कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पेट्रोल-डीजल की बढ़ती क़ीमत को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है. राहुल ने ट्वीट कर बताया है कि 2014 के मुक़ाबले कार, बाइक, ट्रैक्टर और ट्रक की टंकी भरवाना अब कितना महंगा हो गया है.

उन्होंने इसे प्रधानमंत्री जन धन लूट योजना बताया है. लिस्ट में बताया गया है कि साल 2014 में बाइक की पेट्रोल टंकी फुल कराने में मात्र 714 रुपए लगते थे लेकिन अब 1038 रुपए देने पड़ रहे हैं.

देश में 22 मार्च से पेट्रोल-डीजल की क़ीमतों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. सोमवार यानी 4 अप्रैल, 2022 को पेट्रोल-डीजल के दाम फिर बढ़ गए. सोमवार को पेट्रोल-डीजल के दाम में 40-40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है.

पिछले दो हफ्तों के दौरान पेट्रोल 8.40 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है. दिल्ली में पेट्रोल की क़ीमत 103.81 रुपए प्रति लीटर और डीज़ल 95.07 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है.

कांग्रेस समेत विपक्षी दल पेट्रोल-डीजल की क़ीमतों और बढ़ती महंगाई को लेकर लगातार सरकार को घेर रहे हैं. पिछले दिनों संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से पेट्रोल-डीजल की क़ीमतें बढ़ रही हैं.

विपक्ष ने उनके इस बयान का कड़ा विरोध किया था और कहा था कि रूस से भारत अपनी ज़रूरत का सिर्फ पाँच फीसदी तेल मंगाता है. इसलिए पेट्रोल-डीजल की बढ़ती क़ीमतों को लेकर रूस-यूक्रेन युद्ध को ज़िम्मेदार ठहराना सही नहीं है. (bbc.com)

दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्रकार राणा अय्यूब को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है.

अय्यूब को पिछले मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एयरपोर्ट पर रोक लिया था. वो मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन रवाना होने वाली थीं.

ईडी की ओर से रोके जाने पर अय्यूब ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट ने अब उनकी याचिका स्वीकार कर कर उन्हें विदेश जाने की इजाजत दे दी है.

राणा अय्यूब के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को देखते हुए ईडी ने उन्हें मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर रोका था. ईडी ने वहां उनसे पूछताछ कर उन्हें जांच में शामिल होने को कहा था.

ईडी ने उन्हें 1 अप्रैल को अपने दफ्तर में पेश होने को कहा था. ईडी ने इस साल की शुरुआत में अपने बैंक खाते में जमा 1.77 करोड़ रुपये की राशि अस्थायी तौर पर जब्त कर ली थी.

ईडी का कहना है कि अय्यूब ने कोविड, बाढ़ राहत और प्रवासी मजदूरों के लिए तीन ऑनलाइन अभियान शुरू कर लोगों से दान लिए थे. उन्हें एफसीआरए की मंजूरी के बगैर विदेशी दान मिला.

ईडी के मुताबिक इनकम टैक्स और ईडी की कार्रवाई के बाद विदेशी चंदा वापस कर दिया लेकिन अभी भी उनके पास दो करोड़ रुपये थे. लेकिन इनमें से सिर्फ 28 करोड़ रुपये का ही इस्तेमाल हुआ था. बाकी अय्यूब के खाते में थे.

अय्यूब पर दान के पैसे से 50 लाख रुपये की एफडी भी करवाने का आरोप है. इन मामलों की जांच के लिए उनसे ईडी की पूछताछ हो रही है. (bbc.com)

सीएम बघेल ने कहा वापस लौटना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है 

उनके पुनर्वास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा

रायपुर, 4 अप्रैल। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सलवा जुडूम के दौरान छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा से विस्थापित कर तेलंगाना और आंध्रप्रदेश गए छत्तीसगढ़ के लोग यदि वापस आना चाहते हैं, तो राज्य सरकार उनका दिल से स्वागत करने को तैयार है। कार्ययोजना बनाकर उनके पुनर्वास के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में तेलंगाना से आए छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा कर रहे थे। इस प्रातिनिधि मंडल में शामिल लोग सलवा जुडूम के दौरान छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले से विस्थापित हो कर तेलंगाना चले गए थे। उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, छत्तीसगढ़ राज्य अनसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री भानुप्रताप सिंह उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री बघेल से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने उनसे किसी उपयुक्त स्थान में बसने और कृषि के लिए जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने उनकी मांग पर कहा कि छत्तीसगढ़ वापस आने के इच्छुक लोगों को जमीन देने के साथ उन्हें राशन दुकान, स्कूल, रोजगार सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। इस अवसर पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव  सुब्रत साहू और पुलिस महानिदेशक  अशोक जुनेजा भी उपस्थित थे।

  जमीन से जुड़े झगड़े में रॉड तलवार के साथ पीछा, अपहरण की कोशिश का मामला   
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता  
बिलासपुर, 4 अप्रैल। अपहरण की कोशिश और मारपीट के एक मामले में एफआईआर दर्ज करने की बात को लेकर सिविल लाइन थाने में एक प्रशिक्षु आईपीएस और टीआई के बीच तीखा विवाद हो गया। आईपीएस का कहना था कि टीआई इस गंभीर मामले में एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी कर रहे थे जबकि टीआई का कहना था कि वे इस मामले की थोड़ी सी जांच पड़ताल करके संतुष्ट होना चाह रहे थे। दोनों के विरुद्ध विवाद सुलझ गया और संबंधित प्रकरण में तीन एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि आईपीएस के विरुद्ध दो पार्षदों ने शिकायत भी पुलिस अधीक्षक से कर दी है।

पूरा मामला जमीन खरीदी-बिक्री को लेकर बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार रविवार की रात गंगानगर निवासी अमित सिंह (40 वर्ष) बुलेट मोटरसाइकिल पर तेजी से सिविल लाइन थाने के भीतर घुसा। वहां तैनात प्रशिक्षु आईपीएस विकास कुमार को उसने बताया कि जमीन संबंधी विवाद के कारण बोदकू ठाकुर और दिलीप मिश्रा ने उसे तलवार रॉड और स्टिक लेकर दौड़ाया है। 2 दिन पहले भी इन लोगों ने उसको अगवा करने की कोशिश की थी।

युवक को लेकर आईपीएस घटनास्थल की ओर जाने के लिए निकल ही रहे ही थे कि सिविल लाइन थाने के सामने बोदकू ठाकुर और दिलीप कार पर बैठे हुए शिकायतकर्ता अमित को दिख गए। आईपीएस ने दोनों को पकड़ कर बैठा लिया, उसकी कार की तलाशी ली गई जिसमें से हथियार भी मिले।

इसी घटनाक्रम के दौरान सिविल लाइन थाने आईटीआई जेपी गुप्ता वहां पहुंच गए। दो पार्षद अमित भरते और और संदीप मिश्रा भी इस बीच पकड़े गए युवकों का पक्ष लेने के लिए वहां पहुंच गए।

प्रशिक्षु आईपीएस विकास कुमार ने टीआई से कहा कि वह अमित सिंह की शिकायत पर एफ आई आर दर्ज करें और आरोपियों की गिरफ्तारी करे। इस बात को लेकर टीआई गुप्ता और आईपीएस के बीच तीखी बहस हो गई। दरअसल प्रशिक्षु आईपीएस को प्रशिक्षण के दौरान थाना प्रभारी या संबंधित कार्यालय के प्रभारी के कार्य में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होता है, बल्कि वह सारे घटनाक्रम को सिर्फ अनुभव के लिए देखता है। गुप्ता का कहना था कि आईपीएस उसके अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहे हैं। टीआई गुप्ता शिकायतकर्ता अमित सिंह और आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर सीन को समझना चाह रहे थे। प्रशिक्षु आईपीएस का कहना था कि जब आरोपी थाने पहुंचे हुए हैं तो उन्हें थाने से बाहर लेकर जाने की जरूरत नहीं है। एफआईआर तुरंत दर्ज की जानी चाहिए, घटना की जांच उसके बाद की जा सकती है।

बहरहाल, विवाद के बाद सिविल लाइन पुलिस ने अमित सिंह की शिकायत पर बोदकू ठाकुर और दिलीप मिश्रा के खिलाफ बाइक को रोककर अपहरण और तलवार तथा अन्य हथियार से हमला करने की कोशिश के आरोप में आईपीसी की धारा 341, 349, 506, 323 और 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है।

अमित सिंह के भाई गौतम ने भी एक अन्य शिकायत इन्हीं दोनों के खिलाफ दर्ज कराई है कि एक अप्रैल को एक सैलून में पहुंचकर आरोपियों ने उसे पकड़ लिया था और जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वह इसी तरह उन दोनों के चंगुल से छूट कर भाग गया।

आरोपी पक्ष की ओर से अजय सिंह, बोदकू ठाकुर और दिलीप मिश्रा ने गौतम सिंह और उसके भाई अमित सिंह के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने और गाली गलौज की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अमित सिंह पर झूठी रिपोर्ट लिखवाने का भी आरोप लगाया है।

दूसरी ओर सिविल लाइन थाना पहुंचे दोनों पार्षदों अमित भरते और संदीप मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक से प्रशिक्षु आईपीएस विकास कुमार के खिलाफ शिकायत की है कि उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें थाने से भगा दिया, जब वे अमित सिंह के विवाद में चर्चा करने के लिए थाना पहुंचे थे।

‘छत्तीसगढ़’ न्यूज डेस्क
अमेरिका के प्रतिष्ठित कोलंबिया विश्वविद्यालय के कोलंबिया बिजनेस स्कूल में छत्तीसगढ़ के रायपुर की शताक्षी सिंघानिया छात्र-सरकार की संयुक्त अध्यक्ष चुनी गई हैं। इस बिजनेस स्कूल में छात्र-छात्राओं के बीच इस पद के लिए तगड़ा मुकाबला होता है, प्रचार-अभियान चलता है. वहां एक साथ दो संयुक्त अध्यक्ष चुने जाते हैं जिनमें से इस बार एक शताक्षी सिंघानिया हैं। वे रायपुर के वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट ओ पी सिंघानिया की बेटी हैं। शताक्षी का कार्यकाल मई में शुरू होगा। अभी वहां छात्र-सरकार के जो दो संयुक्त अध्यक्ष हैं उनमें शताक्षी के पति सिद्धार्थ बिश्नोई भी एक हैं।

भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मिथुन चक्रवर्ती के वीडियो संदेश पर तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिंहा का कटाक्ष

  उपचुनाव विशेष रिपोर्ट-5  

आसनसोल से बिकास के शर्मा

मिथुन यानी ‘कोबरा मैन’। वे क्या अभी तक राजनीति में सक्रिय हैं? आसनसोल संसदीय क्षेत्र उपचुनाव में तृणमूल प्रत्याशी शत्रुघ्न सिंहा ने इन्हीं शब्दों के साथ सिने स्टार सह भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती को निशाने पर लिया। रविवार को चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बर्धमान जिला के मुख्यालय आसनसोल स्थित रविंद्र भवन में एक चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए श्री सिंहा से जब पत्रकारों ने बताया कि उनकी प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल के समर्थन में डिस्को डांसर के नाम से मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने एक वीडियो जारी कर आसनसोल की जनता से भाजपा को वोट देने की अपील की है, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सिंहा ने प्रतिक्रिया दी कि ‘कोबरामैन’ राजनीति में अभी भी सक्रिय हैं क्या?

दरअसल, एक वर्ष पूर्व हुए राज्य के विधानसभा चुनाव में भाजपा का झंडा थामने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने भाजपा प्रार्थी श्रीमती पॉल के संग अपना संबंध भाई-बहन का बताने वाला वीडियो दो दिनों पूर्व जारी किया था। कागज-कलम में मिथुन अभी भी भाजपा के ही नेता हैं, भले विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद प्रचार से अलग-थलग दिखाई दे रहे हैं। 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने राज्य के विभिन्न इलाकों में भगवा पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया था लेकिन चुनाव के नतीजे तृणमूल के ही पक्ष में रहे। यहां तक कि विधानसभा के उपचुनाव, कोलकाता नगर निगम चुनाव, चार नगर निगमों सहित 118 नगरपालिकाओं के चुनाव में भी श्री चक्रवर्ती की कोई सक्रियता सामने नहीं आई। लेकिन एकाएक आसनसोल संसदीय क्षेत्र उपचुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल के समर्थन में उन्होंने वीडियो जारी किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। उक्त वीडियो में मिथुन में अपनी शारीरिक अस्वस्थता के कारण चुनाव मैदान से दूर रहकर वीडियो से प्रचार करने की विवशता भी जताई है। उन्होंने आसनसोल के मतदाताओं से अपील की है कि घर की बेटी (श्रीमती पॉल) को समर्थन करें क्यों कि वे ही क्षेत्र के जनता की भलाई करेंगीं। रविवार को इस संबंध में जब तृणमूल प्रार्थी शत्रुघ्न सिन्हा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती अच्छे आदमी और अभिनेता हैं और वे उनके लिए हार्दिक शुभेच्छा जाहिर करते हैं। लेकिन उन्होंने मिथुन पर कटाक्ष किया कि क्या कोबरामैन राजनीति में अभी जिंदा है? तृणमूल प्रत्याशी की उक्त प्रतिक्रिया पर भाजपा प्रत्याशी श्रीमती पॉल भडक़ उठीं और कहा कि भाजपा छोडक़र तृणमूल में शामिल होने के बाद श्री सिंहा ने सत्ताशीन पार्टी की मूल संस्कृति को बहुत कम समय में ही आत्मसात कर लिया है। अभिनेता के रूप में वे शत्रुघ्न सिन्हा का सम्मान करती हैं लेकिन मिथुन दादा पर दिए अशोभनीय बयान का बदला जनता उनसे मतदान के दिन जरूर लेगी।

होर्डिंग को लेकर भाजपा-तृणमूल कार्यकर्ताओं में टकराव
रविवार देर शाम चुनाव प्रचार का होर्डिंग लगाने को लेकर राज्य में सत्ताशीन तृणमूल कांग्रेस एवं मुख्य विपक्षी दल भाजपा के कार्यकर्ताओं में टकराव की स्थिति निर्मित हो गई। मामला आपसी तू-तू-मैं से बढक़र हल्की झड़प में बदल गया। भाजपा प्रत्याशी एवं आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पॉल अपने समर्थकों संग दक्षिण थाना पहुंची और पुलिस आईसी से तृणमूल कर्मियों द्वारा गंगा पार इलाके में भाजपा का चुनावी होर्डिंग फाडऩे का आरोप लगाया। उन्होंने थाना में जमकर प्रशासन एवं पुलिस के प्रति रोष व्यक्त किया और चुनाव आयोग से भी शिकायत करने की बात कही। थाना परिसर पहुंचे तृणमूल नेता पिंटू गुप्ता, चंकी सिंह आदि ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि भाजपा का होर्डिंग अवैध रूप से लगा था लेकिन उन्होंने उसे फाड़ा नहीं है। तृणमूल के जिला चेयरमैन उज्ज्वल चटर्जी ने कहा कि अपनी पराजय होती देख कुछ दिनों से भाजपा प्रार्थी श्रीमती पॉल पब्लिसिटी के लिए कोई न कोई प्रोपगंडा तैयार कर रहीं हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 अप्रैल। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि सलवा जुडूम के दौरान छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा से विस्थापित कर तेलंगाना और आंध्रप्रदेश गए छत्तीसगढ़ के लोग यदि वापस आना चाहते हैं, तो राज्य सरकार उनका दिल से स्वागत करने को तैयार है। कार्ययोजना बनाकर उनके पुनर्वास के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में तेलंगाना से आए छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा कर रहे थे। इस प्रातिनिधि मंडल में शामिल लोग सलवा जुडूम के दौरान छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले से विस्थापित हो कर तेलंगाना चले गए थे। उद्योग मंत्री कवासी लखमा, छत्तीसगढ़ राज्य अनसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री बघेल से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने उनसे किसी उपयुक्त स्थान में बसने और कृषि के लिए जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने उनकी मांग पर कहा कि छत्तीसगढ़ वापस आने के इच्छुक लोगों को जमीन देने के साथ उन्हें राशन दुकान, स्कूल, रोजगार सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। इस अवसर पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव  सुब्रत साहू और पुलिस महानिदेशक  अशोक जुनेजा भी उपस्थित थे।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा में जाने की अटकलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. पत्रकारों से बातचीत में नीतीश कुमार ने कहा- वे कुछ भी छाप देते हैं. मैं भी इसे पढ़कर आश्चर्यचकित हो जाता हूँ.

पिछले दिनों नीतीश कुमार से राज्यसभा में जाने की इच्छा पर सवाल पूछा गया था, इसके जवाब में नीतीश कुमार ने ये कहा था कि उनकी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है. लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ दिया था कि वे तीनों सदनों के सदस्य रह चुके हैं. सिर्फ़ राज्यसभा बाक़ी है.

नीतीश कुमार का ये बयान सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल होने लगी. हालाँकि बीजेपी और जेडीयू ने इस पर स्पष्ट किया की नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने रहेंगे.(bbc.com)

सुचित्र मोहंती

लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा की ज़मानत के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा कि ‘’गवाहों को किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं है’’ इसलिए आशीष मिश्रा की ज़मानत को लेकर पूर्व न्यायाधीश की सिफ़ारिश पर कोई कार्रवाई नहीं की गई.

सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश को एसआईटी की जाँच की निगरानी के लिए नियुक्त किया था. पूर्व जज ने यूपी सरकार को सिफ़ारिश भेजी थी कि वह आशीष मिश्रा की ज़मानत को चुनौती दे.

वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा, ‘’ हमने सभी गवाहों को पुलिस सुरक्षा दी है, उन्हें कोई डर नहीं है. हमने सभी 97 गवाहों से बात की और उन्होंने बताया कि वे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं. ‘’

‘’लखीमपुर हिंसा केस में गवाहों को किसी भी तरह का ख़तरा आशीष मिश्रा की ओर से नहीं है, इसीलिए सिफ़ारिश पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया.‘’

पीड़ितों का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा, ‘’इस बात के सबूत हैं कि उन्होंने (आशीष मिश्रा) जानबूझकर वो रास्ता लिया, जहाँ किसान विरोध कर रहे थे. सबूत हैं कि महिंद्रा थार गाड़ी ने लोगों को कुचला. हाईकोर्ट ने अपने फ़ैसले में केवल गोली की चोटों फोकस किया.‘’

सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी मामले के मुख्य अभियुक्त और केंद्रीय गृहराज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की ज़मानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है.

(bbc.com)

इस्लामाबाद, 4 अप्रैल । पाकिस्तान में इन दिनों सियासत गरमाई हुई है़. कल पाक पीएम इमरान खान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी, लेकिन डिप्टी सीएम ने विदेशी साजिश का आरोप लगाकर इसे खारिज कर दिया था. इसके बाद संसद की कार्यवाही स्थगित हो गई. विपक्ष इसे संविधान का उल्लंघन बताते हुए इसका पुरजोर विरोध कर रहा है. वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने कहा है कि पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 224 ए के तहत एक कार्यवाहक पीएम की नियुक्ति तक इमरान खान प्रधान मंत्री के रूप में बने रहेंगे. राष्ट्रपति अल्वी ने एक ट्वीट में कहा कि इमरान अहमद खान नियाजी पाकिस्तान के इस्लामी गणराज्य के संविधान के अनुच्छेद 224 ए (4) के तहत कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे.
मामले से जुड़ी अहम जानकारियां :

    पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में विपक्षी मोर्चा इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव होने तक नेशनल असेंबली में धरना देगा. पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष कासिम सूरी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के बाद ट्विटर पर भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया, "सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है.

    इमरान खान ने शनिवार को देश के युवाओं से अपील की थी कि वे उनकी सरकार के खिलाफ कथित रूप से रचे गए ‘विदेशी षड्यंत्र' के खिलाफ ‘शांतिपूर्ण प्रदर्शन' करें, लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि वे पाकिस्तान सेना की आलोचना नहीं करें. खान ने इसे देश के ‘भविष्य के लिए युद्ध' करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान निर्णायक मोड़ पर खड़ा है.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने रविवार को कहा कि देश के खिलाफ ‘साजिश' में शामिल प्रधानमंत्री इमरान खान और अन्य लोग घोर राजद्रोह के दोषी हैं और इनके खिलाफ संविधान के उल्लंघन का मामला चलाया जाना चाहिये.

नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज ने कहा कि संविधान का खुलेआम उल्लंघन करने को लेकर इमरान के खिलाफ अनुच्छेद छह लागू होगा.

पूर्व गृह मंत्री रशीद ने एक बयान में कहा कि संसद के निचले सदन को भंग किए जाने की सिफारिश के बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी प्रमुख इमरान खान से मुलाकात की. रशीद ने कहा कि देश में अगले आम चुनाव ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिं मशीन) के जरिये नहीं होंगे. उन्होंने कहा कि विपक्ष को खुश होना चाहिए कि अगले आम चुनाव में ईवीएम का उपयोग नहीं होगा.
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को आरोप लगाया कि वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू अविश्वास प्रस्ताव के जरिये उनकी सरकार को गिराने की ''विदेशी साजिश'' में शामिल थे. पाकिस्तान के विपक्षी दलों के नेताओं ने खान के आरोप को बेबुनियाद करार दिया जबकि अमेरिका ने आरोपों को खारिज किया.

प्रमुख सहयोगी पार्टी मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान (एमक्यूएम-पी) ने अपना समर्थन वापस ले लिया था जिसके बाद से नेशनल असेंबली में इमरान सरकार ने 'बहुमत खो दिया' था. और फिर विपक्ष एकजुट होकर इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था.

इमरान ने रविवार को पंजाब प्रांत के गवर्नर चौधरी सरवर को हटा दिया और नए मुख्यमंत्री का चुनाव टाल दिया. नेशनल असेंबली की तरह पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मुहम्मद मजारी ने इमरान खान सरकार को गिराने की अंतरराष्ट्रीय साजिश का आरोप लगाया. उन्होंने मुख्यमंत्री का चुनाव कराने से इनकार कर दिया और सत्र को 6 अप्रैल तक के लिए टाल दिया.
हालांकि सेना ने इस पूरे घटनाक्रम से किनारा कर लिया है. उसका कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव से लेकर नेशनल असेंबली भंग होने तक के पूरे घटनाक्रम में उसका कोई वास्ता नहीं है.

वहीं विपक्षी दलों पीपीपी, पीएमएल-एन ने अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है. वहीं पाकिस्तानी पीएम ने एक बार फिर कहा कि 'कोई विदेशी ताकत इस कौम का मुस्तकबिल नहीं तय करेगा.' उन्होंने कहा कि 'मैं कौम से कहता हूं कि आप चुनावों की तैयारी करें, इस कौम का मुस्तकबिल कोई और तय नहीं करेगा, आप तय करेंगे.' (एजेंसियों के इनपुट के साथ)

  देर रात छह से सात लोग घर में घुसे, परिवार को बंधक बनाया  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 अप्रैल। बीती रात राजधानी के टिकरापारा इलाके में एक कारोबारी के घर डकैती हो गई है। हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। चार लोगों की मौजूदगी में बदमाशा घर के सामान तितर-बितर करते हुए यहां से नगदी रकम और जेवरात ले भागे। सुबह होने पर पुलिस को इस घटना के बारे में पता चला। आरोपियों की संख्या छह से सात बताए जाने पर पुलिस ने डकैती का मामला दर्ज किया।

जानकारी के मुताबिक सांई वाटिका में रहने वाले दिनेश साहू के घर डकैती हुई है। दिनेश के परिवार में चार लोग घर पर सो रहे थे तभी देर रात हथियारबंद लोगों ने धावा बोला। कमरे में अलग-अलग परिवार के लोगों को कब्जे में लेकर आलमारियों के लॉकर खुलवाए। पुलिस का कहना है प्रारंभिक जांच में लग रहा है कि बदमाश चोरी की नीयत से किसी तरह से घर के अंदर घुसे थे। इसके बाद परिवार के जागने और फिर शोर मचाने के डर से उन्हें बंधक बना लिया। पुलिस हर एक बिंदुओं में जांच पड़ताल कर रही है। एएसपी क्राइम अभिषेक माहेश्वरी के बताए अनुसार,

आरोपियों की संख्या पांच से ज्यादा है इसलिए डकैती की धाराएं जोडक़र छानबीन शुरू की है। जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे आशंका है कि आरोपी लोकल हैं। फिलहाल एक लाख रुपये के जेवर और नगदी रकम में आठ से दस हजार रुपये के नुकसान होने का पता चला है। पुलिस जांच दल की पूछताछ में मालूम हुआ है कि आरोपियों ने साहू परिवार के सदस्यों को कमरों में रखे कपड़ों से बांध दिया था। मुंह में कपड़े भी ठुंसे ताकि आवाज घर के बाहर नहीं जा सके।

 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 4 अप्रैल। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के दौरान प्रवेश से वंचित किए जाने को लेकर एक छात्रा की दायर याचिका पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट रविवार अवकाश के दिन खुला।

छात्रा राधिका मंगतानी ने नीट 2021 की परीक्षा में 915 वीं रैंक हासिल की थी। पहले चरण की काउंसलिंग में उसे प्रवेश नहीं मिल पाया। दूसरे राउंड की काउंसलिंग में वह किसी कारण से शामिल नहीं हो पाई। तीसरे राउंड के लिए शनिवार और रविवार का दिन तय किया गया। शनिवार को जब वह काउंसलिंग के लिए गईं तो उसे उसमें शामिल नहीं होने दिया गया। इस काउंसलिंग में 9 ऐसे छात्रों को दाखिला दिया गया है, जो उससे अधिक रैंक के यानि कम अंक हासिल करने वाले हैं।

छात्रा ने मेडिकल कॉलेज काउंसलिंग कमेटी के इस फैसले के खिलाफ रविवार को अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की और अर्जेंट सुनवाई की मांग की। याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार किया और रविवार को ही जस्टिस गौतम चौरडिय़ा और जस्टिस गौतम भादुड़ी की डबल बेंच ने सुनवाई की। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीसरे चरण की काउंसलिंग, मापअप राउंड के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। आज सोमवार को इस मामले में बेंच आगे सुनवाई करेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 4 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पहली बार एक कटघरे में आदेश की अवमानना करने वाले शिक्षा अधिकारी को खड़ा होना पड़ेगा और उसके खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे।

राजनांदगांव के जिला शिक्षा अधिकारी एचआर सोम ने अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में दिए गए हाईकोर्ट के आदेश का नियमों का हवाला देते हुए पालन नहीं किया। प्रकरण के अनुसार डोंगरगढ़ ब्लॉक में पदस्थ एक स्कूल के प्रधान पाठक दाताराम वर्मा की सेवा के दौरान मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके पुत्र योगेंद्र वर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव के समक्ष अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन लगाया। अधिकारी ने यह कहकर आवेदन खारिज कर दिया कि योगेंद्र का बड़ा भाई जुगल शिक्षाकर्मी है। आवेदन खारिज करने के खिलाफ योगेंद्र वर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और बताया कि वह अपने पिता पर आश्रित था, भाई से आर्थिक मदद नहीं मिलती। प्रकरण की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता के आवेदन की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि वह अपने बड़े भाई पर आश्रित है या नहीं। याचिकाकर्ता का दावा सही पाए जाने पर उसे अनुकंपा नियुक्ति दी जाए।

जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश का पालन नहीं किया। इस पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में उनके विरुद्ध अवमानना की याचिका दायर की। जिला शिक्षा अधिकारी सोम ने तब दोबारा याचिकाकर्ता के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके पास जीवन-यापन के लिए कृषि भूमि है। इससे क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता ने फिर से अवमानना याचिका दायर की। जिला शिक्षा अधिकारी के रवैये से नाराज हाईकोर्ट ने अब उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का निर्णय लिया है। 2 मई को जिला शिक्षा अधिकारी सोम को हाईकोर्ट में बनाए जाने वाले कठघरे में खड़ा होकर अपना पक्ष रखना होगा उसके बाद आरोप तय किए जाएंगे। यह सुनवाई विशेष बेंच में होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 अप्रैल ।  कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अब से दो घंटे बाद  इंद्रावती भवन नवा रायपुर में आयोजित समारोह में दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पेंशन दृष्टा उपाधि से सम्मानित करेगा। इस मौके पर बघेल कर्मचारियों के लंबित मंहगाई भत्ते की एक किस्त के भुगतान की घोषणा करने के संकेत है।

 उन्हें यह सम्मान राज्य में नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के अतुलनीय निर्णय के कारण प्रदान किया जा रहा है। आम तौर पर शासन द्वारा शासकीय सेवकों एवं नागरिकों को उल्लेखनीय कार्य के लिए उपाधि से सम्मानित किया जाता है। लेकिन देशभर में 2004 तथा पश्चात नियुक्त हुए शासकीय सेवकों को भी पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने वर्षों पुरानी माँग को लेकर जारी आंदोलनों के बीच  छत्तीसगढ़ राज्य में लागू करने के ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सम्मान  48 विभागों के शासकीय सेवकों  के संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है। राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू होने से अंशदायी पेंशन फण्ड के अंतर्गत 288628 कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्य खासे उत्साहित हैं। साथ ही 2004 के पहले नियुक्त कर्मचारी-अधिकारी भी अपने भावी पीढिय़ों का भविष्य सुरक्षित हो जाने के कारण बेहद खुश है।
      

फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा,महामंत्री आर के रिछारिया,सचिव राजेश चटर्जी,कोषाध्यक्ष सतीश मिश्रा, मुख्य प्रवक्ता विजय झा ,प्रवक्ता बी पी शर्मा एवं संगठन मंत्री संजय सिंह का कहना है कि फेडरेशन के 14 सूत्रीय माँग पत्र में शामिल मुद्दों पर शासन निर्णय ले रहा है। उनका कहना है कि शासन को केंद्र के समान महँगाई भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लेना चाहिये। यह मुद्दा शासकीय सेवकों की भावना एवं उनके परिवार के हित से जुड़ा है।

उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड ने पूर्व मंत्री आज़म खां के फ़ैसले को पलटते हुए रामपुर ज़िले की वक्फ़ संपत्तियों को वापस नवाब खानदान के प्रबंधन में सौंप दिया है.

'दैनिक जागरण' अख़बार के मुताबिक़, नवाबज़ादा हैदर अली ख़ां उर्फ़ हमज़ा मियां को सात औकाफ़ (वक्फ़ संपत्ति) का मुतवल्ली नियुक्त किया गया है.

उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड ने रामपुर की वक्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन में कई अनियमितताएं पायी हैं. वक्फ़ बोर्ड के पदाधिकारियों का कहना है कि यह सभी संपत्तियां वक्फ़-अलल-औलाद की श्रेणी में आती हैं.

अखिलेश सरकार में वक्फ़ मंत्री रहे मोहम्मद आज़म खां के प्रभाव में इन संपत्तियों का प्रबंधन कथित तौर पर नियम विरुद्ध तरीके से उनके चहेतों को सौंप दिया गया था. (bbc.com)

देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ अव्वल

छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर पर, मात्र 0.6 प्रतिशत

जबकि देश में बेरोजगारी दर 7.5 प्रतिशत 

नीतिगत फैसलों औैर बेहतर प्रबंधन ने घटाई राज्य की बेरोजगारी दर

रायपुर, 4 अप्रैल।  सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी संगठन द्वारा जारी किये गये बेरोजगारी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मार्च माह में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर 0.6 प्रतिशत पर पहुंच गई। सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है। मार्च में ही देश में बेरोजगारी दर 7.5 प्रतिशत रही। 

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में एक बार फिर विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल  ने पूरे देश में अपनी सफलता का परचम बुलंद कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ 0.6 प्रतिशत के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में अव्वल है। राज्य सरकार के नीतिगत फैसले और बेहतर कार्यप्रबंधन से लगातार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। जिससे राज्य की बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है। 2 अप्रैल 2022 की स्थिति में सीएमआईई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 26.7 प्रतिशत, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में 25-25 प्रतिशत, झारखंड में 14.5 प्रतिशत, बिहार में 14.4 प्रतिशत, त्रिपुरा में 14.1प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 12.1 प्रतिशत  रही।  

छत्तीसगढ़ ने समावेशी विकास का लक्ष्य निर्धारित करते हुए तीन साल पहले महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना के अनुरूप नया मॉडल अपनाया था, जिसके तहत गांवों और शहरों के बीच आर्थिक परस्परता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसी मॉडल के अंतर्गत गांवों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुराजी गांव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बारी कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, रूरल इंडस्ट्रीयल पार्कों की स्थापना, लघु वनोपजों के संग्रहण एवं वैल्यू एडीशन, उद्यमिता विकास जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये-नये अवसर सृजित हो रहे हैं। इन योजनाओं से राज्य के विकास को गति मिल रही है, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है।
कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी देशव्यापी आर्थिक मंदी से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अछूती रही। तब भी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर पूरी तरह नियंत्रित रही। नये आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ 0.6 प्रतिशत के साथ सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में आने वाले 05 वर्षों में 12 से 15 लाख रोजगार के नये अवसरों का निर्माण करने के लिए रोजगार मिशन का संचालन किया जा रहा है।

नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी दर 7.5 प्रतिशत है। शहरी बेरोजगारी दर 8.5 प्रतिशत और ग्रामीण बेरोजगारी 7.1 प्रतिशत है।

नयी दिल्ली, 4 अप्रैल। दिल्ली पुलिस ने फर्जी ऋण ऐप के जरिए प्राप्त की गई लोगों की तस्वीरों से छेड़छाड़ करके उनसे कथित तौर पर पैसे वसूलने के आरोप में आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।

दिल्ली पुलिस की ‘इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस’ (आईएसएसओ) इकाई ने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया। यह गिरोह एक मोबाइल ऐप ‘कैश एडवांस’ के जरिए कथित तौर पर ऋण की पेशकश करता था, लेकिन वास्तव में वह ऐप का इस्तेमाल उपयोगकर्ताओं के फोन में मैलवेयर डालकर उनके निजी डेटा तक पहुंचने के लिए करता था।

पुलिस के अनुसार, जबरन वसूली का पैसा चीन, हांगकांग और दुबई के खातों में क्रिप्टोकरंसी के माध्यम से भेजा गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में दिल्ली, जोधपुर, गुरुग्राम और देश के अन्य हिस्सों से आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। (भाषा)

ठाणे (महाराष्ट्र) 4 अप्रैल। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे द्वारा मस्जिदों को लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी दिए जाने के एक दिन बाद रविवार को उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ठाणे जिले के कल्याण कस्बे में पार्टी कार्यालय के सामने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाया।

राज ठाकरे ने शनिवार को मुंबई में मनसे की गुड़ी पड़वा रैली में कहा था, ‘‘मस्जिदों में लाउडस्पीकर इतनी तेज आवाज में क्यों बजाए जाते हैं? अगर इसे नहीं रोका गया तो मस्जिदों के बाहर स्पीकर पर उससे भी तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाया जाएगा।’’

स्थानीय मनसे कार्यकर्ता रविवार को कल्याण के साई चौक स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और उन्होंने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाया तथा जोर-जोर से इसका उच्चारण किया। उन्होंने ‘जय श्री राम’ के नारे भी लगाए।

मनसे की कल्याण इकाई के अध्यक्ष उल्हास भोइर ने इस बारे में मीडिया से कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी प्रमुख के आदेश का पालन करने में कभी हिचकेंगे नहीं। (भाषा)

जयपुर, 4 अप्रैल। राजस्थान के करौली जिले में नवसंवत्सर के उपलक्ष्य में मुस्लिम बहुल क्षेत्र से गुजर रही मोटरसाइकिल रैली के दौरान पथराव के बाद पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव के चलते करौली में शनिवार को कर्फ्यू लगाया गया था, जो रविवार को भी जारी रहा।

पुलिस ने बताया कि हिंसक घटना के संबंध में एक दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सांप्रदायिक हिसा की जांच के लिये एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। उपद्रव की इन घटनाओं में लगभग 35 लोग घायल हो गए हैं।

भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक प्रसन्न कुमार खमेसरा ने बताया कि शनिवार को फूटा कोट क्षेत्र मेन बाजार करौली में जुलूस के दौरान हुए पथराव के बाद पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए 46 लोगों को गिरफ्तार किया है और सात लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया है।

उन्होंने बताया कि थाना कोतवाली करौली में दर्ज मामले में 13 आरोपियों को तथा 33 लोगों को कर्फ्यू के आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के लिए सात लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। इस दौरान कुल 21 दुपहिया और चारपहिया वाहन भी पुलिस ने जब्त किये हैं।

खमेसरा ने बताया, ‘‘कानून एवं व्यवस्था को बनाये रखने के लिए शहर में जगह-जगह पुलिस हालात पर नजर रखे हुए है। शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। अभी हालात नियन्त्रण में हैं लेकिन एहतियात के तौर पर कर्फ्यू लगाया गया है।’’

करौली शहर में शनिवार को यह घटना उस वक्त हुई जब हिन्दू संगठनों द्वारा नवसंवत्सर पर आयोजित एक बाइक रैली मुस्लिम बहुल इलाके से गुजर रही थी, तभी कुछ शरारती तत्वों ने पथराव किया। इसके बाद हिंसा भड़क गई और उपद्रवियों ने कुछ दुकानों और मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया। घटना में कई दुकानें, वाहन और अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गये। करौली में रविवार को भी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहीं।

पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर हिंसा के वीडियो वायरल हुए हैं, जिनकी जांच जयपुर में की जा रही है। वहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास पर समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिये। करौली के जिलाधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिये लगभग 1200 पुलिसकर्मी तैनात किये गये हैं। स्थिति पर नियंत्रण बनाये रखने के लिये 50 पुलिस उपाधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा पांच से अधिक भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) रैंक के अधिकारी भी मुख्यालय पर आये हुए है।

उन्होंने बताया कि घटना की जांच के लिये एसआईटी गठित कर जांच प्रारंभ कर दी गई है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जायेगी। शेखावत ने बताया कि दो अप्रैल की घटना से कानून एवं शांति व्यवस्था प्रभावित हुई है। इस संबंध में सुचारू रूप से कार्य के संचालन एवं सूचनाओं के समय पर आदान प्रदान के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।

जिलाधिकारी ने बताया कि दूध, सब्जी सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिये सोमवार को सुबह आठ बजे से 10 बजे तक की कर्फ्यू से छूट प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू के दौरान केन्द्र, राज्य सरकार के कार्यालय, अदालतें खुली रहेंगी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा जारी रहेगी। आवश्यक सेवाओं को बंद में छूट दी गई है।

पुलिस उपमहानिरीक्षक राहुल प्रकाश ने बताया कि घटना की जांच के लिये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। अधिकारी ने बताया कि लगभग 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें से एक दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस महानिदेशक से बात कर वर्तमान स्थिति पर पूरी विस्तृत जानकारी ली है। सांप्रदायिक हिंसा से राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच वाकयुद्ध शुरू हो गया है।

इसी बीच, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को बाडमेर से जयपुर लौट आये और उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में कहीं भी साम्प्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने में शामिल तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अपराधी चाहे किसी धर्म, जाति या वर्ग का हो, अपराध में उसकी संलिप्तता पाये जाने पर उसे बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने कहा कि करौली में हुई घटना की पुनरावृत्ति कहीं और नहीं हो, इसके लिए पुलिस ने चौकसी बरतते हुए शांति व्यवस्था कायम रखने की दिशा में एहतियाती कदम उठाए। हर थाना स्तर पर कुख्यात अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गहलोत ने यह भी कहा कि सामुदायिक संपर्क समूहों (सीएलजी) की मदद से विभिन्न समुदायों के बीच शांति का माहौल बनाने और सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने बाडमेर में धर्म और जाति के नाम पर हो रहे तनाव के लिये केन्द्र और भाजपा की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही, उन्होंने भाजपा और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार पर भी निशाना साधा।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को करौली में और रविवार को ब्यावर में हुई घटना के लिये भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। गहलोत ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए कि जाति और धर्म के नाम पर जगह जगह धुव्रीकरण बंद हो। यह उचित नहीं है। इसी कारण देश में जगह जगह तनाव हो रहा है। करौली की घटना आपके सामने है। आज ब्यावार में छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया। एक व्यक्ति की हत्या हो गई।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अब इस तरह के विवाद को भी जाति धर्म के का रंग दे दिया जाता है। झगड़ने वालों का धर्म अलग-अलग है, इसे मुद्दा बनाया जाता है। मेरा मनाना है कि जिस प्रदेश में शांति, भाईचारा, सद्भाव रहता है, वहीं विकास का माहौल बनता है। आज महंगाई, बेरोजगारी बड़ी चुनौतियां है। युवाओं में छटपटाहट है।’’

वहीं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनियां ने करौली में आगजनी, पत्थरबाजी की घटना के मामले की तथ्यात्मक जांच के लिये 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी घटनास्थल पर जाकर सभी पक्षों से बात कर तथ्यात्मक जानकारी जुटाएगी और प्रदेश अध्यक्ष को तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपेगी।

गठित कमेटी में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुजर, प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा, सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, सांसद जसकौर मीणा, सांसद मनोज राजोरिया, सांसद रंजीता कोली, विधायक कन्हैया लाल चौधरी, पूर्व विधायक रामहेत यादव शामिल हैं। (भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 अप्रैल। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 10 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक  दुर्ग-बिलासपुर जिलों से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 10 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 25 जिलों को एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 2, राजनांदगांव 0, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 0, रायपुर 0, धमतरी 0 बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 2, रायगढ़ 0, कोरबा 0 जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 0, कोरिया 0, सूरजपुर 0, बलरामपुर 0, जशपुर 0, बस्तर 0, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 1, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

अम्बाला/यमुनानगर, तीन अप्रैल । हरियाणा के अम्बाला और यमुनानगर जिलों में कुट्टू के आटे से बनी खाद्य सामग्री खाने के बाद 70 से अधिक लोग बीमार पड़ गए।

नवरात्रि उत्सव में व्रत के दौरान आम तौर पर कुट्टू से बना भोजन किया जाता है। नवरात्रि उत्सव शनिवार से शुरू हुआ था।

अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को कुट्टू से बनी चपाती खाने के बाद अम्बाला में करीब 50 लोग बीमार पड़ गए। उन्होंने कहा कि इन सभी लोगों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी हालत स्थिर बताई जाती है।

अस्पताल के सूत्रों ने कहा कि बीमार पड़े लोगों ने मिलावटी कुट्टू खाया होगा।

अम्बाला खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि उन्हें इस संबंध में शनिवार रात सूचना मिली।

अधिकारियों ने कहा कि अम्बाला छावनी और शहर से इस प्रकार के मामलों की सूचना मिली है।

उनके अनुसार, सिविल अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने बताया कि उसने अम्बाला छावनी के कच्चा बाजार में किराने की एक दुकान से आटा खरीदा था।

मरीजों से जानकारी लेने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कई दुकानों पर छापा मारा और ‘कुट्टू’ के आटे तथा आम तौर पर नवरात्रि के दौरान इस्तेमाल होने वाले अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए।

कुमार ने बताया कि सभी नमूनों को जांच के लिए राज्य की प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट में जिन दुकानदारों की दुकान का ‘कुट्टू’ का आटा मिलावटी पाया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, राज्य के यमुनानगर जिले में कुट्टू के आटे से बनी रोटी खाने से 20 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। अधिकारियों ने बताया कि इन लोगों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

अधिकारियों के अनुसार, यमुनानगर के कुछ मरीजों ने बताया कि उन्होंने शनिवार को कुट्टू से बनी चपाती खाई थीं, जिसके बाद वे बीमार पड़ गए।(भाषा)

कोलकाता, तीन अप्रैल। पश्चिम बंगाल में हालिया बीरभूम हिंसा समेत अन्य झड़पों व हमलों पर चिंता जताते हुए मशहूर हस्तियों के एक समूह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर 'राज्य में लंबे समय से जारी राजनीतिक हिंसा की परंपरा' को समाप्त करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है।

बंगाली में लिखे गए पत्र में कई फिल्म अभिनेताओं, निर्देशकों और कवियों ने मुख्यमंत्री से कहा, 'जो 2021 के विधानसभा चुनाव में बहुसंख्यक विभाजनकारी राजनीति के खतरे का मुकाबला करने में सक्षम रहे थे और लोगों के बीच उम्मीद जगायी थी, उन्हें ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के समाधान तलाशने में सक्षम होना चाहिए।'

पश्चिम बंगाल में हिंसक अपराधों में वृद्धि देखी गई है। फरवरी में एक छात्र नेता के मारे जाने के अलावा मार्च की शुरुआत में दो पार्षदों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जबकि करीब दो सप्ताह पहले बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में हुई हिंसा में नौ लोगों की जान चली गई थी।

शुक्रवार को बनर्जी को भेजे गए पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में निर्देशक-कार्यकर्ता अपर्णा सेन, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता रिद्धि सेन, निर्देशक सुमन मुखोपाध्याय, अभिनेता-निर्देशक परमब्रत चटर्जी, कवि-गीतकार श्रीजातो बंदोपाध्याय और गायक-संगीतकार अनुपम रॉय शामिल हैं।

पत्र में कहा गया, 'जैसा कि आप जानती हैं कि इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले लोगों का कोई राजनीतिक या पक्षपातपूर्ण हित नहीं है। चूंकि, वर्ष 2023 में पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं, ऐसे में सत्तारूढ़ दल और प्रशासन का यह कर्तव्य है कि वे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकें।'

इस बीच, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि वह बंगाल में यह देखकर खुश हैं कि बुद्धिजीवी आखिरकार बंगाल की स्थिति के प्रति जागरूक हुए हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि 'यह हिंसा के तांडव के खिलाफ विरोध-पत्र था या कुछ और, मैं इसे लोगों पर छोड़ रहा हूं।'

वहीं, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा, 'बुद्धिजीवियों के एक वर्ग द्वारा व्यक्त की गई चिंता स्वाभाविक है। हालांकि, हम उन्हें आश्वस्त करते हैं कि ममता बनर्जी सरकार पीड़ित परिवारों के लिए न्याय सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है।' (भाषा)

बरेली (उप्र) तीन अप्रैल। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक शहजिल इस्लाम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर उनके (योगी के) मुंह से आवाज निकलेगी तो हमारी (सपा की) भी बंदूकों से धुआं नहीं, बल्कि गोलियां निकलेंगी। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देते हुए एक समाचार चैनल पर अपने बयान को संपादित करके जारी करने का आरोप लगाया है।

बरेली के भोजीपुरा से सपा विधायक द्वारा की गई टिप्पणी का वीडियो रविवार को वायरल हो गया। भोजीपुरा में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए शहजिल इस्लाम ने शुक्रवार को कहा था, 'पहले (2017-2022 तक) हमारे कम विधायक थे तो सदन में मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने बहुत भला बुरा कहा, बस मुंह से गाली नहीं दी, बाकी सारे क्रिया कर्म कर दिए, लेकिन अब हम लोगों की अच्छी संख्या है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष हैं तो अब अगर योगी आदित्यनाथ अपशब्द कहेंगे तो हम लोग भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग करारा जवाब देंगे।' उन्होंने कहा, 'हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि हम समाजवादी लोग सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे और सदन के अंदर भी सरकार से लड़ेंगे।'

उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि परेशान और निराश होने की जरूरत नहीं है। इस्लाम ने योगी की ओर इशारा करते हुए कहा, 'वे दिन चले गए जब उनकी तानाशाही चलती थी अब एक मजबूत विपक्ष सदन में मौजूद है।’’

बाद में 'पीटीआई-भाषा' से बात करते हुए, इस्लाम ने कहा, "एक समाचार चैनल ने मेरे वीडियो को संपादित किया और फिर वायरल कर दिया। कार्यक्रम में मैंने कहा था कि एक मजबूत विपक्ष होने के नाते हर बात का जवाब मजबूती से देंगे, (उसी तरीके से) जिस तरीके से बंदूक से धुआं नहीं गोलियां निकलती हैं।'

उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं गिरने दिया जाएगा। (भाषा)

मुंबई/बीड, तीन अप्रैल। महाराष्ट्र में बीड जिले के कावड़ गांव में सेल्फी लेने के दौरान एक नवविवाहित दंपति और उनके दोस्त की नदी में डूबने से मौत हो गयी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक मृतकों की पहचान ताहा शेख (20) उनके पति सिद्दीकी पठान शेख (22) और दंपति के दोस्त शहाब के रूप में हुई है। तीनों के शवों को शनिवार को नदी से बाहर निकाल लिया गया। उन्होंने बताया कि तीनों जालना जिले के अम्बाद तहसील के दकलगाव वाडी गांव के रहने वाले थे।

वडवानी पुलिस थाने के सहायक निरीक्षक (एपीआई) आनंद कांगुरे ने बताया कि तीनों कवाडगाव-ताखेड रोड के किनारे स्थित माजलगांव बांध सेल्फी लेने गए थे और तभी जलाशय में गिर गए।

उन्होंने बताया कि तीनों एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में डूब गए। कांगुरे ने बताया कि दुर्घटनावश तीन मौतों की प्राथमिकी दर्ज की गई है। (भाषा)

चंडीगढ़, तीन अप्रैल। पंजाब विधानसभा द्वारा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को आम आदमी पार्टी (आप) शासित राज्य में तत्काल हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव पारित करने के कुछ दिनों बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने रविवार को कहा कि वह हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार हैं।

चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की साझा राजधानी है।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार के प्रस्ताव को राजनीतिक जुमला बताते हुए कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा का हिस्सा है और रहेगा। उन्होंने कहा, ‘‘किसी को भी हरियाणा के हितों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हम राज्य के हितों की रक्षा के लिए कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार हैं।’’

हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता हुड्डा ने रोहतक में पत्रकारों से कहा कि सभी राजनीतिक दलों को राज्य के हित में एकजुटता दिखानी होगी और उन्हें इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। मनोहर लाट खट्टर के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पांच अप्रैल को यहां राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है।

हुड्डा ने कहा, ‘‘हरियाणा और पंजाब के बीच तीन मुद्दे हैं, जिनमें राजधानी, हिंदी भाषी क्षेत्रों और सतलुज-यमुना लिंक नहर पर नियंत्रण शामिल है।’’ कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने राज्य विधानसभा के विशेष सत्र से पहले इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है और हरियाणा सरकार से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया है।

केंद्रीय सेवा नियम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर भी लागू होने संबंधी केंद्र की घोषणा के मद्देनजर पंजाब सरकार का एक अप्रैल को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव लाने का कदम सामने आया। आम आदमी पार्टी (आप) के अलावा, कांग्रेस की पंजाब इकाई और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने केंद्र के फैसले की आलोचना करते हुए दावा किया था कि यह पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के खिलाफ है। (भाषा)