बीजिंग, 5 मई। चीन के हुनान प्रांत के लियुयांग शहर में पटाखा कारखाने में विस्फोट में 21 लोग मारे गए और 61 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

यह विस्फोट सोमवार दोपहर को हुनान प्रांत की राजधानी चांगशा के शहर लियुयांग में ‘हुआशेंग फायरवर्क्स मैन्युफैक्चरिंग एंड डिसप्ले कंपनी’ के कारखाने में हुआ।

सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में कई किलोमीटर तक तबाही का मंजर दिखा।

राहत अभियान के लिए पांच दलों में 480 से अधिक बचावकर्मियों को तैनात किया गया है और तीन रोबोट को भी लगाया गया है।

बचाव अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई और 61 अन्य घायल हुए। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि दूसरे दौर का तलाश अभियान अभी जारी है।

चीन दुनिया के प्रमुख पटाखा निर्माता और निर्यातक देशों में से एक है।

सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की खबर अनुसार, घटनास्थल के पास दो बारूद गोदाम होने के मद्देनजर बचावकर्मियों ने आसपास के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और इलाके की घेराबंदी कर ली।

आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने राहत एवं बचाव कार्य की निगरानी के लिए अपने विशेषज्ञ घटनास्थल पर भेज दिए हैं।

खबर के अनुसार, कंपनी के प्रमुख को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। (भाषा)

काबुल, 5 मई। अफगानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान ने सोमवार को सीमा पार से उसके रिहायशी इलाकों में हमला किया जिसमें उसके कम से कम तीन नागरिक मारे गए और 14 अन्य घायल हो गए।

यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब शांति वार्ता के बावजूद दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव बना हुआ है।

अफगान सरकार के उप-प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि इन हमलों में अफगान के कुनार प्रांत में दो स्कूल, दो मस्जिद और एक स्वास्थ्य केंद्र भी क्षतिग्रस्त हो गए।

वहीं पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि फितरत के आरोप अफगान क्षेत्र से पाकिस्तान में हाल ही में हुई सीमा-पार गोलीबारी के बाद सामने आए हैं। मार्च और अप्रैल में हुए उन हमलों में उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बाजौर जिले में नौ महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई।

पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने यह भी कहा कि बाजौर में हुए हमलों ने‘‘अफगान सरकार की शर्मनाक हरकत’’ को उजागर कर दिया है।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कई माह से तनाव जारी है और दोनों ने एक दूसरे पर कई बार हमले भी किए हैं।

दरअसल पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान उस पर हमले करने वाले आंतकवादियों को पनाह देता है, विशेष रूप से पाकिस्तानी तालिबान को, जिसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी के नाम से जाना जाता है। हालांकि अफगानिस्तान इस आरोप का खंडन करता है।

टीटीपी अफगान तालिबान से अलग है, लेकिन उसका सहयोगी है। अफगान तालिबान ने 2021 में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेनाओं की वापसी के बीच,देश की शासन व्यवस्था संभाली थी। (एपी)

-रॉबर्ट ग्रीनल

अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के दो वरिष्ठ सांसदों ने जर्मनी में तैनात पांच हज़ार अमेरिकी सैनिकों की कटौती के पेंटागन (अमेरिका रक्षा मुख्यालय) के फ़ैसले की आलोचना की है.

सांसदों का कहना है कि इससे प्रतिरोध की क्षमता कमज़ोर होने का ख़तरा है और इससे रूस को ग़लत संकेत जाएगा.

रिपब्लिकन सांसद रोजर विकर और माइक रोजर्स, सीनेट और हाउस की सशस्त्र सेवा कमेटियों के प्रमुख हैं. उन्होंने कहा कि इन सैनिकों को वापस बुलाने के बजाय, उन्हें और ज़्यादा पूर्व दिशा की ओर भेजा जाना चाहिए.

पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने शुक्रवार को कहा कि यह क़दम एक गहन समीक्षा के बाद उठाया गया है और इसमें "क्षेत्रीय ज़रूरतों और ज़मीनी हालात" को ध्यान में रखा गया है.

शनिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसमें और भी कटौती हो सकती है, हालांकि उन्होंने इसका कोई विस्तृत ब्योरा नहीं दिया.

जर्मनी में अमेरिका के 36,000 से अधिक सक्रिय सैनिक तैनात हैं. जर्मनी में अमेरिकी सेना की तैनाती यूरोप में अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है. इसकी तुलना में इटली में क़रीब 12 हज़ार और ब्रिटेन में 10 हज़ार सैनिक तैनात हैं.

शनिवार को जब सैनिकों की वापसी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "हम सैनिकों की संख्या बहुत कम करने जा रहे हैं और हम पांच हज़ार से भी कहीं ज़्यादा सैनिक वापस बुला रहे हैं."

ट्रंप ने इटली और स्पेन से भी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का सुझाव दिया है.

जर्मनी के रक्षा मंत्री ने कहा कि पेंटागन के इस फ़ैसले की पहले से ही उम्मीद थी.

सैन्य गठबंधन ‘नेटो’ ने कहा है कि वह अमेरिका से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांग रहा है.

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मन चांसलर फ़्रिड्रिख़ मर्त्ज़ की आलोचना की थी, क्योंकि मर्त्ज़ ने कहा था कि मौजूदा युद्ध में ईरानी वार्ताकारों ने अमेरिका को "अपमानित" किया है. (bbc.com/hindi)

सऊदी अरब, रूस और ओपेक प्लस के पांच अन्य सदस्यों ने तेल उत्पादन कोटा बढ़ा दिया है.

यह संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के ओपेक से अचानक बाहर निकलने के बाद गठबंधन की निरंतरता और स्थिरता बनाए रखने के मक़सद से उठाया गया एक कदम है, जिसका पहले से अनुमान लगाया जा रहा था.

बीबीसी फ़ारसी के मुताबिक़ सात प्रमुख तेल उत्पादक देशों ने घोषणा की है कि वे अगले महीने यानी जून में अपने उत्पादन कोटे में हर रोज़ 1,88,000 बैरल की बढ़ोतरी करेंगे.

ओपेक प्लस के बयान के अनुसार, ''ऐसे समय में जब मध्य पूर्व युद्ध ने तेल की कीमतों पर काफ़ी दबाव डाला है, यह एक ऐसा उपाय है जो तेल बाज़ार की स्थिरता बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता के अधीन आता है.''

अल्जीरिया, इराक़, कज़ाकिस्तान, कुवैत, ओमान, रूस और सऊदी अरब के बीच हुई एक ऑनलाइन बैठक के बाद जारी बयान में यूएई का कोई ज़िक्र नहीं किया गया.

तेल बाज़ार के विश्लेषकों को उत्पादन में इस बढ़ोतरी की उम्मीद थी, जो कि मार्च और अप्रैल में ओपेक प्लस की तरफ से घोषित 2,06,000 बैरल प्रति दिन की बढ़ोतरी के लगभग बराबर है.

अमेरिका और इसराइल के ईरान के साथ युद्ध के कारण वैश्विक ईंधन बाज़ार में अनिश्चितता के बीच मंगलवार को यूएई ने घोषणा की थी कि वह एक मई को पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) से बाहर हो जाएगा.

इस तरह से यूएई 2016 में बने ओपेक प्लस गठबंधन से भी बाहर हो गया है. इसमें ओपेक के सभी सदस्य देशों के साथ 10 अन्य देश शामिल हैं.

यूएई के बाहर निकलने से पहले तक ओपेक 12 सदस्य देशों का एक समूह था, जो प्रमुख तेल उत्पादक देशों का कार्टेल है. ओपेक अपने सदस्य देशों के लिए तेल उत्पादन का कोटा तय करता है. (bbc.com/hindi)

ईरानी सांसद मोहम्मद रज़ा रज़ाई ने कहा है कि ईरान के लिए होर्मुज़ स्ट्रेट परमाणु हथियार से ज़्यादा अहम है.

मोहम्मद रज़ा रज़ाई ने कहा, "होर्मुज़ स्ट्रेट को संभालना और उस पर नियंत्रण करना परमाणु हथियार बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है."

ईरान के सरकारी चैनल अल-आलम टीवी के मुताबिक़ रज़ाई ने कहा, "होर्मुज़ स्ट्रेट पर नियंत्रण पाना ईरानी जनता की मांग है और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे."

इसके अलावा, ईरान की संसद के एक सदस्य के अनुसार, होर्मुज़ स्ट्रेट से गुज़रने वाले जहाज़ों से ली जाने वाली फ़ीस का 30 फ़ीसदी हिस्सा सैन्य ढांचे को मज़बूत करने में खर्च किया जाएगा.

गौरतलब है कि ईरान ने कहा था कि वह होर्मुज़ स्ट्रेट से आवाजाही करने वाले जहाज़ों से टोल वसूलेगा. हालांकि, बाद में अमेरिका ने यहां नाकाबंदी कर दी. (bbc.com/hindi)

ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई के डॉक्टर ने बताया है कि अपने आख़िरी दिनों में ख़ामेनेई को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी.

बीबीसी फ़ारसी के मुताबिक़, डॉक्टर मोहम्मद मरांदी ने यह बात तब कही, जब एक कार्यक्रम में उनसे पूछा गया- 'क्या ख़ामेनेई किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, क्योंकि चर्चा है कि वो बम धमाके में नहीं मारे जाते तो भी बचते नहीं?'

इसके बाद डॉक्टर मोहम्मद मरांदी ने स्पष्ट किया कि अली ख़ामेनेई को ऐसी कोई बीमारी नहीं थी. उन्होंने यह भी कहा कि ख़ामेनेई को 'कभी कैंसर नहीं हुआ.'

उन्होंने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अली ख़ामेनेई आख़िरी दिनों तक तंदुरुस्त और ठीक थे, वह उन्हें हर हफ़्ते एक बार जांचते थे.

हालांकि, डॉक्टर मरांदी ने माना कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ इंसान कमज़ोर होता जाता है.

गौरतलब है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई दो महीने पहले अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों में मारे गए थे. (bbc.com/hindi)

बीबीसी न्यूज़ फ़ारसी के मुताबिक़, ईरान की न्यायपालिका ने कहा है कि उसने इसराइल के लिए "ख़ुफ़िया गतिविधियों और जासूसी में सहयोग" करने के आरोप में दो क़ैदियों को फांसी दे दी है.

जिन लोगों को फांसी दी गई है, उनके नाम याकूब करीमपुर और नासिर बकरज़ादेह हैं.

ईरान के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों की सज़ा को बरकरार रखा.

न्यायपालिका ने कहा है कि याकूब करीमपुर ने "युद्ध के दौरान मोसाद के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग करना जारी रखा और मोसाद अधिकारी को देश की संवेदनशील जानकारी भेजी."

मोसाद, इसराइल की ख़ुफ़िया एजेंसी है.

ईरानी न्यायपालिका ने यह भी कहा कि नासिर बकरज़ादेह "संवेदनशील क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे."

न्यायपालिका ने दावा किया कि बकरज़ादेह ने "मोसाद के एक अधिकारी के आदेश पर अहम सरकारी, धार्मिक और प्रांतीय हस्तियों के साथ-साथ नतान्ज़ क्षेत्र जैसे अहम केंद्रों की जानकारी इकट्ठा कर मोसाद के एजेंट को भेजा."

बीबीसी इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर पाया है.

हाल ही में सज़ा-ए-मौत का सामना कर रहे क़ैदी नासिर बकरज़ादेह की एक ऑडियो फ़ाइल उर्मिया जेल के अंदर से जारी की गई थी.

उन्होंने कहा कि तीसरी बार उनकी मौत की सज़ा बरकरार रहने के बाद उन्हें लगता है कि वह "किसी भी पल मर सकते हैं."

हालिया युद्ध के बाद ईरान में फांसी की प्रक्रिया तेज़ हो गई है.

मानवाधिकार संगठनों और कार्यकर्ताओं ने बढ़ती फांसी की सज़ाओं पर चिंता व्यक्त की है और इन सज़ाओं को मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है. (bbc.com/hindi)

-तिनसी युंग

अमेरिका ने शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि अगर वे होर्मुज़ स्ट्रेट से सुरक्षित निकलने के लिए ईरान को भुगतान करती हैं तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है.

अमेरिकी विदेश संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफ़एसी) की ओर से शुक्रवार को जारी एक चेतावनी में कहा गया है कि अमेरिकी नागरिकों और कंपनियों को ईरानी सरकारी संस्थाओं को भुगतान करने से प्रतिबंधित किया गया है और गैर-अमेरिकी व्यक्तियों को भुगतान करने पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है.

ओएफ़एसी ने कहा है, “ईरान के बंदरगाहों पर आने-जाने वाले जहाज़ों से जुड़े समुद्री उद्योग के लोगों को ईरान के शिपिंग और पोर्ट सेक्टर पर लागू प्रतिबंधों के कारण, कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है.”

फ़रवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट से जहाज़ों की आवाजाही को काफ़ी हद तक सीमित कर दिया है. अमेरिका ने भी ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी कर रखी है. (bbc.com/hindi)

अमेरिका और ईरान के बीच बीते तीन हफ़्तों से युद्धविराम चल रहा है. ईरान ने युद्ध को ख़त्म करने के लिए नया प्लान भेजा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इसे रिव्यू करेंगे.

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, "मैं जल्द ही उस प्लान को रिव्यू करूंगा जो ईरान ने हमें भेजा है."

उन्होंने लिखा, "लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह स्वीकार्य होगा, क्योंकि उन्होंने अब तक इंसानियत और दुनिया के साथ पिछले 47 सालों में जो किया है, उसकी बड़ी क़ीमत नहीं चुकाई है."

इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक बयान में कहा था कि वो ईरान की ओर से भेजे गए प्लान से संतुष्ट नहीं हैं.

उन्होंने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ''ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन वे उनके प्रस्तावों से संतुष्ट नहीं हैं. अब देखते हैं आगे क्या होता है.'' (bbc.com/hindi)

चीन ने कहा है कि वह ईरानी तेल खरीदने वाली पांच कंपनियों पर लगाई गई अमेरिकी पाबंदियों को नहीं मानेगा.

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा, "ये पाबंदियां अन्य देशों के साथ सामान्य आर्थिक और व्यापारिक कामकाज करने से चीनी कंपनियों को रोकती हैं. अंतरराष्ट्रीय क़ानून और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं."

मंत्रालय ने कहा कि वह अमेरिकी पाबंदियों को मान्यता नहीं देता और चीनी कंपनियों व संस्थानों को इन्हें लागू नहीं करना चाहिए.

मंत्रालय ने आगे कहा, "चीनी सरकार हमेशा उन एकतरफ़ा पाबंदियों का विरोध करती है जो संयुक्त राष्ट्र की मंज़ूरी के बिना और अंतरराष्ट्रीय क़ानून पर आधारित नहीं होतीं."

कल ही अमेरिका ने एक और चीनी कंपनी पर पाबंदी लगाई थी. अमेरिका ने कहा था कि चीनी कंपनी ने "लाखों बैरल" ईरानी कच्चा तेल आयात किया और ईरान के लिए अरबों डॉलर की आमदनी जुटाई.

हालांकि, चीन के वाणिज्य मंत्रालय के बयान में उस कंपनी का नाम नहीं बताया गया है.

गौरतलब है कि अमेरिका की ओर से ये पाबंदियां ऐसे समय में सामने आई हैं जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी महीने चीन की यात्रा पर जाएंगे और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाक़ात करेंगे. (bbc.com/hindi)

-जेमी व्हाइटहेड

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक़, दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है, जिनमें चार महिलाएं और एक बच्चा शामिल हैं.

नबातियेह ज़िले के हाबूश में इसराइल डिफेंस फ़ोर्सेज़ (आईडीएफ) ने पहले जगह खाली करने का आदेश जारी किया था. यहां हुए हमले में दो महिलाएं और एक बच्चा समेत आठ लोग मारे गए हैं.

वहीं सिदोन ज़िले के ज़रारियेह में चार लोगों की मौत हुई, जिनमें दो महिलाएं शामिल हैं, जबकि टायर ज़िले के ऐन बाल में एक अन्य व्यक्ति की जान गई.

इन हमलों में कुल 32 लोग घायल हुए.

इसराइल और हिज़्बुल्लाह के बीच तीन हफ़्तों के लिए सीज़फ़ायर की मियाद बढ़ाए जाने के बावजूद लड़ाई जारी है.

शनिवार को ईरान समर्थित समूह हिज़्बुल्लाह ने कहा कि उसने लेबनान में इसराइली सैनिकों और सैन्य वाहनों को निशाना बनाया.

इसराइली सेना ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में गुरुवार को लड़ाई के दौरान उसके एक सैनिक की मौत हुई. (bbc.com/hindi)

रजत शर्मा

अमेरिकी सैनिकों की कटौती का यह फैसला दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के दौरान आया है. इससे पहले जर्मन चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स ने कहा था कि ईरानी नेतृत्व अमेरिका को "अपमानित" कर रहा है.

अमेरिकी रक्षा विभाग ने शुक्रवार, 1 मई को बताया है कि रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने जर्मनी में तैनात करीब 5,000 अमेरिकी सैनिकों की वापसी का आदेश दे दिया है.

पेंटागन (अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय) के प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने एक बयान जारी कर बताया कि सैनिकों की यह कटौती अगले छह से 12 महीनों में पूरी कर ली जाएगी. उन्होंने कहा, "यह फैसला यूरोप में विभाग की सैन्य तैनाती की पूरी समीक्षा करने के बाद लिया गया है. साथ ही इसमें थियेटर की जरूरतों और जमीनी हालात का भी ख्याल रखा गया है."

ट्रंप और मैर्त्स के बीच विवाद
यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की उस धमकी के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों की संख्या कम करने की बात कही थी. उन्होंने जर्मन चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स की आलोचना करते हुए कहा था कि जर्मन नेता को "पता ही नहीं है कि वे क्या बोल रहे हैं" और उन्हें "पूरी तरह अप्रभावी" बताया था. शुक्रवार को डॉनल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आने वाली कारों और ट्रकों पर टैक्स बढ़ाने का भी ऐलान किया. यह एक ऐसा कदम है जिससे सबसे बड़ा झटका जर्मनी को लगेगा.

जर्मनी की प्रतिक्रिया
जर्मनी के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने रॉयटर्स से कहा कि वे इस घोषणा से हैरान हैं क्योंकि उसी दिन पेंटागन में उनकी काफी सकारात्मक बातचीत हुई थी. एक और ध्यान देने वाली बात है कि दूसरे यूरोपीय देशों के उलट, जर्मनी ने ही ईरान में सैन्य कार्रवाई के लिए अमेरिका को अपने हवाई क्षेत्र और ठिकानों के इस्तेमाल की इजाजत दी थी. जंग में जख्मी हुए कुछ अमेरिकी सैनिकों का इलाज भी रामश्टाइन एयर बेस के पास लांडस्टुह्ल मिलिट्री अस्पताल में ही हुआ था.

इससे पहले गुरुवार को विदेश मंत्री योहान वाडेफुल ने कहा कि जर्मनी, अमेरिकी फौज में होने वाली इस कटौती के लिए तैयार है और नाटो के तमाम मंचों पर पूरे भरोसे के साथ इस बारे में चर्चा कर रहा है.

जर्मनी में अमेरिका के कितने सैनिक हैं?
दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने और शीत युद्ध की शुरुआत के बाद से, आज पूरे यूरोप में अमेरिका के सबसे ज्यादा सैनिक जर्मनी में ही मौजूद हैं. अमेरिकी डिफेंस मैनपावर डेटा सेंटर के मुताबिक, दिसंबर 2025 तक जर्मनी में 36 हजार से ज्यादा सक्रिय अमेरिकी सैनिक तैनात थे.

इनमें दक्षिण-पश्चिमी जर्मनी के रामश्टाइन बेस पर तैनात कर्मी भी शामिल हैं, जिसे अमेरिका का सबसे बड़ा विदेशी एयरबेस माना जाता है. जर्मनी में अमेरिका के कई और बड़े सैन्य ठिकाने भी हैं, जिनमें अमेरिकी यूरोपियन कमांड और अफ्रीकन कमांड के हेडक्वार्टर भी शामिल हैं.

वाशिंगटन, 2 मई । ईरान संघर्ष का असर अमेरिकी एविएशन सेक्टर भी दिखने लगा है। शनिवार को अमेरिकी कंपनी स्पिरिट एयरलाइंस ने उड़ानें बंद करने का ऐलान कर दिया। कंपनी 34 साल इस सेक्टर में गुजार चुकी है लेकिन वर्तमान हालात में उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। कंपनी ने शनिवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर घोषणा की कि वो अपना कारोबार बंद कर रही है और तुरंत ही अपनी सभी उड़ानें रोक रही है। एयरलाइन ने ग्राहकों को दिए एक नोटिस में कहा, "सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, और अब कस्टमर सर्विस भी उपलब्ध नहीं है।" वहीं, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एयरलाइन ने बताया कि उसके बुकिंग प्लेटफॉर्म की जगह अब रिफंड और आगे की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी जा रही है। स्पिरिट को ईंधन की बढ़ती कीमतों, बढ़ते खर्चों और यात्रा की मांग में आए बदलावों के कारण काफी दबाव का सामना करना पड़ रहा था। इस साल तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से उसकी स्थिति कमजोर होने से पहले, उसने दिवालियापन से बाहर निकलने की भी योजना बनाई थी।

इसकी मूल वजह जेट फ्यूल की कीमतों में वृद्धि बताई जा रही है। एयरलाइन ने कहा, "हमें पिछले 34 वर्षों में बेहद कम लागत वाले मॉडल को प्रस्तुत करने पर गर्व है, और हमें उम्मीद थी कि हम आने वाले कई वर्षों तक अपने मेहमानों की सेवा करते रहेंगे।" एयरलाइन ने दो साल से भी कम समय में दो बार दिवालिया होने के लिए अर्जी दी थी। सरकार से आर्थिक मदद पाने की कोशिशें नाकाम रहीं, जिसके चलते करीब 17,000 लोग बेरोजगार हो गए। रॉयटर्स के अनुसार, यह शटडाउन ऋण देने वाले और अमेरिकी सरकार के साथ एक प्रस्तावित बेलआउट पैकेज को लेकर चल रही बातचीत असफल रहने के बाद हुआ है; इसके चलते एयरलाइन के पास अपने ऑपरेशन्स जारी रखने के लिए कोई नई पूंजी नहीं बची थी। स्पिरिट ने कहा कि फंडिंग के सभी प्रयास विफल होने के बाद उसके पास ऑपरेशन्स बंद करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार ने एयरलाइन को दिवालिया होने से बचाने के लिए टैक्‍सपेयर्स के पैसे से अधिग्रहण का 'अंतिम प्रस्ताव' दिया था, लेकिन समझौता नहीं हो पाया। ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को संयुक्त हमले शुरू किए। इस वजह से तेल की कीमतें बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल से भी ऊपर पहुंच गई हैं। संघर्ष से दुनिया परेशान है। ऊर्जा की सप्लाई में रुकावट से आर्थिक हालात बिगड़ रहे हैं। --(आईएएनएस)

ईरान युद्ध की वजह से सऊदी अरब में शराब की सप्लाई प्रभावित हुई है. सऊदी अरब में ग्राहकों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि जंग की वजह से माल की सप्लाई देर से हो रही है.

बीबीसी फ़ारसी के मुताबिक़, सऊदी अरब में शराब की एक सरकारी दुकान है, जो रियाद के डिप्लोमैटिक क्वार्टर वाले इलाक़े में है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक़, हाल के दिनों में दुकान पर गए पांच लोगों ने बताया कि अब शेल्फ़ ज़्यादातर खाली हैं और वहां सिर्फ़ महंगे या कम मशहूर ब्रांड ही मिल रहे हैं.

इस दुकान का कोई नाम या बोर्ड नहीं है. यह 2024 में खुली थी ताकि ग़ैर-मुस्लिम राजनयिकों को सेवा दी जा सके. पिछले साल से यह अमीर ग़ैर-मुस्लिम विदेशी लोगों को भी सामान देने लगी.

सऊदी अरब में 1952 से शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है. हालांकि, विदेशी कामगारों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने लाइसेंस वाली शराब की दुकान खोलने की सीमित इजाज़त दे रखी है.  (dw.com/hi)

तुर्की में मई दिवस के मौके पर प्रदर्शन कर रहे मजदूरों पर पुलिस की कार्रवाई के बाद 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है. अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर ये लोग ताकसिम स्क्वेयर पर जाना चाहते थे. अधिकारियों ने इस इलाके में भीड़ जुटाने पर रोक लगा दी थी.

दंगा नियंत्रण पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले और पानी की तेज बौछार का प्रयोग किया. स्थानीय मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक चौराहे की तरफ जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया था. हल्क टीवी पर दिखाई जा रही खबरों में लोगों को पुलिस की गाड़ियों में जबरन बिठाते देखा जा सकता है. वकीलों के संगठन प्रोग्रेसिव लॉयर्स एसोसिएशन ने हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या 300 से ज्यादा बताई है. स्वतंत्र रूप से इन आंकड़ों की पुष्टि अभी नहीं हुई है.

इस्तांबुल के गवर्नर कार्यालय ने पहले ही घोषणा की थी कि सुरक्षा कारणों से ताकसिम स्क्वेयर और आसपास के इलाकों में प्रदर्शन और मार्च की अनुमति नहीं है. अधिकारियों ने कुछ मेट्रो स्टेशन और शहर की कुछ प्रमुख सड़कों को भी एहतियातन बंद कर दिया था.

मई दिवस के मौके पर ताकसिम स्क्वेयर पर रैली का तुर्की के मजूदर आंदोलन के लिए प्रतीकात्मक महत्व है. हालांकि 2012 से ही यहां रैली करने पर प्रतिबंध लागू है. 1977 में यहां आंदोलन कर रहे मजदूरों पर अज्ञात बंदूकधारी ने गोली चला कर 34 लोगों की जान ले ली थी. मजदूरों के लिए उसके बाद इस जगह की अहमियत और बढ़ गई. हालांकि सरकार यहां प्रदर्शन की अनुमति नहीं देना चाहती है. (dw.com/hi)

-मैट पियर्सन

फुटबॉल खेलने पर प्रतिबंध और देश-निकाला झेलने के बाद, अफगान महिला टीम ने अपना अंतरराष्ट्रीय दर्जा वापस पाने के लिए काफी संघर्ष किया. वे अपने देश की आधिकारिक नेशनल टीम के रूप में फुटबॉल के सबसे बड़े मुकाबलों में खेल सकेंगी.

कई सालों तक जान बचाकर भागने, कड़ा संघर्ष करने और हक की आवाज उठाने के बाद, आखिरकार अफगानिस्तान की महिलाओं ने एक जीत हासिल कर ली है. अब वे अपने देश की आधिकारिक नेशनल टीम के रूप में फुटबॉल के सबसे बड़े मुकाबलों में खेल सकेंगी.

इसी हफ्ते टोरंटो में फुटबॉल की वैश्विक संस्था ‘फीफा' ने एक अभूतपूर्व फैसला लिया. इस फैसले ने अफगान महिला टीम के लिए रास्ते खोल दिए हैं, ताकि वे 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक और उसके बाद होने वाले वर्ल्ड कप और एशियन कप के लिए क्वालीफाई करने की कोशिश कर सकें.

यह उस टीम के लिए एक और बड़ी सफलता है जिसे खेलने के अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ा है. दरअसल, तालिबान के नियंत्रण वाला फुटबॉल संघ अफगानिस्तान की राष्ट्रीय महिला टीम को मान्यता देने से लगातार इनकार करता रहा है.

नेशनल टीम की गोलकीपर इलाहा सफदारी ने डीडब्ल्यू को बताया, "यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. अब हम दुनिया को बता पाएंगे कि अफगानिस्तान की महिलाएं क्या कुछ हासिल कर सकती हैं. यह तालिबानियों और उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जिन्होंने हमें रोकने की कोशिश की थी.”

इलाहा ने आगे कहा, "हम दुनिया के सामने यह साबित कर रहे हैं कि खेलों के माध्यम से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं. इसके साथ ही, हमारा संघर्ष उन महिलाओं के लिए भी है जिनकी आवाज दबा दी गई है और जो आज भी अपने घरों में कैद हैं.”

इस फैसले से दूसरों के लिए खुल सकता है दरवाजा
सफदारी ‘अफगानिस्तान वीमेन यूनाइटेड' की उस टीम का हिस्सा थीं, जिसने 2025 में मोरक्को में ‘फीफा यूनाइट्स वीमेन सीरीज' नाम के एक छोटे टूर्नामेंट में भाग लिया था. इस टीम में वे शरणार्थी खिलाड़ी शामिल हैं जो अब ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में रहती हैं. इन लोगों को कई तरह की कानूनी, राजनीतिक और रहने-खाने से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. संभावना है कि यही खिलाड़ी अब नई नेशनल टीम का मुख्य हिस्सा बनेंगी.

फीफा के अध्यक्ष जियानी इनफैनटिनो ने कहा कि संगठन की काउंसिल में लिया गया यह फैसला ‘ऐतिहासिक' है. उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि फीफा अब "असाधारण परिस्थितियों में किसी राष्ट्रीय या प्रतिनिधि टीम के पंजीकरण को मंजूरी दे सकता है, जहां उस देश का फुटबॉल संघ ऐसा करने में असमर्थ हो.”

वह कहते हैं, "विश्व खेल जगत में यह एक मजबूत और बेमिसाल कदम है. फीफा ने इन खिलाड़ियों की बात सुनी है, क्योंकि यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह हर लड़की और महिला के फुटबॉल खेलने और अपनी पहचान को दुनिया के सामने रखने के अधिकार की रक्षा करे.”

इनफैनटिनो ने अपनी संस्था की ‘अफगान महिला फुटबॉल के लिए कार्य-नीति' का भी जिक्र किया, जिसे 2025 में मंजूरी दी गई थी. उन्होंने इस नीति को इस बड़े बदलाव का मुख्य कारण बताया.

आंद्रेया फ्लोरेंस, स्पोर्ट एंड राइट्स अलायंस एडवोकेसी ग्रुप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं. उन्होंने बताया कि नियमों में किया गया यह बदलाव एक मिसाल पेश करता है. यह दिखाता है कि "जब असाधारण परिस्थितियां मांग करती हैं, तो खेल संस्थाएं मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अपने नियमों में बदलाव कर सकती हैं.”

इससे शायद दूसरी नेशनल टीमों के लिए भी रास्ते खुलेंगे. खासकर, महिला टीमों के लिए, जिन्हें उनके फेडरेशन खेलने का मौका नहीं देते.

निर्वासन में रह रही खिलाड़ियों के लिए बड़ा पल

अफगानिस्तान की पूर्व कप्तान खालिदा पोपल, नई पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं. इस घोषणा के समय वह फीफा अध्यक्ष इनफैनटिनो के बगल में बैठी थीं. वहीं दूसरी ओर, टीम की वर्तमान खिलाड़ी कहीं और से एक साथ इस खबर को ऑनलाइन देख रही थीं. 

उन्होंने कहा, "यह फैसला बहुत मायने रखता है. अफगानिस्तान की महिलाओं की पूरी स्थिति बहुत ही भावुक कर देने वाली है. यह हमारा पल है. यह हमारा समय है. फुटबॉल हमारी आवाज और हमारा मंच है.”

सफदारी और उनके साथियों के लिए, यह भविष्य की ओर देखने और उस टीम भावना को आगे बढ़ाने का मौका है जो उन्होंने मोरक्को के टूर्नामेंट के दौरान बनाई थी. बता दें कि मोरक्को में खेलते वक्त अफगान टीम को पूरी तरह से राष्ट्रीय टीम के तौर पर मान्यता नहीं मिली थी.

सफदारी ने कहा, "हमारी स्थिति दूसरी टीमों से काफी अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है. हम कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं. हम इसी लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं और यह हमारे लिए उम्मीद की नई किरण है. यह हमारी हिम्मत को दिखाता है और साबित करता है कि अगर हम कड़ी मेहनत करें, तो अपने लक्ष्यों को जरूर हासिल कर सकते हैं.”

तालिबान के सत्ता से बाहर होने तक लड़ाई जारी रहेगी
अफगानिस्तान में महिलाओं के हालात को देखते हुए, सफदारी और अन्य खिलाड़ी जानती हैं कि जब तक तालिबान सत्ता में है, उनकी लड़ाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. फिर भी, इन खिलाड़ियों को अफगान महिला अंतरराष्ट्रीय एथलीट के रूप में एक ऐसा मंच मिला है जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है. अब जब उनका यह मंच और भी बड़ा हो गया है, तो वे अपने देश में मौजूद बेजुबान महिलाओं के लिए यहां से और जोर से आवाज उठाने के लिए तैयार हैं.

सफदारी कहती हैं, "सबसे पहले मुझे अपने माता-पिता की याद आई, जो अभी भी घर पर हैं. उन्हें यह खबर मिल चुकी है और उन्हें इस बात पर गर्व है कि मैं अपनी जिंदगी में कितनी दूर तक आ गई हूं. अपने देश के लिए खेलना और अपने लोगों, परिवार और माता-पिता को गर्व महसूस कराना मेरे लिए सचमुच एक बहुत बड़ी बात है.”

वह आगे कहती हैं, "जाहिर है, मुझे अपने उन दोस्तों और लोगों से बहुत हौसला मिला है जो अभी भी अफगानिस्तान में ही हैं. हमें यह देखकर बहुत सुकून मिल रहा है कि कैसे वे सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर हमारे साथ खड़े हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं.”

इस टीम को अंतरराष्ट्रीय ब्रेक के दौरान फीफा से आर्थिक मदद और सहयोग मिलता है. अब यह टीम न्यूजीलैंड में इकट्ठा होने वाली है. पिछले अक्टूबर में मोरक्को में हुए मैचों के बाद यह उनका पहला मुकाबला होगा. ओलंपिक क्वालीफायर शुरू होने से पहले, वे आठ दिनों के ट्रेनिंग कैंप के दौरान कुक आइलैंड्स के खिलाफ एक मैच खेलेंगी. इसके बाद, उन्हें वर्ल्ड कप, एशियन कप क्वालिफायर और नए आधिकारिक दर्जे से मिलने वाले तमाम बड़े मौकों में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा.

सफदारी ने कहा, "यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि अफगानिस्तान इन टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकता है. मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि हमें आखिरकार आधिकारिक तौर पर मान्यता मिल गई और हम क्वालिफायर मैच खेल सकते हैं.”

यह टीम हाल के वर्षों में एक साथ खेलना तो दूर, मुश्किल से एक ही देश में रही है. उन्हें पुरानी कमियों को दूर करने के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है. हालांकि, सफदारी जैसी खिलाड़ियों ने बहुत कम उम्र में परदेस में नई जिंदगी बसाई और फुटबॉल खेलने के अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी. ऐसे में उनके लिए यह कोई डरावनी या मुश्किल चुनौती नहीं है.  (dw.com/hi)

ईरान ने अमेरिका से बातचीत के लिए मध्यस्थ पाकिस्तान को एक नया प्रस्ताव भेजा है. ईरान की सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी.

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए का कहना है, "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने पाकिस्तान को अमेरिका के साथ बातचीत में मध्यस्थ के रूप में बातचीत के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा है." हालांकि इस प्रस्ताव में क्या शामिल किया गया है इसकी जानकारी नहीं दी गई है.

ईरान और अमेरिका ने करीब 40 दिन की लड़ाई के बाद संघर्ष विराम किया और फिर एक दौर की बातचीत दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने की. उसके बाद से यह बातचीत रुकी हुई है. इस बीच अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर दी है. दूसरी तरफ ईरान युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने होर्मुज के रास्ते से जहाजों का गुजरना मोटे तौर पर बंद कर दिया है. युद्ध शुरु होने के बाद यहां से इक्के दुक्के जहाज ही गुजर सके हैं.

शुक्रवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने टेलिफोन पर सऊदी अरब, कतर, तुर्की, इराक और अजरबाइजान के विदेश मंत्रियों से बात की. ईरानी विदेश मंत्रालय से जारी बयान के मुताबिक इस बातचीत में "इस्लामिक रिपब्लिक के युद्ध खत्म करने के लिए ताजा कदमों पर चर्चा हुई."  (dw.com/hi)

साल 2026 का गोएथे मेडल तीन लोगों को यूरोप की संस्कृति में योगदान के लिए देने की घोषणा हुई है. अलग अलग क्षेत्रों के ये तीन लोग हैं आर्वो पेर्ट, अनिता राजा और प्रोद्रोमोस सिनिकोरिस. संगीत, साहित्य और थिएटर से जुड़े इन तीनों लोगों की इस बात पर व्यापक सहमति दिखती है कि उनका काम सांस्कृतिक समझ को बढ़ाने में और संस्कृति के जरिए संपर्क जोड़ने में योगदान दे सकता है.

1935 में एस्तोनिया में जन्मे आर्वो पेर्ट समकालीन संगीत के दुनिया भर में सबसे ज्यादा संगीत आयोजनों में हिस्सा लेने वाले कंपोजर हैं. प्रोद्रोमोस सिनिकोरिस के मां बाप आप्रवासी कामगार के रूप में जर्मनी आए और वुपरटाल में उनका जन्म 1981 में हुआ. थिएटर डायरेक्टर और एक्टर के रूप में उन्होंने समकालीन ग्रीक और यूरोपीय थिएटर में उन्होंने अपनी मजबूत जगह बनाई है. 

गोएथे मेडल हर सालइसी तरह के योगदान के लिए दिया जाता है.

इसी तरह कई सालों तक साहित्यिक अनुवादक के रूप में अनिता राजा ने जर्मन भाषा के साहित्य को इटैलियन भाषी लोगों तक पहुंचाने में अनिता राजा ने अहम भूमिका निभाई है. अनिता राजा ने जिन लेखकों की किताबों का अनुवाद किया है उनमें क्रिष्टा वोल्फ, फ्रांत्स काफ्का, इंगेबोर्ग बाखमान और गेओर्ग बुखनर भी शामिल हैं.  (dw.com/hi)

ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा ख़ामेनेई की ओर से एक और लिखित बयान जारी हुआ है. इसमें उन्होंने ईरान आवाम से 'आर्थिक मुक़ाबला' करने की अपील की है.

बयान में मोजतबा ख़ामेनेई ने कहा, "ईरान ने सैन्य टकराव में दुनिया को अपनी ख़ास ताक़त दिखाई, अब उसे आर्थिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर भी दुश्मनों को हराना होगा."

उन्होंने कहा, "कामगारों का समर्थन करना चाहिए और स्थानीय उत्पादों के इस्तेमाल को प्राथमिकता देनी चाहिए."

ख़ामेनेई ने कारोबारियों से अपील की, "कारोबार करने वाले लोग, ख़ासकर जो मुश्किल में हैं, कोशिश करें कि अपने कर्मचारियों को नौकरी से न निकालें."

सुप्रीम लीडर बनने के बाद मोज़तबा ख़ामेनेई कभी कैमरे के सामने नहीं आए हैं और न ही उन्होंने ईरान को संबोधित किया है.

हालांकि, कई मौक़ों पर उनके लिखित बयान ज़रूर जारी होते हैं, जो ईरानी सरकारी मीडिया पर चलाए जाते हैं. (bbc.com/hindi)

अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने सहयोगियों के लिए 8.6 अरब डॉलर के हथियार सौदों को मंजूरी दी है.

यह फ़ैसला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका-इसराइल और ईरान के बीच लड़ाई चल रही है और अब युद्धविराम लागू हुए तीन हफ़्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है.

अमेरिका जिन देशों को हथियार देगा, उनमें इसराइल, क़तर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) शामिल हैं.

इस फ़ैसले के तहत क़तर को पैट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफ़ेंस सिस्टम की सप्लाई और सपोर्ट सर्विसेज़ दी जाएंगी, जिसकी क़ीमत 4 अरब डॉलर से ज़्यादा है.

इसके अलावा एडवांस्ड प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम भी बेचे जाएंगे, जिनकी क़ीमत 992.4 मिलियन डॉलर है.

कुवैत को 2.5 अरब डॉलर का इंटीग्रेटेड बैटल कमांड सिस्टम और इसराइल को 992 मिलियन डॉलर से ज़्यादा क़ीमत के एडवांस्ड प्रिसिज़न किल वेपन सिस्टम बेचने की मंज़ूरी दी गई है.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यूएई को भी यही सिस्टम बेचने की मंजूरी दी है, जिसकी क़ीमत 147 मिलियन डॉलर से ज़्यादा है. (bbc.com/hindi)

-नार्डिन साद

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे आधिकारिक तौर पर 76 दिन तक चला सरकारी शटडाउन ख़त्म हो गया है.

इस शटडाउन की वजह से अमेरिका के हवाई अड्डों पर अव्यवस्था के हालात पैदा हो गए थे.

सीनेट से पास हुए इस बिल को 'हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्स' ने गुरुवार को मंजूरी दी, जिसमें होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के लिए फंडिंग का प्रावधान है. यह विभाग इमिग्रेशन से लेकर हवाई अड्डों की सुरक्षा तक के काम संभालता है.

दो महीने पहले ट्रंप की इमिग्रेशन से जुड़ी सख़्ती को लेकर राजनीतिक मतभेदों के कारण इस विभाग की फंडिंग रुक गई थी.

इस क़ानून से होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के काम फिर शुरू हो जाएंगे. लेकिन इसमें इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट या कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के कुछ हिस्सों के लिए फंड शामिल नहीं है.

शटडाउन के दौरान सुरक्षा कर्मियों की कमी के कारण कई हफ़्तों तक अमेरिका के हवाई अड्डों पर अव्यवस्था बनी रही. रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच विवाद की वजह से इन कर्मियों को कई हफ़्तों तक वेतन नहीं मिला. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार की इजाज़त नहीं दी जा सकती.

ट्रंप ने शुक्रवार को कहा, 'सनकी लोगों' को परमाणु हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती.

दरअसल, अमेरिका के 1973 के वॉर पावर्स एक्ट के अनुसार, राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की अनुमति के सिर्फ़ 60 दिन तक सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं.

इसके बाद उन्हें या तो कार्रवाई रोकनी होती है या कांग्रेस से अनुमति लेनी होती है. अगर सैनिकों की सुरक्षा से जुड़ी ज़रूरी स्थिति हो तो फिर 30 दिन का अतिरिक्त समय मांगना होता है.

लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस जंग को जारी रखने के लिए उन्हें अमेरिकी सांसदों की अनुमति की ज़रूरत नहीं है.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "28 फ़रवरी, 2026 को शुरू हुई लड़ाई अब ख़त्म हो गई है. लेकिन अमेरिका ईरान के साथ टकराव जल्दी ख़त्म नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने पर कुछ सालों बाद हमें फिर वही समस्या झेलनी पड़ सकती है."

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दुनिया के लिए ख़तरा पैदा करने वाले हर हथियार को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, सबसे पहले परमाणु हथियारों को.

उन्होंने आगे कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाना 'ज़रूरी क़दम' था. उनका तर्क था कि अगर ऐसा न किया जाता तो 'ईरान इसराइल और बाक़ी मध्य पूर्व के देशों को तबाह कर सकता था.'

गौरतलब है कि फ़िलहाल अमेरिका-इसराइल और ईरान के बीच युद्धविराम का दौर चल रहा है, लेकिन बातचीत में कोई ख़ास प्रगति अभी तक सामने नहीं आई है. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी रक्षा विभाग ने जर्मनी से 5,000 सैनिकों को हटाने का फ़ैसला किया है. यह निर्णय ऐसे समय में हुआ है, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जर्मन चांसलर फ़्रिड्रिख़ मर्त्ज़ के बीच ईरान युद्ध को लेकर विवाद सामने आया.

दरअसल, जर्मन चांसलर फ़्रिड्रिख़ मर्त्ज़ ने कहा था कि ईरानी वार्ताकारों ने अमेरिका की "बेइज़्ज़ती" की है.

इसके बाद गुरुवार को सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लिखा, "मर्त्ज़ बहुत ख़राब काम कर रहे हैं और उनके पास हर तरह की समस्याएं हैं, जिनमें इमिग्रेशन और ऊर्जा भी शामिल हैं."

ट्रंप ने इटली और स्पेन से भी अमरीकी सैनिकों को हटाने का सुझाव दिया है.

जर्मनी में अमेरिकी सेना की बड़ी मौजूदगी है. पिछले दिसंबर तक वहां 36,000 से ज़्यादा सक्रिय सैनिक तैनात थे.

पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने बताया कि सेना हटाने का आदेश रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की ओर से आया है.

उन्होंने कहा, "यह फ़ैसला यूरोप में सेना की स्थिति की पूरी समीक्षा के बाद लिया गया है और यह वहां की ज़रूरतों और हालात को देखते हुए किया गया है. सैनिकों की अमेरिका वापसी अगले 6 से 12 महीनों में पूरी हो जाएगी."

ग़ौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के कई देशों से नाराज़ हैं. ट्रंप ने इनसे होर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलने के अभियान में मदद मांगी थी, लेकिन इस अभियान के लिए उन्हें समर्थन नहीं मिला.(bbc.com/hindi)

लंदन, 1 मई। लंदन में दो यहूदी पुरुषों को चाकू मारने के मामले में शुक्रवार को 45-वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। ब्रिटेन के यहूदी समुदाय में डर और गुस्से की लहर पैदा करने वाली सिलसिलेवार घटनाओं में यह ताजा मामला है।

पुलिस ने बताया कि ईसा सुलेमान पर ‘गोल्डर्स ग्रीन’ इलाके में हुए हमले के संबंध में हत्या के प्रयास के दो मामले दर्ज किए गए हैं। उसके खिलाफ उसी दिन शहर के दूसरे हिस्से में हुई एक अन्य घटना के संबंध में भी हत्या के प्रयास का तीसरा मामला दर्ज किया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति को मामूली चोटें आई थीं।

लंदन में रहने वाला सुलेमान, सोमालियाई मूल का ब्रिटिश नागरिक है। उसे शुक्रवार को ही पहली बार अदालत में पेश किया जाना है।

उत्तरी लंदन के इस इलाके में हुई इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने यहूदी-विरोधी भावनाओं (एंटीसेमिटिज्म) से निपटने का संकल्प लिया है। यह इलाका ब्रिटिश यहूदी समुदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इस हमले में 34 और 76 वर्ष के दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनमें से एक को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, जबकि दूसरे की हालत स्थिर बताई जा रही है।

चाकू से हमले की यह घटना हाल के हफ्तों में लंदन में प्रार्थना स्थलों और अन्य यहूदी ठिकानों पर हुए आगजनी के हमलों के बाद हुई है।

प्रधानमंत्री केअर स्टॉर्मर ने कहा कि उनकी सरकार यहूदी समुदाय की सुरक्षा बढ़ाएगी और "इस नफरत को खत्म करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करेगी।" (एपी)

पेरिस, 1 मई । फ्रांस ने उन कंपनियों पर सख्त कार्रवाई का रास्ता खोल दिया है जो जानबूझकर उत्पादों को जल्दी खराब होने वाला बनाती हैं। अब प्लान्ड ऑब्सोलसेंस यानी जानबूझकर उत्पादों की उम्र कम करने की प्रथा फ्रांस में आपराधिक अपराध मानी जाएगी।

इस नए कानून के तहत यदि कोई कंपनी साबित होती है कि उसने मुनाफे के लिए उत्पाद को कमजोर बनाया, तो उसे भारी जुर्माना और गंभीर मामलों में जेल की सजा हो सकती है। यह कानून फ्रांस की सस्टेनेबल कंजम्पशन और राइट टू रिपेयर नीति का हिस्सा है।

कानून उन छिपी डिजाइन ट्रिक्स, सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो पुराने उपकरणों को धीमा कर देते हैं और रिपेयर को मुश्किल बनाने वाली रणनीतियों पर निशाना साधता है। सरकार का लक्ष्य कचरा कम करना और टिकाऊ उत्पादों को बढ़ावा देना है।

समर्थकों का कहना है कि इससे कंपनियां मजबूत प्रोडक्ट बनाने को मजबूर होंगी। जबकि आलोचक इसे लागू करने में मुश्किल मानते हैं क्योंकि नियत साबित करना आसान नहीं होगा।

यूरोपीय संघ के अन्य देश भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बेल्जियम, नीदरलैंड्स और स्वीडन में राइट टू रिपेयर कानून पहले से सक्रिय हैं। अमेरिका के कुछ राज्यों में भी इसी तरह के प्रयास चल रहे हैं। भारत में हालांकि अभी ऐसा कोई सख्त कानून नहीं है।

यह फैसला उन कंपनियों के लिए बड़ा झटका है जो दशकों से उपभोक्ताओं को बार-बार नया सामान खरीदने पर मजबूर करती रही हैं। फ्रांस का यह कदम अब दुनिया भर में टिकाऊ उत्पादन की बहस को नई दिशा दे सकता है।