खैरागढ़ के पूर्व विधायक के भतीजे समेत 3 जख्मी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 23 फरवरी। खैरागढ़-धमधा मार्ग में स्थित शनि मंदिर के पास बीती रात एक कार के ट्रक के पिछले हिस्से में घुसने से करीब तीन लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। हादसे में कार चालक को गंभीर चोंटे आई है। वहीं घायलों में एक खैरागढ़ के पूर्व विधायक गिरवर जंघेल का भतीजा भी शामिल है। 

मिली जानकारी के मुताबिक रात करीब 10.30 बजे कार किनारे खड़ी ट्रक के पीछे जाकर घुस गई। जिसके चलते कार के सामने का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं कार में सवार पूर्व विधायक के भतीजे ओंकार जंघेल और दो अन्य बुरी तरह से घायल हो गए। घायल हालत में सभी को राजनंादगांव रिफर किया गया। 

मेडिकल कॉलेज में प्रारंभिक उपचार के बाद हालत खराब होने पर सभी को रायपुर रिफर किया गया है। घटना के संबंध में खैरागढ़ थाना प्रभारी मनीष शेंडे ने ‘छत्तीसगढ़’ को बताया कि कार चालक को सडक़ किनारे खड़ी ट्रक नजर नहीं आई। जिसके चलते यह हादसा हुआ है। घायलों में सभी की हालत चिंताजनक है।

गुजरात में शहरी निकायों के चुनाव में बीजेपी तमाम महानगरपालिकाओं में आगे चल रही है.

मंगलवार को अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, जामनगर और भावनगर में महानगरपालिका चुनाव के लिए मतगणना चल रही है.

वडोदरा में कांग्रेस को 12 बजे तक सात सीटें तो बीजेपी को 13 सीटें मिली हैं.

वहीं सौराष्ट्र में जामनगर, राजकोट और भावनगर में बीजेपी आगे चल रही है. जामनगर में 64 सीटों में से सात बीजेपी के खाते में गई थीं वहीं कांग्रेस एक सीट पर आगे थी.

भावनगर में बीजेपी के खाते में सात और कांग्रेस को एक सीट मिली है. वहीं दोपहर 12 बजे तक अहमदाबाद और सूरत में बीजेपी चार-चार सीटें जीत चुकी हैं.

गुजरात में रविवार को 6 महानगरपालिकाओं के चुनाव में 41.75 फीसदी मतदान हुआ था.

अहमदाबाद में सबसे कम और जामनगर में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ था. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और आम आदमी पार्टी पहली बार गुजरात के महानगर पालिका चुनाव में उतरी हैं.

अहमदाबाद के दरियापुर वॉर्ड में ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवारों को दोपहर 12 बजे तक सात राउन्ड की मतगणना तक सात हज़ार से ज़्यादा वोट मिले थे.

दरियापुर वॉर्ड में कांग्रेस आगे चल रही है. दूसरे नंबर पर बीजेपी का पैनल है. ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार फरहान सैयाद को दोपहर 11.30 बजे तक 7999 और समीर शेख को 7363 वोट मिले थे.

अहमदाबाद के दरियापुर वॉर्ड में ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवारों इन चुनावों में बीजेपी के पेजप्रमुख मॉडल के सफल रहने की चर्चा है.

28 फरवरी को गुजरात में ज़िला और तालुका पंचायत के चुनाव भी होने वाले हैं.

महानगरपालिका चुनावों के नतीजों का असर ज़िला और तालुका पंचायत के चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है. (bbc.com)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी खड़गपुर के दीक्षांत समारोह के मौके पर कहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो या फिर मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी, IIT खड़गपुर प्रशंसनीय काम कर रहा है.

उन्होंने कहा, “बीते सालों में जो 75 बड़े इनोवेशन, बड़े समाधान IIT खड़गपुर से निकले हैं उनका संकलन करें, उनको देश और दुनिया तक पहुंचाए. अतीत की इन प्रेरणाओं से आने वाले वर्षों के लिए देश को नया प्रोत्साहन मिलेगा और नौजवानों को नया आत्मविश्वास मिलेगा. देश की आकांक्षाएं ही आपका प्रमाण पत्र है.

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि “ऐसे समय में जब दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रही है, भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन(ISA) का विचार दुनिया के सामने रखा और इसे मूर्त रूप दिया. आज दुनिया के अनेक देश भारत द्वारा शुरू किए गए इस ​अभियान से जुड़ रहे हैं." (bbc.com)

उन्होंने कहा है, “दिल्ली में बैठी सरकार न्यायपालिका पर अपनी ताक़त और मर्जी थोप रही है, उसे उसका काम नहीं करने दे रही है. सिर्फ अदालत ही नहीं, वे लोकसभा और राज्यसभा में भी विचार विमर्श नहीं होने दे रहे हैं. और लगातार चुनी हुई सरकारों को गिरा रही है. ये पहली बार हो रहा है कि चुनाव जीतना अब चुनाव हारना हो गया है और वाइस वर्सा (चुनाव हारना जीतना बन गया है)”

बीते सोमवार केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कांग्रेस के नेतृत्व वाली नारायणसामी सरकार विधान सभा में बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से गिर गई है. इसके बाद नारायणसामी ने इस्तीफ़ा दे दिया था.

इस्तीफ़ा देने के बाद नारायणसामी ने स्पीकर के फ़ैसले को ग़लत बताते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया था.

इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि “केंद्र की बीजेपी सरकार, एनआर कांग्रेस और एआईएडीएमके ने तीन मनोनीत सदस्यों को वोटिंग करने देकर हमारी सरकार गिरा दी. ये लोकतंत्र की हत्या है. पुदुचेरी और इस देश की जनता उन्हें सबक सिखाएगी." (bbc.com)

फ़ेसबुक ने घोषणा की है कि वो ऑस्ट्रेलिया के अपने यूज़र्स के लिए न्यूज़ सामग्री पर लगाए प्रतिबंध को हटा रहा है.

दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फ़ेसबुक ने एक प्रस्तावित क़ानून के विरोध में बीते गुरुवार से ऑस्ट्रेलिया में न्यूज़ से जुड़ी सामग्री बंद कर दी थी. इस प्रस्तावित क़ानून में प्रावधान किया गया है कि फ़ेसबुक और गूगल को सामग्री के लिए न्यूज़ पब्लिशर्स को भुगतान करना होगा.

ऑस्ट्रेलियाई वित्त मंत्री जोश फ्रायडेनबर्ग ने कहा कि “आने वाले दिनों में” फ़ेसबुक तमाम न्यूज़ पेज को फिर से चालू करेगा.

मंगलवार को उन्होंने एक बयान में कहा कि क़ानून में संशोधन किए जाएंगे.

सरकार कह चुकी है कि ये क़ानून टेक कंपनियों और मीडिया संस्थाओं के बीच बाज़ार में शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए लाया जा रहा है.

इस क़ानून पर दुनिया भर की नज़रें थी, लेकिन फ़ेसबुक और गूगल ने ज़ोरदार तरीक़े से इसका विरोध किया.

लेकिन फ़ेसबुक ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने हालिया चर्चा में उसे आश्वासन दिया है.

फेसबुक पर न्यूज़ पार्टिसिपेशन की वाइस प्रेसिडेंट कैंपबेल ब्राउन ने कहा, “हम एक समझौते पर पहुंचे हैं, जिसके मुताबिक़ सपोर्ट के लिए हम पब्लिशर्स को चुन सकेंगे, जिनमें छोटे और स्थानीय पब्लिशर्स शामिल होंगे.”

फ़ेसबुक का अपना एक ख़ुद का “शोकास” प्रोडक्ट है, जिसके ज़रिए वो मीडिया संस्थानों को अपने प्लेटफॉर्म पर स्टोरी दिखाने के लिए भुगतान करता है.

हालांकि ऑस्ट्रेलिया के नए क़ानून के तहत फ़ेसबुक पर न्यूज़ लिंक को शेयर करने और पोस्ट करने के लिए पैसा देना होगा.

बीते गुरुवार से ऑस्ट्रेलिया में कोई भी अपने अकाउंट पर न्यूज़ स्टोरी देख या शेयर नहीं कर पा रहा है. (bbc.com)

-प्रभाकर मणि तिवारी

इस साल होने वाले अहम विधानसभा चुनावों से पहले लगातार गरमाती राजनीति के बीच पश्चिम बंगाल में अब कोयले पर तूफ़ान खड़ा हो गया है.

झारखंड से सटे राज्य के कोयला खदान वाले इलाकों में कोयले के अवैध खनन के मामले की आंच अब मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के घर तक पहुंचने लगी है.

इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने रविवार को ममता के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचकर उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी और साली मेनका गंभीर को इस मामले में पूछताछ का नोटिस दिया.

उसके बाद इस मुद्दे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. तमाम दल इस कोयले की आंच पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने में जुट गए हैं.

टीएमसी ने जहां इसे बदले की राजनीति के तहत की गई कार्रवाई करार दिया है, वहीं बीजेपी का कहना है कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा.

दूसरी ओर, लेफ्ट और कांग्रेस ने इसे टीएमसी और बीजेपी की गोपनीय सांठ-गांठ बताया है. इस बीच, रुजिरा ने सीबीआई टीम को उसके सवालों का जवाब देने के लिए मंगलवार को अपने घर बुलाया है.

आखिर क्या है मामला

कोयला कारोबार
SANJAY DAS

पश्चिम बंगाल में बर्दवान ज़िले का आसनसोल और रानीगंज इलाका कोयलांचल के नाम से मशहूर है. बीते साल मई में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के विजिलेंस विभाग के अधिकारियों को पता चला था कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर अवैध रूप से कोयले की खुदाई कर उसे बाज़ार में बेच रहे हैं.

यह खुदाई मुख्यरूप से उन खदानों में होती थी जिनको असुरक्षित मानकर बंद कर दिया गया था. उसके बाद विश्वसनीय सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर सीबीआई ने बीते साल नवंबर में इस मामले में एक एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की तो चौंकाने वाले कई तथ्य सामने आए.

सीबीआई की एफआईआर में इस मामले के मुख्य अभियुक्त अनूप मांझी उर्फ लाला, विनय मिश्र, ईसीएल के दो महाप्रबंधकों और सुरक्षा अधिकारियों समेत छह लोगों के नाम शामिल थे. इस मामले में सीबीआई अब तक कई राज्यों के दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है. छापेमारी के दौरान ईसीएल के एक सुरक्षा इंस्पेक्टर की दिल का दौरा पड़ने से मौत भी हो चुकी है.

अनूप मांझी उर्फ लाला को कोयलांचल में कोयला तस्करी गिरोह का सरगना कहा जाता है. लाला के ठिकानों पर पिछले कई महीनों में सीबीआई ने कई छापे मारे हैं. लेकिन अभी तक लाला सीबीआई की पकड़ से बाहर हैं. इस मामले के दूसरे प्रमुख अभियुक्त विनय मिश्र को अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है.

वह टीएमसी की युवा शाखा में अभिषेक की टीम का सदस्य भी था. फिलहाल लाला और मिश्र दोनों फरार हैं. अब सीबीआई की तलाश अभिषेक की पत्नी तक पहुंच गई है. सीबीआई को शक है कि कोयला घोटाले से जुड़े कुछ संदिग्ध लेन-देन अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा और उनकी बहन के खाते से किए गए हो सकते हैं.

अवैध खदानों की भरमार

SANJAY DAS

रानीगंज और आसनसोल इलाके में ऐसी सैकड़ों खदानें हैं जिन पर कोयला माफिया का कथित राज है. यह कोयला माफिया पड़ोसी झारखंड से सस्ते मजदूरों को लाकर खदानों के आस-पास बसाता है. उनसे अवैध खदानों से कोयला निकलवाया जाता है.

कोयला यहां से ट्रकों के जरिए बनारस और कानपुर तक भेजा जाता है. इस इलाके की खदानें ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) की हैं. अवैध खुदाई वहीं होती है जिन खदानों से ईसीएल कोयला निकालना बंद कर चुका है.

इस कारोबार से जुड़ें लोगों की मानें तो आसनसोल-रानीगंज क्षेत्र में लगभग साढ़े तीन हजार अवैध कोयला खदानों में कम से कम पैंतीस हजार लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं. उनके अलावा लगभग चालीस हजार लोगों को परोक्ष रूप से रोज़गार मिला हुआ है. अवैध कोयले की खुदाई और बिक्री के इस कारोबार का सालाना टर्नओवर अरबों का माना जाता है.

रानीगंज के स्थानीय पत्रकार विमल देव बताते हैं, "इलाके में लगभग पांच सौ अवैध खदानें हैं और वहां कोई 20 हजार मजदूर काम करते हैं. इन खदानों में अक्सर मिट्टी से दबकर या पानी में डूबकर लोग मरते रहते हैं. लेकिन यह खबर भी उनके साथ ही वहीं दब जाती है. माफिया के हाथ बहुत लंबे हैं."

कोयले की इस अवैध खुदाई से आसपास की कई बस्तियों में जमीन धंस गई है और मकानों में बड़ी-बड़ी दरारें आ गई हैं.

कोयला उद्योग से जुड़े लोग बताते हैं कि इलाके में अवैध खनन एक समानांतर उद्योग है. रोजाना हजारों टन कोयला इसके जरिए निकलता है. कम समय में ज्यादा कोयला निकालने की होड़ ही हादसों को न्योता देती है. इन मजदूरों को न तो किसी तरह का प्रशिक्षण हासिल होता है और न ही वे किसी वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल करते हैं. यह धंधा दशकों से चल रहा है. लेकिन स्थानीय प्रशासन और सरकार आंखें मूंदे रहती है.

ईसीएल के एक अधिकारी कहते हैं, "बड़े पैमाने पर होने वाली इस अवैध खुदाई पर अंकुश लगाना मुश्किल है. इसके लिए राज्य सरकार और पुलिस को ही कार्रवाई करनी होगी."

लेकिन दूसरी ओर, प्रशासन की पुरानी दलील रही है कि ईसीएल को अपनी बंद खदानों को ठीक से सील कर देना चाहिए ताकि उनको दोबारा नहीं खोला जा सके.

आरोप-प्रत्यारोप

अवैध कोयला खनन
SANJAY DAS

टीएमसी से नाता तोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीती दो फरवरी को 'मैडम नरूला' यानी अभिषेक की पत्नी पर आरोप लगाते हुए उनके थाईलैंड के बैंक खाते की चर्चा की थी.

उसके चार दिनों बाद अभिषेक ने कहा था, "बीजेपी मुझसे मुकाबले करने में सक्षम नहीं है. इसलिए अब मेरी पत्नी को निशाना बनाया जा रहा है. लेकिन मेरी पत्नी का बैंक खाता सिर्फ कोलकाता में है."

अभिषेक
SANJAY DAS

अब सीबीआई की ओर से रुजिरा को नोटिस देने के बाद इस मामले पर चौतरफा घमासान शुरू हो गया है. अभिषेक कहते हैं, "ऐसा कर मुझे दबाया नहीं जा सकता. हम ऐसी तरकीबों से घुटने टेकने वालों में से नहीं है. मुझे कानून पर पूरा भरोसा है."

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसके लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर जमकर हमला किया है. ममता का कहना है, "बाघ का बच्चा बिल्लियों से नहीं डरता. दिल्ली हमेशा बंगाल की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का प्रयास करती है और यह मामला भी ऐसा ही है. हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं."

टीएमसी के प्रवक्ता, सांसद सौगत राय कहते हैं, "बीते कुछ दिनों से बीजेपी नेता जिस तरह अभिषेक को निशाना बना रहे थे, यह नोटिस भी इसी रणनीति का हिस्सा है. यह बात शीशे की तरह साफ है कि बदले की राजनीति के तहत ही यह कार्रवाई की गई है. ईडी और सीबीआई बीजेपी का प्रमुख हथियार बन गई हैं."

टीएमसी नेताओं का कहना है कि अभिषेक की ओर से दायर मानहानि के एक मामले में अमित शाह को अदालती समन के बाद ही यह कार्रवाई की गई है.

बीजेपी नेता शुभेंदु कहते हैं, "बंगाल के तमाम लोग जानते हैं कि लाला (मुख्य अभियुक्त) का पैसा किसके पास जाता था. वह रकम उगाहीबाज भतीजे के घर जाती रही है."

SANJAY DAS

प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता शमीक भट्टाचार्य कहते हैं, "सीबीआई एक मामले की जांच कर रही है. अगर वह जांच नहीं करे तो मोदी-ममता में मिलीभगत के आरोप लगते हैं और जांच करने पर राजनीतिक बदले का. इस मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए. इसमें कानून अपना काम करेगा."

प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष कहते हैं, "इस मामले में राजनीतिक बदले का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता. सीबीआई कानून के दायरे में काम कर रही है. लेकिन नोटिस से घबराने की कोई बात नहीं है. सारदा और नारदा मामले में मुकुल राय और शुभेंदु जैसे बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी जांच चल रही है."

दूसरी ओर, लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं ने इसे टीएमसी और बीजेपी के गोपनीय तालमेल का नतीजा बताया है. लेफ्ट विधायक दल के नेता सुजन चक्रवर्ती कहते हैं, "राज्य पुलिस को बहुत पहले इस कोयला खनन मामले की जांच करनी चाहिए थी. लेकिन नोटिस की टाइमिंग पर सवाल जरूर उठ रहे हैं. चुनावों के ठीक पहले ही नोटिस क्यों भेजा गया है?"

सीपीएम के प्रदेश सचिव सूर्यकांत मिश्र कहते हैं, "यह सब बीजेपी और टीएमसी की मिलीभगत है. हम जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है. लेकिन कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त के खिलाफ सीबीआई जांच वाले मामले की तरह यह मामला भी निपट जाएगा. लेफ्ट-कांग्रेस गठबंधन को सत्ता में आने से रोकने के लिए टीएमसी और बीजेपी के बीच गोपनीय समझौता हो चुका है और यह कार्रवाई उसी समझौते का हिस्सा है."

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल मन्नान भी यही आरोप लगाते हैं. वह कहते हैं, "भतीजे के घर सीबीआई टीम का जाना गॉटअप गेम है. चुनावों से पहले अभिषेक के घर पर सीबीआई टीम भेजकर केंद्र सरकार यह दिखाना चाहती है कि वह टीएमसी की विरोधी है. राज्य में अवैध कोयला खनन का मामला कोई नया नहीं है."

आखिर रुजिरा के खिलाफ आरोप क्या हैं

सीबीआई नोटिस
SANJAY DAS

सीबीआई के एक अधिकारी नाम नहीं छापने की शर्त पर बताते हैं, "जांच से यह बात सामने आई है कि टीएमसी के युवा नेता विनय मिश्र और मुख्य अभियुक्त अनूप मांझी उर्फ लाला समेत इस कारोबार से जुड़े कई लोगों के पैसे विदेश भेजे गए हैं. इस बात के सबूत मिले हैं कि उसमें से कुछ रकम रुजिरा नरूला के खाते में जमा हुई है. वही रुजिरा जो अभिषेक की पत्नी हैं."

यहां इस बात का जिक्र प्रासंगिक है कि बीते साल बैंकॉक से लौटते समय रुजिरा के खिलाफ तय मात्रा से ज्यादा सोना लाने के आरोप में कस्टम विभाग ने उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई थी. वह मामला फिलहाल अदालत में लंबित है.  (bbc.com)

संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी संस्था ने अंडमान के समुद्र में एक नाव में फंसे हुए भूखे-प्यासे रोहिंग्या शरणार्थियों को तुरंत बचाने के लिए कहा है. आशंका जताई जा रही है कि नाव पर सवार लोगों में से कुछ की मौत भी हो चुकी है.

(dw.com)

यूएनएचसीआर का कहना है कि नाव दक्षिणी बांग्लादेश से लगभग 10 दिनों पहले निकली थी लेकिन रास्ते में उसका इंजन खराब हो गया. भारतीय कोस्ट गार्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि नाव का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास एक इलाके में पता लगा लिया गया है. नाव में कुल कितने लोग हैं इसके बारे में आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है लेकिन मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इसमें कम से कम 90 लोग हैं.

यूएनएचसीआर ने एक बयान में कहा, "उन लोगों की जान बचाने और त्रासदी को और बढ़ने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने की जरूरत है." संस्था ने कहा है कि जो भी देश इन फंसे हुए शरणार्थियों को बचाने में मदद करेगा संस्था उसे समर्थन देगी. रोहिंग्या संकट की जानकारी रखने वाले समूह 'द अराकान प्रोजेक्ट' के निदेशक क्रिस लेवा के मुताबिक नाव पर कम से कम आठ लोगों की मौत हो चुकी है.

लेवा का कहना है कि नाव के पास स्थित भारतीय नौसेना के जहाजों ने नाव में फंसे शरणार्थियों को थोड़ा खानी और पानी दिया था, लेकिन इसके आगे उनका क्या होगा यह कहा नहीं जा सकता. रोहिंग्याओं से ही जुड़ी एक और संस्था 'रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव' का कहना है कि नाव पर सवार लोगों में 65 महिलाएं और लड़कियां, 20 पुरुष और दो साल से कम उम्र के पांच बच्चे हैं. 

एक बार फिर संकट में रोहिंग्या शरणार्थी

भारतीय नौसेना के एक प्रवक्ता ने स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दी लेकिन कहा कि बाद में एक बयान जारी किया जाएगा. यूएनएचसीआर के मुताबिक नाव बांग्लादेश के तटीय जिले कॉक्स बाजार से निकली थी जहां म्यांमार से अपनी जान बचा कार भागे करीब 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में बुरे हालात में रह रहे हैं. बांग्लादेश में अधिकारियों का कहना है कि उन्हें शिविरों से किसी भी नाव के निकलने की जानकारी नहीं है.

कॉक्स बाजार के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रफीकुल इस्लाम ने बताया, "अगर हमारे पास इसकी जानकारी होती तो हमने उन्हें रोक लिया होता." अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ऐमनेस्टी ने एक बयान में कहा कि सरकारों द्वारा समुद्र में फंसे रोहिंग्या लोगों की मदद करने से मना कर देने की वजह से पहले ही कई जानें जा चुकी हैं. ऐमनेस्टी के दक्षिण एशिया कैम्पेनर साद हम्मादी ने कहा, "उन शर्मनाक घटनाओं को दोहराया नहीं जाना चाहिए. बांग्लादेश में सालों लंबी अनिश्चय की स्थिति और अब म्यांमार में हाल ही में हुए तख्तापलट की वजह से रोहिंग्या लोगों को लगता है कि उनके पास इस तरह की जोखिम भरी यात्राएं करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है."

सीके/एए (रॉयटर्स)

कनाडा के सांसदों ने चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगुर मुस्लिमों के साथ बीजिंग के रवैये को नरसंहार के रूप में चिह्नित करने के लिए सोमवार को एक प्रस्ताव पर मतदान किया. जिसे चीन ने "दुर्भावनापूर्ण उकसावा" बताया है.

(dw.com)

चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगुर मुसलमानों को जबरन कैंपों में रखने का आरोप लगता आया है और उसके "सुधार केंद्रों" की दुनिया भर में आलोचना होती रही है. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इन कैंपों में उइगुरों और अन्य जातीय अल्पसंख्यकों के दस लाख से अधिक सदस्यों को जबरन रखा गया है. शिनजियांग में मुस्लिम आबादी को चीनी अधिकारियों के हाथों लंबे समय से प्रताड़ित किया जाता रहा है. सोमवार को कनाडा की संसद में उइगुर मुसलमानों के साथ चीन के बर्ताव को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया गया. इस प्रस्ताव का नाम चीन में उइगुरों का नरसंहार दिया गया था, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.

मंत्रियों ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से आधिकारिक तौर पर उसे यह घोषित करने की मांग की. साथ ही प्रस्ताव में कहा गया कि अगर "नरसंहार" जारी रहता है तो 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक का आयोजन कहीं और कराया जाए.

चीन का पलटवार

पिछले साल अमेरिका ने उइगुर मानवाधिकर कानून बनाया था. इस कानून के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन को उन चीनी अधिकारियों पर "कार्रवाई" का प्रावधान है जो उइगरों और अन्य अल्पसंख्यकों की "मनमानी हिरासत, यातना और उत्पीड़न" के लिए जिम्मेदार हैं. शुक्रवार को ही ट्रूडो ने कहा था शिनजियांग से उत्पीड़न की महत्वपूर्ण रिपोर्टें बाहर आ रही हैं. मंगलवार को बीजिंग ने पलटवार करते हुए कनाडा की संसद में पारित प्रस्ताव को "शर्मनाक कृत्य" बताया है. ओटावा में चीनी दूतावास ने एक बयान में कहा, "शिनजियांग से जुड़ा प्रस्ताव पारित कर चीन के विकास को रोकने की कनाडा की कोशिश सफल नहीं होगी." दूतावास ने "शिनजियांग पर राजनीत" करने का आरोप कनाडा के सांसदों पर लगाया है और उन्हें "पाखंडी और बेशर्म" बताया है.

कई उइगुर मुसलमान चीन से भाग कर विदेशों में जाकर बस चुके हैं. कैंप में रखे जाने वाले लोगों का कहना है कि वहां विचारों को बदलने के लिए कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है, साथ ही मंदारिन भाषा के कोर्स कराए जाते हैं. अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पिछले दिनों कह चुके हैं कि चीन में अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, यह सभी जानते हैं. साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर वह मानवाधिकारों का उल्लंघन बंद नहीं करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

एए/सीके (रॉयटर्स, एएफपी)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 23 फरवरी। जेल सिपाही द्वारा मारपीट के विरोध में अंबेडकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर आज हड़ताल पर रहे। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए सिपाही पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अंबेडकर अस्पताल में मारपीट घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हेल्थ वर्कर के साथ हिंसा असहनीय है।  

स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने ट्वीट कर कहा है कि झड़प की वीडियो चौंकाने वाली और काफी आपत्तिजनक है। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है-हमारे स्वस्थ्य केंद्रों और अधिकारियों ने पूरी तत्परता से, खासकर कोरोना काल में प्रदेशवासियों की सेवा की है। इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया जाएगा। हमारे स्वस्थ्य कर्मियों के साथ कोई भी दुव्र्यवहार या हिंसा की वारदात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।
जानकारी के मुताबिक दंतेवाड़ा का एक जेल सिपाही शत्रुघन उरांव कल वहां से एक कैदी का इलाज कराने अंबेडकर अस्पताल पहुंचा। इस दौरान यहां के रेडियोलॉजी विभाग में जांच-इलाज में देरी को लेकर उसकी जूनियर डॉक्टरों व स्टाफ के साथ बहस शुरू हो गई। उसने फिर आवेश में आकर गाली-गलौज करते हुए एक जूनियर डॉक्टर की पिटाई कर दी। स्टाफ के साथ भी धक्का-मुक्की की। डॉक्टरों ने इसका कल जोरदार विरोध किया था। इसके बाद मौदहपारा पुलिस ने आरोपी जेल सिपाही पर मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया।

अस्पताल के जूनियर डॉक्टर आज सुबह आरोपी सिपाही पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए काम बंद हड़ताल पर उतर आए। कुछ ही देर में सभी विभागों के जूनियर डॉक्टरों ने परिसर में एकजुट हो नारेबाजी शुरू कर दी। उनका कहना है कि सिपाही ने जिस ढंग से गाली-गलौज करते हुए उनके साथ धक्का-मुक्की, मारपीट की, इससे उनमें रोष है। उनकी चेतावनी देते हुए मांग है कि संबंधित सिपाही पर 24 घंटे में कड़ी कार्रवाई की जाए। 
इलाज प्रभावित, मरीज परेशान
अंबेडकर अस्पताल में जूडो हड़ताल के चलते आज यहां की ओपीडी प्रभावित रही। वार्डों में समय पर इलाज नहीं हो पाए। ऐसे में यहां आने वाले सैकड़ों मरीज परेशान होते रहे। 

    पीएम व कोयला मंत्री को पत्र    

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोरबा, 23 फरवरी। कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री व कोयला मंत्री से गुहार लगाई है कि मांसपेशियों की दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप-1 से पीडि़त मासूम 14 माह की सृष्टि के इलाज की समुचित और हर मुमकिन व्यवस्था की जाय। विशेष तौर पर कोयला मंत्री को एसईसीएल के विभागीय अपोलो बिलासपुर में ईलाज की व्यवस्था करने निर्देशित करने का आग्रह किया है। 

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला अंतर्गत कोल कंपनी एसईसीएल की दीपका खदान में ओव्हरमेन कार्यरत सतीश कुमार की मासूम पुत्री सृष्टि  मांसपेशियों की दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप-1 से पीडि़त है जिसके ईलाज का भारी भरकम खर्च लगभग 16 से 22 करोड़ अनुमानित है। 

कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र प्रेषित कर आग्रह किया है कि सृष्टि के इलाज की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में विशेष तौर पर मानवीय पहल करेंगे। सांसद ने कोयला मंत्री पीयूष गोयल को पृथक से पत्र भेजकर आग्रह किया है कि सृष्टि एसईसीएल कर्मी की पुत्री है, आवश्यक होगा कि प्रधानमंत्री को प्रेषित पत्र पर आवश्यक पहल करने के साथ-साथ सृष्टि का इलाज वर्तमान में अपोलो बिलासपुर में चल रहा है, जिसके लिए जन सहयोग से भी राशि जुटाई गई है जो पर्याप्त नहीं है। सांसद ने कोयला मंत्री से आग्रह किया है कि सृष्टि का प्रारंभिक तौर पर हो रहे इलाज में एसईसीएल प्रबंधन पूरी तरह जिम्मेदारी का निर्वहन करे। इसके लिए आवश्यक निर्देश देने का आग्रह सांसद ने किया है।

महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में एक महिला को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए खौलते तेल में हाथ डालने के लिए मजबूर किया गया। उस्मानाबाद के परंडा में रहने वाली महिला 4 दिन तक घर से गायब थी। जब वह वापस आई, तो उसके पति ने ही खौलते तेल में हाथ डालकर 5 रुपए का सिक्का निकालने को कहा। इतना ही नहीं, पति ने ही अपने मोबाइल फोन से पूरी घटना का वीडियो बनाया।

महिला का पति ड्राइवर है और 11 फरवरी को मायके जाने की बात पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद महिला बिना किसी को बताए घर से उस्मानाबाद के लिए निकल गई। महिला का पति उसे तलाशता रहा। चार दिन बाद महिला घर लौटी, तो उसने बताया कि ​​​परंडा के खासापुरी चौक पर बस का इंतजार करते समय बाइक पर आए दो लोग उसे जबरन अपने साथ ले गए थे। उन्होंने 4 दिन उसे बंधक बनाकर रखा।

पारधी समाज में है ऐसी कुप्रथा
महिला पारधी समुदाय से है। इस समुदाय में सच बुलवाने के लिए भगवान का नाम लेकर खौलते हुए तेल से सिक्का निकालने की कुप्रथा रही है। माना जाता है कि अगर सिक्का निकालने वाला झूठ बोल रहा है, तो उसका हाथ जलेगा और तेल से आग निगलेगी। इसी मान्यता के आधार पर महिला के पति ने उसकी अग्निपरीक्षा ली।

पति बोला- सच जानने के लिए ऐसा किया
वीडियो में महिला का पति ये कहते हुए सुनाई दे रहा है, ‘मेरी पत्नी का कहना है कि उसे एक आदमी और एक पुलिस वाला अपने साथ ले गए और उसके साथ कुछ नहीं किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मेरी पत्नी सच बोल रही है। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं।’

वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की मांग
वीडियो सामने आने के बाद महाराष्ट्र विधान परिषद की सभापति नीलम गोरहे ने गृह मंत्री अनिल देशमुख से कार्रवाई की मांग की है। भारत माता आदिवासी पारधी समाज प्रतिष्ठान, सोलापुर के अध्यक्ष ज्ञानेश्वर भोंसले ने कहा, ‘पारधी समाज के पुरुषों को चोरी या डकैती के मामले में पकड़कर, उसे छुड़ाने के बदले पत्नी से अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं। सरकार को जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।’  (agnialok.com)
 

पीलीभीत (उप्र), 23 फरवरी| उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बाप-बेटे की जोड़ी पर अपने दुश्मन की हत्या करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। मामले की खास बात यह है कि इन पिता-पुत्र ने अपने दुश्मन की हत्या करने के लिए पहले खुद ही उसकी जमानत भी कराई। नौगवां पकाड़िया गांव में रहने वाली शायरा बेगम ने बताया कि उसके पति फिरोज अली की बागपत के शब्बीर और उनके बेटे अमीर के साथ दुश्मनी थी। शायरा ने कहा, "बाप-बेटे ने मेरे पति को मारने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। फिर करीब 4 महीने पहले मेरे पति किसी काम से बाहर गए थे और वे वापस ही नहीं लौटे। मैंने तलाश की तो पता चला कि उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। जब मैंने 29 जनवरी को अपने वकील के जरिए इस बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि शब्बीर और आमिर ने मेरे पति के जेल जाने के 2 दिन बाद ही उसकी जमानत करा ली थी। इतना नहीं जेल से बाहर आते ही उन लोगों ने मेरे पति का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी और लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया।"

शायरा की शिकायत पर पुलिस ने जब कार्रवाई नहीं की तो उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। वहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद पुलिस ने शब्बीर और उसके बेटे आमिर के खिलाफ अब मामला दर्ज किया है।

सुंगरही पुलिस थाने के एसएचओ श्रीकांत द्विवेदी ने बताया, "आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 364 और 506 के (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में अभी जांच चल रही है।"

बता दें कि मृतक का शव अब तक बरामद नहीं हुआ है।  (आईएएनएस)

शाहजहांपुर, (उत्तर प्रदेश) 23 फरवरी| एक चौंकाने वाली घटना में, बीए द्वितीय वर्ष की एक छात्रा को नगरिया चौराहे पर राजमार्ग के पास रहस्यमय परिस्थितियों में अधजली हालत में पाया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। युवती की उम्र 20-25 साल के आसपास है, जो सोमवार देर शाम बिना किसी कपड़े के पाई गई। वह स्वामी शुकदेवानंद कॉलेज की छात्रा है।

स्थानीय निवासियों ने उसे इस हालत में देखने के बाद पुलिस को सूचित किया।

शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक एस. आनंद ने बताया कि युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसे बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "वह हमें अपने पिता का फोन नंबर दे सकी और हमने उन्हें सूचित किया। उन्होंने कहा कि जब वह अपनी बेटी को दोपहर 3 बजे के आसपास कॉलेज से लेने गए थे, तो वह वहां नहीं थी। उन्होंने कुछ देर इंतजार किया और फिर उसकी खोज शुरू की।"

एसपी ने कहा कि युवती यह कहने में असमर्थ थी कि उसके साथ वास्तव में क्या हुआ। उन्होंने कहा, हम आगे की जांच शुरू करने के लिए उसके बयान का इंतजार कर रहे हैं।

युवती के पिता ने कहा कि उनकी बेटी कोविड के दिशानिर्देशों के मद्देनजर हर पखवाड़े कॉलेज जा रही थी, और वह उसे छोड़ने और लेने जाते थे। 

उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि यह कैसे और क्यों हुआ। उसने हमें कभी कुछ नहीं कहा।"

पुलिस मंगलवार को छात्रा की सहपाठियों और दोस्तों से पूछताछ करेगी ताकि घटना के बारे में और जानकारी पता लगाया जा सके।  (आईएएनएस)

मनोज पाठक 

रांची, 23 फरवरी| झारखंड के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस चुनाव में भाजपा ने झारखंड के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों को झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों की कमान सौंपी है, जबकि इन इलाकों के गांवों में 10 हजार से अधिक कार्यकर्ताओं को भेजने की योजना बनाई गई है। 

भाजपा के नेता भी कहते हैं कि जैसे-जैसे चुनाव की आहट तेज हो रही है वैसे-वैसे झारखंड के नेता पश्चिम बंगाल का दौरा बढ़ा रहे हैं। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जहां पश्चिम बंगाल का कई बार दौरा कर चुके हैं वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का कार्यक्रम भी तय हो चुका है। बाबूलाल मरांडी पश्चिम बंगाल का दौरा भी कर चुके हैं। 

झारखंड के कई हिस्से पश्चिम बंगाल की सीमा से लगते हैं। झारखंड के रांची, जमशेदपुर और संथाल परगना के क्षेत्र पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के पुरूलिया, वीरभूम, मेदनीपुर, मालदा सहित कई इलाकों के विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी झारखंड के नेताओं को दी गई है। कहा जाता है कि सटे इलाके होने के कारण झारखंड के रहन-सहन, बोली काफी मिलती-जुलती है, जिसका लाभ भाजपा झारखंड के कार्यकर्ताओं के जरिए उठाना चाहती है। 

झारखंड भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव कहते हैं कि झारखंड के कई नेताओं का पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर कार्यक्रम तय हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद झारखंड से नेता पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, इससे पहले बिहार चुनाव में भी झारखंड के नेता और कार्यकर्ता बिहार गए थे। 

इधर, भाजपा के एक नेता की मानें तो झारखंड के 11 हजार कार्यकर्ताओं को चिह्न्ति किया गया है, जिन्हें झारखंड से लगने वाले पश्चिम बंगाल के इलाकों में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इन कार्यकर्ताओं को मतदान केंद्र स्तर पर प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा के सूत्रों का कहना है कि कई कार्यकर्ता तो पश्चिम बंगाल के गांवों में पहुंच भी गए हैं। 

देश के बड़े राज्यों में से एक पश्चिम बंगाल में भगवा झंडा फहराना भाजपा का सबसे बड़ा राजनीतिक लक्ष्य माना जा रहा है। 

भाजपा के एक नेता कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश के अलावे कई पदाधिकारियों और विधायकों, सांसदों को विधानसभावार जिम्मेदारी सौंपी गई है। झारखंड के नेताओं और कार्यकतार्ओं को टास्क भी सौंप दिया गया है। 

बहरहाल, झारखंड के नेता और कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल चुनाव में उतारना भाजपा की एक खास रणनीति मानी जा रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये नेता और कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के चुनाव को कितना प्रभावित कर पाते हैं, यह तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल सकेगा।  (आईएएनएस)

चमोली, 23 फ़रवरी। ऋषिगंगा हादसे में लापता 136 लोग मृत घोषित किये जाने की प्रक्रिया प्रशासन की ओर से शुरू कर दी गई है. शिनाख्त नहीं हुए शवों के डीएनए रिपोर्ट आने पर लापता लोगो के परिजनों को डीएनए सैंपल के लिए बुलाया गया है. रविवार तक चमोली जिले में आई आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़ कर अब 68 हो गयी है. हालांकि, कई जगह पर अभी भी राहत एवं बचाव कार्य जारी है. 

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक चमोली पुलिस ने मंगलवार को बताया, 'अलग-अलग जगह से अब तक कुल 70 शव और 29 मानव अंग बरामद हुए हैं, इनमें से 39 शवों और एक मानव अंग की शिनाख्त हो चुकी है.'

तपोवन सुरंग से रविवार को एक और शव बरामद किया गया था. आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि रविवार को तपोवन—विष्णुगाड जलविद्युत परियोजना की सुरंग से निकाले गए शव की पहचान झारखंड के लोहरदगा जिले के किसको क्षेत्र निवासी 27 वर्षीय सुनील बखला के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि इसके साथ ही तपोवन सुरंग से अब तक 14 शव बरामद हो चुके हैं.

उन्होंने बताया कि इससे पहले कल शनिवार को तपोवन बैराज साइट से पांच शव बरामद हुए थे. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम द्वारा तपोवन बैराज साइट पर निकाले गए पांचों शव की भी शिनाख्त हो चुकी है जिनमें झारखंड निवासी अमृत कुमार और ज्योतिष वासला, बिहार निवासी मुन्ना कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के रहने वाले जलाल और देहरादून के कालसी क्षेत्र के निवासी जीवन सिंह शामिल हैं.

सात फरवरी को चमोली की ऋषिगंगा घाटी में आई आपदा से प्रभावित क्षेत्रों से अब तक कुल 68 शव बरामद हो चुके हैं जबकि 136 अन्य व्यक्ति लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है . एनटीपीसी की निर्माणाधीन तपोवन—विष्णुगाड जलविद्युत परियोजना को हुई भारी क्षति के अलावा रैंणी में स्थित उत्पादनरत 13.2 मेगावाट ऋषिगंगा जलविद्युत परियोजना भी बाढ से पूरी तरह तबाह हो गई थी. (भाषा)

नई दिल्ली, 23 फ़रवरी: भारत में कोरोनावायरस के नए मामलों में मंगलवार को पिछले कुछ दिनों की तुलना में कमी देखने को मिली है. देश में एक दिन यानी बीते 24 घंटे में 10,600 के करीब नए COVID-19 केस दर्ज किए गए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 10,584 नए केस सामने के साथ संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1,10,16,434 हो गई है. बीते घंटे में घातक वायरस की वजह से 78 मरीजों की मौत हुई है. देश में अब तक 1.56 लाख से ज्यादा लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं. 

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 13,255  मरीज ठीक हुए जबकि  अब तक कुल 1,07,12,665 मरीज कोरोना को मात देने में सफल रहे हैं. रोजाना आधार पर दर्ज आंकड़ों के अनुसार, नए मामलों की तुलना में ठीक होने वाले मरीज़ों की संख्या अधिक होने की वजह से एक्टिव मामले कम हुए हैं. एक बार फिर कोरोना के एक्टिव केस यानी सक्रिय मामले डेढ़ लाख से नीचे (1,47,306) आ गए हैं. 

देश में कोरोना से रिकवरी रेट (Recovery Rate) 97.24 प्रतिशत है जबकि एक्टिव मरीज 1.33 फीसदी हैं. मृत्यु दर 1.42 प्रतिशत है और पॉजिटिविटी रेट (यानी टेस्ट के दौरान संक्रमित निकलने की दर) 1.55 प्रतिशत पर है.

टेस्टिंग की बात की जाए तो देश में पिछले 24 घंटों में 6,78,685 नमूनों की जांच की गई है जबकि अब तक यानी 22 फरवरी तक कुल 21,22,30,431 टेस्ट हुए हैं.  

पिछले 24 घंटे में नए मामले- 10,584
अब तक कुल मामले- 11,016,434

पिछले 24 घंटे में ठीक हुए मरीज- 13,255
अब तक कुल ठीक हुए मरीज- 1,07,12,665

पिछले 24 घंटे में हुई मौत- 78
अब तक हुई कुल मौत-1,56,463

एक्टिव मामले- 1,47,306

नई दिल्ली, 23 फरवरी| पेट्रोल और डीजल के दाम में दो दिनों की स्थिरता के बाद मंगलवार को फिर वृद्धि दर्ज की गई। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हो गया है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वैट में कटौती के बाद कोलकाता में पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम में उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिली है। उधर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में तेजी जारी है। ब्रेंट क्रूड का भाव फिर 65 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर चला गया है।

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल भाव मंगलवार को क्रमश: 90.93 रुपये, 91.12 रुपये, 97.34 रुपये और 92.90 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं, डीजल का भाव दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में क्रमश: 81.32 रुपये, 84.20 रुपये, 88.44 रुपये और 86.31 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया।

पेट्रोल के दाम में दिल्ली में 35 पैसे, मुंबई में 34 पैसे और चेन्नई में 31 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है जबकि कोलकाता में 66 पैसे की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, डीजल के दाम में दिल्ली में 35 पैसे, मुंबई में 38 पैसे और चेन्नई में 33 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई जबकि कोलकाता में 36 पैसे की गिरावट दर्ज की गई।

पश्चिम बंगाल सरकार ने दो दिन पहले पेट्रोल और डीजल पर वैट में एक रुपया प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की थी।

अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज (आईसीई) पर बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड के मई डिलीवरी अनुबंध में मंगलवार को बीते सत्र से 1.38 फीसदी की तेजी के साथ 65.25 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। वहीं, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज (नायमैक्स) पर वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) के अप्रैल अनुबंध में बीते सत्र से 1.35 फीसदी की तेजी के साथ 62.53 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। (आईएएनएस)

न्यूयॉर्क, 23 फरवरी| राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा कैबिनेट के शीर्ष पद के लिए नीरा टंडन को नामित करते ही उनके समर्थन और विरोध में लोग लामबंद होने लगे हैं। बाइडेन के लिए प्रचार अभियान में सक्रिय रहे साउथ एशियंस फॉर बाइडेन ग्रुप ने तो सोमवार को समुदाय के सदस्यों से कहा कि वे प्रमुख सीनेटरों से संपर्क करें, ताकि इस पद के लिए टंडन के नाम की पुष्टि की जा सके। संगठन की राष्ट्रीय निदेशक नेहा दीवान ने कहा कि पूरा समुदाय टंडन के लिए खड़ा है। 

टंडन का नाम ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट (ओएमबी) के डायरेक्टर पद के लिए नामित किया गया है। यदि सीनेट नीरा के नाम की पुष्टि करती है, तो वह अमेरिकी कैबिनेट में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय अमेरिकी होंगी। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासन में निक्की हेली को संयुक्त राष्ट्र के लिए कैबिनेट रैंक वाला यूएस परमानेंट रिप्रजेंटेटिव का पद दिया गया था। 

ओएमबी की डायरेक्टर का पद बहुत शक्तिशाली कैबिनेट पद होता है जो 5 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी बजट का विभिन्न विभागों के लिए आवंटन का निर्णय करता है। 

नीरा टंडन का नाम सामने आने के बाद डेमोक्रेट सीनेटर जो मैन्चिन ने कहा कि वह टंडन को वोट नहीं देंगे। मैन्चिन रिपब्लिकन राज्य वेस्ट वर्जीनिया से चुने गए हैं और वह टीवी पर एक इंटरव्यू में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से ही भिड़ गए थे। 50-50 से विभाजित सीनेट टंडन के नाम की पुष्टि को लेकर एक वोट का नुकसान उठाने की भी स्थिति में नहीं हैं। ऐसे में डेमोक्रेटिव नेतृत्व को महाभियोग ट्रायल में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को दोषी ठहराने वाले 7 रिपब्लिकन से उम्मीद है। 

ऐसे में साउथ एशियंस फॉर बाइडेन ग्रुप ने अपने समुदाय के लोगों से आग्रह किया है कि वे रिपब्लिकन सीनेटर्स से आग्रह करें कि वे टंडन को वोट दें। हालांकि बाइडेन के प्रवक्ता जेन साकी ने सोमवार को कहा कि, "हम उनके नामांकन को लेकर ज्यादा से ज्यादा समर्थन पाने के लिए काम करेंगे।"

हालांकि टंडन के लिए समर्थन जुटाने की इस कवायद के उलट डेमोक्रेटिक पार्टी की लेफ्ट विंग रूट्स एक्शन ने टंडन को नियो-लिबरल स्टैबलिशमेंट की प्रमुख अप्रगतिशील आवाज बताते हुए उनके खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। उनके खिलाफ ढेरों ट्वीट्स किए जा रहे हैं। 

दरअसल 2016 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी मैदान में उतरी हिलेरी क्लिंटन से टंडन के करीबी संबंध रहे हैं, वो उनके कैंपेन की सलाहकार भी थीं। तब उन्होंने वामपंथी सीनेटर बर्नी सैंडर्स के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी थी। ऐसे में इस मुश्किल वक्त में बर्नी उनका कितना साथ देते हैं, यह देखने वाली बात होगी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 फरवरी| गणतंत्र दिवस के लिए लाल किले में हुई हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी जम्मू से गिरफ्तार किए गए हैं। मंगलवार को पुलिस ने बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में आरोपी मोहिंदर सिंह और मनदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया है। 45 वर्षीय मोहिंदर सिंह सतवारी में चतरा मिल इलाके का निवासी है और वह कश्मीर संयुक्त मोर्चा संगठन का अध्यक्ष है। दंगों की साजिश में मोहिंदर का अहम रोल था। वहीं 23 साल का मनदीप सिंह जम्मू के गोले गुजराल का रहने वाला है। 

दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त पीआरओ अनिल मित्तल ने कहा, "हमें जानकारी मिली है कि इन दोनों आरोपियों ने लाल किले में हुए दंगों में सक्रियता से हिस्सा लिया था और वे दंगों के अहम साजिशकर्ता भी हैं।"

इस मामले में दिल्ली पुलिस 20 जनवरी को दिल्ली के स्वरूप नगर निवासी जसप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। उसका नाम लाल किले की प्राचीर पर तलवारें लहराने वाले आरोपी मनिंदर सिंह से पूछताछ में सामने आया था। पुलिस ने कहा है कि जसप्रीत सिंह भी लाल किले में मौजूद था। दंगों की वीडियो क्लिप में वह मनिंदर सिंह के पीछे खड़ा दिखाई दे रहा है। 

बता दें कि किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में अब तक 151 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक हिंसा के लिए उकसाने वालों में प्रमुख नाम पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू का है। वहीं एक अन्य प्रमुख आरोपी लखबीर सिंह उर्फ लाखा सिधाना पर पुलिस ने 1 लाख रुपये का नकद इनाम रखा है। (आईएएनएस)

चिक्कबल्लापुर (कर्नाटक), 23 फरवरी| कर्नाटक राज्य में चिक्कबल्लापुर और बेंगलुरू की सीमा पर स्थित एक गांव में मंगलवार तड़के जिलेटिन स्टिक में धमाका होने से कम से कम चार लोगों के मारे जाने की खबर है। यहां हिरेनागवली गांव में स्थित एक पत्थर की खदान में यह विस्फोट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति को कथित तौर पर गंभीर चोटें आई हैं।

हिरेनागवली, चिक्कबल्लापुर जिले में चिक्कबल्लापुर तालुक में एक छोटा सा गांव है। यह बेंगलुरू से 86 किमी की दूरी पर स्थित है।

मिली जानकारी के मुताबिक, खदान में गैर-कानूनी ढंग से जिलेटिन के स्टिक रखे हुए थे। इन्हें जिन लोगों ने रखा था, उन्हें जब यहां पुलिस की रेड पड़ने का पता लगा, तो वे इसे हटाने की कोशिश में जुट गए और तभी यह विस्फोट हुआ। 

एक जांच अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "यह घटना तब हुई जब खदान का मालिक जिलेटिन की छड़ों को हटाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे यहां एक बार फिर से पुलिस द्वारा छापा मारे जाने की सूचना मिली थी।"

पुलिस को शक था कि यहां अवैध ढंग से विस्फोटक सामग्री रखे हुए हैं।

अधिकारी ने आगे कहा कि जिलेटिन की छड़ों को हटाने वाले लोग अनुभवी या विशेषज्ञ नहीं थे और इसी के चलते विस्फोट की यह घटना हुई है।

कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री के. सुधाकर ने घटनास्थल का दौरा किया और संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार किसी के भी दबाव में नहीं आएगी और इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। 

कर्नाटक के खान और भूविज्ञान मंत्री मुरुगेश आर. निरानी ने घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार मामले की जांच करेगी।

21 जनवरी को शिवमोग्गा जिले में हुई घटना के बाद कर्नाटक में यह दूसरी घटना है। (आईएएनएस)

रायपुर की दो कंपनियां शामिल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 फरवरी। प्रदेश में एक सरकारी हेलीकॉप्टर और एक विमान के रखरखाव पर पिछले दो साल में 16 करोड़ से अधिक खर्च किए गए हैं। यह जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। श्री बघेल ने यह भी बताया कि कुल पांच कंपनियों से किराए पर हेलीकॉप्टर लिए गए थे, इनमें से रायपुर की दो कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों को किराए के रूप में करीब 25 करोड़ भुगतान किया गया। 

भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने जानना चाहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास कितने विमान और हेलीकॉप्टर हैं? इसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि सरकार के पास एक विमान और एक हेलीकॉप्टर है। उनके पूरक सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि एक दिसंबर से 31 जनवरी तक हेलीकॉप्टर के रखरखाव में 14 करोड़ 65 लाख 15 हजार से अधिक भुगतान किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि विमान के रखरखाव में 1 करोड़ 93 लाख से अधिक खर्च किए गए। 

उन्होंने यह भी बताया कि शासकीय हेलीकॉप्टर के मरम्मत कार्य अथवा आकास्मिक शासकीय उपयोग के लिए अतिरिक्त हेलीकॉप्टर की जरूरत रही है। जिन 6 कंपनियों से किराए पर हेलीकॉप्टर लिए गए उनमें ढिल्लन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड गुडग़ांव, हरियाणा, एयरकिंग चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली, ओएसएस एयर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, विंग्स एविएशन हैदराबाद, ब्लैकबर्ड एविएशन गायत्री नगर, सीजी एविएटर शंकर नगर रायपुर हैं। 

उन्होंने बताया कि ढिल्लन एविएशन को 11 करोड़ 18 लाख, एयरकिंग चार्टर्स को 7 करोड़ 14 लाख , ओएसएस एयर मैनेजमेंट को 2 करोड़ 60 लाख, विंग्स एविएशन को 2 करोड़ 39 लाख 85 हजार का भुगतान किया गया। रायपुर की दो कंपनियां ब्लैकबर्ड एविएशन गायत्री नगर को 36 लाख 44 हजार और सीजी एविएटर शंकर नगर को 1 करोड़ 30 लाख 84 हजार का भुगतान किया गया है। 

कटिहार (बिहार), 23 फरवरी| बिहार के कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र में मंगलवार की सुबह ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए। सभी मृतक एक ही परिवार के सगे-संबंधी थे और समस्तीपुर के रहने वाले बताए जाते हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि समस्तीपुर के रोसड़ा के रहने वाले सिद्घि महतो का परिवार एक स्कॉर्पियो पर सवार होकर लड़की के विवाह के लिए कटिहार के फुलवरिया चौक लड़का देखने आए थे। 

मंगलवार की सुबह सभी लोग स्कॉर्पियो पर सवार होकर लौट रहे थे कि कुर्सेला पुल पर गाड़ी से चालक का नियंत्रण हट गया और गाड़ी पुल पर खड़े एक ट्रक से जा टकराई। 

कटिहार के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) अमरकांत झा ने बताया कि इस दुर्घटना में छह लोगों की मौत हो गई है, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने बताया कि सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। 

उल्लेखनीय है कि सोमवार को कटिहार जिले के ही पोठिया थाना क्षेत्र में बालू से लदे एक ट्रक और ऑटो की टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई थी जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। सभी मृतक एक बैंड पार्टी के सदस्य थे। (आईएएनएस)

अनंत प्रकाश

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन से बाबा रामदेव की कंपनी द्वारा तैयार की गई कोरोना की ‘तथाकथित दवा’ कोरोनिल को लॉन्च करने पर स्पष्टीकरण माँगा है.

आईएमए ने सोमवार को एक प्रेस रिलीज़ जारी करके डॉ. हर्ष वर्धन से एक के बाद एक कई सवाल पूछे हैं.

आईएमए की ओर से जारी बयान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पर मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया के कोड ऑफ़ कंडक्ट की अवहेलना करने का अभियोग भी लगाया गया है.

बयान में लिखा है, ''नियम कहते हैं कि कोई भी डॉक्टर किसी दवा को प्रमोट नहीं कर सकता है, लेकिन केंद्रीय मंत्री जो कि स्वयं एक डॉक्टर हैं, उनके द्वारा दवा को प्रमोट किया जाना चौंकाता है.''

भारतीय चिकित्सक संघ ने इस मामले को मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया तक ले जाने का ऐलान किया है.

लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय चिकित्सक संघ की डॉ. हर्ष वर्धन के प्रति नाराज़गी की वजह क्या है.?

आख़िर क्या है मामला

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने पिछले शुक्रवार दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में बाबा रामदेव द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था. इस कार्यक्रम में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए थे.

बाबा रामदेव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उनके संस्थान द्वारा तैयार की गई कोरोनिल से जुड़े शोध पत्रों को कई अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित किया गया है. इस प्रेस वार्ता में दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने कोरोनिल के साथ तस्वीरें खिंचवाईं.

प्रेस वार्ता के बाद रामदेव ने अलग-अलग टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में ये भी कहा कि कोरोनिल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से दुनिया के 154 देशों में भेजने की मान्यता मिल गई है.

लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से इस दावे का खंडन किया गया है. इसके बाद से आईएमए इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी पर सवाल उठा रहा है.

आईएमए के मुताबिक़, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा एक अवैज्ञानिक दवा को जारी किया जाना और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तत्काल उसे ख़ारिज किया जाना इस देश के लोगों का अपमान है.

आईएमए ने पूछे कड़े सवाल

विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से रामदेव के दावे का खंडन सामने आने के बाद भारतीय चिकित्सक संघ (आईएमए) ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को आड़े हाथ लिया है.

आईएमए ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से ये सवाल पूछे हैं-

देश के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते, ये कितना उचित और तार्किक है कि आप इस तरह की झूठी जानकारी पूरे देश के सामने रखें?
देश के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते, ये कितना न्यायसंगत है कि आप झूठी जानकारी के साथ अवैज्ञानिक उत्पाद को देश की जनता के सामने जारी करें?
देश के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते, ये कितना नैतिक है कि आप किसी उत्पाद को अनैतिक, ग़लत और झूठे ढंग के साथ पूरे देश के सामने पेश करें?
देश के स्वास्थ्य मंत्री और आधुनिक मेडिसिन डॉक्टर होने के नाते, आपका एक अवैज्ञानिक उत्पाद को देश की जनता के समक्ष पेश करना कितना नैतिक है?
देश के स्वास्थ्य मंत्री और आधुनिक मेडिसिन डॉक्टर होने के नाते, क्या आप स्वयं द्वारा जारी किए गए तथाकथित एंटी-कोरोना उत्पाद के तथाकथित क्लिनिकल ट्रायल, अगर हुए हैं तो, उनका टाइम फ्रेम और टाइम लाइन स्पष्ट कर सकते हैं?

देश के स्वास्थ्य मंत्री और आधुनिक मेडिसिन डॉक्टर होने के नाते, क्या आप स्वयं द्वारा जारी किए गए तथाकथित एंटी-कोरोना उत्पाद के तथाकथित क्लिनिकल ट्रायल के लिए डबल ब्लाइंड और सिंगल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल में शामिल मरीज़ों के बारे में स्पष्ट कर सकते हैं?

देश के स्वास्थ्य मंत्री और आधुनिक मेडिसिन डॉक्टर होने के नाते, क्या आप स्वयं द्वारा जारी किए गए तथाकथित एंटी-कोरोना उत्पाद के तथाकथित क्लिनिकल ट्रायल के लिए डबल ब्लाइंड और सिंगल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल में शामिल मरीज़ों के बारे में स्पष्ट कर सकते हैं? क्या इन मरीजों से सुविज्ञ सहमति ली गई थी?

लॉन्च के बाद एक इंटरव्यू में बाबा रामदेव ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति की आलोचना करते हुए इसे मेडिकल टेरेरिज़्म की संज्ञा दी. देश के स्वास्थ्य मंत्री और आधुनिक मेडिसिन डॉक्टर होने के नाते, क्या आप बाबा रामदेव के इन बेहद आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान पर स्पष्टीकरण दे सकते हैं?

आपकी उपस्थिति में बताया गया है कि इस दवा को डीजीसीआई द्वारा अनुमति मिल गई है, ये किस आधार पर किया गया?
भारतीय चिकित्सक संघ (आईएमए) ने ये सवाल भी उठाया कि अगर कोरोनिल, कोरोना से बचाव में इतनी प्रभावशाली है तो भारत सरकार टीकाकरण पर 35 हज़ार करोड़ रुपये क्यों खर्च कर रही है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामदेव ने दावा किया कि कोरोनिल के संदर्भ में नौ शोध पत्र दुनिया के मशहूर जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं और 16 शोध पत्र कतार में हैं.

कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, “अभी तक आयुर्वेद में होता था कि ये दवाई लो, हम ले लेते थे क्योंकि विश्वास था. फायदा भी होता था. पर अब इसका वैज्ञानिक मूल्यांकन एवं विश्लेषण करके इसके शोध पत्र के साथ इसका प्रेज़ेंटेशन करने का काम भी इन्होंने (आचार्य बालकृष्ण) किया है.”

वहीं डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि आयुर्वेद की क्षमताओं को लेकर किसी भी तरह के शक की गुंजाइश नहीं है. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये भी लिखा है कि 'आयुर्वेद को लेकर जो सपना बाबा रामदेव का है, वही भारत सरकार का सपना है'.

डॉ. हर्षवर्धन ने आयुर्वेद दवाओं के बाज़ार में बढ़त को लेकर कहा कि आयुर्वेद का बाज़ार कोविड से पहले 15 से 20 फीसदी की दर से बढ़ता था. लेकिन कोविड के बाद ये बाज़ार पचास से नब्बे फीसदी की दर से आगे बढ़ रहा है.

इसके साथ ही उन्होंने कोरोनिल के शोध को लेकर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को बधाई दी.

रामदेव ने इस कार्यक्रम के बाद एक इंटरव्यू में दावा किया है कि कोरोनिल को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडिया (डीसीजीआई)की ओर से अनुमति मिल गई है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 154 देशों में इस दवा को बेचने की अनुमति दे दी है.

पतंजलि आयुर्वेद ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से लिखा है, “पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट से अब कोविड का इलाज होगा. आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल टैबलेट को कोरोना की दवा के तौर पर स्वीकार कर लिया है.”

पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा गया, “हम ये बताते हुए काफ़ी खुश हैं और गौरव का अनुभव कर रहे हैं कि कोरोनिल को विश्व स्वास्थ्य संगठन जीएमपी क्वालिटी अप्रूवल को ध्यान में रखते हुए डीजीसीआई की ओर से सीओपीपी लाइसेंस दे दिया गया है.”

विश्व स्वास्थ्य संगठन के साउथ ईस्ट एशिया के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा गया, “विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड – 19 के इलाज के लिए किसी भी पारंपरिक दवा के प्रभाव की समीक्षा नहीं की है और न ही किसी दवा को प्रमाणित किया है.”

विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से स्पष्टीकरण आने के बाद से रामदेव के दावे पर सवाल उठाए जा रहे हैं.

आचार्य बाल कृष्ण ने दी सफाई

इस मामले में विवाद खड़ा होने के बाद आचार्य बाल कृष्ण ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके अपनी कंपनी का पक्ष रखा है.

बाल कृष्ण ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, “हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं ताकि किसी तरह के भ्रम की स्थिति न रहे. कोरोनिल को जो डब्ल्यूएचओ -जीएमपी कंप्लाइंट सीओपीपी सर्टिफ़िकेशन दिया गया है, वो डीजीसीआई, भारत सरकार ने जारी किया है. ये स्पष्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन किसी दवा को स्वीकृति या अस्वीकृति नहीं देता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक बेहतर और स्वस्थ भविष्य बनाने की दिशा में काम करता है.”

हालांकि अभी भी कोरोना को दवा बताने या इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज के ऊपर विवाद बना हुआ है. (bbc.com)

-चमन लाल

अपने लेख 'स्वाधीनता संग्राम में पंजाब का पहला उभार' में भगत सिंह ने लिखा है - जो युवक लोकमान्य के प्रति विशेष रूप से आकर्षित हुए थे, उनमें कुछ पंजाबी नौजवान भी थे. ऐसे ही दो पंजाबी जवान किशन सिंह और मेरे आदरणीय चाचा सरदार अजीत सिंह जी थे.

अजीत सिंह का जन्म 23 फरवरी 1881 को ज़िला जालंधर के खटकड़ कलां गाँव में हुआ, भगत सिंह के पिता किशन सिंह उनके बड़े भाई थे. छोटे भाई थे स्वर्ण सिंह जो 23 साल की ही उम्र में स्वाधीनता संग्राम के दौरान जेल में मिले तपेदिक रोग से गुज़र गए थे.

तीनों के पिता अर्जन सिंह उन दिनों आज़ादी संग्राम की वाहक कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और तीनों भाई भी उसी से जुड़े.

तीनों भाइयों ने साईं दास एंग्लो संस्कृत स्कूल जालंधर से मैट्रिक की परीक्षा पास की और अजीत सिंह ने 1903-04 में बरेली कालेज से क़ानून की पढ़ाई की, 1903 में ही उनका विवाह कसूर के सूफी विचारों वाले धनपत राय की पोषित पुत्री हरनाम कौर से हुआ.

1906 में दादा भाई नैरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता कांग्रेस हुई जहाँ वे बाल गंगाधर तिलक से बेहद प्रभावित हुए और वहाँ से लौट कर दोनों भाइयों, किशन सिंह और अजीत सिंह, ने भारत माता सोसाइटी या अंजुमन-मुहब्बाने वतन की स्थापना की और अंग्रेज़ विरोधी किताबें छापने शुरू किए.

अंग्रेज़ सरकार लेकर आयी थी तीन क़ानून
1907 में अंग्रेज़ सरकार तीन किसान विरोधी क़ानून लेकर आयी, जिसके विरुद्ध पंजाब के किसानों में भयंकर रोष की भावना पैदा हुई.

अजीत सिंह ने आगे बढ़ कर किसानों को संगठित किया और पूरे पंजाब में सभाओं का सिलसिला शुरू हुआ, जिनमें पंजाब के वरिष्ठ कांग्रेस नेता लाला लाजपत राय को बुलाया गया.

AJIT SINGH-AN EXILED REVOLUTIONARY

अजीत सिंह 1907 की सूरत कांग्रेस के वक्त लोकमान्य तिलक और अरबिंदो घोष के साथ

इन तीन क़ानूनों का जिक्र भगत सिंह ने अपने उपरोक्त लेख में किया है- नया कालोनी एक्ट, जिसके तहत किसानों की ज़मीन जब्त हो सकती थी, बढ़ा हुआ मालिया (राजस्व) और बारी दोआब नहर के पानी के बढ़े हुए दर. मार्च 1907 की लायलपुर की एक बड़ी सभा में झंग स्याल पत्रिका के संपादक लाला बाँके दयाल, जो पुलिस की नौकरी छोड़ आंदोलन में शामिल हो गए थे, ने एक मार्मिक कविता- पगड़ी संभाल जट्टा - पढ़ी, जिसमें किसानों के शोषण की व्यथा वर्णित है, जो इतनी लोकप्रिय हुई कि उस किसान प्रतिरोध का नाम ही कविता के नाम पर पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन पड गया, जिसका असर 113 साल बाद 2020-21 के किसान आंदोलन पर साफ़ देखा जा सकता है, जब किसानों को फिर अपनी ज़मीन छिनने का डर पैदा हुआ है.

21 अप्रैल 1907 में रावलपिंडी की ऐसी ही बड़ी मीटिंग में अजीत सिंह ने जो भाषण दिया, उसे अंग्रेज़ सरकार ने बहुत ही बाग़ी और देशद्रोही भाषण माना और आज की ही तरह उन पर दफ़ा 124-ए के तहत बाद में केस दर्ज किया. पंजाब भर में ऐसी 33 बैठकें हुई, जिनमें से 19 में अजीत सिंह ही मुख्य वक्ता थे.

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भगत सिंह को पीली पगड़ी किसने पहनाई?
भारत में अंग्रेज़ सेना के कमांडर लार्ड किचनर को आशंका हुई कि इस आंदोलन से सेना और पुलिस के किसान घरों के बेटे बग़ावत कर सकते हैं और पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी अपनी रिपोर्ट में ऐसी ही आशंका जताई तो अंग्रेज़ सरकार ने मई 1907 में ही ये क़ानून रद्द कर दिए, लेकिन आंदोलन के नेताओं-लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को 1818 की रेगुलेशन-3 में छह महीने के लिये बर्मा (जो उन दिनों भारत का हिस्सा था) की मांडले जेल में निष्कासित कर दिया, जहां से उन्हें 11 नवंबर 1907 को रिहा किया गया.

मांडले से लौटते ही अजीत सिंह, सूफी अंबाप्रसाद के साथ दिसंबर 1907 कि सूरत कांग्रेस में भाग लेने गए, जहां लोकमान्य तिलक ने अजीत सिंह को किसानों का राजा कह कर एक ताज पहनाया, जो आज भी बंगा के भगत सिंह संग्रहालय में प्रदर्शित है. सूरत से लौट कर अजीत सिंह ने पंजाब में तिलक आश्रम की स्थापना की, जो उनके विचारों का प्रसार करता था.

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अजीत सिंह इटली में - पगड़ी बांधे बीच में

चालीस भाषाओं के ज्ञाता
अंग्रेज़ सरकार उनके विद्रोही विचारों के कारण उनके खिलाफ कुछ बड़ी कार्रवाई करने की योजना बना रही थी, जिसे देखते हुए अगस्त-सितंबर 1909 में सूफी अंबा प्रसाद के साथ अजीत सिंह कराची से समुद्री जहाज़ पर सवार होकर ईरान चले गए. अब उनका नाम मिर्ज़ा हसन खान था, जिस नाम से बाद में उनका ब्राज़ील का पासपोर्ट भी बना.

1914 तक ईरान, तुर्की, पेरिस, जर्मनी व स्विट्ज़रलैंड में रह कर, जहां वे कमाल पाशा, लेनिन, ट्रॉट्स्की जैसे विदेशी क्रांतिकारियों व लाला हरदयाल, वीरेंदर चट्टोपाध्याय और चम्पक रमन पिल्लै जैसे भारतीय क्रांतिकारियों से मिले. मुसोलिनी से भी वे वहीं मिले थे.

1914 में वे ब्राज़ील चले गए और 18 साल तक वहीं रहे. वहाँ वे गदर पार्टी के संपर्क में रहे, गदरी क्रांतिकारी रत्न सिंह तथा बाबा भगत सिंह बिलगा से वे मिलते रहे.

स्वास्थ्य संबंधी कारणों से वे कुछ समय अर्जेंटीना में भी रहे. जीविका के लिए वे विदेशियों को भारतीय भाषाएँ पढाते थे और भाषा प्रोफेसर पद पर भी रहे, वे चालीस भाषाओं के वे ज्ञाता हो चुके थे.

परिवार को अपना पहला पत्र 1912 में उन्होंने अपने ससुर धनपत राय को लिखा था. भगत सिंह अपने चाचा की खोज खबर के लिये अपने मित्रों को लिखते रहते थे, उसी के जवाब में प्रसिद्ध लेखिका व भारतीय क्रांतिकारियों की हमदर्द एगनेस स्मेडली ने मार्च 1928 में बीएस संधू लाहौर के नाम पत्र में उनका ब्राज़ील का पता भेजा.

अजीत सिंह भतीजे भगत सिंह को बाहर बुलाना चाहते थे और भगत सिंह को ये फिक्र थी कि उनके चाचा विदेश में ही न गुज़र जाए.

1932 से 1938 तक अजीत सिंह यूरोप के कई देशों, लेकिन ज़्यादातर स्विट्जरलैंड में रहे. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे इटली में आ गए थे. इटली में वे नेताजी सुभाष बोस से मिले और वहाँ 11000 सैनिकों का आज़ाद हिन्द लश्कर भी बनाया.

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फ़्रेंड्स ऑफ इंडिया संगठन जिसके अध्यक्ष मुसोलिनी के करीबी सांसद ग्रे थे, अजीत सिंह उसके महा सचिव और इकबाल शैदाई उसके उपाध्यक्ष थे.

विश्व युद्ध समाप्त होने पर उन्हें खराब स्वास्थ्य के बावजूद जर्मनी की जेल में क़ैद रखा गया और उन्हें छुड़ाने के लिए अंतरिम प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू को दखल देना पड़ा. रिहा होने के बाद दो महीने लंदन में रह कर उन्होंने स्वस्थ होने पर ध्यान दिया और 7 मार्च 1947 को वे 38 साल बाद भारत लौटे.

AJIT SINGH-AN EXILED REVOLUTIONARY

38 साल के देश निकाले के बाद लाहौर वापस आते वक्त-यश, कुलतार सिंह, माता हरनाम कौर, किशन सिंह और वरिंदर के साथ

दिल्ली में वे प्रधान मंत्री नेहरू के व्यक्तिगत मेहमान रहे और 9 अप्रैल को वे जब लाहौर पहुंचे तो उनका ज़बरदस्त स्वागत किया गया.

खराब स्वास्थ्य के कारण वे गाँव नहीं जा सके और उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए जुलाई 1947 में डलहौज़ी जाना पड़ा. वहीं पर 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात में हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज खत्म होने पर प्रधानमंत्री नेहरू का भाषण सुन कर सुबह करीब 3.30 पर उन्होंने जय हिन्द कह कर सदा के लिए आँखें मूँद लीं.

डलहौज़ी में ही उनका स्मारक पंजपूला पर बना है, जहां अब हजारों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं. देशभक्ति की इस ज्वलंत ज्योति का पटाक्षेप आज़ादी की ताज़ी हवा से हुआ. (bbc.com)

अफ़ग़ानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ़ ग़नी ने कहा है कि "शांति की प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए कई मौक़े हैं." ये बयान उन्होंने नेटो के बयान के बाद दिया जिसमें कहा गया कि सेना को वापस बुलाने पर कोई अंतिम फ़ैसला नहीं लिया गया है.

अशरफ़ ग़नी ने ये बातें बीबीसी को दिए एक ख़ास इंटरव्यू में कही. इस युद्धग्रस्त देश में नेटो सैन्य गठबंधन के लगभग 10,000 सैनिक हैं. अमेरिका-तालिबान सौदे के तहत इन्हें मई में वापस जाना है. लेकिन चिंताएं जताई जा रही हैं कि इससे हिंसा में तेज़ी आ सकती है.

ग़नी ने बीबीसी की लाइसे डाउसेट से कहा कि, "विवाद से जुड़े सभी पक्षों को फिर से मूल्यांकन कर एक निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए" अवसर मिलना चाहिए.

उन्होंने कहा,"हमें एक राजनीतिक समझौते तक पहुँचना चाहिए."

उन्होंने कहा कि ज़रूरत है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर "प्रयास" कर ये "संकेत देने की कि कई तरह के व्यवहार स्वीकार नहीं किए जाएंगे"

कितने विदेशी सैनिकों की जरूरत है या कितने समय के लिए, उनके मुताबिक़ यह "युद्ध की तीव्रता पर निर्भर करता है"

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन अभी पूर्व राष्ट्रपति के किए गए सौदों की समीक्षा कर रहे हैं. अफ़ग़ानिस्तान में मौजूद विदेशी सेना में अब अमेरिकी ज़्यादा नहीं हैं. बावजूद इसके अगर अमेरिका समर्थन वापस ले लेता है तो नेटो के लिए ऑपरेशन जारी रखना मुश्किल हो सकता है.

अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिका की वर्तमान उपस्थिति 2001 से है जब सैनिकों ने 9/11 के हमलों के बाद तालिबान को सत्ता से हटाने के लिए आक्रमण किया था. लेकिन आंदोलन फिर से शुरू हुआ और तालिबान 2018 तक देश के दो तिहाई हिस्सों में सक्रिय था, जिससे निर्वाचित सरकार को ख़तरा था.

ग़नी, जिन्हें अमेरिका-तालिबान डील से अलग रखा गया था, उन्होंने बीबीसी से कहा कि वो अमेरिका के नए प्रशासन के साथ अपने रिश्तों और अफ़गानिस्तान के प्रति अंतरराष्ट्रीय समुदाय की एकजुटता से "ख़ुश" हैं.

'ये वियतनाम नहीं है'
ये मानते हुए कि दोनों ही पक्ष जंग की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने कहा, "एकजुटता की ताक़त है जिस पर मैं भरोसा कर रहा हूं ताकि भविष्य के संकट से बचा जा सके. एक गृह युद्ध में फँस जाने का कई प्रकार का डर है."

लेकिन उन्होंने तालिबानी सेना की जीत की संभावना को नकार दिया. उन्होंने कहा, "ये वियतनाम नहीं है. सरकार नहीं गिर रही है."

उनका ये बयान एक ऐसे समय में आया है जब देश में जारी भारी हिंसा के बीच दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता रुकी हुई है.

लेकिन ग़नी ने कहा कि ये "निराशा नहीं बल्कि आशा" के संदर्भ में है.

ग़नी पर अब एक अंतरिम सरकार की तरफ़ से दवाब बढ़ रहा है कि वो तालिबन को सत्ता में लाएं और एक संभवित गृहयुद्ध की ओर जाने से बचें.

ग़नी ने कहा कि उनके पाँच साल के कार्यकाल की क़ीमत शांति के मुक़ाबले कम है लेकिन साथ कहा कि, "अफ़ग़ानिस्तान के भविष्य का फ़ैसला वहां के लोग करेंगे, ना कि पीछे बैठे सपने देखने वाले लोग."

उन्होंने कहा कि आने वाला समय हर तरफ़ से कड़े फ़ैसले और बलिदान का है, जहां शांति की या तो जीत होगी या हार.

"हर तरफ़ से हम जल्दबाज़ी का अनुभव कर रहे हैं, हम कड़े फ़ैसले लेना चाहते हैं, और कड़े फ़ैसलों की ज़रूरत होगी. 40 साल की हिंसा इस देश के लिए बहुत है."

विश्लेषण - लाइसे डाउसेट, मुख्य अंतरराष्ट्रीय संवादादाता

कड़ी सुरक्षा वाले महल में एक नया आत्मविश्वास है. राष्ट्रपति ट्रंप की टीम की तरफ़ से तालिबान को बेहतर भागीदार बताने वाले संकेतों के सालों बाद ग़नी को लग रहा है कि उनकी बात सुनी जा रही है.

लेकिन "एक क़ीमत चुकाने के लिए तैयार रहना" भी वॉशिंगटन द्वारा काबुल को दी गई चेतावनी है, जो अब भी आवश्यकता से अधिक दिन नहीं रहना चाहते.

इसका ख़ामियाजा राष्ट्रपति के पाँच साल के कार्यकाल को भुगतना पड़ सकता है. लेकिन वो अभी भी चुनाव पर ज़ोर दे रहे हैं, एक ख़राब इतिहास के बावजूद.

उनके सहयोगियों और दुश्मनों के विचार अलग हैं कि कैसे एक शक्ति-साझा की व्यवस्था की ओर अधिक तेज़ी से बढ़ा जाए. कुछ लोग आशावादी हैं कि एक समझौता कुछ महीनों में किया जा सकता है. मुमकिन है कि राष्ट्रपति ग़नी समेत कई अन्य ये मान रहे हैं कि फ़ासला बहुत बड़ा है, इसलिए वे एक कठिन लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं.

महल की दीवारों से परे, मूड में जो भी बदलाव आया है, अफ़ग़ानी अब भी हर दिन अपनी जान गंवा रहे हैं. (bbc.com)