-अनबरसन एथिराजन और नताशा बूटी

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक़, सूडान के शहर अल-फ़शर पर अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फ़ोर्सेज़ (आरएसएफ़) के क़ब्ज़े के बाद अब तक 60 हज़ार से ज़्यादा लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं.

आरएसएफ़ के लड़ाकों ने 18 महीने की घेराबंदी के बाद शहर में प्रवेश किया. इस दौरान भुखमरी और लगातार बमबारी की स्थिति बनी रही.

शहर पर कब्ज़े के बाद सामूहिक हत्याओं और मानवता के ख़िलाफ़ अपराधों की घटनाओं की भी ख़बरें आई हैं.

यूएनएचसीआर की प्रवक्ता यूजिन ब्यून ने बीबीसी को बताया कि हाल के दिनों में हिंसा से बचकर पश्चिम में लगभग 80 किलोमीटर दूर तविला कस्बे की ओर भागने वालों की संख्या बढ़ी है.

उन्होंने बताया कि विस्थापित लोग बलात्कार सहित भयावह अत्याचारों की कहानियां सुना रहे हैं और एजेंसी को उनके लिए पर्याप्त कैंपों और भोजन की व्यवस्था करने में कठिनाई हो रही है. उन्होंने यह भी कहा कि हर बच्चा कुपोषण से पीड़ित है.

अनुमान है कि अब भी डेढ़ लाख से अधिक लोग अल-फ़शर शहर में फंसे हुए हैं. यह शहर पश्चिमी दार्फ़ूर क्षेत्र में सेना का आख़िरी गढ़ था.

आरएसएफ़ ने इन आरोपों से इनकार किया है कि अल-फ़शर में हुई हत्याएं जातीय रूप से प्रेरित हैं. आरएसएफ़ ने इन आरोप का भी खंडन किया है कि ये हत्याओं अरब अर्धसैनिक बलों की ओर से गैर-अरब आबादी को निशाना बनाने के पैटर्न का हिस्सा हैं.

सूडान में सत्ता की लड़ाई जारी है, जो देश की सेना और अर्ध सैनिक बल रैपिड सपोर्ट फ़ोर्सेज़ (आरएसएफ़) के बीच लड़ी जा रही है. (bbc.com/hindi)

-वायक्लिफ़ मुया और लुसी फ़्लेमिंग

तंज़ानिया की मुख्य विपक्षी पार्टी का कहना है कि बुधवार को हुए आम चुनाव के बाद देश में तीन दिनों तक चले विरोध प्रदर्शनों के दौरान सैकड़ों लोग मारे गए हैं.

मृतकों की संख्या को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं और देशभर में इंटरनेट बंद होने के कारण इन आंकड़ों की पुष्टि करना मुश्किल हो गया है.

विपक्षी पार्टी चडेमा के एक प्रवक्ता ने एएफ़पी को बताया कि सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में "क़रीब 700" लोगों की मौत हुई है. वहीं तंज़ानिया में एक राजनयिक सूत्र ने बीबीसी को बताया कि कम से कम 500 लोगों की मौत की विश्वसनीय जानकारी मिली है.

सरकार हिंसा के स्तर को कम करके दिखाने की कोशिश कर रही है और अशांति को रोकने के लिए कर्फ़्यू बढ़ा दिया गया है.

इन प्रदर्शनों में ज़्यादातर नौजवान सड़कों पर उतरे और देश के कई शहरों में चुनाव को अनुचित बताते हुए प्रदर्शन किए.

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ने मुख्य विपक्षी नेताओं का दमन करके लोकतंत्र को कमज़ोर किया है. एक विपक्षी नेता जेल में हैं, जबकि दूसरे को तकनीकी कारणों से चुनाव से बाहर कर दिया गया.

इससे तंज़ानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहू हसन और उनकी पार्टी चामा चा मापिंदुज़ी (सीसीएम) की जीत की संभावना बढ़ गई. (bbc.com/hindi)

फ्रांस की सरकार ने बलात्कार के कानून में एक बड़ा बदलाव किया है. अब फ्रांस में सहमति के बिना किए गए हर यौन कृत्य को यौन हिंसा माना जाएगा.

 डॉयचे वैले पर रीतिका की रिपोर्ट – 

गिजेल पेलिको का संघर्ष फ्रांस में बलात्कार के कानून की परिभाषा बदलने में कामयाब हुआ है. फ्रांस की सरकार ने एक ऐसे बिल को मंजूरी दी है, जिसके तहत बिना सहमति किए गए हर यौन कृत्य को अब बलात्कार या यौन हिंसा माना जाएगा.

29 अक्टूबर को पारित हुए इस बिल के समर्थन में 327 सांसदों ने वोट किया. 15 सांसद मतदान से गैरहाजिर रहे. खास बात यह रही कि इस बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं डाला गया.

फ्रांस की संसद में बलात्कार की परिभाषा को बदलने से जुड़ा यह बिल जनवरी में पेश किया गया था. सिर्फ 10 महीनों के अंदर ही अब यह कानून की शक्ल ले चुका है. फ्रांस के निचले सदन ने बीते हफ्ते ही इस बिल को मंजूरी दे दी थी. हालांकि, तब कुछ धुर-दक्षिणपंथी नेताओं ने इस बिल के विरोध में भी वोट किया था.

नए कानून में सहमति की नई परिभाषा

फ्रांस के रेप के कानून में आया यह बदलाव इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि अब तक फ्रांस में हिंसा, डर या दबाव में किए गए पेनिट्रेशन या ओरल सेक्स ही बलात्कार की परिभाषा में शामिल थे. नए कानून में सहमति को बेहतर तरीके से परिभाषित किया गया है. इसके मुताबिक सहमति का मतलब है; अपनी मर्जी से, सोच-समझकर, पहले और विस्तार से दी गई सहमति जिसे कभी भी वापस लिया जा सकता है.

इसके अलावा इस नई परिभाषा में यह भी रेखांकित किया गया है कि अगर कोई यौन कृत्य दबाव, हिंसा, डर या अचानक किया जाए, तो उसमें सर्वाइवर की सहमति नहीं मानी जाएगी. साथ ही, यह भी जोड़ा गया है कि सहमति का अनुमान केवल सर्वाइवर की चुप्पी या हाव-भाव (या प्रतिक्रिया) की कमी से नहीं लगाया जा सकता है.
 

किन देशों में है सहमति आधारित रेप कानून

नए बदलाव के साथ ही फ्रांस उन देशों में शामिल हो गया है, जहां सहमति आधारित रेप कानून लागू हैं. जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम में यह कानून पहले से ही मौजूद था.

फ्रेंच सरकार के इस फैसले की कई मानवाधिकार संगठनों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने सराहना की है. फ्रांस के महिला अधिकार संगठन 'सीआईडीएफएफ' ने इस बदलाव के साथ सेक्स एजुकेशन को भी बेहतर करने की मांग की है. सीआईडीएफएफ के मुताबिक पुलिस, जांचकर्ताओं और सर्वाइवरों को समर्थन देने वाले समूहों को विशेष ट्रेनिंग दिए जाने की भी जरूरत है.

'एमनेस्टी इंटरनैशनल फ्रांस' की एडवोकेसी ऑफिसर लोला शूलमान के मुताबिक, यह बदलाव सिर्फ एक कदम है. उन्होंने कहा, "लैंगिक और यौन हिंसा के मामलों में सजा से मुक्ति दिए जाने का चलन खत्म करने के लिए अभी हमें बेहद लंबी लड़ाई लड़नी है."

किन देशों में है सहमति आधारित रेप कानून

नए बदलाव के साथ ही फ्रांस उन देशों में शामिल हो गया है, जहां सहमति आधारित रेप कानून लागू हैं. जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम में यह कानून पहले से ही मौजूद था.

फ्रेंच सरकार के इस फैसले की कई मानवाधिकार संगठनों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने सराहना की है. फ्रांस के महिला अधिकार संगठन 'सीआईडीएफएफ' ने इस बदलाव के साथ सेक्स एजुकेशन को भी बेहतर करने की मांग की है. सीआईडीएफएफ के मुताबिक पुलिस, जांचकर्ताओं और सर्वाइवरों को समर्थन देने वाले समूहों को विशेष ट्रेनिंग दिए जाने की भी जरूरत है.

'एमनेस्टी इंटरनैशनल फ्रांस' की एडवोकेसी ऑफिसर लोला शूलमान के मुताबिक, यह बदलाव सिर्फ एक कदम है. उन्होंने कहा, "लैंगिक और यौन हिंसा के मामलों में सजा से मुक्ति दिए जाने का चलन खत्म करने के लिए अभी हमें बेहद लंबी लड़ाई लड़नी है."

-नूर नांजी

ब्रिटेन के राजकुमार एंड्रयू अपना 'प्रिंस' का ख़िताब खोने जा रहे हैं और उन्हें विंडसर के महल रॉयल लॉज को भी छोड़ना होगा. यौन अपराध के दोषी जेफ़्री एप्स्टीन के साथ उनके संबंधों को लेकर कई हफ़्तों से चल रही गहन जांच के बाद ये फ़ैसला लिया गया है.

गुरुवार रात को जारी बयान में बकिंघम पैलेस की ओर से कहा गया है कि अब किंग के भाई को एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के नाम से जाना जाएगा.

एंड्रयू ने अपने निजी जीवन पर उठते सवालों के बीच इस महीने की शुरुआत में ही अपने दूसरे शाही ख़िताब भी छोड़ दिए थे. इनमें ड्यूक ऑफ़ यॉर्क भी शामिल था.

वर्जीनिया गियुफ़्रे की मरणोपरांत जीवनी इस महीने की शुरुआत में प्रकाशित हुई. किताब में कई जगह ये दोहराया गया वर्जीनिया जब टीनएजर थीं, तब उन्होंने प्रिंस एंड्रयू के साथ तीन अलग-अलग मौकों पर यौन संबंध बनाए थे. हालांकि, एंड्रयू ने इन सभी दावों से हमेशा इनकार किया है.

ताज़ा घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए गियुफ़्रे के परिवार ने कहा कि उन्होंने 'अपनी सच्चाई और असाधारण साहस के साथ एक ब्रिटिश प्रिंस को झुका दिया.'

(आत्महत्या एक गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है. अगर आप भी तनाव से गुज़र रहे हैं तो भारत सरकार की जीवन आस्था हेल्पलाइन 1800 233 3330 से मदद ले सकते हैं. आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी बात करनी चाहिए.)

वहीं, बकिंघम पैलेस ने बयान में कहा कि किंग ने "आज प्रिंस एंड्रयू की उपाधियां, ख़िताब और सम्मान औपचारिक रूप से वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है."

बकिंघम पैलेस ने ये भी कहा कि "अब रॉयल लॉज की लीज़ सरेंडर करने के लिए औपचारिक नोटिस जारी कर दिया गया है."

एंड्र्यू को अब सैंड्रिंघम एस्टेट में निजी आवास में रहने की जगह दी जाएगी. ऐसा कहा जाता है कि इस आवास के ख़र्चे किंग चार्ल्स खुद उठाते हैं.

बयान के मुताबिक, "इन कार्रवाइयों को ज़रूरी माना गया, भले ही वह अपने ऊपर लगे आरोपों से लगातार इनकार करते रहे."

पैलेस ने यह भी कहा कि वह 'किसी भी तरह के शोषण के पीड़ितों के साथ खड़ा है.'

एंड्रयू की दो व्यस्क बेटियां यूजीन और बीएट्रिस को मिली 'प्रिंसेज़' की उपाधि बरकरार रहेंगी और एंड्रयू अब भी उत्तराधिकार की सूची में आठवें नंबर पर हैं.

ये भी समझा जा रहा है कि एंड्रयू की पूर्व पत्नी सारा फ़र्ग्यूसन भी रॉयल लॉज से चली जाएंगी और अपने रहने का अलग इंतज़ाम करेंगी.

इस महीने तक सारा के पास 'डचेज़ ऑफ़ यॉर्क की उपाधि थी लेकिन एंड्रयू के स्वेच्छा से ड्यूक ऑफ़ यॉर्क ख़िताब छोड़ने के बाद उन्होंने शादी से पहले का उपनाम फ़र्ग्यूसन, एक बार फिर अपना लिया.'

ऐसा समझा जा रहा है कि एंड्रयू से प्रिंस का ख़िताब वापस लेने के फ़ैसले पर ब्रिटिश सरकार से भी राय-मशविरा किया गया था और उसने इस फ़ैसले का समर्थन किया.

बीबीसी के कार्यक्रम 'क्वेश्चन टाइम' में इस ख़बर पर प्रतिक्रिया देते हुए ब्रिटेन की संस्कृति मंत्री लिसा नंदी ने कहा, "यह ग्रूमिंग और यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए सशक्त संदेश है."

उन्होंने कहा, "ये एक बड़ा घटनाक्रम है और किंग के लिए भी एक बड़ा कदम है. पहली प्रतिक्रिया के तौर पर मुझे कहना होगा, मैं उनके इस फ़ैसले का पूरा समर्थन करती हूं."

एंड्रयू के शाही ख़िताबों को वापस लेने का यह फ़ैसला ब्रिटेन के शाही परिवार पर पिछले कई हफ़्तों से बढ़ते दबाव का नतीजा है.

उनके और यौन अपराधी जेफ़्री एप्स्टीन के संबंधों से जुड़ा विवाद एक बार फिर तब भड़का जब वर्जीनिया गियुफ़्रे की जीवनी में यौन शोषण के आरोपों का ज़िक्र दोबारा सामने आया.

हालांकि, एंड्रयू ने हमेशा गियुफ़्रे के शोषण के आरोपों को ख़ारिज किया है, लेकिन इस महीने की शुरुआत में साल 2011 के कुछ ईमेल्स सामने आए, जिनसे यह पता चला कि एंड्रयू और एप्स्टीन के बीच उनकी 'दोस्ती' खत्म होने के दावे के महीनों बाद भी संपर्क जारी था.

हाल के दिनों में एंड्रयू के रहन-सहन और खर्चों ने भी ध्यान खींचा. सवाल उठाया गया कि बिना किसी आधिकारिक शाही भूमिका के वे इतना आलीशान जीवन कैसे जी रहे हैं.

एंड्रयू साल 2004 से रॉयल लॉज में रह रहे हैं. इसके लिए उन्होंने साल 2003 में एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी कंपनी क्राउन एस्टेट के साथ 75 साल की लीज़ डील पर साइन किया था.

विंडसर एस्टेट में स्थित ये ग्रेड-2 लिस्टेड रॉयल लॉज बहुत भव्य है. इसमें गार्डनर का कॉटेज, चैपल लॉज, छह बेडरूम का कॉटेज और सुरक्षाकर्मियों के आवास भी शामिल हैं.

पिछले हफ़्ते, ये जानकारी सामने आई कि एंड्रयू इस महल का ख़र्च कैसे उठा पा रहे हैं. बीबीसी ने लीज़ से जुड़े दस्तावेज़ों को देखा, जिनसे पता चला कि एंड्रयू ने सिर्फ़ एक टोकन अमाउंट सालाना किराए के तौर पर दिया. और संभवतः ये ज़रूरी भी नहीं था.

इस डील के तहत, सालाना किराया देने के बजाय एंड्रयू ने एकमुश्त बड़ी रकम दी थी, जिसमें मरम्मत और रेनोवेशन के खर्च भी शामिल थे.

असल में ये भुगतान 80 लाख पाउंड (93 करोड़ रुपये से अधिक) से ज्यादा के थे. नेशनल ऑडिट ऑफ़िस की रिपोर्ट में इसका ज़िक्र है, जिसके मुताबिक इन भुगतानों के ज़रिए एंड्रयू ने 75 साल की लीज़ के लिए किराया देने से छुटकारा पा लिया था.

एक अलग घटनाक्रम में यह भी सामने आया है कि साल 2006 में, जब जेफ़्री एप्स्टीन के ख़िलाफ़ नाबालिग के यौन शोषण के मामले में अमेरिका में गिरफ़्तारी वारंट जारी हुआ था, उसके दो महीने बाद ही एंड्रयू ने उन्हें रॉयल लॉज में अपनी बेटी बीएट्रिस के जन्मदिन के जश्न में मेहमान के तौर पर बुलाया था. हालांकि, अब एंड्रयू ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है.

बकिंघम पैलेस के लिए गुरुवार को किया गया एलान प्रिंस एंड्रयू के इर्द-गिर्द उठे विवादों के सिलसिले पर विराम लगाने की कोशिश है और अब प्रिंस एंड्रयू सिर्फ़ एंड्रयू माउंबेटन विंडसर बन गए हैं. (bbc.com/hindi)

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व राजनेता गैरेथ वार्ड को दो युवकों के साथ यौन शोषण के मामले में पांच साल नौ महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई है. ये दोनों युवक उनसे काम के सिलसिले में मिले थे.

44 साल के वार्ड जुलाई महीने से जेल में हैं. जूरी ने उन्हें साल 2013 और 2015 की दो अलग-अलग घटनाओं में एक युवक के साथ बलात्कार और दूसरे के साथ अश्लील हरकत करने का दोषी पाया था.

वार्ड साल 2011 से न्यू साउथ वेल्स में तटीय कस्बे कियामा का प्रतिनिधित्व करते थे. साल 2021 में आरोप लगने के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन वो सांसद बने रहे और साल 2023 में फिर से निर्वाचित हुए.

वार्ड को सज़ा सुनाने वाले जज ने कहा कि इस मामले में ‘क़ैद के अलावा कोई अन्य सज़ा उपयुक्त नहीं है.’ (bbc.com/hindi)

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि स्लोवियंस्क थर्मल पावर प्लांट पर रूसी हमलों में दो लोगों की मौत हो गई है कई लोग घायल हो गए हैं.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, “यह स्पष्ट तौर पर आतंक है. आम लोग इस तरह युद्ध नहीं करते. दुनिया को इस रूसी हमले का उचित जवाब देना चाहिए."

बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी रााष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाक़ात की संभावना जताई थी. उन्होंने कहा था कि यूक्रेन वॉर ख़त्म करने की दिशा में बातचीत हो सकती है.

हालांकि बाद में ये मुलाक़ात रद्द कर दी गई थी. यूक्रेन का आरोप है कि पुतिन-ट्रंप वार्ता टलने के बाद से रूसी हमलों में और तेज़ी आ गई है. (bbc.com/hindi)

 वाशिंगटन, 30 अक्टूबर । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच गुरुवार को दक्षिण कोरियाई बंदरगाह शहर बुसान में बैठक हुई। 6 साल बाद जिनपिंग और ट्रंप की यह मुलाकात हुई है। बैठक खत्म होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया से रवाना हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पांच दिवसीय एशिया दौरे पर थे, जो दक्षिण कोरिया में जिनपिंग से मुलाकात के साथ पूरा हुआ। अमेरिका की तरफ से बताया गया कि 'ट्रंप एशिया की एक उल्लेखनीय यात्रा के बाद एयर फोर्स वन में सवार होकर घर वापसी की लंबी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। इस हफ्ते, ट्रंप ने अरबों डॉलर का नया निवेश हासिल किया, एक युद्ध समाप्त किया, कई व्यापार/खनिज समझौतों पर हस्ताक्षर किए, राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। शी जिनपिंग के प्रतिनिधिमंडल में विदेश मामलों के उप मंत्री मा झाओक्सू, उप प्रधानमंत्री ही लिफेंग, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिवालय के सचिव काई क्यूई, विदेश मंत्री वांग यी, राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग के अध्यक्ष झेंग शांजी और वाणिज्य मंत्री वांग वेंटाओ शामिल रहे। शी जिनपिंग के साथ यह बैठक टैरिफ और तकनीकी नियंत्रणों के साथ-साथ दुर्लभ मृदा सामग्रियों पर चीन के हालिया निर्यात प्रतिबंधों को लेकर नए तनाव के बाद हुई है।

इससे पहले, एयर फोर्स वन में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने खुलासा किया था कि वह शी जिनपिंग से एनवीडिया के उन्नत ब्लैकवेल चिप्स के बारे में बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हम राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ इस बारे में बात कर सकते हैं।" इस बयान से वाशिंगटन में चिंता पैदा हो गई, क्योंकि विशेषज्ञों का तर्क था कि उन्नत सेमीकंडक्टरों पर निर्यात नियंत्रण हटाने से बीजिंग को एआई पर तकनीकी अंतर को पाटने का मौका मिलेगा और अमेरिकी नेतृत्व को नुकसान होगा।

विदेश संबंध परिषद के वरिष्ठ फेलो और पिछली बाइडन सरकार के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पूर्व अधिकारी रश दोशी ने एक्स पर लिखा, "ऐसा लगता है कि हम एआई चिप्स पर निर्यात नियंत्रण व्यवस्था को प्रभावी ढंग से समाप्त करने जा रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे बीजिंग रेयर अर्थ मिनरल्स और चुम्बकों पर अपनी व्यवस्था लागू कर रहा है।" इससे पहले चीन और अमेरिका 20 अक्टूबर को वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर और चीन के उप-प्रधानमंत्री ही लाइफेंग और व्यापार वार्ताकार ली चेंगगांग के बीच मलेशिया में हुई बातचीत के बाद एक व्यापार समझौते की रूपरेखा पर सहमत हुए थे । बेसेंट के अनुसार, इस समझौते में टिकटॉक पर एक 'अंतिम समझौता', चीन द्वारा सोयाबीन की खरीद और दुर्लभ मृदा खनिजों पर निर्यात नियंत्रण को एक वर्ष के लिए स्थगित करना शामिल था। -(आईएएनएस)

इसराइली सेना ने दावा किया है कि 'मंगलवार को ग़ज़ा पट्टी पर हुए हवाई हमले में कई आतंकी कमांडर मारे गए.'

हालांकि हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस हमले में अबतक 100 से अधिक लोग मारे गए हैं जिनमें 46 बच्चे और 20 महिलाएं हैं. इसके अलावा 250 अन्य लोग घायल हुए हैं.

आईडीएफ़ ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 'हमले में मारे गए लोगों में 3 बटालियन कमांडर, 2 डिप्टी बटालियन कमांडर और 16 कंपनी कमांडर समेत कई प्रमुख आतंकवादी शामिल हैं.'

बयान के अनुसार, इस हवाई हमले में निगरानी चौकियां, हथियार निर्माण गोदाम, लॉन्च पोस्ट, भूमिगत सुरंगों और मोर्टार दागने की चौकियों को निशाना बनाया गया.

बयान के अनुसार, इस हमले में ‘सात अक्तूबर को हुए जनसंहार में शामिल आतंकियों’ को मारा गया.

इसमें उन प्रमुख लोगों के नाम भी दिए गए हैं-

मोहम्मद ईसा, नुख़बा प्लाटून कमांडर
फ़व्वाज़ उवैदा, नुख़बा आतंकी सेल कमांडर
हातेम महर मूसा कुदरा, नुख़बा कंपनी कमांडर
मोहम्मद अबू शरिया और निदाल अबू शरिया, मुजाहिदीन आतंकी संगठन के सदस्य

(bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के पास किसी भी अन्य देश के मुक़ाबले ज़्यादा परमाणु हथियार हैं.

उन्होंने अपने सोशल मीडिया एकाउंट ट्रुथ सोशल पर लिखा, “यह उपलब्धि मेरे पहले कार्यकाल के दौरान हासिल हुई, जब मौजूदा हथियारों को पूरी तरह आधुनिक और नया किया गया.”

उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों की "भारी विनाशकारी ताक़त" के कारण वे ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन "उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था."

उनके मुताबिक, रूस इस सूची में दूसरे स्थान पर है और चीन तीसरे स्थान पर है, लेकिन चीन अगले पांच साल में बराबरी पर पहुंच सकता है.

उन्होंने कहा कि अन्य देशों के परमाणु परीक्षण कार्यक्रमों को देखते हुए उन्होंने "डिपार्टमेंट ऑफ वॉर" को अमेरिकी परमाणु हथियारों के परीक्षण शुरू करने के निर्देश दिए हैं. उनके अनुसार, यह प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी. (bbc.com/hindi)

अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाक़ात शुरू हो गई है. उनकी यह मुलाक़ात दक्षिण कोरिया में हो रही है. इस मुलाक़ात में दोनों नेता ट्रेड डील के मुद्दे पर बातचीत करेंगे.

इस मुलाक़ात के पहले डोनान्ड ट्रंप ने अपनी छोटी सी टिप्पणी में कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि यह बैठक काफ़ी कामयाब रहेगी.

ट्रंप ने कहा है, "दोनों देशों के बीच हमेशा अच्छे रिश्ते रहे हैं."

वहीं शी जिनपिंग ने अपनी शुरुआती टिप्पणी में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी ट्रंप से तीन बार बात हुई है.

शी जिनपिंग ने कहा कि वो अमेरिका के साथ मिलकर दोनों देशों और पूरी दुनिया की भलाई के लिए और ज़्यादा महान और ठोस काम करना चाहते हैं.

दक्षिण कोरिया में एशिया पेसिफ़िक इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसमें दोनों नेताओं ने शिरकत की है. (bbc.com/hindi)

ग्योंगजू (दक्षिण कोरिया), 29 अक्टूबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि यह ‘‘बहुत बुरा’’ है कि उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। उन्होंने संवैधानिक वास्तविकता को स्वीकार करते हुए सेवा जारी रखने में रुचि व्यक्त की।

जापान से दक्षिण कोरिया जाने के क्रम में एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा, ‘‘अगर आप इसे पढ़ेंगे, तो यह बिल्कुल साफ़ है। मुझे चुनाव लड़ने (तीसरे कार्यकाल के लिए) की अनुमति नहीं है। यह बहुत बुरा है।’’

तीसरे कार्यकाल की चाहत रखने वाले राष्ट्रपति की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने कहा कि ट्रंप के लिए व्हाइट हाउस में बने रहना असंभव होगा।

जॉनसन ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा, ‘‘मुझे इसकी संभावना (ट्रंप के तीसरे कार्यकाल के लिए) नजर नहीं आती।’’

रिपब्लिकन पार्टी के नेता जॉनसन को ट्रंप का करीबी माना जाता है। जॉनसन ने कहा कि उन्होंने (जॉनसन और ट्रंप ने) इस मुद्दे पर चर्चा की है लेकिन तीसरा कार्यकाल संविधान सम्मत नहीं है।

सरकारी कामकाज ठप होने के 28वें दिन मंगलवार को संसद भवन में अपनी दैनिक प्रेस वार्ता में जॉनसन ने कहा, ‘‘मुझे इसका कोई रास्ता नहीं दिख रहा है।’’

जॉनसन ने कहा कि उन्हें लगता है कि ट्रंप स्थिति को समझते हैं। उन्होंने बताया कि संविधान का 22वां संशोधन राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल की अनुमति नहीं देता है और नए संशोधन के साथ इसे बदलना एक बोझिल, दशक भर चलने वाली प्रक्रिया होगी जिसमें राज्यों और कांग्रेस में वोट पाना होगा।

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि हम अपनी गति नहीं रोकेंगे, हम अमेरिकी लोगों के लिए काम करेंगे और हमारे पास अगले चार साल हैं।’’

ट्रंप ने सोमवार को जापान यात्रा के दौरान ‘एयर फ़ोर्स वन’ विमान में पत्रकारों से कहा था कि वह फिर से चुनाव लड़ना चाहेंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं ऐसा करना चाहूंगा।’’

ट्रंप ने हालांकि कहा कि उनकी रिपब्लिकन पार्टी के पास अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए विदेश मंत्री मार्को रुबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के रूप में बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। (एपी)

दीर अल-बलाह (गाजा पट्टी), 29 अक्टूबर। गाजा में रातभर हुए इजराइली हमलों में कम से कम 60 लोग मारे गए हैं, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय अस्पताल के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

इस घटनाक्रम को अमेरिका की मध्यस्थता वाले युद्ध-विराम के लिए एक नयी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

यह घटनाक्रम तब सामने आया जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को गाजा पर ‘‘शक्तिशाली हमले’’ करने का आदेश दिया और हमास पर नाजुक युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।

हमले के जवाब में हमास ने कहा कि वह एक अन्य बंधक का शव सौंपने में देरी करेगा।

गाजा पट्टी के मध्य शहर दीर अल-बलाह स्थित अक्सा अस्पताल ने बताया कि दो इजराइली हवाई हमलों के बाद रात भर में कम से कम 10 शव अस्पताल लाए गए, जिनमें तीन महिलाएं और छह बच्चे शामिल थे।

दक्षिणी गाजा में खान यूनिस स्थित नासिर अस्पताल ने बताया कि इलाके में पांच इजराइली हमलों के बाद उसे 20 शव मिले, जिनमें 13 बच्चे और दो महिलाएं थीं।

मध्य गाजा में अल-अवदा अस्पताल ने बताया कि उसे 30 शव मिले हैं जिनमें से 14 बच्चों के हैं।

नेतन्याहू ने हमले शुरू करने का आदेश तब दिया जब एक इजराइली अधिकारी ने कहा कि दक्षिणी गाजा में उसकी सेना पर गोलीबारी की गई तथा हमास ने सोमवार को शव के अवशेष सौंपे, जिसके बारे में इजराइल ने कहा कि हमास की ओर से लौटाए गए एक बंधक के अवशेष, लगभग दो साल पहले इजराइली सैनिकों द्वारा गाजा में बरामद किए गए एक बंधक के शव के हैं।

अमेरिका ने शुरूआत में फिर से हिंसा शुरू होने को ज्यादा महत्व नहीं दिया। उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ‘‘झड़पें’’ जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। (एपी)

इस्लामाबाद, 29 अक्टूबर। पाकिस्तान के अधिकारियों ने बुधवार को पुष्टि की कि सीमा पार आतंकवाद से निपटने के संबंध में अफगान तालिबान के साथ हुई वार्ता बेनतीजा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि काबुल चरमपंथियों को काबू करने की अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हट गया है।

चार दिवसीय वार्ता शनिवार को शुरू हुई थी जिसकी मध्यस्थता तुर्किये ने की थी। इस वार्ता के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अधिकारियों ने समस्या के हल के लिए आम सहमति बनाने का प्रयास किया लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली।

पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने पुष्टि की कि शांति वार्ता बेनतीजा रही।

उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि बातचीत में कोई व्यावहारिक समाधान नहीं मिला।

तरार ने कहा कि काबुल पर तालिबान के नियंत्रण के बाद से ही पाकिस्तान लगातार सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अफगान तालिबान शासन के साथ बातचीत करता रहा है।

तरार ने कहा कि इस्लामाबाद ने तालिबान शासन से ‘‘ पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रति दोहा समझौते में लिखित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का लगातार अनुरोध किया है।’’

हालांकि उन्होंने कहा, ‘‘ अफगान तालिबान शासन की ओर से पाकिस्तान विरोधी आतंकवादियों को निरंतर समर्थन दिए जाने के कारण पाकिस्तान के सारे प्रयास निरर्थक साबित हुए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ तालिबान शासन अफगानिस्तान के लोगों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है और युद्ध अर्थव्यवस्था पर फलता-फूलता है। तालिबान शासन अफगान लोगों को एक अनावश्यक युद्ध में घसीटना चाहता है।’’

तरार ने कहा, ‘‘ पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान के लोगों के लिए शांति और समृद्धि की कामना की है, उसकी वकालत की है और इसके लिए अपार त्याग किए हैं।’’

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान शासन के साथ अनगिनत दौर की बातचीत की लेकिन पाकिस्तान को हुए नुकसान से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा।

उन्होंने कहा, ‘‘ चार वर्षों तक जान और माल की इतनी बड़ी क्षति झेलने के बाद पाकिस्तान का धैर्य जवाब दे गया है।’’

तरार ने कहा कि पाकिस्तान शांति के लिए मित्र देशों कतर और तुर्किये के अनुरोध पर दोहा में और बाद में इस्तांबुल में वार्ता में शामिल हुआ।

तरार ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियों के ‘‘पर्याप्त और अकाट्य सबूत पेश किए जिन्हें अफगान तालिबान और मेज़बान देशों ने भी माना लेकिन दुर्भाग्य से अफगान पक्ष ने कोई आश्वासन नहीं दिया।’’

तरार ने कहा, ‘‘अफगान पक्ष मूल मुद्दे से भटकता रहा, उस मुख्य बिंदु से बचता रहा जिस पर बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कोई भी ज़िम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय, अफगान तालिबान ने दोषारोपण किया, ध्यान भटकाया और छल-कपट का सहारा लिया।’’

उन्होंने कतर, तुर्किये और अन्य मित्र देशों का, ‘‘आतंकवाद की समस्या का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के उनके समर्थन और ईमानदार प्रयासों के लिए’’ आभार व्यक्त किया।

तरार ने दोहराया कि पाकिस्तान की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने कहा, ‘‘पाकिस्तान के लिए अपने लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है।’’

वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मंगलवार रात जियो न्यूज से बातचीत में कहा कि अफगानिस्तान के साथ एक समझौता होने वाला था, लेकिन वार्ता के दौरान काबुल के हस्तक्षेप के कारण अफगान वार्ताकार पीछे हट गए। उन्होंने बताया कि काबुल से निर्देश मिलने के बाद तालिबान वार्ताकार ‘चार या पांच बार’ समझौते से पीछे हटे।

आसिफ ने वार्ता की विफलता के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया, साथ ही कहा कि ‘‘काबुल दिल्ली के इशारे पर काम कर रहा है।’’ (भाषा)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को परमाणु ऊर्जा से संचालित मिसाइल के परीक्षण के बजाय यूक्रेन जंग को ख़त्म करना चाहिए.

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने रूस के समुद्री तट के पास एक परमाणु पनडुब्बी तैनात की हुई है.

पुतिन ने रविवार को कहा कि रूस ने परमाणु ऊर्जा से संचालित बुरेवेस्तनिक क्रूज़ मिसाइल का सफल परीक्षण किया है.

यह एक परमाणु ताक़त वाली मिसाइल है. रूस का कहना है कि यह किसी भी डिफ़ेंस शील्ड को भेद सकती है और अब इसकी तैनाती को लेकर क़दम उठाए जाएंगे.

'एयरफ़ोर्स वन' में पत्रकारों ने बुरेवेस्तनिक क्रूज़ मिसाइल के परीक्षण और रूस की ओर से 14 हज़ार किलोमीटर उड़ान के दावे पर ट्रंप से सवाल किया.

इस पर उन्होंने कहा कि अमेरिका को इतनी दूर उड़ान भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रूस के तट के पास ही एक परमाणु पनडुब्बी मौजूद है.

व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक ऑडियो फ़ाइल के मुताबिक़, ट्रंप ने कहा, "उन्हें पता है कि हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन परमाणु पनडुब्बी है, जो उनके तटों के ठीक पास है. इसलिए मेरा मतलब है, हमें 14 हज़ार किलोमीटर (8,000 मील) उड़ने की ज़रूरत नहीं है."

ट्रंप ने आगे कहा, "आपको यह जंग ख़त्म करनी चाहिए. जो जंग एक हफ़्ते में समाप्त हो जानी चाहिए थी, वह अब अपने चौथे साल में है. मिसाइलें टेस्ट करने के बजाय आपको वही करना चाहिए."

रूस ने रविवार को दावा किया कि उसने परमाणु ऊर्जा से संचालित बुरेवेस्तनिक क्रूज़ मिसाइल का परीक्षण किया है.

यह कम ऊंचाई पर उड़ने वाली मिसाइल है. इसकी घोषणा पहली बार साल 2018 में की गई थी. इसे एक असीमित क्षमता वाली और मिसाइल डिफ़ेंस सिस्टम को चकमा देने वाली मिसाइल बताया गया है. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2028 में तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है. उन्होंने कहा कि वह ऐसा करना "पसंद करेंगे".

हालांकि, ट्रंप ने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की संभावना से इनकार किया है.

उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का विचार, एक ऐसा विचार है जिसे ट्रंप के कुछ समर्थकों ने अमेरिकी संविधान के एक प्रावधान को दरकिनार करने के उपाय के रूप में सुझाया था. अमेरिकी संविधान के मुताबिक़, कोई भी व्यक्ति तीसरी बार देश का राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है.

अपनी एशिया यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने अपने समर्थकों के विचार पर कहा कि यह "सही नहीं होगा."

हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि वह तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए कौन-सा तरीक़ा अपनाएंगे. पिछले हफ़्ते, ट्रंप के पूर्व रणनीतिकार स्टीव बैनन ने कहा था कि ट्रंप को एक और कार्यकाल दिलाने के लिए एक "योजना" तैयार की जा चुकी है.

मलेशिया से जापान जाते हुए 'एयरफ़ोर्स वन' में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि उन्हें उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने की "अनुमति मिल जाएगी", लेकिन ऐसा करने की उनकी कोई योजना नहीं है.

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है लोगों को यह पसंद नहीं आएगा. यह सही नहीं होगा."

तीसरे कार्यकाल की संभावना पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने वास्तव में इस बारे में नहीं सोचा है. इसके अलावा, ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो को संभावित उत्तराधिकारी के रूप में सुझाया. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दक्षिण कोरिया पहुंचने से कुछ ही घंटों पहले उत्तर कोरिया ने एक और मिसाइल का परीक्षण किया है.

ट्रंप दक्षिण कोरिया के रास्ते में हैं. वो वहां एशिया पैसिफिक़ इकोनॉमिक को-ऑपरेशन की बैठक में हिस्सा लेंगे.

उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि उसने ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का परीक्षण किया है.

बीबीसी के दक्षिण कोरिया संवाददाता जेक क्वोन के मुताबिक़, यह परीक्षण उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों को वैध ठहराने की एक छोटी प्रतीकात्मक कोशिश मानी जा रही है.

सरकारी मीडिया के मुताबिक़ मिसाइलों को सीधा ऊपर की ओर दागा गया और वे लगभग 7,800 सेकंड तक हवा में रहीं.

फ़िलहाल ऐसे कोई संकेत नहीं हैं कि ट्रंप अपने दक्षिण कोरिया की यात्रा के दौरान उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन से मुलाक़ात करेंगे.

आज ट्रंप की मुलाक़ात दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग से होगी. दक्षिण कोरिया पर अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने का दबाव है. (bbc.com/hindi)

अंकारा, 28 अक्टूबर। पश्चिमी तुर्किये में सोमवार को 6.1 तीव्रता का भूकंप आने से कम से कम तीन इमारतें ढह गईं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि जो इमारतें ढही हैं, वे पूर्व में आए एक भूकंप के कारण पहले ही क्षतिग्रस्त थीं।

आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (एएफएडी) के अनुसार, स्थानीय समयानुसार रात 10 बजकर 48 मिनट पर आए 6.1 तीव्रता के इस भूकंप का केंद्र बालिकेसिर प्रांत के सिंदिरगी शहर में जमीन से 5.99 किलोमीटर की गहराई में था।

भूकंप के बाद आए कई झटके इस्तांबुल और आसपास के बर्सा, मनीसा और इजमिर प्रांतों में महसूस किए गए।

देश के गृह मंत्री अली येरलिकाया ने बताया कि सिंदिरगी में कम से कम तीन खाली इमारतें और दो मंजिला एक दुकान ढह गई। ये इमारतें पहले आए भूकंप में क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं।

बालिकेसिर के गवर्नर इस्माइल उस्ताओग्लू ने बताया कि भूकंप के कारण 22 लोग घायल हो गए।

सिंदिरगी के जिला प्रशासक डोगुकन कोयुनकू ने सरकारी अनादोलु एजेंसी से कहा, ‘‘किसी की मौत होने की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है लेकिन हम अपना आकलन जारी रखे हुए हैं।’’

अगस्त में सिंदिरगी में भी 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और दर्जनों अन्य लोग घायल हो गए थे। तब से बालिकेसिर के आसपास के क्षेत्र में कम तीव्रता वाले भूकंप आते रहे हैं।

तुर्किये में 2023 में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के कारण 53,000 लोगों की मौत हो गई थी और 11 दक्षिणी एवं दक्षिण-पूर्वी प्रांतों में लाखों इमारतें नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गई थी। पड़ोसी देश सीरिया के उत्तरी हिस्सों में भी 6,000 लोग मारे गए थे। (एपी)

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ फ़्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव (एफ़आईआई) के नौवें सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल के साथ सऊदी अरब पहुंचे हैं.

रियाद के किंग ख़ालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पीएम शहबाज़ शरीफ़ और प्रतिनिधिमंडल का स्वागत उप-गवर्नर प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन अब्दुलअज़ीज़, पाकिस्तान में सऊदी अरब के राजदूत नवाफ़ बिन सईद अल-मलिकी और सऊदी अरब में पाकिस्तान के राजदूत अहमद फ़ारूक़ ने किया.

शहबाज़ शरीफ़ के ऑफ़िस की ओर से जारी बयान के मुताबिक़, शहबाज़ शरीफ़ के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी रियाद पहुंचा है, जिसमें पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इसहाक़ डार भी शामिल हैं.

बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ रियाद में फ़्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगे, जहां वह दुनियाभर के नेताओं से मुलाक़ात करेंगे.

प्रधानमंत्री आवास की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और व्यापार, निवेश, ऊर्जा और ज़रूरी संसाधन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे.

हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत दोनों देशों में से किसी एक के ख़िलाफ़ कोई हमला होता है तो इसे दोनों के ख़िलाफ़ हमला माना जाएगा. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान की प्रधानमंत्री सनेई तकाइची ने दो नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं.

एक अमेरिका-जापान संबंधों के नए 'गोल्डन एज' की शुरुआत को दर्शाता है, जबकि दूसरा समझौता महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित है.

दोनों नेताओं ने कुछ ही देर पहले इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए और दस्तावेज़ों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं.

पहला समझौता लंबे समय से सहयोगी रहे दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मज़बूत करने पर केंद्रित है, जबकि दूसरा महत्वपूर्ण खनिजों का समझौता दुर्लभ खनिजों (रेयर अर्थ्स) की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है.

दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने जापान की सराहना करते हुए उसे अमेरिका का मज़बूत सहयोगी बताया और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री सनेई तकाइची की भी प्रशंसा की. (bbc.com/hindi)

जापान की कई मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक़, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सनेई तकाइची नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम की सिफ़ारिश की योजना बना रही हैं.

एनटीवी के अनुसार, तकाइची ट्रंप को अपने इरादे के बारे में बताने की तैयारी कर रही हैं.

पाकिस्तान और कंबोडिया पहले ही इस पुरस्कार के लिए ट्रंप के नाम की सिफ़ारिश कर चुके हैं.

हालांकि साल 2025 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा पहले ही हो चुकी है.

यह पुरस्कार वेनेज़ुएला की राजनेता मरिया कोरीना मचादो को दिया गया है.

नोबेल शांति पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को मिलता है जिन्होंने "राष्ट्रों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने, सेना की तैनाती कम करने या शांति सम्मेलनों के आयोजन और प्रचार में बेहतरीन काम किया हो." (bbc.com/hindi)

चाहे मध्य-पूर्व में इस्राएल-हमास युद्धविराम की बात हो या यूक्रेन में जंग रुकवाने की, ट्रंप के नेतृत्व वाला अमेरिका अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ कोई खास ताल-मेल बिठाता नजर नहीं आता। आखिर क्या हैं इसकी वजहें?

 डॉयचे वैले पर रजत शर्मा की रिपोर्ट – 

मिस्र में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने इस्राएल और हमास के बीच अमेरिका की मध्यस्थता वाले युद्धविराम समझौते की घोषणा के लिए मंच संभाला, तब दुनिया के कई नेता उनके पीछे खड़े थे, मानो किसी राजनैतिक ड्रामे के किरदार हों। यह मौका अपने आप में बहुत कुछ कह गया। गाजा युद्ध से जुड़े कूटनीतिक प्रयासों में यूरोपीय देशों को बड़ी भूमिका निभाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। वहीं ‘अमेरिका फस्र्ट’ नीति के पुरोधा ट्रंप ने सेंटर स्टेज में रहकर पुराने यूरोपीय सहयोगियों को लगभग किनारों पर पहुंचा दिया है।

लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिक्रिया को प्रभावित करने के प्रयासों में यूरोपीय नेतृत्व को मिले-जुले नतीजे मिले हैं। यह संघर्ष, यूरोप के भविष्य के लिए बहुत संवेदनशील माना जा रहा है। भू-राजनीतिक विशेषज्ञ लिंजी न्यूमैन का मानना है, ‘क्या यूरोप राष्ट्रपति ट्रंप को प्रभावित कर सकता है? मेरा छोटा-सा जवाब होगा- नहीं।’ न्यूमैन के मुताबिक, ट्रंप का वैश्विक एजेंडा इस धारणा को गलत साबित करता है कि ‘अमेरिका फस्र्ट’ का मतलब अलग-थलग रहना है। उन्होंने कहा, ‘वह दुनिया को अपने तरीके से ढाल रहे हैं।’

यूक्रेन पर मतभेद और कुछ प्रगति

यूक्रेन को लेकर यूरोपीय देशों की एकजुटता, ट्रंप की उस इच्छा से पूरी तरह मेल नहीं खाती जिसमें वे संघर्ष को खत्म करना चाहते हैं। और भले ही इसके लिए यूक्रेन को कुछ इलाका रूस के लिए क्यों ना छोडऩा पड़े। इस हफ्ते ट्रंप ने वॉशिंगटन में दोनों दलों (रिपब्लिकन और डेमोक्रैटिक) के दबाव और यूरोपीय सहयोगियों समेत कीव की महीनों की पैरवी के बाद रूसी तेल और गैस उद्योग पर प्रतिबंध लगाए हैं।  वे इस बात से नाराज दिखे कि पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से सीधे बातचीत करने से इनकार किया है। ट्रंप ने 22 अक्टूबर को कहा, ‘हर बार जब मैं व्लादिमीर से बात करता हूं, तो बातचीत अच्छी होती है, मगर आगे बढ़ती नहीं। अब मुझे लगा कि यह समय है कार्रवाई करने का। हमने काफी इंतजार कर लिया।’

यरोपीय नेताओं ने इन प्रतिबंधों का स्वागत किया और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों ने इसे ‘एक निर्णायक मोड़’ बताया। फिर भी, यूरोप के भीतर मतभेद बने हुए हैं। 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ अभी यूक्रेन को एक बड़े कर्ज के लिए, रूस की जब्त संपत्तियों को गारंटी के रूप में इस्तेमाल करने की योजना को आखिरी रूप देने में जुटा है। बेल्जियम, जहां के यूरोक्लियर समूह में ज्यादातर फंड रखे हैं, यह आश्वासन चाहता है कि रूस की तरफ से होने वाली किसी भी संभावित जवाबी कार्रवाई का नुकसान बाकी सभी सदस्य देश भी मिलकर उठाएं। वहीं हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान अभी भी यूरोपीय संघ की ओर से यूक्रेन को दी जा रही मदद का विरोध कर रहे हैं।’

पुतिन से अलास्का में मुलाकात के कुछ दिन बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और शीर्ष यूरोपीय नेताओं की मेजबानी की।? उन्होंने कहा कि अमेरिका, भविष्य में यूक्रेन में होने वाले किसी भी शांति समझौते में यूरोपीय प्रयासों का समर्थन करेगा। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि इस युद्ध को खत्म करने की प्राथमिक जिम्मेदारी यूरोप की ही है।

अरब क्षेत्र के मीडिया संस्थानों ने उन रिपोर्टों को प्रमुखता से दिखाया है जिनमें अमेरिका और इसराइल के बीच फ़लस्तीनी इलाक़ों में इसराइल के क़दमों को 'तनावपूर्ण' बताया गया है.

कुछ मीडिया संस्थानों ने अमेरिका के 'सख़्त लहजे' और 'ग़ुस्से' को रिपोर्ट किया है, जो इसराइली संसद (क्नेसेट) की ओर से क़ब्ज़े वाले वेस्ट बैंक पर संप्रभुता लागू करने वाले बिल को शुरुआती मंज़ूरी दिए जाने के बाद सामने आया.

वामपंथी झुकाव रखने वाले इसराइली अख़बार हारेत्ज़ के मुताबिक़, यह बिल अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की यात्रा के दौरान विपक्षी सांसद अविगडोर लिबरमैन और अवि माओज़ ने पेश किया था.

अधिकांश अरब मीडिया संस्थानों ने वेंस की आलोचना को प्रमुखता दी, जिन्होंने इस क़दम को 'बेहद मूर्खतापूर्ण राजनीतिक स्टंट' बताया और चेतावनी दी कि विलय की कोशिश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग़ज़ा संघर्ष समाप्त करने की योजना को ख़तरे में डाल सकती है.

वेंस ने कहा, "मुझे व्यक्तिगत रूप से यह अपमानजनक लगा. वेस्ट बैंक पर इसराइल का क़ब्ज़ा नहीं होने जा रहा है."

खाड़ी क्षेत्र के प्रमुख अरब टीवी चैनलों ने अपनी सुबह की ख़बरों में वेस्ट बैंक के विलय की कोशिश को लेकर अमेरिकी विरोध को प्रमुखता से दिखाया.

अबू धाबी स्थित स्काई न्यूज़ अरेबिया ने सुबह के अपने बुलेटिन में ट्रंप की 'कड़ी आपत्ति' को लीड बनाया और कहा कि 'इसराइल ऐसा कोई क़दम नहीं उठाएगा.'

स्काई न्यूज़ अरेबिया ने ट्रंप के हवाले से कहा, "वेस्ट बैंक की चिंता मत करो. इसराइल वेस्ट बैंक के साथ कुछ नहीं करने वाला है."

चैनल ने बताया कि ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर इसराइल ने विलय की योजना पर आगे बढ़ने की कोशिश की तो वह अमेरिकी समर्थन खो सकता है. चैनल की ओर से कहा गया कि ट्रंप अरब देशों से किए गए अपने वादों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और विलय को 'रेड लाइन' मानते हैं.

अपने 23 अक्तूबर के कार्यक्रम अल तासिआ (रात 09:00 बजे) में स्काई न्यूज़ अरेबिया ने कहा कि ट्रंप की यह चेतावनी 'एक राजनीतिक तमाचा' है और यह नेतन्याहू के लिए 'नई परीक्षा' है.

क़तर के अल जज़ीरा टीवी चैनल ने सुबह के अपने बुलेटिन में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा कि व्हाइट हाउस को चिंता है कि इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के व्यवहार के कारण 'ग़ज़ा शांति समझौता टूट सकता है.'

अधिकारी ने संकेत दिया कि अगर नेतन्याहू ने ट्रंप की योजना को बिगाड़ा तो 'उन्हें सज़ा दी जाएगी.'

नेतन्याहू के ख़िलाफ़ 'ग़ुस्सा'

कई क्षेत्रीय और घरेलू मीडिया आउटलेट्स ने अमेरिका में इसराइली प्रधानमंत्री के प्रति 'बढ़ते ग़ुस्से' को रेखांकित किया है.

संयुक्त अरब अमीरात की वेबसाइट ईरम न्यूज़ ने व्हाइट हाउस के एक सूत्र के हवाले से लिखा कि 'ट्रंप इससे पहले कभी नेतन्याहू से इतने नाराज़ नहीं हुए थे.'

रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों नेताओं के बीच 'एक दूरी' है. ट्रंप जहां मध्य पूर्व के देशों के साथ शांति समझौते करके इसराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, वहीं नेतन्याहू का मानना है कि इसराइल की सुरक्षा 'तनाव बढ़ाने और युद्ध छेड़ने' से होती है.

सऊदी अख़बार अशरक अल-अवसत ने अपनी मुख्य हेडलाइन में लिखा: 'वेस्ट बैंक के विलय के ख़िलाफ़ अमेरिकी सख़्त रुख़ ने इसराइल को झटका दिया.'

कोलंबो, 27 अक्टूबर। वाणिज्यिक पोत ‘इंटीग्रिटी स्टार’ के इंजन में खराबी आने के बाद श्रीलंकाई नौसेना द्वारा बचाए गए उसके चालक दल के 14 सदस्यों में नौ भारतीय भी शामिल हैं।

नौसेना प्रवक्ता कमांडर बुद्धिका संपत ने बताया कि श्रीलंका से 100 समुद्री मील दक्षिण में स्थित पोत इंजन की खराबी के कारण संकट में आ गया था और उसका ‘‘चालक दल बहुत ही परेशान था।’’

संपत ने बताया कि चालक दल के 14 सदस्यों में से नौ भारतीय नागरिक हैं।

नौसेना ने बताया कि पोत के संकट में होने की सूचना मिलने के बाद रक्षा मंत्रालय के निर्देशों के तहत ‘समुद्रा’ पोत को खोज और बचाव अभियान में तैनात किया गया और उसे दक्षिणी बंदरगाह हंबनटोटा लाया गया।

उसने बताया कि समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की पास में ही मौजूद एक अन्य वाणिज्यिक पोत ‘मॉर्निंग ग्लोरी’ ने सहायता की। (भाषा)

इसराइली अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मिस्र और अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (आईसीआरसी) की टीमों को बंधकों के शवों की तलाश करने की अनुमति दे दी गई है.

7 अक्तूबर 2023 को इसराइल पर हमले के दौरान हमास ने इन्हें बंधक बना लिया था.

इसराइली सरकार ने कहा है कि इन टीमों को ग़ज़ा में इसराइली सेना के नियंत्रण वाले क्षेत्र में स्थित तथाकथित 'पीली रेखा' से आगे तक खोज करने की इजाज़त दी गई है.

वहीं रविवार को इसराइली मीडिया ने बताया कि हमास के सदस्यों को भी आईसीआरसी टीमों के साथ ग़ज़ा के आईडीएफ़-नियंत्रित हिस्से में प्रवेश कर खोज अभियान में मदद करने की अनुमति दी गई है.

अमेरिका की मध्यस्थता में हुए संघर्षविराम समझौते के पहले चरण के तहत हमास ने 28 में से 15 इसराइली बंधकों के शव सौंप दिए हैं.

समझौते के मुताबिक़, हमास को सभी बंधकों के शव लौटाने हैं. समूह ने कहा है कि 'हम मिस्र के अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं.'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है कि वह बंधकों के शवों को 'जल्दी लौटाए', वरना इस शांति प्रक्रिया में शामिल अन्य देश उनके (हमास) ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे. (bbc.com/hindi)

रूसी सेना के सबसे बड़े जनरल ने कहा है कि रूस ने परमाणु ऊर्जा से संचालित बुरेवेस्तनिक क्रूज़ मिसाइल का परीक्षण किया है.

चीफ़ ऑफ़ जनरल स्टाफ़ जेरासिमोव ने टेलीविज़न पर प्रसारित एक बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बताया, "हमने परमाणु ऊर्जा से संचालित मिसाइल की कई घंटे लंबी उड़ान संचालित की. इस मिसाइल ने 14 हज़ार किलोमीटर (8,700 मील) की दूरी तय की, जो कि इसकी अधिकतम सीमा नहीं है."

यह कम ऊंचाई पर उड़ने वाली मिसाइल है. इसकी घोषणा पहली बार साल 2018 में की गई थी. इसे एक असीमित क्षमता वाली और मिसाइल डिफ़ेंस सिस्टम को चकमा देने वाली मिसाइल बताया गया है.

जनरल जेरासिमोव ने कहा कि यह मिसाइल 21 अक्तूबर को हुए परीक्षण के दौरान 15 घंटे तक हवा में रही.

पश्चिमी देशों के विशेषज्ञों ने पहले इस मिसाइल के सामरिक महत्व और रूस के सफल परीक्षण के दावों पर संदेह जताया था.

पुतिन ने साल 2023 में इस मिसाइल के सफल परीक्षण का दावा किया था. लेकिन इस दावे की स्वतंत्र तौर पर पुष्टि नहीं हो सकी. (bbc.com/hindi)