डिप्टी सीएम विजय शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 13 फरवरी। सरकार नशा कारोबारियों की संपत्ति नीलाम करेगी। यही नहीं, धर्मांतरण  के प्रकरणों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पिछले सालों के मुकाबले दोगुने प्रकरण दर्ज किए गए हैं। यह जानकारी गृह मंत्री विजय शर्मा ने नया रायपुर स्थित संवाद ऑडिटोरियम में गृह एवं जेल विभाग की उपलब्धियों और आगामी रणनीतियों पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन से पुलिस प्रक्रिया अधिक तीव्र, पारदर्शी और जवाबदेह बनी है।
 उन्होंने बताया कि आईसीजेएस के तहत पुलिस, अभियोजन, फॉरेंसिक, जेल और न्यायालय—इन पांचों स्तंभों के एकीकरण में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। दुर्ग और बिलासपुर को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मॉडल जिले के तौर पर विकसित किया गया है।

उन्होंने बताया कि ई-साक्ष्य, ई-समन, ऑनलाइन एफआईआर, ई-कोर्ट और ई-श्रुति जैसी व्यवस्थाओं से साक्ष्य संकलन और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आई है। अपराध समीक्षा एप के माध्यम से राज्यभर की एफआईआर की मॉनिटरिंग और समयबद्ध विवेचना सुनिश्चित की जा रही है।
पुलिस कल्याण और बीमा सुविधा

सरकार ने आठ बैंकों के साथ एमओयू कर पुलिसकर्मियों को बिना प्रीमियम सैलरी अकाउंट पर बीमा सुविधा उपलब्ध कराई है। अब तक 15 शहीद पुलिसकर्मियों के आश्रितों को 16 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि दी जा चुकी है।
अवैध प्रवासी, धर्मांतरण और गौवंश संरक्षण पर सख्ती
अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए टोल-फ्री नंबर और विशेष टास्क फोर्स गठित की गई है। विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत 34 लोगों को देश से निष्कासित किया गया है। धर्मांतरण के मामलों में पिछले दो वर्षों में पूर्व की तुलना में दोगुने प्रकरण दर्ज हुए हैं।
गौवंश वध और तस्करी पर कार्रवाई करते हुए 142 वाहन राजसात और 27 की नीलामी की जा चुकी है। 19 आदतन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत निगरानी खोली गई है।

साइबर और नशे के खिलाफ कार्रवाई
एनडीपीएस एक्ट के तहत नशा कारोबारियों की संपत्ति जब्ती और नीलामी की जा रही है। साइबर अपराध के विरुद्ध 165 फर्जी सिम संचालकों की गिरफ्तारी हुई है तथा 255 ऑनलाइन जुआ लिंक ब्लॉक किए गए हैं। रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव, कबीरधाम, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, जशपुर और धमतरी में साइबर थाने प्रारंभ किए गए हैं।

बस्तर में शांति और पुनर्वास
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि बस्तर में शांति स्थापना के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिस पर राज्य सरकार दृढ़ है। उन्होंने बताया कि न्यूट्रलाइज किए गए नक्सलियों की तुलना में अधिक संख्या में माओवादियों ने पुनर्वास का मार्ग चुना है। पुनर्वासित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, 5जी मोबाइल, शैक्षणिक भ्रमण और सामूहिक विवाह जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं।
कार्यक्रम में वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी भी उपस्थित रहे।