बांग्लादेश में चुनाव हारने के बाद जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख शफ़ीक़ुर रहमान ने आरोप लगाते हुए कहा कि मतदान भले ही निष्पक्ष रहा हो, लेकिन मतगणना के दौरान 'अनियमितताओं और हेरफेर' के ज़रिए नतीजों में बदलाव किया गया.

13वें संसदीय चुनाव के परिणाम आने के बाद शफ़ीक़ुर रहमान ने शुक्रवार रात ढाका के मोग़बाज़ार स्थित पार्टी के केंद्रीय दफ़्तर में 11 दलों के चुनावी गठबंधन की ओर से प्रेस कॉन्फ़्रेंस की, जहां उन्होंने कई आरोप लगाए.

बांग्लादेशी अख़बार 'द डेली स्टार' के मुताबिक़, जमात प्रमुख ने देश के अलग-अलग हिस्सों में 11 दलों के गठबंधन के नेताओं, कार्यकर्ताओं, एजेंटों और मतदाताओं के घरों पर हमलों का भी आरोप लगाया. उन्होंने इन गतिविधियों को 'फासीवादी' कहा.

जमात प्रमुख ने कहा, "चुनाव में जीत और हार होना स्वाभाविक है और अगर यह सामान्य रूप से हो तो लोग आम तौर पर उसे स्वीकार करते हैं. लेकिन अगर बड़े स्तर पर भेदभाव या अनियमितता हो तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठते हैं."

उन्होंने कहा, "जो लोग ऐसे ग़लत काम में शामिल हैं, उन्हें इसकी पूरी ज़िम्मेदारी उठानी होगी."

शफ़ीक़ुर रहमान ने यह भी आरोप लगाया कि कई जगहों पर नतीजों की घोषणा अचानक रोक दी गई.

उन्होंने कहा, "हमारे पास ऐसे दस्तावेज़ हैं जो दिखाते हैं कि कई जगहों पर रिज़ल्ट शीट के साथ छेड़छाड़ की गई. कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में दोहरे मापदंड अपनाए गए."(bbc.com/hindi)

बांग्लादेश के आम चुनाव में दो-तिहाई से अधिक सीटें जीतने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) इस बात पर चर्चा कर रही है कि नई सरकार कैसे और किससे शपथ लेगी.

बीबीसी बांग्ला सेवा के मुताबिक़, पार्टी के नेता क़ानूनी पहलुओं की जांच कर रहे हैं कि संसद की ग़ैर-मौजूदगी में शपथ कैसे और किससे दिलाई जाएगी.

चुनाव परिणाम आने के बाद शुक्रवार रात बीएनपी के कई शीर्ष नेताओं ने बीएनपी अध्यक्ष तारिक़ रहमान से मुलाक़ात की.

इसके बाद, पार्टी की स्थायी समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि वे अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शपथ कैसे और किससे ली जाएगी.

उन्होंने कहा, "अगर राजपत्र जारी हो जाता है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की ग़ैर-मौजूदगी में मुख्य चुनाव आयुक्त को शपथ दिलाने की ज़िम्मेदारी तीन दिनों के भीतर दी जा सकती है. यानी शपथ 17 तारीख़ तक ली जा सकती है."

बांग्लादेश में पारंपरिक तौर पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य उसी दिन राष्ट्रपति के समक्ष पद की शपथ लेते हैं, जिस दिन सांसद संसद के सदस्य पद की शपथ लेते हैं.

वर्तमान क़ानून के मुताबिक़, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष शपथ दिलाते हैं. अगर ऐसा संभव न हो, तो राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत व्यक्ति शपथ दिला सकता है.

लेकिन अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ऐसा करने में असमर्थ हों, तो तीन दिन बाद मुख्य चुनाव आयुक्त शपथ दिलाते हैं. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना ने देश में हुए आम चुनाव को 'धोखे और स्वांग का चुनाव' कहा है.

शेख़ हसीना की पार्टी अवामी लीग ने सोशल मीडिया पर एक लंबा बयान जारी किया है.

बयान के मुताबिक़, शेख़ हसीना ने चुनाव को लेकर कहा, "मतदान केंद्रों पर मतदाता नहीं थे, फिर भी मतगणना की मेजों पर वोट मौजूद थे."

उन्होंने कहा, "12 फ़रवरी को देश ने एक पहले से तय धोखे और स्वांग वाले चुनाव को देखा. यह चुनाव बांग्लादेश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक शर्मनाक अध्याय के रूप में दर्ज होगा."

शेख़ हसीना ने चुनावी आंकड़ों पर सवाल उठाए और 'गंभीर अनियमितताओं' के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि कई आंकड़े 'असंगत और झूठे' लगे.

उन्होंने कहा, "मतदान की रफ़्तार आम तौर पर सुबह, ख़ासकर 11 बजे से पहले सबसे तेज़ होती है. फिर भी उस दौरान केवल 14.96% मतदान दर्ज हुआ और दोपहर तक यह अचानक बढ़कर 32.88% हो गया. एक ही घंटे में यह उछाल असामान्य है."

उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग की ओर से बताए गए कुल वोटों का आंकड़ा देशभर से मिली ज़मीनी तस्वीर से मेल नहीं खाता. खाली मतदान केंद्र, निष्क्रिय बूथ और मतदाताओं की ग़ैर-मौजूदगी देखी गई."

इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री ने जनमत संग्रह की प्रक्रिया और इसके नतीजे देरी से जारी किए जाने पर भी सवाल उठाए. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय से आने वाले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता गायेश्वर चंद्र रॉय ने ढाका-3 सीट से जीत हासिल की है.

बांग्लादेश चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक़ उन्होंने जमात-ए-इस्लामी के उम्मीदवार मोहम्मद शाहिनुर इस्लाम को हराया है.

बांग्लादेश की सरकारी न्यूज़ एजेंसी बीएसएस ने बताया कि रॉय ने 99,163 वोटों से जीत हासिल की है.

पूर्व मंत्री रहे गायेश्वर चंद्र रॉय की ढाका सीट से जीत देश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के कथित उत्पीड़न की पृष्ठभूमि में हुई है. (bbc.com/hindi)

-मैडेलिन हैलपर्ट

यौन अपराधी जेफ़री एपस्टीन से जुड़ी फ़ाइलों की 'हैंडलिंग' को लेकर अमेरिकी कांग्रेस में सुनवाई उस समय हंगामे में बदल गई जब अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने न्याय विभाग का बचाव किया है.

बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान कई मुद्दों पर पाम बोंडी से काफ़ी तीख़े सवाल पूछे गए.

हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्स की न्यायिक समिति के सामने बोंडी की गवाही कई बार तल्ख़ बहस में तब्दील हो गई.

एक मौक़े पर बोंडी ने डेमोक्रेट सदस्य को "बेकार हो चुका हारने वाला" तक कहा. एक अन्य तीखे विवाद के बाद एक सांसद ग़ुस्से में बैठक से बाहर चले गए.

चार घंटे चली सुनवाई की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं-

1. बोंडी ने संपादित अंशों का बचाव किया
यह सुनवाई न्याय विभाग की ओर से इस साल की शुरुआत में रसूख़दार लोगों के बीच संपर्कों का नेटवर्क रखने वाले बाल यौन शोषक जेफ़री एपस्टीन से जुड़ी जांच के लाखों दस्तावेज़ जारी किए जाने के बाद हुई.

सुनवाई के दौरान एपस्टीन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली सर्वाइवर, पाम बोंडी के पीछे बैठी थीं और सांसद बार-बार उनका ज़िक्र कर रहे थे.

अपने शुरुआती बयान में बोंडी ने एपस्टीन को 'मॉन्सटर' (दानव) बताया और महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि 'उन्हें उनके साथ हुए उत्पीड़न के लिए दुख है.'

हालांकि, सांसदों ने दस्तावेज़ जारी करने के न्याय विभाग के तरीक़े को लेकर बोंडी से तीखे सवाल किए. कई सांसदों ने इस बात की तीख़ी आलोचना की कि क़ानून के अनुसार, जिन नामों को गोपनीय रखना था, उसमें विभाग विफल रहा.

डेमोक्रेट सांसद प्रमिला जयपाल ने कहा कि कुछ मामलों में महिलाओं की "नग्न तस्वीरें" भी जारी कर दी गईं जबकि उनमें से कुछ की पहचान "दशकों" से सुरक्षित रखी गई थी.

जयपाल ने बैठक में मौजूद महिलाओं से पूछा कि क्या वे न्याय विभाग से नहीं मिल सकीं. इसके बाद सभी महिलाएं खड़ी हो गईं.

इसके बाद जयपाल ने बोंडी से दस्तावेज़ों में नाम को गोपनीय रखने की प्रक्रिया को लेकर महिलाओं से माफ़ी मांगने की मांग की.

इस पर बोंडी ने पलटवार करते हुए जयपाल के सवालों को 'नाटक' बताया और कहा, "मैं इस महिला के साथ इस स्तर पर नहीं उतरूंगी."

सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि क़ानून के तहत तय समयसीमा में दस्तावेज़ जारी करते हुए अधिकारियों ने महिलाओं की पहचान सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश की. उन्होंने कहा कि जो भी नाम 'अनजाने में' जारी हो गए थे, उन्हें 'तुरंत हटा दिया गया.'

बोंडी से एपस्टीन की सहयोगी गिलेन मैक्सवेल को लेकर भी सवाल किए गए. डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंश से मुलाक़ात के बाद मैक्सवेल को फ़्लोरिडा की एक 'कम सुरक्षा' वाली जेल से टेक्सस के एक 'न्यूनतम सुरक्षा' वाली महिला जेल कैंप में स्थानांतरित किया गया था.

एक डेमोक्रेट सांसद डेबोरा रॉस ने कहा, "उन्हें जल्द से जल्द अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में वापस भेजा जाना चाहिए."

बोंडी ने कहा कि यह ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स का मामला है और उन्हें इस तबादले की जानकारी बाद में मिली. उन्होंने कहा कि "उम्मीद है कि मैक्सवेल जेल में ही मरेंगी."

सुनवाई में मौजूद एपस्टीन मामले की एक सर्वाइवर, मरीना लासेरडा, ने बीबीसी से कहा कि बोंडी ने महिलाओं की मदद करने की इच्छा नहीं दिखाई है.

उन्होंने कहा, "उन्होंने हमारे किसी भी फोन कॉल का जवाब नहीं दिया. उन्होंने हमारे ईमेल का जवाब नहीं दिया. उन्होंने हमें पूरी तरह नज़रअंदाज किया, जैसा कि आज किया."

लासेरडा ने बोंडी और न्याय विभाग पर यह भी आरोप लगाया कि वे महिलाओं को चुप कराने के लिए 'डराने की कोशिश' कर रहे हैं.

2. रिपब्लिकन सांसदों ने भी घेरा
सुनवाई के दौरान एपस्टीन फ़ाइलों में हटाए गए नामों को लेकर भी माहौल और तनावपूर्ण हो गया.

अमेरिका के दोनों दलों के कुछ सांसदों ने न्याय विभाग पर आरोप लगाया कि जिन लोगों के नाम क़ानूनी रूप से सुरक्षित नहीं थे, उनके नाम भी ग़लत तरीक़े से हटा दिए गए. इन सांसदों को बिना संपादित दस्तावेज़ देखने की अनुमति दी गई थी.

इसके बाद न्याय विभाग ने कम से कम एक दस्तावेज़ में कुछ नाम फिर से सार्वजनिक किए.

इन प्रयासों में शामिल रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने बोंडी से पूछा कि नाम हटाने के लिए कौन ज़िम्मेदार था और क्या इस 'विफलता' के लिए किसी को जवाबदेह ठहराया जाएगा?

मैसी ने कहा कि यह मुद्दा "वाटरगेट से भी बड़ा" है और अमेरिकी सरकार के कई प्रशासनों तक फैला हुआ है.

मैसी जब यह सवाल उठा रहे थे कि कुछ लोगों के नाम, जिनमें अरबपति लेस वेक्सनर भी शामिल हैं, शुरुआत में क्यों छिपा दिए गए थे, तब बोंडी ने कहा, "यह एक राजनीतिक मज़ाक है."

वेक्सनर पहले आरोप लगा चुके हैं कि एपस्टीन ने उनके वित्तीय सलाहकार के रूप में काम करते हुए उनसे लाखों डॉलर की धोखाधड़ी की थी.

वेक्सनर के एक क़ानूनी प्रतिनिधि ने बीबीसी से कहा, "सहायक अमेरिकी अटॉर्नी ने 2019 में वेक्सनर के क़ानूनी सलाहकार से कहा था कि वेक्सनर को एपस्टीन के बारे में जानकारी के सोर्स के रूप में देखा जा रहा है और वे किसी भी तरह से जांच के लक्ष्य नहीं थे."

"वेक्सनर ने एपस्टीन की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देकर पूरा सहयोग किया और उसके बाद उनसे दोबारा संपर्क नहीं किया गया."

एपस्टीन फ़ाइलों पर चर्चा के दौरान कैलिफ़ोर्निया के डेमोक्रेट सांसद टेड लियू ने एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर का ज़िक्र किया.

उन पर आरोप लगाने वाली वर्जीनिया जिउफ्रे के परिवार और कुछ अधिकारियों की ओर से अमेरिका में गवाही देने का दबाव बढ़ रहा है.

एंड्रयू ने बार-बार इन आरोपों का खंडन किया है. उन्होंने साल 2022 में जिउफ़्रे के साथ अदालत के बाहर समझौता किया था, जिसमें किसी भी क़ानूनी ज़िम्मेदारी को स्वीकार नहीं किया गया था.

लियू ने सुनवाई के दौरान एपस्टीन फ़ाइलों से पूर्व प्रिंस की एक तस्वीर दिखाई, जिसमें माउंटबेटन-विंडसर एक महिला के ऊपर झुके दिखाई दे रहे हैं. इन तस्वीरों के बारे में कोई संदर्भ उपलब्ध नहीं कराया गया है.

यह साफ़ नहीं है कि तस्वीरें कब और कहां ली गईं. तस्वीर अपने आप में किसी आपराधिक कृत्य का संकेत नहीं देती.

लियू ने पूछा कि इन तस्वीरों का इस्तेमाल माउंटबेटन-विंडसर के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने में क्यों नहीं किया गया. इस पर बोंडी ने पूछा कि लियू ने ये सवाल पूर्व अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड से क्यों नहीं किए.

लियू ने कहा, "मैं आपसे सहमत हूं, गारलैंड अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में विफल रहे."

सुनवाई के दौरान एपस्टीन फ़ाइल मुख्य मुद्दा था, लेकिन सांसदों ने मिनेसोटा के मिनियापोलिस में फ़ेडरल इमिग्रेशन एजेंटों की कार्रवाई पर भी बोंडी से सवाल किए.

पिछले दिनों मिनियापोलिस में फ़ेडरल एजेंटों की गोली से दो लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद देशभर में प्रदर्शन शुरू हो गए.

टेनेसी के डेमोक्रेट सांसद स्टीव कोहेन ने बोंडी से कहा कि ये गोलीकांड "मुठभेड़ में हत्या" जैसे थे और न्याय विभाग ने उनकी जांच नहीं की.

बोंडी ने मिनेसोटा में संघीय सरकार की कार्रवाई का बचाव किया. उन्होंने कहा कि कुछ चुने हुए अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों और फ़ेडरल एजेंटों को भड़काया.

बोंडी ने कहा कि इन अधिकारियों ने क़ानून प्रवर्तन कार्यवाही में बाधा डाली और ख़ुद को संघीय सरकार के ख़िलाफ़ "युद्ध की स्थिति" में होना बताया.

हालांकि बाकी रिपब्लिकन सांसदों ने बोंडी का समर्थन किया, जिसमें समिति के अध्यक्ष जिम जॉर्डन भी थे.

जॉर्डन ने अवैध प्रवासियों के ख़िलाफ़ राष्ट्रपति ट्रंप की कार्रवाई को लागू करने के तरीक़े के लिए बोंडी की तारीफ़ की. (bbc.com/hindi)

ढाका, 13 फरवरी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के एक शीर्ष नेता ने शुक्रवार को कहा कि पूर्ण बहुमत वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और एक मजबूत विपक्षी जमात-ए-इस्लामी देश में अगले लोकतांत्रिक पथ के लिए एक बहुत अच्छी जोड़ी होगी।

चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद बीएनपी सत्ता में वापसी करने के लिए तैयार है।

स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार, 300 सीटों वाली संसद में 151 से अधिक सीटों के साथ, बीएनपी बृहस्पतिवार को हुए ऐतिहासिक संसदीय चुनावों में बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। खबरों के अनुसार, दोपहर के आसपास 11 दलों के गठबंधन का नेतृत्व कर रही जमात-ए-इस्लामी लगभग 75 सीटों पर आगे चल रही है या जीत हासिल करने के करीब है।

बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान के सलाहकार सैयद मौअज्जम हुसैन अलाल ने ‘पीटीआई वीडियो’ को बताया, “यह चुनाव आयोग, अंतरिम सरकार, राजनीतिक दलों और सबसे महत्वपूर्ण कारक, देश की आम जनता के सहयोग से आयोजित एक ऐतिहासिक चुनाव था।”

उन्होंने कहा, “हमने इन चारों घटकों के बीच सफलतापूर्वक एक सेतु का निर्माण कर लिया है... परिणाम सामने आ चुके हैं और बांग्लादेश के लोग अपनी पसंद व्यक्त करके बहुत प्रसन्न हैं। इसके परिणामस्वरूप, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया है।”

अलाल ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व में विपक्ष को भी अच्छी संख्या में सीटें मिली हैं, “संसद में पूर्ण बहुमत वाली पार्टी बीएनपी और मजबूत विपक्षी जमात-ए-इस्लामी का नेतृत्व... यह एक अच्छी बात होगी...बांग्लादेश में अगले लोकतांत्रिक पथ के लिए एक बहुत अच्छा संयोजन।” (भाषा)

ढाका, 13 फरवरी। बांग्लादेश के आम चुनावों में शानदार जीत हासिल करने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मुकदमा चलाने के लिए उनके भारत से प्रत्यर्पण की अपनी मांग दोहराई है।

बीएनपी के वरिष्ठ नेता सलाहुद्दीन अहमद ने कहा, ‘‘विदेश मंत्री पहले ही उनके प्रत्यर्पण के पक्ष में तर्क दे चुके हैं, और हम भी इसका समर्थन करते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमनें हमेशा ही कानून के अनुसार उनके प्रत्यर्पण पर जोर दिया है। यह दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों का मामला है। हमने भारत सरकार से भी उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने का आग्रह किया है ताकि वह वहां मुकदमे का सामना करें।’’

अहमद ने इस बात पर जोर दिया कि भारत समेत सभी पड़ोसी देशों के साथ बांग्लादेश सामान्य संबंध चाहता है, लेकिन केवल बराबरी के आधार पर। उन्होंने कहा, ‘‘हमें भारत समेत सभी देशों के साथ परस्पर सम्मान और समानता पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध चाहिए।’’

उनकी यह टिप्पणी बृहस्पतिवार को हुए आम चुनावों में बीएनपी की शानदार जीत के तुरंत बाद आई। अगस्त 2024 में हुए जन विद्रोह के बाद यह पहला चुनाव है। इस विद्रोह के चलते हसीना को बांग्लादेश से भारत आने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

सत्ता से बेदखल होने के बाद से नयी दिल्ली में निर्वासन में रह रहीं हसीना को नवंबर 2025 में बांग्लादेश के एक विशेष न्यायाधिकरण ने मौत की सजा सुनाई थी। विद्रोह के दमन से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए उनकी अनुपस्थिति में उन्हें यह सजा सुनाई गई थी।

अहमद ने हिंसा की जांच के कारण अवामी लीग के चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगने के बाद, चुनाव की समावेशिता पर उठ रही आलोचनाओं को खारिज कर दिया।

उन्होंने जोर देते हुए कहा, ‘‘देश के लोग जानते हैं कि यह एक बहुत ही समावेशी चुनाव है। अगर आप अवामी लीग आदि को चुनाव से बाहर रखने का जिक्र करना चाहते हैं, तो जनता ने अगस्त 2024 के जन विद्रोह के माध्यम से इसे खारिज कर दिया है।’’

अवामी लीग को चुनाव से बाहर रखने का फैसला मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने लिया था, जिसने विद्रोह के दौरान पार्टी के बर्ताव की जांच के बीच, 2025 में इसकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

अहमद ने कहा, ‘‘अवामी लीग के खिलाफ जांच जारी है। यह प्रक्रिया में है।’’ (भाषा)

(एम जुल्करनैन)

लाहौर, 13 फरवरी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में असाध्य वंशानुगत बीमारियों से पीड़ित नौ शेरों और दो जिराफों को ‘दया मृत्यु’ दे दी गई।

लाहौर सफारी पार्क में लगभग 30-40 शेर हैं, जबकि जिराफों की यह जोड़ी अक्टूबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका से लाई गई थी।

वन्यजीव विभाग के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि नौ में से सात शेर सफारी पार्क के थे, जबकि दो स्थानीय चिड़ियाघरों से लाए गए थे।

पंजाब की वरिष्ठ मंत्री मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि बीमार शेरों को पशु चिकित्सकों की सलाह पर प्रांत के विभिन्न चिड़ियाघरों से लाहौर सफारी पार्क भेजा गया था।

मंत्री ने एक बयान में कहा, “कुछ शेर असाध्य वंशानुगत बीमारियों से ग्रस्त थे, जबकि कुछ ऐसे रोग से पीड़ित थे जिनका कोई प्रभावी इलाज संभव नहीं था।”

उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सकों और वन्यजीव विशेषज्ञों की एक समिति ने इन मामलों की समीक्षा की थी।

मंत्री ने कहा, “लाइलाज बीमारियों से पीड़ित पशुओं को आगे की पीड़ा से बचाने के लिए ‘दया मृत्यु’ देना वैश्विक स्तर पर मानक प्रथा है और पाकिस्तान के वन्यजीव कानूनों में भी इसका प्रावधान है। इसी कानूनी ढांचे के अनुरूप आवश्यक कदम उठाए गए।”

पंजाब वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त प्रमुख मुदस्सर हसन के अनुसार, शेर पिछले कुछ सप्ताह से बीमार थे। उन्होंने कहा कि कुछ शेरों में विकलांगता भी विकसित हो गई थी और प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है कि सफारी पार्क में और शेर या जिराफ की मौत न हो।

उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। (भाषा)

तारिक़ रहमान ने पहली बार संसदीय चुनाव में बांग्लादेश के प्रमुख राजनीतिक दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का नेतृत्व किया. इसके अलावा उन्होंने ख़ुद भी पहली बार इस चुनाव में हिस्सा लिया.

तारिक़ के नेतृत्व में बीएनपी ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ती दिख रही है. इस जीत के बाद तारिक़ रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं.

हालांकि बीएनपी तब जीत की ओर बढ़ रही है, जब शेख़ हसीना की पार्टी आवामी लीग को चुनाव में हिस्सा नहीं लेने दिया गया.

चुनाव से महज़ कुछ महीने पहले ही अपनी माँ ख़ालिदा ज़िया के निधन के बाद तारिक़ ने पार्टी की कमान संभाली थी.

पार्टी के सांगठनिक कार्यक्रम और पूरा चुनाव अभियान उनकी देख-रेख में ही चला है. तारिक़ के समर्थक उनको ही बांग्लादेश का संभावित प्रधानमंत्री बता रहे हैं.

बीएनपी भी तारिक़ को पार्टी के इकलौते नेता के तौर पर पेश कर रही है. हालांकि राजनीतिक विरोधी अतीत में रहमान के ख़िलाफ़ लगे भ्रष्टाचार के आरोप और शैक्षणिक योग्यताओं पर सवाल उठा रहे हैं.

लेकिन रहमान और उनकी पार्टी बीएनपी ने भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों को ख़ारिज करते हुए इसे पहले की अवामी लीग सरकार का दुष्प्रचार बताया है.

रहमान ने क़रीब 17 साल तक लंदन में राजनीतिक शरण ले रखी थी.

पूर्व राष्ट्रपति ज़ियाउर रहमान ने बीएनपी का गठन किया था और इसका संचालन पूर्व प्रधानमंत्री ख़ालिदा ज़िया ने बेहद कामयाबी से किया था.

उन्होंने पार्टी की कमान संभालने के बाद कम समय में ही सत्ता तक पहुंचाया था. अब पूरी ज़िम्मेदारी तारिक़ रहमान के कंधों पर है.

तारिक़ रहमान अवामी लीग के शासनकाल के दौरान पार्टी को एकजुट रखने में कामयाब रहे हैं.

आवामी लीग पर पाबंदी के बाद बीएनपी की मित्र रही जमात-ए-इस्लामी ही उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी के तौर पर उभरी है.

रहमान का नेतृत्व

बांग्लादेश में साल 2007 में सेना के समर्थन वाली कार्यवाहक सरकार के कार्यकाल के दौरान तारिक़ रहमान को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था. क़रीब अठारह महीने जेल में रहने के बाद सितंबर, 2008 में रिहा होने पर वह सपरिवार लंदन चले गए थे.

तारिक़ वहां से क़रीब 17 साल बाद बीते साल दिसंबर में ढाका लौटे थे.

ख़ालिदा ज़िया की हालत और बिगड़ने के बाद तारिक़ रहमान 26 दिसंबर को ढाका लौटे. 18 महीने जेल और 17 साल लंदन में बिताने के बाद इसी के ज़रिए बांग्लादेश की राजनीति में तारिक रहमान की वापसी हुई.

इसके कुछ दिनों बाद ही 30 दिसंबर को ख़ालिदा जिया का निधन हो गया. उसके 10 दिनों बाद इस साल नौ जनवरी को बीएनपी की राष्ट्रीय स्थायी समिति ने औपचारिक तौर पर तारिक़ को पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया.

हालांकि ख़ालिदा ज़िया को साल 2018 में भ्रष्टाचार के एक मामले में सज़ा होने के बाद से ही तारिक़ लंदन में रहते हुए कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे थे.

उससे पहले साल 2002 में ख़ालिदा ज़िया ने उनको पार्टी का वरिष्ठ संयुक्त महासचिव मनोनीत किया था. सात साल बाद 2009 में बीएनपी के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन में उनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया था.

तारिक़ रहमान का व्यक्तित्व

बांग्लादेश के पहले सैन्य शासक और पूर्व राष्ट्रपति ज़ियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री ख़ालिदा ज़िया के बड़े बेटे तारिक़ का जन्म 20 नवंबर, 1965 को हुआ था.

बीएनपी की वेबसाइट पर उनकी यही जन्मतिथि दर्ज है. लेकिन चुनावी हलफ़नामे में तारीख़ यही होने के बावजूद जन्म का साल 1968 बताया गया है.

बीएनपी की वेबसाइट में कहा गया है कि ढाका के बीएएफ़ शाहीन कॉलेज में शुरुआती पढ़ाई के बाद तारिक़ ने ढाका विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग में दाखिला लिया था. लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी कि उन्होंने वहां अपनी पढ़ाई पूरी की थी या नहीं.

दूसरी ओर, चुनाव आयोग को दिए गए हलफ़नामे में तारिक़ ने अपनी शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक यानी 12वीं बताई है.

बीएनपी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक़, मुक्ति युद्ध के दौरान कई अन्य सैन्य अधिकारियों के परिवारों के साथ ज़ियाउर रहमान के परिवार को भी बंदी बनाया गया था. उनके दोनों बेटे तारिक़ रहमान और अराफ़ात रहमान (स्वर्गीय) भी बंदी थे.

पार्टी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक़, तारिक़ ने सैन्य शासक हुसैन मोहम्मद इरशाद के ख़िलाफ़ आंदोलन में भी हिस्सा लिया था और साल 1988 में बगुड़ा ज़िला बीएनपी की गावतली उपजिला यूनिट के सदस्य के तौर औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल हुए थे.

हालांकि पार्टी के कई नेता और अध्यक्ष सलाहकार परिषद के कुछ सदस्यों ने बताया है कि दलगत राजनीति में तारिक़ का सफ़र 1991 के संसदीय चुनाव से शुरू हुआ था. ख़ालिदा ने उस समय पांच सीटों पर चुनाव लड़ा था. उनकी देख-रेख की ज़िम्मेदारी तारिक़ के पास ही थी.

लेकिन साल 2001 के संसदीय चुनाव से पार्टी की राजनीति में उनकी पकड़ मज़बूत होने लगी. उस साल बीएनपी के नेतृत्व वाले चार दलों के गठबंधन को दो-तिहाई बहुमत मिला था.

बीएनपी सरकार के उसी कार्यकाल के दौरान हवा भवन के मुद्दे पर तारिक़ रहमान और उनके नज़दीकी लोगों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे जो आगे चल कर देशव्यापी बहस के मुद्दे बन गए.

राजनीतिक विश्लेषक प्रोफ़ेसर महबूब उल्लाह बीबीसी बांग्ला से कहते हैं, "साल 2001 के संसदीय चुनाव से पहले चुनाव कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल करने और चुनावी रणनीति बनाने के लिए हवा भवन का इस्तेमाल किया गया था. इसमें तारिक़ रहमान ने अहम भूमिका निभाई थी."

उनका कहना था कि उस चुनाव में जीत कर बीएनपी के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई थी. लेकिन हवा भवन पर बीएनपी का क़ब्ज़ा बना रहा और इस पर विवाद पैदा हो गया.

साल 2001 के चुनाव के समय से ही पार्टी में तारिक़ रहमान की सक्रियता बढ़ती रही. साल 2002 में 22 जून को वरिष्ठ संयुक्त महासचिव का पद बना कर उनको उस पर मनोनीत किया गया.

राजनीतिक विश्लेषक और शोधकर्ता मोहिउद्दीन अहमद बीबीसी बांग्ला से कहते हैं, "यही पार्टी की राजनीति में उनकी बड़ी छलांग थी. ज़िया परिवार का सदस्य होने के कारण ही उनको वह पद सौंपा गया था. बाद में उनके इर्द-गिर्द एक समानांतर नेतृत्व बन गया था."

भ्रष्टाचार के आरोप और विवाद

इस बार चुनाव में बीएनपी का मुक़ाबला अपनी पूर्व सहयोगी जमात-ए-इस्लामी से था. ऐसे में पार्टी के नीति निर्माता चाहते थे कि आम लोगों की निगाहों में रहमान की छवि 'मुक्ति युद्ध और उदार लोकतंत्र' के समर्थक एकमात्र नेता के तौर पर स्थापित हो.

इससे पहले बीएनपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के कार्यकाल (2001-06 ) के दौरान पार्टी के अध्यक्ष का बनानी स्थित कार्यालय काफी विवादों में घिर गया था. उसे हवा भवन के नाम से भी जाना जाता है.

इस बात की चर्चा होती रही है कि 2001 में बीएनपी के सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री ख़ालिदा जिया के सत्ता में रहने के बावजूद रहमान के नेतृत्व में हवा भवन सत्ता का समानांतर केंद्र बन गया था.

रहमान और उनके नज़दीकी लोगों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे थे. हालांकि वह और उनकी पार्टी इसे राजनीतिक विरोधियों का दुष्प्रचार बताते हुए तमाम आरोपों को सिरे से ख़ारिज करते रहे.

बीएनपी सरकार के इसी कार्यकाल में साल 2004 में विपक्ष की नेता शेख़ हसीना के ढाका में हुई रैली में ग्रेनेड से हुए हमले के लिए अवामी लीग ने तारिक़ रहमान और हवा भवन को ही ज़िम्मेदार ठहराया था.

बाद में अवामी लीग के कार्यकाल के दौरान इस मामले में तारिक़ रहमान को अभियुक्त बनाया गया था और उनको आजीवन क़ैद की सज़ा सुनाई गई थी.

अवामी लीग सरकार के पतन के बाद तारिक़ को ऐसे मामलों से राहत मिल गई है. बीएनपी तो पहले से ही इन आरोपों को ख़ारिज करती रही है.

तारिक़ रहमान के चुनावी हलफ़नामे में कुल 77 मामलों की जानकारी दी गई है. अंतरिम सरकार के सत्ता में रहने के दौरान उनको अपने ख़िलाफ़ तमाम मामलों में या तो बरी कर दिया गया है या फिर वह रिहा हो गए हैं.

बांग्लादेश में बीएनपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के कार्यकाल के अंतिम दिनों में बड़े पैमाने पर हुई राजनीतिक हिंसा और टकराव के बाद जनवरी 2007 में सेना के समर्थन वाली कार्यवाहक सरकार ने सत्ता संभाली थी.

तारिक रहमान को उसी समय भ्रष्टाचार के आरोप में 18 महीने जेल में बिताने पड़े थे. उन्हें गिरफ़्तारी के बाद बुलेटप्रूफ जैकेट और हेलमेट पहना कर ढाका की एक अदालत में पेश किया गया था. उसके बाद पूछताछ के लिए उनको रिमांड पर लिया गया.

हालांकि उसके महज छह महीने पहले तक प्रधानमंत्री के बेटे के तौर पर पार्टी और प्रशासन में उनकी बेहद इज़्ज़त और पकड़ थी.

पार्टी ने हिरासत में रहने के दौरान उन पर अत्याचार के मुद्दे को ज़ोर-शोर से उठाया था. रहमान का आरोप है कि गिरफ़्तारी के बाद उनको काफ़ी यातनाएं दी गई थीं.

विश्लेषक मोहिउद्दीन अहमद कहते हैं, "मुझे अपने शोध के दौरान विभिन्न पक्षों के लोगों से बातचीत के ज़रिए पता चला था कि तारिक़ रहमान को हक़ीक़त में यातनाएं दी गई थीं. उसका मक़सद उनकी मां ख़ालिदा जिया को देश छोड़ने के लिए मजबूर करना था."

तारिक़ रहमान तो 11 सितंबर, 2008 को देश छोड़ कर सपिरवार लंदन रवाना हो गए थे.

ख़ालिदा ज़िया ने तो तब देश नहीं छोड़ा था. लेकिन कहा जाता है कि सैन्य नेतृत्व के साथ एक समझौते के तहत ही रहमान की जेल से रिहाई हुई थी. तब मीडिया में इस आशय की ख़बरें छपी थीं कि रहमान ने देश छोड़ने से पहले भविष्य में राजनीति नहीं करने से संबंधित एक मुचलका भी दिया था.

मोहिउद्दीन अहमद कहते हैं, "ख़ालिदा ज़िया ने उस समय ख़ुद कहा था कि तारिक़ अब राजनीति नहीं करेंगे. वह लंदन में पढ़ाई करेंगे."

दिवंगत बीएनपी नेता मौदूद अहमद ने अपनी किताब 'कारागारे केमोन छिलाम (जेल में किस तरह था) 2007-2008' में लिखा है, "हो सकता है कि ख़ालिदा ज़िया ने सैन्य जनरलों के साथ यह समझौता किया हो कि तारिक़ अब आगे राजनीति में सक्रिय नहीं रहेंगे... शायद रहमान ने ऐसे किसी मुचलके पर हस्ताक्षर भी किए हों."

बीएनपी की ओर से लंबे समय तक कहा जाता रहा कि तारिक़ रहमान इलाज के लिए लंदन में रह रहे हैं. लेकिन साल 2018 में 24 अप्रैल को पार्टी के महासचिव मिर्ज़ा फ़ख़रुल इस्लाम आलमगीर ने पहली बार स्वीकार किया कि रहमान ने साल 2012 में ब्रिटेन में राजनीतिक शरण के लिए आवेदन किया था और एक साल के भीतर ही उनका आवेदन मंज़ूर हो गया था.

बांग्लादेश वापसी

बांग्लादेश में साल 2007 में सेना के समर्थन वाली कार्यवाहक सरकार के सत्ता में आने के बाद अवामी लीग की अध्यक्ष शेख़ हसीना के बाद बीएनपी नेता ख़ालिदा ज़िया को भी गिरफ़्तार कर लिया गया था. ख़ालिदा के साथ उनके बेटे अराफ़ात रहमान (अब दिवंगत ) को भी गिरफ़्तार किया गया था.

हालांकि बाद में एक कार्यकारी आदेश के ज़रिए अराफ़ात इलाज के लिए थाईलैंड चले गए थे. वहाँ से मलेशिया गए और वहीं जनवरी, 2015 में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था.

राजनीतिक विश्लेषक मोहिउद्दीन अहमद कहते हैं, "प्रतिकूल परिस्थितियों में भी तारिक़ रहमान पार्टी को एकजुट रखने में कामयाब रहे हैं और इतना कुछ होने के बावजूद पार्टी के नेता के तौर पर उनकी स्वदेश वापसी मेरी नज़र में 'मलबे के ढेर से दोबारा उठ खड़े होने' जैसा है."

उन्होंने बीबीसी बांग्ला से कहा, "तारिक़ ने राजनीति के अंधेरे कोनों को तो देखा ही है, उनको देश में संघर्ष और बदले की राजनीति का भी अनुभव हासिल हुआ है."

मोहम्मद मोजिबुर अहमद कहते हैं, "तारिक़ रहमान अपने दम पर बीएनपी के शीर्ष नेता के तौर पर उभरे हैं और अवामी लीग की ग़ैर-मौजूदगी के कारण उनको एक मंच मिल गया है. लेकिन अब उनके सामने जनता के बीच परीक्षा में कामयाब होने की चुनौती का सामना करना होगा."

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की जीत पर तारिक़ रहमान को बधाई दी है.

शहबाज़ शरीफ़ ने कहा, "मैं बांग्लादेश में संसदीय चुनावों में बीएनपी को शानदार जीत दिलाने के लिए तारिक़ रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं. साथ ही मैं बांग्लादेश की जनता को चुनावों के सफल आयोजन पर भी बधाई देता हूं."

उन्होंने कहा, "मैं बांग्लादेश के नए नेतृत्व के साथ मिलकर हमारे ऐतिहासिक, भाईचारे पर आधारित और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मज़बूत करने और दक्षिण एशिया और अन्य क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और विकास के हमारे साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूं."

इससे पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी ने भी चुनाव में जीत को लेकर तारिक़ रहमान को बधाई दी.

बीबीसी बांग्ला सेवा के मुताबिक़, बीएनपी ने सरकार बनाने के लिए ज़रूरी 151 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है. अब तक बीएनपी गठबंधन 182 सीटें जीत चुका है. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश में मतगणना जारी है, लेकिन शुरुआती रुझानों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है.

संसद की 231 सीटों में अभी तक बीएनपी 165 से 170 सीटों पर आगे बताई जा रही है जबकि दूसरे नंबर पर जमात-ए-इस्लामी है है. सरकार बनाने के लिए 151 सीटें चाहिए.

देश में पहली बार राष्ट्रीय संसद के चुनाव और जनमत संग्रह 12 फ़रवरी, गुरुवार को एक ही दिन आयोजित किए गए.

अब बांग्लादेश एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहा है. 18 महीनों की अंतरिम सरकार के बाद चुनाव आख़िरकार संपन्न हुआ है.

बांग्लादेश में लगभग 12.77 करोड़ मतदाता हैं जिनमें लगभग आधी महिलाएं थीं. कुल 2,028 उम्मीदवारों और 50 राजनीतिक दलों के चुनावी में हिस्सा लिया.

वोट देने के बाद ढाका ट्रिब्यून से युवा वोटर तहमीना हक़ ने कहा, "मैंने अपना वोट डाल दिया है. मुझे बहुत अच्छा लगा. मतदान बहुत शांतिपूर्ण और बहुत व्यवस्थित रहा."

सेगुनबागीचा हाई स्कूल सेंटर पर चुनाव अधिकारी अब्दुल्लाह अल मामून ने कहा, "वोटिंग 7.30 बजे शुरू हो गई थी. मतदान शांतिपूर्ण तरीक़े से हो रहा है और अभी तक हमें कोई शिकायत नहीं मिली है."

बीएनपी के 'ऐतिहासिक जीत' और 'सफल चुनाव' के लिए अमेरिका ने तारिक़ रहमान को को बधाई दी है

आधिकारिक घोषणा से पहले ही बांग्लादेश में अमेरिका के राजदूत ब्रेंट टी क्रिसटेनसेन ने लिखा, "संयुक्त राज्य अमेरिका हमारे दोनों देशों के लिए समृद्धि और सुरक्षा के साझा लक्ष्यों को साकार करने के लिए आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक है."

स्थानीय मीडिया में क्या कहा जा रहा है?
स्थानीय टीवी चैलनों में बीएनपी की भारी जीत का अनुमान लगाया गया है. कहा जा रहा है कि संसद में बीएनपी लगभग दो तिहाई सीटें हासिल कर सकती है.

अनाधिकारिक रुझानों और पार्टी के अपने अनुमान के अनुसार, बीएनपी और इसके सहयोगी दल 170 सीटों पर आगे चल रहे हैं.

बांग्लादेश के अंग्रेज़ी अख़बार न्यू एज ने भी बीएनपी की भारी जीत का अनुमान लगाया है.

अख़बार के अनुसार, शुरुआती रुझानों में बीएनपी और इसके सहयोगी दल 165 सीटों पर आगे चल रहे हैं जबकि जमात की अगुवाई वाला गठबंधन 66 सीटों पर आगे है. संसद में कुल 231 सीटें हैं.

प्रमुख अंग्रेज़ी अख़बार ढाका ट्रिब्यून ने भी बीएनपी के पूर्ण बहुमत हासिल करने का अनुमान लगाया है. अख़बार के अनुसार, ये स्पष्ट हो गया है कि मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में जमात-ए-इस्लामी उभरी है.

बांग्लादेश के अख़बार द डेली स्टार के अनुसार, 13वें राष्ट्रीय चुनावों में बीएनपी के भारी बहुमत से जीतने का अनुमान है.

अख़बार के अनुसार, बीएनपी को उम्मीद है कि वो इन चुनावों में दो तिहाई बहुमत हासिल करेगी.

द डेली स्टार के मुताबिक़, कभी बीएनपी की सबसे क़रीबी रही जमात-ए-इस्लामी और इसके सहयोगी संगठनों को भारी बढ़त मिली है. जमात-ए-इस्लामी ने कहा है कि उसे 60 सीटें मिलने उम्मीद है.

अख़बार का कहना है कि छात्र आंदोलनों से उपजी नेशनल सिटिज़न पार्टी (एनसीपी) के चुनावी प्रबंधन के प्रमुख आसिफ़ महमूद शोजिब भूइयां ने अपने फ़ेसबुक अकाउंट पर कहा है कि उनकी पार्टी ने छह सीटों पर जीत दर्ज की है.

एनसीपी के संयोजक नाहिद इस्लाम ढाका-11 से आगे चल रहे हैं.

आधिकारिक परिणामों के अनुसार, बीएनपी के चेयरमैन तारिक़ रहमान ने ढाका-17 और बोगुरा-6 दोनों सीटों से जीत दर्ज की है. वहीं बीएनपी महासचिव मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर भी जीत गए हैं.

हालांकि अभी ये साफ़ नहीं है कि पोस्ट बैलट की काउंटिंग हुई है या नहीं है.

सरकारी बीएसएस न्यूज़ एजेंसी ने जनमत संग्रह की गणना के ताज़े आंकड़ों के अनुसार बताया है कि, 860,000 से अधिक लोगों ने 'हां' पर वोट किया जबकि 420,000 लोगों ने 'ना' के लिए वोट किया है.

देश के प्रशासन के लिए तैयार किए गए फ़्रेमवर्क यानी जुलाई चार्टर के समर्थन में 67 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया.

तारिक़ रहमान ने कैसे चुनाव प्रचार अभियान चलाया?
लंदन में लगभग 17 वर्षों तक राजनीतिक शरण लेने के बाद, तारिक़ रहमान पिछले दिसंबर में ही ढाका लौटे और उनकी पार्टी ने उनका भव्य स्वागत किया था.

बांग्लादेश के अख़बार प्रथम आलो के अनुसार, रहमान के चुनाव प्रचार अभियान में एक 'सरप्राइज़ एलीमेंट' था, जिसने लोगों को उनकी ओर आकर्षित किया.

रहमान ने अपनी चुनावी रैलियों में लोगों से सीधे संवाद करने का तरीक़ा अपनाया. उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को भी प्रचार अभियान में शामिल किया. खुद को एक "परिवारिक व्यक्ति" के रूप में पेश करते हुए उन्होंने शांति और संयम का संदेश देने की कोशिश की.

उनके प्रचार अभियान का मुख्य संदेश था- "मैं आप में से ही एक हूं." और इसे ख़ास तौर पर युवा मतदाताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था.

इस तरीक़े से उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के मुक़ाबले एक अलग छवि भी गढ़ी.

कई मौक़ों पर तारिक़ रहमान ने आम लोगों को मंच पर सीधे आमंत्रित किया. कुछ जगहों पर उन्होंने सीधे लोगों को संबोधित किया. उन्होंने स्थानीय समस्याएं सुनीं, समाधान का आश्वासन दिया, सवाल पूछे और जवाबों पर प्रतिक्रिया भी दी.

आधिकारिक रूप से प्रचार अभियान 10 फरवरी की सुबह समाप्त हो गया था. बीएनपी मीडिया सेल के अनुसार, तय प्रचार अवधि यानी 19 दिनों के दौरान तारिक़ रहमान ने देश भर में कम से कम 64 रैलियां कीं.

कई जगहों पर उनके साथ उनका परिवार भी मौजूद रहा. पूरी रणनीति साफ़ तौर पर नजर आई. वे अधिकतर स्थानों पर विशेष रूप से तैयार किए गए प्रचार बस से पहुंचे और कुछ मौक़ों पर हेलिकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया.

बीएनपी के एक प्रवक्ता ने गुरुवार रात बीबीसी से कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की "पूरी गारंटी" देगी.

पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता महदी अमीन ने ढाका में बीबीसी संवाददाता योगिता लिमये से कहा, "हम बांग्लादेश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की उम्मीद करते हैं. अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी."

अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाए जाने से चुनाव की विश्वसनीयता को लेकर महदी अमीन ने कहा, "चुनाव जीतने के बाद हम फिर से लोगों के पास जाएंगे और वही करेंगे जो लोग चाहेंगे. लेकिन अभी यह साफ़ है कि लोगों ने ऐसे किसी राजनीतिक दल का समर्थन न करने का फ़ैसला किया है, जिसने अपना राजनीतिक चरित्र खो दिया और गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के औजार में बदल गया."

अवामी लीग ने इन आरोपों को ख़ारिज़ किया है और चुनाव की वैधता पर सवाल उठाए हैं. (bbc.com/hindi)

ढाका, 13 फरवरी। बांग्लादेश नेशलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने एक दिन पहले बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए हुए मतदान के बाद शुक्रवार को मतगणना के बीच अपनी जीत का दावा किया।

इस चुनाव में जीत हासिल करने वाली पार्टी उस अंतरिम प्रशासन की जगह लेगी जिसने अगस्त 2024 में अवामी लीग सरकार के सत्ता से हटने के बाद कार्यभार संभाला था।

कई मीडिया संस्थानों ने बताया कि 300 सदस्यीय संसद में बीएनपी ने 151 से अधिक सीट जीत ली हैं जो अगली सरकार के गठन के लिए पर्याप्त सीट हैं।

बहरहाल, निर्वाचन आयोग (ईसी) ने इस संबंध में अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है।

बीएनपी के मीडिया प्रकोष्ठ ने जीत का दावा करते हुए सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी-बीएनपी अधिकतर सीट पर जीत हासिल करने के बाद सरकार बनाने के लिए तैयार है।’’

कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, निर्वाचन आयोग मतगणना के बाद संभवत: शुक्रवार को बीएनपी को आम चुनाव का विजेता घोषित करेगा जिससे यह संकेत मिलता है कि पार्टी को बहुमत मिला है।

निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता के अनुसार, कई सीट के परिणाम अभी नहीं आए हैं और उन्हें कुछ ही घंटों में घोषित किए जाने की संभावना है।

निर्वाचन आयोग ने आधिकारिक परिणामों की अभी तक घोषणा नहीं की है लेकिन बीएनपी के लिए बधाई संदेश अभी से आने लगे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के नेता तारिक रहमान की ‘‘निर्णायक जीत’’ पर शुक्रवार को उन्हें बधाई देते हुए कहा कि वह विकास के साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ काम करने को लेकर उत्सुक हैं।

मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने के लिए मैं तारिक रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि रहमान की जीत ने उनके नेतृत्व में बांग्लादेश की जनता के भरोसे को दर्शाया है।

ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास ने बांग्लादेश की जनता को ‘‘सफल आम चुनाव’’ के लिए अग्रिम बधाई दी है और बीएनपी एवं रहमान की ‘‘ऐतिहासिक जीत’’ के लिए विशेष रूप सराहना की।

देश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अब भंग हो चुकी अवामी लीग के चुनाव मैदान में नहीं होने के कारण इस चुनाव को बीएनपी और उसके पूर्व सहयोगी जमात-ए-इस्लामी के बीच सीधी टक्कर के रूप में देखा गया।

मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार 18 महीने से सत्ता में है।

बांग्लादेश में जटिल 84 सूत्री सुधार पैकेज पर जनमत संग्रह के साथ-साथ 13वां आम चुनाव कराया गया। सुधार पैकेज को ‘जुलाई राष्ट्रीय घोषणापत्र’ के नाम से भी जाना जाता है।

बीएनपी पिछली बार 2001 से 2006 के बीच सत्ता में रही थी। उस समय जमात उसकी महत्वपूर्ण सहयोगी पार्टी थी और उसके दो नेता मंत्री के रूप में कार्यरत थे।

जमात ने इन चुनावों के दौरान ‘‘असामान्य देरी’’ एवं ‘‘परिणामों में हेरफेर’’ के आरोप लगाए हैं तथा चेतावनी दी है कि अगर जनता का जनादेश ‘‘छीन लिया गया’’ तो वह एक बड़ा आंदोलन करेगी।

जमात के सहायक महासचिव अहसानुल महबूब जुबैर ने निर्वाचन आयोग भवन में शुक्रवार तड़के पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि मतगणना अधिकारी एक ‘‘विशेष पार्टी’’ के पक्ष में परिणामों में जानबूझकर देरी कर रहे हैं।

अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में पिछले साल गठित 11 दलों के दक्षिणपंथी गठबंधन में जमात की प्रमुख सहयोगी नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) ने भी विशेष रूप से ढाका की कई सीट पर ‘‘परिणामों में हेरफेर और सुनियोजित धोखाधड़ी’’ के आरोप लगाए हैं।

बीएनपी ने पहले घोषणा की थी कि यदि वह चुनाव जीतती है तो उसके अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे।

अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो रहमान पिछले 36 वर्ष में बांग्लादेश के पहले पुरुष प्रधानमंत्री होंगे।

बीएनपी की केंद्रीय चुनाव संचालन समिति के प्रवक्ता महदी अमीन ने शुक्रवार तड़के संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम दो-तिहाई से अधिक सीट जीतकर सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त हैं।’’

करीब 17 वर्ष के आत्मनिर्वासन के बाद पिछले साल दिसंबर में बांग्लादेश लौटे रहमान ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से विजय रैलियां निकालने के बजाय दोपहर में ‘जुमे’ की नमाज के बाद पूरे देश में विशेष दुआएं करने को कहा।

ईसी ने मतदान प्रतिशत का आंकड़ा अभी घोषित नहीं किया है। उसने मतदान केंद्रों में मतदाताओं की मौजूदगी को लेकर हेरफेर के आरोपों को खारिज किया।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ए एम एम नासिरुद्दीन ने बृहस्पतिवार शाम एक संवाददाता से कहा, ‘‘पिछले चुनावों में भी मतदान प्रतिशत को लेकर बहस होती रही है। कृपया अब इसे लेकर सवाल न उठाएं।’’

उन्होंने कहा कि रुझान में उतार-चढ़ाव स्वाभाविक है क्योंकि कई हजार मतदान केंद्रों से नतीजे अलग-अलग समय पर आते हैं।

निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमद ने पहले कहा था कि बृहस्पतिवार को 42,651 मतदान केंद्रों में से 36,031 पर अपराह्न दो बजे तक 47.91 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया।

देश भर में 300 में से 299 संसदीय सीट पर मतदान बृहस्पतिवार सुबह साढ़े सात बजे (स्थानीय समयानुसार) शुरू हुआ और शाम साढ़े चार बजे तक जारी रहा। एक निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार की मृत्यु होने के कारण मतदान रद्द कर दिया गया था।

मतदान 4:30 बजे (स्थानीय समय) समाप्त होने के तुरंत बाद मतों की गिनती शुरू हो गई।

निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए थे और लगभग 10 लाख सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया था जो देश के चुनावी इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है। (भाषा)

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी ने बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की 'बड़ी जीत' पर तारिक़ रहमान को बधाई दी है.

इसकी जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीडिया पर दी.

राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया, "राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी ने बीएनपी की बड़ी जीत पर तारिक़ रहमान को बधाई दी और बांग्लादेश की जनता को सफल और शांतिपूर्ण चुनावों के लिए शुभकामनाएं दीं."

बीएनपी पूर्व प्रधानमंत्री ख़ालिदा ज़िया की पार्टी है. हाल ही में उनके निधन के बाद पार्टी की कमान उनके बेटे तारिक़ रहमान के हाथों में है.

बीबीसी बांग्ला सेवा के मुताबिक़, बीएनपी के नेतृत्व वाला गठबंधन बहुमत के आंकड़े (151) तक पहुंच गया है. अभी मतगणना जारी है और गठबंधन की सीटें और बढ़ने की उम्मीद है.

बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि बीएनपी दो-तिहाई सीटें जीत सकती है. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की मुख्य प्रतिद्वंद्वी जमात-ए-इस्लामी ने एक बार फिर मतगणना प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं.

एएफ़पी न्यूज़ के मुताबिक़, इस्लामी पार्टी ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा, "हम चुनाव नतीजों से जुड़ी प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं."

पार्टी ने सभी से "धैर्य बनाए रखने" की अपील भी की है.

बीएनपी ने बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में बहुमत हासिल कर लिया है और वह एक ऐतिहासिक जीत की ओर आगे बढ़ रही है.

बीबीसी बांग्ला सेवा के मुताबिक़, बीएनपी गठबंधन ने अब तक 176 सीटें जीती हैं, जबकि जमात गठबंधन को 57 सीटों पर जीत मिली है. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश में मतगणना जारी है. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) बहुमत की ओर बढ़ रही है.

स्थानीय मीडिया में अनुमान लगाया जा रहा है कि बीएनपी दो-तिहाई संसदीय सीटों पर जीत हासिल कर सकती है.

बीबीसी बांग्ला सेवा के मुताबिक़, बीएनपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अब तक 109 सीटों पर जीत हासिल कर ली है. वहीं जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 43 सीटों पर जीत मिली है.

वहीं, अन्य के खाते में अब तक पांच सीटें आई हैं.

बांग्लादेश में सरकार बनाने के लिए 151 सीटें चाहिए. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश में मतगणना जारी है और रुझानों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) आगे चल रही है जबकि जमात-ए-इस्लामी दूसरे नंबर पर है.

स्थानीय मीडिया के मुताबिक़, बीएनपी क़रीब दो-तिहाई सीटें जीत सकती है.

बीएनपी, पूर्व प्रधानमंत्री ख़ालिदा ज़िया की पार्टी है. उनके निधन के बाद उनके बेटे तारिक़ रहमान इसके मुख्य नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं.

मतगणना के बीच पार्टियों ने वोट में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं. 2024 में शेख़ हसीना को सत्ता से हटाने वाले युवा आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने वाली नेशनल सिटीजन्स पार्टी (एनसीपी) ने आरोप लगाया है कि नतीजों में हेरफेर किया गया है.

एनसीपी ने दोबारा मतगणना की मांग की है.

कम से कम दो अन्य पार्टियों के उम्मीदवार भी इसी तरह के आरोपों के साथ चुनाव आयोग पहुंचे हैं. बीएनपी ने जमात-ए-इस्लामी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है.

बांग्लादेश में गुरुवार, 12 फ़रवरी को आम चुनाव के लिए मतदान हुआ था. यह मतदान शाम 04:30 बजे तक चला. इसके बाद से मतगणना जारी है.

पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध के बाद इस बार मुख्य मुक़ाबला बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी के बीच है. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के वकीलों ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी.

वकीलों का कहना है कि इमरान ख़ान की दाईं आंख में देखने की क्षमता केवल 15 प्रतिशत बची है.

जेल में बंद इमरान ख़ान के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद उनके बेटे कासिम ख़ान की प्रतिक्रिया आई है.

उन्होंने पाकिस्तान सरकार पर आरोप लगाया कि यह 'लापरवाही और जानबूझकर जेल में उचित इलाज न देने का नतीजा' है.

कासिम ख़ान ने एक्स पर लिखा, "इसकी ज़िम्मेदारी सीधे तौर पर सरकार, सेना प्रमुख और इस क्रूरता को संभव बनाने वाले लोगों पर है."

उन्होंने दावा किया कि उन्हें और उनके भाई को उनके पिता से मिलने के लिए वीज़ा नहीं दिया जा रहा है.

कासिम ख़ान लंदन में रहते हैं और उनके पास ब्रिटिश नागरिकता है.

इमरान ख़ान के वकीलों ने कहा है कि ख़ान को तीन से चार महीने पहले धुंधला दिखाई देना शुरू हुआ था. जेल अधीक्षक को बताने के बावजूद, उन्हें केवल आई ड्राप्स दिए गए और इसके अलावा कोई क़दम नहीं उठाया गया. (bbc.com/hindi)

-योगिता लिमये

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) बांग्लादेश में सरकार बनाने की ओर है. रुझानों में बीएनपी को भारी बढ़त मिलती दिख रही है.

इस बीच बीबीसी से ख़ास बातचीत में बीएनपी के एक प्रवक्ता ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी की "पूरी गारंटी" देगी.

गुरुवार रात हुई इस बातचीत के दौरान बीएनपी के प्रमुख प्रवक्ता महदी अमीन ने कहा, "हमें उम्मीद है कि हम बांग्लादेश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे."

पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना की पार्टी अवामी लीग को इस चुनाव से बाहर रखा गया. बीबीसी ने बीएनपी प्रवक्ता से अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने के बीच चुनाव की विश्वसनीयता से जुड़ा सवाल किया.

इस पर अमीन ने कहा, "चुने जाने के बाद हम फिर लोगों के पास जाएंगे और वही करेंगे जो लोग चाहते हैं. लेकिन फ़िलहाल यह बिल्कुल साफ़ है कि लोगों ने ऐसी किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन न करने का फ़ैसला किया है जिसने अपना राजनीतिक चरित्र खो दिया और एक ऐसा औज़ार बन गई जो गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए ज़िम्मेदार रही."

अवामी लीग ने इन आरोपों को खारिज किया है और चुनाव की वैधता पर सवाल उठाया है.

महदी अमीन ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और आज़ादी की रक्षा की जाएगी.

बीएनपी का पिछला कार्यकाल हिंसा, भ्रष्टाचार के आरोपों और मानवाधिकार उल्लंघनों से जुड़ा रहा था. (bbc.com/hindi)

कीव, 12 फरवरी। रूस ने बुधवार रात यूक्रेन के शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन के आवासीय क्षेत्रों और विद्युत ग्रिड समेत यूक्रेन के कई इलाकों पर रूसी हवाई हमले जारी हैं।

यूक्रेनी वायुसेना ने कहा कि बुधवार रात से लेकर बृहस्पतिवार तक रूस ने हमलों में लंबी दूरी के 219 ड्रोन, 24 बैलिस्टिक मिसाइलों और एक विमान मिसाइल का इस्तेमाल किया।

वायुसेना के अनुसार, मुख्य रूप से यूक्रेन की राजधानी कीव, दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव, मध्य यूक्रेन में स्थित निप्रो और दक्षिणी बंदरगाह शहर ओडेसा पर हमले किए गए।

इस बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस युद्ध रोकने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में होने वाली दूसरे दौर की बातचीत को लेकर हिचकिचा रहा है।

जेलेंस्की ने बुधवार रात कहा कि अमेरिका ने अगले सप्ताह मियामी या संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अबूधाबी में रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच आगे की बातचीत का प्रस्ताव रखा है। दोनों पक्षों के बीच पिछली वार्ता अबूधाबी में हुई थी।

उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने तुरंत पुष्टि कर दी है कि वह वार्ता में शामिल होगा।

जेलेंस्की ने पत्रकारों से कहा, “अब तक जहां तक मैं समझ रहा हूं, रूस हिचकिचा रहा है।”

रूसी राष्ट्रपति कार्यालय ‘क्रेमलिन’ के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बृहस्पतिवार को कहा कि एक और दौर की वार्ता जल्द हो सकती है। हालांकि, उन्होंने इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी। (एपी)

-ओसमंड चिया

रूस की ओर से मैसेजिंग एप्स पर सख़्त पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं. व्हाट्सएप ने एक बयान जारी कर कहा कि रूस ने देश के अंदर व्हाट्सएप को "पूरी तरह ब्लॉक करने की कोशिश" की है.

मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने कहा कि इस क़दम का मक़सद रूस में उसके 10 करोड़ से अधिक यूज़र्स को एक "सरकार नियंत्रित निगरानी एप" की ओर धकेलना है.

यह क़दम ऐसे समय उठाया गया है जब रूसी नियामकों ने सुरक्षा की कमी का हवाला देते हुए टेलीग्राम की पहुंच भी अधिक सीमित कर दी है. रूस में टेलीग्राम के यूज़र्स की संख्या व्हाट्सएप के बराबर मानी जाती है.

बीबीसी ने इस मामले पर रूस से प्रतिक्रिया जाननी चाही, लेकिन इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली.

व्हाट्सएप ने अपने बयान में कहा, "10 करोड़ से अधिक यूज़र्स को निजी और सुरक्षित संवाद से अलग करने की कोशिश पीछे की ओर ले जाने वाला क़दम है और इससे रूस में लोगों की सुरक्षा कम होगी."

कंपनी ने कहा, "हम यूज़र्स के जुड़े रहने के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे." (bbc.com/hindi)

13वें संसदीय चुनाव और जनमत संग्रह के लिए वोटिंग के बाद, बांग्लादेश में कई जगहों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है.

बीबीसी के संवाददाताओं ने देश के विभिन्न हिस्सों में मतपेटियों को मतगणना के लिए ले जाते हुए देखा.

बीबीसी के पत्रकारों ने कई स्थानों पर मतगणना गतिविधियों की शुरुआत देखी.

इस वर्ष संसदीय चुनाव और जनमत संग्रह के मतपत्र एक ही पेटी में रखे गए हैं. संसदीय चुनाव के मतपत्र काले और सफेद रंग के हैं, जबकि जनमत संग्रह के मतपत्र गुलाबी रंग के हैं.

सबसे पहले दोनों रंगों के मतपत्रों को अलग किया जाएगा. फिर उनकी गिनती अलग-अलग की जाएगी. (bbc.com/hindi)

 इस्लामाबाद, 12 फरवरी । पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की आंखों की रोशनी कम हो रही है। उनकी दाहिनी आंख में सिर्फ 15 फीसदी रोशनी बची है, और ऐसा उनसे मिलकर लौटे वकील ने अदालत को बताया। इसके बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने खान की जांच के लिए एक मेडिकल टीम बनाने का आदेश दिया है। पिछले दिनों इमरान खान के साथ कोर्ट के आदेश पर हुई मुलाकात के बाद वकील सलमान सफदर ने सात पेज की एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री की सेहत और जेल के हालात को लेकर नई चिंताएं जताई गई हैं।

इसमें दावा किया गया है कि उनकी दाहिनी आंख में सिर्फ 15 फीसदी रोशनी बची है। रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2025 तक खान की आंखों की रोशनी 6/6 थी, जिसके बाद उन्हें अपनी दाहिनी आंख में धुंधलापन महसूस होने लगा। कहा जाता है कि उन्होंने अदियाला जेल के निरीक्षक से बार-बार शिकायत की, लेकिन तीन महीने तक कोई इलाज नहीं दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाद में पीआईएमएस हॉस्पिटल के आंखों के डॉक्टर डॉ. आरिफ ने उनकी जांच की। हालांकि, मेडिकल मदद के बावजूद, आंख में खून के थक्के जमने की वजह से काफी नुकसान हो चुका था, जिससे उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी। सफदर ने बताया कि हाल ही में हुई मीटिंग के दौरान खान की आंख से पानी आ रहा था। रिपोर्ट में उनके निजी चिकित्सक, डॉ. फैसल सुल्तान और डॉ. आसिम यूसुफ से तुरंत जांच कराने की बात कही गई है, हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी क्वालिफाइड नेत्र विशेषज्ञ, जो उन्हें मंजूर हो, जांच कर सकता है। इसमें जेल अधिकारियों से तुरंत मेडिकल उपाय करने की भी सलाह दी गई है।

मीडिया आउटलेट हम के मुताबिक, मेडिकल चिंताओं के अलावा, रिपोर्ट में पाबंदी और लंबे समय तक अकेलेपन में रहने की एक बड़ी तस्वीर भी दिखाई गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि खान को दो साल से ज्यादा समय अकेले कैद में रखा गया है, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है। कहा जाता है कि उन्होंने गर्मी और मच्छरों की वजह से नींद में दिक्कत की शिकायत की थी, साथ ही अपने सेल में रेफ्रिजरेटर न होने की वजह से फूड पॉइजनिंग की भी शिकायत की थी। दस्तावेजों में आगे दावा किया गया है कि पांच महीने गुजर गए हैं, लेकिन उन्हें अपने वकीलों से मिलने की इजाजत नहीं दी गई है और परिवार से मिलने पर भी रोक है। उनके पर्सनल डॉक्टरों को भी कथित तौर पर मिलने से मना कर दिया गया है। जेल में टेलीविजन की सुविधा न होने का हवाला देते हुए, रिपोर्ट में उन्हें किताबें देने की सलाह दी गई है। इसमें अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि वे निष्पक्ष कानूनी ट्रायल पक्का करें और उनके बेटों से टेलीफोन पर संपर्क करने में मदद करें। सफदर ने कहा कि मीटिंग कोर्ट के निर्देशों के अनुसार हुई थी और बताई गई चिंताओं पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की आंख की जांच के लिए एक मेडिकल टीम बनाने का आदेश दिया। इसके साथ ही एससी ने यह भी निर्देश दिया कि इमरान को अपने बच्चों से बात करने की इजाजत दी जाए। यह आदेश दिया गया कि आंखों की जांच और फोन कॉल दोनों 16 फरवरी (सोमवार) से पहले कराए जाएं। --(आईएएनएस)

बांग्लादेश में चुनाव से पहले पुराने राजनीतिक गठबंधन टूट रहे हैं और संवैधानिक बहस तेज हो रही हैं. इसके साथ ही वहां इस्लामी दलों का ऐसा गठबंधन सामने आया है, जो चुनावी तस्वीर को पूरी तरह बदल सकता है.
 डॉयचे वैले पर अनुपम देब की रिपोर्ट – 

बांग्लादेश में 12 फरवरी को मतदान होने हैं. यह हाल के इतिहास में हुए किसी भी चुनाव से अलग है. लंबे समय से दबदबा रखने वाली अवामी लीग (एएल) को चुनाव में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है. इसलिए छात्रों के नेतृत्व वाली नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के सहयोग से मजबूत हुआ एक इस्लामिक गठबंधन प्रबल दावेदार के तौर पर उभरा है.

1971 में आजादी के बाद पहली बार, इस्लामिक ताकतें अपने सबसे मजबूत चुनावी प्रदर्शन के लिए तैयार दिख रही हैं. इससे मुस्लिम-बहुल बांग्लादेश के राजनीतिक भविष्य को लेकर उम्मीदें बदल रही हैं.

यह नाटकीय बदलाव जुलाई 2024 के छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद हुआ है. उस विद्रोह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के लंबे और सख्त शासन का अंत कर दिया. अब अवामी लीग के वरिष्ठ नेताओं को विरोध-प्रदर्शनों के दौरान सैकड़ों पर हुई मौतों के मामले में मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है.

नवंबर में, बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना को न्याय में बाधा डालने, हत्याओं का आदेश देने और दंडात्मक हिंसा को रोकने में विफल रहने का दोषी ठहराया. हसीना वर्तमान में भारत में निर्वासन की जिंदगी जी रही हैं. मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. ऐसे में देश के इतिहास में पहली बार होगा कि मतपत्र से पार्टी का प्रतिष्ठित चुनाव चिह्न 'नाव' नदारद रहेगा.

उभार पर इस्लामिक गठबंधन

राजनीति में आए इस खालीपन के बीच, जमात-ए-इस्लामी (जेआई) ने अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी है. 1971 की आजादी के युद्ध का विरोध करने की वजह से यह पार्टी लंबे समय तक हाशिए पर रही, लेकिन अब यह तमाम इस्लामी वोटों को एक साथ लाने में जुट गई है. हालांकि, एक अहम सहयोगी 'इस्लामी आंदोलन' ने सीटों के बंटवारे पर हुए विवाद के कारण आखिरी समय पर हाथ खींच लिए, फिर भी जमात के नेतृत्व में अब 11 पार्टियां एक साथ आ गई हैं.

इस्लामी पार्टियों के लिए चुनाव जीतना हमेशा एक बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन हालिया सर्वे एक अप्रत्याशित और कांटे की टक्कर का इशारा कर रहे हैं. 'इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी' के मुताबिक, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 'बीएनपी' के नेतृत्व वाला गठबंधन 44.1 फीसदी के साथ मामूली बढ़त पर है, जबकि जमात का गुट 43.9 फीसदी के साथ उसे कड़ी टक्कर दे रहा है. हालांकि, कई अन्य सर्वे में बीएनपी को सीटों के मामले में काफी आगे बताया जा रहा है.

राजनीतिक विश्लेषक अल्ताफ परवेज का मानना है कि देश की राजनीति 'सेंटर-लेफ्ट' से खिसककर 'सेंटर-राइट' की ओर चली गई है या शायद उससे भी आगे. उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया, "लोगों ने यह मान लिया है कि चुनाव चाहे कोई भी जीते, अब से उन्हें एक ऐसे बांग्लादेश में रहना होगा जिसका झुकाव दक्षिणपंथ की तरफ होगा."

बीएनपी ने कभी अवामी लीग का मुकाबला करने के लिए जमात से हाथ मिलाया था, अब वह खुद उसी इस्लामी गठबंधन के खिलाफ चुनावी मैदान में है. दोनों के बीच यह मुकाबला खासकर उन करोड़ों युवा वोटरों को लुभाने के लिए है, जो 2024 के विद्रोह के बाद राजनीति में काफी सक्रिय हो गए हैं.

जो वोटर असमंजस की स्थिति में हैं उन्हें अंतिम समय में अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए बीएनपी के नेताओं ने जमात-ए-इस्लामी को 'आजादी विरोधी' साबित करने की कोशिशें तेज कर दी हैं. वे बार-बार लोगों को 1971 के युद्ध की याद दिला रहे हैं, जब जमात ने बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया था.

एनसीपी का अप्रत्याशित गठबंधन और अंदरूनी फूट

इस चुनाव में सबसे ज्यादा हैरानी एनसीपी की रणनीति को देखकरहो रही है. यह पार्टी 2024 के छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह की मुख्य ताकत थी. एक साल पहले तक, एनसीपी के नेता इस बात पर अड़े थे कि उनकी पार्टी बिना किसी गठबंधन के पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ेगी.

फरवरी 2025 में, एनसीपी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने एक भारतीय मीडिया चैनल से कहा, "मतदाता जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं करेंगे." लेकिन आज हालात बदल चुके हैं और उनकी अपनी पार्टी उसी जमात के साथ गठबंधन में है. उस वक्त उन्होंने कहा था, "लोग जमात की पुरानी गलतियों को याद करते हैं." उन्होंने तर्क दिया था कि इस्लामी राजनीति का "बांग्लादेश में कोई भविष्य नहीं है." हालांकि, एक साल से भी कम समय बाद जमात के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने के पार्टी के फैसले ने उसके समर्थकों को चौंका दिया.

जनवरी 2026 में डीडब्ल्यू को दिए एक इंटरव्यू में नाहिद इस्लाम ने जोर देकर कहा कि इस्लामी पार्टियों के साथ उनका गठबंधन "वैचारिक नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से चुनावी" है. उन्होंने कहा कि एनसीपी के लिए मात्र एक साल के भीतर पूरे देश में अपनी मजबूत पकड़ बना पाना अवास्तविक साबित हुआ.

नाहिद के मुताबिक, यह गठबंधन "चुनाव के बाद होने वाले सुधारों पर असर डालने का एक मौका" है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सुधारों और भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दों पर जमात-ए-इस्लामी, बीएनपी के मुकाबले कहीं ज्यादा गंभीर और उनके करीब नजर आती है. हालांकि, इस वैचारिक बदलाव ने एनसीपी के भीतर गहरे मतभेद पैदा कर दिए हैं. कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ने की धमकी दी है, तो कुछ ने खुलेआम इस गठबंधन का विरोध शुरू कर दिया है.

उन्हीं में से एक, वरिष्ठ संयुक्त संयोजक सामन्था शर्मिन ने डीडब्ल्यू को बताया कि बहुत से मतदाता एनसीपी को पारंपरिक राजनीति के विकल्प के रूप में देखते थे. लेकिन अब वे इस बात को लेकर आशंकित हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें अब भी इस पार्टी को वोट देना चाहिए. शर्मिन ने आगे कहा कि वह जमात को भरोसेमंद सहयोगी नहीं मानती. उन्होंने 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान को समर्थन करने के उसके इतिहास का जिक्र किया.

धर्मनिरपेक्षता को लेकर फिर से छिड़ी बहस

इस चुनाव ने बांग्लादेश की संवैधानिक पहचान पर लंबे समय से चल रही बहस को भी फिर से शुरू कर दिया है. 1972 में लिखे गए देश के पहले संविधान ने धर्मनिरपेक्षता को एक मौलिक सिद्धांत के रूप में स्थापित किया था. बाद में सैन्य शासकों ने इसका स्वरूप बदल दिया. सबसे पहले, 1979 में बीएनपी के संस्थापक जियाउर्रहमान के शासनकाल में, प्रस्तावना में "बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम" जोड़ा गया और फिर 1988 में, तत्कालीन राष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद इरशाद ने इस्लाम को राजकीय धर्म घोषित कर दिया.

2024 के विद्रोह के बाद, सबसे पहले पूरे संविधान को दोबारा लिखने की मांग हुई थी, लेकिन बाद में केवल कुछ सीमित सुधारों पर सहमति बनी. संवैधानिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि इस्लाम को देश का 'राजकीय धर्म' बनाए रखा जाए, लेकिन 'धर्मनिरपेक्षता' शब्द को संविधान से हटा दिया जाए.

कतर के सरकारी मीडिया संस्थान अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में, बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता बांग्लादेश के लिए सही नहीं था, "क्योंकि यहां की बड़ी आबादी मुस्लिम है. अगर हम उनके अधिकारों को सुनिश्चित कर सकें, तो फिर कोई समस्या नहीं है."

वहीं दूसरी ओर, भले ही अवामी लीग लंबे समय तक धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने का दावा करती रही, लेकिन उसने कभी भी संविधान में इस्लाम को मिले विशेष दर्जे को खत्म नहीं किया. तनाव अब भी बरकरार है. प्रस्तावित संवैधानिक सुधारों में 'धर्मनिरपेक्षता' को हटाए जाने के विरोध में चार वामपंथी दलों ने पिछले साल जुलाई की एक महत्वपूर्ण बैठक का बहिष्कार किया था.

विद्रोह के मुख्य आयोजक और अंतरिम सरकार के पूर्व सलाहकार महफूज आलम ने डीडब्ल्यू को बताया, "धर्मनिरपेक्षों और इस्लामवादियों के बीच के मतभेद अब खुले टकराव में बदल चुके हैं और अब बातचीत के लिए कोई जगह नहीं बची है. कोई भी देश इस तरह नहीं चल सकता."

राजनीतिक विश्लेषक परवेज ने चेतावनी दी है कि अल्पसंख्यक, चाहे वे धार्मिक हों, लैंगिक हों या वैचारिक, वे अब और भी ज्यादा हाशिए पर जा सकते हैं. उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया कि अगली संसद को अमीरों का क्लब बन जाने का खतरा है. इसमें मजदूरों, किसानों, महिलाओं या अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बहुत कम या बिल्कुल नहीं होगा.

महिलाओं का प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक रूप से सबसे कम

1991 के बाद से, बांग्लादेश का नेतृत्व लगभग तीन दशकों तक महिला प्रधानमंत्रियों ने किया. इनमें बीएनपी की पूर्व अध्यक्ष खालिदा जिया और शेख हसीना शामिल रहीं. लेकिन आने वाला चुनाव दशकों में पहली बार ऐसा होगा, जहां किसी भी मुख्य दल की कमान किसी महिला के हाथ में नहीं है.

हसीना 2024 से निर्वासित तौर पर भारत में रह रही हैं और दिसंबर 2025 में खालिदा जिया का निधन हो गया. इसके बाद से राजनीति में महिलाओं की मौजूदगी बहुत कम हो गई है. राजनीतिक दल संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए 'नेशनल कंसेंसस कमीशन' के साथ किसी समझौते पर पहुंचने में भी विफल रहे हैं.

हालांकि, सभी दलों ने 'जुलाई चार्टर' का समर्थन किया था, जिसमें 5 फीसदी सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारने का वादा किया गया था, लेकिन किसी ने भी इस लक्ष्य को पूरा नहीं किया. बीएनपी ने सिर्फ 3.5 फीसदी निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं को मैदान में उतारा है, जबकि जमात-ए-इस्लामी ने एक भी महिला को टिकट नहीं दिया.

राष्ट्रीय चुनावों के साथ-साथ संवैधानिक सुधार प्रस्तावों पर एक देशव्यापी जनमत संग्रह भी होने जा रहा है. इसमें मतदाताओं को सुधारों के पक्ष में 'हां' या विरोध में 'नहीं' का चुनाव करना होगा. जमात के महासचिव मिया गुलाम परवार ने कहा कि पार्टी के पास "इच्छुक या योग्य महिला उम्मीदवारों" की कमी थी. उन्होंने नीतिगत बहस और अनसुलझे मुद्दों का हवाला देते हुए कहा कि महिलाओं को भविष्य के चुनावों में मौका दिया जाएगा.

जमात नेता शफीकुर रहमान के एक इंटरव्यू के बाद विवाद बढ़ गया. उन्होंने कहा कि कोई महिला पार्टी का नेतृत्व नहीं कर सकती क्योंकि "अल्लाह ने सबको अपनी अलग पहचान दी है. मर्दों और औरतों में कुछ फर्क होते हैं. अल्लाह ने जो बनाया है, हम उसे बदल नहीं सकते."

इससे नाराज 11 महिला संगठनों ने जमात पर औरतों से नफरत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई. डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशनरी पार्टी की मोशेरेफा मिशु ने कहा कि जमात को अपने लगातार महिला-विरोधी, पुरुष प्रधान और अपमानजनक बयानों को बंद करना चाहिए और सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए.

ढाका यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर समीना लुत्फा ने चेतावनी दी कि ऐसे बयानों पर ध्यान न देने से महिलाओं के खिलाफ लगातार अपमान आम बात हो जाएगी. हाल ही में अंतरिम सरकार के सलाहकार पद से इस्तीफा देने वाले महफूज आलम ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों पर इस्लामवादियों का रुख पूरी तरह उलझा हुआ है. उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया, "कोई कहता है कि महिलाएं नेतृत्व नहीं कर सकतीं, तो कोई कहता है कि वे कर सकती हैं. कोई कहता है कि महिलाएं सांसद तो बन सकती हैं लेकिन प्रधानमंत्री नहीं. ये विरोधाभास भविष्य में नीतियां लागू करने में बड़ी बाधा बन सकते हैं.”

-डेनियल बुश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ बैठक के दौरान इस बात पर ज़ोर दिया कि ईरान के साथ बातचीत जारी रहनी चाहिए.

हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि अगर परमाणु समझौता नहीं हुआ तो वह ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं.

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को सीमित करने को लेकर बातचीत में तेज़ी के बीच दोनों नेताओं की मुलाक़ात बुधवार को व्हाइट हाउस में हुई.

उम्मीद जताई जा रही थी कि नेतन्याहू ट्रंप पर ऐसे समझौते की दिशा में आगे बढ़ने का दबाव डालेंगे, जो न केवल ईरान के यूरेनियम संवर्धन को रोके, बल्कि उसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और ईरान की ओर से हमास और हिज़्बुल्लाह जैसे समूहों को मिलने वाले समर्थन पर भी रोक लगाए.

ईरान ने संकेत दिया है कि वह प्रतिबंधों में राहत के बदले अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए तैयार है, लेकिन उसने अन्य मांगों को ख़ारिज कर दिया है.

व्हाइट हाउस की बैठक से पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने चेतावनी दी कि उनका देश "हद से अधिक मांगों के आगे नहीं झुकेगा."

उधर, नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने "इसराइल की सुरक्षा जरूरतों" पर चर्चा की और अपने "क़रीबी समन्वय और संबंध" को जारी रखने पर सहमति जताई. (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 12 फरवरी। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा पर लगाए गए शुल्क को पलटने के लिए मतदान किया जो ‘व्हाइट हाउस’ (अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) के एजेंडे की एक दुर्लभ लेकिन काफी हद तक प्रतीकात्मक आलोचना है।

बुधवार को इस प्रस्ताव के पक्ष में 219 और इसके खिलाफ 211 मत पड़े। ऐसा संभवत: पहली बार है जब रिपब्लिकन पार्टी के नियंत्रण वाली प्रतिनिधि सभा ने किसी महत्वपूर्ण नीति को लेकर राष्ट्रपति का विरोध किया है।

प्रस्ताव का उद्देश्य उस राष्ट्रीय आपात स्थिति को समाप्त करना है, जिसे ट्रंप ने शुल्क लगाने के लिए घोषित किया है लेकिन इस नीति को पलटने के लिए वास्तव में ट्रंप के भी समर्थन की आवश्यकता होगी जो असंभव प्रतीत होता है। यह प्रस्ताव अब सीनेट के पास जाएगा।

ट्रंप का मानना है कि शुल्क अमेरिकी व्यापार साझेदारों को बातचीत की मेज पर लाने के लिए असरदार हैं लेकिन सांसदों को अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापार युद्धों के कारण जूझ रहे कारोबारियों एवं इनके जेब पर पड़ने वाले असर एवं ऊंची कीमतों से परेशान मतदाताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है।

प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति में डेमोक्रेटिक पार्टी के शीर्ष नेता एवं न्यूयॉर्क से सांसद ग्रेगरी मीक्स ने यह प्रस्ताव पेश किया।

उन्होंने कहा, ‘‘आज का मतदान सरल है, बहुत सरल- क्या आप अमेरिकी परिवारों के लिए जीवनयापन की लागत घटाने के पक्ष में वोट देंगे या एक व्यक्ति-डोनाल्ड जे. ट्रंप-के प्रति वफादारी के कारण कीमतें ऊंची बनाए रखेंगे?’’

यह मतदान राष्ट्रपति के कदमों को लेकर प्रतिनिधि सभा की बेचैनी की एक झलक देता है। सीनेट ने असंतोष जताते हुए पहले ही कनाडा और अन्य देशों पर ट्रंप के शुल्कों को खारिज करने के पक्ष में मतदान किया है लेकिन शुल्कों में कटौती के लिए दोनों सदनों को प्रस्ताव मंजूर कर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए ट्रंप के पास भेजना होगा।

ट्रंप ने प्रस्तावित चीन व्यापार समझौते को लेकर कनाडा से आयातित वस्तुओं पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने की हाल में धमकी दी थी जिससे कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ उनकी तनातनी और बढ़ गई। (एपी)