अयोध्या, 25 फरवरी| भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने गुरुवार को अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि "हमारी लड़ाई जमीन बचाने की है और सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही तो रामलला से गुहार लगाने आए हैं।" उन्होंने रामलला से केंद्र सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। इससे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी में भी माथा टेका। रामलला के दर्शन के बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा, "हम भी सूर्यवंशी हैं। रामलला हमारे पूर्वज हैं। उनका मंदिर बन रहा है। यह बहुत खुशी की बात है। यहां आकर बहुत अच्छा लगा। कहा कि हम तो रामलला से गुहार लगाने आए हैं।"

टिकैत ने कहा, "तीन कृषि विधेयकों के खिलाफ आंदोलन को तीन महीने तीन दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार जानबूझकर कर मामले को लंबा खींच रही है, जिससे आंदोलन प्रभावित हो और आंदोलनकारी थककर वापस चले जाएं, लेकिन हम डटे रहेंगे। मांग पूरी हुए बिना हम किसानों के बीच किस मुंह से जाएंगे। हमारे आह्वान पर बूढ़े-बुजुर्ग किसान दिन-रात आंदोलन में शरीक हुए। उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं।"

उन्होंने कहा, "हमें आंदोलन से उठने का मौका नहीं मिल रहा है। हम उन किसानों को क्या जवाब देंगे जो हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट उठाना चाहे तो उठा दे। किसान संयुक्त मोर्चा के साथ सरकार वार्ता करे। कृषि कानूनों में संशोधन की जरूर हो तो वह भी करे। किसानों पर दर्ज मामले वापस हों। हम चाह रहे हैं कि बातचीत सही तरीके से हो। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए।"

उन्होंने कहा, "यहां राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। इसमें हम लोग भी सहयोग करेंगे। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है तो अब रामलला की बात सुनेगी। राम के नाम पर इन्हें वोट मिला। सरकार बनी। हम लोग भी भगवान श्रीराम के हैं तो ये लोग हमारी बात को क्यों नहीं मान रहे हैं? सरकार ईमानदारी से हमसे बात करे। अपने भावी कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए टिकैत ने कहा, हम पश्चिम बंगाल भी जाएंगे और लोगों को बताएंगे की किसी को भी वोट दो, लेकिन भाजपा को नहीं। इनकी कथनी और करनी में अंतर है।"

भाकियू के नेता ने कहा कि भाजपा सरकार किसान-मजदूरों की विरोधी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में किसानों के विरोध का प्रभाव दिखाई पड़ जाएगा।

टिकैत ने कहा, "यह आंदोलन देशव्यापी होता जा रहा है। हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं। किसान संगठन अराजनैतिक है, लेकिन हम सभी बंगाल सहित विधानसभा चुनाव वाले दूसरे राज्यों में भी जाएंगे और जनता के बीच भाजपा सरकारों का कच्चा-चिट्ठा खोलेंगे।"  (आईएएनएस)

अहमदाबाद, 25 फरवरी | इंग्लैंड के कप्तान जोए रूट ने कहा है कि भारत के हाथों तीसरे टेस्ट में मिली 10 विकेटों की हार को स्वीकार करके टीम को आगे बढ़ना होगा और आगामी मैचों में और बेहतर करना होगा। अपने स्पिन गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय क्रिकेट टीम ने मोटेरा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन गुरुवार को इंग्लैंड को 10 विकेट से हराकर चार मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 की लीड ले ली।

इंग्लैंड की टीम को टेस्ट क्रिकेट में दूसरी बार भारत के हाथों 10 विकेटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा है। भारत ने इससे पहले इंग्लैंड को पहली बार 10 विकटों से 20 साल पहले हराया था। भारत ने दिसंबर 2001 में मोहाली में भी इंग्लैंड को 10 विकेट से मात दी थी।

रूट ने मैच के बाद कहा, "यह निराशाजनक है (इस टेस्ट को हारना) और यह एक कठिन सप्ताह रहा है। हम इस सप्ताह से सकारात्मक चीजें लेंगे और इससे सीखेंगे। लेकिन यह हमें एक टीम के रूप में परिभाषित नहीं करता और एक हार से चीजें रातोंरात नहीं बदलेगी। हमें इसे स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है तथा और बेहतर करना है।"

उन्होंने कहा, "यह मुश्किल विकेट था और अपनी पारी शुरू करना बहुत मुश्किल था। आप जिन लोगों को देखते हैं, वे यहां पर रन नहीं बना सकते थे। मैं खुद भी। प्रत्येक रन वास्तव में मायने रखता है और आपको इसे लेना होगा और अपने आप को ताकत की स्थिति में रखना होगा। अब हम मैच हार गए हैं और यह (पांच विकेट) सुखद नहीं था।"

कप्तान ने आगे कहा, "गुलाबी गेंद ने पिच पर गति पकड़ी, लेकिन भारत ने हमें हर विभाग में पीछे छोड़ दिया। जब एसजी गेंद स्पिनरों के लिए चमकदार खो चुका था, तो उस पर संदेह हुआ। अक्षर ने इस पिच का का फायदा उठाया और अपने लाभ के लिए इसका इस्तेमाल किया। कुछ खिलाड़ियों के लिए यह मुश्किल होगा, लेकिन आपको इसे पीछे रखना होगा, और यह हमारे लिए चार मैचों की या पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में चुनौती होगी।" (आईएएनएस)

पटना, 25 फरवरी | बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राजयसभा सांसद सुशील कुमाार मोदी ने गुरुवार को कांग्रेस पर शराब माफिया के साथ होने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि गांधीजी की कांग्रेस मद्यनिषेध समर्थक थी, जबकि राहुल की कांग्रेस शराब माफिया के साथ है। उन्होंने कहा कि यह विडंबना ही है कि जिस कांग्रेस की सदस्यता लेने के लिए मदिरा सेवन नहीं करने का प्रण लेना आवश्यक है, वही राजनीतिक लाभ लेने के नशे में शराबबंदी समाप्त करने और मदिरालय खोलने की दलील दे रही है।

उन्होंने कहा कि गांधीजी की कांग्रेस शराबबंदी की पक्षधर थी, राहुल गांधी की कांग्रेस शराब माफिया की राजनीतिक मदद कर रही है।

मोदी ने कहा कि पूर्ण मद्यनिषेध पर महात्मा गांधी ने काफी जोर दिया, लेकिन उसे उनके प्रदेश गुजरात में लगातार लागू रखने का साहस वहां के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने ही दिखाया। भाजपा नेता ने कहा कि बिहार दूसरा बड़ा राज्य है, जहां पूर्ण मद्यनिषेध लागू किया गया।

उन्होंने बिहार में शराब की तस्करी और जहरीली शराब से मौत की घटनाओं को दुखद बताते हुए कहा कि इससे मद्यनिषेध की नीति और कानून को गलत नहीं बताया जा सकता। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं से सरकार की मंशा पर सवाल नहीं खड़े किए जाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस, राजद और उसके समर्थक केवल विरोध के लिए विरोध करने पर उतारू हैं। (आईएएनएस)

लखनऊ, 25 फरवरी| लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021 विधान परिषद से पास हो गया। सपा द्वारा चल रहे भारी हंगामे के बीच यह विधेयक विधान परिषद से पास हो गया। इस पर राज्यपाल की मुहर लगनी है। उत्तर प्रदेश विधान मंडल बजट सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार ने 'लव जिहाद' पर अंकुश लगाने के लिए लाए गए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 को विधानसभा में बुधवार को पास कराया था। सरकार ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के भारी हंगामे के बीच यह विधेयक विधान परिषद से भी पास करा लिया है।

सपा के सदस्यों ने वेल में आकर विधेयक की प्रतियां फाड़कर सभापति पर फेंकीं। इस पर सदन की कार्यवाही दस मिनट तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद कार्यवाही शुरू हुई तो फिर से हंगामा शुरू हो गया। इस पर 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही फिर से स्थगित करनी पड़ी।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 28 नवंबर, 2020 को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश जारी किया था, जिसे योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने 24 नवंबर, 2020 को मंजूरी दे दी थी। इस कानून के जरिए सूबे में छल-कपट या जबरन कराए गए धर्मातरण के मामलों में एक से 10 वर्ष तक की सजा का प्राविधान है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 फरवरी| 18.5 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मी, जिन्हें कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से टीकों की पहली खुराक मिली थी, उन्हें दूसरी और अंतिम खुराक के रूप में टीका लगाया गया है, जबकि 2,44,511 ने दूसरा शॉट प्राप्त किया। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। अब तक, दूसरी खुराक टीकाकरण में उन स्वास्थ्य कर्मचारियों के 55.23 प्रतिशत शामिल हैं, जो मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, टीके की अपनी दूसरी खुराक प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

25 फरवरी तक दूसरी खुराक के साथ कुल 18,60,859 स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीका लगाया गया है।

इस बीच, शाम 6 बजे तक स्वास्थ्य सेवा और फ्रंटलाइन श्रमिकों को 12,988 सत्रों के माध्यम से 3,95,884 वैक्सीन खुराक दी गई। मंत्रालय द्वारा साझा अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण का 41वां दिन रहा।

इसमें से 98,382 लाभार्थियों को पहली खुराक के लिए टीका लगाया गया था और 63,458 टीकों की दूसरी खुराक मिली थी।

इस बीच, देशभर में वैक्सीन खुराक का संचयी आंकड़ा 1,30,67,047 तक पहुंच गया है।

मंत्रालय ने कहा, "इनमें 65,82,007 शामिल हैं, जिन्होंने 46,24,181 फ्रंटलाइन वर्कर्स और 18,60,859 लोगों ने पहली खुराक ली है, जिन्होंने दूसरी खुराक ली है।"

टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटना के पांच मामले (एएफएफआई) 1 खुराक टीकाकरण से संबंधित और 2 खुराक से संबंधित 3 मामले सामने आए हैं।

बताया गया है कि सात राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने पंजीकृत पहली हेल्थकेयर के 80 प्रतिशत से अधिक टीकाकारों को पहली खुराक दी है। ये बिहार, ओडिशा, त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तराखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि टीका लाभार्थियों में अब तक 45 मौतें दर्ज की गई हैं (अस्पताल में 23 मौतें और 22 बाहर), जबकि 51 अब तक अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 26 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, दो का इलाज चल रहा है, और 23 लोग दम तोड़ चुके हैं।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 फरवरी| भारत सरकार ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए कड़े दिशानिर्देशों की घोषणा की। इस संदर्भ में कानूनी और नीति विशेषज्ञों का कहना है कि ये नियम पुलिस और प्रवर्तन एजेंसियों को सशक्त बनाएंगे, जबकि 'ट्रेसबिलिटी' की जरूरत भारत में सेवाएं देने वाले कुछ प्लेटफॉर्मो के लिए मुश्किल पैदा कर बना सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 में यह आदेश दिया गया है कि सोशल मीडिया के मध्यस्थों सहित मध्यस्थों को उपयोगकर्ताओं या पीड़ितों से शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा।

वकील वीएन गुप्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आए गोविंदाचार्य के मामले का जिक्र करते हुए आईएएनएस से कहा, "नए नियम भारत में महत्वपूर्ण सोशल मीडिया बिचौलियों द्वारा मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और निवास शिकायत अधिकारी की नियुक्ति को अनिवार्य करते हैं।"

उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक विकास है, जिसे यदि दृढ़ता से लागू किया जाता है, तो यह डिजिटल कंपनियों के कानूनी परिदृश्य को बदल देगा।

गुप्ता ने कहा, "यह पुलिस और प्रवर्तन एजेंसियों को और अधिक सुविधा प्रदान करेगा, जिन्हें सामाजिक से प्रारंभिक और सुविधाजनक प्रतिक्रिया मिल सकती है।"

नए मानदंडों के अनुसार, मुख्य रूप से संदेश भेजने की सेवाएं प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण सोशल मीडिया बिचौलियों को उस जानकारी के प्रवर्तक की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए जो केवल भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, मैत्रीपूर्ण संबंधों से संबंधित अपराधों के लिए आवश्यक है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 फरवरी| दिल्ली सरकार के सभी विभागों में अब सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग होगा। दिल्ली सरकार का सपना दिल्ली को 'इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी' बनाना है। इस दिशा में केजरीवाल सरकार ने गुरुवार को ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसके तहत सभी विभागों में अब सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग होगा। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली अब भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला ऐसा प्रदेश है, जहां सभी सरकारी विभागों को सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग का निर्देश दिया गया है।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उम्मीद जताई कि दिल्ली सरकार के इस कदम से प्रेरणा लेकर देश और दुनिया के अन्य शहरों में भी प्रदूषण से लड़ाई को प्राथमिक एजेंडा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को काफी गंभीरता से लेना जरूरी है। अन्य मामलों की तरह इस मामले में भी दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है।

दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली इलेक्ट्रिक वेहिकल पॉलिसी 2020 के अंतर्गत यह आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार दिल्ली सरकार के सभी विभागों, स्वायत्त संस्थाओं तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं में मौजूदा किराया आधारित पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से चालित सभी वाहनों के बदले छह माह के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करना अनिवार्य है। ऐसे वाहनों की खरीद तथा किराया अथवा लीज पर लेने के संबंधी में विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं।

दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के पॉलिसी डिविजन द्वारा आज जारी आदेश के अनुसार ऐसे इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद तथा किराया अथवा लीज पर लेने के लिए जेम पोर्टल अथवा भारत सरकार के उर्जा विभाग के अंतर्गत पीएसयू ईईएसएल का उपयोग किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को विभागों की सुविधानुसार ड्राई लीज अथवा वेट लीज पर लेने का प्रावधान रखा गया है।

प्रथम बार ऐसे वाहन लेने से पहले वित्त विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मौजूदा अनुबंध के विस्तार हेतु ऐसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त वर्तमान आइसी इंजन वाहनों के बदले उतनी संख्या में नए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

उपमुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार के सभी विभागों, स्वायत्त संस्थाओं तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं को इस दिशा में उठाए गए कदमों के संबंध में हर महीने पांच तारीख तक परिवहन विभाग को पूरी सूचना भेजने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के नागरिकों ने पर्यावरण से लड़ाई में हरदम अग्रणी भूमिका निभाई है तथा यह कदम एक बार फिर इस संकल्प को मजबूत करेगा। गौरतलब है कि दिल्ली में अगस्त 2020 से अबतक लगभग 6000 ई-वाहनों की बिक्री हो चुकी है।  (आईएएनएस)

देशभर के व्यापारी संगठनों ने शुक्रवार को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की कमियों, बढ़ते पेट्रोल-डीज़ल की कीमतोंऔर ई-वे बिल के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया है.

अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के इस ऐलान को देश के 40 हज़ार व्यापारी संघ ने समर्थन दिया है जिसमें देशभर के 8 करोड़ व्यापारी शामिल हैं.

सड़क परिवहन क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था ऑल इंडिया ट्रांसपोटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इसके समर्थन में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया है.

ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता महेंद्र आर्य ने कहा है, ‘’ सभी राज्य स्तरीय परिवहन संघों ने भारत सरकारकी ओर से लाए गए नए ई-वे बिल कानूनों और पेट्रोल-डीज़ल की बढ़ती कीमतों के विरोध में परिवहन का संचालन ना करने के हमारे ऐलान को समर्थन दिया है. हम एक दिन के लिए सभी ई-वे बिल वाले सामान का परिचालन रोकने के उद्देश्य से ये आंदोलन कर रहे हैं. ‘’

क्या-क्या बंद रहेगा?

·देशभर में कमर्शियल बाज़ार बंद रहेंगे क्योंकि 40,000 से अधिक व्यापारी संघ भारत बंद में हिस्सा ले रहे हैं.

·देशभर में सड़क परिवहन सेवाएं प्रभावित रह सकती हैं, ऑल इंडिया ट्रांसपोटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने परिवहन कंपनियों को अपने वाहन सुबह 6 से 8 बजे के बीच ना चलाने को कहा है.

·बुकिंग, साथ ही ई-बिल वाली वस्तुओं की आवाजाही प्रभावित होगी.

·चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और कर अधिवक्ताओं के संघ ने भी हड़ताल का समर्थन किया है, इसलिए उनकी सेवाएं भी प्रभावित रहने की संभावना है.

·शुक्रवार को कोई भी व्यापारी जीएसटी पोर्टल पर लॉगइन नहीं करेगा.  (bbc.com)

Bol Do Na Zara- Flute- Palak Jain

The Golden Notes

-गगन सभरवाल
लंदन से, 25 फरवरी। यूके की एक अदालत ने भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को मंज़ूरी दे दी है.

गुरुवार को इस मामले में कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया और कहा कि मुंबई की आर्थर रोड जेल उनके लिए ठीक रहेगी. तब तक नीरव मोदी को कस्टडी में रखा जाएगा. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी है.

कोरोना लॉकडाउन के कारण नीरव मोदी वीडियो लिंक के ज़रिए कोर्ट में उपस्थित हुए थे. नीरव मोदी काला जैकेट पहने हुए थे और उनकी दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी. वो बेहद गंभीरता के साथ जज के सामने फ़ैसला सुनते दिखे.

जस्टिस सैमुअल गूज़ी ने कहा कि नीरव मोदी पर जो आरोप हैं उसके जवाब उन्हें भारत में देने चाहिए.

जज ने कहा, "प्रथमदृष्टया ये मामला पैसों की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है." कोर्ट ने भारतीय पक्ष की दलील को माना और कहा कि इस मामले में गवाहों को बहकाया गया है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है.

जज ने कहा, "ऐसा नहीं लगता कि नीरव मोदी आत्महत्या करेंगे. कोर्ट को यकीन है कि अगर उन्हें भारत प्रत्यर्पित किया जाता है तो भी वो अपना पक्ष रख सकेंगे. ऐसा नहीं लगता कि उन्हें भारत प्रत्यर्पित किया जाए तो उन्हें न्याय नहीं मिलेगा."

भारत सरकार की दलील को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि जेल में उनकी सुरक्षा को लेकर कोर्ट आश्वस्त है.

कोर्ट ने कहा, "मुंबई के आर्थर रोड जेल का कमरा 12 (बैरक नंबर 12) उनके लिए ठीक है. ये एक बड़ा कमरा है जिसमें उन्हें एक बिस्तर, एक बाथरूम मिलेगा, कमरे में रोशनी भी आती है."

"जेलों में अधिक संख्या में कैदियों के होने की बात कही जाती है लेकिन आर्थर रोड जेल का बैरक नंबर 12 बीस फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा है, इसमें पंखा लगा है और ट्यूबलाइटें भी हैं. यहां मच्छर न हों उसलिए सप्ताह में एक बार यहां दवा भी छिड़की जाती है."

जज ने कहा, "अगस्त 2020 में जेल के जो वीडियो कोर्ट में पेश किए गए थे उनमें देखा जा सकता है कि वहां सफाई की और शौच की अच्छी व्यवस्था है."

जज ने नीरव मोदी के मानसिक स्वास्थ्य की दलील को खारिज करते हुए कहा कि उनकी स्थिति में किसी भी व्यक्ति की मानसिक हालत ऐसी हो सकती है.

हालांकि कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश के बाद भी नीरव मोदी चाहें तो यूके की कोर्ट में फिर से अपील कर सकते हैं. कोर्ट का कहना है कि उन पर लगे आरोपों की सुनवाई भारत में होनी चाहिए.

भारत सरकार के वकील क्राउन प्रोज़िक्यूशन सर्विस ने कहा, "नीरव मोदी के ख़िलाफ़ मामला ये बताता है कि ब्रितानी अधिकारियों और भारतीय अधिकारियों के बीच बढ़िया सहयोग है और दोनों पक्ष चाहते हैं कि दूसरे किसी देश भाग कर आरोपी न्याय से बच नहीं सकता."

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने आज एक प्रेस वार्ता में कहा भारत सरकार ब्रितानी अधिकारियों से चर्चा करेगी ताकि नीरव मोदी को जल्द भारत लाया जा सके.

उन्होंने कहा, यूके की वेस्टमिनस्टर कोर्ट ने कहा है कि नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किया जाए ताकि उन पर यहां मुकदमा चलाया जा सके. उन्होंने कहा, "कोर्ट ने नीरव मोदी की मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने की दलील को खारिज किया और ये भी माना कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और सबूत नष्ट कर सकते हैं."

क्या है मामला?
नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर लंदन की अदालत में साल 2019 से मामला चल रहा है.

बैंक धोखाधड़ी के मामले में नीरव के चाचा मेहुल चौकसी पर भी आरोप लगाए गए हैं. पीएनबी बैंक घोटाले के सामने आने से पहले दोनों ही जनवरी में देश छोड़कर भाग गए थे. मेहुल चौकसी एंटीगुआ और बारबाडोस की नागरिकता ले चुके हैं.

नीरव मोदी और मेहुल चौकसी खुद पर लगे आरोपों से इनकार करते हैं.

पंजाब नेशनल बैंक से 14000 करोड़ रुपये के ग़बन के संबंध में सीबीआई और ईडी ने अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं. सीबीआई ने नीरव मोदी के ख़िलाफ़ जो दो मामले दर्ज किए हैं उनमें नीरव मोदी की बहन पूर्वी मेहता और उनके पति मयंक मेहता को अभियुक्त नहीं बनाया गया है.

लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों को अभियुक्त बनाया है क्योंकि आरोप है कि इन दोनों के ज़रिये ही नीरव मोदी ने 12000 करोड़ रुपये तक की रक़म को ठिकाने लगाने में कामयाबी हासिल की है. मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने जो आरोप पत्र दायर किया उसमें मयंक मेहता को भी अभियुक्त बनाया गया है.

इससे पहले लंदन की वेंडज़वर्थ जेल में नीरव मोदी की बहन और बहनोई की ओर से सरकारी गवाह बनने की इच्छा ज़ाहिर की थी. पूर्वी मेहता, हीरा कारोबारी नीरव मोदी की छोटी बहन हैं और वो बेल्जियम की नागरिक हैं जबकि उनके पति मयंक के पास ब्रितानी नागरिकता है.

पूर्वी और मयंक के वकील अमित देसाई के अनुसार दंपत्ति ने ख़ुद को नीरव मोदी की करतूतों से अलग कर लिया है. उनकी दलील है कि दोनों की निजी ज़िंदगी पर नीरव मोदी की करतूतों की वजह से बुरा असर पड़ा है.   (bbc.com/hindi)

उमर दराज़ नंगियाना
लाहौर, 25 फरवरी। पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी 'पाकिस्तान तहरीक़-ए-इंसाफ़' (पीटीआई) के नेशनल असेंबली के सदस्य और प्रसिद्ध टीवी एंकर आमिर लियाक़त ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक हिंदू देवी की तस्वीर पोस्ट की थी. इस ट्वीट को उन्होंने हिंदू समुदाय से माफ़ी मांगते हुए डिलीट कर दिया है.

आमिर लियाक़त हुसैन ने इस तस्वीर का इस्तेमाल मरियम नवाज़ की आलोचना करने के लिए किया था.

आमिर लियाक़त ने, ज़ाहिरी तौर पर हिंदू देवी 'काली' की तस्वीर 'पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़)' की उपाध्यक्ष मरियम नवाज़ के टीवी में चल रहे बयान के फोटो के साथ, हैशटैग 'दूसरा रूप' लिख कर ट्विटर पर पोस्ट की थी.

मरियम नवाज़ ने बयान में लिखा था कि "ये अब मेरा दूसरा रूप देखेंगे."

बाद में आमिर लियाक़त ने ट्वीट को डिलीट करते हुए कहा है, "मैं हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ. मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी ऐसा नहीं था. ट्वीट को हटा दिया गया है. मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ. यही मेरे धर्म की शिक्षा है. एक बार फिर माफ़ी चाहता हूँ."

आमिर लियाक़त के ट्वीट की आलोचना

आमिर लियाक़त के इस ट्वीट की सोशल मीडिया पर आलोचना की गई, जहाँ अधिकांश यूज़र्स ने कहा कि उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है. कुछ यूज़र्स ने पाकिस्तान तहरीक़-ए-इंसाफ (पीटीआई) और प्रधानमंत्री इमरान ख़ान से इस मामले में संज्ञान लेने का अनुरोध भी किया.

जबकि कुछ लोगों ने ख़ुद आमिर लियाक़त से, इस ट्वीट को हटाने के लिए कहा था. कई यूज़र्स ने यह भी सवाल उठाया, कि क्या पाकिस्तान का ईशनिंदा क़ानून इस पर लागू नहीं होता है?

बीबीसी ने इस बारे में आमिर लियाक़त हुसैन से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका.

आमिर लियाक़त धार्मिक विद्वान के तौर पर कई स्थानीय टीवी चैनलों पर प्रोग्राम भी करते रहते हैं.

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता कपिल देव ने लिखा, कि "यह मौजूदा नेशनल असेंबली के एक सदस्य और पाकिस्तान तहरीक़-ए-इंसाफ़ के सदस्य हैं, जो एक हिंदू देवी की तस्वीर को मुस्लिम लीग नवाज़ की नेता मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ सिर्फ़ राजनीतिक छींटाकशी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं."

कपिल देव ने लिखा कि, "इस तरह से, ये दूसरे धर्म और अपने ही देश के 50 लाख हिंदू नागरिकों का सम्मान करते हैं. जिनमें उनकी पार्टी के हिंदू सदस्य और मतदाता भी शामिल हैं."

नीरज सुनील नाम के एक अन्य यूज़र ने लिखा है, "ये ईशनिंदा नहीं है, क्योंकि आप विशेषाधिकार प्राप्त हैं. यह एक प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान की तरफ़ से आ रहा है, जिन्हें धर्मों के बीच सहिष्णुता की बात करनी चाहिए."

आरती कुमारी, नाम की एक यूज़र ने लिखा है, "ऐसे कोई क़ानून नहीं होते हैं, जब बात हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाने की होती है. हम चाहते हैं कि यह (ट्वीट) तुरंत हटा दिया जाए और आमिर लियाक़त के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाए."

मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली वकील और क़ानूनी विशेषज्ञ राबिया बाजवा ने बीबीसी को बताया कि पाकिस्तान में लागू ईशनिंदा क़ानून में सभी धर्मों के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए सज़ा शामिल हैं.

वो कहती हैं, "पाकिस्तान की दंड संहिता, 295A के अनुसार, अगर किसी भी धर्म से संबंधित व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाता है या उसकी धार्मिक मान्यताओं का उपहास किया जाता है, तो उस पर ईशनिंदा क़ानून के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जा सकती है."

उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोपों के मामले में मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करानी पड़ती है, जिसके बाद क़ानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है.

हालाँकि, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अमली तौर पर ईशनिंदा क़ानून को सख़्ती से लागू किया जाना दो मामलों में देखा जा सकता है. वो कहती हैं, "अगर आरोप पैग़ंबर या क़ुरान की निंदा के बारे में है, तो उन्हें अधिक गंभीरता से लिया जाता है."

विरोध की चेतावनी
एक यूज़र, विनोद माहेश्वरी ने पाकिस्तान तहरीक़-ए-इंसाफ़ के ट्विटर अकाउंट को टैग करते हुए चेतावनी दी कि ट्वीट को तुरंत हटा दिया जाए, "अन्यथा विरोध के लिए तैयार रहें."

ट्विटर पर आमिर लियाक़त के ट्वीट के बाद, इस पर की जाने वाली चर्चा में ज़्यादातर लोगों की राय थी कि उन्हें "किसी के धर्म का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए."

शुमाइला इस्माइल नाम की एक ट्विटर यूज़र ने आमिर लियाक़त के ट्वीट के नीचे लिखा, "किसी के ख़ुदा को बुरा मत कहो, कोई तुम्हारे ख़ुदा को बुरा नहीं कहेगा. आप ख़ुद को धार्मिक विद्वान कहते हैं, किसी के धर्म का मज़ाक उड़ाना कहाँ लिखा है?"

शहज़ाद अहमद नामक एक और यूज़र ने लिखा है, "सर, यह आपकी तरफ़ से बहुत ही शर्मनाक बयान है. हम अपने हिंदू भाइयों और बहनों के साथ एकजुटता में खड़े हैं, जिन्हें आपने बदनाम करने की कोशिश की है."

उन्होंने आगे लिखा है, "उम्मीद है, कि आप इसे जल्द ही हटा देंगे और उन लोगों से माफ़ी माँगेंगे, जिनका आपने मज़ाक उड़ाया है."  (bbc.com/hindi)

चेन्नई, 25 फरवरी। तमिलनाडु के शिवकाशी में गुरुवार को एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. इस घटनाक्रम में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुट गई हैं.

शिवकाशी के जॉइंट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हादसे में छह लोग मारे गए हैं. बता दें कि पटाखा फैक्ट्री में दुर्घटना का यह दूसरा हादसा है. इस महीने की शुरुआत में ही एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी.

12 फरवरी को लगी थी विरुधुनगर में एक फैक्ट्री में आग
इससे पहले तमिलनाडु के विरुधुनगर में 12 फरवरी को एक पटाखा फैक्ट्री में आग की घटना में 20 लोगों की मौत हो गई थी. प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने पीड़ितों की आर्थिक मदद की घोषणा की थी. पीएम और सीएम ने मृतक के परिजनों को क्रमशः दो लाख रुपये और तीन लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया था. वहीं, गंभीर रूप से घायलों के लिए क्रमश: 50,000 रुपये और एक लाख रुपये देने की घोषणा की थी.

नई दिल्ली, 25 फरवरी। पेट्रोल-डीजल के दामों में वृद्धि के खिलाफ बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठकर कोलकाता में कालीघाट से राज्य सचिवालय ‘नबान्न’ पहुंचीं. स्कूटर चलाने के दौरान वह गिरने से बाल-बाल बचीं, जिसके तुरंत बाद उन्होंने साथ चल लोगों की मदद से अपना संतुलन बनाया और फिर स्कूटर चलाना जारी रखा.

बाद में स्कूटर राज्य सरकार में मंत्री एवं कोलकाता के महापौर फरहाद हकीम चलाने लगे. स्कूटर पर सवार ममता बनर्जी ने गले में तख्ती टांग रखी थी. जिस पर ईंधन के दाम में वृद्धि के खिलाफ नारे लिखे थे, उन्होंने हेलमेट पहन रखा था और हाजरा मोड़ से राज्य सचिवालय के बीच सात किलोमीटर का सफर स्कूटर पर तय करते हुए सड़क के दोनों ओर लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया.

करीब 45 मिनट के सफर के बाद ‘नबान्न’ पहुंची ममता बनर्जी ने भाजपा नीत केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा, ‘हम ईंधन की कीमतों में वृद्धि का विरोध कर रहे हैं. मोदी सरकार केवल झूठे वादे करती है. उन्होंने (केंद्र) ईंधन की कीमत को कम करने के लिए कुछ नहीं किया. आप मोदी सरकार के सत्ता में आने और अब के पेट्रोल की कीमतों में अंतर को देख सकते हैं.’ उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शुक्रवार से ईंधन के दामों में वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन शुरू करेगी.

बनर्जी ने कहा, 'सत्ता में आने से पहले भाजपा ने लोगों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देने का वादा किया था और अब वह ईंधन के दाम बढ़ा रही है.' उन्होंने कहा, 'मोदी (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) और शाह (केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह) देश को बेच रहे हैं. वे मुनाफा कमाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को बेच रहे हैं. यह जनविरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी एवं किसान विरोधी सरकार है.'

अपने अनोखे विरोध पर मुख्यमंत्री ने कहा, 'जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमत बढ़ रही हैं उसका विरोध करने के लिए मैंने ई-स्कूटर की सवारी की.' उन्होंने कहा, 'मध्यम वर्ग परिवार को महीने में दो एलपीजी सिलेंडर चाहिए, लेकिन अब वह इन्हें खरीद नहीं पा रहा. हमारे राज्य में एक करोड़ लोग किरोसन तेल पर निर्भर हैं जो अब उन्हें नहीं मिल रहा.'  (भाषा)

रायपुर, 25 फरवरी। व्यापारी संगठन के द्वारा जीएसटी के खिलाफ भारत बंद का कांग्रेस ने समर्थन किया। राजधानी रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की बड़ी घोषणा। सभी जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को व्यापारियों के बंद के आव्हान को समर्थन देने के निर्देश।

6 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 25 फरवरी। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 220 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 66 दुर्ग जिले से हैं। 

आज कुल 6 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 66, राजनांदगांव 9, बालोद 3, बेमेतरा 2, कबीरधाम 2, रायपुर 57, धमतरी 6, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 2, गरियाबंद 5, बिलासपुर 16, रायगढ़ 9, कोरबा 5, जांजगीर-चांपा 14, मुंगेली 0, जीपीएम 2, सरगुजा 5, कोरिया 1, सूरजपुर 1, बलरामपुर 0, जशपुर 7, बस्तर 3, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 3, सुकमा 0, कांकेर 1, नारायणपुर 0, बीजापुर 1 अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

नई दिल्ली, 25 फरवरी। पुडुचेरी में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार गिर जाने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर गुरुवार को केंद्रशासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना में कहा गया कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की प्रशासक से 22 फरवरी को मिली रिपोर्ट के बाद यह फैसला किया गया. इसमें कहा गया कि रिपोर्ट पर विचार करने और उनसे मिली अन्य सूचनाओं के बाद राष्ट्रपति इस बात को लेकर संतुष्ट थे कि ऐसी स्थिति बन गई है जब केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 (1963 का 20) के प्रावधानों के मुताबिक नहीं चलाया जा सकता.

राष्ट्रपति ने केंद्र शासित प्रदेश की सरकार अधिनियम, 1963 (1963 का 20) के विभिन्न प्रावधानों को भी निलंबित कर दिया, इस तरह पुडुचेरी में केंद्रीय शासन लागू हो गया. अधिसूचना में यह भी कहा गया कि केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा निलंबित अवस्था में रहेगी. इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी. इसी सप्ताह विश्वास मत प्रस्ताव पर मतदान से पहले मुख्यमंत्री नारायणसामी ने इस्तीफा दे दिया था और केंद्र शासित प्रदेश की कांग्रेस नीत सरकार गिर गई थी.

पुडुचेरी में सत्तारूढ़ दल के कुछ विधायकों के पार्टी से अलग होने के बाद नारायणसामी नीत सरकार ने इस्तीफा दे दिया था. मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने के बाद किसी ने भी सरकार गठन का दावा पेश नहीं किया. इसके बाद उपराज्यपाल ने पुडुचेरी में विधानसभा भंग करने की सिफारिश की थी, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी.

गौरतलब है कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने सोमवार (22 फरवरी) को विश्वासमत पेश किए जाने के बाद मत विभाजन से पूर्व उप राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन को अपने इस्तीफे सौंप दिए थे. विधानसभा में पेश किए गए विश्वासमत प्रस्ताव पर मतदान से पहले ही मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी और सत्तारूढ़ पार्टी के अन्य विधायकों ने सदन से बहिर्गमन किया था. इसके बाद मुख्यमंत्री राजनिवास पहुंचे और उप राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था. (भाषा)

  वादाखिलाफी पर जमकर निकाली भड़ास  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदा, 25 फरवरी। आज जांजगीर चांपा जिले के बलौदा के नवीन कॉलेज में मेसर्स इंस्पायर इंडस्ट्रीज प्रा.लिमिटेड के पर्यावरणीय  लोक सुनवाई में क्षेत्र के ग्रामीणों ने जमकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान इसके पूर्ववर्ती कम्पनी महावीर कोलवाशरी के वादाखिलाफी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। ग्रामीणों का कहना था कि कम्पनी ने ग्रामीणों की जमीनों को बहला-फुसला कर कौड़ी के मोल जबरन किसी अन्य प्रयोजन हेतु ले लिया और बदले में वहां प्रदूषण से युक्त कोलवाशरी संयंत्र की स्थापना कर दिया। उस समय जितने भूमि को खरीदा गया था उससे कहीं अधिक जमीन पर अवैध कब्जा कर सयंत्र लगा दिया, जिसके मार से प्रभावित क्षेत्र के ग्रामवासी और बलौदा नगरवासी भुगत रहे हैं। क्षेत्र की हरियाली को पूरी तरह चौपट कर दिए है।

आज की  जनसुनवाई में परियोजना सार कम्पनी के वाइस प्रेसीडेंट डी इस राजपूत ने प्रस्तुत किया। उसके बाद ग्रामीणों ने यह जनसुनवाई को प्रशासन की मिलिभगत से पूर्वनियोजित करार दिया। आज हुए जनसुनवाई में 10 किमी के दायरे के किसी भी ग्राम पंचायत, बलौदा नगर में सुनवाई के लिए सूचना नहीं दी गई थी। सुनवाई में आमनागरिकों से ज्यादा पूर्ववर्ती संयंत्र के कर्मचारियों, प्रशासनिक अमला और पुलिस बल के जवान दिखे। नगर पंचायत बलौदा से गिने-चुने नागरिक ही पहुंचे थे। संयंत्र प्रभावित क्षेत्र के कुल जनसंख्या के 1 फीसदी लोगों को जानकारी नहीं थी।

ग्रामीणों का कहना था कि ग्राम पंचायत के द्वारा पूर्व में प्रस्ताव मिल चुका है, यह पर्यावरणीय सुनवाई दिखावे के लिए औपचारिकता की गई। इसके लिए पूरा प्रशासन संयंत्र स्थापना के लिए अलर्ट नजर आया। जनसुनवाई के विरोध में ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जनसुनवाई प्रशासन के द्वारा जबरन कराई जा रही है। पूर्व में भी इसी कम्पनी की जनसुवाई को बीच में ही स्थगित किया गया था। आज भी वही कारण जस के तस बनी हुई है। यह जनसुनवाई ग्रामीणों के हित में नहीं है। प्रबंधन की बनाई गई ई आई ए रिपोर्ट भी झूठ और फर्जी है, वास्तविक परिस्तिथियां अलग है। जैसा कि पर्यावरण अधिकारी ने परियोजना सार से पहले जनसुनवाई के विषय में बताया कि कम्पनी प्रबन्धन की ओर से 10 सितम्बर 2019 को पर्यावरण मंत्रालय में आवेदन दिया गया था।

ज्ञात हो कि ई आई ए की अधिसूचना 2006 की अपेंडिक्स 4 की धारा 7.2 के अंतर्गत आवेदक कम्पनी के द्वारा जनसुनवाई के लिए दिए गए आवेदन प्राप्ति की तिथि के 45 दिनों के भीतर जनसुनवाई हो ही  जानी चाहिए थी। परन्तु निर्धारित नियमों की अवहेलना करते हुए मेसर्स इंस्पायर इंडस्ट्रीज कोलवाशरी की जनसुनवाई लगभग 15 महीनों से भी ज्यादा समय बाद 25 फरवरी 2021 को रखी गई, जो किसी भी तरह से विधि-सम्मत नहीं थी। ऐसे मामलों में जबकि 45 दिनों में कम्पनी की जनसुनवाई सम्पन्न न कराई गई हो तो राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल का अधिकार स्वत: खत्म हो जाता है। अधिनियम के अनुसार फिर कम्पनी की प्रस्तावित जनसुनवाई की जिम्मेदारी केंद्र सरकार में हाथों में आ जाती है, तो यह जनसुनवाई शून्य घोषित होता है।

ग्रामीणों की आय का मुख्य स्रोत खेती किसानी पूर्व में लगे सयंत्रों से खराब हो गए हैं, जो और प्रभावित होंगे। हाल ही में क्षेत्र का प्रदूषण का स्तर बेहद खराब हो गया है, साथ कोयला धोने के लिए निरंतर पानी का दोहन होने से समूचे क्षेत्र में पानी की शुद्धता और स्तर काफी नीचे हो गया है,आने वाले समय में लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ेगा। ग्रामीणों का पर्यावरण और प्रशासनिक अधिकारियों से दो टूक शब्दों में कहा कि आप जनसुनवाई को निरस्त करें अन्यथा हमारे कड़े विरोध का सामना,करें।

रमेश वैष्णव जिलाध्यक्ष वनवासी कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ (भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध ) का कहना है कि

आप कल्पना कर सकते हैं कि एक आम आदमी के लिए शासन द्वारा स्थापित नियमों का पालन करना कितना जरूरी होता है। जबकि निजी कम्पनियों के द्वारा न केवल राज्य शासन बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाये गए कड़े और आवश्यक पर्यावरणीय नियमों का खुला उल्लंघन किया जाता रहा है,और सबसे दु:खद स्थिति तब होती है,जब आप हम देखते है कि स्थानीय प्रशासन उन पर प्रतिबंध लगाने के बजाए उन्हें नियम कायदों को तोडऩे में सहयोग प्रदान करता है। इस तरह मेसर्स इंस्पायर इंडस्ट्रीज कोल वाशरी की प्रस्तावित जनसुनवाई फज़ऱ्ी और विधि विरुद्ध है। ग्रामीणों ने कलेक्टर जांजगीर से इस जनसुनवाई को निरस्त करने की मांग की है। निर्णय उन्हें लेना है, यद्यपि जनचेतना जिले के पर्यावरण के विनाश और संविधान के द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन करने वाले हर पूंजीवादी संस्थाओं(कम्पनियों) के विरुद्ध संघर्षरत रहने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे संघ के लोग हर बार की तरह इस बार भी नियम विरुद्ध ढंग से की जाने वाली प्रस्तावित जनसुनवाई के विरुद्ध न्यायालयीन प्रक्रियाओं को अपनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।

अंकुर पांडेय मुख्य नगर पंचायत अधिकारी का कहना है कि जनसुनवाई की कोई जानकारी नगर पंचायत को नहीं मिली है,तो हम लोगों को कैसे बताते। इस संयंत्र की जनसुनवाई से बलौदा के नागरिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 25 फरवरी। इलाहाबाद एयरपोर्ट से आज दोपहर 1.55 बजे एलायंस एयर के विमान ने बिलासा दाई केवटीन एयरपोर्ट चकरभाठा में सफलतापूर्वक लैंडिंग और टेकऑफ हुई। इसके साथ ही परीक्षण की सभी औपचारिकतायें पूरी हो गई। अब एक मार्च से बिलासपुर से प्रयागराज, जबलपुर और दिल्ली के बीच वाणिज्यिक हवाई सेवायें शुरू होना तय हो गया है।

13 टन वजनी 72 सीटर एटीआर 600 विमान आज ट्रायल के लिये प्रयागराज (इलाहाबाद) एयरपोर्ट से बिलासपुर पहुंचा। चकरभाठा विमानतल के ऊपर यह 1.45 पर पहुंचा और चक्कर लगाने के बाद 1.55 पर इसकी सफल लैंडिंग हुई। करीब एक घंटे बाद इसने प्रयागराज के लिये वापस टेकऑफ कर लिया।

हवाई सुविधा संघर्ष समिति के सदस्यों का आंदोलन आज 273वें दिन जारी रहा। दोपहर दो बजे समिति के सदस्य चकरभाठा एयरपोर्ट पहुंचे थे। उन सभी चेहरों पर विमान की लैंडिंग होते ही खुशी दौड़ गई। उन्होंने जोरदार तालियां बजाकर स्वागत किया।     

आज की सफल टेस्ट फ्लाइट ने बिलासपुर एयरपोर्ट और रनवे की गुणवत्ता पर उठाये जा रहे सभी सवालों को शांत कर दिया और बता दिया कि छत्तीसगढ़ शासन का लोक निर्माण विभाग भी एयरपोर्ट का काम अच्छे तरीके से कर सकता है। इसके लिये संघर्ष समिति ने विभाग के अधिकारियों तथा एयरपोर्ट डायरेक्टर एन बीरेन सिंह को बधाई दी है। 

अहमदाबाद, 25 फरवरी | भारतीय स्टार आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट हासिल कर लिए हैं और इस उपलब्धि तक पहुंचने के दौरान उन्होंने इंग्लैंड के आलराउंडर बेन स्टोक्स को सबसे ज्यादा बार आउट किया है। 34 वर्षीय अश्विन अपने अब तक के 77 टेस्ट मैचों के करियर में स्टोक्स को 11वीं बार टेस्ट में अपना शिकार बनाया है। इसके बाद उन्होंने आस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को 10 बार आउट किया है।

वहीं, भारतीय आफ स्पिनर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलेस्टेयर कुक को नौ बार और आस्ट्रेलिया के एड कॉवेन और जेम्स एंडसरन को सात-सात बार अपना शिकार बना चुके हैं।

अश्विन ने यहां मोटेरा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के साथ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन गुरुवार को यह टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट लेने की उपलब्धि हासिल की। अश्विन ने इंग्लैंड के बल्लेबाज जोफरा आर्चर को पगबाधा आउट करके टेस्ट क्रिकेट में अपने 400 विकेट पूरे किए।

अश्विन ने अपना पहला टेस्ट विकेट नवंबर 2011 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर वेस्टइंडीज के बल्लेबाज डैरन ब्रावो का लिया था। इसके बाद उन्होंने अपना 50 टेस्ट विकेट नवंबर 2012 में अहमदाबाद में निकॉ कॉम्पटन का, 100 विकेट नवंबर 2013 में मुंबई में डैरेन सैमी का, 150वां विकेट नवंबर 2015 में मोहाली में इमरान ताहिर का, 200वां विकेट सितंबर 2016 में कानपुर में केन विलियम्सन का, 250वां विकेट फरवरी 2017 में हैदराबाद में मुश्फिकुर रहीम का, 300वां विकेट नवंबर 2017 में नागपुर में लाहिरू गमगे का और 350वां विकेट अक्टूबर 2019 में विशाखापटटनम में थिएनुस डिब्रुइन का लिया था।

अश्विन से पहले कपिल देव, अनिल कुंबले और हरभजन सिंह भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट ले चुके हैं। कुंबले के नाम 132 टेस्ट मैचों में 619 विकेट, कपिल देव के नाम 131 टेस्ट मैचों में 343 और हरभजन के नाम 103 टेस्ट मैचों में 417 विकेट है।

अश्विन साथ ही विश्व क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज 400 विकेट लेने की भी उपलब्धि हासिल कर ली है। उन्होंने 77 मैचों में 25.01 की औसत से 2.83 के इकॉनमी रेट से टेस्ट मैच में 400 विकेट लिए हैं।

उनसे आगे श्रीलंका के पूर्व स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ही हैं, जिनके नाम सबसे तेजी से 400 विकेट लेने का रिकॉर्ड है।

मुरलीधरन ने गॉल 2002 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 72 मैचों में यह कीर्तिमान स्थापित किया था।

उनके बाद न्यूजीलैंड के रिचर्ड हैडली 80 टेस्ट मैचों में और दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन ने 80 टेस्ट मैचों में 400 विकेट लिया था। (आईएएनएस)

  भारी मात्रा में विस्फटोक, नक्सल सामान बरामद  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नारायणपुर, 25 फरवरी। अबूझमाड़ में बड़े नक्सली लीडरों की मौजूदगी की खबर पर छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों में तीन दिनों तक ऑपरेशन संगम चलाया गया। जिसमें बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद किया गया।  

नारायणपुर-कांकेर एवं गढ़चिरौली के सरहदी क्षेत्र में अभियान के दौरान अलग-अलग क्षेत्र में पुलिस-नक्सली मुठभेड़  हुई। सुरक्षाबलों ने सात माओवादी कैम्प ध्वस्त किया गया। कैम्प से भारी मात्रा में नक्सल सामाग्री, विस्फोटक पदार्थ, कैम्प सामाग्री बरामद की गई। उक्त मुठभेड़ में कुछ माओवादियों के मारे जाने और घायल होने की संभावना पुलिस जता रही है।

विगत दिनों नारायणपुर एवं कांकेर से डीआरजी, एसटीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी की संयुक्त टीम  सर्चिंग पर रवाना की गई थी। सर्चिंग के दौरान ग्राम बरमटोला, कुदुलपाड़, कुम्मचलमेटा,  टेकमेटा और कुकुर गांव  के जंगल-पहाड़ी में माओवादियों के कैम्प दिखाई देने पर चारो तरफ से घेराबंदी करके आगे बढ़ रहे थे कि माओवादियों द्वारा पुलिस पार्टी को जान से मारने व हथियार लूटने की नीयत से फायरिंग करने लगे। इस दौरान पुलिस पार्टी को अपने ओर आते देखकर माओवादियों द्वारा अपना डेरा छोडक़र जंगल पहाड़ी का फायदा उठाकर भागने लगे। 

माओवादियों  डेरा की सर्चिंग के दौरान  कैम्प से विस्फोटक पदार्थ, टिफिन बम, पाईप बम, वायर, नक्सली वर्दी, दवाईयां, नक्सली साहित्य, बैनर, पोस्टर, पि_ू, प्रशिक्षण सामान, बर्तन एवं अन्य कैम्प व दैनिक उपयोगी भारी मात्रा में सामग्री बरामद की गई तथा मौके पर माओवादी की सात कैम्प को ध्वस्त किया गया। पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में कुछ माओवादियों के मारे जाने और घायल होने की संभावना है। माओवादियों के संभावित जगह पर सुरक्षाबलों द्वारा सर्चिंग की जा रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नारायणपुर, 25 फरवरी। नक्सल उन्मूलन अभियान के दौरान बुधवार को हुई नक्सली घटना में शहीद हुए जवानों को पुलिस लाइन में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। 

आईटीबीपी के एल. बालूचामी बेचा के पास पाइप बम की जद में आने से शहीद हो गए है, वहीं डीआरजी के कनेर उसेंडी अबूझमाड़ के काकुर गांव में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए है। जिन्हें गुरुवार को कुम्हारपारा के रक्षित केंद्र में बस्तर आईजी पी. सुंदरराज, कलेक्टर धर्मेश साहू, एसपी मोहित गर्ग के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित जिला बल और अर्धसैनिक बल के जवानों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शहीद जवान कनेर उसेंडी की पत्नी व माता सहित परिजनों की मौजूदगी रही। 

आईटीबीपी के शहीद जवान के शव को गृह ग्राम तमिलनाडु के मदुराई व कनेर उसेंडी को जिले के धनोरा ससम्मान भेजा गया। वहीं बस्तर आईजी पी. सुंदरराज ने कहा कि अबूझमाड़ के घने जंगलों में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ जारी है। फोर्स की वापसी नहीं हुई है। गुरुवार को नक्सली मुठभेड़ में एक जवान शत्रुघ्न घायल हुए है। जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है।

   डाउन टू अर्थ मैग्जीन की सालाना रिपोर्ट- स्टेट्स ऑफ इंडियाज़ इनवायरमेंट   

रायपुर, 25 फरवरी। नया राज्य बने 20 साल होने के बाद भी गरीबी और भुखमरी से निपटने के लिये छत्तीसगढ़ को अभी लम्बा वक्त लगने वाला है। औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचना, पर्यावरण सुधार के लिये अब तक किये गये कार्यों का आंकड़ा भी संतोषजनक बिल्कुल नहीं है। शिक्षा व स्वास्थ्य, भू अधिकार तथा न्यायिक संस्थाओं की स्थिति फिर भी ठीक है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कृषकों, श्रमिकों व वनोपज संग्राहकों के लिये सरकार की नीतियों से विकास को गति मिलेगी।

पर्यावरण पत्रिका ‘डाउन टू अर्थ’ की ‘स्टेट्स ऑफ इंडियाज इनवायरमेंट’ नाम से प्रकाशित सालाना रिपोर्ट में दर्शाये गये आंकड़ों से यह बात सामने आई है।  

रिपोर्ट में 25 फरवरी को जारी की जा रही है, जिसमें अन्य राज्यों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ की स्थिति भी दर्शाई गई हैं। सन् 2030 तक नीति आयोग ने देश व राज्यों के विकास के पैमाने तय किये हैं, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता जैसे बिन्दुओं पर 100 प्रतिशत सफलता हासिल करनी है। इस पर डाऊन टू अर्थ ने एक अध्ययन प्रस्तुत किया है। यह रिपोर्ट देश के 60 पर्यावरण तथा विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की मदद से तैयार की गई है।

प्रस्तुत अध्ययन में छत्तीसगढ़ में गरीबी को 49 अंक, शून्य भूख (भुखमरी) को 27 अंक दिये गये हैं। स्वास्थ्य को 52 अंक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को 52 तथा लैंगिक समानता को 43 अंक मिले हैं।

स्वच्छता और साफ पानी के मामले में स्थिति जरूर अच्छी है। इसमें 92 अंक प्राप्त हुए हैं। सस्ते और स्वच्छ ऊर्जा के लिये भी 56 अंक मिले हैं। आर्थिक विकास को 67, उद्योग व आधारभूत ढांचा को केवल 38 अंक तो असमानता को घटाने के प्रयासों को 60 अंक दिये गये हैं। शहरों में समुदायों के स्थायीत्व को 49 अंक, खपत और उत्पादन को 58 अंक, जलवायु व पर्यावरण को बनाये रखने के प्रयासों को 29 अंक तथा भूमि के अधिकार को 97 अंक दिये गये हैं। न्यायिक व अन्य संस्थानों की मजबूती को भी 71 अंक दिये गये हैं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ का एसजीडी स्कोर (प्रतिबद्ध विकास मूल्यांकन) 56 पर रखा गया है।

सन् 2020-21 की महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि जून 2020 में राज्य ने 58 साल के बाद रेगिस्तानी टिड्डी का हमला दर्ज किया। टिड्डियों ने कोरिया जिले से राज्य में प्रवेश किया, इससे फसलें प्रभावित हुईं।  माइनिंग को लेकर चर्चा की गई है कि फरवरी में, पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने हसदेव के जंगलों में ग्राम सभा की सहमति के बिना जंगलों में खनन परियोजनाओं को मंजूरी देने का आरोप लगाया, जो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और वन अधिकार अधिनियम, 2006 के विरुद्ध है। जुलाई महीने में राज्य ने कोयले के वाणिज्यिक खनन को इस वादे के साथ मंजूरी दे दी कि इससे 60 हजार लोगों के लिये नौकरी पैदा होगी।

मई माह में जलशक्ति मंत्रालय द्वारा सन् 2020-21 में छत्तीसगढ़ के लिये जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत 445 करोड़ रुपये को महत्वपूर्ण योजना माना गया है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 तक 100 प्रतिशत घरों में नल-जल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार कटघोरा से डोंगरगढ़ के लिये बिछाई जाने वाली 294.3 किलोमीटर ब्राड गेज विद्युतीकृत रेल लाइन से भी आने वाले वर्षों में प्रतिबद्ध एवं सतत् विकास को रफ्तार मिल सकती है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ का जगदलपुर देश का पहला नगर निगम बन गया है, जहां शहरी क्षेत्र के लोगों को वन अधिकार प्रमाणपत्र प्रदान किए गए हैं। जगदलपुर देश उन कुछ शहरी क्षेत्रों में से है, जहां वन क्षेत्र हैं। अक्टूबर में राज्य ने उद्यमिता विकास, सॉफ्ट स्किल, आईटी और व्यवसाय विकास पर ध्यान देने के साथ जनजातियों के समग्र विकास को प्रदान करने के लिए टेक फॉर ट्राइबल्स, प्रोग्राम शुरू किया। वन धन केंद्रों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों का संचालन किया गया जिसके लाभार्थी ऑनलाइन व्याख्यान, गतिविधियां कर रहे हैं और धीरे-धीरे क्लास रूम, व्यावहारिक, ऑनसाइट यात्राओं और एक्सपोज़र विज़िट में आमने-सामने बातचीत का अवसर प्राप्त कर रहे हैं।  

पर्यावरण से जुड़े कुछ अदालती मामलों का जिक्र भी इस रिपोर्ट में हुआ है, जैसे सीपत एनटीपीसी में प्रदूषण घटाने के लिये डि सल्फराइजेशन प्लांट लगाने के लिये सुप्रीम कोर्ट से अधिक मोहलत मिल गयी है। इसके अलावा तमनार, घरघोड़ा ब्लॉक में पावर प्लांट और कोल वाशरी में निरीक्षण कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये अतिरिक्त समय की मांग की है। विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए राजीव गांधी किसान योजना योजना शुरू की। पारंपरिक कृषि विधियों को पुनर्जीवित करने और आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए रोका-छेका अभियान शुरू किया गया। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना ने 12 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को लाभ पहुंचाया। वनवासियों की आत्मनिर्भरता के लिए इंदिरा वन योजना शुरू की गई है। रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ कृषि उपज बाजार (संशोधन) विधेयक 2020 को एक उपलब्धि के रूप में दर्शाया गया है जिसके तहत कृषि उत्पादों के बाजारों को नियंत्रित किया गया है। धान व मक्का की खरीद के लिये स्पष्ट नीति बनाई गई है। नई श्रम नीति को भी छत्तीसगढ़ सरकार ने मंजूरी दी है। इनसे राज्य व राज्य के लोगों के विकास में मदद मिलेगी।

-सुनील प्रभु

नई दिल्ली: सरकार ने डिजिटल कंटेंट के विनियमन/नियंत्रण के लिए नए नियमों की घोषणा की है, इसमें तहत कोई पोस्‍ट आपत्तिजनक या आक्रामक पाए जाने की स्थिति में सोशल मीडिया कंपनियों को इसकी शुरुआत करने वाले पहले शख्‍स का खुलासा करना होगा. किसी भी पोस्‍ट के देश की संप्रभुता, अखंडता, राष्‍ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्‍यवस्‍था के लिहाज से नुकसानदेह होने की स्थिति में सोशल मीडिया साइटों को यह बताना होगा कि इसे किसने शुरू किया? 

केंद्रीय इन्‍फोर्मेशन टेक्‍नोलॉजी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने गुरुवार को इन नए नियमों को ऐलान करते हुए संवाददाताओं से बातचीत में कहा, 'यह 'शरारत' किसने शुरू की. आपको बताना होगा.' नए दिशा-निर्देशों के तहत संबंधित कंपनियों के लिए शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करना, शरारतपूर्ण सूचना की शुरुआत करनेवाले प्रथम व्यक्ति का खुलासा करने और अश्लील सामग्री तथा महिलाओं की तस्वीरों से छेड़छाड़ जैसी सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य कर दिया गया है.

IT मंत्री प्रसाद ने नए दिशा-निर्देशों की घोषणा करते हुए कहा कि सोशल मीडिया मंचों के बार-बार दुरुपयोग तथा फर्जी खबरों के प्रसार के बारे में चिंताएं व्यक्त की जाती रहीं हैं और सरकार ‘‘सॉफ्ट टच'' विनियमन ला रही है।नए नियमों के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी जो 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करेगा. शिकायत समाधान अधिकारी का निवास भारत में होना चाहिए तथा सोशल मीडिया मंचों को मासिक रूप से अनुपालन रिपोर्ट दायर करनी होगी.सरकार या अदालत के कहने पर सोशल मीडिया मंचों को शरारतपूर्ण सूचना की शुरुआत करनेवाले प्रथम व्यक्ति का खुलासा करना होगा. (भाषा से भी इनपुट )
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महामारी के आर्थिक दुष्प्रभाव झेल रही भारत सरकार सरकारी कंपनियों को बेच कर संसाधन बटोरना चाहती है. लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि भारत जैसे देश में जन सरोकार के आर्थिक क्षेत्रों को निजी कंपनियों को सौंपा जा सकता है?
डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-
केंद्रीय बजट पेश करने के बाद से ही केंद्र सरकार ने सरकारी कंपनियों और सरकारी संपत्ति को बेच कर संसाधन बटोरने की बात शुरू कर दी थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग सभी आर्थिक क्षेत्रों से सरकार के निकलने की बात कह चुके हैं. बुधवार 24 फरवरी को तो उन्होंने दोटूक कह दिया कि सरकार को व्यापार करने की कोई जरूरत नहीं है.

सरकारी कंपनियों को बेचने का यह जो रास्ता सरकार ने चुना है यह एक तरह से अपेक्षित था. भारतीय अर्थव्यवस्था महामारी के पहले से मंदी में थी और महामारी ने तो इसकी कमर ही तोड़ दी. खुद सरकार का ही अनुमान है कि 2020 में देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) बढ़ा ही नहीं, उल्टा सात प्रतिशत घट गया. कई जानकार इस आंकड़े के इससे तीन गुना से भी ज्यादा होने का अनुमान लगा रहे हैं.

ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि आवश्यक सरकारी खर्च के लिए और आर्थिक गतिविधि के चक्र को चलाने के लिए पैसे लाए तो लाए कहां से. कई जानकार पहले से कह रहे थे कि संसाधन जुटाने के लिए सरकार संपत्ति बेचने की बात जरूर करेगी. सरकार अब तेल, गैस, बंदरगाह, हवाई अड्डे, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 100 सरकारी संपत्तियों को बेचना चाह रही है. प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चार महत्वपूर्ण श्रेणियों को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों की सरकारी कंपनियों को बेच दिया जाएगा.

इन चार श्रेणियों में शामिल हैं एटॉमिक ऊर्जा, अंतरिक्ष और डिफेंस, यातायात और टेलीकॉम; ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला और दूसरे खनिज; बैंक, बीमा और वित्तीय सेवाएं. बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि इस साल सरकारी कंपनियों में विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने भरोसा दिलाया था कि धीरे धीरे एयर इंडिया और जीवन बीमा निगम में लंबित स्टेक सेल को भी पूरा किया जाएगा. इसके अलावा राज्यमार्गों और संचार तारों जैसी संपत्ति को भी बेचा जाएगा.

लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार हर साल विनिवेश का एक नया लक्ष्य रखती है और उसे हासिल करने से चूक जाती है. चालू वित्तीय वर्ष के लिए 2.10 लाख करोड़ रुपयों के विनिवेश का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हासिल हो पाए सिर्फ 19,499 करोड़ रुपए. एयर इंडिया और एमटीएनएल जैसी कंपनियों को सरकार कई सालों से बेचना चाह रही है लेकिन हर साल सरकार की कोशिशें नाकाम रह जाती हैं.

मंदी में खरीदेगा कौन
अर्थशास्त्री अरुण कुमार कहते हैं कि इस संकट के समय में सरकार का ध्यान ही गलत दिशा में जा रहा है. वो कहते हैं कि मंदी के इस आलम में कंपनियों की भी तो आर्थिक हालत ठीक नहीं है, तो ऐसे में सरकारी संपत्ति खरीदने के लिए वो खुद कहां से पैसा लाएंगी. इसका नतीजा यह भी हो सकता है कि सरकारी संपत्ति औने पौने दाम में बिक जाएगी, जिससे याराना पूंजीवाद या क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिलेगा.

दूसरा, अरुण कुमार कहते हैं कि महामारी की वजह से हुए नुकसान की वजह से आज सार्वजनिक क्षेत्र की प्रासंगिकता और बढ़ गई है. बड़ी संख्या में जिन गरीब और माध्यम वर्ग के परिवारों को नुकसान हुआ वो ना निजी अस्पतालों में इलाज के खर्च का बोझ उठा पा रहे हैं और ना निजी स्कूलों की महंगी फीस के बोझ को. उन सब ने अपनी उम्मीदें एक बार फिर सरकार पर टिका दी हैं और ऐसे में कम से कम जन सरोकार के क्षेत्रों में सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती.

विनिवेश और दखल दोनों साथ साथ कैसे चलेंगे
अर्थशास्त्री आमिर उल्लाह खान कहते हैं कि यह कह देना तो ठीक है कि सरकार को कंपनियां नहीं चलानी चाहिएं लेकिन आज की सच्चाई यह है कि सरकार स्वायत्ता वाली सरकारी कंपनियों के कामकाज में भी पहले से कहीं ज्यादा दखल दे रही है. आमिर कहते हैं कि ओनजीसी एक पूरी तरह से लाभ कमाने वाली और सुचारु रूप से चलने वाली सार्वजनिक कंपनी थी लेकिन सरकार ने उसके फैसलों में दखल दे कर उसकी हालत को खराब कर दिया है.

आमिर कहते हैं आज सरकार आरबीआई जैसे शक्तिशाली नियामकों को भी स्वतंत्र रूप से फैसले लेने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे में विनिवेश आखिर हो कैसे पाएगा. वो यह भी कहते हैं कि विनिवेश अगर सिर्फ वित्तीय घाटे से उबरने के लिए किया जाता है तो यह बदहाली में घर का सोना गिरवी रखने जैसा है, क्योंकि ऐसे में निवेशकों को आप पर भरोसा नहीं होता.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 फरवरी। राज्य में आज शाम 5.15 तक 219 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 65 अकेले रायपुर जिले के हैं।  

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 2, बलौदाबाजार 11, बलरामपुर 0, बस्तर 7, बेमेतरा 2, बीजापुर 1, बिलासपुर 15, दंतेवाड़ा 3, धमतरी 5, दुर्ग 58 गरियाबंद 6, जीपीएम 0, जांजगीर-चांपा 5, जशपुर 6, कबीरधाम 0, कांकेर 1, कोंडागांव 0, कोरबा 7, कोरिया 2, महासमुंद 4, मुंगेली 0, नारायणपुर 0, रायगढ़ 9, रायपुर 65, राजनांदगांव 2, सुकमा 0, सूरजपुर 2, और सरगुजा 6 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं।