-कायला एप्स्टीन और ऑसमंड चिया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेज़ुएला निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए अचानक हुए सैन्य अभियान के बाद 'उनके देश को 5 करोड़ बैरल तक तेल देगा'.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ये तेल बाज़ार भाव पर बेचा जाएगा और इससे मिलने वाली कीमत उनके नियंत्रण में रहेगी. जिसका इस्तेमाल वेनेज़ुएला और अमेरिका के लोगों के हित में किया जाएगा.

ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब उन्होंने कहा था कि वेनेज़ुएला में अमेरिकी तेल उद्योग 18 महीनों के अंदर पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा. उन्होंने उम्मीद जताई थी कि इससे वेनेज़ुएला में भारी निवेश आएगा.

हालांकि, विश्लेषकों ने इससे पहले बीबीसी को बताया था कि वेनेज़ुएला के तेल उत्पादन के पुराने स्तर को बहाल करने में दसियों अरब डॉलर की लागत आ सकती है और इसमें एक दशक तक का समय लग सकता है.

ट्रंप ने क्या कहा?
अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रूथ सोशल पर मंगलवार को लिखा, "मुझे ये एलान करते हुए ख़ुशी हो रही है कि वेनेज़ुएला का अंतरिम प्रशासन अमेरिका को 3 से 5 करोड़ बैरल उच्च गुणवत्ता का वह तेल देगा, जिसपर प्रतिबंध था."

उन्होंने लिखा, "यह तेल बाज़ार भाव पर बेचा जाएगा और उससे मिलने वाला पैसा अमेरिकी राष्ट्रपति होने के नाते मेरे नियंत्रण में रहेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका इस्तेमाल वेनेज़ुएला और अमेरिका के लोगों के हित में हो."

वेनेज़ुएला की पूर्व उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्ज़ के अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के एक दिन बाद ट्रंप की यह टिप्पणी आई है. वहीं, निकोलस मादुरो को नशीले पदार्थों की तस्करी और हथियारों से जुड़े आरोपों का सामना करने के लिए अमेरिका लाया गया है.

इससे पहले ट्रंप ने सोमवार को एनबीसी न्यूज़ से कहा था, "तेल उत्पादक वेनेज़ुएला अमेरिका के लिए अच्छा है क्योंकि इससे तेल की कीमतें नीचे रहती हैं."

बीबीसी के अमेरिकी सहयोगी सीबीएस की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका की प्रमुख पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधि इस हफ़्ते ट्रंप प्रशासन से मिलने की योजना बना रहे थे.

हालांकि, इससे पहले बीबीसी से बात कर चुके कुछ विश्लेषकों ने संदेह जताया था कि ट्रंप की योजना का वैश्विक तेल आपूर्ति और इसकी कीमतों पर कोई बड़ा असर पड़ेगा.

उनका कहना था कि कंपनियां पहले यह आश्वासन चाहेंगी कि वेनेज़ुएला में एक स्थिर सरकार है और अगर वे निवेश कर भी देते हैं, तो भी इन परियोजनाओं के नतीजे आने में कई साल गुज़र सकते हैं.

वेनेज़ुएला के तेल पर बड़ी कंपनियों का रुख़
हाल के दिनों में ट्रंप यह तर्क देते रहे हैं कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेज़ुएला के ऑयल इन्फ़्रास्ट्रक्चर को सुधार सकती हैं.

वेनेज़ुएला के पास अनुमान के तौर पर 303 अरब बैरल तेल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार माना जाता है. लेकिन देश का तेल उत्पादन साल 2000 के बाद से लगातार घटता जा रहा है.

ट्रंप प्रशासन वेनेज़ुएला के इन तेल भंडारों में अमेरिका के लिए ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं देखता है.

हालांकि, वेनेज़ुएला में तेल उत्पादन को बढ़ाना अमेरिकी कंपनियों के लिए काफ़ी महंगा साबित हो सकता है.

इसके अलावा, वेनेज़ुएला का तेल हेवी क्रूड होता है, जिसे रिफ़ाइन करना भी मुश्किल है. फिलहाल वहां केवल एक अमेरिकी कंपनी शेवरॉन काम कर रही है.

वेनेज़ुएला में अमेरिकी तेल उत्पादन को लेकर ट्रंप की योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर शेवरॉन के प्रवक्ता बिल ट्युरन ने कहा कि कंपनी का ध्यान "अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई के साथ ही अपनी संपत्तियों की सुरक्षा पर है."

ट्युरन ने कहा, "हम सभी कानूनों और नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए अपना काम जारी रखे हुए हैं."

एक और बड़ी अमेरिकी कंपनी कोनोकोफिलिप्स अब वेनेज़ुएला में नहीं है. हालांकि, कंपनी के प्रवक्ता डेनिस नुस ने कहा, "हम वेनेज़ुएला में हो रहे घटनाक्रम और उससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और स्थिरता पर पड़ने वाले संभावित असर पर नज़र रखे हुए हैं."

डेनिस नुस ने कहा, "भविष्य की किसी भी व्यावसायिक गतिविधि या निवेश को लेकर अटकलें लगाना अभी जल्दबाज़ी होगी."

वहीं, तीसरी कंपनी एक्सॉन ने इस मामले पर पूछे सवाल का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है.

वेनेज़ुएला से मादुरो को पकड़कर ले जाने को सही ठहराते हुए ट्रंप ने यह भी दावा किया कि वेनेज़ुएला ने 'एकतरफ़ा तरीके से अमेरिकी तेल की ज़ब्ती और चोरी की है.'

अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी मादुरो को पकड़े जाने के बाद एक्स पर इसी दावे को दोहराया. उन्होंने लिखा, "वेनेज़ुएला ने अमेरिकी तेल संपत्तियों को हड़प लिया और हाल तक उसी तक उसी चोरी की गई संपत्ति का इस्तेमाल अमीर बनने और अपनी नार्को-टेररिस्ट गतिविधियों को फंड करने में किया."

हालांकि, हक़ीक़त इससे कहीं ज़्यादा जटिल है.

वेनेज़ुएला में अमेरिकी तेल कंपनियों का लंबा इतिहास रहा है और वे लाइसेंस अग्रीमेंट के तहत वहां तेल निकालती रही हैं.

वेनेज़ुएला ने साल 1976 में अपने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया था और साल 2007 में, तत्कालीन राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज़ ने देश में काम कर रही अमेरिकी तेल कंपनियों की बची हुई विदेशी संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण और बढ़ा दिया था.

वर्ष 2019 में वर्ल्ड बैंक के एक ट्राइब्यूनल ने 2007 में उठाए इस कदम के बदले कोनोकोफिलिप्स को 8.7 अरब डॉलर का मुआवज़ा देने का आदेश वेनेज़ुएला को दिया था.

मगर वेनेज़ुएला ने यह राशि अभी तक नहीं चुकाई है. यानी कम से कम एक अमेरिकी तेल कंपनी का मुआवज़ा अब भी बकाया है.

लेकिन बीबीसी वेरिफ़ाई के बेन चू के मुताबिक, यह कहना कि वेनेज़ुएला ने अमेरिका का तेल 'चुरा लिया', बहुत आसान दावा है. जबकि विशेषज्ञों ये कहते हैं कि तेल तो हमेशा वेनेज़ुएला का ही माना जाता रहा है और इसपर किसी का निजी स्वामित्व नहीं था. (bbc.com/hindi)

ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) ने इंक़लाब मंच के संयोजक शरीफ़ उस्मान हादी की हत्या के मामले में 17 लोगों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाख़िल की है.

बीबीसी न्यूज़ बांग्ला के मुताबिक़, मंगलवार को डीएमपी मीडिया सेंटर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ढाका मेट्रोपॉलिटन डिटेक्टिव पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त मोहम्मद शफ़ीक़ुल इस्लाम ने कहा कि शरीफ़ उस्मान हादी की हत्या राजनीतिक बदला का नतीजा थी.

उन्होंने कहा कि पल्लबी थाना जुबो लीग के अध्यक्ष और ढाका उत्तर नगर निगम के वॉर्ड नंबर 6 से अवामी लीग के पार्षद ताइजुल इस्लाम चौधरी बप्पी ने शूटर फ़ैसल करीम मसूद उर्फ़ ​​राहुल उर्फ़ ​​दाऊद और उसके साथी को भागने में मदद की.

उन्होंने कहा कि जांच पुलिस ने अलग-अलग जगहों से हासिल सीसीटीवी फ़ुटेज की समीक्षा और हथियारों और गोलियों की फ़ॉरेंसिक जांच के बाद संदिग्धों की पहचान की है.

उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी फ़ैसल करीम के वीडियो संदेश की भी फ़ॉरेंसिक जांच की गई है.

दिसंबर 2025 में शरीफ़ उस्मान हादी को राजधानी ढाका में गोली मार दी गई थी. कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई.

इसके बाद प्रदर्शन और ह‍िंसा का स‍िलस‍िला शुरू हो गया था. शरीफ़ उस्‍मान हादी इस साल बांग्लादेश में फ़रवरी 2026 में होने वाले चुनाव में ह‍िस्‍सा लेने वाले थे.(bbc.com/hindi)

व्हाइट हाउस के अनुसार, अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करने के विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें सैन्य बल का इस्तेमाल भी शामिल है.

व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए सैन्य बल के इस्तेमाल समेत 'कई विकल्पों' पर चर्चा कर रहे हैं.

एक बयान में व्हाइट हाउस ने बीबीसी से कहा कि ग्रीनलैंड को हासिल करना 'राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्राथमिकता' है.

यह बयान ऐसे समय आया है जब ट्रंप ने तीन दिन पहले ही यह दोहराया था कि सुरक्षा कारणों से अमेरिका को ग्रीनलैंड 'चाहिए'.

इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ़्रेडरिकसन ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका की ओर से कोई भी हमला हुआ तो इसका मतलब नेटो का अंत होगा.

व्हाइट हाउस ने मंगलवार को कहा, "राष्ट्रपति और उनकी टीम इस अहम विदेश नीति लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई विकल्पों पर चर्चा कर रही है. और निश्चित तौर पर, कमांडर-इन-चीफ़ के पास अमेरिकी सेना का इस्तेमाल करना हमेशा एक विकल्प होता है."

मंगलवार को यूरोप के छह सहयोगी देशों ने डेनमार्क के समर्थन में बयान जारी किया था.

ब्रिटेन, फ़्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और डेनमार्क के नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा, "ग्रीनलैंड वहां के लोगों का है, और डेनमार्क और ग्रीनलैंड ही अपने आपसी संबंधों से जुड़े मामलों पर फैसला कर सकते हैं." (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि रूस से तेल ख़रीदने को लेकर भारत पर लगाए गए टैरिफ़ की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे 'ज़्यादा ख़ुश नहीं हैं'.

वॉशिंगटन डीसी में हाउस रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए ट्रंप ने दावा किया, "प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए थे और कहा था, 'सर, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं?' "

ट्रंप ने कहा, "मेरे उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं. लेकिन वे मुझसे ज़्यादा ख़ुश नहीं हैं, क्योंकि अब भारत को काफ़ी टैरिफ़ देने पड़ रहे हैं."

अपने भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से दावा किया कि भारत ने रूस से तेल ख़रीदना कम कर दिया है.

ट्रंप ने भारत पर कुल 50 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया है, जिसमें 25 फ़ीसदी टैरिफ़ रूस से तेल ख़रीदने की 'सज़ा' के तौर पर है.

उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने उन्हें बताया है कि वह पिछले पांच साल से अपाचे हेलीकॉप्टरों का इंतज़ार कर रहा है. (bbc.com/hindi)

तोक्यो, 6 जनवरी। पश्चिमी जापान में मंगलवार को शक्तिशाली भूकंप आया लेकिन इससे सुनामी आने का कोई खतरा नहीं है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि भूकंप के कारण कोई बड़ा नुकसान होने या किसी के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी नहीं मिली है।

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमए) ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 6.2 थी और यह उत्तर-पश्चिमी जापान के शिमाने प्रांत में आया। बाद में एजेंसी ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 6.4 थी।

प्रांतीय राजधानी मात्सुए और तोत्तोरी प्रांत के कुछ शहर समेत आसपास के शहरों में सबसे अधिक झटके महसूस किए गए।

एजेंसी ने बताया कि भूकंप का केंद्र लगभग 10 किलोमीटर (6.2 मील) की गहराई में था। उसने साथ ही कहा कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है।

हालांकि, जेएमए के अधिकारियों ने क्षेत्र के निवासियों को सचेत किया कि लगभग एक सप्ताह तक शक्तिशाली भूकंप आने का खतरा है।

अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन एजेंसी के अनुसार, स्थानीय दमकल विभागों को लोगों के मामूली रूप से घायल होने की जानकरी मिली। इस क्षेत्र में शिंकांसेन बुलेट ट्रेन को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया या उनके परिचालन में देरी हुई।

परमाणु विनियमन प्राधिकरण ने कहा कि क्षेत्र में शिमाने परमाणु बिजली संयंत्र और एक संबंधित केंद्र में कोई असामान्यता नहीं पाई गई।

जापान, प्रशांत के ‘रिंग ऑफ फायर’ कहलाने वाले क्षेत्र पर स्थित है जो भूकंप के लिहाज से दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। (एपी)

ढाका/नयी दिल्ली, 6 जनवरी। बांग्लादेश पुलिस ने मंगलवार को कहा कि छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या “राजनीतिक प्रतिशोध” के कारण अवामी लीग के इशारे पर की गई थी। उसने बताया कि पुलिस ने हादी की हत्या के सिलसिले में 17 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप पत्र दायर किए हैं।

समाचार पोर्टल ‘टीबीएस न्यूज डॉट नेट’ ने ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) की खुफिया शाखा के अतिरिक्त आयुक्त मोहम्मद शफीकुल इस्लाम के हवाले से प्रसारित खबर में कहा है, “हादी ने सार्वजनिक रैलियों और सोशल मीडिया के माध्यम से अवामी लीग और छात्र लीग की पिछली गतिविधियों की कड़ी आलोचना की थी। उनकी मुखर टिप्पणियों से छात्र लीग और उससे संबद्ध समूहों के नेता व कार्यकर्ता खासे नाराज थे।”

छात्र लीग अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग का छात्र संगठन है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इस्लाम ने ढाका में संवाददाताओं से बातचीत में कहा, “आरोपियों की राजनीतिक पहचान और पीड़ित के पिछले सियासी बयानों को ध्यान में रखते हुए, जांच से पता चला है कि हादी की हत्या राजनीतिक प्रतिशोध के कारण की गई थी।”

उन्होंने बताया कि डीएमपी ने हादी की हत्या के सिलसिले में 17 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।

‘इंकलाब मंच’ के प्रवक्ता हादी (32) बांग्लादेश में जुलाई-अगस्त 2024 में हसीना के नेतृत्व वाली तत्कालीन अवामी लीग सरकार के खिलाफ आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आए थे। उन्हें पिछले साल 12 दिसंबर को ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान सिर में गोली मार दी गई थी।

हादी बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव के लिए उम्मीदवार भी थे। उन्हें इलाज के लिए हवाई मार्ग से सिंगापुर ले जाया गया था। हालांकि, 18 दिसंबर 2025 को हादी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

इस्लाम ने बताया कि कथित शूटर फैजल करीम मसूद छात्र लीग से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था।

उन्होंने बताया कि हादी की हत्या के बाद मसूद और एक अन्य प्रमुख संदिग्ध आलमगीर शेख की भागने में मदद करने का आरोपी तैजुल इस्लाम चौधरी बप्पी ‘पल्लबी थाना छात्र लीग’ का अध्यक्ष और अवामी लीग द्वारा मनोनीत वार्ड पार्षद था।

इस्लाम के मुताबिक, हादी की हत्या के सिलसिले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने सोमवार को सचिवालय में कानून-व्यवस्था संबंधी सलाहकार परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया था कि हादी हत्याकांड में अंतिम आरोपपत्र सात जनवरी को दाखिल किया जाएगा।

हालांकि, पुलिस ने हादी के लिए इंसाफ की मांग को लेकर ढाका में ‘इंकलाब मंच’ के विरोध-प्रदर्शनों के बीच एक दिन पहले ही आरोपपत्र दाखिल कर दिया। (भाषा)

टोक्यो, 6 जनवरी । जापान में मंगलवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। स्थानीय मीडिया के अनुसार, शिमाने और तोतोरी प्रांत में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। क्योडो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि जापान की मौसम एजेंसी ने साफ किया है कि भूकंप के बाद सुनामी का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। सुबह करीब 10 बजकर 18 मिनट (स्थानीय समयानुसार), पर शिमाने प्रांत के पूर्वी इलाके में पहला झटका आया। जापान की 7 स्तर वाले भूकंपीय पैमाने पर इसकी तीव्रता ऊपरी स्तर 5 दर्ज की गई। इसके बाद सुबह 10 बजकर 28 मिनट पर एक और झटका महसूस हुआ, जिसकी तीव्रता निचले स्तर 5 या 5.1 रही। फिर 10 बजकर 37 मिनट पर 5.4 तीव्रता का एक और झटका आया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के हवाले से स्थानीय मीडिया ने बताया कि शुरुआती भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था।

अभी तक किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। इस बीच, मात्सुए शहर स्थित शिमाने परमाणु बिजली संयंत्र के अधिकारियों ने बताया कि भूकंप के बाद वहां किसी तरह की असामान्य बात नहीं पाई गई है। भूकंप के बाद बिजली आपूर्ति में दिक्कत आने के कारण पश्चिमी जापान में बुलेट ट्रेन सेवाओं को भी रोक दिया गया। जेआर वेस्ट के अनुसार, सान्यो शिंकानसेन लाइन सेवाएं ओकायामा और हिरोशिमा स्टेशनों के बीच रोक दी गई हैं। रेलवे कंपनी के अनुसार, दोपहर करीब 1 बजे तक सेवाएं फिर से शुरू होने की उम्मीद है। क्योडो न्यूज ने बताया कि लाइन के अन्य हिस्सों में देरी हो रही है। इससे पहले, पिछले साल 31 दिसंबर को भी जापान के उत्तरी हिस्से में इवाते प्रांत के तट के पास 5.7 तीव्रता का भूकंप आया था। यह भूकंप इवाते के पूर्वी तट से लगभग 30 किलोमीटर की गहराई पर आया, जिसकी तीव्रता इवाते के मोरिओका शहर में जापान के 7-पॉइंट भूकंपीय पैमाने पर 4 मापी गई। उस भूकंप का केंद्र लगभग 40.1 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 142.9 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था। उस समय भी सुनामी को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई थी। -(आईएएनएस)

मेक्सिको सिटी, 6 जनवरी। वेनेजुएला में अमेरिका के सैन्य हस्तक्षेप के बाद मेक्सिको सरकार और विशेषज्ञों ने देश में मादक पदार्थ तस्करी गिरोहों के खिलाफ एकतरफा अमेरिकी कार्रवाई की आशंका को खारिज कर दिया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मेक्सिको को इन गिरोहों के संबंध में चेतावनी दे चुके हैं।

मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शीनबॉम का प्रशासन अमेरिका की मांगों पर काम कर रहा है और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं।

फिर भी, कई लोगों का मानना है कि ट्रंप मेक्सिको को इस तरह की कई और धमकियां दे सकते हैं। इन धमकियों को मेक्सिको से और अधिक रियायतें पाने के एक तरीके के रूप में देखा जा रहा है। कोई भी इस आशंका को पूरी तरह से नहीं नकार रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति कोई अप्रत्याशित कदम उठा सकते हैं।

शीनबॉम ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की आशंका को सोमवार को खारिज किया।

उन्होंने कहा, “मुझे नहीं लगता कि कोई जोखिम है। अमेरिकी सरकार के साथ समन्वय और सहयोग कायम है।”

उन्होंने कहा, “मैं (आक्रमण की आशंका पर) विश्वास नहीं करती, मुझे नहीं लगता कि इसे गंभीरता से लिया जा रहा है।”

उन्होंने यह भी कहा, “संगठित अपराध का समाधान (विदेशी सैन्य) हस्तक्षेप से नहीं किया जा सकता।”

ऐसे में वेनेजुएला की तरह मेक्सिको में भी अमेरिकी कार्रवाई की आशंका को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। हालांकि मेक्सिको और वेनेजुएला की स्थिति एक-दूसरे से काफी अलग है।

सबसे पहली बात जो मेक्सिको को वेनेजुएला से अलग करती है वह यह है कि शीनबॉम एक लोकप्रिय और वैध रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति हैं।

दूसरा पहलू यह है कि मेक्सिको अमेरिका का मुख्य व्यापारिक साझीदार है, और वहां चार करोड़ मेक्सिकन नागरिक रहते हैं।

तीसरी बात, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने "स्वीकार किया है कि मेक्सिको के साथ उच्च-स्तरीय सहयोग है।”

मेक्सिको के सेंटर फॉर इकनॉमिक रिसर्च एंड टीचिंग (सीआईडीई) में एक राजनीतिक विश्लेषक कार्लोस पेरेज रिकार्टके अनुसार मेक्सिको में हस्तक्षेप या सैन्य कार्रवाई से वह सहयोग बंद हो जाएगा।

उन्होंने कहा, “ऐसा करना अमेरिका के लिए एक बड़ा जोखिम होगा, क्योंकि उसके पास इस क्षेत्र में कोई साझेदार नहीं बचेगा।"

हालांकि अमेरिका में मेक्सिको के राजदूत रहे अर्टुरो सारुखान का कहना है कि मादुरो का समर्थन करना “मेक्सिको को महंगा पड़ेगा।”

अमेरिका में मेक्सिको की राजदूत रहीं मार्था बार्सेना ने कहा कि मेक्सिको के सामने अब भी सबसे बड़ी चुनौती संगठित अपराध से जुड़ा राजनीतिक भ्रष्टाचार है।

कोई भी अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप को पूरी तरह से नकारने को तैयार नहीं है, भले ही आशंका बहुत कम हो।

मेक्सिको के सेंटर फॉर इकनॉमिक रिसर्च एंड टीचिंग (सीआईडीई) में एक राजनीतिक विश्लेषक कार्लोस पेरेज रिकार्ट ने कहा, "अमेरिका किसी नियम से बंधा नहीं है। फिलहाल सभी संभावनाएं खुली हैं, जिनमें वे संभावनाएं भी शामिल हैं, जिनकी एक साल पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।” (एपी)

हवाना, 6 जनवरी। वेनेजुएला में हुए अमेरिकी हमले में 32 क्यूबाई सुरक्षा अधिकारियों की मौत के बाद क्यूबा में सोमवार को झंडे झुकाकर शोक मनाया गया। इस हमले के बाद क्यूबाई नागरिकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी का उनके देश के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा।

दोनों देशों की सरकारों के बीच इतने करीबी रिश्ते हैं कि क्यूबाई सैनिक और सुरक्षा एजेंट अक्सर वेनेजुएला के राष्ट्रपति के अंगरक्षक होते थे और वेनेजुएला के पेट्रोलियम आयात से क्यूबा की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को कई वर्षों तक सहारा मिलता रहा है।

क्यूबाई अधिकारियों ने सप्ताहांत में कहा कि 32 सुरक्षा अधिकारी इस हमले में मारे गए लेकिन इसके बारे में और कोई विवरण नहीं दिया गया।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि मादुरो को हटाने से दशकों पुराने एक और लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी और वह है क्यूबा की सरकार को नुकसान पहुंचाना।

क्यूबा को वेनेजुएला से अलग करने से उसके नेताओं के लिए भयानक परिणाम हो सकता है।

शनिवार को ट्रंप ने कहा कि क्यूबा की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था मादुरो की विदाई के बाद और अधिक बदतर हो जाएगी।

कई पर्यवेक्षकों का कहना है कि एक करोड़ की आबादी वाले क्यूबा ने तेल संसाधनों से संपन्न वेनेजुएला पर असाधारण प्रभाव डाला है। वेनेजुएला की जनसंख्या क्यूबा से तीन गुणा अधिक है।

वहीं क्यूबा के लोग लंबे समय से लगातार बिजली कटौती और बुनियादी खाद्य सामग्रियों की कमी से परेशान हैं। इस हमले के बाद वे एक ऐसे भविष्य की आशंका से जूझ रहे हैं जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

क्यूबा की नागरिक बर्ता लूज सिएरा मोलीना (75) ने कहा, "मैं बात नहीं कर सकती। मेरे पास शब्द नहीं हैं।”

देश की एक अन्य 63 वर्षीय नागरिक रेगिना मेंडेज ने कहा, "हमें मजबूत रहना होगा।"

क्यूबा के ऊर्जा विशेषज्ञ जॉर्ज पिनोन ने बताया कि मादुरो की सरकार पिछले तीन महीनों में औसतन 35,000 बैरल तेल क्यूबा को भेज रही थी जो कुल मांग का लगभग एक चौथाई है।

उन्होंने कहा, "एक सवाल है, जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। वह यह है कि क्या अमेरिका वेनेजुएला को क्यूबा को तेल निर्यात करने की अनुमति देगा?"

पिनोन ने बताया कि एक समय मेक्सिको क्यूबा को रोजाना 22,000 बैरल तेल भेजता था, लेकिन जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सितंबर में मेक्सिको सिटी का दौरा किया, तो यह घटकर 7,000 बैरल रह गया।

पिनोन ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि इस समय मेक्सिको क्यूबा की मदद करेगा।”

वाशिंगटन में अमेरिकन यूनिवर्सिटी के क्यूबाई अर्थशास्त्री रिकार्डो टोरेस ने कहा, "बिजली कटौती काफी हो रही है। ऐसा तब है जब वेनेजुएला कुछ मात्रा में तेल भेज रहा है।"

उन्होंने कहा, "अब सोचिए, अगर निकट भविष्य में यह आपूर्ति रुक जाए। तो यह एक आपदा होगी।"

पिनोन ने बताया कि क्यूबा के पास अंतरराष्ट्रीय बाजार से तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं।

उन्होंने कहा, "उनके पास जो आखिरी सहयोगी बचा है वह रूस है।”

पिनोन ने बताया कि रूस क्यूबा को सालाना लगभग 20 लाख बैरल तेल भेजता है।

उन्होंने कहा, "रूस के पास यह अंतर पाटने की क्षमता है। क्या उनके पास राजनीतिक प्रतिबद्धता है या राजनीतिक इच्छा है, मैं नहीं जानता।”

टोरेस ने भी यह सवाल उठाया कि क्या रूस क्यूबा की मदद करेगा।

उन्होंने कहा, "क्यूबा के मामले में हस्तक्षेप करने से यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत खतरे में पड़ सकती है। वह (रूस) ऐसा क्यों करेगा? यूक्रेन कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है।”

टोरेस ने यह भी कहा कि क्यूबा को अपने निजी क्षेत्र और बाजार को खोलना चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र पर खर्च को कम करना चाहिए, ताकि चीन क्यूबा की मदद के लिए आगे आ सके। (एपी)

दुबई, 6 जनवरी। ईरान में खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के कारण हुए विरोध-प्रदर्शनों के दौरान अब तक कम से कम 35 लोगों की मौत हो चुकी है और इन प्रदर्शनों के थमने के कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे। एक मानवाधिकार एजेंसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अमेरिका की ‘ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी’ ने बताया कि एक सप्ताह से अधिक समय से जारी इन प्रदर्शनों के दौरान 1,200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है।

एजेंसी ने बताया कि मारे गए लोगों में 29 प्रदर्शनकारी, चार बच्चे और ईरान के सुरक्षाबलों के दो सदस्य हैं। इसके अनुसार, ईरान के 31 में से 27 प्रांतों के 250 से अधिक स्थानों पर प्रदर्शन हो रहे हैं।

यह समूह ईरान के भीतर मौजूद कार्यकर्ताओं के नेटवर्क के जरिए आंकड़े जुटाता है और पिछली बार अशांति के दौरान इसकी जानकारी सही साबित हुई थी।

अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी ‘फार्स’ ने सोमवार देर रात बताया कि प्रदर्शनों के दौरान लगभग 250 पुलिसकर्मी और ‘बसीज’ बल के 45 सदस्य घायल हुए हैं।

मृतकों की संख्या बढ़ने के साथ यह आशंका भी जताई जा रही है कि अमेरिका इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर तेहरान शांतिपूर्वक विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा करता है तो अमेरिका ‘‘उन्हें बचाने के लिए आगे आएगा।’’

हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप हस्तक्षेप करेंगे या नहीं और यदि करेंगे तो किस तरह करेंगे, लेकिन उनके बयानों को लेकर ईरान की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। ईरानी अधिकारियों ने पश्चिम एशिया में तैनात अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने की धमकी दी। (एपी)

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान पाकिस्तान ने वेनेजु़एला की स्थिति पर गहरी चिंता जताई और इसे वैश्विक शांति के लिए ख़तरा बताया.

पाकिस्तान के कार्यवाहक स्थायी प्रतिनिधि उस्मान जादून ने बैठक में कहा, "दुनिया पहले से ही कई संकटों से जूझ रही है. बढ़ते तनाव से वैश्विक शांति के लिए नए ख़तरे पैदा हो सकते हैं."

उस्मान जादून ने कहा कि राजनीतिक मतभेदों का एकमात्र समाधान संवाद और कूटनीति है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वेनेजु़एला में हाल के घटनाक्रमों को 'गहरी चिंता' के साथ देखता है.

उन्होंने कहा, "संयुक्त राष्ट्र का चार्टर हमें किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल के प्रयोग या धमकी से बचने के लिए बाध्य करता है. संयुक्त राष्ट्र का चार्टर सदस्य देशों को संप्रभु समानता, दूसरों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भी प्रतिबद्ध करता है."

उस्मान जदून ने कहा, "एकतरफा सैन्य कार्रवाई इन पवित्र सिद्धांतों और देश की संप्रभुता के सिद्धांत का उल्लंघन है. इस तरह की कार्रवाइयां एक ख़तरनाक मिसाल कायम करती हैं"

उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की है. (bbc.com/hindi)

वेनेज़ुएला की विपक्षी नेता मरिया कोरीना मचादो ने फ़ॉक्स न्यूज़ से बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ की.

उनका कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के हक़दार हैं. साल 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मरिया कोरीना मचादो को दिया गया है.

कोरीना मचादो ने कहा कि वेनेज़ुएला को लेकर ट्रंप के क़दमों ने दुनिया को यह साबित कर दिया है. साथ ही उन्होंने वेनेज़ुएला पर अमेरिकी कार्रवाई को 'मानवता के लिए एक बड़ा क़दम' बताया है.

विपक्षी नेता ने दोहराया कि वे ट्रंप की कार्रवाइयों के लिए 'बहुत आभारी' हैं.

साथ ही देश लौटने को लेकर उन्होंने कहा कि वह जितनी जल्दी हो सके वापस लौटना चाहती हैं. (bbc.com/hindi)

सोमवार की सुबह टोक्यो के टोयोसु मछली बाज़ार में एक विशालकाय ब्लूफ़िन टूना मछली चर्चा का विषय बन गई. बाजार में इस साल की पहली नीलामी के दौरान यह मछली 3.2 मिलियन डॉलर (लगभग 28.8 करोड़ रुपये) की रिकॉर्ड कीमत पर बिकी.

243 किलोग्राम की इस मछली के लिए सबसे ऊंची बोली कियोमुरा कॉर्प ने लगाई. यह कंपनी लोकप्रिय सुशी चेन सुशी ज़ानमाई चलाती है, जिसके जापान और विदेशों में कई आउटलेट हैं.

एएफ़पी की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के अध्यक्ष कियोशी किमुरा ने कहा, "साल की पहली टूना मछली सौभाग्य लाती है."

कियोशी किमुरा को जापान में टूना किंग के नाम से भी जाना जाता है.

नीलामी के बाद किमुरा ने पत्रकारों से कहा, "मुझे लगा था कि हम इसे थोड़ा सस्ता खरीद पाएंगे, लेकिन देखते ही देखते कीमत बहुत बढ़ गई."

किमुरा इससे पहले 2012 और 2013 में भी रिकॉर्ड बोली लगाकर ब्लूफ़िन टूना मछली खरीद चुके हैं. साल 2019 में उन्होंने 2.1 मिलियन डॉलर में एक ब्लूफ़िन टूना खरीदी थी.

टोयोसु मछली बाज़ार में होने वाली साल की पहली नीलामी में आमतौर पर मछलियां ऊंची कीमतों पर बिकती हैं.

टोक्यो में तड़के होने वाली यह नीलामी अपने उमंग भरे माहौल की वजह से पर्यटकों के बीच भी काफी लोकप्रिय है.

करोड़ों रुपये की इस टूना मछली को नीलामी के तुरंत बाद किमुरा के सुशी रेस्तरां में ग्राहकों के लिए परोसा गया.

रेस्तरां में मौजूद एक ग्राहक ने एएफ़पी से कहा, "साल की शुरुआत में इतना शुभ भोजन करने के बाद मुझे लगता है कि मैंने साल की अच्छी शुरुआत की है."(bbc.com/hindi)

समाचार एजेंसी एएफ़पी के मुताबिक़, सोमवार देर रात वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति भवन के पास गोलियां चलने की ख़बरें हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटनास्थल पर फ़ायरिंग हुई, जबकि सरकार के क़रीबी एक सूत्र ने कहा कि हालात नियंत्रण में हैं.

सूत्र के अनुसार, राजधानी कराकास के मध्य इलाके़ में स्थित मिराफ़्लोरेस पैलेस के ऊपर अज्ञात ड्रोन उड़ते देखे गए, जिसके बाद स्थानीय समय के मुताबिक़ रात करीब 8 बजे सुरक्षा बलों ने जवाबी फ़ायरिंग की.

यह ख़बर ऐसे समय सामने आई है जब कुछ ही घंटे पहले उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज़ ने अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है.

वेनेज़ुएला का राष्ट्रपति भवन, जिसे आधिकारिक तौर पर मिराफ़्लोरेस पैलेस कहा जाता है, राष्ट्रपति का मुख्य कार्यालय है और यह कराकास में स्थित है. (bbc.com/hindi)

वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बेटे और सांसद निकोलस मादुरो गुएरा ने अपने माता-पिता को अमेरिका की ओर से हिरासत में लिए जाने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने अपने माता-पिता के ख़िलाफ़ अमेरिका की कार्रवाई की आलोचना की है.

मादुरो गुएरा ने कहा, "अगर किसी देश के राष्ट्रपति के अपहरण को सामान्य बना दिया गया, तो कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा."

उन्होंने कहा, "आज वेनेज़ुएला है, कल कोई भी ऐसा देश हो सकता है जो दबाव में झुकने से इनकार करे. यह सिर्फ़ एक क्षेत्रीय समस्या नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीतिक स्थिरता के लिए सीधा ख़तरा है."

मादुरो गुएरा ने अमेरिका से अपने माता-पिता को रिहा करने की मांग की और अपने ख़िलाफ़ भी आरोप पत्र में नाम शामिल किए जाने की कड़ी निंदा की. (bbc.com/hindi)

वेनेजुएला के अंदर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकडऩे के बाद ऐसे संकेत हैं कि ट्रंप प्रशासन के निशाने पर ग्रीनलैंड हो सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी और उनके प्रशासन के सबसे प्रभावशाली सहयोगी स्टीफन मिलर की पत्नी ने शनिवार की देर रात एक्स पर ग्रीनलैंड को लेकर एक पोस्ट किया जिस पर डेनमार्क ने गहरी आपत्ति जताई है।

स्टीफन मिलर ट्रंप प्रशासन में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं और उनकी पत्नी कैटी मिलर ने वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद एक्स पर डेनमार्क के अर्द्ध-स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड की एक तस्वीर पोस्ट की।

इस तस्वीर में ग्रीनलैंड को अमेरिकी झंडे में दिखाया गया है और इसके ऊपर सिर्फ एक शब्द लिखा गया- ‘जल्द’। केटी मिलर की पोस्ट को लेकर डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्ऱेडरिकसन ने अमेरिकी राष्ट्रपति से ग्रीनलैंड पर कब्ज़े को लेकर ‘धमकियां देना बंद करने’ को कहा।

डेनमार्क की कड़ी प्रतिक्रिया

ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स-फ्रेडरिक नील्सन ने केटी मिलर की इस पोस्ट को ‘अपमानजनक’ बताया।

उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘देशों और लोगों के बीच रिश्ते आपसी सम्मान और अंतरराष्ट्रीय कानून पर बनते हैं। ऐसे प्रतीकात्मक इशारों पर नहीं, जो हमारे दर्जे और हमारे अधिकारों की अनदेखी करें।’

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ‘घबराने या चिंता करने की कोई वजह नहीं है। हमारा देश बिक्री के लिए नहीं है और हमारा भविष्य सोशल मीडिया पोस्ट से तय नहीं होता।’

अमेरिका में डेनमार्क के राजदूत जेस्पर मोएलर सोरेंसन ने रविवार को केटी मिलर की पोस्ट का लिंक साझा करते हुए लिखा, ‘हम डेनमार्क की क्षेत्रीय अखंडता के लिए पूर्ण सम्मान की उम्मीद करते हैं।’

डेनमार्क के राजदूत ने केटी मिलर की पोस्ट के जवाब में एक सख्त ‘फ्रेंडली रिमाइंडर’ देते हुए लिखा कि उनका देश नेटो का सदस्य है और उसने ‘आर्कटिक सुरक्षा प्रयासों को काफी मजबूत किया है’ और इस पर अमेरिका के साथ मिलकर काम किया है।

सोरेंसन ने लिखा, ‘हम करीबी सहयोगी हैं और हमें इसी तरह मिलकर काम करते रहना चाहिए।’

डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वह ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते हैं।

इस दिशा में उनकी सरकार की ओर से उठाए गए क़दमों ने डेनमार्क और यूरोपीय संघ दोनों को नाराज़ किया है। पिछले महीने 22 दिसंबर को ट्रंप ने डेनिश क्षेत्र के लिए एक दूत की नियुक्ति की थी।

ट्रंप ने कहा था कि ग्रीनलैंड ‘अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी’ है और इसे अपने ‘कब्जे में लेना ही होगा।’

कौन हैं स्टीफन मिलर?

स्टीफन मिलर को ट्रंप की नीतियों का मुख्य रणनीतिकार माना जाता है। वह राष्ट्रपति को सख़्त इमिग्रेशन नीति और घरेलू एजेंडे की रूपरेखा सुझाते रहे हैं।

बीबीसी संवाददाता एटाहौल्पा अमेराइज के अनुसार, ट्रंप की सबसे कठोर आप्रवासन नीति के पीछे अगर कोई मास्टरमाइंड है तो वह हैं स्टीफन मिलर।

ट्रंप ने अपना दूसरा कार्यकाल जिस दिन संभाला, उसी दिन उन्होंने जिन कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए उन पर मिलर के हस्ताक्षर पहले से मौजूद थे। इन आदेशों में थे- जन्मसिद्ध नागरिकता को खत्म करना और दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित करना।

दूसरे कार्यकाल में स्टीफन मिलर का रुतबा बहुत तेज़ी से बढ़ा है और उन्हें ट्रंप का सबसे बड़ा वफ़ादार सहयोगी माने जाने लगा है।

स्टीफन मिलर की पत्नी केटी मिलर ट्रंप के पहले कार्यकाल में होमलैंड सिक्योरिटी विभाग में डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी रह चुकी हैं।

बाद में उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति माइक पेंस के लिए कम्युनिकेशन डायरेक्टर के रूप में काम किया और उनकी प्रेस सेक्रेटरी की भूमिका भी निभाई।

ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के इरादे

अमेरिका के यूरोपीय सहयोगी शनिवार को उस समय सकते में आ गए, जब ट्रंप ने अमेरिकी सेना को वेनेजुएला की राजधानी कराकस पर हमला करने और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकडऩे का आदेश दिया था। मादुरो फिलहाल न्यूयॉर्क में अमेरिकी हिरासत में हैं।

ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अब अनिश्चित काल तक वेनेजुएला को ‘चलाएगा’ और उसके बड़े तेल भंडार का इस्तेमाल करेगा।

ग्रीनलैंड के मामले में ट्रंप दावा करते रहे हैं कि डेनमार्क के इस क्षेत्र को अमेरिका का हिस्सा बनाना अमेरिकी ‘राष्ट्रीय सुरक्षा के हित’ में होगा, क्योंकि यह आर्कटिक में रणनीतिक रूप से अहम स्थान पर है।

ग्रीनलैंड को लेकर एक मैगजीन ‘द अटलांटिक’ ने फोन पर ट्रंप से सवाल किया, तो ट्रंप की ओर से कहा गया गया कि, ‘हमें ग्रीनलैंड चाहिए, बिल्कुल चाहिए। हमें यह रक्षा के लिए चाहिए।’

रॉयटर्स के मुताबिक, रविवार को मैग्ज़ीन को दिए साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला की उप राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज़ अगर नहीं मानती हैं तो उन्हें मादुरो से भी बड़ी क़ीमत भुगतनी पड़ सकती है।

डेल्सी रोड्रिग्ज़ ने कहा है कि वो अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों की ‘हर हाल में रक्षा’ करेंगी।

 वॉशिंगटन, 5 जनवरी । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर प्रवासी कल्याण पाने वालों की देश के हिसाब से रैंकिंग के आंकड़ों की एक लिस्ट साझा की है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दो पेज की लिस्ट में भारत का नाम नहीं है। इस लिस्ट में भारत का नाम ना होना कोई सामान्य बात नहीं है। यह अमेरिका के बड़े प्रवासी माहौल में भारतीय प्रवासियों की खास आर्थिक प्रोफाइल को दिखाता है। ये आंकड़े दो टेबल में दिखाए गए हैं, जिन्हें मिलाकर एक सिंगल डेटासेट बनाया गया है। ये अमेरिका में सरकारी मदद पाने वाले प्रवासी परिवारों का हिस्सा दिखाते हैं। यह दर 80 फीसदी से ज्यादा से लेकर 40 फीसदी से थोड़ा कम तक है।

इस लिस्ट में सबसे ऊपर भूटान है, और भूटानी प्रवासियों का अमेरिकी सरकार से मदद पाने की दर 81.4 फीसदी है। इसके बाद यमन (उत्तर) 75.2 फीसदी, सोमालिया 71.9 फीसदी और मार्शल आइलैंड्स 71.4 फीसदी के साथ हैं। कई दूसरे देशों में भी कल्याणकारी भागीदारी का स्तर ऊंचा है। इस लिस्ट में डोमिनिकन रिपब्लिक और अफगानिस्तान दोनों ही देशों का दर 68.1 फीसदी है। कांगो 66 फीसदी, गिनी 65.8 फीसदी और इराक 60.7 फीसदी पर हैं। इस समूह में खासतौर से कई सेंट्रल अमेरिकन, कैरिबियन और अफ्रीकी देश शामिल हैं। ग्वाटेमाला 56.5 फीसदी, सूडान 56.3 फीसदी और अल साल्वाडोर 55.4 फीसदी पर दिखाए गए हैं। होंडुरास 52.9 फीसदी पर है।

बांग्लादेश 54.8 फीसदी पर लिस्टेड है। इसके अलावा, लिस्ट के दूसरे पेज पर वे देश शामिल हैं जिनमें वेलफेयर में कम, लेकिन फिर भी उल्लेखनीय, भागीदारी है। आइवरी कोस्ट इस लिस्ट में 49.1 फीसदी के साथ सबसे आगे है, इसके बाद लाइबेरिया 48.9 फीसदी और अल्जीरिया 48.1 फीसदी के साथ दूसरे नंबर पर हैं। सीरिया 48 फीसदी पर लिस्टेड है। जॉर्डन और लीबिया दोनों 47.8 फीसदी पर हैं। इथियोपिया 47.6 फीसदी, रवांडा 47.1 फीसदी और मोरक्को 46.6 फीसदी पर दिखाए गए हैं। पाकिस्तान 40.2 फीसदी और मिस्र 39.3 फीसदी पर शामिल हैं। भारत का दो पेज की इस लिस्ट में कहीं भी नाम नहीं है। अमेरिका में प्रवासी और कल्याण के मुख्य राजनीतिक मुद्दे हैं, और भारत इनमें काफी चर्चा में रहता है। इसके बावजूद भी लिस्ट में इसकी गैर-मौजूदगी है। कई सालों की पब्लिक रिसर्च से पता चला है कि अमेरिका में भारतीय प्रवासी सभी समूहों में सबसे ज्यादा कमाने वालों में से हैं। वे वर्कफोर्स में ज्यादा भागीदारी और सरकारी मदद पर कम निर्भरता भी दर्ज करते हैं। इंडस्ट्री और एकेडमिक स्टडीज से यह भी पता चला है कि भारतीय प्रवासी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में, खासकर तकनीक, हेल्थकेयर और इंजीनियरिंग में, एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। वे इनकम टैक्स रेवेन्यू में अहम योगदान देते हैं और सिलिकॉन वैली में कई स्टार्टअप्स शुरू करने में शामिल रहे हैं। --(आईएएनएस)

 वॉशिंगटन, 5 जनवरी । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की है। हालांकि, इस दौरान उन्होंने रूस से तेल खरीदने पर फिर से टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे दी। ट्रंप ने पीएम मोदी को रूसी तेल की खरीद में कटौती करने के लिए 'अच्छा आदमी' कहा है। स्थानीय समयानुसार रविवार को फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच से व्हाइट हाउस लौटते समय एयर फोर्स वन पर ट्रंप ने मीडिया से कहा, "मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं।" इस दौरान ट्रंप ने दावा किया कि रूस से लगातार ऊर्जा की खरीद पर वॉशिंगटन की नाराजगी को समझने के बाद भारत ने अपनी नीतियों में बदलाव किया। शुरू में इन सवालों का जवाब सीनेटर लिंडसे ग्राहम दे रहे थे, लेकिन फिर बीच में ट्रंप ने मीडिया से कहा, "वे असल में मुझे खुश करना चाहते थे। हां, पीएम मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं था, और मुझे खुश करना जरूरी था।

वे व्यापार करते हैं, और हम उस पर बहुत तेजी से टैरिफ बढ़ा सकते हैं।" इसके अलावा, ग्राहम ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ के दबाव की वजह से भारत को पहले ही रूसी तेल की खरीद में काफी कमी करनी पड़ी है। इस कदम से यूक्रेन में अपनी जंग जारी रखने की मॉस्को की क्षमता कमजोर हो रही है और यह दिखाता है कि टैरिफ एक विदेश नीति के हथियार के तौर पर कितना असरदार है। सीनेटर ग्राहम ने रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत पर लगाए गए ट्रंप के 25 फीसदी टैरिफ को क्रेडिट दिया और कहा कि इस कदम के साफ नतीजे दिखे हैं। उन्होंने कहा, "मुझे सच में लगता है कि उन्होंने भारत के साथ जो किया, वही मुख्य वजह है कि भारत अब काफी कम रूसी तेल खरीद रहा है।" दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि अगर भारत अपना रास्ता बदलता है तो टैरिफ का दबाव तेजी से बढ़ सकता है। ट्रंप ने कहा, "हम उन पर बहुत तेजी से टैरिफ बढ़ा सकते हैं।

व्यापार का फायदा पूरी तरह से अमेरिका के हाथों में है।" ग्राहम ने कहा कि उनका कानून राष्ट्रपति को उन देशों पर टैरिफ लगाने का पूरा अधिकार देगा जो कम कीमत पर रूसी ऊर्जा खरीदना जारी रखे हुए हैं। अमेरिकी सीनेटर ने कहा, "अगर आप पुतिन की वॉर मशीन को चालू रखने के लिए सस्ता रूसी तेल खरीद रहे हैं, तो हम राष्ट्रपति को यह मुश्किल फैसला लेने की क्षमता देने की कोशिश कर रहे हैं।" ग्राहम ने कहा कि 85 को-स्पॉन्सर्स के समर्थन वाला यह बिल, पूरी तरह से राष्ट्रपति की इच्छा से जीरो से 500 फीसदी तक टैरिफ लगाने की इजाजत देगा। इस तरीके के नतीजे पहले ही दिखने लगे हैं। इसके साथ ही ग्राहम ने दावा किया, "मैं करीब एक महीने पहले भारतीय राजदूत के घर पर था, और वह बस यही बात करना चाहते थे कि वे रूस से कम तेल कैसे खरीद रहे हैं। यह काम करता है।" ट्रंप ने अपने तरीके की तुलना पूर्व की बाइडेन सरकार से की, जिस पर उन्होंने यूक्रेन को बड़ी रकम देने का आरोप लगाया और कहा, "बाइडेन ने 350 बिलियन डॉलर दिए। अब हमें पैसे मिलते हैं।" --(आईएएनएस)

वेनेज़ुएला के अंदर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद ऐसे संकेत हैं कि ट्रंप प्रशासन के निशाने पर ग्रीनलैंड हो सकता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे क़रीबी और उनके प्रशासन के सबसे प्रभावशाली सहयोगी स्टीफन मिलर की पत्नी ने शनिवार की देर रात एक्स पर ग्रीनलैंड को लेकर एक पोस्ट किया जिस पर डेनमार्क ने गहरी आपत्ति जताई है.

स्टीफन मिलर ट्रंप प्रशासन में डिप्टी चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ हैं और उनकी पत्नी कैटी मिलर ने वेनेज़ुएला ऑपरेशन के बाद एक्स पर डेनमार्क के अर्द्ध-स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड की एक तस्वीर पोस्ट की.

इस तस्वीर में ग्रीनलैंड को अमेरिकी झंडे में दिखाया गया है और इसके ऊपर सिर्फ़ एक शब्द लिखा गया- 'जल्द'.

केटी मिलर की पोस्ट को लेकर डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ़्रेडरिकसन ने अमेरिकी राष्ट्रपति से ग्रीनलैंड पर कब्ज़े को लेकर 'धमकियां देना बंद करने' को कहा.

डेनमार्क की कड़ी प्रतिक्रिया

ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स-फ़्रेडरिक नील्सन ने केटी मिलर की इस पोस्ट को 'अपमानजनक' बताया.

उन्होंने एक्स पर लिखा, "देशों और लोगों के बीच रिश्ते आपसी सम्मान और अंतरराष्ट्रीय कानून पर बनते हैं. ऐसे प्रतीकात्मक इशारों पर नहीं, जो हमारे दर्जे और हमारे अधिकारों की अनदेखी करें."

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि "घबराने या चिंता करने की कोई वजह नहीं है. हमारा देश बिक्री के लिए नहीं है और हमारा भविष्य सोशल मीडिया पोस्ट से तय नहीं होता."

अमेरिका में डेनमार्क के राजदूत जेस्पर मोएलर सोरेंसन ने रविवार को केटी मिलर की पोस्ट का लिंक साझा करते हुए लिखा, "हम डेनमार्क की क्षेत्रीय अखंडता के लिए पूर्ण सम्मान की उम्मीद करते हैं."

डेनमार्क के राजदूत ने केटी मिलर की पोस्ट के जवाब में एक सख्त 'फ्रेंडली रिमाइंडर' देते हुए लिखा कि उनका देश नेटो का सदस्य है और उसने 'आर्कटिक सुरक्षा प्रयासों को काफ़ी मजबूत किया है' और इस पर अमेरिका के साथ मिलकर काम किया है.

सोरेंसन ने लिखा, "हम करीबी सहयोगी हैं और हमें इसी तरह मिलकर काम करते रहना चाहिए."

डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वह ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते हैं.

इस दिशा में उनकी सरकार की ओर से उठाए गए क़दमों ने डेनमार्क और यूरोपीय संघ दोनों को नाराज़ किया है. पिछले महीने 22 दिसंबर को ट्रंप ने डेनिश क्षेत्र के लिए एक दूत की नियुक्ति की थी.

ट्रंप ने कहा था कि ग्रीनलैंड 'अमेरिका की सुरक्षा के लिए ज़रूरी' है और इसे अपने 'कब्ज़े में लेना ही होगा.'

कौन हैं स्टीफन मिलर?

स्टीफन मिलर को ट्रंप की नीतियों का मुख्य रणनीतिकार माना जाता है. वह राष्ट्रपति को सख़्त इमिग्रेशन नीति और घरेलू एजेंडे की रूपरेखा सुझाते रहे हैं.

बीबीसी संवाददाता एटाहौल्पा अमेराइज़ के अनुसार, ट्रंप की सबसे कठोर आप्रवासन नीति के पीछे अगर कोई मास्टरमाइंड है तो वह हैं स्टीफन मिलर.

ट्रंप ने अपना दूसरा कार्यकाल जिस दिन संभाला, उसी दिन उन्होंने जिन कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए उन पर मिलर के हस्ताक्षर पहले से मौजूद थे. इन आदेशों में थे- जन्मसिद्ध नागरिकता को ख़त्म करना और दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित करना.

दूसरे कार्यकाल में स्टीफन मिलर का रुतबा बहुत तेज़ी से बढ़ा है और उन्हें ट्रंप का सबसे बड़ा वफ़ादार सहयोगी माने जाने लगा है.

स्टीफन मिलर की पत्नी केटी मिलर ट्रंप के पहले कार्यकाल में होमलैंड सिक्योरिटी विभाग में डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी रह चुकी हैं.

बाद में उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति माइक पेंस के लिए कम्युनिकेशन डायरेक्टर के रूप में काम किया और उनकी प्रेस सेक्रेटरी की भूमिका भी निभाई.

ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के इरादे

अमेरिका के यूरोपीय सहयोगी शनिवार को उस समय सकते में आ गए, जब ट्रंप ने अमेरिकी सेना को वेनेज़ुएला की राजधानी कराकस पर हमला करने और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने का आदेश दिया था. मादुरो फिलहाल न्यूयॉर्क में अमेरिकी हिरासत में हैं.

ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अब अनिश्चित काल तक वेनेजुएला को 'चलाएगा' और उसके बड़े तेल भंडार का इस्तेमाल करेगा.

ग्रीनलैंड के मामले में ट्रंप दावा करते रहे हैं कि डेनमार्क के इस क्षेत्र को अमेरिका का हिस्सा बनाना अमेरिकी 'राष्ट्रीय सुरक्षा के हित' में होगा, क्योंकि यह आर्कटिक में रणनीतिक रूप से अहम स्थान पर है.

ग्रीनलैंड को लेकर एक मैगज़ीन 'द अटलांटिक' ने फ़ोन पर ट्रंप से सवाल किया, तो ट्रंप की ओर से कहा गया गया कि, "हमें ग्रीनलैंड चाहिए, बिल्कुल चाहिए. हमें यह रक्षा के लिए चाहिए."

रॉयटर्स के मुताबिक़, रविवार को मैग्ज़ीन को दिए साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि वेनेज़ुएला की उप राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज़ अगर नहीं मानती हैं तो उन्हें मादुरो से भी बड़ी क़ीमत भुगतनी पड़ सकती है.

डेल्सी रोड्रिग्ज़ ने कहा है कि वो अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों की 'हर हाल में रक्षा' करेंगी.

ग्रीनलैंड रेयर अर्थ का ख़ज़ाना

21 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले ग्रीनलैंड द्वीप की आबादी सिर्फ़ 57 हज़ार है. कई तरह की स्वायत्तता वाले ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था डेनमार्क की सब्सिडी पर निर्भर है और ये किंगडम ऑफ़ डेनमार्क का हिस्सा है.

इस द्वीप के 80 फ़ीसदी हिस्से पर स्थाई रूप से मोटी बर्फ़ जमी रहती है.

ग्रीनलैंड के लिए ट्रंप की ये महत्वाकांक्षा कोई नई नहीं हैं. 2019 में उन्होंने कहा था कि ये एक 'शानदार रियल एस्टेट' सौदा होगा.

उच्च तकनीकी सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले अहम खनिज भी ग्रीनलैंड में बड़ी मात्रा में मौजूद हैं.

पिछले साल जनवरी में मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफे़सर और जियोलॉजिस्ट एडम सिमोन ने बीबीसी न्यूज़ ब्राज़ील को बताया था कि ग्रीनलैंड में पूरी दुनिया का एक चौथाई या क़रीब 15 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स हो सकता है.

रेयर अर्थ के मामले में अभी चीन पूरी दुनिया पर हावी है और ग्रीनलैंड में खनन कंपनियों में भी उसका निवेश है. चीन वर्षों से ग्रीनलैंड में अपनी मौज़ूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है.

चीनी कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने ग्रीनलैंड में कम से कम दो हवाई अड्डे बनाने की कोशिश की है.

लेकिन माना जाता है कि अमेरिकी का दवाब में ऐसा नहीं हो पाया.

चीन को अमेरिका अपना मुख्य प्रतिद्वंद्वी मानता है और उसके साथ होड़ में ग्रीनलैंड एक नया मोर्चा बन गया है.

वाशिंगटन, 5 जनवरी। अमेरिका के केप कॉड के ‘प्रॉविन्सटाउन म्युनिसिपिल’ हवाई अड्डे पर रविवार को एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे पायलट की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि विमान में केवल पायलट ही था।

एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि यह घटना केप कॉड के दक्षिणी छोर पर स्थित समुद्र किनारे के इलाके के पास हुई। इसमें बताया गया कि दुर्घटना के कारण विमान में आग लग गई, दमकल कर्मियों और अन्य आपातकालीन कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है।

बयान के अनुसार, पायलट की मौके पर ही मौत हो गई।

राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने एक बयान में कहा कि यह विमान ‘सेसना 172एन’ था और वह इस हादसे की जांच करेगा। हादसे के कारण को लेकर फिलहाल कोई शुरुआती जानकारी नहीं दी गई। दुर्घटना के बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया।

‘प्राविन्सटाउन’ बोस्टन से करीब 80 किलोमीटर (50 मील) दक्षिण-पूर्व में केप कॉड के आखिरी सिरे पर स्थित है। (एपी)

दमिश्क, 5 जनवरी। सीरिया के अधिकारियों ने देश के कुर्द नीत मुख्य बल के कमांडर के साथ बल के राष्ट्रीय सेना में विलय की योजना पर रविवार को बातचीत की।

सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी लेकिन साथ ही बताया कि इस दौरान कोई ‘‘ठोस-नतीजे’’ नहीं निकल सके।

सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के नेतृत्व में दमिश्क के नेताओं ने मार्च में कुर्द-नेतृत्व वाले और अमेरिका समर्थित ‘सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज’ (एसडीएफ) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। एसडीएफ पूर्वोत्तर के बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है। एसडीएफ का 2025 के अंत तक सीरियाई सेना में विलय होना था लेकिन इस प्रक्रिया के तरीके को लेकर मतभेद रहे हैं।

मुख्य रूप से इस बात को लेकर मतभेद है कि क्या एसडीएफ नयी सेना में एक सुसंगठित इकाई के रूप में बना रहेगा या उसे भंग कर उसके सदस्यों को अलग-अलग रूप से समाहित किया जाएगा।

एसडीएफ ने रविवार को एक बयान में बताया कि उसके शीर्ष कमांडर मजलूम अब्दी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने दमिश्क में सरकारी अधिकारियों के साथ सैन्य एकीकरण प्रक्रिया को लेकर वार्ता की।

एसडीएफ ने बाद में बताया कि वार्ता समाप्त हो गई है और विवरण बाद में जारी किए जाएंगे।

इस बीच सरकारी टेलीविजन चैनल ने बताया कि बैठक से ऐसे ‘‘ठोस नतीजे’’ नहीं निकले जो समझौते के क्रियान्वयन में तेजी लाएं। उसने कहा कि दोनों पक्षों ने बाद में और बैठकें करने पर सहमति जताई। (एपी)

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने सोमवार को वेनेज़ुएला की विपक्षी नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरीना मचादो से बातचीत की है.

दोनों नेताओं के बीच बातचीत ऐसे समय में हुई है जब वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अमेरिका में हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ख़ुद यह बताया कि अमेरिका ने वेनेज़ुएला की राजधानी काराकास पर हवाई हमला किया और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को 'पकड़' लिया.

कार्नी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, "मैंने आज मारिया कोरीना मचादो से बात की. मैंने वेनेज़ुएला में सत्ता के शांतिपूर्ण और वेनेज़ुएलावासियों के नेतृत्व वाले बदलाव के लिए कनाडा के समर्थन की पुष्टि की, ऐसा बदलाव जो वेनेज़ुएला के लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा का सम्मान करे." (bbc.com/hindi)

वेनेज़ुएला से पकड़े जाने के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर से काराकस से बाहर ले जाया गया था.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर मादुरो की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "यूएसएस इवो जीमा पर सवार निकोलस मादुरो."

यूएसएस इवो जीमा अमेरिकी नौसेना का पोत है.

इसके बाद मादुरो को क्यूबा के रास्ते न्यूयॉर्क ले जाया गया. न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद, उन्हें अमेरिकी ड्रग एन्फ़ोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डीईए) के ऑफ़िस ले जाया गया.

इसके बाद मादुरो को मैनहटन में डीईए ऑफ़िस से ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में ट्रांसफ़र कर दिया गया है.

वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति को ड्रग्स और हथियारों से जुड़े आरोपों में सोमवार को कोर्ट में पेश किया जा सकता है. उन्होंने पहले ड्रग कार्टेल का लीडर होने से इनकार किया था.(bbc.com/hindi)

नाइजीरिया की पुलिस का कहना है कि देश के नाइज़र राज्य के एक गांव पर बंदूक़धारियों के हमले में कम से कम 30 लोगों की मौत हुई है और कई अन्य लोगों को अग़वा कर लिया गया है.

अधिकारियों का कहना है कि हथियारबंद लोग जंगल से निकले, स्थानीय बाज़ार को जला दिया और दुकानों को लूट लिया. अग़वा किए गए लोगों को बचाने के लिए एक सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है.

बीते साल नवंबर में यहां एक कैथोलिक स्कूल से दो सौ से ज़्यादा बच्चों और कर्मचारियों को अग़वा किया गया था, जिन्हें अधिकारियों ने दिसंबर में छुड़ाया था.

नाइजीरिया में हाल ही में बड़े पैमाने पर अपहरण की घटनाएं हुई हैं. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को वेनेज़ुएला में अमेरिकी कार्रवाई के बाद फ़्लोरिडा में अपने आवास मार-आ-लागो में एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस की.

इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका वेनेज़ुएला को "तब तक चलाएगा" तब तक कि सत्ता का "सुरक्षित, सही और समझदारी भरा परिवर्तन नहीं हो जाता."

लेकिन क्या ट्रंप वाक़ई वेनेज़ुएला को 'चला' सकते हैं? बीबीसी की लाइव रिपोर्टर केटी विलियम्स ने इस सिलसिले में थिंकटैंक चैटम हाउस में इंटरनेशनल लॉ प्रोग्राम के डायरेक्टर मार्क वेलर से बात की.

वेलर ने कहा कि अमेरिका का रुख़ यह है कि ड्रग्स की तस्करी के मामले उसके क़ानूनी क्षेत्र में आ सकते हैं और उस पर आपराधिक क़ानून हो सकता है, भले ही ये काम किसी विदेशी ज़मीन पर हुआ हो.

वेलर ने वेनेज़ुएला पर शनिवार के ऑपरेशन को "सशस्त्र हमला" बताया.

वह कहते हैं कि अमेरिका को यह लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे संदिग्ध को कोर्ट में कैसे लाते हैं, भले ही यह "अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गैर-क़ानूनी तरीक़ों" से किया गया हो, जैसे "किसी विदेशी ज़मीन से अपहरण करना."

वेलर का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय क़ानून में, "बल के इस्तेमाल का कोई क़ानूनी आधार नहीं है", न तो "ड्रग्स के संदिग्ध को पकड़ने" के लिए और न ही "वेनेज़ुएला में लोकतंत्र को बढ़ावा देने" के लिए.

वेलर वेनेज़ुएला को 'चलाने' की बात को 'बहुत अजीब' बताते हैं. वह कहते हैं कि "ऐसी व्यवस्था का वर्णन करने वाला कोई क़ानूनी शब्द ढूंढना मुश्किल है." (bbc.com/hindi)