मालदीव ने शार्क मछली पकड़ने पर दशकों पुराना प्रतिबंध हटाने का एलान किया है.

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने कहा कि यह क़दम द्वीपों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनेगा.

हिंद महासागर में स्थित हज़ार से अधिक द्वीपों वाला यह देश छुट्टियां मनाने वालों और गोताखोरों के बीच बेहद लोकप्रिय है.

सोशल मीडिया पर इसकी ख़ासी आलोचना हो रही है. एक यूज़र मईद ज़हीर ने एक्स पर लिखा, "मालदीव में शार्क मछली पकड़ने की अनुमति देना एक पारिस्थितिक गलती है. शार्क की वृद्धि धीमी होती है, वे देर से मैच्योर होती हैं और बहुत कम प्रजनन करती है, जिससे वे बेहद संवेदनशील प्रजाति बन जाती हैं."

ज़हीर ने कहा कि 'प्रतिबंध' हटाने से उनकी आबादी ख़त्म हो सकती है और संरक्षण में किए गए वर्षों के प्रयास बेकार हो सकते हैं. (bbc.com/hindi)

कैलिफ़ोर्निया के एक दंपति ने अपने किशोर बेटे की मौत के लिए ओपनएआई पर उकसाने का मुकदमा किया है.

उनका आरोप है कि कंपनी के चैटबोट चैटजीपीटी ने उनके बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाया.

मैट और मारिया रेन के 16 वर्षीय बेटे एडम रेन की अप्रैल में मौत हो गई थी. यह ओपनएआई के ख़िलाफ़ ‘रॉन्गफ़ुल डेथ’ का पहला मामला है.

परिवार ने अदालत में चैट लॉग भी शामिल किए हैं, जिनमें एडम रेन ने चैटजीपीटी से सुसाइड के अपने विचार साझा किया था.

उनका कहना है कि चैटबोट ने उसके "सबसे हानिकारक और आत्मघाती विचारों" को सही ठहराया और उसे बढ़ावा दिया.

ओपनएआई ने बीबीसी से कहा है कि इस मामले की कंपनी समीक्षा कर रही है.

यदि आपको आत्महत्या के विचार आ रहे हैं या आपकी जानकारी में किसी और के साथ ऐसा होता है, तो आप भारत में आसरा वेबसाइट या वैश्विक स्तर पर बीफ्रेंडर्स वर्ल्डवाइड के ज़रिए सहयोग ले सकते हैं. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के मिनेसोटा प्रांत के प्रमुख शहर मिनियापोलिस के एक स्कूल में गोलीबारी में हमलावर समेत तीन लोगों के मारे जाने की ख़बर है.

अधिकारियों ने बीबीसी के अमेरिकी मीडिया पार्टनर सीबीएस को बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं.

मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज़ ने बताया कि यह हमला मिनियापोलिस के एननसिएशन कैथोलिक स्कूल में हुआ. उन्होंने इसे 'भयानक हिंसक कृत्य' करार दिया.

अधिकारियों के मुताबिक़, अब इलाके में 'कोई सक्रिय ख़तरा' नहीं है और हमलावर मारा जा चुका है. घायलों में से करीब 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है.

दो संघीय अधिकारियों ने सीबीएस को बताया कि संदिग्ध ने सेमी ऑटोमेटिक हथियार से गोलीबारी की.

रिपोर्टों के अनुसार, यह गोलीबारी उस समय हुई जब स्कूल में किंडरगार्टन से आठवीं कक्षा तक के बच्चे प्रार्थना कर रहे थे.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस घटना की पूरी जानकारी दी गई है और 'व्हाइट हाउस इस भयावह स्थिति पर नज़र बनाए हुए है.'

घटनास्थल पर एफ़बीआई, राज्य सुरक्षाकर्मी और मिनियापोलिस पुलिस पहुंच गए हैं और इलाक़े की नाकाबंदी कर दी है. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने बुधवार को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

उन्होंने कहा कि मुनीर 'सत्ता के भूखे' हैं और देश में 'सबसे बुरी तरह की तानाशाही' चला रहे हैं.

इमरान ख़ान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, "आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर सत्ता के भूखे हैं, इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान में सबसे ख़राब तानाशाही लागू कर दी है. मुनीर को न नैतिकता समझ आती है और न इस्लाम."

उन्होंने कहा, "आसिम मुनीर को मुझसे (9 मई 2023 के दंगों के लिए) माफ़ी मांगनी चाहिए . वही थे जिन्होंने 9 मई की घटनाओं की साज़िश रची और सीसीटीवी फुटेज चोरी की."

इमरान ख़ान अगस्त 2023 से जेल में हैं और कई मामलों का सामना कर रहे हैं.

ख़ान ने कहा, "देश में कोई हाइब्रिड सिस्टम नहीं है. जो मौजूद है, वह आसिम मुनीर की तानाशाही है. इसी वजह से ट्रंप ने शहबाज़ शरीफ़ की बजाय आसिम मुनीर को बुलाया."

इमरान ख़ान ने यह भी आरोप लगाया कि उनके रिश्तेदारों, जिनमें दो भतीजे भी शामिल हैं, को राजनीति से कोई संबंध न होने के बावजूद अगवा कर लिया गया है. (bbc.com/hindi)

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन 3 सितंबर को चीन में होने वाली मिलिट्री परेड में शामिल होंगे. चीन के विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है.

चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक़, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं.

चीन में होने वाली ये 'विजय दिवस' परेड जापान के साथ हुए युद्ध की 80वीं सालगिरह के मौक़े पर होगी.

चीन इस परेड में अपने नए हथियार दिखाएगा, जिनमें सैकड़ों विमान, टैंक और एंटी-ड्रोन सिस्टम होंगे.

यह पहली बार होगा जब उसकी सेना की नई ताक़त पूरी तरह परेड में दिखाई जाएगी. (bbc.com/hindi)

रावी नदी उफान पर है और पाकिस्तान और भारत की सीमा के कुछ इलाक़े इसकी जद में आ गए हैं.

बाढ़ का पानी पाकिस्तान में ऐतिहासिक गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में भी घुस गया है.

करतारपुर प्रोजेक्ट के डिप्टी सेक्रेटरी का कहना है कि बाढ़ का पानी गुरुद्वारा करतारपुर में घुसने से लगभग 100 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें 18 स्थानीय श्रद्धालु भी शामिल हैं.

बीबीसी उर्दू संवाददाता उमर दराज़ नांगियाना के अनुसार, डिप्टी सेक्रेटरी का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं करतारपुर की तस्वीरें उनके स्टाफ़ ने जारी की थीं. उन्होंने पुष्टि की कि तस्वीरों में दिख रहा पानी बारिश का नहीं बल्कि बाढ़ का था.

करतारपुर प्रशासन के एक अधिकारी का कहना है कि पास की रावी नदी में आई बाढ़ से पानी करतारपुर में घुस गया, जिसकी ऊंचाई नौ से दस फ़ीट है.

प्रशासन का कहना है कि बचाव या आपातकालीन सेवाओं के कर्मचारी अब तक वहां नहीं पहुंच पाए हैं.

डिप्टी सेक्रेटरी का कहना है कि वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलिकॉप्टर बुलाने की कोशिश की जा रही है.

इससे पहले, स्थानीय पत्रकार मियां शाहिद इक़बाल ने बीबीसी को बताया कि बाढ़ की स्थिति के कारण गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के पास बने बांध में दरार आने से पानी गुरुद्वारा में भी घुस गया है.

मियां शाहिद के अनुसार, शकरगढ़ को नारोवाल ज़िले से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग डूब गया है. डिप्टी कमिश्नर नारोवाल के अनुसार, अब तक 250 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है.

भारी बारिश के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच बहने वाली नदियां, नाले उफान पर हैं और पाकिस्तान में बाढ़ के कारण हज़ारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है.  (bbc.com/hindi)

चीन में दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनकर तैयार है और उसके उद्घाटन की तैयारियां जोरशोर से चल रही है.

चीन के गुइझोउ प्रांत में स्थित हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज अंतिम स्ट्रेस टेस्ट से गुज़रा है.

पुल की मजबूती जांचने के लिए उस पर 96 ट्रक खड़े किए गए. यह पुल बीपान नदी से 625 मीटर की ऊंचाई पर बना है.

यह दुनिया का सबसे ऊंचा और पहाड़ी इलाके में बना सबसे फैलाव वाला ब्रिज है.  (bbc.com/hindi)

ग्रीनलैंड में अमेरिकी नागरिकों के गुप्त अभियान की ख़बरों के बाद डेनमार्क के विदेश मंत्री ने कोपेनहेगन में अमेरिका के शीर्ष राजनयिक को तलब किया है.

डेनमार्क के पब्लिक ब्रॉडकास्टर डीआर ने एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा कि इन अभियानों का मक़सद ग्रीनलैंड समाज में घुसपैठ करना और उसे डेनमार्क से अलग कर अमेरिका में शामिल करने को बढ़ावा देना था.

हालांकि रिपोर्ट यह स्पष्ट नहीं कर सकी कि ये लोग किसके लिए काम कर रहे थे.

डेनिश ख़ुफ़िया एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ग्रीनलैंड को 'विभिन्न प्रकार के प्रभाव अभियानों' का निशाना बनाया जा रहा है.

विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने कहा, "राज्य (डेनमार्क) के आंतरिक मामलों में किसी भी तरह के दख़ल की कोशिश अस्वीकार्य होगी."

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वह ग्रीनलैंड को अपने देश में मिलाना चाहते हैं.

ग्रीनलैंड एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है बल्कि वो डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे डी वेंस ने डेनमार्क पर इस क्षेत्र में पर्याप्त निवेश नहीं करने का आरोप लगाया है.

कुछ महीने पहले ग्रीनलैंड के दौरे में डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने अमेरिका को चेतावनी दी थी, "आप किसी दूसरे देश को अपने में नहीं मिला सकते."

डेनमार्क नेटो और यूरोपीय संघ का सदस्य है और लंबे समय से अमेरिका को अपने सबसे करीबी सहयोगियों में मानता आया है. लेकिन ट्रंप की घोषणा ने डेनमार्कवासियों को हैरान कर दिया है.

ट्रंप ने इस साल कहा था कि वह इसे बलपूर्वक कब्ज़ा करने की संभावना से इनकार नहीं करेंगे. (bbc.com/hindi)

 ढाका, 27 अगस्त । बांग्लादेश में हत्याओं, हिरासत में मौतों और मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाएं बढ़ी हैं। मुहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार को इसका दोषी माना जा रहा है। इस विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने प्रकाश डाला है। फ्रांस में जस्टिस मेकर्स बांग्लादेश (जेएमबीएफ) ने 'बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के तहत अन्यायपूर्ण हत्याओं और हिरासत में मौतों की स्थिति' शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 के बीच देश में यूनुस प्रशासन के तहत ऐसी हत्याओं और हिरासत में मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि घटनाओं की व्यापक आलोचना हुई है, जिससे कानून प्रवर्तन, जेल प्रबंधन और न्यायिक जवाबदेही में व्यवस्थागत विफलताएं उजागर हुई हैं। मानवाधिकार संस्था ने इस दौरान बांग्लादेश में हुई ऐसी कुल 60 घटनाओं को दर्ज किया है, जिनमें 70 लोगों की जान चली गई।

ये घटनाएं देश के कानून और सुरक्षाकर्मियों और जेल प्रबंधन द्वारा की गईं। रिपोर्ट के मुताबिक, "इन मामलों में, कानून प्रवर्तन और सुरक्षा कर्मियों द्वारा हिरासत में हुई मौतों की संख्या 33 (सभी घटनाओं का 55 प्रतिशत) और 43 पीड़ितों (सभी पीड़ितों का 61 प्रतिशत) के लिए ज़िम्मेदार थी। जेलों में हिरासत में हुई मौतों में 27 घटनाएं (घटनाओं का 45 प्रतिशत) और 27 पीड़ित (पीड़ितों का 39 प्रतिशत) शामिल थे। ये आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर न्याय से परे हत्याएं और हिरासत में हुई मौतें राज्य की हिरासत में हुईं, जो संस्थानों की गहरी कमज़ोरी को दर्शाती हैं।" जेएमबीएफ की रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2024 और जुलाई 2025 के बीच, 12 ऐसी घटनाएं हुईं, जिनमें पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन, सेना, संयुक्त बल, कोस्ट गार्ड और वायु सेना सहित बांग्लादेश के कानून प्रवर्तन और सुरक्षा कर्मियों द्वारा चलाई गई गोलियों से 21 लोगों की मौत हो गई। पीड़ितों को कथित तौर पर विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान गोली मारी गई थी। मानवाधिकार संस्था ने अंतरिम सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनी संस्थाओं को व्यवस्थित रूप से हथियार बनाने का आरोप लगाया। रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों, जेल अधिकारियों और यहां तक कि कुछ हद तक न्यायपालिका का भी असहमति को दबाने के लिए राजनीतिकरण किया गया है। न्याय करने के बजाय, ये संस्थाएं अवामी लीग के कार्यकर्ताओं, मजदूरों और हाशिए पर पड़े समूहों को निशाना बनाकर उत्पीड़न करने का हथियार बन गई हैं। जानबूझकर किए गए राजनीतिकरण ने कानून के शासन में जनता का विश्वास खत्म कर दिया है और राजनीतिक विभाजन को बढ़ा दिया है। मानवाधिकार संस्था के अनुसार, बांग्लादेश में न्यायपालिका कार्यपालिका के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पीड़ितों के परिवारों को शिकायत दर्ज करते समय धमकियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस मामले दर्ज करने से इनकार कर देती है और अदालतें याचिकाओं में देरी करती हैं या उन्हें खारिज कर देती हैं।

दर्ज किए गए 70 पीड़ितों में से केवल कुछ ही मामलों में कोई कानूनी कार्यवाही हुई और किसी में भी जवाबदेही नहीं बन पाई। जेएमबीएफ ने यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से आग्रह किया कि वह जेलों में सभी न्यायेतर हत्याओं, हिरासत में यातना और चिकित्सा लापरवाही को तुरंत समाप्त करके और पीड़ितों, परिवारों और दस्तावेजो तक पूरी पहुंच के साथ एक अंतरराष्ट्रीय और स्वतंत्र जांच आयोग की स्थापना करके गंभीर उल्लंघनों को तुरंत रोके। मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, यातना और कारावास के जरिए राजनीतिक विरोधियों और हाशिए पर पड़े समूहों को निशाना बनाने पर भी रोक लगे। -(आईएएनएस)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क/वॉशिंगटन, 27 अगस्त। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रूसी तेल की खरीद के लिए भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क बुधवार से प्रभावी हो गया। भारत पर अमेरिका द्वारा लगाया गया कुल शुल्क अब 50 प्रतिशत हो गया है।

अमेरिकी गृह मंत्रालय ने सोमवार को जारी मसौदा आदेश में कहा था कि ‘‘ बढ़ा हुआ शुल्क उन भारतीय उत्पादों पर लागू होगा जिन्हें 27 अगस्त, 2025 को ‘ईस्टर्न डेलाइट टाइम’ (ईडीटी) के अनुसार रात 12 बजकर एक मिनट या उसके बाद उपभोग के लिए (देश में) लाया गया है या गोदाम से निकाला गया है। बशर्ते कि उन्हें देश में उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई हो या 17 सितंबर, 2025 को 12:01 बजे (ईडीटी) से पहले उपभोग के लिए गोदाम से बाहर ले जाया गया हो और आयातक ने एक विशेष ‘कोड’ घोषित करके अमेरिकी सीमा शुल्क को यह प्रमाणित किया हो।’’

ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत के जवाबी शुल्क की घोषणा की थी जो सात अगस्त से लागू हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सात अगस्त को ही रूसी कच्चे तेल की भारत द्वारा की जाने वाली खरीद के लिए भारतीय वस्तुओं पर शुल्क को दोगुना करके 50 प्रतिशत करने की घोषणा की थी लेकिन समझौते पर बातचीत के लिए 21 दिन का समय दिया था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को जोर देकर कहा था कि वह किसानों, पशुपालकों और लघु उद्योगों के हितों से समझौता नहीं कर सकते। उन्होंने आगाह किया कि ‘‘ हम पर दबाव बढ़ सकता है लेकिन हम डटे रहेंगे।’’ (भाषा)

ग़ज़ा के नासेर अस्पताल में इसराइली हमले को लेकर पूरी दुनिया में निंदा के स्वर तेज़ हो गए हैं.

ब्रिटेन ने जहां इसे अक्षम्य बताया है वहीं यूरोपीय कमीशन ने इसे पूरी तरह अस्वीकार्य बताया है.

ब्रिटेन ने ग़ज़ा के दक्षिण में अस्पताल पर इसराइली हमले की निंदा की है और इसे 'भयावह' और 'पूरी तरह अक्षम्य' बताया है.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीएर स्टारमर के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा हमेशा सुनिश्चित की जानी चाहिए और इस हमले ने संघर्षविराम की ज़रूरत को और स्पष्ट कर दिया है.

इस हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई, जिनमें पांच पत्रकार भी शामिल थे.

हालांकि जर्मन चांसलर फ़्रेडरिक मर्ज़ ने कहा कि उन्हें इस बात का भरोसा नहीं है कि नासेर अस्पताल पर हुए हमले के पीछे पत्रकारों को निशाना बनाने की मंशा थी.

यूरोपीय आयोग ने कहा 'अस्वीकार्य'

यूरोपीय आयोग के प्रवक्ता अनुआर एल अनौनी ने कहा कि नागरिकों और पत्रकारों की सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सुनिश्चित की जानी चाहिए.

उन्होंने कहा, "ग़ज़ा में नागरिक बहुत लंबे समय से और बहुत ज़्यादा पीड़ा झेल रहे हैं, अब हिंसा के इस चक्र को तोड़ने का समय है."

ग़ज़ा में मारे गए सहयोगी पत्रकारों की याद में बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में पत्रकारों ने प्रदर्शन किया.

यह कार्यक्रम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने आयोजित किया था.

इस घटना को इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने "एक दुखद हादसा" बताया है. इसराइल का कहना है कि सेना इस मामले की "व्यापक जांच" कर रही है.

उधर, इसराइल में बंधकों की रिहाई और युद्ध को तुरंत बंद करने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं और नेतन्याहू पर भारी दबाव है. (bbc.com/hindi)

-स्टुअर्ट लाउ और पीटर होस्किन्स

अमेरिका के फ़ेडरल रिज़र्व की गवर्नर लिसा कुक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ़ैसले को अदालत में चुनौती देंगी.

ट्रंप ने लिसा कुक को पद से हटाने का आदेश दिया था. अब राष्ट्रपति और अमेरिकी केंद्रीय बैंक के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है.

लिसा कुक के वकील एबी डेविड लोवेल ने बयान में कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप को फ़ेडरल रिज़र्व की गवर्नर लिसा कुक को हटाने का अधिकार नहीं है."

राष्ट्रपति ने कहा है कि यह मानने का के पर्याप्त कारण हैं कि कुक ने मॉर्टगेज से जुड़े दस्तावेजों में ग़लत जानकारी दी थी.

उन्होंने संवैधानिक अधिकारों का हवाला दिया जिनसे उन्हें उसे हटाने की अनुमति मिलती है.

यह पहला मौक़ा है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने फ़ेडरल रिजर्व के किसी गवर्नर को हटाने की कोशिश की है.

लिसा कुक, जेरोम पॉवेल और बोर्ड के ज़्यादातर अन्य सदस्यों ने जुलाई के अंत में हुई फ़ेडरल रिज़र्व की पिछली बैठक में अमेरिकी ब्याज दरों को बरकरार रखने के पक्ष में वोट दिया था.

ट्रंप केंद्रीय बैंक पर ब्याज दरों में कटौती का लगातार दबाव बना रहे हैं और एक टकराव जैसी स्थिति बनी हुई है.

लिसा कुक को 2022 में ट्रंप के पूर्ववर्ती डेमोक्रेट राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नियुक्त किया था. वह इस पद पर काम करने वाली पहली अफ्रीकी-अमेरिकी महिला हैं.  (bbc.com/hindi)

अमेरिकी सरकार ने भारत पर लगाए गए 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ़ को लागू करने के लिए आधिकारिक नॉटिफ़िकेशन जारी कर दिया है.

यह टैरिफ़ बुधवार यानी 27 अगस्त को भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से लागू होगा.

पहले टैरिफ़ की दर 25 फ़ीसदी थी और इस तरह भारत पर कुल 50 फ़ीसदी टैरिफ़ लगेगा.

नोटिस में कहा गया कि 27 अगस्त 2025 को या उसके बाद इस्तेमाल के लिए आने वाला या गोदाम से निकाला गया कोई भी भारतीय सामान इस बढ़े हुए टैरिफ़ के दायरे में आएगा.

भारत पर 50 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाने के पीछे ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से कच्चा तेल ख़रीदकर यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग में रूस की मदद कर रहा है. जबकि भारत ने ट्रंप के इस फ़ैसले को 'अनुचित, अकारण और तर्कहीन' बताया था.

भारत पर अमेरिकी टैरिफ़

• अप्रैल 2025: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर 26 प्रतिशत टैरिफ़ लगाने की घोषणा की थी लेकिन बाद में इस फ़ैसले को 90 दिनों के लिए टाल दिया गया
• जुलाई 2025: राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि एक अगस्त से भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ़ लागू होगा
• अगस्त 2025: 25 फ़ीसदी टैरिफ़ के बाद ट्रंप ने अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ़ लगाने की घोषणा की और टैरिफ़ की कुल दर 50 फ़ीसदी हो गई
• अब 27 अगस्त से भारतीय सामानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ़ लग रहा है.  (bbc.com/hindi)

-यांग तियान

ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वह ईरान के राजदूत को निष्कासित करेगा. उसका आरोप है कि ईरान ने सिडनी और मेलबर्न में यहूदी-विरोधी हमलों को अंजाम देने का निर्देश दिया था.

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने कहा है कि ये हमले 'एक विदेशी देश की ओर से ऑस्ट्रेलियाई ज़मीन पर अंजाम दिए गए असाधारण और ख़तरनाक आक्रामक काम' हैं.

ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा खुफ़िया संगठन के प्रमुख माइक बर्गेस ने कहा कि उनकी एजेंसी के आकलन के मुताबिक़ ईरानी सरकार ने यहूदी समुदाय को निशाना बनाने वाले कम से कम दो, और उम्मीद है कि उससे ज़्यादा हमलों का निर्देशन किया था.

अहमद सादगी और तीन अन्य अधिकारियों को सात दिनों के अंदर ऑस्ट्रेलिया छोड़ने का आदेश दिया गया है.

ईरान ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया की ओर से की गई कार्रवाई पर कोई टिप्पणी नहीं की है. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की दो कंपनियों ने आधिकारिक तौर पर एपल और ओपनएआई पर मुक़दमा दायर किया है.

उनका आरोप है कि एपल और ओपनएआई ने संभावित प्रतिस्पर्द्धियों से ख़तरा रोकने के लिए अवैध रूप से गठजोड़ किया है.

अमेरिका में एक्स और एक्सएआई ने एपल के उस क़दम के ख़िलाफ़ मुक़दमा किया है, जिसके तहत उसने ओपनएआई के चैटबॉट को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल कर लिया है.

एक्स का कहना है कि ये प्रतिस्पर्द्धा नियमों का उल्लंघन है.

एक्स के मालिक एलन मस्क दो बड़ी कंपनियों के ख़िलाफ़ ऐसी ही शिकायत इस महीने की शुरुआत में कर चुके हैं. उनका कहना है कि एपल अपने स्टोर पर ओपनएआई की रैकिंग भी बढ़ा रहा है जो ग़लत है.

एपल ने इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की. वहीं ओपनएआई ने कहा कि यह मुक़दमा 'मस्क की ओर से की जा रही लगातार परेशानियों के पैटर्न' के अनुरूप है.(bbc.com/hindi)

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के प्रमुख टेड्रॉस एडहॉनम गीब्रिएसुस ने कहा है कि दक्षिणी ग़ज़ा पट्टी में नासेर अस्पताल की मुख्य इमारत को भारी नुकसान पहुँचा है.

इसराइली हमले में अस्पताल को निशाना बनाया गया. इसराइली सेना ने पुष्टि की है कि उसने नासेर अस्पताल क्षेत्र में हमला किया. वहीं, बीबीसी वेरिफ़ाई ने अस्पताल पर दो हमलों के कई ग्राफ़िक वीडियो को सत्यापित किया है.

एक एक्स पोस्ट में गीब्रिएसुस ने कहा कि जिस हिस्से पर हमला हुआ, वहां अस्पताल का इमरजेंसी विभाग, इन-पेशेंट वार्ड और सर्जिकल यूनिट है. उन्होंने बताया कि इमरजेंसी सीढ़ियों को भी नुकसान पहुँचा है.

उन्होंने कहा कि घायलों में "गंभीर रूप से बीमार मरीज़ भी शामिल हैं जिनका पहले से उपचार चल रहा था."

उन्होंने ये भी कहा, "जब ग़ज़ा में लोगों को भूखा रखा जा रहा है, तब स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी सीमित पहुँच को लगातार हो रहे हमलों से और भी कमज़ोर बना दिया गया है."

डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने अपील की, "स्वास्थ्य सेवाओं पर हमले बंद करो. तुरंत युद्धविराम हो."

धमाके के बारे में चश्मदीद क्या कह रहे हैं?

नासेर अस्पताल में फ़लस्तीनियों के लिए काम करने वाली संस्था मेडिकल एड फ़ॉर पैलेस्टिनियंस की कार्यक्रम अधिकारी हदील अबू ज़ैद ने बताया कि वह आईसीयू में मौजूद थीं, तभी पास के ऑपरेशन थिएटर में धमाके हुए. उन्होंने इस पल को "असहनीय" बताया.

अस्पताल में मौजूद एक ब्रिटिश स्वास्थ्यकर्मी, जिन्होंने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि वह भी हमले के समय आईसीयू में थे. उनके मुताबिक़, जैसे ही मरीजों को निकालने की योजना बनाई जा रही थी, तभी दूसरा धमाका हो गया.

उन्होंने कहा, "मैं ख़ुद को सुरक्षित जगह आने के लिए भाग्यशाली मानता हूँ, लेकिन वास्तविकता यह है कि ग़ज़ा में कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं है." (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने दुनियाभर में सात युद्ध रुकवाए हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान संघर्ष भी शामिल है.

व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, "मैंने इन सभी युद्धों को रुकवाया है. इनमें से सबसे बड़ा युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच होता."

भारत ट्रंप और अमेरिका के अतीत में किए गए ऐसे सभी दावों को ख़ारिज करता रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में भी किसी भी प्रकार की मध्यस्थता से इनकार किया था.

ट्रंप ने क्य कहा?

भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष का ज़िक्र करते हुए ट्रंप ने कहा, "भारत और पाकिस्तान का युद्ध परमाणु युद्ध बन सकता था. उन्होंने पहले ही 7 लड़ाकू विमान गिरा दिए थे, यह बहुत भयंकर था. मैंने कहा, ‘क्या आप व्यापार करना चाहते हैं? अगर आप लड़ाई जारी रखते हैं तो हमारा आपके साथ कोई व्यापार नहीं होगा. आपके पास इसे सुलझाने के लिए 24 घंटे हैं.’ तब उन्होंने कहा, 'ठीक है, अब कोई युद्ध नहीं चल रहा है'."

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "मैंने कई मौकों पर इसका इस्तेमाल किया. मैंने व्यापार का इस्तेमाल किया और जो भी मुझे करना था, मैंने किया."

ट्रंप ने यह साफ़ नहीं किया कि गिराए गए विमान भारत के थे, पाकिस्तान के थे या दोनों देशों के मिलाकर थे.

पिछले हफ्ते ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने छह युद्ध ख़त्म कराए, जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध भी शामिल है.

भारत का क्या कहना है?

ट्रंप ने कई बार ये दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष उन्होंने रुकवाया था. पाकिस्तान ने इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया था.

लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में ट्रंप के इस दावे को ख़ारिज करते हुए कहा था, "दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा."

इसके साथ ही मध्यस्थता के मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा है कि, "भारत कश्मीर के मुद्दे पर किसी तीसरे मुल्क की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता. इन तीन बातों पर भारत का रुख़ स्पष्ट है." (bbc.com/hindi)

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने के लिए धन्यवाद कहा.

ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, "हम शांति और संवाद के प्रति भारत के समर्पण की सराहना करते हैं."

उन्होंने कहा, "आज जब पूरी दुनिया इस भयानक युद्ध को सम्मानजनक और स्थायी शांति के साथ ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, तो हमें भारत के योगदान की उम्मीद है."

रूस और यूक्रेन के बीच तीन साल से ज़्यादा समय से युद्ध चल रहा है.

हालांकि अमेरिका समेत दुनियाभर के कई देश इस संघर्ष को रोकने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं.

पिछले दिनों अमेरिका के अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच रूस-यूक्रेन युद्ध ख़त्म करने को लेकर बात हुई थी.

इसके बाद ट्रंप और यूरोपियन यूनियन में शामिल देशों के बीच भी इस मुद्दे पर बात हुई थी. लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है.

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच इस मुद्दे पर पहले भी कई बार बात हो चुकी है.

भारत ने इसका शांतिपूर्ण हल निकालने की अपील की है. (bbc.com/hindi)

मॉस्को, 25 अगस्त। रूस ने यूक्रेन पर पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में ड्रोन से हमले करने का आरोप लगाया। हमले के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग लग गई।

यूक्रेन ने रूस पर यह हमला ऐसे वक्त में किया है जब वह आजादी के 34 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है।

रूस के अधिकारियों ने बताया कि रात भर हुए हमलों में कई बिजली और ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया गया। संयंत्र की प्रेस सेवा ने सोशल मीडिया मंच ‘टेलीग्राम’ पर कहा कि परमाणु संयंत्र में लगी आग को तत्काल बुझा दिया गया और इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

हमले में एक ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्त हो गया हालांकि विकिरण का स्तर सामान्य सीमा के भीतर है।

संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी निकाय ने कहा कि उसे मीडिया से जानकारी मिली है कि संयंत्रों में एक ट्रांसफॉर्मर में ‘‘सैन्य कार्रवाई के कारण’’ आग लग गई थी, लेकिन उसे इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है।

पोस्ट में कहा गया कि परमाणु निगरानी निकाय के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रॉसी का मानना है कि ‘‘प्रत्येक परमाणु संयंत्र की हर वक्त सुरक्षा की जानी चाहिए।’’

यूक्रेन ने कथित हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की। रूस के लेनिनग्राद क्षेत्र में उस्त-लुगा बंदरगाह पर भी यूक्रेन के हमले के बाद आग लग गई। क्षेत्रीय गवर्नर ने बताया कि लगभग 10 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए और उसी मलबे से आग लगी।

रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी हवाई रक्षा प्रणालियों ने रविवार रात तक रूसी क्षेत्र में 95 यूक्रेनी ड्रोनों को रोका।

यूक्रेन की वायु सेना ने बताया कि रूस ने रविवार रात भर 72 ड्रोन और एक क्रूज़ मिसाइल दागी जिनमें से 48 ड्रोन या तो मार गिराए गए या उन्हें लक्ष्य तक पहुंचने नहीं दिया गया। (एपी)

ढाका, 24 अगस्त। बांग्लादेश ने रविवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार के समक्ष 1971 के युद्ध के लिए माफी मांगने समेत लंबित मुद्दों को उठाया। हालांकि, वह इन मुद्दों पर डार के विचारों से सहमत नहीं है।

डार 2012 के बाद से ढाका का दौरा करने वाले पाकिस्तान के सबसे वरिष्ठ नेता हैं।

डार बांग्लादेश की दो दिवसीय यात्रा पर शनिवार को ढाका पहुंचे थे। उनका उद्देश्य लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना के पद से हटने के बाद बांग्लादेश के साथ संबंधों को फिर से बेहतर बनाना है। डार ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश सलाहकार एम तौहीद हुसैन के साथ बातचीत की।

समाचार पत्र ‘प्रोथोम अलो’ ने हुसैन के हवाले से लिखा, "निश्चित रूप से मैं डार से सहमत नहीं हूं। अगर ऐसा होता, तो समस्याएं सुलझ जातीं। हमने अपनी और उन्होंने (पाकिस्तानी पक्ष ने) अपनी स्थिति स्पष्ट की।"

उन्होंने कहा कि दोनों देश आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बातचीत जारी रखेंगे।

तौहीद हुसैन ने डार के साथ मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमने अनसुलझे मुद्दे उठाए हैं, जैसे 1971 के लिए माफी या खेद व्यक्त करना, संपत्तियों पर दावा, तथा फंसे हुए पाकिस्तानी नागरिकों का मामला।’’

उन्होंने कहा कि यह उम्मीद करना गलत होगा कि 54 वर्षों की समस्याएं एक ही दिन में हल हो जाएंगी।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश सलाहकार ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘दोनों देशों ने इन मुद्दों पर अपनी-अपनी स्थिति प्रस्तुत की है।’’

हुसैन ने बताया कि दोनों देशों के बीच एक समझौते और पांच समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

हुसैन ने कहा कि दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक मुद्दों को चर्चा के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। (भाषा)

-तारेक़ुज़्ज़मान शिमुल

पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इसहाक़ डार ने दावा किया है कि बांग्लादेश के साथ 1971 के अनसुलझे मुद्दे हल कर लिए गए हैं.

उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान किए गए जनसंहार के लिए औपचारिक माफ़ी और बंटवारे के बाद धनराशि का समान वितरण जैसे मुद्दे हल हो चुके हैं.

इसहाक़ डार ने रविवार को ढाका में कहा, "जब मामला परिवार के भीतर, भाइयों के बीच सुलझा लिया जाता है, तो इस्लाम भी हमें अपने दिलों को साफ़ करने के लिए कहता है."

लेकिन रविवार शाम तक बांग्लादेश ने उनके बयान से असहमति जता दी. बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन पाकिस्तानी विदेश मंत्री के अनसुलझे मुद्दों को सुलझा लिया जाने वाले बयान से असहमत हैं.

तौहीद हुसैन ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस में पत्रकारों से कहा, "मैं उनकी बात से निश्चित रूप से सहमत नहीं हूँ."

इससे पहले, रविवार सुबह पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने ढाका के होटल सोनारगांव में बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार से मुलाक़ात की.

उस बैठक के बारे में चर्चा करते हुए तौहीद हुसैन ने पत्रकारों को बताया कि दोनों ने मीटिंग के दौरान 'अनसुलझे मुद्दों पर अपना पक्ष' रखा. इस बैठक में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक समझौते और पांच अन्य ज्ञापनों (मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग) पर हस्ताक्षर किए गए.

डार ने बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार से मिलने से पहले वाणिज्य सलाहकार शेख़ बशीरुद्दीन से मुलाक़ात की थी. उन्होंने दोपहर में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफे़सर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की.

यह दौरा ऐसे समय हुआ है जब बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त 2024 में शेख़ हसीना की सरकार छात्र-आंदोलन के दबाव में हट गई थी और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार सत्ता में आई थी. इसके बाद बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में ठंडक आई और पाकिस्तान के साथ नज़दीक़ी बढ़ी.

विश्लेषकों का मानना ​​है कि पाकिस्तान से आज़ादी मिलने के बाद भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच कई मुद्दे अनसुलझे हैं.

दोनों देशों के बीच तीन मुख्य मुद्दे हैं जिन पर तकरार बनी हुई है. ये मुद्दे हैं -

मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लादेश में हुए जनसंहार के लिए पाकिस्तान की माफ़ी
विभाजन के बाद पाकिस्तान की संपत्ति का समान वितरण
दोनों देशों के फंसे हुए नागरिकों की स्वदेश वापसी
अतीत में भी कई बार दोनों देशों के बीच इन मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन कोई स्पष्ट समाधान नहीं निकल पाया है.

पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री मोहम्मद इसहाक़ डार ने रविवार सुबह विदेश सलाहकार के साथ बैठक के बाद दावा किया कि दोनों देशों के बीच अनसुलझे मुद्दों को पहले भी दो बार सुलझाया जा चुका है.

डार ने संवाददाताओं से कहा, "यह अनसुलझे मुद्दे दो बार सुलझाए जा चुके हैं. 1974 में, फिर 2000 में जब परवेज़ मुशर्रफ़ यहां आए थे. मुशर्रफ़ ने पूरे पाकिस्तानी राष्ट्र की ओर से बांग्लादेश से बात की थी."

उन्होंने यह भी दावा किया कि अनसुलझे मुद्दों का औपचारिक समाधान 1974 में ही हो गया था. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के पास वह ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद है, जिसके तहत सहमति बनी थी.

डार ने कहा, "मुझे लगता है कि अब हमें नए सिरे से शुरुआत करनी होगी. इस्लाम, पवित्र क़ुरआन और पैग़म्बर मोहम्मद की हदीसों की शिक्षाओं के अनुसार एक साथ आगे बढ़ना होगा. हम एक परिवार हैं और हमें मिलकर काम करना चाहिए."

'पाकिस्तान माफ़ी मांगे'
लेकिन पाकिस्तानी मंत्री के दावों को बांग्लादेश ने ख़ारिज कर दिया है.

बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश चाहता है कि 'पाकिस्तान मुक्ति संग्राम के दौरान हुए जनसंहार के लिए माफ़ी मांगे.' साथ ही बांग्लादेश दोनों देशों के बीच संपत्ति का बंटवारा भी चाहता है.

तौहीद हुसैन ने कहा, "बांग्लादेश की स्थिति बिल्कुल साफ़ है. हम अपने संपत्ति से जुड़े मुद्दे का हिसाब-किताब और समाधान चाहते हैं. हम चाहते हैं कि पाकिस्तान यहाँ हुए जनसंहार के लिए खेद व्यक्त करे और माफ़ी मांगे. हम चाहते हैं कि वे (पाकिस्तान) बांग्लादेश में रह रहे पाकिस्तानी लोगों को वापस लें."

बांग्लादेश ने रविवार की बैठक के दौरान पाकिस्तानी विदेश मंत्री डार के सामने ये मुद्दा उठाया था.

तौहीद हुसैन ने कहा, "हमने तीन मुद्दों (जनसंहार, धन का वितरण, फंसे हुए नागरिकों की वापसी) पर अपनी बात रखी है."

सवाल है कि अनसुलझे मुद्दों पर वार्ता में क्या प्रगति हुई है?

तौहीद हुसैन ने संवाददाताओं से कहा, "मुझे लगता है कि अब तक की एकमात्र और छोटी प्रगति यह है कि हम दोनों इस बात पर सहमत हैं कि इन मुद्दों को बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए, ताकि ये हमारे संबंधों में रुकावट न बनें."

इतिहास क्या कहता है?
पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अस्तित्व को आधिकारिक तौर पर 22 फरवरी, 1974 को मान्यता दी थी.

इस घटना के ठीक चार महीने बाद, पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सौ से अधिक लोगों के एक बड़े काफिले के साथ बांग्लादेश का दौरा किया.

उस यात्रा के दौरान, भुट्टो ने 1971 में बांग्लादेश के लोगों के ख़िलाफ़ किये गए अत्याचार और जनसंहार के लिए 'पश्चाताप' या खेद व्यक्त किया था. भुट्टो ने इसके लिए केवल पाकिस्तान के तत्कालीन सैन्य शासकों को दोषी ठहराया था.

भुट्टो ने इस मामले को दु:खद बताते हुए इसे ख़त्म करने का आह्वान किया था.

ढाका में भुट्टो ने कहा था, "जो कुछ हुआ है उसके लिए दिल से पश्चाताप करने में अभी देर नहीं हुई है. पाकिस्तान के लोग आपके निर्णय का सम्मान करते हैं. पाकिस्तानी नागरिक और सरकार बांग्लादेश की संप्रभुता और स्वतंत्रता को मान्यता देते हैं."

बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के बीच अप्रैल 1974 के त्रिपक्षीय समझौते में भी कहा गया है कि 'ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बांग्लादेश के लोगों से अनुरोध किया था कि वे पाकिस्तान को माफ़ कर दें और अतीत को भूलकर आगे बढ़ें.'

द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक पुरानी रिपोर्ट में बांग्लादेश के संस्थापक शेख़ मुजीब-उर-रहमान के अतीत को भूलकर नई शुरुआत करने और 'माफ़ी के संकेत के रूप में मुक़दमा न चलाने' के फ़ैसले का भी ज़िक्र किया गया था.

फिर 2002 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ ने बांग्लादेश का दौरा किया और दोबारा खेद व्यक्त किया.

हालाँकि, अविभाजित पाकिस्तान की सरकारी संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए बांग्लादेश की ओर से बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद, किसी भी दौर में पाकिस्तानी सरकार ने कभी सहमति नहीं जताई है.

भुट्टो की 1974 की बांग्लादेश यात्रा के दौरान भी, शेख़ मुजीब-उर-रहमान के साथ इन मुद्दों पर बार-बार बैठकें हुईं लेकिन आम सहमति नहीं बन पाई.

बांग्लादेश के तत्कालीन विदेश मंत्री डॉ. कमाल हुसैन ने उस समय संवाददाताओं से कहा था कि 'वार्ता देनदारियों और संपत्तियों के वितरण के मुद्दे पर पाकिस्तान के तर्कहीन रुख़ के कारण विफल हो गई.'

यही वजह है कि विश्लेषक इसे अब भी अनसुलझा मुद्दा मानते हैं.

बांग्लादेश के पूर्व राजदूत एम. हुमायूं कबीर ने बीबीसी बांग्ला से कहा, "1971 में यहां हुए जनसंहार की ज़िम्मेदारी पाकिस्तानियों को स्वीकार करनी होगी. लेकिन हम चाहते हैं कि वे यह ज़िम्मेदारी लें और सार्वजनिक रूप से इसका समाधान करें."

इससे पहले, इस साल 17 अप्रैल को बांग्लादेश-पाकिस्तान विदेश सचिव स्तर की बैठक के बाद, बांग्लादेश ने बार-बार 'मुक्ति संग्राम के दौरान अत्याचारों के लिए माफी या स्वतंत्रता-पूर्व साझा संसाधनों के लिए बकाया राशि की मांग' जैसे मुद्दे उठाए थे.

उस समय यह भी बताया गया था कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलग होने से पहले मुआवज़े के रूप में 4.32 बिलियन डॉलर की मांग की थी.

बांग्लादेश के तत्कालीन विदेश सचिव जसीमुद्दीन ने पाकिस्तानी विदेश सचिव आमना बलूच के साथ बैठक के बाद कहा था, "हमने कहा है कि दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ दोस्ताना और बेहतर रिश्ते चाहता है. हम चाहते हैं कि पुराने अनसुलझे मुद्दों को जल्दी हल किया जाए और दोनों देश मिलकर मज़बूत और लोगों की भलाई पर आधारित रिश्ते बनाएं. इसी दिशा में मिलकर काम करने पर हमने ज़ोर दिया है."

समझौते और सहमति
रविवार को ढाका में बांग्लादेश और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक में एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए. इसके तहत दोनों देशों के राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को अब वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी.

समझौते की घोषणा करते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्री मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा, "अब से बांग्लादेश और पाकिस्तान के राजनयिक व आधिकारिक पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के एक-दूसरे के देशों की यात्रा कर सकेंगे."

इसके अलावा, बैठक में दोनों देशों के अधिकारियों ने पाँच और समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए. इनमें शामिल हैं-

• दोनों देशों की विदेश सेवा अकादमियों के बीच सहयोग
• राज्य समाचार एजेंसियों के बीच सहयोग
• बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय एवं सामरिक अध्ययन संस्थान (BIISS) और पाकिस्तान के सामरिक अध्ययन संस्थान (ISSI) के बीच सहयोग
• सांस्कृतिक आदान-प्रदान से जुड़ा कार्यक्रम
• अन्य द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े क्षेत्र  (bbc.com/hindi)

ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई ने कहा है कि अमेरिका के साथ मौजूदा स्थिति का 'समाधान नहीं' है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ईरान अमेरिका के दबाव के आगे कभी नहीं झुकेगा.

ख़ामेनेई का ये बयान ऐसे समय आया है, जब पश्चिमी ताक़तों के साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर टकराव जारी है.

इसराइल और अमेरिका ने जून में ईरान की न्यूक्लियर साइटों पर बमबारी की थी. इसके बाद ईरान ने अमेरिका के साथ अपनी परमाणु वार्ता को निलंबित कर दिया था.

ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और यूरोप के नेता अगले हफ़्ते मुलाक़ात करने वाले हैं. हालांकि इस बैठक में अमेरिका शामिल नहीं होगा.

फ़्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान वापस परमाणु वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है, तो वे उसके ख़िलाफ़ संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को फिर से लागू किया जा सकता है. (bbc.com/hindi)

इसराइली सेना ने कहा है कि उसने हूती विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में यमन में हूतियों के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं.

इसराइल डिफ़ेंस फ़ोर्सेज़ ने एक्स पर पोस्ट कर यमन की राजधानी सना में हमला करने की जानकारी दी है.

इसराइली सेना ने कहा कि उसने सना में उन ठिकानों को निशाना बनाया, जिनका इस्तेमाल हूती विद्रोही कर रहे थे.

इन ठिकानों में वह सैन्य क्षेत्र शामिल है जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है, कई पॉवर प्लांट और फ़्यूल स्टोर करने वाली एक जगह भी शामिल है.

इसराइली सेना का कहना है कि ईरान समर्थित हूती विद्रोही नागरिक ढांचों का इस्तेमाल अपनी 'आतंकी' गतिविधियों के लिए कर रहे हैं. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू के दौरान भारत पर लगे टैरिफ़ का ज़िक्र किया है.

उन्होंने कहा कि भारत पर अतिरिक्त टैरिफ़ लगाकर, रूस पर कड़ा आर्थिक दबाव डाला गया है.

उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एनबीसी न्यूज़ से बातचीत में कहा, "राष्ट्रपति ने कड़ा आर्थिक दबाव डाला है. उदाहरण के लिए, भारत पर सेकेंडरी टैरिफ़ लगाए ताकि रूस अपने तेल के कारोबार से अमीर न बन सके."

उन्होंने कहा, "उन्होंने (राष्ट्रपति ट्रंप) साफ़ कर दिया है कि अगर रूस हत्या और युद्ध बंद करता है तो उसे फिर से वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल किया जा सकता है."

जेडी वेंस ने कहा, "लेकिन अगर रूस ये नहीं रोकता तो उसे अलग-थलग रहना पड़ेगा. राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस पर इस युद्ध को रोकने के लिए इतना आर्थिक दबाव डाला है, जितना बाइडेन ने तीन साल में भी नहीं डाला था."

इसी महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 फ़ीसदी का टैरिफ़ लगाया था.

बाद में उन्होंने ये कहकर भारत पर और 25 फ़ीसदी टैरिफ़ लगा दिया कि भारत रूस से तेल और हथियार खरीदकर यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग में उसकी मदद कर रहा है . ये नई दर 27 अगस्त से लागू होगी. (bbc.com/hindi)

मॉस्को, 24 अगस्त। रूस की राजधानी मॉस्को के मध्य क्षेत्र स्थित एक प्रमुख इमारत में रविवार को हुए विस्फोट में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए। आपातकालीन सेवा ने यह जानकारी दी।

सेवा ने बताया कि लुब्यंका स्क्वायर पर स्थित ‘सेंट्रल चिल्ड्रन स्टोर’ शॉपिंग मॉल की तीसरी मंजिल पर विस्फोट हुआ।

सरकारी समाचार एजेंसी ‘आर.आई.ए. नोवोस्ती’ के अनुसार, आपातकालीन सेवाओं ने कहा कि गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ।

मॉस्को के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि घायलों में से दो को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

शहर के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने कहा कि यह घटना संभवतः उपकरणों में तकनीकी खराबी के कारण हुई।

विस्फोट के बाद इमारत को खाली करा लिया गया।

रूस की जांच समिति ने घटना की जांच शुरू कर दी है। (एपी)