मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी के लिए विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया. इन चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों में से सिर्फ असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है.

पश्चिम बंगाल में मतदान आठ चरणों में होगा

पहला चरण – 30 विधानसभा सीटें, 2 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा. 9 मार्च को नामांकन का आख़िरी दिन, मतदान की तारीख 27 मार्च

दूसरा चरण – 30 विधानसभा सीटें, 5 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा. 12 मार्च को नामांकन का आख़िरी दिन, मतदान की तारीख 1 अप्रैल

तीसरा चरण – 31 विधानसभा सीटें, 12 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा. 19 मार्च को नामांकन का आख़िरी दिन, मतदान की तारीख 6 अप्रैल

चौथा चरण – 44 विधानसभा सीटें, 16 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा. 19 मार्च को नामांकन का आख़िरी दिन, मतदान की तारीख 10 अप्रैल

पांचवा चरण - 45 विधानसभा सीटें, 23 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा. 30 मार्च को नामांकन का आख़िरी दिन, मतदान की तारीख 17 अप्रैल

छठा चरण - 43 विधानसभा सीटें, 26 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा. 3 अप्रैल को नामांकन का आख़िरी दिन, मतदान की तारीख 22 अप्रैल

सातवां चरण - 36 विधानसभा सीटें, 31 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा. 7 अप्रैल को नामांकन का आख़िरी दिन, मतदान की तारीख 26 अप्रैल

आठवां चरण - 35 विधानसभा सीटें, 31 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा. 7 अप्रैल को नामांकन का आख़िरी दिन, मतदान की तारीख 29 अप्रैल

असम में मतदान तीन चरणों में होगा

पहला चरण – 47 विधानसभा सीटें, 2 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा. 9 मार्च को नामांकन का आख़िरी दिन, मतदान की तारीख 27 मार्च

दूसरा चरण - 39 विधानसभा सीटें, 5 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा, 12 मार्च नामांकन का आख़िरी दिन, मतदान की तारीख 1 अप्रैल

तीसरा चरण – 40 विधानसभा सीटें, 12 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा. 19 मार्च को नामांकन का आख़िरी दिन, मतदान की तारीख 6 अप्रैल

केरल में सभी विधानसभा सीटों के लिए मतदान एक चरण में होगा

12 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा. 20 मार्च को नामांकन का आख़िरी दिन, मतदान की तारीख 6 अप्रैल

तमिलनाडु में सभी विधानसभा सीटों के लिए मतदान एक चरण में होगा

12 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा. 19 मार्च को नामांकन का आख़िरी दिन, मतदान की तारीख 6 अप्रैल

पुदुचेरी में सभी विधानसभा सीटों के लिए मतदान एक चरण में होगा

12 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा. 19 मार्च को नामांकन का आख़िरी दिन, मतदान की तारीख 6 अप्रैल

सभी राज्यों में वोटों की गिनती 2 मई को होगी.

कोरोना महामारी के मद्देनज़र नामांकन करने वाले व्यक्ति के साथ केवल दो ही लोग चुनाव आयोग के दफ्तर आ सकते हैं. नॉमिनेशन फीस ऑनलाइन जमा करने की सुविधा की गई है. साथ ही गाड़ियों की संख्या सीमित कर पांच-पांच का काफिला करने का फ़ैसला किया गया है, यानी किसी रैली में पांच गाड़ियों के काफिले के बाद थोड़ी दूरी पर और पांच गाड़ियों का काफिला रखा जा सकता है.

पुदुचेरी में उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा 22 लाख रहेगी जबकि अन्य चार राज्यों- पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में ये 30.8 लाख रहेगी.

उम्मीदवारों को सरकार द्वारा जारी नए डिजिटल मीडिया गाइडलाइन्स का पालन करना होगा. इसके बारे में आने वाले दिनों में अधिक जानकारी दी जाएगी.

डोर-टू-डोर प्रचार के लिए केलव पांच लोग एक साथ जो सकते हैं जिनमें से एक उम्मीदवार होंगे. रोड शो या रैली के लिए भी वाहनों की संख्या सीमित की गई है.

कोरोना के कारण क्या होगी व्यवस्था

चुनाव में शामिल सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले कोरोना टीका लगवाया जा रहा है. ताकि वो सुरक्षित तरीके से चुनाव संपन्न करा सकें. साथ ही जिला और राज्य स्तर पर नोडल स्वास्थ्य अधिकारियों को नियुक्त किया गया है.

वोटिंग बूथ में सेनिटाइज़र और मास्क की भी व्यवस्था की जाएगी. कोविड-19 से प्रभावित वोटरों के लिए विशेष सुविधा की जाएगी ताकि वो किसी के संपर्क में बिना आए मतदान कर सकें.

वोटरों की मदद के लिए चुनाव आयोग ने वोटर हेल्पलाइन नंबर - 1950 भी शुरू की है.

वोटिंग का वक्त एक घंटे अधिक रखा गया है. वोटरों और उम्मीदवारों के लिए कई सुविधाएं ऑनलाइन होंगी. हालांकि इन सुविधाओं का इस्तेमाल ऑफ़लाइन मोड से भी किया जा सकेगा.

कहां-कितनी सीटें

असम में सरकार का कार्यकाल 31 मई 2021 तक है और यहां कुल 126 विधानसभा सीटें हैं

तमिलनाडु में सरकार का कार्यकाल 31 मई 2021 तक है और यहां कुल 234 विधानसभा सीटें हैं.

पश्चिम बंगाल में सरकार का कार्यकाल 24 मई 2021 तक है और यहां कुल 294 विधानसभा सीटें हैं.

केरल में सरकार का कार्यकाल 1 जून 2021 तक है और यहां कुल 140 विधानसभा सीटें हैं.

पुदुचेरी में सरकार का कार्यकाल 8 जून 2012 तक है और यहां कुल 30 विधानसभा सीटें हैं.  (bbc.com)

रायपुर, 26 फरवरी। छत्तीसगढ़  भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ’’आनंद विहार फेस-2, पोटिया कला, जिला-दुर्ग (छ.ग.) प्रमोटर-लैण्डमार्क एसोसिएट्स द्वारा-श्री सुभाष कुशवाहा, पता-शॉप नं.-116, लैण्डमार्क हाऊस, स्मृति नगर मार्केट, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.), छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीयन नंबर CGRERA280718000639 के रूप में 28 जुलाई 2018 से पंजीकृत है।

भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सभी प्रमोटर्स को उनके प्रत्येक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। प्राधिकरण द्वारा समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि उनके द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों तथा प्राधिकरण के निर्देशों की अवहेलना करते हुए प्रमोटर द्वारा ऊपर वर्णित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अब तक अद्यतन नहीं की गई है। इस संबंध में प्राधिकरण के प्रकरण क्रमांक-M-COM-2019-00539 में सुनवाई के दौरान प्रमोटर सूचनोपरांत अनुपस्थित रहे। उक्त प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा 24 फरवरी 2021 को प्रमोटर के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। 

प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश में प्रमोटर पर अधिनियम के प्रावधानों को पालन नहीं किये जाने पर और अधिनियम की धारा-11 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण एक लाख रूपए की शास्ति अधिरोपित की जाती है। प्रमोटर दो माह के भीतर, प्रोजेक्ट में शेष विकास कार्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रमोटर या अनावेदक, दो माह के भीतर विवादित प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति की जानकारी प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर अद्यतन करना सुनिश्चित करें। अनावेदक द्वारा उपरोक्त आदेशों का अनुपालन किये जाने तक विवादित प्रोजेक्ट में विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा को यह निर्देशित किया जाता है कि कलेक्टर, दुर्ग व जिला-पंजीयक दुर्ग को इस संबंध में पृथक से पत्र प्रेषित करें। यदि प्रमोटर द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में उपरोक्त आदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 अंतर्गत प्रमोटर को डिफाल्टर घोषित करने तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम तथा नगरपालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 2013 अंतर्गत अनावेदक के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

तिरुवनंतपुरम. चुनाव आयोग की तरफ से विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. दक्षिण भारतीय राज्य केरल में 140 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को वोटिंग की जानी है. राज्य में चुनाव के नतीजों का ऐलान 2 मई को होगा. केरल के अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी भी ऐसे राज्य हैं, जहां एक चरण में मतदान संपन्न होंगे. सबसे लंबा कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में चलेगा. यहां 29 अप्रैल तक मतदान किए जाएंगे.

राज्य में फिलहाल वाम नेतृत्व वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है. राज्य में भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही है. भगवा दल दक्षिण भारतीय राज्य में एंट्री की कोशिशें कर रहा है. केरल में 1980 के बाद से सत्ता पर काबिज होने के बाद किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन को दोबारा जीत नहीं मिली है. आसान भाषा में समझें, तो यहां हर पांच साल बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है. एलडीफ और कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ ने अलग-अलग कार्यकालों में राज्य में 3 दशक तक शासन किया है.

140 विधानसभा सीटों वाले केरल में 71 सीटें जीतने वाली पार्टी बहुमत हासिल करेगी. एशियानेट न्यूज सीफोर सर्वे बताता है कि इस चुनाव में एलडीएफ 72-78 सीटों तक अपने नाम कर सकता है. वहीं, यूडीएफ को 59-65 सीटें मिलने का अनुमान है. सर्वे के आंकड़ों की मानें, तो राज्य में बीजेपी 3-7 सीटों के साथ तीसरी पार्टी बनेगी. 2021 में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं.

रायपुर, 26 फरवरी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल से मुलाक़ात की।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, खाद्य सचिव कमलप्रीत सिंह भी उपस्थित थे।

नाइजीरिया के ज़ाम्फ्रा में सैकड़ों स्कूली छात्राओं के अपहरण की आशंका जताई जा रही है.

एक शिक्षक ने बीबीसी को बताया कि शुक्रवार की सुबह बंदूकधारियों के हमले के बाद से क़रीब 300 छात्राओं के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है.

सरकार के एक प्रवक्ता ने हमले की पुष्टि की है लेकिन इसके बारे में ज़्यादा जानकरी नहीं दी. पिछले कुछ हफ़्तों में हुए अपहरण घटनाओं में ये सबसे बड़ी घटना है. नाइजीरिया में हथियारबंद गुट अक्सर फिरौती के लिए लोगों का अपहरण करते हैं.

पड़ोसी देश नीजेर में पिछले हफ़्ते 27 छात्रों समेत कम से कम 42 लोगों को अगवा किया गया था. उनके बारे में भी अभी ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है.

बीते साल दिसंबर में 300 से अधिक छात्रों को अगवा कर लिया गया था, हालांकि बातचीत के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया.

शुक्रवार का हमला स्थानीय समय के मुताबिक़ रात के क़रीब एक बजे हुआ. एक शिक्षक ने पंच नाम की एक न्यूज़ वेबसाइट को बताया कि जंगेबे इलाक़े के एक स्कूल पर मोटर साइकिल और गाड़ियों पर सवार बंदूकधारियों के एक समूह ने हमला किया.

रिपोर्ट के मुताबिक़ हमलावरों ने सरकारी सुरक्षा अधिकारियों जैसे कपड़े पहने थे और उन्होंने ज़बरदस्ती छात्राओं को अपनी गाड़ियों में बैठाया.

राजधानी अबुजा में मौजूद बीबीसी के ईशाद खालिद ने बताया कि बच्चों के माता-पिता परेशान हैं, कई लोग स्कूल के बाहर इकट्ठा हो गए और कुछ जंगल में अपने बच्चों को खोज रहे हैं.

एक शिक्षक ने बीबीसी बताया कि स्कूल में कुल 421 छात्र हैं, जिनमें से 55 सुरक्षित हैं, और आशंका है कि 300 छात्राओं का अपहरण कर लिया गया है. (bbc.com)

कोविड-19 के डर से गर्भवती महिलाएं प्रसव के लिए अस्पताल नहीं जा रही हैं. दिल्ली जैसे महानगर में भी घर में प्रसव के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसे जानकार महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मान रहे हैं.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा

दिल्ली की तीनों नगरपालिकाओं के आंकड़े बता रहे हैं कि बीते कई सालों से महिलाओं के स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसव कराने के मामलों में आई बढ़ोतरी को कोविड-19 ने उलट दिया है. 2019 तक घर पर जन्म देने के मामले 10 प्रतिशत से भी नीचे गिर गए थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में ये मामले बढ़ कर 35 से 42.5 प्रतिशत तक पहुंच गए. दक्षिणी दिल्ली में पिछले एक सप्ताह में 3,658 बच्चों का जन्म हुआ जिनमें से 1,565 (42 प्रतिशत से ज्यादा) जन्म घरों पर ही हुए.

इसी तरह उत्तरी दिल्ली में फरवरी में अभी तक (24 फरवरी) 11,202 बच्चों का जन्म हुआ जिनमें से 4,763 (42 प्रतिशत से ज्यादा) जन्म घर पर ही हुए. ये बढ़ते हुए आंकड़े दिल्ली के लिए गंभीर चिंता का विषय तो हैं ही, ये दूसरे राज्यों में दूर दराज के इलाकों के हालात का संकेत भी दे रहे हैं. लगभग दो दशक पहले तक भारत में मातृत्व मृत्यु दर (एमएमआर) और नवजात शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) बहुत ऊंची थी, जिसके कई कारणों में से एक था गर्भवती महिलाओं का घर पर जन्म देना.

स्थिति में सुधार लाने के लिए पूरे देश में स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव के इंतजामों को मजबूत किया गया और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे कर तैयार किया गया. धीरे-धीरे स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव के मामले बढ़ने लगे और साथ ही मातृत्व मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर में गिरावट आने लगी. दिल्ली में 2001 में प्रसव के कुल मामलों में से 62.11 प्रतिशत मामले स्वास्थ्य केंद्रों में दर्ज किए गए थे.

2005 में यह आंकड़ा बढ़ कर 73.2 प्रतिशत पर, 2010 में 78.51 पर, 2015 में 84.41 पर, 2017 में 89.1 और 2019 में 91.15 प्रतिशत पर पहुंच गया था. 2007 में राष्ट्रीय राजधानी में आईएमआर 36 (यानी हर 1,000 जीवित बच्चों के जन्म पर 36 की मौत) थी और 2016 तक घट कर 18 पर आ गई थी. अगर यह दौर उलट गया तो फिर से मृत्यु दरें बढ़ जाएंगीं और एक दशक से भी ज्यादा के अथक प्रयासों से हासिल की गई स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि हाथों से फिसल जाएगी.

जानकार चिंतित हैं क्योंकि दुर्भाग्य से उन्हें ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है. महामारी की शुरुआत में तो बड़े अस्पतालों को सिर्फ कोविड के मामलों के लिए समर्पित कर दिया गया था, जिसकी वजह से वहां प्रसव बंद हो गया. फिर लोगों के मन में अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में संक्रमित हो जाने को लेकर डर बैठ गया. अब जा कर अस्पतालों पर कोविड के मामलों का बोझ तो कुछ कम हुआ है लेकिन लोगों में डर अभी भी बना हुआ है.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर, 26 फरवरी। सरगुजा जिला के बतौली थाना क्षेत्र में एक प्रेमी जोड़े की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। युवक और नाबालिग युवती का शव शुक्रवार की सुबह खेत के पैरावट में ढका हुआ निर्वस्त्र अवस्था में मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर डॉग स्क्वॉयड और फोरेंसिक विशेषज्ञ के साथ पहुंचकर घटना की तफ्तीश में लगी हुई है। दोनों के शरीर में गंभीर चोटें हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है।
  
दोहरे हत्याकांड को लेकर एएसपी ओम चंदेल ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है, मामला प्रथम दृष्टया हत्या का लग रहा है। मृतक और मृतका के गुमशुदगी की पुलिस के पास कोई सूचना नहीं है। जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले का खुलासा किया जाएगा।

पुलिस के मुताबिक मृतक युवक दिलीप पैकरा (21 वर्ष) जो कि मूलत: मैनपाट का रहने वाला है, वह बतौली के सुवारपारा में रहता था। युवक के साथ जिस 17 वर्षीय किशोरी का शव मिला है वह भी सुवारपारा की ही रहने वाली है। जहां पर दोनों का शव मिला है वहां से किशोरी का घर कुछ ही दूरी पर है।
 
बताया जा रहा है कि उक्त दोनों को सुवारपारा में मंगलवार को देखा गया था उसके बाद से दोनों लापता थे। शुक्रवार की सुबह किशोरी के घर से कुछ दूर खेत में रखे पैरा के पास वहां से गुजर रहे ग्रामीणों को बदबू आने पर शंका हुई और पैरा को हटाकर देखें तो दोनों की निर्वस्त्र अवस्था में लाश मिली।

 युवक एवं किशोरी के सिर एवं शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें दिखाई दी, जिसके कारण आशंका जताई जा रही है कि किसी ने दोनों की हत्या करने के बाद शव को वहां छुपाया था। मौके पर पहुंची पुलिस टीम इस हत्या से पर्दा उठाने की कोशिश में एफएसएल टीम और पुलिस डॉग के साथ लगी हुई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 फरवरी। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि डॉ. साहब को हमारी सरकार रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन लगती है। लगता है कोरोना का असर है, और अब तो उनकी स्थिति आइसोलेशन में जाने की होने वाली है। उन्होंने हॅंसते हुए कहा- पॉलिटिकली आइसोलेशन। श्री बघेल ने यहां तक कह दिया कि आप को तो नान का ही स्वाद आता होगा। 

पूर्व सीएम ने भूपेश सरकार को रंगहीन, गंधहीन, और स्वादहीन करार दिया था। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान इस पर मुख्यमंत्री ने पूर्व सीएम पर चुन-चुनकर वार किए। श्री बघेल ने कहा कि डॉ. रमन सिंह की स्थिति पॉलिटिकल आइसोलेशन में जाने की है। उनकी पार्टी के लोग उन्हें पूछ नहीं रहे। उनको आइसोलेशन में रख दिया है। 

श्री बघेल ने कहा कि हम अपने खर्च पर वैक्सीन लगाएंगे। कोरोना वैक्सीनेशन से हमारी क्या दुश्मनी है। हमको अगर वैक्सीन नहीं देंगे तो हम अपने खर्च पर वैक्सीन लगवाएंगे। छत्तीसगढ़ के लोगों ने आपका साथ नहीं दिया तो क्या आप गलत भेजोगे। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री का समर्थन करते हुए कहा कि बिना ट्रॉयल के दवा नहीं भेजी जानी चाहिए। 

  आर्थिक सर्वेक्षण पेश  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 फरवरी। विधानसभा में शुक्रवार को वर्ष 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण पटल पर रखा गया। इस कड़ी में प्रति व्यक्ति आय में  0.14 फीसदी की कमी आई है। इसी तरह सकल घरेलू उत्पाद में 1.77 फीसदी की कमी अनुमानित है। 

राज्य का सालाना बजट 1 मार्च को पेश होगा। इससे पहले आज आर्थिक सर्वेक्षण पटल पर रखा गया। सर्वेक्षण में यह बताया गया कि प्रति व्यक्ति आय (निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर)-प्रति व्यक्ति आय 2019-20 के त्वरित अनुमान के अनुसार 1 लाख 5 हजार 89 रुपये से घटकर 2020-21 में 1 लाख 4 हजार 943 रुपये होना अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.14 प्रतिशत कमी दर्शाता है। अर्थात 146 रुपये की कमी आई है। 
यह बताया गया कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 में प्रगति की संभावनाएं (स्थिर भावों पर 2011-12)-अग्रिम अनुमान 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर गत वर्ष 2019-20 की तुलना में 1.77 प्रतिशत कमी अनुमानित है। जिसमें कृषि-संबंध क्षेत्र (कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं वन) में 4.61 प्रतिशत वृद्धि, उद्योग क्षेत्र (निर्माण, विनिर्माण, खनन एवं उत्खनन, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति सम्मिलित) 5.28 प्रतिशत कमी और सेवा क्षेत्र में 0.75 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। 

सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 में प्रगति की संभावनाएं प्रचलित भावों-अग्रिम अनुमान 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्य) पर गत वर्ष 2019-20 के रुपये 3 लाख 44 हजार 955 करोड़ से बढक़र रुपये 3 लाख 50 हजार 270 करोड़ होना संभावित है, जो कि 1.54 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। जिसमें 2019-20 में कृषि-संबंध क्षेत्र (कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं वन) में रुपये 67 हजार 025 करोड़ से बढक़र 2020-21 में रुपये 73 हजार 994 करोड़ , इसी प्रकार उद्योग क्षेत्र (निर्माण, विनिर्माण, खनन एवं उत्खनन, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति सम्मिलित) में रुपये 1 लाख 33 हजार 680 करोड़ से घटकर रुपये 1 लाख 29 हजार 211 करोड़ एवं सेवा क्षेत्र में रुपये 1 लाख 18 हजार 917 करोड़ से बढक़र रुपये 1 लाख 22 हजार 893 करोड़ होना संभावित है, जो कि गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/कमी क्रमश: 10.40, 3.34 एवं 3.34 आंकलित है।
 
2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के त्वरित अनुमान स्थिर भावों (आधार वर्ष 2011-12)पर-राज्य के सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य त्वरित अनुमान के अनुसार गत वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 में 5.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जिसमें कृषि क्षेत्र(कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं वन) में 3.67 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र (निर्माण, विनिर्माण, खनन एवं उत्खनन, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति सम्मिलित) में 3.43 प्रतिशत एवं सेवा क्षेत्र में 7.71 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 फरवरी। प्रदेश में किसानों की आत्महत्या मामले को लेकर शुक्रवार को विधानसभा में जमकर बहस हुई। इस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि पिछले 10 महीने में 141 किसानों में आत्महत्या की है। आत्महत्या के अलग-अलग कारण है, और इसके लिए मुआवजा नहीं दिया गया। बाद में कृषि मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष श्री कौशिक के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में अपै्रल 2020 से 1 फरवरी 2021 तक कुल 141 किसानों द्वारा अलग-अलग कारणों से आत्महत्या की गई। एक सवाल के जवाब में यह भी बताया कि केशकाल के किसान धनीराम मरकाम के प्रकरण में अभिलेख की दुरूस्ती में गलती के कारण आत्महत्या की बात सामने आई है।
 
कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि धनीराम मरकाम आत्महत्या प्रकरण मामले में गिरादवरी में त्रुटि पाए जाने पर पटवारी डोंगर नाग निलंबित किया गया। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान आत्महत्या राजनीति का विषय नहीं है। विपक्षी सदस्य मुआवजे आदि को लेकर जोर देते रहे। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ने भी हस्तक्षेप किया। विपक्षी सदस्य जवाब से असतुंष्ट होकर वॉकआउट कर दिया। 

गौठान और गौधन विकास अलग नहीं-चौबे
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 फरवरी। गौठान विकास के लिए शराब टैक्स की राशि का उपयोग का मामला शुक्रवार को विधानसभा में उठा। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि शराब बिक्री पर लगे टैक्स का गौठान विकास के लिए खर्च करना था, लेकिन गौधन खरीदी में खर्च किया गया। विपक्षी सदस्यों ने राशि का दुरूपयोग का आरोप लगाया। इस पूरे मामले में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बयान से असंतुष्ट होकर सदन से वाकआउट कर दिया। 

प्रश्नकाल में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने यह मामला उठाया। पूर्व मंत्री श्री चंद्राकर ने गौठान विकास के लिए शराब बिक्री पर लगाया गया सेस (टैक्स) की राशि का उपयोग गोधन योजना में किया गया। शराब पर लगे टैक्स का उपयोग गौठान विकास पर खर्च करना था, लेकिन खर्च गौधन खरीदी में किया गया। 
भाजपा सदस्य ने पूछा कि डेढ़ सौ करोड़ में से साढ़े तीन करोड़ खर्च किए गए। बाकी राशि कहां गई? शराब पर लगे टैक्स का दूसरे मद में खर्च करने आरोप लगाया। यह भी कहा कि स्वास्थ्य और गौठान विकास में उक्त राशि खर्च नहीं की गई है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि जिस उद्देश्य से सेस (टैक्स) लगाया गया है, उसी उद्देश्य से खर्च किया जा रहा है। श्री चौबे ने कहा कि गौठान विकास और गौधन विकास को अलग नहीं देखा जाना चाहिए।
 
भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने कहा कि गौधन विकास के लिए लगाए गए टैक्स का उपयोग गोधन योजना पर खर्च हो रहा है। उन्होंने टैक्स के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, और इसको गंभीर वित्तीय अनियमितता करार दिया। इस पूरे मामले में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन से वाकआउट कर दिया। 

-विवेक मिश्रा

एसओई 2021 के मुताबिक जिन राज्यों में गरीबी है और जहां पार्टिकुलेट मैंटर 2.5 का प्रदूषण ज्यादा है वहां वायु प्रदूषण जनित मौतें ज्यादा हुई हैं। 

वर्ष 2019 में 16.7 लाख मौतों का कारण वायु प्रदूषण रहा है, इनमें 50 फीसदी (851,698) मौतें महज पांच राज्यों में ही हुई है। इन पांच राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान का नाम शामिल हैं (नीचे  एसओई 2021 की सारिणी में विस्तार से देखें)।

बड़ी जनसंख्या और प्रति व्यक्ति कम आय वर्ग वाले यह राज्य वायु प्रदूषण के कारण होने वाली समयपूर्व मौतों और रुग्णता के कारण जबरदस्त आर्थिक नुकसान भी उठा रहे हैं। पांच राज्यों ने 36,803 अमेरिकी डॉलर की लागत का नुकसान उठाया है जो कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 1.36 फीसदी के बराबर है।

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट व डाउन टू अर्थ की ओर से 25 फरवरी, 2021 को जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट – 2021 (एसओई-2021) के ‘बैड ब्रीदिंग’ अध्याय में यह तथ्य उजागर किया गया है। एसओई का यह अध्ययन ग्लोबल बर्डन डिजीज 2019 के आंकड़ों और तथ्यों के विश्लेषण पर आधारित है।

एसओई 2021 का विश्लेषण यह बताता है कि खासतौर से ऐसे राज्य जो गरीब आय वाले हैं और जहां बच्चों व माताओं के लिए कुपोषण की बड़ी लड़ाई है वहां वायु प्रदूषण ज्यादा हमलावर है।

जीबीडी 2017 की रिपोर्ट में भी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान वायु प्रदूषण के कारण शीर्ष मौत वाले राज्यों की सूची में शामिल थे। 

एसओई 2021 बताता है कि 2019 की जीबीडी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण जनित मौतें  349,000 उत्तर प्रदेश में हुई हैं।

वायु प्रदूषण जनित रोगों में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में निचले फेफड़ों के संक्रमण सबसे ज्यादा मौत का कारण बनते हैं। 2017 जीबीडी रिपोर्ट के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है।  हालांकि, इनमें सबसे ज्यादा जोखिम में रहने वाले पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे कितने हैं, यह खास स्पष्ट नहीं है।

यदि जीबीडी, 2017 के आंकड़ों के आधार पर 1990 से लेकर 2017 तक दो दशक में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की प्रमुख बीमारियों के कारण होने वाले मौतों के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण जनित निचले फेफड़ों का संक्रमण (एलआरआई) परेशान करता है।   

जीबीडी 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में पांच वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की डायरिया से 16.73 फीसदी (4.69 लाख मौतें) हुई थीं जबकि 2017 में नियंत्रण से यह 9.91 फीसदी (एक लाख) पहुंच गईं। वहीं, निचले फेफड़ों के संक्रमण से 1990 में 20.20 फीसदी (5.66 लाख मौतें) हुईं थी जो कि 2017 में 17.9 फीसदी (1.85 लाख) तक ही पहुंची। यानी करीब तीन दशक में एलआरआई से मौतों की फीसदी में गिरावट बेहद मामूली है।

निचले फेफड़े के संक्रमण और वायु प्रदूषण के घटक पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के बीच एक गहरा रिश्ता भी है। 0 से 5 आयु वर्ग वाले समूह में निचले फेफड़े का संक्रमण जितना प्रभावी है उतना 5 से 14 वर्ष आयु वर्ग वालों पर नहीं है। 2017 में 5 से 14 आयु वर्ग वाले बच्चों में निचले फेफड़ों के संक्रमण से 6 फीसदी बच्चों की मृत्यु हुई। इससे स्पष्ट है कि निचले फेफड़ों का संक्रमण पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर ही ज्यादा प्रभावी है।

वहीं, जीबीडी रिपोर्ट बताती है कि 2019 में 17 लाख मौतों में 58 फीसदी मौतें बाहरी यानी परिवेशी वायु प्रदूषण के कारण हैं जबिक 36 फीसदी मौतें भीतरी यानी घर से होने वाली मौतों के कारण हैं। घर से होने वाले प्रदूषण में सबसे बड़ा कारक प्रदूषित ईंधन से खाने का पकाया जाना है। 

पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का तय मानकों से कई गुना ज्यादा होना और वायु प्रदूषण जनित मौतों का सीधा कनेक्शन है। यह कई रिपोर्ट बार-बार दोहरा रही हैं। मसलन शीर्ष ऐसे 10 राज्य जहां पीएम 2.5 प्रदूषण ज्यादा रहा है और वहां होने वाली मौतें भी ज्यादा रही हैं। 

डब्ल्यूएचओ के मानकों के मुताबिक पीएम 2.5 का सालाना सामान्य सांद्रण 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से नीचे का है। जबकि राज्यों में 20 गुना ज्यादा पीएम 2.5 प्रदूषण है और वहां मौतें भी सबसे ज्यादा हैं।  (downtoearth.org.in)

स्टेट ऑफ इंडिया'ज एनवायरमेंट 2021 के मुताबिक, 2019 में 10,200 से ज्यादा किसानों और खेतिहर मजदूरों ने अपनी जान ले ली

खेती की लागत बढ़ने, जलवायु में बदलाव के चलते होने वाले खतरों से और बाजार की दोषपूर्ण नीतियों से घिरे हुए किसान खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण का कहना है कि किसानों का साथ दिया जाना चाहिए। 

भारत में हर दिन 28 से ज्यादा किसान और खेतिहर मजदूर आत्महत्या करते हैं। यह कहना है डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई इस साल की रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडिया'ज एनवायरमेंट' का। इस रिपोर्ट को आज एक ऑनलाइन कार्यक्रम में देशभर के 60 पर्यावरण विश्लेषकों व कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और शिक्षाविदों की उपस्थिति में जारी किया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक, 2019 में 5,957 किसानों और 4,324 खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्या की। 2018 में ये आंकड़े क्रमशः 5,763 और 4,586 थे। 

रिपोर्ट कहती है कि 2019 में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसान द्वारा आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए। 2018 में 20 राज्यों में किसानों के आत्महत्या के मामले दर्ज किए, जबकि इसी साल 21 राज्यों में खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्या की। यह आंकड़ा 2019 में बढ़कर 24 हो गया।

मौसम की मार: 5 साल में 8,723 की मौत, 14.796 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में लगी फसलों का नुकसान
कुल मिलाकर, 2019 और 2018 के बीच नौ राज्यों में किसान आत्महत्या में इजाफा देखा गया। ये नौ राज्य हैं - आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, उत्तर प्रदेश व अंडमान व निकोबार द्वीप समूह।

डाउन टू अर्थ के प्रबंध निदेशक रिचर्ड महापात्रा पूछते हैं कि' "हमारे किसान अपनी जान क्यों ले लेते हैं? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो किसानों की आत्महत्या के कारणों को लेकर चुप है, जबकि 2016-2017 में आई एक सरकारी रिपोर्ट इसके पीछे तीन कारण बताती है- मानसून की अनियमितता के चलते फसल की बर्बादी, सिंचाई के लिए पानी की सुनिश्चित सप्लाई न होना और फसल पर कीड़ों व अन्य बीमारियों का हमला। लेकिन इन सब मौतों के पीछे जो असली कारण है वो ये है कि कृषि अब बेहद ही घाटे का सौदा बन गया है। बाज़ार किसानों को उनका सही दाम नहीं देता है।"

एक हालिया लेख में सुनीता नारायण ने बेहद विस्तार से उन कुरीतियों पर चर्चा की है, जिन्होंने कृषि को बुरी तरह प्रभावित किया है। एक तरफ जहां दुनियाभर के देश अपने यहां के किसानों और कृषि का सहयोग करते हैं और उनपर पैसा लगते हैं, वहीं भारतीय किसान इस तरफ से नुकसान में रहते हैं।

नारायण ने कहा, "भारतीय किसानों को वो आर्थिक सहयोग नहीं मिलता, जिससे कृषि को लाभदायक बनाया जा सके। इसके साथ ही, बीज से लेकर पानी और मजदूरी तक की लागत बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन के चलते बेहद खराब मौसम देखने को मिल रहा है। जब फसल महंगी हो जाती है तो सरकार विदेश से सस्ता अनाज आयात कर लेती है। इसके चलते हमारे किसान दोनों तरफ से कष्ट उठाते हैं। यही कारण है कि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की मांग कर रहे हैं, ताकि कीमतों में बदलाव होने के बावजूद वे सुरक्षित रह पाएं। 

उन्होंने इस तरफ भी ध्यान आकर्षित किया कि मौजूदा एमएसपी व्यवस्था दोषपूर्ण है। भले ही 22 फसलों के लिए एमएसपी तय की गई है लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ गेहूं और चावल जैसी कुछ फसलों के लिए होता है जिनके लिए सरकार ने खरीद व्यवस्था बनाई है। इतना ही नहीं, सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि 600 थोक बाज़ारों में 10 चुनी हुईं फसलों के तकरीबन 70 फ़ीसदी लेन-देन एमएसपी से कम पर हुए हैं। 

नारायण में कहा कि, "भारत कई साल से गंभीर कृषि संकट से जूझ रहा है और इसका दुखद परिणाम हम देख रहे हैं किसानों व खेतिहर मजदूरों द्वारा की जा रही आत्महत्यायों के रूप में। यह समय है कि हम जो भोजन कर रहे हैं उसके असल दाम के बारे में बात करें और जो किसान हमारा भोजन उगा रहे हैं उनके फायदे के बारे में सोचें।" (downtoearth.org.in)

 स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट (एसओई) कहती है- पर्यावरणीय अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, निपटारों की प्रक्रिया सुस्त है

देश में 2019 और 2020 के बीच वन्यजीव अपराधों की संख्या में गिरावट होने पर भी  भारत में रोजाना दो मामले दर्ज होते हैं। डाउन टू अर्थ पत्रिका की ओर से सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) के सहयोग से लाया जाने वाला एक सालाना प्रकाशन, स्टेट ऑफ इंडिया'ज एनवायरमेंट (एसओई) रिपोर्ट कहती है कि अदालतें नए दर्ज होने वाले मामलों की तुलना में बहुत कम दर से मामलों को निपटा रही हैं, जिससे लंबित मामलों का जखीरा और देरी बढ़ रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में, पर्यावरण संबंधी 34,671 अपराध दर्ज किए गए थे। 7,000 से ज्यादा मामले पुलिस जांच में और लगभग 50,000 मामले अदालतों में लंबित थे।

2019 में भारत के कुल वन्यजीव अपराधों के 77 प्रतिशत मामले उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में दर्ज किए गए। 2018 और 2019 के बीच, कुछ राज्यों में वन्यजीव अपराधों में बढ़ोतरी देखी गई: इनमें गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के सभी राज्य शामिल थे।

डाउन टू अर्थ के वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट रिपोर्टर ईशान कुकरेती कहते हैं, “हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, तब जाकर पर्यावरणीय अपराधों से निपट पाना संभव हो पाएगा।” “हम जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, अदालतों को मौजूदा बैकलॉग एक वर्ष में खत्म करने के लिए रोजाना 137 मामलों को निपटाने की जरूरत होगी।”

स्पष्ट है कि अदालतें दबाव में हैं। 2019 में, वे रोजाना औसतन जितने मामलों (सभी पर्यावरण और प्रदूषण संबंधित कानूनों के तहत) को निपटा पायी, उनकी संख्या लगभग 86 थी।

एसओई का विश्लेषण दिखाता है कि 2019 के सभी मामलों में, ईपीए (पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम) के तहत प्रतिदिन सिर्फ 0.13 मामलों को ही निपटाया जा सका - इस रफ्तार पर, इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के बैकलॉग को निपटाने में अदालतों को 20 साल से ज्यादा वक्त लग जाएगा। इसी तरह, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (2019 में प्रतिदिन महज 0.66 मामलों का निपटारा हुआ) के तहत लंबित मामलों को निपटाने में 13 साल लग जाएंगे।

डाउन टू अर्थ के प्रबंध संपादक रिचर्ड महापात्रा कहते हैं: “वर्तमान में अदालतें जिन मामलों को निपटा पा रही हैं, उनमें ज्यादातर मामले सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत आते हैं। हमें दूसरे कानूनों के तहत लंबित मामलों को भी निपटाने की जरूरत है। पर्यावरणीय अपराध - जैसा कि संयुक्त राष्ट्र ने कहा है –राष्ट्रों की सुरक्षा और सतत विकास को खतरे में डालने की क्षमता रखते हैं, निश्चित तौर पर सख्ती से निपट जाना चाहिए।” (downtoearth.org.in)

2009 से 2018 के बीच भारत के औद्योगिक क्षेत्रों में हवा, पानी और जमीन की गुणवत्ता खराब हो चुकी है

भारत में औद्योगिक प्रदूषण का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी और एसपीसीबी) द्वारा प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में पहचाने गए 88 इंडस्ट्रियल क्लस्टर (औद्योगिक क्षेत्रों) के मूल्यांकन से ये तथ्य सामने आए है कि देश में हवा, जल और भूमि प्रदूषण की स्थिति और भयावह हुई है। यह रिपोर्ट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) के सहयोग से डाउन टू अर्थ पत्रिका द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रकाशन “स्टेट ऑफ इंडिया'ज एनवायरमेंट” शीर्षक से प्रकाशित हुई है।

स्टेट ऑफ इंडिया'ज एनवायरमेंट के मुताबिक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2009 में कंप्रीहेंसिव एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स (सीईपीआई) बनाया था, जो किसी स्थान की पर्यावरण गुणवत्ता और गंभीर रूप से प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान करता है। सीईपीआई आंकड़ों के अनुसार, 2009 और 2018 के बीच 88 औद्योगिक क्षेत्रों (इंडस्ट्रियल क्लस्टर) में से 33 में वायु प्रदूषण की हालत चिंताजनक थी।

दिल्ली के नजफगढ़ ड्रेन बेसिन में, सीईपीआई वायु गुणवत्ता (एयर क्वालिटी) स्कोर 2009 के 52 से बढ़कर 2018 में 85 हो गया। मथुरा (उत्तर प्रदेश) का स्कोर 2009 में 48 था, जो 2018 में 86 तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर-खुर्जा क्षेत्र में ये लेवल दोगुना हो गया, यानी 2008 के 42 से बढ़कर 2018 में 79 हो गया। गजरौला (उत्तर प्रदेश) और सिलतारा (छत्तीसगढ़) के लिए ये स्कोर 2018 में 70 से अधिक का था।

इसी अवधि में 88 क्लस्टरों में से 45 में पानी की गुणवत्ता खराब हो गई। 2018 में, सांगानेर (राजस्थान) और गुरुग्राम (हरियाणा) का सीईपीआई जल गुणवत्ता (वाटर क्वालिटी) स्कोर 70 से अधिक था। तारापुर (महाराष्ट्र), कानपुर (उत्तर प्रदेश) और वाराणसी-मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) का भी स्कोर 80 या 80 से अधिक था।

सीईपीआई 2009 और 2018 के आंकड़ों की तुलना से पता चलता है कि 88 इंडस्ट्रियल क्लस्टर में से 17 में भूमि प्रदूषण बढ़ा है। यहां सबसे खराब प्रदर्शन मनाली का रहा है, जिसका सीईपीआई स्कोर 2009 के 58 से बढ़कर 2018 में 71 हो गया।

समग्र सीईपीआई स्कोर की बात करें, तो  35 इंडस्ट्रियल क्लस्टर ने पर्यावरणीय क्षरण में वृद्धि का संकेत दिया है। तारापुर (महाराष्ट्र में) की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है, जहां एसओई के मुताबिक 2018 में इसका ओवरऑल सीईपीआई स्कोर 96 से अधिक था और ये उच्चतम स्कोर है।

सीएसई की औद्योगिक प्रदूषण इकाई (इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन यूनिट) के कार्यक्रम निदेशक निवित कुमार यादव कहते हैं, "ये निषकर्ष अपने आप में पूरी कहानी को साफ कर देते हैं। सीईपीआई डेटा स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उन क्षेत्रों में भी प्रदूषण को नियंत्रित करने और कम करने के लिए वर्षों से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिनकी पहचान पहले से ही गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र के रूप में की जा चुकी थी।”  (downtoearth.org.in)

आईजी डांगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट देखकर कार्रवाई का भरोसा दिलाया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 26 फरवरी। बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे पर भोजपुरी टोल नाके में फिर गुंडागर्दी की शिकायत आई है। फास्टैग बैलेंस खत्म होने पर टोल नाका पर बैठे कर्मचारी ने चालक के सामने लाठी लहराई और गाली गलौच की। आईजी ने इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

ट्विटर पर सुखदेव सिद्धू हैंडल से कल रात 11.25 बजे एक वीडियो बिलासपुर के पुलिस अधिकारियों को ट्वीट किया गया है। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक वाहन चालक को टोल नाके का कर्मचारी गालियां दे रहा है और लाठी लहराकर गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वह गाड़ी की बोनट को भी पीट रहा है।

ट्वीट में बताया गया है कि वाहन चालक को बताया गया कि उसका फास्टैग बैलेंस खत्म हो गया है। तब चालक ने टोल प्लाजा के कर्मचारी से कहा कि वह पीछे आने वाली कार को रोक दे ताकि वह अपनी गाड़ी पीछे कर सके। टोल नाके का कर्मचारी इससे नाराज होकर लाठी लेकर बाहर निकल आया और कहा तुम खुद गाड़ी से उतरो और हटाओ। वह लाठियां लहराते और वाहन चालक को धमकाते दिखाई दे रहा है।

इस वीडियो को बिलासपुर के आई जी रतनलाल डांगी को भी टैग किया गया है। डांगी ने इस मामले को दिखवाने की बात आज सुबह कही है।

उल्लेखनीय है कि भोजपुरी टोल प्लाजा से लगातार गुजरने वाले वाहन चालकों से दुर्व्यवहार तथा अवैध वसूली की शिकायत आ रही है। आये दिन ये फास्टैग की रीडिंग खराब कर देते हैं और मैनुअल दुगना चार्ज करते हैं। फास्टैग के लिये सिर्फ दो ही लाइनें दी गई हैं। यदि कोई फास्टैग धारक कैश वाली लाइन में घुस जाता है तो उससे कैश ही वसूल की जाती है फास्टैग लेने से मना कर दिया जाता है। कैश से टोल टैक्स देने वालों को भी दोनों तरफ की आने-जाने की रसीद एक साथ कटवाने की पात्रता है पर वे केवल एक तरफ की ही रसीद काटते हैं जबकि हजारों यात्री प्रतिदिन रायपुर या आसपास जाते हैं जो निर्धारित 12 घंटे के भीतर लौट जाते हैं। इनसे भी दो गुना टैक्स लिया जाता है। हर दिन हजारों गाड़ियों के गुजरने के बाद भी यहां पुलिस तैनात नहीं रहती, जिससे टोल नाका के कर्मचारियों का हौसला बढ़ा हुआ है।

इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक ख़बर के मुताबिक़ केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में समलैंगिक विवाह का विरोध किया है. रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने अदालत में हलफ़नामा दाख़िल कर कहा कि भारत में शादी एक संस्था के रूप में पवित्रता से जुड़ी हुई है. देश के प्रमुख हिस्सों में इसे एक संस्कार माना जाता है.

हलफ़नामे में केंद्र सरकार ने कहा, "हमारे देश में एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह के संबंध की वैधानिक मान्यता पुराने रीति-रिवाजों, प्रथाओं, सांस्कृतिक लोकाचार और सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करती है."

केंद्र सरकार ने कहा कि समान सेक्स वाले व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनाने को पहले ही अपराध से बाहर कर दिया गया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो शादी कर सकते हैं.

हलफ़नामे में कहा गया है कि विपरीत लिंग के व्यक्तियों को ही विवाह की मान्यता देने में 'वैध राज्य हित' है.

केंद्र ने कहा कि एक ही लिंग के दो व्यक्तियों के बीच विवाह की संस्था की स्वीकृति को न तो मान्यता प्राप्त है और न ही किसी भी पर्सनल लॉ या किसी भी संवैधानिक क़ानूनों में इसे स्वीकार किया गया है.

केंद्र ने ये भी कहा कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाना अदालत का काम नहीं है, उस पर निर्णय विधायिका को लेना होता है. हलफ़नामें में कहा गया है कि भारत में शादी केवल दो व्यक्तियों के मिलन का विषय नहीं है, बल्कि एक 'जैविक पुरुष और एक जैविक महिला के बीच एक गंभीर संस्थान है.'

केंद्र सरकार ने कहा है कि विवाह के मौजूदा क़ानून में किसी भी तरह के हस्तक्षेप से देश में विभिन्न पर्सनल लॉ में जो संतुलन बना हुआ है उसमें उथल-पुथल मच जाएगा.

पिछले साल तीन याचिकाएं दायर की गईं थीं. उनमें से एक याचिका में डॉक्टर कविता अरोड़ा और अंकिता खन्ना ने अपने साथी चुनने के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित कराने की अपील की थी.

कविता और अंकिता ने दिल्ली में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने की अर्ज़ी दी थी लेकिन मैरिज ऑफ़िसर ने यह कहते हुए उनकी अर्ज़ी ख़ारिज कर दी थी कि वो दोनों समलैंगिक हैं.

इसके बाद दोनों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था.

दूसरी याचिका पराग विजय मेहता और वैभव जैन ने दायर की थी. इन दोनों ने 2017 में वाशिंगटन में शादी की थी और फ़ॉरेन मैरिज एक्ट के तहत अपनी शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में अर्ज़ी दी थी जिसे दूतावास ने ख़ारिज कर दी थी.

तीसरी याचिका अभिजीत अय्यर मित्रा ने की थी और अपील की थी कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जाए. (bbc.com)

अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख़ 20 अप्रैल को तय की है.

नई दिल्ली. दो साल पहले यानी 14 फरवरी 2019 में को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था. इस हमले में 40 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे. हमले के ठीक 13 दिन के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुस कर बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया था. इस हमले में भारी संख्या में आतंकी कैंप को तबाह किया गया.  हमले में बड़ी संख्या में आतंकियों की मौत हुई थी. इस घटना से जुड़ी कई जानकारियां अब सामने आ रही है. कहा जा रहा है कि इस सफल ऑपरेशन की जानकारी सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को दी गई थी.

अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक 26 फरवरी 2019 को सुबह ठीक 3 बजकर 45 मिनट पर अजीत डोभाल को कॉल किया गया. उन्हें ये कॉल उस समय भारतीय वायुसेना के प्रमुख बीएस धनोआ ने किया था. उन्होंने डोभाल से फोन पर कहा- 'बंदर मारा गया'. ये कॉल स्पेशल RAX नंबर से की गई थी. ये एक बेहद खास तरह की फिक्स्ड लाइन नेटवर्क होती है. इस पर होने वाली बातचीत को बेहद सुरक्षित माना जाता है.

डोभाल ने किया था पीएम मोदी को कॉल
अखबार के मुताबिक डोभाल ने तुरंत इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दी. बता दें कि इस ऑपरेशन पर पीएम मोदी की खास नज़र थी. इसके बाद बीएस धनोआ ने उस वक्त के रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को भी कॉल किया. इसके अलावा इस सफल ऑपरेशन की जानकारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव अनिल धसमाना को भी दी गई थी.
कोडवर्ड में हुई थी बात

बीएस धनोआ ने उस वक्त कोडवर्ड में डोभाल को जानकारी दी थी. 'बंदर मारा गया' का मतलब था बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने खत्म हो गए हैं. वायु सेना के अधिकारिओं के मुताबिक ये कोर्डवर्ड जानबूझकर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी को कंफ्यूज करने के लिए रखा गया था. दरअसल इससे पाकिस्तान ये समझता कि जैश का चीफ मसूद अजहर की मौत हुई है. वो उन दिनों जैश के हेडक्वार्टर भावलपुर में सुरक्षित रह रहा था.

26 फरवरी को ही क्यों हुआ था हमला
अखबार के मुताबिक उस वक्त पाकिस्तान को चकमा देने के लिए भारतीय वायुसेना ने राजस्थान की तरफ एक फाइटर जेट भेज दिया था. इससे चकमा खा कर पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट भावलपुर के आसमानों में भेज दिया. ये भी जानकारी मिली है कि 26 फरवरी को ही हमले की प्लानिंग खास मकसद से की गई थी. दरअसल ये पूर्णिमा की आखिरी रात थी. ऐसे में भारत पीरपंजल की पहाड़ियों पर पाकिस्तान को चकमा देने में कामयाब रहा. अधिकरियों के मुताबिक पाकिस्तानी समय के मुताबिक 3 से साढ़े तीन बजे के बीच 5 बम दागे गए थे.

पीएम ने बुलाई थी बैठक
ऑपरेशन पूरा होने के बाद सभी वरिष्ठ मंत्रियों, शीर्ष पीएमओ अधिकारियों, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, विदेश सचिव, सचिव, निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो और तत्कालीन वायु सेना प्रमुख के साथ पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा एक कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी. इस बैठक में पीएम मोदी ने भारतीय खुफिया एजेंसी को धन्यवाद दिया था.

नई दिल्ली. सोशल मीडिया मंचों और ओटीटी के लिए सरकार के नये नियमन पर गुरुवार को कानून विशेषज्ञों ने अलग-अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की. एक धड़े ने जहां कहा कि जब तक वे उचित पाबंदियां लगाते हैं तब तक यह वैध है, जबकि कुछ ने इस आधार पर इनका विरोध किया कि यह संविधान के तहत निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है.

केंद्र ने फेसबुक और ट्विटर के साथ ही नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी मंचों पर कई नियमन लागू किए. इसके तहत इन कंपनियों को अधिकारियों द्वारा चेतावनी दिए जाने के 24 घंटे के अंदर किसी भी सामग्री को हटाना होगा और एक शिकायत निवारण व्यवस्था बनानी होगी जिसके तहत एक अधिकारी देश के अंदर होना जरूरी है.

सरकार के पास नियमन की ताकत
नियमन में ट्विटर और वॉट्सऐप जैसे मंचों के लिए ऐसे संदेश देने वाले मूल व्यक्ति की पहचान आवश्यक है जिसे अधिकारी राष्ट्र विरोधी और देश की सुरक्षा एवं संप्रभुता के खिलाफ मानते हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता अजित सिन्हा ने कहा कि अगर पाबंदियां उचित हैं तो नियम लगाए जा सकते हैं, वहीं वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि इससे निजता के अधिकारों और प्रेस की आजादी पर प्रभाव पड़ेगा. सिन्हा ने कहा कि प्रथमदृष्ट्या विचार यह है कि ये सोशल मीडिया मंच भारतीय कानून से संचालित होंगे और सरकार के पास नियमन की ताकत होगी.
सिन्हा ने कहा, 'सोशल मीडिया के नियम तब तक वैध होंगे जब तक अनुच्छेद 19 (बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) के तहत उचित पाबंदियां होंगी. अगर पाबंदियां उचित हैं तो निश्चित तौर पर नियम लागू किए जा सकते हैं.' गुरुस्वामी ने सवाल उठाए कि नौकरशाह कैसे निर्णय कर सकते हैं कि ओटीटी मंचों की विषय वस्तु क्या होगी और अदालत इस तरह की चिंताओं के समाधान के लिए है. उन्होंने कहा कि विषय वस्तु के लेखक की पहचान उजागर करने के लिए बाध्य करने से मंचों द्वारा मुहैया कराया जाने वाला ‘एंड टू एंड इन्क्रिप्शन’ समाप्त हो जाएगा.

नियमों से प्रेस की आजादी प्रभावित होगी!
गुरुस्वामी ने कहा, 'नये सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में वॉट्सऐप और सिग्नल जैसे सोशल मीडिया मंचों को नियमित करने की बात है. इससे संविधान के तहत मिले निजता, बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार प्रभावित होंगे.' उन्होंने कहा, 'नौकरशाह कौन होते हैं जो निर्णय करें कि विषय वस्तु क्या होगी? चिंताओं को सुनने के लिए अदालतें हैं. अंतत: डिजिटल मीडिया को नियमित करने वाले नियमों से प्रेस की आजादी प्रभावित होगी.'

नियमन का स्वागत करते हुए वकील मृणाल भारती ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का काफी महत्व है लेकिन इसमें जवाबदेही भी बनती है.

मौसम बदल रहा है, माहौल गर्म हो रहा है और उद्यम और बीमा कंपनियां भी परेशान हैं. धरती के गर्म होने का असर उन कंपनियों पर भी हो रहा है, जो आपदा से बच जाती हैं. आंधी, तूफान और बाढ़ की वजह से बीमा का प्रीमियम महंगा हो रहा है.

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म्यूनिख रि बीमा कंपनियों का बीमा करने वाली कंपनी है. वह रिइंश्योरेंस के अलावा बीमा से संबंधित जोखिमों के बारे में सलाह भी देती है. इसलिए नुकसान की हालत में दिए जाने वाले मुआवजे पर उसकी नजर होती है. उसका कहना है कि मौसम का उतार चढ़ाव का सामना करने वाले इलाकों के लोगों, उद्यमों और अधिकारियों को आपादा से होने वाले नुकसान के लिए तैयार रहना होगा. बीमा कंपनी म्यूनिख रि के प्रमुख योआखिम वेनिंग का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से नुकसान लगातार बढ़ रहा है. वे कहते हैं, "मौसम में बदलाव के कारण होने वाली प्राकृतिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और उनकी भयानकता भी बढ़ रही है."

पिछले महीनों में प्राकृतिक आपदाओं से मची तबाही को देखें तो ये अनुमान लगाना कठिन है कि आपदा कब और कहां आएगी. इसलिए पहले से कोई अनुमान लगाना और उससे बचने की कोशिश भी मुश्किल है. योआखिम वेनिंग इसमें एक रुझान देखते हैं. मुख्य रूप से इसका शिकार वे देश हो रहे हैं जहां यूं भी नियमित रूप से आंधी और तूफान आते रहते हैं. मसलन अमेरिका के पूर्वी तट और दक्षिण पूर्व एशिया में गर्मियों का महीना तूफानों का महीना होता है. हाल के दिनों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी यूरोप में जंगलों में आग लगने के मामले बढ़ हैं.

आपदा में नुकसान के आंकड़े
म्यूनिख रि दशकों से प्राकृतिक आपदाओं में होने वाले नुकसान के आंकड़े जमा कर रहा है. इनका बीमा का प्रीमियम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है. बढ़ते नुकसान का एक नतीजा होता है प्रीमियम की दर में वृद्धि. बीमा कंपनियों को नुकसान के लिए बीमाधारकों को मुआवजा देना पड़ता है, तो उसकी भरपाई के लिए प्रीमियम भी बढ़ाना होगा. और यह नुकसान बीमा कराने वाली कंपनियों को लगातार भुगतना पड़ रहा है. रिइंश्योरेंस मार्केट में कीमतों का बढ़ना जारी है और इस साल इस रुझान के बने रहने की उम्मीद है.

रिइंश्योरेंस कंपनियों के लिए कोरोना महामारी भी एक तरह से प्राकृतिक आपदा ही है. इस दौरान बहुत सी आर्थिक गतिविधियां नहीं हुई. कंसर्ट रद्द कर दिए गए, व्यापार मेलों को रोकना पड़ा, थिएटर बंद रहे, फिल्मों का प्रोडक्शन रुका रहा. इन सब के दौरान अचानक होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कराया जाता है. रिइंश्योरेंस कारोबार में कंपनियों का 3.4 अरब यूरो का नुकसान हुआ. महामारी बीमा कारोबार के लिए इस बार ऐसा जहर साबित हुई है जिसके बारे में योआखिम वेनिंग का कहना है कि "बीमा कंपनियों को ज्यादा नहीं लेना चाहिए."

ओलंपिक में कितना नुकसान
ऐसे में सवाल उठता है कि जापान में होने वाले ओलंपिक खेलों को रद्द किए जाने की हालत में नुकसान के लिए कितना मुआवजा देना होगा. म्यूनिख रि के मैनेजरों ने इसके बारे में कोई संकेत नहीं दिए लेकिन चार साल पर होने वाले ओलंपिक खेल दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन हैं जिसमें 30,00 खिलाड़ी और खेल अधिकारी भाग लेते हैं. यह अरबों का कारोबार है. आयोजकों ने 5.5 अरब यूरो के मुनाफे की योजना बनाई थी. इसमें कितने का बीमा कराया गया था, यह जानकारी नहीं है.

लेकिन बीमा कंपनियों के लिए कुछ राहत की बात भी है. भले ही यह बीमा करवाने वालों के लिए इस बीच बहुत सुविधाजनक नहीं रह गया हो. रिइंश्योरेंस कंपनियों के लिए राहत की बात यह है कि इस साल कोरोना से संबंधित मामलों में ज्यादा मुआवजा नहीं देना होगा. बीमा कंपनियों ने मुआवजे की अधिकतम राशि घटा दी है. म्यूनिख रि को इस साल पिछले कारोबारी साल में सिर्फ 1.2 अरब का फायदा हुआ है. इस साल वह फायदे को फिर से एक साल पहले के स्तर पर लाना चाहता है.

रिपोर्ट: महेश झा (डीपीए)

जर्मनी के संघीय वकीलों ने रूस के लिए जासूसी के आरोप में संसद के लिए काम करने वाली एक कंपनी के कर्मचारी पर मुकदमा दायर किया है. उस पर जर्मन संसद बुंटेसटाग की इमारतों का फ्लोर प्लान रूसी खुफिया एजेंसी को देने का आरोप है.

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जर्मन संसद बुंडेसटाग के लिए काम करने वाली एक कंपनी के कर्मचारी ने संदिग्ध तौर पर संसद का फ्लोर प्लान बर्लिन में रूसी दूतावास में काम करने वाले एक खुफिया एजेंट को दिया. संघीय अभियोक्ता कार्यालय ने अभियुक्त का नाम येंस एप बाताय है. वह संसद भवन में लगे इलेक्ट्रिक डिवाइस के निरीक्षण का काम करता था. इसकी वजह से वह संसद के फ्लोर प्लान की पीडीएफ फाइल देख सकता था. अभियोक्ता कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि उसने फीडीएफ फाइल की कॉपी रूसी दूतावास में काम करने वाले एक कर्चारी को दी जो रूस की सैनिक खुफिया सेवा जीआरयू के लिए काम करता है.

जुलाई 2017 से सितंबर 2017 के बीच अभियुक्त ने अपनी पहल पर जर्मन बुंडेसटाग की इमारतों के बारे में जानकारी रूसी खुफिया सेवा को देने का फैसला किया. येंस एफ की राज्य के खिलाफ जासूसी के अपराध के लिए बर्लिन की एक विशेष अदालत में पेशी होगी. अभियोक्ता कार्यालय के एक प्रवक्ता के अनुसार 55 वर्षीय संदिग्ध को गिरफ्तार नहीं किया गया है क्योंकि उसके भागने का खतरा नहीं है. संदिग्ध पर बर्लिन की अदालत में मुकदमा चलेगा.

जासूसी के कारण तनाव

यह केस भी उन बहुत सारे मामलों की सूची में शामिल हो गया है जिसकी वजह से जर्मनी और रूस के संबंधों में तनाव है. 2015 में एक साइबर अटैक में बुंडेसटाग के आईटी नेटवर्क की हैकिंग हुई थी. इसके दौरान सांसदों के ईमेल को भी हैक किया गया था. जर्मनी ने इसके लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया था. जर्मन चांसलर अंगेला मैर्केल के दफ्तर को भी इस साइबर हमले में निशाना बनाया गया था. चांसलर मैर्केल ने पिछले साल संसद में दिए गए एक बयान में इसे वीभत्स व्यवहार बताया था और ठोस सबूतों की बात करते हुए रूस पर हाइब्रिड युद्ध का आरोप लगाया था.

इसके कुछ महीने बाद यूरोपीय संघ ने इस हमले के लिए रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए थे और सैन्य खुफिया एजेंसी की यूनिट 26165 को निशाना बनाया था. इसे फैंसी बीयर के नाम से भी जाना जाता है. फैंसी बीयर के बारे में कहा जाता है कि वह लक्षित सिस्टमों तक पहुंचने के लिए कई तरह के बैकडोर पैकेज का इस्तेमाल करता है. रूसी कंप्यूटर सुरक्षा कंपनी कास्पैर्स्की के अनुसार ये हैकिंग ग्रुप 2008 से सक्रिय है और मुख्य रूप से नाटो के सदस्य देशों और यूक्रेन में सैनिक और सरकारी संस्थानों को निशाना बनाता है.

नावाल्नी का मामला भी

जर्मन राजधानी बर्लिन के टियरगार्डन में हुए हत्याकांड और विपक्षी नेता अलेक्सी नावाल्नी का मामला भी दोनों देशों के संबंधों में समस्या है. अगस्त 2019 में बर्लिन में जॉर्जिया के एक नागरिक की हत्या कर दी गई थी. चेचन युद्ध के दौरान वह रूस के खिलाफ लड़ा था. संघीय अभियोक्ता कार्यालय ने एक रूसी पर रूस की सरकार के निर्देश पर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है. विपक्षी एक्टिविस्ट नावाल्नी को पिछले साल जहर दिया गया गया था, जिसके बाद उनका बर्लिन में इलाज किया गया था. देश वापसी के बाद उन्हें जमानत के नियमों के उल्लंघन के आरोप में सजा सुनाई गई है.

रूस ने जासूसी के ताजा आरोपों पर रूसी संसद डूमा के विदेशनीति समिति के प्रमुख लियोनिद स्लूत्स्की ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है, "पकड़े गए रूसी जासूसों के बारे में ऐसी खबरें रूस विरोधी प्रचार अभियान को हवा देती है ताकि मास्को के आक्रामक होने के मिथक को समर्थन दिया जा सके." स्लूत्स्की ने ये भी सवाल किया है कि ये मामला अब सामने क्यों आया है, 2017 में ही क्यों नहीं आया.

एमजे/आईबी (डीपीए, एएफपी)

-निधि राय

23 जनवरी, 2018 को पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024-25 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को पाँच ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाने की अपने महत्वाकांक्षी सपने को सार्वजनिक किया था.

वे दावोस में वर्ल्ड इकॉनामिक फ़ोरम की बैठक में अंतरराष्ट्रीय नेताओं को संबोधित कर रहे थे.

प्रधानमंत्री के विज़न को ध्यान में रखते हुए 2018-19 का आर्थिक सर्वे तैयार किया गया था, जिसमें उम्मीद जताई गई थी कि 2020-21 से लेकर 2024-25 तक भारत की अर्थव्यवस्था आठ प्रतिशत की रफ़्तार से बढ़ेगी. यह माना गया था कि जीडीपी में औसत वृद्धि दर 12 प्रतिशत के आसपास होगी जबकि महंगाई की दर चार प्रतिशत रहेगी.

मार्च, 2025 में एक डॉलर का मूल्य 75 रुपये तक पहुँचने का अनुमान लगाया गया था. जीडीपी की वृद्धि दर का आकलन सामान और सेवाओं के मौजूदा दर के आकलन के आधार पर होता है. जबकि वास्तविक जीडीपी का आकलन मंहगाई दर को घटा कर आंका जाता है.

यही वजह है कि लंबे समय में वास्तविक जीडीपी के आंकड़े से अर्थव्यवस्था की बेहतर स्थिति का अंदाज़ा होता है. अगर भारत इस लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होता है तो वह जर्मनी को पछाड़कर अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा.

मौजूदा समय में भारत की अर्थव्यवस्था 2.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की है.

लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था इस उम्मीद के मुताबिक़ नहीं बढ़ रही थी और मार्च, 2020 में कोविड संक्रमण का दौर शुरू हो गया.

कोविड से पहले देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बहुत अच्छी थी, ऐसा भी नहीं था. हमारी अर्थव्यवस्था कोविड संक्रमण का दौर शुरू होने से पहले ही सुस्ती की ओर थी.

अप्रैल से जून, 2020 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 23.9 प्रतिशत की गिरावट देखी गई जबकि इसके बाद वाली तिमाही में 7.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी.

यह वह दौर था जब देश में कोविड संक्रमण का असर अर्थव्यवस्था पर दिख रहा था और देश भर में लॉकडाउन की स्थिति थी.

अब सबकी नज़रें वित्तीय साल 2021 की तीसरे तिमाही के जीडीपी आंकड़ों पर टिकी है. कई रेटिंग एजेंसियों और अर्थशास्त्रियों ने उम्मीद जताई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तीसरे तिमाही में आशंकि वृद्धि देखी जाएगी. इन लोगों का मानना है कि देश में आर्थिक गतिविधियों ने रफ़्तार पकड़ी है और रफ़्तार का दौर बना रहेगा.

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) ने भी उम्मीद जताई है कि 2022-23 में धीमा होकर 6.8 प्रतिशत होने से पहले अगले साल देश की जीडीपी में 11.5 प्रतिशत की विकास दर से बढ़ोत्तरी होगी. आईएमएफ़ की ओर से यह भी कहा गया है कि इन दोनों सालों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी.

'भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी पटरी पर है'

बीबीसी से ईमेल इंटरव्यू के दौरान पूर्व केंद्रीय आर्थिक सलाहकार डॉ. अरविंद विरमानी ने कहा है, "सितंबर, 2019 से ही सरकार घरेलू बाज़ार में प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई प्रावधान किए हैं, इसके चलते भारतीय जीडीपी में 2021-30 के दौरान सात से आठ प्रतिशत के बीच औसत बढ़ोत्तरी होने का अनुमान है."

बीबीसी को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भारत के प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने भी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहमति जताते हुए कहा कि हो सकता है कि एक साल का नुक़सान हुआ हो लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी पटरी पर है.

संजीव सान्याल ने कहा, "जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कोविड संक्रमण का असर देश की प्रत्येक अर्थव्यवस्था पर पड़ा है. कोई भी देश इसका अपवाद नहीं है. हालांकि अब आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और आने वाले वित्तीय साल में, हमारे अनुमान के मुताबिक़ वास्तविक जीडीपी में 11 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी जबकि सामान्य जीडीपी में 15.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी संभव है. इससे हम ठीक वहां पहुँच जाएंगे जहां कोविड संक्रमण की शुरुआत से ठीक पहले थे."

उन्होंने कहा, "हो सकता है कि हमलोगों को एक साल का नुक़सान हुआ हो, लेकिन मेरे ख्याल से भारत दुनिया की उन गिनी चुनी अर्थव्यवस्थाओं में से जो पटरी पर हैं. हो सकता है कि हमें पाँच ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने में थोड़ा ज़्यादा वक़्त लगे लेकिन कोविड संक्रमण के झटके को देखते हुए यह सराहनीय होगा. मेरा यह भी ख़्याल है कि दुनिया भर में कोविड संक्रमण के असर के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था उससे उबरने में कामयाब रही है."

हालांकि दूसरे अर्थशास्त्री इसको लेकर उतने उत्साहित नहीं हैं. एमके ग्लोबल फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ की लीड इकॉनामिस्ट मेधावी अरोड़ा ने कहा कि पूंजी और लाभ के हिसाब से तो अर्थव्यवस्था में रिकवरी हो रही है लेकिन श्रम और मज़दूरी में ऐसा नहीं हुआ है.

मेधावी ने बीबीसी से कहा, "इस बात को समझना होगा कि भारत ने वायरस के प्रसार को उम्मीद से पहले तोड़ा है जिसके चलते लोगों का आना जाना बढ़ा है. हालांकि हमें इस विकास दर के उत्साह से आगे बढ़ने की ज़रूरत है. कोविड के बाद के दौर में विकास दर का ग्राफ़ मामूली है. यह डराने वाला है और श्रम बाज़ार को भी विभाजित करता है."

पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था को दो साल का नुक़सान हुआ है कि पाँच ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को 2029-30 तक हासिल कर पाना असंभव दिख रहा है.

उन्होंने कहा, "इस लक्ष्य को पूरा करने में महज़ चार साल का समय बचा है और इसके लिए जीडीपी की वृद्धि दर 18 प्रतिशत की ज़रूरत होगी और यह असामान्य बात लग रही है. अगर आप लक्ष्य को हासिल करने का समय बढ़ाकर 2026-27 कर दें तो भी जीडीपी को 11 प्रतिशत की दर से बढ़ना होगा. अगर इस रफ़्तार से जीडीपी नहीं बढ़ी और इस वक़्त ऐसा होना मुश्किल दिख रहा है तो लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल होगा."

गर्ग के मुताबिक़, "अगर बेहतर मूलभूत नीतियों को लागू किया जाए और तेज़ी की स्थिति लौटे तो इस लक्ष्य को 2029-30 तक हासिल किया जा सकता है. सरकार ने जिस तरह से निजीकरण की घोषणाएं की है, कोयला सेक्टर के नक़्शे और खदानों के निजीकरण की प्रक्रिया को अंत तक लागू किया जाए और सरकार इसे प्रभावी ढंग से लागू करे तो 2023-24 तक एक बार फिर से सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत की होगी."

उन्होंने कहा, "सरकार को निजीकरण के एजेंडे को तेज़ रफ़्तार से लागू करना होगा. इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नॉलॉजी सेक्टर की नीतिगत समस्याओं को दूर करना होगा और उसे प्राइवेट प्लेयरों के लिए दिलचस्प बनाना होगा. सरकार को बैंकों और एमटीएनएल को छोड़कर सार्वजनिक सुविधाओं यानी बेहतर पर्यावरण, सड़क, बांध के क्षेत्र में निवेश करना चाहिए."

उन्होंने कहा, "कोविड के बिना भी अर्थव्यवस्था में बीते दो साल से कोई तेज़ी नहीं थी. कोरोना संक्रमण के चलते गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, इसलिए इस साल ग्रोथ तो ज़्यादा दिखेगी लेकिन कोरोना संक्रमण से पहले वाली स्थिति तक नहीं पहुँचेंगे.

"मेरे ख्याल से वित्तीय साल 21 की तीसरी तिमाही में भी हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है. सरकारी आंकड़ों में असंगठित क्षेत्र के आंकड़े शामिल नहीं होते हैं जबकि कोविड संकट की सबसे ज़्यादा मार असंगठित क्षेत्र पर ही पड़ा है. सरकार के आंकड़े सही नहीं हैं.

"अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) आंकड़े संग्रह करने वाली कोई स्वतंत्र एजेंसी नहीं है. वह सरकार के आंकड़ों पर भरोसा करती है. वे किसी तरह से घबराहट की स्थिति को भी नहीं पैदा करना चाहते हैं, लिहाज़ा वे गुलाबी तस्वीर ही पेश करते हैं. लेकिन उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता. 2024-25 तक पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुँचने का अनुमान किसी हाल में पूरा नहीं हो सकता." (bbc.com)

उपाली गजनायके

हाल में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव के एक बयान ने भारत सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं.

भारत के दो पड़ोसी देशों श्रीलंका और नेपाल में सरकार बनाने की मंशा को लेकर बिल्पव देव ने जो बयान दिया, उसे दोनों ही मुल्कों ने गंभीरता से लिया है.

कहा जा रहा है कि देव के बयान में जो मंशा जताई गई थी, वह कथित तौर पर गृह मंत्री अमित शाह की थी. देव ने कहा था कि एक बैठक में कथित तौर पर अमित शाह ने यह बयान दिया था.

गृह मंत्री अमित शाह का जो कथित बयान है, वह बहुत छोटा है लेकिन इस पर श्रीलंका और नेपाल की ओर से जो जवाब आया है, उससे लगता है कि भारत के इन दोनों पड़ोसियों ने इसे हलके में नहीं लिया है.

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लव देव ने अमित शाह की तारीफ़ करते हुए कहा था कि उनके नेतृत्व में बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई.

देव ने कहा, "कम्युनिस्ट पार्टी यह दावा करती थी कि वह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है. लेकिन अमित शाह ने उनका रिकार्ड तोड़ दिया. उन्होंने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दी."

हिंदी में दिया गया यह भाषण पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया. गुवाहाटी की ईस्ट मोजो वेबसाइट में देव का बयान छपा.

इसमें लिखा था, "हम लोग स्टेट गेस्टहाउस में बातचीत कर रहे थे. तभी अजय जामवाल (बीजेपी के नॉर्थ-ईस्ट ज़ोनल सेक्रेटरी) ने कहा कि बीजेपी ने देश के कई राज्यों में सरकार बना ली है. इसके जवाब में शाह ने कहा - अब श्रीलंका और नेपाल बचे हैं. देव ने शाह को उद्धृत करते हुए कहा - हमें अब श्रीलंका और नेपाल में पार्टी का विस्तार करना है ताकि वहां सरकार बना सकें."

नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने छह फ़रवरी को ट्वीट करके कहा कि उनकी नज़र इस बयान पर पड़ी और उन्होंने इसे लेकर नेपाल का औपचारिक विरोध जता दिया है.

देव के इस बयान से नेपाल में एक तरह से हड़कंप मच गया. भारत में नेपाली दूतावास के एक राजनयिक ने नेपाल के सबसे बड़े अंग्रेज़ी अख़बार काठमांडू पोस्ट से बात करते हुए कहा कि इस मामले को लेकर नेपाल के राजदूत नीलांबर आचार्य ने अरिंदम बागची से फ़ोन पर बात की थी.

बागची भारतीय विदेश मंत्रालय में नेपाल और भूटान के संयुक्त सचिव हैं. बागची से अपनी बातचीत में आचार्य ने अपना विरोध जताया और उनसे इस बयान पर स्पष्टीकरण मांगा.

भारत के अंग्रेज़ी अख़बार डेक्कन हेराल्ड ने लिखा, देव के बयान से भारत-नेपाल रिश्ते में नई खटास पैदा हो गई है. भूमि विवाद को लेकर पिछले दिनों दोनों देश के संबंध तनाव के एक दौर से गुज़र चुके हैं.

श्रीलंका का रुख़ क्या होगा?
अभी यह पता नहीं चला है कि देव के बयान पर श्रीलंका ने क्या औपचारिक क़दम उठाया है. लेकिन 'कोलंबो गज़ट' में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक़ श्रीलंका ने इस बयान को अभी ज़्यादा अहमियत नहीं दी है.

अख़बार ने लिखा, "भारतीय जनता पार्टी के श्रीलंका और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में विस्तार के प्लान से जुड़े बयानों को सरकार ने ज़्यादा महत्व नहीं दी है".

अख़बार के मुताबिक़ श्रीलंकाई कैबिनेट के सह प्रवक्ता उदय गम्मनपिला ने कहा है कि "बीजेपी की ओर से ऐसे किसी भी क़दम के बारे में आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है."

हालांकि इस बीच, श्रीलंकाई मीडिया ने इस संबंध में नेशनल इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन एटॉर्नी-एट-लॉ निमल पुंछेवान का जवाब प्रकाशित किया है. रिपोर्ट के मुताबिक़ उन्होंने कहा है कि किसी विदेशी राजनीतिक पार्टी की शाखा श्रीलंका में नहीं खोली जा सकती.

एनईसी के बयान को उद्धृदत करते हुए 'कोलंबो पेज' ने लिखा, "श्रीलंका के किसी भी राजनीतिक पार्टी या संगठन को किसी विदेशी पार्टी या संगठन से संबंध रखने की इजाज़त है लेकिन देश के चुनावी क़ानून विदेशी पार्टियों को यहां शाखा खोलने की इजाज़त नहीं देते."

कांग्रेस ने कहा, मोदी सरकार माफ़ी मांगे
इस मामले में श्रीलंका सरकार ने भले ही चुप्पी साध ली हो लेकिन भारत में विपक्षी दल कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, "यह कोई मज़ाक़ नहीं है. इससे हमारे राजनयिक रिश्तों पर आंच आ सकती है. उनके बयान से ऐसा लगता है कि वे नेपाल और श्रीलंका में साज़िश रचना चाहते हैं. हम अभी भी मोदी के दिए नारे 'अबकी बार, ट्रंप सरकार' का ख़मियाज़ा भुगत रहे हैं. मोदी सरकार को देव से कहना चाहिए कि वह श्रीलंका और नेपाल से माफ़ी मांगें."

दरअसल, पीएम मोदी ने अपने अमेरिका दौरे में 'अबकी बार, ट्रंप सरकार' का नारा दिया था.

इस बीच, त्रिपुरा कांग्रेस के उपाध्यक्ष तापस डे ने 'हिंदुस्तान टाइम्स' से कहा कि बीजेपी का रवैया राष्ट्र विरोधी और लोकतंत्र विरोधी है.

तापस डे ने कहा, "हम अपने पड़ोसियों का सम्मान करते हैं . इन देशों के आंतरिक मामलों में भारत के हस्तक्षेप को क़त्तई सही नहीं ठहराया जा सकता."

मीडिया में भारतीय जनता पार्टी और पोडुजाना पेरामुना के लोगो की समानता पर भी खू़ब चर्चा हुई.

पेरादेनिया यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड सीनियर लेक्चरर प्रोफेसर ए एम नवरत्ने भंडारा ने इस स्थिति का विश्लेषण करते हुए कहा, "मेरी नज़र में अमित शाह के बयान का सार यही है कि भारत ने श्रीलंका और नेपाल में सरकार बनाने में हस्तक्षेप किया है. दरअसल इस हस्तक्षेप की बात से ध्यान हटाने के लिए ही बीजेपी इन देशों में अपनी यूनिट स्थापित करने की बात कर रही है''.

प्रोफे़सर नवरत्ने भंडारा ने कहा, "व्यावहारिक तौर पर बीजेपी श्रीलंका में सिर्फ़ हिंदुओं के बीच अपना पैठ बना सकती है. तमिल समुदायों या देश के अंदरुनी इलाक़ों में इसका कोई आधार नहीं है. अगर इसने यहां अपनी पार्टी बना भी ली तो भी इस देश की सरकार पर क़ब्ज़ा नहीं जमा पाएगी."

प्रोफे़सर नवरत्ने ने कहा, सत्ता पर सीधे क़ब्ज़ा कर लेना इतना आसान नहीं है. सबसे पहले तो ऐसी सरकार बनवानी होगी, जो बीजेपी का हुक्म बजाए. वे किसी ऐसी दूसरी बड़ी पार्टी को पैसे या दूसरे तरीक़े से मदद कर सकते हैं जो मौजूदा सरकार को गिरा सके.

यह नहीं भूलना चाहिए खिलते 'फूल वाली पार्टी' और इसके सहयोगी संगठनों ने बीजेपी की ही आइडियोलॉजी को अपनाया है. सिंहली राज्य की स्थापना और खिलते कमल का ज़िक्र कर इन लोगों ने अपनी विचारधारा साफ़ कर दी है.

दरअसल श्रीलंका में सरकार बनाने में भारत का हाथ होने का मामला लंबे समय से यहां के राजनीतिक माहौल में काफ़ी चर्चा का विषय रहा है. महिंदा राजपक्षे ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि 2015 के चुनाव में उन्हें हराने में भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का हाथ था . हालांकि उस दौरान भारतीय मीडिया ने उन आरोपों को ख़ारिज कर दिया था कि श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे का हराने में रॉ का हाथ रहा है.

प्रोफ़ेसर नवरत्ने भंडारा ने कहा, "भारत को चिंता थी कि श्रीलंका हम्बनटोटा पोर्ट और शहर चीन को न सौंप दे. इससे चीन को हिंद महासागर में पैठ बनाने में मदद मिल जाती. चीन और भारत दोनों के बीच इस वक़्त हिंद महासागर में वर्चस्व क़ायम करने की ज़बरदस्त होड़ चल रही है. दोनों यहां तेल की आवाजाही वाले रूट पर अपना नियंत्रण चाहते हैं."

यहां तक कि अमेरिका भी यहां के मौजूदा हालात से नाख़ुश है. भारत और अमेरिका चाहते हैं कि श्रीलंका उनके इंडो-पैसिफिक सिक्योरिटी प्लान में शामिल हो जाए. लेकिन श्रीलंका के नेताओं को इस बात की चिंता है इस क़दम से उनका देश अस्थिर हो सकता है. भारत 1987 में ऐसी स्थिति का सामना कर चुका है. लिहाज़ा श्रीलंका सरकार ने इस बारे में फ़िलहाल, भारत के 'संदेशों' को नज़रअंदाज़ किया हुआ है.

चेन्नई में मोदी का बयान
अमित शाह के बयान की ओर श्रीलंका का ध्यान जाने की एक बड़ी वजह हाल में तमिलनाडु में दिए गए पीएम नरेंद्र मोदी का बयान भी है. 14 फ़रवरी को मोदी चेन्नई पहुंचे थे. उन्होंने यहां अपने लंबे भाषण में श्रीलंका का ज़िक्र किया. भारतीय मीडिया में इसकी सुर्ख़ियां बनीं.

यहां कुछ अहम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए उन्होंने श्रीलंकाई समुद्री तटों पर तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारियों से जुड़े मुद्दे का ज़िक्र किया.

उन्होंने कहा, "श्रीलंका में हमने अभी तक एक भी मछुआरे को गिरफ्तार नहीं होने दिया है. हम 330 नावों को छुड़ाने में कामयाब रहे हैं. बाक़ी नावों को भी जल्दी छुड़ा लिया जाएगा."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में तमिल समुदायों के लिए अपनी सरकार की ओर से खड़े किए जा रहा इन्फ्रास्ट्रक्चर का भी ज़िक्र किया. उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने वहां तमिलों के इलाक़ों में हज़ारों मकान और अस्पताल बनवाएं हैं. मोदी ने कहा कि वह जाफ़ना का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं.

मोदी ने कहा, "हम तमिलों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर श्रीलंका सरकार से मिलकर लगातार काम करेंगे. हम तमिलों के समानता, न्याय, शांति और गरिमा के अधिकार के लिए काम करते रहेंगे."

उन्होंने कहा, "हमारी सरकार तमिल भाई-बहनों के कल्याण और आकांक्षाओं का पूरा ध्यान रखेगी. मैं अकेला भारतीय प्रधानमंत्री हूं, जिसे जाफ़ना पहुंचने का सम्मान मिला है. हम विकास कार्यक्रमों के ज़रिये तमिलों की भलाई सुनिश्चित करेंगे".

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2019 में श्रीलंका का दौरा किया था. इसके ठीक पहले ईस्टर के मौक़े पर वहां हमले हुए थे. तब मोदी भारत सरकार की 'नेबरहुड फ़र्स्ट पॉलिसी' के तहत श्रीलंका पहुंचे थे.

अपनी यात्रा के दौरान वह कोचिकेड में सेंट एंथनी चर्च श्राइन गए थे और वहां 21 अप्रैल, 2019 के हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की थी. उन्होंने कहा था कि भारत और इसके लोग इस वक़्त श्रीलंका के साथ खड़े हैं.

इससे पहले वो 2017 में श्रीलंका पहुंचे थे और उन विकास परियोजनाओं को देखा था, जिसका ज़िक्र उन्होंने हाल के चेन्नई के भाषण में किया था. हालांकि श्रीलंका के संयुक्त विपक्ष के कुछ सदस्यों ने उनकी आलोचना की थी.

इस समय श्रीलंका सरकार में बतौर मंत्री काम कर रहे उदय गम्मनपिला ने मोदी के दौरे की आलोचना करते हुए कहा था, "भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ़ वेसाक उत्सव के मुख्य अतिथि के तौर पर श्रीलंका आएंगे. उनका हावभाव ऐसा था और उन्होंने श्रीलंका के लोगों के ऐसे संबोधित किया मानों वह भारत में जोड़े गए अपने 30वें राज्य की जनता को संबोधित कर रहे हों. वे ऐसा दिखा रहे थे मानों श्रीलंका राज्य के गवर्नर उनकी दाईं और मुख्यमंत्री बाईं ओर बैठे हैं"

ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का संकट
अमित शाह और नरेंद्र मोदी का बयान ऐसे वक़्त में आया है जब राजनीतिक विश्लेषक श्रीलंका और भारत के राजनयिक रिश्तों पर बड़ी बारीक नज़र बनाए हुए हैं. हालांकि श्रीलंका की सरकार यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि कोलंबो पोर्ट का ईस्ट कंटेनर टर्मिनल पोर्ट से पैदा विवाद सुलझा लिया गया है. इससे बड़ा मुद्दा नहीं बनने दिया गया. लेकिन इस मामले में भारत के पलटवार का इंतज़ार है.

भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से कहा है कि श्रीलंका को त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फ़ार्म सौंपने पर अभी समझौता नहीं हुआ है. इस बीच, श्रीलंका जाफ़ना प्रायद्वीप में तीन एनर्जी प्रोजेक्ट में निवेश के लिए चीन से समझौता कर चुका है.

क्या यह उत्तरी श्रीलंका के लिए ठीक है?
अमित शाह और मोदी के इन बयानों से पहले श्रीलंका में तमिल राजनीतिक दलों ने पूर्वी प्रांत के पोट्टुविल से लेकर उत्तरी प्रांत के पोलिकांदी की ओर मार्च किया था. इन दलों ने अपने लंबित मांगों के समर्थन में यह मार्च निकाला था.

मार्च का नाम पोट्टुविल टु पोलिकांदी यानी P2P रखा गया था. ये रैली तीन फ़रवरी को निकाली गई थी जिसमें कई तमिल राजनीतिक दल शामिल हुए थे. इनमें तमिल नेशनल अलायंस के लोग, सिविल सोसाइटी कार्यकर्ता और आम लोग शामिल थे.

ख़ास बात ये थी कि उत्तरी प्रांत के इन संगठित विरोध मार्च में श्रीलंकाई मुस्लिम भी शामिल थे. P2P विरोध मार्च छह फ़रवरी को उत्तरी प्रांत के पोलिकांदी में ख़त्म हुआ था. यहां आयोजकों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को पांच दिन तक और बढ़ाने का ऐलान किया था.

यहां पर तमिल राजनीतिक नेताओं के एक दल ने तमिल लोगों की समस्याओं को ख़त्म करने पर बातचीत की थी. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक़ मीटिंग में तमिल नेशनल अलायंस से जुड़े तमिल आरासु कच्चि के नेता, इलांकाई तमिल आरासु के नेता मवई सनथिराजा और तमिल नेशनल अलायंस के नेता सुरेश प्रेमचंद्रन और एमके शिवाजीलिंगम की भी भागीदारी देखने को मिली थी.

एलि तमिल सुयाची कालाहम पार्टी के आनंदी शशिधरन और कई अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल थे. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक़ यहां विचार-विमर्श में शामिल नेताओं ने कहा कि वे श्रीलंका सरकार से देश के उत्तरी हिस्सों में तमिलों को आ रही दिक्क़तों को दूर करने के लिए कहेंगे.

देश के उत्तरी प्रांत में माहौल गर्म हो रहा है. इसलिए अब यह समय बताएगा कि तमिलों के अधिकार सुनिश्चित करने से जुड़े शाह और मोदी के बयानों का उन पर क्या असर होता है. (bbc.com)

अहमदाबाद, 25 फरवरी | कप्तान विराट कोहली ने तीसरे टेस्ट में भारत और इंग्लैंड की खराब बल्लेबाजी को लेकर अपनी चिंता जाहिर की, जहां पहली तीन पारियों में दोनों टीम कम स्कोर पर आउट हो गई और मोटेरा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया डे-नाइट टेस्ट मैच दो दिन में ही खत्म हो गया। अपने स्पिन गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय क्रिकेट टीम ने मोटेरा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन गुरुवार को इंग्लैंड को 10 विकेट से हराकर चार मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 की लीड ले ली।

कोहली ने मैच के बाद कहा, "ईमानदारी से कहूं, तो मुझे नहीं लगता कि दानों टीमों की बल्लेबाजी की गुणवत्ता अच्छी थी। उन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया टीमों के बल्लेबाजों के पास स्किल्स का अभाव था। गेंद कल अच्छी तरह से आ रही थी और गेंद मुड़ रही थी और पहली पारी में बल्लेबाजी के लिए यह एक अच्छी विकेट थी। दोनों टीमों की बल्लेबाजी खराब थी।"

कोहली ने भारत में बतौर कप्तान सर्वाधिक टेस्ट मैच जीतने के मामले में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। कोहली ने जहां देश में अब तक 29 मैचों में कप्तानी की है वहीं धोनी 30 मैचों में कप्तान रहे हैं। कोहली ने बतौर कप्तान अपने देश में अब 22 टेस्ट मैच जीते हैं जबकि धोनी के नामा घर में 21 जीत है।

उन्होंने कहा, "यह विचित्र था कि 30 विकेटों में से 21 विकेट सीधे गेंदों पर मिली। यह एकाग्रता में चूक था। यही टेस्ट क्रिकेट है-यह बल्लेबाजों का खुद को पर्याप्त रूप से लागू नहीं करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।"

कोहली ने कहा कि तीसरे टेस्ट में 70 रन पर 11 विकेट लेने वाले अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा की तुलना में बहुत तेज गेंदबाजी करते हैं।

उन्होंने कहा, "जब जड्डू (रवींद्र जडेजा) चोटिल हो गए थे, तो बहुत से लोगों को राहत मिली होगी, लेकिन यह (अक्षर पटेल) आते हैं और जडेजा की तुलना में तेजी से गेंदबाजी करते है। मुझे नहीं पता कि गुजरातियों और बाएं हाथ के स्पिन के साथ क्या है।"

कप्तान ने टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले रविचंद्रन अश्विन को लेकर कहा, "अश्विन ने जो योगदान दिया है उस पर हम सभी को खड़े होने और गर्व करने की जरूरत है। मैंने उससे कहा कि मैं उन्हें आज से लीजेंड कहूंगा। वह एक मॉडर्न लीजेंड है।" (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 25 फरवरी| बेंगलुरु ग्रामीण जिले के होसाकोटे विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक शरत बचेगौड़ा ने कर्नाटक में विपक्षी कांग्रेस को समर्थन दिया है। पार्टी ने गुरुवार को यह बात कही। कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने आईएएनएस से कहा, "शरत ने हमारी पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार से मुलाकात की और अपने निर्वाचन क्षेत्र और अपने लोगों के विकास में सहयोगी मानकर कांग्रेस को अपना समर्थन दिया।"

संयोगवश, 37 वर्षीय शरत, बेंगलुरु से लगभग 70 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित चिक्काबल्लापुर से भाजपा के लोकसभा सदस्य बी.एन. बचेगौड़ा के बेटे हैं।

शरत 5 दिसंबर, 2019 के उपचुनाव में होसाकोटे से जीते थे। सत्तारूढ़ भाजपा ने जब उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया, तब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व मंत्री एम.टी.बी. नागराज को हराया था।

शरत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मौजूदगी में शिवकुमार को अपना समर्थनपत्र देने के बाद कहा, "मैं विधानसभा में निर्दलीय विधायक के रूप में ही रहूंगा, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग सहित विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस को बाहरी समर्थन देता रहूंगा।"

शरत ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास की कमी के लिए भाजपा सरकार को दोषी ठहराया, क्योंकि कोविड महामारी के बीच धन जारी नहीं किया गया।  (आईएएनएस)