‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 14 अक्टूबर। शहर के बीचोंबीच स्थित श्रीकांत वर्मा मार्ग के आगे रोटरी चौक में उस समय हड़कंप मच गया जब सफाई कर रहे नगर निगम कर्मचारियों ने नाले का जाल हटाया और अंदर एक युवक का शव पड़ा मिला। अचानक मिली लाश को देखकर कर्मचारी घबरा गए और कुछ ही देर में आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए।

सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच शुरू की। मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई है। उसकी उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि सोमवार शाम करीब पांच बजे से नाले से तेज बदबू आ रही थी। शिकायत पर जब सफाई के लिए टीम पहुंची और जाल खोला गया, तब यह मामला सामने आया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह पता चल सकेगी। आसपास के इलाकों में लापता व्यक्तियों की शिकायतों की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि युवक की पहचान और घटना का राज खुल सके।

तकनीकी त्रुटियों और भाई-भतीजावाद के आरोप पर कलेक्टर ने की कार्रवाई, स्वतंत्र जांच टीम बनेगी

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 12 अक्टूबर। आदिवासी विकास विभाग में छात्रावासों की मरम्मत के लिए जारी करीब 82.99 लाख रुपये की निविदा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी उजागर हुई है। जांच में नियम उल्लंघन और पक्षपात की पुष्टि होने पर जिला प्रशासन ने पूरी निविदा प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी है। यह कार्रवाई कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर की गई।

चार अगस्त को आदिवासी विकास विभाग, बिलासपुर द्वारा कोटा, बिलासपुर, तखतपुर और मरवाही के 16 प्री-मैट्रिक छात्रावासों और आश्रमों के जीर्णोद्धार के लिए निविदा जारी की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि विभाग के एक लिपिक ने अपने रिश्तेदारों और चहेतों को ठेके दिलाने के लिए नियमों की अनदेखी की।

जांच में यह सामने आया कि निविदा दस्तावेजों में कई तकनीकी खामियां थीं। श्रमिकों के बीमा और ईपीएफ से जुड़े जरूरी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। कई ठेकेदारों ने केवल नाममात्र का पंजीयन कराया था, लेकिन श्रमिकों के बीमा की राशि जमा नहीं की गई थी। इसके बावजूद उनके आवेदन स्वीकार कर लिए गए, जो कि नियम विरुद्ध था।

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मामले को गंभीर मानते हुए सहायक आयुक्त पीसी लहरे को तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया। उन्होंने निविदा प्रक्रिया को निरस्त करते हुए नई निविदा की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन अब पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच टीम गठित करने पर विचार कर रहा है।

अब कॉलेज खुद तय करेगा पाठ्यक्रम, परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली

बिलासपुर, 12 अक्टूबर। लंबी कानूनी लड़ाई और प्रशासनिक अड़चनों के बाद डीपी विप्र कॉलेज को आखिरकार स्वायत्तता का दर्जा दिया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की आपात बैठक में शुक्रवार को यह निर्णय लिया गया। अब कॉलेज अपने पाठ्यक्रम, परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली को स्वयं संचालित कर सकेगा।

कॉलेज को आटोनॉमस स्टेटस (स्वायत्तता) देने का प्रस्ताव विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने मंजूर कर लिया है। यह फैसला राजभवन से प्राप्त पत्र और उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लिया गया।
दरअसल, यूजीसी ने पहले ही डीपी विप्र कॉलेज को स्वायत्तता की अनुशंसा कर दी थी, लेकिन विश्वविद्यालय ने आधारभूत सुविधाओं, शिक्षकों की संख्या और प्रशासनिक खामियों के कारण इसे रोक दिया था।
विश्वविद्यालय के निर्णय को चुनौती देते हुए कॉलेज प्रबंधन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। मई 2025 में सिंगल बेंच ने कॉलेज के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए 30 दिनों के भीतर स्वायत्तता प्रदान करने का निर्देश दिया था।
विश्वविद्यालय ने इसके खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की, लेकिन वहां भी कॉलेज के पक्ष में फैसला आया। इसके बाद अब कार्यपरिषद ने छात्रों के हित में स्वायत्तता देने पर सहमति जताई है।
अटल विश्वविद्यालय ने यह स्पष्ट किया है कि कॉलेज को स्वायत्तता कुछ शर्तों के साथ दी जाएगी। इनमें शिक्षकों की न्यूनतम संख्या सुनिश्चित करना, प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण, डिजिटल सुविधाओं का विस्तार और शोध कार्यों में निरंतर सुधार शामिल हैं।
इस निर्णय से डीपी विप्र कॉलेज को अकादमिक स्वतंत्रता मिलेगी और छात्रों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से सीधा लाभ होगा।

प्राचार्य बोले दिवाली तक सुधार नहीं हुआ तो होगा तबादला

बिलासपुर, 12 अक्टूबर। बिलासपुर के वसंत विहार स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में अनुशासन सिखाने के नाम पर एक शिक्षक द्वारा 47 बच्चों को थप्पड़ मारने की घटना सामने आई है। हिंदी शिक्षक सुदर्शन जायसवाल पर आरोप है कि उन्होंने कक्षा में शोर मचा रहे बच्चों को एक-एक कर थप्पड़ जड़े और सभी को जमीन पर बैठा दिया। इस घटना से स्कूल के माहौल में हड़कंप मच गया और अभिभावकों ने स्कूल के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
जानकारी के अनुसार, शिक्षक ने न सिर्फ लड़कों बल्कि 7 छात्राओं को भी थप्पड़ मारे। एक छात्रा के चेहरे पर सूजन आ गई है। आरोप है कि शिक्षक ने बच्चों को धमकाया और पूरे पीरियड में पढ़ाई नहीं कराई। बच्चों ने डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में बात अभिभावकों तक पहुंच गई।

घटना की जानकारी मिलते ही अभिभावक स्कूल पहुंच गए और आरोपी शिक्षक को तत्काल हटाने की मांग की। उन्होंने बताया कि यह शिक्षक पहले भी बच्चों से दुर्व्यवहार और मारपीट कर चुका है, लेकिन अब स्थिति असहनीय हो गई है। अभिभावकों ने कहा कि बच्चों के मन में डर बैठ गया है, जिससे उनका स्कूल आने का मनोबल टूट रहा है।

हंगामे के बाद प्राचार्य के. पार्थीपन ने अभिभावकों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब तक शिक्षक के खिलाफ कोई आधिकारिक शिकायत नहीं आई थी। फिर भी इस घटना को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि शिक्षक का व्यवहार दिवाली तक नहीं सुधरा, तो उनका तबादला कर दिया जाएगा।
आरोपी शिक्षक सुदर्शन जायसवाल ने कहा कि बच्चे बार-बार शोर कर रहे थे और पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्हें अनुशासन में लाने के लिए उन्होंने थप्पड़ मारे। उनका कहना था कि उनका उद्देश्य बच्चों को सुधारना था, न कि उन्हें चोट पहुंचाना।
जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे ने घटना पर गंभीर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बच्चों से मारपीट किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। शिकायत आने पर जांच की जाएगी और आवश्यकता पड़ी तो राज्य शासन को भी रिपोर्ट भेजी जाएगी।

कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व पर दिया जोर, बोले – धर्म के नाम पर समाज को बांटना गलत

बिलासपुर, 11 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने मुख्यमंत्री पद को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मैं कभी नहीं कहूंगा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, ऐसा कौन कहेगा कि मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। सिंहदेव ने बताया कि पहले भी उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा में रहा और मीडिया ने ढाई साल तक इस मुद्दे को उठाया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि अंतिम निर्णय पार्टी का ही होगा।

उन्होंने कहा कि आने वाला विधानसभा चुनाव कांग्रेस के सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जिसमें सभी शीर्ष नेता एकजुट होकर काम करेंगे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भूपेश बघेल और उनके बीच तुलना की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कांग्रेस इस बार टीम भावना के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी।

सीजेआई पर जूता फेंकने और हाईकोर्ट वकील विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए सिंहदेव ने कहा कि सर्वोच्च संवैधानिक पद का अनादर करना पूरे संवैधानिक ढांचे का अपमान है।
उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को किसी जाति या समाज से जोड़ना उचित नहीं है।

सिंहदेव ने देश में बढ़ती धर्म और जाति आधारित राजनीति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि “वोट की राजनीति के लिए समाज को विभाजित किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए घातक है।”
उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “सारे हिंदू भाजपाई कैसे हो सकते हैं? मैं भी हिंदू हूं, लेकिन जन्म से कांग्रेसी हूं और मरूंगा भी कांग्रेसी।”

उनका यह बयान पार्टी में सामूहिक नेतृत्व, वैचारिक एकता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का स्पष्ट संदेश देता है।

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संगठन सृजन अभियान के तहत बिलासपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने कहा – एक महीने में नए जिला अध्यक्ष की घोषणा

बिलासपुर, 11 अक्टूबर। मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षक उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस संगठन में जिला अध्यक्ष का पद अब सिर्फ उन्हीं कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा, जो भाजपा से सीधी टक्कर लेने की क्षमता रखते हों और कांग्रेस की विचारधारा के प्रति पूरी तरह समर्पित हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया में युवा, अनुसूचित जाति-जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग को भी बराबर अवसर मिलेगा।

उमंग सिंघार बीते दो दिनों से बिलासपुर और मुंगेली जिले में ब्लॉक स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस भवन में पत्रकारों से कहा कि एक महीने के भीतर नए जिला अध्यक्ष की ताजपोशी हो जाएगी।

उन्होंने कहा, मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को चार पत्थर दूंगा, उनमें से एक हीरा तराशा जाएगा। सिंघार ने बताया कि यह प्रक्रिया 2028 के लोकसभा और 2029 के विधानसभा चुनावों की तैयारी का हिस्सा है, जिसमें नई पीढ़ी को नेतृत्व में लाने की पहल राहुल गांधी के निर्देशन में हो रही है।

पत्रकारों से चर्चा के दौरान सिंघार ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि “अमित शाह बार-बार छत्तीसगढ़ का दौरा क्यों कर रहे हैं? क्या वे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को बचाने आए हैं या अडाणी-अंबानी के हितों की रक्षा के लिए?”
उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के लिए नहीं, बल्कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बिजली बिल वृद्धि और विदेशी कंपनी के हाथों में स्मार्ट मीटर नियंत्रण को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए।

संगठन सृजन अभियान की जानकारी देते हुए सिंघार ने कहा कि राहुल गांधी की दूरदर्शी सोच को ग्राम और ब्लॉक स्तर तक पहुंचाने का कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वर्ष 2025 को ‘संगठन सुधार वर्ष’ घोषित किया है, जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से हो रही है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब विचारधारा और सक्रियता आधारित संगठन तैयार कर रही है – “जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उतनी भागीदारी।”
अंत में उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि संगठन सृजन अभियान में सक्रिय रूप से शामिल होकर भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन को मजबूत करें।

तेज रफ्तार और मोड़ पर नियंत्रण खोने से हुआ हादसा, फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 10 अक्टूबर। जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। नेवसा से पोड़ी जा रहे दो युवकों की कार सिल्ली मोड़ के पास अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया और कुछ ही मिनटों में उसमें आग लग गई। देखते ही देखते पूरी कार धधक उठी और जलकर खाक हो गई।

जानकारी के अनुसार, नेवसा निवासी मुकेश कुमार कोरी अपने साथी सतीश कश्यप के साथ पोड़ी की ओर जा रहे थे। सिल्ली मोड़ पर सामने से आ रही दूसरी कार को बचाने के प्रयास में उनकी मारुति इग्निस पेड़ से जा टकराई। टक्कर के बाद कार के इंजन हिस्से से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग भड़क उठी।

खतरे को भांपते हुए दोनों युवकों ने समय रहते कार से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी।

रतनपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और मोड़ पर नियंत्रण खोना बताया जा रहा है। साथ ही पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी या किसी तकनीकी खराबी से।

बिलासपुर कलेक्ट्रेट में किया आत्मसमर्पण, लगाया प्रहरियों पर प्रताड़ना का आरोप

बिलासपुर, 9 अक्टूबर। अंबिकापुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा मुकेश कांत अस्पताल से फरार हो गया। चार अक्टूबर को इलाज के दौरान वह पहरेदारों को चकमा देकर अस्पताल से भाग निकला और सीधे अपनी पत्नी के पास कोनी, बिलासपुर पहुंच गया।

तीन दिन घर में छिपे रहने के बाद मंगलवार को वह पत्नी के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। यहां उसने अंबिकापुर जेल के प्रहरियों पर वसूली और मारपीट के आरोप लगाते हुए शिकायत पत्र सौंपा।

पुलिस के मुताबिक मुकेश कांत मूल रूप से  मल्हार (बिलासपुर) का निवासी है। वह हत्या के एक मामले में वर्ष 2011 से जेल में सजा काट रहा है। पहले वह बिलासपुर जेल में था, लेकिन वहां दूसरे कैदियों से झगड़े और रंगदारी के मामलों में उसका नाम आने के बाद जनवरी 2024 में उसे अंबिकापुर जेल स्थानांतरित किया गया था।

कलेक्टर के समक्ष मुकेश और उसकी पत्नी ने कहा कि जेल में प्रहरियों द्वारा लगातार पैसे मांगे जाते हैं, और पैसे न देने पर मारपीट की जाती है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कई बार ऑनलाइन रूप से प्रहरियों के खातों में रुपये जमा किए हैं। उसने पूरे विवरण भी दिए हैं कि किसे उसने कितने पैसे ट्रांसफर किए। यह रकम हजारों में है।
महिला ने यह भी कहा कि पैसे न देने पर मुलाकात की सुविधा भी रोक दी जाती थी। उसने कलेक्टर से अनुरोध किया कि पति को बिलासपुर जेल में शिफ्ट किया जाए ताकि उसके साथ कोई अनहोनी न हो। कलेक्टर ने शिकायत सुनने के बाद सिविल लाइन पुलिस को मुकेश कांत को जेल भेजने के निर्देश दिए। रात में जब उसे दोबारा जेल भेजा जा रहा था, तभी उसने कथित रूप से जहर खा लिया।
उसे तुरंत सिम्स अस्पताल, बिलासपुर में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है।

पुलिस के अनुसार, मुकेश कांत वर्ष 2020 में पैरोल से भी फरार हो गया था और तीन साल बाद 2023 में पकड़ा गया। जेल में रहते हुए ही उस पर कई बार जेल अपराध दर्ज हुए हैं। वह हर हाल में बिलासपुर जेल में ही रहना चाहता है, क्योंकि यहीं उसका घर है।

इधर अंबिकापुर अस्पताल से फरारी के मामले में आरक्षक मदन पैकरा को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, अंबिकापुर जेल स्टाफ पर लगे रिश्वत और प्रताड़ना के आरोपों की जांच डीआईजी जेल एस.एस. तिग्गा कर रहे हैं। बंदी मुकेश कांत अभी सिम्स अस्पताल में भर्ती है। उसे जल्द ही अंबिकापुर वापस ले जाकर जेल दाखिल किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा कारणों से उसे बाद में किसी अन्य जेल में स्थानांतरित किया जाएगा।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 8 अक्टूबर। पिता-पुत्र के बीच हुए मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया, जब बेटे ने गुस्से में पिता की बांस की लाठी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना सकरी थाना क्षेत्र के खजुरी नवागांव (पड़ावपारा) की है।

जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत बिनौरी पड़ावपारा के पंच मनमोहन भारद्वाज ने सकरी थाने में सूचना दी कि मंगलवार तड़के करीब सुबह 4 बजे वह टहलने निकला था। रास्ते में गांव का ही टिल्ली उर्फ राजेश यादव उसे घबराए हुए अंदाज में मिला और अपने घर चलने को कहा।

जब मनमोहन उसके घर पहुंचा, तो बरामदे में राजेश का पिता हर्रू उर्फ हरप्रसाद यादव खून से लथपथ, अचेत अवस्था में पड़ा मिला। पूछने पर राजेश ने बताया कि रात में पिता से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर बांस की लाठी से कई वार कर दिए।

घटना के बाद परिजन और पड़ोसी मौके पर पहुंचे और 108 एंबुलेंस को सूचना दी। घायल हर्रू यादव को सिम्स अस्पताल बिलासपुर ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

सूचना मिलते ही सकरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने बताया कि पिता-पुत्र के बीच पुराना घरेलू विवाद चल रहा था।

आरोपी पुत्र राजेश यादव को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 103(1)-बीएनएस (हत्या) के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी में नव पदोन्नत जिला न्यायाधीशों के दो सप्ताह का प्रशिक्षण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 

बिलासपुर, 7 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर के विवेकानंद सभागार में सोमवार से नव पदोन्नत जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) 2025 के लिए दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य न्यायिक अकादमी के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की उपस्थिति में हुआ।

मुख्य न्यायाधीश ने प्रशिक्षणार्थी न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए कहा कि अनुभव ज्ञान प्रदान करता है, किन्तु निरंतर प्रशिक्षण उस ज्ञान को परिष्कृत कर प्रभावी नेतृत्व में परिवर्तित करता है।उन्होंने न्यायिक कार्यप्रणाली में ईमानदारी, संवेदनशीलता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा को न्यायाधीश की पहचान बताया। साथ ही, न्यायिक पद पर रहते हुए विनम्रता और करुणा को जीवनभर साथ रखने की प्रेरणा दी।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जिला न्यायालय आम नागरिक और न्याय व्यवस्था के बीच पहला संपर्क होते हैं, इसलिए जिला न्यायाधीश की भूमिका अत्यंत जिम्मेदारीपूर्ण है। यह पद सम्मान के साथ-साथ उत्तरदायित्व का प्रतीक भी है। उन्होंने प्रशिक्षुओं से कहा कि इस प्रशिक्षण को सीखने और अनुभव साझा करने की भावना से अपनाएं, क्योंकि न्यायिक शिक्षा एक निरंतर यात्रा है, जो केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं बल्कि न्याय के मूल्यों और व्यवहारिक दृष्टिकोण तक फैली है।

उन्होंने हाल के वर्षों में न्यायपालिका में आए तकनीकी बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि ई-फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई और डिजिटल अभिलेख जैसे नवाचारों को अपनाने के साथ-साथ न्यायाधीशों को इनका उदाहरण भी बनना चाहिए, ताकि न्याय अधिक सुलभ और प्रभावी हो सके।

हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 

बिलासपुर, 7 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के चुनाव पर सुनवाई सोमवार को हाई कोर्ट में हुई। अदालत को बताया गया कि 30 सितंबर को मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अब मतगणना की तैयारी चल रही है। स्टेट बार काउंसिल ने कोर्ट को जानकारी दी कि मतगणना 13 अक्टूबर से शुरू होगी, जिसकी अधिसूचना 6 अक्टूबर को जारी कर दी गई है।

काउंसिल की ओर से कहा गया कि मतगणना प्रक्रिया काफी जटिल और समय लेने वाली है, इसलिए इसे पूरा करने में लगभग एक माह का समय लग सकता है। इस पर हाई कोर्ट ने जानकारी दर्ज करते हुए मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर 2025 को निर्धारित की है।

गौरतलब है कि पिछले छह वर्षों से स्टेट बार काउंसिल के चुनाव नहीं हुए थे, जिसके कारण अधिवक्ताओं के कल्याण से जुड़ी कई योजनाएं और संगठनात्मक कार्य ठप पड़े थे। इसी को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि निर्वाचित पदाधिकारियों की अनुपस्थिति से न तो वेलफेयर फंड से जुड़े फैसले हो पा रहे हैं और न ही बार काउंसिल की कार्यप्रणाली सही तरीके से चल रही है।

हाई कोर्ट ने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल दोनों को चुनाव प्रक्रिया के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार कर अदालत में पेश करने को कहा था।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 

बिलासपुर, 7 अक्टूबर। सीपत क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक रहवासी सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और धार्मिक उत्पीडऩ की शिकायत दर्ज कराई। सभी लोग अनुसूचित जाति समुदाय से हैं। उन्होंने बताया कि वे अपनी निजी जमीन पर प्रार्थना घर बनाकर शांतिपूर्वक प्रभु यीशु की आराधना करते हैं, लेकिन क्षेत्र के कुछ संगठनों द्वारा उन पर झूठे मतांतरण के आरोप लगाए जा रहे हैं।

आरोप लगाने वालों के कारण उन्हें न केवल पूजा-अर्चना से रोका जा रहा है, बल्कि बदनाम करने की कोशिश भी की जा रही है। समुदाय के लोगों का कहना है कि वे केवल प्रभु की आराधना करते हैं, किसी को धर्म बदलने के लिए प्रेरित नहीं करते, और यह उनका संवैधानिक मौलिक अधिकार है।

उन्होंने बताया कि कुछ पुलिसकर्मी भी प्रार्थना सभाओं में बाधा डालते हैं और उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। इससे समुदाय के लोगों में आक्रोश और असुरक्षा की भावना है।

पीडि़त 61 वर्षीय लक्ष्मण पर 8 घंटे चली जटिल सर्जरी, डॉक्टरों की टीम रही सफल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 

बिलासपुर, 7 अक्टूबर। कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है, लेकिन बिलासपुर के सिम्स (छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान) के डॉक्टरों ने इस भय को मात देते हुए एक बुजुर्ग मरीज को जीवनदान दिया है। शहर के 61 वर्षीय लक्ष्मण, जो मुंह के कैंसर के चौथे स्टेज से जूझ रहे थे, सिम्स के दंत चिकित्सा विभाग में इलाज के लिए पहुंचे थे। लंबे समय तक तंबाकू सेवन के कारण उनके मुंह में कैंसर हो गया था। उम्र अधिक होने और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के बावजूद डॉक्टरों ने हिम्मत नहीं हारी और सफल सर्जरी कर मरीज को नया जीवन दिया।

डॉक्टरों के अनुसार, मरीज का कैंसर इतना फैल चुका था कि गले के लिंफ नोड में 7&6 सेंटीमीटर की सूजन हो गई थी। जांच में पुष्टि हुई कि मरीज चौथे स्टेज के कैंसर से ग्रसित है। ऐसे में सर्जरी करना बेहद जोखिम भरा था।

सर्जरी लगभग 7 से 8 घंटे चली, जिसे तीन चरणों में पूरा किया गया। पहले चरण में कैंसर से प्रभावित जबड़े के हिस्से को निकाला गया, दूसरे में गर्दन में फैले कैंसर को हटाया गया, और तीसरे चरण में छाती से मांस का एक टुकड़ा (पीएमएमसी फ्लैप) लेकर कैंसर वाले हिस्से की जगह प्रत्यारोपित किया गया।

सर्जरी डॉ. भूपेंद्र कश्यप के मार्गदर्शन में की गई। सर्जरी टीम में डॉ. संदीप प्रकाश (विभागाध्यक्ष, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी), डॉ. जंडेल सिंह ठाकुर, डॉ. केतकी किनिकर, डॉ. हेमलता राजमणी, डॉ. प्रकाश खरे, और डॉ. सोनल पटेल शामिल थे।

उड़ान संचालन और नाइट लैंडिंग की तैयारी पर हाईकोर्ट ने मांगा स्पष्ट जवाब

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 7 अक्टूबर। बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर हाईकोर्ट की पहल का बड़ा असर देखने को मिला है। रक्षा मंत्रालय ने 290 एकड़ जमीन की कीमत 71 करोड़ से घटाकर 46 करोड़ रुपए कर दी है। अब राज्य सरकार द्वारा 40 करोड़ रुपए जमा करने पर यह जमीन एयरपोर्ट विस्तार के लिए राज्य को सौंप दी जाएगी।

सोमवार को हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी. डी. गुरु की खंडपीठ में बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार से जुड़ी दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई।
रक्षा मंत्रालय की ओर से दाखिल शपथ पत्र में बताया गया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर 9 सितंबर को हुई बैठक में रक्षा सचिव और छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में रक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकार की मांग को स्वीकार करते हुए 71 करोड़ की जगह 46 करोड़ रुपए में जमीन देने का निर्णय लिया।

राज्य के मुख्य सचिव विकासशील की ओर से दाखिल शपथ पत्र में बताया गया कि एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग के लिए आवश्यक डीवीओर मशीन स्थापित कर दी गई है और इसका निरीक्षण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कर लिया गया है।
हालांकि, याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव और सुदीप श्रीवास्तव ने दलील दी कि नाइट लैंडिंग के लाइसेंस हेतु डीजीसीए निरीक्षण और आवेदन प्रक्रिया अब भी लंबित है, जिस पर मुख्य सचिव के शपथ पत्र में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 अक्टूबर। राजधानी रायपुर के कारोबारी हेमंत चंद्राकर द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर मारपीट और मानसिक प्रताडऩा के आरोप लगाए जाने के मामले में आज सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की बेंच ने पीडि़त पक्ष को निर्देश दिया कि वे अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराएं। साथ ही कोर्ट ने हेमंत को मेडिकल जांच और आरोपी ईडी अधिकारी के खिलाफ आवेदन दाखिल करने की अनुमति भी दी।

कारोबारी हेमंत चंद्राकर ने बीते सप्ताह सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि 29 सितंबर को ईडी कार्यालय में पूछताछ के दौरान उनके साथ शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडऩा की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी अधिकारी ने उनसे कहा कि वे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके करीबी लोगों पर कमीशन लेने के आरोप स्वीकार करें। मना करने पर उनके साथ मारपीट की गई और परिवार को जेल भेजने की धमकी दी गई।

घटना के बाद हेमंत चंद्राकर का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वे रोते हुए कह रहे हैं कि मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, सिर्फ बिजनेस किया है। मेरे परिवार को जेल में डाल दो, हमें मार दो साहब, अब जीना नहीं है।

मामला हाईकोर्ट पहुंचने पर ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू और सौरभ पांडे ने पक्ष रखा, जबकि हेमंत चंद्राकर की ओर से पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा और गगन तिवारी ने पैरवी की।

हेमंत के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के साथ ईडी ने थर्ड डिग्री टॉर्चर किया, जबकि ईडी की ओर से इन आरोपों से इंकार किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ईडी वकील का बयान रिकॉर्ड किया।

चंद्राकर ने अपनी शिकायत में कहा कि ईडी अधिकारी ने उनसे कहा कि वे यह स्वीकार करें कि भूपेश बघेल से जुड़े लोगों, विजय भाटिया, रामगोपाल अग्रवाल, आशीष वर्मा, मंदीप चावला, आदित्य अग्रवाल, शाश्वत जैन, किशोर चंद्राकर और सतपाल सिंह छाबड़ा को कमीशन देकर कार्य कराए गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके परिवार को भी झूठा बयान देने के लिए दबाव में रखा गया।

हेमंत चंद्राकर ने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित ईडी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले मजिस्ट्रेट के समक्ष पीडि़त का बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

केबल, वायर और अन्य सामान गायब, आरपीएफ जांच में जुटी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 अक्टूबर। अमृतसर से बिलासपुर पहुंची छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के जनरल कोच में अज्ञात चोरों ने तोड़फोड़ कर केबल, कपलिंग वायर और अन्य सामानों की चोरी कर ली। घटना का खुलासा ट्रेन के कोचिंग डिपो में जांच के दौरान हुआ।

3 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 18237 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर दोपहर करीब 3:30 बजे पहुंची और खाली होने के बाद गैंगमैन द्वारा कोच बंद किए गए। दोपहर 4 बजे जब ट्रेन सफाई और जांच के लिए कोचिंग डिपो पहुंची, तो कोच नंबर 255314 (LS5) में नुकसान दिखाई दिया।

जांच में पता चला कि नेट पैनल तोड़ा गया था और उससे जुड़े केबल काट दिए गए थे, जिससे पूरा कनेक्शन बंद हो गया। बाथरूम के पास लगा आईना भी टूटा हुआ था और सीटों पर तोड़फोड़ के निशान मिले।

स्टाफ ने तत्काल आरपीएफ टीम को सूचना दी। आरपीएफ ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। इससे पहले भी रेलवे स्टेशन पर केबल चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। फिलहाल आरोपी अज्ञात हैं और उनकी तलाश जारी है।

पचपेड़ी क्षेत्र में दर्दनाक हादसा, परिजन और ग्रामीणों में आक्रोश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 अक्टूबर। पचपेड़ी थाना क्षेत्र में खेत की बाड़ी में बिछाए गए करंटयुक्त तार की चपेट में आने से 16 साल के एक किशोर की जान चली गई। ग्रामीणों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

ग्राम जोंधरा के मुन्नीलाल प्रजापति ने अपने खेत के किनारे मवेशियों को रोकने के लिए बिजली का तार बिछा रखा था। खेत शिवनाथ नदी के किनारे है और आसपास के बच्चे यहां खेलते रहते हैं। 4 अक्टूबर की दोपहर करीब डेढ़ बजे गांव का ही गौरव कवट खेलते-खेलते खेत के पास पहुंचा और करंट लगे तार से चिपक गया। करंट लगते ही वह गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोगों ने दौड़कर उसे तार से अलग किया और मस्तूरी सीएचसी लेकर पहुंचे। जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मस्तूरी थाने में शून्य पर मर्ग दर्ज किया गया और आगे की जांच के लिए मामला पचपेड़ी थाना भेजा गया।

ग्रामीणों का कहना है कि कई लोग मवेशियों से फसल बचाने के लिए खेतों के किनारे इस तरह जानलेवा करंट के तार बिछा देते हैं, जिसके कारण ऐसे हादसे बार-बार हो रहे हैं। 

हवाई सुविधा संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार और मंत्री तोखन साहू से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 अक्टूबर। डबल इंजन सरकार के दावों के बीच बिलासपुर को हवाई सुविधा में डबल झटका लगा है। एलायंस एयर के नए विंटर शेड्यूल में दिल्ली, प्रयागराज और जबलपुर के लिए उड़ानों की संख्या घटा दी गई है। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने इस फैसले का विरोध करते हुए इसे बिलासपुर की उपेक्षा बताया है।

पहले बिलासपुर से दिल्ली की उड़ानें सप्ताह में पांच दिन चलती थीं, लेकिन अब इन्हें घटाकर सिर्फ तीन दिन कर दिया गया है। इनमें से एक उड़ान प्रयागराज होकर जाएगी। साथ ही जबलपुर और प्रयागराज के लिए भी उड़ानों की संख्या कम कर दी गई है। इस शेड्यूल के बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार को एयरपोर्ट से एक भी उड़ान नहीं होगी।

समिति ने कहा कि विंटर शेड्यूल इस तरह बनाया गया है कि दिल्ली से विमान पहले बिलासपुर आएगा, फिर जबलपुर होते हुए जगदलपुर जाएगा। लौटते समय जगदलपुर से सीधा जबलपुर होकर दिल्ली जाएगा। समिति का कहना है कि जगदलपुर-जबलपुर के बीच यात्रियों की संख्या बहुत कम होती है, जबकि बिलासपुर से जगदलपुर के बीच सीधी उड़ान की मांग अधिक है। उनका कहना है कि जगदलपुर से दिल्ली की कनेक्टिविटी वाया बिलासपुर होनी चाहिए, न कि जबलपुर के रास्ते।

समिति ने केंद्र सरकार में राज्य मंत्री और बिलासपुर सांसद तोखन साहू से अपील की है कि वे तत्काल हस्तक्षेप करें और सप्ताह के सातों दिन उड़ानें बहाल कराएं। समिति का कहना है कि पिछले महीने केंद्रीय मंत्री रामबहादुर नायडू से बिलासपुर की हवाई सेवा बढ़ाने की बात हुई थी, फिर भी उड़ानों में कटौती होना दुर्भाग्यपूर्ण है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि उड़ानें बहाल नहीं की गईं, तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा।

बिलासपुर, 5 अक्टूबर। डॉ. सी वी रमन विश्वविद्यालय को ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी संगठन ने ईस्ट जोन कबड्डी प्रतियोगिता टूर्नामेंट महिला / पुरुष वर्ग की मेजबानी मिली है। विश्वविद्यालय में ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट का आयोजन 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग में 56 विश्वविद्यालय के और महिला वर्ग से 44 विश्वविद्यालय के कुल 16 00 खिलाड़ी और अधिकारी शामिल होंगे। इस टूर्नामेंट में कुल नौ राज्यों के खिलाड़ी प्रदर्शन करेंगे।

इस संबंध में जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉ अरविंद कुमार तिवारी ने बताया कि विश्वविद्यालय ने खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता जीत की है। खेलो इंडिया खेलों में विश्वविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता में कास्य पदक प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय है । इसी तरह प्रो कबड्डी में हमारे विश्वविद्यालय के खिलाड़ी संस्थान मिश्रा को 95 लख रुपए में ऑप्शन के माध्यम से हरियाणा स्टीलर में अनुबंध किया गया है । 

योग के क्षेत्र में हमारे छात्र विभांशु बंजारे ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त कर विश्वविद्यालय को प्रभावित किया है। इसी तरह कराते खिलाड़ी बेंजिल एटकिंस ने भी विश्व कप कराते जापान के लिए क्वालीफाई किया है।

विश्वविद्यालय की महिला खिलाड़ी ने कबड्डी, कुश्ती, तीरंदाजी आदि खेलों में अखिल भारतीय स्तर पर लगातार प्रतिनिधित्व किया है।  इसी क्रम में हमें कबड्डी पुरुष प्रतियोगिता एवं महिला प्रतियोगिता की मेजबानी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी संगठन ने दी है । यह आयोजन 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता एवं 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक महिला कबड्डी प्रतियोगिता के लिए सुनिश्चित किया गया है । जिसमें देश के नौ राज्यों से कल 1600 खिलाड़ी और अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट की तैयारी पूरी कर ली गई है। इन राज्यों के खिलाड़ी होंगे शामिल-असम, मणिपुर ,त्रिपुरा, बिहार ,झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मेजबान छत्तीसगढ़।

बिरनपुर मामले की सीबीआई की चार्जशीट पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 5 अक्टूबर। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष थानेश्वर साहू ने बिरनपुर मामले में भाजपा नेताओं पर सांप्रदायिक माहौल बनाने का आरोप लगाया है।  आज उन्होंने बिलासपुर जिला कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता में कहा कि सीबीआई की चार्जशीट ने मामले की पूरी सच्चाई उजागर कर दी है।

साहू ने तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विधायक ईश्वर साहू से इस्तीफे की मांग की। साथ ही, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भड़काऊ भाषण देने के लिए माफी मांगने की सलाह दी।

उन्होंने बताया कि सीबीआई की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि बिरनपुर घटना दो बच्चों के झगड़े से शुरू हुई थी, जो बाद में दो परिवारों और फिर दो समुदायों में बढ़ गई। जांच में यह भी पाया गया कि इस घटना में कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था, बल्कि यह एक मामूली विवाद था जो हिंसक रूप ले गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 5 अक्टूबर। मनेन्द्रगढ़ स्थित राम मंदिर के पुजारी और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज एट्रोसिटी एक्ट के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

वार्ड क्रमांक 17, राम मंदिर परिसर मनेन्द्रगढ़ निवासी रामचरित द्विवेदी, ठाकुर प्रसाद द्विवेदी उर्फ सोनू, नित्यानंद द्विवेदी और दिनेश कुमार द्विवेदी के खिलाफ नरसिंह वासिया (वार्ड क्रमांक 7) ने जातिगत अपमान का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 10 अगस्त 2023 की शाम मंदिर परिसर में बच्चों के क्रिकेट खेलने के दौरान उनके साथ जाति सूचक गालियां की गईं। घटना के बाद पुलिस में शिकायत की गई थी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके बाद शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आवेदन दिया, जिस पर 15 जुलाई 2025 को न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने और जांच के निर्देश दिए। इसी आधार पर 23 सितंबर 2025 को अपराध क्रमांक 157/2025 दर्ज किया गया।

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अमित कुमार ने हाईकोर्ट में दलील दी कि शिकायत झूठी है और पुरानी रंजिश के चलते उनके मुवक्किलों को फंसाया गया है। उन्होंने बताया कि उसी दिन दोनों पक्षों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 107 और 116(3) के तहत मामला दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता मंदिर में पुजारी का कार्य करते हैं और उन्होंने कभी जातिगत टिप्पणी नहीं की।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 5 अक्टूबर। बरौनी-गोंदिया एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसलापुर स्टेशन पर उन्हें ट्रेन से उतारकर सिम्स अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी भी साथ में यात्रा कर रही थीं।

शनिवार को लल्लन मिश्रा अपनी पत्नी के साथ बरौनी से गोंदिया जा रहे थे। उनका रिजर्वेशन बी-2 कोच की बर्थ नंबर 27 और 32 पर था। सफर के दौरान अचानक वे अचेत हो गए। पत्नी ने तुरंत टीटीई को इसकी जानकारी दी। टीटीई ने कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिसके बाद रेलवे स्टाफ उसलापुर स्टेशन पर तैयार रहा।

बिना सूचना सडक़ों को खोदने से पाइप, गैस व टेलीफोन केबल लाइन को हो रहा नुकसान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 5 अक्टूबर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिया है कि शहरों में किए जा रहे हर प्रकार के खुदाई कार्य की जानकारी अब अनिवार्य रूप से सी-बड मोबाइल एप पर अपलोड की जाए। इस संबंध में विभाग ने नगर निगम आयुक्तों, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है।

निदेशक आर. एक्का द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि निकायों में पदस्थ अभियंता अपने-अपने क्षेत्र में चल रहे निर्माण एवं खुदाई कार्यों की जानकारी तुरंत एप पर दर्ज करें। विभाग ने इस कार्य में लापरवाही पर नाराजगी जताई है।

केंद्रीय संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने पाइपलाइन, गैस लाइन, केबल बिछाने और अन्य भूमिगत कार्यों की जानकारी सी-बड एप में दर्ज करना अनिवार्य किया है। इसका उद्देश्य खुदाई के दौरान होने वाली क्षति, अव्यवस्था और समन्वय की कमी को रोकना है। इसलिए एप का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 5 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर केंद्रीय जेल बिलासपुर में 3 से 10 अक्टूबर तक विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में 4 अक्टूबर से आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान द्वारा पुरुष और महिला बंदियों के लिए 6 दिवसीय हैप्पीनेस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों को अवसाद से उबारना और उनके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाना है।

रजत जयंती समारोह की शुरुआत 3 अक्टूबर को जेल परिसर के स्कूल कक्ष में ‘जेलों के आधुनिकीकरण’ विषय पर आयोजित कार्यक्रम से हुई। इसके अलावा राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंदरी से डॉ. प्रशांत रंजन पांडे, विभा बंजिरियार और एंजिलिना वैभवलाल ने कैम्प लगाकर करीब 50 मनोरोगी बंदियों की जांच की।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 5 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ (सिम्स), 4 अक्टूबर 2025 को एमबीबीएस बैच 2025-26 के लिए वाइट कोट सेरेमनी और इंडक्शन डे उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। 

सहायक स्टूडेंट सेल प्रभारी डॉ. सचिन पांडेय ने नवप्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए उन्हें संस्थान की शैक्षणिक और नैतिक परंपराओं से अवगत कराया।

सिम्स के डीन डॉ. रमणेश मूर्ति ने विद्यार्थियों को चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेश पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि वाइट कोट केवल वस्त्र नहीं, बल्कि सेवा, संवेदना और जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने अनुशासन, करुणा और निरंतर सीखने को चिकित्सक के व्यक्तित्व की आधारशिला बताया। समारोह में नए छात्रों को प्रतीकात्मक रूप से वाइट कोट पहनाकर चिकित्सा सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप दिया गया।