(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 11 दिसंबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत और चीन जैसे देशों के छात्रों को अमेरिका के शीर्ष विश्वविद्यालयों से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने गृह देशों में वापस जाना ‘शर्मनाक’ है।

ट्रंप ने दावा किया कि 'ट्रंप गोल्ड कार्ड' योजना कंपनियों को देश में इस तरह की प्रतिभाओं को नियुक्त करने और बनाए रखने में सक्षम बनाएगी।

उन्होंने बुधवार को दस लाख डॉलर की 'ट्रंप गोल्ड कार्ड' योजना शुरु करने की घोषणा की। यह एक वीजा कार्यक्रम है, जो अप्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करेगा।

'ट्रंप गोल्ड कार्ड' एक ऐसा वीजा है जो अमेरिका को पर्याप्त लाभ प्रदान करने की किसी व्यक्ति की क्षमता पर आधारित है।

व्हाइट हाउस में एक बैठक में ट्रंप ने कहा, ‘‘ किसी महान व्यक्ति का हमारे देश में आना एक उपहार के समान है, क्योंकि हमें लगता है कि ये कुछ ऐसे असाधारण लोग होंगे जिन्हें यहां रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कॉलेज से स्नातक करने के बाद, उन्हें भारत वापस जाना पड़ता है, उन्हें चीन वापस जाना पड़ता है, उन्हें फ्रांस वापस जाना पड़ता है। उन्हें वापस वहीं जाना पड़ता है, जहां से वे आए थे। वहां रुकना बहुत मुश्किल है। यह शर्मनाक है। यह एक हास्यास्पद बात है। हम इस पर ध्यान दे रहे हैं।’’

ट्रंप ने घोषणा की कि गोल्ड कार्ड वेबसाइट शुरू हो गई है और कंपनियां व्हार्टन, हार्वर्ड और एमआईटी जैसे शीर्ष अमेरिकी विश्वविद्यालयों के छात्रों को अमेरिका में ही रखने के लिए गोल्ड कार्ड खरीद सकती हैं।

इस अवसर पर आईबीएम के भारतीय मूल के अमेरिकी सीईओ अरविंद कृष्णा और डेल टेक्नोलॉजीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) माइकल डेल भी मौजूद थे। (भाषा)

ओस्लो, 11 दिसंबर। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो 11 महीनों में पहली बार बृहस्पतिवार सुबह सार्वजनिक रूप से दिखाई दीं, जब उन्होंने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में एक होटल की बालकनी से अपने समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया।

इससे कुछ ही घंटे पहले उनकी बेटी ने उनकी ओर से नोबेल शांति पुरस्कार स्वीकार किया था।

इसके बाद मचाडो और उनके समर्थकों ने होटल के बाहर वेनेजुएला का राष्ट्रगान गाया। जैसे ही वह बाहर आईं और समर्थकों से हाथ मिलाया तो वहां ‘‘स्वतंत्रता’’ और ‘‘आपका शुक्रिया’’ के नारे लगने लगे। जींस और जैकेट पहने मचाडो अपने परिवार और करीबी सहयोगियों के साथ कई मिनट तक समर्थकों के बीच रहीं।

वह नौ जनवरी से छिपकर रह रही थीं जब काराकास में एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर उन्हें कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया था। यही कारण था कि बुधवार को ओस्लो में आयोजित पुरस्कार समारोह में उनकी अनुपस्थिति से कई लोग हैरान थे।

नोबेल वेबसाइट पर जारी एक ऑडियो संदेश में मचाडो ने बताया कि वह समय पर समारोह में नहीं पहुंच सकीं, लेकिन ‘‘कई लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाली’’ ताकि वह ओस्लो पहुंच सकें। उनकी बेटी एना कोरिना सोसा ने उनकी ओर से पुरस्कार ग्रहण करते हुए कहा, ‘‘मां एक स्वतंत्र वेनेजुएला में जीना चाहती हैं और वह कभी हार नहीं मानेंगी।’’

नॉर्वे की नोबेल समिति के अध्यक्ष जॉर्गेन वात्ने फ्राइडनेस ने समारोह में कहा कि मचाडो ने कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए ‘‘अपनी ओर से हरसंभव प्रयास किया और वह भी अत्यंत खतरनाक परिस्थितियों में।’’ उन्होंने कहा कि उनके समारोह तक न पहुंच पाने के बावजूद यह जानकर खुशी है कि वह सुरक्षित हैं और ओस्लो आ चुकी हैं।

मचाडो ने एक अन्य ऑडियो संदेश में कहा, ‘‘यह पुरस्कार सभी वेनेजुएलाई नागरिकों का है। जैसे ही मैं पहुंचूंगी, मैं अपने परिवार और उन बच्चों को गले लगा सकूंगी, जिन्हें मैंने दो साल से नहीं देखा।’’

मचाडो के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए कई प्रमुख लातिन अमेरिकी हस्तियों ने बुधवार के समारोह में भाग लेने की योजना बनाई थी, जिनमें अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई, इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ, पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो और पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना शामिल हैं।

वेनेजुएला में लोकतांत्रिक बदलाव के लिए किए गए उनके संघर्ष के सम्मान में 58 वर्षीय मचाडो को शांति पुरस्कार दिये जाने की घोषणा 10 अक्टूबर को की गई थी।

उन्हें एक ऐसी महिला के रूप में वर्णित किया गया है जो ‘बढ़ते अंधकार के बीच लोकतंत्र की लौ को जलाए रखे हुए हैं’।

संयुक्त राष्ट्र और कई मानवाधिकार संगठनों ने वेनेजुएला में दमन की आलोचना की है और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जवाबदेह ठहराने की मांग की है।

गौरतलब है कि नोबेल शांति पुरस्कार के पांच विजेता ऐसे रहे हैं जो पुरस्कार के समय जेल में थे। इनमें हाल में ईरान की नरगिस मोहम्मदी (2023), बेलारूस के एलेस बियालियात्सकी (2022), चीन के लियू शियाओबो (2010), म्यांमा की आंग सान सू की (1991) और जर्मनी के कार्ल वॉन ओसिट्जकी (1935) शामिल हैं। (एपी)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को दावा किया कि यूक्रेन चुनाव से बचने के लिए "जंग का इस्तेमाल" कर रहा है. इस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका देश "चुनाव के लिए तैयार है".

पत्रकारों से बात करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर अमेरिका और अन्य सहयोगियों की मदद से मतदान के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, तो अगले 60 से 90 दिनों में चुनाव कराए जा सकते हैं.

उन्होंने कहा, "मैं यह बात खुलकर कह रहा हूं कि चुनाव के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने में अमेरिका और शायद हमारे यूरोपीय सहयोगी मदद करें."

ज़ेलेंस्की ने कहा, "मैंने सुना है कि हम सत्ता से चिपके हुए हैं या मैं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति पद से चिपका हुआ हूं. इसीलिए जंग ख़त्म नहीं हो रही."

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इस दावे को "पूरी तरह से ग़ैर-वाजिब नैरेटिव" बताया है.

राष्ट्रपति के रूप में ज़ेलेंस्की का पांच साल का कार्यकाल मई 2024 में पूरा होना था, लेकिन रूस के हमले के बाद देश में मार्शल लॉ लागू हुआ और इस कारण यूक्रेन में चुनाव स्थगित हैं. ज़ेलेंस्की ने 2019 में 73 फ़ीसदी से ज़्यादा वोटों के साथ चुनाव जीता था.

'पॉलिटिको' को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने यूक्रेन को लेकर कई टिप्पणियां कीं. उन्होंने कहा, "वे (यूक्रेन) लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि वहां लोकतंत्र नहीं है."

रूस लगातार यह दावा करता रहा है कि ज़ेलेंस्की 'ग़ैर-क़ानूनी' तौर पर राष्ट्रपति हैं. इसके अलावा रूस सीज़फ़ायर समझौते की शर्त के तौर पर भी नए चुनावों की मांग करता रहा है. (bbc.com/hindi)

-ऑसमंड चिया

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक योजना शुरू की है, जिसमें कम से कम 10 लाख डॉलर का भुगतान करने वाले संपन्न विदेशियों को अमेरिकी वीज़ा दिए जाएंगे.

ट्रंप ने बुधवार को ट्रुथ सोशल पर लिखा, "यह कार्ड खरीदारों को सभी योग्य और सत्यापित लोगों के लिए नागरिकता का सीधा रास्ता देगा. बहुत रोमांचक. हमारी महान अमेरिकी कंपनियां अब अपने अनमोल टैलेंट को रख सकेंगी."

ट्रंप गोल्ड कार्ड की घोषणा इसी साल की शुरुआत में की गई थी.

आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यह एक अमेरिकी वीज़ा है जो उन लोगों को दिया जाता है जो यह साबित कर सकें कि वे देश को 'महत्वपूर्ण लाभ' देंगे.

यह ऐसे समय में आया है जब वॉशिंगटन अपनी इमिग्रेशन सख़्ती बढ़ा रहा है, जिसमें वर्क वीज़ा फ़ीस बढ़ाना और बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासियों को निर्वासित करना शामिल है.

गोल्ड कार्ड योजना 'रिकॉर्ड समय' में अमेरिकी नागरिकता देने का वादा करती है और इसके लिए 10 लाख डॉलर की फ़ीस देनी होगी.

कर्मचारियों को स्पॉन्सर करने वाले बिज़नेस को 20 लाख डॉलर के साथ अतिरिक्त फ़ीस भी देनी होगी.

वेबसाइट ने कहा कि कार्ड का एक 'प्लैटिनम' संस्करण भी है, जो विशेष टैक्स छूट देता है और यह जल्द ही 50 लाख डॉलर में उपलब्ध होगा.

फ़रवरी में पहली बार घोषणा के बाद से ही गोल्ड कार्ड योजना की आलोचना होती रही है. कुछ डेमोक्रेट्स का कहना है कि यह अमीरों को अनुचित रूप से फ़ायदा पहुंचाएगी.(bbc.com/hindi)

दक्षिण अमेरिका में तनाव और बढ़ गया है. अमेरिका ने बुधवार को वेनेज़ुएला के तट के पास एक ऑयल टैंकर को ज़ब्त कर लिया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, "हमने अभी वेनेज़ुएला के तट पर एक टैंकर ज़ब्त किया है, यह बहुत बड़ा है, वास्तव में अब तक का सबसे बड़ा ज़ब्त किया गया टैंकर है."

अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने कहा कि यह टैंकर कई सालों से प्रतिबंधित है क्योंकि इसका संबंध "विदेशी आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने वाले अवैध तेल शिपिंग नेटवर्क में शामिल होने" से रहा है.

उन्होंने सोशल मीडिया पर एक क्लिप पोस्ट की, जिसमें ऐसा दिखता है कि अमेरिकी सैनिक हेलिकॉप्टर के ज़रिए जहाज़ पर चढ़ रहे हैं.

वेनेज़ुएला की सरकार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका पर "चोरी" और "अंतरराष्ट्रीय समुद्री लूट" का आरोप लगाया है.

वेनेज़ुएला की सरकार पहले भी आरोप लगाती रही है कि अमेरिका वास्तव में उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने की कोशिश कर रहा है.

अमेरिका ने हाल के हफ्तों में इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है. इसे उसने नशीली दवाओं की तस्करी से लड़ने के ख़िलाफ़ अभियान बताया है.(bbc.com/hindi)

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर ने कहा है कि अमेरिका को भारत की ओर से सबसे अच्छी ट्रेड डील का प्रस्ताव मिला है.

जेमीसन ग्रीर बुधवार को अमेरिकी सीनेट की एक कमेटी के सामने पेश हुए थे और भारत के साथ व्यापार समझौते को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही.

उन्होंने कहा, “मेरी टीम इस समय, जब हम बात कर रहे हैं, नई दिल्ली में है. भारत में कुछ रॉ-क्रॉप्स और अन्य उत्पादों को लेकर विरोध है. जैसा आपने कहा, उनसे ट्रेड डील करना वाकई मुश्किल काम है. मैं इससे 100 प्रतिशत सहमत हूँ, लेकिन वे काफ़ी आगे बढ़कर बात कर रहे हैं… जैसे प्रस्तावों पर वे हमसे बात कर रहे हैं, वे हमारे देश को अब तक मिले सबसे अच्छे प्रस्ताव हैं. मुझे लगता है कि (भारत) एक व्यवहारिक वैकल्पिक बाज़ार है.”

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए अमेरिकी ट्रेड वार्ताकार बुधवार से दो दिन के दौरे पर दिल्ली में हैं.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, वार्ता के पहले दिन भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने अमेरिकी उप व्यापार प्रतिनिधि रिक स्विट्जर से मुलाकात की.

वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "दोनों पक्षों ने भारत-अमेरिका व्यापार और आर्थिक संबंधों से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया, जिसमें पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चल रही बातचीत भी शामिल है."

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर कई दौर की वार्ता हुई है और यह इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी बाज़ारों में भारतीय सामानों पर 50 प्रतिशत का भारी शुल्क लगाया है. (bbc.com/hindi)

 नई दिल्ली, 10 दिसंबर । पाकिस्तान की मीडिया में महिलाओं की भागीदारी लगातार घट रही है, जो लिंग असमानता और कार्यस्थल पर चुनौतियों का संकेत देती है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार, 2020 में जहां टीवी चैनलों पर महिला रिपोर्टरों का अनुपात 16 फीसदी था, वहीं अब यह घटकर मात्र 4 फीसदी रह गया है। ग्लोबल मीडिया मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट (जीएमएमपी) की इस रिपोर्ट पर पाकिस्तान स्थित एक एनजीओ यूकेएस रिसर्च सेंटर ने बुधवार को एक बयान जारी किया। जीएमएमपी हर पांच साल में एक बार इससे संबंधित रिपोर्ट छापता है। जो एक ग्लोबल मॉनिटरिंग डे से न्यूज कंटेंट का एक स्नैपशॉट कैप्चर करता है।

इस साल यह चौथा चक्र है जिसमें पाकिस्तानी रिसर्च सेंटर ने जीएमएमपी के साथ मिलकर पाकिस्तान के डेटा की मॉनिटरिंग की। जीएमएमपी 2025 को दुनिया भर में 6 मई, 2025 को मॉनिटर किया गया था। इस दिन पाकिस्तान के न्यूज एजेंडा में भारत-पाकिस्तान के बीच जंग के हालात थे। इस लड़ाई ने उस दिन मीडिया का माहौल बनाया, लेकिन इस दिन भी जेंडर इनइक्वालिटी स्क्रीन पर स्पष्ट देखी गई। बयान में कहा गया, "6 मई को टेलीविजन, रेडियो या इंटरनेट न्यूज में कोई महिला रिपोर्टर रिकॉर्ड नहीं की गई।" "

खबरें तल्ख रिश्तों, राजनीतिक बयानबाजी और मिलिट्री अस्सेमेंट पर बहुत ज्यादा केंद्रित थीं, तो महिलाओं की कहानियां न्यूज साइकिल से लगभग गायब हो गईं। हालांकि संघर्ष ने 2025 के डेटा को प्रभावित किया, लेकिन ये भी सच है कि यह प्रवृत्ति पूर्वाग्रह को दर्शाती है जो पाकिस्तानी मीडिया में महिलाओं को स्क्रीन पर दिखने और आवाज को सीमित करने में यकीन रखती है।" वहीं, जेंडर-बेस्ड वायलेंस (जीबीवी) यानी लिंग आधारित हिंसा से जुड़ी खबरों को लेकर, बयान में कहा गया कि "मॉनिटरिंग वाले दिन मॉनिटर किए गए सभी मीडिया में, जीबीवी पर सिर्फ एक स्टोरी दिखाई दी," और कहा कि "उसमें भी महिला को पूरी तरह से विक्टिम के तौर पर पेश किया गया था।" इसमें कहा गया, “कोई ह्यूमन राइट्स लेंस या लीगल फ्रेमवर्क लागू नहीं किया गया।”

बयान में आगे बताया गया कि इस साल, महिलाओं ने न्यूज सब्जेक्ट्स में सिर्फ 13 प्रतिशत हिस्सा लिया, जो 2020 में 18 फीसदी से कम है। “जिन सभी खबरों में महिलाएं केंद्र में थीं यानी वो सब्जेक्ट थीं, अजीब बात ये रही कि उन्हें भी पुरुषों ने ही रिपोर्ट किया।” इसमें आगे कहा गया, “ये नंबर पिछले चक्र के उलट हैं और यह दिखाते हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व, संपादकीय प्राथमिकताएं और न्यूज रूटीन से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है।” --(आईएएनएस)

 इस्लामाबाद, 10 दिसंबर । पाकिस्तान का लाहौर शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटर आईक्यूएयर के अनुसार, लाहौर का एक्यूआई 300 से ज्यादा है। इसके साथ ही यह वैश्विक प्रदूषण चार्ट में टॉप पर है। स्थानीय मीडिया ने बुधवार को बताया कि पाकिस्तान के कई शहरों में बहुत ज्यादा गंदगी और हवा बहुत ज्यादा प्रदूषित है। 353 एक्यूआई के साथ लाहौर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में पहले नंबर पर है। क्वेटा सुबह पाकिस्तान का सबसे प्रदूषित शहर रहा। क्वेटा का एक्यूआई 517 है। पाकिस्तान की एआरवाई न्यूज के अनुसार, रहीम यार खान, गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी हवा की गुणवत्ता खराब मापी गई।

इसके अलावा, खैबर पख्तूनख्वा और दक्षिणी पंजाब के मैदानी इलाकों में बहुत ज्यादा कोहरा छाया रहा, जिससे हाईवे पर विजिबिलिटी कम हो गई। खराब विजिबिलिटी के कारण मोटरवे के कई हिस्से बंद कर दिए गए। 2024 में कुछ दिनों के लिए, लाहौर कोहरे से ढका रहा। असल में यह कोहरे और प्रदूषण का मिश्रण था, जो घटिया क्वालिटी के डीजल के धुएं और मौसमी खेती से निकलने वाले धुएं की वजह से होता है। लाहौर में हवा के प्रदूषण का स्तर एक बार विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा मंजूर नॉर्मल साफ-सफाई वाले स्तर से 80 गुना ज्यादा हो गया था। नवंबर की शुरुआत में, एक रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान दुनिया भर में 168वीं रैंकिंग पर है और क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 में 15वीं रैंकिंग पर है।

पाकिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स (एचडीआई) 0.544 कम है। बढ़ते तापमान से गर्मी और पानी की कमी होती है, खासकर सूखे और कम सूखे इलाकों में, जिससे खेती की पैदावार पर असर पड़ता है। इसके साथ ही, परिवहन, उद्योग और खेती से होने वाले वायु प्रदूषण से कोहरा होता है जो एविएशन पर असर डालता है। इसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है और यह सांस की बीमारियों का कारण बनता है। अब्दुल वहीद भुट्टो का नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन शमन और सतत संसाधन प्रबंधन पर पब्लिकेशन का बड़ा रिकॉर्ड है। उन्होंने द डिप्लोमैट में लिखा, "कई नेशनल और इंटरनेशनल एडवाइजरी और समीक्षा समितियों में काम किया है।" द डिप्लोमैट की एक रिपोर्ट में, अब्दुल वहीद भुट्टो ने लिखा, "देश का सीमित जंगल का इलाका लगातार कम हो रहा है, जबकि सिंधु डेल्टा में खारे पानी के घुसने से तटीय इकोसिस्टम को नुकसान हो रहा है। इससे मैंग्रोव, मछली पालन और खेती को नुकसान हो रहा है। समुद्र का बढ़ता स्तर और तूफान की गतिविधि तटीय आबादी को और खतरे में डाल रही हैं, जबकि पानी के बंटवारे को लेकर बढ़ते तनाव, जन स्वास्थ्य संकट और जलवायु की वजह से होने वाले प्रवासन पाकिस्तान विफलता को दिखाते हैं।" —(आईएएनएस)

फलीस्तीनी पत्रकार 25 मार्च, 2025 को गाजा शहर में अल-अहली अरब अस्पताल, जिसे बैपटिस्ट अस्पताल के रूप में भी जाना जाता है, में एक दिन पहले इस्राएली हमलों में साथी पत्रकारों हुसैन शबात और मुहम्मद मंसूर की हत्या के विरोध में एक रैली के दौरान तख्तियां उठाते हुए.फलीस्तीनी पत्रकार 25 मार्च, 2025 को गाजा शहर में अल-अहली अरब अस्पताल, जिसे बैपटिस्ट अस्पताल के रूप में भी जाना जाता है, में एक दिन पहले इस्राएली हमलों में साथी पत्रकारों हुसैन शबात और मुहम्मद मंसूर की हत्या के विरोध में एक रैली के दौरान तख्तियां उठाते हुए.

पेरिस में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) ने कहा कि पिछले 12 महीनों में काम के दौरान 67 पत्रकार अपनी जान गंवा चुके हैं. ज्यादातर मौतें जंग वाले इलाकों में और आपराधिक गिरोहों की वजह से हुई हैं. सबसे खतरनाक जगह गाजा पट्टी रही, जहां 29 पत्रकार मारे गए. दूसरे नंबर पर मेक्सिको रहा, जहां 9 पत्रकारों की मौत हुई.

आरएसएफ जर्मनी की प्रमुख आन्या ओस्टरहाउस ने कहा, “हर मरा हुआ पत्रकार और हर हिरासत में लिया गया रिपोर्टर हमें दिखाता है कि जो भी पत्रकारों पर हमला करता है, वह हमारे जानकारी पाने के हक को वंचित कर रहा है.” उन्होंने यह भी कहा, “दुनिया भर की सरकारों को कदम उठाना होगा. अगर आलोचनात्मक रिपोर्टिंग करने वाले लोगों को अपनी आजादी या जान का डर रहे, तो दुनिया भर में लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है.”

रिपोर्ट के मुताबिक. अभी 62 देशों में 503 पत्रकार जेल में हैं. चीन में सबसे ज्यादा 121, फिर रूस में 48 और म्यांमार में 47 पत्रकार बंद हैं. रूस 26 यूक्रेनी पत्रकारों के साथ सबसे ज्यादा विदेशी पत्रकारों को हिरासत में रखे हुए है, जबकि इस्राएल 20 फलीस्तीनी पत्रकारों को पकड़े हुए है. दुनिया भर में 135 मीडिया कर्मी लापता भी दर्ज हैं, जिनमें कई तो दशकों से गायब हैं. सबसे ज्यादा गुमशुदगी के मामले सीरिया और फिर मेक्सिको में दर्ज हुए हैं.  (dw.com/hi)

ऑस्ट्रेलिया बुधवार (10 दिसंबर) से 16 साल से कम उम्र के बच्चों को टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी साइटें नहीं खोलने देगा. सरकार ने कहा, “हम बच्चों की सेहत और सुरक्षा को लेकर यह कदम उठा रहे हैं.” नियम तोड़ने वाली कंपनियों को भारी जुर्माना देना होगा.

दुनिया के कई देश अब ऐसे ही नियम बनाने की तैयारी कर रहे हैं. ब्रिटेन कहता है, “हम सोशल मीडिया पर सख्त सुरक्षा चाहते हैं.” चीन कहता है, “हम बच्चों के लिए अलग ‘माइनर मोड’ चलाते हैं.” डेनमार्क बोलता है, “हम 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर रोक लगाएंगे, लेकिन कुछ मामलों में 13 से ऊपर छूट दी जा सकती है.” फ्रांस ने 15 साल से कम बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर “माता-पिता की मंजूरी” अनिवार्य कर दी है.

जर्मनी, इटली, नॉर्वे और मलेशिया भी अपने-अपने कानून तैयार कर रहे हैं. अमेरिका कहता है, “13 साल से कम उम्र के बच्चों का डेटा बिना माता-पिता की मंजूरी के नहीं लिया जा सकता.” यूरोपीय संसद 16 साल की न्यूनतम उम्र की बात कर रही है. टिकटॉक, फेसबुक और स्नैपचैट का कहना है, “अकाउंट बनाने की उम्र 13 साल है,” लेकिन कई देशों के आंकड़े दिखाते हैं कि बहुत छोटे बच्चे भी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं.  (dw.com/hi)

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में मंगलवार (9 दिसंबर) को एक सात मंजिला इमारत में आग लग गई. न्यूज एजेंसी एपी ने पुलिस के हवाले से बताया है कि हादसे में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई है. जान गंवाने वालों में 15 महिलाएं और सात पुरुष शामिल हैं. आग की चपेट में आने से एक गर्भवती महिला की भी मौत हुई है. 

जकार्ता पुलिस ने बताया कि कई घंटों के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया और अब इमारत के अंदर फंसे संभावित पीड़ितों की तलाश के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, दोपहर में पहली मंजिल से आग की शुरुआत हुई और फिर यह ऊपरी मंजिलों तक फैल गई. 

आग से प्रभावित हुई इस इमारत में टेरा ड्रोन इंडोनेशिया का दफ्तर चलता था. यह कंपनी कृषि से लेकर खनन क्षेत्र तक में हवाई सर्वे संबंधी गतिविधियों के लिए ड्रोन मुहैया करवाती है. आग लगने के समय, कई कर्मचारी दफ्तर के अंदर ही दोपहर का भोजन कर रहे थे, जबकि कई कर्मचारी भोजन के लिए दफ्तर के बाहर गए हुए थे. (dw.com/hi)

रॉयटर्स/इप्सोस के एक नए सर्वे में सामने आया है कि अमेरिका में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग पिछले हफ्ते 38 फीसदी से बढ़कर 41 फीसदी हो गई. कई रिपब्लिकन समर्थक कहते हैं, “ट्रंप अब महंगाई और रोजमर्रा की लागत पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं.” सर्वे इसी सोमवार को खत्म हुआ और यह दिखाता है कि कुछ हफ्तों में लोगों की राय में थोड़ा बदलाव आया है. ट्रंप ने कहा, डेमोक्रेट महंगाई के मुद्दे को ‘होक्स’ बना रहे हैं, यानी हल्के में ले रहे हैं.

रिपब्लिकन पार्टी ने नवंबर में कुछ राज्य चुनावों में खराब प्रदर्शन किया था. डेमोक्रेट्स लगातार कहते थे कि ट्रंप प्रशासन महंगाई को काबू नहीं कर पा रहा. इसके बाद ट्रंप ने टैरिफ में कुछ कटौती की और वादा किया कि वे खाने-पीने की ऊंची कीमतों को कम करेंगे. महंगाई के मुद्दे पर ट्रंप को अभी सिर्फ 31 फीसदी लोगों की मंजूरी है, लेकिन पिछले महीने के मुकाबले यह पांच फीसदी बढ़ी है.

सर्वे कहता है कि रिपब्लिकन मतदाताओं में ट्रंप को 69 फीसदी मंजूरी मिली, जबकि पहले यह 59 फीसदी थी. कुल मिलाकर 85 फीसदी रिपब्लिकन कहते हैं, “हम ट्रंप के काम से खुश हैं.” हिस्पैनिक समुदाय में भी उनका समर्थन थोड़ा बढ़ा है. 34 फीसदी हिस्पैनिक लोगों ने कहा, “हम ट्रंप के काम को स्वीकार करते हैं,” जबकि पिछली बार यह 32 फीसदी था. यह वही समुदाय है जिसने 2024 के चुनाव में ट्रंप के पक्ष में थोड़ा झुकाव दिखाया था.  (dw.com/hi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने का दावा किया.

पेनसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान ट्रंप ने कहा, "बीते दस महीनों में मैंने आठ युद्ध ख़त्म किए, जिनमें कोसोवो-सर्बिया, पाकिस्तान और भारत शामिल हैं. इसराइल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान, ये सब भी आमने-सामने थे.”

उन्होंने कहा, “मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, कंबोडिया और थाईलैंड आज फिर शुरू हो गए. कल मुझे एक फ़ोन कॉल करना है...मैं फ़ोन करूंगा और दो बहुत ताक़तवर देशों, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रहे युद्ध को रोक दूंगा.”

उन्होंने कहा, “वे फिर आमने-सामने हैं. लेकिन मैं कर दूंगा. हम ताकत के साथ शांति बना रहे हैं..."

सोमवार से ही थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमाई इलाक़ों में फिर से संघर्ष छिड़ गया है.

इसी साल मई में दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच जब संघर्ष छिड़ा था तो ट्रंप ने मध्यस्थता का दावा किया था और संघर्षविराम पर सहमति बनी थी. दोनों देशों के बीच संघर्षों में मई से अबतक 40 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. (bbc.com/hindi)

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच दूसरे दिन भी सीमा पर लड़ाई जारी रहने के बाद अमेरिका ने दोनों देशों से तुरंत युद्ध की स्थिति ख़त्म करने के लिए कहा है.

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि दोनों देशों को अक्तूबर में हुए शांति समझौते पर अमल करना चाहिए.

अक्तूबर में, थाईलैंड और कंबोडिया ने मलेशिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक समारोह में युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. उस समय, ट्रंप ने सीमा संघर्ष को ख़त्म करने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया था.

सोमवार को लंबे समय से चले आ रहे ज़मीनी विवाद को लेकर फिर से झड़पें शुरू हो गईं, जिसके कारण हज़ारों नागरिकों को विस्थापित होना पड़ा है.

थाईलैंड ने कहा है कि झड़पें छह सीमावर्ती प्रांतों तक फैल गई हैं, और उसके पांच सैनिक मारे गए हैं. कंबोडिया का कहना है कि थाई हमलों में उसके सात नागरिक मारे गए हैं.(bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यूरोपीय देशों की तीखी आलोचना की है.

उन्होंनं यूरोपीय नेताओं को ‘कमज़ोर’ बताया, हालांकि साथ ही ये भी संकेत दिया कि अमेरिका यूक्रेन को मिलने वाला समर्थन कम कर सकता है.

'पॉलिटिको' को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ‘अपनी अहमियत खोते’ यूरोपीय देश न तो माइग्रेशन नियंत्रित कर पाए हैं और न ही रूस के साथ चल रहे युद्ध को ख़त्म करने के लिए कोई ठोस कदम उठा पाए हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि यूरोपीय देश यूक्रेन को ‘अंतिम सांस’ तक लड़ने दे रहे हैं.

यूरोपीय नेता इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वे युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका की अगुवाई में चल रही कोशिशों में अपनी भूमिका तय करें, क्योंकि उन्हें डर है कि जल्दी समाधान की कोशिश महाद्वीप के दीर्घकालिक हितों को नुकसान पहुंचा सकती है.

ट्रंप के बयान पर ब्रिटेन की विदेश मंत्री यवेट कूपर ने कहा कि उन्हें यूरोप में ‘सिर्फ ताक़त’ दिख रही है. उन्होंने रक्षा क्षेत्र में निवेश और यूक्रेन के लिए फ़ंडिंग का उदाहरण दिया.

उन्होंने यह भी कहा कि दो राष्ट्रपति शांति के लिए काम कर रहे हैं (ट्रंप और ज़ेलेंस्की) जबकि राष्ट्रपति पुतिन सिर्फ़ ड्रोन और मिसाइल हमलों से संघर्ष को और बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं." (bbc.com/hindi)

-डियरबेल जॉर्डन

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के एक ऑफ़िस बिल्डिंग में लगी आग में कम से कम 22 लोगों की मौत हुई है.

सात मंज़िला इस बिल्डिंग में मंगलवार दोपहर आग लगी. शहर के पुलिस प्रमुख सुसात्यो पुरनोमो कॉन्ड्रो ने बताया कि आग लगने के समय कुछ कर्मचारी दोपहर का खाना खा रहे थे.

पुलिस ने प्राथमिक जांच में पाया है कि पहली मंज़िल पर एक बैटरी फटने से आग शुरू हुई और फिर ऊपर की ओर फैल गई. यह बिल्डिंग ड्रोन बनाने वाली एक कंपनी की है.

पुलिस के अनुसार, मरने वालों में ज़्यादातर महिलाएं हैं, जिनमें एक महिला गर्भवती थी. पुलिस को आशंका है कि अधिकतर लोगों की मौत धुएं के कारण दम घुटने से हुई है. 

राहत और बचाव के लिए फ़ायर ब्रिगेड ने 28 गाड़ियां और करीब 100 दमकलकर्मी को तैनात किया था.

हालांकि आग बुझा दी गई है और रेस्क्यू टीमें अब ऊपरी मंज़िलों पर तलाशी अभियान चला रही हैं. (bbc.com/hindi)

 टोक्यो, 9 दिसंबर । जापान में आए 7.5 तीव्रता वाले भूकंप की वजह से 30 लोगों के घायल होने की खबर है। इसकी जानकारी स्थानीय मीडिया ने मंगलवार को दी। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक भूकंप सोमवार को स्थानीय समय के मुताबिक रात 11:15 पर आओमोरी प्रीफेक्चर के पूर्वी तट पर आया। भूकंप का केंद्र 54 किलोमीटर नीचे था। क्योडो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, एजेंसी ने चेतावनी दी कि इस झटके के बाद आने वाले दिनों में उसी इलाके में इसी तरह या उससे भी ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है। जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने प्रभावित इलाकों के लोगों से अगले एक-दो सप्ताह तक स्थानीय अधिकारियों और मौसम एजेंसी से अपडेट के लिए अलर्ट रहने और आने वाले भूकंप के लिए तैयार रहने को कहा है।

स्थानीय लोगों को पर्याप्त मात्रा में घर के जरूरी सामान को रखने को कहा गया है। एजेंसी के मुताबिक, भूकंप होक्काइडो और उत्तर-पूर्वी जापान के तटों से लगी एक खाई के पास आया। यह एक ऐसा जोन है जहां पैसिफिक प्लेट के होंशू मुख्य द्वीप के नीचे खिसकने से बड़े भूकंप आ सकते हैं। मौसम विज्ञान एजेंसी ने बाद में भूकंप की तीव्रता को पहले के 7.6 के अनुमान से बदल दिया और झटके के बाद 3 मीटर तक ऊंची सुनामी लहरों की चेतावनी जारी की। इवाते प्रीफेक्चर में सबसे ऊंची सुनामी लहरें 70 सेंटीमीटर तक पहुंच गईं। भूकंप के लगभग साढ़े तीन घंटे बाद, सुनामी की चेतावनी जारी की गई जिसे मंगलवार सुबह 6:20 में हटा लिया गया। आओमोरी के कुछ हिस्सों में भूकंप की तीव्रता जापान के भूकंपीय तीव्रता स्केल 7 पर 6 से ज्यादा दर्ज की गई। झटके के बाद, मौसम एजेंसी ने खाई के पास एक बड़े भूकंप के लिए एक खास अलर्ट जारी किया, जिसे 'ऑफ द कोस्ट ऑफ होक्काइडो एंड सैनरिकु सबसीक्वेंट अर्थक्वेक एडवाइजरी' के नाम से जाना जाता है, जो 7.0 या उससे ज्यादा की तीव्रता वाले भूकंप के बाद सक्रिय होता है। एजेंसी के मुताबिक अगले सात दिनों में 8 या उससे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप आने की संभावना बेहद कम है। --(आईएएनएस)

कैनबरा, 9 दिसंबर । प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया का 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर दुनिया का पहला बैन यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चों को उनका बचपन मिले। अल्बनीज ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के राज्यों और स्थानीय नेताओं को सोशल मीडिया बैन पर उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया, जो बुधवार से लागू होगा। उन्होंने यह भी माना कि इस सुधार के लिए शॉर्ट टर्म में कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत होगी। उन्होंने कहा, "यह वह सांस्कृतिक बदलाव है जिसकी ऑस्ट्रेलिया को माता-पिता को ज्यादा मानसिक शांति देने और यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरत है कि ऑस्ट्रेलियाई बच्चों का बचपन सुरक्षित रहे।" नवंबर 2024 में फेडरल पार्लियामेंट में पास हुए कानूनों के तहत, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकने के लिए 'उचित कदम' उठाने होंगे।

सरकार का कहना है कि इससे सोशल मीडिया के नेगेटिव असर को कम किया जा सकेगा। यह युवाओं को स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने के लिए बढ़ावा देते हैं। साथ ही ऐसा कंटेंट भी दिखाते हैं जो उनकी हेल्थ और विकास को नुकसान पहुंचा सकता है। 2025 की शुरुआत में सरकार द्वारा करवाए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 10-15 साल के 96 प्रतिशत बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे, और उनमें से 10 में से सात हानिकारक कंटेंट के संपर्क में आए थे। इसमें महिलाओं के प्रति नफरत और हिंसक सामग्री के साथ-साथ खाने की बीमारियों और आत्महत्या को बढ़ावा देने वाला कंटेंट भी शामिल था। अब तक 10 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन लागू करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, थ्रेड्स, टिकटॉक, ट्विच, एक्स, यूट्यूब, किक और रेडिट शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर अधिकारी इस लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं।

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया भर के स्कूलों में छात्रों को दिखाए जाने वाले एक वीडियो मैसेज में, अल्बनीज ने कहा कि सरकार ने उन बच्चों का समर्थन करने के लिए यह बदलाव किया है जो एल्गोरिदम, सोशल मीडिया फीड और उनके दबाव के साथ बड़े हुए हैं। इन कानूनों के तहत बैन का उल्लंघन करने पर न तो बच्चों और न ही उनके माता-पिता को सजा दी जाएगी, इसे लागू करने की पूरी जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होगी। जो प्लेटफॉर्म गंभीर या बार-बार उल्लंघन करेंगे, उन पर 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 32.8 मिलियन डॉलर) तक का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, सरकार ने स्वीकार किया है कि उम्र की पुष्टि करने वाली टेक्नोलॉजी को सभी नाबालिग अकाउंट की पहचान करने में कुछ समय लगेगा। --(आईएएनएस)

 वाशिंगटन, 9 दिसंबर । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसानों के लिए कई अरब डॉलर की राहत योजना का ऐलान किया और भारत सहित एशियाई देशों से आने वाली कृषि आयात पर अपनी नाराजगी भी जताई। व्हाइट हाउस में किसानों और अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि अमेरिकी किसानों की सुरक्षा के लिए शुल्क (टैरिफ) का कड़ा इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रंप ने बताया कि सरकार किसानों को लगभग 12 अरब डॉलर की आर्थिक मदद देगी, जिसे अमेरिका ट्रेडिंग पार्टनर्स से मिल रहे टैरिफ रेवेन्यू से फंड करेगा। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों की महंगाई और कमजोर दामों से किसान परेशान हैं, इसलिए यह मदद जरूरी है।

ट्रंप ने किसानों को अमेरिका की रीढ़ बताते हुए कहा कि शुल्क लगाना कृषि क्षेत्र को संभालने की उनकी योजना का अहम हिस्सा है। बैठक में भारत का जिक्र खास तौर पर चावल आयात के मुद्दे पर आया। लुइज़ियाना की एक चावल उत्पादक कंपनी की सीईओ मेरिल कैनेडी ने कहा कि भारत, थाईलैंड और चीन जैसे देश बहुत सस्ता चावल भेज रहे हैं, जिससे अमेरिकी किसान मुश्किल में हैं। उन्होंने ट्रंप से कहा कि शुल्क बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ केस का ज़िक्र करते हुए कड़ी पाबंदियां लगाने की अपील की। ट्रंप को जब बताया गया कि अमेरिका में बिकने वाले दो बड़े चावल ब्रांड भारतीय कंपनियों के हैं, तो ट्रंप ने कहा कि वह तुरंत कार्रवाई करेंगे और टैरिफ लगाने से समस्या कुछ ही मिनट में हल हो जाएगी। बैठक में सोयाबीन और अन्य फसलों पर भी चर्चा हुई।

ट्रंप ने बताया कि उन्होंने हाल ही में चीन के राष्ट्रपति से बातचीत की है और चीन भारी मात्रा में अमेरिकी सोयाबीन खरीद रहा है। अधिकारियों ने बताया कि चीन आने वाले समय में बड़ी मात्रा में सोयाबीन खरीदने का वादा कर चुका है। कई लोगों के लिए, भारत से जुड़े व्यापार मुद्दे ग्लोबल कॉम्पिटिशन और अमेरिकी कमोडिटी बाजारों के भविष्य की चिंताओं से जुड़े हुए थे। केनेडी ने प्रशासन से चावल को "राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा" मानने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि सब्सिडी वाला विदेशी चावल विदेशों में अमेरिकी उत्पादों की जगह ले रहा है।

कई किसानों ने तेजी से कदम उठाने की मांग की। वहीं, कुछ अधिकारियों ने दावा किया कि बाइडेन सरकार के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हुई। बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच कृषि व्यापार पिछले एक दशक में काफी बढ़ा है। भारत अमेरिका को बासमती चावल, मसाले और समुद्री उत्पाद निर्यात करता है, जबकि अमेरिका से बादाम, कपास और दालें खरीदता है। लेकिन चावल और चीनी पर सब्सिडी जैसे मुद्दों पर विवाद अक्सर सामने आते रहते हैं। ट्रंप का नया शुल्क-आधारित रुख संकेत देता है कि आने वाले महीनों में एशियाई देशों, खासकर भारत के लिए परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। --(आईएएनएस)/

तोक्यो, 9 दिसंबर। उत्तरी जापान में सोमवार देर रात 7.5 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया जिसके कारण 33 लोग घायल हो गए और प्रशांत महासागर के तटवर्ती इलाकों में सुनामी आ गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि 33 लोग घायल हुए हैं जिनमें एक गंभीर रूप से घायल है।

सार्वजनिक प्रसारक ‘एनएचके की खबर के अनुसार, अधिकतर लोग वस्तुएं गिरने के कारण घायल हुए।

जापान सरकार देर शाम आए भूकंप और सुनामी से हुए नुकसान का अब भी आकलन कर रही है।

जापान के मुख्य होन्शू द्वीप के सबसे उत्तरी प्रांत आओमोरी के तट से लगभग 80 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में रात लगभग 11 बजकर 15 मिनट पर भूकंप आया था। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी तथा कहा कि यह सतह से 44 किलोमीटर (27 मील) नीचे आया।

आओमोरी प्रांत के हाचिनोहे शहर में एक दुकान के मालिक नोबुओ यामादा ने एनएचके से कहा, ‘‘मैंने कभी इतना भीषण भूकंप नहीं देखा।’’

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि आओमोरी के दक्षिण में इवाते प्रांत के कुजी बंदरगाह में 70 सेंटीमीटर (दो फुट, चार इंच) तक की सुनामी मापी गई तथा क्षेत्र के अन्य तटीय इलाकों में 50 सेंटीमीटर तक की सुनामी आई।

मुख्य कैबिनेट सचिव मिनोरू किहारा ने निवासियों से परामर्श हटाए जाने तक ऊंचे स्थानों पर जाने या आश्रय लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि लगभग 800 घरों में बिजली गुल है और क्षेत्र के कुछ हिस्सों में शिंकानसेन बुलेट ट्रेन और कुछ स्थानीय रूट पर सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं।

एनएचके ने बताया कि मंगलवार सुबह छह बजकर 20 मिनट पर अधिकारियों ने उत्तरी जापान में प्रशांत तटरेखा के लिए सुनामी संबंधी सभी परामर्श हटा लिए।

किहारा ने बताया कि क्षेत्र के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में सुरक्षा जांच की जा रही है लेकिन चिंता करने वाली कोई बात सामने नहीं आई है।

जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने संवाददाताओं को दिए संक्षिप्त बयान में कहा कि सरकार ने नुकसान का तत्काल आकलन करने के लिए एक आपातकालीन कार्यबल का गठन किया है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे लिए लोगों की जान बचाना सबसे जरूरी है और हर संभव प्रयास कर रहे हैं।’’

ताकाइची ने मंगलवार को संसदीय सत्र में कहा कि सरकार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास जारी रखेगी। उन्होंने साथ ही लोगों को सचेत किया कि उन्हें अपने जीवन की रक्षा स्वयं करनी होगी।

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मंगलवार तड़के होन्चो से लगभग 122 किलोमीटर (76 मील) दक्षिण में 35 किलोमीटर की गहराई पर 5.1 तीव्रता का एक और भूकंप आने की सूचना दी। इस संबंध में कोई अन्य विवरण तत्काल उपलब्ध नहीं है। (एपी)

(हरिंदर मिश्रा)

यरुशलम, 9 दिसंबर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को संसद में दिए एक तेज तर्रार भाषण में देश के प्रबंधन को लेकर अपनी नीति का बचाव करते हुए कहा कि इस यहूदी राष्ट्र के खिलाफ बढ़ती यहूदी-विरोधी भावनाओं के बावजूद इजराइल को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत दुनिया के कई देशों एवं नेताओं का अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त है।

नेतन्याहू ने संसद में तथाकथित '40 हस्ताक्षर बहस' के दौरान यह बात कही। यह बहस ऐसा संसदीय तंत्र है जिसके तहत विपक्ष प्रधानमंत्री को महीने में एक बार इजराइली संसद ‘क्नेसेट’ के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है। इस दौरान नेतन्याहू ने अपनी सरकार की नीतियों, खासकर इजराइल के विदेश संबंधों का जोरदार तरीके से बचाव किया।

उन्होंने कहा, ‘‘आज इजराइल पहले से कहीं अधिक मजबूत है।’’

विपक्ष द्वारा लगाए गए इस आरोप का जवाब देते हुए कि ‘‘इजराइल की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा धूमिल हो चुकी है’’, नेतन्याहू ने तर्क दिया कि हमास के साथ दो वर्षों से युद्ध जारी होने के बावजूद इजराइल कूटनीतिक, सैन्य और आर्थिक स्तर पर अब भी मजबूत है। उन्होंने वैश्विक नेताओं के साथ अपने संबंधों को रेखांकित किया।

नेतन्याहू ने कहा, ‘‘दुनिया भर के अनेक देश और बहुत से विश्व नेता हमसे जुड़ना चाहते हैं।’’ हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ‘‘चुनौतियां भी हैं।’’

उन्होंने पश्चिमी देशों में बढ़ती ‘‘यहूदी-विरोधी भावनाओं’’ के लिए दो कारण बताए : लगभग हर देश में, खासकर यूरोप में पहुंचे कट्टरपंथी मुस्लिम अल्पसंख्यक और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही यहूदी-विरोधी उकसावे वाली सामग्री।

उन्होंने कहा, ‘‘हम दुनिया भर में इस यहूदी-विरोध का मुकाबला कर रहे हैं।’’

नेतन्याहू ने कहा कि इसके बावजूद इजराइल की कूटनीतिक स्थिति अब भी मजबूत है। उन्होंने इस सप्ताह जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की यात्रा को इसका उदाहरण बताया और कहा कि यह यात्रा मर्ज की स्वयं की पहल पर हो रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘और भी कई महाशक्तियां हमारे साथ आ रही हैं: मैं अपने पुराने मित्र भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अक्सर बात करता हूं। हमने जल्द ही मिलने की योजना बनाई है और मुझे आपको बताना चाहिए कि डेढ़ अरब की आबादी वाला विशाल देश भारत हमारे साथ संबंध और मजबूत करना चाहता है।’’

नेतन्याहू ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, ‘‘जर्मनी, भारत… हमारे साथ हैं और आपके तथाकथित राजनीतिक पतन का एक और संकेत यह है कि महीने के अंत में मैं अपने मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक और मुलाकात के लिए अमेरिका जाऊंगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इस वर्ष जनवरी में उनके पद संभालने के बाद यह अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मेरी छठी बैठक होगी जो दुनिया के किसी भी अन्य नेता से अधिक है।’’

अपने संबोधन में इजराइली प्रधानमंत्री ने पुतिन के साथ अपने करीबी संबंधों पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘अमेरिका, भारत, जर्मनी, रूस- चार शक्तियां हैं जिनसे हमारे संबंध युद्ध के बाद और मजबूत हुए हैं। और सिर्फ महाशक्तियां ही नहीं, कई अन्य देश भी हमारे नजदीक आना चाहते हैं पश्चिम एशिया में भी, सुदूर पूर्व में भी, लातिन अमेरिका में भी, जहां बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है और अफ्रीका में भी।’’  (भाषा)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 9 दिसंबर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि अमेरिका ‘क्वाड’ के प्रति ‘‘पूरी तरह प्रतिबद्ध’’ है तथा आने वाले वर्षों में इस समूह को और मजबूत करेगा।

‘क्वाड’ (चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद) अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक समूह है।

रुबियो ने सोमवार को कहा, ‘‘हम क्वाड के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। आने वाले समय में जापान और भारत के साथ मिलकर इसे आगे बढ़ाने के लिए और काम करेंगे...।’’

ऑस्ट्रेलिया–अमेरिका मंत्रिस्तरीय वार्ताओं से पहले उन्होंने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स तथा ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग की मौजूदगी में विदेश मंत्रालय में संयुक्त बयान देते हुए यह बात कही।

रुबियो के अनुसार, इस साल जनवरी में विदेश मंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक उनकी पहली आधिकारिक बैठक थी।

उन्होंने कहा, ‘‘मेरे नाम पर मुहर लगी, मैंने नीचे शपथ ली और सीधे इसी लिफ्ट से ऊपर आकर इस कमरे में पहुंचा। विदेश मंत्री के रूप में मेरा पहला कार्यक्रम यहीं इसी कमरे में क्वाड के साथ हुआ था।’’

रुबियो ने कहा, ‘‘जहां तक मुझे याद है, इस साल हमारी कम से कम तीन बैठकें हुई हैं। हम आने वाले साल में इस सहयोग को और आगे बढ़ाएंगे तथा ऐसी और बैठकों की उम्मीद करते हैं।’’

विदेश मंत्री एस. जयशंकर, जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया, रुबियो और वोंग ने 21 जनवरी को क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए मुलाकात की थी। यह बैठक ‘व्हाइट हाउस’ में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद समूह की पहली बैठक थी।

क्वाड विदेश मंत्रियों की जुलाई में वाशिंगटन में फिर से मुलाकात हुई थी। (भाषा)

सोमवार रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हो रही एक बैठक के दौरान वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से पूछा, "भारत, अमेरिका में अपना चावल लगातार डंप कर रहा है. उन्हें ऐसा क्यों करने दिया जा रहा है? उन्हें इसके लिए टैरिफ़ देना होगा. क्या उन्हें चावल के मामले में टैरिफ़ से छूट मिली है?"

जिसके जवाब में स्कॉट बेसेंट ने कहा, "नहीं सर. हमारी उनसे ट्रेड डील पर बातचीत अब भी चल रही है."

जवाब में ट्रंप ने कहा, "हां, लेकिन वो इस तरह से अपना चावल यहां नहीं भेज सकते. उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती."

इस बैठक में इस बात पर चर्चा की जा रही थी कि अमेरिकी किसानों के हितों की रक्षा कैसे की जाए? इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप और स्कॉट बेसेंट के बीच ये बातचीत हुई.

इसी दौरान ट्रंप ने एलान किया कि दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ़ से अमेरिका को जो रकम हासिल हो रही है उसमें से 12 अरब डॉलर अमेरिकी किसानों को आर्थिक मदद के तौर पर दिए जाएंगे.

इस घटनाक्रम के बाद आशंका ज़ाहिर की जा रही है कि क्या अब चावल के बहाने ट्रंप भारत पर फिर से नए टैरिफ़ लगाएंगे?

मौजूदा समय में अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ़ लगा रखे हैं. इसमें रूस से तेल ख़रीदने के एवज़ में पेनल्टी के बतौर लगाए गए 25 फ़ीसदी टैरिफ़ शामिल हैं.

क्या है मामला?

ट्रंप ने भारत के अमेरिका को चावल निर्यात करने के लिए 'डंपिंग' शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि 'भारत इस तरह से अपना चावल अमेरिका में डंप नहीं कर सकता और वो इस बात का ध्यान रखेंगे.'

अमेरिका के बड़े हिस्से में किसानों का आरोप है कि भारत, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश अमेरिका को चावल समेत दूसरे कृषि उत्पाद कम क़ीमतों में निर्यात करते हैं जिससे 'उनके हितों को ख़तरा है.'

व्हाइट हाउस में आयोजित इस बैठक में किसानों की एक प्रतिनिधि ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 'पिछली सरकार की नीतियों और बढ़ती महंगाई से किसान पहले से ही परेशान हैं.'

किसान समुदाय अमेरिका में ट्रंप का समर्थक माना जाता है लेकिन हाल के सालों में वहां के किसान बढ़ती लागत और अस्थिर क़ीमतों से जूझ रहे हैं.

भारत में अमेरिकी कृषि उत्पादों पर औसतन 37.7% टैरिफ़ लगाया जाता है, जबकि अमेरिका में भारतीय कृषि उत्पादों पर यह दर 5.3% थी. लेकिन ट्रंप के भारत पर लगाए गए नए टैरिफ़ के बाद अब भारत से आने वाले उत्पादों पर यह टैरिफ़ 25% हो गया है.

भारत के लिए, ट्रंप की चेतावनी एक नाज़ुक वक़्त में आई है. अमेरिका भारत की लगातार इस बात के लिए आलोचना करता रहा है कि रूस से तेल ख़रीद कर 'भारत ने यूक्रेन वॉर में पुतिन की मदद की है.'

भारत अमेरिका के इस तर्क का विरोध करता रहा है और कहता रहा है कि कि उसकी आयात नीति "ऊर्जा बाज़ार में अस्थिरता के बीच भारतीय उपभोक्ताओं के हितों के आधार पर काम करती है."

हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दो दिवसीय दौरे पर आए थे और उनका यहां बेहद गर्मजोशी से स्वागत हुआ.

रूसी मीडिया में आई ख़बरों के मुताबिक़ पुतिन और मोदी की इस गर्मजोशी ने 'ट्रंप को असहज कर दिया.

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर लगातार बात हो रही है लेकिन अब तक इसमें कोई ख़ास प्रगति नहीं हुई है.

ट्रंप भारत को 'सबसे ज़्यादा टैरिफ़ लगाने वाला देश' कहते रहे हैं और भारत के साथ व्यापारिक अड़चनों का हवाला देकर और भारत के रूस से तेल ख़रीदने की बात कहकर भारत पर 50 फ़ीसदी टैरिफ़ लगा चुके हैं.

इसी सप्ताह अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आने वाला है, हालांकि इन टैरिफों में कमी के लिए किसी समझौते की उम्मीदें कम हैं.

चावल निर्यात के मामले में भारत पहले नंबर पर
भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक देश और नंबर वन निर्यातक देश भी है.

भारतीय चावल निर्यातक संघ के मुताबिक़ भारत सालाना 15 करोड़ मीट्रिक टन चावल का उत्पादन करता है जो दुनिया भर के चावल उत्पादन का 28 प्रतिशत है. 2024-25 में भारत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा चावल निर्यात करने वाला देश रहा. इस दौरान दुनिया भर के कुल चावल निर्यात का 30.3 प्रतिशत हिस्सा भारत का रहा.

चावल उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पर चीन है. उसका सालाना चावल उत्पादन क़रीब 14 करोड़ मीट्रिक चन है.

इस सूची में बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और पाकिस्तान का नाम भी है.

भारत में बासमती, सबसे ज़्यादा निर्यात की जाने वाली चावल की किस्मों में से एक है.

2024-25 के दौरान 59.44 लाख मीट्रिक टन चावल निर्यात किया.

वहीं 33.23 लाख मीट्रिक टन नॉन बासमती राइस निर्यात किया गया.

वहीं सबसे ज़्यादा 90.44 लाख मीट्रिक टन पारबॉइल्ड राइस (आंशिक रूप से उबाला गया चावल) निर्यात किया गया. (bbc.com/hindi)

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सोमवार-मंगलवार की रात भी संघर्ष जारी रहा. कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक़, सोमवार-मंगलवार की आधी रात के बाद थाई सेना ने सीमा से सटे बैंटी मीनची प्रांत में फ़ायरिंग की.

कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस घटना में नेशनल हाईवे पर यात्रा कर रहे दो नागरिकों की मौत हो गई.

दोनों देशों के बीच जारी ताज़ा संघर्ष में मरने वालों की कुल संख्या छह हो गई है. इससे पहले थाईलैंड ने सोमवार को कहा था कि उसके एक सैनिक की मौत हुई है.

दोनों देश ताज़ा संघर्ष के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. जुलाई में हुए सीज़फ़ायर के बाद से यह दोनों देशों के बीच सबसे गंभीर टकराव है. (bbc.com/hindi)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 9 दिसंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत को अमेरिकी बाजार में चावल ‘‘डंप’’ करना (सस्ते दामों पर बेचना) नहीं चाहिए और वह इस मामले से ‘‘निपट लेंगे।’’

ट्रंप ने चेतावनी दी कि शुल्क (टैरिफ) लगाकर इस ‘‘समस्या’’ का आसानी से हल निकल जाएगा।

ट्रंप ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ में खेती और कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधियों तथा अपने कैबिनेट के प्रमुख सदस्यों खासकर वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और कृषि मंत्री ब्रूक रोलिन्स के साथ एक गोलमेज बैठक की।

उन्होंने किसानों के लिए 12 अरब डॉलर की संघीय सहायता की घोषणा की।

लुइसियाना में अपने परिवार के कृषि कारोबार ‘केनेडी राइस मिल’ का संचालन करने वाली मेरिल केनेडी ने ट्रंप से कहा कि देश के दक्षिणी हिस्से में चावल उत्पादक ‘‘वास्तव में संघर्ष कर रहे हैं’’ और अन्य देश अमेरिकी बाजार में चावल ‘‘डंप’’ कर रहे हैं यानी कि बेहद सस्ते दामों पर चावल बेच रहे हैं।

जब ट्रंप ने पूछा कि कौन से देश अमेरिका में चावल सस्ते दामों पर बेच रहे हैं तो राष्ट्रपति के बगल में बैठीं केनेडी ने जवाब दिया, ‘‘भारत और थाईलैंड; यहां तक कि चीन भी प्यूर्टो रिको में चावल सस्ते दामों पर बेच रहा है। प्यूर्टो रिको कभी अमेरिकी चावल का सबसे बड़ा बाजार हुआ करता था। हमने कई वर्षों से प्यूर्टो रिको में चावल नहीं भेजे हैं।’’

केनेडी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए शुल्क काम कर रहे हैं, ‘‘लेकिन हमें इसे और बढ़ाने की जरूरत है’’।

ट्रंप ने फिर बेसेंट की ओर देखते हुए कहा, ‘‘भारत, मुझे भारत के बारे में बताइए। भारत को ऐसा करने की अनुमति क्यों है? उन्हें शुल्क देना होगा। क्या उन्हें चावल पर छूट मिली हुई है?’’

इस पर बेसेंट ने कहा, ‘‘नहीं सर, हम अभी उनके साथ व्यापार सौदे पर बातचीत कर रहे हैं।’’

केनेडी ने ट्रंप को यह भी बताया कि भारत के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में एक मामला चल रहा है।

ट्रंप ने कहा कि इसे ‘‘बहुत आसानी से निपटाया जा सकता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह उन देशों पर शुल्क लगाकर बहुत जल्दी हल हो जाएगा, जो अवैध रूप से सामान भेज रहे हैं। आपकी समस्या एक दिन में हल हो जाएगी इसलिए हमें उच्चतम न्यायालय में मुकदमा जीतना है।’’

‘इंडियन राइस एक्सपोर्ट्स फेडरेशन’ के आंकड़ों के अनुसार, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है और वैश्विक बाजार में 28 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है। वह शीर्ष निर्यातक भी है, जिसकी 2024-25 में वैश्विक निर्यात में 30.3 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।

भारत चावल की जो किस्में वैश्विक स्तर पर निर्यात करता है, उनमें ‘सोना मसूरी’ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे बाजारों में पसंद की जाती है।

ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। इसमें रूस से तेल खरीद पर 25 प्रतिशत शुल्क भी शामिल है। (भाषा)