तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने दक्षिण दिल्ली में नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों पर लगी पाबंदी पर आपत्ति जताई है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा है- मैं दक्षिण दिल्ली में रहती हूँ. संविधान मुझे इसकी अनुमति देता है कि जब मुझे पसंद हो, मैं मीट खा सकती हूँ. दुकानदारों को भी अपना व्यापार चलाने की आज़ादी है.

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यान ने नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है और कहा है कि इसका सख़्ती से पालन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें खुली रहने से हिंदुओं की भावनाएँ आहत होती हैं. पूर्वी दिल्ली के मेयर ने भी ऐसी ही अपील की है.

उन्होंने कहा है कि वे मांस विक्रेताओं से अपील करते हैं कि लोगों की भावनाओं का ख़्याल रखते हुए वे अपनी दुकान बंद रखें. जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने ट्वीट कर लिखा है- रमज़ान के दौरान हम सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच कुछ नहीं खाते. मुझे लगता है कि ये भी सही ही होगा अगर हम हर ग़ैर मुसलमानों और पर्यटकों के लिए सार्वजनिक रूप से खाने को प्रतिबंधित कर दें, ख़ासकर मुस्लिम बहुल इलाक़ों में. अगर दक्षिण दिल्ली के लिए बहुसंख्यकवाद ठीक है, तो ये जम्मू-कश्मीर के लिए भी ठीक होना चाहिए.

कांग्रेस नेता सलमान निज़ामी ने ट्वीट किया है- उन्हें दक्षिण दिल्ली में मीट की दुकानों से समस्या है, लेकिन वे पूर्वोत्तर और गोवा में अच्छी बीफ़ का वादा करते हैं. पाखंड का नाम बीजेपी है.

वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने लिखा है- उपवास रखने वाला एक हिंदू होने के नाते मैं नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद करने के दक्षिण दिल्ली के मेयर के फ़ैसले का विरोध करता हूँ.(bbc.com)

बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश के युवा अब ये समझने लगे हैं कि किस तरह परिवारवाद लोकतंत्र का सबसे बड़ी दुश्मन हैं. लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाली ये पार्टियाँ, संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं को भी कुछ नहीं समझतीं.

पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, “आज पूरी दुनिया देख रही है कि इतने मुश्किल समय में भारत 80 करोड़ ग़रीबों, वंचितों को मुफ़्त राशन दे रहा है. 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में ग़रीब को भूखा न सोना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार क़रीब 3.5 लाख करोड़ रुपए ख़र्च कर रही है.”

“ लेकिन बीजेपी ने इस वोट बैंक की राजनीति को ना सिर्फ टक्कर दी है, बल्कि इसके नुकसान, देशवासियों को समझाने में भी सफल रही है.“

“ हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोटबैंक की राजनीति की. कुछ लोगों को ही वायदे करो, ज्यादातर लोगों को तरसाकर रखो, भेदभाव-भ्रष्टाचार ये सब वोटबैंक की राजनीति का साइड इफेक्ट था.”

“ आज़ादी के इस अमृत काल में हमने जनकल्याण की हर योजना को शत प्रतिशत लाभार्थियों तक पहुँचाने का जो संकल्प लिया है, वो बहुत बड़ा है.सैचुरेशन तक पहुँचने के इस अभियान का मतलब है-भेदभाव की सारी गुंजाइश को ख़त्म करना, तुष्टिकरण की आशंकाओं को समाप्त करना,”

“ ये केवल एक चुनावी घटना भर नहीं है. ये एक ऐसा सामाजिक और राष्ट्रीय जागरण है जिसका इतिहास में विश्लेषण किया जाएगा.”

नरेंद्र मोदी ने कहा, “आज देश में ऐसी सरकार है जिसकी वैचारिक निष्ठा अंत्योदय में है. ग़रीबों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के हितों के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करना, ये हमारी पार्टी के मूल संस्कार हैं.“

“ हमारे लिए राजनीति और राष्ट्रनीति साथ साथ चलते हैं.लेकिन ये भी सच्चाई है कि अभी भी देश में दो तरह की राजनीति चल रही है.एक राजनीति है परिवारभक्ति की, और दूसरी है राष्ट्रभक्ति की.“

नरेंद्र मोदी ने कहा, “ये लोग भले ही अलग-अलग राज्यों में हो, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं. एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढँककर रखते हैं. केंद्रीय स्तर पर और अलग-अलग राज्यों में कुछ राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं.“

उन्होंने कहा, “हमारे कई कार्यकर्ताओं को अपना बलिदान तक देना पड़ा है. हम सब हमारे इन कार्यकर्ताओं के परिवारों की पीड़ा में शामिल हैं. मैं सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूँ कि बीजेपी ऐसे राज्यों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए संघर्ष करती रहेगी.“ (bbc.com)

-वर्षा सिंह

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 23 वर्षीय महिला पर 15 साल के भतीजे के यौन शोषण का केस दर्ज हुआ है.

अभियुक्त महिला एचआईवी संक्रमित है. उसके पति की मौत भी पिछले वर्ष दिसंबर में एचआईवी संक्रमण के चलते हुई थी. बच्चे की एचआईवी रिपोर्ट नेगेटिव आई है.

नाबालिग बच्चे के मां-बाप की शिकायत पर रुद्रपुर के ट्रांज़िट कैंप थाने में केस दर्ज किया गया है.

इस मामले की जांच कर रही सब इंस्पेक्टर रीता चौहान ने बताया कि पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा-270 के तहत केस दर्ज किया गया है.

धारा-270 के तहत दुर्भावना से जीवन के लिए ख़तरनाक बीमारी का संक्रमण फैलाने का अपराध शामिल होता है.

क्या था पूरा मामला
रीता बताती हैं कि 2 अप्रैल को लड़के के पिता थाने आए थे. उन्होंने तहरीर दी कि उनके 'बेटे के साथ चाची ने जबरन शारीरिक संबंध बनाए. वह ब्लैकमेल भी कर रही थी कि इसके बारे में किसी को बताया तो वह उस पर ज़बरदस्ती करने का आरोप लगाएगी.'

बीते 30 मार्च को अभियुक्त महिला बच्चे को ब्लैकमेल कर रही थी. उसी समय उसकी मां ने ये बातें सुनीं जिसके बाद लड़के ने पूरे मामले के बारे में बताया.

अभियुक्त महिला फ़िलहाल न्यायिक रिमांड में है.

पीड़ित लड़के के पिता बताते हैं कि 'अभियुक्त महिला पीलीभीत में अपने ससुराल में सास और ननद के साथ रहती थी. होली के समय वे भी अपने परिवार के साथ गांव गए हुए थे. जब उसने लड़के के साथ पहली बार शारीरिक संबंध बनाए. उनके लड़के ने बताया कि ऐसा उसकी सहमति के बग़ैर किया गया. इससे इनकार करने पर चाची ने उस पर ज़ोर-जबरदस्ती करने का आरोप लगाने और शर्मिंदा करने की धमकी दी.'

पिता के मुताबिक, 30 मार्च को आरोपी महिला रुद्रपुर आई हुई थी. वहां भी लड़के के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए, जब वह उसे डांट रही थी तो लड़के की मां ने उनकी बातचीत सुन ली.

वह बताते हैं कि उनके छोटे भाई की मौत दो दिसंबर 2021 को हुई थी. उसकी शादी को 5 वर्ष हो चुके थे. शादी के 6 महीने बाद ही उसकी तबियत बिगड़ने लगी. जांच के बाद पता चला कि वह एचआईवी संक्रमित था. इसके बाद उसकी पत्नी की भी जांच करायी गई और वह भी एचआईवी संक्रमित निकली. आरोपी महिला का एचआईवी संक्रमण का इलाज चल रहा है. यह स्पष्ट नहीं हुआ कि एचआईवी संक्रमण पति से पत्नी को हुआ था या पत्नी से पति को.

वो कहते हैं, "वह हमसे बेटे को गोद लेने और उसे गांव में ही भेजने की बात कहती थी. हम इसके लिए तैयार भी हो रहे थे. मेरे लड़के ने 8वीं की परीक्षा दी है. हम उसे गांव भेजते उससे पहले ही ये सारा मामला सामने आ गया. अगर हम उसे गांव भेज देते तो क्या होता?"

हालांकि बेटे की एचआईवी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर वो राहत में हैं और एक महीने बाद उसका दोबारा मेडिकल कराया जाएगा.

पुरुषों के साथ यौन अपराध
देहरादून में वकील अनुपमा गौतम कहती हैं, "यौन अपराध जैसे मामले अब जेंडर आधारित नहीं रह गए हैं. महिलाओं पर भी अब इस तरह के आरोप लग रहे हैं. लड़कों के साथ यौन अपराध के ज़्यादातर मामले दर्ज ही नहीं होते. दर्ज होते भी हैं तो उन पर जल्द कार्रवाई नहीं होती. उनके मुताबिक ऐसे ज़्यादातर मामलों में महिलाएं बड़ी उम्र की होती हैं."

वह अपने एक केस का हवाला देती हैं जिसमें 21 वर्ष के लड़के ने 45 वर्ष की महिला से दबाव में शादी की. "इस केस में महिला ने लड़के के साथ सहमति से यौन संबंध बनाए. फिर उस पर शादी का दबाव बनाया और इसके लिए उसे ब्लैकमेल किया. हमारे सामने ऐसे मामले अब आ रहे हैं. समाज में बदलाव आ रहा है."

बच्चे से ओरल सेक्स मामले में कोर्ट के फ़ैसले पर क्यों उठ रहे हैं सवाल
नौ साल तक यौन उत्पीड़न का शिकार रही महिला की कहानी
अनुपमा बताती हैं कि कानून के तहत महिलाओं पर सीधे बलात्कार का केस दर्ज नहीं होता. पुरुषों के साथ यौन शोषण बलात्कार की क़ानूनी परिभाषा में नहीं आता इसलिए ऐसे मामलों में महिलाओं पर यौन उत्पीड़न, चोट पहुंचाने जैसा केस दर्ज किया जाता है. रुद्रपुर के इस मामले में पीड़ित बच्चे के नाबालिग होने पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

रुद्रपुर के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने पॉक्सो एक्ट से जुड़ा मामला होने के चलते इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार किया है. लेकिन ये पूछे जाने पर कि क्या ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें महिलाएं यौन उत्पीड़न की दोषी हों, उन्होंने कहा कि ऐसा बेहद कम होता है.

जेंडर से जुड़े मुद्दों पर कार्य कर रही दीपा कौशलम कहती हैं, "अपने कार्य के दौरान मैंने ऐसे भी केस देखे हैं जिसमें औरतों ने पीड़ा दी है. किशोरों के साथ यौन शोषण के मामलों में महिलाएं भी दोषी पायी गई हैं लेकिन ये मामले सामने नहीं आ पाते. समय के साथ महिलाएं भी अपनी यौन इच्छाओं को लेकर जागरुक हुई हैं और इस तरह के मामले बढ़े हैं."

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दीपा कहती हैं, "आखिर में अपराध तो अपराध ही होता है. चाहे किसी महिला ने किया हो या पुरुष ने".

वह भी मौजूदा समय में यौन अपराध से जुड़ी कानूनी परिभाषा को जेंडर न्यूट्रल आधार पर नए सिरे से देखने की ज़रूरत पर ज़ोर देती हैं, जिसमें स्त्री के साथ पुरुष और थर्ड जेंडर को भी शामिल किया जाए. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 अप्रैल। केन्द्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते बुधवार को दिल्ली से यहां पहुंचे। कुछ देर रूकने के बाद वे एयरपोर्ट से सीधे खैरागढ़ के लिए रवाना हो गए। उनकी आज दो गांव में सभा है।
फग्गन सिंह कुलस्ते को लेने के लिए इस्पात मंत्रालय के अफसर, और भाजपा नेता ललित जैसिंघ व उनके साथी पहुंचे थे। कुलस्ते एयरपोर्ट से सीधे खैरागढ़ के लिए रवाना हो गए। उनकी खैरागढ़ विधानसभा के आमगांव में चुनावी सभा है। दोपहर बाद मोहगांव में सभा लेंगे। वे ग्राम रामपुर में जनसंपर्क करेंगे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6  अप्रैल । नये शिक्षा सत्र से शुरू होने वाली बालवाड़ी, आत्मानंद विद्यालयों और आरटीआई से प्रवेश की स्थिति को लेकर प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने बुधवार को सभी डीईओ की बैठक ले रहे हैं।

 हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कऱीब 6500 बालवाड़ी संचालित करने की घोषणा की थी इसकी जमीनी तैयारी को लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

महानदी भवन में आयोजित इस बैठक में प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला के साथ सचिव कमल प्रीत सिंह, डीपीआई सुनिल जैन और मिशन संचालक नरेंद्र दुग्गा भी मौजूद रहेंगे।

अगले शैक्षणिक सत्र की तैयारियों के साथ-साथ वर्तमान सत्र की जरूरतों को लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

उल्लेखनीय है कि प्रमुख सचिव द्वारा संचालित एक मासिक बाल पत्रिका किलोल की आजीवन सदस्यता के लिए प्रदेश के सभी संकुलों से 10-10 हजार रुपये जमा करवाने के निर्देश दिए गए थे। जिसमें कई संकुलों की राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। संभव है इसे लेकर भी बैठक में चर्चा की जाए। सूत्रों का कहना है कि शिक्षा विभाग में सप्लाई और ठेके को लेकर कुछ मसला फँसा हुआ है जिसके निराकरण के लिए डीईओ और डीएमसी से सीधी बात की जा सके।

हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सभी 99 विधानसभा क्षेत्र के दौरे की बात कही है। इस बैठक में जिलों में संचालित आत्मानंद विद्यालय और शैक्षिक व्यवस्था को दौरे से पहले दुरुस्त करने की योजना पर चर्चा हो।

हांगकांग की महिला ने दोस्त बन की ठगी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 6 अप्रैल। क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर अमीर बनने का ख्वाब पाले शहर के एक डॉक्टर को एक विदेशी महिला ने झांसे में लेकर लाखों रुपए ऐंठ लिए। महिला के साथ सोशल मीडिया में सर्फिंग कर डॉक्टर की जान-पहचान बढ़ी। आपसी बातचीत में महिला ने चालाकी से डॉक्टर को क्रिप्टोकरेंसी  में निवेश करने की सलाह दी। सलाह में महिला ने तीन गुना फायदा होने का झांसा देकर डॉक्टर से 81 लाख रुपए ऐंठ लिए। अब इस मामले को लेकर शहर के डॉक्टर अभिषेक पॉल ने कोतवाली पुलिस से शिकायत की है। पुलिस को ठगी के शिकार हुए चिकित्सक ने बताया कि किस तरह महिला से उसकी पहचान हुई और वह लालच में आ गए।

पुलिस के मुताबिक बल्देवबाग के रहने वाले डॉ. अभिषेक पॉल की हांगकांग की महिला एना-ली के साथ पहचान हुई थी। सोशल नेटवर्किंग साइट पर दोनों की दोस्ती हो गई और आपसी चर्चाओं में कई तरह के पारिवारिक और अन्य मामलों पर बातचीत होती रही। इस संबंध का फायदा उठाकर महिला ने चालाकी से डॉक्टर को क्रिप्टोकरेंसी  में रकम निवेश करने की नसीहत दी। निवेश के फायदे में महिला ने डॉक्टर को झांसा देकर तीन गुना रकम होने की जानकारी दी। महिला की बात में आकर डॉक्टर ने कुल 35000  हजार अमरीकी डॉलर में निवेश किया। भारतीय मुद्रा में यह रकम 26 लाख रुपए है। कुछ दिनों बाद रकम  लगभग 81 लाख रुपए तक पहुंच गई। तीन गुना रकम होते ही महिला ने डॉक्टर से उसके एकाउंट का पासवर्ड और अन्य जानकारी मांगी और उसके बाद ऑनलाइन खाते से उक्त रकम को पार कर दिया। ऑनलाइन राशि निकाले जाने की खबर से डॉक्टर के होश उड़ गए। इसके बाद पुलिस में मामला पहुंचा। रकम निकालने के बाद भी महिला की डॉक्टर से बातचीत होती रही। डॉक्टर ने निवेश की रकम को जब वापस मांगा तो महिला ने कुल रकम का 5 फीसदी राशि जमा करने की बात की। पूरे मामले में महिला का शातिर दिमाग को डॉक्टर समझ नहीं पाए और उसके बाद उन्हें धोखाधड़ी का अहसास हुआ। पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी है। डॉक्टर के निवेश की रकम को वापस दिलाने पुलिस विशेषज्ञों के माध्यम से मामले को समझ रही है।

नयी दिल्ली, 6 अप्रैल (भाषा)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है जो बिना किसी डर या दबाव के, अपने हितों के लिए अडिग रहता है और जब पूरी दुनिया दो विरोधी ध्रुवों में बंटी हो तब भारत को ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी ने यह बात कही।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है। आज देश के पास नीतियां भी हैं, नियत भी है। आज देश के पास निर्णयशक्ति भी है और निश्चयशक्ति भी है।’’

उन्होंने कहा कि इसलिए आज देश जो लक्ष्य तय कर रहा है, उन्हें पूरा भी कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया देख रही है कि कोरोना काल के मुश्किल दौर में भी भारत अपने 80 करोड़ गरीबों व वंचितों को मुफ्त राशन दे रहा है।

उन्होंने कहा कि अपने नागरिकों का जीवन आसान बनाना भाजपा सरकारों और डबल इंजन की सरकारों की प्राथमिकता रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘गरीबों को पक्के घर से लेकर शौचालय के निर्माण तक, आयुष्मान भारत योजना से लेकर उज्ज्वला योजना तक, हर घर नल से जल से लेकर हर गरीब को बैंक खाते तक, ऐसे कितने ही काम हुए हैं जिनकी चर्चा अगर मैं करना शुरू करो तो शायद कई घंटे निकल जाएं। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ हम सबका विश्वास प्राप्त कर रहे हैं।’’

उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक भाजपा ‘‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’’ के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रही है।

मोदी ने कहा कि भाजपा का स्थापना दिवस ऐसे समय पर आया है, जब पार्टी ने चार राज्यों में अपनी सत्ता बरकरार रखी और राज्यसभा में 100 सांसदों वाली, तीन दशकों में पहली पार्टी बनी।

इससे पहले, भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने भाजपा मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया और पार्टी के विचारक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने पार्टी मुख्यालय में एक रक्तदान शिविर का भी उद्घाटन किया।

भाजपा की स्थापना 1980 में आज ही के दिन हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में स्थापित भारतीय जन संघ से इस नई पार्टी का जन्म हुआ।

वर्ष 1977 में आपातकाल की घोषणा के बाद जनसंघ तथा कई अन्य दलों का विलय हुआ और जनता पार्टी का उदय हुआ। पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस से सत्ता छीनी थी और 1980 में जनता पार्टी को भंग कर भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई थी।

नयी दिल्ली, 6 अप्रैल। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 1,086 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,30,925 हो गई। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 11,871 रह गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह आठ बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, देश में संक्रमण से मौत के 71 और मामले सामने आने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,21,487 हो गई।

आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 11,871 रह गई है, जो कुल मामलों का 0.03 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 183 की कमी दर्ज की गई। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.76 प्रतिशत है।

अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण की दैनिक दर 0.23 प्रतिशत और साप्ताहिक दर 0.22 प्रतिशत है। देश में अभी तक कुल 4,24,97,567 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और कोविड-19 से मृत्यु दर 1.21 प्रतिशत है। वहीं, राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 185.04 करोड़ से अधिक खुराक लगाई जा चुकी हैं।

उल्लेखनीय है कि देश में सात अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे।

देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ के पार हो गए थे। पिछले साल चार मई को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी। इस साल 26 जनवरी को मामले चार करोड़ के पार पहुंच गए थे।

मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण से मौत के 71 मामले सामने आए, जिनमें से 66 मामले केरल के थे। देश में संक्रमण से अभी तक कुल 5,21,487 लोगों की मौत हुई है, जिनमें महाराष्ट्र के 1,47,793, केरल के 68,196, कर्नाटक के 40,055, तमिलनाडु के 38,025, दिल्ली के 26,154, उत्तर प्रदेश के 23,497 और पश्चिम बंगाल के 21,199 लोग शामिल थे।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक जिन लोगों की कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत हुई है, उनमें से 70 प्रतिशत से अधिक मरीजों को अन्य बीमारियां भी थीं। मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि उसके आंकड़ों का भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के आंकड़ों के साथ मिलान किया जा रहा है। (भाषा)

फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश), 6 अप्रैल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के एका क्षेत्र में आपसी झगड़े के बाद एक दंपति ने नहर में कूदकर कथित तौर पर खुदकुशी कर ली। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अखिलेश नारायण ने बुधवार को बताया कि जसराना थाना क्षेत्र के नगला खेमकरण निवासी अशोक कुमार (42) अपनी पत्नी गुड्डी देवी (40) के साथ एटा जिले के मदीपुर गांव स्थित अपनी ससुराल से लौट रहे थे।

उन्होंने बताया कि रास्ते में एका इलाके में एक नहर के पास दोनों के बीच झगड़ा हो गया, जिससे क्षुब्ध होकर अशोक नहर में कूद गया और बाद में गुड्डी देवी ने भी नहर में छलांग लगा दी।

नारायण के मुताबिक, ग्रामीणों ने गोताखोरों की मदद से दोनों शवों को निकालकर पुलिस को सूचना दी। उन्होंने बताया कि शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 6 अप्रैल। ‘एयर एशिया’ ने बुधवार को कहा कि वह इस महीने से भारत को मलेशिया और थाईलैंड से जोड़ने वाली उड़ानों को एक बार फिर शुरू करने जा रही है।

कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लगभग दो वर्ष के निलंबन के बाद भारत ने 27 मार्च से नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाएं बहाल कर दी थीं।

मलेशियाई विमानन कंपनी ‘एयर एशिया’ ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि भारत और मलेशिया के बीच छह मार्गों पर उड़ानें धीरे-धीरे बहाल कर दी जाएंगी।

विज्ञप्ति के मुताबिक, बेंगलुरु-कुआलालंपुर और चेन्नई-कुआलालंपुर मार्ग पर उड़ानें एक अप्रैल, जबकि तिरुचिरापल्ली-कुआलालंपुर मार्ग पर उड़ानें पांच अप्रैल से शुरू की जा चुकी हैं। कोच्चि-कुआलालंपुर, कोलकाता-कुआलालंपुर और हैदराबाद-कुआलालंपुर मार्ग पर उड़ानें क्रमशः 18 अप्रैल, 23 ​​अप्रैल और एक मई से बहाल होंगी।

कंपनी के अनुसार, भारत और थाईलैंड के बीच पांच मार्गों पर उड़ानें मई में शुरू की जाएंगी।

उसने बताया कि बेंगलुरु-बैंकॉक, चेन्नई-बैंकॉक, कोलकाता-बैंकॉक, कोच्चि-बैंकॉक और जयपुर-बैंकॉक मार्ग पर उड़ानें क्रमशः चार मई, चार मई, दो मई, एक मई और एक मई से बहाल होंगी। (भाषा)

श्रीनगर, 6 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके में बुधवार को सुरक्षाबलों के साथ हुई मुठभेड़ में प्रतिबंधित आतंकी संगठनों अंसार गजवतुल हिंद और लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की पहचान अंसार गजवतुल हिंद के सफत मुजफ्फर सोफी उर्फ ​​मुआविया और लश्कर के उमर तेली उर्फ ​​तल्हा के रूप में हुई है।

उन्होंने कहा कि दोनों इस साल की शुरुआत में श्रीनगर के खोनमोह इलाके में एक सरपंच की हत्या सहित कई अन्य आतंकी मामलों में वांछित थे।

अधिकारी के मुताबिक, दोनों आतंकवादियों ने हाल ही में त्राल में अपना ठिकाना बना लिया था।(भाषा)

नयी दिल्ली, 6 अप्रैल। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बुधवार को 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। बीते 16 दिनों में कुल दस रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की जा चुकी है।

सरकारी ईंधन कंपनियों की ओर से जारी मूल्य संबंधी अधिसूचना के मुताबिक, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत पहले के 104.61 रुपये के मुकाबले अब 105.41 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के दाम 95.87 रुपये से बढ़ाकर 96.67 रुपये प्रति लीटर कर दिए गए हैं।

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में देशभर में वृद्धि की गई है, लेकिन इनके दाम स्थानीय कर के आधार पर अलग-अलग राज्यों में भिन्न हैं।

पेट्रोल और डीजल की कीमतें करीब साढ़े चार महीने तक स्थिर रहने के बाद 22 मार्च को बढ़ाई गई थीं। तब से 14वीं बार कीमतों में वृद्धि की गई है।

बीते 16 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुल दस रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा चुकी है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 6 अप्रैल। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने बुधवार को कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पार्टी की छवि बदली और आज वह गरीबों के आंसू पोछने वाली और महिलाओं को सशक्त करने वाली पार्टी के रूप में उभरी है।

पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ और मार्गदर्शन में आज भाजपा की छवि में भी बहुत बड़ा अंतर आया है।

उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा राष्ट्रीयता से ओतप्रोत तो थी ही, लेकिन अब पार्टी की छवि बदली भी है। आज हम गरीबों की पार्टी हैं, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए काम करने वाली पार्टी हैं, गरीबों की आंखों के आंसू पोंछने वाली पार्टी हैं।’’

नड्डा ने कहा कि भाजपा की छवि महिलाओं को आगे बढ़ाने व उन्हें सशक्त करने वाली पार्टी की भी बनी है।

उन्होंने हाल में संपन्न पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह नतीजे प्रधानमंत्री मोदी की नीति और कार्यक्रमों पर पूरी ताकत के साथ भारत की जनता की मुहर हैं।

भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए नड्डा ने कहा कि आज 12 राज्यों में भाजपा की सरकार और 18 राज्यों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है।

उन्होंने कहा कि आज हमारे 402 सांसद हैं और राज्यसभा में 1988 के बाद 100 का आंकड़ा पार करने वाली भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है।

उन्होंने कहा, ‘‘हम सब का सौभाग्य है कि हम भाजपा को इस तरह आगे बढ़ता देख रहे हैं। आज हमारे विधायकों की संख्या 1379 है और हम हर प्रदेश में मौजूद हैं।’’ (भाषा)

हत्या का अपराध दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 अप्रैल। पालतू बकरियों के लगातार तेज आवाज में मिमियाने पर पडोसियों ने दरवाजा खोलकर देखा तो घर के भीतर चरवाहे का शव खून से लथपथ पडा हुआ था। पुलिस ने हत्या का अपराध धारा 302 पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है।

तखतपुर क्षेत्र के ग्राम धूमा के आश्रित ग्राम साल्हेडबरी का हरदेव ध्रुव (48 वर्ष) चरवाहा था। आर्थिक स्थिति ठीक नही होने के कारण उसका पूरा परिवार इलाहाबाद चला गया था। हरदेव ध्रुव अपने पालतू जानवरों को चराने के लिए ग्राम देवरी के दुखूराम केंवट को अपने साथ रखा था। प्रतिदिन दोनों जंगल तरफ बकरी चराने जाते थे। 5 अप्रैल की सुबह 7 बजे गांव वालों ने हरदेव को घर के भीतर जाते देखा। दोपहर एक बजे तक वह घर में ही था। गांव में जब बकरी चराने के लिए उसे घर से निकलते हुए किसी ने नही देखा। इधर घर के अंदर से लगातार बकरियों की आवाज आ रही थी। इस पर गांव की इंदो बाई ने बाड़ी की तरफ से भीतर जाकर झांका तो चरवाहा हरदेव खून से लथपथ पडा था। शरीर से बहा खून वहां फैला हुआ था। इसकी जानकारी उसने सरपंच आशा ध्रुव को दी। उन्होंने इसकी जानकारी जूनापारा चौकी प्रभारी प्रताप ठाकुर को दी। उन्होंने तखतपुर थाना प्रभारी मोहन भारद्वाज को भी जानकारी दी। मौके पर पुलिस पहुंची तो उसने देखा कि हरदेव के साथ रहने वाला दुखुराम केंवट घर और गांव में नहीं था। पुलिस ने उसकी तलाश की पर उसके विषय में जानकारी नहीं मिली है। पुलिस ने आशाराम ध्रुव पति रमलिया ध्रुव की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का अपराध धारा 302 पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 अप्रैल। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का एक सेवानिवृत्त कर्मचारी 12.30 लॉक रुपए की ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। शिकायत के करीब 15 दिन बाद पुलिस ने एफ आई आर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।

सरकंडा क्षेत्र के जगदंबा कॉलोनी में सीएसईबी के रिटायर्ड कर्मचारी जॉन नेल्सन रहते हैं। उनके मोबाइल फोन पर एक अनजान कॉल आया जिसने खुद को रायपुर का योगेंद्र साहू बताया और उनसे पूर्व का परिचित होने का हवाला दिया। फोन करने वाले ने रियल एस्टेट के कारोबार में अच्छा मुनाफा देने का ऑफर दिया। नेल्सन उसके झांसे में आ गया। फोन करने वाले ने उससे बैंक की डिटेल, यूपीआई आईडी और प्रोफाइल पासवर्ड मांग लिया। जैसे ही नेलसन ने सारी डिटेल भेजी, कुछ ही देर के भीतर उनके मोबाइल फोन पर उनके दो बैंक खातों से 12 लाख 30 हजार रुपए के भुगतान का मैसेज आया। इससे वे हड़बड़ा गए। बैंक जाकर पता किया तो मालूम हुआ कि उनके अकाउंट से यह रकम किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर करा ली गई है। ठगी का शिकार होने पर उन्होंने बीते 19 मार्च को सरकंडा थाने में घटना की शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद कल 5 अप्रैल को पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

इसी तरह ठगी के दो और मामले सामने आए हैं। सिरगिट्टी इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित नर्मदा कोल्ड ड्रिंक्स के मैनेजर जूना बिलासपुर निवासी श्रीकांत थवाईत के पास एक अनजान फोन क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए आया। फोन करने वाले ने झांसा देकर थवाईत से बैंक डिटेल हासिल कर ली। कुछ ही देर में ठग ने उनके खाते से एक लाख 33 हजार रुपए पार कर दिए। कोतवाली पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज किया है।

ग्राम खजुरी के सरपंच से 49000 रुपये की ऑनलाइन ठगी की शिकायत पुलिस ने दर्ज की है। एक अनजान व्यक्ति ने खुद को नल जल योजना का ठेकेदार बताकर फोन किया और पानी टंकी को चालू कराने के नाम पर 49000 रुपए ट्रांसफर करने के लिए एक अकाउंट नंबर दिया। सरपंच सूरज कुमार कोसले (28 वर्ष) ने झांसे में आकर बताए गए अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। ठगी का अहसास होने पर उसने एफआईआर दर्ज कराई है।

देर रात कोतवाली में हंगामा, एक गुट पर कार्रवाई से मामला शांत

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

राजनांदगांव, 06 अप्रैल। कवर्धा में बीती रात को दो पक्षों में हुए विवाद ने तनाव का रूप ले लिया। मामला के सांप्रदायिक झगड़े  में बदलने से पहले ही पुलिस ने हालात को संभाल लिया। आधी रात तक कवर्धा के कोतवाली में एक वर्ग के लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने शिकायत के बाद दूसरे पक्ष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस कार्रवाई के बाद मामला शांत हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय महामाया चौक के समीप दो समुदाय के युवको में मोटरसाईकिल को बिना इंडीकेटर के मोडऩे को लेकर कहासुनी हुई। दूसरे पक्ष ने इस मामले को लेकर आपत्ति दर्ज की थी पहले गुट के कुछ युवको ने हाथापाई शुरू कर दी।

मारपीट की खबर के बाद कुछ सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल के लोगों ने मौके पर पहुंचकर मामले को भड़काने का काम किया। इसके बाद एक भीड़ के शक्ल में लोगों ने कोतवाली में धावा बोल दिया। इसके बाद एसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने संवेदनशील मसला होने की वजह से शिकायत के बाद एक वर्ग के युवकों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी श्री सिंह ने 'छत्तीसगढ़' से कहा कि झगड़ा मोटरसाईकिल को लेकर हुआ था। एक पक्ष ने गलती होने के बाद भी विवाद को बढ़ाया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते विवाद में शामिल युवको को जेल भेज दिया है। इस बीच कवर्धा शहर में तनाव फैलने की खबर से प्रशासनिक और पुलिस महकमें में हडकंप मच गया। पुलिस ने ऐहतियातन शहर की शांति और कानून-व्यवस्था को संभालने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया। पुलिस का दावा है कि अब हालात सामान्य हो गया ।

-राजेश डोबरियाल

देहरादून की समृद्ध कॉलोनी डालनवाला में प्रसिद्ध स्कूल वेल्हम (गर्ल्स) से सटे प्रेमधाम आश्रम में मंगलवार सुबह से काफ़ी गहमागहमी थी.

इकट्ठा हुए लोगों में ज़्यादातर मीडियाकर्मी थे, जो यहां रह रहीं 79 साल की पुष्पा मुंजियाल से मिलने आए थे.

पुष्पा मुंजियाल की आंखों में रोशनी नहीं है लेकिन वो अचानक कई लोगों की नज़रों में आ गयी हैं. इसकी वजह ये है कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का वारिस कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बना दिया है.

इस संपत्ति की कीमत लाखों में बताई जा रही है. इसमें 10 तोला सोना भी शामिल है.

इनमें कई बैंकों के 17 बैंक डिपॉजिट सर्टिफिकेट हैं, जिनकी कीमत 20 लाख रुपये के आसपास है. उन्होंने सबका वारिस राहुल गांधी को बनाया है.

एक ऐसे वक्त में जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा है, पुष्पा मुंजियाल के फ़ैसले ने कई लोगों को चौंकाया भी है.

कांग्रेस नेता को सौंपा वसीयतनामा
पुष्पा मुंजियाल ने सोमवार को अपना वसीयतनामा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह को सौंपा. हालांकि वो वसीयतनामे को नौ मार्च, 2022 को ही तैयार करा चुकी थीं.

दिलचस्प है कि यह मामला सुर्खियों में अब आया है लेकिन पुष्पा पिछले दस साल से जो भी सेविंग कर रही थीं उन सबमें नॉमिनी राहुल गांधी को ही बना रही थीं.

पुष्पा मुंजियाल ने प्रेम धाम वृद्धाश्रम में आने वाली योग शिक्षिका सीमा जौहर के ज़रिए कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा से सम्पर्क किया. शर्मा उन्हें कॉंग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से मिलवाने ले गए.

शर्मा के अनुसार पुष्पा मुन्जियाल 'राहुल गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित हैं जिनके परिवार ने इस देश की एकता और अखण्डता के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी है' और इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी को अपने वारिस के रूप में चुना.

बीबीसी हिंदी से बातचीत में भी पुष्पा मुंजियाल ने यही वजह बताई.

पुष्पा कहती हैं, "राहुल गांधी को इसलिए चुना क्योंकि वह गरीबों के बारे में बहुत सोचते हैं. उनका (राहुल गांधी का) बस चले तो जादू की छड़ी घुमाकर सभी ग़रीबों को अमीर बना दे."

राहुल गांधी को चुनने की वजह
पुष्पा यह भी बताती हैं कि उन्होंने राहुल गांधी की अच्छाईयों के बारे में टीवी पर ही सुना है. हालांकि वह इसको लेकर बहुत ज़्यादा बात करने को इच्छुक नहीं दिखती हैं.

लेकिन ये पहला मौका नहीं जब उन्होंने इस तरह का कोई दान किया है. 1999 में शिक्षिका के तौर पर रिटायर हुईं पुष्पा अपनी बचत से दून अस्पताल को 25 लाख रुपये दान कर चुकी हैं. लेकिन वह अस्पताल के बर्ताव से खुश नहीं हैं.

वह कहती हैं, "उस पैसे का अस्पताल ने क्या किया यह कभी नहीं बताया जबकि दान देते समय यह शर्त थी कि उन्हें हर साल ख़र्च की गई राशि के बारे में जानकारी देनी होगी."

पुष्पा के मुताबिक ये भी एक वजह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री राहत कोष के बजाय अपनी संपत्ति राहुल गांधी के नाम करने का फ़ैसला किया.

साथ रहने वालों ने क्या कहा?
वैसे मीडिया में पुष्पा मुंजियाल के नाम की जितनी चर्चा रही, प्रेम धाम आश्रम में उतना ही सन्नाटा.

आश्रम में रह रही अन्य महिलाएं पुष्पा के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं होतीं. ज़्यादातर उदासीनता जताते हुए कहती हैं कि वह अपने कमरे में ही रहती हैं और किसी से बात नहीं करतीं.

पहचान ज़ाहिर न करने की शर्त पर कर्मचारियों, बुजुर्ग महिलाओं ने बीबीसी हिंदी को बताया कि पुष्पा को यहां लोग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते.

इन कर्मचारियों के मुताबिक, 'इसी शहर में उनके रिश्तेदार रहते हैं और लेकिन उन्होंने कभी किसी की मदद नहीं की. वह बहुत कंजूस महिला हैं.'

प्रेम धाम आश्रम का संचालन एक ईसाई चैरिटेबल सोसाइटी 'फ्रांसिस्कन सिस्टर्स ऑफ़ आवर लेडी ऑफ़ ग्रेस' करती है.

'आसान नहीं पुष्पा को खुश रखना'
आश्रम की इंचार्ज सिस्टर एंजलीन ने बताया कि प्रेम धाम वृद्धाश्रम 1990 से चल रहा है. इसकी सबसे पुरानी सदस्य पुष्पा ही हैं. वह बीते 23 साल से इस आश्रम में रह रही हैं.

कुल 40 इनमेट्स की क्षमता वाले आश्रम में अभी 29 महिलाएं और एक पुरुष रहते हैं.

प्रेम धाम आश्रम में हमारी मुलाक़ात कविता सिंह से हुई. कविता पिछले कुछ समय से आश्रम की वृद्धाओं के साथ समय बिताने आ रही हैं. वह इन महिलाओं से की बातें सुनती हैं और अपने दुख भुलाकर भगवान से मन लगाने को कहती हैं.

कविता को लगता है कि आश्रम में व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं.

हालांकि पुष्पा मुंजियाल को ख़ुश रखना आसान नहीं है. वृद्धाश्रम में महिलाओं से बातचीत के दौरान हमें यह पता चला कि एक बार पुष्पा ने खाने की शिकायत देहरादून के जिलाधिकारी से कर दी थी.

वह खाना लेकर ज़िलाधिकारी के ऑफ़िस पहुंच गई थीं. उनका कहना था कि उनके खाने और पानी में मिट्टी मिलाई जाती है.

हालांकि तब हुई जांच में ऐसा कुछ सामने नहीं आया था. (bbc.com)

-अवतार सिंह

केंद्र सरकार के दखल देने से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को लेकर मामला एक बार फिर गरम हो गया है.

पंजाब का पानी और पंजाबी भाषी इलाकों को राज्य को देने सहित चंडीगढ़ पर लंबे समय से पंजाब के अधिकार का दावा करने वाला शिरोमणि अकाली दल सत्ता से बाहर है. इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने चंडीगढ़ पर अपना अधिकार जताया है.

चंडीगढ़ मुद्दा फिर चर्चा में क्यों है?
गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में चंडीगढ़ में कर्मचारियों पर केंद्र के सेवा नियम को लागू करने की घोषणा की थी.

केंद्र के फैसले के बाद, पंजाब के राजनीतिक दलों और राज्य के अधिकारों के लिए लड़ने का दावा करने वालों ने इसे पंजाब के अधिकारों पर हमला करार दिया.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इसके खिलाफ प्रस्ताव पेश किया जिसमें पंजाब को चंडीगढ़ देने की मांग की गई.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट किया, "आज केंद्र की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध पंजाब विधान सभा में प्रस्ताव पारित किया गया. चंडीगढ़ पर पंजाब के हक़ के लिए हर स्तर पर आवाज़ उठाई जाएगी. देश के लिए गोली खाने के लिए सबसे पहले अपना सीना आगे करने वाले शूरवीरों की धरती पंजाब के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा."

क्या 'आप' को मिलेगा इसका राजनीतिक फायदा?
दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी विशेष सत्र बुलाया.

राजनीतिक विशेषज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और इतिहासकारों का मानना ​​है कि इस मुद्दे को उठाना आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मजबूरी है लेकिन चंडीगढ़ पर पंजाब का दावा बहुत मजबूत है.

पंजाबी यूनिवर्सिटी में पंजाब हिस्टोरिकल स्टडीज विभाग के पूर्व हेड और प्रोफेसर सुखदयाल सिंह का कहना है, "केंद्र सरकार हरियाणा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए मुद्दे खड़े कर रही है जिसके कारण चंडीगढ़ का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक मकसद से उठाया जा रहा है."

उन्होंने कहा, "पंजाब से उसकी राजधानी लाहौर छिने जाने के बाद, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भी मानना था कि पंजाब को दिल्ली से दूर एक राजधानी की जरूरत है जो दिल्ली के प्रभाव से आजाद होकर काम कर सके."

"अब जब भाजपा सरकार आम आदमी पार्टी के लिए मुद्दे उठा रही है, अन्य दलों को चुप नहीं रहना चाहिए."

"पंजाब का जितना हक चंडीगढ़ के ऊपर है उससे ज्यादा पानी के ऊपर है क्योंकि पानी की नदियां पंजाब की हैं."

पानी पर पंजाब के पास चंडीगढ़ से ज्यादा अधिकार हैं क्योंकि नदियां पंजाब की हैं."

बाबा फरीद विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. प्यारे लाल गर्ग कहते हैं, "1981 के बाद से किसी भी पार्टी ने पंजाब के अधिकारों के लिए बात नहीं उठाई. सिर्फ प्रस्ताव पास करना ही सब कुछ नहीं होता. ये आप पार्टी का उठाया हुआ सिर्फ एक कदम है. इसके बाद वो प्रधानमंत्री से भी मिल सकते हैं लेकिन सरकार को आगे बढ़कर फैसले लेने होंगे जिससे हर रोज होने वाले झगड़े खत्म हो जाएं."

वरिष्ठ पत्रकार जगतार सिंह कहते हैं, "जो पार्टी सत्ता में होगी उसके लिए चंडीगढ़ का मुद्दा उठाना मजबूरी है. अभी तो सरकार ने सिर्फ प्रस्ताव ही पास किया है, ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है?"

उन्होंने कहा, "भाजपा हमेशा से पंजाब की जायज मांगों के खिलाफ रही है. भाजपा ने अकाली दल के धर्म युद्ध मोर्चा शुरू करने का भी विरोध किया था."

पंजाब को चंडीगढ़ देने के पक्ष में कांग्रेस और अकाली, बीजेपी का रुख अलग
पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को अपने ही अंदाज में ट्वीट कर चंडीगढ़ पर पंजाब राज्य का हक जताया है.

सिद्धू ने लिखा, "पंजाब के 27 गाँव उजाड़ के बनाया हुआ चंडीगढ़, पंजाब का था, है और रहेगा… कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना …चंडीगढ़ तो बहाना है, पंजाब के दरियाई पानी पे निशाना है."

पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी ट्वीट कर कहा कि चंडीगढ़ पर बढ़ते गुस्से का पहला नुकसान पंजाब और हरियाणा के लोगों के बीच बढ़ते भाईचारे को होगा जिसे सिंघु और टिकरी बॉर्डर ने मजबूत किया है. हरियाणा भी एक विशेष सत्र बुला रहा है जिसके जरिए पंजाब को जवाब दिया जाएगा.

विधानसभा में बोलते हुए अकाली दल विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने भी पंजाब सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने पंजाब के हितों की रक्षा नहीं की. उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के मुद्दे पर अकाली दल राज्य सरकार के साथ खड़ा होकर लड़ाई लड़ेगा.

भारतीय किसान यूनियन (एकता- उगराहां) के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहां का कहना है कि चंडीगढ़, भाषा और एसवाईएल मुद्दे जनता का ध्यान खींचने के लिए उठाए जाते हैं. इन मुद्दों को न तो केंद्र सरकार निपटाना चाहती है और न ही राज्य सरकार

भाजपा विधायक अश्विनी शर्मा ने पंजाब सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए प्रस्ताव का विधानसभा में विरोध किया था. उन्होंने कहा, "अपनी कमजोरियां और नाकामयाबियां छिपाने के लिए लोगों में भ्रम पैदा करने की राज्य में परंपरा चल रही है. ये प्रस्ताव उसी का हिस्सा है. सदन को बताना चाहिए कि केंद्र ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की किस धारा का दुरुपयोग किया है."

हरियाणा ने भी बुलाया विशेष सत्र
पंजाब विधानसभा के चंडीगढ़ पर एक प्रस्ताव पारित करने के बाद हरियाणा में भी इसी तरह की मांग उठाई गई थी. इसके बाद हरियाणा की बीजेपी-जेजेपी सरकार ने भी चंडीगढ़ पर अपना हक जताने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया. हरियाणा की विधानसभा ने सर्वसम्मति से चंडीगढ़ और एसवाईएल पानी के लिए प्रस्ताव पारित किया.

प्रस्ताव पर बोलते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, "नदी परियोजना पंजाब और हरियाणा की संयुक्त संपत्ति है."

"सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकारों को बार-बार बैठकर समाधान निकालने को कहा है. मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कह रहा है. लेकिन हम एक बार भी नहीं बैठे हैं. पंजाब हरियाणा से बात नहीं करना चाहता. हम इसे कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहते लेकिन अब जब ये नई सरकार आ गई है, तो सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया."

एएनआई के अनुसार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, "चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी थी, है और रहेगी."

प्रस्ताव से पहले मनोहर लाल खट्टर ने कहा था, "बड़े भाई का सम्मान तभी तक है जब छोटे भाई के हित की चिंता करे लेकिन छोटे भाई को आंख दिखाने लग जाए तो उसकी भी लिमिट नहीं है. इसके बदले वो क्या करेगा ये भूलना नहीं चाहिए."

कैसे बना चंडीगढ़
चंडीगढ़ को पंजाब के करीब 27 गांवों को तोड़कर बनाया गया था जिसकी वजह से पंजाब के लोग और राजनीतिक दल इस पर अपना अधिकार समझते हैं

डॉ. प्यारे लाल गर्ग कहते हैं, "चंडीगढ़ पंजाब का है क्योंकि यह पंजाब के गांवों की धरती के ऊपर बसी है. आज सरकार चंडीगढ़ को केंद्र के अधीन लाना चाहती है. कल को वे पंजाब को केंद्र शासित प्रदेश में शामिल करने की बात कह सकते हैं."

"चंडीगढ़ को राजधानी शहर अधिनियम के तहत बनाया गया था जो आज भी मौजूद है. उस समय चंडीगढ़ के कर्मचारियों को भी प्रतिनियुक्ति पर माना जाता था."

पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था?
विभाजन के बाद, वर्तमान पंजाब और हरियाणा नवंबर 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम (1966) के माध्यम से अस्तित्व में आया. पंजाब के कुछ हिस्से हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए थे. वर्तमान में चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है. चंडीगढ़ इस समय हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की राजधानी है. कर्मचारियों के लिए 60-40 का अनुपात रखा गया है.

1982 में शिरोमणि अकाली दल ने धर्म युद्ध की घोषणा की जिसमें चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की मांग भी शामिल थी.

पत्रकार जगतार सिंह कहते हैं, "पंजाब में संघर्ष के बाद दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1970 में चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की घोषणा की. इस घोषणा के साथ ये भी था कि फाजिल्का का इलाका हरियाणा को दिया जाएगा. पंजाब ने ये फैसला मानने से मना कर दिया."

पंजाब को चंडीगढ़ देने के लिए संत फतेह सिंह ने संघर्ष किया था. इसके अलावा, 1969 में जेल में भूख हड़ताल के 74वें दिन दर्शन सिंह फेरूमान की मृत्यु हो गई थी.

दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली नेता संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच 'राजीव लोंगोवाल समझौता' 24 जुलाई 1985 को हुआ था. जिसमें चंडीगढ़ पंजाब को देने का फैसला लिया गया था. (bbc.com)

-जयदीप वसंत

गुजरात विधानसभा में छह घंटे की बहस के बाद आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए 'गुजरात मवेशी नियंत्रण विधेयक (शहरी इलाक़ों में), 2022' पारित हुआ.

विधेयक के प्रावधानों के अनुसार नगरपालिका और शहरी क्षेत्रों में मवेशियों की टैगिंग अनिवार्य होगी. उन मवेशी पालकों के ख़िलाफ़ भी सख़्त और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी जो अपने पशुओं को आवारा भटकने के लिए छोड़ देते हैं.

कांग्रेस ने इस बिल का विरोध किया. बीजेपी के कुछ विधायकों ने भी बिल के कुछ प्रावधानों को लेकर चिंता ज़ाहिर की.

मालधारी (मवेशी रखने वाले) समुदाय ने तो इसे 'काला क़ानून' बता दिया है. मालधारी समुदाय ने इसके विरोध में मार्च निकाला. समुदाय की ओर से सूरत, राजकोट, अहमदाबाद और दूसरे शहरों में ज्ञापन दिया गया है. उन्होंने चेतावनी दी है कि आगे विधेयक के ख़िलाफ़ विरोध की आवाज़ बुलंद की जाएगी.

बीते जनवरी-फरवरी में गुजरात हाई कोर्ट में आवारा पशुओं को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने आश्वासन दिया था कि इस समस्या पर लगाम लगाने के लिए बजट सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा.

हालांकि मवेशियों को लेकर किसी भी तरह का फ़ैसला ले पाना सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए आसान नहीं है. जानकारों का कहना है कि गुजरात के आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र पार्टी मालधारी समुदाय को नाराज़ नहीं करना चाहेगी.

विपक्ष की आपत्ति
बजट सत्र के आख़िरी दिन, बीते गुरुवार की शाम को क़रीब छह बजे गुजरात के शहरी विकास मंत्री विनोदभाई मोर्दिया ने विधानसभा के समक्ष विधेयक पेश किया.

सदन में विधेयक पेश करने के दौरान मोर्दिया ने कहा, "कई शहरी इलाक़ों में गाय, बैल, सांड, भैंस और बकरियां घूमती नज़र आती हैं जिसके कारण कई बार ट्रैफ़िक की समस्या हो जाती है और कई बार ये दुर्घटना का कारण भी बन जाते हैं. यह विधेयक इन समस्याओं का निवारण करने के लिए है."

इस बिल के कुछ प्रावधानों के मुताबिक़

• इस विधेयक के क़ानून बनने के 15 दिनों के भीतर मवेशी रख सकने के लिए लाइसेंस होना चाहिए.
• यह लाइसेंस हर हाल में डिस्प्ले होना चाहिए और इतना स्पष्ट होना चाहिए कि सभी को दिखाई दे. साथ ही ड्यूटी ऑफ़िसर उन जगहों के निरीक्षण के लिए अधिकृत होंगे जहां मवेशी रखे जा रहे हैं.
• हर मवेशी के लिए टैगिंग अनिवार्य होगी.
• जिन मवेशियों की टैगिंग नहीं हुई होगी, उन्हें ज़ब्त कर लिया जाएगा और पचास हज़ार रुपये के जुर्माने का भुगतान करने के बाद ही उन्हें छोड़ा जाएगा.
• मवेशियों के मालिकों को इस बात के लिए आश्वस्त करना होगा कि उनके मवेशी सड़कों पर या सार्वजनिक जगहों पर ना घूमें.
• जिन मवेशी मालिकों ने अपने मवेशियों की टैगिंग नहीं करवायी होगी उन्हें सज़ा स्वरूप या तो जेल जाना पड़ सकता है या फिर दस हज़ार रुपये का जुर्मना देना हो सकता है. या फिर दोनों ही.
• मवेशियों को ज़ब्त करने वाले कर्मचारियों की कार्रवाई में बाधा डालने वालों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का प्रावधान है. या तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है या फिर 50 हज़ार रुपये का दंड.
• अगर कोई आवारा मवेशी पहली बार पकड़ा जाता है, तो मालिक को पहली बार में पांच हज़ार रुपये का भुगतान करना होगा. दूसरी बार के लिए दस हज़ार रुपये और तीसरी बार में 15 हज़ार जुर्माना भरना होगा. इसके साथ ही एक एफ़आईआर भी दर्ज की जाएगी.
• मवेशियों के मर जाने पर उनका सही तरीक़े से निपटारा अनिवार्य होगा ताकि आम लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित ना हो.

इनके अलावा महामारी की स्थिति में पशुओं को स्थानांतरित करने को लेकर भी प्रावधान है. हालांकि दूसरे क़ानूनों के तहत भी ऐसे प्रावधान हैं.

चार साल पहले जब गुजरात में घोड़ों में ग्लैंडर रोग पाया गया था तो कुछ घोड़ों को इंजेक्शन देकर मौत दी गयी थी. इसके पीछे वजह यह दी गयी थी कि यह बीमारी फैले नहीं, साथ ही आम लोग पर इसका बुरा असर नहीं हो.

गाय बचाने वाली महिला पर जानलेवा हमला

यहां 'जानलेवा गायें' बनीं लोगों के लिए आफ़त

इस विधेयक के प्रावधान आठ नगर निगमों, अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत, गांधीनगर, जूनागढ़, जामनगर, भावनगर के अलावा 156 नगर पालिकाओं में लागू होंगे.

इस विधेयक पर चर्चा करते हुए गुजरात के पूर्व उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि जुर्माने की राशि बहुत अधिक तय की गयी है. उन्होंने इसे कम करने पर ज़ोर दिया है. कांग्रेस ने नितिन पटेल की इस टिप्पणी की सराहना की है.

मालधारी समुदाय के लिए समस्या
गुजरात के मालधारी समुदाय के लोगों में इस विधेयक के प्रावधानों के ख़िलाफ़ काफी नाराज़गी है. वे इसे 'काला क़ानून' बताते हुए इसका विरोध कर रहे हैं.

शुक्रवार को अहमदाबाद के बापूनगर में मालधर एकता समिति के नेतृत्व में नारेबाज़ी और धरना प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इस विधेयक को ख़त्म करने के लिए नारे लगाए.

समिति के अध्यक्ष नागजीभाई देसाई के मुताबिक़, "हम भी इस बात से चिंतित हैं कि आवारा पशुओं के कारण ट्रैफ़िक की समस्या हो जाती है और कई बार दुर्घटना भी हो जाती है. ऐसे में मवेशियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन सरकार को इस तरह के विधेयक पेश करने से पहले इससे जुड़े व्यावहारिक पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए."

वह कहते हैं, "साल 2021 में 38 गांवों को अहमदाबाद शहर में मिला दिया गया. गांव अभी भी वहीं हैं लेकिन शहरों ने उन्हें अपने में समाहित कर लिया है. अलग-अलग समुदायों के बहुत से मवेशी पालक हैं और वे अभी भी गांवों में ही रह रहे हैं. उनके लिए परेशानी होगी. वे रातों-रात कहां जाकर नयी व्यवस्था कर लेंगे?"

देसाई के अनुसार, मालधारी कॉलोनी को लेकर पहले भी कई तरह के प्रयोग किये गए हैं और वे कामयाब भी रहे हैं. मौजूदा सरकार को भी इस तरह की कॉलोनी की व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए.

कांग्रेस विधायक और मालधारी समुदाय के नेता रघु देसाई ने विधानसभा को बताया, "गुजरात में लगभग 70 लाख मालधारी हैं, जिनमें से 70 प्रतिशत अनपढ़ और ग़रीब हैं. यह बिल पशु संपत्ति रखने के उनके मूल अधिकार का उल्लंघन करेगा."

उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर शांत नहीं बैठेगी और इस बिल के ख़िलाफ़ राज्यव्यापी प्रदर्शन किये जाएंगे.

सरकार के लिए समस्या
हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है. जन्म, मृत्यु या किसी भी शुभ अवसर पर लोग गाय को चारा खिलाते हैं. कुछ मालधारी अपने मवेशियों को मंदिरों या खुले स्थानों पर बांधते हैं ताकि वहां से गुज़रने वाले लोग मवेशियों को चारा खिला सकें और उनसे आशीर्वाद ले सकें.

इसके अलावा गाय का दूध घर-घर और अलग-अलग डेरियों में भी बेचा जाता है. कुछ मामलों में मवेशियों को खुला रखा जाता है. इस पर रोक लगाने के लिए इस विधेयक में शहर में निर्धारित जगहों पर ही घास या खर-पतवार बेचने का प्रावधान किया गया है.

हाईकोर्ट में आवारा पशुओं की समस्या पर सुनवाई के दौरान जजों की पीठ ने अपनी टिप्पणी में निजी अनुभव साझा किये थे. उसी दौरान बजट सत्र में इससे संबंधित विधेयक लाने की बात कही गयी थी. उस दौरान बेंच ने कहा था कि ऐसे क़ानून को लागू किये जाने की ज़रूरत है. हालांकि अभी भी क़ानूनी प्रावधान हैं लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है.

मार्च महीने में गुजरात सरकार के पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने गो पालन और सुरक्षा के लिए कुछ घोषणाएं की थीं. 500 करोड़ रुपये के 'मुख्यमंत्री गो माता पोषण योजना' की घोषणा की गयी थी.

इससे पहले, गोशालाओं को भी अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट से छूट दी गई थी.

इसके अलावा आवारा मवेशियों के लिए अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया था. साथ ही जो किसान गो-आधारित कृषि करते हैं उनके लिए 213 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था.

विधानसभा में बहस के दौरान विधेयक का बचाव करते हुए बीजेपी ने कहा कि इस विधेयक का मक़सद आवारा पशुओं को नियंत्रित करना है. बीजेपी ने दावा किया कि इस क़ानून के बनने से मवेशी-मालिकों को कोई समस्या नहीं होगी.

गुजरात के क़ानून और न्याय मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने कांग्रेस से अपील की है कि वे इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करें. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 अप्रैल। बस्तर में बीती रात गरज चमक के साथ बारिश हुई। यह बारिश प्रदेश में उत्तरी और दक्षिणी हवा का संगम स्थल  बनने की वजह से हुई है।।इसके कारण  आज भी चरम दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। परन्तु उत्तर छग में अधिकतम तापमान और न्युनतम तापमान में उतार चढाव जारी रहने की सम्भावना है।

नई दिल्‍ली. सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल कीमतों में बुधवार को एक बार फिर 80 पैसे की बढ़ोतरी की है. इसके साथ ही देश के कई शहरों में पेट्रोल 120 रुपये लीटर से भी महंगा हो गया है.

तेल कंपनियों ने राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है. दिल्‍ली में अब पेट्रोल 105.41 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल 96.67 रुपये पहुंच गया है. मुंबई में तो पेट्रोल 120 रुपये के भाव को भी पार कर गया और 120.51 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है. महाराष्‍ट्र के ही एक और शहर परभनी में पेट्रोल की कीमत 122.85 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है, जो देश में सबसे ज्‍यादा है.

हालांकि, एक तरफ जहां देशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही, वहीं राजस्‍थान के श्रीगंगानगर में बुधवार को पेट्रोल 40 पैसे सस्‍ता हो गया. यहां एक लीटर पेट्रोल की कीमत 121.65 रुपये हो गई, जो 5 अप्रैल को 122.05 रुपये थी. डीजल भी 34 पैसे सस्‍ता होकर 104.19 रुपये लीटर बिक रहा है. कंपनियां 16 दिनों में 10.20 रुपये प्रति लीटर का इजाफा पेट्रोल कीमतों में कर चुकी हैं.

चारों महानगरों में पेट्रोल-डीजल के दाम
– दिल्ली पेट्रोल 105.41 रुपये और डीजल 96.67 रुपये प्रति लीटर
– मुंबई पेट्रोल 120.51 रुपये और डीजल 104.77 रुपये प्रति लीटर
– चेन्नई पेट्रोल 110.85 रुपये और डीजल 100.94 रुपये प्रति लीटर
– कोलकाता पेट्रोल 115.12 रुपये और डीजल 99.83 रुपये प्रति लीटर

इन शहरों में भी नए भाव जारी
– नोएडा में पेट्रोल 105.47 रुपये और डीजल 97.03 रुपये प्रति लीटर हो गया है.
– लखनऊ में पेट्रोल 105.25 रुपये और डीजल 96.83 रुपये प्रति लीटर हो गया है.
– पोर्टब्‍लेयर में पेट्रोल 91.45 रुपये और डीजल 85.83 रुपये प्रति लीटर हो गया है.
– पटना में पेट्रोल 116.23 रुपये और डीजल 101.06 रुपये प्रति लीटर हो गया है.

हर सुबह 6 बजे जारी होते हैं नए रेट
हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है. सुबह 6 बजे से ही नए रेट लागू हो जाते हैं. पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन, वैट और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम मूल भाव से लगभग दोगुना हो जाता है. यही कारण है कि पेट्रोल-डीजल के दाम इतने अधिक दिखाई देते हैं.

ऐसे पता कर सकते हैं आज के ताजा दाम
पेट्रोल डीजल का रोज का रेट आप SMS के जरिए भी जान सकते हैं. इंडियन ऑयल के कस्टमर RSP लिखकर 9224992249 नंबर पर और बीपीसीएल उपभोक्ता RSP लिखकर 9223112222 नंबर पर SMS भेज जानकारी हासिल कर सकते हैं. वहीं, एचपीसीएल उपभोक्ता HPPrice लिखकर 9222201122 नंबर पर भेजकर भाव पता कर सकते हैं.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 अप्रैल। राज्य सरकार ने पांच अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें तीन संयुक्त संचालक और दो लेखाधिकारी को एक तरफ़ा रिलीव कर दिया है।

आदेश के अनुसार संयुक्त संचालक चंद्रप्रभा सोनवानी,लेखाधिकारी विजय कोशले,संयुक्त संचालक मीनाक्षी शुक्ला गौतम,लेखाधिकारी पद्माकर सिंह परिहार और लेखाधिकारी निखिल अग्रवाल को एक तरफ़ा भारमुक्त कर दिया गया है।

रायपुर, 5 अप्रैल। छत्तीसगढ़ के शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में अध्ययनरत् बच्चों को निःशुल्क गणवेश का वितरण शाला प्रवेश के पूर्व किया जाएगा। संचालक लोक शिक्षण द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निःशुल्क गणवेश वितरण का कार्य 16 जून तक पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के सभी विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश 15 जून 2022 के पूर्व गणवेश का दो-दो सेट, पंजीकृत मदरसों के विद्यार्थियों के लिए एक सेट उपलब्ध कराया जाएगा। शाला प्रमुख अपनी शाला के सभी पात्र विद्यार्थियों को अनिवार्यतः गणवेश का वितरण शाला प्रवेश के दिन 16 जून या उसके पूर्व कराना सुनिश्चित करेंगे।

निःशुल्क गणवेश वितरण के संबंध में संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने जिले के अंतर्गत विकासखंड, संकुलवार, वास्तविक मांग संख्या की जानकारी 6 अप्रैल तक हाथकरघा संघ को उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है। गणवेश वितरण के समयबद्ध वितरण के लिए राज्य स्तर पर महाप्रबंधक हाथकरघा संघ एवं सहायक संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, संभाग स्तर पर संभागीय संयुक्त संचालक, जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड स्तर पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी और संकुल स्तर पर संकुल प्रभारी या समन्वयक, डिपो स्तर पर डिपो मैनेजर तथा शाला स्तर पर संस्था प्रमुख नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

हाथकरघा संघ द्वारा गणवेशों के परिवहन के लिए आवश्यक रूटचार्ट - जिलावार, विकासखंडवार, संकुलवार, तिथिवार, समयवार तैयार कार्य की सूचना सर्वसबंधित नोडल अधिकारियों संभागीय संयुक्त संचालकों, जिला शिक्षा अधिकारियों, विकासखंड जिला शिक्षा अधिकारियों और संकुल प्रभारियों को समय पूर्व दी जाए। सभी संकुल समन्वयकों द्वारा गणवेशों की सुव्यवस्थित अनलोडिंग एवं रखरखाव के लिए पर्याप्त भवन, स्थान निर्धारण का कार्य पूर्व से ही पूर्ण कर लिया जाए। गणवेश वितरण एन्ट्री शाला की गणवेश पंजी और विभागीय पोर्टल www.ssachhattisgarh.gov.in  में इसकी एन्ट्री कराए। हाथकरघा संघ द्वारा वितरण पश्चात यदि अपरिहार्य कारणों से जिले में गणवेश की कमी होने पर मांग पत्र 7 दिवस के भीतर भेजेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 अप्रैल। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 5 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 25 जिलों मेें एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 0, राजनांदगांव 0, बालोद 0, बेमेतरा 1, कबीरधाम 0, रायपुर 0, धमतरी 1, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 0, रायगढ़ 0, कोरबा 0, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 0, कोरिया 0, सूरजपुर 0, बलरामपुर 0, जशपुर 0, बस्तर 0, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 1, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।