मुंबई, 27 फरवरी | अभिनेत्री कंगना रनौत ने शनिवार को ट्विटर पर आंशिक रूप से उनके अकाउंट को बैन किए जाने की बात पर कंपनी के सीईओ जैक डोर्सी को जमकर खरी-खोटी सुनाई है। कंगना ने शनिवार को ट्वीट किया, "मैं आंशिक रूप से प्रतिबंधित हूं क्योंकि चाचा जैक और उनकी टीम मुझसे डर गई है। वे मुझे सस्पेंड नहीं कर सकते हैं और मुझे हर रोज खुलेआम उन्हें बेनकाब भी करने नहीं दे सकते हैं। मैं यहां फॉलोअर्स जुटाने या खुद का प्रचार करने के लिए नहीं आई हूं। मैं यहां अपने देश के लिए हूं और इसी बात से उन्हें दिक्कत है।"

इससे पहले शुक्रवार को कंगना ने अपने पूर्व कथित प्रेमी ऋतिक रोशन पर भी तंज कसा। दरअसल, क्राइम ब्रांच ने अभिनेता को समन भेजकर 27 फरवरी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए मुंबई स्थित उनके ऑफिस में आने को कहा है। यह मामला साल 2016 का है, जब ऋतिक ने कंगना के अकाउंट से 100 से अधिक ईमेल भेजे जाने की बात पर शिकायत की थी।

इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कंगना ने ट्वीट किया, "दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, मगर मेरा बेवकूफ एक्स अभी भी वहीं है, उसी मोड़ पे, जहां ये वक्त दोबारा लौट के नहीं जाने वाला।"  (आईएएनएस)

विशेष बीमारियों वाले 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को चिकित्सक के प्रमाणपत्र के साथ लगेगा टीका
पंजीकरण कोविन 2 एप में  और आन साइट भी होगा

रायपुर 27 फरवरी। राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान अभियान में 1 मार्च, 2021 से अब इसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक तथा विशेष बीमारियों के साथ 45 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले व्यक्ति शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन (को-विन) पर अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष तथा कोविड-19 वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह (एनईजीवीएसी) के सदस्य डॉ. आर.एस. शर्मा के साथ राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और एमडी (एनएचएम) के साथ टीकाकरण पर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। कल आयोजित इस कान्फ्रेन्स में राज्य की अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्रीमती रेणु जी पिल्ले, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं नीरज बंसोड,राज्य टीकाकरण अधिकारी डाॅ अमर सिंह शामिल हुए।

बैठक में राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को डिजीटल प्लेटफॉर्म को-विन के वर्सन 2.0 की मूल विशेषताओं की जानकारी दी गई। यह जनसंख्या आकार का सॉफ्टवेयर है और हजारों प्रोसेसिंग क्षमता रखता है। आयु उचित समूहों के टीकाकरण का नया चरण देश में कोविड टीकाकरण को कई गुणा बढ़ा देगा। इस चरण में चिन्हित आयु समूहों के नागरिकों और टीकाकरण के वर्तमान चरण से वंचित और छूटे हुए स्वास्थ्य सेवाकर्मियों तथा फ्रंटलाइनकर्मी अपनी पसंद के टीकाकरण केंद्र चुन सकते हैं। निजी क्षेत्र के अस्पताल कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में शामिल किए जाएंगे ताकि टीकाकरण की गति बढ़ाई जा सके।

यह बताया गया कि सभी टीकाकरण केंद्र (सीवीसी) के पास निम्नलिखित अलग-अलग स्वास्थ्य सुविधाएं होंगीः- एसएचसी पीएचसी सीएचसी जैसी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र सब-डिविजन अस्पताल, जिला अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज अस्पताल शामिल होंगे। केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा (सीजीएचएस) आयुष्मान, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएम जेएवाई) तथा इसी तरह की राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के अंतर्गत पेनल में शामिल सभी निजी अस्पताल शामिल किए जाएंगे।

राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में काम करने के लिए  उनके पास टीकारण प्रक्रिया के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। टीके की शीशी के भंडारण के लिए मूल कोल्ड चेन उपकरण होने चाहिए। टीका लगाने वाले लोगों तथा स्टाफ की अपनी टीम होनी चाहिए। किसी एईएफआई मामले के प्रबंधन के लिए पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए।

टीका लगाने के इच्छुक व्यक्तियों को अपने साथ निम्नलिखित फोटो, आईडी दस्तावेज लाने होंगे आधार कार्ड,निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी), ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के मामले में पंजीकरण के समय निर्दिष्ट फोटो आईडी कार्ड (यदि आधार या ईपीआईसी नहीं है) 45 वर्ष से 59 वर्ष के आयु समूह के नागरिकों के लिए बीमारी का प्रमाण पत्र (पंजीकृत डॉक्टर से हस्ताक्षरित)  हेल्थ केयर वर्कर और फं्रटलाइन वर्कर  एफएल डब्लयू के लिए रोजगार प्रमाण-पत्र अधिकारिक पहचान पत्र  (दोनों में से एक फोटो और जन्म तिथि के साथ)

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पंजीकरण की  सरल प्रक्रिया बताई गई। पंजीकरण तीन प्रकार से होगा । पहला एडवांस सेल्फ रजिस्ट्रेशन लाभार्थी अग्रिम रूप से को-विन 2.0 पोर्टल डाउनलॉड करके तथा आरोग्य सेतू आदि जैसे आईटी एप्लीकेशनों के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण कराने पर कोविड टीकाकरण के रूप में काम करने वाले सरकारी तथा निजी अस्पतालों की जानकारी और तिथि तथा समय की उपलब्धता की जानकारी मिलेगी। लाभार्थी अपनी पसंद का सीवीसी चुन सकेगा और टीकाकरण के लिए अप्वाइंटमेंट बुक कर सकेगा। दूसरा विकल्प ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन का होगा जो साइट पर अपने को रजिस्टर कराने की अनुमति देता है जो स्वयं रजिस्टर नहीं कर पाए थे।तीसरा विकल्प सुविधाजनक कोहोर्ट पंजीकरण का होगा जिसके तहत  राज्य एवं केंद्रशासित सरकार अपनी ओर से हितग्राहियों के समूह का चयन कर उन्हे टीका लगवाएगी। इसके लिए आशा, मितानीन,पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और स्वसहायता समूहों की मदद ली जा सकती है।  सभी का कोविन प्लेटफार्म में पंजीयन होगा। सरकारी अस्पतालों में यह निःशुल्क होगा और निजी अस्पतालों में पूर्व निर्धारित शुल्क देना होगा।                  

नमन ओझा और विनय कुमार भी इंडिया लेजेंड्स टीम में शामिल हुए
 
रायपुर, 27 फरवरी । यूसफ पठान, नमन ओझा और विनय कुमार यहां के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 5 से 21 मार्च तक खेली जाने वाली अनएकैडमी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में इंडिया लेजेंड्स टीम के लिए खेलते दिखाई देंगे।
 
श्रीलंका लेजेंड्स टीम ने भी सनथ जयसूर्या, रसेल अर्नाल्ड तथा उपुल थरंगा को अपने साथ जोड़ लिया है। इस टीम के कप्तान तिलकरत्ने दिलशान हैं।
 
इंडिया लेजेंड्स अपना पहला मैच पांच मार्च को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे जबकि श्रीलंका लेजेंड्स अपने अभियान की शुरुआत 6 मार्च को विंडीज लेजेंड्स के खिलाफ खेलते हुए करेंगे।
 
चूंकि देश में क्रिकेट सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला खेल है और क्रिकेटरों को आदर्श के रूप में देखा जाता है और इसलिए इस लीग का उद्देश्य सड़कों पर अपने व्यवहार के प्रति लोगों के मन को प्रभावित करना और बदलना है।  
 
अनएकैडमी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज-महाराष्ट्र के रोड सेफ्टी सेल द्वारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट ग्रुप (पीएमजी) के सहयोग से शुरू की गई एक पहल है। लिटिल मास्टर के नाम से मशहूर भारत के पूर्व टेस्ट सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर इस सीरीज कमिश्नर हैं। सचिन तेंदुलकर इस लीग के ब्रांड एम्बेसेडर हैं।
 
एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म अनएकेडमी इस लीग का टाइटल स्पोंसर है जबकि वियाकॉम18 ब्रॉडकास्ट पार्टनर है।
 
रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज की शुरूआत पिछले साल हुई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 11 मार्च को टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया था और इसके चार मैचों का ही आयोजन हो सका था।
 
अब इसके बाकी बचे मैचों का आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नवनिर्मित 65000 दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम में खेले जाएंगे और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक 50 फीसदी तक दर्शक स्टेडियम में आ सकेंगे।
 
इस टूर्नामेंट के लिए मैचों के टिकट बुकमाईशो डॉट कॉम से खरीदे जा सकते हैं और जनरल कटेगरी टिकटों की कीमत 100 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक रखी गई है।
 
सभी मैचों का सीधा प्रसारण कलर्स सिनेप्लेक्स, रिश्ते सिनेप्लेक्स, कलस4 कन्नड़ा सिनेमा, वूट और जियो पर होगा। 
 
टीमें : 
 
इंडिया लेजेंड्स: सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, प्रज्ञान ओझा, नोएल डेविड, मुनाफ पटेल, इरफान पठान, मनप्रीत गोनी, यूसुफ पठान, नमन ओझा, एस. बद्रीनाथ और विनय कुमार।
 
श्रीलंका लेजेंड्स: तिलकरत्ने दिलशान, सनथ जयसूर्या, फरवेज महरुफ, रंगना हेराथ, थिलन तुषारा, अजंता मेंडिस, चमारा कपुगेदेरा, उपुल थरंगा, चमारा सिल्वा, चिन्तका जयसिंह, धम्मिका प्रसाद, नुमान कुलशेखरा, रसेन कुलशेखरा, रसेल अर्नाल्ड, दुलांजना विजेसिंघे, मलिंदा वर्नपुरा।
 
वेस्ट इंडीज लेजेंड्स: ब्रायन लारा, टिनो बेस्ट, रिडले जैकब्स, नरसिंह देवनारायणा, सुलेमान बेन, दीनानाथ रामनारायण, एडम सैनफोर्ड, कार्ल हूपर, ड्वेन स्मिथ, रेयान आॅस्टिन, विलियम पर्किन्स और महेंद्र नागामुटू।
 
दक्षिण अफ्रीका लेजेंड्स: जोंटी रोड्स, मोर्ने वान विक, गार्नेट क्रुगर, रोजर टेल्मैचस, जस्टिन केम्प, अल्वीरो पीटरसन, नैंटी हेवर्ड, एंड्रयू पुटिक, लूट्स बोसमैन, जैंडर डी ब्रुइन, थांडी ताशबाला, मोंडे जोंडेकी, मखाया एनटिनी और लॉयड नौरिस जोंस
 
इंग्लैंड के दिग्गज: केविन पीटरसन, ओवैस शाह, फिलिप मस्टर्ड, मोंटी पनेसर, क्रिस ट्रेमलेट, कबीर अली, गेविन हैमिल्टन, पॉल शोफिल, जोनाथन ट्रॉट, रयान साइडबॉटम, उस्मान अफजल, मैथ्यू होगार्ड, जेम्स ट्रेडवेल, जेम्स टिंडल और डैरेन मैडी
 
बांग्लादेश लेजेंड्स: खालिद महमूद, नफीस इकबाल, मोहम्मद रफीक, अब्दुर रज्जाक, खालिद मसूद, हनन सरकार, जावेद उमर, रजिन सालेह, मेहराब हुसैन, आफताब अहमद, आलमगीर कबीर। एमडी.शरीफ,  मुश्फिकुर रहमान और मामून राशिद। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 फरवरी। राज्य में आज शाम 5.06 तक 220 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 77 अकेले रायपुर जिले के हैं। 
 
आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 0, बलौदाबाजार 11, बलरामपुर 0, बस्तर 5, बेमेतरा 1, बीजापुर 0, बिलासपुर 32, दंतेवाड़ा 1, धमतरी 1, दुर्ग 43, गरियाबंद 0, जीपीएम 0, जांजगीर-चांपा 2, जशपुर 3, कबीरधाम 0, कांकेर 3, कोंडागांव 1, कोरबा 4, कोरिया 5, महासमुंद 3, मुंगेली 0, नारायणपुर 0, रायगढ़ 9, रायपुर 77, राजनांदगांव 2, सुकमा 0, सूरजपुर 6, और सरगुजा 11 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने शनिवार को एक साथ कई ट्वीट करते हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ पर पाकिस्तान की जनता और सशस्त्र बलों को बधाई दी.

इमरान ख़ान ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा है, “मैं पूरे देश को बधाई देता हूं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की ओर से की गई अवैध, दुस्साहसी सैन्य रोमांच से भरे हवाई हमले पर जवाबी कार्रवाई दिए जाने की दूसरी वर्षगांठ पर पाकिस्तान के सशस्त्र बलों को सलाम करता हूं. एक गर्व और आत्मविश्वास से भरे राष्ट्र के रूप में अपने द्वारा चुने समय और स्थान पर दृढ़ संकल्प के साथ जवाब दिया."

इसके साथ ही इमरान ख़ान ने एक बार फिर कहा कि उनकी सरकार संवाद में यक़ीन रखती है और शांति चाहती हैं.

उन्होंने कहा, "हमने दुनिया को ये भी दिखाया कि कि हमने भारत के ग़ैर-ज़िम्मेदाराना सैन्य रुख़ की प्रतिक्रिया में पकड़े गए भारतीय पायलट को लौटा कर किस तरह ज़िम्मेदारी भरा व्यवहार किया. हम हमेशा शांति के लिए खड़े हुए हैं और आगे भी बातचीत के माध्यम से सभी बकाया मुद्दों को हल करने के लिए तैयार हैं."

इमरान ख़ान ने अपने तीसरे ट्वीट में कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का मुद्दा फिर छेड़ दिया है.

उन्होंने लिखा है, "मैं एलओसी पर युद्ध विराम की बहाली का स्वागत करता हूं. अब आगे की प्रगति के लिए एक सहज वातावरण बनाने की ज़िम्मेदारी भारत पर है. भारत को आवश्यक क़दम उठाने चाहिए ताकि, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के मुताबिक़, कश्मीरियों की लंबे समय से चली आ रही माँग और अपने भविष्य का फ़ैसला करने का अधिकार उन्हें मिल सके.” (bbc.com)

-पीयूष नागपाल

पाँच युवक ज़मीन पर गिरे हुए दर्द में कराह रहे हैं, हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहे हैं और बख़्श दिए जाने की विनती कर रहे हैं लेकिन उन्हें डंडे से पीटने वाले उन्हें गालियाँ देते हुए 'जन गण मन' और 'वंदे मातरम' गाने के लिए कह रहे हैं.

इस घटना का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इन युवकों को जो लोग क्रूरता से पीट रहे हैं और वे सब दिल्ली पुलिस की वर्दी में हैं.

पिछले साल फ़रवरी में हुए दंगों के दौरान जिन मामलों की वजह से दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सबसे ज्यादा सवाल उठे हैं उनमें यह सबसे अहम मामला है.

दिल्ली पुलिस ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि वे पुलिसकर्मी ही थे, दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा है कि उन पुलिसकर्मियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

बुरी तरह पिटाई की वजह से इस मामले में फैज़ान की मौत हो गई और चार अन्य लोग बुरी तरह से ज़ख्मी हुए लेकिन आज एक साल बाद भी इस मामले की जाँच में कोई प्रगति नहीं हुई है.

वीडियो में नज़र आ रहे पुलिसकर्मी कौन थे, किस थाने के अंतर्गत उनकी तैनाती थी, किसके निर्देश पर उन्होंने यह सब किया? इनमें से किसी सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला है.

फ़ैज़ान और 4 अन्य लोगों को 24 फ़रवरी को पीटा गया था, 26 फ़रवरी को फ़ैज़ान ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में दम तोड़ दिया था.

दिल्ली दंगा
मरने से पहले फ़ैज़ान का बयान
फ़ैज़ान की माँ किस्मतून अपने छोटे से कमरे में सुबकते हुए कहती हैं, "क्राइम ब्रांच की जाँच से मेरा भरोसा उठ चुका है इसलिए अपने बेटे को इंसाफ़ दिलाने के लिए हमने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. मेरे बेटे ने मरने से पहले साफ़ कहा था कि पुलिस ने उसे बुरी तरह पीटा है और पुलिस ही उसकी हालत के लिए ज़िम्मेदार है."

किस्मतून के कमरे की दीवारों पर हुए पेंट की परतें उधड़ रही हैं. ये छोटा सा कमरा इस्तेमाल में न आने वाले एक पुरानी सिलाई मशीन और एक छोटे से बिस्तर भर से भर गया है.

किस्मतून बताती हैं, "उसके साथ किसी जंगली जानवर-सा सलूक किया गया. वो बहुत अच्छा बेटा था, ज़िम्मेदार बच्चा था. वो ग़ाज़ीपुर मंडी में काम करता था. वो बहुत मेहनती था, वह कमाकर घर चलाता था, उसे इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुसलमान था. पुराने वक़्त में आज जैसा माहौल नहीं था. तब आस-पड़ोस में मेलजोल था, ऐसा हिंदू मुसलमान नहीं होता था. अगर दंगों में कोई बड़ा आदमी मारा गया होता तो इंसाफ़ भी जल्दी होता."

बीबीसी ने पिछले साल एक मार्च को फ़ैज़ान की माँ किस्मतून से बात की थी. उन्होंने पुष्टि की थी कि वीडियो में दिखने वाले पाँच युवकों में से एक उनका बेटा फ़ैज़ान था. उस समय भी क़िस्मतून का यही कहना था कि फ़ैज़ान की मौत पुलिस की पिटाई के कारण हुई और किस्मतून के वकील का कहना है कि "पुलिस ने फ़ैज़ान को जान बचाने के लिए ज़रूरी मेडिकल सहायता से वंचित रखा".

दिल्ली दंगा
एफ़आईआर जिसमें पिटाई का ज़िक्र ही नहीं
इस मामले में दिल्ली के भजनपुरा पुलिस स्टेशन में 28 फ़रवरी को एक एफ़आईआर (0075/2020) दर्ज की गई थी लेकिन एफ़आईआर में उस वायरल वीडियो का ज़िक्र नहीं किया गया था जिसमें पुलिस फ़ैजान को पीटते हुए दिख रही थी.

क़िस्मतून ने अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी. उन्होंने अदालत से अपील की थी की फैज़ान की मौत की जाँच के लिए अदालत की निगरानी में एक विशेष जाँच दल (एसआईटी) बनाई जाए.

जानी-मानी वकील वृंदा ग्रोवर और सौतिक बनर्जी ने अदालत में जस्टिस योगेश खन्ना के समक्ष क़िस्मतून का पक्ष रखा था. याचिका में कहा गया कि फ़ैज़ान को पुलिस ने पहले कर्दमपुरी में "निशाना बनाकर बर्बरतापूर्वक पीटा जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया".

याचिका के मुताबिक़, "पुलिस ने फ़ैज़ान को पीटने के बाद उसे घायल और नाज़ुक हालत में ग़ैरक़ानूनी तरीके से हिरासत में लेकर ज्योति नगर पुलिस थाने में रख दिया, हालत बहुत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसकी मौत हो गई."

दिल्ली दंगा
बदन के ज़ख़्म तो भर जाएंगे लेकिन...
कर्दमपुरी के अंदर तक पहुँचने के लिए कई सँकरी गलियों को पार करना पड़ता है. यहाँ घुसते ही कसाइयों की दुकानें, चाय की टपरी और छोटा-मोटा कारोबार करने वाले लोग नज़र आते हैं.

यहाँ पहुँचकर मैंने कौसर अली के घर का दरवाजा खटखटाया. कौसर अली भी उन पाँच युवकों में से एक हैं, जो वीडियो में पुलिस से पिटते नज़र आए थे. जब मैं उनसे मिला तो वो काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे.

कौसर ज़िंदगी बसर करने के लिए एक बैटरी रिक्शा चलाते हैं. उनके परिवार में छह सदस्य हैं, जिनका ख़र्च चलाने के लिए उनकी आमदनी कम ही पड़ती है. उनकी पत्नी रोटियाँ बना रही हैं और उनके बेटे आस-पास बैठे खाने का इंतज़ार कर रहे हैं.

चाय पीते हुए कौसर अली उस दिन को याद करते हैं जिस दिन उनके साथ वो भयावह वाकया हुआ था.

कौसर कहते हैं, "उस घटना की वजह से मुझे अब तक पुलिस से डर लगता है. मुझ जैसे लोगों को बचाने के बजाय पुलिस ने हम पर ही जुल्म किए. हमें पीटने वाले पुलिसवाले ही थे. उन्होंने हेलमेट पहने हुए थे और उनकी वर्दी से नाम ग़ायब थे. पिछले एक साल हमारे लिए बेहद मुश्किल रहे हैं और ये मुश्किलें अब भी जारी हैं."

वे कहते हैं, "हालाँकि अब धीरे-धीरे मुझे काम मिलने लगा है लेकिन पिछली घटनाओं को याद करके मैं अब भी डर जाता हूँ. मेरा शरीर अब भी पूरी तरह फ़िट नहीं हो पाया है. बदन पर लगे ज़ख़्म तो भर जाएंगे लेकिन मेरे ज़हन के जख़्मों का क्या होगा? मैं अब भी सदमे में हूँ. लेकिन ज़िंदगी तो चलती रहेगी."

मुआवज़ा मिला मगर इंसाफ़ नहीं
पुलिस ने कौसर अली के ख़ून से लथपथ कपड़ों को सबूत के तौर पर अभी तक इकट्ठा भी नहीं किया है.

दंगों के बाद कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने हिंसा पीड़ितों के हालात और मुश्किल बना दिए. फ़ैज़ान के परिवार को 10 लाख और कौसर अली को दो लाख रुपये मुआवज़ा तो मिल गया लेकिन दोनों को लगता है कि उन्हें इंसाफ़ अब तक नहीं मिला है और इसके लिए संघर्ष जारी है.

वकील वृंदा ग्रोवर ने बताया, "हमने हाई कोर्ट में रिट पेटिशन दाख़िल की है. पुलिस आरोपों से नहीं बच सकती. घटना के एक साल बाद भी जाँच आगे नहीं बढ़ी है और ये पता नहीं लगाया जा सका है कि वो पुलिसकर्मी कौन थे. जाँच की बेहद धीमी रफ़्तार को देखते हुए ही हमने इंसाफ़ के लिए हाई कोर्ट का रुख़ किया. फ़ैज़ान की माँ भी जाँच की रफ़्तार से संतुष्ट नहीं थीं."

हाईकोर्ट ने पुलिस को यह बताने का निर्देश दिया था कि जिस समय फ़ैज़ान को ज्योति नगर पुलिस थाने में रखा गया तब वहाँ के सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे थे या नहीं. 26 फ़रवरी को पुलिस थाने से रिहा होने और अस्पताल में भर्ती होने के चंद घंटों के भीतर ही फ़ैज़ान की मौत हो गई थी.

किस्मतून की वकील का कहना है कि उनके बेटे को वहाँ ग़ैरक़ानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया था, वे घायल हालत में थाने में रखे तो गए थे लेकिन उन्हें गिरफ़्तार या हिरासत में नहीं दिखाया गया.

दंगों में पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल
पुलिस ने इस बारे में पिछले साल 22 जुलाई को अदालत में स्टेटस रिपोर्ट दाख़िल की थी, जिसमें कहा गया था, "जाँच के दौरान न तो कोई सरकारी और न ही कोई प्राइवेट सीसीटीवी कैमरा उस इलाके में थे."

दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि वो अब भी वीडियो में मौजूद पुलिसकर्मियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है. क़िस्मतून की वकील वृंदा ग्रोवर का कहना है कि "ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस को मालूम न हो कि उसके जवानों की तैनाती कहाँ है, कहाँ-कहाँ कौन-कौन तैनात है पुलिस के रजिस्टर में सब दर्ज होता है."

पुलिस ने अदालत में ये भी कहा कि फ़ैज़ान और अन्य युवकों को ज्योति नगर थाने में उनकी सहमति से रखा गया था क्योंकि उन्होंने खुद ही अपनी सुरक्षा की वजह से ऐसा करने का अनुरोध किया था क्योंकि पिटाई के बाद वे घबरा गए थे.

मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में दिल्ली दंगों में पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए थे. संस्था ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि पुलिस ने दंगों में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया था.  (bbc.com)

नव दम्पत्तियों को सीएम ने दिया आशीर्वाद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 फरवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम परिसर में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह में शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर नव दम्पत्तियों को आशीर्वाद और उनके सुखमय जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। 

छत्तीसगढ़ में पहली बार 22 जिलों में एक साथ इस योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। सभी जिले राजधानी रायपुर में आयोजित समारोह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने विभिन्न जिले के नवविवाहित जोड़ों से बातचीत कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। इन समारोहों में तीन हजार 229 जोड़ों का विवाह सम्पन्न हुआ। रायपुर के समारोह में 233 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया।

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, महिला-बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिय़ा, ससदीय सचिव रश्मि सिंह, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक, विधायक धरसींवा अनिता शर्मा, हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, महापौर एजाज ढेबर, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम अध्यक्ष गिरीश देवांगन और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कोण्डागांव के समारोह में राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम और विधायक मोहन मरकाम भी उपस्थित थे।

-आनंद अमृत राज

पटना. ''जिसके घर शीशे के होते हैं, वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं'', ये जवाब है राजद के उस दावे के बाद जेडीयू का. बिहार राजद की तरफ से कहा गया था कि बहुत जल्द JDU की बंगाल की पूरी इकाई राजद में शामिल हो जाएगी. इसी बयान के जवाब में JDU के बंगाल प्रभारी ग़ुलाम रसूल बलियावी ने शायराना अंदाज में यह प्रतिक्रिया दी है.

दरअसल राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि बंगाल में JDU की पूरी टीम बहुत जल्द राजद में शामिल हो जाएगी. इस दावे के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है. भाई वीरेंद्र ने ये दावा तब किया है जब तेजस्वी यादव बंगाल और असम के दौरे पर हैं. सूत्र बताते हैं कि बंगाल में JDU की प्रदेश इकाई के महत्वपूर्ण लोगों से तेजस्वी यादव की मुलाकात हो सकती है. इसी आधार पर बिहार राजद के नेता इस तरह का दावा कर रहे हैं.

आपको बता दें कि राजद के मिशन जेडीयू बंगाल को सफल बनाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक और अब्दुल बारी सिद्दीक़ी पहले से ही बंगाल के दौरे पर हैं. ख़बर है कि ये दोनो नेता बंगाल JDU के नेताओं के सम्पर्क में भी हैं. ऐसे में सियासत के गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू होना लाजिमी है.

लेकिन जेडीयू के बंगाल प्रभारी ग़ुलाम रसूल बलियावी इन ख़बरों का खंडन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बंगाल JDU के प्रभारी अशोक घोष कल पटना में थे. उनसे मुलाक़ात हुई और बंगाल में JDU पूरी ताक़त के साथ क़िस्मत आज़माएगी. JDU नेता ने ये भी दावा किया कि बंगाल में राजद अपना घर सम्भाले, हम किसी को तोड़ने में विश्वास नहीं करते है, लेकिन अगर हमारी पार्टी में कोई आता है तो उसका हम स्वागत करते हैं. नामांकन का इंतज़ार कीजिए आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा. राजद के लोग भी हमारे सम्पर्क में हैं.

गौरतलब है कि बिहार में राजद और जेडीयू के बीच जमकर सियासत हो रही है. पिछले कुछ महीनों से दोनों तरफ के नेता लगातार ये दावे करते रहे हैं कि राजद के विधायक JDU में आ रहे हैं तो जेडीयू के एमएलए, आरजेडी में शामिल हो सकते हैं. दोनों पार्टियों का यही दावा अब बिहार से निकल कर बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी दिखने लगा है. इन दावों में कितनी सच्चाई है, यह तो चुनाव के  बाद ही पता चलेगा.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर 27 फरवरी। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्रदेश और ओडिशा के मुख्य सचिव, डीजीपी सहित पुलिस के अन्य अधिकारियों को अवमानना मामले में नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। 

इन अफसरों के खिलाफ कोर्ट के आदेश के वावजूद ओडिशा के दो युवकों के छत्तीसगढ़-ओडिशा बार्डर के पास अपहरण किए जाने के मामले में कोई जांच न करने और रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर अवमानना याचिका दायर की गई है। 

एडवोकेट रजत अग्रवाल ने बताया कि ओडिशा राज्य के कोरापुट में रहने वाले निरंजन दास और दुरजोति मोहनकुडो 28 जुलाई 2016 को घूमते हुए जगदलपुर के नगरनार क्षेत्र के बोरीघुमा पहुंचे थे। आरोप है कि पुलिस ने दोनों युवकों का अपहरण कर लिया और युवकों के पास से गोला-बारूद जैसी विस्फोटक सामग्री की जब्ती दिखाते हुए उन्हें माओवादी होने की आशंका में गिरफ्तार कर लिया। दोनों युवकों के ओडिशा वापस न लौटने पर जब उनके परिजनों ने पतासाजी की तब उन्हें अपहरण और गिरफ्तारी की सूचना मिली। दोनों युवकों के भाइयों, गगन दास और मनोज कुमार मोहनकुडो व अन्य ने ओडिशा के कोर्ट मे याचिका दायर की। ओडिशा मे संबन्धित जिला न्यायालय ने दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धारा 120बी, 220, 330, 342, 365, 500 आईपीसी और 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। 

एडवोकेट अग्रवाल के अनुसार गिरफ्तार युवकों के परिजनों ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की। 

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 16 नवंबर 2017 को आदेश पारित किया कि दोनों राज्य एक संयुक्त टीम बनाकर मामले की जांच करें ताकि सच सामने आ सके। आदेश के बाद भी जांच न होने पर याचिककर्ताओं ने पुन: रिट अपील दाखिल की। 

हाईकोर्ट की युगल पीठ ने 20 जनवरी 2020 को पुन: यह आदेश पारित किया कि तत्काल प्रभाव से जांच पूरी कर रिपोर्ट की एक-एक कॉपी याचिकाकर्ता और रजिस्ट्रार जनरल को सौंपी जाए। इस आदेश के बाद भी मामले में न तो कोई जांच टीम गठित की गई और न ही रिपोर्ट पेश की गई।
 
एडवोकेट अग्रवाल के अनुसार एक साल की अवधि बीत जाने पर अंतत: याचिककर्ताओं ने फरवरी माह में हाईकोर्ट की युगल पीठ के आदेश की अवमानना को लेकर एक याचिका दायर की है। याचिका पर शुक्रवार को चीफ जस्टिस पी आर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी पी साहू की युगल पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। 
हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा, दोनों राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी और मामले से संबन्धित पुलिस के अन्य आला अफसरों को नोटिस जारी कर शपथ-पत्र के साथ जवाब तलब किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर 27 फरवरी। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्रदेश और ओडिशा के मुख्य सचिव, डीजीपी सहित पुलिस के अन्य अधिकारियों को अवमानना मामले में नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। 

इन अफसरों के खिलाफ कोर्ट के आदेश के वावजूद ओडिशा के दो युवकों के छत्तीसगढ़-ओडिशा बार्डर के पास अपहरण किए जाने के मामले में कोई जांच न करने और रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर अवमानना याचिका दायर की गई है। 

एडवोकेट रजत अग्रवाल ने बताया कि ओडिशा राज्य के कोरापुट में रहने वाले निरंजन दास और दुरजोति मोहनकुडो 28 जुलाई 2016 को घूमते हुए जगदलपुर के नगरनार क्षेत्र के बोरीघुमा पहुंचे थे। आरोप है कि पुलिस ने दोनों युवकों का अपहरण कर लिया और युवकों के पास से गोला-बारूद जैसी विस्फोटक सामग्री की जब्ती दिखाते हुए उन्हें माओवादी होने की आशंका में गिरफ्तार कर लिया। दोनों युवकों के ओडिशा वापस न लौटने पर जब उनके परिजनों ने पतासाजी की तब उन्हें अपहरण और गिरफ्तारी की सूचना मिली। दोनों युवकों के भाइयों, गगन दास और मनोज कुमार मोहनकुडो व अन्य ने ओडिशा के कोर्ट मे याचिका दायर की। ओडिशा मे संबन्धित जिला न्यायालय ने दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धारा 120बी, 220, 330, 342, 365, 500 आईपीसी और 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। 

एडवोकेट अग्रवाल के अनुसार गिरफ्तार युवकों के परिजनों ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की। 

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 16 नवंबर 2017 को आदेश पारित किया कि दोनों राज्य एक संयुक्त टीम बनाकर मामले की जांच करें ताकि सच सामने आ सके। आदेश के बाद भी जांच न होने पर याचिककर्ताओं ने पुन: रिट अपील दाखिल की। 

हाईकोर्ट की युगल पीठ ने 20 जनवरी 2020 को पुन: यह आदेश पारित किया कि तत्काल प्रभाव से जांच पूरी कर रिपोर्ट की एक-एक कॉपी याचिकाकर्ता और रजिस्ट्रार जनरल को सौंपी जाए। इस आदेश के बाद भी मामले में न तो कोई जांच टीम गठित की गई और न ही रिपोर्ट पेश की गई।
 
एडवोकेट अग्रवाल के अनुसार एक साल की अवधि बीत जाने पर अंतत: याचिककर्ताओं ने फरवरी माह में हाईकोर्ट की युगल पीठ के आदेश की अवमानना को लेकर एक याचिका दायर की है। याचिका पर शुक्रवार को चीफ जस्टिस पी आर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी पी साहू की युगल पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। 
हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा, दोनों राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी और मामले से संबन्धित पुलिस के अन्य आला अफसरों को नोटिस जारी कर शपथ-पत्र के साथ जवाब तलब किया है।

गिरफ्तारी के विरोध में कोतवाली में नारेबाजी-प्रदर्शन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 27 फरवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनांदगांव जिले में शनिवार को प्रवास के विरोध में भाजयुमो द्वारा काला झंडा दिखाने के ऐलान के फौरन बाद पुलिस ने जिलाध्यक्ष मोनू बहादुर को भवानी नगर स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से भडक़े भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाना में हंगामा खड़ा कर दिया। कोतवाली पुलिस का विरोध करते हुए कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। 

डोंगरगढ़ विधानसभा के लालबहादुर नगर में आयोजित एक समारोह में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री बघेल को पहुंचना है। इससे पहले भाजयुमो ने अलग-अलग विंगों को लेकर विरोध स्वरूप काला झंडा दिखाने का ऐलान कर दिया था। भाजयुमो का आरोप है कि बेरोजगारी भत्ता देने के वायदे पर ध्यान देने के बजाय मुख्यमंत्री कोविड-19 के शर्तों का उल्लंघन करते हुए लोक मंडई जैसा जनसामुहिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इससे संक्रमण फैलने का जहां अंदेशा है। वहीं मुख्यमंत्री की समझ पर भी सवाल उठ रहा है। भाजयुमो का आरोप है कि प्रदेश में बेरोजगारों को छलने का काम कांग्रेस सरकार द्वारा किया जा रहा है। वायदों को पूरा करने के बजाय मुख्यमंत्री सरकारी कार्यक्रमों में मस्त है। काला झंडा दिखाए जाने से पहले ही भाजयुमो अध्यक्ष को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

भाजयुमो जिलाध्यक्ष मोनू बहादुर को थाना लाने के बाद कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाना का घेराव कर दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष व युवा मोर्चा जिला महामंत्री किशुन यदु ने कहा कि मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने का आह्वान किया गया था। एलबी नगर मंडल के सभी मोर्चा के पदाधिकारियों को थाना में बिठाया गया है, जो लोकतंत्र की हत्या है। विपक्षी नेता होने के नाते हमारा अधिकार बनता है कि प्रशासन में बैठे लोग अगर गलती करते हैं या अपने वायदे को अधूरा छोड़ते हैं उसे याद दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहते हैं कि चुनाव से पूर्व क्या घोषणा की थी। उन्होंने घोषणा की थी कि बेरोजगारों को हर माह 2500 रुपए दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते मुख्यमंत्री ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगाए। कलेक्टर ने आदेश निकाला था कि ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं होंगे, लेकिन कलेक्टर स्वयं इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं। 

एलबी नगर में कार्यक्रम के अलावा 50 जोड़ों का वैवाहिक कार्यक्रम रखा गया है। ऐसे में एक स्थान पर 50 जोड़ों का विवाह होना कोरोना को आमंत्रित करना है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर अपने निर्णय में समीक्षा कर ऐसे आयोजनों पर पूरी तरह से बैन लगाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अभी थाना का घेराव किया गया है। आगामी दिनों जिला कार्यालय का भी घेराव किया जाएगा।

भाजयुमो जिलाध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने कहा कि दो विषयों 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता और दो दिन पहले कलेक्टर ने कोरोना को लेकर गाईड लाइन जारी किया था, उसके विरोध में युवा मोर्चा विरोध प्रदर्शन करने वाले थे। उसके पूर्व ही एलबी नगर मंडल और शहर के कार्यकर्ताओं को नजर बंद कर दिया गया है। पुलिस द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा ऐसे धमकियों से डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को उनका हक नहीं दिया गया तो आगे उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 27 फरवरी। छत्तीसगढ़ राज्य के 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीडीपी के त्वरित और अग्रिम अनुमान पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि भूपेश बघेल ने सरकार के नेतृत्व के साथ-साथ बेहतर वित्तीय प्रबंधन की नई मिसाल गढ़ी है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बावजूद छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का बेहतर प्रदर्शन है। 
त्रिवेदी ने अपने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के फैसलों के कारण ही छत्तीसगढ़ देश से बेहतर स्थिति में है। रमन सिंह सरकार की 15 साल में प्रशासन ने छत्तीसगढ़ को बदहाल ही किया। भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के कारण 15 साल में छत्तीसगढ़ में गरीबों की संख्या गरीबी और कुपोषण की मात्रा बढ़ती ही रही। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पुरखों के देखे सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ गढऩे और बनाने में लगे है। इसी का परिणाम है कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य त्वरित अनुमान के अनुसार गत वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में 5.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जिसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र (कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं वन) में 3.67 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र (निर्माण, विनिर्माण, खनन एवं उत्खनन, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति सम्मिलित) में 3.43 प्रतिशत एवं सेवा क्षेत्र में 7.71 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
त्रिवेदी ने कहा कि कोरोना के बावजूद हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने देश के राष्ट्रीय सूचकांको से बेहतर प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सही फैसलों और कांग्रेस सरकार की सही नीतियों के कारण ही कोरोना संकट और लॉकडाउन के बावजूद छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर स्थिति में है। देश के प्रति व्यक्ति आय में 5.41 प्रतिशत की बड़ी गिरावट के मुकाबले छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय में गिरावट नहीं के बराबर मात्र 0.14 प्रतिशत है जो स्पष्ट करता है कि भूपेश बघेल सरकार की नीतियों के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ के लोग खुशहाल बने है। 
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2019-20 के अग्रिम अनुमान पिछले वर्ष की तुलना में बाजार मूल्य स्थिर भाव पर 231182 करोड़ रूपए से बढ़कर रूपए 243477 करोड़ रूपए हो गई है जो कि 5.32 प्रतिशत वृद्धि है।  छत्तीसगढ़ राज्य के आर्थिक संर्वेक्षण 2020-21 को भूपेश बघेल सरकार की नीतियों पर अर्थव्यवस्था की मुहर निरूपित करते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि अखिल भारतीय वृद्धि दर से तुलनात्मक रूप से छत्तीसगढ़ की वृद्धि दर बेहतर है। 
त्रिवेदी ने कहा कि वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी एवं लाकडाउन होने के बावजूद भी कृषि एवं सेवा क्षेत्र में वृद्धि का सकारात्मक रूझान क्रमश: 4.61 प्रतिशत और 0.75 प्रतिशत है जो कि शासन की नीतियों एवं नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी विकास योजना के प्रभाव को दिखाता है। इसके विपरीत भारत का कृषि क्षेत्र में मात्र 3.38 प्रतिशत वृद्धि है और सेवा क्षेत्र में 8.77 प्रतिशत की गिरावट है। औद्योगिक क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ में कोरोना और लॉकडाउन के बावजूद सिर्फ 5.28 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यही गिरावट लगभग दोगुुनी 9.57 प्रतिशत है। 
 

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत की एक अर्जी पर हिंदू देवी-देवताओं के मजाक का विरोध करते हुए एक लंबी टिप्पणी की है. अदालत ने कहा है कि पश्चिम के फिल्मकार तो ईशु मसीह और पैगंबर मोहम्मद का मजाक नहीं उड़ाते हैं.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा

मामला अमेजॉन प्राइम पर दिखाई जाने वाली वेब-सीरीज 'तांडव' से जुड़ा हुआ है. इस सीरीज के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में अमेजॉन प्राइम के कार्यक्रमों की भारत में प्रमुख अपर्णा पुरोहित के खिलाफ देश में 10 अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज है. ऐसा एक मामला अपर्णा और छह और लोगों के खिलाफ ग्रेटर नॉएडा में भी दर्ज है, जिसके सिलसिले में उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी.

अदालत ने यह कहते हुए उनकी अर्जी को ठुकरा दिया कि इस देश के बहुसंख्यक नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ एक फिल्म को स्ट्रीम करने की अनुमति देने में उन्होंने सतर्कता नहीं बरती और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का परिचय दिया. लेकिन टिप्पणी यहीं तक सीमित नहीं रही. जज ने फिल्मों में हिंदू देवी-देवताओं का मजाक उड़ाए जाने का कड़ा विरोध भी किया.

अग्रिम जमानत पर अदालतों के आदेश लंबे नहीं होते हैं, क्योंकि बहस मूल मामले पर नहीं होती है बल्कि सिर्फ अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए या नहीं इतने से सीमित सवाल पर होती है. लेकिन यह आदेश 20 पन्नों में है और इसमें 'तांडव' ही नहीं बल्कि "सत्यम शिवम् सुंदरम" और "राम तेरी गंगा मैली" जैसी पुरानी हिंदी फिल्मों को भी एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया गया है.

हिंदी फिल्म उद्योग पर लंबी टिप्पणी
आदेश में जज ने कहा है कि पश्चिमी देशों में फिल्में बनाने वाले तो ईशु मसीह और पैगंबर मोहम्मद का मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन हिंदी फिल्मकार धड़ल्ले से बार बार हिंदू देवी-देवताओं का मजाक उड़ाते हैं. जज आगे कहते हैं कि ऐसा दशकों से होता चला आ रहा है और "सत्यम शिवम् सुंदरम", "राम तेरी गंगा मैली" जैसी फिल्मों में भी हिंदू देवी-देवताओं को अपमानजनक रूप में दिखाया गया है. जज का कहना है कि यह हिंदी फिल्म उद्योग की एक आदत बन चुकी है और इसे समय रहते रोकना होगा.

कानून के कई जानकार इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं. दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर एस सोढ़ी ने इस फैसले को समाज को पीछे की ओर ले जाने वाला बताया है. उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, "इस तरह की टिप्पणी करके क्या जज याचिकाकर्ता को पहले से ही दोषी ठहरा रहे हैं? अग्रिम जमानत के मामलों में मूल मामले के पहलुओं पर कोई भी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए और ऐसी टिप्पणियां करने से न्यायिक व्यवस्था प्रदूषित हो जाती है."

 जस्टिस सोढ़ी ने यह भी कहा कि एक जज को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका निजी एजेंडा उसके फैसलों में ना आए. उन्होंने कहा, "मैं एक सिख हूं लेकिन सिर्फ अपनी जाती जिंदगी में. अपने घर के बाहर मैं इस देश का एक नागरिक हूं और मेरा काम है इस देश के कानून और संविधान का पालन करना. उसी तरह अगर आप एक अच्छे हिंदू हैं तो उसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी आस्था को किसी दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन करने की अनुमति दे देंगे."

मूल मामले पर टिप्पणी गलत
अग्रिम जमानत की जगह मूल मामले के पहलुओं पर टिप्पणी करने को गलत बताते हुए नालसार विश्वविद्यालय के उप-कुलपति फैजान मुस्तफा ने इस ओर ध्यान दिलाया कि इस मामले में अपर्णा को पहले से हिरासत से अंतरिम सुरक्षा मिली हुई है. लेकिन जज ने कहा है कि अपर्णा जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं कर रही हैं और वो एक तय तारीख को एजेंसी के सामने पेश नहीं हुईं.

फैजान ने डीडब्ल्यू को बताया कि इस तरह के अग्रिम जमानत के मामलों में अदालतें अक्सर एहतियात बरतती हैं. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आदेश बहुत लंबा है और इसमें कई टिप्पणियां अनावश्यक हैं. उन्होंने बताया कि मिसाल के तौर पर मुनव्वर फारुकी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद एक हाई कोर्ट का उस मामले पर टिप्पणी करना न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन है.

उन्होंने यह भी कहा कि जज का यह कहना कि पश्चिमी फिल्मों में ईशु मसीह पर टिपण्णी नहीं होती, यह तो तथ्यात्मक रूप से ही गलत है. इस फैसले की वजह से जजों का चयन करने वाली कॉलेजियम प्रणाली की भी आलोचना हो रही है. जस्टिस सोढ़ी ने भी इसे कॉलेजियम प्रणाली की असफलता बताया और कहा कि उसी असफलता की वजह से ऐसे जज नियुक्त हो जाते हैं जो ठीक से न्यायिक फैसले नहीं ले सकते.

जर्मन तानाशाह अडोल्फ हिटलर एक तिरस्कारी और आत्म-मुग्ध व्यक्ति था. यह बात तो सब जानते हैं लेकिन लोगों को शायद ही यह पता होगा कि ये दुर्गुण उसे अपने पिता से विरासत में मिले थे. एक जैसी ही थी बाप-बेटे की आदतें.

dw.com

ऑस्ट्रिया के मशहूर इतिहासकार रोमान सैंडब्रुगेर ने अपनी नई किताब में हिटलर के पिता की कुछ दुर्लभ और अप्रकाशित चिट्ठियों के हवाले से कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. कहते हैं ना, जैसा बाप वैसा बेटा. अडोल्फ हिटलर का पिता अहंकारी, आत्म-संतुष्ट और खुद को बहुत ऊंचा आंकने वाला व्यक्ति था. जर्मन भाषा में "हिटलर का पिताः बेटा कैसे बना तानाशाह” किताब में सैंडब्रुगेर बताते हैं कि पिता ने बेटे का मनोविज्ञान बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी.

इस किताब में बताया गया है कि नाजी तानाशाह अडोल्फ हिटलक के पिता अलोइस हिटलर की चिट्ठियों से हिटलर परिवार से जुड़े कई अहम सूचनाएं सामने आती हैं. अलोइस हिटलर ऑस्ट्रिया में कस्टम अधिकारी था और अपनी नौकरी की वजह से उसे 18 बार घर बदलना पड़ा था. 1902 में उसकी मौत हो गई थी.

ऑस्ट्रिया के ऊपरी इलाके में सड़क निर्माण के उस्ताद योसेफ राडलेगर का एक खेत खरीदने के बाद उसे लिखी 31 चिट्ठियों के जरिए किताब में कुछ नतीजे निकाले गए हैं. सैंडब्रुगेर के मुताबिक, अलोइस हिटलर को खेती का कोई व्यवहारिक अनुभव या ज्ञान नहीं था, वह "हमेशा दूसरों से बेहतर एक पढ़ानलिखा जेंटलमैन किसान होना चाहता था.” लेखक ने अलोइस हिटलर को दंभी, आत्म-मुग्ध और खुद का डंका बजाते रहने वाला शख्स करार दिया है.

अपने पिता के हस्तलेख की हूबहू नकल
सैंडग्रुबेर की किताब में उन अप्रकाशित पत्रों से रिफरेंस लिया गया है जो उन्हें पांच साल पहले सड़क निर्माता की पड़पोती ने हासिल कराए थे. अपने पिता की हैंडराइटिंग की तरह अडोल्फ हिटलर का हस्तलेख भी रनिंग हैंड यानी प्रवाही था. चिट्ठियों के पुराने गट्ठर को टटोलते हुए सैंडग्रुबेर ने पाया कि उसमें कई सारे नुकीले कोण और दिशा परिवर्तन दिखते थे. 

अलोइस हिटलर और उसकी तीसरी और युवा पत्नी क्लारा पोएत्स्ल की संतान अडोल्फ हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया के ब्राउनाउ अम इन में हुआ था. किताब में बताया गया है कि यहूदियों के घनघोर विरोधी हिटलर ने बाद में ये बात छिपाने की कोशिश की थी कि उसका परिवार डैन्यूब नदी के किनारे लिन्स शहर के पास उरफार में यहूदियों के मकान में रहा करता था.

हिटलर का आना
प्रथम विश्वयुद्ध के बाद 1920 के दशक में जर्मनी की हालत बेहद खराब थी. दो वक्त का खाना जुटाना तक बड़ी चुनौती थी. देश को राजनीतिक स्थिरता की जरूरत थी. 1926 के चुनाव में हिटलर की पार्टी को सिर्फ 2.6 फीसदी वोट मिले. लेकिन सितंबर 1930 में हुए अगले चुनावों में उसकी पार्टी को 18.3 फीसदी वोट मिले. लेकिन कैसे?

युवा अवस्था से ही यहूदियों से नफरत
चिट्ठियों से यह भी पता चलता है कि 1907 में मृत्यु से कुछ पहले तक हिटलर की मां का इलाज एक यहूदी डॉक्टर ने किया था जो बाद में अमेरिका चला गया था.

सैंडब्रुगेर ने अपनी किताब में बताया है कि हिटलर अपने शुरुआती युवा दिनों में ही यहूदियों का परम विरोधी बन चुका था. जबकि आम धारणा यह है कि हिटलर के मन में यहूदियों से नफरत वियना आने के बाद भड़की थी. युवा हिटलर 1908 के आसपास शहर में था, वह कलाकार बनना चाहता था, जबकि उसे कला की पढ़ाई के लिए खारिज कर दिया गया था.

सैंडब्रुगेर का मानना है कि उनकी किताब में आई ये दुर्लभ सूचनाएं हिटलर की किशोरावस्था के दोस्त ऑगुस्ट कुबिसेक के उन विवरण के ठीक उलट हैं जिन्हें अन्य इतिहासकार अक्सर कोट करते हैं. नाजी पार्टी का नेता बनकर हिटलर 1933 में जर्मन चांसलर के रूप में उभर आया था. उसने दूसरा विश्व युद्ध भड़का दिया था, यहूदी और अन्य पीड़ित समूहों के नरसंहार को अंजाम दिया था.

सत्ता के तिरस्कार का दंभ
सैंडब्रुगेर के मुताबिक अडोल्फ हिटलर का अपने पिता के खिलाफ अकेला महत्त्वपूर्ण विद्रोह यही था कि उसने सिविल सेवा में करियर बनाने की पिता की इच्छा को ठुकरा दिया था. सैंडब्रुगेर लिखते हैं, "वह एक मुक्त कलाकार बनना चाहता था ना कि अपने पिता के पदचिन्हों पर चलना.”

वैसे बाप-बेटे दोनों में सत्ता का तिरस्कार करने की आदत एक जैसी थी. दोनों ही चर्च विरोधी थे, हालांकि हिटलर ने रोमन कैथोलिक चर्च छोड़ा नहीं था. ज्यूड डॉयचे साइटुंग अखबार के लिए सैंडब्रुगेर की किताब की समीक्षा करने वाली अलेक्सांड्रा फोएडेर्ल श्मिट कहती हैं, "पूर्वजों से जुड़ी पहचान और अपने आर्य मूल को इतना अधिक महत्त्व देने वाले हिटलर के वंशवृक्ष में एक से अधिक अंतराल मौजूद थे. ”

दुनिया भर की नजर हैम्बुर्ग पर
25 अप्रैल 1983 को पत्रिका 'डेयर श्टेर्न' ने अपने हैम्बुर्ग कार्यालय में अंतरराष्ट्रीय प्रेस गोष्ठी रखी. तमाम टीवी कैमरों और विश्व भर से आए पत्रकारों के सामने श्टेर्न के रिपोर्टर गेर्ड हाइडेमन ने बड़े ही गर्व के साथ वे खास डायरियां पेश कीं.

नई फिल्म बनाने लायक सामग्री
अपनी समीक्षा में फोएडेर्ल श्मिट कहती है कि अलोअस हिटलर पर "लगभग कोई स्रोत उपलब्ध नहीं रहा है.अडोल्फ हिटलर के शॉफर, निजी डॉक्टर, प्रेस प्रभारी, फोटोग्राफर और सचिव के बारे में तो बहुत सी किताबें और फिल्में हैं” लेकिन पिता के बारे में नहीं.

सरकार द्वारा नियुक्त एंटी सेमेटिज्म कमिश्नर फेलिक्स क्लाइन ने पिछले महीने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया था कि दूसरे विश्व युद्ध के 75 साल बाद आज भी जर्मनी के कानूनों या रेगुलेशनों में हिटलर के दौर की भाषा या शब्दावली का उल्लेख मिल जाता है और आधुनिक जर्मनी को उनसे छुटकारा पाने की जरूरत है. मिसाल के लिए सरकार के आलोचक जर्मन संविधान के अनुच्छेद तीन से रेस यानी नस्ल शब्द को हटाने की मांग कर रहे हैं. पिछले साल चांसलर अंगेला मैर्केल ने कहा था कि वे भी इसे हटाने के पक्ष में हैं.

एसजे/आईबी (डीपीए, एएफपी)

जापान के प्रमुख शहरों में जहां कहीं भी सड़क पर बच्चे खेलते हुए शोर मचाते हैं तो उनकी उधम से परेशान लोग अपनी शिकायत एक वेबसाइट में दर्ज करा रहे हैं. इस वेबसाइट की जापान में तीखी आलोचना हो रही है.

डॉयचे वैले पर जूलियान रायल का लिखा

जापानी समाज में इन दिनों एक अजीब सी चीज देखने को मिल रही है. शहरी इलाकों में कई जापानी इस बात से नाराज हैं कि बच्चे उनकी नींद और आराम में अपने शोर से खलल डालते हैं. उनकी मदद के लिए सामने आई है एक वेबसाइट जिसमें शोर से खिन्न लोग अपनी शिकायतें पोस्ट करते हैं और उन ठिकानों के बारे में बताते हैं जहां की सड़कों पर बच्चों का खूब हल्लागुल्ला मचा रहता है. लेकिन इसी वेबसाइट और बच्चों से नाराज रहने वाले लोगों के रवैये पर जापान में ही कई दूसरे लोग अब हैरान और गुस्सा हो रहे हैं कि क्या वे अपना बचपन भूल गए.

बच्चों के कोमल संसार पर वेबसाइट की कठोरता
दमघोंटू शहर, खेलने के लिए बाहर निकलने को बेताब बच्चे, वर्क फ्रॉम होम का बढ़ता चलन - ये सब चीजें जापानी घरों में टकराव पैदा कर रही हैं. अब लोग उस वेबसाइट की शिकायत भी कर रहे हैं जो "शोर मचाते बच्चों” के बारे में रिपोर्ट देती है. लेकिन वेबसाइट के संचालक का कहना है कि वो असहिष्णु नहीं हैं और उनके मन में बच्चों के प्रति कोई दुराव नहीं हैं.

दोरोजोकु मैप नाम की इस वेबसाइट का मतलब है सड़क प्रजाति का नक्शा. इसे 2016 में शुरू किया गया था और वेबसाइट ने पूरे जापान में करीब छह हजार ठिकाने चिन्हित कर लिए हैं जहां से बच्चों, उनके माता पिता और उनके पड़ोसियों की शिकायत आई है. मैप वाली वेबसाइट पर एक आइकन को क्लिक करने से लोकेशन के बारे में कमेंट आ जाता है.

टोक्यो के दक्षिण में स्थित कावासाकी शहर में ऐसी ही एक लोकेशन पर दर्ज टिप्पणी कुछ इस तरह से हैः "वैसे रोज तो ऐसा नहीं होता लेकिन अक्सर एक मां उसका बेटा और छोटी बहन सड़क पर गेंद खेलते हैं और चिल्लाते रहते हैं.” उत्तरी टोक्यो से वेबसाइट पर आई एक अनाम पोस्ट के मुताबिक, "बच्चे चॉक से सड़क पर ड्रॉइंग करने लगते हैं और बारिश होने तक वो मिटती नहीं. एक औरत गला फाड़कर हंसती है. इस सड़क से आना-जाना कर रहे हैं तो सावधान रहिए.”

बच्चों की शिकायत करने वालों से शिकायत
जापान में लोग एक दूसरे के बहुत नजदीक रहते हैं. यह बहुत साथ वाला पड़ोस है. लेकिन बच्चों के खेलने की आवाजें लगता है अब बहुत से लोगों को गुस्सा दिला रही हैं. पिछले साल से यह स्थिति और बिगड़ गई है. कोरोना की वजह से बच्चे पहले की तरह बाहर नहीं निकल सके हैं, यही हाल वयस्कों का भी जिनमें से अधिकतर लोग अपनी अपनी कंपनियों के आदेशों के अनुसार घरों से ही काम कर रहे हैं.

फिर भी वेबसाइट पर बहुत से लोग काफी खफा हैं. बच्चों और पड़ोसियों के बारे में उस पर प्रकाशित होने वाली अनाम टिप्पणियों से उनमें काफी नाराजगी है. कावासाकी शहर में पार्ट टाइम नौकरी करने वाली एक मां येई ऊनो ने डॉयचे वेले को बताया, "यह तो विश्वास करने लायक बात ही नहीं है. मेरी बेटी बड़ी हो गई है और वो अब सड़क पर नहीं खेलती है लेकिन छोटी थी तो खेलती ही थी.”

वे कहती हैं, "हमारे घर के पास कोई बड़ा पार्क नहीं है, कभी ऐसा भी समय था कि स्कूल से लौटकर हम बगल की सड़क पर निकल जाते थे और गेंद से खेलते थे या थोड़ा बैंडमिटन खेल लेते थे. दूसरे बच्चे और उनके माता पिता भी यही करते थे और मुझे याद नहीं कि कोई इस बात की शिकायत करता था.”

ऊनो आगे बताती हैं, "इस वेबसाइट को देखकर मुझे थोड़ा धक्का लगा. मैं थोड़ा उदास भी हुई. मैं समझती हूं कि रात के समय नींद में खलल पड़ता है और लोग तेज आवाज या किसी किस्म का शोर पसंद नहीं करते हैं. लेकिन दिन में तो यह कोई गंभीर समस्या नहीं है. मुझे हैरानी है कि शिकायत करने वाले लोग भूल जाते हैं कि वे भी कभी बच्चे थे और वे भी सड़क पर खेलते होंगे.”

सड़क पर खेलकूद कोई आज की बात नहीं
योकोहामा शहर में एक हाउसवाइफ हैं ताकाको तोमुरा. उनका कहना है कि वे अपार्टमेंट मे रहती हैं, जहां कोई बागीचा भी नहीं हैं. और उनकी सात साल की बेटी के खेलने के लिए बहुत कम जगह होती है. उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया, "मैं नहीं जानती कि समस्या क्या है. बच्ची थी तो मैं भी यही करती थी और आज भी यह बदला नहीं है, खाने और सोने से पहले बच्चे सिर्फ अपने स्कूटर चलाना चाहते हैं. मैं नहीं समझती कि इससे किसी को कोई बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती होगी. शहरों में पलने बढ़ने वाले लोग यही तो हमेशा करते थे. तो अब इतनी शिकायतें क्यों? वेबसाइट पर ऐसी कठोरता दिखाना सही नहीं.”

अपना नाम सीगेट बताने वाले 40-42 साल के ऑनलाइन सिस्टम डेवलपर और वेबसाइट के एडमिनिस्ट्रेटर अपनी वेबसाइट "दोरोजोकु मैप” का बचाव करते हैं. डीडब्लू को भेजे ईमेल के जवाब में उन्होंने दावा किया है, "मुझे बच्चों के बाहर सड़क पर खेलने से कोई शिकायत या समस्या नहीं है. कुछ मां बाप हर रोज कई घंटों के लिए अपने बच्चों को दूसरे लोगों के घरों के आगे खेलने देते हैं. यह खतरनाक और परेशान करने वाली आदत है जिससे एक्सीडेंट का डर भी रहता है. और बहुत से मामलों में ऐसे पार्क भी आसपास हैं जहां वे खेल सकते हैं. लेकिन किसी वजह से ये मां बाप अपने बच्चों को पार्क नहीं ले जाना चाहते हैं.”

नाइट ड्यूटी करने वाले दिन में सोने कहां जाएं
सीगेट ने कहा कि गेंदो से होने वाले "शोर और कंपन,” "अत्यधिक चीखपुकार”, घरों और कारों को नुकसान - वे सारी चीजें है "जिनसे लोगों का रोज ही पाला पड़ता है.” और ये चीजें दोरोजोकु मैप में रिपोर्ट की जाती हैं. सीगेट का कहना है, "कुछ लोग अस्पतालों में काम करते हैं या रात की शिफ्टों में, उन्हें नींद न आने की गंभीर समस्या होने लगी है क्योंकि दिन के समय बहुत शोर रहता है. मैं खुद यह तकलीफ झेल चुका हूं. हम देखते हैं कि कई लोग बहुत ज्यादा तनाव और दबाव में रहते हैं, चोटिल हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से टूटे हुए हैं और उनकी समस्याओं का हल किसी के पास नहीं.”

सीगेट ने कहा कि इसी वजह से उन्होंने ये मैप डाटाबेस बनाने का फैसला किया था ताकि "एक सामाजिक मुद्दे के तौर पर ये चीज सामने आ सके.” जापान के भीड़भाड़ वाले शहरी इलाकों के निवासियों और शोर के कथित स्रोतों के बीच हाल के वर्षों में टकराव बढ़ा है. 2014 के एक मामले में टोक्यो शहर प्रशासन को दखल देना पड़ा जिसमें स्थानीय निवासी अपने पड़ोस में चाइल्डकेयर सेंटर बनाए जाने का विरोध कर रहे थे. उनकी चिंता थी कि बच्चे बहुत ज्यादा शोर मचाएंगें लेकिन शहर प्रशासन को यह घोषित करना पड़ा कि खेलते बच्चों का शोर, ध्वनि प्रदूषण नहीं माना जाएगा.

कई सदियों तक जापान में गांजे के उत्पाद का इस्तेमाल खाना बनाने, कपड़ों और पारंपरिक संस्कारों में किया जाता था. हालांकि, द्वितीय युद्ध के बाद से यह उद्योग अपनी पहचान को लेकर संघर्ष कर रहा है, जो अभी भी जारी है.
डॉयचे वैले पर जूलियान रायल का लिखा

जापान में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है. दूसरे शब्दों में कहें तो यहां सभी प्रकार के नशीले पदार्थों पर रोक है. हालांकि 2020 में टोक्यो में कस्टम अधिकारियों ने साल 2019 के मुकाबले 70 गुना अधिक गांजा जब्त किया. ये सभी तरल पदार्थ के रूप में थे. जब अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी तो यह पूरे देश की सुर्खियों में शामिल हो गया है. हालांकि,हेंप म्यूजियम के संस्थापक यूनीची ताकायासु के लिए इस आंकडें का नाटकीय मीडिया कवरेज काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा. वे कहते हैं, "जापान की मीडिया, पुलिस, स्थानीय अधिकारी और जनता, सभी लोग गांजा और भांग को एक साथ मिला देते हैं. जबकि गांजा एक ऐसी फसल है जिसका इतिहास जापान में सदियों पुराना है.”

ताकायासु एक बार फिर गांजे के खेतों को लहलहाते देखना चाहते हैं. हालांकि, वे यह भी स्वीकार करते हैं कि परंपरागत रूप से जापानी संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोगों को फसल के लाभ के लिए प्रेरित करना कठिन काम है. उन्होंने डॉयचे वेले से कहा, "जापानी लोग अतीत में कई चीजों के लिए गांजे का उपयोग करते थे लेकिन कानून बनने के कारण लोग भूल गए कि गांजे का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता था.”

ताकायासु कहते हैं, "देश के कई हिस्सों में गांजा उगाया जाता था. इसका इस्तेमाल कपड़ों, घरेलू सामान और यहां तक कि धार्मिक आयोजनों में भी होता था लेकिन अब यह सब नहीं होता. मैं लोगों को गांजे से जुड़ी हमारी संस्कृति के बारे में याद दिलाना चाहता हूं और इसीलिए मैंने 2001 में म्यूजियम खोला. हालांकि, मुझे लगता है कि लोगों की मानसिकता को बदलना मुश्किल हो रहा है.” ताकायासु का म्यूजियम तोचीगी शहर में है. इनके समुदाय ने गांजा से काफी संपत्ति अर्जित की थी.

सदियों तक गांजा पूरे जापान में एक सामान्य फसल थी जिसका इस्तेमाल पवित्र रस्सियों में किया जाता था. इन रस्सियों का इस्तेमाल मंदिरों और सूमो पहलवानों के औपचारिक बेल्ट में होता था. गांजे के पौधों के डंठल के रेशों का इस्तेमाल कपड़े बनाने के लिए किया जाता था. इससे शर्ट के साथ मच्छरदानी, मछली पकड़ने के जाल, कागज और पारंपरिक दवा बनती थी, जबकि पौधे के बीजों का इस्तेमाल खाना पकाने में मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता था.

द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद देश में अमेरिका के नियंत्रण वाली सरकार बनी. नया कानून लागू किया गया. इस कानून के तहत गांजा और उससे जुड़े उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया. इसका असर यह हुआ कि जहां साल 1952 में 5,000 हेक्टेयर में 37,300 किसान इसकी खेती कर रहे थे, वहीं 2015 में मात्र 7.6 हेक्टेयर में इसकी खेती हुई. मार्च 2017 तक टोक्यो के उत्तर में तोचीगी प्रांत से 90 प्रतिशत घरेलू उत्पादन के लिए मात्र 30 लोगों को इसकी खेती करने की अनुमति थी.

2017 में उद्योग के परमिट और ओवरसाइट के लिए शर्तों को कड़ा किया गया था. जापान के सुदूर दक्षिण-पश्चिम में टोटोरी प्रांत में गांजा उगाने वाली कंपनी के अध्यक्ष को कई स्थानीय लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था. यह गिरफ्तारी धूम्रपान के लिए सूखे गांजे के साथ पकड़े जाने को लेकर की गई थी. अब प्रांत में गांजे के सभी तरह के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

नए नियमों के तहत गांजे की खेती के लिए हर साल लाइसेंस लेना जरूरी है. जापान के पारंपरिक खेतिहर समुदायों में मजदूरों की कमी की वजह से गांजा किसानों के लिए कारोबार में बने रहना मुश्किल होता जा रहा है. ताकायासू के साथ कई अन्य लोग देश की इस कृषि विरासत को बचाना चाहते हैं. हालांकि, उन्हें डर है कि अगली पीढ़ी के बाद यह उद्योग समाप्त हो जाएगा. वजह यह है कि जापान में सिर्फ 10 लोग अब कथित तौर पर गांजा फैक्ट्री से यार्न और स्पिन कपड़े बनाने का काम जानते हैं.

इस उद्योग को अन्य मादक पदार्थों से दूरी बनाने के प्रयास में उत्पादकों ने पौधे की बढ़ती किस्मों पर स्विच किया है, जिनका कोई मादक प्रभाव नहीं है. फिर भी इस बात के बहुत कम संकेत हैं कि अधिकारी गांजे पर अपना रुख बदलने की योजना बना रहे हैं.

चक्कर से बचाव
2013 में वर्जीनिया की कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों ने यह साबित किया कि गांजे में मिलने वाले तत्व एपिलेप्सी अटैक को टाल सकते हैं. यह शोध साइंस पत्रिका में भी छपा. रिपोर्ट के मुताबिक कैनाबिनॉएड्स कंपाउंड इंसान को शांति का अहसास देने वाले मस्तिष्क के हिस्से की कोशिकाओं को जोड़ते हैं.

जापान में एक लंबे इतिहास के बावजूद, द्वितीय विश्व युद्ध के सरकार का नजरिया इस फसल को लेकर बदल गया था जो अब तक वही है. जबकि कनाडा, यूरोप के कुछ देशों और अमेरिका के कुछ राज्य "नरम दवाओं" को वैध कर रहे हैं. अधिकारी व्यक्तिगत उपयोग के लिए थोड़ी मात्रा में मनोरंजक नशीले पदार्थों के साथ पकड़े गए लोगों के प्रति सख्ती नहीं दिखा रहे हैं. वहीं, जापान ने सभी तरह के ड्रग्स पर एक समान पाबंदी लगा रखी है.

इन सब के बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पत्नी अकई आबे का विचार आधिकारिक नियम से थोड़ा अलग है. वे गांजे की घरेलू खेती का समर्थन करती हैं. उन्होंने दावा किया कि गांजे की खेती के लिए बढ़ते लाइसेंस के आवेदन पर एक बार उन्होंने विचार किया था. इसी तरह से, कई विदेशी कंपनियां, विशेष रूप से कनाडा की, गांजा आधारित खाद्य उत्पादों के आयात की संभावनाएं जापान में तलाश रही हैं, जैसे पतवार गांजे के बीज, गांजे के बीज का तेल और गांजा आधारित प्रोटीन पाउडर.

ताकाहीरो याशीरो ने घरेलू स्तर पर उत्पादित गांजे के उत्पादों की सीमित रेंज और दूसरे देशों से आयात किए गए वस्तुओं को बेचने के लिए आठ साल पहले तोचीगी में असमोहा की गांजा की दुकान खोली थी. उनका ज्यादातर कारोबार ऑनलाइन होता है. उनका कहना है कि मांग बढ़ रही है. उन्होंने डॉयचे वेले को बताया, "हम गांजा के कपड़े से बने टी-शर्ट और अन्य वस्तुओं के साथ-साथ गांजा और तेल भी बेचते हैं. फिलहाल, हमारा उत्पाद विदेशों से आ रहा है. खासकर, यूरोप, कनाडा या चीन से. अभी हम जो भी बेच रहे हैं वह विदेशों से आ रहा है. हमें पता कि स्थानीय स्तर पर इसकी मांग है. मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में स्थिति में बदलाव होगा. हालांकि, अगर देश में इस उद्योग को भूला दिया जाता है तो यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण होगा.”
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भारत लंबे समय से रक्षा सौदों का इस्तेमाल कूटनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी कर रहा है. एक ओर पश्चिमी देशों के साथ संबंध बढ़ाने के लिए अरबों की खरीद तो छोटे देशों का समर्थन पाने के लिए उन्हें हथियारों की पेशकश.

डॉयचे वैले पर राहुल मिश्र का लिखा

कुछ दिनों पहले यह खबर सुर्खियों में आई कि भारतीय रक्षा एजेंसियां खास तौर पर डीआरडीओ (डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन) देश को हथियारों के निर्यातक देशों की श्रेणी में ऊपर लाने की कोशिश में हैं. और इसी के तहत यह घोषणा भी हुई कि भारत जल्द ही दुनिया के कई देशों को ब्राह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा. इस लिस्ट में तीन नाम, वियतनाम, फिलिपींस, और इंडोनेशिया दक्षिणपूर्व एशिया के देशों के हैं. अन्य देशों में सउदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका के नाम प्रमुख हैं. जब भी यह कोशिश सफल होती है इसे भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए बड़ी सफलता माना जाएगा.

सूत्रों की मानें तो रूस के साथ मिलकर बनाई ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों को फिलिपींस को बेचने की सहमति रूस ने दे दी है और भारतीय कैबिनेट की सुरक्षा संबंधी कमेटी भी इस पर अपनी मुहर लगाने की प्रक्रिया में है. ध्वनि की रफ्तार से तीन गुना तेज, माक 3 की गति से चलने वाली और 290 किलोमीटर की रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइलें भारत-रूस सैन्य सहयोग के अच्छे दिनों का नमूना है. दोनों देशों के बीच इसे मिलकर बनाने पर 1998 में सहमति हुई थी. ब्रह्मपुत्र और मस्क्वा नदियों के नामों से मिल कर बने ब्रह्मोस को रूसी याखोंत मिसाइलों का परिमार्जित और बेहतर रूप माना जाता है. जमीन, आकाश और समुद्र स्थित किसी लांच उपकरण से छोड़े जा सकने वाले ब्रह्मोस की खूबी यह है कि यह अपनी तरह का अकेला क्रूज मिसाइल है. इसके तीनों वर्जन भारत की तीनों सेनाओं के उपयोग के लायक हैं.

मिसाइल बेचने की कोशिश
अगर ब्रह्मोस को व्यावसायिक स्तर पर बनाने और बेचने पर अमल हो तो भारत दुनिया का बड़ा हथियार विक्रेता देश बन सकता है. ब्रह्मोस के साथ ही आकाश मिसाइलों को भी बेचने पर विचार हो रहा है. आकाश मिसाइलें 25 किलोमीटर की सीमा में आने वाले दुश्मन के किसी विमान या ड्रोन को नष्ट कर सकती हैं. सीमा के आसपास के क्षेत्र में इसकी खासी उपयोगिता है. सूत्रों के अनुसार दक्षिणपूर्व एशियाई देश वियतनाम, इंडोनेशिया, और फिलिपींस के अलावा बहरीन, केन्या, सउदी अरब, मिस्र, अल्जीरिया और संयुक्त अरब अमीरात भी इस को खरीदने के इच्छुक हैं. रक्षा हथियारों और साजोसामान की खरीद में भारत सउदी अरब के बाद दुनिया का सबसे बड़ा देश है. स्टॉकहोम के अंतरराष्ट्रीय शांति शोध संस्थान सिपरी के अनुसार पिछले कुछ दशकों में भारत की रक्षा जरूरतें तेजी से बढ़ी हैं. भारत ने अपने आयात स्रोतों में भी विविधता लाई है.

रूस और अमेरिका के अलावा भारत इस्राएल और फ्रांस से भी काफी हथियार आयात करता है. पाकिस्तान और चीन के साथ आए दिन होने वाली खटपट के बीच देश की जमीनी, हवाई, और समुद्री सीमाओं की निगरानी को लेकर देश की विभिन्न एजेंसियों में जरूरतों के साथ-साथ तालमेल भी बढ़ा है. इन सब के अलावा आतंकवाद की समस्या ने भी देश की रक्षा जरूरतों को बढ़ाया है. दूसरी ओर भारत अपनी बढ़ती आर्थिक ताकत का इस्तेमाल अपने सैन्य उपकरणों के आधुनिकीकरण में कर रहा है. पिछले सालों में भारत ने अमेरिका और इस्राएल समेत पश्चिमी दुनिया के देशों से रिश्ते बढ़ाने में भी अरबों की रक्षा खरीद का भी इस्तेमाल किया है. फ्रांस और इस्राएल जैसे जिन देशों ने उसे हथियार बेचे हैं उनके साथ राजनयिक संबंध भी बहुत अच्छे हैं. लेकिन सालों तक अरबों की खरीद को जारी रखने के लिए संसाधन भी बढ़ाने होंगे.

इसमें भारत का अपना रक्षा उद्योग काम का साबित हो सकता है. इसलिए रक्षा क्षेत्र को गैर सरकारी हाथों में देने की योजना पर भी काम चल रहा है. सेना पर खर्च करने वाले देशों की लिस्ट में भारत अमेरिका, चीन, रूस, और सउदी अरब के बाद पांचवें नंबर पर आता है. 2020 में भारत का रक्षा बजट 4,710 अरब रुपये था जिसे 2021 में बढ़ाकर 4,780 अरब रुपये कर दिया गया है जिसमें 1,350 अरब का  खर्च सैन्य साजो सामान की खरीद और रखरखाव के लिए है. भारत जैसे विकासशील देश के लिए, जिसकी जनता की विकास और संसाधन संबंधी जरूरतें ज्यादा हैं, यह बड़ा कदम है. सीमित बजट और अमेरिका या चीन जैसे देशों के मुकाबले छोटी अर्थव्यवस्था होने के नाते आने वाले सालों में अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टरों में देश को मन मारकर भी चलना होगा.

प्राथमिकताएं बदलने की जरूरत
रक्षा बजट में हुई इस बढ़ोत्तरी पर भी चीनी मीडिया चुटकी लेने से बाज नहीं आया. ग्लोबल टाइम्स की भारतीय रक्षा बजट को लेकर छपी टिप्पणी का अगर हिंदी में भावार्थ निकालें तो यह कुछ-कुछ ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत जैसा ही होगा. गौरतलब है कि चीन का 2020 का रक्षा बजट 12,500 अरब रुपए से ज्यादा का था जो भारत के बजट से तीन गुने ज्यादा है. साफ है कि भारत को अपने रक्षा खर्चे और घरेलू उत्पादन दोनों पर ध्यान रखना होगा. इसके लिए जरूरी है कि देश की रक्षा उत्पादन प्रणाली और पद्धति को बदला जाय. रक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के साथ साथ क्रिटिकल सेक्टर पर भी ध्यान देना होगा. पिछले कुछ सालों में कोशिशें तो तमाम हुई हैं और इस कवायद में भारत आज रक्षा उपकरण और हथियार बेचने वाले देशों की कतार में 23वें पायदान पर भी आ खड़ा हुआ है. लेकिन करोड़ों डॉलर खपाने के बाद भी अब तक कुछ खास हासिल नहीं हुआ है.

अभी तक भारत के सबसे बड़े ग्राहक मॉरीशस, श्री लंका, और म्यांमार जैसे देश ही हैं जिनकी रक्षा जरूरतें बहुत कम हैं. हां, वियतनाम के साथ रक्षा सहयोग निश्चित तौर पर बड़ा है, लेकिन बड़े हथियारों के मामले में अभी भी भारत बहुत पीछे है. रक्षा विशेषज्ञ अक्सर मजाक में कहते हैं कि जब तक डीआरडीओ नौकाओं के पंप और हैंड सैनिटाइजर बनाने जैसे काम करता रहेगा भारत दूसरे देशों के आगे हाथ ही फैलाए रहेगा. आत्मनिर्भर भारत मुहिम का सबसे बड़ा उदाहरण यही होगा कि भारत अपनी जरूरतों का रक्षा उत्पादन खुद से करने की क्षमता विकसित करे. रहा सवाल विश्व राजनीति के अहम किरदारों के समर्थन का, उसे तो रक्षा क्षेत्र में बड़ा उत्पादक बन कर भी हासिल किया जा सकता है.

(राहुल मिश्र मलाया विश्वविद्यालय के एशिया-यूरोप संस्थान में अंतरराष्ट्रीय राजनीति के वरिष्ठ प्राध्यापक हैं)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 फरवरी। भिलाई में पढ़े हुए संजय शर्मा को भारतीय नौसेना में पदोन्नति के बाद कल रीयर एडमिरल बनाया गया है। 

भारत सरकार की सूचना के अनुसार संजय शर्मा 1986 से भारतीय नौसेना में है, और इस पदोन्नति के पहले वे बहुत सी महत्वपूर्ण शाखाओं में काम कर चुके हैं। 

सरकार अगर अचानक से घोषणा कर दे कि परिस्थितियाँ अनुकूल होने तक अथवा किन्ही अन्य कारणों से विवादास्पद कृषि क़ानूनों को वापस लिया जा रहा है और कृषि क्षेत्र के सम्बन्ध में सारी व्यवस्थाएँ पहले की तरह ही जारी रहेंगी तो आंदोलनकारी किसान और उनके संगठन आगे क्या करेंगे ? महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर जमे हज़ारों किसान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाक़ों में महापंचायतें आयोजित कर रहे आंदोलनकारी जाट क्या सरकार की जय-जयकार करते हुए अपने ट्रेक्टरों के साथ घरों को लौट जाएँगे या फिर कुछ और भी हो सकता है? राकेश टिकैत ने तो किसानों से अपने ट्रेक्टरों में ईंधन भरवाकर तैयार रहने को कहा है। उन्होंने चालीस लाख ट्रेक्टरों के साथ दिल्ली में प्रवेश कर संसद को घेरने की धमकी दी है। अतः साफ़ होना बाक़ी है कि क्या बदलती हुई परिस्थितियों में भी किसान नेताओं का एजेंडा कृषि क़ानूनों तक ही सीमित है या कुछ आगे बढ़ गया है?

अहमदाबाद में नए सिरे से निर्मित और श्रृंगारित  दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का नाम उद्घाटन के अंतिम क्षणों तक रहस्यमय गोपनीयता बरतते हुए बदलकर एक ऐसी शख़्सियत के नाम पर कर दिया गया जो राजनीतिक संयोग के कारण इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं। इसी तरह के संयोगों के चलते और भी लोग पूर्व में समय-समय पर प्रधानमंत्री रह चुके हैं पर उनके पद पर बने रहते हुए ऐसा नामकरण पहले कभी नहीं हुआ होगा। स्टेडियम के दो छोरों में एक ‘रिलायंस एंड’ और दूसरा ‘अडानी एंड‘ कर दिया गया है।ज़ाहिर है प्रधानमंत्री के नाम वाले इस राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भविष्य के सारे खेल अब इन दो छोरों के बीच ही खेले जाने वाले हैं। कृषि क़ानून इन खेलों का सिर्फ़ एक छोटा सा हिस्सा भर है। प्रधानमंत्री ने साफ़ भी कर दिया है कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। एक-एक करके जब सभी मूलभूत नागरिक ज़रूरतों और सुविधाओं को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, किसी उचित अवसर पर शायद यह भी स्पष्ट कर दिया जाएगा कि सरकार और संसद के ज़िम्मे अंतिम रूप से क्या काम बचने वाले हैं। और जब ज़्यादा काम ही करने को नहीं बचेंगे तो फिर लगभग दोगुनी क्षमतावाला नया संसद भवन बनाने की भी क्या ज़रूरत है?

इसमें कोई दो मत नहीं कि किसान-आंदोलन के कारण अभी तक सुन्न पड़े विपक्ष में कुछ जान आ गई है और उसने सरकार के प्रति डर को न सिर्फ़ कम कर दिया है, राजनीति भी हिंदू-मुस्लिम के एजेंडे से बाहर आ गई है। इसे कोई ईश्वरीय चमत्कार नहीं माना जा सकता कि गो-मांस और पशुओं की तस्करी आदि को लेकर आए-दिन होने वाली घटनाएँ और हत्याएँ इस वक्त लगभग शून्य हो गई हैं।ऐसा कोई नैतिक पुनरुत्थान भी नहीं हुआ है कि मॉब-लिंचिंग आदि भी बंद है। स्पष्ट है कि या तो पहले जो कुछ भी चल रहा था वह स्वाभाविक नहीं था या फिर अभी की स्थिति अस्थाई विराम है। यह बात अभी विपक्ष की समझ से परे है कि किसी एक बिंदु पर पहुँचकर अगर किसान आंदोलन किन्ही भी कारणों से ख़त्म हो जाता है तो जो राजनीतिक शून्य उत्पन्न होगा उसे कौन और कैसे भरेगा। किसान राजनीतिक दलों की तरह पूर्णकालिक कार्यकर्ता तो नहीं ही हो सकते। और यह भी जग-ज़ाहिर है कि कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ चल रहे आंदोलन को विपक्षी दलों का तो समर्थन प्राप्त है, किसानों का समर्थन किस दल के साथ है यह बिलकुल साफ़ नहीं है। टिकैत ने भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को सार्वजनिक तौर पर उजागर नहीं किया है।

बड़ा सवाल अब यह है कि एक लम्बे अरसे के बाद देश में पैदा हुआ इतना बड़ा प्रतिरोधात्मक आंदोलन अगर किन्ही भी कारणों से समाप्त होता है या शिथिल पड़ता है तो क्या ऐसा होने से पहले किसान अपने मंच विपक्षी दलों के साथ साझा करते हुए लड़ाई को किसी अगले बड़े मुक़ाम पर ले जाने का साहस दिखा पाएँगे? तीन महीने पहले प्रारम्भ हुए किसान आंदोलन के बाद से नागरिकों के स्तर पर भी ढेर सारे सवाल जुड़ गए हैं और लड़ाई के मुद्दे व्यापक हो गए हैं। इन सवालों में अधिकांश का सम्बन्ध देश में बढ़ते हुए एकतंत्रवाद के ख़तरे और लोकतंत्र के भविष्य से है।

अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में चौबीस फ़रवरी को जो कुछ भी हुआ वह केवल एक औपचारिक नामकरण संस्कार का आयोजन भर नहीं था जिसे कि राष्ट्र के प्रथम नागरिक की प्रतिष्ठित उपस्थिति में सम्पन्न करवाया गया। जो हुआ है वह देश की आगे की ‘दिशा’ का संकेत है जिसमें यह भी शामिल हो सकता है कि नए स्टेडियम के नाम के साथ और भी कई चीजों के बदले जाने की शुरुआत की जा रही है। यानी काफ़ी कुछ बदला जाना अभी बाक़ी है और नागरिकों को उसकी तैयारी रखनी चाहिए। केवल सड़कों, इमारतों, शहरों और स्टेडियम आदि के नाम बदल दिए जाने भर से ही काम पूरा हो गया है ऐसा नहीं समझ लिया जाए। सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर जारी किए गए ताज़ा कड़े निर्देशों को भी इसी बदलाव की ज़रूरतों में शामिल किया जा सकता है। सरकारों के लिए परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली प्रकिया है। इस प्रक्रिया के पूरा करने की कोशिश में कई बार व्यक्ति को ही राष्ट्र बन जाना पड़ता है। स्टेडियम का नया नाम भी उसी ज़रूरत का एक हिस्सा हो सकता है। व्यक्तिवादी व्यवस्थाओं का काम उन स्थितियों में और भी आसान हो जाता है जब बहुसंख्यक नागरिक अपनी जाने बचाने के लिए टीके का इंतज़ाम करने में जुटे हुए हों या किसी दीर्घकालिक योजना के तहत जोत दिए गए हों।

इससे पहले कि देखते ही देखते सब कुछ योजनाबद्ध और आक्रामक तरीक़े से बदल दिया जाए, आवश्यकता इस बात की है कि या तो किसान अपने शांतिपूर्ण आंदोलन में विपक्ष को भी सम्मानपूर्ण जगह देकर सार्वजनिक तौर पर भागीदार बनाएँ या फिर वे स्वयं ही एक सशक्त और आक्रामक विपक्ष की भूमिका अदा करें। आंदोलन समाप्त हो सकते हैं पर लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए एक प्रभावशाली विपक्ष की स्थायी उपस्थिति ज़रूरी है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव, 27 फरवरी। जिले की सीमा से सटे गढ़चिरौली क्षेत्र के एक गांव में वैवाहिक आयोजन में भोजन करने के दौरान एक युवक को दो सशस्त्र नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के शक में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। युवक की हत्या होने के बाद वैवाहिक कार्यक्रम में लोगों के बीच दहशत की स्थिति निर्मित हो गई थी। बताया गया कि यह घटना शुक्रवार दोपहर की है।

मिली जानकारी के अनुसार मंगुठा निवासी अशोक कोरचामी (32 वर्ष) हेडरी थाना क्षेत्र के ग्राम पुरसलगोंदी में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुआ था। विवाह समारोह संपन्न होने के बाद दोपहर में घराती और बारातियों को भोजन कराने भोजन परोसा जा रहा था। इसी दौरान मोटर साइकिल सवार दो नक्सली वहां पहुंचे और भोजन कर रहे अशोक कोरचामी को गोली मार दी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।  वहीं नक्सली भी मौके से फरार हो गए। वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान अशोक की नक्सली हत्या से गांव में दहशत का माहौल बन गया। आशंका जताई जा रही है कि पुलिस मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने अशोक की हत्या की होगी।

ज्ञात हो कि गढ़चिरौली जिले के एटापल्ली तहसील के ग्राम कोकोटी जंगल परिसर में नक्सलियों के कैम्प पर गढ़चिरौली पुलिस के सुरक्षा बलों ने मंगलवार को धावा बोला था। जवानों ने घटनास्थल से भारी मात्रा में सामग्री बरामद की और सर्चिंग के दौरान जवानों ने 10-10 किलो वजनी विस्फोटक बरामद किया था। घटनास्थल से बम शोधक व नाशक पथक ने जमीन में बिछाए रखे 10 किलोग्राम के दो ब्लॉस्ट को ढंूढ निकाला और वहीं पर दोनों ब्लॉस्ट को निष्क्रिय किया था।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर,  27 फरवरी। थाना नेवई क्षेत्र के अंतर्गत 2 दिन पहले 13 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले सभी छह आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में 5 नाबालिग हैं।

नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर आरके जोशी ने बताया कि घटना 25 फरवरी की दोपहर 12 बजे की है जिसकी रिपोर्ट  कल  रात परिजनों के साथ पहुंचकर पीडि़ता किशोरी ने की थी। 

पुलिस के मुताबिक नेवई थाना क्षेत्र निवासी पीडि़ता को उसी मोहल्ले के नाबालिग आरोपी के द्वारा घर पर झाड़ू मारने के लिए 25 फरवरी को बुलाया गया था। पीडि़ता दोपहर को 12 बजे पहुंची थीं। इस दौरान आरोपी नाबालिग के 5 नाबालिग साथी एवं एक बालिग राजकुमार यादव 32 वर्ष भी  घर पर उपस्थित था। पीडि़ता के पहुंचते ही  सामूहिक रूप से आरोपियों के द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। इस घटना के बाद पीडि़ता गुमसुम अपने घर चली गई थी।

मजदूरी कर वापस देर रात्रि लौटे अपने माता-पिता को भी वह घटना के संबंध में नहीं बता सकी। दूसरे दिन 26 फरवरी को भी रोज की तरह पीडि़ता के परिजन काम पर चले गए। रात्रि 8 बजे लौटने पर किशोरी के द्वारा किसी प्रकार आप बीती से माता-पिता को अवगत कराया। माता-पिता को जानकारी होने पर परिजन, परिचितों को साथ लेकर नेवई थाने पहुंचे और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। नेवई पुलिस के द्वारा सामूहिक बलात्कार के सभी 6 आरोपियों के खिलाफ धारा 342, 376 डीए, 506, पॉक्सो एक्ट 5 जी, 6  के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
 
सीएसपी आरके जोशी ने बताया कि देर रात 1 बजे सभी छह आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। इसमें पांच आरोपी नाबालिग हैं। जिनकी उम्र 13, 14, 15  एवं 16 साल के करीब है। जबकि एक बालिग आरोपी में राजकुमार यादव (32 वर्ष) भी नेवई थाना क्षेत्र का रहने वाला है।

पीयूष गोयल-भूपेश के बीच गरमा-गर्मी 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 फरवरी। केन्द्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ शुक्रवार को दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल की बैठक का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। खबर है कि श्री गोयल ने साफ शब्दों में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को धान के समर्थन मूल्य से एक रूपए भी अधिक देती है, तो ये बोनस माना जाएगा। ऐसे में अतिरिक्त चावल नहीं लिया जा सकता है। इस दौरान केन्द्रीय मंत्री और सीएम के बीच गरमागर्मी भी हुई। 

सरकार के मंत्री रविन्द्र चौबे ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में सिर्फ इतना ही कहा कि केन्द्रीय खाद्य मंत्री के साथ बैठक बेहद निराशाजनक रही। बताया गया कि छत्तीसगढ़ सरकार पूर्व में केन्द्र सरकार के आश्वासन के अनुरूप चाहती है कि सेंट्रल पुल में 60 लाख टन चावल ले। इस सिलसिले में श्री बघेल, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और अमरजीत भगत को साथ लेकर केन्द्रीय खाद्य मंत्रीे श्री गोयल से मिलने पहुंचे, तो उनका रूख एकदम नकारात्मक नजर आया। 

श्री गोयल यह मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को बोनस नहीं दे रही है। उनका कहना था कि प्रति क्विंटल 1868 रूपए से 1 रूपए भी अधिक दिया जा रहा है, तो यह बोनस माना जाएगा। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने उन्हें समझाने की काफी कोशिश भी की। उन्हें राजीव न्याय योजना की बारीकियों से अवगत कराया, लेकिन वे इससे सहमत नहीं हुए। उनका मानना था कि न्याय योजना के जरिए किसानों को बोनस दिया जा रहा है।

 सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री और केन्द्रीय खाद्य मंत्री के बीच इसको लेकर काफी गरमा-गर्मी भी हुई। मुख्यमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि केन्द्र चाहे सहयोग न करे, राजीव न्याय योजना जारी रहेगी। केन्द्रीय खाद्य मंत्री से वार्ता विफल रहने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अगले दो-तीन दिनों में चर्चा हो सकती है, इसके बाद राज्य सरकार आगे की रणनीति बनाएगी। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 27 फरवरी। स्कूलों में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश जारी करने के बाद अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी मान ली है। स्कूलों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बावजूद कोई सावधानी नहीं बरती जा रही है। पालकों और बच्चों के सामने यह गंभीर समस्या खड़ी हो गई है कि वे कक्षा नहीं जाये तो रिजल्ट खराब हो जायेगा और जायेंगे तो कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। स्कूल खोलने व ऑफलाइन परीक्षा लेने के विरोध में छात्रों ने जमकर प्रदर्शन भी किया है।  
लम्बे समय से बंद सरकारी और निजी स्कूलों को फरवरी माह से खोलने और ऑफलाइन परीक्षा लेने का निर्देश शिक्षा विभाग ने जारी किया । स्कूलों को खोलने से पूर्व कोरोना संक्रमण रोकने के लिये संचालनालय की ओर से सतर्कता बरतने के लिये विस्तृत निर्देश दिये गये। इसके अनुसार जिन स्कूलों को क्वारांटीन सेंटर बनाया गया उन्हें पूरी तरह सैनेटाइज किया जाये। बच्चों व शिक्षकों को सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण हों तो प्रवेश से रोका जाये। प्रवेश के पूर्व थर्मल स्क्रीनिंग की जाये। बैठक व्यवस्था सोशल डिस्टेंस के साथ की जाये और वे एक दूसरे के सम्पर्क में ना आयें, इसका ध्यान रखा जाये। जिन स्कूलों में कमरों की संख्या कम और दर्ज संख्या अधिक है वहां दो पालियों में कक्षायें लगाई जायें।
जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से यह निर्देश सभी मिडिल व हायर सेकेन्ड्री के प्राचार्यों को जारी किया गया था। पर देखा जा रहा है कि बहुत कम स्कूलों में इन नियमों का पालन हो रहा है। बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर दगौरी में जरूर शाला को सैनेटाइज किया गया था। प्राचार्य का कहना है कि यह स्कूल 6 माह पहले क्वारांटीन सेंटर था। एहतियात के तौर पर सभी कमरों को सैनेटाइज कराया गया है। एक बेंच पर एक ही बच्चे को बिठाया जा रहा है और प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। दूसरी तरफ अधिकांश शालाओं में इसकी अवहलेना की जा रही है। तखतपुर के शासकीय बालक हाईस्कूल में एक ही बेंच पर बच्चों को पर्यावरण विषय की प्रायोगिक परीक्षा के दौरान पास-पास बिठाया गया । जिस कमरे में 15 बच्चे बैठने थे, एक साथ 50 लोगों को बिठाया गया। शाला के प्राचार्य का कहना है कि जगह की कमी के कारण ऐसा किया गया है, जबकि स्पष्ट निर्देश है कि सोशल डिस्टेंस बनाये रखने के लिये जरूरत पडऩे पर दो पालियों में कक्षायें लगाई जायें। अधिकांश बच्चों ने मास्क भी नहीं पहना था। इसी तखतपुर ब्लॉक के पाली इलाके में बीते 22 फरवरी को रेंडम जांच की गई थी, जिसमें हाईस्कूल की तीन छात्राओं को कोरोना संक्रमित पाया गया था। संक्रमण के बाद उस स्कूल को बंद कर दिया गया। पर ब्लॉक के दूसरे स्कूलों ने इससे सबक नहीं लिया और शिक्षकों ने बच्चों को उनकी मर्जी पर छोड़ दिया है।
तखतपुर के विकासखंड शिक्षा अधिकारी आर के अंचल का कहना है कि शिक्षा संचालनालय से आये निर्देशों के अनुरूप कोरोना से बचाव के लिये सभी ऐहतियात बरतना जरूरी है, जहां ऐसा नहीं किया जा रहा है उन स्कूलों में प्राचार्यों व शिक्षकों को हिदायत दी जायेगी। बालक हाईस्कूल के प्राचार्य पर कार्रवाई भी की जायेगी।
ऐसा नहीं है कि संक्रमण से बचाव के लिये स्कूलों के पास फंड की कमी है। स्कूल खुलते ही सभी स्कूलों को दो-दो हजार रुपये सैनेटाइज करने और सैनेटाइजर रखने के लिये दिये गये हैं। इसके अलावा हाईस्कूल में आकस्मिक मद के अंतर्गत लगभग 25 हजार रुपये होते हैं, जिसे वे खर्च कर सकते हैं।
ऑफलाइन परीक्षाओं का विरोध

संक्रमण के मामले बढऩे के बावजूद स्कूलों को खोलने के शासन के आदेश के खिलाफ बिलासपुर में आंदोलन चल रहा है। सत्तारूढ़ कांग्रेस की ही छात्र इकाई एनएसयूआई ने शुक्रवार को कलेक्टोरेट के सामने दो घंटे धरना दिया। उनका कहना था कि कोरोना गाइडलाइन का स्कूलों में पालन नहीं हो रहा है जिससे संक्रमण बढऩे का खतरा है। जिले के स्कूलों से कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। इसके अलावा वे ऑफलाइन कक्षाओं का विरोध भी कर रहे हैं। इनका कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई संतोषजनक नहीं रही है। अध्ययन सामग्री नहीं मिली, नेटवर्क की खराबी रही और कोर्स भी पूरा नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में माह भर की तैयारी के बाद ऑफलाइन परीक्षा देना मुश्किल है।

वाशिंगटन, 27 फरवरी | दुनियाभर में कोरोनावायरस के कुल मामलों की संख्या 11.3 करोड़ के पार पहुंच गई है, जबकि 25.1 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने यह जानकारी दी।

यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम्स साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने शनिवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में, खुलासा किया कि वर्तमान वैश्विक मामलों और मृत्यु का आंकड़ा क्रमश: 113,389,166 और 2,517,062 है।

सीएसएसई के अनुसार, 28,486,118 मामलों और 510,458 मौतों के साथ अमेरिका कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है।

वहीं, 11,063,491 मामलों के साथ भारत दूसरे स्थान पर है।

सीएसएसई के आंकड़ों के मुताबिक, कोरोना के 10 लाख से अधिक मामलों वाले अन्य देश ब्राजील (10,455,630), रूस (4,175,757), ब्रिटेन (4,175,315), फ्रांस (3,746,707), स्पेन (3,188,553), इटली (2,888,923), तुर्की (2,683,971), जर्मनी (2,436,506), कोलंबिया (2,244,792), अर्जेटीना (2,098,728), मेक्सिको (2,076,882), पोलैंड (1,684,788), ईरान (1,615,184), दक्षिण अफ्रीका (1,510,778), यूक्रेन (1,381,273), इंडोनेशिया (1,322,866), पेरू (1,308,722), चेक रिपब्लिक (1,212,780) और नीदरलैंड्स (1,093,899) हैं।

कोरोना से मौतों के मामले में 252,835 मौतों के साथ ब्राजील दूसरे स्थान पर है। इसके बाद तीसरे स्थान पर मेक्सिको (184,474) और चौथे पर भारत (156,825) है।

इस बीच, 20,000 से ज्यादा मौतों वाले देश ब्रिटेन (122,648), इटली (97,227), फ्रांस (85,738), रूस (83,481), जर्मनी (69,939), स्पेन (69,142), ईरान (59,899), कोलंबिया (59,518), अर्जेंटीना (51,887), दक्षिण अफ्रीका (49,784), पेरू (45,903), पोलैंड (43,353), इंडोनेशिया (35,786), तुर्की (28,432), यूक्रेन (27,146), बेल्जियम (22,034) और कनाडा (21,915) हैं। (आईएएनएस)

जम्मू, 27 फरवरी| भारी बारिश के बाद रामबन-रामसू स्ट्रेच में आए भूस्खलन के चलते जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार को यातायात को निलंबित कर दिया गया।

संबंधित अधिकारियों ने कहा कि बारिश पूरी तरह से रुकने पर राजमार्ग पर बहाली का काम फिर से शुरू हो जाएगा।

उन्होंेने कहा, "बारिश रुकते ही भूस्खलन मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा।"

इस बीच, मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में जम्मू-कश्मीर में अगले 24 घंटों में और अधिक बारिश होने की बात कही है।

मौसम कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया , "अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू-कश्मीर के मैदानी इलाकों में हल्की से सामान्य बारिश और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की उम्मीद है।"  (आईएएनएस)