‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 अक्टूबर। जमीन खरीदी बिक्री में नाम पर राजधानी के एक जमीन कारोबारी से 20 लाख रूपए से अधिक की ठगी हो गई।

राजेंद्र नगर पुलिस के अनुसार इलाके के जमीन कारोबारी से अन्य कारोबारी ने अकलतरा में प्रोजेक्ट के लिए लगभग 110 एकड जमीन दिलाने का झांसा देकर ठगी की।

साकेत अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि वह व्हीआईपी करिश्मा अपार्टमेंट शंकर नगर रायपुर मे रहता है। और अशोका मिलेनियम में शिवालिक ग्रीन फर्म के नाम से जमीन खरीदी ब्रिकी डेल्वलप कारोबार करता है। फर्म के  लिए अकलतरा के पास कापन एवं खपरीडीह गांव के आसपास कारोबार के लिये करीबन 110 एकड जमीन की आवश्कता थी। इस सिलसिले में उसकी मुलाकात हर्षद सुराना से हुई थी। जो जमीन के खरीदी बिक्री का काम करता था। बातचीत होने पर बताया कि उसके पास उक्त जगह में 130 एकड भूमि है जिसको एक चाक बनाकर भागीदार दीपक कुमार, भवानी शंकर पाण्डे, मोहित यादव बेचना चाहते है। वह आफिस में आकर कई बार में जमीन दिलाने की बात कर नगद एवं चेक के माध्यम से 20,19,998रू  लिए थे। जिसके बाद  न तो जमीन की रजिस्ट्री करवाये और न ही मेरे रकम को वापस किये बाद में मेरे द्वारा पता करने पर यह ज्ञात हुआ कि वे लोग जिन दस्तावेजो को मुझे दिये थे वे सभी दस्तावेज फर्जी थे।

इस तरह हर्षद सुरानी, दीपक कुमार, भवानी शंकर पाण्डे, मोहित यादव मुझे कुटरचित जमीन का दस्तावेज मुझे देकर तथा उनका उपयोग कर मुझे रकम लेकर स्वयं को सदोष लाभ तथा मेरे कंपनी को सदोष हानि पहुंचाये है जिस बाबत मैं लिखित शिकायत आवेदन पेश कर रहा हूं। शिकायत पत्र के अवलोकन पर प्रथम दृष्टया प्रकरण धारा 318(4), 338, 336 (3), 340(2), 3(5) बी0एन0एस0 के तहत दण्डनीय पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया।  आरोपियों ने  द्वारा विक्रय इकरारनामा मे वर्णित भूमि को विक्रय करने में हो रही देरी का कारण पूछने पर आरोपियों ने 110 एकड़ एक चक में कम पड़ रही भूमि को क्रय करने की बात कहकर कुछ हिस्सा ही बेचा।

महिला महाविद्यालय में सेमिनार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 अक्टूबर। दूधाधारी कन्या महाविद्यालय में मंगलवार को दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार शुरू हुआ। यह समाजशास्त्र विभाग और छत्तीसगढ़ समाजशास्त्रीय परिषद संयुक्त रूप से आयोजित कर रहा है।  सेमिनार का विषय था च्च्वैश्वीकरण और भारतीय परिवार : बदलते परिदृश्य तथा उभरती चुनौतियां। प्राचार्य  डॉक्टर किरण गजपाल ने कहा कि परिवार में वैवाहिक भूमिका और सत्ता के वितरण में बदलाव हो रहा है परिवार जैसी संस्था टूटने के कारण ही झूलाघर, नर्सरी ,वृद्ध आश्रम आदि बढ़ रहे हैं ,इस सेमिनार का उद्देश्य है समाज में बढ़ते विघटन को कम करना । मुख्य अतिथि  प्रसन्ना आर, सचिव उच्च शिक्षा  ने कहा  एआई का प्रभाव परिवारों पर भी पड़ेगा, भारतीय परिवार की संरचना विदेश से अलग थी और बेहतर थी , आज विवाह रूपी संस्था को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती है ।

विशिष्ट अतिथि डॉ.भूप सिंह ,द्रोणाचार्य शासकीय महाविद्यालय ,गुरुग्राम ने  कहा कि जितनी लड़कियों की भ्रूण में हत्या हुई उतनी तो युद्ध में भी नहीं हो सकती । ऐसे ही कई विपरीत कामों ने समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाले हैं ।

संयोजक डॉक्टर प्रीति शर्मा न कहा कि परिवार का उद्देश्य चरित्र और सामाजिक आचरण निर्मित करने का रहा है । परंतु बेहतर रोजगार और शिक्षा के लिए बढ़ती गतिशीलता ने परिवार पर प्रभाव डाला है। आईक्यूएसी प्रभारी डॉक्टर उषा किरण अग्रवाल ने बदलते वैश्वीकरण और परिवार के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर अपने विचार रखे।

मंच संचालन करते हुए डॉ मनीषा महापात्र ने कहा कि पीढ़ी का अंतर, बदलती जीवन शैली आदि से वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं जिससे तनाव हो रहा है ।

गृह विज्ञान विभाग की प्राध्यापक डॉ शिप्रा बैनर्जी ,डॉ नंदा गुरुवारा, डॉ शिखा मित्रा की दो पुस्तकों का विमोचन किया गया ।

धन्यवाद ज्ञापन डॉ प्रमिला नागवंशी ने किया ।

बलौदाबाजार, 22 अक्टूबर।  इन दिनों शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की खबरें प्रदेश के अलग-अलग शहर व जिलों से सामने आ रही है । लगातार ठगों के शिकार अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं । ऐसे में हम आपको बताते हैं कि ठग कैसे शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लोगों से ठगी करते हैं ।

कैसे जुड़ते हैं लोग
दरअसल, हमारे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लोगों से पैसों की ठगी करने वाले पैसा शेयर में नहीं लगाते हैं बल्कि लोगों से मिले पैसों से अपनी सम्पत्ति बढ़ाते चले जाते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पहले एक व्यक्ति दिमाग लगाता है कि कैसे लोगों से पैसा इक_ा करे । इसके बाद कुछ लोगों से हर महीने 8 प्रतिशत देने के नाम पर पैसा लेता है । मान के चलिए कि एक व्यक्ति कुल दस लोगों से एक एक लाख रुपए लेता है । उसके बाद सभी दस लोगों को हर महीने 8 – 8 हजार रुपए देता और कहता है कि आपका मूल धन जमा है । लगभग 5 महीने तक सभी लोगों को 8 – 8 हजार रुपए हर महीने मिलता है । इसके बाद सभी दस लोग उस व्यक्ति के झांसे में आ जाते हैं । अब उक्त व्यक्ति बाकी लोगों से कहता है कि आप लोग अपना इन्वेस्ट और बढ़ाइए साथ ही अन्य लोगों को भी जोडि़ए ।

चूंकि, लगातार 5 महीने तक उनको हर महीने पैसा मिलते रहता है । बाकी लोग अपना इन्वेस्ट बढ़ाते हैं साथ ही और भी लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं और शेयर के नाम पर उनसे भी पैसा लेते हैं । चूंकि जिस व्यक्ति ने इस काम की शुरुआत की है, वो कोई प्रमाणित दस्तावेज नहीं देता लेकिन बाकी लोग जो उनके सम्पर्क में पहले रहते हैं वो लोग बकाई लोगों से बाकायदा स्टाम्प में लिखवा कर पैसा लेते हैं । अब उस व्यक्ति की इनकम लगातार बढ़ती जाती है और धीरे – धीरे उसके पास लाखों रूपये से बढ़ाकर करोड़ों रुपए इक_ा हो जाता है।
मुख्य ठग कैसे करता है

पैसों को इन्वेस्ट
व्यक्ति इन पैसों की कुछ महंगी गाडियां लेता है और अच्छा सा मकान बनाने के साथ अपना पैसा जमीनों में इन्वेस्ट कर देता है । इस व्यक्ति को पता रहता है कि पुलिस उस तक जरूर पहुंचेगी और उसकी संपत्ति के साथ उसकी गाडिय़ां भी कुर्क हो जाएगी । ऐसे में उक्त व्यक्ति इस पैसे को अपने रिश्तेदारों को दे देता है और कुछ ट्रस्ट में भी इन्वेस्ट कर देता है । लोगों को कुछ महीने पैसा देने के बाद व्यक्ति कुछ लोगों का पैसा रोक देता है । जिनका पैसा रुका रहता है वो थाने में शिकायत करते हैं और व्यक्ति को पुलिस पकड़ लेती है साथ ही उसकी संपत्ति को सीज कर दिया जाता है ।

बचने का तरीका कैसे निकालता है ठग
उस व्यक्ति को पता रहता है ये सब होने वाला है इसलिए वह पहले से इन सबसे बचने के लिए एक हाइकोर्ट के वकील से सम्पर्क कर लिए रहता है और वकील उस व्यक्ति की पैरवी न्यायालय में करता है ।

अब इन सबके बीच जो लोग पैसा दिए रहते हैं, वो अपने आपको ठगा महसूस करते हैं इसलिए वो सभी एजेंटों के ऊपर दबाव बनाते हैं । चूंकि, एजेंट उससे पैसा लेने के समय बकायदा स्टाम्प में एग्रीमेंट कराए रहता है इसलिए उसको उम्मीद रहती है कि पैसा कहीं नहीं जाएगा और एजेंट फंस जाता है । लेकिन, जिस व्यक्ति ने इस खेल की शुरुआत की है वो किसी प्रकार के दस्तावेज में एग्रीमेंट नहीं किए रहता, उसके बचने की संभावना ज्यादा प्रबल होती है ।

ऐसे में धीरे-धीरे लोगों को लगने लगता है कि मुख्य ठग तो जेल के अंदर है इसलिए जो पैसा इन्वेस्ट किए थे वो तो मिलेगा नहीं और व्यक्ति शेयर के नाम पर ठगी का शिकार हो जाता है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 22 अक्टूबर। बुनियादी सुविधाओं की उपेक्षा के खिलाफ अध्यक्ष एवं पार्षद सहित नगरवासियों ने किया नगर पंचायत का घेराव,नगर पंचायत के गेट पर बैठकर आंदोलन के समर्थन में में घण्टो की नारेबाजी, दरअसल घरघोड़ारू नगर पंचायत घरघोड़ा में नागरिकों ने लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी के खिलाफ एकजुट होकर एक प्रभावशाली आंदोलन किया। आज आम नागरिकों ने पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी और पार्षदों के साथ सैकड़ों नागरिकों ने अपनी समस्याओं को उजागर करते हुए नारेबाजी की।

आंदोलन के दौरान, नागरिकों ने सडक़ों की जर्जर हालत, बिजली कटौती, पेयजल आपूर्ति में बाधा और सफाई व्यवस्था की खराब हालत की ओर ध्यान आकर्षित किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि कई वार्डों में बोरवेल खराब हैं, जिससे पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है,एक स्थानीय निवासी ने कहा, हमें पानी के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता है और कई बार हमें लंबा इंतजार करना पड़ता है। 

सडक़ें भी खस्ता हालत में हैं, जिससे विशेष रूप से बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है, नागरिकों ने कहा कि अंधेरे में चलने में कठिनाई होती है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स महीनों से खराब पड़ी हैं,इसके अलावा, नगर में कचरे का उचित उठाव न होने के कारण गंदगी का आलम है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही हैं।

वहीं नागरिकों ने यह भी बताया कि नगर में चल रही कई जनहितकारी योजनाएं लालफीताशाही के कारण रुक गई हैं, योजनाओं का लाभ नागरिकों तक नहीं पहुँच रहा है, जिससे उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है,प ्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से सवाल किया कि जब योजनाएं हैं, तो फिर हमें उनका लाभ क्यों नहीं मिल रहा? 

प्रदर्शनकारियों के साथ आये नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने कहा, हमने बार-बार प्रशासन को अपनी समस्याओं के बारे में बताया है, लेकिन हमारी आवाज अनसुनी की गई है,अब जनता के हितों की अनदेखी और सहन नहीं की जाएगी। पार्षदों ने भी इस बात को साझा किया कि प्रशासन की लापरवाही ने नागरिकों के जीवन को कठिन बना दिया है,एक पार्षद ने कहा, हम नागरिकों के साथ हैं और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। 

इधर घंटों चले आंदोलन के बाद, स्थानीय अधिकारियों ने स्थिति का संज्ञान लिया,तहसीलदार की उपस्थिति में सीएमओ ने सभी समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा हम आपकी समस्याओं को गंभीरता से लेंगे और जल्द से जल्द हल करने का प्रयास करेंगे।

हालांकि, नागरिकों ने प्रशासन के इस आश्वासन को संदेह के साथ लिया और कहा कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे,नगरवासियों ने स्पष्ट किया है, कि वे अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए एकजुट होकर लड़ाई जारी रखेंगे और किसी भी प्रकार की अनदेखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
 

कांग्रेस पार्षदों ने एसडीएम से की शिकायत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 22 अक्टूबर। आगामी नगरीय निकाय चुनावों से पहले मतदाता सूची में बड़ी गड़बडिय़ां उजागर हुई हैं। रायगढ़ नगर निगम में 48 वार्ड है। इधर कई वार्डों से मतदाताओं के नाम गायब हो गए हैं। जबकि कुछ मतदाताओं के नाम दूसरे वार्डों में दर्ज कर दिए गए हैं। इसे लेकर वार्ड पार्षदों में नाराजगी है। कांग्रेस पार्षदों ने सोमवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचकर इस मामले में आपत्ति जताई है। पार्षदों का कहना है कि अगर यह त्रुटियां समय रहते नहीं सुधारी गईं। तो आने वाले चुनावों में मतदाताओं को मतदान से वंचित होना पड़ सकता है। वहीं, प्रशासन ने इस मसले पर 16 से 23 तारीख तक दावा और आपत्तियां मंगाई हैं।

दरअसल रायगढ़ के वार्ड नंबर 14 की मतदाता सूची में 89 लोगों के नाम गायब पाए गए हैं। जबकि वार्ड 13 के मतदाताओं के नाम गलत तरीके से वार्ड 20 में डाल दिए गए हैं। इस वजह से मतदाताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और उन्हें अपने वोटिंग बूथ के बारे में जानकारी लेने में दिक्कतें आ रही हैं। इसके साथ ही मृत व्यक्तियों के नाम अब भी मतदाता सूची में बने हुए हैं। जिन्हें वर्षों बाद भी हटाया नहीं गया है। कई वार्डों में सैकड़ों मतदाता दूसरे वार्ड में शिफ्ट हो गए हैं। यह प्रशासन की बड़ी चूक है। कांग्रेस पार्षदों ने इस मामले को लेकर एसडीएम कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि हर वार्ड में 300 से 400 मतदाताओं को गलत तरीके से दूसरे वार्डों में स्थानांतरित कर दिया गया है। 

इस त्रुटि के कारण मतदाताओं और जनप्रतिनिधियों दोनों को परेशानियां हो रही है। कांग्रेस पार्षद संजय देवांगन ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा है कि अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो चुनाव के दौरान कई मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। यदि इस सूची के आधार पर चुनाव होता है तो बहुत से लोग मतदान से वंचित हो जाएंगे। 

इधर मामले पर एसडीएम प्रवीण तिवारी ने कहा कि नगर निगम के 48 वार्डों में आधार कार्ड के माध्यम से मतदाता सूची तैयार की गई है। हालांकि कुछ स्थानों पर त्रुटियां सामने आई हैं, और 16 से 23 तारीख तक दावा आपत्तियों को स्वीकार किया जा रहा है। किसी भी मतदाता को परेशानी नहीं होगी, और जो भी त्रुटियां सामने आई हैं। उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 अक्टूबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के अपने दूसरे प्रवास पर 25-25 अक्टूबर को रायपुर,दुर्ग आ रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति चार उच्च शिक्षा संस्थान के दीक्षांत समारोह में उपाधियां देंगी। राष्ट्रपति सचिवालय ने उनके दौरे की प्रतिपल समय सारिणी जारी किया है। श्रीमती मुर्मू 25 अक्टूबर को भुवनेश्वर से सुबह 11 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर पहुचेंगी। जहां राष्ट्रपति सुबह 11:30 बजे रायपुर एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद दोपहर 1 बजे एम्स से रवाना होकर राजभवन पहुंचेंगी। वे दोपहर 3 बजे हृढ्ढञ्ज रायपुर के 14वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। फिर शाम 4: 30 बजे नवा रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में स्थानीय आदिवासियों से मुलाकात करेंगी। द्रौपदी मुर्मू शाम 6 बजे राजभवन लौटेंगी और रात्रि विश्राम करेंगी।

वहीं दूसरे दिन राष्ट्रपति मुर्मू सुबह 9 बजे विवेकानंद सरोवर, रायपुर का दौरा करेंगी, फिर सुबह 10 बजे रायपुर एयरपोर्ट से भिलाई के लिए प्रस्थान करेंगी। सुबह 11 बजे ढ्ढढ्ढञ्ज भिलाई के चौथे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद दोपहर डेढ़ बजे भिलाई से वापस रायपुर स्थित राजभवन लौटेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति चिकित्सा एवं आयुष विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। वे शाम 5 बजे दीक्षांत समारोह के बाद रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी। इसे लेकर मंगलवार को राजधानी के आला पुलिस अफसरों की बैठक हुई। इसमें दो दिनों की सुरक्षा व्यवस्था राष्ट्रपति के गुजरने वाले रास्तों की ट्रैफिक व्यवस्था पर चर्चा की गई। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति का अब बूढ़ातालाब विवेकानंद प्रतिमा स्थल जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। उसके स्थान पर श्रीमती मुर्मू जगन्नाथ मंदिर जाएंगी।  बताया जा रहा है कि बूढ़ातालाब के पास निर्माणाधीन चौपाटी के विरोध को देखते हुए उनका बूढ़ातालाब जाना रद्द कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि चौपाटी का विरोध कर रहे लोग राष्ट्रपति तक पहुंचकर अपना विरोध जता सकते हैं। इस संबंध में सुरक्षा अफसरों ने नगर निगम के अधिकारियों से भी फीडबैक लिया था। निगम बीते तीन दिनों से इस विरोध का सामना कर रहा है। 

धान खरीदी केन्द्रों के डाटा एंट्री ऑपरेटर दूसरे दिन भी मंगलवार को राजधानी में प्रदर्शनरत रहे। उन्होंने आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बंगले को घेरे रहे। ये ऑपरेटर अपने नियमितीकरण, और 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि को लागू करने की मांग कर रहे हैं। ये कर्मचारी 17 वर्षों से धान खरीदी केन्द्रों में कार्यरत हैं। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक इनकी वित्त मंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई थी। 
 

महासमुंद, 22 अक्टूबर। मद्यपान और अन्य मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु जिले के सभी विकासखंडों में विगत 2 से 8 अक्टूबर तक मद्य निषेध कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रचार मध्यमों के जरिए अभियान चलाया गया। जिला और समाज कल्याण विभाग द्वारा महात्मा गांधी जयंती  के अवसर पर 30 ग्राम पंचायतों में नवीन भारत माता वाहिनी का गठन किया गया और जनपद स्तर पर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके साथ ही आईटीआई सरायपाली, चन्द्रपाल डडसेना स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरा सहित अन्य शिक्षण संस्थानों एवं जनपद पंचायतों में नशामुक्ति अभियान के तहत शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम के अंतर्गत, नशामुक्ति के पक्ष में जनसमर्थन बढ़ाने के लिए रैली, संकल्प सभा, शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही फ्लैक्स, होर्डिंग और ब्रोशर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण को लेकर स्वत: संज्ञान के तहत ली गई जनहित याचिका की सुनवाई आज मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति बी.डी.गुरु की युगल पीठ में हुई। कोर्ट ने डी.जे. के ध्वनि प्रदूषण के साथ-साथ विशेष रूप से डीजे में लेजर बीम लाइट को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि किसी का हार्ट जा रहा है वह मर रहा है, किसी की आंख जा रही है और आदमी अपना त्यौहार मना कर चल दिया। 

आज हुई सुनवाई के दौरान रायपुर के कान, नाक और गला विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश गुप्ता ने  हस्तक्षेप याचिका दायर कर गणेश विसर्जन और गणेश त्यौहार के दौरान सडक़ पर डीजे रखकर बजाए जाने की कलर्ड फोटो प्रस्तुत किये, जिसमें लेजर लाइट निकलना भी दिख रहा था। सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया की लेजर बीम लाइट का उपयोग बंद करा दिया गया है। याचिकाकर्ता डॉ गुप्ता की तरफ से बताया गया कि डीजे बजाने पर कार्यवाही कोलाहल अधिनियम के तहत की जाती है जहां पर रुपए एक हजार का फाइन लेकर छोड़ दिया जाता है जबकि नॉइस रूल्स के तहत अधिक फाइन और सजा का प्रावधान है। इस पर सरकारी पक्ष ने बताया की दूसरी बार डीजे बजाने पर जप्त कर लिया जाता है। 

कलेक्टर से माँगा शपथ पत्र
कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर कहा कि हर आदमी में जन जागरूकता भी आवश्यक है और आमजन का भी कर्तव्य बनता है। कोर्ट ने हस्तक्षेप याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत फोटो और प्रमाण  पर कार्यवाही के निर्देश देकर कलेक्टर रायपुर को व्यक्तिगत शपथ पत्र प्रस्तुत करने को आदेशित किया है।

प्रकरण की अगली सुनवाई 28 नवम्बर को निर्धारित की गई है। 

डी.जे.ओपेरटर ने भी दायर की हस्तक्षेप याचिका 
एक डी.जे. ऑपरेटर ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर बताया कि पुलिस वाले मोटर विहिकल एक्ट के तहत चालान कर के गैर कानूनी तरीके से पैसा वसूल रहे हैं। इस पर सरकार की तरफ से बताया गया की कोई ऐसी घटना की जानकारी नहीं आई है, सरकार की तरफ से बताया गया कि ?ानून का पालन किया जायेगा।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 अक्टूबर। राज्य सरकार ने सूरजपुर दोहरे हत्या कांड की परिणति में एसएसपी एम आर अहिरे को हटा दिया है उनकी जगह 8वी बटालियन जगदलपुर के सेनानी प्रशांत ठाकुर को एसपी पदस्थ किया गया है। पिछले दिनों कांग्रेस के छात्र संगठन के दो नेताओं चंद्रकांत चौधरी, कुलदीप साहू  ने अपने साथियों के साथ मिलकर जिले के हवलदार की पत्नी और बेटी की तलवार से काटकर नृशंस हत्या कर दी थी। इनमें से एक कुलदीप साहू जिला बदर था। अहिरे ,एक बार फिर पीएचक्यू वापस पदस्थ किए गए हैं।

इस फेरबदल पर वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, च्च्मैं तो सोचता हूं हटाने में थोड़ा लेट हो गया। पहले हटाना था, तुरंत हटाना था। जिस प्रशासन को अगर पूर्वानुमान नहीं हो सकता, इंटेलिजेंस नहीं हो सकता, उनको जिले का दायित्व नहीं संभालना चाहिए। आधी रात को उसको उसी पल हटाना था, लेट हो गया। 

इस पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा के नेता, मंत्री, विधायक ही सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा एसपी कलेक्टर बदलने से कानून व्यवस्था नहीं सुधरती। मुख्यमंत्री को चाहिए गृहमंत्री को बदले। क्योंकि उनसे प्रदेश की कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है। 
 

दुर्ग, 22 अक्टूबर। पद्मश्रीस्व.पुनाराम निषाद द्वारा स्थापित संस्था लोक कला मंच पंडवानी रिंगनी का वर्ष 2024-29 हेतु पंचवर्षीय चुनाव 27 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे से कार्यालय रिंगनी दुर्ग में किया जाएगा। जिसमें समिति के समस्त सदस्यगणों को इस चुनाव में भाग लेने की पात्रता होगी। चुनाव सम्पन्न कराने हेतु पर्वेक्षक ओमप्रकाश निषाद मोहलाई, मुख्य चुनाव अधिकारी राम कुमार वर्मा भिलाई एवं सह चुनाव अधिकारी गौतम साहू को अधिकृत किया गया है। चुनाव हेतु नामांकन दाखिल करने का समय 1 से 2 बजे तक लिया जाएगा। प्रत्याशी, प्रस्तावक एवं समर्थक अपने साथ पहचानपत्र (आधार कार्ड) अवश्य लेते आवें। प्रत्याशी 2 पासपोर्ट साइज फोटो एवं नामांकन शुल्क जमा करेंगे। यह जानकारी समिति के सचिव रोहित निषाद ने दी है।

शदाणी सेवा एवं युवा मण्डल द्वारा रक्तदान शिविर

दुर्ग, 22 अक्टूबर। 20 अक्टूबर जिला हॉस्पिटल दुर्ग में सतगुरु साई गोबिंद राम साहिब के 80 साला अवतरण दिवस के अवसर पर संत डॉ. युधिष्ठिर लाल साहिब के सानिध्य में शदाणी सेवा मण्डल एवं शदाणी युवा मण्डल, सिंधी समाज दुर्ग नवदृष्टि फाउंडेशन छत्तीसगढ़ द्वारा 101 यूनिट ब्लड जरुरतमंद मरीजों के लिए डोनेशन हुआ। इस अवसर पर डॉ. मनोज दानी (सीएमओ), डॉ. हेमंत साहू (सिविल सर्जन), डॉ. प्रवीण अग्रवाल (नोडल अधिकारी ब्लड बैंक), डॉ. पियूष श्रीवास्तव (ब्लड बैंक ऑफिसर), आसनदास मोहनानी (अध्यक्ष पूज्य सिंधी जनरल पंचायत), सेवकराम खत्री (अध्यक्ष पूज्य शदाणी सेवा मण्डल), राजू पाहुजा (अध्यक्ष शदाणी युवा मण्डल), राज अड़तिया, जितेंद्र हासवानी, प्रेम शोभानी (नवदृष्टि फाउंडेशन) विशेष रूप से उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 अक्टूबर। छत्तीसगढ़  वित्त विभाग ने सभी कार्मिकों के वेतन, मानदेय,पारिश्रमिक और मजदूरी का भुगतान दीपावली से पहले 28 अक्टूबर के बाद करने के आदेश जारी कर दिए है। वित्त सचिव मुकेश बंसल ने सभी सचिवों, संचालकों , कमिश्नर और कलेक्टरों को यह आदेश भेजा है। यह आदेश निगम मंडल आयोग और राज्य के अन्य उपक्रमों पर भी लागू होगा। 

इससे पहले मप्र ने कल यह आदेश जारी किया था। और उस आधार पर छत्तीसगढ़ के  कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा,पेंशनर महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव कर्मचारी नेता विजय कुमार झा द्वारा विगत सप्ताह किया गया था। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग ने आज 22 अक्टूबर को वित्त निर्देश 24/2024 द्वारा आदेश जारी कर दीपावली को देखते हुए अक्टूबर माह का वेतन, पारिश्रमिक 28 अक्टूबर अथवा पक्षतवर्ती तिथि में वेतन हरण करने का विधिवत आदेश जारी कर दिया है। श्री झा ने कहा है कि इस वित्त विभाग के आदेश ने अर्थ शासकीय, स्वास्थ्य शासी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, नगर निगमों, निगम मंडलों, गृह निर्माण मंडल, विकास प्राधिकरणों आदि को भी अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन करते हुए वेतन पारिश्रमिक भुगतान करने हेतु निर्देशित कर दिया है। हमारी मांग पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा किए गए पहल के लिए उन्हें साधुवाद ज्ञापित किया है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद, 22अक्टूबर। पूर्व संसदीय सचिव व महासमुंद के पूर्व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि सरगुजा के हसदेव अरण्य की कटाई  का विरोध क्षेत्र के आदिवासी समुदाय द्वारा की जा रही है। विष्णदेव सरकार द्वारा आदिवासियों को क्रूरता पूर्वक हकाला जा रहा है। आदिवासियों की देवभूमि के काटे जाने का विरोध वे कर रहे हैं। 4 दिन पूर्व 17 अक्टूबर से 30 सेमी से अधिक परिधि वाले 2.47 लाख पेड़ परसा ईस्ट केते बासन में काटे जाने की कार्रवाई का विरोध क्षेत्र के आदिवासी कर रहे हैं। आदिवासियों के आवाज को दबाने सरकार ने 400 सशस्त्र पुलिस बल भेजकर उन पर लाठीचार्ज कराया। जिससे सैकड़ों आदिवासी बुरी तरह से घायल हो गए हैं।

श्री चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में पेड़ों को बचाने की लड़ाई आदिवासी समाज लड़ रहे हैं। 1,500 किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह घना जंगल छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों का निवास स्थान है। इस घने जंगल के नीचे लगभग पांच अरब टन कोयला दबा है।

इस वजह से पूंजीपतियों और पूंजीवादी भाजपा सरकार की गिद्ध दृष्टि यहां टिकी हुई है। बेदर्दी से जंगल को काटा जा रहा है, जो यहां की जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा बन चुका है।

छत्तीसगढ़ में भाजपा के सत्ता में आते ही पिछले साल दिसंबर में हसदेव अरण्य क्षेत्र में परसा पूर्व और केते बासन पीईकेबी के दूसरे चरण विस्तार के तहत कोयला खदान के लिए पेड़ काटने की कवायद बड़े पैमाने पर हुई थी। तब भी यह काम पुलिस के सुरक्षा घेरे में किया गया था। इससे पहले वन विभाग ने मई 2022 में पीईकेबी चरण.2 कोयला खदान की शुरुआत करने के लिए पेड़ काटने की कवायद शुरू की थी। तब भी स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया था।

उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार और पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के बीच सांठ-गांठ का खेल चल आ रहा है। विकास के नाम पर प्रकृति का बेदर्दी से दोहन किया जा रहा है।  जिसका खामियाजा आने वाली पीढिय़ों को उठाना पड़ेगा। हसदेव अरण्य में भाजपा सरकार द्वारा पुलिस बल के माध्यम से हिंसक प्रयोग के जरिये आदिवासियों के जंगल और जमीन को जबरन हड़पने का प्रयास आदिवासियों के मौलिक  अधिकारों का हनन है।

 छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान हसदेव जंगल को न काटने का प्रस्ताव विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया  था। तब भाजपा विपक्ष में थी। और कटाई पर रोक लगाने विपक्ष में रहते भाजपा ने सहमति दी थी। लेकिन सरकार में आते ही उन्हें न तो यह

प्रस्ताव याद आया और न ही हसदेव के इन मूल निवासियों की दुर्दशा और अधिकार। जब पहले हसदेव जंगल न काटने में भाजपा की सहमति थी, तो अब उसे यह सहमति याद क्यों नहीं है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 22 अक्टूबर। कलेक्टर जनदर्शन में जनसामान्य की ओर से कुल 114 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें बेजा कब्जे एवं सीमांकन को लेकर आवेदनों की भरमार रही। आधे से ज्यादा आवेदन राजस्व विभाग से संबंधित थे। इनमें ज्यादातर अवैध कब्जे की शिकायत संबंधित थे।

ग्राम चंदखुरी निवासी कृषक रमेश वर्मा ने बताया कि उनके एवं अन्य 5 के नाम से संयुक्त जमीन है, जिसका रकबा 4.14 है। सीमांकन हेतु वे लोग पिछले 4 वर्षों से आवेदन कर रहे हैं। पटवारी और राजस्व निरिक्षक इन तीन-चार वर्षों 5 से 6 बार जमीन का नाप किये है। इसमे 70 डिसमिल जमीन उनकी कम है। जो उनके चाचा के बेटे के कब्जे में है। उन्होंने भी सीमांकन के साथ अपनी जमीन को पटवारी और राजस्व निरिक्षक को नापने की सहमति दी थी मगर तहसीलदार बिसेन साहब ने 2 आपत्ति लगाकर प्रकरण को निरस्त कर दिया है। इससे वे लोग पिछले 3-4 वर्षों से मानसिक तौर पर परेशान है। उन्होंने जमीन पर कब्जा दिलाने मांग की है ऐसे सीमांकन को लेकर और अनेक लोगों ने आवेदन किए हैं।

स्वास्तिक कॉलोनीवासियों ने पहुंच मार्ग से अवैध कब्जा हटवाने की मांग की। उन्होंने बताया कि विगत कुछ वर्षों से शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर पहुंच मार्ग अतिक्रमित होने के कारण आवागमन एवं परिवहन बाधित हो रहा है। बीमार को चिकित्सा सुविधा देने के लिए एम्बुलेंस, स्कूल बसे एवं मूलभूत कार्यों में संलग्न वाहनों का आना-जाना मुश्किल हो गया है। स्थानीय स्तर पर संवाद के माध्यम से समस्या के निराकरण हेतु प्रयास भी किया गया। इस पर एडीएम ने एसडीएम भिलाई को निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने निर्देशित किया।

इसी प्रकार बोरसी निवासियों ने न्यू सुन्दर नगर वार्ड में सडक़ निर्माण के लिए आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि कदम प्लाजा के सामने न्यू सुन्दर नगर वार्ड 52 बोरसी की सडक़ बहुत खराब हो गई है। जगह-जगह सडक़ों में गड्ढे होने के कारण पानी भरा रहता है। पैदल चलने वालों स्कूली बच्चों, बुजुर्ग नागरिकों को आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्राम सोमनी के निवासियों ने पट्टा प्रदाय करने आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि पिछले साल लगभग 100 परिवारों को पट्टा प्रदान किया गया, परंतु कुछ परिवारों को पट्टा प्रदान नहीं किया गया। यह परिवार 70 वर्ष से यहां जीवन-यापन कर रहें हैं। पट्टा प्राप्त नही होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नही मिल पा रहा है

एडीएम अरविंद एक्का एवं डिप्टी कलेक्टर हितेश पिस्दा ने जनदर्शन में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्रवाई कर आवश्यक पहल करने कहा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 अक्टूबर। मोमीनपारा में एचएमटी चौक हांडीपारा में   पुरानी रंजिश पर दो पक्षों के बीच मारपीट के आरोपी  जेल भेजे गए ।
रविवार रात  तुषार पंडित पिता सुनील पंडित  (37) ने रिपोर्ट दर्ज कराया था। पुलिस के अनुसार  आरोपी फरहान रजा ,सल्लू उर्फ सलमान,अदनान रजा, मोहम्मद हुसैन अक्सर देर रात्रि तक उसके घर के सामने बैठे रहते थे।  इन्हें कल रात  मना करने पर पुरानी रंजिश की बात को लेकर अश्लील गाली गलौज कर  धारदार वस्तु से दाहिने जांघ में मारकर चोट पहुंचाया।

पिताजी सुनील पंडित के  छुड़ाने पर उनके मुंह में मुक्का मारा जिससे उनका दांत टूट गया। थाना आजाद चौक पुलिस ने धारा 296, 115(2),118(1),351(2)3(5) बीएनएस दर्ज किया । और  सभी हमलावरों को को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड के लिए प्रस्तुत किया। इसी प्रकार फरहान रजा पिता शाहीद रजा (31)  मोमिनपारा की रिपोर्ट पर  सुनील पंडित के विरूद्ध भी  गाली गलौज कर किसी वस्तु से दाहिने आंख के ऊपर मारकर चोट पहुंचाने के धारा 296,115(2),351(2) बीएसएस कायम कर गिरफ्तार किया गया।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 22 अक्टूबर।  जिला मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कोकड़ी में कल शाम 3 बजे से बिजली बंद होने के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। जानकारी के अनुसार, एक फेस की बिजली कटने की शिकायत ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि राम ध्रुव ने संबंधित अधिकारियों से की, लेकिन समाचार लिखे जाने तक कोई सुनवाई नहीं हुई और विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई है।

लाइनमैन तोरन कन्नौजे का कहना है कि उनकी ड्यूटी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है, और किसकी ड्यूटी है, इसका भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल सका। इसके अलावा, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और कार्यपालन अभियंता से संपर्क किया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।

यह समस्या गांव के लिए नई नहीं है। कोकड़ी में बिजली कटने की घटनाएं रोजमर्रा की हो गई हैं, जहां दिन में कई बार बिजली चली जाती है। साथ ही, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज की समस्याएं भी आम हो गई हैं। आज लो और हाई वोल्टेज की समस्या के कारण कई घरों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो गए हैं, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है।

ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग की उदासीनता और गैर-जिम्मेदार रवैये के चलते उन्हें इस तरह की समस्याओं से रोजाना जूझना पड़ता है, और अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है।

यह समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति और प्रबंधन की बड़ी चुनौतियों को उजागर करती है। कोकड़ी में बिजली कटौती और वोल्टेज की अनियमितता जैसी समस्याएं सिर्फ यहां के निवासियों के जीवन को प्रभावित नहीं करतीं, बल्कि उनके दैनिक कार्यों, आर्थिक गतिविधियों, और बच्चों की पढ़ाई पर भी नकारात्मक असर डालती हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

भिलाई नगर, 22 अक्टूबर। सोमवार को रिसाली सेक्टर स्थित महानिरीक्षक सीमान्त मुख्यालय (विशेष संक्रिया) छ.ग., में आनंद प्रताप सिंह, भापुसे, महानिरीक्षक के मार्ग दर्शन में समस्त अधिकारीगण, अधिनस्थ अधिकारीगण एवं जवानों ने प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अमर शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

इस दिवस को सीआरपीएफ के उन अमर शहीदों की याद में मनाया जाता है, जिन्होने 21 अक्टूबर 1959 में भारत तिब्बत सीमा पर चीनी सेना के हमले के दौरान अपना सबकुछ न्यौछावर कर शहादत प्राप्त की थी। इसे देश भर में पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है।

जनवरी, 1960 में आयोजित राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के पुलिस महानिरिक्षकों के वार्षिक सम्मेलन में फैसला लिया गया कि लद्दाख में शहीद होने वाले बहादुर पुलिसकर्मियों और कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद होने वाले अन्य पुलिसकर्मियों की स्मृति में हर वर्ष 21 अक्टूबर को स्मृति दिवस मनाया जाएगा।

इस श्रृंखला में रमेश कुमार, उप महानिरीक्षक सीमांत मुख्यालय (विशेष संक्रिया) छग, ने गत एक वर्ष की अवधि में देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी अमर शहीदों को याद किया और देश की सुरक्षा में अपना कर्तव्य निर्वहन करते हुए शहीद जॉबाजो को उनकी शहादत पर शत् शत् नमन किया।

ज्ञात हो कि पिछले एक वर्ष में 214 पुलिस कर्मियों ने अपना बलिदान दिया जिसमें सीमा सुरक्षा बल के 19 कार्मिक शामिल है।

 कन्हैया अग्रवाल ने भी नामांकन खरीदा 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 अक्टूबर। दक्षिण के दंगल ये लिए प्रत्याशी चयन पर कांग्रेस मे चल रहे ऊहापोह के बीच भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी  मंगलवार को सुबह 11:00 बजे कुशालपुर स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ अपने चुनाव अभियान शुरू करेंगे। उसके बाद दंतेश्वरी नगर, संतोषी चौक, स्कूल चौक, पियूष नगर, जानकी चौक, शीतल नगर बाजार चौक, आदिवासी कॉलोनी, बंजारी नगर, सोनकर बाड़ी, तिरंगा चौक, साहू पर रिंग रोड मार्ग, विनोबा भावे नगर, आदर्श नगर में  रमेश सिंह ठाकुर के कार्यालय जनसंपर्क किया। 

सोनी की ओर से उनके वकील ने नामांकन फार्म खरीद लिया है। और वे कल  परसों 23 को शुभ मुहूर्त में पांच प्रस्तावक समर्थकों के साथ  पहला पर्चा दाखिल करेंगे। सोनी शुक्रवार को सांसद बृजमोहन अग्रवाल  के नेतृत्व में विशाल रैली के साथ  शक्ति प्रदर्शन करते हुए पर्चे का दूसरा सेट दाखिल करेंगे।

दक्षिण के दंगल के लिए बृजमोहन अग्रवाल से 2018 में सबसे कम वोटों से पराजित पूर्व प्रत्याशी कन्हैया अग्रवाल  ने भी नामांकन फार्म खरीदा है। इसके साथ ही कांग्रेस अपने ही दावेदारों में उलझती दिख रही है। उधर कांग्रेस की राष्ट्रीय चुनाव समिति कल रात भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई। सभापति प्रमोद दुबे के बाद कन्हैया अग्रवाल ने भी  अब से कुछ देर पहले नामांकन पत्र खरीद लिया है। फार्म लेने के बाद कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर मुझे पूरा विश्वास है, मेरे नाम पर मुहर लगेगी। इससे पहले नामांकन के तीसरे दिन सोमवार तक किल 24 ने नामांकन आवेदन खरीदे गए। इनमें से  तीन अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन  जमा कर दिया है।

कांग्रेस प्रत्याशी में देरी, सीएम ने कहा यह उनका मामला है
इस बीच  सीएम विष्णुदेव साय ने आज सुबह  भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा लगातार भाजपा पार्टी का रहा है। बृजमोहन अग्रवाल विधायक रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में 65 हजार से ज्यादा मतों से जीते हैं।अब उपचुनाव में पूर्व सांसद सुनील सोनी वहां से जीतेंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिलने पर सीएम साय ने कहा कि वे उनका मामला है, हम विपक्ष को मजबूत मानकर ही काम कर रहे हैं। 

वहीं कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा की देरी पर पूर्व मंत्री विधायक अजय चंद्राकर ने कहा  कांग्रेस केवल वायनाड उपचुनाव लड़ रही है। बाकी पूरे देश में क्या हो रहा उसे पता नहीं। कांग्रेस गांधी परिवार की चाटूकारिता के अलावा कुछ नहीं कर सकती। 
 

दुर्ग, 22 अक्टूबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 26 अक्टूबर को प्रस्तावित आई.आई.टी. भिलाई आगमन को ध्यान में रखते हुए आज संभाग आयुक्त एस.एन. राठौर, आईजी आर.जी. गर्ग, कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, एसपी जितेन्द्र शुक्ला ने अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ आई.आई.टी. भिलाई कार्यक्रम स्थल, हेलीपेड आदि की तैयारियों का जायजा लिये। साथ ही आई.आई.टी. के अधिकारियों से कार्यक्रम की रूपरेखा और तैयारियों की जानकारी ली। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ, संयुक्त कलेक्टर, एसडीएम दुर्ग, नगर निगम आयुक्त भिलाई, ई-पीडब्ल्यूडी, ई-पीडब्ल्यूडी (ई-एम), आरटीओ, सीएमएचओ, बीएसपी भिलाई के कार्यपालिक निर्देशक, एएसपी, आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर, सिविल सर्जन, जनपद पंचायत सीईओ सहित अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 22 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री एवं दुर्ग जिला के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा की अनुशंसा पर दुर्ग जिलाधीश ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा शालेय शिक्षा विभाग हेतु गठित जिला स्तरीय लैंगिक उत्पीडऩ (निवारण एवं प्रतितोष) समिति की प्रमुख के रूप में आज बानी सोनी ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया।

इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी अखिलेश मिश्रा व समिति की शासकीय नोडल अधिकारी गौरा शुक्ला एवं शिक्षा अधिकारी शिवम कटारे व सहायक सांख्यिकी अधिकारी अमित घोष ने पुष्प गुच्छ भेंट कर सोनी का स्वागत किया। इस अवसर जिला भाजपा उपाध्यक्ष राजेंद्र पाध्ये एवं राजेश राजपूत विशेष रूप से उपस्थित थे।

यह समिति दुर्ग जिला के शालेय शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं व बालिकाओं के लिए सुगम व स्वस्थ वातावरण व उनके संरक्षण का कार्य करेगी तथा उत्पीडऩ के मामलों की रोकथाम करेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 अक्टूबर। राज्य मंत्रालय में 90 भृत्यों की भर्ती के बाद अब गृह विभाग के लिए लोक सेवा आयोग उप निरीक्षकों की भर्ती करेगा।
राज्य गठन के बाद पहली बार यह भर्ती छत्तीसग? लोकसेवा आयोग करने जा रहा है । 

2018 भर्ती की चयन सूची जारी करने में देरी के बीच आयोग ने सूबेदार, उपनिरीक्षक, उप निरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक साइबर क्राइम पदों पर भर्ती का आदेश जारी किया है। परीक्षा के आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किया है।आयोग के अनुसार रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन 23 अक्टूबर से शुरू होंगे। वही 21 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे।

सब इंस्पेक्टर की पिछली परीक्षा के नतीजे को लेकर विवादों के बीच छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) ने सब इंस्पेक्टर के 307 पद, सूबेदार के 19 और प्लाटून कमांडरों के 14 पदों पर सीधी भर्ती निकाल दी है। सोमवार, 21 अक्टूबर को इसका विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार सब इंस्पेक्टर, सूबेदार और प्लाटून कमांडर (पीसी) के सभी 341 पदों के लिए आनलाइन आवेदन मंगवाए गए हैं। आवेदन अपलोड करने का सिलसिला 23 अक्टूबर यानी बुधवार से शुरू होकर 21 नवंबर को रात 12 बजे तक चलेगा। इन आवेदनपत्रों की जांच के बाद पीएससी की ओर से लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेशपत्र दिए जाएंगे, जो भर्ती के लिए जरूरी अर्हताओं को पूरा करेंगे। आवेदन पत्रों में गलती सुधारने का निशुल्क और सशुल्क मौका दिया जाएगा। 27 नवंबर की रात त्रुटि सुधार के सारे आनलाइन मौके समाप्त हो जाएंगे।

इनमें सूबेदार के 19, सब इंस्पेक्टर के 278, सब इंस्पेक्टर (विशेष शाखा) के 11, प्लाटून कमांडर के 14, सब इंस्पेक्टर फिंगर प्रिंट के 4.,सब इंस्पेक्टर प्रश्नाधीन दस्तावेज का 1, सब इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) के 5 और सब इंस्पेक्टर (सायबर क्राइम) के 9 पद हैं। पीएससी ने यह भी स्पष्ट किया है कि गृह विभाग से संशोधित रिक्तियां मिलने पर जारी किए गए पदों की संख्या में बदलाव भी हो सकता है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद, 22 अक्टूबर। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह से कल कलेक्ट्रेट कार्यालय में शूटिंग खिलाड़ी मेघा तिवारी ने मुलाकात की। कलेक्टर ने उनकी उपलब्धियों पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

मेघा तिवारी ने हाल ही में महासमुंद में सम्पन्न हुए 27वें ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोट्र्स मीट में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो पदक जीते। उन्होंने प्रोन 50 मीटर महिला ओपन राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल तथा एवीएम राइफल शूटिंग 50 मीटर महिला ओपन में सिल्वर मेडल हासिल किया। इससे पहले मेघा तिवारी ने 26वें ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोट्र्स मीट 2023 में जो पंचकुला हरियाणा में आयोजित हुआ था, राइफल शूटिंग में एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीता था।

 कलेक्टर ने उनकी उपलब्धियों की सराहना करते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। भविष्य में जिले का नाम रोशन करने कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। इसके पूर्व अभी हाल ही में पेरिस ओलम्पिक में शूटिंग में दो पदक जीतने वाली मनु भाकर से बारनवापारा प्रवास के दौरान मुलाकात कर उनसे जरूरी मार्गदर्शन भी लिए।

ओलम्पिक विजेता मनु भाकर ने भी मेघा की हौसला आफजाई कर अभ्यास करने के सुझाव दिए। परिवार वालों का कहना है कि मेघा को बचपन से ही शूटिंग का शौक था। वे लगातार राज्य और राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं में शामिल हो रही है। इसका श्रेय उन्होंने अपने पिता सुरेश तिवारी, परिवारजनों और कोच एवं साथी खिलाडिय़ों को दी है। उनके पिता सुरेश तिवारी नगरपालिका महासमुंद में कार्यरत हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 अक्टूबर। तेलीबांधा शूट आउट के मास्टर माइंड अमन साव को पुलिस ने प्रोडक्शन आवेदन पर आज जेएमएफसी कोर्ट में पेश किया गया । दस दिन पहले चाईबासा झारखंड से गिरफ्तार साव पहले पांच दिन गंज पुलिस की रिमांड में रहने के बाद 28 अक्टूबर तक के लिए जेल भेजा गया था । इस बीच तेलीबांधा पुलिस के सोमवार को दिए आवेदन पर आज पेश किया गया । तेलीबांधा पुलिस अप्रैल में उद्योग भवन के पास हुए शूट आउट के मामले में उससे पूछताछ करना चाहती है । यह शूट आउट अमन के गुर्गों ने रोड कंस्ट्रक्शन फर्म पीआएए के भवन के सामने कंपनी के एक डायरेक्टर की हत्या के इरादे से किया था। इस मामले की तफ्तीश में पुलिस ने अब तक 18 आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजा है। 

एसएसपी संतोष सिंह ने सोमवार को ही कहा था कि अब तक की पूछताछ में अमन साव कि इंटरनेशनल गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के बीच कोई सीधा संपर्क, संबंध के प्रमाण नहीं मिले हैं। सिवा इसके की इनके कुछ शूटर दोनों के लिए काम करते हैं। सिंह ने बताया अब तक अमन साव से गंज थाने के अग्रसेन चौक रामसागरपारा में हुई वारदात पर पूछताछ की गई थी। यह पूछताछ उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर की गई थी। इसमें बहुत सी जानकारियां मिली है। आज हम उसे फिर से रिमांड पर लेकर शहर के दो अन्य थानों में दर्ज मामलों को लेकर भी पूछताछ करेंगे।

हां मैं चुनाव लडूंगा: कोर्ट परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए अमन साव ने झारखण्ड में विधासभा चुनाव लडऩे की पुष्टि की। उनसे कहा हां मैं चुनाव लडूंगा। इस पर अन्य सवालों पर नो कमेंट्स कहते हुए जय श्रीराम बोल कर कोर्ट  में दाखिल हुआ। बता दें कि शनिवार को अमन साव का बरखागढ़ विधानसभा क्षेत्र से नामांकन फार्म लेकर उसका वकील हेमंत सिकरवार रांची रवाना हुए थे। संविधान जेल मे रहकर चुनाव लडऩे की अनुमति देता है। जब तक की आरोप सिद्ध न हो जाए। इस मामले में अमन साव की एक याचिका पर झारखण्ड हाईकोर्ट में कल सुनवाई होनी है। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 22 अक्टूबर। महापंचायत में किसानों ने केंद्र से कृषि उपजों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी मांगा है। उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा का पालन सुनिश्चित करने जोर दिया। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन द्वारा धमधा ब्लाक के लिटिया में आयोजित किसान महापंचायत में किसानों से जुड़े अनेक मुद्दों को उठाया।

उल्लेखनीय है कि किसान संगठन द्वारा हर साल किसानों की महापंचायत का आयोजन किया जाते हैं। इस महापंचायत में प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से स्वामीनाथन आयोग की अनुसंशा के अनुसार सी-2 लागत में 50त्न लाभ जोडक़र कृषि उपजों का एमएसपी करने एवं इसका पालन सुनिश्चित किए जाने के लिए गारंटी कानून लागू करने की मांग की गई है।

किसानों की महापंचायत में संवैधानिक अधिकार वाले किसान आयोग का गठन करने, 60 साल से ज्यादा उम्र वाले किसानों को सम्मानजनक पेंशन देने की भी मांग रखी गई है। किसानों की महापंचायत में हरियाणा चुनाव में भाजपा द्वारा सरकार बनाने पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान राशि को 6 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपए करने की घोषणा की चर्चा करते हुए कहा गया है कि एक तरफ भाजपा वन नेशन की बात करती है, ऐसे में सम्मान राशि के मामले में अलग अलग राज्य के किसानों से भेदभाव कर रही है। केंद्र सरकार को पूरे देश में एक समान राशि की घोषणा करना चाहिए।

किसानों की लिटिया महापंचायत में राज्य सरकार के कृषक उन्नति योजना की चर्चा करते हुए कहा गया है कि इस योजना में सिर्फ सरकार को धान बेचने वाले किसानों के हित का ध्यान रखा गया है। सरकार को धान न बेचने वाले और उद्यानिकी सहित अन्य उपज लेने वाले किसानों के हितों की उपेक्षा की गई है। किसानों ने प्रस्ताव पारित करके सभी किसानों को एकड़ के हिसाब से आदान राशि प्रदान करने की मांग की है। इसी प्रकार राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के लाभ से संस्था की भूमि में अधिया रेग में खेती करने वाले किसानों को वंचित रखा है। किसानों ने प्रस्ताव पारित करके इन्हें भी योजना का लाभ देने की मांग रखी।

महापंचायत में सब्जी उत्पादक किसानों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए कहा गया है कि अभी सब्जी का थोक व्यापार दलालों के चंगुल में है जो किसानों का शोषण करते हैं, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सब्जी के थोक व्यापार को निगमित करने के लिए इसे कृषि उपज मंडी अधिनियम के दायरे में शामिल किया जाए। महापंचायत में धान की सरकारी खरीद 1 नवम्बर से शुरू करने और केंद्र सरकार द्वारा धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई 117 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ किसानों को देने की मांग भी की गई है। सिंचाई के लिए बिजली की आपूर्ति में बाधा, पशुओं द्वारा फसल को नुक्सान पहुंचाने सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। महापंचायत में किसान बंधु और संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों के अलावा दर्जनों गांवों से लगभग एक हजार किसान प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 22 अक्टूबर। महापंचायत में किसानों ने केंद्र से कृषि उपजों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी मांगा है। उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा का पालन सुनिश्चित करने जोर दिया। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन द्वारा धमधा ब्लाक के लिटिया में आयोजित किसान महापंचायत में किसानों से जुड़े अनेक मुद्दों को उठाया।

उल्लेखनीय है कि किसान संगठन द्वारा हर साल किसानों की महापंचायत का आयोजन किया जाते हैं। इस महापंचायत में प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से स्वामीनाथन आयोग की अनुसंशा के अनुसार सी-2 लागत में 50त्न लाभ जोडक़र कृषि उपजों का एमएसपी करने एवं इसका पालन सुनिश्चित किए जाने के लिए गारंटी कानून लागू करने की मांग की गई है।

किसानों की महापंचायत में संवैधानिक अधिकार वाले किसान आयोग का गठन करने, 60 साल से ज्यादा उम्र वाले किसानों को सम्मानजनक पेंशन देने की भी मांग रखी गई है। किसानों की महापंचायत में हरियाणा चुनाव में भाजपा द्वारा सरकार बनाने पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान राशि को 6 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपए करने की घोषणा की चर्चा करते हुए कहा गया है कि एक तरफ भाजपा वन नेशन की बात करती है, ऐसे में सम्मान राशि के मामले में अलग अलग राज्य के किसानों से भेदभाव कर रही है। केंद्र सरकार को पूरे देश में एक समान राशि की घोषणा करना चाहिए।

किसानों की लिटिया महापंचायत में राज्य सरकार के कृषक उन्नति योजना की चर्चा करते हुए कहा गया है कि इस योजना में सिर्फ सरकार को धान बेचने वाले किसानों के हित का ध्यान रखा गया है। सरकार को धान न बेचने वाले और उद्यानिकी सहित अन्य उपज लेने वाले किसानों के हितों की उपेक्षा की गई है। किसानों ने प्रस्ताव पारित करके सभी किसानों को एकड़ के हिसाब से आदान राशि प्रदान करने की मांग की है। इसी प्रकार राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के लाभ से संस्था की भूमि में अधिया रेग में खेती करने वाले किसानों को वंचित रखा है। किसानों ने प्रस्ताव पारित करके इन्हें भी योजना का लाभ देने की मांग रखी।

महापंचायत में सब्जी उत्पादक किसानों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए कहा गया है कि अभी सब्जी का थोक व्यापार दलालों के चंगुल में है जो किसानों का शोषण करते हैं, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सब्जी के थोक व्यापार को निगमित करने के लिए इसे कृषि उपज मंडी अधिनियम के दायरे में शामिल किया जाए। महापंचायत में धान की सरकारी खरीद 1 नवम्बर से शुरू करने और केंद्र सरकार द्वारा धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई 117 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ किसानों को देने की मांग भी की गई है। सिंचाई के लिए बिजली की आपूर्ति में बाधा, पशुओं द्वारा फसल को नुक्सान पहुंचाने सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। महापंचायत में किसान बंधु और संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों के अलावा दर्जनों गांवों से लगभग एक हजार किसान प्रतिनिधियों ने भाग लिया।