मैनपुरी, 13 जनवरी | यूपी के मैनपुरी में नशे में धुत पिता को जब अपना मोबाइल फोन नहीं मिला तो उसने अपने 9 वर्षीय बेटे का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

घटना अलावलपुर मडैया गांव की है। मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद बुधवार को गैर इरादतन हत्या के आरोप में पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस ने बताया कि पीड़ित के दादा लखन सिंह ने अपने बेटे मुकेश बाथम के खिलाफ मंगलवार की रात पोते मिथुन की हत्या करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

पुलिस शिकायत के अनुसार बाथम मंगलवार की रात नशे की हालत में घर लौटा था। वह भूल गया कि उसने अपना मोबाइल फोन कहा रखा था और अपने बेटे से इसके बारे में पूछ रहा था।

लेकिन मिथुन इसे खोजने में विफल रहा और गुस्से में बाथम ने कथित तौर पर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी।

हत्या पीड़िता की छोटी बहन पलक ने देखी, जिसे देख वह रोने लगी।

उसकी चीख-पुकार सुनकर उसके दादा-दादी वहां पहुंच गए लेकिन तब तक मिथुन की मौत हो चुकी थी और बाथम घर से भाग गया था।

लखन सिंह ने पुलिस को बताया कि बाथम शराबी है और उसकी आदतों के कारण उसकी पत्नी विजय कुमारी आठ महीने पहले अपने छह बच्चों में से चार बच्चों के साथ घर छोड़कर पंजाब चली गई थी। मिथुन और पलक अपने पिता के साथ रह रहे थे।

किसनी के थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच की जा रही है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 जनवरी | उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) गुरुवार को बैठक करेगी।

बैठक कथित तौर पर हाइब्रिड रूप में होगी क्योंकि पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा सहित सीईसी के कुछ सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य सीईसी सदस्य, जो बैठक में फीजिकल रूप से शामिल हो रहे हैं, पार्टी मुख्यालय पहुंच गए हैं।

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चअली बैठक में शामिल होंगे और सीईसी के पहले दो या तीन चरणों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने की संभावना है। उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के बाद, नामों की घोषणा की जाएगी।

विधानसभा चुनाव सात चरणों में 10 फरवरी से शुरू होंगे। मतगणना 10 मार्च को होगी।

पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि पिछले दो दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठकों में काफी चर्चा और विचार-विमर्श हुआ है। पिछले दो दिनों में 10 घंटे से अधिक समय तक चली मैराथन बैठकों में, अधिकांश सीटों के लिए नाम चुने गए हैं। सीईसी के नामों को अंतिम रूप देने के बाद, भाजपा उम्मीदवारों की घोषणा करेगी।

नड्डा के अलावा, सीईसी सदस्य राजनाथ सिंह, शाहनवाज हुसैन और नितिन गडकरी ने भी हाल ही में कोविड के लिए पॉजिटिव परीक्षण किया है।

58 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन का अंतिम दिन 21 जनवरी है, जबकि दूसरे चरण में 55 सीटों के लिए नामांकन का अंतिम दिन 28 जनवरी है।

पहले और दूसरे चरण में क्रमश: 10 फरवरी और 14 फरवरी को मतदान होगा।(आईएएनएस)

लखनऊ, 13 जनवरी| नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), लखनऊ जोन ने भारत-नेपाल सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया है। इनलोगों के पास से भारी मात्रा में साइकोट्रोपिक दवाओं को जब्त किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रूपैडीहा में की गईं।

विशिष्ट खुफिया सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए, एनसीबी के अधिकारियों ने विभिन्न मेडिकल स्टोरों और अन्य अनधिकृत परिसरों से भारी मात्रा में नशीले पदार्थों को जब्त किया।

एनसीबी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, छह परिसरों से अल्प्राजोलम युक्त कुल 4,237 गोलियां, नाइट्राजेपम युक्त 2,665 गोलियां, ट्रामाडोल और डायजेपाम इंजेक्शन और पेंटाजोसाइन इंजेक्शन की 5,530 गोलियां और 30 लाख रुपये मूल्य के कोडीन आधारित कफ सिरप की 4,471 बोतलें बरामद की गईं।

इस ऑपरेशन में 1,75,400 रुपये की बेहिसाब नकद मुद्रा और 59,000 नेपाली रुपये भी जब्त किए गए।

गिरफ्तार लोगों की पहचान अनिल कुमार मिश्रा, गोविंद कुमार वर्मा, इश्तियाक अहमद, मोहम्मद गालिब, शिव किशोर विश्वकर्मा और राधे श्याम वर्मा के रूप में हुई है।

ये सभी बहराइच जिले के रहने वाले हैं।

अधिकारियों ने बताया कि एनसीबी, लखनऊ अंचल को भारत और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में मादक पदार्थों और नशीले पदार्थों की तस्करी की सूचना मिल रही थी।

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए एनसीबी ने मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित खुफिया जानकारी विकसित करने और खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई और जब्ती करने के लिए अपनी टीमों को मैदान में तैनात किया है।

भारत-नेपाल सीमा पर टीमें चुनावी इलाकों में मादक पदार्थों की तस्करी पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। (आईएएनएस)

पटना, 13 जनवरी| कोरोना के तीसरे चरण में मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद बाहर रहने वाले श्रमिक अब वापस गांव लौटने लगे हैं। ऐसे में इन लोगों को यहां रोजगार उपलब्ध कराना एक चुनौती है।

इस बीच, बिहार सरकार ने ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर कवायद प्रारंभ कर दी है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। विभाग का मानना है कि अन्य राज्यों के अलावे शहरी क्षेत्रों से भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग लौट रहे हैं।

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के 20 करोड़ मानव दिवस सृजन के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 11 करोड़ 83 लाख मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है, जिसमें अनुसूचित जाति का 11.15 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति का 1.21 प्रतिशत भागीदारी है।

उन्होंने कहा कि अब तक एक साल में 100 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या 7376 है जबकि 37 लाख 77 हजार मजदूरों को अब तक इस वित्तीय वर्ष में मनरेगा योजना से रोजगार दिया गया है।

इसमें दिव्यांग मजदूरों की संख्या 5676 है । मंत्री ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में कुल 21 लाख 85 हजार 62 कार्य में से अब तक 10 लाख 70 हजार 364 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि पौधारोपण के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में कुल 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत अब तक 1 करोड 51 लाख 71 हजार से ज्यादा पौधे लगाये जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना एक चुनौती है जिसे ग्रामीण विकास विभाग अपनी मनरेगा योजना के माध्यम से पूरा करेगा।

उन्होंने बताया कि विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के इच्छुक शत-प्रतिशत लोगों को मनरेगा योजना से रोजगार उपलब्ध करावें। इसमें शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों, कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी ।

कार्यस्थल पर कोरोना संबंधी सभी आवश्यक सावधानियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत हर इच्छुक मजदूरों को रोजगार मिलेगा। (आईएएनएस)

प्रयागराज, 13 जनवरी | प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने पहली बार मेला टाउनशिप में विभिन्न सुविधाओं की आसानी से पहचान के लिए कलर कोडिंग की है। तीर्थयात्रियों को उनकी पहचान करने में मदद करने के लिए पुलिस स्टेशनों, शौचालयों, खोए और पाए गए केंद्रों में विशिष्ट रंग के टेंट या गुब्बारे होंगे।

इन गुब्बारों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जिस जगह पर दिया गया गुब्बारा हवा में तैर रहा होगा, उसका ब्योरा बड़े, मोटे अक्षरों में लिखा होगा।

माघ मेला के अधिकारी शेषमणि पांडे ने कहा कि इन स्थानों पर उड़ते गुब्बारों में थानों और खोया पाया केंद्रों का विवरण लिखा होगा। इससे श्रद्धालु आसानी से गुमशुदगी की दिशा और दूरी का पता लगा सकेंगे।

इसी तरह की व्यवस्था शौचालयों की पहचान के लिए भी की गई है। जबकि इन सुविधाओं के लिए लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए गुब्बारों का भी इस्तेमाल किया जाएगा और रात में पहचान के लिए रंगीन रोशनी का इस्तेमाल किया जाएगा।

अधिकारियों ने इस बार अलमारी की भी व्यवस्था की है जहां तीर्थयात्री अपना सामान रख सकते हैं।

वार्षिक माघ मेला शुक्रवार को प्रयागराज में शुरू हुआ, और 1 मार्च तक चलेगा। धार्मिक मण्डली लाखों हिंदू भक्तों, संतों और संतों को आकर्षित करती है जो इस अवधि के दौरान नदी के तट पर डेरा डालते हैं।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 जनवरी| भारत और चीन के सैन्य प्रतिनिधियों ने पैट्रोलिंग प्वाइंट-15, हॉट स्प्रिंग्स से सैनिकों को पीछे हटाने पर 12 घंटे से अधिक समय तक विचार-विमर्श किया। चीनी पक्ष के मोल्दो में दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच बुधवार को बैठक सुबह 10 बजे शुरू हुई और रात 10.30 बजे समाप्त हुई। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ता का यह 14वां दौर है।

सैन्य चर्चाओं की बात करें तो भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम. नरवणे ने बुधवार को कहा कि उन्हें आने वाले दिनों में कुछ अच्छे परिणामों की उम्मीद है।

जनरल नरवणे ने कहा था कि उत्तरी सीमाओं के साथ, भारतीय सेना ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ निरंतर बातचीत में संलग्न रहते हुए, ऑपरेशनल तैयारियों के उच्चतम स्तर को बनाए रखना जारी रखा है।

उन्होंने कहा, "हम बातचीत के मौजूदा दौर में पेट्रोलिंग प्वाइंट 15 (हॉट स्प्रिंग) से जुड़े मसले को हल करने की उम्मीद कर रहे हैं। एक बार ऐसा हो जाने के बाद हम मौजूदा गतिरोध से पहले के अन्य मुद्दों पर गौर करेंगे।"

सकारात्मक घटनाक्रम के बारे में एक सवाल के जवाब में, उन्होंने बताया, "बातचीत लंबे समय से चल रही है। यह अच्छी बात है कि बातचीत चल रही है। हमें मामले में एक दूसरे से बात करते रहना है।"

हालांकि, भारतीय सेना प्रमुख ने कहा कि आंशिक रूप से सैनिकों को पीछे हटाया गया है, लेकिन खतरा किसी भी तरह से कम नहीं हुआ है।

जनरल नरवने ने कहा कि जिन क्षेत्रों में अभी सेना को हटाया जाना बाकी है, वहां बल के स्तर को पर्याप्त रूप से बढ़ाया गया है। खतरे के आकलन और आंतरिक विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने और पीएलए बलों और सैन्य बुनियादी ढांचे के प्रमुख संवर्धन को पूरा करने के लिए सेना के जनादेश को ध्यान में रखते हुए बलों का पुनर्गठन हुआ है।

बातचीत से ठीक पहले चीन ने नया सीमा कानून लागू किया है और अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों का नाम भी बदल दिया है।

भारत और चीन लगभग दो वर्षो से गहन सीमा विवाद से जूझ रहे हैं और अब मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत की जा रही है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 जनवरी | टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने गुरुवार को जानकारी दी कि ईवी-निर्माता को भारत में अपनी कार लॉन्च करने के लिए 'कई चुनौतियों' का सामना करना पड़ रहा है। मस्क ने ट्वीट किया, "अभी भी सरकार के साथ कई चुनौतियों का सामना कर रहा हूं।"

मस्क एक ट्विटर उपयोगकर्ता को जवाब दे रहे थे, जिन्होंने पूछा: "यो एटदरेट एलन मस्क भारत में टेस्ला की लॉन्चिंग के बारे में कोई और अपडेट? वे बहुत बढ़िया हैं और दुनिया के हर कोने में रहने के लायक हैं!"

टेस्ला इस साल भारत में आयातित कारों की बिक्री शुरू करना चाहती है, लेकिन उनका कहना है कि देश में कर दुनिया में सबसे ज्यादा हैं।

39,990 डॉलर वैश्विक मूल्य टैग के साथ, टेस्ला मॉडल 3 अमेरिका में एक किफायती मॉडल के रूप में रह सकता है, लेकिन आयात शुल्क के साथ, यह लगभग 60 लाख रुपये के अनुमानित मूल्य टैग के साथ भारतीय बाजार में अनुपलब्ध हो जाएगा।

वर्तमान में, भारत 40,000 डॉलर (30 लाख रुपये) से अधिक कीमत की आयातित कारों पर बीमा और शिपिंग खर्च सहित 100 प्रतिशत कर लगाता है, और 40,000 डॉलर से कम की कारों पर 60 प्रतिशत आयात कर लगता है।

सरकार टेस्ला को अन्य रियायतों की पेशकश के साथ-साथ आयात शुल्क कम करने पर विचार कर सकती है, लेकिन इसके लिए ईवी प्रमुख को देश में एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने में निवेश करना होगा।

इससे पहले केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी थी कि भारत में टेस्ला कार की कीमत करीब 35 लाख रुपये होगी।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 जनवरी | पिछले 24 घंटों में, भारत ने 2,47,417 नए कोविड -19 मामले दर्ज किए, जो पिछले दिन से 50,000 से अधिक का एक महत्वपूर्ण उछाल है। वहीं सक्रिय संक्रमण मामले 11 लाख से अधिक है। मंत्रालय के अनुसार, 11,17,531 सक्रिय मामले वर्तमान में देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 3.08 प्रतिशत हैं।

साथ ही इसी अवधि में, 380 और लोगों ने वायरस के कारण दम तोड़ दिया, जिससे देश भर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,85,035 हो गई है।

इस बीच, ओमिक्रॉन आंकड़ा बढ़कर 5,488 हो गया है, जिनमें से 2,162 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है।

मंत्रालय ने कहा कि अब तक कुल 28 राज्यों ने नए वेरिएंट का पता लगाया है।

पिछले 24 घंटों में 84,825 रोगियों के ठीक होने से संचयी संख्या बढ़कर 3,47,15,361 हो गई है। नतीजतन, भारत की रिकवरी दर 95.59 प्रतिशत है।

साथ ही इसी अवधि में, देश भर में कुल 18,86,935 परीक्षण किए गए, जिससे कुल आंकड़ा बढ़कर 69.73 करोड़ से अधिक हो गया।

पिछले 24 घंटों में 76 लाख से अधिक वैक्सीन खुराक के प्रशासन के साथ, भारत का कोविड टीकाकरण कवरेज गुरुवार सुबह तक 154.61 करोड़ तक पहुंच गया।(आईएएनएस)

मंत्री के कथित पीए के सामने ली रकम, एफ आई आर दर्ज

बिलासपुर, 13 जनवरी। जनपद पंचायत में कार्यरत एक भृत्य ने हाईकोर्ट में नौकरी नौकरी दिलाने का झांसा देकर दो लोगों से 11 लाख 60 हजार की ठगी कर ली। उसने पीड़ितों‌ से जिस व्यक्ति के सामने रकम ली, उसका परिचय मंत्री के पीए के रूप में दिया।

दुर्गाडीह, भथरी के निवासी जनपद पंचायत बिल्हा में कार्यरत भृत्य शशिकांत जोशी ने अपने परिचित रामगोपाल यादव से कहा कि वह उसकी हाईकोर्ट में नौकरी लगवा सकता है। और भी कोई परिचित हो तो उसे भी नौकरी मिल सकती है लेकिन इसके लिए रकम की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

पीड़ित रामगोपाल यादव तैयार हो गया और उसने अपने दोस्त टेटू राम कुर्रे को भी इस बात की जानकारी दी। शशिकांत ने दोनों को रुपया लेकर तखतपुर के बस स्टैंड में बुलवाया। वहां शशिकांत के साथ एक अन्य युवक मौजूद था। उसका परिचय उसने किसी मंत्री के पीए अंशु जायसवाल के रूप में दिया। अंशु ने दोनों से शशिकांत को रुपए देने के लिए कहा। शशिकांत ने रामगोपाल से 6 लाख 60 हजार और टेटू राम कुर्रे से 5 लाख रुपए नियुक्ति पत्र देने के नाम पर लिए। नौकरी नहीं लगने पर रामगोपाल और टेटू राम ने शशिकांत से रकम वापस मांगी, तो उसने देने से इंकार कर दिया इसके बाद उन्होंने तखतपुर थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई।

बिलासपुर, 13 जनवरी। जिले के एक पंचायत सचिव पर राज्य सूचना आयोग ने 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और उप-संचालक को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

तिलक नगर बिलासपुर के नवल सिंह ठाकुर ने ग्राम पंचायत गतौरा के सचिव थानेश्वर साहू से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कुछ जानकारी मांगी थी। ग्राम पंचायत का कार्यालय बंद रहने के कारण उनका डाक वापस आ गया। इसके बाद आवेदक ने जनपद पंचायत मस्तूरी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। जनपद पंचायत के अपीलीय अधिकारी ने ग्राम पंचायत सचिव को अपीलार्थी को चाही गई जानकारी निःशुल्क प्रदान करने का निर्देश दिया। पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश को ना मानते हुए आवेदक ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। इसकी शिकायत आवेदक ने राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत की। आयोग ने सुनवाई के दौरान पंचायत सचिव को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ, न ही जवाब प्रस्तुत किया। इसे गंभीरता से लेते हुए मस्तूरी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से उसे आरटीआई अधिनियम की धारा 20 (1), 11 के तहत नोटिस जारी कर उपस्थित होने कहा। इस पर भी पंचायत सचिव अनुपस्थित रहा। उसने यह भ्रामक और असत्य जानकारी दी कि प्रथम अपीली अधिकारी का आदेश उसे प्राप्त नहीं हुआ है। तीनों बार की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सूचना आयुक्त एनके राऊत ने सचिव पर तीन बार दंड आरोपित किया है, जिसकी कुल राशि 75 हजार रुपये है।

संबंधितों को नोटिस जारी कर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

बिलासपुर, 13 जनवरी। हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि कृषि मंडी बोर्ड जगदलपुर में सन 2002 से 2011 तक सांसद-विधायक मद के लाखों रुपए की गड़बड़ी की गई है।

रायपुर की जनहित कल्याण समिति ने एडवोकेट शैलजा शुक्ला व सचिन निधि के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि सन् 2002 से वर्ष 2011 तक जो विकास कार्य किए गए उनमें बड़ा घोटाला किया गया है। वर्ष 2011 में हुई ऑडिट से मालूम हुआ कि श्रमिकों को मनमाने ढंग से एक ही आईडी से भुगतान किया गया। राशि का भुगतान एक ही फिंगरप्रिंट से किया गया। फरवरी माह में भी 31 दिनों का मस्टररोल बनाया गया, जो आसानी से पास भी हो गया। ऑडिट में यह बात सामने आने पर सन् 2013 में जांच शुरू की गई, जो अब तक पूरी नहीं हुई है। जिन निर्माण कार्यों के लिए सांसद-विधायक मद से रुपए प्राप्त किए गए, वह स्थल पर दिखाई ही नहीं देते हैं। याचिका में बताया गया है कि यह घोटाला कार्यपालन यंत्री एम एल कुमरे के कार्यकाल में हुआ जो अभी प्रभारी अधीक्षण यंत्री के अलावा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में ईई के प्रभार पर हैं। इसके अलावा बेमेतरा मंडी बोर्ड में भी कुमरे को इसी पद पर रखा गया है।

बिलासपुर, 13 जनवरी। जिले में कोविड-19 मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटे में 412 नए पॉजिटिव केस आए। इन्हें मिलाकर जिले में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 2331 हो गई है। इस बीच 78 वर्षीय एक कोरोनावायरस संक्रमित की मौत भी अपोलो अस्पताल में हो गई। मृतक के पी टॉक को सांस में परेशानी के कारण आईसीयू में रखा गया था।

मौसम में ठंडक और संक्रमण की आशंका के चलते लोग कोविड टेस्ट कराने के लिए बड़ी संख्या में निर्धारित केंद्रों में पहुंच रहे हैं। इस समय रोजाना लगभग 4000 लोगों की टेस्टिंग हो रही है। इसके चलते पेंडिंग रिपोर्ट की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस समय 3800 सैंपल की रिपोर्ट नहीं मिल पाई है, जिन्होंने चार-पांच दिन पहले टेस्ट कराया था। रिपोर्ट मिलने में देरी के कारण भी कोविड-19 संक्रमण बढ़ने का असर दिख रहा है।

इस बीच कोविड-19 टीकाकरण अभियान भी तेजी से चल रहा है। फ्रंटलाइन वर्कर्स को सतर्कता डोज लगाया जा रहा है। बुधवार को 1754 लोगों को सतर्कता डोज लगाई गई। फ्रंटलाइन वर्कर, स्वास्थ्य कर्मी और बुजुर्ग इनमें शामिल हैं।वही 15 से 18 साल तक के किशोरों को 2831 टीके लगाए गए। बीते दस दिनों में लक्ष्य के मुकाबले 70 फीसदी किशोर आयु को टीके लग चुके हैं। बीते एक पखवाड़े में 220 बच्चे को भी संक्रमित हो चुके हैं इनमें से अनेक की आयु 15 वर्ष से कम भी है। इनमें से 146 का इलाज होम आइसोलेशन पर हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काऊ भाषण देने के मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अलावा दिल्ली और उत्तराखंड पुलिस प्रमुखों से पूछा है कि अब तक अभियुक्तों को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया.

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने की. सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हरिद्वार और दिल्ली में जिस तरह से सांप्रदायिक नफ़रत और हिंसा की बात की गई, वैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था.

इस ख़बर को अंग्रेज़ी अख़बार द हिन्दू ने पहले पन्ने की लीड बनाई है. सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह ने कहा कि एक धार्मिक समुदाय को तबाह करने की बात की गई है.

कपिल सिब्बल ने कहा, ''इस तरह के नफ़रत भरे भाषण के ख़िलाफ़ कोई क़ानून नहीं है. पहले की मॉब लिंचिंग की तुलना में यह घटना बिल्कुल अलग रूप में है. आने वाले दिनों में और भी धर्म संसद आयोजित होगी. अगली धर्म संसद 23 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है.''

कपिल सिब्बल ने कहा, ''अगर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल कोई क़दम नहीं उठाया तो ऊना, कुरुक्षेत्र, डासना, अलीगढ़ और उन राज्यों में धर्म संसद आयोजित होगी जहाँ चुनाव की प्रक्रिया चल रही है. पूरे देश का माहौल ख़राब होगा. अभी तक किसी की गिरफ़्तारी नहीं हुई है.''

कपिल सिब्बल ने कहा कि आगामी 23 जनवरी को अलीगढ़ में आयोजित होने वाली धर्म संसद को देखते हुए अदालत इस मामले की अगली सुनवाई जल्द करे. सिब्बल ने अगले सोमवार को ही इसकी सुनवाई करने का अनुरोध किया.

हालाँकि अदालत ने कहा कि सोमवार को संभव नहीं है. जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ताओं को सलाह दी कि वे स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें और बताएं कि इन धर्म संसदों के भाषण से क़ानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो सकता है.

इस सुनवाई के दौरान जस्टिस रमन्ना की बेंच ने नोटिस किया कि हेट स्पीच के मामले में पहले से भी कई याचिकाएं दूसरी बेंचों के पास लंबित हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस को भी दूसरी बेंच के सामने पहले वाली याचिकाओं के साथ जोड़ा जाए.

हालांकि मुख्य न्यायधीश ने कहा कि हरिद्वार धर्म संसद को 10 दिन बाद या तो अलग से या पहले के मामलों के साथ सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा.

याचिकार्ताओं में हाई कोर्ट की पूर्व जज अंजना प्रकाश और पत्रकार क़ुर्बान अली ने कहा, ''हरिद्वार की धर्म संसद में मुसलमानों के जनसंहार की खुलेआम अपील की गई है. यहां दिए गए भाषण महज़ नफ़रत फैलाने वाले नहीं हैं बल्कि पूरे समुदाय की हत्या की अपील है. इस तरह के भाषण न केवल हमारे मुल्क की एकता और अखंडता के लिए ख़तरा हैं बल्कि लाखों मुसलमान नागरिकों की ज़िंदगी के लिए भी ख़तरा है.''

कपिल सिब्बल ने कहा कि एफ़आईआर दर्ज होने के बावजूद कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई है. सिब्बल ने कहा कि वीडियो फ़ुटेज देखने के बाद लगता है कि पुलिस भी नफ़रत फैलाने वालों के मामले में जान-बूझ कर मौन रही. हरिद्वार में 19 और 20 दिसबंर को धर्म संसद आयोजित की गई थी और यहां यति नरसिम्हानंद पर हेट स्पीच देने का आरोप है. पिछले महीने ऐसा ही कार्यक्रम दिल्ली में हिन्दू युवा वाहिनी ने किया था. (bbc.com)

हिन्दी अख़बार दैनिक जागरण ने पहले पन्ने की लीड ख़बर लगाई है- अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ. जागरण ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, कई दिनों तक चल रही तमाम अटकलों को विराम देते हुए भाजपा नेतृत्व ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे.

दैनिक जागरण ने लिखा है, ''नई दिल्ली स्थिति पार्टी मुख्यालय में दो दिनों तक चली मैराथन बैठक में इस पर सहमति बन चुकी है. अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद औपचारिक घोषणा होना बाक़ी है. भाजपा ने संघर्षपूर्ण नज़र आ रहे इस चुनाव में निर्माणाधीन राम मंदिर और योगी के सहारे हिन्दुत्व का रंग गाढ़ा कर प्रदेश भर में भगवा लहर चलाने की तैयारी कर ली है. गोरखपुर से पाँच बार सांसद रहे योगी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. 2017 में जब बीजेपी की प्रचंड जीत हुई थी तो योगी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे. पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री विधानपरिषद के ज़रिए बनाया था. इस बार चुनाव उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जा रहा है.'' (bbc.com)

अंग्रेज़ी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस ने भारत के थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के चीन पर दिए गए बयान को प्रमुखता से जगह दी है. जनरल नरवणे ने बुधवार को कहा था कि इस क्षेत्र में चीन का ख़तरा कम नहीं हुआ है जबकि पूर्वी लद्दाख में कई विवादित इलाक़ों से सैनिकों की आंशिक वापसी हुई है.

जनरल नरवणे का यह बयान तब आया है, जब दोनों देशों के सैन्य कमांडर बुधावार को सीमा पर जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए 14वें चरण की वार्ता के लिए आमने-सामने हुए थे.

15 जनवरी को सेना दिवस से पहले पत्रकारों से बात करते हुए जनरल नरवणे ने कहा कि एक जनवरी को चीन ने अपना लैंड बाउंड्री लॉ लागू किया है लेकिन भारत इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है.

जनरल नरवणे ने कहा, ''चीन के लैंड बॉर्डर लॉ की द्विपक्षीय रिश्तों में कोई जगह नहीं है. हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं. भारत और चीन के बीच पहले से ही कई समझौते हैं. हम उनके किसी नए क़ानून को लेकर बाध्य नहीं हैं.''

जनरल नरवणे ने कहा, ''लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ टकराव को ख़त्म करने में आंशिक सफलता ज़रूर मिली है, लेकिन इसके बावजूद उत्तरी सीमा पर ख़तरा किसी तरह से कम नहीं हुआ है.'' (bbc.com)

-सरोज सिंह

स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफ़ा इस बार के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब तक का बड़ा उलटफेर क़रार दिया जा रहा है.

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मौर्य का इस्तीफ़ा ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाक़ी है. एक दिन बाद ही योगी सरकार के दूसरे मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया.

स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और राज्य में बीजेपी का बड़ा चेहरा माने जाते थे. ओबीसी में उनकी अच्छी पैठ मानी जाती है.

मौर्य गुट का दावा है कि अभी और इस्तीफे होंगे. उनके साथ जाने वाले मंत्री और विधायकों की लिस्ट लंबी है. इस वजह से कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी का 'जातीय अंकगणित' थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा और अगर समाजवादी पार्टी उन्हें अपने साथ लाने में कामयाब हो जाती है तो सपा का 'जातीय अंकगणित' और मज़बूत हो जाएगा.

लेकिन इन दावों के पीछे का आधार क्या है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का ओबीसी होना, इतनी बड़ी बात है कि किसी पार्टी के लिए जीत-हार तय कर सकते हैं या फिर 'फ़ैक्टर' और भी हैं?

इसका जवाब तलाशने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीतिक सफ़र का आकलन करने के साथ-साथ, पिछली विधानसभा चुनावों के नतीजों का विश्लेषण करना होगा और जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश चुनाव के वोटिंग पैटर्न को भी बारीकी से समझने की ज़रूरत होगी.

स्वामी प्रसाद मौर्य का उत्तर प्रदेश की राजनीति में असर
अपने इस्तीफ़े के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने टीवी चैनलों से बात करते हुए कहा, "जब मैंने बसपा छोड़ा था, उससे एक दिन पहले तक बसपा उत्तर प्रदेश की राजनीति में नंबर एक थी. आज उसका कहीं अता-पता नहीं है. भाजपा में मैं जब सम्मिलित हुआ, तो 14 साल के वनवास से पार्टी को निकाला, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में मैंने सहयोग दिया."

ज़ाहिर है 2017 के चुनाव में बीजेपी की जीत का सेहरा वो ख़ुद के सिर बांध रहे हैं. उनका दावा है कि उनके साथ कई और विधायक और मंत्री भी इस्तीफा देंगे. कुछ इस्तीफ़े हो भी चुके हैं.

लेकिन एक सच ये भी है कि 2007 में बसपा की टिकट पर वो डलमऊ विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे. फिर कुशीनगर की पडरौना सीट से उपचुनाव जीत कर वो विधानसभा पहुँचे थे और उसके बाद से लगातार उस सीट पर जीतते आए हैं. बीजेपी की लहर में भी 2017 में वो अपने बेटे को चुनाव नहीं जीता पाए थे.

हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीति के जानकार मानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ-साथ प्रदेश के कुछ अन्य इलाकों में ग़ैर यादव ओबीसी आबादी में उनकी पैठ है.

शरद गुप्ता लोकमत ग्रुप में सीनियर एडिटर हैं. पूर्व में अमर उजाला में राजनीतिक मामलों के संपादक रहे चुके हैं.

उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्वामी प्रसाद मौर्य का क़द कितना बड़ा है, इस सवाल के जवाब में वो कहते हैं, "जो नेता ख़ुद पडरौना से लड़ता हो, जो लगभग बिहार बॉर्डर पर है, बेटे के लिए उन्नाव की एक सीट से टिकट माँग रहा हो जो सेंट्रल उत्तर प्रदेश में आता है और जिनकी बेटी बदायूं से सांसद हो, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किनारे पर है, उस आदमी के क़द का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक ही परिवार में लोग तीन अलग-अलग इलाके से चुनाव लड़ रहे हैं."

शरद गुप्ता का अपना आकलन है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रभाव तक़रीबन 50-70 सीटों पर है. वो आगे कहते हैं, "2016 में जब बसपा छोड़ कर मौर्य बीजेपी में आए थे तो 15 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार को टिकट दिए जाने की डील की थी जिसमें से 12 उम्मीदवार जीते थे. तीन हारने वालों में उनका अपना बेटा भी शामिल था."

मीडिया में चल रही ख़बरों के मुताबिक़ बेटे के टिकट को लेकर ही बीजेपी से उनकी बात इस बार नहीं बन रही थी. हालांकि इस पर दोनों पक्षों की तरफ़ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. इलाके की बात करें तो प्रयागराज, रायबरेली, कौशांबी, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बदायूं, कुशीनगर में इनका प्रभाव अच्छा है.

बीजेपी को इस बात का एहसास है और इस वजह से उनको मनाने का काम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सौंपा गया है.

सेंटर फ़़ॉर द स्टडी ऑफ़ डेवलपिंग सोसाइटीज़ (सीएसडीएस) के प्रोफ़ेसर और राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार का मानना है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के पीछे सवर्णों के साथ साथ नॉन-डॉमिनेंट (लोअर) ओबीसी बहुत बड़ा कारण रहे हैं.

उत्तर प्रदेश की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में संजय कुमार कहते हैं, "मंडल पॉलिटिक्स के बाद दो दौर आए. एक दौर में ओबीसी की बात राजनीति में ख़ूब हुई. उस दौर में ओबीसी पार्टियाँ उभर कर आईं, चुनावी राजनीति में उन्हें एक वोट बैंक के तौर पर देखा जाने लगा. दूसरा दौर पिछले 10-15 सालों में आया है, जब ओबीसी में भी दो तरह के ओबीसी की बात होने लगी है. डॉमिनेंट ओबीसी और नॉन-डॉमिनेंट ओबीसी. उत्तर प्रदेश में यादव डॉमिनेंट ओबीसी में आते हैं और मौर्य, लोध, शाक्य नॉन-डॉमिनेंट ओबीसी में."

राजनीति में ओबीसी के अंदर इस तरह की नई श्रेणी में ओबीसी को बांटने का श्रेय संजय कुमार बीजेपी को देते हैं. वो कहते हैं, "बीजेपी को मालूम था कि डॉमिनेंट ओबीसी का वोट क्षेत्रीय पार्टी को जाता है. उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है. इस वजह से बीजेपी ने नॉन-डॉमिनेंट ओबीसी को साधने की कोशिश शुरू की."

एक अनुमान के मुताबिक़ उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट 35 फ़ीसदी हैं जिसमें डॉमिनेंट यादव ओबीसी 10 फ़ीसदी के आस-पास हैं. बीजेपी के निशाने पर बाक़ी के 25 फ़ीसदी नॉन-डॉमिनेंट ओबीसी हैं.

आँकड़ों की बात करें तो साल 2009 से पहले तक बीजेपी के पास 20-22 फ़ीसदी ओबीसी वोटर थे. साल 2014 में ओबीसी वोट 33-34 फ़ीसदी हो गए. साल 2019 में ये और बढ़कर 44 फ़ीसदी हो गए. इसमें नॉन- डॉमिनेंट ओबीसी का योगदान ज़्यादा था.

2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 39 प्रतिशत वोट शेयर मिला था. कुर्मी और कोइरी के साथ साथ नॉन-डॉमिनेंट ओबीसी ने भी भारी संख्या में बीजेपी का साथ दिया.

2017 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से जीत के बाद केशव प्रसाद मौर्य को उप-मुख्यमंत्री पद दिया गया. उन्हीं की अध्यक्षता में बीजेपी ने चुनाव भी लड़ा था. स्वामी प्रसाद मौर्य को भी मंत्री पद दिया गया था.

केंद्र में पिछले साल मंत्रिमंडल विस्तार की बात आई तो सात मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए गए जिसमें से केवल एक ब्राह्मण और बाक़ी 6 ओबीसी और दलित समाज से थे और वो भी गै़र यादव और ग़ैर जाटव. पंकज चौधरी और अनुप्रिया पटेल ओबीसी कुर्मी समाज से हैं. कौशल किशोर पासी समाज से हैं. जाटव के बाद उत्तर प्रदेश में पासी समाज का बड़ा वोट बैंक है. बीएल वर्मा लोध (पिछड़ी जाति ) समाज से आते हैं और माना जाता है कि लोध समुदाय पर उनका अच्छा असर है. पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी लोध समाज से थे. भानु प्रताप वर्मा दलित हैं.

लेकिन शरद गुप्ता कहते हैं कि केंद्र और उत्तर प्रदेश में बीजेपी, ओबीसी को अलग-अलग तरीके का बर्ताव करती है.

उनका कहना है, "पिछले कुछ सालों में बीजेपी भले ही 'सबका साथ, सबका विकास' के नारे के साथ सभी को जोड़ कर चलती प्रतीत होती है, लेकिन पिछड़ी जाति के नेता ख़ुद को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते. केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछड़ी जातियों को बहुत कुछ मिला है. लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है. यहाँ मुख्यमंत्री ठाकुर है. केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री होते तो शायद बात और होती."

ऐसे में कुछ जानकार मानते है कि आने वाले दिनों में इस चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी से जाना एक तरह से सवर्ण बनाम ओबीसी का मामला बन सकता है जिसकी काट बीजेपी को ढूंढनी होगी.

ग़ैर यादव ओबीसी को साथ रखने की समाजवादी पार्टी की मुहिम
समाजवादी पार्टी की तरफ़ देखें तो वो ग़ैर यादव ओबीसी वोट को एकजुट करने की रणनीति पर इस बार काम करती दिख रही है.

2017 के आँकड़ों को ग़ौर से देखें तो समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, संजय चौहान, अपना दल (कृष्णा पटेल) और महानदल के साथ गठबंधन किया है. ये सभी नॉन डॉमिनेंट ओबीसी में आते हैं.

इनके अलावा अगर स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेते हैं (14 जनवरी को वो शामिल होंगे) और उनके साथ बृजेश प्रजापति, रोशन लाल वर्मा, भगवती सागर, दारा सिंह चौहान जैसे ओबीसी नेता भी साथ आते हैं, तो समाजवादी पार्टी का ग़ैर यादव ओबीसी वोट पिछले चुनाव के मुक़ाबले ज़्यादा मज़बूत होगा.

इसी उम्मीद में समाजवादी पार्टी अपने 'जातीय अंकगणित' को मज़बूत मान कर चल रही है. (bbc.com)

बिलासपुर, 13 जनवरी। 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी विवाहित व बच्चों का पिता भी है।

ग्राम अमसेना निवासी धर्मेंद्र साहू के खिलाफ हिर्री थाने में धारा 363, 376 (2) (ढ) व पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। आरोप है कि वह पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया। कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई के बाद पारित आदेश में कहा है कि आरोपी का विवाहित होने व बच्चों का पिता होने के बावजूद नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले जाना और उसके साथ बलात्कार करना स्वीकार्य नहीं है।

रायपुर, 13 जनवरी। प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ आज शाम  वर्चुअल बैठक करेंगे। 4:30 बजे  होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री  मोदी  कोविड-19 संक्रमण के प्रबंधन पर चर्चा करेंगे।

रायपुर, 13 जनवरी। मौदहापारा पुलिस ने चिटफंड कंपनी जी एम डेयरी जी एच गोल्ड  के तीन डायरेक्टरों को प्रोडक्शन वारंट में रायपुर लाई है।  आरोपी सतनाम सिंह मध्यप्रदेश के देवास जेल,शैलेन्द्र बन गोस्वामी एवं नरेन्द्र सिंह बिलासपुर जेल में थे।

आरोपी सतनाम सिंह एवं शैलेन्द्र बन गोस्वामी को मौदहापारा पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है।बता दें कि आरोपियों ने मौदहापारा के ऋषभ काम्पलेक्स में जीएम डेयरी जीएच गोल्ड नामक चिटफण्ड कंपनी का कार्यालय खोला था। वर्ष 2017 से 2019 तक लोगों से करोड़ों रुपये निवेश कराए थे।

पुलिस  के अनुसार गोदावरी निषाद ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जीएम डेयरी जीएच गोल्ड नामक चिटफण्ड कंपनी के डायरेक्टर शैलेन्द्र चन्द्र गोस्वामी, सतनाम सिंह रंधावा, नरेन्द्र सिंह एवं अन्य डायरेक्टरों ने  समय में रुपये को दोगुना होने  का झांसा देकर रकम जमा कराया था। और फिर कुछ दिनों बाद आफिस बंद कर फरार हो गए। इस  मामले में पुलिस  अपराध दर्ज कर जांच कर रही थी।

हरियाणा, दिल्ली और एक धमतरी का निवासी
गिरफ्तार आरोपियों में सतनाम सिंह रंधावा पिता बलवंत सिंह उम्र 54 वर्ष नई दिल्ली और नरेंद्र सिंह पिता जसवंत सिंह उम्र 57 वर्ष निवासी फतेहाबाद हरियाणा का निवासी है। वहीं  तीसरा आरोपी शैलेन्द्र बन गोस्वामी पिता केदार बन गोस्वामी उम्र 45 वर्ष धमतरी जिले का निवासी है।

रायपुर, 13 जनवरी। राजधानी के डीडीनगर इलाके में बीते दिनों सड़क के किनारे एक बोलेरो वाहन संदिग्घ अवस्था में मिली थी। इसकी तलाशी में 80 किलो गांजा बरामद किया गया। डीडीनगर थाना पुलिस ने मामले में एक सप्ताह पर गांजा की तस्करी कर रहे ओडिशा के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी गांजा लेकर राजनांदगांव की ओर जा रहे थे। रायपुरा चौक के पास गाड़ी खराब हुई तो तस्कर मिस्त्री बुलाने के लिए टाटीबंध गए थे। वापसी आकर देखा कि गाड़ी के पास पुलिस खड़ी है तो दोनों डरकर वहां से भाग गए।

डीडीनगर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 24 दिसंबर  को थाना डीडी नगर पुलिस ने सरोना ओवर ब्रिज रिंग रोड नंबर-1 पास सिल्वर कलर की बोलेरो (क्रमांक ओडी/26/8444) में अलग-अलग बोरियों में रखे 80 किलोग्राम गांजा जब्त किया। इसकी कीमती लगभग 8 लाख रूपए आंकी गई है।। मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना डीडी नगर में अपराध क्रमांक 537/21 धारा 20 बी नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया था। उसके बाद सायबर सेल एवं थाना डीडी नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी  में  पहले बोलेरो मालिक की पहचान हुई। बोलेरो नुआपाड़ा ओडिशा निवासी जलसाय डनसेना  की।  इसकी निशान देही  डिगेश्वर डनसेना के साथ मिलकर गांजा की तस्करी करना एवं वाहन को लावारिस हालत में छोड़कर फरार होना स्वीकार किया। टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में संलिप्त आरोपी डिगेश्वर डनसेना को भी पकड़ा गया।

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे लोग ओडिशा से उक्त बोलेरो वाहन में गांजा भरकर गांजा की तस्करी हेतु निकले थे। इसी दौरान रायपुर में अचानक बोलेरो  खराब हो गई, जिसे बनवाने  मिस्त्री की तलाश में टाटीबंध गए थे।  वापस आकर देखा तो वाहन के पास पुलिस मौजूद थी एवं लोगों की भीड़ एकत्र हो गयी थी। इसके बाद दोनों फरार हो गये थे। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।

इनकी हुई गिरफ्तारी
पुलिस ने मामले में जलसाय डनसेना पिता नान्हू राम डनसेना उम्र 36 साल निवासी महुवाभाठा वार्ड क्रमांक 13 जिला नुआपाड़ा  और डिगेश्वर डनसेना पिता रामजी डनसेना उम्र 23 साल निवासी धरमबांधा इंदिरा आवास जिला नुआपाड़ा ओडिशा को गिरफ्तार किया है।

नई दिल्ली, 12 जनवरी| उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते सभी पदों से हटा दिया गया है। अब जल्द ही उन पर पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। पार्टी छोड़कर उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गईं थीं। उत्तराखंड कांग्रेस ने बुधवार को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को पार्टी ने बड़ा झटका देते हुए पार्टी के तमाम पदों से हटाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव ने पत्र लिखते हुए कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहती है और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है और इस लड़ाई को आप (किशोर उपाध्याय) कमजोर कर रहे हैं, इसलिए अगले आदेश तक आपको तमाम पदों से हटाया जाता है। जल्द ही अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जायेगी।

गौरतलब है कि पिछले दिनों किशोर उपाध्याय बीजेपी नेताओं से मिलने पहुंचे थे जिसके बाद से कांग्रेस में उनके खिलाफ खासी नाराजगी नजर आ रही थी। इसी को देखते हुए पार्टी ने उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि ये कांग्रेस में ये पहली बार हुआ है कि पार्टी छोड़ने की अटकलों के मद्देनजर किसी नेता को सभी पदों से हटा दिया गया हो।

लगभग 10 दिन पहले ही उन्होंने दिल्ली पंहुचकर अपनी बात पार्टी फोरम पर रखी थी। उत्तराखंड स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने गत 30 दिसंबर को कांग्रेस वॉररूम में प्रदेश से जुड़े कई नेताओं को फीडबैक के लिए बुलाया था, जिसमें अविनाश पांडे से मुलाकात करने किशोर उपाध्याय भी पहुंचे थे।

इस मुलाकात के बाद किशोर उपाध्याय ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि उन्होंने फीडबैक के दौरान पार्टी में एकजुट होकर संतुलन बनाकर चुनाव लड़ने की राय दी। जो बात लगातार वो कांग्रेस पार्टी में उचित फोरम पर उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई मौकों पर पार्टी संतुलन न होने की वजह से चुनाव में पिछड़ जाती है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मजबूत दावेदार को टिकट मिलने की बजाय किसी अन्य को टिकट दे दी जाती है, इससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। फिलहाल उम्मीद ये लगाई जा रही है कि उनकी अनदेखी की वजह से उपाध्याय प्रदेश प्रभारी समेत कई नेताओं से नाराज चल रहे थे इसलिए बीजेपी के नेताओं से वो लगातार संपर्क बनाये हुए थे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 जनवरी| सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बुधवार को न्यूज चैनलों की रेटिंग फिर से शुरू कर दी।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी या बार्क) को तत्काल प्रभाव से समाचार रेटिंग जारी करने और इसके साथ ही मासिक प्रारूप में समाचार विधा के लिए पिछले तीन महीनों के आंकड़े भी जारी करने को कहा है।

बार्क ने अक्टूबर 2020 में रेटिंग सिस्टम को सस्पेंड कर दिया था।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, टीआरपी समिति की रिपोर्ट और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिश दिनांक 28 अप्रैल 2020 को ध्यान में रखकर मेसर्स ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) ने अपनी प्रक्रियाओं, प्रोटोकॉल, निगरानी व्यवस्था में संशोधन किया है और नियमन के स्वरूप, इत्यादि में परिवर्तन शुरू किया है।

बयान के अनुसार, स्वतंत्र सदस्यों को शामिल करने के लिए बोर्ड और तकनीकी समिति का पुनर्गठन कार्य भी बार्क द्वारा शुरू किया गया है। एक स्थायी निगरानी समिति का भी गठन किया गया है। डेटा के लिए एक्सेस प्रोटोकॉल को नया रूप दिया गया है और सख्त बनाया गया है।

मंत्रालय ने कहा, बार्क ने संकेत दिया है कि उसके द्वारा किए गए परिवर्तनों को देखते हुए वे नए प्रस्तावों के बारे में विस्तार से बताने के लिए संबंधित क्षेत्रों से संपर्क कर रहे हैं और वे वास्तव में नए प्रोटोकॉल के अनुसार रिलीज शुरू करने के लिए तैयार हैं।

मंत्रालय ने कहा, उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बार्क को तत्काल प्रभाव से समाचार रेटिंग जारी करने और इसके साथ ही मासिक प्रारूप में समाचार विधा के लिए पिछले तीन महीनों के आंकड़े भी जारी करने को कहा है, ताकि वास्तविक रुझान को निष्पक्ष और न्यायसंगत रूप से प्रस्तुत किया जा सके। संशोधित प्रणाली के अनुसार, समाचार और प्रमुख विधाओं की रिपोटिर्ंग चार सप्ताह की रोलिंग औसत अवधारणा पर होगी।

मंत्रालय ने टीआरपी सेवाओं के उपयोग हेतु रिटर्न पाथ डेटा (आरपीडी) क्षमताओं का उपयोग करने पर विचार करने के लिए प्रसार भारती के सीईओ की अध्यक्षता में एक कार्य समूह का भी गठन किया है, जैसा कि ट्राई द्वारा और इसके साथ ही टीआरपी समिति की रिपोर्ट में भी सिफारिश की गई है। यह समिति चार महीने में अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। (आईएएनएस)

कोलकाता, 12 जनवरी| पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बुधवार को कहा कि मुख्य सचिव एच. के. द्विवेदी और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मनोज मालवीय ने तीन दिनों में उनके साथ दो निर्धारित बैठकों में शामिल नहीं होकर न केवल शीर्ष सेवाओं की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि एक बैठक के लिए उनके बार-बार कहने के बावजूद लोकतंत्र के सार का भी उल्लंघन किया है। धनखड़ का बयान ऐसे समय पर आया, जब राज्य के दो शीर्ष अधिकारी उनके द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुए।

बुधवार को एक ट्विटर पोस्ट में राज्यपाल ने कहा, तीन दिनों में दूसरी बार शीर्ष अधिकारियों द्वारा कार्रवाई योग्य असंगत संवैधानिक चूक.. दोनों अधिकारियों ने न केवल शीर्ष सेवाओं की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया, बल्कि एक बैठक के लिए उनके बार-बार कहने के बावजूद लोकतंत्र के सार का भी उल्लंघन किया।

उन्होंने कहा, मुख्य सचिव, डीजीपी का आचरण प्रतिक्रिया की कमी और गवर्नर के निर्देशों की आदतन अवहेलना से बढ़ा है। संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की सर्वोच्चता को बनाए रखने के बजाय इन अधिकारियों ने लोकतंत्र के सार का उल्लंघन किया है।

धनखड़ ने यह भी कहा कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि मुख्य सचिव और डीजीपी संवैधानिक खांचे में आ जाएं। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने अपनी सेवाओं की प्रतिष्ठा, अपने पद की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है और पश्चिम बंगाल राज्य में लोकतंत्र से समझौता किया है।

इससे पहले राज्यपाल धनखड़ ने सोमवार शाम पांच बजे उनके साथ होने वाली बैठक में शामिल नहीं होने पर मंगलवार को अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव हरि कृष्ण द्विवेदी और डीजीपी मनोज मालवीय से स्पष्टीकरण मांगा था।

धनखड़ ने राज्य सरकार के दो शीर्ष अधिकारियों को उन्हें भाजपा नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी से जुड़ी एक घटना के बारे में जानकारी देने के लिए तलब किया था, जिन्हें शुक्रवार को झाड़ग्राम जिले के बिनपुर ब्लॉक के नेताई गांव में प्रवेश करने से कथित तौर पर रोक दिया गया था।

राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा बुलाए जाने के बावजूद राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सोमवार को राजभवन नहीं पहुंचे।

दोनों अधिकारियों ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को लिखे पत्र में कहा है कि एक निर्देशानुसार कोरोना की स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। ऐसे में राज्यपाल ने इस बार मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी और डीजीपी मनोज मालवीय से पूछा कि उन्हें आखिर ऐसा निर्देश किससे मिला है? झाड़ग्राम के नेताई में पूर्व घोषित कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे विपक्षी नेता सुवेंदु अधिकारी को पिछले शुक्रवार को पुलिस ने कथित तौर पर रोक दिया था और वहां नहीं जाने दिया था।

इससे पहले ट्वीट्स की एक सीरीज में, धनखड़ ने कहा था कि मुख्य सचिव और बंगाल पुलिस के डीजीपी द्वारा राज्यपाल के साथ बैठक के बहिष्कार को लेकर भेजे गए समान संदेशों को देखकर दंग रह गया हूं। आखिर मुख्य सचिव/डीजीपी ने किसके दिशानिर्देश के तहत संदेश भेजे गए हैं।

राज्यपाल की प्रतिक्रिया दो शीर्ष अधिकारियों द्वारा धनखड़ को एक जैसे संदेश भेजे जाने के बाद आई है।

राज्यपाल ने मुख्य सचिव और डीजीपी को राजभवन में तलब किया था और जानना चाहा था कि अदालत की अनुमति के बावजूद विपक्षी नेता रास्ते में क्यों हिरासत में लिया गया? लेकिन दोनों ही अधिकारी उनसे मिलने नहीं गए, बल्कि राज्यपाल को एक पत्र भेज दिया, जिसमें कहा गया कि कई नौकरशाह संक्रमित होने की वजह से वे लोग अलग रह रहे हैं।

इसके अलावा दूसरा कारण बताया गया कि स्थिति को नियंत्रित करने और गंगासागर मेला आयोजित करने की भी उन पर जिम्मेदारी है। इसलिए वे निर्देश के अनुसार, राजभवन में नहीं गए। उन्होंने कहा कि स्थिति कुछ सामान्य हो जाएगी तो नेताई को लेकर राज्यपाल को रिपोर्ट भेजी जाएगी। हालांकि राज्यापल उनके जवाब से असंतुष्ट हैं।

राज्य प्रशासन को राज्यपाल का निर्देश तब सामने आया था, जब अधिकारी ने धनखड़ को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि उन्हें नेताई जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अधिकारी वहां 2011 में वाममोर्चा शासन के दौरान मारे गए नौ लोगों को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे।

अधिकारी ने शिकायत की थी कि नेताई के रास्ते में, पश्चिम बंगाल पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी ने पूरी सड़क पर बैरिकेडिंग करते हुए उनका रास्ता रोक दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एजी द्वारा उच्च न्यायालय को आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि विपक्ष के नेता राज्य में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं, उन्हें रोका गया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 जनवरी| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने धन शोधन रोकथाम (पीएमएलए) से संबंधित मामले में हांगकांग की एक कंपनी के निदेशक अनूप नागराल को गिरफ्तार किया है। यह मामला मर्चेट ट्रेड की आड़ में बैंकों पर किए गए 249.572 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कथित धोखाधड़ी से संबंधित है।

शुरुआत में आरोपी के खिलाफ 2009 में हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में बेंगलुरु पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने पाया कि आरोपी भी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था और संबंधित एजेंसियों को सूचित किया।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु शहर द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।

जांच एजेंसी की जांच से पता चला है कि एफएमपीएल और एफईआईपीएल ने स्पाइस ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसटीसीएल) और विदेशी खरीदारों और विक्रेताओं के साथ किए गए त्रिपक्षीय समझौतों का सम्मान नहीं किया।

एफएमपीएल और एफईआईपीएल ने विदेशी खरीदारों द्वारा भुगतान की गारंटी दी थी। एफएमपीएल और एफईआईपीएल के अध्यक्ष नवीन श्रीराम और एफएमपीएल और एफईआईपीएल के प्रबंध निदेशक सुधीर श्रीराम ने एसटीसीएल के पक्ष में व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट गारंटी के आधार पर व्यापारिक लेनदेन के लिए सहमत थे और इस कॉर्पोरेट गारंटी को लागू किया जा सकता था।

एसटीसीएल ने 90 दिनों की अवधि के लिए अपरिवर्तनीय एलसी स्थापित किए।

हालांकि, विदेशी खरीदारों द्वारा भुगतान न करने के कारण एलसी को हस्तांतरित किया गया था, जिसकी गारंटी मैसर्स एफएमपीएल और मेसर्स एफईआईपीएल ने दी थी, जिससे मेसर्स एसटीसीएल को 249.572 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ था। पीएमएलए के तहत 185.67 करोड़ रुपये की संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है।

इस अपराध से जुड़ी आय महाराष्ट्र, पंजाब, नई दिल्ली, गुजरात, बेंगलुरु और बेल्लारी में स्थित अचल संपत्तियां हैं।

साल 2019 में उन्होंने बेंगलुरु में पीएमएलए के तहत एक विशेष अदालत के समक्ष चार्जशीट दाखिल की थी।

ईडी के अधिकारी ने कहा कि अनूप नागराल, एक संस्था यानी मेसर्स के निदेशक हैं। होवेलाई जिंसु, हांगकांग, एसएआर, चीन लिमिटेड त्रिपक्षीय व्यापारिक व्यापार के खरीदार चरण में। वह ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत के आरोपियों में से एक है। मैसर्स के निदेशक अनूप नागराल को समन तामील करने के लिए एलआर दिनांक 28.07.2021 जारी किया गया था।

इसके अलावा, अनूप नागरल भारत लौट आए और सीबीआई के सामने पेश हुए। सीबीआई ने अनूप नागराल को दिसंबर, 2021 में गिरफ्तार किया और सीबीआई कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें जमानत मिल गई थी।

चूंकि अनूप नागराल ट्रायल के लिए पीएमएलए कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, इसलिए स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने 31 दिसंबर को वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किया। (आईएएनएस)

कोलकाता, 12 जनवरी| कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की याचिका को स्वीकार करते हुए गंगासागर मेले की तैयारियों की निगरानी के लिए गठित विशेषज्ञ समिति से शुभेंदु अधिकारी का नाम हटा दिया है। शुभेंदु ने बुधवार को राज्य सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी उनसे डरती हैं। गंगासागर में वार्षिक मकर संक्रांति उत्सव 8-16 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है।

शुभेंदु ने कहा, "ममता बनर्जी का एक सूत्री एजेंडा है कि शुभेंदु अधिकारी को रोकना है। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि यह विपक्ष के नेता का सवाल है और सत्ताधारी दल की अध्यक्ष को उसे उचित सम्मान देना चाहिए। राज्य सरकार नेता प्रतिपक्ष से डरे हुई है।"

कुछ दिन पहले, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गंगासागर मेले की तैयारियों को गति देने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसमें अधिकारी को शामिल किया गया था। लेकिन राज्य सरकार ने अधिकारी को शामिल करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि किसी राजनीतिक व्यक्ति की उपस्थिति पैनल के उद्देश्य को विफल कर देगी। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की याचिका को स्वीकार करते हुए अधिकारी को समिति से हटा दिया।

इस कदम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नंदीग्राम के भाजपा विधायक ने कहा, "सवाल अधिकारी को समिति से हटाने का नहीं है। पूरी समिति को बदल दिया गया। वास्तव में, मैं समिति में नहीं रहना चाहता था, लेकिन यह उच्च न्यायालय का निर्णय था और राज्य सरकार को इसका सम्मान करना चाहिए था।"

अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा, "संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष के नेता की उपेक्षा करना संभव नहीं है। एलओपी का महत्व है। उन्हें (बनर्जी) याद रखना चाहिए कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नाम सूचना आयुक्त के लिए, लोकायुक्त और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद के लिए रोक दिया गया था, क्योंकि विपक्ष के नेता को विश्वास में लिए बिना एकतरफा निर्णय लिए गए थे।" (आईएएनएस)