मनेन्द्रगढ़, 26 अक्टूबर।  नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले कर्मचारी फिर से अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आगामी 12 से 14 नवंबर तक बिलासपुर में हड़ताल पर रहेंगे।

6 सूत्रीय मांगों में लंबित वेतन भुगतान सहित 1 तारीख को ट्रेजरी के माध्यम से वेतन भुगतान, नगरीय निकायों में प्लेसमेंट ठेका पद्धति शीघ्र समाप्त किए जाने,  नगरीय निकायों में ओल्ड पेंशन योजना शीघ्र लागू करने, नगरीय निकायों में मृतक कर्मचारी के परिवारों के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने, नगरीय निकायों में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को शीघ्र पदोन्नति दिए जाने तथा छठवें एवं सातवें वेतनमान की एरियर राशि का भुगतान शीघ्र किए जाने संबंधी मांगें शामिल हैं।

इस संबंध में नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के द्वारा 26 एवं 27 सितंबर को समीक्षा बैठक में 1 तारीख को वेतन भुगतान करने नगरीय निकाय के अधिकारियों को निर्देश देने के बावजूद भी निकायों में आज की स्थिति में 1 तारीख को वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है जिससे निकाय के कर्मचारियों में रोष है।

ज्ञात हो कि समय पर वेतन की मांग को लेकर नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी संगठन ने 3 दिवसीय हड़ताल 2 दिवस में संचालक नगरी प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया था।  विभागीय मंत्री ने समय पर वेतन भुगतान हेतु नगर निगम एवं नगर पालिका के अधिकारियों को निर्देशित किया था, उसके बाद भी वेतन समय पर भुगतान नहीं होने पर नवयुक्त कर्मचारी संगठन ने पुन: हड़ताल की घोषणा की है, जिसका असर आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव पर होगा।

 इस संबंध में नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राजेश सोनी, प्रांतीय उपाध्यक्ष मुकेश तिवारी, पंकज मेश्राम, प्रांतीय सचिव ऋषभ ठाकुर, प्रदेश कोषाध्यक्ष संदीप चंद्राकर, जिला अध्यक्ष संजय पाण्डेय, जिला उपाध्यक्ष पंचू साहू, संतोष श्रीवास्तव, जिला महामंत्री अविनाश जयसवाल, मोहम्मद अफजल, पद्मा राव, कोषाध्यक्ष अजय तिवारी एवं संतोष यादव ने बताया कि राज्य शासन द्वारा नगरी निकाय के कर्मचारियों का वेतन 1 तारीख को अनिवार्य रूप से वेतन भुगतान करने आदेश भी जारी किया गया है, लेकिन खेद का विषय है कि नगरी निकाय के कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। बहुत सारे नगरीय निकायों में अभी भी 1 से 2 माह का वेतन भुगतान लंबित है।