-ओसमंड चिया

ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की वार्ता की उम्मीद जताई जा रही है. इस बीच मंगलवार को कच्चे तेल की क़ीमतों में गिरावट आई है.

ब्रेंट क्रूड की क़ीमत क़रीब 1% गिरकर 98.40 डॉलर प्रति बैरल पर आई, जबकि अमेरिका में ट्रेड होने वाला तेल 1.7% गिरकर 97.40 डॉलर पर पहुंचा.

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने अमेरिका से संभावित समझौते के बारे में संपर्क किया है. इसके बाद ही तेल की क़ीमतें नीचे आई हैं.

सोमवार को व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "हमें दूसरी तरफ़ (ईरान) से फ़ोन आया है. वे समझौता करना चाहते हैं."

वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि ईरान ने पांच साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अमेरिका ने इसे ठुकरा दिया और 20 साल की मांग की.

हालांकि, इसमें यह भी कहा गया कि चर्चाओं से संकेत मिलता है कि शांति समझौते की राह अब भी खुली हो सकती है. दोनों पक्षों के बीच दूसरे दौर की बातचीत संभव है.(bbc.com/hindi)

-जोशुआ चीथम

बीबीसी वेरिफ़ाई ने पुष्टि की है कि अमेरिका की ओर नौसैनिक नाकाबंदी शुरू होने के बाद एक प्रतिबंधित टैंकर होर्मुज़ स्ट्रेट से गुज़रा है. इस टैंकर पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है.

मरीनट्रैफ़िक के डेटा के मुताबिक़ कोमोरोस के झंडे वाला 'एलपिस' जहाज़ आंशिक रूप से एक कार्गो है, जिसे संभवतः ईरान के बंदरगाह बुशेहर से लोड किया गया हो.

यह जहाज़ मलेशिया की कंपनी 'चार्टकेमिकल' के नाम पर पंजीकृत है. शिपिंग डेटाबेस इक्वासिस के मुताबिक़ यह जहाज़ ग़लत झंडा इस्तेमाल कर रहा है, यानी यह कोमोरोस की अनुमति के बिना ही उसके झंडे का इस्तेमाल कर रहा है.

इसने आख़िरी बार स्थानीय समयानुसार सुबह 10:00 बजे अपनी लोकेशन दिखाई थी और इसने अपने डेस्टिनेशन की कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है.

ट्रैकिंग डेटा से यह भी संकेत मिलता है कि एक और अमेरिकी प्रतिबंधित टैंकर 'रिच स्टैर्री' होर्मुज़ स्ट्रेट से गुज़र चुका है. ऐसा कहा जा रहा है कि यह टैंकर चीन की ओर जा रहा है. यह आख़िरी बार संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रुका था.

ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी की घोषणा करते समय अमेरिकी सेना ने कहा था कि वह "होर्मुज़ स्ट्रेट से ग़ैर-ईरानी बंदरगाहों के बीच आने-जाने वाले जहाज़ों की आवाजाही की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालेगी." (bbc.com/hindi)

 यरूशलम, 14 अप्रैल । इजरायली मीडिया ने मंगलवार को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए इजरायल नहीं जाएंगे। इजरायली न्यूज मीडिया आउटलेट वाईनेट ने बताया कि ट्रंप स्वतंत्रता दिवस पर न तो इजरायल आएंगे और न ही इजरायल पुरस्कार समारोह में ऑनलाइन शामिल होंगे। दिसंबर में, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की थी कि दशकों पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए, देश ट्रंप को इजरायल पुरस्कार से सम्मानित करेगा – जो देश का सर्वोच्च सांस्कृतिक सम्मान है। 29 दिसंबर को फ्लोरिडा में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ खड़े होकर नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान किया था। कहा, "हमने एक परंपरा को तोड़ने, या एक नई परंपरा बनाने का फैसला किया है, और वह है इजरायल पुरस्कार देना; जो हमने अपने लगभग 80 साल के इतिहास में कभी किसी गैर-इजरायली को नहीं दिया है, और इस साल हम इसे राष्ट्रपति ट्रंप को देने जा रहे हैं।" ट्रंप को यह पुरस्कार इजरायल की उनकी अगली यात्रा के दौरान दिया जाना तय है।

वाईनेट ने मंगलवार को बताया कि इस कार्यक्रम में गायिका नोआ किरेल की भागीदारी भी टाल दी गई है, उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति के सम्मान में गाना था, और संभवतः ट्रंप की पोतियां भी उनके साथ प्रस्तुति देने वाली थीं। वाईनेट ने बताया, "यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि व्हाइट हाउस ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा नहीं की है कि ट्रंप इजरायल नहीं आएंगे, लेकिन यरुशलम पहले ही यह समझ चुका है कि ईरान के साथ संघर्ष विराम की समय-सीमा और उसके 21 अप्रैल को समाप्त होने को देखते हुए, उनके आने की संभावना लगभग शून्य है, क्योंकि यह समारोह 22 अप्रैल को होना है। इजरायल पुरस्कार समारोह के दौरान, वीडियो में ट्रंप की जीत का जिक्र होगा, लेकिन जैसा कि बताया गया है, पुरस्कार देने का कार्यक्रम एक अलग समारोह के लिए टाल दिया जाएगा, जो बाद में जब वे इजरायल आएंगे, तब उनके सम्मान में आयोजित किया जाएगा।" रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि, हालांकि, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिले इजरायली स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे, क्योंकि उनके आगमन पर सहमति ईरान के साथ संघर्ष विराम से पहले ही बन गई थी, और उम्मीद है कि मिले 18 अप्रैल को इजरायल पहुंचेंगे। --(आईएएनएस)

 क्वेटा, 14 अप्रैल । बलूचिस्तान में फिर पाकिस्तानी सेना की ज्यादती सुर्खियों में है। स्थानीय मीडिया ने मंगलवार को सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रांत के बरखान के एक रिहायशी इलाके में बम बरसाए गए जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत 12 की मौत हो गई जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, बीएलए ने भी दावा किया कि उसने 8-12 अप्रैल के बीच अलग-अलग हमलों में आठ पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अज्ञात हथियारबंद लोगों ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया, जिसमें 12 सुरक्षाकर्मी मारे गए। हमले के बाद, पाकिस्तानी सेना ने कथित तौर पर रिहायशी इलाकों में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें लोग मारे गए। मरने वालों में 70 साल के शख्स से लेकर 2 साल का बच्चा शामिल है।

सूत्रों ने यह भी बताया कि ऑपरेशन के दौरान एक गाड़ी के अंदर कई शव थे जिन्हें आग लगा दी गई। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई की आलोचना करते हुए, बलूच अमेरिकन कांग्रेस के अध्यक्ष तारा चंद ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक्स पोस्ट में लिखा, “हम इस हरकत की कड़ी निंदा करते हैं और मानते हैं कि जो भी सेना बेगुनाह आम लोगों को नुकसान पहुंचाने में शामिल है, उसे ऐसी हरकतों के लिए बहुत शर्मिंदा होना चाहिए।” इस पूरे मामले को लेकर अब तक पाक सेना की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। दूसरी ओर बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने 8-12 अप्रैल के बीच अलग-अलग हमलों में 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। ग्रुप के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी, जिसे बलूचिस्तान पोस्ट ने प्रकाशित किया। एक बयान में, बीएलएफ प्रवक्ता मेजर ग्वाहरम बलूच ने कहा कि ऑपरेशन में पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्स, फ्रंटियर कॉर्प्स के जवानों और अवारन, दश्त, क्वेटा और चगाई में पुलिस पोस्ट को टारगेट किया गया, जबकि बरखान, झाओ और मश्के में कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला किया गया। उन्होंने कहा कि लड़ाकों ने अवारन के अहोरी इलाके में आठ मिलिट्री गाड़ियों के काफिले पर घात लगाकर हमला किया, और उनके साथ चल रहे वाहनों पर रॉकेट लॉन्चर और ऑटोमैटिक हथियारों से निशाना साधा ताकि मूवमेंट को रोका जा सके। बयान में कहा गया, "इस हमले में, पाक सेना की 3 गाड़ियां तबाह हो गईं, जिससे सेना के पांच जवान मौके पर ही मारे गए और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए।" --(आईएएनएस)

(योषिता सिंह)

संयुक्त राष्ट्र, 14 अप्रैल। पश्चिम एशिया में संघर्ष से भारत में 25 लाख लोगों के गरीबी में धकेल दिए जाने का खतरा है और देश के मानव विकास की प्रगति में कुछ कमी आने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने ‘पश्चिम एशिया में सैन्य वृद्धि: एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में मानव विकास पर प्रभाव’ शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा कि यह संघर्ष ‘‘ एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में मानव विकास के दबाव को बढ़ा रहा है।’’

इसमें कहा गया कि ईंधन, मालभाड़ा और कच्चे माल की लागत बढ़ने से घरेलू क्रय शक्ति घट रही है, खाद्य असुरक्षा बढ़ रही है, सरकारी बजट पर दबाव पड़ रहा है और आजीविका कमजोर हो रही है।

प्रारंभिक आकलन के अनुसार, वैश्विक स्तर पर 88 लाख लोग गरीबी के जोखिम में आ सकते हैं और इस सैन्य तनाव से एशिया-प्रशांत क्षेत्र को 299 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में गरीबी से प्रभावित लोगों की संख्या लगभग चार लाख से बढ़कर 25 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। संघर्ष के कारण दुनिया भर में गरीबी में धकेले जाने वाले लोगों की संख्या लगभग 19 लाख से बढ़कर करीब 88 लाख तक हो सकती है जिसमें दक्षिण एशिया के लोग सबसे अधिक होंगे।

चीन में गरीबी की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या में मामूली वृद्धि का अनुमान है जो लगभग 1,15,000 से बढ़कर 6,20,000 से अधिक हो जाएगी। हालांकि यह बहुत बड़ी जनसंख्या के मुकाबले मामूली प्रभाव को दर्शाता है।

इसमें कहा गया कि सबसे गंभीर परिदृश्य में भारत की गरीबी दर 23.9 प्रतिशत से बढ़कर 24.2 प्रतिशत हो सकती है जिससे अतिरिक्त 24,64,698 लोग गरीबी में चले जाएंगे। संकट के बाद देश में गरीबी में रहने वालों की संख्या 35.40 करोड़ तक पहुंच सकती है जो पहले 35.15 करोड़ थी।

रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) पर प्रभाव का भी आकलन किया गया है। इसमें कहा गया कि भारत में एचडीआई प्रगति में लगभग 0.03 से 0.12 वर्ष तक की गिरावट हो सकती है।

इसके बाद नेपाल (0.02–0.09 वर्ष) और वियतनाम (0.02–0.07 वर्ष) का स्थान है जबकि चीन पर प्रभाव अपेक्षाकृत कम (0.01–0.05 वर्ष) रहने का अनुमान है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत अपनी 90 प्रतिशत से अधिक तेल जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है और कच्चे तेल का 40 प्रतिशत से अधिक तथा एलपीजी का 90 प्रतिशत आयात पश्चिम एशिया से करता है। इसके अलावा, उर्वरक आयात का 45 प्रतिशत से अधिक हिस्सा भी इसी क्षेत्र से आता है।

संघर्ष के कारण ऊर्जा विकल्पों पर भी असर पड़ा है। एलएनजी कीमतें बढ़ने से भारत समेत कई देशों ने कोयला आधारित बिजली उत्पादन पर निर्भरता बढ़ाई है।

व्यापार एवं आपूर्ति शृंखला पर असर को लेकर रिपोर्ट में कहा गया है कि 36 में से 25 देशों में मालभाड़ा शुल्क, युद्ध जोखिम बीमा, मार्ग परिवर्तन और देरी जैसी समस्याएं देखी गई हैं। भारत के कुल निर्यात का 14 प्रतिशत और आयात का 20.9 प्रतिशत पश्चिम एशिया से जुड़ा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश पर भी असर पड़ा है जहां खाड़ी देशों की विमानन कंपनियों ने उड़ानें रद्द कर दीं और भारत-बांग्लादेश से भेजा गया माल फंस गया।

खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव के बारे में रिपोर्ट में कहा गया कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपीन जैसे देशों में धन प्रेषण (रेमिटेंस) में कमी के कारण खाद्य सुरक्षा पर दबाव बढ़ सकता है।

भारत के लिए यह समय विशेष रूप से संवेदनशील है क्योंकि किसी भी लंबे व्यवधान का असर खरीफ (मानसून फसल) की तैयारी पर पड़ सकता है जो जून में शुरू होती है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरिया का भंडार 61.14 लाख टन है, जो अल्पकालिक राहत देता है लेकिन लंबे समय तक व्यवधान रहने पर पर्याप्त नहीं होगा।

इसमें कहा गया कि खाड़ी देशों के श्रम बाजार और धन प्रेषण पर निर्भरता कई देशों के लिए महत्वपूर्ण है और भारत का इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2024 तक खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के देशों में 93.7 लाख भारतीय रह रहे थे जो भारत में आने वाले कुल प्रेषण का 38-40 प्रतिशत भेजते हैं।

आतिथ्य, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण सामग्री, इस्पात आधारित उद्योग और रत्न-हीरा क्षेत्र की छोटी कंपनियों को उच्च लागत, आपूर्ति की कमी और ऑर्डर में देरी या रद्द होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

इन परिस्थितियों का असर रोजगार, काम के घंटे और व्यवसाय की निरंतरता पर पड़ सकता है विशेषकर असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों पर।

भारत में चिकित्सकीय उपकरणों से जुड़े माल की लागत भी होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान के कारण लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ने की आशंका है, जबकि दवाओं के थोक दाम पहले ही 10-15 प्रतिशत बढ़ चुके हैं।

संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव एवं एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए यूएनडीपी की क्षेत्रीय निदेशक कन्नी विग्नराजा ने कहा कि इस स्थिति के बीच देशों के पास दीर्घकालिक मजबूती बढ़ाने के अवसर भी हैं जैसे अनुकूल सामाजिक सुरक्षा, मजबूत स्थानीय व क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाएं और विविध ऊर्जा व खाद्य प्रणालियां विकसित करना। (भाषा)

इसराइल के यरूशलम की हिब्रू यूनिवर्सिटी ने एक पोल किया, जिसमें सामने आया कि ज़्यादातर इसराइली युद्ध से थक चुके हैं.

हालांकि लोगों की राय में यह भी सामने आया कि दो-तिहाई लोग अमेरिका और ईरान के मौजूदा अस्थायी युद्धविराम का विरोध करते हैं.

इस पोल के लिए 9 और 10 अप्रैल को 1312 इसराइली लोगों से बात की गई, इनमें 1084 यहूदी और 228 अरबी हैं.

ज़्यादातर लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि हाल की अमेरिकी और इसराइली बमबारी से ईरान या लेबनान में हिज़्बुल्लाह बहुत कमज़ोर हुआ है.

करीब 39.5% ने कहा कि ईरान पर हमले जारी रहने चाहिए और 41.4% ने कहा कि युद्धविराम का पालन होना चाहिए.

गौरतलब है कि फ़िलहाल युद्धविराम का दौर जारी है, लेकिन अभी तक युद्ध ख़त्म करने पर सहमति नहीं बनी है. (bbc.com/hindi)

भारत में ईरान के राजदूत ने होर्मुज़ स्ट्रेट से भारतीय जहाज़ों के गुज़रने और उन पर टोल टैक्स लगाए जाने से जुड़े सवाल के जवाब में भारत को ईरान के पांच मित्र देशों में से एक बताया है.

ईरानी राजदूत डॉ मोहम्मद फ़थाली ने कहा, "भारत सरकार के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं. हम भारतीय जहाज़ों के लिए अच्छी तैयारी करना चाहते हैं."

उन्होंने कहा, "आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के बीच दो बात फ़ोन पर बात हुई है और हमारे विदेश मंत्रियों के बीच चार से पांच बार बात हुई है."

"हमारे बीच अच्छे संपर्क हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे विदेश मंत्री ने भारत को उन पांच देशों में गिना है, जो हमारे दोस्त हैं."

ईरान होर्मुज़ स्ट्रेट के रास्ते से गुज़रने वाल जहाज़ों से टोल वसूल रहा है. अमेरिका ने इसका विरोध किया है और स्ट्रेट की नाकाबंदी की बात कही है. (bbc.com/hindi)

-बारबरा मेट्ज़लर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के मुताबिक़, ईरान से जुड़े जहाज़ों पर नाकाबंदी सोमवार शाम 07:30 बजे (भारतीय समयानुसार) से लागू हो गई है.

इससे पहले बीबीसी वैरिफ़ाई ने मध्य-पूर्व क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों की लोकेशन जानने के लिए सैटेलाइट तस्वीरों की जांच की.

शनिवार की सैटेलाइट तस्वीरों में यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर ओमान की खाड़ी के पूर्वी किनारे पर दिखा. इसकी लोकेशन ईरानी तट से लगभग 200 किलोमीटर (124 मील) दक्षिण में मिली.

ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल का युद्ध शुरू होने के बाद से यह पहली बार है जब परमाणु ऊर्जा से संचालित इस युद्धपोत को खाड़ी के इतने क़रीब देखा गया है.

सैटेलाइट तस्वीरों में पास में मौजूद दो अन्य युद्धपोत, उनके आकार और बनावट में अमेरिकी नौसेना के गाइडेड-मिसाइल डेस्ट्रॉयर जहाज़ों से मेल खाते हैं.

संभावना है कि ये यूएसएस अब्राहम लिंकन के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा हों, लेकिन तस्वीरों में दिख रहे इन जहाज़ों की सटीक पहचान नहीं की जा सकी है. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरानी शासन 'आर्थिक आतंकवाद' कर रहा है, क्योंकि उसने होर्मुज़ स्ट्रेट से गुज़रने वाले जहाज़ों को रोक दिया है.

जेडी वेंस ने फ़ॉक्स न्यूज़ से कहा, "राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया है कि ये खेल दोनों तरफ़ से खेला जा सकता है."

उन्होंने कहा, "अगर ईरान आर्थिक आतंकवाद करेगा तो अमेरिका इस सिद्धांत पर चलेगा कि कोई भी ईरानी जहाज़ बाहर नहीं जा पाएगा."

जेडी वेंस ने इस्लामाबाद में ईरान से हुई बातचीत के बाद कहा है, "काफ़ी प्रगति हुई है, अब गेंद ईरान के पाले में है."

वेंस ने कहा, "ईरान को फ़्लेक्सिबल होना होगा और अमेरिका की ज़रूरी मांगों को मानना होगा. ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर अमेरिका का नियंत्रण होना चाहिए. साथ ही एक जांच व्यवस्था हो जो यह सुनिश्चित करे कि ईरान परमाणु हथियार विकसित न कर सके."

गौरतलब है कि जेडी वेंस उस बातचीत का भी हिस्सा रहे थे जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान से हुई थी. हालांकि, यह बेनतीजा रही और दोनों देशों ने बाद में एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए. (bbc.com/hindi)

ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत को लेकर कयास जारी हैं. इसी बीच ईरान ने पांच साल तक यूरेनियम संवर्धन (एनरिचमेंट) रोकने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन अमेरिका ने इसे ठुकरा दिया और 20 साल तक रोकने की मांग की है.

यह जानकारी न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरानी और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दी है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में हुई बातचीत के दौरान अमेरिका और ईरान ने परमाणु गतिविधियों को रोकने के अलग-अलग प्रस्ताव दिए, लेकिन दोनों के बीच समझौते पर सहमति नहीं बन सकी.

हालांकि, चर्चा से यह संकेत मिलता है कि शांति समझौते की संभावना अब भी बनी हुई है और दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है.

बीबीसी ने इस पर टिप्पणी के लिए व्हाइट हाउस से संपर्क किया है.

अमेरिका मानता रहा है कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं इस विवाद का बड़ा कारण रही हैं.

रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दोहराया कि अमेरिका यह सुनिश्चित करेगा कि ईरान परमाणु हथियार हासिल न कर सके. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान का कहना है कि ईरान और अमेरिका के बीच जल्द ही बातचीत का अगला दौर शुरू हो सकता है.

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख़्वाजा आसिफ़ ने कहा है कि युद्धविराम जारी रहने और सकारात्मक हालात को देखते हुए ईरान और अमेरिका के बीच अगली बातचीत जल्द होने की उम्मीद है.

बीबीसी फ़ारसी के मुताबिक़, सोमवार को इस्लामाबाद में संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए आसिफ़ ने कहा, "हाल की बातचीत के बाद संतोषजनक माहौल है और अब तक कोई नकारात्मक स्थिति सामने नहीं आई है."

उन्होंने आगे कहा, "सामान्य हालात ही देखे गए हैं और इसे इस बात का संकेत माना जाए कि कूटनीतिक कोशिशें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं."

इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने कहा था कि दोनों पक्षों के बीच हुए युद्धविराम ने आगे बढ़ने की उम्मीदें जगाई है.

गौरतलब है कि बातचीत का पहला दौर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में रखा गया था, इसमें ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन यह बेनतीजा रही थी.(bbc.com/hindi)

न्यूयॉर्क, 13 अप्रैल। अमेरिका के पिछले लगभग सभी राष्ट्रपतियों ने ऐसा कोई भी कदम उठाने से परहेज किया है, जिससे जनता के बीच यह संकेत जाता हो कि उनके परिवार को उनके पद से लाभ मिल रहा है।

हैरी ट्रूमैन ने न सिर्फ राष्ट्रपति पद पर रहते हुए, बल्कि उसके बाद भी अपने नाम से कोई व्यवसाय शुरू करने से इनकार कर दिया। वहीं, रिचर्ड निक्सन को अपने भाई के उनके राष्ट्रपति पद का फायदा उठाने का इस कदर डर था कि उन्होंने उसका फोन टैप करवाया था, जबकि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने पदभार संभालने से पहले ही अपने व्यक्तिगत शेयर बेच दिए थे।

हालांकि, मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से अलग रुख अपना रहे हैं।

ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल में उनके परिवार का रियल एस्टेट कारोबार लगभग एक सदी पहले अपनी स्थापना के बाद से विदेश में सबसे तेज विस्तार के दौर से गुजर रहा है। उसकी तरफ से किया जाने वाला हर सौदा टैरिफ (शुल्क) नीति से लेकर सैन्य सहायता तक, अमेरिकी प्रशासन के लगभग हर फैसले को प्रभावित कर रहा है।

एरिक और डोनाल्ड जूनियर (ट्रंप के बेटे) के नेतृत्व में संचालित पारिवारिक व्यवसाय ने क्रिप्टोकरेंसी (आभासी मुद्रा) की दुनिया में भी कदम रख दिया है, जिससे अरबों डॉलर का निवेश हासिल हुआ है, लेकिन इस बारे में सवाल भी उठे हैं कि क्या कुछ बड़े निवेशकों को बदले में अनुकूल शर्तों पर कारोबार की छूट तो नहीं दी गई।

दोनों भाइयों ने अपने पिता के नेतृत्व वाले प्रशासन के साथ व्यापार करने की इच्छुक कई कंपनियों में या तो निवेश किया है या हिस्सेदारी ली है।

पिछले महीने एरिक और डोनाल्ड जूनियर ने एक ऐसी ड्रोन निर्माता कंपनी में करोड़ों डॉलर की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए समझौते पर दस्तखत किए, जो न सिर्फ पेंटागन (अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय), बल्कि ईरानी हमलों का सामना कर रहे तथा अमेरिकी सेना पर निर्भर पश्चिम एशियाई देशों के साथ भी विभिन्न अनुबंध हासिल करने की कोशिशों में जुटी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ और ‘ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन’ ने हितों के टकराव के किसी भी आरोप से इनकार किया है। हाल ही में एक क्रिप्टो सम्मेलन में इस मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर डोनाल्ड जूनियर ने कहा, “सच कहूं तो, यह मुद्दा पुराना हो चुका है।”

हितों के टकराव के आरोप लगभग एक दशक पहले भी लगे थे, जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति चुने गए थे। लेकिन कुछ सरकारी नैतिकता विशेषज्ञ और इतिहासकार तर्क देते हैं कि उनके दूसरे कार्यकाल में हितों के टकराव और पद के दुरुपयोग का मुद्दा अभूतपूर्व, अधिक स्पष्ट एवं लोकतंत्र के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक है।

प्रिंसटन विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति मामलों के इतिहासकार जूलियन जेलिजर कहते हैं, “मुझे लगता है कि अमेरिकी प्रशासन के नीतिगत फैसलों, राजनीतिक नफा-नुकसान और ट्रंप परिवार के हितों के बीच संबंध अब एकदम स्पष्ट दिखाई देता है।”

ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ‘ट्रंप आर्गेनाइजेशन’ ने विदेश में एक भी समझौता नहीं किया था। लेकिन उनके दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होते-होते उसने (ट्रंप आर्गेनाइजेशन) विदेश में आठ सौदे कर लिए, जो विदेशी सरकारों के साथ सीधे व्यापार में शामिल नहीं होने के उसके नियम के खिलाफ है।

कतर में ट्रंप गोल्फ क्लब और विला परियोजना का एक हिस्सा कतर सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी विकसित कर रही है। वियतनाम सरकार ने देश में ट्रंप रिजॉर्ट के निर्माण के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ ने खबर दी थी कि सरकार ने इस रिजॉर्ट के निर्माण के लिए किसानों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया है। सऊदी अरब में लाल सागर पर प्रस्तावित ‘ट्रंप प्लाजा’ रिजॉर्ट का निर्माण अमेरिकी राष्ट्रपति के परिवार का एक करीबी सऊदी रियल एस्टेट डेवलपर कर रहा है।

इन समझौतों ने अमेरिकी नीतियों में उन तरीकों से कोई बदलाव लाने में कोई भूमिका निभाई या नहीं, जैसा कि इन देशों ने चाहा था, यह जानना लगभग असंभव है, लेकिन इन देशों को वह मिल गया, जो वे चाहते थे-कतर को उन्नत अमेरिकी प्रौद्योगिकी तक पहुंच, वियतनाम को ‘टैरिफ’ में राहत और सऊदी अरब को लड़ाकू विमान।

और ‘ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन’ को भी शुल्क के रूप में अरबों अमेरिकी डॉलर का फायदा मिला। (एपी)

(सागर कुलकर्णी)

वाशिंगटन, 13 अप्रैल। ईरान के साथ शांति के लिए अमेरिका के उप राष्ट्रपति जे डी वेंस की अगुवाई में हुई बातचीत भले ही नाकाम रही हो, लेकिन 21 घंटे तक हुई वार्ता से तेहरान में नए नेतृत्व के साथ सद्भाव का माहौल बनाने में मदद मिली है।

‘द वाशिंगटन पोस्ट’ ने अमेरिकी अधिकारियों का नाम बताए बिना उनके हवाले से कहा कि इस्लामाबाद में बातचीत के दौरान बने सद्भाव के माहौल ने वाशिंगटन को यह यकीन दिलाया है कि ईरान इस खतरनाक लड़ाई को खत्म करने के लिए उनकी शर्तें मान सकता है।

इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिकी नाकाबंदी की घोषणा ईरान को एक समझौते के लिए मजबूर कर सकती है।

खबर में कहा गया है, ‘‘बातचीत की जानकारी रखने वाले एक अमेरिकी अधिकारी, जिन्होंने बंद कमरे में हुई बातचीत पर नाम न बताने की शर्त पर चर्चा की, ने कहा कि वेंस को बातचीत शुरू करने से पहले अमेरिका और ईरान के बीच अविश्वास और गलतफहमी के खतरे का अच्छी तरह पता था।’’

अधिकारी ने कहा कि वेंस और ईरान के वार्ताकार एक-दूसरे के साथ सहज हो गए थे।

ट्रंप भी इस बात से सहमत दिखे। उन्होंने ‘फॉक्स न्यूज’ के ‘संडे मॉर्निंग फ्यूचर्स’ को बताया, “हमारी बहुत गहरी बातचीत हुई, और आखिर में, यह बहुत दोस्ताना हो गई।”

उन्होंने कहा, “और हमें लगभग हर वह चीज मिल गई जिसकी हमें जरूरत थी, सिवाय इस बात के कि वे अपनी परमाणु महत्वाकांक्षा को छोड़ने से इनकार कर रहे हैं।”

‘द वाशिंगटन पोस्ट’ की खबर में कहा गया है कि बातचीत शुरू होने के बाद अमेरिका की टीम को यह साफ हो गया था कि ईरानियों को ट्रंप प्रशासन के इस बात पर जोर देने के दूरगामी असर पूरी तरह से समझ नहीं आए कि कोई भी समझौता ईरान को कभी भी परमाणु शस्त्र हासिल करने से रोकने पर केंद्रित होना चाहिए।

ईरान दशकों से इस बात पर जोर देता रहा है कि उसका परमाणु हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है। ट्रंप और उनके सहयोगियों, जिसमें इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल हैं, का दावा है कि ईरान की इस बात को सिर्फ मुंहजबानी सच नहीं माना जा सकता।

प्रशासन का कहना है कि ईरान को अपनी परमाणु संवर्धन क्षमता पूरी तरह से छोड़ देनी चाहिए, जिसका इस्तेमाल असैन्य कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। ईरान ने इस स्तर पर जाने से इनकार कर दिया है और ऐसा लगता है कि उसे उम्मीद है कि ट्रंप इससे कम पर मान जाएंगे।

अधिकारी ने कहा कि वेंस ने बातचीत के दौरान गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की। (भाषा)

-बीबीसी मॉनिटरिंग

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान को अमेरिका के साथ शांति वार्ता में मध्यस्थता करने का प्रस्ताव दिया है.

क्रेमलिन की वेबसाइट पर जारी रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को दोनों नेताओं ने इस्लामाबाद में हुई बातचीत को लेकर फ़ोन पर चर्चा की.

व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वे राजनीतिक और कूटनीतिक रास्ते से समाधान खोजने और मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, ताकि पश्चिम एशिया में न्यायपूर्ण और लंबे समय तक शांति कायम हो सके.

उन्होंने कहा कि इसके लिए रूस क्षेत्र के सभी साझेदारों से संपर्क बनाए रखेगा.

मसूद पेज़ेश्कियान ने व्लादिमीर पुतिन और रूस के सभी ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों को ईस्टर की शुभकामनाएं दीं.

गौरतलब है अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में वार्ता हुई, जिसकी मध्यस्थता पाकिस्तान ने की. लेकिन यह बातचीत बेनतीजा रही. (bbc.com/hindi)

इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने दक्षिण लेबनान का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी लेबनान में और भी काम बाकी है.

नेतन्याहू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, "मैं यहां रक्षा मंत्री, चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़, नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख, डिवीज़न कमांडर और हमारे रिज़र्व सैनिकों के साथ हूं. यहां सैनिकों में मज़बूत हौसला है और लड़ने की तैयारी है."

उन्होंने कहा, "लेबनान के सुरक्षा क्षेत्र के अंदर भी युद्ध जारी है, जहां मैं थोड़ी देर पहले गया था. हमने इस सुरक्षा क्षेत्र की वजह से लेबनान से हमले के ख़तरे को रोक दिया है."

नेतन्याहू ने कहा, "हम एंटी-टैंक फ़ायर के ख़तरे को दूर कर रहे हैं. हमने बहुत बड़ा काम किया है और अहम उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन अभी और काम बाकी है, हम अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं."

गौरतलब है कि इसराइल लेबनान पर लगातार हमलावर है. पाकिस्तान ने कहा था कि लेबनान पर भी युद्धविराम लागू होगा. हालांकि, बाद में इसराइल और अमेरिका ने इससे इनकार किया था. (bbc.com/hindi)

मेलबर्न, 13 अप्रैल। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने होर्मुज जलडमरूमध्य को सभी के लिए खोलने का सोमवार को आह्वान किया और कहा कि अमेरिका ने इसकी नाकेबंदी के लिए ऑस्ट्रेलिया से सहायता का अनुरोध नहीं किया है।

पाकिस्तान में अमेरिका-ईरान युद्धविराम वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी नौसेना होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों के प्रवेश या निकास को रोकने के लिए तत्काल नाकेबंदी शुरू करेगी।

अल्बनीज़ ने सोमवार को ‘नाइन नेटवर्क’ टेलीविजन से कहा, ‘‘हमें कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने यह घोषणा रातोंरात की है और उन्होंने यह एकतरफा तरीके से किया है, हमें इसमें शामिल होने के लिए नहीं कहा गया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि बातचीत जारी रहे और फिर से शुरू हो। हम इस संघर्ष का अंत देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि होर्मुज जलडमरूमध्य सभी के लिए खुला हो। हम अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार नौवहन की स्वतंत्रता चाहते हैं।’’ (एपी)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बचाए गए दो अमेरिकी वायुसेना के क्रू मेंबर्स के बारे में जानकारी दी है.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, "वे बहुत अच्छी हालत में हैं और हमें उन पर गर्व है."

दरअसल, दोनों अमेरिकी क्रू मेंबर में एक पायलट था, जिसे विमान से बाहर निकलने के तुरंत बाद ढूंढ लिया गया.

दूसरा वेपन सिस्टम ऑफ़िसर था, जिसे ईरान की पहाड़ियों में 24 घंटे से ज़्यादा छिपे रहने के बाद बचाया गया.

डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी के पास जॉइंट बेस एंड्रूज़ पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ईरान अब भी परमाणु हथियार चाहता है.

इससे पहले भी ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान से सीधी बातचीत असफल रही क्योंकि तेहरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षा छोड़ने को तैयार नहीं था.

दूसरी ओर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची का कहना है कि वो समझौते के बहुत क़रीब थे, लेकिन उनके सामने ज़्यादा मांगें रखी गईं, बदलती हुई शर्तों और प्रतिबंधों को भी रखा गया. (bbc.com/hindi)

-माया डेविस

हैती के एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पर शनिवार को हुई भगदड़ में कम से कम 30 लोगों के मारे जाने की आशंका है.

हैती के नॉर्ड डिपार्टमेंट के सिविल प्रोटेक्शन के प्रमुख जीन हेनरी पेटिट ने बताया कि यह घटना शनिवार को लाफेरियर सिटाडेल (जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है) में सालाना ईस्टर जमावड़े के दौरान हुई.

उन्होंने चेतावनी दी कि मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है.

प्रधानमंत्री एलिक्स डिडिएर फिल्स-एम ने कहा कि यह घटना उत्तरी शहर मिलोट में "एक टूरिस्ट इवेंट के दौरान हुई, जिसमें कई युवा शामिल थे."

उन्होंने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और प्रभावित लोगों की मदद के लिए "सभी संबंधित अधिकारियों" को तैनात कर दिया गया है. 

स्थानीय मीडिया ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि 19वीं सदी के इस क़िले की स्थापना की याद में आयोजित इस इवेंट का सोशल मीडिया पर प्रचार किए जाने के बाद, यहाँ छात्रों और पर्यटकों की भारी भीड़ जुटी थी.

बताया जा रहा है कि भगदड़ की शुरुआत इसके एन्ट्री गेट के पास हुई थी और भारी बारिश शुरू होने से स्थिति और भी बिगड़ गई.

सिटाडेल लाफेरियर, जिसे सिटाडेल हेनरी के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण क्रांतिकारी हेनरी क्रिस्टोफ ने हैती को फ्रांस से आज़ादी मिलने के कुछ ही समय बाद करवाया था.

इस क़िले को बनाने में एक दशक से भी ज़्यादा का समय लगा था और यह कैरिबियन सागर में स्थित इस नए द्विपीय देश को हमलों से बचाने के लिए बनाए गए कई किलों का एक अहम हिस्सा था. तब से यह जगह हैती की आज़ादी का प्रतीक बन गई है. (bbc.com/hindi)

इस्लामाबाद में हुई वार्ता में अपने देश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाक़र क़ालीबाफ़ ने कहा है कि अब अमेरिका के लिए "यह तय करने का समय है कि वह हमारा भरोसा जीत सकता है या नहीं."

सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पोस्ट में क़ालीबाफ़ ने कहा कि उन्होंने बातचीत से पहले इस बात पर ज़ोर दिया था कि ईरान के पास "अच्छी मंशा और इच्छाशक्ति" थी, लेकिन पिछले दो युद्धों के अपने अनुभवों की वजह से उसे "विरोधी पक्ष पर कोई भरोसा नहीं था."

उनका कहना है कि ईरानी डेलीगेशन ने "आगे की पहल की, लेकिन विरोधी पक्ष आख़िरकार बातचीत के इस दौर में ईरानी डेलीगेशन का भरोसा जीतने में नाकाम रहा."

उन्होंने आगे लिखा, "हम ईरान की सुरक्षा के चालीस दिनों की उपलब्धियों को मज़बूत करने की अपनी कोशिशों को एक पल के लिए भी नहीं रोकेंगे."

क़ालीबाफ़ ने एक्स पर इस मुद्दे पर कई पोस्ट किए हैं.

उन्होंने लिखा, “बातचीत काफ़ी विस्तृत थी और इसे आसान बनाने के लिए हम पाकिस्तान को धन्यवाद देते हैं.” (bbc.com/hindi)

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने ईरान की तरफ़ से होर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी की कोशिश का विरोध किया है.

यूएई का कहना है कि तेल और गैस के लिए यह अहम शिपिंग मार्ग "कभी भी ईरान का नहीं रहा है कि वह इसे बंद कर सके या इस पर रोक लगा सके."

यूएई के उद्योग मंत्री और अबू धाबी की सरकारी तेल कंपनी के प्रमुख सुल्तान अहमद अल जाबेर ने सोशल मीडिया पर कहा, "ऐसा करने की कोई भी कोशिश सिर्फ़ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है. यह वैश्विक आर्थिक जीवनरेखा में रुकावट है और हर देश की ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक सीधा ख़तरा है."

28 फ़रवरी को जब से अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ सैन्य कार्रवाई शुरू की है, तब से ईरान ने धमकी दी है कि कोई भी जहाज़ बिना अनुमति के इस समुद्री मार्ग का इस्तेमाल नहीं कर सकता है.

ईरान ने ऐसे जहाज़ों पर हमला करने की चेतावनी दी और कुछ जहाज़ों पर इस इलाक़े में हमला भी किया गया.

ईरान की इस चेतावनी की वजह से होर्मुज़ स्ट्रेट से जहाज़ों की आवाजाही लगभग ठप हो गई और वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं.

अल जाबेर ने कहा, "इस तरह की मिसाल कायम करना गैरकानूनी, ख़तरनाक और अस्वीकार्य है. दुनिया इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और न ही इसकी इजाज़त दे सकती है.'' (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 13 अप्रैल। अमेरिकी सेना ने रविवार को कहा कि उसने पूर्वी प्रशांत महासागर में मादक पदार्थ की तस्करी में कथित तौर पर शामिल दो नावों पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया, जिसमें कुल पांच लोग मारे गए और एक व्यक्ति बच गया।

यह घटना ऐसे समय हुई है जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन लातिन अमेरिका में कथित तस्करों के खिलाफ अभियान चला रहा है और साथ ही ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी की तैयारी कर रहा है।

शनिवार को हुए हमलों के बाद, ट्रंप प्रशासन द्वारा सितंबर की शुरुआत में "नार्को आतंकवादी" कहे जाने वाले लोगों को निशाना बनाना शुरू करने के बाद से अमेरिकी सेना द्वारा नावों पर किये गए हमलों में मारे गए लोगों की संख्या कम से कम 168 हो गई है।

पूर्वी प्रशांत और कैरेबियाई सागर में दर्जनों हमलों को लेकर सेना के अधिकतर बयानों की ही तरह, अमेरिकी दक्षिणी कमान ने कहा कि उसने ज्ञात तस्करी मार्गों पर कथित मादक पदार्थ तस्करों को निशाना बनाया। उसने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया कि नौका में मादक पदार्थ ले जाया जा रहा था। ‘एक्स’ पर पोस्ट किए गए वीडियो में छोटी नौका पानी पर चलती दिखीं, जो बाद में एक तेज विस्फोट की चपेट में आ गईं।

अमेरिकी दक्षिणी कमान ने ‘एक्स’ पर बताया कि उसने अमेरिकी तटरक्षक बल को जीवित बचे व्यक्ति की खोज और बचाव प्रणाली सक्रिय करने के लिए सूचित कर दिया है। तटरक्षक ने पुष्टि की कि वह खोज का समन्वय कर रहा है और कहा कि जानकारी उपलब्ध होते ही अद्यतन जानकारी दी जाएगी।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका का लातिन अमेरिका में मादक पदार्थ गिरोहों के साथ "सशस्त्र संघर्ष" जारी है। उन्होंने इन हमलों को अमेरिका में मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए एक आवश्यक कदम बताया है। हांलाकि उनके प्रशासन ने "नार्को आतंकवादी" को मारने के अपने दावों का समर्थन करने के लिए बहुत कम सबूत पेश किए हैं। (एपी)

बुडापेस्ट (हंगरी), 13 अप्रैल। हंगरी के मतदाताओं ने 16 साल तक प्रधानमंत्री रहे विक्टर ओर्बन को सत्ता से बाहर कर दिया तथा उनकी सत्तावादी नीतियों एवं वैश्विक धुर दक्षिणपंथी आंदोलन को खारिज करते हुए यूरोपीय समर्थक पीटर मैग्यार को चुना।

इस चौंकाने वाले चुनाव परिणाम के वैश्विक स्तर पर असर देखे जा सकते हैं।

कभी ओर्बन के वफादार रहे पीटर मैग्यार (45) ने अपने प्रचार अभियान के दौरान भ्रष्टाचार एवं स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक परिवहन जैसे रोजमर्रा के मुद्दों को उठाया तथा यूरोपीय संघ (ईयू) और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के साथ हंगरी के रिश्तों को फिर से मजबूत करने का संकल्प जताया। ओर्बन के कार्यकाल में ये संबंध कमजोर पड़ गए थे।

मैग्यार की चौंकाने वाली इस जीत के बाद यूरोपीय नेताओं ने उन्हें बधाई दी और उनकी सराहना की।

मैग्यार की तिस्जा पार्टी को 77 प्रतिशत मतों की गिनती पूरी होने तक 53 प्रतिशत से अधिक वोट मिले जबकि ओर्बन की सत्तारूढ़ फिदेस्ज पार्टी को 38 प्रतिशत मत मिले।

यह चुनावी परिणाम ओर्बन के लिए बड़ा झटका है, जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का करीबी सहयोगी माना जाता है। ओर्बन ने चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है। (एपी)

न्यूयॉर्क, 13 अप्रैल। अमेरिका द्वारा सोमवार से ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू करने की घोषणा के बाद बाजार में शुरुआती कारोबार में तेल की कीमतों में तेजी आई।

अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत आठ प्रतिशत बढ़कर 104.24 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गई जबकि अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य सात प्रतिशत बढ़कर 102.29 अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया।

ईरान युद्ध के दौरान ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव आया है। फरवरी के आखिर में युद्ध शुरू होने से पहले इसकी कीमत लगभग 70 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थी जो कुछ समय में बढ़कर 119 अमेरिकी डॉलर से अधिक तक पहुंच गई। शुक्रवार को शांति वार्ता से पहले जून के लिए ब्रेंट क्रूड वायदा 0.8 प्रतिशत गिरकर 95.20 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रह गया था।

वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए अहम जलमार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान का प्रभावी नियंत्रण रहा है।

‘यूएस सेंट्रल कमांड’ ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करने या वहां से निकलने वाले ‘‘सभी देशों के पोतों के खिलाफ’’ यह नाकेबंदी ‘‘निष्पक्ष रूप से लागू’’ की जाएगी।

उसने कहा कि गैर-ईरानी बंदरगाहों के बीच यात्रा करने वाले पोतों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दी जाएगी।

विश्व भर में होने वाले तेल के व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा प्रतिदिन होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और ईरान तेल के बड़े निर्यातक हैं।

संघर्षविराम के बाद के दिनों में भी जलडमरूमध्य में आवाजाही सीमित रही है। समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसियों के अनुसार, संघर्षविराम शुरू होने के बाद से 40 से अधिक वाणिज्यिक पोत इस रास्ते से गुजर चुके हैं। (एपी)

ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट से एक अमेरिकी वॉरशिप को चेतावनी देकर खदेड़ने का दावा किया है. नजफ़ में ईरानी कॉन्सुलेट ने इस दावे से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है.

ईरानी कॉन्सुलेट ने इस पोस्ट में लिखा, “हम आपको यह वीडियो देखने के लिए आमंत्रित करते हैं. दुश्मन ने 40 दिन पहले दावा किया था कि उसने ईरानी नौसेना को नष्ट कर दिया है, जबकि एक ईरानी युद्धपोत ने एक निर्णायक चेतावनी के साथ दुश्मन के युद्धपोतों को होर्मुज़ स्ट्रेट से खदेड़ दिया है.”

इसमें लिखा है, “एक ईरानी लड़ाकू विमान ने दुश्मन को चेतावनी दी कि अगर आप 10 मील से क़रीब आते हैं तो हम आप पर फ़ायरिंग कर देंगे.”

इस पोस्ट में कहा गया है कि ‘ईरान का क्रोध वास्तव में बहुत भयानक है.’

नजफ़ में ईरानी कॉन्सुलेट ने इस दावे से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है.

ईरानी कॉन्सुलेट ने इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया है, जो कि ईरान की सरकारी प्रेस टीवी पर प्रसारित हुआ है.

बीबीसी ने इस वीडियो की पुष्टि नहीं की है.

वीडियो में एक वॉरशिप दिख रही है और पीछे से चेतावनी सुनाई दे रही है, “आप यहां से फौरन वापस हिंद महासागर में चले जाएं. अगर आप मेरा आदेश नहीं मानेंगे तो आप पर हमला किया जाएगा.”

वहीं इस चेतावनी के बाद वॉरशिप से संदेश आता है कि वे अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत इलाक़े से गुज़र रहे हैं.

हालाँकि इसके बाद फिर से इस वॉरशिप को संदेश भेजा जाता है कि यह आपके लिए अंतिम चेतावनी है. यह चेतावनी तीन बार दोहराई जाती है और उसके बाद वॉरशिप दूर जाता हुआ दिखता है.

यह घटना किस दिन की है यह स्पष्ट नहीं है. हालाँकि शनिवार को ईरान ने इसी तरह की एक घटना का दावा किया था. (bbc.com/hindi)

इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश जारी किया है. उन्होंने अपना वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है.

नेतन्याहू ने इस वीडियो में दावा किया है कि अगर इसराइल ने समय पर कार्रवाई नहीं की होती तो ईरान आज एक परमाणु हथियारों वाला देश होता.

नेतन्याहू इस वीडियो में एक नक्शे की मदद से इलाक़े की भौगोलिक स्थिति को समझाते हुए दिख रहे हैं.

इसमें ईरान के साथ ही सीरिया, इराक़ और यमन को लाल रंग में दिखाया गया है.

मध्य पूर्व में कई हथियारबंद गुट हैं जिनके तार ईरान से जुड़ते हैं. इनमें ग़ज़ा में हमास, लेबनान में हिज़्बुल्लाह, यमन में हूती विद्रोही शामिल हैं. ईरान इनके अलावा सीरिया, इराक़ और बहरीन में भी कई गुटों का समर्थन करता है.

इसे प्रतिरोध की धुरी (एक्सिस ऑफ़ रेज़िस्टेंस) कहा जाता है. इनमें कई गुटों को पश्चिमी देशों में 'आतंकवादी समूह' करार दिया गया है.

हालाँकि मौजूदा दौर में इनमें से कई हथियारबंद गुट काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं. ख़ासकर ग़ज़ा में हमास और लेबनान में हिज़्बुल्लाह पर लगातार हुए इसराइली हमलों ने इन ताक़तवर संगठनों पर काफ़ी असर डाला है.

माना जाता है कि ईरान 'मध्य पूर्व में अमेरिकी और इसराइली ख़तरों से मुक़ाबले' के लिए इन गुटों का समर्थन करता रहा है. (bbc.com/hindi)