बिलासपुर, 14 जनवरी। स्टेट बार काउंसिल के चुनाव के लिए बनाई गई समिति में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फेरबदल करते हुए पिछली समिति के दो सदस्यों के स्थान पर नए सदस्य नामांकित किए हैं।

समिति के पदेन अध्यक्ष पद पर महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा यथावत रहेंगे। उनके सहयोग के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रफुल्ल भारत और अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील ओटवानी नए सदस्य होंगे। दोनों पूर्व में नामांकित किए गए सदस्य आशीष श्रीवास्तव को प्रतीक शर्मा की जगह लेंगे।

हाल ही में स्टेट बार काउंसिल चुनाव कार्यक्रम तय करने का पत्र भी जारी किया गया था, जिस पर रोक लगा दी गई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश में कहा गया है कि पिछली समिति ने वकीलों के सत्यापन प्रक्रिया का पालन नहीं किया। इसलिए समिति के सदस्य बदले गए हैं। सदस्यता सूची का सत्यापन बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कराया जाना था।

हावड़ा रूट पर चौथी लाइन कनेक्टिविटी के चलते होगा व्यवधान

बिलासपुर, 14 जनवरी। बिलासपुर मंडल के खरसिया-राबर्टसन सेक्शन में चौथीलाइन कनेक्टीविटी का कार्य 16 जनवरी  से 24 जनवरी  तक किया जायेगा। इस कार्य के फलस्वरूप अनेक यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित होगा।

ये गाड़ियां रद्द रहेंगीं-

- 15 जनवरी से 24 जनवरी तक गाड़ी संख्या 08861 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर स्पेशल।

- 16 जनवरी  से 25 जनवरी  तक गाड़ी संख्या 08862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल।

- 21 जनवरी  को हावड़ा से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 12870 हावड़ा-सीएसएमटी एक्सप्रेस।

- 23 जनवरी  को सीएसएमटी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 12869 सीएसएमटी-हावड़ा एक्सप्रेस।

- 17 व 24 जनवरी  को नांदेड़ से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 12767 नांदेड़- सांतरागाछी एक्सप्रेस।

- 19 व 26 जनवरी  को सांतरागाछी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 12768 सांतरागाछी-नांदेड़ एक्सप्रेस।

- 18 जनवरी  को इंदौर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 20917 इंदौर-पुरी  हमसफर एक्सप्रेस ।

- 20 जनवरी  को पुरी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 20918 पुरी-इंदौर  हमसफर एक्सप्रेस ।

- 20 जनवरी  को वलसाड से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 22909 वलसाड-पुरी एक्सप्रेस ।

- 23 जनवरी  को पुरी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 22910 पुरी-वलसाड एक्सप्रेस ।

- 21 जनवरी  को बिलासपुर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 22843 बिलासपुर-पटना एक्सप्रेस ।

- 23 जनवरी  को पटना से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 22844 पटना-बिलासपुर एक्सप्रेस ।

- 19 जनवरी  को रानी कमलापति (हबीबगंज) से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 22169 रानी कमलापति(हबीबगंज) -सांतरागाछी एक्सप्रेस ।

- 20 जनवरी  को सांतरागाछी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 22170 सांतरागाछी-रानी कमलापति(हबीबगंज) एक्सप्रेस।

- 15 व 22 जनवरी  को सांतरागाछी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 20822 सांतरागाछी-पुणे एक्सप्रेस ।

- 17 व 24 जनवरी  को पुणे से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 20821 पुणे-सांतरागाछी एक्सप्रेस ।

देरी से रवाना होने वाली गाड़ियां –

- 15 जनवरी  से 21 जनवरी  तक पुरी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18477 पुरी-योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस 3 घंटे देरी से रवाना होगी।

- 20 व 22 जनवरी  को हावड़ा से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 12222 हावड़ा-पुणे दुरन्तो एक्सप्रेस 2 घंटे देरी से रवाना होगी ।

- 17, 18, 19 व 21 जनवरी  को हावड़ा से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 12262 हावड़ा-सीएसएमटी दुरन्तो एक्सप्रेस 02 घंटे देरी से रवाना होगी ।

- 15 जनवरी  से 21 जनवरी  तक राजेन्द्रनगर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 13288 राजेन्द्रनगर-दुर्ग एक्सप्रेस 1 घंटे 30 मिनट देरी से रवाना होगी ।

- 18 व 22 जनवरी  को सिकंदराबाद से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 17007 सिकंदराबाद-दरभंगा एक्सप्रेस 1 घंटे 30 मिनट देरी से रवाना होगी ।

परिवर्तित मार्ग से चलने वाली गाड़ियां

- 18, 21 व 22 जनवरी  को विशाखापट्टनम से चलने वाली गाड़ी संख्या 20807 विशाखापट्टनम-अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग संबलपुर-टीटलागढ़-लखोली-रायपुर-बिलासपुर के रास्ते चलेगी।

- 19, 22 व 23 जनवरी  को अमृतसर से चलने वाली गाड़ी संख्या 20808 अमृतसर-विशाखापट्टनम हीराकुंड एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग बिलासपुर-रायपुर-लखोली-टिटलागढ़ संबलपुर के रास्ते चलेगी।

- 15 जनवरी  से 23 जनवरी  तक सीएसएमटी से चलने वाली गाड़ी संख्या 12859 सीएसएमटी-हावड़ा गीतांजली एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग रायपुर-लखोली-टीटलागढ़ संबलपुर-झारसुगुड़ा के रास्ते चलेगी।

- 16 जनवरी से 24 जनवरी  तक हावड़ा से चलने वाली गाड़ी संख्या 12860 हावड़ा-सीएसएमटी गीतांजली एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग झारसुगुड़ा-संबलपुर-टीटलागढ़-लखोली-रायपुर के रास्ते चलेगी।

रेल प्रशासन ने यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिये खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि कार्य के पूर्ण होते ही गाड़ियों के परिचालन में गतिशीलता आयेगी।

रायपुर, 14 जनवरी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु देव साय ने बजट की तैयारियों में जुटे सीएम बघेल को पत्र भेजकर बेरोजगारों को भत्ता देने नौ हजार करोड़ का प्रावधान करने का आग्रह किया है।

साय ने कहा कि  पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के  घोषणा पत्र के बिंदु नंबर 4 में प्रदेश के 10 लाख युवाओं को 2,500 रु प्रति महीने मासिक भत्ता देने का उल्लेख है। इसके अलावा अखबारों में विज्ञापन व बड़े-बड़े होर्डिंग्स के माध्यम से भी 10 लाख युवाओं को भत्ता देने की बात कांग्रेस द्वारा प्रमुखता से कही गयी थी । दुर्भाग्य से पिछले 3 वर्षों के बजट में किसी में। भी बेरोजगारी भत्ता देने हेतु प्रावधान नही किया गया है।

साय ने यह भी कहा कि कुछ समय पहले मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से जानकारी मिली थी कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओ ने कुछ युवाओं से फार्म भरवाना भी शुरू किया है, परंतु अब तक किसी को भी भुगतान नही किया गया है।इस बात को लेकर प्रदेश में निराशा का माहौल है।इसलिए सरकार को अपने वादे के अनुरूप अब 3 वर्षों का प्रति युवा को 90 हज़ार का भुगतान करना है। भत्ते की राशि 10 लाख युवाओं को प्रतिमाह ढाई हजार के हिसाब से प्रतिवर्ष 3 हज़ार करोड़ होती है। 3 वर्षों में लंबित राशि 9 हज़ार करोड़ हो चुकी है।अतः प्रदेश के युवाओं के लिए नए रोजगार के माध्यम का सृजन करने के साथ-साथ आगामी बजट में उनके भत्ते के लिए कम से कम 9 हज़ार करोड़ का प्रावधान जरूर करें।

डेट बढ़ाने भी विचार....

रायपुर, 14 जनवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बीते कुछ दिनों से मौसम ठीक न होने की वजह से राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की स्थिति प्रभावित हुई है। इसको लेकर किसानों को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। मौसम ठीक होते ही उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी में तेजी लायी जाएगी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे से धान उपार्जन की व्यवस्था की समीक्षा की और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने को कहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में सभी पंजीकृत कृषकों से धान की खरीदी की जाएगी। इसके लिए उपार्जन केन्द्रों में खरीदी की व्यवस्था को और अधिक विस्तारित करने के निर्देश दिए गए है। मौसम खुलते ही किसानों से तेजी से धान खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा है कि राज्य में धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी है। सरकार की यह कोशिश होगी की इस अवधि में शत-प्रतिशत किसानों से उनके पंजीकृत रकबे के धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर पूरी कर ली जाए। उन्होंने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर किसानों के सहूलियत के लिए धान खरीदी के निर्धारित अवधि में वृद्धि करने का विचार किया जाएगा।

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल द्वारा अपने ग्राहकों से पार्किंग फीस लेने का आरोप लगाने वाली दो याचिकाओं पर आदेश दिया कि माल द्वारा प्रथम दृष्टया पार्किंग फीस लेना उचित नहीं है। न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने इस सवाल पर कलामास्सेरी नगर पालिका से स्पष्ट जवाब मांगा और मामले को दो सप्ताह के बाद उठाए जाने के लिए पोस्ट किया। कोर्ट ने कहा, "भवन नियमों के अनुसार पार्किंग की जगह इमारत का एक हिस्सा है और एक इमारत परमिट इस शर्त पर जारी किया जाता है कि पार्किंग की जगह होगी। इस अंडरटेकिंग के आधार पर एक इमारत का निर्माण किया जाता है। सवाल यह है कि निर्माण के बाद क्या मालिक पार्किंग फीस ले सकता है? प्रथम दृष्टया मेरी राय में मॉल कार पार्किंग फीस नहीं ले सकते हैं। अब मैं इस मुद्दे पर नगर पालिका का रुख जानना चाहता हूं।"

याचिकाकर्ताओं की शिकायत थी कि लुलु मॉल बिना किसी अधिकार के पार्किंग फीस वसूल कर रहा है। प्रतिवादियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एस श्रीकुमार ने कहा कि केरल नगर पालिका अधिनियम की धारा 447 के तहत लाइसेंस दिया गया है। प्रतिवादियों ने आगे कहा कि हाईकोर्ट के फैसले हैं जो उनकी स्थिति का समर्थन करते हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नगर पालिका को अपने निश्चित रुख पर एक बयान दाखिल करने का निर्देश दिया कि क्या भवन नियमों के तहत अनिवार्य पार्किंग स्थान के लिए पार्किंग फीस लिया जा सकता है।

यह भी देखा गया कि लुलु द्वारा पार्किंग फीस का आगे का संग्रहण इस रिट याचिका के परिणाम के अधीन है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि इस बीच, वे अपने जोखिम पर इस तरह की फीस जमा कर सकते हैं। मामले की सुनवाई 28 जनवरी 2022 को की जाएगी। पहली याचिका एक सामाजिक कार्यकर्ता बॉस्को लुइस ने दायर की, जो व्यक्तिगत रूप से एक पक्षकार के रूप में पेश हुए। एक अन्य याचिका फिल्म निर्देशक पॉली वडक्कन द्वारा दायर की गई, जब उनसे 2 दिसंबर को मॉल जाने पर पार्किंग फीस के रूप में 20 रुपये लिया गया था।

वडक्कन ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि मॉल के कर्मचारियों ने बाहर निकलने का गेट बंद कर दिया और जब उसने शुरू में पार्किंग फीस का भुगतान करने से इनकार किया तो उसे धमकी दी। याचिका एडवोकेट जोमी के. जोस के माध्यम से दायर की गई है। यह तर्क दिया गया कि पार्किंग फीस जमा करना केरल नगर पालिका अधिनियम और केरल नगर पालिका भवन नियम 1994 का घोर उल्लंघन है क्योंकि नियमों के अनुसार, मॉल एक वाणिज्यिक परिसर है और पार्किंग के लिए अनुमोदित भवन योजना में निर्धारित स्थान को भुगतान और पार्क की सुविधा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि यदि कोई रूपांतरण किया जाता है, तो यह क़ानून के साथ धोखाधड़ी है। पिछली सुनवाई के दौरान, वकील ने तर्क दिया कि मॉल के पास ग्राहकों से पार्किंग फीस लेने का लाइसेंस नहीं है। हालांकि प्रतिवादियों ने इसका विरोध किया। याचिका में आगे तर्क दिया गया कि 2010 से मॉल पार्किंग फीस ले रहा है और इसे सरकार द्वारा वसूल किया जाना था। तदनुसार, याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई है कि मॉल द्वारा याचिकाकर्ता से पार्किंग फीस से रूप में 20 की वसूली अवैध था, इसे लौटाया जाना चाहिए। संबंधित अन्य हाईकोर्ट के फैसले गुजरात हाईकोर्ट ने 2019 में फैसला सुनाया था कि मॉल और मल्टीप्लेक्स को पार्किंग फीस नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वे कार पार्किंग की जगह प्रदान करने के लिए एक वैधानिक दायित्व के तहत हैं। पिछले साल, कर्नाटक हाईकोर्ट ने मॉल और मल्टीप्लेक्स में मुफ्त कार पार्किंग की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।  (hindi.livelaw.in)

योजना में बड़ा घोटाला, गिरोह के खिलाफ सरसींवा के बाद पामगढ़ में हुई पुलिस में शिकायत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जांजगीर चांपा, 14 जनवरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किस तरह से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है इसका सरसींवा के बाद पामगढ़ से केस सामने आया है। कुछ जालसाजों ने मिलकर पामगढ़ के करीब 45 लोगों को झांसे में लेकर फिनो बैंक में खाता खुलवाने के नाम पर मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और थंब इप्रेशन ले लिया और रातों-रात उनके नाम पर आये पैसे उड़ा लिये। इन किसानों से जिनमें अधिकांश महिलायें हैं, से खेती का कोई दस्तावेज लिये बिना यह ठगी की गई।

पामगढ़ पुलिस ने फिलहाल गांव के ही हेमंत कुर्रे के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की है। उसके पास डभरा के रहने वाले 4-5 युवक अक्टूबर माह में आये थे, उन्होंने सरकारी योजना के तहत 2-2 हजार रुपये जमा कराने के लिये गांव के लोगों को खाता खुलवाने के लिये तैयार करने कहा। जो लोग आये थे उनमें से एक हेमंत कुर्रे का परिचित था। हेमंत कुर्रे ने करीब 45 लोगों को बुलाकर उनकी सहमति से इन युवकों को दस्तावेज दिलाये। इनसे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और थंब्र इंप्रेशन लिया गया। डभरा से आये युवकों ने कहा कि एक माह बाद एटीएम कार्ड और बैंक पास बुक उन्हें वे लाकर दे देंगे।    

इस घटना के 3 महीने बाद 1 जनवरी को इन महिलाओं, किसानों के खाते में 6000 रुपये आने का मोबाइल  मैसेज आया। लेकिन 2 जनवरी को जब उन्होंने फिर से आए हुए मैसेज को देखा तो वे दंग रह गए। इसमें बताया गया था कि उन्होंने अपने सारे पैसे निकाल लिए है, जबकि किसी महिला के पास ना एटीएम कार्ड था, न ही खाता था न ही वे किसी ने बैंक में जाकर अपने पैसे निकाले। रुपये आने और तुरंत पार हो जाने के बाद वे हेमंत कुर्रे के पास गए जिसके कहने पर उऩ्होंने खाता खुलवाया था। हेमंत ने बताया कि नवागांव डभरा से जो लोग आए थे उनमें एक उनका रिश्तेदार है। इनमें विकी खांडे, ज्वाला रात्रे, अशोक खांडे, अनिल आदि थे। हेमंत ने कहा कि उसके एकाउंट में भी 4 हजार रुपये आए और तुरंत पार हो गये। मुझसे भी उन्होंने आधार कार्ड और थंब इंप्रेशन लिया था। उन लोगों का मोबाइल फोन अब बंद बता रहा है।  

महिलाओं का कहना है कि हेमंत कुर्रे से जब उन्होंने एटीएम कार्ड और पास बुक मांगा तो उसने कहा कि वे सब जल गये हैं। हेमंत कुर्रे के खिलाफ उन्होंने पुलिस में आवेदन दिया है। पामगढ़ पुलिस का कहना है कि शिकायत की जांच की जा रही है।

कुछ माह पहले बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सरसींवा से भी इसी तरह की शिकायत आई थी। उन किसानों के भी मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और थंब इंप्रेशन लिये गये थे। इन लोगों ने भी थाने में शिकायत की थी। तब भी इन्हीं आरोपियों की पहचान हुई थी। सरसीवां पुलिस अब तक उनकी तलाश नहीं कर पाई है।

यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो किसान पीएम सम्मान निधि के लिये अपना पंजीयन नहीं करा रहे हैं उनकी कृषि भूमि के एवज में फर्जी पंजीयन कराकर फर्जी खातों में रुपये डाले जा रहे हैं।

दंतेवाड़ा,14 जनवरी। कलेक्टर दीपक सोनी एवं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी कुआकोंडा विकासखण्ड के अति संवेदनशील क्षेत्र ग्राम नहाड़ी पहुँचे। वहाँ ग्रामीणों से रूबरू होकर ग्रामीणों की समस्याओं का निवारण किया। ग्रामीणों को अवगत कराते हुए कहा कि मनरेगा के तहत अनेक कार्यों की स्वीकृति दी गई है। साथ ही स्वीकृत कार्यों के बारे में बताते हुए उनके प्रगति के सबंध में जानकारी ली।

ग्रामीणों से मिलकर शासन द्वारा दी जा रही मूलभूत सुविधाओं के बारे में पूछा। उन्होंने ग्रामीणों से उनके कृषि कार्य के बारे में पूछा तथा कोदो, कुटकी, रागी के सबंध में जानकारी लेते हुए जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है इस सबंध में बताया । कलेक्टर ने ग्रामीणों से आधार कार्ड, राशन कार्ड के बारे में  चर्चा करते हुए जिला प्रशासन द्वारा आयोजित की जा रही शिविर का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया तथा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोविड नियमों का पालन करते हुए कार्य करने की समझाइश दी।

ग्रामीणें ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को देखकर खुशी व्यक्त की।  जनदर्शन चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीणजन एकत्रित हुए।
ग्रामीण सहज महसूस करें इसलिए उनके साथ बैठ कर  ग्रामीणों से बातचीत की। जनदर्शन चौपाल में नहाड़ी के ग्रामीणों को  कलेक्टर  और  पुलिस अधीक्षक ने भरोसा दिलाया। ग्रमीणों ने कलेक्टर को अपने बीच देख अनेक कार्यों की मांग रखी। ग्रामीणों की मांग पर त्वरित निराकरण करते हुए स्थल पर ही पानी टंकी ठीक करने के निर्देश ग्राम पंचायत को दिए गए।

कैंप लगते ही नहाड़ी इलाके में सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, खुशी जताते हुए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन का आभार जताया है।

जिले के अतिसवेंदनशील इलाके नहाड़ी  में कैम्प खुलने से सड़क निर्माण में विकास की गति तय होगी । सड़क नहीं होने से बारिश के मौसम में इस इलाके का जिला मुख्यालय से सम्पर्क कट जाता था।

श्री सोनी ने बताया कि यहाँ पर कैम्प शुरू हो चुका है जहां ग्रामीणों  को रोजगार से जोड़ा जाएगा। निम्न वर्गीय परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई कार्य किये जा रहे है। इस दौरान ग्रामीणों की उपस्थिति में रोजगार सहायक के पद पर कार्य करने को कहा गया। नहाड़ी ग्राम के ही लोगो को समूह बनाकर कार्य करने के लिए शहीद वीर नारायण सिंह योजना  के तहत अनुदान राशि देने की बात कही। ग्रामीणजनों को अवगत कराया कि अरनपुर के आसपास के 6 पंचायतों में 9 करोड़ की कार्यों की स्वीकृति दी।

राशन दुकान बनने से ग्राम पंचायत में ही राशन वितरण की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। पूर्व में यहाँ के ग्रामीण 10 किलोमीटर दूर राशन लेने अरनपुर पंचायत जाते थे।

श्री सोनी ने बताया कि नहाड़ी ग्राम में प्राथमिक शाला में 2 अतिरिक्त कक्ष, आंगनबाड़ी केंद्र, पेयजल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य केंद्र के कार्य स्वीकृत किये गए है। बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने हेतु राशन, कृषि यंत्र, सैलून, लोक सेवा केंद्र इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। स्वरोजगार हेतु इच्छुक हितग्राहियों को बकरी, मुर्गी, सुकर, बटेर का वितरण किया जायेगा। कलेक्टर ने कहा कि शासन की योजनाओं को क्षेत्र के अंतिम गांव तक ले जाना, ग्रामीणों को उनका लाभ दिलाना और आदिवासी संस्कृति को समझना उनके दौरे का उद्देश्य रहा। ग्रामिणो ने प्राथमिक शाला भवन एवं देवगुड़ी का भूमिपूजन किया । कलेक्टर ने कहा कि आने वाले दिनों में नहाड़ी में कई विकास कार्य किए जाएंगे साथ ही ग्रामीणों को शासन की हर योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश प्रशासन कर रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिश्रामपुर,14 जनवरी। सत्रह लाख की वसूली कर अंबिकापुर लौट रहा मारुति ट्रेडर्स का मैनेजर मनोज बंसल गुरुवार की  रात 8 बजे से गायब है। उसकी कार शशिपुर पेट्रोल पंप के आगे पुल के पास मिली है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि कल तक मामले का खुलासा हो जाएगा।

बताया जाता है कि मारुति ट्रेडर्स अंबिकापुर में कार्यरत अंबिकापुर निवासी मनोज बंसल गुरुवार को सूरजपुर बिश्रामपुर वसूली में गये थे। शाम 7.30 बजे तक वे बिश्रामपुर के शांति जनरल स्टोर से वसूली कर निकले। रात 8 बजे तक अंबिकापुर नहीं पहुंचने पर फर्म के मालिक ने मनोज बंसल को फोन लगाया तो उसका मोबाइल बंद बताया। किसी शंका को लेकर फर्म के मालिक ने बिश्रामपुर में अपने करीबी रिश्तेदारों को वस्तुस्थिति बताकर पता लगाने को कहा।

लोग पता लगाने निकले, इसी दौरान मारुति स्विफ्ट क्रमांक सीजी 15 डीएम 9990 शशिपुर पेट्रोल पंप के आगे पुल के पास सडक़ किनारे खड़ी मिली, जिसके 3 दरवाजे बंद थे तथा एक दरवाजा खुला था एंव गाड़ी में मैनेजर व पैसे भी नहीं थे। रिश्तेदारों ने इसकी जानकारी तुरंत फर्म के मालिक को दी। रात में ही घटना की जानकारी जय नगर पुलिस को दी गई। रात में ही जयनगर पुलिस गुम इंसान क़ायम की।

आज सुबह एडिशनल एसपी हरीश राठौर, सीएससी जेपी भारतेंदु, एसडी ओपी प्रेम नगर, थाना प्रभारी सुभाष कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। घटनास्थल पर डॉग स्चयड की टीम भी मौके पर पहुंचकर आसपास सहित समीप खदान की पहाडिय़ों में भी पता लगाने का प्रयास किया, किंतु शुक्रवार शाम 5 बजे  तक कुछ पता नहीं चल सका है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर,14 जनवरी। पुलिस ने भारी मात्रा में नशीली इंजेक्शन एंव टेबलेट के साथ नगर सैनिक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है।

सरगुजा जिले में चलाये जा रहे नशा विरोधी अभियान ‘नवा बिहान’ के तहत लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 1013 नग नशीली इंजेक्शन तथा 1725 नग टेबलेट  जब्त किया गया। आरोपियों के विरुद्ध थाना गांधीनगर में एनडीपीएस एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया।

आरोपी नगर सैनिक विवेक कुमार गुप्ता से एक भूरे रंग के ट्रॉली बैग में भरा 900 नग नशीली इंजेक्शन किमती 20340 रूपये तथा आरोपी श्रवण कुमार कुशवाहा उर्फ सरमन से एक सफेद रंग के कपड़े के थैले में 113 नग नशीली इंजेक्शन किमती 2553.80 रूपये तथा कुल 13 पत्तों में 1725 नग नशीली टेबलेट किमती 3680 रूपये कुल किमती 26573.80 रूपये बरामद किया गया है।

हालांकि तस्करों द्वारा 1 इंजेक्शन को 1200 से 1500 रुपए के लगभग बाजार में बेचा जा रहा था इस प्रकार से इसका कुल बाजार मूल्य लगभग 1219280 रुपए होता है।दोनों आरोपियों को सुभाषनगर मनेद्रगढ़ रोड से साई मंदिर जाने वाले तिराहे के पास पुलिस ने पकड़ा है।

गिरफ्तार आरोपी विवेक कुमार गुप्ता (21) शक्तिनगर जरही थाना भटगांव हा.मु. महुआपारा नावापारा थाना गांधीनगर एवं श्रवण कुमार कुशवाहा उर्फ सरमन (35) सिरसी भैयाथान थाना झिलमिली हा.मु. साई मंदिर रोड राव रेसीडेंसी के पास थाना गांधीनगर निवासी हैं।

उक्त कार्रवाई में निरीक्षक अलरिक लकड़ा, आशा तिर्की, उप निरी. ओपी यादव, सउनि रविन्द्र प्रताप सिंह, सरफराज फिरदौसी, विनय सिंह, प्रमोद दूबे, संतोष तिवारी, आरक्षक अमृत सिंह, सतेन्द्र दुबे, समिनूल फिरदौसी, बृजेश राय, शाहबाज, मंदु लाल गुप्ता, अनिल सिंह, कृष्णा खेस, श्याम लाल, मान सिंह, जोधन पैकरा, अमित विश्वकर्मा, रंजित लकड़ा, सै. अनिल साहू सक्रिय रहे।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 14 जनवरी।भारतीय पुलिस सेवा के अफसर राजेश कुमार मिश्रा को संचालक राज्य न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर पदस्थ किया गया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 14 जनवरी।निलंबित एडीजी जीपी सिंह को एसीबी  ने फिर से 4 दिन की पुलिस रिमांड में ले लिया है। पहले मांगे गए 2 दिन की रिमांड अवधि में जांच अधिकारियों का दावा है जीपी सिंह ने कोई सहयोग नहीं किया । एसीबी  ने एक बार फिर 5 दिन की पुलिस रिमांड लेने के लिए अर्जी लगाई थी लेकिन अदालत ने 4 दिन की  मंजूर किए हैं।

और जीपी सिंह ने कहा..
हम तैयार हैं जितना ले ले रिमांड। एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाया जा रहा है लेकिन हम ने पूछताछ में किसी तरह की जानकारी देने कोई कमी नहीं की है। एसीबी की टीम जितना चाहे पुलिस रिमांड ले सकती है हम तैयार हैं। जेपी सिंह ने उक्त बातें न्यायालय से निकलने के बाद लिफ्ट पर चढ़ने के पहले मीडिया से चर्चा के दौरान कही।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जांजगीर चांपा, 14 जनवरी। जम्मू कश्मीर के एक ईट भट्ठा में बंधक बनाए गए 5 श्रमिक परिवारों के 17 लोगों को जिला प्रशासन ने मुक्त कराया है।

इन मजदूरों ने खुद को बंधुआ बनाए जाने की शिकायत 11 जनवरी को कलेक्टर के वाट्सएप पर अपना वीडियो अपलोड करके भेजा था। इसी दौरान नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर इरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर के समन्वयक निर्मल गौराना ने जम्मू जिले के दंडाधिकारी को को शिकायत की थी। साथ ही जांजगीर-चांपा के कलेक्टर, छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी और जांजगीर के सहायक श्रम आयुक्त को भी ई-मेल किया था।

वीडियो मिलते ही कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने श्रम पदाधिकारी डॉ केके सिंह को इन मजदूरों को छुड़ाकर लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। श्रम अधिकारी ने जम्मू के सहायक श्रम आयुक्त से संपर्क कर ग्राम खोखरा, सिवनी, अड़ भार और उदय भाटा के 17 मजदूर जिनमें महावीर, लक्ष्मी, राजेश, समीर, चंदू, सागर, घनश्याम, सावित्री, धनी, व्यास, नरेश, कविता, विशाल, कीर्तन, रूपा, विष्णु और रवि शामिल हैं, उन्हें ईट भट्टा के मालिक से छुड़ा लिया है। छुड़ाए गए मजदूरों ने बताया है कि उनको 25 अगस्त 2021 से यहां लाकर काम कराया जा रहा है। 17 नवंबर 2021 से यहां ईट भट्टे में उत्पादन बंद है। पर उन्हें न तो गांव वापस लौटने दिया जा रहा है, न ही उनकी मजदूरी का भुगतान किया गया है। उनके साथ उनके बच्चे भी हैं और कोविड-19 का संक्रमण फैलने की वजह से सब चिंतित हैं। कुछ लोगों को बुखार भी है। इनमें से किसी का भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। इन मजदूरों को छुड़ाकर उनके स्वास्थ्य की जांच कराई गई है और भोजन तथा घर वापसी के लिए टिकट की व्यवस्था की गई है।

  हेमंत सोरेन को पसंद आई छत्तीसगढ़ की आबकारी नीति, सीएसएमसीएल देगा कंसलटेंसी सर्विस   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  14 जनवरी। एक अपै्रल से पड़ोसी राज्य झारखंड में शराब की बिक्री बढ़ाने छत्तीसगढ़ सरकार मदद करेगी। झारखंड के शराब कारोबार को छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड (सीएसएमसीएल) कंसलटेंसी सेवाएं देगा। झारखंड सरकार अगले वित्तीय वर्ष से अपने आबकारी राजस्व को 19 सौ करोड़ से बढ़ाकर दो गुना करनी चाहती है।

दिसंबर 2000 में घटित झारखंड में हर साल दो साल में आबकारी नीति बदलती रही है। बावजूद इसके शराब की अवैध बिक्री के चलते सरकार को बड़ी आय से वंचित होना पड़ रहा था। 24 जिलों और 3.5 करोड़ की आबादी वाले राज्य में शराब से अब तक की सबसे अधिक आय 19 सौ करोड़ तक ही जा सकी है। जबकि ढाई करोड़ आबादी वाले छत्तीसगढ़ में आबकारी आय 46 करोड़ तक होती है। अपने बढ़ते बजट और राजस्व की कमी से जूझ रही झारखंड सरकार ने इस बार आबकारी आय बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है।
सीएम हेमंत सोरेन ने अपने आला अफसरों की टीम भेजकर, छत्तीसगढ़ की आबकारी नीति और कारोबार के तौर-तरीकों का अध्ययन कराया है। झारखंड के पीएचई सचिव प्रशांत कुमार, एक्साइज कमिश्नर अमित कुमार और संचालक जनसंपर्क राजीव लोचन बख्शी की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सोरेन को सौंप दी है। कमेटी ने सिफारिश की है कि छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग से कंसलटेंसी सेवाएं लेकर झारखंड में शराब व्यवसाय किया जा सकता है। इसके लिए कंसलटेंसी  फीस  भी अगले कुछ दिनों में तय कर ली जाएगी।                                                                                                                                                                               

सूत्रों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में पहले साल यानि 22-23 के लिए 6 करोड़ रुपये की कंसलटेंसी फीस मांगी है। जो हर साल बढ़ाई जा सकेगी। क्योंकि झारखंड में शराब का कारोबार भी बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ गठन के बाद पहली बार राज्य सरकार किसी दूसरे प्रदेश को कंसलटेंसी सर्विस देकर फीस कमाएगी।

झारखंड में अभी ठेके पर बिकती है शराब
झारखंड इस समय देशी-विदेशी शराब ठेकेदारों के जरिए बिकती है। इस कारोबार का मिहीजाम और जामताड़ा नाम के दो सिंडिकेट कब्जा है। जो सरकार को देने वाले राजस्व के बराबर अवैध कारोबार भी कर लेता है। यह सरकार के खजाने में बड़ा नुकसान है।

और छत्तीसगढ़ में सरकारी दुकानों में बिकती है शराब
इधर छत्तीसगढ़ में शराब का कारोबार सरकारी उपक्रम सीएसएमसीएल करता है। जो 663 दुकानों के जरिए हर साल 4 हजार करोड़ से अधिक शराब बेचता है। राज्य गठन के बाद यहां भी निजी ठेकेदारों के जरिए शराब का कारोबार होता रहा, लेकिन साल 2013-18 के दौरान नीति बदल कर सरकारी उपक्रम इस कारोबार में कूदा। जो 663 दुकानों के जरिए देशी-विदेशी शराब बेचता है। इस उपक्रम में पदेन मुख्य सचिव , डीजीपी और आबकारी सचिव संचालक मंडल के सदस्य होते हैं।

कोरोना की दूसरी, तीसरी लहर में किया बड़ा नुकसान
इस बीच कोरोना की तीसरी लहर में आबकारी विभाग और सीएसएमसीएल प्रबंधन की चिंता बढ़ा दी है। विभाग ने इस साल के लिए आबकारी राजस्व का लक्ष्य 5 हजार करोड़ का तय किया था। लेकिन बीते अप्रैल में ही कोरोना की पहली लहर और अब दूसरी लहर से इस साल कारोबार में करीब 16 सौ से 18 सौ करोड़ की कमी होने का आंकलन है। लॉकडाउन और समय से पहले दूकाने बंद करने के कारण शराब की बिक्री घटी है। साथ ही सोशल डिस्टेसिंग के चलते अंग्रेजी शराब के शौकीनों में भी पार्टी का चलन कम हुआ है। इस तरह से इस साल आय 35 सौ से 4 हजार करोड़ होने का आंकलन है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  14 जनवरी। प्रदेश के कई हिस्सों में बीते पांच-छह दिनों से हल्की से मध्यम  बारिश हो रही है। मौसम का यह मिजाज  दो-तीन दिनों तक  रहेगा लेकिन, ठंड बढ़ जाएगी।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले तीन दिनों तक मौसम सामान्य रहेगा। राज्य के पेंड्रा गौरेला और सरगुजा जिले के कुछ हिस्सों में  में न्यूनतम तापमान दस डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा। इससे ठंड में बढ़ोतरी होगी। हालांकि अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी।

आज शुक्रवार  को भी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की बारिश होने के आसार है। इसके साथ ही अब अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी और न्यूनतम में गिरावट का दौर शुरू होगा।
मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाएं आ रही है। साथ ही एक द्रोणिका दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक से उत्तर अंदरूनी ओडि़शा तक है। प्रदेश के उत्तरी भाग में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू होगा।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  14 जनवरी। आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार एडीजी जीपी सिंह को एसीबी थोड़ी देर में अदालत में पेश करेगी। एसीबी, सिंह पर जांच में सहयोग न करने और उनकी निशान देही पर जब्तियां करने को लेकर सप्ताह भर का रिमांड लेने की तैयारी में है। जज लीना अग्रवाल ने 12 जनवरी को , दो दिन की रिमांड दिया था। इसकी अवधि आज खत्म हो रही है।

-सरोज सिंह

त्योहार लोहड़ी का है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह-सुबह लोगों को बधाई और शुभकामना का संदेश दिया. लेकिन दिन चढ़ते-चढ़ते त्योहार के दिन उनके बीजेपी खेमे में सन्नाटा पसर गया.

पिछले तीन दिन में बीजेपी के 10 से ज़्यादा विधायकों ने इस्तीफ़ा दे दिया है जिसमें तीन मंत्री भी शामिल हैं. ये सब कुछ टिकट बंटवारे की घोषणा के ठीक पहले हो रहा है. संभावना जताई जा रही है कि इस्तीफ़ों की संख्या और बढ़ सकती है.

चुनावी मौसम में इस तरह से पार्टियों से नेताओं का निकलना और दूसरी पार्टियों में शामिल होना भारतीय राजनीति में कोई नई बात नहीं है. कुछ नेताओं का ऐसा करने पर सुर्ख़ियों में आना स्वाभाविक भी है.

लेकिन इस बार जो बात नई हुई है वो है इस्तीफ़ों की स्क्रिप्ट, अखिलेश यादव के फ़ोटो ट्वीट करने का सिलसिला और केशव प्रसाद मौर्य का उन नेताओं को मनाने वाला एक ट्वीट. ज़्यादातर इस्तीफ़े में यही पैटर्न देखने को मिला.

बीजेपी से निकलने वाले हर नेता ने कमोबेश अपने इस्तीफे़ में ग़रीब वंचित तबके के प्रति बीजेपी के बर्ताव को ज़िम्मेदार ठहराया. इस्तीफ़े की ख़बर आते ही अखिलेश यादव अपने साथ उनमें से कुछ-एक नेता की तस्वीर ट्वीट करते और उनके लिए स्वागत संदेश लिखते नज़र आए.

बीजेपी ने भी बुधवार को तीन चेहरे अपने साथ शामिल किए जिनमें से एक मुलायम सिंह यादव के क़रीबी बताए जाते हैं. लेकिन उसकी चर्चा मीडिया में कम हुई.

लोहड़ी के दिन ही कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए 125 उम्मीदवारों की सूची जारी की. इसमें 50 महिलाओं को टिकट दिया गया. ये ख़बर हर जगह चली, लेकिन इतनी 'वायरल' नहीं हुई जितनी अखिलेश यादव की ट्वीट की गई फ़ोटो और इस्तीफ़े की स्क्रिप्ट.

इमरान मसूद का दल बदलना चर्चा में रहा, लेकिन उनके सगे भाई का बीएसपी में शामिल होने पर कहीं उफ़ तक नहीं हुई. जबकि मायावती ने लोहड़ी के दिन इस बारे में ट्वीट भी किया.

ऐसा क्यों? उत्तर प्रदेश चुनाव में यूं तो आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम जैसी छोटी पार्टियां भी भाग्य आज़मा रही हैं और सपा,बीएसपी, भाजपा और कांग्रेस भी मैदान में हैं, लेकिन चर्चा में दो पार्टियां ज़्यादा रहती हैं.

बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर ज़्यादा चर्चा
क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुख्य मुक़ाबला केवल दो पार्टियों समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही रह गया है या फिर कांग्रेस और बीएसपी भी ज़मीनी लड़ाई में अपना भविष्य देख सकते हैं?

चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की सफलता-असफलता कई बातों पर निर्भर करती है जैसे पार्टी का संगठन और बूथ मैनेजमेंट कैसा है, टिकट बंटवारे में किन-किन बातों का ख़्याल रखा गया, हर सीट के जातिगत समीकरण कैसे हैं, पार्टी ने गठबंधन किनके साथ किया है, चुनाव से पहले प्रचार-प्रसार किसने, कितना किया आदि-आदि.

इसके अलावा पार्टी का मीडिया प्रबंधन और दूसरी कई बातें जीत हार तय करती है. इस बार कोरोना महामारी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. वरिष्ठ पत्रकार सुनीता एरॉन कहती हैं, "बड़े स्तर पर देखें तो उत्तर प्रदेश में मुख्य मुक़ाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है. पिछले 10-15 दिनों में परिस्थितियां तेज़ी से बदली हैं. जिस तरह से विधायकों का 'पलायन' बीजेपी से समाजवादी पार्टी की तरफ़ हो रहा है, उससे दो पार्टियों के बीच मुकाबला होने की बात को और बल मिलता है."

पिछले दो दिन में 10 से ज़्यादा विधायक इस्तीफ़ा दे चुके हैं जिनमें तीन मंत्री शामिल हैं.

वो आगे कहती हैं, "राजनीति में विधायकों को 'मौसम वैज्ञानिक' कहा जाता है क्योंकि वो जीत-हार का रूख़ पहले भांप लेते हैं. बीजेपी छोड़ने वालों का समाजवादी पार्टी में जाना इस बात का इशारा है कि विधायकों को भी लग रहा है मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है."

कांग्रेस और बीएसपी की स्थिति
बीएसपी के बारे में वो कहती हैं, " बीएसपी कहती है पहले टिकट बंटवारा होगा और बाद में मायावती चुनावी रैलियां और दौरे करेंगी. ये उनके प्रचार का पैटर्न है. पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले सतीश चंद्र मिश्रा आरक्षित सीटों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन चुनाव के पहले वाले प्रचार मोड में वो नहीं दिखे. उनकी पार्टी भी बहुत लोगों ने छोड़ी है, पार्टी में कुछ नए लोग आए भी हैं."

कांग्रेस बारे में सुनीता एरॉन कहती हैं, "प्रियंका गांधी सक्रिय दिख रही हैं. कुछ मुद्दे उन्होंने समाजवादी पार्टी से पहले उठाए जैसे लखीमपुर खीरी का मामला हो या हाथरस का मामला, वो ख़ुद हाथरस पहुँचीं भी. लेकिन कांग्रेस के पास उस तरह की अपील अब नहीं है जो दूसरी पार्टियों के पास है. कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बूथ लेवल पर कमेटी का गठन अब भी कर ही रही है. बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बीएसपी भी जहाँ अच्छा प्रदर्शन करती है वो बूथ मैनेजमेंट की बदौलत ही करती है. अखिलेश यादव ने अभी अपना बूथ मैनेजमेंट सुधारा है."

लेकिन वो ये भी जोड़ती हैं कि दो पार्टियों के बीच मुक़ाबला कहने का मतलब ये नहीं कि बाक़ी पार्टियों का वजूद ही नहीं रहा या उनका कोई असर नहीं होगा. बीएसपी, कांग्रेस या दूसरे छोटे दलों को इसलिए ख़ारिज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सीटों पर उम्मीदवार, जातिगत समीकरण, लोकल मुद्दे, नोटा, वोट काटने वाले दलों के उम्मीदवार - ये भी मायने रखते हैं.

चुनाव में हर महीने बदलता नैरेटिव
उत्तर प्रदेश चुनाव की तारीख़ का एलान हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन इसको लेकर हलचल पिछले एक साल से चल रही है.

सबसे पहले लगा जैसे किसान आंदोलन यूपी चुनाव का मुख्य मुद्दा होगा, फिर अब्बाजान, जिन्ना और औरंगज़ेब पर बात होने लगी, फिर काशी- मथुरा और हिंदुत्व का दौर भी आया, बीच में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और बाक़ी विकास की योजनाओं पर बहस हुई, फिर पलायन, बेरोज़गारी, महँगाई को लेकर चर्चाएं हुईं, रह-रह कर कोरोना महामारी के प्रबंधन पर सवाल उठे तो कभी किसान सम्मान निधि और मुफ़्त राशन को गेम चेंजर करार दिया गया.

अब पिछले तीन दिन से ओबीसी वोट बैंक की चर्चा है.

वरिष्ठ पत्रकार अदिति फडनीस कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से जनता का चुनावी मिज़ाज टटोलकर वापस लौटी हैं. वो कहती हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में मुख्य मुक़ाबला बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बीच ही है. कांग्रेस और बीएसपी लड़ाई में नहीं दिख रहे.

अपने आकलन के पीछे वो तर्क भी देती हैं. जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश में चुनाव पहले भी लड़े जाते थे और इस बार भी लड़े जा रहे हैं. लेकिन पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम के बाद साफ़ दिख रहा है कि ओबीसी वोट बैंक काफी मुखर हो कर अपना मत व्यक्त कर रहा है. ये संयोग नहीं है कि योगी सरकार से निकलने वाले मंत्री और विधायक लोअर ओबीसी से आते हैं.

वो आगे कहती हैं, "चुनाव के एलान के बाद और टिकट बंटवारे से पहले नेताओं का पार्टियां बदलना आम बात है. लेकिन जिस अंदाज़ में इस्तीफ़े दिए गए और जनता के बीच जो पर्सेप्शन जा रहा है वो ये है कि बात टिकट बंटवारे से आगे निकल चुकी है. आने वाले समय में उत्तर प्रदेश चुनाव में 'सोशल जस्टिस' यानी 'सामाजिक न्याय' का मुद्दा बहुत ज़ोर-शोर से अचानक से उठेगा."

अखिलेश यादव भी पिछले तीन दिन से ट्विटर पर पोस्ट करने वाले तस्वीर के साथ 'सामाजिक न्याय' शब्द जोड़ना नहीं भूल रहे.

सामाजिक न्याय के मुद्दे को विस्तार से समझाते हुए अदिति कहती हैं कि इस मुद्दे को बीजेपी विरोधी इस तरीके से भुनाने की कोशिश करेंगे की बीजेपी ठाकुरों और ब्राह्मणों की पार्टी है और ग़रीब, वंचित, ओबीसी, दलितों का ख़्याल नहीं रखती. उनके मुताबिक़ पहले भी चुनाव में इस तरह के मुद्दे उठते रहे हैं लेकिन खुल कर इस पर बात और बहस पहली बार हो रही है.

ग़ौरतलब है कि योगी सरकार के तीनों बड़े मंत्रियों और बाक़ी विधायकों के इस्तीफे़ की लाइनें लगभग एक जैसी हैं. दारा सिंह चौहान ने अपने इस्तीफे़ में लिखा - सरकार की पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोज़गार नौजवानों के घोर उपेक्षात्मक रवैए के साथ-साथ पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उससे आहत होकर मैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ. धर्म सिंह सैनी और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफ़े में भी समाज के इन वर्गों के ख़िलाफ़ दोहरे रवैये की बात की गई थी.

महिला वोट और वोटर
इन सबके बीच एक नेरेटिव बदलने की कोशिश कांग्रेस की तरफ़ से भी की जा रही है.

कांग्रेस ने इस बार के चुनाव में नारा दिया है, 'लड़की हूँ लड़ सकती हूँ'. महिलाओं को अपने साथ लाने के लिए गुरुवार को पार्टी ने 50 महिलाओं को टिकट देने की घोषणा की.

उत्तर प्रदेश विधानसभा में अभी 44 महिला विधायक हैं, यानी महिलाओं की भागीदारी 10 प्रतिशत है. इसमें भारतीय जनता पार्टी की 37, समाजवादी पार्टी की 2, बीएसपी की 2, कांग्रेस की 2 और अपना दल की 1 महिला विधायक हैं.

अदिति कहती हैं, 'शी फ़ैक्टर' पर सभी पार्टियां पहले से काम कर रही हैं. उत्तर प्रदेश में ही नहीं बाक़ी राज्यों में भी. यहाँ तक की केजरीवाल की पार्टी ने भी महिलाओं को हर महीने पैसे देने का भी एलान किया है."

सुनीता एरॉन कहती हैं, "उत्तर प्रदेश में महिला वोटरों की संख्या भी अच्छी है और साल दर साल उनके विधानसभा में जीत कर आने की संख्या भी बढ़ी है. लेकिन अब भी प्रदेश में एकजुट होकर वोट बैंक की तरह वोट नहीं करतीं. कांग्रेस के नए नारे के बाद, ये मान लेना कि अब प्रदेश की महिलाएं केवल कांग्रेस के लिए इस वजह से वोट करेंगी की प्रियंका गांधी महिला हैं या उनकी उम्मीदवार महिला है. हो सकता है कि कुछ महिलाएं ऐसा करें, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस पूरे नेरेटिव को एक अलग मुद्दा बनाने में समय लगेगा."

सुनीता मानती हैं कि बदलते मुद्दों के बीच जो दो बातें पूरे समय चुनाव में रह-रह कर उभर कर आएंगी वो दो ही हैं - हिंदू और ओबीसी का मुद्दा या फिर कहें हिंदुत्व और मंडल का मुद्दा."

टिकट बंटवारे के असर
वैसे इस्तीफ़ों की झड़ी के बीच एक ख़बर ये भी आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं. इसे भी बीजेपी के हिंदू एजेंडे से जोड़ कर देखा जा रहा है. हालांकि ख़बर लिखे जाने तक बीजेपी की तरफ़ से इसकी पुष्टि नहीं हुई थी.

तो क्या अंत समय में टिकट बंटवारे से चीज़ें बदल या बिगड़ सकती हैं?

अदिति कहती हैं, "टिकट बंटवारे से चुनाव का रुख़ तब बदल सकता है जब पार्टी ने किसी का टिकट बदला हो, काटा हो और उस सीट से जिसका टिकट कटा वो इतना ताक़तवर हो कि संगठन की पहुँच से उसकी पहुँच ज़्यादा हो. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बीएसपी के पास ऐसे चेहरे नहीं हैं कि जो इस तरह से सीटों पर समीकरण बदल दें."

हालांकि कई जानकार मानते हैं बीजेपी और सपा खेमे में टिकट बंटवारे का सीधा असर नतीज़ों पर दिखेगा. टिकट बंटवारा ही बीजेपी में मची भगदड़ का मुख्य सबब है और आने वाले दिनों में सपा खेमे से भी कुछ रूठने-मनाने की ख़बरें आ सकती हैं.

2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 325 सीटों पर जीत मिली थी, समाजवादी पार्टी 50 का आँकड़ा नहीं छू पाई थी. बीएसपी को 19 सीटों से संतोष करना पड़ा था जबकि कांग्रेस के खाते में 7 सीटें ही आई थीं. (bbc.com)

-सुशीला सिंह

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. उन्होंने 125 उम्मीदवारों की घोषणा की, जिनमें 50 महिलाएँ हैं.

प्रियंका गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में ख़ासतौर पर महिला उम्मीदवारों का ज़िक्र किया और उनके बारे में जानकारी दी.

जिन महिला उम्मीदवारों को कांग्रेस में टिकट दिया गया है, उनमें एक नाम काफ़ी अहम हैं.

कांग्रेस ने 2017 के बहुचर्चित उन्नाव रेप कांड में पीड़िता की माँ आशा सिंह को टिकट दिया है. इस मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को 17 वर्षीया लड़की के साथ बलात्कार का दोषी ठहराते हुए उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई गई थी.

इसके अलावा कुछ पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी टिकट दिया गया है.

कांग्रेस की ओर से उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने की जानकारी कब मिली? इस सवाल पर आशा सिंह ने बीबीसी हिंदी को बताया, "प्रियंका गांधी हमारी मदद कर रही हैं. उनके पीए ने हमें फोन करके पूछा कि आप चुनाव लड़ोगी तो हमने उन्हें जवाब में हां कह दिया."

बाद में उन्होंने ट्विटर पर बताया, "मेरे संघर्ष में और मेरी लड़ाई में मेरा साथ देने के लिये कांग्रेस पार्टी की आभारी हूँ. मुझे उन्नाव सदर से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करने के लिये कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद."

उनकी बेटी और उन्नाव रेप पीड़िता ने बीबीसी को बताया कि हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रियंका गांधी ने हमें उम्मीदवार बनाया है. मेरी मां शिक्षित नहीं हैं, इसलिए वे ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगी.

जब बीबीसी ने आशा सिंह की दूसरी बेटी से पूछा कि आप कांग्रेस पार्टी के संपर्क में कैसे आईं तो उनका कहना था कि हम पार्टी के सदस्य हैं. हम कांग्रेस कार्यालय में आते-जाते रहते हैं.

उन्होंने कहा, "प्रियंका गांधी ने हमें चुनाव लड़ने के लिए कहा. वे हमेशा से हमारी मदद करती रही हैं."

चुनाव प्रचार की रणनीति के सवाल पर उन्होंने बताया, "जैसे चुनाव लड़ते हैं, हम लड़ेंगे. हमारे उन्नाव विधानसभा के लोग हमें वोट करेंगे."

प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में 50 सीटों पर महिला उम्मीदवार खड़े करने का एलान किया है. सोनाली सिंह इस पर कहती हैं कि "मैं कैसे प्रियंका गांधी का शुक्रिया अदा करूं कि इतनी संख्या में महिलाओं को टिकट दिया गया है. महिलाओं की मदद की गई है. उन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें पार्टी का टिकट दिया."

प्रियंका गांधी ने इसे महिलाओं के सशक्तीकरण की कोशिश बताया है लेकिन चुनाव लड़ने से महिलाओं को कैसे मजबूती मिलेगी? इस सवाल पर सोनाली सिंह कहती हैं, "महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, जीतेंगी और अपनी सरकार बनेगी."

उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, ''हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो राज्य में नई राजनीति करें. इनमें 40 प्रतिशत महिलाएँ और 40 प्रतिशत युवा हैं. महिला उम्मीदवारों में कुछ पत्रकार, एक अभिनेत्री, संघर्षशील महिलाएँ और ऐसी महिलाएं शामिल हैं जिन्होंने अपने जीवन में अत्याचार व उत्पीड़न का सामना किया है."

उन्होंने आशा सिंह के नाम की जानकारी देते हुए कहा, ''वो अपना संघर्ष जारी रखना चाहती हैं. हम चाहते हैं कि वो सत्ता में आएँ और अपनी लड़ाई खुद लड़ें.''

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा- "उन्नाव में जिनकी बेटी के साथ भाजपा ने अन्याय किया, अब वे न्याय का चेहरा बनेंगी. लड़ेंगी, जीतेंगी."

इसके अलावा जिन प्रमुख महिला उम्मीदवारों की जानकारी दी गई उनमें शाहजहांपुर से आशा वर्कर पूनम पांडे हैं. प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि उनके साथ पुलिस ने मारपीट की थी.

सदफ जफर को टिकट दिया गया है, जिन्हें सीएए के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन को लेकर गिरफ़्तार किया गया था.वह अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय समन्वयक भी हैं.

उन्नाव रेप केस: कब कब क्या हुआ?
4 जून 2017- पीड़िता ने बताया कि वह विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के यहां नौकरी दिलाने में मदद मांगने के लिए उनसे मिलने गई और विधायक के घर पर उसका रेप किया गया.

11 जून 2017- इसके बाद 11 जून को लड़की ग़ायब हो गई, जिसके बाद लड़की के परिवार वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

20 जून, 2017- पीड़िता लड़की औरया के एक गांव से मिली और उसे अगले दिन उन्नाव लाया गया.

22 जून, 2017- पीड़िता की कोर्ट में पेशी हुई और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज हुआ. पीड़िता का आरोप था कि पुलिस ने बयान में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का नाम नहीं लेने दिया.

3 जुलाई 2017- बयान दर्ज करवाने के 10 दिन बाद पीड़िता को पुलिस ने परिजनों को सौंपा और पीड़िता दिल्ली आ गई. पीड़िता ने कहा कि पुलिस ने उसका शोषण किया. पीड़िता ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उनके भाई अतुल सिंह सेंगर का नाम एफ़आईआर में शामिल किया जाए.

24 फरवरी, 2018- पीड़िता की मां सामने आईं और उन्नाव के चीफ़ ज्यूडिशिल मजिस्ट्रेट कोर्ट का रुख़ किया और सीआरपीसी के सेक्शन 156 (3) के तहत एफ़आईआर दर्ज करने की मांग की.

3 अप्रैल, 2018- लड़की के पिता के साथ विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर ने मारपीट की.

4 अप्रैल, 2018- इसके बाद उन्नाव पुलिस ने लड़की के पिता को आर्म्स एक्ट के एक मामले में गिरफ़्तार कर लिया.

8 अप्रैल, 2017- पीड़िता ने विधायक पर एफ़आईआर दर्ज कराने को लेकर सीएम आदित्यनाथ के आवास सामने आत्मदाह करने की कोशिश की. इस मामले में पुलिस पर उदासीनता का आरोप लगाया और परिवार ने आरोप लगाया कि एफ़आईआर दर्ज कराने के बाद उन्हें परेशान किया जा रहा है.

9 अप्रैल, 2018- लड़की के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई.

10 अप्रैल, 2018- पिता की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उन्हें 14 जगह चोटें लगने की बात सामने आई. इस मामले में छह पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया और मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए.

11 अप्रैल, 2018- राज्य की योगी सरकार ने ये केस सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए.

12 अप्रैल, 2018- नाबालिग से रेप के मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अभियुक्त बनाया गया. लेकिन गिरफ्तारी नहीं की गई. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया और राज्य सरकार से पूछा कि सरकार विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी करेगी या नहीं.

13 अप्रैल, 2018- सीबीआई ने विधायक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, उसके बाद गिरफ्तारी की और मामले में नई एफ़आईआर दर्ज की गई.

11 जुलाई, 2018- सीबीआई ने इस केस में पहली चार्जशीट दायर की जिसमें विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का नाम रखा गया.

13 जुलाई, 2018- इस इस मामले में दूसरी चार्जशीट दायर की गई और पीड़िता के पिता को कथित तौर पर फंसाने के मामले में कुलदीप सेंगर, भाई अतुल सेंगर और कुछ पुलिस वालों को अभियुक्त बनाया गया. इस मामले में कुलदीप सेंगर, अतुल सेंगर सहित सात लोग अभियुक्त बनाए गए.

28 जुलाई 2019- पीड़िता अपने अपनी चाची, मौसी और वकील के साथ रायबरेली जा रही थी, जहां कार को ट्रक ने टक्कर मारी. ये एक्सीडेंट इतना भयानक था कि हादसे में पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई.

लड़की को सुरक्षा के लिए कुल नौ सुरक्षाकर्मी दिए गए थे लेकिन घटना के वक़्त उसके साथ एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं था. पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया कि विधायक के लोग उन्हें केस वापस लेने की लगातार धमकी दे रहे थे और ये एक्सीडेंट प्रयोजित कराया गया.

16 दिसंबर, 2019- कुलदीप सिंह सेंगर को रेप के लिए कसूरवार ठहराया गया.

20 दिसंबर, 2019 - कुलदीप सिंह सेंगर को इस मामले में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई.

4 मार्च, 2020- कुलदीप सिंह सेंगर को न्यायिक हिरासत में हुई पीड़िता के पिता की मौत के लिए भी कसूरवार ठहराया गया.

कौन हैं कुलदीप सिंह सेंगर
अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में सेंगर कांग्रेसी थे. 2002 के चुनावों से पहले उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया और कांग्रेस के प्रत्याशी को बड़े अंतर से हरा दिया. 2007 आते-आते उनकी छवि बाहुबली की बन गई थी. इसके बाद उन्होंने सपा का दामन थाम लिया.

2012 में भी सपा के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता और 2017 में बीजेपी के टिकट पर वह विधायक बन गए. यानी 2002 से वो लगातार विधायक हैं और अपने राजनीतिक करियर में यूपी की सभी अहम पार्टियों में रहे हैं. 2002 से 2017 के बीच वो बीएसपी, एसपी से भी विधायक रहे.

दिसंबर 2019 में दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई थी जिसके बाद उनकी विधायकी निरस्त हो गई. साथ ही, बीजेपी ने कहा कि उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया है. (bbc.com)

छिंदवाड़ा, 14 जनवरी| मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के आसाराम गुरुकुल की रसोई में खाना पकाते समय बॉयलर फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि खाना बनाने के काम में लगी चार महिलाएं घायल गई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र में परासिया मार्ग पर स्थित है आसाराम गुरुकुल। यहां शुक्रवार की सुबह खाना पकाया जा रहा था, तभी बॉयलर भटटी फट गई। इसकी चपेट में रसोइया आया और उसकी मौत हेा गई। वहीं चार अन्य महिलाएं घायल गई है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया हैं।

इस हादसे में चार महिलाएं उर्मिला कारटे , नीता साहू , माया सिसोदिया और शशि डेहरिया घायल हुई है, जेा रसोईघर में काम कर रही थी।

बताया गया है कि, यहां रसोइए का जो काम करता था वह मूलरुप से हैदराबाद का निवासी था और पिछले दिनों ही यहां आया था। इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस महकमें के अधिकारी मौके पर पहुॅच गए। धमाका इतना तेज था कि हर तरफ दहशत फैल गई।

बताया गया है कि इस आसाराम गुरुकुल में छात्रावास तथा स्कूल है। रसोई घर से स्कूल काफी दूरी पर है, मगर उसके विस्फोट से सभी सहम गए। (आईएएनएस)

एक नई तकनीक के इस्तेमाल से पाया गया है कि दुनिया के सबसे पुराने मानव अवशेषों में से एक 35,000 साल और पुराना हो सकता है. इस नई तकनीक के तहत ज्वालामुखी की राख की मदद से इस जीवाश्म की उम्र का अंदाजा लगाया गया.

  (dw.com)

ये अवशेष 1967 में इथियोपिया में पाए गए थे और इन्हें कीबिश ओमो प्रथम नाम दिया गया था. अवशेषों में सिर्फ हड्डियां और खोपड़ी के टुकड़े हैं जिनकी उम्र सीधे तौर पर निकालना मुश्किल था. लंबे समय से इनकी उम्र को लेकर विशेषज्ञों के बीच अलग अलग राय थी.

2005 में भूवैज्ञानिकों ने अवशेषों के ठीक नीचे के पत्थरों की परत का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ओमो प्रथम कम से कम 1,95,000 साल पुराने हैं. उस समय ये सबसे पुराने होमो सेपियन्स अवशेष थे.

दो लाख साल से ज्यादा पुराने
लेकिन फिर भी इन्हें लेकर काफी अनिश्चितता थी. वैज्ञानिक पत्रिका नेचर में छपे ताजा अध्ययन की मुख्य लेखक सेलिन विडाल कहती हैं कि और ज्यादा ठोस तारीख निकालने के लिए अवशेषों के ऊपर पड़ी राख की मोटी परत का अध्ययन करना जरूरी था.

केम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ज्वालामुखी विशेषज्ञ के तौर पर काम करने वाली विडाल ने बताया, "उस समय यह लगभग असंभव था क्योंकि राख बहुत बारीक थी, लगभग आटे जैसी. लेकिन आज इसके काफी विकसित तरीके उपलब्ध हैं जिनकी मदद से विडाल की टीम ने पता लगाया कि राख की उस परत का संबंध शाला नाम के एक ज्वालामुखी के विस्फोट से है.

इस अध्ययन के मुताबिक ओमो प्रथम जहां मिले थे वहां मिली राख की परत 2,33,000 साल पुरानी थी. इसमें 22,000 सालों की गलती की गुंजाइश भी है. अध्ययन के सह लेखक और पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट औरेलिएन मोनिएर ने बताया, "यह समय में एक बड़ी छलांग है."

आधुनिक मानव से संबंध
उन्होंने यह भी कहा कि ओमो प्रथम की जो नई न्यूनतम उम्र है वो मानव के क्रम विकास के सबसे ताजा सिद्धांतों से ज्यादा मेल खाती है. ये होमो सेपियन्स के उन अवशेषों की उम्र के भी और पास आ गई है जिन्हें आज सबसे पुराने अवशेषों के रूप में जाना जाता है.

इनकी खोज मोरक्को में 2017 में हुई थी और इनकी उम्र 3,00,000 साल है. मोरक्को के जेबेल इरहूद में मिले इन खोपड़ी और दांतों के अवशेषों ने लंबे समय से प्रचलित इस सिद्धांत की धज्जियां उड़ा दीं कि मानवों की उत्पत्ति पूर्वी अफ्रीका से हुई है.

लेकिन मोनिएर मानते हैं कि मोरक्को वाले अवशेषों की जो शारीरिक विशेषताएं हैं उनसे ज्यादा आज के मानवों से संबंध ओमो प्रथम का है. जेबेल इरहूद के अवशेषों का चेहरा तो आधुनिक है लेकिन दिमाग के खोल का आकार काफी पुराने जैसा है. मोनियर के मुताबिक ओमो प्रथम एकलौते ऐसे अवशेष हैं जिनमें आधुनिक मानव की सभी आकृतिक विशेषताएं हैं.

सीके/एए (एएफपी)

किसी वीडियो में नवजात बच्ची से बलात्कार है तो किसी चैट में बच्चों के साथ यौन अपराध के क्लिप्स. जर्मनी में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में पुलिस ने 400 संदिग्धों की पहचान की है. इनमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं.

  (dw.com)

सदमा झेलते परिवार, मानसिक परेशानियों से जूझते पुलिस अधिकारी और चाइल्ड पोर्नोग्राफी रैकेट से बचाए गए 65 बच्चे. जर्मनी में दो साल से जारी चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले की जांच में अब कई तथ्य सामने आ रहे हैं. जांच कर रही कोलोन पुलिस की विशेष टीम ने अब तक 439 संदिग्धों की पहचान की है. जर्मनी में ही 27 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं.

पुलिस ने जिन 65 बच्चों को यौन शोषण के चंगुल से आजाद कराया है, उनकी उम्र चार से लेकर 17 साल के बीच है. जांच प्रक्रिया की अगुवाई करने वाले पुलिस अधिकारी मिषाएल एसर के मुताबिक एक मामले में तो तीन महीने के बच्ची के साथ हुए यौन दुर्व्यवहार की जांच कर रहे कुछ पुलिस अधिकारी घोर निराशा व घिन से भर गए और बीमार हो गए.

हर पोशाक में छिपे बच्चों से यौन दुर्व्यवहार करने वाले अपराधी
पुलिस के पास 4,700 डाटा कैरियर डिवाइसेज में सैकड़ों टेराबाइट डाटा है. हर एक केस की गहनता से जांच की जा रही है. मिषाएल एसर कहते हैं, "हमारे सामने हर तरह के पेशे से जुड़े संदिग्ध हैं. इसमें आम लोगों के साथ साथ बहुत ज्यादा कमाने वाले और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे संदिग्ध भी शामिल हैं."

संदिग्धों की आम जिंदगी की जानकारी देते हुए लीड इनवेस्टीगेटर एसर ने कहा, "वे सामान्य तरीके से ही अपना काम करते रहे और उनके दफ्तर या कार्य क्षेत्र में इस बात का कोई संकेत नहीं मिला कि वे इस तरह की गतिविधियों का हिस्सा हैं."

कोलोन पुलिस के प्रेसीडेंट उवे याकोब कहते हैं, "हमने अब तक जो कुछ भी खोजा है वह सोच से भी परे है." पुलिस के मुताबिक ज्यादातर मामलों में महिलाओं को पता भी नहीं लगा कि पति, पार्टनर या परिचित उनके बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं.

वो घर जिसने चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परतें उखाड़ दी
21 अक्टूबर 2019 में जर्मन प्रांत नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया के एक शहर बैर्गिश ग्लाडबाख में एक रूटीन सर्च के दौरान चाइल्ड पोर्नोग्राफी का ये शर्मनाक मामला सामने आया. पुलिस संदिग्ध योर्ग एल. के घर पहुंची. पड़ोसियों से पूछताछ के दौरान सब सामान्य लगा. लेकिन जब पुलिस ने कंप्यूटर खंगालना शुरू किया तो जर्मनी में बच्चों के साथ यौन अपराध का सबसे बड़ा मामला सिर उठाने लगा.

तलाशी के दौरान पुलिस को योर्ग एल. के घर से चाइल्ड पोर्नोग्राफी की फिल्में और तस्वीरें मिलीं. इसके बाद संघीय जर्मनी के इतिहास में चाइल्ड सेक्स अब्यूज की सबसे बड़ी जांच शुरू हुई. एक कुक और होटल मैनेजर योर्ग एल. पर अपनी बेटी से बलात्कार करने का दोष साबित हुआ. बेटी 2017 में पैदा हुई. बेटी जब तीन महीने की थी, तब से ही योर्ग एल. उसके साथ यौन दुर्व्यवहार करने लगा. उसने कई बार बेटी से बलात्कार किया और अपनी इन करतूतों को फिल्माया व इंटरनेट पर चैट ग्रुप्स में भी शेयर किया. 2020 में अदालत ने योर्ग एल. को 12 साल जेल की सजा सुनाई.

वो जांच को इंसानियत से भरोसा उठा दे
चाइल्ड पोर्नोग्राफी के इस मामले की जांच 300 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों की टीम कर रही है. पुलिस के मुताबिक संदिग्धों की संख्या 30 हजार के पार जा सकती है. कई सीक्रेट इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स, चैटिंग एप्स और डाटा ट्रांसफर या सेविंग क्लाउड्स की जांच की जा रही है. ज्यादातर मामलों में संदिग्ध फर्जी पहचान के जरिए फोटो या वीडियो शेयर करते हैं.

ऐसे वीडियो या तस्वीरों में मौजूद चेहरों को पहचाने की कोशिश करना, बच्चों की चीख के साथ मिली अपराधियों की आवाज और उसके लहजे को पहचानना, कमरे में मौजूद बाकी चीजों के आधार पर जानकारी जुटाना, आईपी एड्रेस और डिवाइस को ट्रेस करना, ये सब करने के लिए पुलिस अधिकारियों को मजबूरी में बार बार ये वीडियो देखने पड़ते हैं.

इस स्तर की आमानवीयता देखने का असर पुलिस अधिकारियों की सेहत पर भी पड़ता है. जांच से जुड़े कई और पुलिस अधिकारी भी मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं. इन पुलिस अधिकारियों के लिए मनोचिकित्सक भी नियुक्त किए गए हैं. जर्मनी ने सख्त किए बाल पोर्नोग्राफी के कानून

मामले की जांच से जुड़ी एक पुलिस अधिकारी लीजा वागनर भी हैं. वागनर एक मां भी हैं. वागनर कह चुकी हैं कि ये मुश्किल जांच जर्मनी में बच्चों के साथ होने वाले यौन दुर्व्यवहार को रोकने की राह में एक बड़ा कदम है.

ओंकार सिंह जनौटी/आरपी (डीपीए, एएफपी)

जर्मन अदालत में यह केस 'यूनिवर्सल ज्यूरिस्डिक्शन' के तहत चलाया गया. इसके तहत किसी और देश में हुए संभावित युद्ध अपराधों में भी केस चलाया जा सकता है और दोषियों को सजा दी जा सकती है.

  (dw.com)

जर्मनी की एक अदालत ने सीरिया के एक पूर्व खुफिया अधिकारी को युद्ध अपराध का दोषी पाया है. दोषी अफसर को मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

यह मुकदमा जर्मनी के कोब्लेंस शहर की हायर रीजनल कोर्ट में चला. यहां 58 साल के पूर्व सीरियाई अधिकारी अनवर आर पर 'यूनिवर्सल ज्यूरिस्डिक्शन' के तहत केस चलाया गया. इसके तहत, विदेश में हुए युद्ध अपराध से जुड़े मामलों में भी जर्मनी के भीतर मुकदमा चलाया जा सकता है. यह पहली बार था, जब दुनिया में कहीं पर सीरिया की बशर अल असद सरकार द्वारा प्रायोजित युद्ध अपराधों के खिलाफ मुकदमा चला.

जर्मनी की एक अदालत ने सीरिया के एक पूर्व खुफिया अधिकारी को युद्ध अपराध का दोषी पाया है. दोषी अफसर को मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

यह मुकदमा जर्मनी के कोब्लेंस शहर की हायर रीजनल कोर्ट में चला. यहां 58 साल के पूर्व सीरियाई अधिकारी अनवर आर पर 'यूनिवर्सल ज्यूरिस्डिक्शन' के तहत केस चलाया गया. इसके तहत, विदेश में हुए युद्ध अपराध से जुड़े मामलों में भी जर्मनी के भीतर मुकदमा चलाया जा सकता है. यह पहली बार था, जब दुनिया में कहीं पर सीरिया की बशर अल असद सरकार द्वारा प्रायोजित युद्ध अपराधों के खिलाफ मुकदमा चला.

फैसले पर प्रतिक्रिया
अपने फैसले में अदालत ने कहा कि अभियुक्त को हत्या, यातना, बलात्कार, यौन उत्पीड़न और लोगों को उनकी आजादी से वंचित रखने का दोषी पाया गया है. उसे दो मामलों में लोगों को बंधक बनाने का दोषी भी पाया गया. साथ ही, कैदियों के यौन शोषण से जुड़े तीन मामलों में भी आरोप सिद्ध हुए.

ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस अदालती फैसले को सीरिया में यातना का शिकार हुए लोगों के लिए महत्वपूर्ण बताया है. यूरोपियन सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट्स के महासचिव वोल्फगांग कालेक ने फैसले पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा, ''अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल जस्टिस से जुड़ी सारी कमियों के बावजूद अनवर आर को सजा मिलना बताता है कि यूनिवर्सल ज्यूरिस्डिक्शन के सिद्धांत से क्या हासिल हो सकता है.''

क्या आरोप थे?
इस मामले का घटनाक्रम सीरियाई गृह युद्ध के शुरुआती सालों 2011-12 से जुड़ा है. उस समय अनवर खुफिया विभाग में कर्नल के पद पर था. उस पर कैदियों से पूछताछ की भी जिम्मेदारी थी. इल्जाम है कि उसकी निगरानी में राजधानी दमिश्क स्थित 'अल-खातिब डिटेंशन सेंटर' में बंद कम-से-कम चार हजार कैदियों को यातनाएं दी गईं. इनमें से कम-से-कम 30 कैदी मारे गए.

मुकदमे के दौरान अनवर ने अपने ऊपर लगे इल्जामों से इनकार किया था. उसका दावा था कि उसने कभी अमानवीय व्यवहार नहीं किया. अभियोजन पक्ष ने उसके लिए उम्रकैद की अपील की थी. अभियोजन पक्ष ने अदालत से यह भी मांग की कि अपराधों की गंभीरता देखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि सजा के शुरुआती 15 सालों में उसे रिहाई न मिले. केस के मुख्य अभियोजक ने यह भी कहा था कि जर्मनी पर ऐसे अपराधों में न्याय तय करने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है.

इसी केस में पहले भी एक फैसला आ चुका है
अनवर 2012 में सीरिया से भागकर जर्मनी आया और यहां शरण ले ली. अप्रैल 2020 में उस पर मुकदमा शुरू हुआ. इस केस में अनवर के अलावा सीरियन सेना के एक और पूर्व सदस्य अयाद एल.जी पर भी आरोप थे. अयाद पर प्रदर्शनकारियों को पकड़ने में मदद करने और उन्हें डिटेंशन सेंटर लाने का आरोप था.

2021 में फैसला सुनाते हुए अदालत ने अयाद को मानवता के खिलाफ हुए अपराधों में मददगार माना. उसे साढ़े चार साल जेल की सजा सुनाई गई. यह पहली बार था जब असद सरकार द्वारा लोगों को यातना देने से जुड़े मामले में किसी को सजा मिली हो.

कैसी यातनाएं दी गईं?
मुकदमे के दौरान एक जर्मन जांचकर्ता ने अदालत को बताया कि अनवर ने 18 साल तक सीरिया के खुफिया विभाग में नौकरी की. रैंकिंग में ऊपर चढ़ते हुए वह आंतरिक खुफिया एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन सर्विस का प्रमुख बनाया गया. प्रॉसिक्यूटरों के मुताबिक, उसकी निगरानी में कैदियों को यातनाएं दी गईं.

इनमें कैदियों के साथ बलात्कार, यौन शोषण, बिजली के झटके दिया जाना, कोड़े और घूंसों से पिटाई और सोने न देने जैसी यातनाएं शामिल थीं. इस मामले में करीब 80 गवाहों ने बयान दिया. इनमें यूरोपीय देशों में शरण लेने वाली कई सीरियाई महिलाएं और पुरुष शामिल थे. साथ ही, असद सरकार का साथ छोड़कर भागे 12 लोग भी गवाहों में शामिल थे.

गवाहों की आपबीती
मुकदमे के दौरान कुछ गवाहों ने यातनाओं का ब्योरा भी दिया. उन्होंने बताया कि कैदियों को कोड़े से पीटा जाता था, सिगरेट से जलाया जाता था, उनके जननांगों पर चोट पहुंचाई जाती थी. कुछ ने बताया कि उन्हें केवल हथेली के सहारे लटका दिया जाता था. लटके-लटके केवल उनके पांव का एक सिरा ही जमीन को छू पाता था.

एक शख्स ने अपने बयान में सामूहिक कब्रों की बात कही और बताया कि वह उन्हें सूचीबद्ध करने का काम करता था. कुछ गवाह अपना चेहरा छुपाकर या भेष बदलकर भी अदालत के सामने आए, ताकि उनकी गवाही के चलते सीरिया में रह रहे उनके रिश्तेदारों को निशाना न बनाया जाए.  

और भी देशों में चल रहे हैं ऐसे केस
सीरियाई गृह युद्ध के दौरान और बाद के सालों में वहां के कई लोगों ने भागकर यूरोप में शरण ली. इनमें से कुछ शरणार्थियों ने गृह युद्ध के दौरान असद सरकार और सेना द्वारा किए गए युद्ध अपराध से जुड़े मामलों में जिम्मेदारी तय करने के लिए यूरोपीय देशों में लागू कानून व्यवस्था का रुख किया. इसके चलते ही जर्मनी में यह केस शुरू हो पाया. आने वाले दिनों में सीरिया के गृह युद्ध से जुड़े और भी कुछ केस जर्मनी में शुरू होने जा रहे हैं.

इनमें से एक प्रमुख केस में सीरिया के एक पूर्व डॉक्टर पर मानवता के विरुद्ध अपराध करने का आरोप है. यह मुकदमा अगले हफ्ते फ्रैंकफर्ट में शुरू होगा. जर्मन प्रॉसिक्यूटरों का कहना है कि आरोपी डॉक्टर ने युद्ध अपराध किए. उसने एक सैन्य अस्पताल में कैदियों को यातनाएं दीं. प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, आरोपी ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर एक कैदी की जान भी ली.

जर्मनी के अलावा फ्रांस और स्वीडन में भी सीरियाई युद्ध अपराधों से जुड़े मुकदमे चल रहे हैं. कोब्लेंस में चले केस और उसमें सुनाए गए फैसले से जर्मनी में रह रहे करीब आठ लाख सीरियाई शरणार्थियों को उम्मीद मिलेगी. असद सरकार कैदियों को यातना देने और युद्ध अपराध करने के आरोपों से इनकार करती है. इस मामले में एक अंतरराष्ट्रीय ट्राइब्यूनल बनाने की भी कोशिश हुई थी, जो नाकाम रही.

एसएम/ओएसजे (डीपीए, एएफपी, रॉयटर्स)
 

भारत के जंगलों के हाल पर ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में जंगलों के इलाके में 1,540 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है. लेकिन साथ ही 1,643 वर्ग किलोमीटर के घने जंगलों का नाश भी हुआ है.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय हर दो सालों पर स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (2021) जारी करता है. पिछली रिपोर्ट 2019 में जारी की गई थी. 2021 की रिपोर्ट 1987 से शुरू हुई इस श्रंखला की 17वीं रिपोर्ट है.

मोटे तौर पर ताजा रिपोर्ट में जंगलों के विकास की स्थिति सकारात्मक ही बताई गई है. 2019 से 2021 के बीच देश में जंगलों के इलाके में 1,540 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई. इसी के साथ देश में जंगलों का इलाका बढ़ कर 7,13,789 वर्ग किलोमीटर हो गया.

यह देश के कुल भौगोलिक इलाके का 21.71 प्रतिशत है, जो 2019 के प्रतिशत (21.67 प्रतिशत) के मुकाबले बस थोड़ी से वृद्धि है. पेड़ों के इलाके में 721 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है.

घने जंगलों का सवाल
खारे पानी में पाए जाने वाले मैंग्रोव 17 प्रतिशत बढ़े हैं और अब 4,992 वर्ग किलोमीटर में फैल गए हैं. जिन राज्यों में जंगलों में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है उनमें शामिल हैं तेलंगाना (3.07%), आंध्र प्रदेश (2.22%) और ओडिशा (1.04%).

11 राज्यों में जंगलों का इलाका कम हुआ है. पूर्वोत्तर में जंगलों को काफी नुकसान हुआ है और पांच राज्यों में जंगल काफी कम हो गए हैं. इनमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड शामिल हैं.

लेकिन रिपोर्ट को बारीकी से देखने पर पता चलता है कि जंगलों के इलाके में बढ़त घने नहीं बल्कि कम घने जंगलों में आ रही है. घने जंगल लगातार घटते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है.

इस समय जंगलों के कुल इलाके में घने जंगलों की हिस्सेदारी सिर्फ 3.04 प्रतिशत है, जबकि सबसे ज्यादा हिस्सेदारी (9.34 प्रतिशत) खुले जंगलों की है.

पिछले दो सालों में "बहुत घने जंगल" श्रेणी में सिर्फ 501 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि खुले जंगल 2,612 वर्ग किलोमीटर बढ़े हैं. "सामान्य घने जंगल" श्रेणी में 1,582 वर्ग किलोमीटर जंगल नष्ट हुए हैं. जानकारों का कहना है कि यह दिखाता है कि देश में प्राकृतिक जंगल खुले जंगलों में बदलते जा रहे हैं जिसका मतलब कुल मिला कर जंगलों का घटना ही है. (dw.com)

निहत्थे अफ्रीकी-अमेरिकी व्यक्ति की रहस्यमय परिस्थितियों में एक श्वेत पुलिस अधिकारी द्वारा गोली मारकर हत्या से उत्तरी कैरोलिना के फयेत्टविल में आक्रोश फैल गया.

  (dw.com)

फयेत्टविल में अफ्रीकी-अमेरिकी जेसन वॉकर की पुलिस अधिकारी जेफरी हैश द्वारा गोली मारकर हत्या करने के बाद स्थानीय लोगों ने इस सप्ताह कई छोटे प्रदर्शन किए. इस हत्याकांड ने उस बहस को वापस ताजा कर दिया है कि क्या पुलिस अमेरिका में अत्यधिक बल का प्रयोग करती है, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के खिलाफ.

जेफरी हैश शहर की पुलिस के साथ 2005 से नौकरी कर रहे हैं. शनिवार दोपहर को हुई वारदात के वक्त हैश ड्यूटी पर नहीं थे. हैश अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपनी कार में यात्रा कर रहे थे, उस वक्त निहत्थे 37 वर्षीय अश्वेत वॉकर अपने माता-पिता के घर के पास सड़क पार कर रहे थे. कुछ पल बाद हैश ने वॉकर को गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. वास्तव में क्या हुआ इस पर विवाद है.

अफसर ने क्यों मारी गोली?
एक राहगीर ने गोलीबारी के तुरंत बाद घटना का वीडियो बनाया और उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया, जिसमें आरोपी पुलिस अधिकारियों को अपने सहयोगियों को यह कहते हुए देखा जा सकता है कि वॉकर सड़क के बीच में कूद गया और उसने ब्रेक लगा दिया.

हैश के मुताबिक वॉकर खुद गाड़ी पर उछल गया, उसने एक विंडशील्ड वाइपर को तोड़ा और उससे विंडशील्ड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. नतीजतन, हैश को अपनी पत्नी और बेटी को बचाने के लिए हथियार उठाना पड़ा. लेकिन चश्मदीदों का कहना है कि रुकने से पहले हैश ने पैदल चल रहे वॉकर को टक्कर मार दी.

एक चश्मदीद एलिजाबेथ रिक्स ने कहा, "मैंने देखा कि हैश ने जेसन वॉकर को मारा ... फिर उसका शरीर विंडशील्ड से टकराया." उसके बाद रिक्स ने गोलियों की आवाज सुनी. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि उसने पहली बार विंडशील्ड से पहली फायरिंग की और गाड़ी के बाहर तीन बार गोली चलाई."
छुट्टी पर भेजा गया आरोपी पुलिस वाला

पुलिस के मुताबिक हैश की काली पिकअप गाड़ी में टक्कर के कोई निशान नहीं थे, जबकि वॉकर के शरीर में गोली लगने के अलावा चोट के कोई निशान नहीं थे. आरोपी पुलिस अधिकारी को छुट्टी पर भेज दिया गया है लेकिन आरोपित या गिरफ्तार नहीं किया गया है. जांचकर्ताओं ने हत्या की जांच शुरू कर दी है.

इस बीच एक स्थानीय अदालत ने शूटिंग के बॉडी कैमरा वीडियो रिकॉर्ड जारी करने की अनुमति देने के उत्तरी कैरोलिना पुलिस प्रमुख के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है. मानवाधिकार कार्यकर्ता बेंजामिन क्रंप ने कहा कि पीड़ित परिवार और फयेत्टविल में समुदाय इस सवाल का जवाब मांग रहे हैं कि ऑफ-ड्यूटी पुलिस अफसर ने "बेवजह गोली मारकर हत्या" क्यों की.

उन्होंने एक बयान में कहा, "हमारे पास यह मानने के लिए मजबूर करने वाले कारण हैं कि यह पहले गोली मारो, फिर पूछो का मामला है." क्रंप को पुलिस की बर्बरता के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले के तौर पर जाना जाता है.

जॉर्ज फ्लॉयड मामले में क्रंप ने उनके परिवार का प्रतिनिधित्व किया था. वह अब वॉकर का केस लड़ेंगे. क्रंप के मुताबिक, "अमेरिका में अश्वेत बच्चों के बिना पिता के बड़े होने के कई कारण हैं. लेकिन वह (शूटिंग) कारण स्वीकार्य नहीं है. हमारे लिए इन किशोरों को यह बताना अस्वीकार्य है कि उनके पिता को अनावश्यक, अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक रूप से गोली मार दी गई थी. किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिस पर उनके पिता की रक्षा और सेवा करने की जिम्मेदारी थी."

अमेरिका में हर साल औसतन 1,000 लोग पुलिस अधिकारियों द्वारा मारे जाते हैं. मृतकों में ज्यादातर अश्वेत होते हैं. ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारी को कभी कभार ही सजा मिलती है. हालांकि, 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के मामले के बाद बड़े पैमाने पर नस्लवाद विरोधी प्रदर्शनों के मद्देनजर अदालतों में कुछ बदलाव हो रहे हैं. कुछ मामलों में गलत काम करने वाले पुलिस अधिकारियों को दंडित किया गया है.

एए/सीके (एएफपी, रॉयटर्स)

केरल नन रेप केस में बिशप फ़्रैंको मुलक्कल को बरी किए जाने के फ़ैसले के बाद पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा है कि वे इस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे.

केरल के कोट्टायम ज़िले की एक अदालत ने नन के साथ रेप मामले में बिशप फ़्रैंको मुलक्कल को बरी करने का फ़ैसला सुनाया है.

पीड़िता नन की वकील संध्या राजू ने बीबीसी हिंदी से कहा, "हम इसे हाई कोर्ट में चुनौती देंगे."

इस मामले में बिशप फ़्रैंको मुलक्कल का बचाव कर रही टीम के सदस्य रमन पिल्लै ने कहा, "अदालत ने कहा है कि वे दोषी नहीं हैं. अभियोजन पक्ष बिशप के ख़िलाफ़ लगाए गए किसी भी आरोप को साबित करने में नाकाम रहा है. ये साफ़ है कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाह के साक्ष्य को अदालत ने खारिज कर दिया है. इसका मतलब ये है कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे थे. वहां कोई बलात्कार नहीं हुआ है."

रमन पिल्लै ने कहा, "ये एक बड़ा मामला है. इसका हाई कोर्ट में जाना तय है. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. हमने सभी सबूतों को ध्वस्त कर दिया है." (bbc.com)

योगी सरकार का साथ छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं.

समाजवादी पार्टी ने एक वर्चुअल रैली में इन दोनों नेताओं के पार्टी में शामिल होने का एलान किया.

इन दोनों नेताओं के अलावा भगवती सागर और विनय शाक्य ने भी अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की.

इस रैली से पहले धर्म सिंह सैनी ने कहा, "पिछले 5 सालों में पिछड़ों, दलितों का राजनीतिक, आर्थिक, रोजगार और आरक्षण के क्षेत्र में पूरी तरह से शोषण हुआ. इसे देखते हुए हम पिछड़े, ​दलित वर्ग के लोग मकर संक्रांति के समय समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं."

उधर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "आज भाजपा के खात्मे का शंखनाद बज गया है. भाजपा ने देश और प्रदेश की जनता को गुमराह कर उनकी आंखों में धूल झोंकी है और जनता का शोषण किया है. अब भाजपा का खात्मा करके उत्तर प्रदेश को भाजपा के शोषण से मुक्त कराना है." (bbc.com)