'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 5 अप्रैल।केन्द्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल मंगलवार को रायपुर पहुंचे, और कुछ देर यहां रूकने के बाद खैरागढ़ के लिए रवाना हो गए। पटेल दो दिन खैरागढ़ में रूककर आधा दर्जन चुनावी सभा को संबोधित करेंगे।

अपर मुख्य सचिव ने परिचालन यथावत् जारी रखने रेल्वे बोर्ड अध्यक्ष को पत्र लिखा

रायपुर, 5 अप्रैल। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली लोकल ट्रेनों का परिचालन यथावत् जारी रखने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ शासन के अपर मुख्य सचिव ने अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेल्वे बोर्ड नई दिल्ली को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 8 लोकल ट्रेनों का परिचालन बंद होने से छत्तीसगढ़ के नागरिकों को होने वाली दिक्कतों की ओर रेल्वे बोर्ड के अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट करते हुए ट्रेनों का परिचालन यथावत जारी रखने का अनुरोध किया है।

अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने रेल्वे बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र में लिखा है कि प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर द्वारा 31 मार्च 2022 को जारी आदेश द्वारा कुल 10 लोकल ट्रेनों का परिचालन एक माह के लिये बंद कर दिया गया है। इनमें से कुल 08 ट्रेन छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत रेल मार्गों से प्रतिदिन आना-जाना करती हैं। इन ट्रेनों के परिचालन बंद करने के पूर्व किसी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई है।

अपर मुख्य सचिव ने पत्र में लिखा है कि वर्तमान अवधि में चैत्र नवरात्र का समय चल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में अनेक देवालयों, मंदिरों में देवी मां के दर्शन करने के लिए सतत् रूप से देश-प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना-जाना जारी है। देवी दर्शन के स्थानों तक पहुंचने के लिये रेल मार्ग सबसे सुगम एवं अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में 08 ऐसी ट्रेनों का परिचालन बंद होने के कारण श्रद्धालु एवं आम नागरिक अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने से वंचित हो रहे हैं।

उन्होंने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में मध्यम एवं निम्न वर्ग के अनेक यात्री हैं, जो प्रतिदिन उपरोक्त 08 रेलों से यात्रा करते हुए अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचते हैं। लोकल ट्रेनों के बंद होने से प्रतिदिन व्यवसाय, रोजगार एवं शासकीय तथा अर्द्धशासकीय सेवा से जुड़े व्यक्तियों, शालेय एवं महाविद्यालय के छात्रों आदि के जाने-आने में काफी असुविधा हो रही है। ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिये जाने से निश्चित रूप से ग्रीष्मावकाश में की जाने वाली यात्राओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अपर मुख्य सचिव ने पत्र में रेल्वे बोर्ड के अध्यक्ष से उपरोक्त समग्र स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर को 31 मार्च 2022 को जारी उनके आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए छत्तीसगढ़ से होकर जाने वाली रेलों का परिसंचालन बहाल किये जाने हेतु तत्काल निर्देशित करने का अनुरोध किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 5 अप्रैल। कोरबा-गेवरा दोहरीलाइन सेक्शन में कनेक्टिविटी कार्य के चलते कोरबा गेवरा से चलने वाली ट्रेनों का परिचालन 6 अप्रैल से 9 अप्रैल तक बाधित रहेगा। गोंदिया, इतवारी तथा झारसुगुड़ा की लोकल ट्रेनों को भी रद्द किया गया है।  

6 अप्रैल से 8 अप्रैल तक बिलासपुर से गेवरा के लिए पैसेंजर रद्द रहेगी। गोंदिया झारसुगुड़ा स्पेशल पैसेंजर को भी 6 अप्रैल से 8 अप्रैल तक रद्द किया गया है। झारसुगुड़ा से गोंदिया की पैसेंजर 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक रद्द रहेगी।

7 अप्रैल को यशवंतपुर कोरबा एक्सप्रेस को बिलासपुर में समाप्त कर दिया जाएगा और यहीं से वापस यशवंतपुर रवाना होगी। 6 अप्रैल से 8 अप्रैल तक रायपुर-गेवरा मेमू पैसेंजर स्पेशल कोरबा स्टेशन में समाप्त गी तथा 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक गेवरा रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल कोरबा से रायपुर रवाना होगी। 6 अप्रैल से 8 अप्रैल तक गेवरा-इतवारी एक्सप्रेस बिलासपुर से इतवारी रवाना होगी। कोरबा अमृतसर एक्सप्रेस 6 से 8 अप्रैल तक कोरबा की जगह बिलासपुर से अमृतसर रवाना होगी।

6 से 8 अप्रैल तक कोरबा से विशाखापट्टनम एक्सप्रेस 2 घंटे देर से छूटेगी। इस दौरान यह एक्सप्रेस ट्रेन कोरबा से बिलासपुर के बीच पैसेंजर ट्रेन के रूप में चलाई जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 अप्रैल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लंबे समय से क्षेत्रवासियों द्वारा की जा रही मांग को दृष्टिगत रखते हुए दुर्ग जिले की ग्राम पंचायत अम्लेश्वर को अब नगर पंचायत का दर्जा दिया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 अप्रैल ।  छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने मंगलवार को  दोपहर मंत्रालय में आमसभा की। इसमें राज्य सरकार से केन्द्र के समान महंगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग पूरी न होने पर 13 अप्रैल को  सामूहिक अवकाश लेकर मंत्रालय ठप्प करने की घोषणा की गई ?
 इसके बाद 6 से 8 अप्रैल तक मंत्रालय के कर्मचारी-अधिकारी काली पट्टी लगाकर  काम करेंगे। इस स्थिति तक भी सार्थक निर्णय नहीं होने पर कर्मचारियों की  11 और 12 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन करेंगे।

आज की सभा को संघ के पदाधिकारियों अध्यक्ष महेन्द्र सिंह राजपूत, उपाध्यक्ष हीराचंद बघेल, सचिव कांति सूर्यवंशी, संयुक्त सचिव मनोज साहू, कोषाध्यक्ष पवन कुमार साहू, सदस्य उमेश और विष्णु के साथ संरक्षक तीरथराम साहू, तीरथ लाल सेन ने संबोधित किया।
संघ के उपाध्यक्ष और सचिव ने कहा कि कर्मचारियों को उनके हक का पैसा शासन द्वारा नहीं दिये जाने से पूरे प्रदेश के कर्मचारी उद्वेलित हैं।

अध्यक्ष राजपूत के अनुसार हमारा महँगाई भत्ता जनवरी, 2020 से लंबित है जबकि गृह भाड़ा सहित समस्त भत्ते 2016 से नहीं बढ़ाये गये। महँगाई प्रतिदिन बढ़ रही है। सत्ताधारी पार्टी रोज महँगाई के विरोध में आंदोलन कर रही है तो सरकार को चाहिए कि कर्मचारियों के 27 महीने से लंबित डीएएचआरए को एरियर सहित जारी करवाकर न्याय करे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 अप्रैल ।  छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ ने पदोन्नति, समयमान वेतनमान एवं डी एल एड मानदेय के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने तथा मानदेय भुगतान के लिए एससीईआरटी के संचालक को निर्देशित किया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा प्रवक्ता जितेंद्र शुक्ला महामंत्री राजीव वर्मा ने बताया कि संघ के प्रयास से  न्यायालय द्वारा कोर्ट से न केवल स्टे हटा बल्कि याचिका खारिज की। प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला को

ज्ञापन और कोर्ट के निर्णय सौंपकर पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु डीपीआई को निर्देश देने का निवेदन किया था। जिसमें प्रमुख सचिव ने संचालक को दूरभाष पर तत्काल पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु निर्देश  दिया की पूरी पदोन्नति प्रक्रिया में रोक नहीं है। हेडमास्टर से प्राचार्य पदोन्नति के25 प्रतिशत पदो को छोड़ तत्काल पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ करे। एनआईओएस के 16 करोड़ 21 लाख की राशि परिश्रमिक मानदेय पर प्रमुख सचिव ने संचालक एससीईआरटी को निर्देश दिए। अब शायद पिछले दो वर्षों से लंबित मानदेय मिल सकेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 5 अप्रैल। आज दोपहर पुरानी रंजिश को लेकर युवक की दिनदहाड़े धारदार हथियार से हत्या कर दी है। इसके बाद आरोपी ने स्वयं थाने जाकर आत्म समर्पण कर दिया है।

पुलिस के अनुसार रायगढ़ के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अंबेडकर आवास निवासी मृतक कृष्णा सिंह (30 वर्ष) का होली के दिन 20 वर्षीय नंदकिशोर साथ कुछ विवाद हो गया था। तब से नंदकिशोर उससे रंजिश रखता था। इस बीच मंगलवार की दोपहर करीब 12 बजे कृष्णा मटन मार्केट के मुर्गा दुकान के पास किसी काम से आया था, जिसकी भनक नंदकिशोर को लगते ही वह भी मटन मार्केट जा पहुंचा।

यहां दोनों के बीच पुरानी रंजिश पर वाद विवाद होने लगा। इस बीच तैश में आकर मुर्गा काटने वाले धारदार हथियार से कृष्णा के गले में ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में कृष्णा गिर गया।

स्थानीय लोगों ने बताया कि हत्या करने के बाद आरोपी युवक स्वयं थाने जाने की बात कहते हुए भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने द्वारा घायल युवक तत्काल अस्पताल भेजा, जहां प्रारंभिक जांच में ही उसे मृत घोषित कर दिया गया।  

बलिया, 5 अप्रैल । एक वृद्ध व्यक्ति द्वारा बीमार पत्नी को ठेले पर अस्पताल ले जाने की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. बलिया के चिलकहर ब्लॉक में रहने वाले शुकुल प्रजापति ने अपनी बीमार पत्नी को ठेले पर अस्पताल पहुंचाया. करीब चार किलोमीटर ठेला चलाने के बाद जब शुकुल प्रजापति Community Health Center पहुंचे तो उनकी पत्नी को बलिया रेफ़र कर दिया गया. फिर शुकुल ने किसी तरह टेंपू से अपनी पत्नी को बलिया के ज़िला अस्पताल पहुंचाया. मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी. शुकुल की पत्नी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. ये घटना 28 मार्च की बताई जा रही है.

शुकुल प्रजापति बेहद ग़रीब हैं, उनके पास पक्का घर तक नहीं है और न ही इतने पैसे कि पत्नी का प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा पाते. शुकुल का कहना है कि CHC पहुंचने के बावजूद उन्हें एंबुलेंस नहीं मिली. वायरल हो रही तस्वीर के बाद स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक ने इस पूरे मामले के जांच के आदेश दिए हैं. अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी. मुख्य चिकित्सा अधिकारी नीरज पांडे ने मंगलवार को बताया कि उप मुख्यमंत्री पाठक ने महानिदेशक (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) को मामले की जांच के आदेश दिए हैं.  

इस मामले पर अंदौर गांव के रहने वाले शुकुल का बयान भी आया है. उन्होंने कहा कि 28 मार्च को पत्नी को अस्पताल ले जाने का कोई साधन नहीं मिला, तो वे उसे ठेले पर लेकर चिलकहर स्वास्थ्य केंद्र चले गए. चिकित्सकों ने कुछ दवाएं देकर पत्नी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया. जिसके बाद वे अपनी पत्नी को पियारिया गांव में ठेले पर ही छोड़कर कपड़े और पैसे लेने घर गए. फिर पत्नी को टेंपो से लेकर अस्पताल पहुंचे. लेकिन उनकी पत्नी की जान नहीं बच सकी.

पुलिस ने बताया कि अस्पताल में इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई. शुकुल ने दावा किया कि उसकी पत्नी की मौत रात करीब 11 बजे हुई, और अस्पताल ने शव घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई. जिसके बाद उन्होंने 1100 रुपये में निजी एम्बुलेंस की. (भाषा इनपुट के साथ)

टेस्ला के चीफ एक्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर इलॉन मस्क ने ट्विटर पर एक पोल शुरु किया है, इसमें उपभोक्ताओं से पूछा गया है कि क्या वो ट्विटर में एडिट बटन चाहते हैं? इलॉन मस्क ने ट्वीट किया, "क्या आपको एडिट बटन चाहिए?" इलॉन मस्क के पास माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की 9.2% हिस्सेदारी है. इसी के साथ वो ट्विटर के सबसे बड़े शेयरहोल्डर बन गए हैं. इलॉन मस्क के इस ट्वीट पर कई प्रतिक्रियाएं आईं हैं, लेकिन सबसे अहम है ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल की प्रतिक्रिया, " उन्होंने कहा, " इस पोल का नतीजा महत्वपूर्ण है." इलॉन मस्क ने ट्विटर की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए थे, और उपभोक्ताओं से पूछा था कि क्या एक नए प्लैटफॉर्म की ज़रूरत है?  इसके बाद इलॉन मस्क ने ट्विटर में अपने शेयर्स के बारे में जानकारी सार्वजनिक की थी.  

उन्होंने ट्वीट किया था. लोकतंत्र के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ज़रूरी है. क्या आपको लगता है कि ट्विटर अपने इस सिद्धांत पर टिका हुआ है? 

मस्क ने कहा था, " ट्विटर निश्चित तौर पर सार्वजनिक मंच है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के सिद्धांत से हटना लोकतंत्र को कम कर देता है. क्या किया जाना चाहिए? क्या एक नए प्लैटफॉर्म की ज़रूरत है? " 

इलॉन मस्क खुद ट्विटर को खूब प्रयोग करते हैं, मस्क ने 2009 में जबसे ट्विटर ज्वाइन किया है, तबसे उनके करीब 80 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उन्होंने इस प्लैटफॉर्म को कई घोषणाएं करने के लिए प्रयोग किया है.   

पिछले कुछ समय में हालांकि, वो ट्विटर की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं और उन्होंने कहा था कि कंपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत को बरकरार नहीं रख रही है. 

ट्विटर के यूजर्स लंबे समय से एडिट बटन की मांग कर रहे थे. 1 अप्रेल को इस मांग ने दोबारा से जोर पकड़ा जब ट्विटर ने पोस्ट किया कि वो एडिट बटन पर काम कर रहा है. कई उपभोक्ताओं ने इस घोषणा का स्वागत किया लेकिन कुछ को लगा कि यह एक अप्रेल फूल डे का मजाक है.  पहले भी वो इस फीचर को लाने के बारे में अपने उपयोक्ताओं को कह चुका है कि आपको एडिट बटन मिल सकता है अगर सब मास्क पहनना शुरू कर दें.  

 dw.com

हिरासत में लिए गए लोगों तक की निजी जानकारियों और शरीर के नाप आदि को जुटाने का अधिकार देने वाला दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 लोकसभा में पास हो गया है. लगभग पूरे विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया था.

भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा ने क्रिमिनल प्रोसीजर (शिनाख्त) बिल पास कर दिया है. सोमवार को इस बिल के पारित होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस कानून का कोई गलत इस्तेमाल नहीं होगा. अमित शाह ने कहा, "सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी कि कानून का कोई गलत इस्तेमाल ना हो.”

विपक्ष ने इस बिल को लेकर चिंताएं जताई थीं कि इस कानून का इस्तेमाल अधिकारियों द्वारा आम लोगों को परेशान करने में किया जा सकता है. इसके अलावा इस कानून के तहत जुटाई गईं आम लोगों की जानकारियों के गलत प्रयोग की आशंकाएं विपक्षी दलों के अलावा मानवाधिकार और डेटा प्राइवेसी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता भी जताते रहे हैं. शिवसेना सदस्य विनायक राउत ने इस बिल को ‘मानवता के साथ क्रूर मजाक' बताया था.

नीदरलैंड्स
दुनिया के जिन मुठ्ठी भर देशों में इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता मिली है उनमें नीदरलैंड्स का नाम प्रमुखता से आता है. कानूनी मान्यता देने वाला विश्व के सभी देशों में नीदरलैंड्स पहला था. यहां सन 2002 से ही इसे वैधता मिली.

सभी दलों की मांग पर गृह मंत्री ने भरोसा दिलाया कि बिल को संसद की स्थायी समिति को भेजा जाएगा. बिल पारित करने से पहले संसद की बहस के जवाब में गृह मंत्री ने कहा, "यह बिल सुनिश्चित करेगा कि जांच करने वाले अपराध करने वालों से दो कदम आगे रहें.” उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों की बात करने वालों को पीड़ितों के अधिकारों की भी बात करनी चाहिए.

विपक्ष ने किया था विरोध
लोकसभा में लगभग समूचे विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया था. विरोध करने वालों में नवीन पटनायक के बीजू जनता दल के सांसद भी शामिल थे. विपक्षी सांसदों ने आशंका जताई कि पुलिस और अन्य कानून एजेंसियां इस कानून का इस्तेमाल आम नागरिकों को परेशान करने के लिए कर सकती हैं. यह तर्क भी दिया गया कि अब तक देश में डाटा सुरक्षा को लेकर कोई कानून नहीं है, ऐसे में डाटा जमा करना उचित नहीं है.

बड़ी टेक कंपनियों पर नकेल कसने की कवायद

विपक्ष में वाईएस जगमोहन रेड्डी की अध्यक्षता वाली वाईएसआई कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने बिल का समर्थन किया. हालांकि पार्टी के सांसद मिधुन रेड्डी ने मांग की कि सरकार गारंटी दे कि इस कानून का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ नहीं होगा और डाटा की सुरक्षा की जाएगी. समूचे विपक्ष ने मांग की कि इस बिल को संसद की स्थायी समिति को भेजा जाए. इसके बावजूद सोमवार शाम को यह बिल ध्वनिमत से पास कर दिया गया.

‘कोई स्पष्टता नहीं'
चर्चा के दौरान कई सांसदों ने इस प्रावधान पर भी आपत्ति जताई कि थाने के हेड कांस्टेबल या जेल के वॉर्डन को हिरासत में बंद लोगों से लेकर सजा पाए अपराधियों तक के ‘नाप लेने का' अधिकार होगा. आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने इन पंक्तियों में बदलाव की मांग की, जिसे स्वीकार नहीं किया गया.

घर में बढ़े अपराध 
कोरोना के दूसरे साल में भी भारतीय महिलाओं को घरेलू हिंसा से छुटकारा नहीं मिला. राष्ट्रीय महिला आयोग से घरेलू हिंसा की शिकायत करने वाली महिलाओं की संख्या साल 2020 के मुकाबले 2021 में बढ़ी है. 

बिल पर बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि यह एक निर्दयी बिल है जो सामाजिक स्वतंत्रताओं का विरोधी है.‘' उन्होंने कहा कि यह बिल पहचान के मकसद से अपराधियों और अन्य लोगों के शरीर का नाप लेने और उस रिकॉर्ड को संरक्षित रखने का विकल्प देता है, जो संविधान की धारा 14, 19 और 21 के विरुद्ध है जिनमें मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं के अधिकारों की बात है.

यूपी में महिला सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राइवेसी का मुद्दा

डीएमके नेता दयानिधि मारन ने भी इस बिल को जन विरोधी और संघीय भावना के विरुद्ध बताया. उन्होंने सरकार पर एक ‘सर्विलांस स्टेट' बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस बिल में बहुत कुछ अस्पष्ट छोड़ दिया गया है और यह नागरिकों की निजता का उल्लंघन करता है.

रिपोर्टः विवेक कुमार

सिवान, जागरण संवाददाता। बिहार में सोमवार को स्‍थानीय प्राधिकार के विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव के लिए मतदान हुआ। इसके बाद देर रात सिवान के एमएलसी के निर्दलीय उम्मीदवार रईस खान पर एके 47 से अंधाघुंध फायरिंग की गई। इस जानलेवा हमले में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई तो चार अन्‍य घायल हो गए। इनमें दो रईस खान के समर्थक शामिल हैं। हमले में रइस खान बाल-बाल बच गए। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने मंगलवार की सुबह सिवान के सिसवन के महाराणा चौक को जाम कर दिया है। 

निर्दलीय एमएलसी प्रत्याशी के काफिले पर फायरिंग

बीती रात सिवान जिले में निर्दलीय एमएलसी प्रत्याशी रईस खान के काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का मामला सामने आया है। खबर के मुताबिक, हुसैनगंज थाना क्षेत्र के महुअल गांव में सोमवार की देर रात अज्ञात बदमाशों की फायरिंग में गोली लगने से चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सिसवन गांव निवासी विनोद कुमार यादव के रूप में हुई है। घटना में  तैयब अली उर्फ बबलू खान और फूलन के घायल होने की सूचना है। इसमें बबलू की स्थिति नाजुक बनी हुई है। अन्‍य घायलों के भी निजी अस्‍पतालों में भर्ती होने की बात कही जा रही है। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।

घटना के विरोध में फूटा जनाक्रोश, सड़क जाम

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एसपी, एसडीपीओ, नगर थाना इंस्पेक्टर, सराय ओपी प्रभारी सहित कई थानों की पुलिस जांच को सदर अस्पताल पहुंची और पूछताछ में जुट गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार सिन्हा सूफिया नर्सिंग होम पहुंचे और घायलों से मिल कर घटना की जानकारी लेने का प्रयास किया। एसपी ने बताया कि मामले की तहकीकात कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच घटना के विरोध में ग्रामीणों ने मंगलवार की सुबह सिसवन के महाराणा चौक को जाम कर दिया है।  

एमएलसी के उम्मीदवार ने कहा कि उनपर एके 47 से जानलेवा हमला किया गया, लेकिन वे बाल-बाल बच गए। रईस खान का कहना है कि चार-पांच 47 से एक साथ हमला किया गया। घटना में गांव के एक निर्दोष लड़के की मौत हो गई। मतदान के पश्‍चात मतपेटियों के जमा किए जाने के बाद वापसी के दौरान घटना हुई। (jagran.com)

कांग्रेस संसदीय दल की बैठक मंगलवार को संसद भवन में सोनिया गांधी की अध्यक्षता हुई.

इस बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी को चुनावों में मिली हार और आंतरिक मतभेदों की खबरों के बीच कहा कि पार्टी में एकता सर्वोपरि है और पार्टी में बदलाव ना सिर्फ़ पार्टी के लिए बल्कि देश और लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है.

सोनिया गांधी ने कहा, 'पार्टी में एकता सर्वोपरि है और मैं इसे सुनिश्चित करने के लिए हर क़दम उठाने को तैयार हूँ. कांग्रेस में परिवर्तन न सिर्फ़ पार्टी के लिए बल्कि देश के लोकतंत्र और समाज के लिए आवश्यक है.”

“मुझे मालूम है कि हालिया चुनाव में हार से आप सब कितने दुखी हैं. परिणाम चौंकाने वाले और दुखी करने वाले रहे. सरकार का देश को तोड़ने वाला और ध्रुवीकरण का एजेंडा लगातर जारी है.”

सोनिया गांधी ने बीजेपी को आड़े हातों लेते हुए कहा कि बँटवारे के समय के तथ्य और इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करना सत्तारूढ़ पार्टी के लिए आम बात हो चुकी है.

‘‘हम बीजेपी को, हमारे विविधतापूर्ण समाज को एकजुट रखने और समृद्ध करने वाले सौहार्द व सद्भाव के रिश्ते को नुक़सान नहीं पहुँचाने देंगे.’’ (bbc.com)

उत्तर प्रदेश की एटीएस टीम गोरखनाथ मंदिर में हमले की जाँच के लिए मुंबई पहुँची है.

एनटीएस की टीम नवी मुंबई गई, जहाँ इस मामले के अभियुक्त मुर्तज़ा का परिवार पहले रहा करता था.

हालाँकि मुर्तज़ा ने अपने परिवार से बीते तीन सालों में कोई मुलाक़ात नहीं की है.

रविवार शाम को मुर्तज़ा नाम के एक शख़्स ने धारदार हथियार के साथ गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के पास हमला कर दिया था और नारेबाज़ी की थी.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मठ के महंत हैं.

हमले के बाद गोरखनाथ मंदिर के आसपास की सुरक्षा बढाई गई है. पुलिस आने-जाने वाली तमाम गाड़ियों की चेकिंग कर रही है

घटना रविवार को शाम सात साढ़े सात बजे की है जब मंदिर परिसर के गेट नंबर एक पर एक हमलावर ने दो सिपाहियों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया.

हमला करने के बाद हमलावर गोरखनाथ मंदिर के परिसर में घुस गया, जहाँ पर पुलिसवालों और स्थानीय लोगों ने उस पर काबू पाकर उसे हिरासत में ले लिया.

सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य के अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने गोरखपुर की घटना के बारे में बताया, "गोरखनाथ मंदिर में पुलिस के जवानों पर किया गया हमला गंभीर मामला है, ये एक साज़िश का हिस्सा है और इसको एक आतंकी घटना कहा जा सकता है."

अब इस मामले की जाँच उत्तर प्रदेश की एटीएस टीम कर रही है. (bbc.com)

कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. शुक्रवार को बेंगलुरु में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक को राहुल गांधी ने संबोधित किया. इस बैठक में उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार है.

राहुल गांधी ने कहा, ''पहले चुनावों में मोदी जी भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते थे. आज अगर मोदी जी कर्नाटक आकर भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते हैं, इस सरकार के साथ जिसे 40 प्रतिशत सरकार माना जाता है तो पूरा कर्नाटक हंसने लगेगा और हैरानी होगी कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं. भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटक में है''

राहुल गांधी ने कर्नाटक में भाजपा सरकार को 40 प्रतिशत सरकार बताया. उन्होंने ठेकेदारों के आरोप का ज़िक्र करते हुए कहा कि मंत्री सरकारी परियोजनाओं में 40 प्रतिशत कमीशन की मांग करते हैं.

बाद में उन्होंने ट्विटर और फेसबुक पर भी यही दावा किया. सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के पोस्ट का शीर्षक था, "भाजपा का कर्नाटक मॉडल ऑफ करप्शन. पे 40 परसेंट कमीशन, ऑर फेस ओमिशन."

बीबीसी ने फ़ैक्ट-चेक में पाया कि सरकारी डेटा, राहुल गांधी के इस दावे का समर्थन नहीं करता है कि कर्नाटक सरकार भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार है.

भारत में सरकारी भ्रष्टाचार का डेटा गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो इकट्ठा करता है. ये डेटा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत जमा किया जाता है.

साल 2020 के एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार भारत में महाराष्ट्र सबसे भ्रष्ट राज्य है. शिवसेना के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र ने साल 2020 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 618 मामले दर्ज किए. सभी राज्यों को देखने से पता चलता है कि सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं. दिलचस्प बात है कि कर्नाटक ने साल 2020 में भ्रष्टाचार का एक भी मामला दर्ज नहीं किया.

महाराष्ट्र भ्रष्टाचार में सबसे आगे
एनसीआरबी के पुराने डेटा भी कुछ ऐसी ही बात कहते हैं. साल 2019 में भ्रष्टाचार की सूची में 828 मामलों के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पर था. भ्रष्टाचार मामलों की संख्या और भ्रष्टाचार दर दोनों जगह महाराष्ट्र सबसे आगे था. दूसरी तरफ कर्नाटक ने 2019 में भ्रष्टाचार का केवल एक मामला दर्ज किया था.

दूसरे गैर-सरकारी आंकड़ों पर नजर डालने से पता चलता है कि कर्नाटक भारत के सबसे भ्रष्ट राज्यों में से एक है लेकिन कर्नाटक लिस्ट में नंबर एक पर नहीं है.

2019 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया एंड लोकल सर्कल्स ने इंडिया करप्शन सर्वे किया था. इसमें 20 राज्यों को शामिल किया गया था. सर्वे में पाया गया था कि भ्रष्टाचार रैंकिंग में कर्नाटक छठे स्थान पर है.

सर्वे में पता चला कि कर्नाटक में 63 प्रतिशत नागरिकों ने अपना काम करवाने के लिए रिश्वत देना स्वीकार किया. वहीं इस लिस्ट में राजस्थान सबसे ऊपर है, जहां 78 प्रतिशत नागरिकों ने रिश्वत देने की बात स्वीकार की.

चुनावी राज्य कर्नाटक में भ्रष्टाचार एक चुनावी मुद्दा है. रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी भाजपा शासित राज्य में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी भी कर्नाटक पर नज़र बनाए हुए हैं. आम आदमी पार्टी ने भी कर्नाटक में भ्रष्टाचार की बात कही है. (bbc.com)

बम्लेश्वरी दर्शन बाद खैरागढ़ रवाना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव-डोंगरगढ़, 5 अप्रैल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को धर्मनगरी डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी की विधिवत रूप से पूजा-अर्चना की। चैत्र नवरात्रि पर्व पर मां बम्लेश्वरी के दर्शन के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री ने ऊपर स्थित मंदिर में माथा टेका और आरती उतारी। इससे पहले कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री से डोंगरगढ़ के कांग्रेसी नेताओं ने मुलाकात की।

मुख्यमंत्री का हेलीपेड में क्षेत्रीय और जिलेभर के नेताओं ने स्वागत किया। उनके साथ दर्शन के लिए जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष नवाज खान भी शामिल थे। मंदिर में पूजा-अर्चना करते मुख्यमंत्री ने समूचे राज्य की खुशहाली की कामना की।
कोरोना के चलते मंदिर में दर्शन के लिए पाबंदी लगी थी। कोरोना में मिली छूट के बाद मुख्यमंत्री के अलावा राज्यभर के वीआईपी का डोंगरगढ़ पहुंचने का सिलसिला चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने दर्शन के बाद भिलाई से आए दर्शनार्थियों के साथ सेल्फी ली। महिला-पुरूष भक्तों ने मुख्यमंत्री संग तस्वीरें ली।  इस बीच मीडिया से मुखातिब होते कहा कि खैराागढ़ में कांग्रेस की जीत तय है। पार्टी उम्मीदवार को जीताने के लिए हर कार्यकर्ता पूरा दमखम लगा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री खैरागढ़ के लिए रवाना हो गए। दर्शन के लिए पहुंचे सीएम के साथ आरपी सिंह, विधायक भुनेश्वर बघेल, जिला युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष संदीप सिंह, किशन वैष्णव, इंदरपाल राजा, जीतू खटीक, अमन बंसोड़ समेत अन्य शामिल थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 अप्रैल। सीएम भूपेश बघेल ने की प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी घोषणा की है। अब प्रदेश में लिपिक वर्ग की नौकरियों के लिए विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में शुल्क नहीं लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री से एनएसयूआई ने परीक्षा शुल्क माफ करने की थी मांग

बस्तर और सरगुजा में विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पद हेतु परीक्षा आयोजित होती है। मुख्यमंत्री द्वारा पीएससी और व्यापम की परीक्षाओं में शुल्क माफी की घोषणा पहले ही कर चुके है।

मध्य प्रदेश के सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौड़ केंद्रीय विश्वविद्यालय में नमाज़ पढ़ने के मामले में शामिल रहीं छात्रा ने अपनी बात कही है.

अंग्रेज़ी अख़बार 'द इंडियन एक्सप्रेस' से छात्रा ने कहा है, "मुझे डरने की क्या ज़रूरत है? मुझे विश्वास था कि मैंने कुछ ग़लत नहीं किया है."

25 मार्च को विश्वविद्यालय के एक डिपार्टमेंट के ख़ाली कमरे में 22 वर्षीय छात्रा का नमाज़ पढ़ने का वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने बिल्डिंग में नमाज़ पढ़ने पर रोक लगा दी थी. इस वीडियो के सामने आने के बाद हिंदू जागरण मंच ने विश्वविद्यालय को छात्रा के ख़िलाफ़ लिखित शिकायत दी थी जिसके बाद एक छह सदस्यीय जांच कमिटी गठित की गई थी.

बाद में विश्वविद्यालय ने एक बायन जारी किया जिसमें उसने छात्रा के हवाले से लिखा था कि उसे 'यह मालूम नहीं था कि डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में धार्मिक आचरण से बचना चाहिए.'(bbc.com)

तेलंगाना कांग्रेस में संकट गहराता जा रहा है. कहा जा रहा है कि तेलंगाना के कई नेता प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के काम करने के तरीके से नाख़ुश हैं.

हाल ही में राहुल गांधी ने राज्य के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की थी. उन्होंने नेताओं से एकजुट होकर काम करने के लिए कहा था.

'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय नेतृत्व ने रेड्डी का विरोध करने वाले नेताओं से कहा है कि उनकी परेशानियों को सुनने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा.

राज्य के क़रीब 30 नेताओं और राहुल गांधी के बीच हुई मैराथन मीटिंग के बाद यह फ़ैसला लिया गया है. एक नेता ने अख़बार को जानकारी दी कि मुद्दों पर विचार करने के लिए समिति गठित की जा सकती है. (bbc.com)

दिल्ली के बुराड़ी मैदान में रविवार को हुई 'हिंदू महापंचायत' में भड़काऊ बयानबाज़ी करने वाले वक्ता पहले भी कई बार ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं.

अंग्रेज़ी अख़बार 'हिंदुस्तान टाइम्स' अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि बीते साल 8 अगस्त को जंतर-मंतर पर हुए 'भारत जोड़ो' कार्यक्रम में भी वही वक्ता शामिल थे जो बुराड़ी वाले कार्यक्रम में थे.

जंतर-मंतर पर मुस्लिम समुदाय के ख़िलाफ़ भड़काऊ भाषण देने के मामले में नौ लोगों को गिरफ़्तार किया गया था जिनमें से सभी ज़मानत पर हैं और दिल्ली पुलिस ने नवंबर 2021 में कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी.

अख़बार लिखता है कि जंतर-मंतर के कार्यक्रम में शामिल रहे कम से कम दो लोग बुराड़ी में हुई महापंचायत में भी शामिल थे.

जंतर मंतर पर हुए कार्यक्रम में जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया था उनमें सुप्रीम कोर्ट के वकील और बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय, हिंदू आर्मी प्रमुख सुशील कुमार तिवारी, हिंदू रक्षा दल के प्रमुख पिंकी चौधरी और दल के सदस्य उत्तम मलिक उर्फ़ उत्तम उपाध्याय और दीपक कुमार, सेव इंडिया फ़ाउंडेशन के प्रमुख प्रीत सिंह, हिंदू फ़ोर्स के सदस्य दीपक सिंह, सुदर्शन वाहिनी के सदस्य विनोद शर्मा और महाकाल यूथ ब्रिगेड के विनीत क्रांति शामिल थे.

बुराड़ी मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने बताया है कि सेव इंडिया फ़ाउंडेशन के प्रीत सिंह की आयोजक के रूप में पहचान हुई है. वहीं महापंचायत के कई पोस्टरों में हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी भी कार्यक्रम के संरक्षक बताए जा रहे हैं.(bbc.com)

'अमर उजाला' अख़बार ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र पर आई विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट को प्रकाशित किया है.

अख़बार लिखता है कि भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में काफ़ी तरक्की की है, लेकिन यहां एक जैसे बदलाव नज़र नहीं आ रहे हैं. पिछले दो साल से कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा भारत बीमारियों का दोहरा बोझ झेल रहा है. राज्यों में स्वास्थ्य को लेकर किए जा रहे कार्यों में काफी असमानता है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकारी क्षेत्र में जहां सुविधाएं काफ़ी कम हैं, वहीं निजी क्षेत्र में इलाज काफ़ी महंगा है. इन सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि देश में लोगों को गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलना काफी कठिन है.

WHO ने कहा है कि भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में एक जैसे बदलाव दिखाई नहीं दे रहे हैं. देश में निजी स्वास्थ्य क्षेत्र का काफ़ी तेज़ी से विस्तार हुआ है लेकिन यहां मरीज़ों का उपचार काफ़ी महंगा है और बड़ी आबादी को देखते हुए सभी परिवारों के लिए यह काफ़ी जटिल भी है. हालांकि यहां गुणवत्ता युक्त उपचार मिलना भी कठिन है. इसे लेकर भारत में एक मज़बूत विनियमन की आवश्यकता भी है. (bbc.com)

 मेकाहारा के ठीक पहले मरहीमाता चौक पर एक घंटे हंगामा   
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 अप्रैल। मेकाहारा मरहीमाता चौक के पास मंगलवार को एक युवक के स्कॉय वॉक से छलांग लगाने की धमकी के चलते कई देर तक हंगामा मचा रहा। सतना में रहने वाले युवक ने भरी भीड़ मेें खुदकुशी कर लेने की धमकी दी।  किसी राहगीर के सूचना देने पर पुलिस अमला और दमकल से रेस्क्यू टीम सुबह नौ बजे तैनात हुई। उसी दौरान विधायक कुलदीप जुनेजा भी अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे। जैसे ही दमकल और पुलिस के जवान युवक को बचाने स्कॉय वॉक पर चढ़े युवक पिल्लर से नीचे कूद गया। रेलिंग के बीच खड़े जवान युवक को बचाने दौड़े पड़े। जब तक जवान उस तक आते रेलिंग से टकराकर युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। तुरंत पुलिस ने घायल को मेकाहारा रिफर कर दिया। युवक का नाम सुजीत कुमार बताया गया है वह सतना का रहने वाला है।

मौदहापारा पुलिस की छानबीन में पता चला है सुजीत का मंदिर हसौद में ससुराल है। उसकी पत्नी काफी दिनों से अलग रहती है। मायके में आ जाने के बाद सुजीत उसे मनाने पहुंचा था। पत्नी ने जब साथ चलने से इंकार कर दिया, तब सुजीत शहर आकर स्कॉय वॉक में चढ़ गया। जोर-जोर से शोर मचाते हुए छलांग लगाने की धमकी दी। जब उसकी तरफ राहगीरों की नजरें पड़ी तब मामला थाने तक पहुंचा। पुलिस ने सुजीत के घरवालों से बातचीत की है।
 

फोन में सुजीत के पिता से संपर्क होने के बाद परिवार वालों ने इस बात की पुष्टि की है कि सुजीत की मानसिक स्थिति कुछ दिनों से ठीक नहीं है। उसका उपचार भी चल रहा है। मानसिक रूप से बीमार होने की वजह से पत्नी अलग रहती है। सुजीत सतना से रायपुर पहुंचा था। संभवतया पत्नी से मिलने के बाद वह साथ चलने जिद कर रहा था। मना कर देने पर अप्रिय घटना को अंजाम देने स्कॉय वॉक के ऊपर चढ़ गया। पुलिस यह भी बता रही है कि जिस तरह से सुजीत का बर्ताव था वह काफी नशे में धुत्त था। आंबेडकर अस्पताल भर्ती कराए जाने के बाद डॉक्टरों ने सुजीत को मामूली चोंटे आने की बात कही है।

शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि श्रीलंका की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है और भारत भी उसी रास्ते पर है. संजय राउत ने कहा कि अगर हमने इसे नहीं संभाला तो हमारी हालत श्रीलंका से भी ख़राब होगी. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही है.

सोमवार को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि भारत की आर्थिक स्थिति श्रीलंका से भी बदतर है. उन्होंने केंद्र से मांग की थी कि वो इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाए. कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में उन्होंने कहा था कि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है. श्रीलंका में तो लोग विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं. भारत की स्थिति इससे बदतर है. उन्होंने पेट्रोल और डीज़ल की क़ीमतों में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी के लिए मोदी सरकार की आलोचना की. ममता ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा- केंद्र को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने और ज़बरदस्ती लोकतंत्र पर नियंत्रण करने की कोशिश के बजाए इस संकट का हल निकालना चाहिए.(bbc.com)

'छत्तीसगढ संवादददाता'

रायपुर, 5 अप्रैल। आज रायपुर के मेकाहारा के सामने बने स्काय वाक पर अजीबो गरीब घटना देखने को मिली एक अज्ञात व्यक्ति किसी तरह स्काय वाक पर चढ़ कर हंगामे कर रहा था पूरी पुलिस टीम उन्हें बचाने में लगी थी पर वह सुनने को तैयार ही नही था तरह तरह के प्रलोभन में बाद भी उनकी मंसा जानने की कोशिश भी की गई पर नशे में धुत वह व्यक्ति सुनने को तैयार ही नही था पता चलने पर क्षेत्र में विधायक श्री कुलदीप सिंह जुनेजा स्वयं अपने स्कूटी से घटना स्थल पर पहुचे और उस व्यक्ति को बार बार नीचे आने का आग्रह किया पर वह सुनने को तैयार नही था जुनेजा जी ने फायर ब्रिगेड की को फोन कर रेस्क्यू टीम को सूचित किया तत्काल रेस्क्यू टीम पहुच कर युवक को अपने झांसे में लेने की कोशिश कर रहे थे वह युवक स्काई वाक ओर एक छोर से दूसरे छोर भागे जा रहा था श्री जुनेजा जी एवम पुलिस की टीम को छकाती रही वह व्यक्ति नशे में धुत स्काई वाक पर उल्टी पैर पर लटक गया और उतारने को तैयार नही था अतएव नीचे कंबल  डालकर उस व्यक्ति को बचाया जा सका ।

'छत्तीसगढ संवादददाता'

रायपुर, 5 अप्रैल। रायपुर ‌मेकाहारा के सामने स्काईवॉक से युवक के कूदने की खबर है। युवक के नाम का खुलासा नहीं हुआ है। तत्काल उसे मेकाहारा भर्ती कराया गया है। कूदने का कारण भी पता नहीं चला है।

रायपुर, 5 अप्रैल। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी ख़बर  जेईई मेन परीक्षा 13 भाषाओं में होगी। इसके  लिए आवेदन करने के 5 अप्रैल को आखिरी दिन है। स्टूडेंट्स आज रात तक आवेदन कर सकते हैं। 

इसके तहत ऑफिसियल वेबसाइट jeemain.nta.nic पर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। जेईई मेन की परीक्षा इस बार दो सत्रों में होगी। सत्र 21 अप्रैल से 4 मई और दूसरा सत्र 24 मई से 29 मई तक होगा। छात्रों को स्कोर सुधारने के लिए दो मौके मिलेंगे। पहली बार में अच्छा अंक अर्जित करेंगे तो दूसरा मौका भी मिलेगा।

13 भाषाओं में होंगे पेपर :
जेईई मेन हिंदी, इंग्लिश के अलावा गुजराती, असमिया, बांग्ला, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू में भी होगी। इसमें जेईई मेन दो पेपर के लिए होगी। इसमें पेपर वन या बीटेक पेपर और पेपर 2 या बार्क और बी प्लानिंग पेपर होगा। बी-आर्क और बी प्लान के पेपर पेपर 2 ए और पेपर 2 बी के रूप में अलग-अलग होंगे। इससे विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर परीक्षा देने में आसानी होगी। अच्छा अंक अर्जित कर सकेंगे।