(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 12 अगस्त। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को कहा कि भारत को पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी छीनने नहीं दी जाएगी।

पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले के एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई दंडात्मक कदम उठाए, जिनमें 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी शामिल था।

पाकिस्तान ने बार-बार चेतावनी दी है कि पानी रोकने के लिए किसी भी हस्तक्षेप को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा।

प्रधानमंत्री शरीफ ने यहां एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘मैं आज दुश्मन को बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारा पानी रोकने की धमकी देते हैं तो यह बात ध्यान में रखें कि आप पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकते।’’

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत ने ऐसी कोई कार्रवाई की तो "आपको फिर ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आपको पछताना पड़ेगा।" (भाषा)

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाक़ात से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत पर टैरिफ़ लगाने से रूस की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी.

सोमवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा, "रूस की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है. यह काफ़ी प्रभावित हुई है. तब स्थिति और कठिन हो जाती है, जब अमेरिका का राष्ट्रपति रूस के सबसे बड़े या दूसरे सबसे बड़े तेल ख़रीदार से कहता है कि अगर आप रूसी तेल ख़रीदेंगे तो हम आप पर 50 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाएंगे. यह उनके लिए बड़ा झटका है."

उन्होंने कहा, "मैं इससे भी कहीं बड़े क़दम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार था. लेकिन मुझे एक कॉल आया कि वह (पुतिन) मिलना चाहते हैं. मैं देखूंगा कि वह किस बारे में मिलना चाहते हैं. मैं युद्धविराम देखना चाहूंगा. मैं एक ऐसा समझौता देखना चाहूंगा जो दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य हो."

ट्रंप और पुतिन के बीच अमेरिका के अलास्का में 15 अगस्त को मुलाक़ात होनी है. (bbc.com/hindi)

अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) और द मजीद ब्रिगेड को विदेशी 'आतंकवादी संगठन' घोषित किया. इसके बाद पाकिस्तान ने इस फ़ैसले का स्वागत किया है.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, "पाकिस्तान ने 18 जुलाई 2024 से ही मजीद ब्रिगेड को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है."

बयान में कहा गया, "पाकिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस हमले से लेकर खुजदार बस हमले समेत अन्य आतंकी हमलों में भी बीएलए और मजीद ब्रिगेड का हाथ रहा है."

इससे पहले, अमेरिका ने सोमवार को बीएलए और द मजीद ब्रिगेड को एक 'विदेशी आतंकवादी संगठन' घोषित किया.

2019 में हुए कई चरमपंथी हमलों के बाद अमेरिका ने बीएलए को 'विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी' (स्पेशली डेजिगनेटेड ग्लोबल टेररिस्ट - एसडीजीटी) संगठन की श्रेणी में रखा था. (bbc.com/hindi)

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नेपाल अगले दो सालों तक अपनी 97 पर्वत चोटियों पर चढ़ाई को मुफ़्त करने जा रहा है.

ये क़दम देश के कुछ दूरदराज़ के इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के मक़सद से उठाया गया है.

यह फै़सला ऐसे समय आया है जब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए पीक सीजन के दौरान परमिट शुल्क सितंबर से बढ़ाकर 15 हज़ार डॉलर कर दिया जाएगा.

यह लगभग एक दशक में पहली बार है जब शुल्क में बढ़ोतरी हो रही है.

नेपाल के पर्यटन विभाग ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि यह पहल देश के 'अनदेखे पर्यटन स्थलों' के लिए अहम होगी.

पर्वतारोहण नेपाल के लिए आय का एक बड़ा स्रोत है. यहां दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से आठ मौजूद हैं.

पिछले साल नेपाल को पर्वतारोहण फ़ीस से 5.9 मिलियन डॉलर (लगभग 51.71 करोड़ रुपये) की कमाई हुई, जिसमें से तीन-चौथाई से ज़्यादा हिस्सा एवरेस्ट से आया.(bbc.com/hindi)

-ग्रेम बेकर

हमास संचालित सिविल डिफ़ेंस एजेंसी का कहना है कि ग़ज़ा पर इसराइल ने ज़ोरदार हवाई हमले किए हैं.

वहीं दूसरी ओर इसराइली सेना ग़ज़ा पर कब्ज़ा करने की तैयारी कर रही है.

सिविल डिफेंस एजेंसी के प्रवक्ता महमूद बासल ने बताया कि ज़ैतून और सबरा के रिहायशी इलाक़ों में तीन दिनों तक बम और ड्रोन हमले हुए, जिसके कारण 'आम लोगों के घरों को बहुत ज़्यादा नुक़सान' हुआ है.

उधर, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान ने एक बयान जारी कर कहा कि "हमारी आंखों के सामने अकाल पैदा हो रहा है."

साथ ही उन्होंने ग़ज़ा में भुखमरी को रोकने के लिए क़दम उठाने की अपील की.

उन्होंने ग़ज़ा में राहत सामग्री की एंट्री के लिए "तत्काल, स्थायी और ठोस कदम" उठाने की मांग की है.

दूसरी तरफ़ इसराइल का कहना है कि ग़ज़ा में भुखमरी नहीं है.

7 अक्तूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला किया था, जिसमें 1,200 से ज़्यादा लोगों की जान गई और 251 लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था.

इस हमले के जवाब में ग़ज़ा में इसराइल की कार्रवाई में अब तक कम से कम 61 हज़ार से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए हैं.

ग़ज़ा में मौतों का यह आंकड़ा हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का है, जिसे संयुक्त राष्ट्र भरोसेमंद मानता है.(bbc.com/hindi)

पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की कथित 'परमाणु' धमकी के बाद अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने भी धमकी दी है.

इस्लामाबाद में एक समारोह में उन्होंने मंगलवार को कहा, "मैं दुश्मन ये बताना चाहता हूं कि तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की 'एक बूंद' भी तुम छीन नहीं सकते."

शहबाज़ शरीफ़ ने कहा, "मुझे कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे."

भारत ने 23 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था. इस संधि के तहत पाकिस्तान को पानी मिलता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम में हमले के बाद और पहले भी कहा था कि ख़ून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है.

शहबाज़ शरीफ़ की धमकी पर भारत की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. (bbc.com/hindi)

दिल्ली और एनसीआर में सडक़ों से आवारा कुत्तों को हटाकर एनिमल शेल्टर्स में रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की काफी चर्चाएं हैं।

एक पक्ष इस फैसले को अच्छा बता रहा है। वहीं पशु प्रेमी और पशुओं के लिए काम करने वाले संगठनों का मानना है कि आवारा कुत्तों की समस्या का यह स्थायी समाधान नहीं है।

आठ हफ्तों के अंदर सडक़ों से हटाकर एनिमल शेल्टर्स में आवारा कुत्तों को भेजने के फैसले के खिलाफ सोमवार की शाम इंडिया गेट पर कुछ लोगों ने प्रदर्शन भी किया। वहीं इस फैसले को कैसे अमलीजामा पहनाया जाएगा इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि यह फ़ैसला जनता को राहत देने वाला है और सरकार ईमानदारी से समस्या का समाधान करेगी।

दूसरी ओर दिल्ली के मेयर इकबाल सिंह ने बताया है कि नगर निगम के पास कोई ‘शेल्टर होम नहीं हैं।’

हालांकि, इकबाल सिंह ने बताया कि दिल्ली नगर निगम के पास 10 नसबंदी केंद्र हैं जिन्हें बढ़ाया जा सकता है और कुछ शेल्टर होम बनाए जाएंगे।

आवारा कुत्ते रेबीज की बढ़ती घटनाओं की बड़ी वजहों में से एक हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़, भारत में साल 2024 में रेबीज से 54 मौतें दर्ज की गईं, जो 2023 में दर्ज 50 मौतों से अधिक थीं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि भारत में रेबीज़ के असली आंकड़ों की जानकारी नहीं है लेकिन उपलब्ध जानकारी के मुताबिक हर साल इससे 18 से 20 हजार मौतें होती हैं।

रेबीज और आवारा कुत्तों की समस्या दुनियाभर में है। इसको लेकर सबसे अहम सवाल यह उठता है कि भारत और दुनियाभर में आवारा कुत्तों पर काबू पाने के लिए किस तरह की नीति का पालन किया जाता है।

भारत का एबीसी रूल्स 2023

आवारा पशुओं के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार का संशोधित पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, 2023 मौजूद है। इसमें आवारा कुत्तों की संख्या को काबू में करने के लिए केंद्र ने कई दिशानिर्देश तय किए हैं।

इस नियम में आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के बाद नगर पालिका के पास उन्हें वापस छोडऩे का अधिकार होता है।

सुप्रीम कोर्ट के हालिया फ़ैसले में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने एबीसी नियम 2023 को 'बेतुका' बताया है।

बेंच ने कहा, ‘सभी इलाक़ों से कुत्तों को उठाइये और उन्हें शेल्टर होम्स में भेजिए। फि़लहाल के लिए नियमों को अलग रखिए।’

भारत के राज्यों में क्या हैं हाल?

देश के अधिकतर राज्यों में आवारा कुत्तों और रेबीज से निपटने के लिए एबीसी नियम 2023 के अनुसार ही कदम उठाए जाते हैं।

साल 2022 में मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी थी कि देश में सबसे अधिक आवारा कुत्तों की संख्या उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में है जबकि दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप और मणिपुर में सडक़ों पर कोई भी आवारा कुत्ता नहीं है।

हालांकि मंत्रालय ने बताया था कि 2012 के मुक़ाबले 2019 में उत्तरप्रदेश में आवारा कुत्तों की संख्या घटकर 20.59 लाख हो गई थी।

उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों को लेकर सबसे कड़े नियम हैं। उत्तर प्रदेश नगर पालिका नियम के तहत उन्हें सार्वजनिक जगहों पर अनियंत्रित खाना खिलाना प्रतिबंधित है।

वहीं केरल में 2012 की तुलना में 2019 में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ी। वहां पर तकरीबन 2.89 लाख कुत्ते हैं। आवारा कुत्तों के हमलों से निपटने के लिए राज्य ने एबीसी के नियमों को लागू करने के लिए विशेष निगरानी कमिटियां बनाई हैं।

दूसरी ओर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ने संतुलित रुख़ अपनाया है। मुंबई में आवारा कुत्तों और बिल्लियों को खाना खिलाना क़ानूनी है लेकिन उन्हें चुनिंदा और साफ़ जगहों पर ही ऐसा करने की अनुमति है।

वहीं पर्यटन के लिए मशहूर गोवा राज्य में भी आवारा कुत्तों की अधिक संख्या है। गोवा देश का पहला रेबीज़ कंट्रोल्ड राज्य है। साल 2017 के बाद से राज्य में इंसानों में रेबीज के मामले सामने नहीं आए थे।

हालांकि साल 2023 में एक मामला सामने आया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई।

वाशिंगटन, 12 अगस्त। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को चीन के साथ व्यापार समझौते को 90 दिनों के लिए और बढ़ा दिया, जिससे दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक बार फिर से होने वाला खतरनाक टकराव टल गया है।

ट्रंप ने अपने ‘ट्रुथ सोशल’ मंच पर पोस्ट किया कि उन्होंने विस्तार के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं और ‘‘समझौते की अन्य सभी बातें जस की तस रहेंगी।’’

चीन के साथ व्यापारिक समझौते की 90 दिन की पिछली समय सीमा मंगलवार रात 12 बजकर एक मिनट पर खत्म होने वाली थी। अगर ऐसा होता, तो अमेरिका चीन से होने वाले आयात पर पहले से जारी 30 प्रतिशत के उच्च करों को और बढ़ा सकता था और चीन अमेरिकी निर्यात पर जवाबी शुल्क बढ़ाकर इसका जवाब दे सकता था।

इस समझौते की अवधि बढ़ाने से दोनों देशों को अपने कुछ मतभेदों को सुलझाने का समय मिल गया है, जिससे संभवत: इस साल के अंत में ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच शिखर सम्मेलन का रास्ता साफ हो गया है। वहीं, चीन के साथ व्यापार करने वाली अमेरिकी कंपनियों ने भी इसका स्वागत किया है।

‘यूएस-चाइना बिजनेस काउंसिल’ के अध्यक्ष सीन स्टीन ने कहा कि इस विस्तार से दोनों सरकारों को व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए और समय मिलेगा जो काफी ‘‘अहम’’ है।

उन्होंने कहा कि अमेरिकी कारोबारियों को उम्मीद है कि इससे चीन में उनकी बाजार पहुंच में सुधार होगा और कंपनियों में मध्यम एवं दीर्घकालिक योजनाएं बनाने के लिए आवश्यक भरोसा कायम होगा। (एपी)

क्लैरटन (अमेरिका), 12 अगस्त। अमेरिका के पिट्सबर्ग शहर के समीप स्थित ‘यूएस स्टील’ संयंत्र में विस्फोट में सोमवार को दो लोगों की मौत हो गयी और कम से कम 10 लोग घायल हो गए।

अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट से इस विशाल संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचा है।

विस्फोट से मॉन वैली में दोपहर को आसमान में काले धुएं का गुबार फैल गया और एक कर्मचारी को घंटों बाद मलबे से निकाला गया। एलेगेनी काउंटी की आपात सेवाओं ने बताया कि संयंत्र में सुबह करीब 10 बजकर 51 मिनट पर आग लगी।

प्राधिकारियों ने बाद में बताया कि हादसे में एक और व्यक्ति की मौत हो गयी है।

संयंत्र में विस्फोट के बाद कई छोटे धमाके भी हुए। इसके बाद अधिकारियों ने निवासियों को घटनास्थल से दूर रहने को कहा ताकि आपातकालीन कर्मी काम कर सकें।

यूएस स्टील के मुख्य विनिर्माण अधिकारी स्कॉट बकिसो ने संवाददाता सम्मेलन में संयंत्र को पहुंचे नुकसान या हताहतों के बारे में विवरण नहीं दिया और कहा कि वे अब भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ।

‘एलेगेनी हेल्थ नेटवर्क’ ने बताया कि उसने संयंत्र के सात मरीजों का इलाज किया और उनमें से पांच को कुछ ही घंटों में छुट्टी दे दी गई। पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय के चिकित्सा केंद्र ने बताया कि वह तीन मरीजों का इलाज कर रहा है।

सितंबर 2009 में इस संयंत्र में हुए एक धमाके में एक कर्मचारी की मौत हो गई थी। जुलाई 2010 में एक और धमाके में 14 कर्मचारी और छह ठेकेदार घायल हुए थे।

कंपनी के अनुसार, संयंत्र में लगभग 1,400 कर्मचारी काम करते हैं। हाल के वर्षों में, क्लैरटन संयंत्र प्रदूषण को लेकर चिंताओं से घिरा रहा है। (एपी)

रूस-यूक्रेन के बीच युद्धविराम कराने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 15 अगस्त को मुलाक़ात होनी है.

इस मुलाक़ात से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि पुतिन केवल युद्धविराम का दिखावा कर रहे हैं, वह वास्तव में इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं.

ज़ेलेंस्की ने एक्स पर लिखा, "आज ख़ुफ़िया और सैन्य कमान की ओर से एक रिपोर्ट मिली, जिसमें बताया गया कि पुतिन क्या तैयारी कर रहे हैं. यह बिल्कुल साफ़ है कि पुतिन न तो युद्धविराम की तैयारी कर रहे हैं और न ही युद्ध को समाप्त करने की."

उन्होंने कहा, "पुतिन केवल अमेरिका के साथ होने वाली बैठक को अपनी व्यक्तिगत जीत के तौर पर पेश करना चाहते हैं और फिर पहले की तरह ही यूक्रेन पर दबाव डालते रहना चाहते हैं."

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा है कि अब तक उन्हें ऐसे कोई भी संकेत नहीं मिले हैं, जिसमें रूसियों को युद्ध के बाद की तैयारी के लिए कुछ कहा गया हो.

ज़ेलेंस्की ने कहा, "इसके उलट रूस अपने सैनिकों और बलों की तैनाती कर रहा है, जो नई आक्रामक सैन्य कार्रवाइयों की तैयारी का संकेत देते हैं. अगर कोई शांति की तैयारी करता है तो वह ऐसा नहीं करता."

ट्रंप और पुतिन के बीच इस हफ़्ते शुक्रवार को मुलाक़ात होनी है. ट्रंप ने कहा है कि इस मुलाक़ात के दौरान वह यूक्रेन के कुछ हिस्से रूस से वापस लेने की कोशिश करेंगे.(bbc.com/hindi)

-कोह इवे

दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय के अनुसार देश में जन्म दर में गिरावट के कारण सेना में जवानों की संख्या घटकर 4.5 लाख रह गई है.

सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद चू मी-ए ने रविवार को यह रिपोर्ट जारी की है. इसमें बताया है​ कि पिछले छह सालों में सैन्यबल में 20 फ़ीसदी की गिरावट आई है.

इसके कारण डिवीजन की संख्या साल 2006 में 59 से घटकर 42 रह गई है.सैनिकों की कमी के कारण कई यूनिट्स को या तो बंद कर दिया गया है या अन्य यूनिट्स में मिला दिया गया है.

दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने बताया है​ कि दक्षिण कोरिया में बच्चों के जन्म देने की दर प्रति महिला 0.75 बच्चे है. यह दर दुनिया में सबसे कम है.

दक्षिण कोरिया में अनिवार्य सैन्य सेवा इसलिए बरकरार है क्योंकि देश अभी भी तकनीकी रूप से अपने परमाणु-सशस्त्र पड़ोसी उत्तर कोरिया के साथ युद्धरत है.

जुलाई में दक्षिण कोरियाई शोधकर्ताओं द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में सुझाव दिया गया था कि देश को उत्तर कोरिया के हमले से बचाव के लिए कम से कम पांच लाख सैनिकों की आवश्यकता होगी.

इसमें एक लाख तीस हज़ार सक्रिय सैनिक हैं. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में सार्वजनिक सुरक्षा आपातकाल की घोषणा करते हुए राजधानी के पुलिस विभाग (एमपीडी) को केंद्रीय नियंत्रण में ले लिया है.

इस बीच वॉशिंगटन की सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस अधिकारियों और एफ़बीआई एजेंटों की तैनाती कर दी गई है.

ये शहर से आपराधिक गिरोहों पर नियंत्रण पाने का काम करेंगे.

इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया, "डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होम रूल एक्ट का इस्तेमाल करते हुए हम वॉशिंगटन डीसी पुलिस विभाग को केंद्रीय नियंत्रण में ले रहे हैं."

उन्होंने पत्रकारों से कहा, “आप नहीं चाहेंगे कि लूटपाट हो, बलात्कार हो, गोली मार दी जाए या हत्या कर दी जाए.”

ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन डीसी में हत्या की दर "धरती पर सबसे ख़राब स्थानों" से भी अधिक है और कार चोरी की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है.

ट्रंप ने दावा किया कि राजधानी पर “हिंसक गिरोहों, खूनी अपराधियों, नशे के आदी लोगों और बेघर व्यक्तियों” का कब्ज़ा हो गया है.

उन्होंने एक पूर्व कर्मचारी पर हमले का ज़िक्र करते हुए बताया कि उन्हें “गुंडों के गिरोह ने बेरहमी से पीटा और खून से लथपथ छोड़ दिया.”

राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि सरकारी कर्मचारियों, एक डेमोक्रेटिक सांसद और एक इंटर्न पर भी हमले हुए हैं, जिससे सरकार का कामकाज प्रभावित हो रहा है और यह अमेरिका के लिए ख़तरा है. (bbc.com/hindi)

एनवीडिया और एएमडी ने चीन में अपनी एआई चिप बिक्री से होने वाली कमाई का 15 फ़ीसदी हिस्सा अमेरिकी सरकार को देने पर सहमति जताई है.

अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले शक्तिशाली चिप की बिक्री चीन को करने पर प्रतिबंध लगा दिया था.

सुरक्षा विशेषज्ञों ने एनवीडिया के एच20 चिप के चीन निर्यात पर गहरी चिंता जताते हुए राष्ट्रपति ट्रंप को पत्र लिखा था.

एनवीडिया के एच20 चिप का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के लिए किया जाता है.

एच20 चिप विशेष रूप से चीनी बाजार के लिए विकसित किए गए थे. इस साल अप्रैल में ट्रंप सरकार ने इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था.

एनवीडिया के सीईओ जेन्सन हुआंग ने चीन में चिप बिक्री के लिए महीनों तक पैरवी की और पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाक़ात की थी.

एनवीडिया ने बीबीसी को बताया, "हम दुनियाभर के बाजारों में अपनी भागीदारी के लिए अमेरिकी सरकार की तरफ़ से निर्धारित नियमों का पालन करते हैं. हालांकि हमने कई महीनों से चीन को एच20 नहीं भेजा है."

फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार, एएमडी भी चीन में अपने एमआई 308 चिप की बिक्री से होने वाली कमाई का 15 फ़ीसदी हिस्सा अमेरिकी सरकार को देगा.(bbc.com/hindi)

-नताली शैरमन और औसमोन्ड चिया

अमेरिका और चीन ने एक-दूसरे पर टैरिफ़ नहीं लगाने की सहमति को 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया है. यह निर्णय उस समय लिया गया, जब मौजूदा सहमति की अवधि समाप्त होने वाली थी.

सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए. इस आदेश में मई में हुई सहमति को बरक़रार रखा गया है. उस समय दोनों देशों ने अस्थायी तौर पर एक-दूसरे के सामान पर लगाए गए टैरिफ़ को निलंबित कर दिया था.

अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि अगर सहमति की अवधि नहीं बढ़ाई गई तो मंगलवार से ऊंचे टैरिफ़ लागू हो जाएंगे.

पिछले महीने हुई बातचीत में चीन ने कहा था कि दोनों पक्ष सहमति बनाए रखने की कोशिश करेंगे. अमेरिकी अधिकारियों ने उस समय बताया था कि वे ट्रंप की अंतिम मंजूरी का इंतज़ार कर रहे हैं.

अप्रैल में व्यापार को लेकर तनाव चरम पर पहुंच गया था. ट्रंप ने दुनिया के कई देशों के सामान पर टैरिफ़ लगाने की घोषणा की थी. चीन पर भी ऊंचे टैरिफ़ लगाए गए, जिसके जवाब में चीन ने अमेरिका के सामान पर टैरिफ़ बढ़ा दिए.

मई में हुए समझौते के तहत अमेरिका में आने वाले चीनी सामान पर साल की शुरुआत की तुलना में 30 फ़ीसदी अतिरिक्त टैरिफ़ लगाया गया. वहीं चीन में अमेरिकी सामान पर 10 फ़ीसदी नया टैरिफ़ लगाया गया. (bbc.com/hindi)

अमेरिका ने सोमवार को पाकिस्तान स्थित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) और द मजीद ब्रिगेड को एक 'विदेशी आतंकवादी संगठन' घोषित किया.

बीएलए को 2019 में हुए कई चरमपंथी हमलों के बाद अमेरिका ने 'विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी' (स्पेशली डेजिगनेटेड ग्लोबल टेररिस्ट - एसडीजीटी) की श्रेणी में रखा था.

अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में कहा है कि तब से यह समूह कई हमलों की ज़िम्मेदारी ले चुका है.

अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि यह कार्रवाई 'ट्रंप प्रशासन की आतंकवाद के ख़िलाफ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है.'

अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा, "आतंकवादी संगठनों का नामित करना इस बुराई के ख़िलाफ़ हमारी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आतंकवादी गतिविधियों के समर्थन को कम करने का प्रभावी तरीक़ा है."

विदेश विभाग ने बताया कि 2024 में बीएलए ने कराची हवाई अड्डे और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी परिसर के पास हुए आत्मघाती हमलों की ज़िम्मेदारी ली थी.

मार्च 2025 में इस समूह ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को अगवा करने की ज़िम्मेदारी ली थी.

इस घटना में 31 नागरिक और सुरक्षा कर्मी मारे गए थे, जबकि 300 से अधिक यात्रियों को बंधक बना लिया गया था. (bbc.com/hindi)

-लाना लैम

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने कहा है कि सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनका देश फ़लस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता देगा.

इससे पहले ब्रिटेन, फ़्रांस और कनाडा ने फ़लस्तीन को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने की बात कही है.

अल्बनीज़ ने कहा है कि फ़लस्तीनी प्राधिकरण (पीए) ने ऑस्ट्रेलिया को कुछ वादे किए हैं, जिनमें सेना और हथियार को कम करना, आम चुनाव कराना और इसराइल के अस्तित्व को मान्यता देना शामिल है.

उन्होंने सोमवार को कहा, "दो देशों को मान्यता देना एक ऐसा समाधान है, जो मध्य पूर्व में हिंसा को ख़त्म करने और ग़ज़ा में संघर्ष, पीड़ा और भुखमरी को समाप्त करने की मानवता की सबसे बेहतर उम्मीदों में से एक है."

वहीं, ग़ज़ा में युद्ध विराम के लिए बढ़ते दबाव का सामना कर रहे इसराइल ने कहा है कि फ़लस्तीन को मान्यता देना "आतंकवाद को इनाम" देने जैसा है.

शनिवार से अब तक ग़ज़ा में भूख और कुपोषण के कारण पांच लोगों की मौत हो चुकी है. हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक़ कुल मृतकों की संख्या 217 हो गई है.

मंत्रालय ने यह भी कहा कि 2023 से अब तक इसराइल के सैन्य अभियान में कुल मिलाकर 61 हज़ार से अधिक लोग मारे जा चुके हैं. (bbc.com/hindi)

क्विटो (इक्वाडोर), 10 अगस्त। दक्षिणी अमेरिकी देश इक्वाडोर के एक नाइट क्लब में रविवार को हुई गोलीबारी में आठ लोगों की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने एक बयान में कहा कि तटीय प्रांत गुआयास के ग्रामीण क्षेत्र सांता लूसिया में यह घटना हुई। इसे देश के सबसे खतरनाक क्षेत्रों में से एक माना जाता है।

इसमें कहा गया कि क्लब में गोलीबारी के दौरान सात लोगों की मौत हुई जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सभी की उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच है।

अधिकारियों ने बताया कि भारी हथियारों से लैस संदिग्ध मोटरसाइकिलों और दो वाहनों पर आये थे।

यह अभी तक पता नहीं चल पाया है कि क्लब में क्यों गोलीबारी हुई। (एपी)

ग़ज़ा में इसराइल के सैन्य अभियान तेज़ करने के फै़सले पर इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने अपना पक्ष रखा है.

नेतन्याहू ने मीडिया से कहा, "मैं यहां झूठ की धज्जियां उड़ाने और सच को सामने रखने आया हूं. ग़ज़ा में अब भी हमास के हज़ारों हथियारबंद आतंकी मौजूद हैं, जिनका मक़सद इसराइल को तबाह करना है."

उन्होंने कहा, "ग़ज़ा के लोग हमास से छुटकारा पाने के लिए हमसे और दुनिया से गुहार लगा रहे हैं. हमास लोगों को मारने वाला संगठन है."

नेतन्याहू ने कहा है, "इसराइल का उद्देश्य ग़ज़ा पर कब्ज़ा करना नहीं बल्कि उसे आज़ाद करना है. यह जंग तभी ख़त्म होगी जब हमास बंधकों को रिहा करेगा और हथियार डालेगा."

रविवार को नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कहीं.

उनका ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब गज़ा में सैन्य अभियान तेज़ करने के फ़ैसले की घोषणा के बाद से इसराइल में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. विपक्षी नेता यायर लैपिड ने भी इस योजना का विरोध किया है.

इसराइली बंधकों और हमास-इसराइल संघर्ष में मारे गए लोगों के परिजनों का कहना है कि ग़ज़ा में प्रस्तावित हमलों से बंधकों और सैनिकों की जान को ख़तरा होगा.

उनके इस फै़सले की अंतरराष्ट्रीय समुदाय की तरफ से इसकी आलोचना की जा रही है.

रविवार को इसराइली पीएम ने एक बार फिर कहा कि ग़ज़ा का विसैन्यीकरण किया जाएगा, जिसे लेकर उन्होंने एक रूपरेखा पेश की है. इसमें पांच बातें कही गई हैं-

हमास का निरस्त्रीकरण
सभी बंधकों की रिहाई
ग़ज़ा का विसैन्यीकरण (सेना को हटाना)
ग़ज़ा पट्टी की 'सुरक्षा' पर इसराइल का नियंत्रण
ग़ज़ा में एक अलग 'नागरिक प्रशासन' की स्थापना, जिसमें हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के लोग न हों.
बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल के पास 'काम पूरा करने' और हमास को 'हराने' के अलावा कोई और विकल्प नहीं है.

इसराइली पीएम ने कहा, "ग़ज़ा का 70-75 प्रतिशत हिस्सा इसराइली सेना के नियंत्रण में है लेकिन अब भी ग़ज़ा में हमास के दो गढ़ बचे हैं. उनमें से एक ग़ज़ा शहर है और दूसरा सेंट्रल कैंप्स हैं.

नेतन्याहू ने कहा, "इसराइल आम लोगों को जंग वाले क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालेगा और उन्हें तय किए गए सुरक्षित स्थानों पर ले जाएगा. उन्हें पहले की तरह खाना, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी." (bbc.com/hindi)

-टैबी विल्सन

तुर्की के उत्तर-पश्चिमी प्रांत बलिकेसिर में रविवार शाम आए 6.1 तीव्रता के भूकंप से एक महिला की मौत हो गई.

तुर्की के गृह मंत्री अली येरलिकाया ने बताया कि भूकंप का केंद्र सिन्दिरगी शहर था. यहां 81 साल की महिला को मलबे से निकालने के कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई.

अली येरलिकाया ने बताया कि भूकंप के झटकों से 16 इमारतें ढह गईं. इसमें 29 लोग घायल हुए हैं.

तुर्की की आपदा प्रबंधन एजेंसी के अनुसार, रविवार को स्थानीय समयानुसार शाम 07:53 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए, जो इस्तांबुल तक पहुंचे.

तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप्प अर्दोआन ने एक बयान जारी कर भूकंप से प्रभावित लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की. उन्होंने कहा कि सभी राहत और बचाव कार्यों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है.

गृह मंत्री येरलिकाया ने बताया कि राहत और बचाव अभियान अब समाप्त हो चुके हैं और गंभीर नुकसान या अन्य किसी के हताहत होने के कोई संकेत नहीं मिले हैं.(bbc.com/hindi)

-एमी वॉकर

अल जज़ीरा ने कहा है कि ग़ज़ा के अल-शिफ़ा अस्पताल के नज़दीक हुए इसराइली हमले में उसके चार पत्रकारों की मौत हो गई है.

अल जज़ीरा के मुताबिक़, इसराइली हमले के वक्त संवाददाता अनस अल-शरीफ़ और मोहम्मद कुरैके, कैमरापर्सन इब्राहिम ज़हीर और मोहम्मद नौफ़ाल अस्पताल के मेन गेट पर पत्रकारों के लिए बने एक टेंट में थे.

क़रीब दो हफ़्ते पहले अल जज़ीरा ने इसराइली रक्षा बलों (आईडीएफ़) की निंदा की थी और कहा था कि ग़ज़ा में अल-शरीफ़ सहित उसके पत्रकारों के ख़िलाफ़ चलाया जा रहा अभियान 'उकसावे का अभियान' है.

हमले के कुछ देर बाद आईडीएफ़ ने पुष्टि की कि उसने अनस अल-शरीफ़ पर हमला किया है. आईडीएफ़ ने टेलीग्राम पर पोस्ट किया कि वह "हमास में एक आतंकवादी सेल के प्रमुख के तौर पर काम कर रहे थे".

आईडीएफ़ ने हमले में मारे गए अन्य किसी भी पत्रकार का ज़िक्र नहीं किया.

अल जज़ीरा के मैनेजिंग एडिटर मोहम्मद मोआवाद ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि अल-शरीफ़ ग़ज़ा के भीतर, ख़बरें देने वाली दुनिया की 'एकमात्र आवाज़' थे. (bbc.com/hindi)

इसराइल ने ग़ज़ा में अपने सैन्य अभियान को और तेज़ करने का फै़सला किया है. इसराइल के भीतर और बाहर इसका विरोध किया जा रहा है. कई मुल्कों ने इसका विरोध किया है.

जर्मनी के चांसलर फ़्रिड्रिख़ मर्त्ज़ ने कहा है कि वह इसराइल को निर्यात किए जाने वाले उन हथियारों पर रोक लगाएंगे, जिनका इस्तेमाल ग़ज़ा पट्टी में किया जा सकता है.

वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने इस फै़सले को ग़लत बताया है और कहा है कि इससे सिर्फ और ज्यादा खू़न ख़राबा होगा.

चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ग़ज़ा पर फ़लस्तीन के लोगों का हक है और यह फ़लस्तीन का एक अटूट हिस्सा है. चीनी विदेश मंत्रालय ने तत्काल युद्धविराम की अपील की है.

अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन हमास का सफाया चाहता है ताकि वह दोबारा इसराइल पर हमला न कर सके. साथ ही वो ग़ज़ा में मानवीय संकट का समाधान भी चाहता है.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के प्रमुख वोल्कर तुर्क ने चेतावनी दी है कि इसराइल के इस कदम के कारण ग़ज़ा में बड़े पैमाने पर जबरन विस्थापन, अधिक हत्याएं और लोगों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा.

यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा है कि इस फै़सले पर दोबारा विचार करना चाहिए.

वहीं फ़लस्तीनी अथॉरिटी के प्रमुख महमूद अब्बास ने इसे घोर अपराध बताया है. (bbc.com/hindi)

इराक़ के कर्बला में क्लोरीन गैस के रिसाव के कारण 600 से ज्यादा श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मिल रही रिपोर्टों के अनुसार इन लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था.

समाचार एजेंसी एएफ़पी के अनुसार यह घटना इराक़ के दो पवित्र माने जाने वाले शहरों नज़फ़ और कर्बला के बीच हुई है.

स्थानीय प्रशासन के अनुसार नज़फ़-कर्बला रोड पर एक वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट से हो रहे क्लोरीन गैस के रिसाव के कारण यह घटना हुई है.

इराक़ के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है, "कर्बला में क्लोरीन गैस के रिसाव के कारण दम घुटने के 621 मामले दर्ज किए गए हैं. सभी को ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई गईं और सभी लोग सही सलामत अस्पताल से चले गए हैं." (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान की कैद से अपने साथियों के साथ भागने वाले भारतीय वायु सेना के पूर्व अधिकारी ग्रुप कैप्टन डीके पारुलकर का निधन हो गया है.

भारतीय वायु सेना अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी है.

इस पोस्ट में लिखा गया है, "1971 की जंग के हीरो ग्रुप कैप्टन डीके पारुलकर, जिन्होंने पाकिस्तान की कैद से बहादुरी से निकलकर भारतीय वायु सेना के साहस, चतुराई और गौरव का परिचय था, उनका निधन हो गया है."

ग्रुप कैप्टन डीके पारुलकर 13 अगस्त, 1972 को अपने साथी मलविंदर सिंह गरेवाल और हरीश सिंह जी के साथ रावलपिंडी के युद्धबंदी कैंप से भाग निकले थे.

उन्हें विशिष्ट सेना मेडल से नवाज़ा गया था. (bbc.com/hindi)

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 10 अगस्त। भारतीय विमानन कंपनियों के लिए पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र बंद होने से पाकिस्तान हवाई अड्डा प्राधिकरण को दो महीने में 4.1 अरब रुपये का नुकसान हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई।

कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान और भारत ने एक-दूसरे की विमानन कंपनियों के लिए अपने-अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए थे।

चार दिन के सैन्य संघर्ष के कारण दोनों देशों के बीच संबंध ओर अधिक बिगड़ने के बाद हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया। भारत ने छह मई की रात ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया।

‘डॉन अखबार’ की खबर में बताया गया कि रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को नेशनल असेंबली को सूचित किया कि भारत में पंजीकृत विमानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद होने से पाकिस्तान हवाई अड्डा प्राधिकरण को 4.1 अरब रुपये का नुकसान हुआ है।

मंत्रालय ने कहा कि यह नुकसान 24 अप्रैल से 30 जून के बीच का है।

इसने यह भी कहा कि यह रकम कुल नुकसान नहीं, बल्कि सिर्फ कमाई में कमी को दिखाती है। यह भी बताया गया कि हवाई क्षेत्र के उपयोग और हवाई सेवाओं से जुड़े शुल्कों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र भारतीय विमानन कंपनियों और विमानों को छोड़कर सभी के लिए खुला है।

इसी तरह, भारतीय हवाई क्षेत्र में पाकिस्तानी विमानन कंपनियों के विमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध जारी है। (भाषा)

हिलो (अमेरिका), 10 अगस्त। तूफान ‘हेनरिएट’ शनिवार को फिर से शक्तिशाली हो गया, लेकिन यह हवाई से बहुत दूर है और जमीनी इलाकों के लिए फिलहाल कोई खतरा नहीं है।

मियामी के ‘नेशनल हरिकेन सेंटर’ के मुताबिक, यह तूफान हवाई के हिलो शहर से करीब 1,015 किलोमीटर पूर्व में है और 26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम-उत्तर की ओर बढ़ रहा है। अगले एक-दो दिन में यह और शक्तिशाली हो सकता है।

तूफान ‘आइवो’ भी प्रशांत महासागर में मेक्सिको के दक्षिण-पश्चिम में आगे बढ़ रहा है।

‘आइवो’ की हवा की रफ्तार 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। यह तूफान बाजा कैलिफोर्निया के किनारे से लगभग 425 किलोमीटर दूर, पश्चिम-दक्षिण की दिशा में है और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है।

किसी भी तूफान के लिए फिलहाल तटीय इलाके में कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है लेकिन हरिकेन सेंटर ने कहा है कि ‘आइवो’ तूफान से उठने वाली समुद्री लहरें अगले एक-दो दिन तक प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से को प्रभावित करती रहेंगी। (एपी)