-ईशान कुकरेती, विशाल मिश्रा 

चमोली त्रासदी के बाद चिपको आंदोलन की पीढ़ी इन दिनों पहाड़ जैसे दुखों का सामना कर रही है। उसे लग रहा है कि हिमालयी पहाड़ में परियोजनाओं की आमद ने उनकी जिंदगी को सबसे ज्यादा जोखिम में डाला है।

“हमने पहले ही चेताया था कि करीब 3500 मीटर की ऊंचाई पर नंदादेवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य के पास बांध (डैम) बनाना ठीक नहीं है। अदालतों और लगभग सभी समितियों के चक्कर लगाए गए, उन्हें भी चेताया गया। लेकिन किसी ने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। समिति पर समिति बनती रहीं और बांध का बनना भी जारी रहा। अब देखिए यह क्या हो गया।”   

उत्तराखंड के चमोली जिले में रैणी गांव के संग्राम सिंह बेहद गुस्से में लगभग चीखकर अपना दुख डाउन टू अर्थ से जताते हैं। 7 फरवरी, 2021 को ग्लेशियर का एक बड़ा टुकड़ा टूटने के बाद मलबे वाली भयावह बाढ़ जानलेवा बन गई। इस बाढ़ ने रैणी गांव को भी त्रासदी का शिकार बनाया जो 1974 के मशहूर ‘चिपको आंदोलन’ का जनक रहा है। इस आंदोलन में गौरा देवी की अगुवाई में 27 महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर उन्हें जी-जान से बचाने की जुगत की थी। लेकिन अब गांव की तस्वीर उलट रही है। त्रासदियों से उगताकर यहां के ग्रामीण अब गांव छोड़कर कहीं और बसने की सोच रहे हैं।

चमोली त्रासदी के बाद रैणी गांव की तरफ जाने वाला मुख्य रास्ता इन दिनों काफी व्यस्त है। रास्ते में इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (आईटीबीपी) के कम से कम 100 लोग, राष्ट्रीय आपदा राहत बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा राहत बल (एसडीआरएफ), स्थानीय पुलिस और सेना सब रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। इसी रास्ते से करीब दो किलोमीटर ऊपर रैणी गांव में चिपको आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली देवकी देवी राणा का घर है। डाउन टू अर्थ से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब वह भी गांव को छोड़ देना चाहती हैं।

चमोली की रौद्र बाढ़ ने रास्ते में पड़ने वाले 13 मेगावाट की ऋषिगंगा पनबिजली परियोजना को पूरी तरह साफ कर दिया। परियोजना में काम करने वाले कई कर्मचारी अब भी गायब हैं। इनमें छह लोग रैणी गांव के ही थे और इनमें से एक देवकी देवी राणा का साला भी था। 1974 में चिपको आंदोलन के दौरान एक पेड़ को बचाने के लिए अपने जीवन को बिना सोचे दांव पर लगाने वाली देवकी अब 62 वर्ष की हैं और अपनी जिंदगी और परिवार की सुरक्षा को लेकर इतनी घबराई हुई हैं कि वह गांव छोड़ने को तैयार हैं।  

देवकी कहती हैं “मैंने ऐसी आपदा अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। बाढ़ ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा दिया। मैं बूढ़ी हो चुकी हैं और मेरे पास अब और समय नहीं है। बच्चों और पोतों के जीवन के लिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारा पुनर्वास कर दे।“

इस तरह रैणी गांव में वह अकेली नहीं है। सिलसिलेवार कुछ घरों के बाद 68 वर्षीय आशा देवी राणा का भी घर है। पूरा दिन रोने और बिलखने के बाद उन्होंने डैम निर्माण के लिए अपनी जमीन बेचने का निर्णय लिया था। बाढ़ के बाद से उनकी छोटी बहन अमृता देवी भी लापता हैं।

आशा देवी डाउन टू अर्थ से कहती हैं “हम गरीब थे और हमें पैसों की जरुरत थी। लेकिन इस डैम के लिए हमने जो कीमत अदा की है वह बहुत ही ज्यादा है। इसने हमें कुछ नहीं दिया बल्कि इसने मेरी बहन को भी मुझसे छीन लिया। उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया और कभी नहीं बताया कि इसमें हमें क्या मिलेगा।” वहीं, आशा के पति मेहताब सिंह राणा ने भी कहा कि अब यह गांव बिल्कुल महफूज नहीं रहा। पांच-छह महीने पहले डैम निर्माण के समय विस्फोट हुआ था जिससे मकान में दरारें आ गईं थीं और अब इस तरह की भयावह बाढ़ आई है। अगर हम यहां से नहीं गए तो यह गांव नदी में समा जाएगा और हम लोग भी इसके आगोश में चले जाएंगे।

चिपको आंदोलन की अगुवा रहीं गौरा देवी के बेटे चंद्र सिंह राणा ने कहा कि रैणी गांव अपने लालच की कीमत अदा कर रहा है। मेरी मां की पीढ़ी स्वार्थ रहित थी। हम उनकी तरह नहीं है। हम लालची हैं। हम पैसा और नौकरियां चाहते हैं। और आज हम इसके लिए हम यह भुगतान कर रहे हैं। हमारा गांव और ज्यादा रहने लायक नहीं रह गया है। हमारे अपने प्रियजन इसमें मर रहे हैं।

बहरहाल चमोली मे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। अब तक 67 शव मिल चुके हैं। चमोली की डीएम स्वाति एस भदौरिया ने डाउन टू अर्थ से बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चलेगा कह नहीं सकते। काफी जटिल मलबा एनटीपीसी के टनेल में है जिसे धीरे-धीरे निकाला जा रहा है।

-ललित मौर्य ​

इनपर बढ़ते विलुप्ति के खतरे के लिए काफी हद तक बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, हाइड्रोपॉवर रेत खनन और जरुरत से ज्यादा होता इनका शिकार जिम्मेवार है

भारत सहित दुनिया भर में ताजे पानी की हर तीसरी मछली पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। यह जानकारी हाल ही में जारी रिपोर्ट ‘द वर्ल्डस फॉरगॉटन फिशेस’ में सामने आई है, जिसे जैवविविधता के संरक्षण पर काम कर रही 16 संस्थाओं ने मिलकर तैयार किया है। रिपोर्ट ने इसके लिए बढते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और मछलियों के जरुरत से ज्यादा हो रहे शिकार को जिम्मेवार माना है। 

रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में मीठे पानी की प्रवासी मछलियों की आबादी में तकरीबन 76 फीसदी की गिरावट आई है। वहीं 30 किलो से अधिक वजन वाली मछलियां सभी नदियों से लगभग विलुप्त हो गई हैं। इन मेगाफिश की वैश्विक आबादी में 94 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि मीठे पानी में मिलने वाली मछलियों की 80 प्रजातियां पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं, जिनमें से 16 प्रजातियों पिछले वर्ष को विलुप्त मान लिया गया था। 

क्यों महत्वपूर्ण हैं यह मीठे पानी की मछलियां

आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, समुद्रों के संरक्षण के बारे में बात करती है तो यह जानना जरुरी हो जाता है कि आखिर मीठे पानी की यह मछलियां भी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं। दुनिया की नदियों, झीलों और मीठे पानी के स्रोतों में मछलियों की इतनी प्रजातियां मिलती हैं जितनी तो सारे समुद्रों और महासगरों में भी नहीं हैं। आंकड़ों के अनुसार अब तक ज्ञात 51 फीसदी मछलियों की प्रजातियां मीठे पानी में मिलती हैं। दुनियाभर के करोड़ों लोग अपने भोजन और जीविका के लिए इन मीठे पानी की मछलियों पर ही निर्भर करते हैं। जिसमें दुनिया के सबसे कमजोर और पिछड़े तबके की एक बड़ी आबादी इन्हीं पर निर्भर है।

यह सभी तरह के इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि खाद्य के लिए इनपर निर्भरता की बात करें तो पक्षियों से लेकर इंसानों तक इनपर निर्भर करते हैं। यही नहीं यह पहाड़ से लेकर मैंग्रोव्स तक सभी के लिए अहम हैं। यह सदियों से दुनिया भर में संस्कृति का हिस्सा रही हैं।

क्या है इसके पीछे की वजह

जिस तरह से मीठे पानी के स्रोत प्रदूषित होते जा रहे हैं उनसे बिना सोचे समझे जल लिया जा रहा है। अनियोजित तरीके से हाइड्रोपावर का निर्माण हो रहा है और नदियों एवं झीलों से रेत खनन हो रहा है। वो इनके जीवन के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन, इनका अनियंत्रित तरीके से बढ़ता वैध और अवैध शिकार इन्हें विलुप्ति के और करीब ले जा रहा है। पिछले 50 वर्षों में 35 फीसदी वेटलैंड्स खत्म हो चुके हैं, जो इनके लिए बड़ा खतरा है।

यदि इन मछलियों के हो रहे शिकार की बात करें तो यह बहुत हद तक कुछ देशों में ही केंद्रित है। यदि फिश फार्मिंग को छोड़ दें तो 2018 में मीठे पानी की जितनी मछलियां पकड़ी गई थी उनमें से 80 फीसदी केवल 16 देशों से ही थी। अकेले एशिया से ही दुनिया की दो तिहाई मछलियां पकड़ी गई थी, जिनमें भारत, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, कंबोडिया और इंडोनेशिया मुख्य थे। वहीं अफ्रीका से 25 फीसदी मछलियां पकड़ी गई थी। एफएओ के अनुसार दुनिया की 50 फीसदी मीठे पानी की मछलियां केवल 7 नदी बेसिनों गंगा, मेकोंग, नील, इर्रावदी, यांग्त्ज़े, अमेज़न और ब्रह्मपुत्र से पकड़ी गई थी। यह वो नदी बेसिन हैं जो पहले ही बढ़ते प्रदूषण जलवायु परिवर्तन आदि के दबाव में हैं।

भारत के गंगा नदी बेसिन को ही देखें तो यहां रहने वाली आधी से अधिक आबादी गरीबी का शिकार है। यहां की बड़ी आबादी पोषण के लिए इन मछलियों पर ही निर्भर है। लेकिन पिछले 70 वर्षों में इस नदी पर बढ़ते दबाव के चलते यहां की मछलियों की आबादी में काफी कमी आई है। इसमें सबसे ज्यादा कमी हिल्सा में देखी गई है। वहां फरक्का बांध के निर्माण के बाद इन मछलियों पर व्यापक असर पड़ा है। 43 फीसदी मीठे पानी की मछलियां उन 50 कम आय वाले देशों में पकड़ी जाती हैं जो पहले ही खाद्य सुरक्षा का संकट झेल रहे हैं।   

हमारी संस्कृति का हिस्सा है संरक्षण

लम्बे समय से यह मछलियां हमारी संस्कृति और समाज का हिस्सा रही हैं। आज भी इन्हें कई संस्कृतियों में पवित्र माना जाता है। इनके संरक्षण का इतिहास भी नया नहीं है। तीसरी शताब्दी में भारतीय शासक अशोक ने मीठे पानी की शार्क और ईल सहित अन्य मछलियों को संरक्षित कर दिया था। आज से करीब 1200 वर्ष पहले भारत में इन मछलियों के लिए पहला मंदिर और अभयारण्य स्थापित किया गया था। आज भी खतरे में पड़ी मछली प्रजाति हिमालयन गोल्डन महाशीर को भारत और भूटान के स्थानीय समुदायों द्वारा पूजा जाता है। गंगा के किनारे बने मंदिरों में आज भी यह मछलियां संरक्षित हैं। यहां आज भी श्रद्धालु इन्हें चावल खिलाते हैं।

वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फण्ड के कार्यकारी निदेशक जॉन हटन के अनुसार हमें इन मछलियों को बचाने के लिए तुरंत काम करना होगा, क्योंकि यदि हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो बहुत देर हो जाएगी। इसके लिए प्राकृतिक रूप से नदियों और जल के प्रवाह को बनाए रखना बहुत जरुरी है। इसके साथ ही जल गुणवत्ता में सुधार करने की जरुरत है। बढ़ते अनियंत्रित रेत खनन और उनके आवास को होते नुकसान को बंद करना होगा। इनके गैर जिम्मेदाराना तरीके से बढ़ते शिकार को रोकना होगा। जिससे भविष्य में भी इनकी आबादी बनी रहे। (downtoearth.org.in)

-कमलेश

इस दौरे में इमरान ख़ान की श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाभाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के साथ बैठक होनी है. इसके अलावा वो निवेशकों के एक सम्मेलन में भी शरीक होंगे.

इमरान ख़ान की ये यात्रा तभी चर्चा में आ गई थी जब श्रीलंका ने इमरान ख़ान के संसद में संबोधन को रद्द कर दिया था.

संबोधन रद्द करने की वजह भारत को भी बताया जा रहा है. कहा जा रहा है कि इमरान ख़ान श्रीलंका की संसद में कश्मीर का मुद्दा उठा सकते थे और यह दिल्ली को नाराज़ करने के लिए काफ़ी होता. हालांकि, श्रीलंका का कहना है कि ऐसा कोविड-19 के कारण किया गया है.

इमरान ख़ान का भाषण रद्द होने की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि वो श्रीलंका की संसद में वहां के मुसलमानों के अधिकारों को लेकर कुछ बोल सकते थे.

किसी दूसरे देश की संसद में संबोधन को सम्मान की बात समझा जाता है. भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2015 में श्रीलंका की संसद को संबोधित किया था.

श्रीलंका सरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी यही सम्मान देने वाली थी जो दोनों देशों के संबंधों की एक झलक दिखाता है.

मौजूदा दौरा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि भारत और चीन के लिए श्रीलंका रणनीतिक रूप से काफी अहम है. वहीं, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती भारत के लिए चुनौती बनी हुई है.

लेकिन, विदेशी यात्राओं से बनने वाले समीकरणों को जानने से पहले देखते हैं कि श्रीलंका-पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं.

बहुत पुराने और गहरे रिश्ते

सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) क्षेत्र में पाकिस्तान श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. श्रीलंका पहला ऐसा देश है जिसने पाकिस्तान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है.

ये समझौता साल 2005 हुआ था जिसके बाद से दोनों देशों के बीच व्यापारिक में और वृद्धि हुई है.

पाकिस्तान में श्रीलंका के वाणिज्य दूतावास के मुताबिक दोनों देशों के बीच साल 2005 में 15 करोड़ 80 लाख डॉलर का व्यापार होता था जो 2018 में बढ़कर 50 करोड़ 80 लाख डॉलर तक पहुंच गया. हालांकि, व्यापार संतुलन की बात करें तो वो हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में रहा है. श्रीलंका के मुकाबले पाकिस्तान का निर्यात ज़्यादा रहा है.

श्रीलंका से पाकिस्तान को निर्यात होने वाले सामानों में सूखा नारियल, एमडीएफ बोर्ड, सुपारी, थोक में चाय, कपड़ा, औद्योगिक और सर्जिकल दस्ताने, क्रेप और शीट रबर, डिब्बे, बक्से, बैग, नारियल तेल, बुने हुए कपड़े और पशु चारा शामिल हैं.

इसमें खासतौर पर सुपारी हाल ही में चर्चा में रही है. भारत के साथ टकराव के चलते पाकिस्तान में भारत से सुपारी का निर्यात बाधित हो गया है. पाकिस्तान में सुपारी की आपूर्ति अब श्रीलंका से होती है.

श्रीलंका पाकिस्तान में चाय का निर्यात भी बढ़ाना चाहता है लेकिन पाकिस्तान के चाय बाज़ार में ज़्यादातर केन्या का कब्ज़ा है.

श्रीलंका के वाणिज्य दूतावास की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1984 तक श्रीलंका पाकिस्तान में चाय का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा था लेकिन ये धीरे-धीरे कम हो गया. पाकिस्तान में जिस तरह की चाय इस्तेमाल होती है चीन उस तरह की सिर्फ़ 10 प्रतिशत चाय का ही उत्पादन करता है.

पाकिस्तान से श्रीलंका को निर्यात होने वाले सामानों में पोर्टलैंड सीमेंट, मेडीसिमेंट, आलू, बुने हुए कपड़े, पाइप और ट्यूब, बेड टेबल किचन टॉयलेट लिनन, चावल, डेनिम फैब्रिक, मछली आदि सामान शामिल हैं.

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश बहुत मध्यम स्तर पर है. वर्तमान में श्रीलंका में पाकिस्तान के निवेशक केमिकल, रबड़, प्लास्टिक, वस्त्र निर्माण, चमड़ा उत्पाद, खाद्य और पेय पदार्थ आदि क्षेत्रों में कुछ परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं.

सैन्य संबंधों में नज़दीकी

पाकिस्तान और श्रीलंका के सैन्य संबंधों की बात करें तो ये लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम (एलटीटीई) से युद्ध के दौरान और मज़बूत हो गए थे. तब एलटीटीई से मुक़ाबले के लिए पाकिस्तान ने श्रीलंका को हथियार उपलब्ध कराए थे.

1971 के दौर में पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) और पश्चिमी पाकिस्तान में संघर्ष के बीच भारत ने अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था. जब श्रीलंका ने पश्चिमी पाकिस्तान को हवाई क्षेत्र उपलब्ध कराया था.

पाकिस्तान श्रीलंका को छोटे हथियारों का मुख्य आपूर्तिकर्ता भी रहा है. साथ ही दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त अभ्यास भी करती रही हैं.

हालांकि, मार्च 2009 में लाहौर में एक टेस्ट मैच के दौरान श्रीलंका की बस पर हुए चरमपंथी हमले के बाद कुछ खिलाड़ियों ने पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया था. क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान जाने का फैसला खिलाड़ियों पर ही छोड़ दिया था.

भारत-पाकिस्तान के बीच भूमिका

मुंबई में अंग्रेज़ी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस की राष्ट्रीय संपादक और अंतरराष्ट्रीय मामलों की जानकार निरुपमा सुब्रमण्यम बताती हैं कि पाकिस्तान और श्रीलंका के काफी गहरे रिश्ते रहे हैं.

वह कहती हैं, “पाकिस्तान और श्रीलंका के रिश्ते तब से हैं जब से श्रीलंका स्वतंत्र हुआ है. व्यापार, सैन्य, रक्षा और सांस्कृतिक हर स्तर पर अच्छे रिश्ते हैं. सैन्य रिश्ते तो और भी ज़्यादा मजबूत हैं. जैसे भारत और श्रीलंका के बीच रिश्ते हैं वैसे ही श्रीलंका और पाकिस्तान के कह सकते हैं.”

“एलटीटीई के ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान ने श्रीलंका की हथियारों से लेकर मदद की थी. भारत की तरह ही पाकिस्तान में श्रीलंका की सेना का प्रशिक्षण होता है.”

हालांकि, निरुपमा सुब्रमण्यम कहती हैं कि भारत के मुक़ाबले ये बात अलग है कि श्रीलंका में आधारभूत ढांचे के विकास में पाकिस्तान की उतनी भूमिका नहीं रहती जितनी भारत की कोशिश रहती है. इस मामले में चीन और भारत आमने-सामने रहते हैं.

अगर पाकिस्तान और श्रीलंका के लोगों के बीच संबंधों की बात करें तो निरुपमा सुब्रमण्यम बताती हैं पाकिस्तान में श्रीलंका के लोगों का खुलकर स्वागत किया जाता है. श्रीलंकाई लोग कहते हैं कि उन्हें बहुत प्यार और सम्मान मिलता है.

भारत के लिए मायने

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का श्रीलंका दौरा सिर्फ़ भारत-पाकिस्तान के संदर्भ में ही नहीं बल्कि भारत-पाकिस्तान-चीन के संदर्भ में भी देखा जा रहा है.

श्रीलंका के साथ संबंधों को लेकर भारत और चीन में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रही है. कभी भारत तो कभी चीन के दखल की बातें सामने आती हैं.

इसी बीच चीन से पाकिस्तान की नज़दीकी भी किसी से छुपी नहीं है. ऐसे में इमरान ख़ान का दौरा भारत के लिए क्या नई चुनौती बन सकता है.

जेएनयू में दक्षिण एशिया अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर संजय भारद्वाज कहते हैं, “पूरे एशिया में संबंधों का पुनर्निधारण हो रहा है चाहे इस्लामिक दुनिया हो या दक्षिण पूर्वी देश. चीन आर्थिक और रणनीतिक कारणों से दूसरे देशों के साथ अपना समर्थन आधार तैयार कर रहा है. श्रीलंका और पाकिस्तान को भारत के संदर्भ में देखेंगे तो वो छोटे देश हैं और श्रीलंका में पाकिस्तान ऐसी कोई चुनौती भी नहीं है.”

“लेकिन, श्रीलंका में राजपक्षे भाइयों को चीन का करीबी माना जाता है. श्रीलंका के चुनावों से पहले भारत का समर्थन कहीं ना कहीं पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना को था. हाल ही में राजपक्षे सरकार ने ट्रेड यूनियनों के विरोध के बाद भारत के साथ ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का करार रद्द कर दिया था.”

प्रोफेसर भारद्वाज बताते हैं कि श्रीलंका में जो भारत विरोधी घटक हैं उसे पाकिस्तान अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है. इसमें चीन भी एक फैक्टर है. चीन उन सब देशों को नज़दीक लेकर आ रहा है जो अमेरिका के करीब रहे हैं. साथ ही भारत की भी चिंताएं बढ़ाने की कोशिश की है ताकि वो पड़ोसी देशों के साथ समस्याएं सुलझाने में ही उलझा रहे और चीन पर आक्रामक ना हो पाए.

हालांकि, श्रीलंका सरकार को भी भारत की ज़रूरत है और इसे लेकर सकारात्मक संकेत भी मिले हैं. महिंदा राजपक्षे भारत यात्रा पर आ चुके हैं और भारतीय विदेश मंत्री राजपक्षे सरकार बनने के अगले ही दिन वहां बधाई देने पहुंच गए थे.

वह कहते हैं कि व्यापारिक और सैन्य संबंधों की बात करें तो वो सामान्य स्तर पर हैं. व्यापार में पाकिस्तान का निर्यात ज़्यादा है. ऐसे में इस यात्रा में व्यापार कोई बड़ा मुद्दा नहीं दिख रहा है.

कुछ मामलों पर चुप्पी

संजय भारद्वाज कहते हैं कि श्रीलंका में चर्च में हुए बम विस्फोट के बाद मुस्लिम समुदाय निशाने पर रहा है और देश में दंगे भी हुए हैं. राजपक्षे सिन्हला बौद्ध राष्ट्रवादी संगठन बोदू बाल सेना का समर्थन करते आए हैं जबकि अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय इसके निशाने पर रहा है. इसलिए मुस्लिम सहित दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय राजपक्षे सरकार में सहज अनुभव नहीं करते हैं.

ऐसे में इस्लाम और मुसलमानों का मुद्दा बार-बार उठकर आता है. इस मसले पर पाकिस्तान और श्रीलंका खुलकर समर्थन या विरोध में सामने नहीं आते. पाकिस्तानी पीएम कभी श्रीलंका में मुस्लिमों की स्थिति पर बयान नहीं देते. लेकिन, पाकिस्तान इसे पूरी तरह नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता क्योंकि वो मुस्लिम जगत का नेता दिखना चाहता है और श्रीलंका से चीन जैसा कोई कर्ज़ भी नहीं है. ऐसे में इसे दौरे से कोई ठोस नतीजे आने मुश्किल हैं.

वहीं, निरुपमान सुब्रमण्यम मानती हैं कि इमरान खान का ये दौरा विदेशी संबंधों को बेहतर करने की कोशिश है. जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने दूसरे देशों के बहुत कम दौरे किए हैं. बीच में कोविड भी एक बड़ी रुकावट बन गया.

उनके मुताबिक श्रीलंका भारत और पाकिस्तान से संबंधों को संतुलित करना जानता है. वहीं, भारत पाकिस्तान को श्रीलंका में कोई प्रतिस्पर्धी भी नहीं मानता. इसलिए भारत पर इस बात से खास फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्रीलंका की यात्रा पर जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री दूसरे देशों का दौरा करते रहते हैं. (bbc.com)
 

नई दिल्ली. भारत और इंग्लैंड के बीच चार मैचों की सीरीज का तीसरा मैच अहमदाबाद के नवनिर्मित मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच डे-नाइट टेस्ट है, जो पिंक बॉल से खेला जाएगा. यह भारत में खेले जाने वाला दूसरा डे-नाइट टेस्ट होगा. इससे पहले कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ डे-नाइट टेस्ट खेला था. इस टेस्ट मैच में भारत ने जीत हासिल की थी. अहमदाबाद इसलिए भी खास है, क्योंकि यहां क्रिकेटरों ने कई खास उपलब्धियां हासिल की हैं. सुनील गावस्कर ने यहीं पर 10,000 टेस्ट रन पूरे किए तो कपिल देव ने यहीं पर 83 रन देकर नौ विकेट लेकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था. बाद में रिचर्ड हेडली का सर्वाधिक टेस्ट विकेट का तत्कालीन रिकॉर्ड भी इसी मैदान पर तोड़ा गया.

भारत और इंग्लैंड के बीच अबतक सीरीज के दो मैच खेले जा चुके हैं. दोनों ही मैच चेन्नई में खेले गए थे, जिसमें एक में भारत और एक में इंग्लैंड ने जीत हासिल की थी. दोनों टीमों की एक-एक जीत के साथ सीरीज 1-1 से बराबर है. इससे पहले दोनों टेस्ट चेन्नई में खेले गए थे. पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने 227 रन से जीत हासिल की थी. वहीं, भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में 317 रनों से जीत हासिल की थी. आइए मैच से पहले यहां कि पिच, मौसम, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन और लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में जानते हैं.

पिच रिपोर्ट:
डे नाइट टेस्ट में सीम और स्विंग की मदद ज्यादातर क्यूरेटर के ऊपर होती है, जो पिच पर अतिरिक्त घास छोड़ते हैं; ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गुलाबी गेंद सख्त रहे और लंबे समय तक अपनी चमक बरकरार रख सके. टेस्ट मैच शुरू होने से पहले मोटेरा की पिच पर इतनी घास थी, कि पिच और ग्राउंड में भेद कर पाना मुश्किल था. लेकिन एक दिन पहले तक काफी घास को हटाया जा चुका था. इसके बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैच के दिन तक इस पर ज्यादा घास नहीं बचेगी. पिच तेज गेंदबाजों के लिए बनाई गई है, जिस पर घास की मात्रा रखी गई है. इसके साथ ही स्पिनर भी इस पिच पर टर्न मिलने की उम्मीद कर सकते हैं. टीम इंडिया के ओपनर रोहित शर्मा ने अपील की थी कि इस पिच पर स्पिनरों को मदद मिले. हालांकि, यहां अभी भी बल्लेबाजी की सतह है और बल्लेबाज इस पिच पर लंबा खेल सकते हैं. ओस रात में निश्चित रूप से खेल में अहम कारक बनेगी. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना फायदे का सौदा रहेगा.

मौसम का हाल
डे-नाइट टेस्ट दोपहर 2.30 बजे शुरू होगा, जब सूरज अपने चरम पर होगा. शाम ढलते ही मौसम सुहाना होगा, लेकिन इससे पहले खिलाड़ियों को भीषण गर्मी में सत्र की शुरुआत करनी पड़ेगी. अंतिम सत्र में ओस अपनी भूमिका निभाएगी. उस समय धीमी गति के गेंदबाजों के लिए गेंद पर ग्रिप बनाना आसान नहीं होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन:

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI:
रोहित शर्मा (उप कप्तान), शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव, इशांत शर्मा.

भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग XI:
जैक क्राउले, डोमिनिक सिब्ले, जॉनी बेयरस्टो, जो रूट (कप्तान), बेन स्टोक्स, बेन फोक्स (विकेटकीपर), ओली पोप, डॉम बेस, जोफ्रा आर्चर, जैक लीच, जेम्स एंडरसन.

कब और कहां खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच?
भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच 24 फरवरी (बुधवार) से अहमदाबाद के मोटेरा क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2.30 बजे शुरू होगा.

कहां देख सकते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच मैच का लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग?
भारत और इंग्लैंड के बीच मैच का टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. वहीं, आप लाइव स्ट्रीमिंग जियो टीवी और एयरटेल टीवी पर देख सकते हैं.

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को टूल किट मामले में गिरफ़्तार की गईं 22 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को ज़मानत दे दी है. बीबीसी के सहयोगी पत्रकार सुचित्र मोहंती के अनुसार, दिशा रवि को दिल्ली की तिहाड़ जेल से मंगलवार देर रात रिहा कर दिया गया है.

पुलिस ने दिशा रवि को दिल्ली की एक अदालत में पेश करते हुए कहा था कि "दिशा रवि टूल किट गूगल डॉक्युमेंट की एडिटर हैं और इस डॉक्युमेंट को बनाने और इसे प्रसारित करने में उनकी मुख्य भूमिका है."

दिशा रवि पर लगे आरोपों पर एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने कहा, "मुझे नही लगता कि एक व्हाट्सऐप ग्रुप बनाना या किसी हानि न पहुँचाने वाले 'टूलकिट' का एडिटर होना कोई जुर्म है."

उन्होंने कहा, "इस कथित टूलकिट या पीजेएफ (पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन) से लिंक को आपत्तिजनक नहीं माना गया है, इसलिए सिर्फ़ व्हाट्सएप ग्रुप पर उन चैट को हटाने, जिनका टूलकिट और पीजेएफ से संबंध है, उसका कोई मललब नहीं रह जाता."

कोर्ट ने क्या कहा?
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ कोर्ट ने कहा कि संचार को लेकर कोई भौगोलिक बाधा नहीं है और एक नागरिक ने पास मौलिक अधिकार है कि वो उपलब्ध साधन का इस्तेमाल कम्युनिकेशन भेजने का प्राप्त करने के लिए कर सकता है.

जज ने कहा कि ये स्वाभाविक है कि रवि किसी तरह के विवाद से दूर रहना चाहती थीं. इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि रवि का पीजेएफ़ के खालिस्तानी समर्थक कार्यकर्ताओं से संबंध के भी कोई सबूत नहीं हैं. कोर्ट ने कहा कि इस बात के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं 26 जनवरी को हुई हिंसा का संबंध रवि या पीजेएफ से है.

जज धर्मेंद्र राणा ने रवि को एक लाख के पर्सनल बॉन्ड पर ज़मानत दी. उन्होंने कहा, "रिकॉर्ड में कम और अधूरे सबूतों को ध्यान में रखते हुए मुझे 22 वर्षीय लड़की, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वो ज़मानत के नियम तोड़गी, इसका भी ठोस कारण नहीं मिल रहा है."

जज ने कहा कि तथाकथित 'टूलकिट' से पता चलता है कि इससे किसी भी तरह की हिंसा भड़काने की कोशिश नहीं की गई थी.

उन्होंने कहा, "मेरे ख्याल से नागरिक एक लोकतांत्रिक देश में सरकार पर नज़र रखते हैं. सिर्फ़ इसलिए कि वो राज्य की नीतियों से असहमत हैं, उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता. राजद्रोह का आरोप इसलिए नहीं लगाया जा सकता कि सरकार को उससे चोट पहुँची है."

कोर्ट ने कहा कि मतभेद, असहमति, अलग विचार, असंतोष यहां तक कि अस्वीकृति राज्य की नीतियों में निष्पक्षता लाने के लिए ज़रूरी उपकरण हैं. अदालत ने कहा, "एक जागरूक और मुखर नागरिकता एक उदासीन या विनम्र नागरिकता की तुलना में निर्विवाद रूप से एक स्वस्थ और जीवंत लोकतंत्र का संकेत है."

"संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत असंतोष का अधिकार दृढ़ता से निहित है."

DISHA RAVI
दिशा को जांच में सहयोग करने का निर्देश
इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि इस बात के भी कोई सबूत नहीं मिले कि रवि ने टूल किट पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को भेजा और इससे दुनिया के दूसरे लोगों तक अलगाववादी विचार फैला.

कोर्ट ने ये भी कहा कि वो इस बात को समझते हैं कि इस तरह से किसी अपराध के लिए सबूत इकट्ठा करना मुश्किल है.

"मुझे इस तथ्य के बारे में भी पता है कि जांच अभी शुरुआती दौर में है और पुलिस और सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया में है. जांच एजेंसियों ने मौजूद सबूतों के आधार पर (रवि को) गिरफ्तार किया लेकिन अब उन्हें महज शक के आधार पर किसी नागरिक की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है."

अदालत ने रवि को निर्देश दिया कि वो जांच में सहयोग करना जारी रखें और अदालत की अनुमति के बिना वो देश से बाहर न जाएं.

अदालत ने कहा कि हिंसा में शामिल 100 से ज़्यादा लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर किया है, और उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन रवि का संबंध हिंसा के किसी अपराधी के साथ है, अभियोजन पक्ष पर इसे रिकॉर्ड पर नहीं ला पाया है.

कौन हैं दिशा रवि
बेंगलुरु की 22 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ़्तारी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले युवाओं के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है.

दिशा रवि 'फ़्राइडे फ़ॉर फ़्यूचर' नामक मुहिम की संस्थापक हैं. उन्हें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13 फ़रवरी को बेंगलुरु से गिरफ़्तार किया था.

कोट में रवि को पेश करते हुए पुलिस ने अपने बयान में कहा था कि "दिशा रवि टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट की एडिटर हैं और इस डॉक्यूमेंट को बनाने और इसे प्रसारित करने में उनकी मुख्य भूमिका है."

"इस सिलसिले में उन्होंने खालिस्तान समर्थक 'पोएटिक जस्टिस फ़ांउडेशन' के साथ मिलकर भारतीय राज्य के प्रति वैमनस्य फैलाने का काम किया और उन्होंने ही ग्रेटा थनबर्ग के साथ यह टूलकिट शेयर किया था."

दिशा पर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत राजद्रोह, समाज में समुदायों के बीच नफ़रत फैलाने और आपराधिक षड्यंत्र के मामले दर्ज किए गए.

दिशा ने 'फ़्राइडे फ़ॉर फ़्यूचर' की शुरुआत तब की थी, जब 2018 में ग्रेटा थनबर्ग ने अपने पर्यावरण बचाओ अभियान से दुनिया भर में हलचल मचा दी थी.

वे विरोध-प्रदर्शनों से ज़्यादा झीलों को साफ़ करने और पेड़ों को कटने से रोकने को लेकर सक्रिय रहती हैं. (bbc.com)

नई दिल्ली, 24 फरवरी | केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ग्रामीण क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी रोजगार योजना है जो कोरोना काल में लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए बड़ा संबल साबित हुई। उन्होंने बताया कि इस साल मनरेगा के तहत रिकॉर्ड 344 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि एवं किसान कल्याण और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में मंगलवार को द्रीय रोजगार गारंटी परिषद की 22वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी रोजगार योजना है। इस वर्ष कोविड-19 के संकटकाल में मनरेगा लॉकडाउन के कारण बेरोजगार होकर अपने गांव लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए एक बड़ा संबल साबित हुई है। इस वर्ष अबतक कुल 344 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन मनरेगा के माध्यम से किया जा चुका है, जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है।"

तोमर ने बताया कि यह विगत वर्ष की तुलना में 44 फीसदी ज्यादा है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों से अब तक लगभग 72 लाख टिकाऊ और उपयोग संरचनाओं का भी निर्माण हुआ है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस वर्ष 1.61 करोड़ नए जॉब कार्ड जारी किए गए, जबकि पिछले वर्षों में इनकी संख्या लगभग 80 लाख थी। इससे जाहिर है कि बेरोजगार होकर अपने गांव लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने में मनरेगा योजना प्रभावी और कारगर माध्यम रही है।

उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत निर्मित कुल 4.29 करोड़ संपत्ति अब तक राज्य और केंद्र सरकार के समन्वित प्रयास से जियो टैग की जा चुकी है।

तोमर ने बताया कि मनरेगा योजना में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं बढ़-चढ़ कर सहभागिता कर रही हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल सृजित मानव दिवस में से 52 प्रतिशत मानव दिवस महिलाओं द्वारा ही सृजित किए गए हैं। सरकार ने मनरेगा के तहत निजी परिसंपत्तियों के निर्माण के साथ-साथ जल संरक्षण और सिंचाई के कार्यों को प्राथमिकता दी है, जिससे कृषि के क्षेत्र में मदद मिल रही है।

उन्होंने बताया कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा मनरेगा की मजदूरी का शतप्रतिशत भुगतान हितग्राहियों के बैंक खातों में किया जा रहा है, इसके साथ ही कार्यों के सोशल ऑडिट पर जोर दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 में मनरेगा के लिए 1,11, 500 करोड़ रुपये राज्यों को आवंटित किए गए हैं जो कि अब तक की सर्वाधिक धनराशि है। इसमें से 93 हजार करोड़ रुपये राज्यों को जारी भी कर दिए गए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट काल में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 12 मंत्रालयों के समन्वय से 6 राज्यों के 116 जिलों में चलाए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 125 दिनों में 50.78 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया। इस योजना के लिए भी 50 हजार करोड़ रुपये का व्यय का प्रावधान किया गया था।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 फरवरी| चांदी का भौतिक निवेश (फिजिकल इन्वेस्टमेंट ऑफ सिल्वर) 2021 में 25.7 करोड़ औंस के साथ छह साल के उच्च स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि निवेशक चांदी में विश्वास जताना जारी रखे हुए हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के अनुसार, चांदी पिछले कुछ महीनों से सोने से बेहतर प्रदर्शन कर रही है।

साल 2020 में चांदी की कीमतों में एक बार फिर अच्छा उछाल देखने को मिला था और इस वर्ष के लिए यह प्रवृत्ति जोखिमपूर्ण संपत्तियों के प्रति बढ़ते आकर्षण के बीच है।

कुछ अस्थिरता डॉलर में परिवर्तन के साथ देखी गई है, जो तीन साल के निचले स्तर पर है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के 1.9 खरब डॉलर के अतिरिक्त प्रोत्साहन के प्रस्ताव में आशावाद भी बढ़ रहा है।

बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन ने तेजी से आर्थिक सुधार की उम्मीद जताई है, लेकिन यह बढ़ती महंगाई की कीमत पर है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वास्तविक पैदावार और महंगाई (मुद्रास्फीति) की चिंताओं के कारण इक्विटी वैल्यूएशन तुलनात्मक रूप से अधिक बढ़ा हुआ दिख रहा है।

यह निवेशकों को सोने और चांदी जैसी सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिसे व्यापक रूप से मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव के रूप में देखा जाता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में 25.7 करोड़ औंस के साथ भौतिक निवेश छह साल के उच्च स्तर को प्राप्त करने की उम्मीद है।

सिल्वर इंस्टीट्यूट को उम्मीद है कि 2021 में ग्लोबल सिल्वर की मांग 11 प्रतिशत बढ़ जाएगी, जो 1.025 अरब औंस तक पहुंच जाएगी, जबकि माइनिंग प्रोडक्शन करीब 86.6 करोड़ औंस तक बढ़ने की उम्मीद है।  (आईएएनएस)
 

अमरोहा, 24 फरवरी | देश में आजादी के बाद पहली महिला को होने वाली फांसी फिलहाल कुछ दिनों के लिए टाल दी गई है। प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 लोगों की हत्या करने वाली शबनम का डेथ वारंट जारी नहीं हो सका है। जिला शासकीय अधिवक्ता महावीर सिंह ने बताया कि रामपुर कारागार की रिपोर्ट से पता चला है कि शबनम के अधिवक्ता ने राज्यपाल के सामने पुन: विचारण दया याचिका दायर की है। उन्होंने इसकी प्रति भी अमरोहा सेशन कोर्ट में भेजी थी। इस संबंध में जिला जज को रिपोर्ट भेज दी गई है। अब पुन: विचारण याचिका के निस्तारण के बाद ही अग्रिम कार्रवाई होगी। जब तक दया याचिका पर फैसला नहीं होता, तब तक डेथ वारंट जारी नहीं किया जा सकता।

शबनम के अधिवक्ता द्वारा राज्यपाल के यहां दायर की गई दया याचिका उसकी ढाल बन गई है। इस याचिका के निस्तारण तक उसका डेथ वारंट जारी नहीं किया जा सकेगा। रामपुर जेल प्रशासन द्वारा अमरोहा सेशन कोर्ट को भेजी गई याचिका की प्रति के आधार पर मंगलवार को डेथ वारंट जारी नहीं किया गया। कोर्ट ने इस संबंध में अपना फैसला सुरक्षित रखा है।

अमरोहा जिले में हसनपुर के गांव बावनखेड़ी में प्रेमी सलीम के साथ मिलकर 15 अप्रैल, 2008 को माता-पिता, दो भाई, भाभी, फुफेरी बहन व मासूम भतीजे को मौत की नींद सुला देने वाली शबनम को अभी फांसी नहीं होगी। 15 जुलाई, 2010 को अमरोहा सेशन कोर्ट द्वारा सलीम व शबनम को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों की सजा को बरकरार रखा था।

यहां तक कि राष्ट्रपति ने भी उनकी दया याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद दोनों ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने शबनम की याचिका खारिज करते हुए रामपुर जेल प्रशासन को फांसी का आदेश भेजा था, जबकि अभी सलीम की पुनर्विचार याचिका लंबित है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के बाद रामपुर जेल प्रशासन ने अमरोहा सेशन कोर्ट को डेथ वारंट जारी करने के लिए रिपोर्ट भेजी। इस क्रम में मंगलवार 23 फरवरी को सेशन कोर्ट को डेथ वारंट जारी करना था। सेशन कोर्ट ने अभियोजन अधिकारी से शबनम प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट मांगी। इसी दौरान बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राजीव जैन रामपुर जेल पहुंचे तथा उन्हें शबनम की तरफ से राज्यपाल के यहां पुनर्विचार दया याचिका दायर करने संबंधी प्रार्थना पत्र दिया। जेल प्रशासन ने उसकी एक प्रति सेशन कोर्ट को भेजी थी।

शबनम के अधिवक्ता ने राज्यपाल से फांसी की सजा पर रोक लगाने की मांग में तीन बिंदुओं का हवाला दिया है। बेटे ताज के साथ ही हरियाणा के सोनिया कांड को नजीर बनाते हुए सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राजीव जैन की ओर से शबनम की दया याचिका राज्यपाल को भेजी जा चुकी है।

इस बारे में शबनम के अधिवक्ता शमशेर सैफी ने कहा, "हमने उसके बेटे की परवरिश के मसले के साथ ही हरियाणा के सोनिया कांड, देश में अभी तक किसी महिला को फांसी न दिए जाने को आधार बनाया है।"

अमरोहा जनपद के हसनपुर थानाक्षेत्र के गांव बावनखेड़ी में 14-15 अप्रैल, 2008 की रात प्रेमी सलीम के साथ मिलकर मास्टर शौकत अली की बेटी शबनम ने अपने ही परिवार के सात लोगों की हत्या कर दी थी। हत्या का शिकार होने वालों में शबनम के पिता शौकत अली, मां हाशमी, भाई अनीस और राशिद, भाभी अंजुम, फुफेरी बहन राबिया थे, जिनके गले कुल्हाड़ी से काटे गए थे, जबकि शबनम के मासूम भतीजे अर्श की गला दबाकर हत्या की गई थी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 फरवरी | सिक्किम हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायधीश जस्टिस प्रमोद कोहली और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एमसी गर्ग ने मंगलवार को दिल्ली दंगों के पीछे सुनियोजित साजिश होने का दावा करती एक किताब का विमोचन किया। रिटायर्ड जस्टिस कोहली ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से होने के नाते वह जानते हैं कि दंगा क्या होता है। उन्होंने कहा, "कश्मीर में बहन-बेटियों की अस्मत लूटी गई। तमाम लोगों की हत्याएं हुईं। दिल्ली दंगा पीड़ितों की दास्तां सुनकर ऐसा लग रहा है कि इनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। हम न्याय और आर्थिक सहायता के लिए पीड़ित लोगों की बात सरकार तक पहुंचाएंगे।" वहीं, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एमसी गर्ग ने कहा कि वे दिल्ली दंगा के पीड़ित परिवारों की लड़ाई लड़ेंगे।"

पुस्तक के लेखक और वरिष्ठ टीवी पत्रकार मनोज वर्मा ने बताया कि दिल्ली के दंगों के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। साजिश कई महीने पहले रची गई थी।

पुस्तक के अन्य लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप महापात्रा ने बताया कि जब कोर्ट में सीएए को लेकर 150 से ज्य़ादा पिटिशन लगी हुई थी, तो उस समय योजनाबद्ध तरीके से कराए गए दंगे कानून को प्रभावित करने की कोशिश थी।

वहीं, मोनिका अरोड़ा ने कहा कि जिस तरह दिल्ली में दंगे भड़काए गए, उसी तरह इस साल कृषि कानूनों को लेकर भी किसानों को भड़काया जा रहा है। ग्रेटा थनबर्ग की टूलकिट यदि बाजार में नहीं आई होती तो फिर से दिल्ली दंगों जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी। दिल्ली दंगों और किसान आंदोलन के बीच काफी समानता है। दोनों में एक ही तरह का नेतृत्व काम कर रहा है। इन दोनों आंदोलनों में कई चेहरे एक जैसे हैं।

कॉल फॉर जस्टिस के संयोजक नीरज अरोड़ा ने दिल्ली दंगों की साजिश और उसके कारणों के बारे में विस्तार से बताया। वरिष्ठ पत्रकार मनोज वर्मा और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संदीप महापात्रा की लिखित 450 पेज की 'एनाटोमी ऑफ ए प्लांट रायट' नामक पुस्तक में दिल्ली दंगों के पीछे बड़ी साजिश होने का दावा किया गया है। (आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 24 फरवरी| कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यहां मंगलवार को केरल विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के नेतृत्व वाले संयुक्त डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के घोषणापत्र की झलक पेश की। राहुल ने कहा, "हम जो कुछ भी करेंगे, उसका उल्लेख किया जाएगा और इसे यूडीएफ का नहीं, बल्कि केरल के लोगों का घोषणापत्र समझें। इसमें न्याय का विचार शामिल होगा, जहां न्यूनतम गारंटी राशि दी जाएगी, बीमारों का कैशलेस उपचार और मुफ्त बीमा भी प्रदान करेगा।"

उन्होंने यहां एक सार्वजनिक रैली में कहा कि नेता प्रतिपक्ष रमेश चेन्निथला की राज्यव्यापी यात्रा का समापन हो गया।

उन्होंने कहा, "मैं आपको यह भी आश्वस्त करता हूं कि हम यहां मछुआरों को धोखा देने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ काम नहीं करेंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ये केवल खाली शब्द नहीं हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि यह एक वास्तविकता बन जाएगी, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों लोगों को कमजोर करने के लिए हैं।

संयोग से, यह पहली बार है, जब राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी वामपंथियों पर हमला किया है, जब वे वायनाड लोकसभा सीट से उम्मीदवार थे, तो उन्होंने खुद को भाजपा के खिलाफ मार करने के लिए सीमित कर दिया।

विजयन पर निशाना साधते हुए गांधी ने कहा कि सभी को याद है कि 2016 में जब वामपंथियों ने सत्ता संभाली थी, तब वादा किया था कि वे केरल को एक बेहतर जगह बनाएंगे।

उन्होंने कहा, अब सवाल यह है कि किसके लिए बेहतर है? यह लोगों के लिए है या वाम संगठन के लिए है। यदि आप उनमें से एक हैं, तो हर काम है। यदि आप उनका झंडा लेकर चलते हैं, तो सोने की किसी भी राशि की तस्करी बैठकर भी की जा सकती है।

राहुल ने कहा, "लेकिन अगर आप एक युवा केरलवासी हैं, तो आपको सचिवालय के सामने विरोध प्रदर्शन करना होगा। हमने भूख हड़ताल के माध्यम से विरोध किया था।"  (आईएएनएस)
 

मुजफ्फरनगर, 24 फरवरी| केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्यमंत्री डॉ. संजीव बलियान ने कहा कि भैंसवल और सोरावल की घटना के लिए अखिलेश और जंयत चौधरी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि ये लोग मिलकर माहौल को खराब कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने यहां पत्रकार वार्ता में बताया कि दिल्ली में बैठे रालोद के बड़े नेता (जयंत चौधरी) ने प्रकरण के चंद मिनट बाद ट्वीट कर दिया। इससे पूर्व भैंसवाल में अखिलेश यादव के इशारे पर माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। विपक्षी मुजफ्फरनगर को आग में झोंकना चाहते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं होने देंगे।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में हुए दंगों में ये लोग कहां थे। तब जनता की सुध नहीं ली और आगे भी नहीं लेंगे। लालकिले पर लाइव दिखाई देने वाले रालोद कार्यकर्ता भी मारपीट में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि लोगों को आपस में लड़वाकर समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले की विस्तृत जांच होनी चाहिए।

बालियान ने कहा, "किसान मेरा परिवार है। हमेशा परिवार के बीच रहूंगा।"

उन्होंने कहा, "लोकदल नेताओं की कॉल डिटेल निकाली जाए। अगर मेरी गलती निकलती है तो मैं दिल्ली चला जाऊंगा। तेरहवीं जैसे मौके पर जिंदाबाद या मुदार्बाद नहीं होना चाहिए। मैं अपने जिले के लोगों के साथ दुख-सुख में हर वक्त खड़ा हूं। ये लोग नहीं चाहते कि मैं लोगों के बीच में रहूं।"

मंत्री ने कहा, "धार्मिक स्थलों से एलान कर भीड़ इकठ्ठी की गई। दिल्ली हिंसा में लालकिले पर मौजूद नेता ही यहां सोरम में भी मौजूद थे।"

संजीव बालियान सोमवार को गांव सोरम में एक रस्म तेरहवीं में गए थे। रालोद कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में भाजपा और केंद्रीय राज्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की थी। इससे दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें चार लोग घायल हुए थे। इसके विरोध में रालोद नेताओं ने पहले सोरम की चौपाल पर पंचायत की, फिर शाहपुर थाने का घेराव कर संजीव बालियान समेत मारपीट करने वालों के खिलाफ तहरीर दी थी।

डॉ. बालियान ने सोरम प्रकरण को लेकर मंगलवार को पत्रकार वार्ता की। उन्होंने सिंचाई विभाग के डाक बंगले पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि लोकदल की मानसिकता सही नहीं है। उन्होंने कहा कि रालोद आपस में ही लड़ाना चाहती है। "मैं जांच के लिए तैयार हूं और निष्पक्ष जांच हो। मैं घटना से बहुत दुखी हूं। समाज को कभी बंटता नहीं देख सकता।"

बालियान ने कहा, "मुजफ्फरनगर की जनता को तय करना है कि विकास चाहिए या कुछ और। मैं हमेशा मुजफ्फरनगर की जनता के बीच में रहता आया हूं और आगे भी रहूंगा। मुजफ्फरनगर की जनता मेरा अपना परिवार है। 2013 में दंगा कराने वाले लोकदल के पंचायतों में मंच पर बैठते है। भैंसवाल और सोरम में सब कुछ सुनियोजित था। सब कुछ लोकदल के नेताओं के इशारों पर सोरम में हुआ। मुझे किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं, ना ही मुझे अपनी जान की परवाह। मेरी सुरक्षा मेरी मुजफ्फरनगर की जनता है।"

उन्होंने कहा, "जब से सांसद बना हूं, तब से में खाप चौधरियों के बीच 50 बार जा चुका हूं। मुझे कोई भी सलाह लेनी होती है या आशीर्वाद लेना होता है तो मैं अपने सभी खाप चौधरियों से लेने जाता हूं।"  (आईएएनएस)
 

तिरुवनंतपुरम, 24 फरवरी | कर्नाटक द्वारा केरल से लगती सीमा पर 13 एंट्री प्वाइंटों को बंद केए जाने के एक दिन बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रतिबंधों को लागू नहीं किया जाए।

मोदी को लिखे पत्र में, विजयन ने कहा कि कर्नाटक द्वारा केरल के लोगों के प्रवेश पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं।

उन्होंने कहा, "कई व्यक्तियों, मुख्य रूप से छात्रों, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रक और चिकित्सा के लिए जाने वाले रोगियों को राज्य की सीमाओं पर अनुचित कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। राज्यों द्वारा लोगों के अंतर-राज्यीय आंदोलनों पर प्रतिबंध लगाना भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत है, जो कि। इस क्षेत्र में वर्तमान में। मैं इस मामले में आपके तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करता हूं, ताकि केरल से कर्नाटक की यात्रा करने वाले लोगों की कठिनाइयों से बचा जा सके।" (आईएएनएस)

Ae Dil Hai Mushkil Harmonica

shailesh mogre

2 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 फरवरी। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 274 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 67 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक एक जिले में सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

आज कुल 2 कोरोना मौतें हुई हैं।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 50, राजनांदगांव 9, बालोद 2, बेमेतरा 2, कबीरधाम 1, रायपुर 67, धमतरी 5, बलौदाबाजार 7, महासमुंद 3, गरियाबंद 6, बिलासपुर 29, रायगढ़ 8, कोरबा 13, जांजगीर-चांपा 9, मुंगेली 5, जीपीएम 0, सरगुजा 9, कोरिया 10, सूरजपुर 4, बलरामपुर 1, जशपुर 13, बस्तर 10, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 1, सुकमा 0, कांकेर 6, नारायणपुर 1, बीजापुर 2 अन्य राज्य 1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

    सर्वाधिक इस जिले में 83    
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 फरवरी। राज्य में आज शाम 6.23 तक 273 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 83 अकेले रायपुर जिले के हैं।  

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 2, बलौदाबाजार 8, बलरामपुर 0, बस्तर 11, बेमेतरा 2, बीजापुर 2, बिलासपुर 31, दंतेवाड़ा 1, धमतरी 5, दुर्ग 55, गरियाबंद 6, जीपीएम 0, जांजगीर-चांपा 3, जशपुर 13, कबीरधाम 1, कांकेर 3, कोंडागांव 1, कोरबा 9, कोरिया 3, महासमुंद 3, मुंगेली 4, नारायणपुर 1, रायगढ़ 4, रायपुर 83, राजनांदगांव 10, सुकमा 0, सूरजपुर 3, और सरगुजा 9 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने रक्षा मंत्री व सीएम को लिखा पत्र

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 23 फरवरी। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर मांग की है कि बिलासा दाई हवाईअड्डे के समीप सेना की भूमि पर छावनी के निर्माण के पूर्व 200 एकड़ भूमि रनवे के विस्तार के लिए सुरक्षित रखा जाये।

समिति ने बताया कि सन् 2011 में सेना को ट्रेनिंग सेंटर और अन्य संस्थानों की स्थापना के लिए चकरभाठा में 1012 एकड़ रिक्त जमीन आबंटित की गई थी। सेना ने बिलासपुर हवाई अड्डे के पूर्व विकास, यहां तक कि एयरबस 321 जैसे बड़े विमानों के लिए रनवे के विस्तार की सहमति दी थी। इसलिये जिस दिशा में रनवे का विस्तार प्रस्तावित है, वह भूमि भी भारतीय सेना के लिये अधिग्रहित कर दी गई थी। विगत 10 वर्षों में सेना ने अपने ट्रेनिंग सेंटर प्रोजेक्ट को बिलासपुर में लाने के लिये कोई कदम नहीं उठाया और उक्त भूमि आज तक रिक्त पड़ी है। 

आगे बताया कि सेना द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट का विकास किया जाना था, परन्तु देरी को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने स्वयं एयरपोर्ट विकसित करने का निर्णय लिया। वर्तमान में बिलासपुर एयरपोर्ट को 3सी वीएफआर श्रेणी का लायसेंस हासिल है और शीघ्र ही 72-78 सीटर विमान यहां से संचालित होने वाले हैं। वर्तमान में बिलासपुर एयरपोर्ट का रनवे 1500 मीटर लम्बा है जिसे बड़े विमानों के उपयुक्त बनाने के लिये 3000 मीटर तक लम्बा करना आवश्यक है।  इसके लिए हवाई पट्टी की दक्षिण दिशा में लगभग 200 एकड़ भूमि की आवश्यकता पड़ेगी।

मुख्यमंत्री द्वारा रक्षा मंत्री को इस 1012 एकड़ भूमि पर सेना की छावनी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, जो स्वागत योग्य है परन्तु छावनी निर्माण करने के पहले रनवे विस्तार के लिए आवश्यक 200 एकड़ भूमि को पृथक कर उसे हवाई अड्डा प्रशासन को सौंपा जाना आवश्यक है। इस 200 एकड़ भूमि के मिलने के पश्चात ही बिलासपुर का हवाई अड्डा 4सी श्रेणी का तैयार हो सकेगा, जहां बड़े विमान उतर सकेंगे।

समिति ने पत्र में कहा है कि सेना अपनी छावनी बनाती है, तब भी उसे अपने बड़े मालवाहक विमानों के संचालन के लिये बड़ा रनवे चाहिये।  इसलिए यह सेना के भी हित में है। सेना के पास 812 एकड़ भूमि शेष बचेगी। यदि छावनी के लिए इसके अतिरिक्त भी भूमि चाहिए, तो राज्य शासन पास में ही अतिरिक्त भूमि सेना को उपलब्ध करा सकता है।

यह उल्लेखनीय है कि रनवे का विस्तार वर्तमान में स्थापित रनवे के आगे ही हो सकता है, जबकि सेना अपनी छावनी की योजना में अभी कोई भी आवश्यक बदलाव कर सकती है।
समिति ने केन्द्रीय मंत्री व मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वे उत्तर छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहर बिलासपुर क्षेत्र के विकास से संबंधित इस महत्वपूर्ण विषय पर सार्थक निर्णय लें। 

कोलकाता. कोयला घोटाले में तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. TMC के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से सीबीआई टीम ने करीब डेढ़ घंटे तक पूछताछ की. सीबीआई की टीम उनके घर से निकल चुकी है. सूत्रों के मुताबिक, रुजिरा से पूछताछ से सीबीआई की टीम संतुष्ट नहीं है. रुजिरा ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए. सूत्रों ने बताया कि बैंक अकाउंट से जुड़े सवालों पर जानकारी न होने की बात को टाल गईं, जिसके बाद सीबीआई की टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और निकल गए.

उनके बाहर आते ही अब सीबीआई की टीम दाखिल हो गई है. कोयला तस्करी मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी को सोमवार को समन जारी किया गया था. CBI सूत्रों के मुताबिक अभिषेक को अभी फिलहाल समन नहीं दिया गया है. नरूला से पूछताछ के बाद अभिषेक को जल्द ही समन दिया जा सकता है.

सीबीआई की कार्रवाई से बंगाल की राजनीति में हंगामा खड़ा हो गया है. तृणमूल कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है. सोमवार को सीबीईआई का नोटिस मिलने के बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि उन्हें देश के कानून पर पूरा भरोसा है. उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें इन हथकंडों का इस्तेमाल कर डराने की कोशिश की जा रही है.

इस घोटाले में क्या है रुजिरा की भूमिका?
सूत्रों के मुताबिक, गवाहों और संदिग्धों के कुछ बयानों में रुजिरा की भूमिका सामने आई है. सीबीआई को जांच के दौरान पता चला है कि रुजिरा की कंपनी के अकाउंट में कुछ ऐसे लेनदेन हुए हैं, जिनके तार सीधे तौर पर कोल स्‍कैम से जुड़े हैं. बता दें कि अभिषेक बनर्जी ने अपनी मां लता के नाम से साल 2010 में 'लीप्स एंड बाउंड्स मैनेजमेंट सर्विस' फर्म की शुरुआत की थी. 4 मई, 2011 को इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया गया था.

कंपनी पर पोंजी स्कीम चलाने का आरोप
 साल 2013 में माकपा की ओर से भी आरोप लगाया गया क‍ि ममता बनर्जी की मदद से अभिषेक ने अपनी फर्म का इस्‍तेमाल पोंजी स्कीम में किया. आरोप ये भी है कि कुछ ही सालों में इस फर्म का कारोबार 300 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.

क्या कहा ममता बनर्जी ने?
सीबीआई की कार्रवाई के बाद ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम में कहा है कि वो डरने वाली नहीं हैं. उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, 'हमें जेल से डराने की कोशिश न करें, हमने बंदूकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और हम चूहों के खिलाफ लड़ाई से नहीं डरते. जब तक मैं जिंदा हूं, मैं किसी डर या धमकी से नहीं डरने वाली.’ (एजेंसी इनपुट के साथ)
 

-रजनीश कुमार

पटना. देश के 6 राज्यों में कोरोना संक्रमण में अचानक आई तेजी के बाद बिहार सरकार अलर्ट हो गई है. सभी जिलों में संक्रमित लोगों की पहचान के लिए टेस्टिंग का निर्देश दिया गया है. साथ ही मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने को भी कहा गया है. वहीं, होली में बाहर से आनेवाले लोगों को लेकर भी कई फैसले लिए गए हैं.

29 मार्च को होने वाले रंगों के त्योहार होली से पहले लाखों की संख्या में बिहार आनेवाले परदेसियों को लेकर सरकार को अभी से ही चिंता सता रही है. कोरोना संक्रमण का कहर शुरू हुए ठीक 1 साल होने को है और फिर से मार्च में ही बड़ी संख्या में बाहर से लोग बिहार आने वाले हैं. पटना की सिविल सर्जन विभा कुमारी सिंह ने साफ कहा है कि अभी से डॉक्टरों की सूची तैयार की जा रही है, जिन्हें एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशनों और बस स्टॉप पर तैनात किया जाएगा.

सीएस ने कहा कि जिला प्रशासन भी स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरह से मदद लेगा, ताकि बाहर से आए लोग जांच कराने से इनकार न कर सकें. डॉक्टरों की टीम के साथ सभी सार्वजनिक जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती होगी जो बाहर से आने वाले लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग के साथ कोविड टेस्ट करेंगे, ताकि बिहार में खत्म हो चुकी संक्रमण की रफ्तार फिर से न बढ़े.

बिहार में पॉजिटिव मरीजों का ताजा आंकड़ा अब 500 के पास तक पहुंच गया है. साथ ही कई जिलों में एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं बचे हैं, लेकिन 6 राज्यों में हालात भयावह होती जा रही है. महाराष्ट्र छतीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल समेत कई राज्यों में आंकड़े बढ़ने लगे हैं. इन राज्यों में बड़ी संख्या में बिहारी लोग रोजगार और मजदूरी करते हैं. इनमें से बड़ी तादाद में लोग होली में घर लौटते हैं. ऐसे में रेलवे प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि लाखों की तादाद में बिहार आने वाले लोगों के लिए ट्रेन में किस तरह का इंतजाम किया जाए.
स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया है. प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलों के सिविल सर्जन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पूरी व्यवस्था और संक्रमण को लेकर समीक्षा बैठक भी की. प्रधान सचिव ने सभी आइसोलेशन सेंटर और आईसीयू को तैयार रखने का निर्देश दिया है.

-निलेश त्रिपाठी

रायपुर. छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले की 14 साल की रेवती कोर्राम टीबी से जंग लड़ते दिसंबर 2020 में जिंदगी से हार गईं. उनके परिवार वालों ने अस्पताल से मिली दवाई बंद कर अंधविश्वास पर विश्वास कर लिया था. टोना-टोटका और झाड़-फूंक से टीबी के ठीक होने की उम्‍मीद करने लगे थे. स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, 6 अगस्त 2020 को रेवती में टीबी के लक्षण की पुष्टि हुई थी. इलाज भी शुरू किया गया, लेकिन कुछ दिन बाद ही परिवार वाले उन्‍हें लेकर मूलनिवास कोंडागांव जिले के चेमा चले गए. यहां टीबी के लिए दी गई दवाई बंद कर दी गई और प्रेत का साया होने की बात कहकर झाड़-फूंक से इलाज करवाया जाने लगा. कोविड महामारी के कारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा मॉनिटरिंग नहीं की जा सकी और 22 दिसंबर को रेवती ने दम तोड़ दिया.

बस्तर में टीबी के खिलाफ चल रही मुहिम में सक्रियता से काम करने वाली कल्याणी निषाद कहती हैं कि रेवती के साथ हुआ हादसा कोई पहला मामला नहीं है. बस्तर में यह आम बात है. इससे पहले जून 2018 में नारायणपुर के कोकड़ाझोर में 22 साल की युवती को बकरी के बाड़े में कई दिनों तक बंद रखा गया, क्योंकि वह टीबी की मरीज थी. स्थानीय लोगों का मानना था कि बकरी का पेशाब पिलाने और मल सुंघने से टीबी की बीमारी ठीक हो जाती है. आखिरकार कुछ दिनों बाद उसने भी दम तोड़ दिया. बस्तर के अंदरूनी इलाकों में टीबी के लगभग हर केस में अंधविश्वास पर विश्वास कर इलाज करवाया जाता है.

जला रहीं जागरुकता की अलख
टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ फाउंडेशन की अध्यक्ष कल्याणी निषाद कहती हैं कि वह खुद अंधविश्वास की इस जाल का शिकार हो चुकी हैं. अगस्त 2016 में वह नारायणपुर जिले में अपनी बुआ के घर थीं, तभी उनमें टीबी की पुष्टि हुई. इसके बाद उनके साथ भेदभाव शुरू हो गया. अलग कमरे में उन्हें बंद कर दिया गया. दवाई की बजाय उन्हें बकरी का पेशाब पिलाया गया. किसी तरह उनका संपर्क स्वास्थ्य विभाग की टीम से हुआ और सही तरीके से इलाज शुरू हुआ. अब वह ठीक हैं और खुद टीबी चैंपियन के तौर पर बस्तर के अंदरूनी इलाकों में काम कर रही हैं. इसके अलावा हर जिले में युवा टीबी वॉरियर जागरुकता फैला रहे हैं.
Newsनारायणपुर के स्कूल में छात्राओं को जागरूक करते टीबी चैंपियन.

करते हैं नुक्कड़ नाटक
दंतेवाड़ा जिले के टीबी चैंपियन रविन्द्र कर्मा भी अंधविश्वास की जाल में फंस चुके हैं. 22 वर्षीय रविन्द्र कहते हैं कि अब टीबी के मरीजों व उनके परिजनों को जागरूक किया जा रहा है. टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ और रिच संस्था के लिए काम करने वाले रविन्द्र बताते हैं कि पिछले तीन साल से वे दंतेवाड़ा में टीबी के खिलाफ काम कर रहे हैं. नुक्कड़ नाटक द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है. टीबी के लक्षण मिलने पर उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है. दवाई की डोज पूरी होने तक मॉनिटरिंग की जाती है.

इन समस्याओं से होता है सामना
टीबी के खिलाफ घोर नक्सल प्रभावित इलाके नारायणपुर के ओरछा में काम करने वाले ब्लॉक टीबी ऑफिसर जय सिंह मांझी बताते हैं कि जानकारी के आभाव में लोग अंधविश्वास का सहारा लेते हैं. डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मियों से संपर्क करने की बजाय लोग टीबी होने पर बैगा के पास चले जाते हैं. हालांकि, पिछले कुछ समय से टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत तेजी से काम हो रहा है. मरीजों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन पूरी तरह से जागरुकता फैलाने में समय लगेगा, क्योंकि बस्तर में कई ऐसे गांव व कस्बे हैं, जहां आज भी आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता है. टीबी डिटेक्ट होने के बाद भी कई लोग दवाइयां छोड़ झाड़-फूंक का सहारा लेते हैं. देशी इलाज करते हैं. इससे कई लोगों की जान भी चली जाती है. बस्तर संभाग के नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा में ऐसी समस्याएं अधिक हैं.

दंतेवाड़ा के जिला टीबी अधिकारी दीपक कहते हैं कि टीबी के खिलाफ आदिवासी क्षेत्रों में तेजी से काम किया जा रहा है. हालांकि, कोविड महामारी का अभियान पर पड़ा, लेकिन अब फिर से व्यवस्था पटरी पर लौट रही है. टीबी चैंपियन अलग अलग इलाकों में सर्वे कर रहे हैं. अंधविश्वास के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए जिला टीम द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. स्थानीय बोली में लोगों को जागरूक किया जाता है. कोविड के कारण बंद पड़े इस अभियान को जनवरी 2021 से तेज कर दिया गया है.

सेवाएं पहुंचाने की जरूरत
छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहीं डॉ. सुलक्षणा नंदी कहती हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध न हो पाना भी अंधविश्वास को बढ़ावा देता है. दूरस्थ इलाकों तक जब तक सरकार की आसान पहुंच नहीं होगी, इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे. आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था पर शोध करने वाली डॉ. नंदी कहती हैं कि कई स्वास्थ्य कर्मियों का ग्रामीणों से उचित व्यवहार न करना भी अंधविश्वास की ओर उन्हें ढकेलता है. शोध के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए, जिसमें मरीजों से सही व्यवाहार न करने के कारण वे डॉक्टर की बजाय वापस बैगा के पास झाड़-फूंक से इलाज कराने पहुंच गए. जानकारी के आभाव में लोग टीबी को छुआछूत की बीमारी भी समझते हैं. ऐसे में इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना आसान नहीं होता है. हालांकि, जहां सुविधाएं पहुंच रही हैं, वहां लोग अगर झाड़-फूंक करवा रहे हैं तो वे दवाइयां भी लेते हैं.

स्टेट टीबी सेंटर में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहीं रूकैया बानो बताती हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में टीबी को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. स्थानीय टीबी टीम, टीबी चैंपियन के साथ मिलकर काम कर रही है. हाल ही में जनवरी और फरवरी महीने में राज्य भर में अलग अलग शिविर लगाए गए. इसमें लोगों को जागरूक किया गया. अब अंधविश्वास के मामले कम हो रहे हैं.
------

प्रदूषण पर लगातार बात हो रही है. देश एक-दूसरे पर प्रदूषण फैलाने का आरोप लगा रहे हैं. लेकिन केवल देश ही नहीं, बल्कि बल्कि कारोबारी भी इसके लिए जिम्मेदार हैं. कई बड़े व्यावसायी अपनी ऐशो-आराम वाली जीवनशैली के चलते दुनिया में प्रदूषण फैला रहे हैं. इन लोगों का कार्बन फुटप्रिंट आम लोगों के मुकाबले काफी बड़ा है.

क्या है कार्बन फुटप्रिंट 
कौन-कौन से बिजनेसमैन दुनिया में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, ये समझने से पहले एक बार कार्बन फुटप्रिंट को समझते हैं. कोई व्यक्ति, संस्था या कोई चीज पर्यावरण के लिए खतरनाक जितनी ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन करती है, उसे कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं. ग्रीनहाउस गैसों के कारण ग्लोबल वॉर्मिंग और क्लाइमेट चेंज के खतरे बढ़ते हैं. तो आपका कार्बन फुटप्रिंट ये बताता है कि पर्यावरण पर आपकी जीवनशैली कैसे और कितना असर डालती है.

कैसे नापा जाता है कार्बन फुटप्रिंट?
आप क्या खाते हैं? इससे लेकर आप रोजमर्रा की जिंदगी में किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इन सब बातों से कार्बन फुटप्रिंट नापा जा सकता है. कार्बन फुटप्रिंट को नापने की इकाई है CO2e यानी आपका कार्बन उत्सर्जन कितनी कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है.

जितनी ज्यादा सुविधा, उतना ज्यादा प्रदूषण
यही कार्बन फुटप्रिंट कारोबारियों की जीवनशैली समझने के लिए भी निकाला गया. इसके नतीजे डराते हैं. दुनिया के अधिकतर सभी रईस कारोबारियों की जीवनशैली काफी सुख-सुविधाओं से भरी हुई है. उनके पास जितनी सुविधाएं होती हैं, कार्बन फुटप्रिंट भी उतना बड़ा होता है.

कौन सा बड़ा बिजनेसमैन कितना प्रदूषण फैला रहा है, इसके लिए कई बार स्टडी की गई. हालांकि इसके नतीजे उतने पक्के नहीं रहे क्योंकि बहुत से रईस कारोबारियों की निजी जिंदगी और सुख-सुविधाओं की जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है. इसके बाद भी कुछ बातें एकदम साफ तौर से निकलकर आईं.

रूस का कारोबारी सबसे ऊपर
दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलानेवालों में एक नाम Roman Abramovich का है. रूस का ये खरबपति इजरायल में रहने और कारोबार करने लगा. इसके पास 19 खरब डॉलर का बिजनेस माना जाता है. लंदन का बेहद आलीशान चेल्सी फुटबॉल क्लब भी इसी कारोबारी की निजी संपत्ति है. Roman Abramovich ने अपनी दौलत तेल और गैस के कारोबार से कमाई. ये सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायों में से एक है. और Roman Abramovich को दुनिया में अबतक का सबसे बड़ा प्रदूषण फैलाने वाला कारोबारी माना जाता है.

दिलचस्प बात ये है कि इस कारोबारी ने केवल अपने बिजनेस से ही प्रदूषण नहीं किया, बल्कि व्यक्ति के तौर पर भी इसका कार्बन फुटप्रिंट सबसे ज्यादा माना जा रहा है. द प्रिंट में इस बारे में रिपोर्ट आ चुकी है. Roman Abramovich की लाइफस्टाइल काफी ऐशोआराम से भरी हुई है. दुनिया से सारे बड़े देशों में उनकी इमारतें और गोल्फ क्लब हैं.

उनके पास एक बड़ा निजी जहाज भी है. Eclipse नाम से ये जहाज 162.5 मीटर लंबा-चौड़ा है. रोमन के पास बोइंग भी है, जिसमें 30 लोगों के बैठकर खाने के लिए एक खास कमरा बना हुआ है. इसके अलावा उनके पास एक जेट और दो हेलीकॉप्टर भी हैं, जिनका वे लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं.

बिल गेट्स भी इस सूची में आते हैं. साल 2018 में उनका कार्बन फुटप्रिंट 7,493 मेट्रिक टन था. ये कार्बन उत्सर्जन गेट्स के अपने जेट से लगातार देश-विदेश की यात्रा के कारण हुआ. बता दें कि बिल गेट्स के पास 4 प्राइवेट जेट के अलावा एक सीप्लेन है. साथ ही हेलीकॉप्टर का एक अच्छा-खासा संग्रह भी है.

इनके अलावा अंतरिक्ष की दुनिया में बड़ा नाम बन चुके एलन मस्क के बारे में नई ही जानकारी मिली. दक्षिण अफ्रीका में जन्मे मस्क की जीवनशैली बेहद साधारण और प्रकृति के करीब है. वे कोशिश करते हैं कि सुविधाओं के बीच कम से कम प्रदूषण हो. उनके पास कोई जहाज नहीं और वे कहते भी हैं कि उन्हें छुट्टियां बिताने की फिलहाल फुरसत नहीं. साल 2018 में मस्क का कार्बन फुटप्रिंट 2,084 मेट्रिक टन रहा जो उनके जैसे बड़े उद्योगपति के लिहाज से और खासकर दूसरे खरबपतियों की तुलना में काफी कम है.

आगरा, 23 फरवरी (जागरण)। मथुरा में हो रही कांग्रेस की किसान पंचायत को संबोधित करने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव तथा उत्तरप्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच चुकी हैं। पंचायत में पहुंचने के कुछ ही देर बाद प्रियंका ने अपना भाषण शुरू कर दिया है। बिहारीजी और राधे रानी के जयकारे के साथ प्रियंका ने अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि वो आज पवित्र धरती पर खड़ी हैं। किसान आंदोलन पर प्रियंका ने कहा कि लाखों किसानों ने अपने बेटों को सीमा पर शहीद होने भेजा है। 

90 दिनों से अपने हक की लड़ाई किसान लगातार लड़ रहे हैं। सरकार ने प्रताडि़त किया लेकिन बात नहीं सुनी। न किसानों से बात करने आए और न ही किसी को भेजा। जब नेता का अहंकार बढ़ जाता है तो वो जनता से अलग हो जाता है। इनका विवेक मर गया है। भगवान कृष्ण इनका अहंकार तोड़ेंगे। जिस सरकार ने किसानों से तमाम वादे किये थे उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। गन्ना किसानों का बकाया 15 हजार रुपये है। पीएम ने दो हवाइ जहाज अपने लिये खरीदें हैं। उनकी कीमत 16000 करोड़ है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। 

प्रियंका ने आगे कहा कि जैसे ही इनकी नीति निर्णय पर सवाल उठता है, एकदम पीछे होते हैं और जिम्मेदारी नहीं लेते। दूसरी सरकारों पर डालते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाये तो पिछली सरकारों को दोष देते हैं। पूरे देश को बेच दिया। अगर पिछली सरकारें न बनातीं तो आप बेचते क्या। मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है बड़ी निष्ठा से खरबपति मित्रों को मजबूत बनाया है। आज देश देख रहा है किसान संघर्ष कर रहा है। किसानों जब तक आप लड़ते रहोगे तब तक मैं लड़ती रहूंगी। मेरी सरकार आते ही इन कानूनों को सबसे पहले रोक दिया जाएगा। इस सरकार को खत्म करने के लिए मैं संघर्ष करूंगी। शहीद किसानों के लिए दो मिनट का मौन रखवाया गया। इसके बाद प्रियंका बिहारी जी के दर्शन के लिए रवाना हो गईं।  

छत्तीसगढ़ न्यूज डेस्क

रायगढ़ पुलिस के सायबर सेल ने इस महीने गुमे और चोरी हुए 110 मोबाइल ढंूढ कर उनके मालिकों को सौंपे। जिले की पुलिस पिछले एक साल में करीब 50 लाख कीमत के 382 मोबाइल ढूंढ कर लोगों को दे चुकी है। 
आज रायगढ़ के एसपी संतोष सिंह ने लोगों को मोबाइल लौटाते हुए सबसे अपील की है कि अब लोगों के फोन पर जरूरी फोटो, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, जानकारियां रहती है। इसलिए किसी का मोबाइल मिलने पर संबंधित व्यक्ति को या पुलिस को सूचना जरूर दें और उसका अनाधिकृत उपयोग बिल्कुल न करें। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 23 फरवरी। एक ब्रिटिश अखबार के रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के ईमेल और पासवार्ड की दुनिया की सबसे बड़ी हैकिंग हुई है। हैंकर्स ने दवा किया है कि उन्होंने 3 सौ करोड़ से ज्यादा लोगों की यह जानकारियां हासिल कर ली है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ के आईजी (परिवहन)दीपांशु काबरा ने लोगों को सचेत किया है कि वे अपने पासवर्ड किस तरह बेहतर और अधिक सुरक्षित बना सकते हैं। 

श्री काबरा ने ट्विटर पर लिखा है-यह तथाकथित कई ब्रीच या सीओएमबी का संकलन है। यह हैक किए गए यूजर क्रेडेंशियल्स का सबसे बड़ा संकलन माना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार करीब 1500करोड़ अकाउंट में सेंध लगाई गई है। वहीं, करीब 300 करोड़ लोगों के ईमेल आईडी पासवर्ड हैक किए गए हैं।
उन्होंने आगे लिखा है अगर अकाउंट काउंट ब्रीच किया गया है तो यूजर्स अपने सभी अकाउंट के पासवर्ड बदल लें जो इस ईमेल आईडी के संबंधित हो।
श्री काबरा ने लिखा है पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो और एक बार से ज्यादा इस्तेमाल न किया गया हो। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स होने चाहिए।
उन्होंने लिखा है अपने सभी अकाउंट्स में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करें। इसके जरिए अगर कभी आपका ईमेल लीक हुआ तो हैकर्स की आपके अकाउंट्स तक पहुंचने की संभावना में काफी कमी हो जाएगी।
उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश अखबार द सन के मुताबिक 
300 करोड़ से ज्यादा ई-मेल आईडी और पासवर्ड के लीक होने की खबर आई है।300 करोड़ से ज्यादा ई-मेल आईडी और पासवर्ड के लीक होने की खबर आई है।
यूजर्स के लीक हुए ईमेल और पासवर्ड के डेटा को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया गया है। हैकर्स इस डेटा का इस्तेमाल आपके दूसरे अकाउंट्स को हैक करने में कर सकते हैं।
ऑनलाइन डेटा लीक का गैरकानूनी खेल पहले साल में एक या दो बार ही होते थे, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म के बढऩे के बाद डेटा लीक में इन दिनों भारी इजाफा हो गया है। आए दिन हैकिंग की खबरें सामने आती रहती हैं। अब 300 करोड़ से ज़्यादा ई-मेल आईडी और पासवर्ड के लीक होने की खबर आई है। द सन की एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इंटरनेट यूज़र्स के अकाउंट्स में अब तक की सबसे बड़ी सेंध लग चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 3.2 बिलियन यानी 320 करोड़ ई-मेल आईडी पासवर्ड के साथ लीक हो गए हैं।
इस बार जीमेल के अलावा नेटफ्लिक्स और लिंक्डइन प्रोफाइल भी लीक हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार लगभग 11.7 करोड़ लोगों के लिंक्डइन और नेटफ्लिक्स अकाउंट्स हैक हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि पहली बार डेटा लीक में लोगों के नेटफ्लिक्स और लिंक्डइन के प्रोफाइल भी शामिल किए गए हैं। हैकिंग द्वारा लगभग 1,500 करोड़ अकाउंट में सेंध लगी है, जबकि करीब 300 करोड़ से अधिक लोगों के ईमेल आईडी पासवर्ड हैक किए गए हैं।
हैकिंग का शिकार वो यूजऱ ज्यादा हुए, जो नेटफ्लिक्स और गूगल के लिए एक ही पासवर्ड इस्तेमाल कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक यूजर्स के इस डेटा को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया गया है। हैकर्स इस डेटा का इस्तेमाल आपके दूसरे अकाउंट्स को हैक करने में कर सकते हैं।
 

-विनीत खरे

जो बाइडन प्रशासन में शामिल होने वाले दो भारतीय अमेरीकियों, नीरा टंडन और डॉ. विवेक मूर्ति की नियुक्तियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं.

इन दोनों को बाइडन प्रशासन में अहम पद देने के लिए चुना गया है लेकिन अमेरिकी सीनेट इनके नाम मंज़ूर करने से इनकार कर सकती है.

नीरा टंडन को व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय का ज़िम्मा संभालने के लिए नॉमिनेट किया गया है. यह एजेंसी राष्ट्रपति को फेडरल बजट की तैयारी की देखभाल में मदद करती है. साथ ही यह फेडरल एजेंसियों में अपने प्रशासन की निगरानी में उनका हाथ बँटाती है.

माना जा रहा है कोरोना संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित अमेरिका के लिए इस दफ्तर की भूमिका इस बार बेहद अहम होगी.

अगर इस दफ्तर के प्रमुख के तौर पर नीरा टंडन की नियुक्ति को मंज़ूरी मिल गई तो वह अमेरिका के इतिहास में इसकी अगुआई करने वाली ऐसी पहली महिला होंगी जो गोरी नहीं हैं.

जो बाइडन प्रशासन में अहम पदों के लिए भारतीय मूल के 20 अमेरीकियों को नॉमिनेट किया है. इन नामों की मंजूरी के लिए 100 सदस्यीय सीनेट में साधारण बहुमत की ज़रूरत होगी. लेकिन दिक़्क़त यह है कि सीनेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रटिक पार्टी के बराबर यानी 50-50 सदस्य हैं. इसलिए एक वोट का भी इधर-उधर होना काफ़ी मायने रखेगा.

सीनेट की मंजूरी के लिए होने वाली सुनवाई में मूर्ति गुरुवार को हाज़िर होंगे.

नीरा टंडन को डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सदस्यों के ख़िलाफ़ पहले की गई उनकी टिप्पणियां भारी पड़ सकती हैं. वहीं, मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि डॉ मूर्ति ने कोरोना संक्रमण से जुड़ी सलाहों और भाषणों से 20 लाख डॉलर कमाए हैं. मूर्ति की नियुक्ति में ये आरोप अड़चन डाल सकते हैं.

एक ख़बर में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि टंडन पर भी गाज गिर सकती है. बाइडन प्रशासन में उनकी जगह किसी दूसरे को लाने पर बात चल रही है.

नीरा टंडन की मुश्किलें
नीरा टंडन की नियुक्ति पर मुहर न लगे इसके लिए जो लोग अभियान चला रहे हैं उनमें डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर जो मैनचिन भी शामिल हैं.

मैनचिन ने अपने एक बयान में कहा, "नीरा टंडन ने रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक नेताओं के ख़िलाफ़ जिस तरह की टिप्पणियां की हैं, उनसे संसद सदस्यों के अहम कामकाजी रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है."

अब रिपब्लिकन पार्टी के सांसद भी हर किसी को नीरा टंडन की पिछली टिप्पणियों की याद दिला रहे हैं.

सीनेट की एक सुनवाई के दौरान रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने नीरा टंडन से कहा, "आप बहुत पक्षपात करती रही हैं."

नीरा टंडन की एक पुरानी टिप्पणी की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा, "राजनीतिक बहस के दौरान आप काफ़ी मज़बूती दिखाती हैं. यह ठीक है. लेकिन मिच मैककॉनेल को 'मॉस्को मिच' कहना शायद ठीक नहीं था. इससे ऐसा लगता है कि वह रूस की जेब में बैठे हुए हैं."

मिच मैककॉनेल सीनेट में शीर्ष रिपब्लिकन नेता हैं.

नीरा टंडन लिबरल थिंक टैंक, सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस की प्रमुख रही थीं. सीनेटर ग्राहम ने उनके वक़्त इसकी नकारात्मक समीक्षा का ज़िक्र किया. इस समीक्षा में कहा गया है, "फाइव स्टार में से सिर्फ़ एक.... इतना ख़राब...बिल्कुल बेकार. "

ग्राहम ने डेमोक्रेटिक पार्टी के शीर्ष नेताओं में से एक और सीनेटर बर्नी सैंडर्स के ख़िलाफ़ उनकी टिप्पणियों की याद दिलाते हुए कहा, "नीरा की नफ़रत भरी टिप्पणियां सिर्फ़ रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं तक ही सीमित नहीं है."

रिपब्लिकन सीनेटर रॉब पोर्टमैन ने सीनेट की सुनवाई के दौरान नीरा टंडन से कहा, "आपने लिखा कि सूसन कॉलिन्स बकवास हैं. टॉम कॉटन फ्रॉड हैं और पिशाचों का भी दिल टेड क्रूज से बड़ा होगा. आपने सीनेट के लीडर मैककॉनेल को मॉस्को मिच कहा और वोल्डमोर्ट के ख़िलाफ़ भी टिप्पणी की. आप इन सबके ख़िलाफ़ बोलती रहीं.

सूसन कॉलिन्स, टेड क्रूज और टॉम कॉटन रिपब्लिकन सीनेटर हैं.

सीनेटर कॉलिन्स ने एक बयान में कहा, "नीरा टंडन ने नॉमिनेशन से पहले अपने एक हज़ार से ज़्यादा ट्वीट उड़ा दिए. यह काम इस पद के लिए ज़रूरी पारदर्शिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर गंभीर सवाल खड़े करता है." सूसन टंडन की नियुक्ति पर मुहर लगाने के ख़िलाफ़ हैं.

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि नीरा टंडन ने अपने ट्विटर फीड मिटा दिए हैं. उन्होंने अपने कड़े ट्वीट भी हटा दिए हैं.

रिपब्लिकन सीनेटर जॉन केनेडी ने सीनेट की सुनवाई के दौरान नीरा टंडन से लगातार नौ बार यह पूछा कि क्या जब उन्होंने ये ट्वीट किए थे तो इनके परिणामों के बारे में कुछ सोचा था?

नीरा ने काफ़ी वक़्त तक इसे नज़रअंदाज़ किया और फिर बोलीं, "हाँ, मैं जानती थी कि इनसे क्या होगा, लेकिन अब मुझे इसका सच में बहुत अफ़सोस है."

नीरा ने सीनेटर पोर्टमैन से कहा, "हां, मुझे इसका काफ़ी अफसोस है. मैंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूं."

नीरा ने कहा कि पिछले कुछ साल के दौरान राजनीतिक बहसों का जैसा ध्रुवीकरण हुआ है, उससे उनकी भाषा इस तरह की हो गई.

बहरहाल, कई रिपब्लिकन नेताओं ने ऐलान किया है कि वे नीरा के ख़िलाफ़ वोटिंग करेंगे.

दूसरी ओर नीरा के समर्थक पूछ रहे हैं, रिपब्लिकन इस वक़्त हमले कर रहे हैं. यही रिपब्लिकन तब चुप क्यों रहते हैं जब ट्रंप ज़हर उगलते हैं. "

टंडन को अपनी नियुक्ति पर मुहर लगवाने के लिए कम से कम एक वोट ज़्यादा चाहिए होगा. अगर उनके पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट पड़े तो उप राष्ट्रपति कमला हैरिस को अपना वोट देकर उन्हें जिताना पड़ेगा.

फ़िलहाल , व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने सार्वजनिक तौर पर नीरा टंडन का समर्थन किया है. राष्ट्रपति बाइडन ने भी उन्हें ज़बरदस्त स्मार्ट क़रार दिया है.

नीरा टंडन कौन हैं?
टंडन एक भारतीय प्रवासी की बेटी हैं. सिंगल मदर माया ने उनकी परवरिश की. वह मेसाचुसेट्स के बेडफोर्ड में पली-बढ़ीं.

पहले नीरा का परिवार काफ़ी ग़रीब था. यह परिवार फूड स्टैम्प और पब्लिक हाउसिंग पर निर्भर था लेकिन धीरे-धीरे परिवार की स्थिति सुधरी और यह ग़रीबी से बाहर आया.

टंडन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कार्यकाल में सीनेट की सदस्य रह चुकी हैं. राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में भी वह एक एजेंसी में काम कर चुकी हैं. वह हिलेरी क्लिंटन की भी सहायिका रह चुकी हैं. उन्होंने यूसीएलए और येल लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया है.

बिज़नेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट में कहा गया है, "हिलेरी क्लिंटन की सहायिका के तौर पर वह काम कर चुकी हैं. 2016 में जब राष्ट्रपति पद के लिए प्राइमरी के चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने बर्नी सैंडर्स की काफ़ी आलोचना की थी. उसी समय से वह सोशल डेमोक्रेटिक नेता सैंडर्स के समर्थकों से इंटरनेट पर उलझती रही हैं."

"सैंडर्स के प्रोगेसिव सहयोगी वर्षों से टंडन की सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स के आलोचक रहे हैं. नीरा टंडन सिंगल पेयर हेल्थकेयर का विरोध करती रही हैं . वह सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में कटौती की भी हिमायती हैं. साथ ही वह इसराइल की कंजर्वेटिव लीडरशिप से भी दोस्ती रखने का समर्थन करती हैं. लेकिन सैंडर्स और उनके समर्थक टंडन की इन नीतियों का विरोध करते हैं. "

"टंडन पर सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस का चीफ़ रहते हुए भी आरोप लगे. उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने इसराइल की आलोचना करने वाले अपने ही सहयोगियों पर रोक लगाने की कोशिश की. इसके लिए उनके ख़िलाफ़ जांच भी हुई थी. टंडन के वक़्त यह संगठन डेमोक्रेटिक पार्टी और इसराइल की दक्षिणपंथी सरकार के बीच मज़बूत रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा था. "

राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए बर्नी सैंडर्स के अभियान की प्रेस सेक्रेट्री ब्रायना जॉय ग्रे ने एक ट्वीट कर कहा था, "कॉरपोरेट डेमोक्रेटिक पार्टी में जो भी बुरा है वह सब नीरा टंडन में आपको मिल जाएगा." उन्होंने ट्विटर पर #RejectTanden हैशटैग चलाया था.

विवेक मूर्ति की नियुक्ति पर भी संकट
भारतीय अमेरिकी मूर्ति भी प्रवासी परिवार से ही ताल्लुक रखते हैं. जो बाइडन ने उन्हें अमेरिका का सर्जन जनरल नामित किया है. मूर्ति इससे पहले भी इस पद पर रह चुके हैं.

मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि मूर्ति ने कोरोना वायरस संक्रमण पर अपने भाषणों के ज़रिये और सलाह देकर 20 लाख डॉलर कमाए हैं. इससे ये स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और निगरानी संगठनों के निशाने पर आ सकते हैं.

मूर्ति ने अभी तक इन रिपोर्टों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

लेकिन बंदूक से की जाने वाली हिंसा पर उनकी एक पिछली टिप्पणी उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है. सीनेट में जब डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी के बराबर सदस्य हों तो उनके लिए मामला कठिन साबित हो सकता है.

2012 में अपने एक ट्वीट में मूर्ति ने अमेरिका में बंदूक से की जाने वाली हिंसा को स्वास्थ्य मुद्दा बताया था. उन्होंने कहा था कि राजनीतिक नेता एनआरए से डरे हुए हैं.

एनआरए नेशनल राइफल एसोसिएशन का संक्षिप्त रूप है. अमेरिका में इसे काफ़ी ताक़तवर लॉबी माना जाता है.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 2014 में जब मूर्ति सर्जन जनरल का पद संभालने जा रहे थे तो एनआरए लॉबी ने उनकी नियुक्ति रुकवाने की कोशिश की थी.

बाद में मूर्ति को अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी थी . उन्होंने कहा था, "सीनेट में सुनवाई के दौरान सर्जन जनरल के अपने पद को मैं गन कंट्रोल पैरोकार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहता." (bbc.com)

सीएम ने कहा-अनापत्ति ली गई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 फरवरी। रायगढ़ में जिंदल स्टील द्वारा किसानों की सहमति के बिना खेतों में टॉवर लगाए जाने का मामला मंगलवार को विधानसभा में उठा। कांग्रेस सदस्य प्रकाश नायक ने कहा कि करीब एक हजार किसान प्रभावित हैं, जिन्हें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिंदल पॉवर द्वारा सक्षम अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया है, 126 भू-स्वामियों ने सहमति दी है। एक शिकायत आई थी जिसका निराकरण हो गया है। 

प्रश्नकाल में कांग्रेस सदस्य प्रकाश शक्राजीत नायक ने मामला उठाया। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिंदल स्टील को अतिरिक्त जल की आपूर्ति के लिए संयंत्र से कलमा बैराज तक 35 किमी लंबी और 33 केवी डीसीडीएस लाइन निर्माण के लिए अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 से अनुमति मिली हुई है। 

कांग्रेस सदस्य ने आरोप लगाया कि किसानों की सहमति के बिना खेतों में टॉवर लगाए जा रहे हैं। करीब 1 हजार किसान इससे प्रभावित हैं। उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि जिंदल स्टील द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुमति ली गई थी, 126 भू-स्वामियों ने अपनी सहमति दी है। एक शिकायत आई है, इसका भी निराकरण हो गया है। श्री बघेल ने कहा कि और शिकायत नहीं है। जांच की जरूरत नहीं है।