-बारबरा मेट्ज़लर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के मुताबिक़, ईरान से जुड़े जहाज़ों पर नाकाबंदी सोमवार शाम 07:30 बजे (भारतीय समयानुसार) से लागू हो गई है.

इससे पहले बीबीसी वैरिफ़ाई ने मध्य-पूर्व क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों की लोकेशन जानने के लिए सैटेलाइट तस्वीरों की जांच की.

शनिवार की सैटेलाइट तस्वीरों में यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर ओमान की खाड़ी के पूर्वी किनारे पर दिखा. इसकी लोकेशन ईरानी तट से लगभग 200 किलोमीटर (124 मील) दक्षिण में मिली.

ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल का युद्ध शुरू होने के बाद से यह पहली बार है जब परमाणु ऊर्जा से संचालित इस युद्धपोत को खाड़ी के इतने क़रीब देखा गया है.

सैटेलाइट तस्वीरों में पास में मौजूद दो अन्य युद्धपोत, उनके आकार और बनावट में अमेरिकी नौसेना के गाइडेड-मिसाइल डेस्ट्रॉयर जहाज़ों से मेल खाते हैं.

संभावना है कि ये यूएसएस अब्राहम लिंकन के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा हों, लेकिन तस्वीरों में दिख रहे इन जहाज़ों की सटीक पहचान नहीं की जा सकी है. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरानी शासन 'आर्थिक आतंकवाद' कर रहा है, क्योंकि उसने होर्मुज़ स्ट्रेट से गुज़रने वाले जहाज़ों को रोक दिया है.

जेडी वेंस ने फ़ॉक्स न्यूज़ से कहा, "राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया है कि ये खेल दोनों तरफ़ से खेला जा सकता है."

उन्होंने कहा, "अगर ईरान आर्थिक आतंकवाद करेगा तो अमेरिका इस सिद्धांत पर चलेगा कि कोई भी ईरानी जहाज़ बाहर नहीं जा पाएगा."

जेडी वेंस ने इस्लामाबाद में ईरान से हुई बातचीत के बाद कहा है, "काफ़ी प्रगति हुई है, अब गेंद ईरान के पाले में है."

वेंस ने कहा, "ईरान को फ़्लेक्सिबल होना होगा और अमेरिका की ज़रूरी मांगों को मानना होगा. ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर अमेरिका का नियंत्रण होना चाहिए. साथ ही एक जांच व्यवस्था हो जो यह सुनिश्चित करे कि ईरान परमाणु हथियार विकसित न कर सके."

गौरतलब है कि जेडी वेंस उस बातचीत का भी हिस्सा रहे थे जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान से हुई थी. हालांकि, यह बेनतीजा रही और दोनों देशों ने बाद में एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए. (bbc.com/hindi)

ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत को लेकर कयास जारी हैं. इसी बीच ईरान ने पांच साल तक यूरेनियम संवर्धन (एनरिचमेंट) रोकने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन अमेरिका ने इसे ठुकरा दिया और 20 साल तक रोकने की मांग की है.

यह जानकारी न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरानी और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दी है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में हुई बातचीत के दौरान अमेरिका और ईरान ने परमाणु गतिविधियों को रोकने के अलग-अलग प्रस्ताव दिए, लेकिन दोनों के बीच समझौते पर सहमति नहीं बन सकी.

हालांकि, चर्चा से यह संकेत मिलता है कि शांति समझौते की संभावना अब भी बनी हुई है और दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है.

बीबीसी ने इस पर टिप्पणी के लिए व्हाइट हाउस से संपर्क किया है.

अमेरिका मानता रहा है कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं इस विवाद का बड़ा कारण रही हैं.

रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दोहराया कि अमेरिका यह सुनिश्चित करेगा कि ईरान परमाणु हथियार हासिल न कर सके. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान का कहना है कि ईरान और अमेरिका के बीच जल्द ही बातचीत का अगला दौर शुरू हो सकता है.

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख़्वाजा आसिफ़ ने कहा है कि युद्धविराम जारी रहने और सकारात्मक हालात को देखते हुए ईरान और अमेरिका के बीच अगली बातचीत जल्द होने की उम्मीद है.

बीबीसी फ़ारसी के मुताबिक़, सोमवार को इस्लामाबाद में संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए आसिफ़ ने कहा, "हाल की बातचीत के बाद संतोषजनक माहौल है और अब तक कोई नकारात्मक स्थिति सामने नहीं आई है."

उन्होंने आगे कहा, "सामान्य हालात ही देखे गए हैं और इसे इस बात का संकेत माना जाए कि कूटनीतिक कोशिशें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं."

इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने कहा था कि दोनों पक्षों के बीच हुए युद्धविराम ने आगे बढ़ने की उम्मीदें जगाई है.

गौरतलब है कि बातचीत का पहला दौर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में रखा गया था, इसमें ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन यह बेनतीजा रही थी.(bbc.com/hindi)

न्यूयॉर्क, 13 अप्रैल। अमेरिका के पिछले लगभग सभी राष्ट्रपतियों ने ऐसा कोई भी कदम उठाने से परहेज किया है, जिससे जनता के बीच यह संकेत जाता हो कि उनके परिवार को उनके पद से लाभ मिल रहा है।

हैरी ट्रूमैन ने न सिर्फ राष्ट्रपति पद पर रहते हुए, बल्कि उसके बाद भी अपने नाम से कोई व्यवसाय शुरू करने से इनकार कर दिया। वहीं, रिचर्ड निक्सन को अपने भाई के उनके राष्ट्रपति पद का फायदा उठाने का इस कदर डर था कि उन्होंने उसका फोन टैप करवाया था, जबकि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने पदभार संभालने से पहले ही अपने व्यक्तिगत शेयर बेच दिए थे।

हालांकि, मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से अलग रुख अपना रहे हैं।

ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल में उनके परिवार का रियल एस्टेट कारोबार लगभग एक सदी पहले अपनी स्थापना के बाद से विदेश में सबसे तेज विस्तार के दौर से गुजर रहा है। उसकी तरफ से किया जाने वाला हर सौदा टैरिफ (शुल्क) नीति से लेकर सैन्य सहायता तक, अमेरिकी प्रशासन के लगभग हर फैसले को प्रभावित कर रहा है।

एरिक और डोनाल्ड जूनियर (ट्रंप के बेटे) के नेतृत्व में संचालित पारिवारिक व्यवसाय ने क्रिप्टोकरेंसी (आभासी मुद्रा) की दुनिया में भी कदम रख दिया है, जिससे अरबों डॉलर का निवेश हासिल हुआ है, लेकिन इस बारे में सवाल भी उठे हैं कि क्या कुछ बड़े निवेशकों को बदले में अनुकूल शर्तों पर कारोबार की छूट तो नहीं दी गई।

दोनों भाइयों ने अपने पिता के नेतृत्व वाले प्रशासन के साथ व्यापार करने की इच्छुक कई कंपनियों में या तो निवेश किया है या हिस्सेदारी ली है।

पिछले महीने एरिक और डोनाल्ड जूनियर ने एक ऐसी ड्रोन निर्माता कंपनी में करोड़ों डॉलर की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए समझौते पर दस्तखत किए, जो न सिर्फ पेंटागन (अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय), बल्कि ईरानी हमलों का सामना कर रहे तथा अमेरिकी सेना पर निर्भर पश्चिम एशियाई देशों के साथ भी विभिन्न अनुबंध हासिल करने की कोशिशों में जुटी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ और ‘ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन’ ने हितों के टकराव के किसी भी आरोप से इनकार किया है। हाल ही में एक क्रिप्टो सम्मेलन में इस मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर डोनाल्ड जूनियर ने कहा, “सच कहूं तो, यह मुद्दा पुराना हो चुका है।”

हितों के टकराव के आरोप लगभग एक दशक पहले भी लगे थे, जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति चुने गए थे। लेकिन कुछ सरकारी नैतिकता विशेषज्ञ और इतिहासकार तर्क देते हैं कि उनके दूसरे कार्यकाल में हितों के टकराव और पद के दुरुपयोग का मुद्दा अभूतपूर्व, अधिक स्पष्ट एवं लोकतंत्र के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक है।

प्रिंसटन विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति मामलों के इतिहासकार जूलियन जेलिजर कहते हैं, “मुझे लगता है कि अमेरिकी प्रशासन के नीतिगत फैसलों, राजनीतिक नफा-नुकसान और ट्रंप परिवार के हितों के बीच संबंध अब एकदम स्पष्ट दिखाई देता है।”

ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ‘ट्रंप आर्गेनाइजेशन’ ने विदेश में एक भी समझौता नहीं किया था। लेकिन उनके दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होते-होते उसने (ट्रंप आर्गेनाइजेशन) विदेश में आठ सौदे कर लिए, जो विदेशी सरकारों के साथ सीधे व्यापार में शामिल नहीं होने के उसके नियम के खिलाफ है।

कतर में ट्रंप गोल्फ क्लब और विला परियोजना का एक हिस्सा कतर सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी विकसित कर रही है। वियतनाम सरकार ने देश में ट्रंप रिजॉर्ट के निर्माण के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ ने खबर दी थी कि सरकार ने इस रिजॉर्ट के निर्माण के लिए किसानों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया है। सऊदी अरब में लाल सागर पर प्रस्तावित ‘ट्रंप प्लाजा’ रिजॉर्ट का निर्माण अमेरिकी राष्ट्रपति के परिवार का एक करीबी सऊदी रियल एस्टेट डेवलपर कर रहा है।

इन समझौतों ने अमेरिकी नीतियों में उन तरीकों से कोई बदलाव लाने में कोई भूमिका निभाई या नहीं, जैसा कि इन देशों ने चाहा था, यह जानना लगभग असंभव है, लेकिन इन देशों को वह मिल गया, जो वे चाहते थे-कतर को उन्नत अमेरिकी प्रौद्योगिकी तक पहुंच, वियतनाम को ‘टैरिफ’ में राहत और सऊदी अरब को लड़ाकू विमान।

और ‘ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन’ को भी शुल्क के रूप में अरबों अमेरिकी डॉलर का फायदा मिला। (एपी)

(सागर कुलकर्णी)

वाशिंगटन, 13 अप्रैल। ईरान के साथ शांति के लिए अमेरिका के उप राष्ट्रपति जे डी वेंस की अगुवाई में हुई बातचीत भले ही नाकाम रही हो, लेकिन 21 घंटे तक हुई वार्ता से तेहरान में नए नेतृत्व के साथ सद्भाव का माहौल बनाने में मदद मिली है।

‘द वाशिंगटन पोस्ट’ ने अमेरिकी अधिकारियों का नाम बताए बिना उनके हवाले से कहा कि इस्लामाबाद में बातचीत के दौरान बने सद्भाव के माहौल ने वाशिंगटन को यह यकीन दिलाया है कि ईरान इस खतरनाक लड़ाई को खत्म करने के लिए उनकी शर्तें मान सकता है।

इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिकी नाकाबंदी की घोषणा ईरान को एक समझौते के लिए मजबूर कर सकती है।

खबर में कहा गया है, ‘‘बातचीत की जानकारी रखने वाले एक अमेरिकी अधिकारी, जिन्होंने बंद कमरे में हुई बातचीत पर नाम न बताने की शर्त पर चर्चा की, ने कहा कि वेंस को बातचीत शुरू करने से पहले अमेरिका और ईरान के बीच अविश्वास और गलतफहमी के खतरे का अच्छी तरह पता था।’’

अधिकारी ने कहा कि वेंस और ईरान के वार्ताकार एक-दूसरे के साथ सहज हो गए थे।

ट्रंप भी इस बात से सहमत दिखे। उन्होंने ‘फॉक्स न्यूज’ के ‘संडे मॉर्निंग फ्यूचर्स’ को बताया, “हमारी बहुत गहरी बातचीत हुई, और आखिर में, यह बहुत दोस्ताना हो गई।”

उन्होंने कहा, “और हमें लगभग हर वह चीज मिल गई जिसकी हमें जरूरत थी, सिवाय इस बात के कि वे अपनी परमाणु महत्वाकांक्षा को छोड़ने से इनकार कर रहे हैं।”

‘द वाशिंगटन पोस्ट’ की खबर में कहा गया है कि बातचीत शुरू होने के बाद अमेरिका की टीम को यह साफ हो गया था कि ईरानियों को ट्रंप प्रशासन के इस बात पर जोर देने के दूरगामी असर पूरी तरह से समझ नहीं आए कि कोई भी समझौता ईरान को कभी भी परमाणु शस्त्र हासिल करने से रोकने पर केंद्रित होना चाहिए।

ईरान दशकों से इस बात पर जोर देता रहा है कि उसका परमाणु हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है। ट्रंप और उनके सहयोगियों, जिसमें इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल हैं, का दावा है कि ईरान की इस बात को सिर्फ मुंहजबानी सच नहीं माना जा सकता।

प्रशासन का कहना है कि ईरान को अपनी परमाणु संवर्धन क्षमता पूरी तरह से छोड़ देनी चाहिए, जिसका इस्तेमाल असैन्य कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। ईरान ने इस स्तर पर जाने से इनकार कर दिया है और ऐसा लगता है कि उसे उम्मीद है कि ट्रंप इससे कम पर मान जाएंगे।

अधिकारी ने कहा कि वेंस ने बातचीत के दौरान गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की। (भाषा)

-बीबीसी मॉनिटरिंग

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान को अमेरिका के साथ शांति वार्ता में मध्यस्थता करने का प्रस्ताव दिया है.

क्रेमलिन की वेबसाइट पर जारी रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को दोनों नेताओं ने इस्लामाबाद में हुई बातचीत को लेकर फ़ोन पर चर्चा की.

व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वे राजनीतिक और कूटनीतिक रास्ते से समाधान खोजने और मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, ताकि पश्चिम एशिया में न्यायपूर्ण और लंबे समय तक शांति कायम हो सके.

उन्होंने कहा कि इसके लिए रूस क्षेत्र के सभी साझेदारों से संपर्क बनाए रखेगा.

मसूद पेज़ेश्कियान ने व्लादिमीर पुतिन और रूस के सभी ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों को ईस्टर की शुभकामनाएं दीं.

गौरतलब है अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में वार्ता हुई, जिसकी मध्यस्थता पाकिस्तान ने की. लेकिन यह बातचीत बेनतीजा रही. (bbc.com/hindi)

इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने दक्षिण लेबनान का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी लेबनान में और भी काम बाकी है.

नेतन्याहू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, "मैं यहां रक्षा मंत्री, चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़, नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख, डिवीज़न कमांडर और हमारे रिज़र्व सैनिकों के साथ हूं. यहां सैनिकों में मज़बूत हौसला है और लड़ने की तैयारी है."

उन्होंने कहा, "लेबनान के सुरक्षा क्षेत्र के अंदर भी युद्ध जारी है, जहां मैं थोड़ी देर पहले गया था. हमने इस सुरक्षा क्षेत्र की वजह से लेबनान से हमले के ख़तरे को रोक दिया है."

नेतन्याहू ने कहा, "हम एंटी-टैंक फ़ायर के ख़तरे को दूर कर रहे हैं. हमने बहुत बड़ा काम किया है और अहम उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन अभी और काम बाकी है, हम अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं."

गौरतलब है कि इसराइल लेबनान पर लगातार हमलावर है. पाकिस्तान ने कहा था कि लेबनान पर भी युद्धविराम लागू होगा. हालांकि, बाद में इसराइल और अमेरिका ने इससे इनकार किया था. (bbc.com/hindi)

मेलबर्न, 13 अप्रैल। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने होर्मुज जलडमरूमध्य को सभी के लिए खोलने का सोमवार को आह्वान किया और कहा कि अमेरिका ने इसकी नाकेबंदी के लिए ऑस्ट्रेलिया से सहायता का अनुरोध नहीं किया है।

पाकिस्तान में अमेरिका-ईरान युद्धविराम वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी नौसेना होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों के प्रवेश या निकास को रोकने के लिए तत्काल नाकेबंदी शुरू करेगी।

अल्बनीज़ ने सोमवार को ‘नाइन नेटवर्क’ टेलीविजन से कहा, ‘‘हमें कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने यह घोषणा रातोंरात की है और उन्होंने यह एकतरफा तरीके से किया है, हमें इसमें शामिल होने के लिए नहीं कहा गया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि बातचीत जारी रहे और फिर से शुरू हो। हम इस संघर्ष का अंत देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि होर्मुज जलडमरूमध्य सभी के लिए खुला हो। हम अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार नौवहन की स्वतंत्रता चाहते हैं।’’ (एपी)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बचाए गए दो अमेरिकी वायुसेना के क्रू मेंबर्स के बारे में जानकारी दी है.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, "वे बहुत अच्छी हालत में हैं और हमें उन पर गर्व है."

दरअसल, दोनों अमेरिकी क्रू मेंबर में एक पायलट था, जिसे विमान से बाहर निकलने के तुरंत बाद ढूंढ लिया गया.

दूसरा वेपन सिस्टम ऑफ़िसर था, जिसे ईरान की पहाड़ियों में 24 घंटे से ज़्यादा छिपे रहने के बाद बचाया गया.

डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी के पास जॉइंट बेस एंड्रूज़ पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ईरान अब भी परमाणु हथियार चाहता है.

इससे पहले भी ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान से सीधी बातचीत असफल रही क्योंकि तेहरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षा छोड़ने को तैयार नहीं था.

दूसरी ओर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची का कहना है कि वो समझौते के बहुत क़रीब थे, लेकिन उनके सामने ज़्यादा मांगें रखी गईं, बदलती हुई शर्तों और प्रतिबंधों को भी रखा गया. (bbc.com/hindi)

-माया डेविस

हैती के एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पर शनिवार को हुई भगदड़ में कम से कम 30 लोगों के मारे जाने की आशंका है.

हैती के नॉर्ड डिपार्टमेंट के सिविल प्रोटेक्शन के प्रमुख जीन हेनरी पेटिट ने बताया कि यह घटना शनिवार को लाफेरियर सिटाडेल (जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है) में सालाना ईस्टर जमावड़े के दौरान हुई.

उन्होंने चेतावनी दी कि मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है.

प्रधानमंत्री एलिक्स डिडिएर फिल्स-एम ने कहा कि यह घटना उत्तरी शहर मिलोट में "एक टूरिस्ट इवेंट के दौरान हुई, जिसमें कई युवा शामिल थे."

उन्होंने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और प्रभावित लोगों की मदद के लिए "सभी संबंधित अधिकारियों" को तैनात कर दिया गया है. 

स्थानीय मीडिया ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि 19वीं सदी के इस क़िले की स्थापना की याद में आयोजित इस इवेंट का सोशल मीडिया पर प्रचार किए जाने के बाद, यहाँ छात्रों और पर्यटकों की भारी भीड़ जुटी थी.

बताया जा रहा है कि भगदड़ की शुरुआत इसके एन्ट्री गेट के पास हुई थी और भारी बारिश शुरू होने से स्थिति और भी बिगड़ गई.

सिटाडेल लाफेरियर, जिसे सिटाडेल हेनरी के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण क्रांतिकारी हेनरी क्रिस्टोफ ने हैती को फ्रांस से आज़ादी मिलने के कुछ ही समय बाद करवाया था.

इस क़िले को बनाने में एक दशक से भी ज़्यादा का समय लगा था और यह कैरिबियन सागर में स्थित इस नए द्विपीय देश को हमलों से बचाने के लिए बनाए गए कई किलों का एक अहम हिस्सा था. तब से यह जगह हैती की आज़ादी का प्रतीक बन गई है. (bbc.com/hindi)

इस्लामाबाद में हुई वार्ता में अपने देश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाक़र क़ालीबाफ़ ने कहा है कि अब अमेरिका के लिए "यह तय करने का समय है कि वह हमारा भरोसा जीत सकता है या नहीं."

सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पोस्ट में क़ालीबाफ़ ने कहा कि उन्होंने बातचीत से पहले इस बात पर ज़ोर दिया था कि ईरान के पास "अच्छी मंशा और इच्छाशक्ति" थी, लेकिन पिछले दो युद्धों के अपने अनुभवों की वजह से उसे "विरोधी पक्ष पर कोई भरोसा नहीं था."

उनका कहना है कि ईरानी डेलीगेशन ने "आगे की पहल की, लेकिन विरोधी पक्ष आख़िरकार बातचीत के इस दौर में ईरानी डेलीगेशन का भरोसा जीतने में नाकाम रहा."

उन्होंने आगे लिखा, "हम ईरान की सुरक्षा के चालीस दिनों की उपलब्धियों को मज़बूत करने की अपनी कोशिशों को एक पल के लिए भी नहीं रोकेंगे."

क़ालीबाफ़ ने एक्स पर इस मुद्दे पर कई पोस्ट किए हैं.

उन्होंने लिखा, “बातचीत काफ़ी विस्तृत थी और इसे आसान बनाने के लिए हम पाकिस्तान को धन्यवाद देते हैं.” (bbc.com/hindi)

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने ईरान की तरफ़ से होर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी की कोशिश का विरोध किया है.

यूएई का कहना है कि तेल और गैस के लिए यह अहम शिपिंग मार्ग "कभी भी ईरान का नहीं रहा है कि वह इसे बंद कर सके या इस पर रोक लगा सके."

यूएई के उद्योग मंत्री और अबू धाबी की सरकारी तेल कंपनी के प्रमुख सुल्तान अहमद अल जाबेर ने सोशल मीडिया पर कहा, "ऐसा करने की कोई भी कोशिश सिर्फ़ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है. यह वैश्विक आर्थिक जीवनरेखा में रुकावट है और हर देश की ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक सीधा ख़तरा है."

28 फ़रवरी को जब से अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ सैन्य कार्रवाई शुरू की है, तब से ईरान ने धमकी दी है कि कोई भी जहाज़ बिना अनुमति के इस समुद्री मार्ग का इस्तेमाल नहीं कर सकता है.

ईरान ने ऐसे जहाज़ों पर हमला करने की चेतावनी दी और कुछ जहाज़ों पर इस इलाक़े में हमला भी किया गया.

ईरान की इस चेतावनी की वजह से होर्मुज़ स्ट्रेट से जहाज़ों की आवाजाही लगभग ठप हो गई और वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं.

अल जाबेर ने कहा, "इस तरह की मिसाल कायम करना गैरकानूनी, ख़तरनाक और अस्वीकार्य है. दुनिया इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और न ही इसकी इजाज़त दे सकती है.'' (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 13 अप्रैल। अमेरिकी सेना ने रविवार को कहा कि उसने पूर्वी प्रशांत महासागर में मादक पदार्थ की तस्करी में कथित तौर पर शामिल दो नावों पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया, जिसमें कुल पांच लोग मारे गए और एक व्यक्ति बच गया।

यह घटना ऐसे समय हुई है जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन लातिन अमेरिका में कथित तस्करों के खिलाफ अभियान चला रहा है और साथ ही ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी की तैयारी कर रहा है।

शनिवार को हुए हमलों के बाद, ट्रंप प्रशासन द्वारा सितंबर की शुरुआत में "नार्को आतंकवादी" कहे जाने वाले लोगों को निशाना बनाना शुरू करने के बाद से अमेरिकी सेना द्वारा नावों पर किये गए हमलों में मारे गए लोगों की संख्या कम से कम 168 हो गई है।

पूर्वी प्रशांत और कैरेबियाई सागर में दर्जनों हमलों को लेकर सेना के अधिकतर बयानों की ही तरह, अमेरिकी दक्षिणी कमान ने कहा कि उसने ज्ञात तस्करी मार्गों पर कथित मादक पदार्थ तस्करों को निशाना बनाया। उसने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया कि नौका में मादक पदार्थ ले जाया जा रहा था। ‘एक्स’ पर पोस्ट किए गए वीडियो में छोटी नौका पानी पर चलती दिखीं, जो बाद में एक तेज विस्फोट की चपेट में आ गईं।

अमेरिकी दक्षिणी कमान ने ‘एक्स’ पर बताया कि उसने अमेरिकी तटरक्षक बल को जीवित बचे व्यक्ति की खोज और बचाव प्रणाली सक्रिय करने के लिए सूचित कर दिया है। तटरक्षक ने पुष्टि की कि वह खोज का समन्वय कर रहा है और कहा कि जानकारी उपलब्ध होते ही अद्यतन जानकारी दी जाएगी।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका का लातिन अमेरिका में मादक पदार्थ गिरोहों के साथ "सशस्त्र संघर्ष" जारी है। उन्होंने इन हमलों को अमेरिका में मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए एक आवश्यक कदम बताया है। हांलाकि उनके प्रशासन ने "नार्को आतंकवादी" को मारने के अपने दावों का समर्थन करने के लिए बहुत कम सबूत पेश किए हैं। (एपी)

बुडापेस्ट (हंगरी), 13 अप्रैल। हंगरी के मतदाताओं ने 16 साल तक प्रधानमंत्री रहे विक्टर ओर्बन को सत्ता से बाहर कर दिया तथा उनकी सत्तावादी नीतियों एवं वैश्विक धुर दक्षिणपंथी आंदोलन को खारिज करते हुए यूरोपीय समर्थक पीटर मैग्यार को चुना।

इस चौंकाने वाले चुनाव परिणाम के वैश्विक स्तर पर असर देखे जा सकते हैं।

कभी ओर्बन के वफादार रहे पीटर मैग्यार (45) ने अपने प्रचार अभियान के दौरान भ्रष्टाचार एवं स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक परिवहन जैसे रोजमर्रा के मुद्दों को उठाया तथा यूरोपीय संघ (ईयू) और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के साथ हंगरी के रिश्तों को फिर से मजबूत करने का संकल्प जताया। ओर्बन के कार्यकाल में ये संबंध कमजोर पड़ गए थे।

मैग्यार की चौंकाने वाली इस जीत के बाद यूरोपीय नेताओं ने उन्हें बधाई दी और उनकी सराहना की।

मैग्यार की तिस्जा पार्टी को 77 प्रतिशत मतों की गिनती पूरी होने तक 53 प्रतिशत से अधिक वोट मिले जबकि ओर्बन की सत्तारूढ़ फिदेस्ज पार्टी को 38 प्रतिशत मत मिले।

यह चुनावी परिणाम ओर्बन के लिए बड़ा झटका है, जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का करीबी सहयोगी माना जाता है। ओर्बन ने चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है। (एपी)

न्यूयॉर्क, 13 अप्रैल। अमेरिका द्वारा सोमवार से ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू करने की घोषणा के बाद बाजार में शुरुआती कारोबार में तेल की कीमतों में तेजी आई।

अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत आठ प्रतिशत बढ़कर 104.24 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गई जबकि अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य सात प्रतिशत बढ़कर 102.29 अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया।

ईरान युद्ध के दौरान ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव आया है। फरवरी के आखिर में युद्ध शुरू होने से पहले इसकी कीमत लगभग 70 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थी जो कुछ समय में बढ़कर 119 अमेरिकी डॉलर से अधिक तक पहुंच गई। शुक्रवार को शांति वार्ता से पहले जून के लिए ब्रेंट क्रूड वायदा 0.8 प्रतिशत गिरकर 95.20 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रह गया था।

वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए अहम जलमार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान का प्रभावी नियंत्रण रहा है।

‘यूएस सेंट्रल कमांड’ ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करने या वहां से निकलने वाले ‘‘सभी देशों के पोतों के खिलाफ’’ यह नाकेबंदी ‘‘निष्पक्ष रूप से लागू’’ की जाएगी।

उसने कहा कि गैर-ईरानी बंदरगाहों के बीच यात्रा करने वाले पोतों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दी जाएगी।

विश्व भर में होने वाले तेल के व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा प्रतिदिन होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और ईरान तेल के बड़े निर्यातक हैं।

संघर्षविराम के बाद के दिनों में भी जलडमरूमध्य में आवाजाही सीमित रही है। समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसियों के अनुसार, संघर्षविराम शुरू होने के बाद से 40 से अधिक वाणिज्यिक पोत इस रास्ते से गुजर चुके हैं। (एपी)

ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट से एक अमेरिकी वॉरशिप को चेतावनी देकर खदेड़ने का दावा किया है. नजफ़ में ईरानी कॉन्सुलेट ने इस दावे से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है.

ईरानी कॉन्सुलेट ने इस पोस्ट में लिखा, “हम आपको यह वीडियो देखने के लिए आमंत्रित करते हैं. दुश्मन ने 40 दिन पहले दावा किया था कि उसने ईरानी नौसेना को नष्ट कर दिया है, जबकि एक ईरानी युद्धपोत ने एक निर्णायक चेतावनी के साथ दुश्मन के युद्धपोतों को होर्मुज़ स्ट्रेट से खदेड़ दिया है.”

इसमें लिखा है, “एक ईरानी लड़ाकू विमान ने दुश्मन को चेतावनी दी कि अगर आप 10 मील से क़रीब आते हैं तो हम आप पर फ़ायरिंग कर देंगे.”

इस पोस्ट में कहा गया है कि ‘ईरान का क्रोध वास्तव में बहुत भयानक है.’

नजफ़ में ईरानी कॉन्सुलेट ने इस दावे से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है.

ईरानी कॉन्सुलेट ने इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया है, जो कि ईरान की सरकारी प्रेस टीवी पर प्रसारित हुआ है.

बीबीसी ने इस वीडियो की पुष्टि नहीं की है.

वीडियो में एक वॉरशिप दिख रही है और पीछे से चेतावनी सुनाई दे रही है, “आप यहां से फौरन वापस हिंद महासागर में चले जाएं. अगर आप मेरा आदेश नहीं मानेंगे तो आप पर हमला किया जाएगा.”

वहीं इस चेतावनी के बाद वॉरशिप से संदेश आता है कि वे अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत इलाक़े से गुज़र रहे हैं.

हालाँकि इसके बाद फिर से इस वॉरशिप को संदेश भेजा जाता है कि यह आपके लिए अंतिम चेतावनी है. यह चेतावनी तीन बार दोहराई जाती है और उसके बाद वॉरशिप दूर जाता हुआ दिखता है.

यह घटना किस दिन की है यह स्पष्ट नहीं है. हालाँकि शनिवार को ईरान ने इसी तरह की एक घटना का दावा किया था. (bbc.com/hindi)

इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश जारी किया है. उन्होंने अपना वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है.

नेतन्याहू ने इस वीडियो में दावा किया है कि अगर इसराइल ने समय पर कार्रवाई नहीं की होती तो ईरान आज एक परमाणु हथियारों वाला देश होता.

नेतन्याहू इस वीडियो में एक नक्शे की मदद से इलाक़े की भौगोलिक स्थिति को समझाते हुए दिख रहे हैं.

इसमें ईरान के साथ ही सीरिया, इराक़ और यमन को लाल रंग में दिखाया गया है.

मध्य पूर्व में कई हथियारबंद गुट हैं जिनके तार ईरान से जुड़ते हैं. इनमें ग़ज़ा में हमास, लेबनान में हिज़्बुल्लाह, यमन में हूती विद्रोही शामिल हैं. ईरान इनके अलावा सीरिया, इराक़ और बहरीन में भी कई गुटों का समर्थन करता है.

इसे प्रतिरोध की धुरी (एक्सिस ऑफ़ रेज़िस्टेंस) कहा जाता है. इनमें कई गुटों को पश्चिमी देशों में 'आतंकवादी समूह' करार दिया गया है.

हालाँकि मौजूदा दौर में इनमें से कई हथियारबंद गुट काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं. ख़ासकर ग़ज़ा में हमास और लेबनान में हिज़्बुल्लाह पर लगातार हुए इसराइली हमलों ने इन ताक़तवर संगठनों पर काफ़ी असर डाला है.

माना जाता है कि ईरान 'मध्य पूर्व में अमेरिकी और इसराइली ख़तरों से मुक़ाबले' के लिए इन गुटों का समर्थन करता रहा है. (bbc.com/hindi)

अमेरिका और ईरान के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही है. अब ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि वे समझौते से कुछ ही दूर थे.

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, "47 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर गहन बातचीत हुई. ईरान ने अमेरिका से अच्छे इरादे के साथ युद्ध ख़त्म करने के लिए बात की."

"लेकिन जब हम 'इस्लामाबाद समझौते' से बस कुछ क़दम दूर थे, तभी हमारे सामने ज़्यादा मांगें रखी गईं, बदलती हुई शर्तों और प्रतिबंधों को सामने रखा गया."

उन्होंने अमेरिका पर तंज़ कसते हुए लिखा, "कोई सीख नहीं मिली. अच्छी नीयत से अच्छी नीयत मिलती है. दुश्मनी से दुश्मनी मिलती है."

गौरतलब है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध ख़त्म करने को लेकर बातचीत हुई, लेकिन यह बेनतीजा रही.

इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि अब अमेरिका होर्मुज़ स्ट्रेट से गुज़रने वाले हर एक जहाज़ की नाकेबंदी करेगा. (bbc.com/hindi)

-पॉल किर्बी

हंगरी में 16 साल बाद विक्टर ओरबान का शासन खत्म हो गया है. क़रीब 98% वोट गिने जाने के बाद शुरुआती नतीजों में 'तिसा पार्टी' को 138 सीटें मिलती दिख रही हैं.

199 सीटों वाली संसद में ओरबान की 'फ़िदेज़ पार्टी' को 55 और धुर दक्षिणपंथी पार्टी 'अवर होमलैंड' को 6 सीटें मिली हैं.

तिसा पार्टी के नेता पीटर मागयार ने ओरबान को हराया है. उन्होंने डेन्यूब नदी के किनारे मौजूद भीड़ से कहा, "हमने मिलकर हंगरी की सरकार गिरा दी."

उन्होंने यह भी बताया कि विक्टर ओरबान ने उनको फ़ोन कर जीत की बधाई दी.

दूसरी ओर, ओरबान ने अपने समर्थकों से कहा, "नतीजे साफ़ और दर्दनाक हैं. हमें 25 लाख लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारा साथ दिया. आने वाले दिन हमारे ज़ख़्म भरने के लिए हैं."

मागयार ने कहा है कि वो ओरबान के समय किए गए बदलावों को पलटेंगे. उन्होंने वादा किया, "शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे, न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाएंगे और उस सिस्टम को खत्म करेंगे जिसे एनईआर कहा जाता है. इसने ऑर्बान के समर्थकों को फ़ायदा पहुंचाया और सरकारी संसाधन बर्बाद किए."

संविधान में बदलाव करने के लिए मागयार को 133 सीटों की ज़रूरत थी, ताज़ा नतीजे बताते हैं कि तिसा पार्टी को 138 सीटें मिल सकती हैं. (bbc.com/hindi)

तेहरान, 12 अप्रैल । ईरान और अमेरिका के बीच घंटों चली बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। दोनों पक्षों के बीच दो हफ्ते के सीजफायर पर मुहर लगी थी, जिसके बाद पाकिस्तान में यह बैठक हुई। वहीं ईरान के पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा कि कोई भी बातचीत शर्तों के आधार पर सफल नहीं हो सकती है। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने पूछा: “जानना चाहते हैं कि बातचीत सफल क्यों नहीं हुई?” ईरानी नेता ने अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के उस कथन को दोहराया, जिसमें उन्होंने कहा था, “उन्होंने (ईरान ने) हमारी शर्तें न मानने का फैसला किया है।” जरीफ ने लिखा, “कोई भी बातचीत कम से कम ईरान के साथ ‘हमारी/आपकी शर्तों’ के आधार पर सफल नहीं होगी। अमेरिका को सीखना चाहिए: आप ईरान पर शर्तें थोप नहीं सकते। सीखने में अभी भी देर नहीं हुई है।” सरकारी न्यूज एजेंसी एसएनएन के अनुसार, ईरानी अधिकारियों ने कथित “जासूसी” के मामले में कम से कम 50 लोगों को गिरफ्तार किया है।

इस समूह पर सर्विस सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत सेंसिटिव जगहों को शेयर करके अमेरिका और इजरायल के साथ मिलकर काम करने का आरोप था। एसएनएन ने कहा कि अधिकारियों ने इलेक्ट्रॉनिक्स, सैटेलाइट इक्विपमेंट और हथियार भी जब्त किए हैं। ईरान ने हाल के झगड़े के बीच जासूसी के आरोप में दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले साल अमेरिका और इजरायल के साथ 12 दिन की लड़ाई के बाद भी कई गिरफ्तारियां हुई थीं। हाल ही में एक बेहतर जासूसी कानून के तहत जासूसी के आरोपी लोगों को मौत की सजा और प्रॉपर्टी जब्त करने का प्रावधान है। आईआरएनए न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई से पूछा गया कि क्या डिप्लोमेसी खत्म हो गई है, तो उन्होंने जवाब दिया, “डिप्लोमेसी कभी खत्म नहीं होती।” बगाई ने ईरानी मीडिया से कहा, “डिप्लोमैटिक सिस्टम देश के हितों को सुरक्षित रखने, उनकी रक्षा करने और उन्हें बचाने का एक टूल है। ईरान, पाकिस्तान और दोस्त और पड़ोसी देशों के बीच बातचीत जारी रहेगी।” -(आईएएनएस)

हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान यूरोप की सरहदों के बाहर भी धुर-दक्षिणपंथी राजनीति के चहेते हैं. क्यों फार-राइट खेमा उन्हें नायक मानता है? क्यों दूसरे देशों के नेता भी चुनाव में ओरबान को जिताने की अपील कर रहे हैं?
  डॉयचे वैले पर स्वाति मिश्रा  का लिखा-

मध्य यूरोप में, आल्प्स पर्वत शृंखला के पूरब में एक छोटा सा देश है हंगरी. एक करोड़ से भी कम आबादी वाले इस देश में 12 अप्रैल को संसदीय चुनाव है, और यह चुनाव अंतरराष्ट्रीय आकर्षण का विषय बन गया है. इसका श्रेय जाता है, विक्टर ओरबान को.

हंगरी में ओरबान की हार और विपक्ष की जीत काफी नहीं, असल जीत दो-तिहाई बहुमत में

तकरीबन 28 बरस बीते, जब ओरबान ने पहली बार हंगरी के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. साल 1998 की गर्मियां थीं. हंगरी में संसदीय चुनाव हुआ. 'अलायंस ऑफ यंग डेमोक्रैट्स-हंगैरियन सिविक यूनियन (संक्षेप में फिडेस) पार्टी को जीत मिली और 35 साल के ओरबान समूचे यूरोप के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए. यह तब की बात है जब हंगरी ना ईयू का सदस्य था, ना उसका नाटो में दाखिला हुआ था.

सत्ता में अब तक कितना लंबा सफर रहा ओरबान का?

तब क्या किसी ने सोचा होगा कि यह एक ऐसी लंबी पारी की शुरुआत है, जो ना केवल हंगरी को राष्ट्रवादी और रूढ़िवादी राजनीति का एक सिरमौर बना देगी, खुद ओरबान भी दक्षिणपंथी राजनीति के पोस्टर बॉय बन जाएंगे? सिर्फ यूरोप में ही नहीं, बल्कि अटलांटिक पार अमेरिका में भी 'अनुदार, घोर राष्ट्रवादी, क्रिश्चियन पहचान पर जोर देती' ट्रंप मार्का राजनीति के 'फाउंटेनहेड' बन जाएंगे?

ओरबान बहुत लंबी राजनीति कर चुके हैं. कितनी लंबी, इसका अंदाजा उनके समकालीनों से साफ होगा. 1998 में जब ओरबान पहली बार पीएम बने, तब फ्रांस में बतौर राष्ट्रपति जाक शिराक का पहला कार्यकाल चल रहा था. गेरहार्ड श्रोएडर जर्मनी के चांसलर थे. ब्रिटेन में टोनी ब्लेयर और अमेरिका में बिल क्लिंटन की सरकार थी. बोरिस येल्तसिन रूस के राष्ट्रपति थे और पुतिन को अब तक प्रधानमंत्री पद भी नहीं मिला था.

साल 2002 के चुनाव में हार के साथ ओरबान की यह पहली पारी खत्म हुई. इसके बाद हंगेरियन सोशलिस्ट पार्टी सत्ता में आई. 2010 में पीएम पद पर ओरबान की वापसी तक, मई 2002 से मई 2010 के आठ साल में देश तीन प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देख चुका था. अप्रैल 2010 में जिस संसदीय चुनाव के साथ ओरबान फिर लौटे, तब उनकी फिडेस पार्टी वैचारिक तौर पर सेंटर-राइट हुआ करती थी. यह पहला चुनाव था, जब हंगरी की एक धुर-दक्षिणपंथी पार्टी 'यॉबीक' (या, मूवमेंट फॉर अ बेटर हंगरी) 17 फीसदी मत पाकर पहली दफा संसद में दाखिल हुई. 

किस तरह की राजनीति करते हैं ओरबान?

ओरबान की इस दूसरी पारी के 16 साल पूरे हो चुके हैं. उनकी इस डेढ़ दशक लंबी राजनीतिक पारी में यॉबीक का जिक्र अहम है, क्योंकि यह ओरबान की राजनीतिक शैली में आए एक बड़े बदलाव का अहम पात्र है. 2010 के आसपास यॉबीक बहुत विवादित पार्टी थी. यहां तक कि इसे 'नव-नाजी' भी कहा जाता था.

'यूरो न्यूज' की एक पुरानी खबर के मुताबिक, साल 2012 में संसद में पार्टी के डिप्टी लीडर मार्तोन जेनजूशी ने सरकार से यहूदी वंशावली के लोगों की गिनती करने की अपील की. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग "हंगरी की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा" हैं. यहूदी विरोध के आरोपों के अलावा इस पार्टी पर रोमा समुदाय और एलजीबीटीक्यू के लिए नफरत फैलाने के भी आरोप थे.

ओरबान की दूसरी पारी में फिडेस पार्टी मध्य-दक्षिण रुझान से कहीं आगे बढ़कर धुर-दक्षिणपंथी विचारधारा में ढल चुकी है. इस गंतव्य तक पहुंचने के लिए ओरबान ने जिन विचारों और मुद्दों को अपनाया, वो मूलत: यॉबीक के बताए जाते हैं. फिडेस के फार-राइट की ओर बढ़ने, या यूं कहें यॉबीक की विचारधारा को सोखकर अपना बनाने की प्रक्रिया ओरबान की दूसरी पारी के शुरुआती सालों में ही शुरू हो गई थी. 2012-13 तक यह ट्रांजिशन अच्छी तरह साफ हो गया था. 

मसलन, जनवरी 2013 में जर्मन मैगजीन श्पीगल ने अपने एक आर्टिकल में लिखा: हंगरी की यॉबीक पार्टी के दक्षिणपंथी चरमपंथियों की एक गंभीर समस्या है. यॉबीक के प्रमुख नेता दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के नेतृत्व में सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्य लगातार उनकी पार्टी के "मुद्दों और विचारों को चुरा रहे हैं" और इन्हें अपना बताकर पेश कर रहे हैं. इसी आर्टिकल में हंगरी के एक राजनीतिक लेखक योर्ज दलोस ने बताया, "अब फिडेस और यॉबीक के सोचने में कोई स्पष्ट अंतर नहीं रहा."

यह बहुत दिलचस्प है. ओरबान के नेतृत्व में फिडेस ना केवल धुर-दक्षिणपंथी पार्टी बन गई, बल्कि यूरोपीय स्तर पर राइट और फार-राइट खेमे के लिए एक वैचारिक-शैलीगत प्रेरणा भी बन गई. वहीं, यॉबीक के लिए फार-राइट की राजनीति करने का स्कोप ही नहीं बचा. फिडेस से असंतुष्ट रूढ़िवादी खेमे में जगह बनाने के लिए यह दल एक अपेक्षाकृत नरम दक्षिणपंथ, सेंटर-राइट की ओर बढ़ता गया. उसे उम्मीद थी कि मध्यममार्ग पकड़ने से वह ओरबान को चुनौती दे सकेगा.  

2018 के चुनाव में बड़ी उम्मीद के बावजूद यह जुआ यॉबीक के काम नहीं आया. उसे करीब 19 प्रतिशत वोट मिले, लेकिन ओरबान लगातार तीसरी बार चुनाव जीत गए. नतीजे से निराश यॉबीक ने आत्ममंथन किया और बहस छिड़ी कि हमें वापस अपनी धुर-दक्षिणपंथी जड़ों की ओर लौटना चाहिए. इसपर आम सहमति नहीं बनी और पार्टी के दो टुकड़े हो गए. पार्टी के तत्कालीन उपाध्यक्ष लासलो तोरोत्स्कई ने एक नया राजनीतिक मंच बनाने की घोषणा की. इसका नाम रखा गया, मी होजांक (अंग्रेजी में, आवर होमलैंड). 

हंगरी के पीएम ओरबान ने बनाया नया धुर-दक्षिणपंथी गठबंधन

साल 2020 में ओरबान को मिलकर चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों ने एक 'यूनाइटेड फॉर हंगरी अलायंस' बनाया. इसमें यॉबीक भी शामिल था. इस गठबंधन में सेंटर टू लेफ्ट झुकाव की भी पार्टियां थीं. फिर 2022 में जब चुनाव हुआ, तो यॉबीक को और बड़ा झटका मिला. उसने तो अपना मूल धुर-दक्षिणपंथी विचार तज दिया था, लेकिन अब उसके वोटर बेस की उसमें दिलचस्पी नहीं रही थी.

उसके बहुत से वोटर फिडेस की ओर चले गए, तो कई यॉबीक से ही टूटकर बने ज्यादा अतिवादी 'मी होजांक' के साथ हो लिए. इस चुनाव में संसद में प्रवेश की न्यूनतम पांच फीसदी वोट पाने की शर्त पूरी करके छह सीटों के साथ 'मी होजांक' पहली बार पार्लियामेंट में दाखिल हुआ. यॉबीक की हालत अब यह है कि उसका जनाधार नहीं बचा है. 2026 का चुनाव दो दशक में पहला मौका है जब यॉबीक उम्मीदवारों की राष्ट्रीय सूची भी जारी नहीं कर पाया. वह बस चुनिंदा विपक्षी उम्मीदवारों को समर्थन दे रहा है. 

हंगरी में कितनी आजाद है मीडिया और चुनावी तंत्र?

डेढ़ दशक से भी लंबी दूसरी पारी में प्रचंड बहुमत के बूते ओरबान ने संवैधानिक संशोधन करके अपने लिए एक ऐसा तंत्र बनाया, जहां राजनीतिक तौर पर विपक्ष के बलिष्ठ होने की बहुत गुंजाइश नहीं थी. स्वतंत्र मीडिया के रास्ते बंद कर दिए गए.

बहुत से बंद हो गए, बहुतों का 'पार्टीकरण' कर दिया गया. रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स के मुताबिक,  हंगरी में प्रेस के तकरीबन 80 फीसदी हिस्से को ऐसे कारोबारी नियंत्रित करते हैं जिनके सरकार के साथ संबंध हैं. आलोचकों का कहना है कि सरकारी मीडिया के साथ मिलकर ये कथित स्वतंत्र मीडिया, सत्ता के प्रचार तंत्र की भूमिका निभा रही है.

एक बड़ा बदलाव जो ओरबान के पक्ष में गया, वह था चुनावी व्यवस्था में फेरबदल. वोटर 199 सीटों वाली नेशनल असेंबली के लिए मत डालते हैं. इस मिश्रित व्यवस्था में दो वोट होते हैं. एक, आनुपातिक. दूसरा, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि का चुनाव. इनमें से 106 सीटों का चुनाव एक सदस्य वाले चुनाव क्षेत्रों से और 93 का चुनाव पार्टी लिस्ट से होता है. यह व्यवस्था असंगत है और ओरबान द्वारा बार-बार इस तरह डिजाइन की जाती रही है कि उनकी पार्टी को अनुचित लाभ मिलता रहे. इस सिस्टम में चुनाव तो स्वतंत्र है, लेकिन निष्पक्ष कतई नहीं है. 

साल 2010 से ही फिडेस पार्टी निर्वाचन क्षेत्रों को अपने पक्ष में आकार देती रही है. 'फ्रीडम हाउस' की रिपोर्ट के मुताबिक, हंगरी की जटिल चुनावी व्यवस्था में सभी उम्मीदवारों/ दलों को मुकाबले में एकसमान बराबर अवसर नहीं मिलता. चुनावी अनियमतिताओं के खिलाफ प्रभावी कानूनी सुनवाई नहीं है. चुनाव प्रशासन स्वतंत्र नहीं है और सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में दिखता है. इसके अलावा, हालिया सालों में हुए कई कानूनी बदलाव भी चुनावी नतीजे को प्रभावित करते हैं.

फिर भी चुनावी सर्वेक्षणों में हार रहे हैं ओरबान

इस पक्षपाती तंत्र के बावजूद इस दफा ओरबान मुश्किल में हैं. चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में वह हारते नजर आ रहे हैं. 8 अप्रैल को पोलिंग एजेंसी 'मीडियन' के सर्वेक्षण में विपक्षी नेता पीटर माग्यार के नेतृत्व में तिसा पार्टी को संसद में दो-तिहाई बहुमत मिलने का अनुमान है. इसमें तिसा को 138 से 142 सीटें मिलती दिख रही हैं.

वहीं, फिडेस को 49 से 55 सीटें और धुर-दक्षिणपंथी 'मी होजांक' को पांच-छह सीटें मिलने की संभावना है. रॉयटर्स के मुताबिक, हंगरी में चुनावी नतीजे की भविष्यवाणी में मीडियन का मजबूत रिकॉर्ड है. पिछले चुनाव में उसने ओरबान के जीतने की संभावना बताई थी, जो सही साबित हुई.

कौन हैं जॉर्ज सोरोस, जिन्हें कई लीडर कहते हैं "पपेट मास्टर"

हालांकि, गड़बड़ी की भी आशंका है. 2010 में लाए एक कानून के कारण रोमानिया और सर्बिया जैसे पड़ोसी देशों में रहने वाले हंगरी के लोग डाक के माध्यम से वोट कर सकते हैं. रॉयटर्स ने लोकतंत्र समर्थक समूहों के हवाले से चेताया है कि इन देशों में ओरबान समर्थक पार्टियां वोट जमा करती हैं, जिसके कारण हेरफेर की आशंका बढ़ जाती है.

एथनिक माइनॉरिटीज के मामले में प्रेफ्रेंशल मैनडेट के तहत संसदीय सीट के लिए अपेक्षाकृत कम वोट चाहिए. यह भी ओरबान के गठबंधन को फायदा पहुंचा सकता है. क्योंकि, रोमा और जर्मन अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधि आमतौर पर सत्तारूढ़ फिडेस-केएनडीपी गठबंधन का समर्थन करते दिखते हैं.

धुर-दक्षिणपंथी धड़े में ओरबान की अपील

यूरोप में धुर-दक्षिणपंथी पार्टियों का जनाधार भले बढ़ रहा हो, लेकिन महाद्वीप के इतिहास के कारण राजनीतिक मुख्यधारा में उनकी स्वीकार्यता सीमित है. गठबंधन सरकार की सूरत में पारंपरिक दल उनसे हाथ मिलाने से कतराते हैं. फार-राइट को सत्ता में पहुंचने से रोकने के लिए विरोधी विचार की पार्टियां भी अस्थायी मेल कर लेती हैं, जैसा फ्रांस और जर्मनी में दिखा.

वहीं, दूसरी तरफ हंगरी है जहां ओरबान इतने लंबे समय तक सत्ता को अपने पास रखने में सफल हुए. बेशक इसमें व्यवस्थायी तिकड़मों और तंत्र के प्रबंधन का भी हाथ है. यूरोप का धुर-दक्षिणपंथी खेमा किसी नायक की तरह उनकी कामयाबी में गर्व लेता और सराहता है. 'सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी' के डेमोक्रैसी इंस्टिट्यूट के मुताबिक, हंगरी यूरोप का सबसे ज्यादा राइट विंग देश है.

चुनावी सर्वेक्षणों में पिछड़ते ओरबान के लिए यूरोप में जगह-जगह से अपील आ रही है. जनवरी 2026 में ओरबान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला, जिसमें बहुत से नेताओं ने उनके लिए अपील की थी. ओरबान ने पोस्ट में बेन्यामिन नेतन्याहू समेत 12 लीडरों को टैग करके लिखा, "समर्थन के लिए शुक्रिया." वीडियो में जर्मनी की धुर-दक्षिणपंथी पार्टी एएफडी की नेता एलिस वाइडेल कहती नजर आईं, "यूरोप को विक्टर ओरबान की जरूरत है."

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, "हम साथ मिलकर एक ऐसे यूरोप के पक्ष में हैं जो राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करता है और अपनी सांस्कृतिक व धार्मिक जड़ों पर गर्व करता है." इस्राएल के पीएम नेतन्याहू बोलते नजर आए, "सुरक्षा को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, इसे जीतना होगा." नेतन्याहू ने ओरबान को साहसी बताते हुए कहा कि उनमें अपने देश की रक्षा के लिए जरूरी सभी गुण हैं.

मार्च 2026 में ओरबान ने बाकायदा बुडापेस्ट में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां केवल यूरोप नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका और अमेरिका के लीडरों का जमावड़ा लगा. उन्होंने हंगरी चुनाव में ओरबान के लिए समर्थन जताया.

ओरबान को जिताने में जुटे ट्रंप, हंगरी चुनाव में अमेरिका की इतनी दिलचस्पी क्यों?

फ्रांस की धुर-दक्षिणपंथी नेता मरीन ला पेन ने ओरबान को "एक असाधारण नेता" बताते हुए कहा,"हंगरी, यूरोप में उत्पीड़न के खिलाफ गर्वीले और संप्रभु लोगों के प्रतिरोध का एक प्रतीक बन गया है." इटली के उप प्रधानमंत्री मातेयो साल्विनी ने भरोसा जताया कि हंगरी के मतदाता "पूरे गर्व के साथ और हंगरी के हितों को दिमाग में रखकर" फैसला लेंगे.

साल्विनी ने क्रिश्चियन पहचान का भी जिक्र किया, "उनकी पसंद होगी आत्मसंकल्प को सहेजने के लिए, हजार साल पुरानी ईसाई पहचान को बनाए रखने के लिए, हंगरी के परिवारों के लिए, सीमाएं सुरक्षित रखने के लिए और एक ऐसे भविष्य के लिए, जहां बच्चे अपने लिए खुद फैसला लेने में सक्षम होंगे." नीदरलैंड्स के धुर-दक्षिणपंथी दल पार्टी फॉर फ्रीडम (पीवीवी) के प्रमुख गेर्ट विल्डर्स की राय में ओरबान "भेड़ों द्वारा नेतृत्व किए जा रहे महाद्वीप में एक शेर" हैं.

अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर मिलेई ने कहा, "हंगरी जो भी तय करेगा, वो समूचे यूरोप में गूंजेगा." अमेरिका के उप राष्ट्रपति जेडी वैंस के भी सम्मेलन में हिस्सा लेने की उम्मीद थी. वैंस तब तो नहीं आए, लेकिन ओरबान को खुला समर्थन देने वह चुनाव के निर्णायक हफ्ते में दो दिन की यात्रा पर बुडापेस्ट पहुंचे.

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप तो ओरबान के प्रशंसक हैं ही. कई मीडिया विश्लेषक मानते हैं कि ओरबान के राजनीतिक विचारों और शैली ने ट्रंप व उनके मागा अभियान को भी प्रेरणा दी है. ट्रंप के पहले कार्यकाल में कुछ समय तक उनके मुख्य रणनीतिकार रहे स्टीव बैनन ने एक दफा ओरबान को "ट्रंप बीफोर ट्रंप" (यानी, ट्रंप से भी पहले का ट्रंप) बताया था.

ओरबान की तारीफ में ट्रंप कंजूसी नहीं करते हैं. ओरबान के लिए उनके विचार हैं, "एक महान इंसान है, यूरोप में एक महान नेता है- विक्टर ओरबान. वह हंगरी के प्रधानमंत्री हैं. वह एक महान नेता हैं, बहुत मजबूत शख्स हैं." ट्रंप के मुताबिक, "कुछ लोग उन्हें (ओरबान) को पसंद नहीं करते, क्योंकि वह बहुत मजबूत हैं."

ओरबान की जीत में इस वृहद धुर-दक्षिणपंथी धड़े का क्या हित है?

क्या इसकी प्रेरणा एक कथित "कंजर्वेटिव क्रिश्चियन डिज्नीलैंड" है, जहां "परिवार, इतिहास, परंपरा, भाषा और धर्म" को तवज्जो देने के नाम पर अनुदारवादी और रूढ़िवादी देश बनाने का सपना पलता है? हंगरी के एक पत्रकार हैं, बलाज गूयास. उन्होंने अगस्त 2021 में 'माग्यार हांग' में एक खुला खत छापा था.

यह संबोधित था, अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन को जो हंगरी की यात्रा पर आए थे और ओरबान का इंटरव्यू किया था. हंगैरियन में लिखे गूयास के पत्र का अंग्रेजी अनुवाद बाद में 'दी बुलवर्क' ने छापा. इसमें लिखा था:

परिवार, इतिहास, परंपरा और भाषा ये सभी मूल्य हंगरी के लाखों लोगों के लिए बेहद अहम हैं. ओरबान के लिए ये सभी "राजनीतिक उपभोक्ता उत्पाद" हैं. ओरबान अपनी सत्ता के असली स्वभाव पर लबादा ओढ़ाने के लिए इन मूल्यों का इस्तेमाल करते हैं, जो हैं: जनता के पैसों की चोरी और इस चोरी को जारी रखने के लिए जरूरी सत्ता को बनाए रखना. बात जब ओरबान पर आती है, तो आप शिद्दत से यकीन करना चाहते हैं कि इस ग्रह पर कहीं एक क्रिश्चियन कंजर्वेटिव डिज्नीलैंड है.

गूयास ने आगे लिखा :

हो सकता है शायद वो कंजर्वेटिव क्रिश्चियन डिज्नीलैंड इस दुनिया में कहीं और हो, लेकिन फिलहाल इसे हंगरी में तो नहीं पाया जा सकता है. डिअर मिस्टर कार्लसन! आपके मेजबानों ने आपको गुमराह किया है. विक्टर ओरबान हंगरी में एक कंजर्वेटिव क्रिश्चियन डिज्नीलैंड नहीं बना रहे हैं, बल्कि खुद को फायदा पहुंचाते के साथ-साथ एक रूसी और चीनी चौकी बना रहे हैं.

ऐसा लगता है ओरबान पर हंगरी के रूढ़िवादियों की राय, बाहरी कंजर्वेटिव संसार की राजनीतिक अपेक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं से मेल नहीं खाती. फिर यह भी बात है कि मतदान देश के लोग करते हैं. बाहर से चाहे जितनी अपील आए, जिस भी पक्ष-विपक्ष में आए, असली फैसला तो हंगरी के मतदाता ही करेंगे. विपक्ष के लिए चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में बढ़त का सीधा-सरल अनुवाद जीत नहीं है. ना केवल सच में जीतना, बल्कि दो-तिहाई बहुमत की जादुई चाबी भी बहुत अहम है. 

संवैधानिक संशोधनों के नाम पर खेल के अपने नियम बनाने और उन्हें कानूनी शक्ल देने में माहिर ओरबान क्या करेंगे, यह अहम होगा. एक बड़ी चिंता यह है कि कहीं वो अपनी एकदलीय सत्ता को असीमित बनाने या उसकी वैलिडिटी और आगे बढ़ाने का तरीका तो नहीं खोज लेंगे! ओरबान जीतेंगे, हारेंगे, या हारकर भी जीत की गुंजाइश निकाल लेंगे इसका फैसला 12 अप्रैल को होगा. 

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 12 अप्रैल। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस ने रविवार को बताया कि अमेरिका और ईरान इस्लामाबाद में हुई लंबी वार्ता के बाद पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहे।

वेंस ने कहा कि 21 घंटे से अधिक समय के अथक प्रयासों के बावजूद दोनों पक्ष मतभेदों की खाई पाटने में असमर्थ रहे।

वेंस ने कहा, ‘‘हम 21 घंटे से इस पर काम कर रहे हैं और अच्छी खबर यह है कि हमारे बीच कई सार्थक चर्चाएं हुई हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके।’’

अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा, ‘‘हमने अपनी सीमाएं स्पष्ट कर दी हैं कि हम किन बातों पर समझौता करने को तैयार हैं और किन पर नहीं।’’

उन्होंने कहा कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने ‘‘हमारी शर्तों को स्वीकार न करने का विकल्प चुना है।’’

जब उनसे यह बताने को कहा गया कि विवाद के प्रमुख मुद्दे क्या थे और ईरानियों ने किन बातों को ठुकराया तो उन्होंने इस बारे में विस्तार से बताने से इनकार कर दिया।

वेंस ने कहा, ‘‘मैं अधिक विस्तार से नहीं बताऊंगा क्योंकि 21 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत करने के बाद मैं सार्वजनिक रूप से बात नहीं करना चाहता लेकिन सीधी सी बात यह है कि हमें उनकी ओर से इस बात की स्पष्ट प्रतिबद्धता दिखनी चाहिए कि वे परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे और न ही ऐसे साधन हासिल करने की कोशिश करेंगे, जिनसे वे बहुत जल्दी परमाणु हथियार हासिल कर सकें।’’

वेंस ने कहा, ‘‘हमने अभी तक ऐसा नहीं देखा है, हमें उम्मीद है कि हम ऐसा देखेंगे।’’

ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका को ‘‘अत्यधिक मांगें और अनुचित अनुरोध’’ नहीं करने चाहिए।

पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुई इस वार्ता पर दुनिया भर की नजर थी। अमेरिका और ईरान के बीच यह 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद पहली प्रत्यक्ष, उच्च स्तरीय बातचीत थी।

वेंस ने कहा, ‘‘हमने कई मुद्दों पर चर्चा की लेकिन हम ऐसी स्थिति तक नहीं पहुंच सके जहां ईरानी हमारी शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार हों।’’

अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ‘‘काफी लचीला और सहयोगी’’ था लेकिन ‘‘दुर्भाग्य से, हम आगे नहीं बढ़ सके।’’

उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में थे।

वेंस ने कहा, ‘‘हम नेक नीयत से बातचीत कर रहे थे और हम अपनी टीम के साथ लगातार संपर्क में थे। हम एक बहुत ही सरल प्रस्ताव के साथ विदा लेते हैं: आपसी सहमति का एक तरीका जो हमारा अंतिम और सबसे अच्छा प्रस्ताव है। हम देखेंगे कि ईरानी इसे स्वीकार करते हैं या नहीं।’’

उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ‘‘मुख्य लक्ष्य’’ ईरान को ‘‘परमाणु हथियार’’ हासिल करने से रोकना है और ‘‘हमने इन वार्ताओं के जरिये यही हासिल करने की कोशिश की है।’’

वेंस ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एवं सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सराहना की और उन्हें ‘‘बेहतरीन मेजबान’’ बताया।

उन्होंने कहा, ‘‘वार्ता में जो भी कमियां रहीं, वे पाकिस्तानियों की वजह से नहीं थीं। उन्होंने शानदार काम किया और हमारे एवं ईरानियों के बीच मतभेदों को पाटकर समझौते तक पहुंचने में मदद करने की वाकई कोशिश की।’’

वेंस वार्ता के बाद वाशिंगटन रवाना हो गए और उन्होंने चर्चा को आगे बढ़ाने का कोई संकेत नहीं दिया।

ईरान और अमेरिका दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा किए जाने के चार दिन बाद शनिवार को बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचे थे।

अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी शामिल थे जबकि ईरानी पक्ष का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ ने किया। ईरानी पक्ष में विदेश मंत्री अब्बास अराघची समेत अन्य लोग शामिल थे।

सूत्रों ने बताया कि विशेषज्ञ स्तर की बातचीत में आर्थिक, सैन्य, कानूनी और परमाणु मुद्दों पर चर्चा हुई तथा लिखित प्रस्तावों का आदान-प्रदान किया गया।

उन्होंने बताया कि विवाद के प्रमुख मुद्दों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में ढील, संपत्ति फ्रीज करना और लेबनान में इजराइली हमले के मुद्दे शामिल रहे।

ईरान ने बातचीत के लिए 10 सूत्री योजना पेश की थी, जिसमें पश्चिम एशिया से अमेरिकी बलों की वापसी, ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने और उसे होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण की अनुमति देने की मांग शामिल थी।

पाकिस्तान ने दोनों पक्षों को बातचीत की मेज तक लाने के लिए कूटनीतिक प्रयासों की अगुवाई की।

इस युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले किए जाने के बाद हुई थी जिससे वैश्विक स्तर पर ऊर्जा बाजार ठप पड़ गए हैं और व्यापक पैमाने पर व्यापार प्रभावित हुआ है।

इस बीच, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने भी ‘एक्स’ पर एक संदेश में पुष्टि की कि दोनों पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके और ‘‘दोनों पक्षों के बीच कई संदेशों’’ का आदान-प्रदान हुआ।

उन्होंने लिखा, ‘‘पिछले 24 घंटों में होर्मुज जलडमरूमध्य, परमाणु मुद्दे, युद्ध क्षतिपूर्ति, प्रतिबंध हटाने और ईरान के खिलाफ एवं क्षेत्र में युद्ध की पूर्ण समाप्ति सहित वार्ता के मुख्य विषयों के विभिन्न आयामों पर चर्चा हुई।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इस कूटनीतिक प्रक्रिया की सफलता विरोधी पक्ष की गंभीरता एवं सद्भावना, अत्यधिक मांगों और अनुचित आग्रहों से परहेज करने तथा ईरान के वैध अधिकारों एवं हितों को स्वीकार करने पर निर्भर करती है।’’

बकाई ने वार्ता की मेजबानी करने और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में किए गए सद्भावनापूर्ण प्रयासों के लिए ‘‘पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य की सरकार और गर्मजोशी से भरे उसके नेक लोगों’’ के प्रति भी आभार व्यक्त किया। (भाषा)

इस्लामाबाद, 12 अप्रैल। ईरान के एक शीर्ष अधिकारी ने रविवार को कहा कि अमेरिका की ओर से ‘‘अत्यधिक मांगों’’ के कारण ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में हुई वार्ता रविवार को किसी समझौते के बिना समाप्त हो गयी।

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने हालांकि जोर देते हुए कहा कि ‘‘कूटनीति कभी समाप्त नहीं होती।’’

अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे उपराष्ट्रपति जे डी वेंस ने कहा कि वार्ता शांति समझौते तक नहीं पहुंच सकी। उन्होंने इसका एक प्रमुख कारण यह बताया कि तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ।

वेंस ने कहा कि अमेरिकी पक्ष ने अपना ‘‘अंतिम और सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव’’ ईरान को दिया था, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया।

वहीं, बकाई ने कहा कि कुछ मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी, लेकिन ‘‘दो-तीन महत्वपूर्ण मामलों’’ पर मतभेद बने रहे।

सरकारी ‘प्रेस टीवी’ ने बकाई के हवाले से कहा, ‘‘अंततः वार्ता किसी समझौते तक नहीं पहुंच सकी।’’

उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह पाकिस्तान की मध्यस्थता में शुरू हुई गहन वार्ता के दौरान दोनों पक्षों के बीच कई संदेश और दस्तावेजों का आदान-प्रदान हुआ।

बकाई ने पहले ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा था, ‘‘पिछले 24 घंटों में वार्ता के मुख्य विषयों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई, जिनमें होर्मुज जलडमरूमध्य, परमाणु मुद्दा, युद्ध क्षतिपूर्ति, प्रतिबंधों को हटाना और ईरान तथा क्षेत्र के खिलाफ युद्ध का पूर्ण अंत शामिल था।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इस कूटनीतिक प्रक्रिया की सफलता विरोधी पक्ष की गंभीरता और सद्भावना पर निर्भर करती है, जिसमें अत्यधिक मांगों और अवैध आग्रहों से परहेज तथा ईरान के वैध अधिकारों और हितों को स्वीकार करना शामिल है।’’

बकाई ने कहा कि ये वार्ताएं ‘‘थोपे गए युद्ध’’ के 40 दिन बाद और ‘‘अविश्वास एवं संदेह’’ के माहौल में हुईं।

ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने बकाई के हवाले से कहा, ‘‘यह स्वाभाविक है कि हम शुरुआत से ही एक बैठक में समझौते की उम्मीद न करें। किसी ने भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम अमेरिका द्वारा वादाखिलाफी और दुर्भावनापूर्ण कार्यों के अनुभवों को भूले नहीं हैं और न ही भूलेंगे।’’

उन्होंने वार्ता की मेजबानी और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का धन्यवाद किया।

पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार ने मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में कहा कि उनके देश ने पिछले 24 घंटों में ‘‘गहन और रचनात्मक’’ वार्ताओं के कई दौर कराने में मदद की।

डार ने उम्मीद जतायी कि दोनों पक्ष स्थायी शांति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सकारात्मक रुख बनाए रखेंगे।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच संवाद को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाता रहेगा।

ईरानी प्रतिनिधिमंडल संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ के नेतृत्व में शुक्रवार रात इस्लामाबाद पहुंचा, जबकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल शनिवार सुबह पहुंचा, जिसका नेतृत्व उपराष्ट्रपति जे डी वेंस कर रहे थे।

ईरान और अमेरिका के बीच इस स्तर पर 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद यह पहली उच्च स्तरीय वार्ता थी।

यह संघर्ष 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले के बाद शुरू हुआ, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित हुआ और व्यापार बाधित हुआ।

ईरान ने वार्ता के लिए 10 सूत्री योजना पेश की थी, जिसमें पश्चिम एशिया से अमेरिकी सैनिकों की वापसी, ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाना और होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण शामिल था।

दोनों पक्षों के बीच आमने-सामने की बातचीत के बावजूद समझौता न हो पाने से दो सप्ताह के नाजुक युद्धविराम की प्रभावशीलता और वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की संभावना पर सवाल खड़े हो गए हैं।(भाषा)

अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई बातचीत असफल रही है. वार्ता समाप्त होने के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसहाक़ डार का एक बयान जारी किया गया है.

इसमें इसहाक़ डार ने अमेरिका और ईरान से अपील करते हुए कहा है कि "यह अनिवार्य है कि दोनों पक्ष युद्धविराम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखें."

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के एक्स हैंडल से किए गए पोस्ट में कहा गया, "हमें उम्मीद है कि दोनों पक्ष सकारात्मक भावना के साथ आगे बढ़ेंगे, जिससे कि पूरे क्षेत्र और उससे आगे स्थायी शांति और समृद्धि हासिल की जा सके."

पोस्ट के अंत में पाकिस्तान ने कहा कि वह आने वाले दिनों में भी अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाता रहेगा.(bbc.com/hindi)