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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 मार्च । कल सीएम विष्णु देव साय की घोषणा के मुताबिक वित्त विभाग ने सातवें वेतन आयोग के एरियर्स की अंतिम किश्त के भुगतान का आदेश आज जारी कर दिया है । संयुक्त सचिव वित्त राजेश सिसोदिया के अनुसार यह एरियर अप्रैल से जून-17 तक तीन माह की किश्त होगी। जो मार्च के वेतन के साथ दी जाएगी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 मार्च । राज्य शासन ने तीन राप्रसे अफसरों के तबादले किए हैं। अपर कलेक्टर कवर्धा अविनाश भोई को कोंडागांव, और वहां ले नीलम टोप्पो को मंत्रालय पदस्थ किया है।
नई दिल्ली, 16 मार्च । चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल भाजपा में शामिल हो गई हैं।
भाजपा राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, भाजपा राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी और अन्य नेताओं की मौजूदगी में अनुराधा पौडवाल ने शनिवार को भाजपा का दामन थाम लिया।
भाजपा राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने अनुराधा पौडवाल का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का परिवार और बड़ा हो गया है। देश-विदेश में जब भी भक्ति गीत की बात होती है तो अनुराधा पौडवाल से बड़ा कोई और नाम नहीं है। उन्होंने 35 वर्षों से भक्ति गीत गाया है।
अरुण सिंह ने अयोध्या के भव्य राम मंदिर, काशी कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल के क्षेत्र सहित कई अन्य कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से देश का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास हुआ है, उससे प्रभावित होकर अनुराधा पौडवाल ने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया है और उनके आने से पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी।
भाजपा में शामिल होने के बाद अनुराधा पौडवाल ने कहा है कि उन्हें आज खुशी है कि वह आज उन लोगों को जॉइन कर रही हैं, जिनका सनातन से गहरा नाता है। यह उनका सौभाग्य है कि वह आज भाजपा में शामिल हो रही हैं। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए एक भजन की कुछ पंक्तियां भी गाईं।
(आईएएनएस)
कोलकाता, 16 मार्च । भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की कड़ी चेतावनी के बावजूद पश्चिम बंगाल में गिरफ्तारी के लिए जारी 30 हजार से अधिक गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
सूत्रों ने बताया कि अकेले कोलकाता में तीन हजार से अधिक गैर जमानती वारंट पर कार्रवाई लंबित है।
राज्य सरकार को इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की ओर से एक और झटका लगने की आशंका है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति काफी समय से चुनाव आयोग की नजर में है।
राज्य सरकार ने कहा कि चुनाव आयोग की इच्छानुसार सीमित अवधि में लंबित एनबीडब्ल्यू की संख्या को शून्य पर लाना आसान नहीं है। सरकार ने कहा कि कई आरोपी या तो भूमिगत हो गए हैं या राज्य छोड़ चुके हैं।
गौरतलब है कि इस माह की शुरुआत में ही चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए पश्चिम बंगाल गए मुख्य चुनाव आयुक्त, राजीव कुमार ने राज्य के पुलिस प्रशासन को एनबीडब्ल्यू के मामलों पर जल्द से जल्द कार्रवाई के लिए कहा था।
चुनाव आयोग ने इस मामले में राज्य सरकार को कार्रवाई को अंजाम देकर एक विस्तृत रिपोर्ट भेजने के लिए भी कहा था।
(आईएएनएस)
अहमदाबाद, 16 मार्च । भारत की सबसे बड़ी निजी ट्रांसमिशन और वितरण कंपनी अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल) को 2023 के लिए भारतीय उद्योग निकाय सीआईआई के प्रतिष्ठित क्लाइमेट एक्शनप्रोग्राम 'सीएपी 2.0 पुरस्कार' प्रदान किया गया है। कंपनी को यह पुरस्कार 'रेजिलिएंट कैटोगरी' में प्रदान किया गया है।
यह पुरस्कार चुनौतियों का सामना करने में निरंतर सुधार के लिए एईएसएल की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
एईएसएल के प्रबंध निदेशक अनिल सरदाना ने कहा, “सीआईआई से यह पुरस्कार पाकर हमें खुशी हो रही है। यह पुरस्कार भविष्य की टिकाऊ प्रथाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और जलवायु चुनौतियों से निपटने के प्रति हमारे समर्पण का प्रमाण है।”
गौरतलब है कि सीआईआई सीएपी 2.0 पुरस्कार उन कंपनियों को दिया जाता है, जो विशिष्ट श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं।
जलवायु कार्रवाई कार्यक्रम (सीएपी 2.0) के बारे में
सीआआई सीएपी 2.0 पुरस्कार सीआईआई द्वारा जलवायु परिवर्तन पर सार्थक कॉर्पोरेट कार्यों को मान्यता देने और संगठनात्मक व्यवसाय मॉडल और प्रक्रियाओं में एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए हैं। इस पुरस्कार को प्रदान करने का उद्देश्य उद्योग को जलवायु जोखिम से निपटने, बाजार के अवसरों का दोहन करने और जलवायु में टिकाऊपन को प्रेरित करना है।
यह पुरस्कार अन्य कंपनियों की तुलना में उभरते जोखिमों को पहले पहचानने और उनका विश्लेषण करने की कंपनी की प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं, जो संभावित नुकसान से बचने या कम करने के लिए उन्हें बेहतर स्थिति में रखता है।
2023 में सीआईआई सीएपी 2.0 अवार्ड्स ने तीन मुख्य श्रेणियों में कंपनियों को उनके परिपक्वता स्तर के आधार पर मान्यता दी।
रेजिलिएंट: यह श्रेणी उन कंपनियों के लिए है, जिनकी रणनीति और योजनाएं जलवायु जोखिम को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनकी जलवायु परिवर्तन योजना भविष्योन्मुखी हैं, अनुकूलन परियोजनाएं टिकाऊपन के लिए बनाई गई हैं।
ओरिएंटेड: यह श्रेणी उन कंपनियों के लिए है, जो अपनी जलवायु कार्य योजनाओं में प्रगति कर रही हैं, लेकिन अभी तक मजबूत स्तर तक नहीं पहुंची हैं।
कमिटेड: यह श्रेणी उन कंपनियों के लिए है, जो प्राथमिक जोखिम की पहचान करती हैं, जीएचजी प्रबंधन करती हैं, लक्ष्य तय करती हैं और भागीदारी संस्कृति रखती हैं, लेकिन अभी तक ओरिएंटेड श्रेणी के स्तर तक नहीं पहुंची हैं।
अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल) के बारे में :
एईएसएल, अदाणी पोर्टफोलियो का हिस्सा व एक बहुआयामी संगठन है, जो ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं, अर्थात बिजली पारेषण, वितरण, स्मार्ट मीटरिंग और कूलिंग समाधानों में उपस्थिति रखता है।
एईएसएल देश की सबसे बड़ी निजी ट्रांसमिशन कंपनी है, जिसकी भारत के 17 राज्यों में उपस्थिति है और 20,400 सीकेएम और 54,600 एमवीए परिवर्तन क्षमता का इसका ट्रांसमिशन नेटवर्क है। अपने वितरण व्यवसाय में, एईएसएल मुंबई और मुंद्रा एसईजेड के औद्योगिक केंद्र में 12 मिलियन से अधिक उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करता है।
एईएसएल अपने स्मार्ट मीटरिंग व्यवसाय को बढ़ा रहा है और भारत का अग्रणी स्मार्ट मीटरिंग इंटीग्रेटर बनने की ओर अग्रसर है। एईएसएल, समानांतर लाइसेंस और अपने वितरण नेटवर्क के विस्तार के माध्यम से अपनी एकीकृत पेशकश के साथ, हरित ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी सहित, अंतिम उपभोक्ता तक ऊर्जा पहुंचाने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। एईएसएल ऊर्जा परिदृश्य को सबसे विश्वसनीय, किफायती और टिकाऊ तरीके से बदलने के लिए एक उत्प्रेरक है।
(आईएएनएस)
ठाणे, 16 मार्च । कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को भाजपा नीत केंद्र सरकार पर हमले तेज करते हुए चुनावी बॉण्ड योजना को सरकारें गिराने व राजनीतिक दलों को विभाजित करने के लिए इस्तेमाल किया गया जबरन वसूली गिरोह करार दिया।
उन्होंने ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के मुंबई के लिए रवाना होने से पहले महाराष्ट्र के ठाणे में जंभाली नाका पर लोगों को संबोधित करते हुए यह बात कही।
गांधी ने आरोप लगाया, 'चुनावी बॉण्ड योजना एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का जबरन वसूली गिरोह है और जो लोग विरोध करते हैं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और आयकर विभाग उनके पीछे पड़ जाते हैं।'
गांधी ने कहा, “यह एक जबरन वसूली गिरोह है जिसका इस्तेमाल विपक्षी दलों के नेतृत्व वाली सरकारों को गिराने और राजनीतिक दलों को विभाजित करने के लिए किया गया।”
उन्होंने एकनाथ शिंद के नेतृत्व में शिवसेना में हुए विद्रोह और अजित पवार की अगुवाई में राकांपा में हुई बगावत का जिक्र करते हुए कहा, “क्या आपको लगता है कि शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के विधायक मुफ्त में भाग गए हैं?”
गांधी ने कहा कि पिछड़े समुदायों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और सामान्य वर्ग के गरीबों की आबादी 80 प्रतिशत से अधिक है, लेकिन सरकारी व निजी क्षेत्रों में शीर्ष पदों पर उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है।
उन्होंने दावा किया कि कोविड-19 महामारी से भारत में 50 लाख लोगों की मौत हुई।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया, "जब लोग कोरोना वायरस से मर रहे थे, तो वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने चुनावी बॉण्ड के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को पैसा दान किया।"
गांधी ने आरोप लगाया कि अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में केवल फिल्मी सितारे और शीर्ष उद्योगपति ही अतिथि के रूप में शामिल हुए, लेकिन कोई गरीब लोग नहीं थे। उन्होंने दावा किया, 'यहां तक कि भारत की राष्ट्रपति (द्रौपदी मुर्मू) को भी (कार्यक्रम में) अनुमति नहीं दी गई क्योंकि वह आदिवासी हैं।'
गांधी की यात्रा के ठाणे में प्रवेश के समय राकांपा (शरदचंद्र पवार) विधायक जीतेंद्र अव्हाड, शिवसेना (यूबीटी) नेता केदार दिघे उनके साथ मौजूद थे। जिले के भिवंडी में समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने उनका स्वागत किया। (भाषा)
रांची, 16 मार्च । झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में राज्य के सभी मतदान केंद्रों को मॉडल बूथ के रूप में स्थापित किया जाएगा। बिजली, प्रकाश, पेयजल, सुरक्षा, स्वच्छता, पार्किंग, आवागमन सहित तमाम बुनियादी सुविधाएं हर केंद्र पर उपलब्ध होंगी। उद्देश्य यह है कि मतदान का दिवस लोकतंत्र के महापर्व के रूप में मनाया जाए और मतदान के जरिए इसमें अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित कराई जाए।
राज्य में 29,521 बूथ स्थापित होंगे और हर बूथ को खास थीम पर विकसित करने की तैयारी चल रही है। लोग स्वतःस्फूर्त तरीके से मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे, इसके लिए बूथ लेवल से लेकर राज्य स्तर तक अभियान चल रहा है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सभी बूथों पर दिव्यांग मतदाताओं, महिला एवं पर्दानशीं मतदाताओं, वरिष्ठ मतदाताओं की सहायता के लिए समुचित व्यवस्था रहेगी। निर्वाचन कार्य गर्मी के मौसम में हो रहा है, ऐसे में सभी मतदान केन्द्रों पर शेड एवं पेयजल की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं।
शहरी मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्रों के समीप ही पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिन मतदान केंद्रों पर सबसे बेहतर व्यवस्था रहेगी, वहां के बीएलओ को सम्मानित किया जाएगा।
बूथों की व्यवस्था को लेकर सोशल ऑडिट इकाई के माध्यम से राज्य के 600 पोलिंग बूथों का रेंडम सामाजिक अंकेक्षण करवाया गया था। इसके आधार पर निर्वाचन आयोग के अफसरों ने अलग-अलग जिलों का दौरा कर बूथों का निरीक्षण किया और इसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को सोशल ऑडिट के जरिए सामने आई कमियों को निश्चित समय सीमा के भीतर दूर करने को कहा गया।
सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी मतदान केंद्रों पर अपने मतदाताओं एवं मतदान कर्मियों के लिए सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं का भौतिक सत्यापन कराकर आगामी 27 मार्च तक रिपोर्ट जमा करें।
निर्देश दिया गया है कि मतदान केंद्र अनिवार्यत: भवन के निचले तल्ले में अवस्थित होने चाहिए ताकि वृद्ध एवं दिव्यांग मतदाताओं को कोई असुविधा नहीं हो। मतदान केंद्र में प्रवेश और निकास का अलग-अलग दरवाजा होना चाहिए। सभी केंद्रों पर दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए स्थायी रैम्प होने चाहिए। पेयजल, प्रकाश-विद्युत की उपलब्धता भी होनी चाहिए। मतदान कर्मियों एवं पोलिंग एजेंट सहित दिव्यांग, गर्भवती महिला एवं वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए पर्याप्त संख्या में कुर्सी- टेबल-बेंच की व्यवस्था की जानी है।
सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय, छोटे शिशुओं के लिए क्रेच, सभी मतदान केंद्रों पर न्यूनतम 15 फुट गुणा 15 फुट का अस्थायी टेंट लगाया जाना है। इसपर निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में एक वरीय पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है।
सभी प्रमंडलों के प्रमंडलीय आयुक्तों, आईजी, डीआईजी, जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी-सह- उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और निर्वाचन कार्य से जुड़े वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें आयोग के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया है।
विधि-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अफसरों को शराब एवं नकदी के अवैध परिवहन को रोकने के लिए सख्त अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ एवं असामाजिक तत्वों द्वारा किये जा रहे भ्रामक पोस्ट पर निगरानी रखते हुए प्रावधान अनुरूप सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में की जाने वाली कार्रवाई एवं अर्धसैनिक बल से कार्रवाई, सीमावर्ती राज्यों के साथ समन्वय, बॉर्डर चेक पोस्ट पर अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई है। इसके लिए सभी पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। पुराने वारंटी, अपराधियों एवं निर्वाचन कार्य को प्रभावित करने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई की भी लगातार समीक्षा की जा रही है।
आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अनधिकृत रूप से संचालित वाहनों, वाहनों पर लगाये गए नेमप्लेटों अथवा बगैर सक्षम प्राधिकार की अनुमति के लगाए गए झंडे-बैनर, प्रचार सामग्री, अनधिकृत रंग-बिरंगे स्टीकर एवं कलर्ड विंडस्क्रीन पाए जाने की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
(आईएएनएस)
नई दिल्ली, 16 मार्च । विदेश मंत्री एस. जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 23 से 27 मार्च तक सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया की यात्रा पर जाएंगे।
विदेश मंत्रालय (एमईए) ने शनिवार को कहा, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की यात्रा क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत का अवसर प्रदान करेगी।
रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए डॉ. जयशंकर ने आखिरी बार अक्टूबर 2023 में सिंगापुर का दौरा किया था और राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम और विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की थी।
डॉ. जयशंकर के निमंत्रण पर मलेशिया के तत्कालीन विदेश मंत्री जाम्ब्री अब्दुल कादिर नवंबर 2023 भारत आए थे और नई दिल्ली में छठी भारत-मलेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता की थी।
जून 2023 में फिलीपींस के विदेश मामलों के सचिव एनरिक ए. मनालो और जयशंकर ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय सहयोग पर संयुक्त आयोग की पांचवीं बैठक की सह-अध्यक्षता की थी।
विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने इस दौरान आपसी चिंता के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक और ठोस चर्चा की थी।
(आईएएनएस)
युवा किसान लगा रहा नई किस्म की सब्जी, हाथों हाथ बिक रही
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बैकुण्ठपुर (कोरिया), 16 मार्च। कोरिया जिले का एक युवा ऑर्गेनिक और अलग-अलग किस्म की सब्जी लगाकर आर्थिक लाभ कमा रहा है। अब वह जुकीनी की खेती कर रहा है। इसके स्वाद को भी लोग सराह रहे हैं और सब्जी हाथों हाथ बिक रही है।
इस संबंध में युवा किसान भरत राजवाड़े ने बताया कि वो बेंगलुरु से नई-नई किस्म के सब्जी के बीज मंगवा कर खेती करते हैं, इस बार उन्होंने जुकीनी की खेती की है और फसल लगते ही उसकी बिक्री हो रही है। पूरी तरह से ऑर्गनिक खेती से लोगों का इस ओर ध्यान ज्यादा बढ़ा है।
कोरिया जिला मुख्यालय बैकुण्ठपुर से लगे ग्राम केनापारा निवासी युवा भरत राजवाड़े ने अपने खेतों में एक नई सब्जी लगाई है, उसे जुकीनी कहते हंै, पीले रंग का खीरा के आकार की यह सब्जी को सलाद के रूप में भी खाया जाता है। बेहद स्वादिष्ट यह सब्जी के फल को देख कर ही लालच आ जाता है। बहुत कम पानी में इसकी फसल हो जाती है, इसे जनवरी में लगाया जाता है, इस सब्जी की बाजार में बहुत मांग है। इससे भरत राजवाड़े अच्छा आर्थिक लाभ भी कमा रहे हंै।
शुक्रवार को डीएसपी की मां समेत दो शिकार, लाख रूपए से अधिक के जेवर नगदी पार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 मार्च । शहर में एक बार फिर स्नैचर गैंग सक्रिय हो गया है। ये लोग मॉर्निंग वॉकर महिलाओं को अपना शिकार बना रहे हैं । वहीं चलती बस में साथ सफर कर रहा अग्यात चोर महिला के पर्स से जेवर ले भागा।
शंकर नगर सेक्टर 1 निवासी राजभवन में पदस्थ डीएसपी की मां आशा कोरी(72) शुक्रवार सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकली थीं। वह मेन रोड के पास किशोर शॉपिंग मॉल के पास पहुंची ही थीं कि मोटर साइकल सवार दो अग्यात युवक पीछे से आए और गले से सोने की चेन खींचकर ले भागे। यह इलाका सुबह से भीड़भाड़ वाला रहता है। ऐसे में यह वारदात तड़के पुलिस गश्त की पोल खोलने काफी है।
चोरी गए चेन की कीमत 40 हजार बताई गई है। आशा कोरी की रिपोर्ट पर सिविल लाइंस थाने में धारा 392 के तहत दर्ज कर लिया है। और इलाके के सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
इधर पायल ट्रैवल्स की अमरावती रायपुर बस में सवार चोर महिला यात्री का जेवर पार कर गया। देवेंद्र नगर सेक्टर-5, बी 192 निवासी कुंदन भट्टर की पत्नी शुक्रवार को सुबह 6.30 बजे बस में अमरावती से सवार रायपुर (भाठागांव) आईं। बस से उतरते ही महिला ने अपना हैंड बैग देखा तो उसमें से तीन हजार रूपए नगद के साथ सोने की चेन कुल कीमत 60 हजार गायब था । अग्यात चोर सफर के दौरान ले भागा। कुंदन की इस रिपोर्ट पर टिकरापारा पुलिस ने धारा ,379 का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस बस के ड्राइवर, कंडक्टर से पूछताछ और बस में सवार अन्य यात्रियों की सूची लेकर पूछताछ कर रही है । बता दें कि अब तक भाठागांव स्टैंड में उठाईगीर, जेबकतरे सक्रिय रहे लेकिन अब लंबी दूरी खासकर रात्रिकालीन बसों में भी चोर सफर कर वारदात करने लगे हैं। दरअसल बस ड्राइवर और कंडक्टर, अपनी अतिरिक्त कमाई के लिए बीच के शहर, कस्बों में उतरने वाले यात्रियों को चढ़ा लेते हैं। भीतर सीट या बर्थ होने पर उन्हे सीटिंग, स्लीपर की भी सुविधा दे देते हैं। ऐसे यात्रियों की कोई एंट्री या पूछपरख नहीं होती। इन्हीं में से कुछ संदिग्ध यात्री वारदात कर जाते हैं । बीच रास्ते यात्रियों की ढुलाई पर बस मालिकों की ड्राइवर और कंडक्टर पर पकड़ नहीं रहती। रात्रि कालीन लंबी दूरी की ये बसे आम पैसेंजर बसों की तरह ही चलती हैं।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 मार्च । वर्ष 2047 तक राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने हेतु की गई परिकल्पना को साकार करने में छत्तीसगढ़ राज्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। छत्तीसगढ़ राज्य में 2047 तक सभी सेक्टर्स के त्वरित विकास सुनिश्चित करने हेतु राज्य नीति आयोग द्वारा अमृतकाल : छत्तीसगढ विजन @2047" संबंधित विजन डॉक्यूमेंट तैयार किये जाने का कार्य किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी द्वारा विधानसभा बजट सत्र में की गई घोषणा अनुसार राज्य शाासन द्वारा आगामी राज्य स्थापना दिवस दिनांक 01 नवम्बर 2024 को राज्य का विजन डॉक्यूमेंट "अमृतकाल छत्तीसगढ विजन @ 2047" जारी किया जाना है।
सर्व समावेशी विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के उद्देश्य से राज्य नीति आयोग द्वारा राज्य के नागरिकों से ऑनलाईन सुझाव आमंत्रित करने के लिये पोर्टल का सृजन किया गया है। जिसका यूआरएल https://sdgspc.cg.gov.in/viksitcg/#/home है।राज्य नीति आयोग द्वारा सृजित "मोर सपना, मोर विकसित छत्तीसगढ़" पोर्टल के द्वारा छत्तीसगढ़ के नागरिक अपने सुझाव प्रेषित कर सकते हैं तथा राज्य के चौमुखी विकास हेतु अपना सक्रिय योगदान दे सकते है।
नई दिल्ली, 16 मार्च । सेवानिवृत्त वरिष्ठ नौकरशाह नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एक आधिकारिक आदेश में शनिवार को यह जानकारी दी गई।
सूचना व प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सहगल की नियुक्ति तीन वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक के लिए है।
इसमें कहा गया है, “उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगी।”
गौरतलब है कि सहगल जुलाई 2023 में सेवानिवृत्त हो गए थे।
(आईएएनएस)
नई दिल्ली, 16 मार्च । भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की एमएलसी के. कविता को उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तार कर दिल्ली लाए जाने के एक दिन बाद शनिवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमने इलाके में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात किया है।"
जांच एजेंसी राउज़ एवेन्यू कोर्ट से कविता की रिमांड की मांग करेगी।
ऐसी आशंका है कि बीआरएस नेता का आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ सदस्यों, जैसे संजय सिंह और मनीष सिसौदिया से आमना-सामना कराया जा सकता है, जो इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
सूत्रों के अनुसार, शराब नीति से संबंधित कथित रिश्वत योजना के बारे में ईडी के सामने अपराध कबूल करने वाले अमित अरोड़ा से भी कविता का आमना-सामना कराया जा सकता है।
गौरतलब है कि बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी के.कविता को शुक्रवार को हैदराबाद में दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।
(आईएएनएस)
लखनऊ, 16 मार्च । लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होने जा रहा है। यूपी सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है। 2019 में यहां सात चरणों में चुनाव हुए थे। यहां पिछली बार सपा, बसपा और रालोद ने मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार माहौल अलग है। सपा व कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में हैं, जबकि भाजपा के साथ अपना दल (एस), सुभासपा, निषाद पार्टी और रालोद हैं।
इस बार भाजपा ने मोदी की गारंटी पर विश्वास करते हुए अब तक प्रदेश में 51 उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इनमें सिर्फ 4 चेहरे नए हैं। शेष सभी पुराने चेहरों पर भरोसा किया है। इनमें बाराबंकी सीट के प्रत्याशी उपेंद्र रावत ने एक वीडियो वायरल होने के चलते अपना टिकट वापस कर दिया है।
सहयोगी पार्टी रालोद ने बिजनौर से चंदन चौहान और बागपत से राजकुमार सांगवान को मैदान में उतारा है। इस दौरान भाजपा ने दो चरणों का चुनाव प्रचार पूरा कर लिया है। भाजपा की सहयोगी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने घोसी लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इस सीट पर डॉ. अरविंद राजभर को उम्मीदवार बनाया गया है, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं।
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि 2014 व 2019 में भाजपा को सबसे अधिक सीटें उ.प्र. से मिलीं थीं । 2024 में भाजपा के नेता यूपी में सभी 80 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। लेकिन विपक्ष भी गठबंधन के तहत अखाड़े में भाजपा का रास्ता रोकने की तैयारी कर रहा है।
गौरतलब है कि 2019 में उत्तर प्रदेश में भाजपा को 62 संसदीय सीटों पर कमल खिलाने में कामयाबी मिली थी। भाजपा के सहयोगी अपना दल (एस) को दो सीटें मिली थी। सपा-बसपा गठबंधन कोई खास करिश्मा नहीं दिखा पाया था। बसपा के खाते में जहां 10 सीटें आई थीं, वहीं सपा पांच पर सिमट गई थी। बाद में हुए उपचुनाव में भाजपा ने रामपुर और आजमगढ़ की सीट सपा से छीन ली।
(आईएएनएस)
नई दिल्ली, 16 मार्च । केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (यासीन मलिक गुट) को 'गैरकानूनी संघ' घोषित कर दिया और समूह पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग को भी 'अलगाव को बढ़ावा देने के लिए' प्रतिबंधित समूह के रूप में नामित किया है।
एक्स पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "मोदी सरकार ने 'जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (मोहम्मद यासीन मलिक गुट) को अगले पांच साल के लिए 'गैरकानूनी एसोसिएशन' घोषित कर दिया है।"
अमित शाह ने आगे कहा, "प्रतिबंधित संगठन जम्मू-कश्मीर में आतंक और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में लगा हुआ था। राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को कठोर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।"
अमित शाह ने कहा, आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की जीरो-टॉलरेंस की नीति के तहत, गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पीपुल्स लीग के चार गुटों को 'गैरकानूनी संघ' के रूप में घोषित किया है। ये संगठन जम्मू-कश्मीर में आतंक भड़काने और अलगाववाद को बढ़ावा देने में शामिल थे।
इन चारों गुटों के नाम हैं -- जेकेपीएल (मुख्तार अहमद वाजा), जेकेपीएल (बशीर अहमद टोटा), जेकेपीएल (गुलाम मोहम्मद खान) और जेकेपीएल (अजीज शेख), जिसका नेतृत्व याकूब शेख के पास है।
(आईएएनएस)
पटना, 16 मार्च । बिहार में बालू माफियाओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) शिकंजा कस रहा है। बालू के बड़े कारोबारी सुभाष यादव की गिरफ्तारी के बाद शनिवार को भोजपुर जिले में दो लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई।
बताया जाता है कि ईडी ने आरा के बालू कारोबारी पुंज कुमार सिंह और कृष्ण मोहन सिंह के ठिकाने पर छापेमारी की।
सूत्रों के मुताबिक, आरा के आनन्द नगर और कोइलवर के आवास पर ईडी की टीम सुबह पहुंची और तलाशी ले रही है।
बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई बालू से जुड़े अवैध कारोबार को लेकर की गई है। दोनो बालू कारोबार में पार्टनर बताए जाते हैं।
पुंज कुमार सिंह पर राजस्व चोरी का आरोप है। दोनों ब्रॉडसॉन्स कंपनी से भी जुड़े हैं।
पिछले कुछ महीनों से ईडी ने बिहार के कई बालू कारोबारियों और राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है।
पिछले दिनों बड़े बालू कारोबारी सुभाष यादव के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। बाद में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
(आईएएनएस)
नई दिल्ली, 16 मार्च । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि जब से "पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना" की शुरुआत हुई है, तब से लेकर अब तक इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ से भी अधिक लोग अपना पंजीकरण करवा चुके हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर कई पोस्ट किए। जिसमें उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न भागों में इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से अब तक 5 लाख लोग इस योजना का फायदा उठाने के लिए पंजीकरण करवा चुके हैं।
पीएम मोदी ने कहा, अब तक जिन लोगों ने इस योजना का फायदा उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए।
उन्होंने कहा, "यह योजना ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित करने के साथ-साथ घरों के लिए बिजली के खर्च में पर्याप्त कटौती का वादा करती है। इसके साथ ही यह पर्यावरण के लिए जीवन शैली को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने और एक बेहतर ग्रह में योगदान देने के लिए तैयार है।"
यह योजना 2 किलोवाट क्षमता तक के सिस्टम के लिए सौर इकाई लागत का 60 प्रतिशत और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के सिस्टम के लिए अतिरिक्त सिस्टम लागत का 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करती है। सब्सिडी को 3 किलोवाट क्षमता तक सीमित कर दिया गया है।
इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि 300 यूनिट तक बिजली खपत करने के लाभार्थी 15 हजार रुपए तक बचा सकेंगे।
इच्छुक उपभोक्ता को योजना के लिए आवेदन करने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। यह राज्य और बिजली वितरण कंपनी का चयन करके करना होगा।
यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 फरवरी को 75,021 करोड़ की लागत से लॉन्च की गई थी।
(आईएएनएस)
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शनिवार को स्थानीय अदालत से ज़मानत मिली है.
ये ज़मानत कथित शराब घोटाले में ईडी के समन पर केजरीवाल के पेश ना होने के मामले में दी गई है.
अदालत ने 15 हज़ार रुपए के बेल बॉन्ड और 1 लाख रुपए की राशि पर केजरीवाल को ज़मानत दी है.
केजरीवाल को ज़मानत दिए जाने के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मीडिया से बात की है.
मनोज तिवारी बोले, ''अभी-अभी पता चला कि अरविंद केजरीवाल जी को ज़मानत मिली. पर लोग सोच रहे हैं कि ज़मानत किस मामले में मिली. इनको ज़मानत ईडी के समन की अवहेलना के मामले में मिली है. ईडी ने शिकायत की.''
मनोज तिवारी कहते हैं, ''उस शिकायत के बाद जब ये कोर्ट गए, तो उसमें ज़मानत मिली कि चलो पीछे जो ग़लतियां की हैं, उसमें आपको 15 हज़ार के मुचलके और एक लाख के सिक्योरिटी पर ये ज़मानत पर हैं. इनको कहा गया है कि ईडी के समन का जवाब दीजिए, उपस्थिति दीजिए. क़ानून का पालन कीजिए. इसलिए केजरीवाल जी जल्दी से जल्दी क़ानून का पालन कीजिए. संविधान की शपथ लिए हुए व्यक्ति के लिए यही उचित भी है.'' (bbc.com/hindi)
बेंगलुरु, 16 मार्च। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर्नाटक में भाजपा के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के गढ़ कलबुर्गी से करेंगे।
मोदी का अपराह्न दो बजे कलबुर्गी के एनवी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है।
दो बार कलबुर्गी (गुलबर्गा लोकसभा सीट) का प्रतिनिधित्व कर चुके खरगे 2019 के आम चुनाव में यहां भाजपा के उमेश जाधव से 95,452 मतों से हार गए थे। कई दशक के राजनीतिक करियर में उन्होंने पहली बार चुनावी हार का सामना किया था।
भाजपा ने एक बार फिर जाधव को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है।
ऐसी अटकलें हैं कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खरगे आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और कांग्रेस उनके दामाद व कारोबारी राधाकृष्ण डोड्डामणि को इस सीट से उम्मीदवार बना सकती है।
मोदी 18 मार्च को भाजपा के वरिष्ठ नेता बी एस येदियुरप्पा के गृह जिले शिवमोगा में होंगे और अपराह्न दो बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे।
येदियुरप्पा के बेटे बी. वाई. राघवेंद्र शिवमोगा से मौजूदा सांसद हैं और पार्टी ने उन्हें इस बार भी उम्मीदवार बनाया है।
शिकारीपुरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले येदियुरप्पा के दूसरे बेटे बी. वाई. विजयेंद्र भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं। भाजपा ने राज्य की 28 लोकसभा सीट में से 20 पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं।
मोदी के दौरे का विवरण साझा करते हुए, भाजपा की प्रदेश इकाई के महासचिव सुनील कुमार ने बुधवार को कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अन्य नेता आने वाले दिनों में प्रचार के लिए विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे।
भाजपा की चुनावी तैयारियों के बारे में उन्होंने कहा, "हमने लोकसभा चुनाव के लिए 28 लोकसभा क्षेत्रों को आठ वर्गों में विभाजित किया है। उन आठ वर्गों में आने वाले क्षेत्रों की स्थानीय राजनीतिक व भौगोलिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों व रणनीतियों पर काम किया जा रहा है।"(भाषा)
(नीलाभ श्रीवास्तव)
नयी दिल्ली, 16 मार्च। केंद्रीय गृह मंत्रालय और 10 प्रभावित राज्यों की "व्यापक" समीक्षा के बाद, विशेष एसआरई वित्त पोषण योजना के तहत आने वाले देश के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 72 से घटकर 58 रह गई है। आधिकारिक सूत्रों और रिकॉर्ड से यह जानकारी दी गई है।
वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से संबंधित गृह मंत्रालय के विभाग ने इस सप्ताह की शुरुआत में इन राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को एक पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि नया वर्गीकरण एक अप्रैल को नया वित्त वर्ष शुरू होने से प्रभावी होगा।
पीटीआई को उपलब्ध हुए गृह मंत्रालय के पत्र में कहा गया है कि मंत्रालय और राज्य सुरक्षा और विकास से संबंधित कई कदम उठा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप वामपंथी परिदृश्य में "उल्लेखनीय सुधार" हुआ है।
गृह मंत्रालय ने सुरक्षा संबंधित व्यय (एसआरई) योजना के तहत वामपंथी या माओवादी हिंसा प्रभावित जिलों की आखिरी बार 2021 में समीक्षा की थी, और उस समय, 10 राज्यों में ऐसे 72 जिले थे।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ताजा समीक्षा के बाद यह संख्या घटकर 58 रह गई है।
उन्होंने कहा कि इन जिलों को वामपंथी उग्रवाद से "समग्र रूप से" निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति व कार्य योजना के अंतर्गत एसआरई योजना के तहत विभिन्न अनुदान प्रदान किए जाते हैं।
इन जिलों को दो व्यापक शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है - वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित और लीगेसी एंड थ्रस्ट जिले (एलटी जिले)।
नए वर्गीकरण के अनुसार कुल 38 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में से सबसे अधिक संख्या छत्तीसगढ़ (15) में है, जिसके बाद ओडिशा (7), झारखंड (5), मध्य प्रदेश (3), केरल, तेलंगाना और महाराष्ट्र दो-दो और पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश एक-एक हैं। (भाषा)
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को लेकर अपनी राय रखी है.
एक टीवी इंटरव्यू के दौरान शाह ने शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस बॉन्ड को असंवैधानिक क़रार देने के बजाय इसमें सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, अमित शाह ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को राजनीति से काले धन की भूमिका ख़त्म करने के लिए लाया गया था.
उन्होंने कहा, ''सभी को सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को स्वीकार करना होगा. मैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि इसे पूरी तरह ख़त्म करने के बजाय, इसमें सुधार करना चाहिए था.''
सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक क़रार दिया था.
अदालत ने इसके अलावा इस बॉन्ड का प्रबंधन करने वाले भारतीय स्टेट बैंक से सभी ख़रीदे और भुनाए गए बॉन्डों की जानकारी सार्वजनिक करने को कहा था. (bbc.com/hindi)
दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में आठ समन जारी होने पर भी ईडी के सामने पूछताछ के लिए मौजूद न होने वाले अरविंद केजरीवाल को स्थानीय अदालत से ज़मानत मिल गई है.
शनिवार को दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने पेश होने के बाद उन्हें ज़मानत दे दी. इससे पहले शुक्रवार को अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक याचिका ख़ारिज कर दी थी.
इस याचिका में उन्होंने ख़ुद को लोक सेवक बताते हुए प्रवर्तन निदेशालय के आठ समन पर भी पेश न होने पर उसकी संभावित कार्रवाई को रोकने की मांग की थी.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, मजिस्ट्रेट ने बार-बार समन जारी होने के बाद भी पूछताछ के लिए उपस्थित न होने पर ईडी की ओर से दाख़िल दोनों शिकायतों में केजरीवाल को ज़मानत दे दी.
वहीं एएनआई के अनुसार, अदालत ने 15 हज़ार रुपए के बेल बॉन्ड और 1 लाख रुपए की ज़मानत राशि पर ज़मानत दी है.
उन्होंने इस मामले में चलाए जा रहे ट्रायल को भी रोकने की मांग की है.
ईडी ने शुक्रवार को इसी मामले में बीआरएस नेता के कविता को हैदराबाद में गिरफ़्तार किया था.
उधर आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नसियार ने एएनआई को बताया, "अदालत ने मुख्यमंत्री को तलब किया था. पिछली बार वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इसमें शामिल हुए थे. उन्हें जब फिर से निर्देश मिला, तो उन्होंने कहा कि वे ख़ुद पेश होंगे. वे आज पेश हुए और ज़मानत बॉन्ड जमा किया, जिस पर उन्हें ज़मानत दे दी गई."
वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने बताया, "सीएम अरविंद केजरीवाल आज पेश हुए और बेल बॉन्ड स्वीकार किए गए. इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख़ एक अप्रैल है." (bbc.com/hindi)
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 16 मार्च। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट माना रायपुर यात्री सेवा सुविधा गुणवत्ता मापदंड में देश में पांचवे स्थान पाया है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 23में कराए गए सर्वेक्षण में इंदौर देश में शीर्ष पर रहा । उत्कृष्ट सेवा गुणवत्ता सर्वेक्षण में रायपुर को 4.88% अंक मिले।
बताया जा रहा है कि माना एयरपोर्ट पर टैक्सी बुकिंग एजेंसी, उनके स्टाफ और ड्राइवरों द्वारा यात्रियों के साथ किए जाने वाले विवाद, मार पीट, कैंटीन की सुविधा न होने की वजह से कुछ अंकों में कटौती किए जाने रायपुर पिछड़ गया है।
हैदराबाद, 16 मार्च। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को तेलंगाना के नगरकुरनूल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एक रैली को संबोधित करेंगे।
मोदी ने शुक्रवार शाम यहां मल्काजगिरि लोकसभा क्षेत्र में एक रोडशो किया था।
तेलंगाना प्रदेश भाजपा ने कहा है कि मोदी 18 मार्च को राज्य के जगतियाल में एक और रैली करेंगे।
मोदी ने गत पांच मार्च को हैदराबाद से लगभग 60 किलोमीटर दूर संगारेड्डी में 7,200 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था।
संगारेड्डी में भाजपा की एक रैली में मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह युवा नेताओं को बढ़ावा देने से 'डरती' है। मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा था कि "वंशवादी दल" उन्हें निशाना बना रहे हैं क्योंकि वह उनके "हजारों करोड़ रुपये के घोटालों" को उजागर कर रहे हैं।
भाजपा दक्षिण में चुनावी बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने 2019 के आम चुनावों में तेलंगाना की कुल 17 लोकसभा सीटों में से चार पर जीत हासिल की थी।
भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में अकेले लड़ने का फैसला किया है और उसे अपनी सीटें बढ़ने की उम्मीद है।
निर्वाचन आयोग शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। (भाषा)
नयी दिल्ली, 16 मार्च। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि एक करोड़ से अधिक परिवार छत पर सौर पैनल लगाने के लिए ‘पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के तहत पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं और उन्होंने इसे ‘‘शानदार समाचार’’ बताया।
मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘देश के सभी हिस्सों से पंजीकरण कराए जा रहे हैं। असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु अैर उत्तर प्रदेश से पांच लाख से अधिक पंजीकरण हुए हैं।’’
प्रधानमंत्री ने अभी तक पंजीकरण न कराने वाले लोगों से जल्द से जल्द ऐसा करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यह पहल ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित करने के साथ ही परिवारों के लिए बिजली खर्च में अच्छी-खासी कटौती का वादा करती है।
उन्होंने कहा, ‘‘यह बड़े पैमाने पर पर्यावरण के लिए जीवनशैली (लाइफ) को बढ़ावा देने और एक बेहतर ग्रह बनाने में योगदान देने के लिए तैयार है।’’
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छतों पर सौर पैनल लगाने और एक करोड़ परिवारों के लिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 75,021 करोड़ रुपये की इस योजना को स्वीकृति प्रदान की थी। (भाषा)