रायपुर, 16 जनवरी। शराब घोेटाले में सौम्या चौरसिया 30 जनवरी तक न्यायिक की रिमांड पर जेल भेज दिया है। ईओडब्ल्यू कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर भेजा है। ईडी के बाद ईओडब्ल्यू ने सौम्या को गिरफ्तार किया था।

रायपुर, 16 जनवरी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान  ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर ‘स्टार्टअप कैपिटल कनेक्ट वर्कशॉप’ का आयोजन किया।

इसमें फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा इनक्यूबेट किए गए 15 स्टार्टअप्स ने संभावित निवेशकों एवं विशेषज्ञों के समक्ष अपने व्यावसायिक मॉडल प्रस्तुत किए।  इस अवसर पर योग्य इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स के लिए ₹1.5 करोड़ तक के फंडिंग सपोर्ट की घोषणा भी की गई। 

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. एन. वी. रमना राव, निदेशक,  ने देश में नौकरी तलाशने वालों से नौकरी सृजित करने वालों की ओर हो रहे परिवर्तन पर प्रकाश डाला और स्टार्टअप इंडिया पहल की पिछले एक दशक की उपलब्धियों को रेखांकित किया। डॉ. एन. डी. लोंढे, कुलसचिव,  ने संस्थान की स्थापना से लेकर वर्तमान अनुसंधान एवं नवाचार आधारित परिवेश तक की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला।

डॉ. अनुज कुमार शुक्ला, फैकल्टी इन-चार्ज,  ने बताया कि संस्थान का इनक्यूबेशन इकोसिस्टम निरंतर विस्तार के साथ वर्तमान में 47 इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स के नेटवर्क तक पहुंच चुका है। प्रो. समीर बाजपेयी, प्रमुख, करियर डेवलपमेंट सेंटर तथा बोर्ड डायरेक्टर, फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप उद्यमिता को सरल और सुलभ बनाने हेतु संस्थान की प्रतिबद्धता को दोहराया।

श्री सौजित दास, सीनियर मैनेजर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता इनोवेशन पार्क ने 21 राज्यों में 1,000 से अधिक स्टार्टअप्स के मेंटरिंग अनुभव साझा किए और छत्तीसगढ़ में सहयोग विस्तार में रुचि व्यक्त की।  जुल्फिकार त्रिवेदी, मेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता इनोवेशन पार्क तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी, सोमरसेट इंडस कैपिटल पार्टनर्स ने निवेश की तैयारी, पूंजी नियोजन और फंडिंग रणनीतियों पर विस्तृत सत्र लिया।  जुबैर खान, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक ने स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल बैंकिंग समाधानों की जानकारी दी।

सरकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए  राम खंडेलवाल, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, छत्तीसगढ़ ने राज्य की अनुकूल औद्योगिक विकास नीति और स्टार्टअप्स के लिए उपलब्ध रणनीतिक लाभों को रेखांकित किया। सुश्री प्रीति खंडेलवाल, स्टार्टअप छत्तीसगढ़ टीम ने छात्रों और युवा नवप्रवर्तकों को स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु प्रेरित करने वाली सरकारी पहलों की जानकारी दी।

कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन  पवन कटारिया, सहायक कुलसचिव ने किया ।

रायपुर, 16 जनवरी। सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में आज जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने रायपुर संसदीय क्षेत्र के दो जिलों में विकास कार्यों की धीमी गति पर जमकर नाराजगी जताई। उन्होंने जिला अधिकारियों से दो टूक कहा कि विकास कागज़ों में नहीं, ज़मीन पर दिखना चाहिए।

बैठक में जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति, पेयजल संकट, अधूरे निर्माण कार्य, वीबी रामजी  पीएम आवास, ग्रामीण कौशल योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्जवला जैसे विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की ।

सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की बारीकी से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि विकास केवल कागज़ों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने पेयजल संकट, अधूरे निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण कौशल विकास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं महिला-बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा कर जिम्मेदार अधिकारियों को कड़े और स्पष्ट निर्देश दिए।

जल संरक्षण को लेकर सांसद  अग्रवाल ने  कुओं को मल्टी-पर्पज उपयोग में लाने, प्रत्येक स्कूल, PHC एवं CHC में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य करने तथा गर्मी से पहले अप्रैल माह तक पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2028 तक जिले के प्रत्येक घर तक नल से जल पहुँचाने के लक्ष्य को उन्होंने प्राथमिकता के साथ पूरा करने को कहा।

सड़क निर्माण और आधारभूत ढांचे को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता की सुविधा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के तहत 21 गांवों में लंबित सड़क कार्यों को तत्काल प्रारंभ करने, नई बनी RCC सड़कों को दोबारा खोदे जाने पर नाराजगी जताते हुए बेहतर समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में स्वीकृत सड़कों की तुलना में रायपुर को कम स्वीकृति मिलने पर उन्होंने चिंता व्यक्त कर जर्जर सड़कों और नई सड़कों की आवश्यकता की विस्तृत जानकारी मांगी।

ग्रामीण हितों के सशक्त पक्षधर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने गांव के आबादी क्षेत्रों को आबादी भूमि घोषित कर पट्टा वितरण और स्वामित्व कार्ड जारी करने की प्रक्रिया तेज करने पर जोर दिया, ताकि ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति को तेज करने के भी उन्होंने सख्त निर्देश दिए।

बैठक में राजस्व मंत्री  टंक राम वर्मा, विधायक  पुरंदर मिश्रा,  मोतीलाल साहू,  अनुज शर्मा,  सुनील सोनी,  जिला पंचायत अध्यक्ष  नवीन अग्रवाल,  कलेक्टर 

 गौरव सिंह, पुलिस अधीक्षक  लाल उमेद सिंह, निगम कमिश्नर विश्वदीप साहू, जिला पंचायत सीईओ  विश्वरंजन सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
जगदलपुर, 16 जनवरी। बस्तर जिले के बड़ाजी थाना क्षेत्र के ग्राम टाकरागुड़ा के पास शुक्रवार को हुए सड़क हादसे में आरएसएस संघ संचालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को चित्रकोट मार्ग पर टाकरागुड़ा गांव के पास एक टाटा मैजिक वाहन और बाइक के बीच टक्कर हुई। इस दुर्घटना में बाइक सवार सुकालु राम बघेल की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

बताया गया है कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बस्तर संभाग में विभाग संघचालक के दायित्व का निर्वहन कर रहे थे।
हादसे में बाइक पर सवार दो अन्य व्यक्ति घायल हुए हैं, वहीं टाटा मैजिक वाहन में सवार दो लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी।

घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

कर्नाटक की बेंगलुरू पुलिस ने अभी साइबर जुर्म से कमाए गए पैसों को ठिकाने लगाने के एक नेटवर्क को पकड़ा है, इसमें 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और पुलिस को 242 एटीएम कार्ड मिले, पांच दर्जन मोबाइल फोन, आधा दर्जन लैपटॉप, 33 चेकबुक, 21 पासबुक, और 48 सिमकार्ड मिले हैं। कॉलेज छोड़े हुए एक नौजवान मोहम्मद उजैफ, और उसकी माँ शबाना ने मिलकर खच्चर-खातों का एक नेटवर्क खड़ा किया था, जिसमें कमसमझ, या अनपढ़ लोगों के बैंक खातों के रास्ते जुए, सट्टे, या दूसरे साइबर-जुर्म के पैसों को वे आगे बढ़ाते थे। कॉलेज फेल यह नौजवान अब तक 42 सौ बैंक खातों को जुर्म के लिए इस्तेमाल कर चुका था, और करोड़ों रूपयों की अफरा-तफरी की थी। ये माँ-बेटे गरीब या नासमझ लोगों के बैंक खाते खुलवाकर उनसे पासबुक, चेकबुक, और एटीएम कार्ड ले लेते थे, और फिर इन खच्चर-खातों (म्यूल अकाउंट) का इस्तेमाल करके दिल्ली में बैठा हुआ गिरोह जुर्म की कमाई को दूसरे देशों तक भेजने का काम करता था।

देश के कई राज्यों में साइबर अपराधियों के अड्डे बन गए हैं। ऐसे राज्य जहां पर लोग कम पढ़े-लिखे हैं, या पिछड़ी हुई जगहों पर रहते हैं, वहां से भी बड़े पैमाने पर ऐसी धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले सामने आ रहे हैं। झारखंड के जामताड़ा में तो जिस तरह साइबर-अपराध कुटीर उद्योग सरीखा बन गया है, उस पर नेटफ्लिक्स ने एक फिल्म या सीरियल भी बनाया था। दिल्ली में कुछ अरसा पहले जब मोबाइल फोन चुराने वाले लोग पकड़ाए, तो पता लगा कि वहां से मोबाइल फोन जामताड़ा सप्लाई किए जाते थे, ताकि सिमकार्ड बदलने के साथ-साथ हैंडसेट भी बदल दिया जाए, और पुलिस को वहां तक पहुंचने में कुछ वक्त लगे। यह देखना भी हैरान करता है कि किस तरह कम पढ़े-लिखे लोग भी मोबाइल कॉल पर अच्छे-अच्छे दिग्गज, और रिटायर्ड अफसरों को भी बेवकूफ बना सकते हैं, और ठग सकते हैं।

भारत में ऐसा लगता है कि इस तरह के धंधे में पड़े हुए लोगों को किसी सजा का डर नहीं रह गया है। शायद कानूनी कमाई के जरिए हासिल नहीं हैं, और गैरकानूनी कमाई के आसान तरीके घर बैठे मिल जाते हैं। पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियों को यह भी देखना होगा कि कौन से इलाकों के लोग, किस जात-धरम के अधिक हैं, और उन्हें ऐसे धंधों में लाने वाले लोग कौन हैं। सबसे नीचे के खच्चर किस्म के लोगों को गिरफ्तार करने से बात नहीं बनेगी, और ऐसे गिरोहों के सरगना पकड़े जाने पर ही साइबर-जुर्म कुछ कम हो सकते हैं। जब अलग-अलग कई स्तरों पर जांच होगी, तो पता लगेगा कि कई जात-धरम के लोग दूसरों को ठगने और लूटने के काम में लगे हुए हैं। बेंगलुरू के इस माँ-बेटे के साथ अभी दूसरे प्रदेशों में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनमें सिंह, यादव, राठौर, शेखावत, चौहान, पांडेय, जायसवाल, तंवर, जैसे अलग-अलग जातियों के लोग भी हैं। जांच एजेंसियों को यह भी देखना होगा कि क्या किसी समुदाय के लोग इसमें अधिक शामिल हैं, या यह एक पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष, और सर्वधर्म समभाव जैसा धंधा बन गया है?

मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कांग्रेस ने निकाली जनसंपर्क पदयात्रा

रायपुर, 16 जनवरी। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में एक दिवसीय पदयात्रा  माता कौशल्या धाम चंदखुरी से पुराने विधानसभा तक निकाली गयी। पदयात्रा के आरंभ के पहले चंदखुरी में जनसभा का आयोजन हुआ, इसमें पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा, पूर्व मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा कानून के परिवर्तन को मजदूरों के खिलाफ बताया। 

 जन समुदाय और कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए  बैज ने कहा कि मोदी सरकार मजदूरो का रोजगार छीनना चाहती है। मनरेगा बंद करने से ग्रामीण क्षेत्र में रोजी रोटी में संकट आयेगा। मोदी सरकार ने “सुधार“ के नाम पर झांसा देकर लोकसभा में एक और बिल पास करके दुनिया की सबसे बड़ी रोज़गार गारंटी स्कीम मनरेगा को खत्म कर दिया है। 

पदयात्रा के प्रारंभ में कांग्रेसजनों ने माता कौशल्या के मंदिर में दर्शन और पूजन किया।

कार्यक्रम में पूर्व सांसद छाया वर्मा, पूर्व महामंत्री पंकज शर्मा, शहर अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन, ग्रामीण अध्यक्ष राजेन्द्र पप्पू बंजारे, कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, महामंत्री सुबोध हरितवाल, दीपक मिश्रा, सकलेन कामदार, शैलेश नितिन त्रिवेदी, शिवसिंह ठाकुर, पंकज मिश्रा, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, अजीत कुकरेजा, उधोराम वर्मा, आकाश तिवारी, नंदलाल देवांगन, कमला वर्मा, आकाश शर्मा, विजय टंडन, हिरेन्द्र देवांगन, विनोद सिंह ठाकुर, ओम श्रीवास, सुयश शर्मा, देव साहू, सुधा सरोज, किशन बजारी, मिलिंद गौतम, अर्जुमन ढेबर, सुजीत सिंह, कमल धृतलहरे, आशीष वर्मा, विद्याभूषण सोनवानी, गिरधारी साहू, कोमल साहू, खिलावन निषाद, अजितेश शर्मा, योगेन्द्र सोलंकी, बलदेव साहू, रामा यादव, अश्विनी वर्मा, ओमप्रकाश यादव शामिल हुए।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

अंबिकापुर, 16 जनवरी। सरगुजा पुलिस ने अपहरण के एक सनसनीखेज मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चंद घंटों के भीतर अपहृत युवती को सकुशल बरामद कर लिया। इस दौरान मध्यप्रदेश के चार अंतरराज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार एवं चार मोबाइल भी जब्त किए गए हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल के निर्देशन में थाना गांधीनगर एवं थाना मनेन्द्रगढ़ पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। अपहरण की सूचना मिलते ही एसएसपी द्वारा जिला मुख्यालय के सभी आउटर रास्तों सहित सीमावर्ती जिलों के थानों को कड़ी नाकेबंदी के निर्देश दिए गए थे।

पुलिस के मुताबिक प्रार्थी हिरालाल साहू, निवासी फुन्दुरडिहारी तुर्रापानी, थाना गांधीनगर ने 15 जनवरी को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके मकान में करीब 15 दिनों से एक युवती किराये से रहकर पास ही काम कर रही थी। 15 जनवरी की शाम मकान के पास कुछ लोगों द्वारा युवती को जबरन कार में बैठाकर अपहरण कर लिया गया। घटना के दौरान युवती के चिल्लाने की आवाज आसपास के लोगों ने सुनी तथा कुछ लोगों ने कार का पीछा भी किया। अपहरण में प्रयुक्त वाहन स्वीफ्ट डिजायर क्रमांक एमपी 13 सीसी 4342 बताया गया।

रिपोर्ट के आधार पर थाना गांधीनगर में अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए तत्काल कार्रवाई की गई।

सीसीटीवी और साइबर इनपुट से मिला सुराग
पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया, जिसमें कुछ व्यक्ति युवती को जबरन कार में बैठाते हुए दिखाई दिए। साइबर सेल से प्राप्त तकनीकी जानकारी के आधार पर युवती को कोरिया-मनेन्द्रगढ़ मार्ग की ओर ले जाया जाना पाया गया। इसके बाद अन्य जिलों को भी कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचित कर नाकेबंदी कराई गई।

थाना मनेन्द्रगढ़ पुलिस द्वारा वाहन को रोककर जांच की गई, जिसमें कार के अंदर एक युवती मिली, जो पुलिस को देखकर रोने लगी। युवती सहित आरोपियों को हिरासत में लेकर थाना मनेन्द्रगढ़ में रखा गया। मौके पर पहुंची थाना गांधीनगर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर युवती को सुरक्षित बरामद किया।

शादी से इंकार करने पर रची गई थी साजिश
महिला अधिकारी द्वारा लिए गए कथन में युवती ने बताया कि आरोपी रामप्रसाद एवं उसके तीन साथियों ने जबरन उसे कार में बैठाया और जान से मारने की धमकी दी। पूछताछ में आरोपी रामप्रसाद ने स्वीकार किया कि वह शादीशुदा है और पूर्व में उसकी युवती से पहचान थी। युवती द्वारा शादी से इंकार किए जाने पर वह नाराज हो गया और अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण की योजना बनाई।

गिरफ्तार आरोपियों में रामप्रसाद तंवर भवानीपुरा, थाना भोजपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.),लालचंद्र  भौईकला, थाना वालंता, जिला झालावाड़ (म.प्र.),कमलेश तंवर  राजगढ़ (म.प्र.),भंवरलाल विडीवैड, थाना भोजपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) शामिल हैं।

आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्वीफ्ट डिजायर कार एवं चार मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

लंबे समय से जमे हाथियों से ग्रामीण भयभीत

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
प्रतापपुर, 16 जनवरी। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत सरहरी गांव के सलया-घुटरी क्षेत्र में शुक्रवार की शाम करीब 5.50 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अचानक जंगल से भटका एक जंगली हाथी गांव की ओर आ गया। हाथी को देखते ही मौके पर मौजूद ग्रामीण जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इसी अफरा-तफरी के बीच एक युवक हाथी के सामने आ गया और बड़ा हादसा होते-होते टल गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार हाथी बांस के भूतड़ा के पास झाडिय़ों में छिपा हुआ था। इसी दौरान विकास पिता अजय, निवासी सरहरी अचानक हाथी के सामने पहुंच गया। हाथी ने युवक को अपनी चपेट में ले लिया और सूंड से पटक दिया। गनीमत यह रही कि कुछ ही क्षण बाद हाथी युवक को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया, जिससे उसकी जान बच सकी।

हाथी के हमले में युवक के सिर में गंभीर चोट, एक तरफ का जबड़ा टूटने, दांत टूटने के साथ शरीर के अन्य हिस्सों में अंदरूनी चोटें आई हैं। घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से घायल युवक को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार युवक की हालत में अब धीरे-धीरे सुधार हो रहा है और वह हल्की बातचीत कर पा रहा है।

वन विभाग ने दी तात्कालिक सहायता, स्थायी समाधान की मांग
घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। विभाग द्वारा पीडि़त परिवार को तत्कालीन सहायता राशि उपचार के लिए प्रदान की गई है। साथ ही यह भी बताया गया कि इलाज पूर्ण होने के बाद शासन के नियमों के तहत शेष मुआवजा राशि भी दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि बीते कई दिनों से प्रतापपुर-सोनगरा क्षेत्र में जंगली हाथियों का डेरा जमा हुआ है। हाथियों की लगातार आवाजाही से ग्रामीणों में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग शाम होते ही घरों में दुबकने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में नियमित गश्त, हाथियों की सतत निगरानी और चेतावनी व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और जनहानि से बचाव हो।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 16 जनवरी । मुख्य सचिव विकासशील की डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी अध्यक्षता में आज मंत्रालय  में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की  तिमाही बैठक  हुई। इसमें 
राज्य के विभिन्न जिलों में बैंक नेटवर्क की स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा है कि राज्य के सभी इलाको में लोगों को बैकिंग सुविधा मिले यह सुनिश्चित किया जाये। बैठक में जानकारी दी गई की राज्य में क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात का औसत उपलब्धि स्तर अब राष्ट्रीय स्तर के समकक्ष पहुंच गया है, जो राज्य की मजबूत बैंकिंग प्रगति को दर्शाता है। 

 मुख्य सचिव विकासशील ने उद्गम पोर्टल की चर्चा करते हुए कहा कि विभिन्न बैंको के खातों में लोगों की राशि पिछले कई वर्षों से जमा है। बैंक में पड़ी ऐसी राशि जिसका अपने या अपने परिवार का दावा नहीं किये गये है ऐसे बचत खाताओं का पता लगाकर लोगों की मदद की जाये और उनकी जमा राशि वापिस की जाये। बैठक में डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों पर  मुख्य सचिव ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों में भी विशेष जागरूकता अभियान चलाए जायें, ताकि आमजन डिजिटल अपराधों से सावधान एवं सतर्क रहें। उन्होंने आधार से बैंक खातो को लिंक करने की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी बैंक खातों में आधार से लिंक किया जाये जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से हितग्राहियों को लाभ मिलेगा।  मुख्य सचिव ने बैंकों को ऋण वितरण (डिस्बर्समेंट) की प्रक्रिया में सुधार लाने के निर्देश दिए ।

मुख्य सचिव ने विशेष रूप से राज्य के बस्तर क्षेत्र सहित अन्य ग्रामीण एवं दूरस्थ इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने तथा जनहितकारी सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया।  
बैठक में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण अनुदान योजना सहित अन्य जनहित की योजनाओं के अंतर्गत बैंक प्रकरणों से फायदा पहुंचाने के लिए बैंकर्स को निर्देश दिये गये है। बैठक में बैंको में ऋण प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई।  बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड सहित विभिन्न बैंको के प्रतिनिधी, राज्य शासन के अधिकारी सहित बैंकर्स एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेंटी के अन्य सदस्य मौजूद थे।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 16 जनवरी । बीते रविवार को बाइक में लिफ्ट देकर एक लाख रुपए उड़ाने वाले उठाईगीर को डीडी नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
इसका शिकार हुए राजाराम देवांगन ने  रिपोर्ट दर्ज कराया था । पुलिस के अनुसार  वह       11 जनवरी को अपनी भांजी के घर करन नगर डी डी नगर से पैदल  जा रहा था। इसी दौरान उसने एक अज्ञात बाइक सवार युवक से लिफ्ट मांगकर उसके साथ रायपुरा जाने के लिए बैठ गया।  तभी डा. नीरज क्लििनक के पीछे गली चंगोराभाठा के एक किराना दुकान के पास  रूक कर गुटखा लेने राजाराम  को भेजा एवं पैसा देने बोला तो राजाराम अपने हाथ में रखे थैला को व्यक्ति के मोटर सायकल में रखकर दुकानदार को पैसा देने गया। थैले में  नगदी रकम 1,00,000 रूपए, जमीन संबंधित कुछ दस्तावेज अस्पताल की पर्ची व दवाइयां थीं। तभी उसी समय वह युवक  थैला को लेकर चला गया। डी.डी.नगर पुलिस में धारा 303(2) बी दर्ज कर तलाश कर रही थी।

इस दौरान इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखने के साथ मुखबीर भी लगाए।
इसी दौरान पुलिस टीम को डी.डी.नगर निवासी शंकर देवांगन के संलिप्त होने की जानकारी  पर  उसे पकड़ा। पूछताछ में उसने घटना स्वीकार किया।
शंकर देवांगन को गिरफ्तार कर उससे चोरी की नगदी रकम, बाइक  जब्त किया। 
गिरफ्तार आरोपी - शंकर देवांगन पिता छबिराम देवांगन उम्र 30 साल निवासी झण्डा चौक न्यू चंगोराभाठा थाना डी.डी. नगर रायपुर
 

डेढ़ सौ से अधिक नग चाइनीज मांझा जब्त 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 16 जनवरी। प्रतिबंधित  चाइनीज मांझा के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को शहर के कई पंतग दूकानों में जांच पड़ताल कर डेढ़ सौ से अधिक प्रतिबंधित चायनीज मांझा जब्त किया गया है।

कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के निर्देश पर छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय के सहयोग से मोती पतंग भंडार, बूढ़ापारा एवं संजय पतंग भंडार, सत्ती बाजार का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मोती पतंग भंडार, बूढ़ापारा से 110 नग तथा संजय पतंग भंडार, सत्ती बाजार से 55 नग प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद किया गया। कुल 165 नग चाइनीज मांझा को मौके पर ही जब्त कर लिया गया है। प्रकरण में छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल के निर्देशानुसार नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

साथ ही संबंधित दोनों पतंग दुकानों के संचालकों को भविष्य में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा पाए जाने पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी मौके पर दी गई।

छत्तीसगढ़  शीघ्र ही ‘हर घर जल’ राज्य  
41.87 लाख घरेलू नल कनेक्शन 5,564 ग्राम ‘हर घर जल ग्राम’ घोषित- साव
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 16 जनवरी । उपमुख्यमंत्री पीएच‌ई अरुण साव ने  प्रेस वार्ता के दौरान  बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में अब तक 40 लाख 87 हजार 27 घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं, जिससे 32 लाख से अधिक घरों तक नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। उन्होंने बताया कि मिशन लागू होने से पूर्व प्रदेश में केवल 3 लाख 19 हजार 741 घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध थे, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के बीते दो वर्षों में इस संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है।श्री साव ने कहा कि  छत्तीसगढ़ को शीघ्र ही ‘हर घर जल’ राज्य के रूप में स्थापित किया जाए।

श्री साव ने कहा कि वर्तमान में 6,572 ग्रामों में शत-प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन पूर्ण हो चुके हैं। वहीं 5,564 ग्रामों को ‘हर घर जल ग्राम’ घोषित किया गया है, जिनमें से 4,544 ग्रामों को विधिवत प्रमाणित किया जा चुका है, विगत दो वर्षों में हर घर सर्टिफाइड ग्रामों की संख्या में पूर्व की तुलना में 750 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही 5,088 ग्राम पंचायतों को जलापूर्ति व्यवस्थाओं का हस्तांतरण भी किया गया है।

प्रेस वार्ता में उपमुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में 70 समूह जल प्रदाय योजनाएं प्रगतिरत हैं, जिनसे 3,208 ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं तथा 9 लाख 85 हजार से अधिक घरेलू नल कनेक्शन इन योजनाओं के माध्यम से जुड़े हैं।

जल गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए श्री साव ने बताया कि राज्य में 77 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित हैं, जिनमें 47 प्रयोगशालाएं एनएबीएल मान्यता प्राप्त हैं। आम नागरिकों की सुविधा के लिए पेयजल से संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु टोल फ्री नंबर 1800-233-0008 भी प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है।

उपमुख्यमंत्री श्री साव ने स्पष्ट किया कि  दोषपूर्ण कार्यों के कारण बीते दो वर्षों में 28 करोड़ 38 लाख रुपये से अधिक का अर्थदंड लगाया गया, 629 अनुबंध निरस्त किए गए तथा 11 फर्मों को ब्लैकलिस्ट किया गया। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध सख्त विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई भी की गई है।

 उन्होंने बताया कि शेष बचे लगभग 8 लाख घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) का निर्माण, 21 हजार से अधिक अधूरी योजनाओं को पूर्ण करना, 24 हजार से अधिक योजनाओं को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करना तथा सभी प्रगतिरत समूह जल प्रदाय योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करना सरकार की प्राथमिकता है।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि बीते दो वर्षों में विभाग में 403 रिक्त पदों का सृजन, 213 पदों पर नियुक्ति, 103 कर्मचारियों को पदोन्नति तथा 877 शासकीय सेवकों को समयमान-वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है।

 दो छात्रा के खुदकुशी का प्रयास और प्रताडऩा मामले में जांच टीम ने कलेक्टर को सौंपी रिपोर्ट
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव, 16 जनवरी। मोहला-मानपुर जिले में संचालित केंद्रीय एकलव्य आवासीय स्कूल में दो छात्राओं के खुदकुशी करने के असफल प्रयास और अन्य छात्रों को प्रताडि़त करने के मामले में प्रशासनिक टीम की रिपोर्ट के आधार पर प्राचार्य और अधीक्षक को तत्काल पद से हटा दिया गया है। जांच टीम ने कलेक्टर तुलिका प्रजापति को आवासीय विद्यालय की  गतिविधियों से जुड़ी आंतरिक रिपोर्ट सौंप दी।
बताया जा रहा है कि इसमें कई तरह की गंभीर तथ्यों को रिपोर्ट में शामिल किया गया है। एकलव्य आवासीय विद्यालय की प्रशासनिक ढांचा को लेकर भी व्यवस्थित करने जांच टीम ने रिपोर्ट में दर्ज की है। वहीं दीगर राज्यों के पदस्थ शिक्षकों के आचरण और रवैये को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है।
 इस संबंध में मोहला एसडीएम हेमेन्द्र भुआर्य ने 'छत्तीसगढ़Ó से चर्चा में कहा कि कलेक्टर को जांच समिति ने रिपोर्ट सौंपी है। इस पर निर्णय होना शेष है। 

उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की है कि आवासीय परिसर में छात्राओं को बालक विद्यार्थियों द्वारा प्रताडि़त करने की जानकारी मिली है।
 उधर, मोहला-मानपुर जिला पंचायत अध्यक्ष नम्रता सिंह ने भी छात्राओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना।

बताया जा रहा है कि चाईल्ड वेलफेयर की जिला स्तरीय समिति की टीम भी मामले की जांच में जुट गई है। आवासीय विद्यालय में पिछले सप्ताहभर के भीतर दो छात्राओं ने खुदकुशी करने की नीयत से जान देने की कोशिश की है। इसके पीछे अलग-अलग कारण बताए जा रहे हैं। इसके बाद अपर कलेक्टर की अगुवाई में एक टीम ने मामले की जांच की है। जांच में कई खामियां मिली है।
छात्राओं की मनोदशा और स्थिति को लेकर भी प्रशासनिक टीम ने अपनी ओर से आवश्यक सलाह दी है। इस बीच कलेक्टर ने प्राचार्य और हास्टल वार्डन को पद से हटा दिया है। उनके खिलाफ  विभागीय जांच के भी निर्देश दिए गए हैं।
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 16 जनवरी ।  निशुल्क कोचिंग संस्था*युवा* ने विगत दिनों अपना रजत जयंती स्थापना दिवस  आयोजित किया।

इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केदार गुप्ता, अध्यक्ष, अपेक्स बैंक; विशिष्ट अतिथि  श्रीनिवास राव मद्दी, चेयरमैन, स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन थे। और कार्यक्रम की अध्यक्षता  पुरंदर मिश्रा, विधायक ने किया। कार्यक्रम में कबीर विश्व शांति मिशन के अध्यक्ष संत रविकर दास साहेब भी उपस्थित थे।

संस्था युवा के संस्थापक  एम राजीव ने  विगत 25 वर्षों के क्रिया कलापों के बारे में बताते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग देने वाली प्रदेश की एकमात्र संस्था है जिसने इन 25 वर्षों में साल के पूरे 365 दिनों में बगैर किसी अवकाश के क्लास का संचालन किया। श्री राजीव ने कहा कि कोरोना के दौरान भी ऑनलाइन माध्यम से क्लास का संचालन किया गया। इन पच्चीस वर्षों में संस्था ने ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से लगभग बीस हजार बच्चों को अपना मार्गदर्शन दिया। इनमें से भी लगभग 550 से अधिक बच्चों का केंद्र और राज्य सरकार के अलावा बैंकों और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में चयन हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्था में प्रदेश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे पढ़ने आते हैं और इनमें से भी बालिकाओं की संख्या अधिक होती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संस्था में दिव्यांग और ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े छात्र भी पढ़ने आते हैं। श्री राजीव ने बताया कि संस्था के सफल छात्र ही बच्चों को पढ़ाने और आर्थिक रूप से सहयोग करतें हैं। इनके अलावा संस्था में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, कॉलेज के प्रोफेसर, बैंक मैनेजर, अन्य सरकारी अधिकारी व्याख्यान के लिए आतें हैं।

कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों के समक्ष युवा की वरिष्ठ सदस्य सुश्री रानू शुक्ला, ब्रांच मैनेजर, जिला सहकारी बैंक, जगदलपुर और  देवलाल साहू, वरिष्ठ प्रबंधक, ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि उन्होंने अपनी सफ़लता सिर्फ युवा के वजह से ही प्राप्त की है। 
इसके उपरांत  गिरीश पंकज, प्रसिद्ध साहित्यकार;  अजय मधुकर काले, अध्यक्ष, महाराष्ट्र मंडल; डॉ रज्जू कुमार, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीस;  राजेश जैन "राही", कवि; डॉ उदय भान सिंह चौहान, वरिष्ठ समाजसेवी ने संस्था "युवा" द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

ग्राम सभा की अनदेखी कर शुरू की गई परियोजनाओं पर तत्काल रोक लगाने की मांग

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 16 जनवरी। जल-जंगल-जमीन और पर्यावरण की रक्षा के लिए आज सरगुजा संभाग के अंबिकापुर में ज़बरदस्त जनआंदोलन देखने को मिला। अंबिकापुर के बीटीआई ग्राउंड में हजारों आदिवासी, किसान, मजदूर, युवा और पर्यावरण प्रेमी एकजुट हुए। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपते हुए पाँचवी अनुसूचित क्षेत्र में ग्रामसभाओं की अनदेखी कर चलाई जा रही खनन परियोजनाओं पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।

संविधान और कानूनों के उल्लंघन का आरोप

ज्ञापन में कहा गया कि सरगुजा संभाग संविधान की पाँचवी अनुसूची में शामिल है, जहाँ पेसा कानून 1996 और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत ग्रामसभा की सहमति अनिवार्य है। इसके बावजूद कई खनन परियोजनाओं में ग्रामसभा से बिना सहमति लिए भूमि अधिग्रहण और वन कटाई की जा रही है, जो आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है।

हसदेव अरण्य पर संकट गहराया

प्रदर्शनकारियों ने बताया कि हसदेव अरण्य जैसे जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र में परसा और केंते एक्सटेंशन जैसी परियोजनाओं के कारण बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है। इससे पर्यावरणीय असंतुलन, मानव-हाथी संघर्ष और जलस्रोतों पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने याद दिलाया कि भारतीय वन्यजीव संस्थान ने 2021 में हसदेव क्षेत्र को खनन-मुक्त रखने की सिफारिश की थी और छत्तीसगढ़ विधानसभा ने जुलाई 2022 में सर्वसम्मति से खनन निरस्त करने का संकल्प पारित किया था।

रामगढ़ पहाड़ और मैनपाट पर भी खतरा

सभा में यह भी बताया गया कि खनन विस्फोटों से रामगढ़ पहाड़ जैसे प्राचीन धार्मिक और पुरातात्विक स्थल में दरारें आ चुकी हैं। वहीं मैनपाट में प्रस्तावित बॉक्साइट खनन से न केवल प्राकृतिक सौंदर्य बल्कि अंबिकापुर शहर के जलस्रोत भी खतरे में पड़ सकते हैं।

13 सूत्रीय प्रमुख मांगें

प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन में प्रमुख रूप से ये मांगें रखीं—

हसदेव अरण्य में नई केंते एक्सटेंशन परियोजना की स्वीकृति रद्द हो।

परसा कोल ब्लॉक में पेड़ कटाई तत्काल रोकी जाए।

ग्रामसभा सहमति के बिना चल रही मदननगर व अमेरा विस्तार परियोजनाएं निरस्त हों।

मैनपाट में बॉक्साइट खनन रद्द कर ईको-टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए।

खनन विरोध करने वालों पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं।

पाँचवी अनुसूचित क्षेत्र में हर परियोजना से पहले ग्रामसभा की पूर्व सहमति सुनिश्चित की जाए।

‘हसदेव बचाओ आंदोलन’ की चेतावनी

हसदेव बचाओ आंदोलन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 16 जनवरी। गरियाबंद में पिछले दिनों अश्लील डांस अश्लील डांस कार्यक्रम में शामिल होने के मामले में एसडीएम तुलसी दास मरकाम को निलंबित कर दिया है।
रायपुर कमिश्नर महादेव कांवरे ने 'छत्तीसगढ़' से चर्चा में इसकी पुष्टि की है।

बताया गया कि कार्यक्रम 5 से 10 जनवरी के बीच गरियाबंद जिले के उरमाल गांव में आयोजित किया गया था, जहां डांसर अर्धनग्न होकर प्रस्तुति दे रही थीं। एसडीएम मरकाम को हटा दिया गया था, और तीन पुलिसकर्मियों को अटैच कर दिया गया था। कार्यक्रम के 14 आयोजकों को गिरफ्तार किया गया है।

गरियाबंद कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने एसडीएम के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं और कहा था कि दोषी पाए जाने पर उन्हें सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कलेक्टर की रिपोर्ट पर कमिश्नर ने मरकाम के खिलाफ कार्रवाई की है।

हाईकोर्ट ने अनुशासनात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 16 जनवरी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर निगम से जुड़ा एक बेहद रोचक और गंभीर मामला इन  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में आया है। नगर निगम कमिश्नर और एक कर्मचारी के बीच हुई व्हाट्स अप चैट अब न्यायिक जांच के दायरे में आ गई है। खास बात यह है कि जिस कर्मचारी से निजी काम कराए गए, उसी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई।

याचिकाकर्ता कर्मचारी ने अपनी रिट याचिका के साथ हाई कोर्ट में चैट की फोटो कॉपी भी प्रस्तुत की है। इन चैट्स में निगम कमिश्नर द्वारा कर्मचारी से लाल अंगूर लाने, 10 किलो जायफूल चावल खरीदने, धुरंधर फिल्म की कॉर्नर सीट वाली टिकट दिलाने और यहां तक कि बंगले में लगे वाई फाई का रिचार्ज कराने जैसी मांगों का जिक्र है। एक चैट में कमिश्नर कर्मचारी से यह भी पूछते नजर आते हैं कि क्या एमआईसी की बैठक रद्द कराई जा सकती है।

याचिका में आरोप है कि जिस कर्मचारी से इस तरह के निजी काम कराए गए, उसी को बाद में नौकरी से बाहर करने की फाइल तैयार कर दी गई। खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहे कर्मचारी ने अधिवक्ता संदीप दुबे और मानस वाजपेयी के माध्यम से हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर निगम कमिश्नर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की।
मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि जांच अधिकारी ने आरोपों को साबित करने के लिए सूचीबद्ध किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की और बिना ठोस आधार के दंड प्रस्तावित कर दिया गया।

सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया गंभीर सवाल खड़े करती है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही, मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तारीख तय की गई है।
याचिकाकर्ता ने निगम कमिश्नर द्वारा 18 सितंबर 2025 को जारी आरोप पत्र और दुर्ग नगर निगम के उपायुक्त की 6 अक्टूबर 2026 की जांच रिपोर्ट को भी चुनौती दी है। याचिका में बताया गया है कि कर्मचारी की नियुक्ति 8 अगस्त 2014 को चपरासी पद पर हुई थी और 21 नवंबर 2019 को उसे सहायक ग्रेड-तृतीय के पद पर पदोन्नति मिली थी। बावजूद इसके, बिना अधिकार के नियुक्ति–पदोन्नति कराने के आरोप लगाकर उसे निलंबित कर दिया गया।
हाई कोर्ट ने निगम कमिश्नर सहित राज्य शासन को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। 
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 16 जनवरी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अमित शांडिल्य को फिर से उपमहानिरीक्षक जेल के पद पर नियुक्त किया जाए। आदेश में एस.एस. तिग्गा को दी गई पदोन्नति को निरस्त किया गया है।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि डीआईजी जेल पद के लिए तय वरिष्ठता और पात्रता सूची में अमित शांडिल्य का नाम सबसे ऊपर था। इसके बावजूद उन्हें नजरअंदाज करते हुए एस.एस. तिग्गा को पदोन्नति दे दी गई थी। कोर्ट ने इसे सेवा नियमों का उल्लंघन माना।

न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पदोन्नति देते समय न तो वरिष्ठता के सिद्धांतों का पालन किया गया और न ही तय नियमों को ध्यान में रखा गया।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 16 जनवरी । पश्चिम विधायक राजेश मूणत की चेतावनी के एक दिन बाद निगम आयुक्त ने ईई,एई, और डीई के तबादले किए हैं। कर्बला तालाब सौंदर्यीकरण कार्य में लापरवाही पर भड़के मूणत ने संबंधित इंजीनियरों को हटाने कहा दिया था।

 जारी आदेशानुसार जोन 3 कार्यपालन अभियंता (ईई) सुशील मोडेस्टस को जोन 7, जोन 7 प्रभारी ईई ईश्वर लाल टावरे को जोन 3 जोन 7 एई गोविंद साहेब बजारे को जोन 2, जोन 7 एई अरविंद राहुल को जोन 5, जोन 2 एई शत्रुधन देशलहरे को जोन 7. जोन 5 एई कमलेश मिथलेश को जोन 7, जोन 7 प्रभारी एई पुकेश साहू को जोन 6, जोन 7 डीई राजकमल घृतलहरे को जोन 6, जोन 6 डीई विक्रम सिंह ठाकुर को जोन 7, जोन 7 डीई श्रीमती कृति शर्मा को जोन 5, जोन 7 डीई विद्या देशलहरा को जोन 6, जोन 7 डीई राहुल थरानी को जोन 10, जोन 10 डीई सुरेन्द्र श्रीवास को जोन 7, जोन 5 डीई श्रीमती प्रेरणा अग्रवाल को जोन 7, जोन 6 डीई श्रीमती रचना संघवी को जोन 7 में पदस्थ किया है ।

बिलासपुर से इंदौर तक छापेमारी, दस्तावेज और डिजिटल डेटा खंगाल रही टीम
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 16 जनवरी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सड़क ठेकेदार बीआर गोयल से जुड़ी कंपनियों पर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार सुबह आयकर की टीम पाराघाट टोल प्लाजा स्थित टोल ऑफिस पहुंची, जहां दस्तावेजों की जांच और कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। अधिकारी तीन अलग-अलग गाड़ियों में मौके पर पहुंचे और कार्रवाई शुरू की।

जानकारी के मुताबिक, बिलासपुर के साथ-साथ इंदौर में भी कंपनी से जुड़े कई ठिकानों पर छापा मारा गया है। सपना–संगीता रोड स्थित कंपनी कार्यालय और कंपनी के डायरेक्टर के घर पर भी आयकर अधिकारी जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कंपनी के बड़े पैमाने पर लेन-देन और टैक्स से जुड़ी गड़बड़ियों की इनपुट मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है।

आयकर विभाग की टीम कागजी रिकॉर्ड के साथ-साथ डिजिटल डेटा की भी बारीकी से जांच कर रही है। बैंक लेन-देन, प्रोजेक्ट फाइलें और टैक्स रिटर्न से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। अधिकारियों का फोकस यह पता लगाने पर है कि कहीं आय या खर्च को छिपाकर टैक्स चोरी तो नहीं की गई।

बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड सड़क, राजमार्ग, पुल और इमारतों के निर्माण का काम करती है। इसके साथ ही आरएमसी (रेडी मिक्स कंक्रीट) की सप्लाई, टोल कलेक्शन और आवासीय प्रोजेक्ट्स का संचालन भी कंपनी के कार्यक्षेत्र में शामिल है। कंपनी देश के कई राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। कंपनी इंदौर की एक जानी-मानी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। साल 2005 में यह प्राइवेट लिमिटेड बनी और बाद में पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल गई।

गौरतलब है कि इससे पहले 4 दिसंबर 2025 को आयकर विभाग ने छत्तीसगढ़ में आयरन–स्टील कारोबारियों और उनसे जुड़े लोगों के 45 ठिकानों पर छापा मारा था। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़ में चार दिन चली उस कार्रवाई में 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की टैक्स चोरी का शक जताया गया था, जिसमें करीब 200 अधिकारी शामिल थे।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 16 जनवरी । नेशनल हाईवे-53 पर शुक्रवार की सुबह पारागांव के पास हुए भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार, आरंग थाना क्षेत्र के बागेश्वर पारा निवासी श्रवण जलक्षत्री (40 वर्ष), मंगलू जलक्षत्री ( 28 वर्ष) और उसका पुत्र तिलक जलक्षत्री  (6 वर्ष) शुक्रवार तड़के महानदी में मछली पकड़ने के लिए घर से निकले थे। तीनों एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर नदी की ओर जा रहे थे। निसदा मोड़ के बाद उनकी मोटरसाइकिल रांग साइड से होते हुए महानदी पुल की तरफ बढ़ रही थी। 

इसी दौरान महासमुंद की ओर से आ रहा मुरूम से भरा एक तेज रफ्तार हाइवा वाहन सामने से आकर मोटरसाइकिल से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और उस पर सवार तीनों लोग सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद आरोपी हाइवा चालक वाहन को घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही आरंग पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने सड़क पर बिखरे शवों के अवशेषों को एकत्र कर पंचनामा कार्रवाई के बाद मर्चुरी भिजवाया। वहीं, घातक हाइवा वाहन को जब्त कर लिया गया है और फरार चालक की तलाश के लिए पुलिस ने आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर दी है।

मुआवजे की मांग पर परिजनों का हंगामा
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

जांजगीर-चांपा, 16 जनवरी। मड़वा स्थित एबीव्ही थर्मल पावर प्लांट में काम के दौरान हुए हादसे में मजदूर की जान चली गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कोरबा जिले के चुहिया गांव (थाना बालको) निवासी 42 वर्षीय गणेशराम यादव मड़वा पावर प्लांट में दत्ता कंस्ट्रक्शन कंपनी के तहत मजदूरी करता था। 14 जनवरी की रात शटडाउन कार्य के दौरान वह ड्यूटी पर था। इसी बीच भारी लोहे का मटेरियल उसके ऊपर गिर गया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसे सांस लेने में गंभीर परेशानी होने लगी। हादसे के बाद गणेशराम को पहले मड़वा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर चांपा के निजी अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान ही रात में उसकी मौत हो गई। इसके बाद डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के लिए उसे बीडीएम अस्पताल चांपा भेज दिया।

15 जनवरी की सुबह बीडीएम अस्पताल में परिजनों ने उचित मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को शांत कराया। परिजनों का कहना है कि ठेका कंपनी की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है।

स्थानीय लोगों और परिजनों का आरोप है कि पावर प्लांट में काम कर रही कई ठेका कंपनियां मजदूरों की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेतीं। न तो पर्याप्त सुरक्षा उपकरण दिए जाते हैं और न ही तय मानकों का पालन होता है। इसी लापरवाही के चलते पहले भी हादसे हो चुके हैं।

थाना चांपा के टीआई अशोक वैष्णव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

ग्रामीणों की मदद से देर रात खदेड़ा गया

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

कोरबा, 16 जनवरी। जिले के चचिया क्षेत्र में स्थित धान उपार्जन केंद्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब इलाके में काफी दिनों से विचरण कर रहा एक दंतैल हाथी परिसर के भीतर घुस आया। हाथी ने केंद्र में बोरियों में रखे धान को खाना शुरू कर दिया। कर्मचारियों और ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद उसे जंगल की ओर खदेड़ा जा सका। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

मालूम हो कि चचिया में आदिवासी सेवा सहकारी कोरकोमा द्वारा धान उपार्जन केंद्र का संचालन किया जा रहा है। गुरुवार रात केंद्र में कर्मचारी मौजूद थे और मिलर्स के कर्मचारी ट्रक में धान लोड कर रहे थे। इसी दौरान रात करीब 11 बजे अचानक हाथी की तेज चिंघाड़ सुनाई दी। आवाज सुनते ही कर्मचारी सतर्क हो गए और एक जगह इकट्ठा हो गए।

कुछ ही देर में एक लोनर हाथी उपार्जन केंद्र के बाहर बने घेरे को तोड़ते हुए अंदर घुस आया। हाथी ने बिना डरे बोरियों में भरे धान को खाना शुरू कर दिया। कर्मचारी दूर से यह पूरा मंजर देखते रहे और किसी तरह खुद को सुरक्षित रखा।

हाथी की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। कर्मचारियों और ग्रामीणों ने मिलकर शोर-शराबा कर और अन्य उपायों से हाथी को भगाने का प्रयास किया। काफी देर की मशक्कत के बाद हाथी जंगल की ओर लौट गया। इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

हाथी के उपार्जन केंद्र में घुसने और धान खाने का वीडियो किसी ने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।