‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 अक्टूबर। दीपावली एवं छठ पूजा के रेलवे  20 अधिकारियों एवं 10 मुख्य वाणिज्य निरीक्षकों को स्टेशनों पर तैनात किया है। इस दौरान बेटिकिट धरपकड़ अभियान भी चलेगा। रेलवे का दावा है कि ये अधिकारी स्टेशनों पर लगातार यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करते हुए सुगम एवं व्यवस्थित आवाजाही के लिए  पर निगरानी रखेंगे।

टिकट काउंटर- टिकट काउंटर पर यात्रियों की भीड़ न हो यात्री व्यवस्थित होकर टिकट ले इस हेतु समुचित टिकट काउंटरों की व्यवस्था की गई है। टिकट पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया गया है कि टिकट काउंटर पर भीड़ की व्यवस्था की निगरानी रखेंगे एवं उच्च अधिकारियों एवं वाणिज्य कंट्रोल को सूचित करेंगे। रायपुर स्टेशन पर 05 आरक्षित टिकट काउंटर एवं 05 अनारक्षित टिकट काउंटर उपलब्ध रहेंगे एवं दुर्ग स्टेशन पर 03 अनारक्षित काउंटर एवं 03 आरक्षित काउंटर उपलब्ध रहेंगे साथ ही यात्रियों को यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बनाने भी जागरूक किया जाएगा यात्री एटीएम ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन के माध्यम से भी टिकट प्राप्त कर रहे हैं। शहर में बने यात्री टिकट सुविधा केंद्र (ङ्घञ्जस््य) के माध्यम से भी आरक्षित टिकट प्राप्त कर सकते हैं।

अतिरिक्त टिकट चेकिंग स्टाफ-  रायपुर एवं दुर्ग स्टेशनों के अतिरिक्त भिलाई पावर हाउस, तिल्दा नेवरा, भाटापारा बिल्हा, बालोद स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट चेकिंग स्टाफ को तैनात किया गया है।  यात्री सुरक्षा एवं चिकित्सा सुविधा - यात्रियों की सुरक्षा हेतु स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा, स्कैनर लगाए गए हैं अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा बल की व्यवस्था की गई है। महिला, बुजुर्ग   दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा हैं। यात्रियों को किसी भी प्रकार से अस्वस्थ महसूस होने पर तत्काल स्टेशन प्रबंधक/ टीटीई को सूचित करने की सलाह दी जाती है। गंभीर चिकित्सा सहायता के लिए व स्टेशन पर रेलवे हॉस्पिटल की टीम 24 घंटे उपस्थित रहेगी।

वाणिज्य कंट्रोल रूम में 24 घंटे सभी ट्रेनों एवं स्टेशनों पर उपलब्ध वाणिज्य स्टाफ से लगातार संपर्क बनाए रखने हेतु व्यवस्था की गई है।  यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर 139 एवं रेल मदद पर संपर्क करें। स्टेशन /ट्रेन में कार्यरत वाणिज्य स्टाफ से संपर्क करें।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 अक्टूबर। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने नवा रायपुर स्थित निवास में दोपहर भोज आयोजित किया। इस मौके पर मुर्मू ने निवास परिसर में बेल का पौधा रोपा। उनके साथ राज्यपाल  रमेन डेका ने आंवला का पौधा रोपा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय, उप मुख्यमंत्री  अरूण साव भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

इस अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु के स्वागत में जशपुर जिले से आए करमा नर्तक दल ने मनमोहक शैली में नृत्य प्रस्तुत किया। इन मंजे हुए कलाकारों की मांदर की थाप पर लयबद्ध प्रस्तुति देखकर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने करमा नर्तक दलों के बीच पहुंचकर उनका उत्साहवर्धन किया और उनके साथ फोटो खिंचवाई।

अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की प्रक्रिया 1 नवंबर से

श्रमवीरों के लिए तीन नई योजना पर मुहर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 अक्टूबर। प्रदेश के 28 लाख निर्माण श्रमिकों के लिए विष्णुदेव सरकार तीन नई योजनाओं की शुरुआत करने जा रही है।इन   योजनाओं का अनुमोदन  शुक्रवार को श्रम मंत्री सह अध्यक्ष छत्तीसग? भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल  लखन लाल देवांगन की अध्यक्षता में हुई  संचालक मंडल की तृतीय बैठक में लिया गया।

प्रदेश में निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की प्रक्रिया की शुरुआत 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर होगी। इसी तरह निर्माण मजदूर परिवार सशक्तिकरण योजना, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके बच्चों को उच्च शिक्षा आईआईटी, जेईई, नीट, सीए की परीक्षा के लिए नि:शुल्क कोचिंग योजना की शुरुआत होगी। साथ ही प्रदेश के 26.68 लाख निर्माणी श्रमिकों और उनके बच्चों को कौशल उन्नयन हेतु निर्माण मजदूर परिवार सशक्तिकरण योजना भी प्रारंभ की जाएगी। बैठक में श्रम विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी, वित्त विभाग की विशेष सचिव शीतल वर्मा, बीओसी की सचिव सविता मिश्रा, मुख्य निरीक्षक सह श्रमायुक्त एसएस पैकरा सहित अन्य उपस्थित रहेे।।बैठक में  देवांगन ने

शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना सभी जिलों में योजना शुरू करने के निर्देश दिए गए।

बोर्ड की बैठक में निर्माणी श्रमिकों और उनके परिवार जनों के नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण  स्वास्थ्य विभाग, ईएसआईसी से भी  कराएं जाने का निर्णय लिया गया। इससे 26 लाख से अधिक अधिक श्रमिकों को लाभ मिलेगी।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत बूथ पंजीकृत निर्माण श्रमिक को कार्यस्थल में दुर्घटना मृत्यु पर 5 लाख रूपए, स्थाई दिव्यांगत में ढाई लाख, सामान्य मृत्यु पर उनके वैध उत्तराधिकारी को एक लाख रूपए की राशि दी जाती है, लेकिन अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मृत्यु उपरांत राशि देना का प्रावधान नहीं है।

बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि ऐसे श्रमिक की कार्यस्थल पर अगर मृत्यु होती है तो उनके परिवार को एक लाख की सहायता राशि दी जाएगी।

21 अक्टूबर को जिला महासमुन्द के श्रमिक परमानंद ध्रुव की ऊंचाई से गिर कर मौत हो गई थी।

 मृतक श्रमिक अपंजीकृत श्रमिक है। बोर्ड की बैठक में मृतक की पत्नी को एक लाख रूपये सहायता राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया।

रायपुर, 26 अक्टूबर। रेलवे स्टेशन एवं आसपास के क्षेत्रों में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रवर्तन दल ने कोटपा एक्ट 2003 के तहत चालानी कार्रवाई की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी ने बताया कि प्रर्वतन दल ने 49 चालान किया गया, इसमें 3 हजार रूपए प्राप्त हुआ। कार्यवाही अंतर्गत धारा 04 के तहत सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों का सेवन प्रतिबंधित है।

साथ ही कोटपा एक्ट 2003 की धारा 06 ब के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को धूम्रपान तम्बाकू सेवन न करने एवं तम्बाकू उत्पाद को बेचने व खरीदने पर प्रतिबंध है। तम्बाकू उत्पादों का सेवन करते पाये जाने पर समझाईश देने के साथ-साथ नो स्मोकिंग व नाबालिग बच्चों के खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध का बोर्ड लगाते हुए चालानी कार्यवाही किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 अक्टूबर। शुक्रवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक  आपात बैठक  हुई।

मौजूद सदस्यों और आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्राइवेट अस्पतालों में सेवाएं दे रहे  शासकीय सेवा डॉक्टरों के बीच वर्तमान स्थिति को लेकर चर्चा हुई। एसोसिएशन ने  स्वास्थ्य विभाग,संचालक और  आयुष्मान संचालित करने वाली राज्य नोडल एजेंसी के विभिन्न परिपत्रों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। विचार विमर्श में उभर कर आए बिंदुओं को  पत्र के माध्यम से सीएम विष्णु देव साय, स्वास्थ्य मंत्री  जायसवाल, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, एसीएस मनोज पिंगुआ एवं संचालक स्वास्थ्य सेवाओं को भेजने पर भी सहमति बनी। आईएमए ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों के मरीजों को सेवाओं के लिए गुणात्मक परिवर्तन के लिए स्वास्थ्य विभाग को चिकित्सा संगठनों से लगातार परामर्श और सुझाव लेने की जरूरत है।

इस एक तरफा प्रताडऩा की कार्रवाई से आपसी अविश्वास की गहराई बढ़ेगी।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर ने  अपील की है कि, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के नर्सिंग होम संचालकों पर एक तरफा दबाव की नीति ना अपनाई जाए। इस संबंध में  मुख्यमंत्री से समय लेकर उन्हें वस्तु स्थिति से परिचित कराया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 अक्टूबर। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने अपने छत्तीसग? प्रवास के दौरान राजभवन में मिले आतिथ्य की सराहना की और उसके लिए राज्यपाल  रमेन डेका, रानी डेका काकोटी को धन्यवाद दिया। राजभवन परिवार के आग्रह पर राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु एवं राज्यपाल श्री डेका के साथ राजभवन परिवार की सामूहिक तस्वीर भी खिंचवाईं।

इससे पहले राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु  को  अंतिम दिन राजभवन में उन्हें ससम्मान बिदाई दी गई। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु को राज्यपाल रमेन डेका ने  छत्तीसगढ़ की पहचान, बेल मेटल से निर्मित स्मृति चिन्ह और विश्व प्रसिद्ध कोसा की साड़ी भेंट की। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने भी राष्ट्रपति भवन की काष्ठ से निर्मित प्रतिकृति उन्हें भेंट की। इस अवसर पर श्रीमती रानी रमेन डेका काकोटी भी उपस्थित थी।

रायपुर 26 अक्टूबर। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2024-25 में ऑनलाइन पंजीयन के लिए अदिवासी विकास विभाग ने समय में बढोत्तरी की है। अब विद्यार्थी 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेगें। जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग , पालीटेक्निक, आईटीआई आदि कालेजों में अध्ययनरत ऐसे छात्र जिनका प्रवेश विलंब से हुआ है या जिनका परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित हुआ है।

ऐसे अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पंजीयन के लिए समय में बढोत्तरी की गई है।

ड्राफ्ट प्रापोजल लॉक के लिए 15 जनवरी 2025 और सेन्सन ऑर्डर लॉक के लिए 31 जनवरी 2025 तक निर्धारित की गई है। इस संबंध में रायपुर जिला अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई आदि के संस्था प्रमुख छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछ?ा वर्ग के विद्यार्थियों को विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति  की पात्रता रखते है उन्हें सूचना दी गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 अक्टूबर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राजधानी से लगे खरोरा में 20 करोड़ 13 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें 30 लाख 53 हजार रुपए लागत के दो निर्माण कार्यों का लोकार्पण और 19 करोड़ 83 लाख रुपए के 11 कार्यों का भूमिपूजन शामिल हैं। श्री साव ने इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों को आवास पूर्णता प्रमाण पत्र सौंपे। उन्होंने महिला स्वसहायता समूहों और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के हितग्राहियों को कुल सात लाख रुपए के बैंक ऋण का चेक भी प्रदान किया। धरसीवा के विधायक अनुज शर्मा और खरोरा नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री अनिल सोनी भी लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए।

 साव ने खरोरा के दीनदयाल उपाध्याय चौक में आयोजित कार्यक्रम में 25 लाख 53 हजार रुपए की लागत से निर्मित पौनी-पसारी हाट-बाजार और पांच लाख रुपए की लागत से बने सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने नायकताड़ से खरोरा शहर तक 19 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से बनने वाले साढ़े तीन किलोमीटर गौरव पथ का भूमिपूजन भी किया।

इसके निर्माण से  राष्ट्रीय राजमार्ग-130 से सिमगा-तिल्दा-खरोरा होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-130क्च से जुड़ेगी जिससे बिलासपुर, सिमगा, तिल्दा की तरफ से आने वाले लोगों तथा व्यवसायिक उपयोग के लिए सुगम एवं सुव्यवस्थित मार्ग उपलब्ध होगा।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने खरोरा नगर पंचायत में 36 लाख रुपए से अधिक की लागत के 11 कार्यों का भूमिपूजन किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 अक्टूबर। राज्य निर्वाचन आयोग सचिव डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने सभी 36 उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ  वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ली। इसमें वोटर लिस्ट पुनरीक्षित किए जाने संबंधी तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने

पात्र नए वोटर  के नाम जोड़े जाए और जिन वोटरों के स्थानांतरण या मृत्यु हो चुकी है उनके नाम हटाए जाए। राज्य के सभी जिलों के नगरीय निकायों में नाम जोड़वाने के लिए अब तक कुल 22 हजार 182, संशोधन के 1 हजार 182 तथा विलोपन के लिए 4 हजार 779 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड और अन्य सरकारी प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाए ताकि मतदाता सूची त्रुटि रहित और पूरी तरह से सही बन सके। नगरीय निकाय तथा पंचायत के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन किया जा चुका है। इस संबंध में आयोग के  जारी कार्यक्रम अनुसार दावा आपत्ति का निर्धारित समय में निराकरण करने  निर्देशित किया गया।  ताकि आगामी चुनाव में सभी पात्र नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त हो सके।

रायपुर, 26 अक्टूबर। सोमवार से एक बार फिर स्कूलों में छुट्टी का दौर शुरू होने वाला है। 28 अक्टूबर से दो नवंबर तक प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे।

गमछा से चेहरा ढंकते दो युवक सीसीटीवी में कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

भिलाई नगर, 26 अक्टूबर। दुर्ग जिले के हुडको सेक्टर भिलाई में हैदराबाद गए परिवार के सूने मकान में चोरों ने बीती रात धावा बोला है। आरोपियों ने मकान का ताला तोड़ा और चोरी की। भिलाई निगम में प्रभारी मेयर सीजू एंथोनी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। पुलिस भी मौके पर पहुंच जांच कर रही है।

प्रभारी महापौर सीजू एंथोनी ने बताया कि एमआईजी-1/200 हुडको निवासी प्रसाद राव के मकान में बीती रात चोरी हुई है। श्री राव परिवार सहित हैदराबाद गए हुए हैं। उनके रिश्तेदार को सूचना मिलते ही वो भी हुडको पहुंचे। इस चोरी की वारदात के मद्देनजर पुलिस टीम ने आस-पास के सीसीटीवी फुटेज निकलवाया तो चोर कैमरे की नजर से बच नहीं पाए। फुटेज में साफ नजर आ रहे हैं। 

घटनास्थल पर मौजूद प्रभारी महापौर सीजू एंथोनी एवं अधिवक्ता रविशंकर सिंह ने ही तत्काल पुलिस प्रशासन को घटना से अवगत कराया। मकान मालिक हैदराबाद गये हुए हैं, इसलिए चोरी गए समान का एग्जेक्ट आंकलन फिलहाल नहीं हो पाया है। प्रारंभिक मुआयना पर प्रसाद के रिश्तेदार ने वीडियो कॉल कर घर के हालात दिखाएं तो दो सोने की चेन और लगभग 50 से 60 हजार कैश चोरी होने की बात सामने आई है। पुलिस की तफ्तीश जारी है।

घर के अगल-बगल लगे सीसीटीवी में चोरी की नीयत से अलसुबह लगभग 4 बजे दो युवक फुटेज में दिखाई पड़ रहे हैं, जिन्होंने प्रसाद राव के घर के नजदीक पहुंचते ही चेहरे को गमछे से ढंका और फिर भीतर प्रवेश किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद, 26 अक्टूबर। भारतीय किसान संघ छग प्रदेश के जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, प्रचार प्रमुख व संघ के कई सदस्यों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक ज्ञापन सौंपा हैं। ज्ञापन में संघ ने किसानों की 18 सूत्रीय मांगों का उल्लेख कर तत्काल हल करने की मांग की है।

संघ के जिलाध्यक्ष कुबेर गिरी गोस्वामी उपाध्यक्ष बृजलाल साव समेत पदाधिकारियों सदस्यों ने मुख्य रूप से गौ वंदन योजना लागू करने, गौ माता के पोषण, संरक्षण व संवद्र्धन हेतु एवं जहर मुक्त गौ आधारित जैविक खेती को बढ़ावा देने, गौ माता को पुन: घरों में प्रतिस्थापित करने हेतु प्रत्येक गौ पालक 1 हजार प्रति गाय प्रतिमाह अनुदान देने, धान पर प्रतिवर्ष 3100 की राशि में केन्द्र द्वारा समर्थन मूल्य में बढ़ाई गई राशि जोडक़र किसानों को देने, पूर्ववर्ती सरकार की किसान न्याय योजना की लंबित चौथी किस्त की राशि किसानों को तत्काल भुगतान करने, धान खरीदी पूर्ववत नवम्बर से प्रारंभ करने, टोकन पश्चात किसानों को बारदाना प्रदान करने, ऑनलाइन टोकन कटने के बाद एक माह के लिये लॉक करने, किसानों के नियमों में किसी प्रकार से राजनैतिक, प्रशासनिक एवं नेताओं द्वारा हस्तक्षेप न करने, धान खरीदी केन्द्र को पूर्णत: स्वतंत्र करने, सभी फसलों की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने, प्रदेश में दलहन, तिलहन का रकबा बढ़ाने हेतु तथा फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु धान के अतिरिक्त अन्य फसलों पर प्रति एकड़ 20 हजार की आदान सहायता राशि इनपुट सब्सिडी देने, ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर खराब होने पर 3 दिनों के भीतर बदलने, अन्न मिलेट्स की खेती करने वाले किसानों को 25 हजार प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी देने, प्रत्येक तहसील में जेनरिक मेडिकल स्टोर की तर्ज पर जेनरिक कृषि केन्द्र खोलने, किसानों की फसल क्षतिग्रस्त होने पर आरबीसी 6-4 के तहत आपदा राहत राशि देने, जमीन की अधिकतम सीमा 25 एकड़ से घटाकर 5 एकड़ करने की मांग की है।

इसके अलावा राजस्व संबंधित विषयों का निराकरण समय सीमा में करने, किसान की अकाल मृत्यु होने पर उसे 10 लाख मुआवजा देने, केन्द्रीय विद्यालय की तर्ज पर किसानों के मेधावी बच्चों के लिये स्कूल खोलने व स्कूली पाठ्यक्रम में कृषि विषय जोडऩे की मांग की गई है. साथ ही बताया गया है कि 27 व 28 सितम्बर को हुई जनसमस्या निवारण शिविर का निराकरण आज पर्यंत नहीं किया गया है।

सहकारी समिति बनाई गई है, परंतु कृषकों को समिति कोई भी कागजात सूचना के अधिकार अंतर्गत नहीं दिया जाता है। अत:ऐसे नियमों को तत्काल निरस्त करें तथा कृषकों द्वारा मांगे जाने वाले दस्तावेज प्रदान किये जाएं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 26 अक्टूबर। बलौदाबाजार वनमण्डल अंतर्गत वनक्षेत्रों में वनों एवं वन्य प्राणी की सुरक्षा एवं शिकार गतिविधियों पर अंकुश लगाने के साथ ही ग्रामीणों में वन्य प्राणियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वनमंडल एवं डॉग स्क्वाड टीम के द्वारा संयुक्त गश्ती की जा रही है। इस अभियान के तहत जंगल सफारी रायपुर के डॉग स्क्वाड टीम  द्वारा पैदल मार्च कर सोनाखान, देवपुर, बारनवापारा अभ्यारण्य एवं वन विकास निगम के क्षेत्र से लगे गांवों में गश्ती कर ग्रामीणों को जागरूक किया गया।

पैदल मार्च के दौरान डॉग स्क्वाड संयुक्त टीम द्वारा ग्रामीणों को वन्य प्राणी की सुरक्षा करने, अवैध शिकार एवं अवैध कटाई न करने संबंधी समझाइश दी जा रही है। साथ ही वनक्षेत्रों के सभी बेरियरों में त्यौहार के सीजन को ध्यान में रखते हुए आने-जाने वाले सभी वाहनों की सघन जांच की जा रही है। गांवों में वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा डॉग स्क्वाड टीम के साथ मिलकर यह अभियान चलाया जा रहा है।

ग्रामीण एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा वन्य प्राणी के दृष्टिकोण से अति-संवेदनशील क्षेत्र होने पर लगातार समझाईश एवं गश्ती का कार्य किया जा रहा है। वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु विभाग निरंतर प्रयासरत है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 26 अक्टूबर। सहकारिता विभाग, गृह एवं जेल तथा जिला प्रभारी सचिव डॉ. सीआर प्रसन्ना ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के दिशा सभाकक्ष में जिला अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से मुलाकात की और शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

डॉ. प्रसन्ना ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि हर व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले और इसके लिए विभागों को अपनी कार्यशैली को अधिक पारदर्शिता और जिमेदारी से अपनाना चाहिए।

डॉ. प्रसन्ना ने बैठक में कहा कि अधिकारी योजनाओं का क्रियान्वयन इस तरह करें कि हर लाभार्थी को इसका वास्तविक लाभ मिल सके। योजनाओं की कार्रवाई को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए अधिकारियों को उनकी जिमेदारी समझाते हुए उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुसार काम करना सभी का दायित्व है ।

कलक्टर रणबीर शर्मा ने विभागों की संक्षिप्त जानकारी दी। बैठक में पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत टेकचन्द्र अग्रवाल, एडीएम प्रकाश भारद्वाज, सहित जिले के सभी एसडीएम और जिला अधिकारी उपस्थित थे।

जिला पंचायत की समीक्षा करते हुए कहा कि हर पत्र हितग्राही को प्रधानमंत्री आवास और समय पर किस्त की राशि मिल जाये। क्योंकि देर से मिलने पर संबंधित हितग्राही को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। भूमिहीन श्रमिकों के डाटा की जानकारी अगली बैठक में प्रस्तुत करने कहा। उन्होंने कहा कि भूमिहीन व्यक्ति का नरेगा जब कार्ड होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जिले में किसानों की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए धान के साथ-साथ अन्य व्यवसायिक फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाए। यहाँ सोयाबीन का भी विकल्प अच्छा है। किसानों को इसका लाभ सुनिश्चित कर खेती के लिए उन्हें प्रेरित करें।

प्रभारी सचिव डॉ.सीआर प्रसन्ना ने धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी केंद्रों और में पक्के चबूतरे हो। जिस केंद्र में नहीं है वहां बनवाये। ड्रेनेज सिस्टम हो। धान बेचने आने वाले किसानों को किसी भी तरीके की दिक्कत या समस्या का सामना ना करना पड़े। उन्होंने बारदाना, उपकरण सामग्री आदि की भी जानकारी ली।

बैठक में उन्होंने विभागीय योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं की जानकारी जनसामान्य तक पहुँचाना, उनकी सुविधा का ध्यान रखना और पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ पहुँचाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे नियमित रूप से फील्ड विजिट करें और जमीनी हकीकत से जुड़ी चुनौतियों को समझें। सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि जिला अधिकारियों को लाभार्थियों की समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से समझकर उनका समाधान करना चाहिए ताकि योजनाओं का असर प्रभावी हो। उन्होंने शत-प्रतिशत स्कूलों बच्चों के जाति प्रमाण पत्र दो माह के भीतर बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और अन्य दस्तावेजों को प्राथमिकता के आधार पर तैयार करने के निर्देश दिए।

डॉ. प्रसन्ना ने कहा कि हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत सरकारी सब्सिडी, पेंशन, छात्रवृत्ति और अन्य लाभकारी योजनाओं में पात्र लोगों को समुचित लाभ पहुंचाने में अधिकारी तत्पर रहें।

महासमुंद, 26 अक्टूबर। केन्द्रीय विद्यालय महासमुंद में पीएमश्री योजना अन्तर्गत पठन प्रोत्साहन सप्ताह का 3 चरणों में आयोजन किया जा रहा है। प्रथम चरण 28 अगस्त से 3 सितम्बर तक मनाया जा चुका है। दूसरा चरण 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक के लिए किया गया है।

यह कार्यक्रम कक्षा एक से 8 तक के विद्यार्थियों में पुस्तक पढऩे की आदत एवं रुचि को बनाए रखने और बौद्धिक विकास के स्तर में वृद्धि हेतु किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत पुस्तक प्रदर्शनी, काव्य पाठ, श्लोक पाठ, कहानी वाचन, पुस्तक चर्चा जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं एवं गतिविधियां पुस्तकालय विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। गतिविधियों के इस क्रम में कल प्रात: कालीन सभा में प्राथमिक कक्षाओं से रामायण पुस्तक के पात्रों का चरित्र चित्रण किया गया तथा माध्यमिक विभाग की आकृति धीवर द्वारा कबीर के दोहोंंंं की प्रस्तुति दी गई। साथ ही शिक्षक एवं विद्यार्थी पुस्तक प्रदर्शनी में नवीन पुस्तकों को देख उत्साहित हुए।

प्राचार्य संजय कंसल ने पुस्तकों का अवलोकन किया। साथ ही लोकेश सिंह सहित अन्य शिक्षकों एवं बच्चों पुस्तक प्रदर्शनी का लाभ उठाया। उन्होंने दर्शक पंजिका में मोबाइल और व्यस्त जीवन में भी पुस्तकों की मित्रता के प्रति भाव अभिव्यक्ति की।

कार्यक्रम में सीमांचल प्रधान,कांता एक्का,जी डी मिश्रा, जे के चन्द्राकर, हुलसी साहू, भूमिका साहू,नील माधव सहित शिक्षकों का सहयोग रहा। कार्यक्रम की जानकारी पुस्तकालयाध्यक्ष वन्दिनी जौहरी ने दी।

मनेन्द्रगढ़, 26 अक्टूबर।  नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले कर्मचारी फिर से अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आगामी 12 से 14 नवंबर तक बिलासपुर में हड़ताल पर रहेंगे।

6 सूत्रीय मांगों में लंबित वेतन भुगतान सहित 1 तारीख को ट्रेजरी के माध्यम से वेतन भुगतान, नगरीय निकायों में प्लेसमेंट ठेका पद्धति शीघ्र समाप्त किए जाने,  नगरीय निकायों में ओल्ड पेंशन योजना शीघ्र लागू करने, नगरीय निकायों में मृतक कर्मचारी के परिवारों के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने, नगरीय निकायों में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को शीघ्र पदोन्नति दिए जाने तथा छठवें एवं सातवें वेतनमान की एरियर राशि का भुगतान शीघ्र किए जाने संबंधी मांगें शामिल हैं।

इस संबंध में नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के द्वारा 26 एवं 27 सितंबर को समीक्षा बैठक में 1 तारीख को वेतन भुगतान करने नगरीय निकाय के अधिकारियों को निर्देश देने के बावजूद भी निकायों में आज की स्थिति में 1 तारीख को वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है जिससे निकाय के कर्मचारियों में रोष है।

ज्ञात हो कि समय पर वेतन की मांग को लेकर नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी संगठन ने 3 दिवसीय हड़ताल 2 दिवस में संचालक नगरी प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया था।  विभागीय मंत्री ने समय पर वेतन भुगतान हेतु नगर निगम एवं नगर पालिका के अधिकारियों को निर्देशित किया था, उसके बाद भी वेतन समय पर भुगतान नहीं होने पर नवयुक्त कर्मचारी संगठन ने पुन: हड़ताल की घोषणा की है, जिसका असर आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव पर होगा।

 इस संबंध में नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राजेश सोनी, प्रांतीय उपाध्यक्ष मुकेश तिवारी, पंकज मेश्राम, प्रांतीय सचिव ऋषभ ठाकुर, प्रदेश कोषाध्यक्ष संदीप चंद्राकर, जिला अध्यक्ष संजय पाण्डेय, जिला उपाध्यक्ष पंचू साहू, संतोष श्रीवास्तव, जिला महामंत्री अविनाश जयसवाल, मोहम्मद अफजल, पद्मा राव, कोषाध्यक्ष अजय तिवारी एवं संतोष यादव ने बताया कि राज्य शासन द्वारा नगरी निकाय के कर्मचारियों का वेतन 1 तारीख को अनिवार्य रूप से वेतन भुगतान करने आदेश भी जारी किया गया है, लेकिन खेद का विषय है कि नगरी निकाय के कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। बहुत सारे नगरीय निकायों में अभी भी 1 से 2 माह का वेतन भुगतान लंबित है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

मनेन्द्रगढ़, 26 अक्टूबर। नगर पंचायत खोंगापानी के घुटरीटोला वार्ड क्रमांक 1 में पिछले कुछ दिनों से भालुओं के रिहायशी क्षेत्र में विचरण करने से लोगों में दहशत है। आलम यह है कि अक्सर रात के समय भालू घरों के दरवाजों को तोडक़र अंदर दाखिल हो रहे हैं। अभी तक भालुओं ने कई घरों के अंदर दाखिल होकर सामानों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन सूचना के बाद भी वन विभाग मौन है, जिससे लोगों में विभाग के प्रति रोष गहराता जा रहा है।

घुटरीटोला खोंगापानी के वार्ड क्रमांक 1 में आए दिन भालुओं का दल घरों का दरवाजा तोडक़र अंदर दाखिल होकर जहां सामानों को जहां क्षति पहुंचा रहे हैं वहीं लोगों को अपने ही घरों में जान के लाले बने हुए हैं। आलम यह है कि रात के समय जब भालू घरों के दरवाजों को तोड़ते हैं तो लोगों की नींद टूट जाती है और वे अपने ही घरों में जान-माल की सुरक्षा के लिए उपाय खोजने लगते हैं। वार्डवासियों के द्वारा वन विभाग को लिखित शिकायत की जा चुकी है, लेकिन विभाग के द्वारा अभी तक भालुओं को रिहायशी क्षेत्र से बाहर निकालने कोई उपाय नहीं किए गए हैं।

कुछ लोगों के द्वारा घर के दूसरे कमरे की खिडक़ी से सामानों को क्षति पहुंचाते भालुओं की हरकत को अपने मोबाइल कैमरे में भी कैद किया गया है। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी किए जा रहे हैं, ताकि वन विभाग की निद्रा भंग हो सके। लोगों का कहना है कि भालुओं के हमले से किसी प्रकार की जनहानि होती है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा?

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

खैरागढ़, 26 अक्टूबर। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष कार्तिक अमावस्या तिथि को दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है किंतु इस बार तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी जिसे दूर करते हुए मां दंतेश्वरी आध्यात्मिक साधना केंद्र एवं राजपुरोहित पंडित डॉ. मंगलानंद झा ने बताया कि 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाया जाना श्रेयस्कर है और मां दंतेश्वरी मंदिर में 31 अक्टूबर गुरुवार को सूर्यास्त के बाद दीपोत्सव मनाया जाएगा।

डॉ. झा ने बताया कि इस वर्ष कार्तिक अमावस्या दो दिन होने के कारण लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है । 31 अक्टूबर को अमावस्या अपराह्न 3.52 के बाद प्रारंभ होगा जो दूसरे दिन 1 नवंबर को शाम 6.16 तक ही रहेगा। सूर्यास्त 5.23 पर होगा इस स्थिति में 53 मिनट ही अमावस्या प्राप्त होगा क्योंकि 31 अक्टूबर को गुरुवार है और प्रदोष व्यापिनी के साथ-साथ संपूर्ण रात्रि अमावस्या युक्त है।

दीपोत्सव का पर्व सूर्यास्त के बाद मनाया जाता है और इस दिन गणेश लक्ष्मी कुबेर आदि की पूजा की जाती है। ज्योतिष अनुसार कार्तिक महीने की अमावस्या प्रदोष काल से लेकर मध्य रात्रि निशिता मुहूर्त एवं लक्ष्मी पूजा के लिए श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि प्रदोष युक्त अमावस्या में ही लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव माना जाता है । 31 को दीपावली ,2 नवंबर अन्नकूट एवं 3 नवंबर को भाई दूज मनाया जाना उपयुक्त व श्रेयस्कर है।

वृषभ लग्न प्रदोष काल और चौघडिय़ा के हिसाब से लक्ष्मी पूजन मुहूर्त 31 अक्टूबर गुरुवार को शाम 6.25 से लेकर रात 8.20 तक श्रेष्ठ है इसी प्रकार निशिता मुहूर्त 11.39 से 12.30 तक उपयुक्त है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कुरुद, 26 अक्टूबर। कुरुद विकास खण्ड अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में संचालित जीवनदीप समितियों की साधारण सभा जनपद अध्यक्ष शारदा लोकनाथ साहू की अध्यक्षता एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ.यूएस नवरत्न की उपस्थिति में हुई। बैठक में स्वस्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए पीएचसी में सुविधा विस्तार के लिए आवश्यक खर्च को मंजूरी दी गई। 

ग्राम पंचायत चटौद, सिर्री, नारी, परखंदा, जीजांमगाव, कचना एवं कोर्रा में 23-24 अक्टूबर को आयोजित बैठक में सदस्यों ने प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली,और सभी संस्था प्रभारी और स्टाफ को अच्छा कार्य करने प्रोत्साहित किया। संस्था प्रभारियों द्वारा चालू वर्ष के आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करते हुए पूर्व बैठक में अनुमोदित कार्यो की पूर्णता अपूर्णता की जानकारी दी गई। साथ ही अस्पताल संचालन हेतु होने वाले खर्च कि कार्ययोजना बनाकर अनुमोदन प्राप्त किया। 

सदस्यों ने चटौद और नारी जैसे सभी स्वास्थ संस्थाओं को राष्ट्रीय गुणवत्ता आस्वासन कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आवश्यक व्ययों को स्वीकृति प्रदान की। सभी संस्थाओं में अस्पताल एवं कर्मचारियों के सुरक्षा हेतु सीसी टीवी सेटअप लगाने, पावर बैकअप हेतु इन्वर्टर, आकस्मिक दवाइयाँ, लैब एवं,सफाई सामग्री,के व्यय के साथ साथ कार्यरत अंश कालीन कर्मचारियों के मानदेय में आंशिक बढ़ोत्तरी कर प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

बैठक में संबंधित सरपंच एवं डॉ.नरेश कामड़े, बीपीएम रोहित पाण्डेय, डॉ.क्षितिज साहू, डॉ.राजेश भतपहरी, डॉ.युगलकिशोर साहू, डॉ.संजय साहू, डॉ.अरविंद कश्यप, डॉ.दिग्विजय सिंग, डॉ.सुरेंद्र साहू, विभा साहू, ज्ञानेश्वरी साहू सहित मितानिन, आगनबाड़ी कार्यकर्ता व संस्था के कर्मचारी उपस्थित थे।

 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कुरुद, 26 अक्टूबर। त्यौहारी सीजन में टाइम बे टाइम होने वाली बिजली की आंख मिचौली से यहाँ के कारोबारी बेहद दुखी है। रात को किसी भी समय अचानक बिजली बंद होने से गर्मी और मच्छरों से परेशान लोग सोशल मीडिया के सहारे व्यवस्था को कोस जिम्मेदार अफसरों पर फब्तियां कस रहे हैं। 

विगत कुछ समय से नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत वितरण व्यवस्था बुरी तरह से गड़बड़ा गई है। जिसके चलते लोगों को दिन हो या रात बिजली गुल होने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आफ सीजन होने के बावजूद पिछले कुछ दिनों से बिजली के आने-जाने का क्रम काफी बढ़ गया है। ऐन दीवाली के समय बत्ती गुल होने से यहाँ का कारोबार प्रभावित हो रहा है। बिजली आने जाने की पूर्व सूचना नहीं होने से दुकानदार और अधिक परेशान है। शार्ट पावर कट एक दिन में कई बार होने लगा है। 

इसी तरह रात में भी कब बिजली चली जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। अंधेरा कायम होते ही इंसानों को गर्मी और खून चूसक मच्छरों की फौज का हमला झेलना पड़ता है। उपभोक्ताओं की शिकायत इस बात को लेकर अधिक है कि बिजली गुल होने पर संबंधित विभाग के दफ्तर में कोई फोन उठाने वाला नहीं होता। नगर के कुछ लोगों से चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही दीपावली की तैयारी में संधारण मरम्मत के नाम पर पूरा दिन विद्युत आपूर्ति रोक दी गई थी। लेकिन इसके बाद भी आए दिन होने वाली कटौती समझ से परे है। बिल में तरह-तरह के कर उपकर जोड़ खपत हुई बिजली के पूरे पैसे वसूल करने वाला विद्युत वितरण शाखा अपने उपभोक्ताओं को क्वालिटी सर्विस नहीं दे पा रहा है। विभाग की इस बदहाल व्यवस्था के लिए युवा वर्ग सोशल मीडिया में संबंधित अफसर और सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लेने लगा हैं।  

कनिष्ठ यंत्री राकेश सिन्हा का कहना है कि विद्युत वितरण व्यवस्था एवं सप्लाई लाइन का रखरखाव नियमित रूप से किया जाता है। उपकरणों में अतिरिक्त दबाव बढऩे से कभी-कभी कुछ समस्या पैदा हो जाती है। वर्तमान में डीटी, स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के ट्रांसफार्मर को कुछ समय के लिए बंद किया जाता है, जिससे कहीं-कहीं पर थोड़े समय के लिए विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो रही है।
 

तहसील न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 26 अक्टूबर। रायगढ़ जिले के छातामुरा वार्ड नंबर 41 में महंत समाज के श्मशान भूमि में शव दफनाने को लेकर एक विवाद उत्पन्न हो गया, संवेदनशील प्रकरण में घंटों वाद विवाद की स्थिति के उपरांत तहसील न्यायालय आदेश पर पुलिस की समझाइश से मामला शांत तो हो गया चूंकि उक्त आदेश के तहत शव को बैगेर कफन दफन किए वापस लेकर लौटना पड़ गया।

इसके पीछे की वजह बताया गया कि कल्लू सोनीनामक व्यक्ति का इस भूमि पर अपने दावे के साथ मौजूद थे, ऐसे में देखते ही देखते उसके परिवार के लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर आ गए। इस पर वाद-विवाद की स्थिति उपज गई। उन्होंने शव के लिए गड्ढा खोदने का विरोध करने लगे। इससे स्थिति तनावपूर्ण बन गई। इन परिस्थितियों की जानकारी पुलिस को मिलते ही संवेदनशील प्रकरण होने पर बड़ी संख्या में मौके जूटमिल पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की।

ततपश्चात स्थानीय वरिष्ठ जनों को बुलाकर समस्या का समाधान निकालने की चर्चा की गई। लेकिन विवाद गहरा होता चला गया। इस मामले को लेकर पहले भी महंत समाज के लोगों ने कलेक्टर जनदर्शन, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जूटमिल थाना और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण हटाने की मांग की थी।

चूंकि कल्लू सोनी का कहना है कि श्मशान भूमि पर उनका अधिकार है, जबकि महंत समाज के लोग इस स्थान को अपने पुरखों के लिए पारंपरिक दफनाने के स्थल के रूप में मानते हैं। अतिक्रमण के इस मुद्दे ने दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ा दिया है, जिससे स्थानीय प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। जानकारी यह भी सामने आई कि बीते 21 अक्टूबर को पुसौर तहसीलदार ने उक्त जमीन पर किसी भी प्रकार की गतिविधियों को रोकने का आदेश दिया था।

बहरहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराते हुए भूमि दावा कर्ता और महंत समाज के लोगों को समझाइश दी जिसके बाद मामला शांत हुआ। उप निरीक्षक गिरधारी साव ने न्यायालय के आदेश मिलने तक दोनों पक्षों को विवाद नहीं करने की समझाइश दी।

स्कूलों से घूस लेने का आरोप

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सारंगढ़, 26 अक्टूबर। बिलाईगढ़ क्षेत्र के शिक्षक अरुण कुमार दुबे की पोस्टिंग सारंगढ़ जिला शिक्षा कार्यालय में थी और उनके पास आरटीई विभाग का प्रभार भी था। उक्त मामले में किन्ही शिकायत के आधार पर  एसीबी के द्वारा छपामार कार्रवाई की गयी।

सूत्र के अनुसार निजी स्कूलों से घूस लेने का मामला सामने आ रहा है बाहरहाल एसीबी की टीम डीईओ कार्यालय का गेट बन्द करके अधिकारी कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है कोई भी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और बाहर निकलने नही दिया जा रहा, महिला कर्मियों को छूट प्रदान की गयी है। सारंगढ़ क्षेत्र में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली हमेशा विवादित बनी रहती है। आज छापे ने शिक्षा विभाग में हो रहे भ्रस्टाचार पर मुहर लगा दी है। मिली जानकारी के अनुसार जिस शिक्षक से पूछताछ की जा रही है वह शासकीय शिक्षक होने के बाद भी स्वयं का निजी स्कूल संचालन भी करता है। इसके साथ ही साथ निजी स्कुल संचालकों से भी बदजुबानी के लिए अरुण दुबे जाने जाते रहे है।

बहरहाल एसीबी विभाग की जांच जारी है। आने वाले दिनों में और भी विभागों में छापामार कार्रवाई की संभावनाएं है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 26 अक्टूबर। झारखंड के नया नगर बडक़ागांव के घुटवा फुटबॉल मैदान में एनडीए प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने कहा झारखंड का समग्र विकास और समृद्धि भाजपा का संकल्प है। अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना भाजपा का लक्ष्य है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने यह सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि आम जनता के लिए भेजे गए एक रुपए में उन तक 15 पैसे पहुंचते है लेकिन मोदी सरकार ने कांग्रेस के इस दावे को झुठलाया और गरीबों के जन धन खाते खुलवाए गए और आज करोड़ों रुपए की राशि लाभार्थियों के खाते में सीधे पहुंचती है। गरीबों को अपने हक के पैसे के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ते।

ओपी चौधरी ने कहा भाजपा और कांग्रेस के मध्य यह कार्य करने का यही अंतर है। देश की समस्याओं के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए वित्त मंत्री ने कहा भाजपा की नीतियों में  सुशासन शामिल है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास यही भाजपा का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने और विकास के पद पर ले जाने के लिए एक यज्ञ चल रहा है। सभी को इस यज्ञ में आहुति देनी है। युवाओं का साथ, माताओं वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद से फिर से झारखंड और हजारीबाग में कमल खिलाएंगे। झारखंड को पश्चिम बंगाल बनने से बचाना है। 

झारखंड राज्य नींव घुसपैठिए कमजोर कर रहे है। वर्तमान सरकार वोट बैंक की राजनीति के चलते राज्य में घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। लेकिन भाजपा के लिए प्रथम राष्ट्र और राष्ट्र की जनता है।

पिछले 15 दिनों से छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी धुआंधार रैली कर प्रचार कर रहे। ओडिसा राज्य के दौरान भी छग के निकटवर्ती जिलों में ओपी ने प्रचार कमान संभाली। 
इसका सुखद नतीजा हुआ कि आजादी के बाद पहली बार भाजपा को ओडिसा के जीत मिली। ओपी के आक्रामक अंदाज से सत्ताधारी दल झामुमो की नींद उड़ी हुई है। ओपी यह बात बताने में सफल हुए है कि ओडिसा और छग में भाजपा किस तरह मोदी की गारंटी को पूरा कर रही है। ओपी चौधरी जहां भी प्रचार में जा रहे है वहां के युवाओं में ओपी की लोकप्रियता का जादू सर चढ़ कर बोल रहा। ओपी के साथ सेल्फी लेने की होड मची हुई है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 अक्टूबर। दशकों से सरकार से सिर्फ पेंशन का नाता रखने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब नियमित हालचाल जानेगी। अब बेहद बुजुर्ग हो चुके इन स्वतंत्रता सेनानियों की सेहत के अलावा उनके पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं की भी जानकारी ली जाएगी। साथ ही उनका निदान भी किया जाएगा। वर्ष 2022 की समीक्षा के अनुसार, देश में फिलहाल 4004 स्वतंत्रता सेनानी जीवित हैं। इनमें से कई गंभीर रूप से बीमार हैं तो बड़ी संख्या में पारिवारिक समस्याओं में उलझे हुए हैं।

गृह मंत्रालय के स्वतंत्रता सेनानी एवं पुनर्वास प्रभाग ने इस संबंध में सभी राज्यों को एसओपी जारी किया है। प्रभाग के निदेशक राम चरण मीणा ने इसके लिए सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि देश के बुजुर्ग हो चुके सभी जीवित स्वतंत्रता सेनानियों का नियमित हालचाल लिया जाए। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी जाए कि वे छह माह में कम से कम एक बार स्वतंत्रता सेनानी के घर पहुंचे और उनके स्वास्थ्य के अलावा पारिवारिक और सामाजिक समस्या के बारे में जानकारी लें। इसके अलावा यदि उनकी पेंशन से संबंधी कोई समस्या हो तो उसका भी निदान करें।

निदेशक ने सभी मुख्य सचिव को कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों का पूरा रिकार्ड रखा जाए और उनके बारे में नियमित रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जाए। निदेशक के पत्र के आलोक में गृह विभाग के अवर सचिव संजीव कुमार सिंह ने सभी डीएम को निर्देश के अनुपालन का आदेश दिया है। साथ ही एसडीएम को इसके लिए अधिकृत करने को कहा है।

छत्तीसगढ़ में सभी दिवंगत 
स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में इस समय एक भी सेनानी भी जीवित नहीं हैं । पन्नालाल पंड्या दवंगतों में अंतिम थे। वैसे स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी महंत लक्ष्मीनारायण दास, राघवेंद्र राव,चित्रकांत जायसवाल के पिता को अधिकृत किया था कि  इनकी पुष्टि के बाद अन्य सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र दिया गया था। उस आधार पर सेनानी का दर्जा प्राप्त सेनानी जीवित हो सकते हैं। इन्हें लेकर भी उत्तराधिकारियों में मतभिन्नता हैं। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 अक्टूबर। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखा है कि नाफेड द्वारा निकाले गए टेंडर को निरस्त करने कहा है। केंद्रीय खाद्य विभाग में सहायक निदेशक (स्टोरेज एंड रिसर्च)डा.प्रीति शुक्ला ने राज्य सरकार से नाफ़ेड की जाँच कर अवगत कराने कहा है । नाफेड, यह चावल मार्कफेड के लिए खरीद रहा है ।

इससे पहले  प्रदेश के राइस मिलर्स ने केंद्रीय खाद्य विभाग को शिकायत की थी। इसमें कहा गया था कि फोर्टिफाइड चावल की महत्वाकांक्षी योजना में लगने वाले एफआरके चावल के लिए  छत्तीसगढ़ में नाफेड ने टेंडर बुलाया गया था । इसमें कुछ ऐसे नियम लगाए गए थे जिससे कुछ विशेष  निर्माताओं को ही लाभ हो  । प्रदेश राईस मिल एसोसिएशन के इस  अनियमितता की शिकायत पर यह पत्र भेजा है। भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों में की  थी।