जांच में स्पष्ट हुआ कि ग्राम सेमरा के किसान हनुमान प्रसाद ने 8 दिसंबर को धान बेचने के लिए टोकन लिया था और धान भरने हेतु बारदाना केंद्र के चौकीदार संजय यादव से मांगकर ले जा रहा था। केंद्र से इसकी पुष्टि भी हुई।

अनियमितता पकड़े जाने पर प्रशासन ने फड़ प्रभारी, बारदाना प्रभारी और चौकीदार तीनों को तुरंत निलंबित कर दिया। प्रशासन ने दोहराया कि किसानों को खरीद प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न आए, इसके लिए कलेक्टर के निर्देश पर केंद्रों की लगातार निगरानी की जा रही है।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 3 दिसंबर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक महिला से करीब 7 लाख 94 हजार रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। खुद को महिला का जानकार बताकर ठग ने पहले भरोसा जीता, फिर एटीएम और आधार कार्ड की गोपनीय जानकारी हासिल करके बैंक खाते से पूरी राशि उड़ा दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सिविल लाइन टीआई एसआर साहू के अनुसार पीड़िता कमलेश टंडन, निवासी अकबर चाल (मिशन अस्पताल के सामने), का परिचय पति के भोपाल एफसीआई में काम के दौरान एचटी चेलानी नाम के व्यक्ति से हुआ था।

यही पहचान ठग के काम आ गई। कुछ दिन पहले महिला के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉलर ने खुद को एचटी चेलानी बताकर पैसों की जरूरत बताई। भरोसा करते हुए महिला ने फोन पे के जरिए 3 किश्तों में कुल 2 लाख 94 हजार रुपए भेज दिए।

इसके बाद ठग ने पैसा वापस लौटाने का बहाना बनाकर महिला से एटीएम कार्ड नंबर, पिन, आधार कार्ड की जानकारी और ओटीपी जैसी संवेदनशील डिटेल ले ली। जैसे ही जानकारी हाथ लगी, खाते से लगातार रकम ट्रांसफर कर ली गई। कुल मिलाकर 7 लाख 94 हजार रुपए खाते से निकल गए। जब पीड़िता को शक हुआ और वह बैंक पहुंची, तब तक सारा पैसा निकल चुका था।

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मोबाइलधारक एचटी चेलानी के नाम से जुड़ी कॉल डिटेल और बैंक खातों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि ठगी अकेले उसने की है या किसी गिरोह का हाथ है, पैसा किन खातों में भेजा गया और डिजिटल ट्रेल से क्या कनेक्शन मिलते हैं।

सिविल लाइन पुलिस और साइबर सेल मिलकर आरोपी की लोकेशन ट्रैक कर रही है।  

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 3 दिसंबर। जिले में अवैध धान संग्रहण और परिवहन पर जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। जिले की जांच टीम ने मंगलवार को दो अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर 172 बोरी यानी 69 क्विंटल धान जब्त किया। जब्त किए गए धान की कीमत लगभग 2.13 लाख रुपए बताई गई है। प्रशासन ने मामले में मण्डी अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

जिला खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने बताया कि कार्रवाई मस्तूरी और बेलतरा क्षेत्र में की गई।
राजस्व विभाग के नेतृत्व में खाद्य और मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने दोनों स्थानों पर छापा मारा। मस्तूरी के गतौरा में एक व्यापारी के पास से 112 बोरी (45 क्विंटल) धान मिला। ग्राम सलका (बेलतरा) निवासी अशोक कुमार कश्यप के बाकदता से 60 बोरी (24 क्विंटल) धान जब्त किया गया। दोनों ही मामले अवैध संग्रहण और बिना अनुमति के परिवहन से जुड़े थे। अधिकारियों ने बताया कि बिना पंजीयन और अनुचित तरीके से धान की खरीद-फरोख्त पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। समर्थन मूल्य सीजन में अवैध खरीद-फरोख्त किसानों को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए ऐसे कारोबार पर जीरो टॉलरेन्स नीति अपनाई गई है। जिले में अब तक अवैध धान संग्रहण और परिवहन के 25 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। इन कार्रवाइयों में कुल 813 क्विंटल धान बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी ब्लॉकों में टीम लगातार निगरानी रखे और अवैध धान कारोबार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा न जाए।

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छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 3 दिसंबर। सिविल लाइन थाने में पूर्व जिलाध्यक्षों विजय केशरवानी और विजय पांडेय के खिलाफ दर्ज एफआईआर के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस भवन से निकली रैली थाने पहुंची। महिलाएं, पदाधिकारी और कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए थाने के बाहर घंटों बैठे रहे। कांग्रेस का कहना है कि उनके नेताओं के विरुद्ध दर्ज एफआईआर जनहित आंदोलनों को दबाने की साजिश है।

कांग्रेस भवन से नवनियुक्त शहर अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा, ग्रामीण अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री, पूर्व जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी और विजय पांडेय की अगुवाई में रैली निकाली गई। इसमें तखतपुर, सकरी, बिल्हा, तिफरा, सिरगिट्टी, बेलतरा, सीपत, मस्तूरी, रतनपुर, कोटा समेत कई क्षेत्रों से कांग्रेसजन शामिल हुए। सिविल लाइन पहुंचते ही रैली घेराव में बदल गई और कार्यकर्ता थाने के बाहर सड़क पर बैठ गए।

रैली की सूचना मिलते ही पुलिस ने सिविल लाइन थाने के बाहर भारी सुरक्षा तैनात कर दी थी। थाने का मुख्य गेट बंद कर पुलिस अफसरों, जवानों और महिला बल को मौके पर लगाया गया। थाने के आसपास का क्षेत्र जाम हो गया, हालांकि दो एंबुलेंस आने पर कार्यकर्ताओं ने खुद रास्ता खाली कराया।

कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि किसानों, बिजली बिल, जर्जर सड़क, रजिस्ट्री शुल्क और गरीबों के मकानों पर कार्रवाई जैसे जनहित मुद्दों पर चले शांतिपूर्ण आंदोलन से भाजपा सरकार घबरा गई है।
नेताओं का कहना है कि 27 नवंबर के कलेक्टोरेट घेराव में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई थी, फिर भी वाटर कैनन चलाकर और पोस्टर विवाद का बहाना बनाकर एफआईआर दर्ज की गई।

मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया ने आरोप लगाया कि समर्थन मूल्य और धान खरीदी में अव्यवस्था से किसान बेहद परेशान हैं। रैली के बीच पुलिस अफसरों की पहल पर विजय केशरवानी और विजय पांडेय खुद थाने पहुंचे और गिरफ्तारी दी। उन्हें मुचलके पर थाने से ही रिहा कर दिया गया। उनकी गिरफ्तारी तक कार्यकर्ता बाहर नारेबाजी करते रहे और विरोध दर्ज कराते रहे। सड़क, पानी, बिजली को लेकर पिछले सप्ताह किए गए प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के दोनों पूर्व जिला अध्यक्षों के विरुद्ध भाजपा नेताओं ने यह कहते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी कि आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की गई थी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

करगीरोड (कोटा), 2 दिसंबर। यादव समाज कल्याण समिति रतनपुर द्वारा आयोजित मड़ई नृत्य कला महोत्सव एवं सर्व प्रदर्शन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि समाज में शिक्षा का विस्तार आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी पूंजी है जिसका बंटवारा नहीं किया जा सकता।

शिक्षा विभाग का दायित्व सौंपे जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने समाज से शिक्षा को बढ़ावा देने की अपील की। यादव ने कार्यक्रम आयोजन के प्रयासों की सराहना करते हुए आगामी वर्ष में सहयोग का आश्वासन दिया।

यादव नृत्य कला हमारा धरोहर -रामकुमार यादव

कार्यक्रम में विशेष अतिथि चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव ने संजू यादव को, जिन्होंने महिला कबड्डी विश्व प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब प्राप्त किया है, द्वितीय श्रेणी अधिकारी बनाने का प्रस्ताव शासन के समक्ष रखने की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि नृत्य कला और सामाजिक परंपराओं को संरक्षित रखना महत्वपूर्ण है तथा समाज को संगठित रहने की आवश्यकता है।

समाज में एकता आवश्यक — अटल श्रीवास्तव

क्षेत्रीय विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि समाज को अपने मुद्दों पर संगठित रहकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने समिति की मांग पर सामाजिक भवन हेतु अपनी विधायक निधि से 10 लाख रुपये स्वीकृत करने की घोषणा की।

समरसता का भाव उत्पन्न करता है यह महोत्सव- रमेश यदु

सर्व यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष रमेश यदु ने कहा कि समाज की संख्या अधिक है, इसलिए संगठन को मजबूत बनाए रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि समाज आने वाले समय में तहसील, जिला और प्रदेश स्तर पर चुनाव संपन्न करेगा और इसके लिए तैयारी की जा रही है।

उन्होंने बताया कि 28 दिसंबर को राजनांदगांव में पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी।

प्रतिभाओं का सम्मान प्रेरणादायक — विष्णु यादव

समापन समारोह में विष्णु यादव ने कहा कि प्रतियोगिताओं और प्रतिभावान छात्र-छात्राओं का सम्मान प्रेरणा देने वाला कार्य है।

कार्यक्रम में  संजू देवी यादव, सुभद्रा यादव (राष्ट्रीय कुश्ती सिल्वर मेडल) और  स्नेहा सोनी (सहायक अभियंता चयन) का सम्मान किया गया। विष्णु यादव ने नर्तक दलों को 5,000 रुपये देने की घोषणा की।

नगर पालिका अध्यक्ष अनूप यादव, सर्व यादव समाज महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष धनवती यादव, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष किरण यादव और प्रदेश महामंत्री गीता यादव ने सामाजिक एकता पर अपने विचार रखे।

उन्होंने कहा कि युवाओं और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी समाज को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकती है।

कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि समाज में नशामुक्ति और शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है।

कार्यक्रम के सफल संचालन में कन्हैया यादव, शिव यादव, रामसेवक यादव, मनोज यादव, सुरेश यादव, राजा यादव, शांति यादव, मानस यादव, अरुण यादव, बलदाऊ यादव, लाकेश यादव, नीरज यादव, वासु यादव, शंकर यादव सहित समाज के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

हैंडपंप टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा में सुरक्षा स्टिकर न लगाने से कॉपी संदिग्ध, वैल्यूएशन बीच में रोका

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 2 दिसंबर। आत्मानंद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक सरकंडा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार एक प्रतियोगी छात्र का भविष्य दांव पर लग गया है।

रविवार को व्यापम की हैंडपंप टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा का केंद्र इस स्कूल को भी बनाया गया था। व्यापम की गोपनीयता नियमों के अनुसार हर उत्तर पुस्तिका पर सुरक्षा स्टिकर अनिवार्य रूप से लगाया जाता है।

लेकिन न केंद्र अध्यक्ष और न ही पर्यवेक्षक ने इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया का यहां पालन किया।

जब कॉपी वैल्यूएशन के लिए पहुंची, तो स्टिकर न होने के कारण उसे संदिग्ध मानकर मूल्यांकन रोक दिया गया। व्यापम के अनुसार यह बिलासपुर में पहला मामला है, जब बिना स्टिकर की कॉपी के कारण मूल्यांकन बीच में रुकना पड़ा।

घटना सामने आते ही व्यापम ने एक पत्र कलेक्टर को भेजकर विस्तृत जांच का अनुरोध किया। कलेक्टर ने इसे गंभीर चूक मानते हुए मामला नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर शिव कंवर को जांच के लिए सौंप दिया।

कंवर ने कहा है कि केंद्र अध्यक्ष को व्यापम के सामने उपस्थित होकर बताना होगा कि बिना स्टिकर के कॉपी कैसे स्वीकार हुई। यह गलती अनजाने में हुई या किसी विशेष छात्र को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इसकी जांच की जा रही है।

मालूम हो कि सात महीने पहले इसी केंद्र पर पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर व्यापम परीक्षा में हाइटेक गैजेट्स के जरिए नकल कराने का मामला उजागर हुआ था। 

सीसीटीवी फुटेज में थप्पड़ की पुष्टि, शिक्षा विभाग कर चुका है निलंबित
छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 27 नवंबर। सीता देवी स्कूल, नेवसा में 9वीं की छात्रा पूनम रजक की आत्महत्या मामले में पुलिस ने शिक्षक रमेश साहू के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। रतनपुर थाना क्षेत्र की इस घटना में मर्ग जांच और शिक्षा विभाग की रिपोर्ट ने शिक्षक की भूमिका को उजागर किया है।

घटना 22 सितंबर की है। छात्रा पूनम रजक को स्कूल में शिक्षक रमेश साहू ने सबके सामने डांटा, दो थप्पड़ मारे और कक्षा से बाहर निकाल दिया। इससे आहत होकर छात्रा ने उसी दिन घर में फांसी लगाकर जान दे दी। परिवार ने स्कूल प्रबंधन और शिक्षक पर कठोर कार्रवाई की मांग की थी।

पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की, वहीं शिक्षा विभाग ने भी स्वतंत्र जांच की। सीसीटीवी फुटेज में रमेश साहू द्वारा छात्रा को थप्पड़ मारने और डांटने के दृश्य साफ दिखाई दिए। विभागीय कार्रवाई में जेडी कार्यालय ने शिक्षक को निलंबित कर दिया।
रमेश साहू बिल्हा ब्लॉक के ग्राम कडरी स्थित प्राथमिक शाला में पदस्थ एलबी शिक्षक है, लेकिन वह हफ्ते में तीन दिन निजी रूप से सीता देवी स्कूल में बैठकर संचालन संभालता था। उसकी पत्नी अंजना साहू स्कूल की प्राचार्य है। छात्रों से अभद्रता और मारपीट की शिकायतें पहले भी मिल चुकी हैं।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 27 नवंबर। जिले में अवैध धान संग्रहण और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन का अभियान बुधवार को भी जारी रहा। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर गठित जांच टीम ने अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी करते हुए 7.44 लाख रुपये मूल्य का धान जब्त किया। आरोपियों पर मंडी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई है।

जिला खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने बताया कि कार्रवाई के दौरान कुल 533 बोरी यानी करीब 240 क्विंटल धान जब्त किया गया।
छापेमारी राजस्व विभाग के नेतृत्व में खाद्य और मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने की। छापेमारी में बिल्हा में रूपचंद किराना स्टोर्स से 113 बोरी (45 क्विंटल) ग्राम बरतोरी में ओम ट्रेडर्स से 188 बोरी (75 क्विंटल) कोटा – गुप्ता ट्रेडर्स से 110 बोरी (44 क्विंटल) रतनपुर  में गंगाराम की दुकान से 77 बोरी (30 क्विंटल) तथा रानीगांव में दुर्गा ट्रेडर्स से 115 बोरी (46 क्विंटल) धान जब्त किया गया।

इन दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में धान बिना अनुमति के अवैध रूप से भंडारित किया गया था। जिले में पिछले कुछ दिनों से चल रही लगातार कार्रवाई में अब तक करीब 20 लाख रुपये मूल्य का अवैध धान  बरामद किया जा चुका है।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 27 नवंबर। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) बिलासपुर ने एनटीपीसी सीपत ताप विद्युत परियोजना के 5 किमी दायरे में आने वाले गांवों की स्वास्थ्य स्थिति का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने के लिए महामारी विज्ञान अध्ययन शुरू किया है। करीब 9 लाख रुपये की लागत वाला यह अध्ययन इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च के रूप में किया जाएगा, जिसके नतीजे ग्रामीणों के स्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षा और भविष्य की नीतियों को दिशा देंगे।

एनटीपीसी सीपत देश के बड़े कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में से एक है। यहां 2080 मेगावाट उत्पादन क्षमता है और रोजाना लगभग 42 हजार मीट्रिक टन कोयले का उपयोग होता है। कोयले का खनन, ढुलाई, दहन और फ्लाई ऐश निपटान को पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए जोखिमपूर्ण माना जाता है। खासकर पीएम10 जैसे सूक्ष्म कण फेफड़ों, हृदय और रक्तप्रवाह पर गंभीर असर डाल सकते हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार इस क्षेत्र में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, एनीमिया और मलेरिया जैसी बीमारियाँ वयस्कों में अधिक पाई जाती हैं। वहीं बच्चों में कुपोषण, कम वजन, बौनापन और एनीमिया की स्थिति चिंताजनक है। यह क्षेत्र जूनोटिक रोगों की दृष्टि से भी संवेदनशील है, जिनकी निगरानी कोविड-19 के बाद और आवश्यक हो गई है।
इस अध्ययन के जरिए ग्रामीणों की वास्तविक स्वास्थ्य स्थिति का आकलन, स्थानिक रोगों की पहचान, सामाजिक-जनसांख्यिकीय कारकों का विश्लेषण और आवश्यक शमन रणनीतियों की वैज्ञानिक सिफारिशें तैयार की जाएंगी। यह अध्ययन आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य योजनाओं को मज़बूत करने में आधार बनेगा।

उपरोक्त विषय पर अधिष्ठाता डॉ. रमणेश मूर्ति ने कहा कि सीपत क्षेत्र के नागरिकों पर औद्योगिक गतिविधियों के स्वास्थ्य प्रभावों को समझना हमारी सामाजिक और वैज्ञानिक ज़िम्मेदारी है। यह अध्ययन नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. लखन सिंह ने कहा कि औद्योगिक प्रदूषण के बीच रहने वाले ग्रामीणों की असली स्वास्थ्य स्थिति सामने आ सकेगी। यह अध्ययन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा। कम्युनिटी मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. हेमलता ठाकुर ने कहा कि शोध से सामाजिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य कारकों के संबंधों को समझने में मदद मिलेगी, जिससे बच्चों के पोषण और ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार की राह मजबूत होगी।

छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 27 नवंबर। महिला विश्व कप कबड्डी टीम की स्टार खिलाड़ी और ‘मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर’ बनीं संजू देवी ने बुधवार को उप मुख्यमंत्री एवं खेल तथा युवा कल्याण मंत्री अरुण साव से नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में सौजन्य भेंट की। मुलाकात के दौरान साव ने संजू की शानदार उपलब्धि की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं।

कोरबा जिले की रहने वाली संजू देवी ने अपने दमदार खेल और उत्कृष्ट प्रदर्शन से भारतीय टीम को खिताबी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। विश्व कप में उनके कौशल और निरंतर प्रदर्शन ने उन्हें टूर्नामेंट का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बनाया, जो पूरे राज्य के लिए गर्व का क्षण है।
साव ने कहा कि संजू ने न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। उनका अनुशासन, मेहनत और समर्पण युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास करती रहेगी।

एनडीएमए और मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की
छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 27 नवंबर। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक तेजी से बढ़ती शीतलहर के बीच राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दोनों संस्थानों ने राज्यों और विभिन्न विभागों को व्यापक सतर्कता बरतने, तैयारियां बढ़ाने और लोगों को ठंड से बचाव के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए हैं।

राज्य में अचानक तापमान गिरने और बर्फीली हवाओं के कारण ठंड का असर तेज हो गया है। इस मौसम में बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एनडीएमए ने सभी विभागों को आम जनता तक सावधानियां पहुंचाने और जरूरतमंदों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।

एडवाइजरी के अनुसार शीतलहर के दौरान अनावश्यक बाहर न निकलें, और निकलना पड़े तो गर्म कपड़े, मफलर, टोपी, दस्ताने और मोज़े जरूर पहनें। शरीर को गर्म रखने के लिए गर्म तरल पदार्थ लेते रहें। अगर किसी व्यक्ति में अत्यधिक कंपकंपी, उंगलियों में सफेद या पीला पड़ना, सुन्नपन, बोलने में दिक्कत या सांस लेने में भारीपन दिखे, तो ये हाइपोथर्मिया या फ्रॉस्टबाइट के लक्षण हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

एडवाइजरी में यह भी चेताया गया है कि ठंड से बचने के लिए बंद कमरे में कोयला जलाना बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे कार्बन मोनोक्साइड का खतरा बढ़ता है। यदि किसी व्यक्ति का शरीर तापमान बहुत कम हो जाए, तो उसे तुरंत गर्म जगह ले जाकर कंबल या जैकेट से ढंकें और डॉक्टर से सलाह लें। हाइपोथर्मिया जानलेवा अवस्था में बदल सकता है।

प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि ठंड में सावधानी बरतें, मौसम के अनुसार कपड़े पहनें, आग जलाने पर कमरे में हवा आने-जाने का इंतजाम रखें, किसी भी स्वास्थ्य समस्या पर समय रहते अस्पताल जाएं और बच्चों व बुजुर्गों की विशेष देखभाल करें।

शीतलहर से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी

छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 26 नवंबर। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक तेजी से बढ़ती शीतलहर के बीच राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दोनों संस्थानों ने सतर्कता बरतने, तैयारियां बढ़ाने और लोगों को ठंड से बचाव के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए हैं।

छत्तीसगढ़ में अचानक तापमान गिरने और बर्फीली हवाओं के कारण ठंड का असर तेज हो गया है। इस मौसम में बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एनडीएमए ने सभी विभागों को आम जनता तक सावधानियां पहुंचाने और जरूरतमंदों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।

एडवाइजरी के अनुसार शीतलहर के दौरान अनावश्यक बाहर न निकलें, और निकलना पड़े तो गर्म कपड़े, मफलर, टोपी, दस्ताने और मोज़े जरूर पहनें। शरीर को गर्म रखने के लिए गर्म तरल पदार्थ लेते रहें। अगर किसी व्यक्ति में अत्यधिक कंपकंपी, उंगलियों में सफेद या पीला पड़ना, सुन्नपन, बोलने में दिक्कत या सांस लेने में भारीपन दिखे, तो ये हाइपोथर्मिया या फ्रॉस्टबाइट के लक्षण हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

एडवाइजरी में यह भी चेताया गया है कि ठंड से बचने के लिए बंद कमरे में कोयला जलाना बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे कार्बन मोनोक्साइड का खतरा बढ़ता है। यदि किसी व्यक्ति का शरीर तापमान बहुत कम हो जाए, तो उसे तुरंत गर्म जगह ले जाकर कंबल या जैकेट से ढंकें और डॉक्टर से सलाह लें। हाइपोथर्मिया जानलेवा अवस्था में बदल सकता है।

प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि ठंड में सावधानी बरतें, मौसम के अनुसार कपड़े पहनें, आग जलाने पर कमरे में हवा आने-जाने का इंतजाम रखें, किसी भी स्वास्थ्य समस्या पर समय रहते अस्पताल जाएं और बच्चों व बुजुर्गों की विशेष देखभाल करें।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 25 नवंबर। शहर के सरकंडा इलाके में सोमवार दोपहर एक घर से पति-पत्नी की लाश मिलने पर मोहल्ले में खलबली मच गई। कमरे के अंदर पत्नी बिस्तर पर मृत मिली, जबकि पति पंखे से फांसी पर लटका हुआ था। दीवार पर लिपस्टिक से लिखे नाम और आरोपों ने मामले को और उलझा दिया है।

भूकंप कार्यालय के पास अटल आवास में रहने वाले राज तांबे और उनकी पत्नी नेहा उर्फ शिवानी तांबे सोमवार दोपहर तक बाहर नहीं दिखे। आशंका होने पर पास ही रहने वाली नेहा की मां रीना चिन्ना जब उन्हें देखने पहुंचीं तो दरवाजा अंदर से बंद था।
काफी आवाज देने पर भी प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उन्होंने धक्का देकर दरवाजा खोला। अंदर कदम रखते ही उनकी बेटी बिस्तर पर निर्जीव दिखी, जबकि दामाद फांसी के फंदे पर झूल रहा था। दृश्य देखकर मां बेसुध होकर गिर पड़ीं।

मौके पर पहुंची सरकंडा पुलिस और फॉरेंसिक टीम को घर की दीवार पर लिपस्टिक से लिखा राजेश विश्वास  नाम, मोबाइल नंबर और उस पर पत्नी से बात करने व मिलने के आरोप दर्ज मिले।
साथ ही एक पन्ने का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें राज तांबे ने अपनी मौत के लिए उसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया है।

थानेदार प्रदीप आर्य के मुताबिक, राज और नेहा ने करीब दस साल पहले प्रेम विवाह किया था। दोनों लायंस कंपनी में सफाईकर्मी का काम करते थे और उनके तीन छोटे बच्चे हैं। पुलिस का कहना है कि चरित्र संदेह को लेकर दंपती में लंबे समय से तनाव चल रहा था।

शुरुआती जांच में नेहा के गले पर खरोंच पाई गई है। इससे आशंका जताई जा रही है कि पहले पत्नी की गला दबाकर हत्या की गई, इसके बाद पति ने फांसी लगाकर जान दे दी।
फॉरेंसिक टीम विस्तृत जांच कर रही है और पुलिस पूरे मामले को हत्या-आत्महत्या की एंगल से देख रही है। बच्चों व परिजनों के बयान भी लिए जाएंगे।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 25 नवंबर। बिलासपुर में रेलवेकर्मी दंपती को मृत घोषित कर उनकी जमीन बेचने के आरोप में पुलिस ने एक फरार महिला को गिरफ्तार किया है। मामला तोरवा थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी महिला सावित्री तिवारी ने पूरी कहानी गढ़कर धोखाधड़ी की।

एफआईआर के अनुसार, पुराना पावर हाउस जेपी पार्क निवासी रेलवेकर्मी शांतनु कुमार सेनापति और उनकी पत्नी अनुराधा सेनापति जिंदा होने के बावजूद, आरोपी सावित्री तिवारी (बापू उपनगर, हाल मुकाम राजकिशोर नगर) ने दस्तावेजों में उन्हें मृत दिखा दिया।

इसके बाद उसने खुद को दंपती की सगी बेटी बताकर फर्जी और कूटरचित दस्तावेज़ तैयार किए और जमीन को अलग-अलग लोगों को बेच दिया। जब अनुराधा सेनापति को जमीन बिकने की जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत तोरवा थाने में शिकायत की। उनकी रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज किया था। आरोपी घटनाक्रम के बाद से फरार थी, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। सोमवार को टीआई अभय सिंह बैस की टीम ने सावित्री तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। प्राथमिक पूछताछ में उसने जमीन सौदे और नकली दस्तावेजों को लेकर कई जानकारियां दी हैं।

पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या इस ठगी में और लोग भी शामिल थे तथा जमीन खरीदने वालों को कैसे गुमराह किया गया।

अंबिकापुर में सरगुजा संभागीय न्यायिक सेमिनार का आयोजन

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 24 नवंबर। छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी की ओर से सरगुजा संभाग के न्यायिक अधिकारियों के लिए अंबिकापुर के नए सर्किट हाउस में एक दिवसीय न्यायिक सेमिनार आयोजित किया गया। सरगुजा के पांच जिलों अंबिकापुर, बैकुंठपुर, जशपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज और सूरजपुरसे कुल 69 न्यायिक अधिकारियों ने इसमें भाग लिया।
कार्यक्रम का उद्घाटन चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने वर्चुअल माध्यम से किया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र की मजबूत नींव है और न्यायाधीश का आचरण ही लोगों के मन में न्याय की छवि बनाता है। बढ़ते मामलों और जटिल विवादों को देखते हुए न्यायिक अधिकारियों को अधिक संवेदनशील, ज्ञानवान और नैतिक रूप से सशक्त होना जरूरी है।

मुख्य न्यायाधिपति ने कहा- न्याय केवल प्रणालियों और प्रक्रियाओं से नहीं होता, यह न्यायाधीश के अंतःकरण से निकलता है। उन्होंने सभी अधिकारियों से जनता के विश्वास का सम्मान करते हुए सत्यनिष्ठा, अनुशासन और न्यायिक नैतिकता को सर्वोपरि रखने की अपील की।
सेमिनार में न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल, न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा ने भी वर्चुअल उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में आ रही चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए।

प्रतिभागियों द्वारा अनुपस्थित अभियुक्तों से संबंधित नए प्रावधान और प्रक्रियागत चुनौतियां, संविदा के विशिष्ट पालन का सिद्धांत और सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसले, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 10 और 11 के तहत न्यायालय की सक्षमता व वादपत्र अस्वीकृति, गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के सतेन्द्र कुमार अंतिल व सिद्धार्थ मामलों के निर्देश तथा डिक्री के क्रियान्वयन हेतु गिरफ्तारी, निरोध और संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया पर प्रस्तुति दी।

कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्री अधिकारियों की भी वर्चुअल उपस्थिति रही। स्वागत भाषण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर ने दिया, जबकि समापन धन्यवाद प्रस्ताव प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर ने प्रस्तुत किया।

डीपीआर, जन-सुनवाई और पर्यावरण अनुमति तक सामने नहीं

छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 22 नवंबर। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बिलासपुर से ही उपमुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री भी इसी विभाग के प्रभारी हैं और स्थानीय विधायक भी सत्ताधारी दल से हैं, फिर भी जिले की सड़कें वर्षों से बदहाल पड़ी हैं। इसके बावजूद अचानक अरपा नदी के सूनसान तट पर 70 से 100 करोड़ के लागत की एक नई सड़क बना देने से सवाल खड़े हो गए हैं।

कांग्रेस ने पूछा कि जब पूरे जिले की सड़कें गड्ढों में तब्दील हैं, तब एक सूनसान अरपा तट पर इतनी महंगी सड़क किसके लिए तैयार की गई? खास बात यह कि यह सड़क आगे जाकर निजी भूमि पर खत्म हो जाती है। यानी यह न जनता के उपयोग की है और न किसी प्रमुख मार्ग से जुड़ती है।
कांग्रेस ने कहा कि अरपा तट पर 80 फीट चौड़ी सड़क न तो स्मार्ट सिटी क्षेत्र में आती है और न ही यहां किसी प्रकार की सार्वजनिक जरूरत है। इसके बावजूद करोड़ों रुपये खर्च कर इसे बनाया गया, जबकि शहर के अंदर की टूटी सड़कों को देखने तक कोई तैयार नहीं।

नेताओं ने आरोप लगाया कि न तो इस परियोजना का डीपीआर सार्वजनिक किया गया, न जन–सुनवाई हुई, और पर्यावरण अनुमति भी नहीं दिखाई गई। स्मार्ट सिटी के नाम पर फंड का उपयोग ऐसे क्षेत्र में कर देना, जो स्मार्ट सिटी सीमा में आता ही नहीं, सीधा भ्रष्टाचार है।
कांग्रेस ने कहा कि सड़क का निजी जमीन पर खत्म होना यह संकेत देता है कि प्रोजेक्ट का उद्देश्य कुछ खास व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है। यह भी आरोप लगाया गया कि अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट की वास्तविक जानकारी शासन तक पहुंचने ही नहीं दी।
कांग्रेस ने कहा कि उपमुख्यमंत्री अरुण साव, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू और स्थानीय विधायक सुशांत शुक्ला तीनों को इस सड़क की जानकारी अवश्य होगी। फिर भी किसी ने सवाल नहीं उठाया कि यह सड़क क्यों बनाई जा रही है। यह चुप्पी संदेह पैदा करती है।
कांग्रेस ने कहा कि पूरे शहर की सड़कों पर गड्ढे, धूल और हादसों की भरमार है। नवरात्रि जैसे त्योहारों में लोग धूल के गुबार के बीच पंडालों तक पहुंचने मजबूर हुए। हाई कोर्ट तक सड़कों की स्थिति पर गंभीर टिप्पणी कर चुका है।  

कांग्रेस ने शासन–प्रशासन से 12 सवाल पूछे हैं-  70 करोड़ की सड़क का DPR कहां है?, स्मार्ट सिटी फंड का उपयोग गैर–स्मार्ट सिटी क्षेत्र में कैसे किया गया? सड़क निजी जमीन पर रुकती है, आखिर किसके लिए बनाई गई? क्या इस प्रोजेक्ट पर कोई जन-सुनवाई हुई?, क्या शहर की जर्जर सड़कों से अधिक सूनसान जगह पर सड़क जरूरी थी?, अरपा नदी को मरीन ड्राइव जैसा बनाने का गुपचुप प्रयास तो नहीं?, तीनों बड़े जनप्रतिनिधियों ने चुप्पी क्यों साध रखी?

प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष विजय केशरवानी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जनता के साथ मिलकर कांग्रेस इस पूरे प्रोजेक्ट का जवाब सरकार से मांगती है और जल्द ही सड़क आंदोलन छेड़ेगी।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 22 नवंबर। शहर में मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाने के लिए चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का शनिवार को कलेक्टर संजय अग्रवाल ने स्वयं मैदान में उतरकर निरीक्षण किया। उन्होंने शाम के वक्त इंदु चौक से लेकर राजीव गांधी चौक तक पैदल भ्रमण करते हुए लोगों से सीधे मुलाकात की और अभियान के महत्व के बारे में जागरूक किया।

कलेक्टर ने बताया कि चुनाव आयोग ने सही और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के उद्देश्य से यह विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू किया है। भ्रमण के दौरान उन्होंने इलाके के बीएलओ से अभियान की वर्तमान प्रगति, घर-घर सर्वे की स्थिति और सामने आ रही चुनौतियों पर बात की।

उन्होंने निर्देश दिया कि बीएलओ केवल गणना पत्रक ही भरवाएं, इसके साथ किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरना ही पर्याप्त है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गणना फॉर्म पर परिवार का कोई भी सदस्य हस्ताक्षर कर सकता है, हर मतदाता का अलग हस्ताक्षर जरूरी नहीं है।

कलेक्टर अग्रवाल ने रास्ते में मिलने वाले लोगों से चर्चा कर उन्हें जल्द से जल्द गणना फॉर्म भरकर बीएलओ को जमा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में अभियान की गति थोड़ी धीमी है, इसलिए सभी को सहयोग करना जरूरी है।

इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव कुमार बनर्जी, एसडीएम मनीष साहू और जोन आयुक्त प्रवीण शुक्ला भी मौजूद रहे।

सीसीटीवी की जांच में हुई मारपीट की पुष्टि

छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 22 नवंबर। रतनपुर क्षेत्र में दो माह पहले सामने आए छात्रा की खुदकुशी मामले में आखिरकार बड़ी कार्रवाई हुई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षक रमेश साहू को निलंबित कर दिया है। यह कदम डीईओ द्वारा संयुक्त संचालक को सौंपी गई विस्तृत रिपोर्ट के बाद उठाया गया।

मामला ग्राम नेवसा स्थित सीता देवी स्कूल का है, जिसका संचालन शिक्षक रमेश साहू की पत्नी और प्राचार्य अंजना साहू के नाम से हो रहा है। जांच में सामने आया कि सरकारी स्कूल में पदस्थ रमेश साहू सप्ताह में तीन दिन इस निजी स्कूल में पढ़ाने जाता था।

22 सितंबर को इसी स्कूल की कक्षा 9वीं की छात्रा पूनम रजक ने घर लौटने के बाद कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जांच समिति ने सीसीटीवी फुटेज की पुष्टि की, जिसमें दिखा कि शिक्षक रमेश साहू ने स्कूल में छात्रा को दो थप्पड़ मारे थे। यह घटना छात्रा के तनाव का एक महत्वपूर्ण कारण मानी गई।

तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद जेडी ने कहा कि सरकारी सेवा में रहते हुए निजी स्कूल के संचालन में सहयोग देना और छात्रों से मारपीट करना नियमों का गंभीर उल्लंघन है। इसलिए शिक्षक रमेश साहू को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 22 नवंबर। मोपका पुलिस चौकी में ड्यूटी के दौरान शराब पीते मिले दो आरक्षकों को एसएसपी ने लाइन अटैच कर दिया। एक दिन पहले चौकी के अंदर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था।

वीडियो में साफ दिख रहा है कि चौकी के भीतर का कमरा पूरी तरह खाली है और अंदर आरक्षक धनेश साहू व संतोष राठौर बैठे हुए हैं। सामने गिलास में शराब का पैग बना है, जबकि तीसरा आरक्षक आराम से खाना खा रहा है। तभी वीडियो बना रहा युवक जैसे ही उनके पास पहुंचता है, दोनों आरक्षक भड़क उठते हैं।

एक आरक्षक युवक पर तेज नजर दिखाते हुए गाली देने लगता है और मोबाइल छीनने की कोशिश भी करता है। पूरी घटना वीडियो में स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद इसे सोशल मीडिया पर साझा किया गया और मामला तेजी से चर्चा में आ गया।

वीडियो सामने आने के बाद एसएसपी रजनेश सिंह ने पूरे प्रकरण पर तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने दोनों आरक्षकों को तत्काल लाइन अटैच करने का आदेश जारी किया। मामले की जांच मस्तूरी एसडीओपी को सौंपी गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 21 नवंबर। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य की सडक़ों की बदहाल स्थिति को लेकर गुरुवार को हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। इसमें शासन की ओर से बताया गया कि सडक़ों की डिजाइनिंग और सुरक्षा मॉड्यूल पर एनआईटी रायपुर की विस्तृत एडवाइजरी रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर मिल जाएगी। कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के सचिव से शपथ-पत्र के साथ विस्तृत जवाब अगली सुनवाई तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब हालत को लेकर हाईकोर्ट में लंबे समय से सुनवाई चल रही है। पहले भी कोर्ट ने रायपुर की धनेली से सड्डू और जोरा तक बनने वाली सडक़ के धीमे काम पर कड़ी नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि छह महीने बाद भी कार्य अधूरा है, आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? इसी तरह सेंदरी बायपास की स्थिति पर भी हाईकोर्ट पहले सवाल उठा चुका है।

सरकार ने बताया कि प्रदेश में कई जगह सडक़ें जर्जर हैं और ट्रैफिक सिस्टम भी अव्यवस्थित है। इस पूरी स्थिति को सुधारने के लिए एनआईटी रायपुर से सलाह मांगी गई है।

शासन ने कहा कि दो सप्ताह में पूरी रिपोर्ट प्राप्त होगी और रिपोर्ट के आधार पर पूरे प्रदेश में सडक़ सुधार और ट्रैफिक मैनेजमेंट की नई योजना लागू होगी। इस पर चीफ जस्टिस ने तंज कसा कि एक-दो साल में तो रिपोर्ट आ जानी चाहिए।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट कमिश्नरों ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश में अभी भी कई जगहों पर सडक़ें बेहद खराब हालत में हैं।

लोक निर्माण विभाग के सचिव को अगली सुनवाई में बताना होगा कि राज्य में खराब सडक़ों को सुधारने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, किन स्थानों पर तत्काल सुधार की जरूरत है और आने वाले समय में रोड नेटवर्क को बेहतर बनाने की क्या योजना है।

साव ने नए कार्यों का लोकार्पण–भूमिपूजन किया, 5.75 करोड़ की अतिरिक्त घोषणाएं

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 20 नवंबर । उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने बुधवार को तखतपुर में 116 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इसी दौरान उन्होंने तखतपुर के लिए 5.75 करोड़ रुपये के अतिरिक्त विकास कार्यों की घोषणा भी की। इसमें सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 2.50 करोड़, अन्य विकास कार्यों के लिए 3 करोड़ और महामाया प्रवेश द्वार निर्माण के लिए 25 लाख रुपये की मंजूरी शामिल है।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने 30 लाख रुपये की लागत से बने नए अटल परिसर का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि तखतपुर के विकास कार्यों में धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।

तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने इसे क्षेत्र के विकास का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि सड़क, पानी और बिजली से जुड़े कई कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 19 नवंबर। अधिवक्ता राहुल अग्रवाल की संदिग्ध मृत्यु को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट अधिवक्ता सोमवार दोपहर बड़ी संख्या में अधिवक्ता एसएसपी कार्यालय पहुंचे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष तथा वैज्ञानिक जांच की मांग की।

ज्ञापन में कहा गया कि 8 नवंबर को बिलासपुर में रह रहे और मूल रूप से भाटापारा के निवासी अधिवक्ता राहुल अग्रवाल की मौत संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई है। इस घटना ने न केवल अधिवक्ताओं को बल्कि पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है।  इसलिए मामले की हर दृष्टि से गहन और पारदर्शी जांच आवश्यक है।

प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया कि घटना के दौरान सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और घटनास्थल से मिले भौतिक साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया जाए। अधिवक्ताओं का कहना है कि मृत्यु के वास्तविक कारणों को उजागर करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 19 नवंबर। बिल्हा ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला पिरैया में पदस्थ प्रधान पाठक गोरे लाल कुर्रे को महिला शिक्षिका से छेड़छाड़ और अनावश्यक परेशान करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने शिकायत की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है।

महिला शिक्षिका ने अपनी शिकायत में प्रधान पाठक पर अनुचित व्यवहार और लगातार परेशान करने के आरोप लगाए थे। मामला बीईओ को भेजा गया, जहां जांच कराई गई। रिपोर्ट में शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद डीईओ ने तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी कर दिया।

आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में प्रधान पाठक का मुख्यालय प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिल्हा निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही उन्हें नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता भी प्राप्त होगा।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 19 नवंबर। अधिवक्ता राहुल अग्रवाल की संदिग्ध मृत्यु को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट अधिवक्ता सोमवार दोपहर बड़ी संख्या में अधिवक्ता एसएसपी कार्यालय पहुंचे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष तथा वैज्ञानिक जांच की मांग की।

ज्ञापन में कहा गया कि 8 नवंबर को बिलासपुर में रह रहे और मूल रूप से भाटापारा के निवासी अधिवक्ता राहुल अग्रवाल की मौत संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई है। इस घटना ने न केवल अधिवक्ताओं को बल्कि पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है। इसलिए मामले की हर दृष्टि से गहन और पारदर्शी जांच आवश्यक है।

प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया कि घटना के दौरान सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और घटनास्थल से मिले भौतिक साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया जाए। अधिवक्ताओं का कहना है कि मृत्यु के वास्तविक कारणों को उजागर करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 19 नवंबर। निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य के दौरान शिक्षकों को बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी क्रम में स्वामी आत्मानंद महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षिका कविता बनर्जी को भी बीएलओ नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए काम करने से इंकार कर दिया कि उनका कार्य केवल बच्चों को पढ़ाना है, एसआईआर का नहीं।

जिला प्रशासन के अनुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 सीसी के तहत आती है, जिसके अनुसार नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण एवं अनुशासन के अधीन होते हैं। बीएलओ का कार्य घर-घर जाकर मतदाता संबंधी जानकारी जुटाना है, लेकिन शिक्षिका द्वारा आदेश को गंभीरता से न लेते हुए कार्य से इंकार कर दिया गया।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की रिपोर्ट में इस कृत्य को निर्वाचन जैसे संवेदनशील कार्य में लापरवाही और सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन बताया गया। मामले में प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा गया, जिसे गंभीरता से लिया गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर संजय अग्रवाल ने शिक्षिका कविता बनर्जी को निर्देशों की अवहेलना के आरोप में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन काल में उनका मुख्यालय बीईओ कार्यालय बिल्हा रहेगा। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।