केप केनरवल (अमेरिका), 21 जनवरी। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर महीनों तक फंसे रहे दो अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल नासा की सुनीता विलियम्स सेवानिवृत्त हो गई हैं।

अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगलवार को बताया कि भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की सेवानिवृत्ति का आदेश पिछले साल दिसंबर के अंत से प्रभावी हो गया।

बोइंग की कैप्सूल परीक्षण उड़ान के दौरान विलियम्स के साथ अंतरिक्ष में फंसे रहे बुच विलमोर ने पिछले साल गर्मियों में नासा छोड़ दिया था।

विलियम्स और विलमोर को 2024 में अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया था और वे बोइंग के नए ‘स्टारलाइनर’ कैप्सूल से उड़ान भरने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे। उनका मिशन केवल एक सप्ताह का था लेकिन स्टारलाइनर में आई दिक्कतों के कारण यह नौ महीने से भी लंबा खिंच गया। वे अंतत: पिछले साल मार्च में पृथ्वी पर लौटे।

नौसेना की पूर्व कप्तान विलियम्स (60) ने नासा में 27 वर्षों से अधिक समय तक सेवाएं दीं और अंतरिक्ष स्टेशन के तीन मिशन में कुल 608 दिन अंतरिक्ष में गुजारे। उन्होंने एक महिला द्वारा सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चहलकदमी (स्पेसवॉक) का रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने कुल 62 घंटे अंतरिक्ष में चहलकदमी की।

नासा के नए प्रशासक जैरेड आइजैकमैन ने विलियम्स को ‘‘ अंतरिक्ष उड़ान के क्षेत्र में अग्रणी’’ बताया।

उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘आपकी इस शानदार सेवानिवृत्ति पर बधाई।’’

बोइंग का अगला स्टारलाइनर मिशन अंतरिक्ष स्टेशन तक मनुष्यों को नहीं, केवल माल को लेकर जाएगा।

नासा यह सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी को भी कैप्सूल से अंतरिक्ष में भेजने से पहले इसके थ्रस्टर और अन्य सभी समस्याओं को सुलझा लिए जाएं। यह परीक्षण उड़ान इस वर्ष बाद में होगी।

विलियम्स के पिता दीपक पांड्या जाने माने तंत्रिका विज्ञानी थे और वह मूल रूप से भारत के गुजरात के रहने वाले थे तथा उनकी मां उर्सुलीन बोनी पांड्या स्लोवेनियाई-अमेरिकी मूल की थीं। (एपी)

दुबई, 20 जनवरी। ईरान के सशस्त्र बलों के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं करने की चेतावनी दी।

ट्रंप ने खामेनेई के लगभग 40 वर्षों के शासन को समाप्त करने का आह्वान किया था, जिसके कुछ दिनों बाद यह चेतावनी आई है।

जनरल अबुलफजल शेखरची ने कहा, “ट्रंप जानते हैं कि अगर हमारे नेता की ओर कोई भी हाथ बढ़ाया गया, तो हम न केवल उस हाथ को काट देंगे बल्कि उनकी दुनिया को भी आग लगा देंगे।”

ट्रंप ने शनिवार को ‘पॉलिटिको’ को दिए एक साक्षात्कार में खामेनेई को ‘एक बीमार व्यक्ति’ बताया था और कहा था कि ‘उन्हें अपने देश को ठीक से चलाना चाहिए और लोगों की हत्या करना बंद करना चाहिए’।

ट्रंप ने कहा था कि ईरान में नए नेतृत्व की तलाश का समय आ गया है।

ट्रंप की इन टिप्पणियों के बाद जनरल अबुलफजल शेखरची ने यह चेतावनी दी।

ईरान की खराब अर्थव्यवस्था को लेकर 28 दिसंबर को शुरू हुए प्रदर्शनों पर अधिकारियों द्वारा की गई हिंसक कार्रवाई के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। (एपी)

ग़ज़ा के लिए ट्रंप प्रशासन के नए 'बोर्ड ऑफ़ पीस' में शामिल होने के लिए अमेरिका के न्योते को संयुक्त अरब अमीरात ने स्वीकार कर लिया है.

यूएई के विदेश मंत्रालय के अनुसार, "उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख़ अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति शेख़ मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने अमेरिका के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए बोर्ड ऑफ़ पीस में शामिल होने पर सहमति जताई है."

बयान के अनुसार, "शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने कहा कि यूएई का यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग़ज़ा के लिए प्रस्तावित 20 सूत्रीय शांति योजना को पूरी तरह लागू करने की अहमियत को दर्शाता है."

उन्होंने कहा कि यह योजना 'फ़लस्तीनी लोगों के वैध अधिकारों को साकार करने' के लिए अहम है.

उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व और वैश्विक शांति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर यूएई के भरोसे को भी दोहराया. उन्होंने कहा कि अब्राहम समझौता इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण है.

शेख़ अब्दुल्ला बिन जायद ने यह भी कहा कि यूएई बोर्ड ऑफ़ पीस के मिशन में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए तैयार है, ताकि सभी के लिए सहयोग, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके.

ग़ौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस, चीन, भारत समेत कई देशों को इस परियोजना में शामिल होने का न्योता भेजा है. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 'बोर्ड ऑफ़ पीस' को लेकर कहा है कि 'काश हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती'.

ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, "काश हमें ‘बोर्ड ऑफ़ पीस’ की ज़रूरत नहीं होती. आप जानते हैं कि मैंने जितनी भी लड़ाइयाँ सुलझाईं, उनमें से किसी में भी संयुक्त राष्ट्र ने मेरी मदद नहीं की."

ग़ज़ा के लिए ट्रंप प्रशासन ने एक नया 'बोर्ड ऑफ़ पीस' बनाया है.

न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक़ ये बोर्ड डोनाल्ड ट्रंप की ग़ज़ा शांति योजना का हिस्सा है, लेकिन बोर्ड के चार्टर में ग़ज़ा का कोई उल्लेख नहीं है.

अमेरिका दावा कर रहा है कि उसका ये 'बोर्ड ऑफ़ पीस' एक नए अंतरराष्ट्रीय शांति संगठन के तौर पर काम करेगा.

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर कोई देश इस बोर्ड की स्थायी सदस्यता पाना चाहता है, तो उसे मोटी रकम ख़र्च करनी पड़ेगी.

बोर्ड के गठन के शुरुआती तीन सालों के बाद भी अगर कोई देश इसमें बने रहना चाहता है, तो उसे एक अरब डॉलर यानी क़रीब नौ हज़ार करोड़ रुपए ख़र्च करने पड़ेंगे.

डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार दावा किया है कि उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में 8 युद्ध रुकवाए हैं. 20 जनवरी को ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा हो गया है. (bbc.com/hindi)

स्पेन में बार्सिलोना के पास एक ट्रेन के पटरी से उतरने से हुए हादसे में ट्रेन ड्राइवर की मौत हो गई और कम से कम 37 लोग घायल हो गए, जिनमें से पांच की हालत गंभीर है.

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, मंगलवार शाम को रोडालिस ट्रेन एक रिटेनिंग दीवार से टकरा गई.

क्षेत्रीय फायर इंस्पेक्टर क्लॉडी गैलार्डो ने बताया कि सभी यात्रियों को ट्रेन से निकाल लिया गया है.

यह घटना तब हुई जब भारी तूफ़ान की वजह से उत्तर-पूर्वी स्पेन प्रभावित हुआ है और ख़राब मौसम के कारण स्पेन के पूर्व और उत्तर-पश्चिम के तटीय इलाक़ों में हाई अलर्ट जारी किया गया है.

कैटेलोनिया में हुए इस ट्रेन हादसे से पहले रविवार को दक्षिणी स्पेन में दो ट्रेनें आपस में टकरा गईं थीं.

यह हादसा तब हुआ जब स्पेन की राजधानी मैड्रिड से मैलगा जा रही एक हाई-स्पीड ट्रेन पटरी से उतर गई और दूसरी दिशा से आ रही ट्रेन से टकरा गई.

इस हादसे में कम से कम 42 लोगों की मौत हो गई. यह एक दशक से ज़्यादा समय में स्पेन के सबसे बुरे रेल हादसों में से एक था.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि उन्होंने 10 महीने के अंदर 8 युद्ध रुकवाए हैं. उन्होंने पिछले साल मई महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का भी फिर से दावा किया है.

ट्रंप ने कहा, “भारत-पाकिस्तान जंग में 8 विमान मार गिराए गए थे. मेरा मानना है कि दोनों देश परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका आए थे और उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक करोड़ या उससे भी ज़्यादा लोगों की जान बचा ली.”

पिछले साल जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद मई में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष शुरू हो गया था.

तीन दिनों तक चले इस संघर्ष में दोनों पक्षों के कई लोगों की मौत भी हुई थी. उस वक़्त दोनों देशों के बीच हुए संघर्ष विराम के बारे में सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ही जानकारी दी थी. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ट्रंप के 25% टैरिफ़ लगाने के बाद भारत ने रूस से तेल ख़रीदना बंद कर दिया है.

स्कॉट बेसेंट ने स्विट्ज़रलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम की बैठक में ये बयान दिया है.

भारत रूस से काफ़ी भारी मात्रा में तेल आयात करता रहा है लेकिन अमेरिकी टैरिफ़ के बाद ऐसे कई आंकड़े आए हैं, जिसके बाद भारत के रूस से तेल आयात में काफ़ी कमी देखी गई है.

दिसंबर और जनवरी के दौरान रूस से भारतीय तेल आयात में तेज़ गिरावट दर्ज की गई है.

हालाँकि पहले भारत ने बार-बार ये दलील दी है कि वो अपनी 140 करोड़ आबादी के लिए किफ़ायदी दर पर कच्चा तेल ख़रीदना चाहता है ताकि घरेलू उपभोक्ताओं पर बिना ज़्यादा आर्थिक दबाव डाले उनकी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा किया जा सके. (bbc.com/hindi)

(के जे एम वर्मा)

बीजिंग, 20 जनवरी। चीन ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से अपने नागरिकों, परियोजनाओं और संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का मंगलवार को आग्रह किया। यह अपील काबुल में एक चीनी रेस्तरां में हुए घातक विस्फोट के बाद की गई है।

सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, सोमवार को हुए इस विस्फोट में 20 लोगों की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है।

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस विस्फोट में एक चीनी नागरिक की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हुए हैं। उन्होंने कहा, “जान गंवाने वाले लोगों के प्रति चीन गहरी संवेदना व्यक्त करता है और घायलों के प्रति हार्दिक सहानुभूति प्रकट करता है।”

गुओ ने बताया कि चीन ने अफगान अधिकारियों के समक्ष तत्काल आपत्ति दर्ज कराई है और उनसे घायलों को बचाने व उनका इलाज सुनिश्चित करने, चीनी नागरिकों, परियोजनाओं और संस्थानों की सुरक्षा करने, हमले की गहन जांच करने तथा दोषियों को शीघ्र न्याय के कटघरे में लाने के लिए हरसंभव प्रयास करने का आग्रह किया है।

उन्होंने कहा कि बीजिंग आतंकवाद के हर रूप की कड़े शब्दों में निंदा करता है और उसका दृढ़ विरोध करता है। साथ ही, चीन अफगानिस्तान और क्षेत्रीय देशों के साथ मिलकर सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसक गतिविधियों के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करता है।

अफगानिस्तान में मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर चीनी नागरिकों को निकट भविष्य में वहां की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। गुओ ने कहा कि जो चीनी नागरिक और कंपनियां पहले से अफगानिस्तान में मौजूद हैं, उनसे अतिरिक्त सतर्कता बरतने, सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और जोखिम वाले क्षेत्रों को जल्द से जल्द छोड़ने का आग्रह किया गया है। (भाषा)

नयी दिल्ली/ढाका, 20 जनवरी। बांग्लादेश में 2024 की हिंसा के दौरान लूटे गए लगभग 15 प्रतिशत हथियारों और लगभग 30 प्रतिशत गोला-बारूद का अब तक अता-पता नहीं चल सका है, ऐसे में सुरक्षा विशेषज्ञों ने वहां चुनावों से पहले हिंसा की घटनाएं बढ़ने की आशंका को लेकर चिंता जताई है।

समाचार पोर्टल ‘टीबीएसन्यूज डॉट नेट’ ने मंगलवार को बताया कि जुलाई-अगस्त 2024 में हुए विद्रोह के दौरान कानून प्रवर्तन प्रतिष्ठानों पर व्यापक हमलों के बाद बांग्लादेश में पुलिस थानों, चौकियों, वाहनों और हवालातों से 5,753 हथियार तथा लगभग 6,51,609 गोला-बारूद लूट लिये गए। इस विद्रोह के कारण शेख हसीना सरकार भी गिर गई थी।

खबर में कहा गया है कि हथियारों की बरामदगी के लिए साल भर अभियान चलाये जाने के बावजूद, 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत तक कम से कम 1,362 हथियार और करीब 2,50,000 गोला-बारूद का अब भी अता-पता नहीं चल सका है।

लूटे गए हथियारों में राइफल, सब-मशीन गन, शॉटगन, पिस्तौल, आंसू गैस लॉन्चर और अन्य हथियार शामिल हैं।

सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, 12 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले राजनीति से प्रेरित गोलीबारी की घटनाओं में वृद्धि होने के अलावा हजारों लूटे गए हथियारों का अब तक कोई पता न लग पाना गंभीर चिंता का विषय है।

समाचार पोर्टल के अनुसार, बांग्लादेश पुलिस के पूर्व महानिरीक्षक मुहम्मद नूरुल हुदा ने कहा, ‘‘चुनावों की ओर बढ़ते हुए, देश में लापता हथियार वास्तव में एक गंभीर और वास्तविक चिंता का विषय हैं। समग्र सुरक्षा स्थिति अब तक पूरी तरह से स्थिर नहीं हुई है और हाल के महीनों में कई राजनीतिक हत्याएं हुई हैं।’’

‘बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी स्टडीज’ के अध्यक्ष मेजर जनरल एएनएम मुनीरुज्जमान (सेवानिवृत्त) ने भी उनके विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि अशांति के एक साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कानून प्रवर्तन एजेंसियों की संचालन क्षमता कमजोर बनी हुई है।

उन्होंने कहा कि लूटे गए हथियारों का एक बड़ा हिस्सा अब तक बरामद नहीं हुआ है। चुनाव से पहले आवश्यक कानून व्यवस्था बनाए रखने में यह एक बड़ी चुनौती होगी।

समाचार पोर्टल की खबर के अनुसार, बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनावों से पहले राजनीतिक हिंसा के बढ़ने का पुराना इतिहास रहा है। (भाषा)

कीव, 20 जनवरी। रूस ने यूक्रेन के बिजली ग्रिड को निशाना बनाते हुए 300 से अधिक ड्रोन तथा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागीं। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को कहा कि मॉस्को की ओर से युद्ध समाप्त करने की कोई इच्छा फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है।

कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को के अनुसार, सोमवार रात हुए इस हमले के कारण राजधानी में 5,600 से अधिक अपार्टमेंट इमारतों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। उन्होंने बताया कि प्रभावित इमारतों में से लगभग 80 प्रतिशत में, हाल ही में 9 जनवरी को हुए बड़े रूसी हमले के बाद बिजली बहाल की गई थी। उस दौरान हजारों लोग कई दिनों तक बिजली गुल रहने से प्रभावित हुए थे।

यूक्रेन हाल के वर्षों के सबसे सर्द मौसम का सामना कर रहा है। कीव में तापमान शून्य से 20 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है। इसी बीच, रूस ने बिजली ग्रिड पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं, जिनका उद्देश्य यूक्रेनवासियों को गर्मी प्रदान करने वाले उपकरणों के उपयोग और पेयजल आपूर्ति से वंचित करना तथा 24 फरवरी 2022 को शुरू किए गए पूर्ण पैमाने के आक्रमण के लगभग चार साल बाद उनके प्रतिरोध को कमजोर करना बताया जा रहा है।

इस बीच, यूक्रेनी अधिकारी अमेरिका के नेतृत्व में चल रही शांति वार्ता की गति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। जेलेंस्की के अनुसार, यूक्रेन की एक वार्ताकार टीम शनिवार को अमेरिका पहुंची। उनका मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि रूस के लगातार हमले कूटनीतिक प्रयासों को किस तरह कमजोर कर रहे हैं।

यूक्रेन की वायुसेना कमान के अनुसार, 27 मिसाइलों और 315 ड्रोन को मार गिराया गया या निष्क्रिय किया गया, जबकि पांच मिसाइलें और 24 ड्रोन 11 स्थानों पर गिरे।

लगातार हो रहे हमलों से यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली पर भारी दबाव पड़ा है। जेलेंस्की ने कहा कि हाल ही में कुछ प्रणालियों के पास नयी खेप आने से पहले गोला-बारूद खत्म हो गया था।

यूक्रेन, रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों को विफल करने के लिए पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका में निर्मित उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों पर निर्भर है। (एपी)

ब्रिटेन की एक अदालत ने एक मस्जिद के इमाम को एक नाबालिग जोड़े का विवाह कराने के आरोप में जेल की सज़ा सुनाई है.

नवंबर 2023 में जब मस्जिद में यह विवाह हुआ, तब लड़की और लड़का दोनों की उम्र केवल 16 वर्ष थी.

मस्जिद के इमाम अशरफ़ उस्मानी ने नॉर्थम्प्टन क्राउन कोर्ट को बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि निकाह की तारीख़ से नौ महीने पहले इंग्लैंड में शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 18 कर दी गई थी.

52 वर्षीय अशरफ़ उस्मानी ने इससे पहले अदालत की सुनवाई के दौरान नॉर्थम्प्टन सेंट्रल मस्जिद में बाल विवाह कराने से संबंधित दो आरोपों को स्वीकार किया था.

अदालत के न्यायाधीश ने स्वीकार किया कि इस घटना में "हिंसा या ज़बरदस्ती" शामिल नहीं थी और युवक-युवती अपनी मर्ज़ी से अशरफ़ उस्मानी की मस्जिद में विवाह करने आए थे.

इसी आधार पर मस्जिद के इमाम को 15 सप्ताह की जेल की सज़ा सुनाई गई, जिन्हें 12 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया.

52 वर्षीय मस्जिद के इमाम ने शादी के लिए 50 पाउंड का शुल्क लिया था. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की है जिसमें वे ग्रीनलैंड में अमेरिकी झंडा फहराते हुए दिखाई दे रहे हैं.

तस्वीर में उनके बगल में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी नज़र आ रहे हैं.

तस्वीर के सामने एक तख़्ती लगी है जिस पर लिखा है, "ग्रीनलैंड: अमेरिकी क्षेत्र, स्थापित- 2026."

उन्होंने एक और तस्वीर पोस्ट की, जो अगस्त 2025 में ली गई एक तस्वीर का एडिटेड संस्करण है, जब यूरोपीय नेता ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच फ़ोन पर हुई बातचीत के बाद वॉशिंगटन पहुंचे थे.

ट्रुथ सोशल पर पोस्ट की गई ट्रंप की तस्वीर में, प्रेजेंटेशन बोर्ड को इस तरह से बदला गया है कि उस पर उत्तरी अमेरिका, कनाडा और ग्रीनलैंड को अमेरिकी झंडे में दिखा दिया गया है. (bbc.com/hindi)

ब्रिटेन हिंद महासागर में मौजूद चागोस द्वीप मॉरीशस को लौटाने पर राज़ी हो गया है लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन की इस योजना को 'भारी मूर्खता भरा काम' कहा है.

उनका कहना है कि इस समझौते के तहत ब्रिटेन उस क्षेत्र में मौजूद सैन्य अड्डे को लीज़ पर रखेगा, जबकि संप्रभुता मॉरीशस को दे दी जाएगी.

ट्रंप के मुताबिक़, यही उन कारणों में से एक है, जिसकी वजह से वह चाहते हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में ले.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, “हैरानी की बात है कि हमारा ‘समझदार’ नेटो सहयोगी, यूनाइटेड किंगडम, इस समय डिएगो गार्सिया द्वीप को मॉरीशस को देने की योजना बना रहा है. यह वही जगह है, जहां अमेरिका का एक बेहद अहम सैन्य अड्डा है. और यह सब बिना किसी वजह के किया जा रहा है.”

हालांकि, ट्रंप प्रशासन पहले इस समझौते का समर्थन कर चुका है और बीते मई में विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इसे “एक बड़ा और ऐतिहासिक क़दम” बताया था.

एक बयान में ब्रिटेन ने कहा है कि उसे द्वीप सौंपने पड़ रहे हैं, क्योंकि अदालतों के फैसलों के बाद उसकी स्थिति कमज़ोर हो गई थी और सैन्य अड्डा ख़तरे में आ गया था.

क्या है समझौता?

ब्रिटेन ने पिछले साल एक समझौते पर सहमति जताई थी, जिसके तहत चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरीशस को सौंपी जाएगी. इसके साथ ही ब्रिटेन और अमेरिका के सैन्य अड्डे पर ब्रिटेन का नियंत्रण बना रहेगा. यह सैन्य अड्डा इस क्षेत्र के सबसे बड़े द्वीप डिएगो गार्सिया पर स्थित है.

प्रधानमंत्री सर कीएर स्टार्मर ने कहा है कि डिएगो गार्सिया को 99 साल की लीज़ पर वापस लेने के समझौते पर ब्रिटेन को हर साल 101 मिलियन पाउंड खर्च करने होंगे.

चागोस द्वीपों को 1965 में मॉरीशस से अलग किया गया था. उस समय मॉरीशस ब्रिटेन का उपनिवेश था. ब्रिटेन ने ये द्वीप 30 लाख पाउंड में ख़रीदा था. लेकिन मॉरीशस का कहना है कि स्वतंत्रता पाने के समझौते के हिस्से के रूप में उसे ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से ये द्वीप छोड़ने के लिए मजबूर किया गया.

ब्रिटेन ने डिएगो गार्सिया पर सैन्य अड्डा बनाने के लिए अमेरिका को आमंत्रित किया था. इसके चलते हजारों लोगों को बेदख़ल किया गया. (bbc.com/hindi)

मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने वर्ष 2025 के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़ी घटनाओं पर अपनी आधिकारिक रिपोर्ट जारी की है. मुख्य सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, साल 2025 में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित कुल 645 घटनाएं दर्ज की गईं. इनमें से केवल 71 घटनाओं को 'सांप्रदायिक' माना गया है, जिनमें मुख्य रूप से धार्मिक स्थलों या मूर्तियों में तोड़फोड़ शामिल थी. सरकार का दावा है कि शेष 574 घटनाएं पूरी तरह से गैर-सांप्रदायिक और आपराधिक प्रकृति की थीं, जिनका आधार व्यक्तिगत रंजिश, भूमि विवाद या चोरी जैसे मामले थे.

सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि अपराध का शिकार होना और सांप्रदायिक हिंसा का निशाना बनना, दोनों में बड़ा अंतर है. रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश में हर साल 3,000 से अधिक लोग हिंसक अपराधों में अपनी जान गंवाते हैं, जो सभी धर्मों और समुदायों को समान रूप से प्रभावित करता है.

पारदर्शिता और जवाबदेही का हवाला देते हुए यूनुस सरकार ने बताया कि पुलिस ने इन सभी मामलों में सक्रियता दिखाई है और सैकड़ों गिरफ्तारियां भी की गई हैं. सरकार ने स्वीकार किया कि हालांकि कानून-व्यवस्था की स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसमें निरंतर सुधार हो रहा है. यह रिपोर्ट ऐसे समय में जारी की गई है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विशेषकर भारत में, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं.

अंत में, सरकार ने अपनी संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी दोहराते हुए कहा कि बांग्लादेश सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. रिपोर्ट के अनुसार, अफवाहों और तथ्यों के बीच अंतर करना सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए अनिवार्य है. सरकार का मानना है कि इस तरह की पारदर्शी रिपोर्टिंग से कानून लागू करने वाली एजेंसियों को और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने में मदद मिलेगी. (dw.com/hi)

स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित 'वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम' में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की भागीदारी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है. बुधवार, 21 जनवरी को ट्रंप दुनिया के शीर्ष सीईओ और व्यापारिक दिग्गजों के साथ एक विशेष बैठक करेंगे. व्हाइट हाउस द्वारा आयोजित इस रिसेप्शन में वित्तीय सेवाओं, क्रिप्टो और कंसल्टिंग क्षेत्र के वैश्विक नेताओं को आमंत्रित किया गया है, जहां अमेरिकी आर्थिक नीतियों और भविष्य के व्यापारिक रिश्तों पर चर्चा होने की संभावना है.

राष्ट्रपति के इस दौरे का मुख्य आकर्षण उनका विशेष संबोधन और उसके बाद होने वाली व्यापारिक मुलाकातें हैं. उनके साथ अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और अन्य उच्चाधिकारी भी मौजूद रहेंगे. इस बैठक का उद्देश्य 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के तहत वैश्विक निवेश को प्रोत्साहित करना है. हालांकि, आधिकारिक तौर पर बैठक का विस्तृत एजेंडा अभी गुप्त रखा गया है.

इस शिखर सम्मेलन के दौरान डॉनल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को खरीदने की मांग और यूरोपीय देशों पर नए टैरिफ लगाने की धमकी ने व्यापारिक जगत में चिंता बढ़ा दी है. सोमवार, 19 जनवरी को इन धमकियों के कारण यूरोपीय शेयर बाजारों में गिरावट भी दर्ज की गई. दावोस में जुटे विभिन्न देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और राजनयिक इस मुद्दे पर अलग से बैठकें कर रहे हैं ताकि संभावित व्यापार युद्ध से बचा जा सके.

सम्मेलन में रूस की मौजूदगी भी चर्चा का विषय है. रूसी राष्ट्रपति के विशेष दूत किरिल दिमित्रीव भी दावोस पहुंच रहे हैं और उनके अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मिलने की संभावना है. डॉनल्ड ट्रंप की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब 130 से अधिक देशों के 3,000 प्रतिनिधि दावोस में जमा हैं.  (dw.com/hi)

जर्मनी के बाडेन-वुर्टेमबर्ग राज्य की एक अदालत ने सोमवार, 19 जनवरी को फैसला सुनाया कि मुस्लिम महिलाएं कार चलाते समय चेहरे को पूरी तरह ढकने वाला 'नकाब' नहीं पहन सकती हैं. यह मामला मानहाइम की एक मुस्लिम महिला द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने तर्क दिया था कि छह बच्चों की मां होने के नाते उन्हें दैनिक कार्यों के लिए गाड़ी चलानी पड़ती है और नकाब पहनना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा है.

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि जर्मन ट्रैफिक कोड के सुरक्षा नियम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण हैं. न्यायाधीश के अनुसार, वाहन चालक का चेहरा खुला होना अनिवार्य है ताकि सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और जरूरत पड़ने पर चालक की पहचान की जा सके. चेहरे को ढकने से चालक की दृष्टि बाधित हो सकती है, जो दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है.

हालांकि, अदालत ने परिवहन मंत्रालय द्वारा लगाए गए शुरुआती प्रतिबंध की प्रक्रिया में कुछ कमियां भी पाईं. न्यायाधीश ने कहा कि मंत्रालय ने इस प्रतिबंध को लागू करते समय धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार पर पर्याप्त गहराई से विचार नहीं किया था. इसके चलते मंत्रालय को महिला की अपील पर फिर से विचार करने का आदेश दिया गया है ताकि कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे. कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही मंत्रालय को इस पर दोबारा विचार करने को कहा गया है, लेकिन अंतिम परिणाम बदलने की संभावना बहुत कम है.  (dw.com/hi)

अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार को एक चीनी रेस्तरां के बाहर हुए विस्फोट में एक चीनी नागरिक सहित सात लोग मारे गए और 20 लोग घायल हो गए हैं.

काबुल पुलिस के प्रवक्ता ख़ालिद जरदान के मुताबिक़, राजधानी के शहर-ए-नाव इलाके़ में हुए विस्फोट में मारे गए लोगों में एक चीनी नागरिक और छह अफ़ग़ान नागरिक शामिल थे.

प्रवक्ता ने बताया कि विस्फोट स्थानीय समयानुसार दोपहर 3 बजे हुआ.

काबुल के आपातकालीन अस्पताल के डॉक्टरों ने बीबीसी को बताया कि विस्फोट के बाद चार महिलाओं और एक बच्चे सहित 20 घायल लोगों को अस्पताल लाया गया था.

पुलिस प्रवक्ता ख़ालिद जरदान ने बताया कि मृतक चीनी नागरिक मुस्लिम था और अपनी पत्नी और अफ़ग़ान सहयोगी के साथ एक चीनी नूडल रेस्तरां चलाता था.

उनके अनुसार, विस्फोट रेस्तरां की रसोई के पास हुआ, जिसकी जांच चल रही है.

वहीं दूसरी ओर चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) ने इस विस्फोट की ज़िम्मेदारी ली है.

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी ने रेस्तरां के बाहर हुए विस्फोट की निंदा की है. (bbc.com/hindi)

दुबई, 20 जनवरी। ईरान में देशभर में जारी विरोध प्रदर्शनों में शामिल प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई में कम से कम 4,029 लोगों की मौत हो गई है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अमेरिका स्थित ‘ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज़ एजेंसी’ ने यह आंकड़े जारी करते हुए कहा कि कार्रवाई के दौरान 26,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है।

‘ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज़ एजेंसी’ के मुताबिक मृतकों में 3,786 प्रदर्शनकारी, 180 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं वहीं इन कार्रवाई में 28 बच्चे और 35 ऐसे लोग भी मारे गए जो किसी भी प्रदर्शन में भाग नहीं ले रहे थे।

एजेंसी इससे पहले ईरान में हुए अशांति के दौरों में भी सटीक जानकारी देती रही है और मौत की संख्या की पुष्टि के लिए वह ज़मीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं के नेटवर्क पर निर्भर करती है। आशंका है कि मारे गए लोगों की संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है।

हालांकि, एपी मौत के इन आंकड़ों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका है।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची को स्विट्ज़रलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करना था लेकिन देश में जारी अराजकता भरे माहौल के कारण ईरान को भेजा गया निमंत्रण वापस ले लिया गया है।

विश्व आर्थिक मंच ने कहा, ‘‘उन्हें आमंत्रित किया गया था, लेकिन बीते कुछ हफ्तों में ईरान में आम नागरिकों की हुई दुखद मौतों को देखते हुए इस वर्ष दावोस में ईरानी सरकार का प्रतिनिधित्व होना उचित नहीं है।’’

वहीं अराघची ने इस फैसले की निंदा की और कहा कि विश्व आर्थिक मंच ने ‘‘झूठ और इज़राइल तथा उसके अमेरिका-स्थित समर्थकों और प्रवक्ताओं के राजनीतिक दबाव के आधार पर दावोस में मेरी उपस्थिति रद्द कर दी।’’

ईरानी अधिकारियों ने अब तक मौतों का कोई स्पष्ट आंकड़ा जारी नहीं किया है। हालांकि, शनिवार को देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि इन विरोध प्रदर्शनों में ‘‘कई हजार’’ लोगों की मौत हुई है और उन्होंने इन मौतों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया।

किसी ईरानी नेता की ओर से विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों की संख्या के बारे में दिया गया पहला बयान है।

ईरान के राष्ट्रपति, न्यायपालिका प्रमुख और संसद अध्यक्ष की ओर से सोमवार को जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया, ‘‘जहां हत्यारों और देशद्रोही आतंकवादियों को सज़ा दी जाएगी, वहीं जो लोग बहकावे में आ गए थे और आतंकवादी घटनाओं में उनकी कोई (प्रभावी) भूमिका नहीं थी, उनके प्रति दया और उदारता बरती जाएगी।’’ (एपी)

ग्वाटेमाला सिटी, 20 जनवरी। ग्वाटेमाला में संदिग्ध गिरोहों के हमलों में मरने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़कर सोमवार को नौ हो गयी और इस बीच राष्ट्रपति बर्नार्डो अरेवालो ने आपातकाल की घोषणा कर दी है।

इस घोषणा के साथ ही देश में नागरिक अधिकारों पर कड़ी पाबंदियां लागू हो गयी है।

देश में हिंसा की शुरुआत शनिवार को हुई, जब कैदियों ने समन्वित दंगों में तीन जेलों पर कब्जा कर लिया और 43 सुरक्षाकर्मियों को बंधक बना लिया।

अधिकारियों के अनुसार, गिरोह अपने सदस्यों और नेताओं के लिए विशेष सुविधाओं की मांग कर रहे थे। रविवार सुबह पुलिस द्वारा एक जेल को मुक्त कराने के कुछ ही समय बाद राजधानी ग्वाटेमाला सिटी में संदिग्ध गिरोह सदस्यों ने पुलिस पर हमले किए।

नेशनल सिविल पुलिस के निदेशक डेविड कस्टोडियो बोतेओ ने सोमवार को बताया कि एक पुलिस अधिकारी की चोटों के कारण सोमवार तड़के मौत हो गई। इसके साथ ही मारे गए पुलिसकर्मियों की संख्या नौ हो गयी है और कई घायलों की हालत गंभीर हैं तथा चोटों के कारण कुछ पुलिसकर्मियों के अंग विच्छेद भी करने पड़े हैं।

इस बीच, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश के अनुसार 30 दिनों के आपातकाल में आवाजाही की स्वतंत्रता, प्रदर्शन और हथियार रखने जैसे अधिकार सीमित कर दिए गए हैं। पुलिस को बिना स्पष्ट कारण गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया है और कुछ इलाकों में वाहनों की आवाजाही रोकी जा सकती है।

हालांकि, आपातकाल के लिए संसद की मंजूरी जरूरी है लेकिन यह रविवार से लागू हो गया। सुरक्षा कारणों से सोमवार को पूरे देश में स्कूल बंद कर दिए गए थे। (एपी)

आदमुज (स्पेन), 19 जनवरी। स्पेन के दक्षिणी हिस्से में गत रात हुई ट्रेन दुर्घटना में कम से कम 40 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अधिकारियों के अनुसार, शवों को निकालने का अभियान अब भी जारी है तथा मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है।

रेल संचालक ‘एडिफ’ के अनुसार, यह हादसा रविवार शाम करीब 7:45 बजे हुआ, जब मलागा से राजधानी मैड्रिड जा रही लगभग 300 यात्रियों को ले जा रही ट्रेन का पिछला हिस्सा पटरी से उतर गया। इसके बाद वह मैड्रिड से दक्षिणी स्पेन के एक अन्य शहर हुएल्वा जा रही सामने से आ रही एक अन्य ट्रेन से टकरा गई।

स्पेन के परिवहन मंत्री ऑस्कर पुएंते ने कहा कि दूसरी ट्रेन का अगला हिस्सा, जिसमें करीब 200 यात्री सवार थे, टक्कर से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ।

इस टक्कर के कारण ट्रेन की पहली दो बोगियां पटरी से उतर गईं और करीब चार मीटर गहरे ढलान से नीचे जा गिरीं। पुएंते ने कहा कि मृतकों की सबसे अधिक संख्या इन्हीं बोगियों में होने की आशंका है।

अंडालूसिया क्षेत्र के अध्यक्ष जुआनमा मोरेनो ने सोमवार सुबह बताया कि आपातकालीन सेवाएं अब भी उस जगह पर तलाशी अभियान चला रही हैं, जहां क्षतिग्रस्त बोगियां पटरी से उतरी थीं।

रविवार देर रात वीडियो और तस्वीरों में फ्लडलाइट्स की रोशनी में ट्रेन की मुड़ी-तुड़ी बोगियां एक ओर गिरी हुई दिखाई दीं।

यात्रियों ने बताया कि वे टूटी हुई खिड़कियों से बाहर निकले, जबकि कुछ लोगों ने आपातकालीन हथौड़ों से शीशे तोड़कर खुद को बाहर निकाला। यह जानकारी स्पेनिश प्रसारक आरटीवीई के पत्रकार सल्वादोर जिमेनेज़ ने दी, जो पटरी से उतरी ट्रेनों में से एक में सवार थे।

उन्होंने रविवार को फोन पर नेटवर्क से कहा, ‘‘एक पल ऐसा आया, जब ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो और ट्रेन सचमुच पटरी से उतर गई हो।’’

स्पेनिश पुलिस के अनुसार, इस हादसे में 159 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा 24 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं।

यह टक्कर मैड्रिड से लगभग 370 किलोमीटर दक्षिण में कॉर्डोबा प्रांत के एक कस्बे आदमुज के पास हुई।

परिवहन मंत्री पुएंते ने सोमवार तड़के कहा कि दुर्घटना के कारण का अभी पता नहीं चला है।

उन्होंने इसे दुर्लभ घटना करार दिया, क्योंकि यह पटरी के एक समतल हिस्से पर हुई, जिसकी मई में मरम्मत की गयी थी।

उन्होंने यह भी कहा कि जो रेलगाड़ी पटरी से उतरी वह निजी कंपनी ‘इर्यो’ की थी, जबकि दूसरी रेलगाड़ी स्पेन की सार्वजनिक ट्रेन कंपनी ‘रेनफे’ की थी।

स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज़ ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘आज की रात हमारे देश के लिए गहरे दुख की रात है।’’

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, सांचेज़ सोमवार को दुर्घटना स्थल का दौरा करेंगे।

यूरोपीय संघ के आंकड़ों के मुताबिक, 250 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों के लिए स्पेन के पास यूरोप का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसकी कुल लंबाई 3,100 किलोमीटर से अधिक है।

मैड्रिड और अंडालूसिया के शहरों के बीच सोमवार को ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गईं। (एपी)

-केली एनजी

चीनी सरकार की ओर से देश में जन्म दर बढ़ाने की कोशिशों के बावजूद चीन में साल 2025 में जन्म दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई.

सोमवार को सामने आए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़, चीन की जन्म दर प्रति 1,000 लोगों पर 5.63 हो गई है. ये 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता में आने के बाद से सबसे कम है, जबकि मृत्यु दर प्रति 1,000 लोगों पर 8.04 हो गई है, जो 1968 के बाद सबसे ज़्यादा है.

साल 2025 के आख़िर तक चीन की आबादी 33.9 लाख घटकर 1.4 अरब हो गई, जो साल 2024 की तुलना में ज़्यादा तेज़ गिरावट है.

उम्रदराज़ होती आबादी और धीमी अर्थव्यवस्था के बीच चीन की सरकार ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही है.

साल 2016 में चीन ने अपनी लंबे समय से चली आ रही एक-बच्चे की नीति (वन चाइल्ड पॉलिसी) को ख़त्म कर दिया था. उसकी जगह दो-बच्चों की लिमिट लगा दी था.

जब इससे जन्म दर में लगातार बढ़ोतरी नहीं हुई, तो अधिकारियों ने 2021 में घोषणा की कि वे हर कपल को तीन बच्चे पैदा करने की मंज़ूरी देंगे. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनेस गारस्तोर को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा है.

इसकी जानकारी नॉर्वे के पीएम ने दी है.

मैसेज में ट्रंप ने कहा है कि नॉर्वे ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं देने का फ़ैसला किया, जिसके बाद वह "पूरी तरह से शांति के बारे में सोचने" की बाध्यता महसूस नहीं करते हैं.

नॉर्वे के पीएम ने एक बयान में जानकारी दी कि ट्रंप का मैसेज रविवार दोपहर को तब आया, जब उन्होंने और फ़िनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्ज़ेंडर स्टब ने ग्रीनलैंड के मामले में आठ यूरोपीय देशों पर अमेरिकी टैरिफ़ बढ़ाने का विरोध किया था.

नॉर्वे के पीएम योनेस गारस्तोर ने कहा कि यह ट्रंप का फ़ैसला था कि वे इस मैसेज को दूसरे नेटो नेताओं के साथ शेयर करें.

पीएम योनेस गारस्तोर ने अपने बयान में लिखा, "ग्रीनलैंड पर नॉर्वे का रुख़ स्पष्ट है. ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है, और नॉर्वे इस मामले में डेनमार्क साम्राज्य का पूरा समर्थन करता है."

"जहां तक ​​नोबेल शांति पुरस्कार  की बात है, मैंने राष्ट्रपति ट्रंप सहित सभी को समझाया है... यह पुरस्कार एक स्वतंत्र नोबेल समिति की ओर से दिया जाता है, न कि नॉर्वे सरकार ये पुरस्कार देती है." (bbc.com/hindi)

अफ़ग़ानिस्तान की टोलो न्यूज़ के मुताबिक़, सुरक्षा सूत्रों ने पुष्टि की है कि सोमवार दोपहर हुए इस हमले में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया था. इस हमले में कितनी मौतें और कितने लोग घायल हुए हैं, अभी ये स्पष्ट नहीं है.

कई और रिपोर्टों में एक चीनी रेस्तरां को निशाना बनाए जाने की बात कही गई है.

काबुल के शमशाद न्यूज़ ने बताया कि धमाका गोलफ़ुरुशी स्ट्रीट पर हुआ और इसमें एक चीनी रेस्तरां को निशाना बनाया गया.

रिपोर्ट में कहा गया है, "चश्मदीदों ने शमशाद न्यूज़ को बताया कि धमाका एक चीनी रेस्तरां में हुआ, इसमें कई चीनी और अफ़गान नागरिक घायल हुए हैं."

काबुल पुलिस कमांड के प्रवक्ता ख़ालिद ज़ादरान ने भी धमाके की पुष्टि की है.

उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि शहर-ए-नौ की गोलफ़ुरुशी स्ट्रीट पर एक होटल में धमाका हुआ है, जिसमें कुछ लोग हताहत हुए हैं.

"जांच टीमें धमाके की जांच कर रही हैं, जिसके बारे में हम बाद में मीडिया के साथ जानकारी शेयर करेंगे."

टोलो न्यूज़ ने कहा, "सुरक्षा सूत्रों ने टोलो न्यूज़ को पुष्टि की है कि काबुल के शहर-ए-नौ इलाके में आज के हमले में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया था."

टोलो न्यूज़ ने आगे कहा, "सूत्र का कहना है कि हमले में चीनी नागरिक भी मारे गए या घायल हुए हैं, लेकिन हताहतों की सही संख्या के बारे में अभी भी कोई सटीक जानकारी नहीं है."

टोलो न्यूज़ ने धमाके वाली जगह का एक छोटा वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें उठते हुए धुएं के बीच लोग दिखाई दिए.

तालिबान ने हताहतों की संख्या या पीड़ितों की पहचान पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन चीन की सरकारी शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने कहा कि एक अफ़गान सुरक्षा गार्ड मारा गया और दो चीनी नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय देश अगर ग्रीनलैंड के मसले पर उनका विरोध करते हैं तो वह टैरिफ़ लगाने की अपनी धमकी को '100 फ़ीसदी' अमल में लाएंगे.

यूरोप के कई देशों ने ग्रीनलैंड की संप्रभुता के समर्थन में एकजुटता दिखाई है. डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोक्के रासमुसेन ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति धमकी देकर अर्ध-स्वायत्त डेनिश क्षेत्र (सेमी-ऑटोनॉमस टेरिटरी) ग्रीनलैंड को अपने कब्ज़े में नहीं ले सकते.

ब्रिटेन की विदेश मंत्री यवेट कूपर ने भी कहा कि ग्रीनलैंड का भविष्य तय करने का अधिकार केवल वहां के लोगों और डेनमार्क को ही है.

सोमवार को ट्रंप ने यह कहने से इनकार कर दिया कि वह ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए बल प्रयोग नहीं करेंगे. उन्होंने यह भी साफ़ किया कि वे ब्रिटेन और नेटो के सात अन्य सहयोगी देशों से अमेरिका आने वाले सामान पर टैरिफ़ लगाने की योजना पर आगे बढ़ेंगे.

एनबीसी न्यूज़ से बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि क्या वे ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने के लिए ताक़त का इस्तेमाल करेंगे, तो ट्रंप ने कहा, "इस पर कोई टिप्पणी नहीं."

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि 1 फ़रवरी से ब्रिटेन से अमेरिका आने वाले सभी सामानों पर 10 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया जाएगा, जो 1 जून से बढ़कर 25 फ़ीसदी हो जाएगा, जब तक कि डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने को लेकर कोई समझौता नहीं हो जाता.

ट्रंप ने कहा कि यही नियम डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ़्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और फ़िनलैंड पर भी लागू होगा. ये सभी देश नेटो के सदस्य हैं, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी.

यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काया कालस ने कहा, "यूरोपीय संघ की किसी से टकराव की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन हम अपने रुख़ पर कायम रहेंगे."

उन्होंने कहा, "लेकिन व्यापारिक धमकियां इस मसले को सुलझाने का तरीक़ा नहीं हैं. संप्रभुता कोई सौदे की चीज़ नहीं है." (bbc.com/hindi)

ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर चीन ने प्रतिक्रिया दी है.

चीन ने अमेरिका से कहा है कि वह अपने हित साधने के लिए तथाकथित 'चीनी ख़तरे' को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करे. यह बात सोमवार को चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कही.

प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने प्रेस ब्रीफ़िंग में कहा, "संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय क़ानून ही मौजूदा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की बुनियाद हैं और इसे बनाए रखा जाना चाहिए."

गुओ ने यह टिप्पणी उस सवाल के जवाब में की, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप की हालिया घोषणा का ज़िक्र था.

ट्रंप ने एलान किया है कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका 1 फ़रवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ़्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और फ़िनलैंड से आने वाले सामान पर 10 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाएगा, और अगर अमेरिका की ओर से इस क्षेत्र को ख़रीदने को लेकर कोई समझौता नहीं होता है तो जून की शुरुआत से यह टैरिफ बढ़ाकर 25 फ़ीसदी कर दिया जाएगा.