ईडी वाला जिलाध्यक्ष

 एआईसीसी के नए भवन में जिलाध्यक्षों की बैठक के बाद से विशेषकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में थोड़ा उत्साह का संचार हुआ है। बैठक की बात छन-छन बाहर निकल रही है। वैसे तो सभी जिलाध्यक्षों ने बैठक में अपनी बात रखने के लिए तैयारी कर रखी थी, लेकिन सिर्फ दो जिलाध्यक्षों को बोलने का मौका मिल पाया।

छत्तीसगढ़ के एक जिलाध्यक्ष ने तो बैठक में बोलने के लिए हाथ उठाया भी था, और जोर से कहा कि मैं ईडी वाला जिलाध्यक्ष....। ये आवाज राहुल गांधी तक पहुंची, फिर भी उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। दरअसल, जिलाध्यक्ष के यहां महादेव प्रकरण को लेकर ईडी ने छापेमारी की थी।

जिलाध्यक्ष ने जांच एजेंसियों के खिलाफ बोलने के लिए काफी तैयारी भी कर रखी थी, लेकिन उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। पार्टी के रणनीतिकार नहीं चाहते थे कि संगठन से परे किसी और विषय पर चर्चा हो। शायद यही वजह है कि ईडी वाले जिलाध्यक्ष को अनदेखा कर दिया गया।

शाम की पदयात्रा!

दुर्ग शहर में मासूम से रेप, और फिर जघन्य हत्या के मामले पर कांग्रेस हमलावर है। पार्टी ने दुर्ग से रायपुर तक न्याय यात्रा निकालने का फैसला लिया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की अगुवाई में 18 तारीख से यात्रा निकलेगी, और 21 अप्रैल को समापन होगा।

बताते हैं कि न्याय यात्रा की तैयारियों पर दीपक बैज ने प्रदेश और स्थानीय नेताओं के साथ लंबी चर्चा की है। यह तय हुआ है कि यात्रा सुबह के बजाय शाम को निकलेगी, और रात तक चलेगी। रोज रात्रि 8-9 बजे यात्रा का समापन होगा। चूंकि दिन में तेज गर्मी पड़ रही है, इसलिए यात्रा शाम को निकालने का फैसला लिया गया है।

यह संभवत: पहली पदयात्रा है जो शाम को निकल रही है। आमतौर पर आजादी से पहले महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से लेकर अब तक जितनी भी यात्रा निकली है, वो सुबह निकलती रही है, और शाम-रात को समापन होता रहा है। मगर यात्रा में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भी समय बदला गया है। देखना है यात्रा किस तरह निकलती है।

कांग्रेस के कुछ लोगों का कहना है कि शाम का वक्त वैसे पदयात्रा का रहता नहीं है। 

एकला चलता विधायक

दुर्ग शहर में मासूम से बलात्कार-हत्या प्रकरण को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस इसके खिलाफ न्याय यात्रा तो निकालने जा रही है, लेकिन पार्टी के अंदरखाने में खींचतान भी दिख रही है। मसलन, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पीडि़त परिवार के लोगों से मिलने दुर्ग गए, तो स्थानीय नेता साथ थे। लेकिन पड़ोस के कांग्रेस विधायक देवेन्द्र यादव नजर नहीं आए।

देवेन्द्र यादव प्रदेश अध्यक्ष बैज के बजाय अपने साथियों के साथ अलग से पीडि़त परिवार के लोगों से मिलने पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के हटने की चर्चा भी चल रही है। ऐसे में देवेन्द्र यादव के एकला चलो की पॉलिसी की काफी चर्चा हो रही है।  बलौदाबाजार कांड में छह महीने जेल में रहने के बाद पार्टी के भीतर देवेन्द्र यादव का कद काफी बढ़ा है। उन्हें बिहार का प्रभारी सचिव बनाया गया है।

देवेन्द्र पिछले दिनों बिहार में कन्हैया कुमार के साथ बेगुसराय में नजर आए। जेल से छूटने के बाद अगले दिन उन्हें राहुल गांधी से मुलाकात का समय मिल गया। वे सपरिवार राहुल से मिले। पार्टी के कई उत्साही कांग्रेसी उन्हें दीपक बैज का उत्तराधिकारी बता रहे हैं। देखना है कांग्रेस में क्या कुछ बदलाव होता है।

 कांग्रेस और प्रोफेशनलिज्म

विश्व के ख्यातिलब्ध अर्थशास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री स्व.डॉ मनमोहन सिंह के नाम पर कांग्रेस एक फेलोशिप कार्यक्रम, शुरू करने जा रही है- डॉ. मनमोहन सिंह फेलोशिप। इसके जरिए पार्टी 50 ऐसे पेशेवर युवाओं का चयन करेगी जो एक आधुनिक, प्रगतिशील समृद्ध भारत की योजना पर काम करना चाहते हैं। पार्टी एक एलिट पैनल के जरिए हर साल देश भर से ऐसे पेशेवर युवाओं का चयन करेगी। इसके लिए बहुत गहन चयन प्रक्रिया तैयार की गई है।

एआईसीसी के मुताबिक यह युवा कांग्रेस जैसा संगठन नहीं होगा। न ही यह कोई तीन चार महीने का इंटर्नशिप कार्यक्रम होगा। कि अंत में सफल युवाओं को  प्रमाण पत्र वितरित कर समापन कर दिया जाए। बल्कि  यह पार्टी का, पूर्णकालिक पाठ्यक्रम जैसा होगा जिसमें युवा धर्मनिरपेक्षता के प्रति पूर्ण विश्वास, प्रगतिशील राजनीति के साथ आगे बढ़ेंगे।

वैसे बता दें कि वर्ष 2019-20 में भी पार्टी ने संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में रहे पूर्व राजनयिक सांसद शशि थरूर की अगुवाई में ऐसे ही नीति नीयत उद्देश्य से प्रोफेशनल कांग्रेस का गठन किया है। छत्तीसगढ़ में भी इकाई बनी। और अब इसके पेशेवर युवा कहां है पता नहीं। कुछ के नाम तो घोटालों में भी लिए जाते रहे हैं ।

अब राज्य के भीतर सुनवाई मुमकिन !

नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला प्रकरण की सुनवाई नई दिल्ली में विशेष न्यायालय (पीएमएलए) में स्थानांतरित करने, और एक स्वतंत्र मंच के समक्ष नए सिरे से सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट याचिका को ईडी ने वापस ले लिया है। इसके बाद प्रकरण पर अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रह सकती है।

ईडी ने आरोप लगाया था कि अभियोजन पक्ष के विवेक का दुरूपयोग, गवाहों को डराने-धमकाने, और राजनीतिक दबाव के माध्यम से छत्तीसगढ़ में न्याय प्रणाली में हेर फेर किया गया। यह तर्क दिया गया कि वर्ष-2018 में राज्य सरकार ने बदलाव के बाद अभियोजन पक्ष का दृष्टिकोण नाटकीय रूप से बदल गया, और आरोपी अनिल टूटेजा-आलोक शुक्ला सहित कई आरोपियों, जिन्हें याचिका में तत्कालीन सीएम के बहुत करीबी बताया गया था, को अग्रिम जमानत दे दी गई। एजेंसी ने वाट्सएप चैट, और कॉल डेटा रिकॉर्ड का हवाला दिया था, जिसमें कथित तौर पर आरोपियों-एसआईटी व अभियोजन सदस्यों के बीच संवाद दिखाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान कहा कि रिट याचिका केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है, और यह सरकार के साधनों के खिलाफ दायर की जाती है न कि सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा। इसके बाद ईडी ने याचिका वापस ले लिया।

नान घोटाला प्रकरण पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर चार अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। ये याचिका हमर संगवारी, अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव, राज्य वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेय, और धरमलाल कौशिक द्वारा दायर की गई है। प्रकरण की सुनवाई जस्टिस पी सैमकोसी, और जस्टिस पीपी साहू की पीठ कर रही थी। जस्टिस सैमकोसी का ट्रांसफर हो चुका है। अब नए सिरे से बेंच गठित हो सकती है। दो याचिकाकर्ता सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखना है  आगे क्या होता है।

नाम बड़े दर्शन छोटे 

सरकार ने 36 निगम-मंडलों में अध्यक्षों की नियुक्ति की है। अध्यक्षों के एक-एक कर संबंधित विभाग से आदेश निकल रहे हैं, और एक-एक कर नवनियुक्त अध्यक्ष पदभार भी संभाल रहे हैं। ज्यादातर निगम-मंडलों की माली हालत खराब है। कई तो पूरी तरह सरकार पर निर्भर हैं।

शंकर नगर स्थित पुराने पीएससी भवन में करीब आधा दर्जन निगमों के लिए जगह दी गई है। ये बोर्ड पिछली सरकार में गठित हुए थे। इनमें लौह शिल्पकार विकास बोर्ड, रजककार विकास बोर्ड, चर्म शिल्पकार बोर्ड, माटी कला बोर्ड, केश शिल्पी कल्याण बोर्ड सहित अन्य हैं। नए निगमों का कोई सेटअप नहीं है।

पिछली सरकार में भी उस समय के नवनियुक्त अध्यक्ष अपनी सुविधाओं के लिए इधर-उधर भटकते रहे, और फिर सरकार ही चली गई। नए अध्यक्ष की भी स्थिति अभी कुछ वैसी ही हैै। पुराने निगमों में सीएसआईडीसी, और वन विकास निगम सहित एक-दो निगमों को छोड़ दें, तो ज्यादातर दिवालिया होने की स्थिति में है। आरडीए जैसी पुरानी संस्था तो जमीन बेचकर कर्मचारियों को वेतन दे पा रही है। अब सरकार इन निगमों का उद्धार करने के लिए क्या कुछ करती है यह देखना है।

महंत के बाद भूपेश भी सीबीआई...

वैसे तो भारतमाला परियोजना में गड़बड़ी पिछली सरकार में हुई थी लेकिन इस पर साय सरकार उलझती दिख रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरणदास महंत ने अपनी सरकार के समय इस गड़बड़ी की सीबीआई जांच मांगी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी महंत की सुर में सुर मिलाया है, और कहा कि पैसा केन्द्र सरकार का है और ऐसे में राज्य की एजेंसी सही जांच नहीं कर सकती है।

खास बात यह है कि इस गड़बड़ी पर कांग्रेस नेता हमलावर दिख रहे हैं, और सरकार ने प्रकरण को ईओडब्ल्यू-एसीबी के हवाले कर प्रकरण को अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली है। मगर घोटाले में संलिप्त लोगों के नाम छन छन कर सामने आ रहे हैं।  किसी ‘गोयल’  का नाम प्रमुखता से उभरा है जिन्हें भारी-भरकम मुआवजा राशि मिली है। चूंकि प्रकरण में ताकतवर लोग संलिप्त हैं इसलिए जल्द कोई ठोस कार्रवाई हो पाएगी, इसकी उम्मीद कम है। भाजपा के कई लोगों ने केन्द्रीय सडक़ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तक मामला पहुंचा चुके हैं। गडकरी भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर काफी सख्त हैं। देखना आगे क्या होता है।

राज्यपाल के तल्ख़ तेवर 

राज्यपाल रामेन डेका ने मंगलवार को राजधानी की कार्यों की समीक्षा की। पहली बार कोई राज्यपाल जिले की बैठक ले रहे हैं। बैठक में राज्यपाल पूरी तैयारी से आए थे, और तमाम आंकड़े उनके पास थे। उन्होंने वृक्षारोपण के आंकड़े देखकर वन अफसरों से पूछ लिया कि पांच लाख पेड़ कहां लगे है? राज्यपाल के तेवर देखकर जिले के अफसर हक्का-बक्का रह गए।

अफसरों की फ्यूचर प्लानिंग

पढ़ लिखने के बाद युवा नौकरी शुदा होते ही अपने भावी जीवन की प्लानिंग में लग जाते हैं। इसलिए बीमा कंपनी का नारा है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। चाहे वह निजी कंपनी का मुलाजिम हो या फिर सरकारी। सरकारी मुलाजिम अफसर कर्मचारी को फ्यूचर प्लानिंग में उतनी उधेड़बुन नहीं करना पड़ता है, जितना निजी संस्थान के कर्मचारी को। सरकार से पकी-पकाई मासिक तनख्वाह और चालाकी से हर माह निकाला जाने वाला डिविडेंड।

कुछ इसके लिए नौकरी की परीवीक्षावधि खत्म होते ही जुट जाते हैं तो कुछ इसके लिए भी प्लानिंग करते हैं, कि कबसे उपरी कमाई सकेलना है। मंत्रालय के एक कमरे में बैठे दो युवा अफसर ऐसी ही चर्चा कर रहे थे। दोनों एक ही बैच के अफसर। एक ने कहा मैंने शुरू कर दिया है, लेकिन मिल जाए तो ठीक न मिले तो जबरदस्ती नहीं की नीति से। तो दूसरे ने कहा कि इसमें मैं प्लानिंग से चल रहा हूं। अभी से नहीं। नौकरशाहों के संपन्न परिवार से आए इन साहब ने कहा घर में जो है वो ही मैनेज कर लूं अभी। तब तक प्रमुख सचिव बन जाऊंगा तब फ्यूचर प्लानिंग के लिए इनकम एक्सपेंडिचर का जुगाड़ करूंगा। सही है, अभी इमेज बिल्डिंग का काम कर लिया जाए।

दोनों की बातें सुनकर पुराने एक रिटायर्ड एसीएस की अपने वक़्त के मातहत को कही बात याद आ गई। उस मातहत ने भी मना किया था। उनके कर्मचारी ने एसीएस से कहा- साहब वैसे नहीं है। तो एसीएस साहब ने कहा था कि अभी शादी नहीं हुई है न। हो जाएगी तो ये भी शुरू हो जाएगा। इनसे इतर और इसी मंत्रालय में एक ऐसे भी अफसर हैं जिनकी पारिवारिक संपन्नता के चलते सरकार से मात्र एक रुपए वेतन लेने की चर्चाएं खूब रही हैं।

आईपीएस हवा के रुख के जानकार?

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) संजय जोशी को उनके जन्मदिन की बधाई देने छत्तीसगढ़ से कई नेता, और कार्यकर्ता दिल्ली गए थे। जोशी का 6 अप्रैल को जन्मदिन था। जोशी से मिलकर बधाई देने वालों में यहां के एक आईपीएस अफसर भी थे, जो केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं।

संजय जोशी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की अटकलें लगाई जा रही है। इन दिनों जोशी के दिल्ली के गोल मार्केट स्थित दफ्तर में अलग-अलग राज्यों से कई नेता और कार्यकर्ता उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। 

 केन्द्र और भाजपा शासित राज्यों में किसी पद पर न होने के बावजूद संजय जोशी की सिफारिशों को तवज्जो दी जा रही है। जन्मदिन के मौके पर संजय जोशी को बधाई देने केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी पहुंचे थे। अब आईपीएस अफसर का क्या मकसद था, यह तो पता नहीं, लेकिन संजय जोशी से उनकी मुलाकात काफी चर्चा हो रही है।

वक्त से पहले, किस्मत से ज्यादा

सरकार के निगम-मंडलों की सूची जारी होने के बाद से भाजपा के अंदरखाने में हलचल मची है। भाजयुमो के एक नेता को बड़ा संवैधानिक पद मिलने से कई नेता चौंक गए हंै। ऐसा नहीं है कि युवा नेता की सक्रियता में कोई कमी है। बल्कि पार्टी के कई सीनियर नेता उक्त पद के लिए जोर आजमाइश कर रहे थे।

चर्चा है कि भाजयुमो नेता के लिए दिल्ली सरकार के एक मंत्री ने सिफारिश की थी। सिख समाज के इस मंत्री की भाजपा के भीतर काफी पैठ है। पार्टी के राष्ट्रीय नेता, उनकी बात को महत्व देते हैं। ऐसे में दिल्ली से मंत्रीजी की सिफारिश आई, तो भाजयुमो नेता का नाम भी सूची में जुड़ गया, और उन्हें बड़ा पद मिल गया।

दूसरी तरफ, पद से वंचित कई नेता अपनी बात पार्टी नेतृत्व के आगे रख रहे हैं। पिछले दिनों अमित शाह के स्वागत के लिए सीएम विष्णुदेव साय एयरपोर्ट पहुंचे, तो एक नेता ने मौका पाकर उनके सामने अपनी व्यथा रख दी। नेताजी ने सीएम से कहा-भाई साब, सबको कुछ न कुछ मिल गया है।  मेरा नाम छूट गया है। सीएम मुस्कुराकर रह गए। सही भी है भाग्य में लिखा होगा तो पद मिल ही जाएगा।

सट्टा और वर्दीधारी

देश प्रदेश की तरह राजधानी में ऑनलाइन, ऑफलाइन सट्टा बाजार सर चढ़ कर बोल रहा है। और इसमें वर्दीधारियों के वरदहस्त से खूब दांव लग रहे हैं। जो चढ़ावा नहीं दे रहे वो पकड़ा रहे जो दे रहे वारे न्यारे कर रहे। इन पर नजर रखने वाले राजधानी की एक विशेष ब्रांच में मां हसमती बने अफसर के सिंहासन के कटप्पा बनने की होड बनी हुई है।

दरअसल, वर्तमान के दो बिना लिखित आदेश के कटप्पा बने हुए हैं जो इन दिनों आईपीएल  के बंगलौर, गोवा, पूना में बैठे असली खिलाडिय़ों से मैच के  हर बॉल के हिसाब से सिंहासन के लिए चढ़ावा ले रहे हैं। और इनका तरीका भी बहुत ही अनोखा है। कपड़े के बड़े बाजार स्थित छत्तीसगढ़ी अमृत सेंटर में आईपीएल कंट्रोल रूम बना रखा है। जहां असली खिलाडिय़ों के स्टैंडबाय के साथ बैठकर अमृत की हर घूंट के साथ हर बॉल पर  सिंहासन के लिए रेट लगवा रहे हैं । 

प्रदेश में कई जांच एजेंसियों के सक्रिय होने के कारण तकनीकी बचाव का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उसके लिए अपने असली नंबर और असली मोबाइल चालू हालत में एयर टाइट डिब्बे के अंदर बंद कर रख दिए गए हैं। और चढ़ावा की वसूली के लिए नया मोबाइल नए नंबर के साथ वापर रहे हैं। इस बात की जानकारी मां हसमती को भी है कि उसके सिंहासन के नीचे के कटप्पा क्या कर रहे है? लेकिन सवाल चढ़ावे का जो है उसके लिए धृतराष्ट्र्र नने में ही फायदा है..! वैसे भी पुलिस में अल्फा बीटा गामा की यह लड़ाई दशकों से चल ही रही है। समय के साथ किरदारों के नाम बदलते रहे हैं। इस बार कटप्पा, हसमती बाहुबली के रूप में पहचाने जा रहे हैं।

चूक होती रहती है

निगम-मंडलों के नवनियुक्त पदाधिकारियों की सूची में थोड़ा बदलाव हुआ है। सूची में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अध्यक्ष के रूप में शशांक शर्मा की नियुक्ति का जिक्र था। चूंकि परिषद के अध्यक्ष सीएम होते हैं, और संस्कृति मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। ऐसे में आदेश निकलने से पहले सूची संशोधित की गई, और शशांक शर्मा को साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने शशांक शर्मा के परिषद अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए थे। वर्मा खुद परिषद के सदस्य रह चुके हैं।

हालांकि भूपेश सरकार में बड़ी चूक हुई थी। सरकार ने स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह को मंत्री पद से हटाने के बाद राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया था। इस आशय का प्रेेस नोट भी सरकार ने जारी किया था। आयोग के पदेन अध्यक्ष सीएम होते हैं, और उपाध्यक्ष पद पर उस वक्त रिटायर्ड आईएएस अजय सिंह थे। इसके लिए नियमों में संशोधन किया गया तब कहीं जाकर महीने भर बाद डॉ. प्रेमसाय सिंह का आदेश निकल पाया। ये अलग बात है कि डॉ. प्रेमसाय सिंह के पास कैबिनेट मंत्री की सुविधाएं यथावत रही। इस मामले में शशांक शर्मा काफी पीछे रह गए हैं। उनका आदेश नहीं निकला था, और विवाद खड़ा हो गया। नए पद में कैबिनेट मंत्री की सुविधाएं मिलती है या नहीं यह देखना है।

 जोर लगाते हैं मगर, कभी-कभी मौसम की मार तो कभी सरकार की अनदेखी उनकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं।

चुनावी मदद का चुकारा 

अंबिकापुर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के घोटाले की जांच शुरू होते ही शाखा प्रबंधकों, और कर्मचारियों में हडक़ंप मचा है। यह घोटाला करीब सौ करोड़ तक पहुंच सकता है। इतना बड़ा घोटाला हो और नेताओं का संरक्षण न हो, यह कैसे हो सकता है। चर्चा है कि सरगुजा की एक महिला विधायक ने अपने करीबी शाखा प्रबंधक पर कार्रवाई न हो, इसके लिए दबाव बनाया  है।

बताते हैं कि शाखा प्रबंधकों ने स्थानीय कई नेताओं को चुनाव में सहयोग भी किया था, इस वजह से कई नेता बैंक कर्मियों की पैरवी करते दिख रहे हैं। अब तक आधा दर्जन से अधिक बैंक कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। शासन स्तर पर उच्च स्तरीय जांच चल रही है। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों को बचा पाना मुश्किल दिख रहा है। जांच पूरी होते ही प्रकरण ईओडब्ल्यू-एसीबी को सौंपा जा सकता है। देखना है आगे क्या होता है।

संविदा नियुक्ति क्यों, रिटायरमेंट 70 हो

पिछले दिनों मंत्रालय कैडर के एक रिटायर्ड अधिकारी को तीन महीने बाद संविदा नियुक्ति दे दी गई । और अब कुछ और लाइन में है। मंत्रियों की उंगली पकड़ कर तीन-चार वर्ष और वारे-न्यारे करना चाहते हैं। भाजपा पिछली सरकार में इन नियुक्तियों का विरोध करती रही है, इतना ही नहीं सरकारी घोटालों के लिए इन संविदा पदधारियों को ही जिम्मेदार बताती रही। और अब इनके लिए ही कवायद में जुटी है।

इसकी भनक लगते ही कर्मचारी संगठनों के नेता सोशल मीडिया में सक्रिय हो गए हैं। सबसे बड़े संगठन फेडरेशन के ग्रुप में ऐसे ही कुछ पोस्ट देखें-
राज्य के कुछ अधिकारी कर्मचारी, जो अपने संरक्षकों को खुश रखते है,वे लगातार 70 सालों तक संविदा नियुक्ति पाने में कामयाब रहते है। पदोन्नति के पदों में संविदा नियुक्ति का नियम नहीं है,लेकिन ऐसे लोग बहुतायत में पदोन्नति के पदों पर नियुक्त हो रहे है। ऐसा माहौल बनाया जाता है, मानो ये लोग न रहे तो विभाग में ताला लग जाएगा। बाद में ये नियमित पदोन्नति में बाधा खड़ा करने लग जाते हैं, ताकि येन केन प्रकारेण इनकी संविदा अवधि बढ़ती रहे।

कुछ लोगों का कहना है कि यह उन लोगों के साथ घोर अन्याय है,जो ईमानदारी और स्वाभिमान से सेवा करते हुए 62 साल में सेवा से मुक्त हो जाते हैं। अब समय आ गया है, कि इस घोर असमानता के खिलाफ आवाज उठाया जाना चाहिए। या तो सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 70 साल कर दे। या फिर संविदा नियुक्ति के लिए खुले विज्ञापन से  सभी सेवानिवृत्तों को  समान अवसर देकर किया जाना चाहिए।

दूसरा कथन - संविदा नियुक्ति की कुप्रथा स्वस्थ कार्य परिवेश के लिए एक अभिशाप बनती जा रही है। फेडरेशन को इसके उन्मूलन के लिए एक निर्णायक लड़ाई की शुरुआत करनी चाहिए।
तीसरा कथन - प्रदेश में 200 से अधिक अधिकारी कर्मचारी संगठन हैं,सभी को अपने अपने संगठन से भी इस व्यवस्था का विरोध में शासन को पत्र भेजना चाहिए।

उल्लू बुद्धिमान पक्षी 

नजर पैनी हो तभी दिखाई दे। पेड़ों की छाल से मिलती-जुलती बनावट, वही भूरा-सलेटी रंग और वैसे ही पंख। इस चित्र में छिपा है एक विलक्षण उल्लू। प्रकृति ने जैसे इस पक्षी को छुपने की कला में पारंगत बनाया हो। आम दृष्टि इसे शायद एक टहनी ही समझे, लेकिन एक अनुभवी दृष्टि ने इस क्षण को कैमरे में बांध दिया। पक्षियों में छुपने की कला केवल जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को प्रकृति का हिस्सा दिखाने का तरीका भी है। अनेक शोध बता चुके हैं कि उल्लू एक बुद्धिमान पक्षी है, बात अलग है कि इंसानों को उसके नाम से पुकारने का मतलब मूर्ख बताना होता है। उसकी आंखें, जो सीधे कैमरे में झांक रही हैं, मानो कह रही हों कि तुमने मुझे देख लिया? तो तुम भी मेरी तरह साधक हो। यह फोटो शिरीष दामरे ने कोटा (करगीरोड) के रास्ते पर खींची है।

पीएम, सीएम, और डीएम की तर्ज पर !

कांग्रेस के देशभर के जिलाध्यक्षों की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, और राहुल गांधी के साथ बैठक की खूब चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ से रायपुर शहर के जिलाध्यक्ष गिरीश दुबे को छोडक़र बाकी सभी बैठक में शामिल हुए। देश के 320 जिलाध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था। जिसमें से 315 उपस्थित हुए। पांच जिलाध्यक्ष नहीं आए, उनमें गिरीश दुबे भी थे।

छत्तीसगढ़ से रायगढ़, और बस्तर के जिलाध्यक्ष को बोलने का मौका मिला। बताते हैं कि बैठक व्यवस्था इतनी बढिय़ा थी कि पहले कांग्रेसजनों ने ऐसी नहीं देखी थी। एआईसीसी के नए भवन के हॉल में कुर्सी में जिलाध्यक्षों के नाम चिपके हुए थे। पहले किसे बोलने का मौका मिलेगा यह तय नहीं था। बैठक में खुद राहुल गांधी इशारा कर बुला रहे थे, और फिर जिलाध्यक्ष एक-एक कर अपनी बात रख रहे थे। करीब 3 घंटे चली बैठक में जिलाध्यक्षों ने ऐसी-ऐसी बात कही कि राहुल गांधी भी लोटपोट हो गए।

राजस्थान के एक जिला अध्यक्ष ने कह दिया कि उनके यहां प्रदेश में सिर्फ दो नेताओं की चलती है। बाकी किसी की पूछ परख नहीं है। राहुल गांधी ने पूछ लिया कि किन दो नेताओं की चलती है? मगर जिलाध्यक्ष कुछ बोलने से हिचकिचा रहे थे। वजह थी कि राजस्थान के बड़े नेता सचिन पायलट खुद मंच पर थे। जाहिर है जिलाध्यक्ष का इशारा अशोक गहलोत, और सचिन पायलट की तरफ था। मगर राहुल के बार-बार पूछने पर भी उन्होंने दोनों नेता का नाम नहीं लिया।

रायगढ़ के जिलाध्यक्ष अनिल शुक्ला की तरफ राहुल ने इशारा किया, और दो मिनट में ही पार्टी के भीतर गुटबाजी को अनिल शुक्ला ने जिस अंदाज में रखा, उसकी काफी तारीफ हुई।
मंच पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल, और प्रभारी पायलट भी थे। भूपेश थोड़े असहज दिखे। इन सबके बीच राजधानी के जिलाध्यक्ष गिरीश दुबे क्यों नहीं आए, इसकी चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि पार्टी उनसे पूछताछ कर सकती है।

बैठक का लब्बोलुआब यह रहा कि पार्टी हाईकमान जिलाध्यक्षों को ताकत देने के मूड में हैं, और उनके कामकाज की हाईकमान सीधे मॉनिटरिंग करेगा, और प्रत्याशी चयन में भी उनकी भागीदारी होगी। राहुल गांधी ने संकेत दिए कि अहमदाबाद अधिवेशन में सारी बातों पर चर्चा होगी। चाहे जो कुछ भी हो, इस बैठक ने जिलाध्यक्षों को ताकत मिली है। छत्तीसगढ़ के वो जिलाध्यक्ष भी खुश नजर आए, जिनके हटने की चर्चा चल रही है। देश में भी ऐसी ही व्यवस्था है। तीन ही स्तर ताकतवर माने जाते हैं, पीएम, सीएम, और डीएम(जि़ला कलेक्टर) !

तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसे बोर्ड जि़ंदा हैं। यही हिंदुस्तानी संस्कृति है। तस्वीर सुपरिचित लेखकसतीश जायसवाल ने फ़ेसबुक पर पोस्ट की है। 

फेसबुक-वाट्सएप पर क्रांति

निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर सफल लोगों के समर्थक होर्डिंग, फ्लेक्स और विज्ञापन, बुके, गजमाला, हार, मिठाई से खुशी मना रहे हैं इनमें भी ठेकेदार, सप्लायर अधिक हैं। और जो असफल हुए हैं उनके समर्थक फेसबुक, इंस्टाग्राम, वाट्सएप पर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं-

सैक्स सीडी कांड में भूपेश बघेल से पंगा लेने वाले एक कार्यकर्ता ने लिखा ज़ेहन पर बोझ रहा, दिल भी परेशान हुआ, इन बड़े लोगों से मिलकर बड़ा नुकसान हुआ।
एक अन्य ने असफल कार्यकर्ताओं को सांत्वना में समझाइश दी -

मुद्दतों इंतजार के बाद सरकार बहादुर ने निगम मंडल नाम की सूची जारी कर दी। कार्यकर्ता नाम के कुछ बेचारे सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देने वाले प्राणी अपनी याददाश्त पर खूब जोर देकर पता कर रहे हैं कि इस सूची में जो एक सुंदर सा नाम है उसको उन्होंने कब पार्टी दफ्तर में देखा था। कब पार्टी के जंगी प्रदर्शनों में देखा था या फिर कब पार्टी की अंदरूनी रणनीतिक टीम में काम करते देखा था। या फिर कांग्रेस शासनकाल में इस हस्ती ने कौन सा प्रचंड प्रतिरोध खड़ा कर दिया था।

ज्यादातर को ये भी पता नहीं कि ये महान हस्ती है कौन? पता नहीं किस महान नेता की दिव्य दृष्टि पडऩे की वजह से उसका ये राजयोग प्रबल हुआ है? और तुम जैसे दिन-रात पार्टी के लिए मरने खपने वाले तुच्छ कार्यकर्ताओं का उत्थान किस महान नेता के चरण पकडऩे से होगा?

अरे-अरे, लेकिन तुम तो कार्यकर्ता हो यार! तुम इस  फैसले को लेकर सोच-विचार भी कर पा रहे हो इतने भर से अनुशासन नाम की इमारत हिलने लगी है। और ये तो किसी से छिपा नहीं है कि तुम कितने निष्ठावान कार्यकर्ता हो। हिंदू राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, स्वधर्म के लिए कोई भी कीमत दे सकते हो। है न? इसलिए दुखी मत हो, सवाल मत उठाओ, तुम सरकार के लिए हो, सरकार तुम्हारे लिए नहीं है। अब तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं हैं।

पार्टी- सरकार की कुंडली के दशम भाव में बैठे राहु को खूब रिझाओ, मक्खन लगा लगा के बम बम कर दो। अगर कभी आपके लाभ के भाव पर इस राहु का गोचर होगा तो तुम्हारी भी निकल पड़ेगी। और हाँ, जिनको अपेक्षा से कम मिला है, वो इसे अपमान नहीं, इज़्ज़त-अफजाई समझें। जिनको कुछ नहीं मिला वो तो खाम-खयाली पालें ही नहीं। असल में वो किसी लायक है ही नहीं।

समझे कार्यकर्ता कहीं के।
पार्टीबाजी से इतर एक अन्य ने पोस्ट किया - मेरा अनुभव कहता है कि राजनीति में वक्त पल पल बदलते रहता है। कभी परिक्रमा करने वालों के पाले में गेंद रहती है। तो कभी पराक्रम करने वालों के। अगर परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है तो कुछ वक्त के लिए आप तटस्थ हे जाइए। पर अपनी राजनीति को जिंदा रखिए। आपका राजनीति में जिंदा रहना ही आपके साथियों के लिए हौसला बनेगा। और आपकी सफलता का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। शुभ रात्रि।
इन सबके बीच गौरीशंकर श्रीवास की सनसनीख़ेज़ फेसबुक पोस्ट ग़ायब हो गई है।  

नए जुर्माने के लिए तैयार रहिये

हर साल 1 अप्रैल से सरकारी नियमों में बदलाव किए जाते हैं, जिनमें कुछ नए प्रावधान लागू होते हैं। इसी कड़ी में हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की अनिवार्यता भी शामिल है। इस नियम की डेडलाइन 31 मार्च को समाप्त हो चुकी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में लागू किया गया है। एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदी गई गाडिय़ों में हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए परिवहन विभाग ने दो एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी है, जिन्होंने प्रदेशभर में 350 से अधिक सेंटर स्थापित किए हैं। नए नंबर प्लेट के लिए वाहन मालिकों को परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर मोबाइल नंबर और गाड़ी का चेसिस नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद 365 से 705 रुपये तक का शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। जब नंबर प्लेट तैयार हो जाएगी, तो वाहन मालिक को एसएमएस के जरिए सूचना मिलेगी। इसके बाद निर्धारित सेंटर पर जाकर इसे लगवाया जा सकता है। यदि गाड़ी के घर पर बुलाकर नंबर प्लेट लगवानी हो, तो 100 अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

प्रदेश में 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदी गई करीब 40 लाख गाडिय़ां अब भी सडक़ों पर दौड़ रही हैं। लेकिन डेडलाइन खत्म होने तक केवल 50,000 गाडिय़ों में ही नए नंबर प्लेट लगाए जा सके, जो कि सिर्फ 1.25 प्रतिशत है। बाकी सभी लोग जिन्होंने नए नंबर प्लेट के लिए आवेदन नहीं किया है, क्या यह माना जाए कि वे बेफिक्र हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं? कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं पर जो एचएसआरपी लगाने के इच्छुक होने के बाद भी पीछे रह गए उनकी भी परेशानी है। कई वाहन मालिकों के पुराने मोबाइल नंबर बदल चुके हैं, जिससे उनका पंजीयन ही नहीं हो पा रहा है। इसे अपडेट कराने की प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल है। दूसरा सभी लोगों को डिजिटल पेमेंट की प्रक्रिया समझ नहीं आती। कई के बैंक खाते ऑनलाइन भुगतान के लिए अपडेट नहीं हैं। परिवहन विभाग ने कोई ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं कराया, जिससे लोगों को और कठिनाई हो रही है। परिवहन विभाग ने कहा है कि अगले 15 दिनों तक लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके बाद भी यदि नंबर प्लेट नहीं बदली गई, तो 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह वसूल करना आसान है, ज्यादातर शहरों में चौक चौराहों पर सिग्नल के साथ कैमरे लगे हुए हैं।

दूसरी ओर, महाराष्ट्र में वहां की सरकार ने नया नंबर प्लेट लगाने की डेडलाइन 30 जून तक बढ़ा दी है। वहां के परिवहन मंत्री ने कहा है कि लोगों को अनावश्यक जुर्माने से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया। हालांकि, छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। क्या छत्तीसगढ़ सरकार को भी महाराष्ट्र की तरह डेडलाइन बढ़ाने पर विचार करना चाहिए? यह सवाल वाहन मालिकों के मन में बना हुआ है।

आवारा कुत्तों से कैसे निपटेंगे?

यदि इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अखबार में आवारा कुत्तों की समस्या पर सार्वजनिक अपील प्रकाशित हो रही है, तो यह संकेत है कि मामला अब केवल स्थानीय प्रशासन की चिंता का विषय नहीं रहा—बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक संकट का रूप ले चुका है।

दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल हैरिटेज इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से एक लोक अभियान चला रहे हैं, जिसमें आमजन से अपील की जा रही है कि वे आवारा कुत्तों से उत्पन्न हो रही समस्याओं के समाधान के लिए आगे आएं।  

रायपुर की एक दर्दनाक घटना अभी भी ताजा है, जब इसी वर्ष फरवरी में दलदल सिवनी के आर्मी चौक पर एक छह वर्षीय मासूम बालक साइकिल से गिरने के बाद कुत्तों के झुंड का शिकार बन गया। उसके शरीर पर सौ से अधिक जख्म पाए गए। वर्ष 2024 के भीतर ही राजधानी के अस्पतालों में 2800 से अधिक डॉग बाइट के मामले दर्ज हो चुके हैं।

विधायक सुनील सोनी के सवाल पर कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में प्रदेशभर में 51,730 लोगों को कुत्तों ने काटा है। इस जानकारी में यह भी बताया गया कि कुत्तों द्वारा 2800 अन्य जानवरों को काटे जाने के मामले भी दर्ज हैं। यह आंकड़े स्वयं में एक चेतावनी हैं। यह न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा है, बल्कि मानवीय सुरक्षा और पशु कल्याण के बीच एक संतुलन की मांग भी करता है।

हालांकि नगर निगम द्वारा कुत्तों के लिए आश्रय गृह निर्माण और नियमित नसबंदी-टीकाकरण जैसे प्रयासों की बात कही गई है, लेकिन ये प्रयास अभी भी आधे-अधूरे और कई बार कागज़ों तक सीमित हैं। उदाहरण के लिए, बिलासपुर में 12,000 आवारा कुत्तों की नसबंदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया, परंतु दो वर्षों में केवल 2,000 कुत्तों की ही नसबंदी हो सकी।
बिलासपुर की एक पॉश कॉलोनी रामा वैली में कुत्तों को लाठियों से पीटकर गाडिय़ों में लाद कर दूर छोड़ दिया गया। इस घटना से मर्माहत कॉलोनी निवासी एक आईपीएस अफसर के किशोरवय बेटे ने पुलिस में गवाही दी, मगर निर्मम बर्ताव करने वाले भी रसूखदार थे, उनका कुछ नहीं हुआ । सितंबर 2024 में  भिलाई के आईआईटी परिसर में नसबंदी के बाद 4 कुत्तों की मृत्यु हुई, जिसकी शिकायत पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी तक पहुंची। इसके बाद वहां अभियान धीमा पड़ गया।

जटिलता यह है कि आवारा कुत्ते केवल पशु नहीं हैं। वे शहरी जीवन के एक हिस्से बन चुके हैं। कुछ के लिए बेहद हेय हैं पर कई लोग इन्हें भोजन कराते हैं, गर्मियों में पानी और सर्दियों में गर्म कपड़े या कंबल भी देते हैं। आवारा कुत्तों के जबरन विस्थापन के खिलाफ एनिमल लवर्स द्वारा अदालतों का दरवाजा खटखटाया गया और सफलता भी मिली। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि कुत्तों को जबरन हटाया नहीं जा सकता, केवल नसबंदी की जा सकती है।

मानवीय व्यवहार और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच एक संवेदनशील संतुलन बनाए रखना अब सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, जिससे छत्तीसगढ़ के कई शहर-गांव जूझ रहे हैं।

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कहीं खुशी-कहीं गम 

आखिरकार सरकार के निगम-मंडलों के पदाधिकारियों की बहुप्रतीक्षित सूची बुधवार की रात जारी कर दी गई। सूची को लेकर भाजपा के अंदरखाने में कहीं खुशी, तो कहीं गम का माहौल है। इन सबके बीच कुछ नामों को लेकर काफी चर्चा हो रही है। ऐसे में राजनांदगांव के ब्राह्मणपारा इलाके के अगल-बगल में रहने वाले दो युवा नेताओं को ‘लाल बत्ती’ से नवाजा गया है।
युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे नीलू शर्मा को राज्य पर्यटन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। नीलू के पड़ोसी योगेशदत्त मिश्रा को श्रम कल्याण मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। नीलू का नाम पहले से ही तय माना जा रहा था। वो राजनांदगांव से मेयर टिकट के दावेदार थे। यही नहीं, विधानसभा, और लोकसभा चुनाव संचालन में अहम भूमिका निभाई थी।

गौर करने लायक बात यह  है कि रमन सरकार में नीलू शर्मा राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके पिता पूर्व सांसद अशोक शर्मा नागरिक आपूर्ति निगम, और पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष रहे हैं। इससे परे योगेशदत्त भारतीय मजदूर संघ का काम देखते रहे हैं। यही वजह है कि संघ पृष्ठभूमि के योगेशदत्त को भी ‘लाल बत्ती’ से नवाजा गया है। खास बात यह है कि इसी ब्राम्हणपारा के रहवासी निखिल द्विवेदी, भूपेश सरकार में राज्य पर्यटन बोर्ड के डायरेक्टर रहे हैं। उन्हें कांग्रेस ने मेयर प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो हार गए।

सबसे चौड़े कमजोर कंधे !!

निगम-मंडल के पदाधिकारियों की सूची जारी होने के बाद से भाजपा में नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने तो एक कदम आगे जाकर राज्य केश शिल्प विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष पद स्वीकारने से मना कर दिया। ऐसा करने का साहस जुटाने वाले संभवत: वो पहले नेता हैं।

श्रीवास ने फेसबुक पर लिखा कि पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि  जिसे उठाने में मेरे कंधे असमर्थ हैं। इसलिए पद स्वीकार नहीं है। संगठन के कार्यकर्ता के रूप में मैं ठीक हूं। श्रीवास से जुड़े लोग मानकर चल रहे थे कि पिछले पांच साल में भूपेश सरकार के खिलाफ जिस तरह उन्होंने सडक़ से लेकर अदालत तक विभिन्न मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी है उससे उनकी प्रतिष्ठा अनुरूप कोई अहम दायित्व मिलेगा। मगर ऐसा नहीं हुआ।

सच तो यह है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति के गौरीशंकर श्रीवास से अधिक मज़बूत और चौड़े कंधे किसी के हैं नहीं, और सीना भी छप्पन इंच से कुछ अधिक ही है। वे कई बरस पहले एक मुक़ाबले में मिस्टर छत्तीसगढ़ भी बने थे। 

दारू की जगह दूध !!
चर्चा है कि श्रीवास की तरह केदार गुप्ता भी अपने नए दायित्व से खुश नहीं हैं। केदार को दुग्ध महासंघ का चेयरमैन बनाया गया है, जो कि पहले ही काफी घाटे में चल रहा है। केदार को ब्रेवरेज निगम जैसा कोई अहम दायित्व मिलने की उम्मीद थी। खास बात यह है कि प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे, और गृह मंत्री रह चुके रामसेवक पैकरा को वन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। पैकरा को विधानसभा टिकट नहीं मिली थी। इसलिए वो निगम-मंडल में जगह चाह रहे थे।

इसी तरह प्रदेश भाजपा के महामंत्री (संगठन) रामप्रताप सिंह को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। पहले रामप्रताप सिंह को राज्यसभा में भेजे जाने की चर्चा चल रही थी। मगर उनकी जगह पार्टी ने देवेन्द्र प्रताप सिंह को राज्यसभा प्रत्याशी बना दिया। ऐसे में रामप्रताप सिंह के पद के लिए खुद सीएम विष्णुदेव साय रुचि दिखा रहे थे। रामप्रताप सिंह, जशपुर जिले के रहने वाले हैं। लिहाजा, उन्हें पद देने में पार्टी को कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई।

सौरभ सिंह को खास छूट 

प्रदेश भाजपा के रणनीतिकारों ने विधायक अथवा पराजित प्रत्याशी को पद नहीं देने का सैद्धांतिक फैसला लिया था। विधायकों को तो निगम-मंडल में पदाधिकारी नहीं बनाया गया, लेकिन विधानसभा चुनाव हारे सौरभ सिंह के मामले में पार्टी ने छूट दे दी, और उन्हें राज्य खनिज विकास निगम का अध्यक्ष बना दिया गया।

खनिज निगम  ‘वजनदार’ माना जाता है। जबकि ज्यादातर निगम-मंडल तो आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं। कुछ में तो संपत्ति बेचकर कर्मचारियों का वेतन देने की नौबत आ गई है। सौरभ सिंह ने पंचायत चुनाव में काफी अहम भूमिका निभाई थी। प्रदेश में 33 में से 32 जिला पंचायतों में भाजपा का कब्जा हुआ है।

सौरभ सिंह एक प्रमुख रणनीतिकार के रूप में उभरे हैं, और यही वजह है कि उन्हें महत्वपूर्ण निगम का दायित्व सौंपा गया है। पूर्व सांसद चंदूलाल साहू को राज्य भण्डार गृह निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह पूर्व सांसद सरोज पाण्डेय के भाई राकेश पाण्डेय को खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष पद दिया गया है।

पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर चाहते थे कि निगम मंडल में नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चि_ी भी लिखी थी। मगर 36 निगम-मंडल अध्यक्षों में से 10 ऐसे हैं, जो रमन सरकार में अलग-अलग निगम-मंडलों में अध्यक्ष या अन्य पदों पर रहे हैं।

मीडिया वाले कोई नहीं

सरकार के निगम-मंडलों में एक पद कम से कम भाजपा के मीडिया विभाग के मुखिया को मिलता रहा है। रमन सरकार में मीडिया प्रभारी रहे सुभाष राव को राज्य गृह निर्माण मंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। वो करीब 10 साल मंडल अध्यक्ष रहे। राव के बाद मीडिया प्रभारी रहे रसिक परमार को दुग्ध महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया। मगर इस बार किसी को पद नहीं दिया गया।

मीडिया विभाग के अध्यक्ष अमित चिमनानी को अहम पद मिलने की उम्मीद थी। हालांकि उनके लिए संभावना अभी खत्म नहीं हुई है। सिंधी अकादमी के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति होना बाकी है। इसके अलावा बेवरेज कॉर्पोरेशन के लिए चिमनानी, और अनुराग अग्रवाल सहित कई नाम चर्चा में है। चिमनानी की तरह अनुराग अग्रवाल को पद के लिए काफी सिफारिशें थी। मगर उन्हें भी कोई दायित्व नहीं मिला। चर्चा है कि देर सबेर दोनों को ही किसी निगम मंडल में एडजस्ट किया जा सकता है।

छवि कृत्रिम, मुद्दा वास्तविक 

तेलंगाना में कांचा गचीबोवली के 400 एकड़ क्षेत्र में सरकार द्वारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास के लिए भूमि साफ करने की प्रक्रिया शुरू होते ही छात्रों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों का विरोध शुरू हो गया। यह क्षेत्र 455 से अधिक प्रजातियों के वन्यजीवों का निवास स्थान रहा है, जिनमें मोर, हिरण और विभिन्न पक्षी शामिल हैं। इस बीच सोशल मीडिया में आई एक तस्वीर ने लोगों की भावनाओं को झकझोर दिया और जनाक्रोश और बढ़ गया। इसमें जेसीबी मशीनों के चलते घबराए हुए वन्यजीवों को भागते हुए दिखाया गया। बाद में, एआई-डिटेक्शन टूल्स से यह पुष्टि हुई कि यह छवि कृत्रिम रूप से बनाई गई थी। लेकिन इसने वास्तविक मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया। छवि बनावटी है पर पेड़ों की कटाई और वन्यजीवों का विस्थापन वास्तव में हो रहा है। लोगों को पता चल गया कि छवि काल्पनिक है, मगर लोगों ने इसे शेयर करना नहीं छोड़ा और सरकार के फैसले का विरोध इसके जरिये किया। पारंपरिक मीडिया पर सरकारों और कॉरपोरेट संस्थानों का नियंत्रण बढऩे के कारण विरोध के पारंपरिक माध्यमों का असर कम होता जा रहा है। ऐसे में एआई-निर्मित फोटो और वीडियो, जनता से जुड़े मुद्दों को उजागर करने का भविष्य में प्रभावी तरीका बन सकते हैं।

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पुलिस भर्ती, गिरफ्तारियों के बाद सावधानी 

राजनांदगांव में पुलिस भर्ती गड़बड़ी का मामला तूल नहीं पकड़ पाया। इसकी बड़ी वजह यह थी कि भर्ती में गड़बड़ी की भनक लगते ही आईजी ने आनन-फानन में जांच बिठा दी, और फिर पूरी प्रक्रिया स्थगित कर दी। गड़बड़ी की पुष्टि होने पर पुलिस कर्मियों समेत 16 लोग जेल में हैं। भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई, तो स्थान बदलकर राजनांदगांव की जगह खैरागढ़ किया गया।

करीब चार सौ आरक्षकों की भर्ती होनी है, और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता दिख रही है। खुद एसपी त्रिलोक बंसल सुबह 6 बजे से शारीरिक नाप जोख स्थल पहुंच जा रहे हैं, और आधा दर्जन से अधिक राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर डटे हुए हैं। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। शासन-प्रशासन ने भर्ती में गड़बड़ी के मामले में थोड़ी-बहुत भी लापरवाही बरती होती, तो पीएससी-2023 जैसा हाल हो जाता।

पीएससी-2023 भर्ती परीक्षा में रिजल्ट जारी होनेे के बाद गड़बड़ी सामने आने लगी। मगर भूपेश सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और पीएससी के तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के पक्ष में खुलकर सामने आ गई। यही नहीं, एक परीक्षा होने के बाद जांच कराना तो दूर, दूसरी परीक्षा भी आयोजित करने दिया। बाद में सरकार बदली, और सीबीआई की एंट्री हुई। सोनवानी सहित कई जेल में हैं, और काफी हद तक गड़बडिय़ों का खुलासा हो चुका है।

समय से पहले विदा करने कई सक्रिय

राज्य विद्युत नियामक आयोग में जल्द ही सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। नियुक्ति के लिए आवेदन बुलाए जा रहे हैं। आयोग में चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति पिछली सरकार ने की थी। हालांकि आयोग के चेयरमैन हेमंत वर्मा का कार्यकाल साल भर बाकी है, लेकिन इस पद पर भी अभी से नौकरशाहों की नजर है।

राज्य गठन के बाद रिटायर्ड सीएस एस.के.मिश्रा आयोग के चेयरमैन बने। इसके बाद विद्युत क्षेत्र के विशेषज्ञ मनोज डे को आयोग का चेयरमैन बनाया गया। मनोज डे के बाद पूर्व एसीएस डी.एस. मिश्रा चेयरमैन बने। मिश्रा के बाद निजी कंपनी में कार्यरत हेमंत वर्मा को चेयरमैन नियुक्त किया गया। आयोग के सदस्य तो तकनीकी विशेषज्ञ होंगे, लेकिन चेयरमैन पद पर रिटायर्ड नौकरशाह को बिठाया जा सकता है। यह पद काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। बिजली की दरें तय करने का जिम्मा आयोग पर होता है। इस वजह से यहां के पदों के लिए तकनीकी विशेषज्ञ और नौकरशाह जुट गए हैं। पार्टी के लोग गणेश शंकर मिश्रा का नाम ले रहे हैं।  

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खबर है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 10 तारीख को हो सकता है। इसमें शिरकत करने प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेता दिल्ली जाएंगे। इससे परे पार्टी के अंदरखाने में अलग ही चर्चा चल रही है। पार्टी के कई नेता प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रभारी संजय जोशी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावना जता रहे हैं, और जोशी के 6 अप्रैल जन्मदिन की जोर-शोर से मनाने की तैयारी चल रही है।

संजय जोशी को जन्मदिन की बधाई वाले कई होर्डिंग, और पोस्टर राजधानी के कई इलाकों में लग रहे हैं। संजय जोशी करीब 3 साल छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी रहे हैं। यहां प्रदेश के छोटे-बड़े नेताओं से सीधे संपर्क रहे हैं। यही वजह है कि उनके नाम को लेकर यहां पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं।

संजय जोशी से परे केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का नाम भी संभावित राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए लिया जा रहा है। प्रधान सबसे ज्यादा समय तक छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी रहे हैं। और उनका भी यहां के कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत संबंध है। पिछले दिनों धर्मेन्द्र प्रधान के पिता का निधन हुआ, तो सीएम और सरकार के मंत्रियों के साथ-साथ पार्टी के बड़ी संख्या में छोटे-बड़े नेता संवेदना प्रकट करने वहां गए थे। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, जगत प्रकाश नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष   बन चुके हैं। देखना है कि जोशी अथवा प्रधान को मौका मिलता है या नहीं।

गलियारों की चर्चा 

नया वित्त वर्ष शुरू होते ही प्रशासनिक गलियारों में केंद्र सरकार के डीओपीटी के हवाले एक खबर आई है कि सरकार अपने अधिकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 60 से बढ़ाकर 62 करने जा रही है। महानदी भवन के आईएएस अफसरों की माने तो 7-8 दिन में इसके आदेश भी जारी किए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि नॉर्थ ब्लॉक में हलचल तेज है।

यह पूछने पर कि  सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी कमजोर भी नहीं है कि रिटायरमेंट लाभ भुगतान के लिए खजाने में पैसे नहीं हों। और स्टाफ की कमी हो ऐसी भी स्थित नहीं हैं। हां रिटायर होने पर अनुभवी, भरोसे के अफसर छूट जाते हैं । उनके लिए तो एक्सटेंशन या संविदा नियुक्ति का विकल्प तो है ही। और कई केंद्रीय विभागों के सचिव एक्सटेंशन पर हैं ही। और फिर आठवें वेतन आयोग के गठन की भी घोषणा कर दी गई है। ऐसे में एज लिमिट में बढ़ोतरी समझ से परे हैं।

 आईएएस अफसरों का कहना है कि आपके सारे किंतु-परंतुक सही है। सरकार एक्सटेंशन वाले अफसरों को अगले दो वर्ष के लिए नियमित कर बार-बार के एक्सटेंशन को आदेश से मुक्त होना चाहती है । और ऐसे अफसर मोदी,शाह, वैष्णव, निर्मला,गडकरी जैसे दिग्गजों के विभागों के हैं। इसके अलावा यूपी, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मप्र, राजस्थान जैसे राज्यों में मुख्य सचिव या अन्य अहम विभागों में भी है। इनके रिटायरमेंट से तालमेल गड़बड़ाने के आसार को देखते हुए यह हलचल सुनी जा रही है।

फेरबदल कब?

रमन राज में 15 साल तक ग्राम सुराज अभियान सफलतापूर्वक चलता रहा। इसमें सीएम, और सरकार के मंत्री गांवों में जाकर सरकार की योजनाओं का हाल जानने की कोशिश करते थे। सरकार बदलने के बाद ग्राम सुराज अभियान बंद हो गया था। अब इस अभियान को फिर शुरू करने की तैयारी चल रही है।

ग्राम सुराज अभियान की तिथि जल्द घोषित हो सकती है, और इसके महीनेभर तक चलने की उम्मीद है। चर्चा है कि ग्राम सुराज अभियान शुरू होने से पहले प्रशासनिक फेरबदल भी हो सकता है। हालांकि सरकार में इस बात पर मंथन हो रहा है कि सुराज के पहले फेरबदल किया जाए या फिर इसके बाद। कहा जा रहा है कि आईएएस के साथ आईपीएस अफसरों के तबादले की सूची भी निकल सकती है। देखना है आगे क्या होता है।

पेट्रोल सस्ता, टोल महंगा-हिसाब बराबर!

छत्तीसगढ़ में आज से पेट्रोल का दाम एक रुपये कम हो गया, मगर यह अब भी 100 के पार है। शराब पर टैक्स घटाया गया है, मगर कुछ साल पहले से तुलना करें तो महंगी अब भी है। फिर भी रायपुर से नागपुर तक का सफर अब जेब पर थोड़ा कम भारी पड़ेगा। टैक्सी, बस वाले किराया घटाएं, तो आम लोगों को पता चलेगा। शराब की एमपी से तस्करी रुकेगी, तब मालूम होगा।

ईंधन का मामला ऐसा है कि हाईवे पर आज से टोल शुल्क बढ़ गया है। जेब में एक हाथ से रकम डालकर दूसरे हाथ से निकाल ली जाएगी। और भी कई चीजें महंगी हो रही हैं, और इनका असर हम पर सीधे पड़ेगा। जरूरी दवाओं जैसे पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स और विटामिन्स की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान हो चुका है। अगर आप दिल के मरीज हैं या स्टेंट जैसे उपकरणों पर निर्भर हैं, तो इलाज का खर्च भी बढ़ सकता है।  बुने हुए कपड़ों पर कस्टम ड्यूटी बढऩे से आपकी नई शर्ट या साड़ी भी महंगी होने वाली है। आपके अकाउंट को चलाने के लिए भी बैंक कई सेवाओं पर शुल्क बढ़ा रहे हैं। 

खाने-पीने की बात करें तो हालात मिले-जुले हैं। मछली उत्पाद सस्ते हो सकते हैं। लेकिन आयातित तेल की कीमतों में उछाल से पहले से ही महंगा खाद्य तेल और रोजमर्रा का खाद्यान्न फिर महंगा होने जा रहा है। तंबाकू और सिगरेट पर टैक्स बढ़ा है। यह वृद्धि मामूली है पर कुछ न कुछ असर तो इसकी कीमत पर पडऩा ही है।

कुछ अच्छी खबरें भी हैं। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाएं सस्ती होने की बात कही गई है। मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी थोड़े सस्ते हो सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो महंगाई का पैमाना ज्यादा भारी है। तो, पेट्रोल और शराब की छोटी खुशी को आनंद उठाएं, मगर कहां-कहां चोट पहुंच रही है, उसका भी हिसाब रखिए।

प्यासा मेहमान

अचानकमार अभयारण्य में एक सुंदर चीतल हैंडपंप के पास खड़ा है, शायद पानी की तलाश में। कच्ची सडक़, आसपास सूखी धरती, बिखरे हुए पत्ते, बच्चे खेलते हुए, फिर एक झोपड़ी। यकीनन इस बस्ती में रहने वाले लोग चीतल को नुकसान नहीं पहुंचाते होंगे, तभी वह निश्चिंत होकर यहां चहलकदमी करते आ गया है। शायद उसे इंतजार है कि कोई आए और उसे पानी पीने में मदद करे। (फोटो- शिरीष दामरे)

मोदी के बढिय़ा मूड से राहत और खुशी

पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को प्रदेश दौरे पर आए, तो यहां वो काफी खुश दिखे। माना एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए संसदीय कार्यमंत्री केदार कश्यप के साथ दो दर्जन विधायक-पार्टी पदाधिकारी थे। मोदी ने अजय चंद्राकर, राजेश मूणत का नाम लेकर हाल चाल पूछा, तो कतारबद्ध नेताओं ने पीएम को अपना परिचय दिया, और फिर मोदी हाथ जोडक़र आगे बढ़ते गए।

पीएम, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, और प्रेमप्रकाश पाण्डेय के पास रूके। प्रेमप्रकाश पाण्डेय की तरफ मुखातिब होते हुए पीएम ने कहा, प्रकाश हम पर कब प्रेम बरसाओगे...। इस पर वहां जमकर ठहाका लगा, और फिर पीएम आगे बढ़ गए। पीएम जिस अंदाज में स्वागतकर्ताओं से मिले, सब काफी खुश थे।

वापसी में भी मोदी का मूड काफी बढिय़ा था। इसकी वजह थी कि बिलासपुर के कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी थी, और लोकार्पण व अन्य कार्यक्रम व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ।

अनूठा रैंप वॉक

अंबिकापुर में एक अनूठा फैशन शो आयोजित किया गया। इसमें रैंप चलने वाली युवतियों, महिलाओं में न केवल महिला डॉक्टर, वकील, शिक्षिका, खिलाड़ी, गृहणी, ब्यूटिशियन आदि थीं, बल्कि ग्रामीण महिलाएं भी शामिल हुईं। उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना। संदेश यह दिया गया कि किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पीछे नहीं है। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी मंच पर उतरी थीं। 

क्योंकि मौसम चुनावी नहीं है...

बिलासपुर की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुरूप लोगों का जय जोहार से अभिवादन करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने गुरु घासीदास, माता कर्मा और श्रीराम के ननिहाल के रूप में छत्तीसगढ़ के महत्व को व्यक्त किया, साथ ही रामनामी संप्रदाय का भी विशेष उल्लेख किया।

संबोधन में उन्होंने सबसे अधिक जोर प्रधानमंत्री आवास योजना पर दिया और याद दिलाया कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल का पहला निर्णय रुके हुए 18 लाख आवासों को पूरा करने का था। इस संदर्भ में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार में खजाना खाली रहता है और विकास ठप पड़ जाता है। नक्सलवाद पर भी उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की, लेकिन किसी भी नेता का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया। इन दिनों ईडी और सीबीआई के छापों को लेकर देशभर में चर्चा है, मगर मोदी ने इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की।

दूसरी ओर, उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को मंच और हेलिपैड पर सफल आयोजन के लिए दो बार बधाई दी। डॉ. रमन सिंह भी तब प्रसन्न दिखे जब प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में उनका नाम दो बार लिया। मोदी के भाषणों में आमतौर पर विपक्ष पर तीखे कटाक्ष और व्यंग्यात्मक टिप्पणियां होती हैं, लेकिन इस बार उनका रुख अपेक्षाकृत संयमित रहा। फिलहाल कोई चुनाव नहीं है, इसलिए उनका तेवर कम आक्रामक नजर आया। बल्कि, वे भाजपा की लगातार हो रही जीत और सभा में उमड़े जनसैलाब को देखकर संतुष्ट दिखे।

राज्यसभा सदस्य लापता

संसद का सत्र चल रहा है। मगर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के दो राज्यसभा सदस्य केटीएस तुलसी, और राजीव शुक्ला की सक्रियता नहीं दिख रही है। अकेली रंजीत रंजन ही ऐसी है, जो छत्तीसगढ़ के जुड़े विषयों को उठा रही हैं। राजीव शुक्ला तो आईपीएल में व्यस्त हैं। सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील केटीएस तुलसी का हाल यह है कि राज्यसभा सदस्य बनने के बाद से वो छत्तीसगढ़ नहीं आए हैं।

राजीव शुक्ला लोकसभा चुनाव के समय आए थे, लेकिन इसके बाद से वो भी नदारद हैं। पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि राजीव शुक्ला के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद रायपुर को आईपीएल की मेजबानी मिलेगी, कुछ मैच यहां हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तो और केटीएस तुलसी, राजीव शुक्ला के सांसद निधि को लेकर भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि वो कहां खर्च कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों ही सांसद जनता की अपेक्षाओं में अब तक खरा नहीं उतर पाए हैं। ([email protected])

वह सफर भी अनमोल था...

यह तस्वीर छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक रायपुर-धमतरी नैरो गेज रेलवे मार्ग की एक अनमोल स्मृति को संजोए हुए है। कभी इस मार्ग की जीवनरेखा रही नैरो गेज ट्रेन अब इतिहास बन चुकी है। आज, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर से नवा रायपुर होते हुए अभनपुर के लिए अत्याधुनिक ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं, यह दृश्य बीते दौर की याद दिलाता है।

रायपुर-धमतरी रेलवे का सफर 1900 में शुरू हुआ था और इसने क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नैरो गेज रेलवे, जिसे छोटी लाइन भी कहा जाता था, अपनी संकरी पटरियों और विशिष्ट ट्रेनों के लिए जानी जाती थी। अब यह ऐतिहासिक मार्ग स्मृतियों में सिमट रहा है, लेकिन इसकी गूंज छत्तीसगढ़ के रेल इतिहास में हमेशा बनी रहेगी।

एक समय था जब रायपुर-धमतरी नैरो गेज रेलवे क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी। समय के साथ जब ब्रॉड गेज और आधुनिक रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ, तो नैरो गेज ट्रेनों का संचालन धीरे-धीरे बंद कर दिया गया। आज इस ऐतिहासिक रेल मार्ग का अस्तित्व भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन यह ट्रेन और इससे जुड़ी यादें उन सभी यात्रियों और रेल प्रेमियों के मन में हमेशा जीवित रहेंगी। 

दरुआ लोगों की ख़ुशखबरी 

एक अप्रैल आने से पहले 25 मार्च से शराब से जुड़े नए साल के बिजनेस प्लान पर  चर्चाएं छिड़ जाती हैं, कि कितनी नई दुकानें खुलेंगी, कितनी बंद होंगी। कौन -कौन से नए अंग्रेजी ब्रांड मिलेंगे। कीमत कम होंगी या बढ़ेंगी। दुकान के पास चखना मिलेगा या नहीं आदि आदि। इन तमाम मामलों में छत्तीसगढ़ के पियक्कड़ों के लिए नया साल खुश किस्मत लेकर आ रहा है। अब तक की खबरों के अनुसार 67 नई दुकानें खुल रही हैं, पुरानी 647 में से एक भी बंद नहीं हो रही। 16 नए ब्रांड आ रहे । कीमत भी 20-100-300 रुपए तक कम हो रही है। चखने के नए अहाते खुल रहे हैं। किसी समय माता-बहनों के हित में राज्य में शराबबंदी की मांग हो रही थी। और अब इसे उन्हीं को फायदे का कारोबार बताने से नहीं चूक रहे।

ऐसा सरकारी लोगों का कहना है कि इससे महतारी वंदन योजना के खर्च की भरपाई हो रही है। इसलिए शराबी भी कहते है कि वे राज्य देश के विकास के अहं हिस्सेदार हैं।  हमने आबकारी अफसरों से जाना तो कहा गया आबकारी राजस्व 11 हजार करोड़ का। महिला बाल विकास विभाग महतारी वंदन योजना में साल भर में  खर्च 8450 करोड़ दिया है। बीते 13 महीनों में 70 लाख महिलाओं को 650 करोड़ हर माह दिए गए हैं।

और अब एक अप्रैल से वंदन पोर्टल फिर खुलने वाला है तो कुछ और हजार महिलाएं जुड़ेंगी। तो इनकम एक्सपेंडिचर बराबर हो जाएगा। सही है आंकलन- इतने बड़े खर्च की भरपाई बजट के बजाए शराबी कर रहे हैं।

नवा रायपुर पूरा आध्यात्मिक 

नवा रायपुर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिशें चल रही है। यहां सेक्टर-37 में आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर के संस्थान आर्ट ऑफ लिविंग को करीब 40 एकड़ जमीन आबंटित की गई है। यहां गुरुकुल, ट्रेनिंग, ध्यान आदि का केन्द्र स्थापित होगा। श्रीश्री रविशंकर ने पिछले दिनों  इसका भूमिपूजन भी किया।

यही नहीं, इस्कॉन को भी यहां जमीन आबंटित करने की प्रक्रिया चल रही है। कई रिटायर्ड अफसर धार्मिक, और योग संस्थान से जुड़े हुए हैं। पूर्व हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स राकेश चतुर्वेदी तो ऑर्ट ऑफ लिविंग की नेशनल एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य हैं।

रिटायर्ड पीसीसीएफ जेके उपाध्याय, रेरा के चेयरमैन संजय शुक्ला, और एनआरडीए के पूर्व चेयरमैन एसएस बजाज  भी आध्यात्मिक गुरु रावतपुरा महाराज की संस्थान से जुड़ गए हैं। यही नहीं, अविभाजित मध्यप्रदेश में बिलासपुर कमिश्नर रहे सत्यानंद मिश्रा आध्यात्मिक गुरु माता अमृतानंदमयी की संस्थान से जुड़े हुए हैं। यह संस्थान का फरीदाबाद में देश के सबसे बड़े अस्पतालों में एक का संचालन कर रही है, और सत्यानंद मिश्रा अस्पताल का प्रबंधन देख रहे हैं। पोस्ट रिटायरमेंट में इससे बेहतर काम हो ही नहीं सकता है।

क्या बिक जाएंगे शक्कर कारखाने?

छत्तीसगढ़ के बालोद और सरगुजा जिलों में स्थित सहकारी शक्कर कारखानों—दंतेश्वरी मैया और मां महामाया—के निजीकरण की चर्चा ने किसानों और कर्मचारियों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है। इन कारखानों पर न केवल हजारों परिवारों की आजीविका निर्भर है। निजीकरण का प्रस्ताव जहां सरकार के लिए आर्थिक बोझ कम करने का रास्ता हो सकता है, वहीं इसके संभावित नुकसान किसानों, कर्मचारियों और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकते हैं।

बालोद जिले के दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाने में 500 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि 1200 गन्ना किसान, उनके परिवार और गन्ना परिवहन से जुड़े मजदूर इसकी जीवनरेखा हैं। कर्मचारी संघ ने वहां आंदोलन शुरू कर दिया है। वे कह रहे हैं कि निजीकरण से उनकी रोजी-रोटी खतरे में पड़ जाएगी। बालोद के कारखाने को एक बार पहले भी नरसिंहपुर ( मध्यप्रदेश) के एक उद्योगपति को बेचने की कोशिश हो चुकी है, तब किसानों और कर्मचारियों के विरोध के बाद इसे रोक दिया गया।  

इधर सरगुजा के केरता में मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाने के निजीकरण के खिलाफ कांग्रेस ने पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया है। सिंहदेव का कहना है कि पीडीएस में बांटने के लिए करोड़ों रुपये का शक्कर सरकार उठा लेती है लेकिन कारखानों को भुगतान नहीं करती, इसलिए घाटे में हैं।

बताते चलें कि महाराष्ट्र के सांगली जिले का राजारामबापू सहकारी शक्कर कारखाना है। घाटे को वजह बताते हुए इसे निजी हाथों में दे दिया गया। अब गन्ने का भुगतान समय पर नहीं हो रहा और कारखाने का संचालन पूरी तरह लाभ-केंद्रित हो गया है। उत्पादन बढ़ाने के बजाय, निजी प्रबंधन ने लागत कटौती पर ध्यान दिया, जिससे कर्मचारियों और किसानों दोनों का नुकसान हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हो सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के कुछ ही समय बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने भोरमदेव में पहला सहकारी शक्कर कारखाना शुरू कराया था। अभी भोरमदेव व पंडरिया के कारखानों को बेचने की बात नहीं हो रही है। यह ध्यान देने की बात है कि शक्कर कारखानों की सहकारी समितियों में उस प्रकार की राजनीति नहीं घुसी है, जितनी सहकारी बैंकों में है। यदि संचालन में कोई कमी है तो उसमें सुधार लाया जा सकता है। नियम से तो बिना शेयरधारकों की इच्छा के खिलाफ बेचना भी मुमकिन नहीं है।

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कुबेर ने भूखा मार डाला 

वन विभाग में शीर्ष स्तर पर बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। पीसीसीएफ स्तर के अफसर संजय ओझा 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। सरकार ने 30 साल की सेवा पूरी कर चुके एपीसीसीएफ स्तर के अफसरों को पीसीसीएफ का स्केल देने का फैसला लिया है। इन सबके चलते पीसीसीएफ  स्तर के अफसरों के प्रभार बदले जा सकते हैं।

यही नहीं, डीएफओ और एपीसीसीएफ स्तर के अफसरों के प्रभार भी बदले जा सकते हैं। सुनते हैं कि आईएफएस अफसरों के फेरबदल की सूची  तैयार होने की खबर उड़ी है, लेकिन अफसर बेपरवाह हैं। वजह यह है कि  एसीएस (वन) रिचा शर्मा के दबाव की वजह से विभाग में निर्माण कार्यों और अन्य तरह के भुगतान के लिए ई कुबेर सिस्टम लागू किया गया है। जिसके चलते फर्जी मस्टर रोल बनाकर फील्ड में मजदूरी भुगतान को लेकर हो रही अनियमितताओं पर अंकुश लगा है। भुगतान सीधे मजदूरों के खाते में जमा हो रहे हैं। इन सबके चलते फील्ड पोस्टिंग को लेकर हमेशा से होने वाली मारा मारी भी नहीं है।

हालांकि विभाग के एक-दो शीर्ष अफसर इससे परेशान भी हैं। एक शीर्ष अफसर ने अपना दर्द कुछ इस अंदाज में बखान किया कि दिवाली-होली में मिलने के लिए कोई भी फील्ड के अफसर नहीं आए। इससे पहले तक तो दिवाली मिलने आते थे, तो स्वाभाविक तौर पर खाली हाथ नहीं आते थे। ई कुबेर की वजह से स्वागत सत्कार के लिए गुंजाइश सीमित रह गई है। ऐसे में अब अफसर भी बेपरवाह हो गए हैं।

इंटरव्यू देने से क्या फायदा?

मुख्य सूचना आयुक्त(सीआईसी) पद के लिए पिछले दिनों इंटरव्यू हुआ, तो कई अफसर इंटरव्यू देने नहीं आए। इसकी वजह भी थी कि सीएस खुद इंटरव्यू देने पहुंचे थे, तो रिटायर्ड अफसरों के लिए गुंजाइश नहीं के बराबर थी। इन्हीं सबको ध्यान में रखकर डॉ. संजय अलंग, नरेन्द्र शुक्ला, अमृत खलको सहित कई अफसर नहीं पहुंचे। सचिव स्तर के ये सभी अफसर सालभर के भीतर रिटायर हुए हैं।

बताते हैं कि डॉ. अलंग, अमृत खलको सहित कई अफसरों ने आईसी (सूचना आयुक्त ) के लिए भी आवेदन किया है। सूचना आयुक्त के दो पद खाली हैं, और ये सभी रिटायर्ड अफसर अपनी संभावना देख रहे हैं। वैसे भी सीआईसी के पद पर अब तक सीएस रैंक के अफसर रहे हैं, ऐसे में उनसे नीचे रैंक के अफसर के लिए संभावना नहीं के बराबर रही है। इससे जुड़ी एक खबर और है कि दो पूर्व डीजीपी अशोक जुनेजा, और डीएम अवस्थी ने भी सीआईसी के लिए आवेदन किया था, लेकिन जुनेजा का तो इंटरव्यू हुआ, लेकिन अवस्थी नहीं पहुंचे। सरकार बदलने के बाद अवस्थी को ईओडब्ल्यू-एसीबी से हटाया गया था। ऐसे में कुछ लोगों का अंदाजा है कि उन्हें खुद के लिए संभावना कम नजर आई इसलिए वो इंटरव्यू देने नहीं पहुंचे। वहीं एक दावेदार ने इंटरव्यू के लिए न बुलाए जाने पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना था कि मेरी पात्रता में क्या कमी है चयन होना न होना अलग बात है, लेकिन न बुलाया जाना अपमानजनक है। इसके बाद समिति ने उन्हें भी आमंत्रित किया।  

एक और बार जोगी परिवार की कोशिश 

दिवंगत पूर्व सीएम अजीत जोगी के परिवार ने एक बार फिर कांग्रेस में प्रवेश के लिए जोर लगाया है। जोगी पार्टी की मुखिया श्रीमती डॉ. रेणु जोगी, और उनके बेटे अमित जोगी दिल्ली में हैं। वैसे तो वे एक विवाह समारोह में शामिल होने गए हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान से संपर्क कर वापसी की कोशिश में लगे हैं। कहा जा रहा है कि डॉ. रेणु जोगी, और अमित जोगी की राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह, और कुछ अन्य प्रमुख नेताओं से चर्चा भी हुई है।

बताते हैं कि रेणु जोगी, और अमित, कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए प्रयासरत हैं। इससे परे जोगी पार्टी ने कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव दे दिया था, लेकिन कांग्रेस ने इसे अब तक स्वीकार नहीं किया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, जोगी परिवार को कांग्रेस में शामिल करने के पक्ष में नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के कुछ और प्रमुख नेताओं की राय भी भूपेश बघेल से मिलती जुलती है। ऐसे में जोगी परिवार का कांग्रेस प्रवेश का मामला अधर में लटका हुआ है।

नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में जोगी पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन किया था। फिर भी बात आगे नहीं बढ़ पाई है। कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेताओं का मानना है कि जोगी पार्टी के ज्यादातर नेता कांग्रेस में पहले ही आ चुके हैं। अमित जोगी के आने से पार्टी में गुटबाजी बढ़ सकती है। ऐसे में उनके कांग्रेस प्रवेश का विरोध किया जा रहा है। फिर भी कुछ नेताओं का मानना है कि अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन के बाद दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को लेकर कोई फैसला हो सकता है। देखना है आगे क्या होता है।

वन मैन लैटर बॉम्ब आर्मी 

पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर के ‘लेटर बम’  से सरकार में हलचल है। कंवर एक के बाद एक सरकार के अलग-अलग विभागों के भ्रष्टाचार के मामले को सामने ला रहे हैं, और केन्द्र सरकार को पत्र भी लिख रहे हैं। कंवर के पत्र पर कार्रवाई भी हुई है। एक-दो पत्रों पर तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने सरकार को जवाब तलब भी किया है।

कंवर के पत्रों को लेकर सरकार असहज है, लेकिन वो ज्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कंवर पार्टी के सबसे पुराने नेता हैं। वो अविभाजित मध्यप्रदेश की जनता पार्टी सरकार में  उपमंत्री रहे हैं तब यहां प्रदेश भाजपा के बड़े नेताओं की राजनीति भी शुरू नहीं की थी। कंवर, पटवा सरकार के अलावा छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद रमन सरकार में करीब 8 साल मंत्री रहे हैं। 80 बरस पार कर चुके कंवर को पार्टी ने वर्ष-2023 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो चुनाव हार गए।

हारने के बाद भी कंवर खामोश नहीं हैं, और वो पत्र लिख कर अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। पूर्व गृहमंत्री के पत्रों का ‘न्यूज वैल्यू’  भी है। इसलिए अलग-अलग विभागों के पीडि़त-प्रभावित लोग उनसे मिलते जुलते रहते हैं, और उन्हें तमाम गतिविधियों से अवगत कराते रहते हैं। जिस पर कंवर पत्र भी लिख देते हैं। एक पुराने राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि कंवर राजनीति के वानप्रस्थ से संन्यास की ओर जा रहे हैं। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और उम्र के इस पड़ाव में पाने की संभावना भी कुछ भी नहीं है।

लालबत्ती गई, लालसा नहीं गई

अप्रैल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने फैसला लिया कि 1 मई 2017 से आपात सेवाओं को छोडक़र सभी सरकारी वाहनों से लालबत्ती हटा दी जाएगी। इसका उद्देश्य वीवीआईपी कल्चर को समाप्त करना था। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अफसरों की गाडिय़ों से लालबत्ती हटा दी गई। इस फैसले का स्वागत हुआ, लेकिन तब भी सवाल उठा कि क्या केवल लालबत्ती हटाने से वीआईपी कल्चर खत्म हो जाएगा? यदि राजनीति को स्वच्छ बनाना है, तो सुरक्षा दस्ते, एस्कॉर्ट गाडिय़ां, सरकारी बंगलों में विशेष सुविधाएं क्यों नहीं समाप्त की जातीं?

लालबत्ती हटाने के कुछ ही दिन बाद, मई 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में 11 संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर दी। यह पद उन विधायकों को दिया गया, जिन्हें मंत्रिपरिषद् में जगह नहीं मिली थी, लेकिन राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए मंत्री जैसी कुछ सुविधाएं देना जरूरी समझा गया। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने असम में संसदीय सचिवों की नियुक्ति को असंवैधानिक करार दिया और पश्चिम बंगाल में इस संबंध में पारित विधेयक को अवैध घोषित किया। इस आदेश के आधार पर तत्कालीन विधायक मो. अकबर ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि ये मंत्री नहीं हैं, कैबिनेट बैठकों में शामिल नहीं होते और इन्हें राज्यपाल की शपथ नहीं दिलाई गई है। हाईकोर्ट ने यह तर्क स्वीकार कर याचिका खारिज कर दी।

विडंबना यह रही कि कांग्रेस ने विपक्ष में रहते संसदीय सचिवों की नियुक्ति का विरोध किया, लेकिन सत्ता में आते ही खुद 15 संसदीय सचिव नियुक्त कर दिए। संवैधानिक दर्जा न होते हुए भी इन्हें अन्य विधायकों से ऊंचा स्थान मिल गया।

लालबत्ती खत्म हुई, लेकिन नेताओं और अफसरों के लिए हूटर नया प्रतीक बन गया। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, हूटर की अनुमति केवल आपात सेवाओं, जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस को मिलती है। लेकिन मंत्रियों के काफिलों में यह धड़ल्ले से बजते हैं। पुलिस की पायलटिंग गाड़ी पर हूटर समझ में आता है, लेकिन काफिले की अधिकतर गाडिय़ां कानफोड़ू आवाज में सडक़ों पर रफ्तार से दौड़ती हैं, जिससे आम जनता सहमकर किनारे हो जाती है।

सिर्फ निर्वाचित प्रतिनिधि ही नहीं, बल्कि देखा-देखी उनके कार्यकर्ता, अफसर और उनके परिवार भी वीआईपी संस्कृति का लाभ उठाने में पीछे नहीं रहते। सभा-समारोहों में वीआईपी पास के लिए होड़ मचती है। आयोजक इतने पास बांट देते हैं कि व्यवस्था चरमरा जाती है।

कबीरधाम जिले के भोरमदेव महोत्सव में यही देखने को मिला। भाजपा के पूर्व सांसद और प्रख्यात गायक हंसराज हंस का कार्यक्रम था। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री की मौजूदगी में वहां वीआईपी सीटें इतनी अधिक हो गईं कि आम दर्शकों के लिए जगह ही नहीं बची। खबरों के मुताबिक, नाराज भीड़ ने दो हजार से अधिक कुर्सियां तोड़ दीं और कार्यक्रम बाधित हो गया। वीआईपी कल्चर केवल लालबत्ती हटाने से खत्म नहीं होगा, जब तक कि नेता और अफसर खुद इसे जड़ से खत्म करने की इच्छाशक्ति न रखें। जब तक विशिष्टता दिखाने के नए-नए तरीके अपनाए जाते रहेंगे, जनता की नाराजगी फूटती रहेगी। 

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 महादेव की अंतहीन कहानियाँ

महादेव सट्टेबाजी केस में सीबीआई की पहली बार एंट्री हुई है। सुबह से लेकर रात तक सीबीआई ने छत्तीसगढ़ समेत चार राज्यों के 60 ठिकानों पर छापेमारी की। छापे में क्या कुछ मिला यह स्पष्ट नहीं है। सीबीआई ने सिर्फ इतना ही कहा है कि तलाशी के दौरान डिजिटल, और दस्तावेजी साक्ष्य पाए गए, उन्हें जब्त किया गया है। चूंकि पूर्व सीएम भूपेश बघेल, और कांग्रेस विधायक देवेन्द्र यादव के साथ ही चार आईपीएस अफसरों के यहां छापे डले, तो माहौल गरमा गया।

पूर्व सीएम, और ताकतवर पुलिस अफसरों के यहां छापेमारी हुई, तो राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा होती रही। वैसे तो ईडी इसी प्रकरण में पूर्व सीएम के करीबी विनोद वर्मा के यहां पहले भी छापा मार चुकी है। चर्चा है कि हाईकोर्ट में ऑनलाइन सट्टेबाजी पर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने इस प्रकरण पर राज्य के गृह सचिव से हलफनामा मांगा है। प्रकरण पर अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी। इससे पहले राज्य वित्त आयोग के पूर्व सदस्य नरेश चंद्र गुप्ता ने भी पिछले साल सीबीआई दफ्तर जाकर ज्ञापन भी दिया था, जिसमें पुलिस अफसरों की संलिप्तता का जिक्र था।

गुप्ता ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी प्रकरण के आरोपी एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, दुबई निवासी महादेव ऐप के प्रोपराइटर शुभम सोनी, भिलाई निवासी सतीश चंद्राकर, और असीम दास के ईडी में पीएमएलए अधिनियम की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए बयान का हवाला दिया था।  छापेमारी को याचिका-शिकायत से जोडक़र देखा जा रहा है। जिनके यहां भी छापे डले हैं उनके नाम सट्टेबाजी केस में पहले ही पब्लिक डोमेन रहे हैं। ऐसे में छापे डले, तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ।

सीबीआई की एक बड़ी टीम मंगलवार की रात रायपुर पहुंच गई थी। इसलिए यहां बड़ी कार्रवाई होने की भनक पहले ही लग गई थी। ऐसे में  जिनके यहां छापे डले, उनमें से ज्यादातर लोग घर पर नहीं थे। कुछ भी हो, सीबीआई के लिए महादेव ऑनलाइन सट्टा प्रकरण सुलझाना आसान नहीं है। वजह यह है कि संचालक देश से बाहर हैं, और उन्हें यहां लाकर मुकदमा चलना कठिन है। ऐसे में जिनके यहां छापे डले हैं वो ज्यादा परेशान नहीं दिख रहे हैं। अफसरों को बुरा जरूर लग रहा है क्योंकि इससे साख पर असर पड़ा है। फिर भी पुलिस प्रशासन में सत्ता के साथ मिलकर अपराधीकरण चिंता का विषय है। इस मसले पर अब सीबीआई आगे क्या कुछ करती है यह देखना है।

अब रानू साहू ट्रेनिंग के लिए नामजद!

राज्य के साप्रवि का प्रकोष्ठ जीएडी-2 सीजी में पदस्थ आईएएस अफसरों के लिए डीओपीटी की तरह कैडर कंट्रोलिंग विभाग की तरह काम करता है। लेकिन यहां  बरते जाने वाली अनदेखी से गंभीर मामलों में दोषी ,जेल याफ्ता अफसर भी सम्मानीय बने हुए हैं। और केंद्र के सभी प्रमुख कैरियर गाइडेंस ट्रेनिंग और अन्य कार्मिक योजनाओं के लिए नामजद भी हो रहे हैं। हाल में आईएएस अवार्ड न होने के बावजूद कोल घोटाले की आरोपी सौम्या चौरसिया, जमीन घोटाले में जांच का सामना कर रहे तीर्थराज अग्रवाल, आरती वासनिक को मसूरी अकादमी ने पहली ट्रेनिंग के लिए ऑफर लेटर भेज दिया । और अब डेढ़ वर्ष से जेल में बंद रानू साहू को भी अकादमी से फेज -3 ट्रेनिंग का कॉल आया है।

रानू डेढ़ वर्ष से कोल लेवी घोटाले के बाद अब डीएमएफ घोटाले में भी बंदी हो गई है। है न तालमेल का अभाव। डेढ़ वर्ष में जीएडी और डीओपीटी को एक दिन भी समय न मिला कि अकादमी को इसकी सूचना दे दे कि फलां अफसर जेल में है, निलंबित है। ताकि उन्हें ट्रेनिंग के लिए नामजद न किया जा सके।

क्या राज्य के साप्रवि और डीओपीटी के बीच तालमेल नहीं है या कोई चीज छुपाई जाती है। शायद ऐसे ही अन्याय कारणों से किसी मामले में आरोपित संदिग्ध और जांच का सामना करने वाले आईएएस अफसरों को चार्जशीट निर्धारित अवधि में नहीं मिल पाती और वे जांच ही नहीं पूरे मामले से बरी हो जाते हैं। यह केवल आईएएस नहीं ,आईपीएस आईएफएस के मामले में भी ऐसा ही होता हो।

तस्वीर पर सियासी घमासान

बिल्हा विधायक व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक सन् 2018 के विधानसभा चुनाव में 25 हजार वोटों के विशाल अंतर से जीते थे। उस समय कांग्रेस ने राजेंद्र शुक्ला को टिकट दी थी। शुक्ला को चुनाव लडऩे के पहले जिला कांग्रेस अध्यक्ष बिलासपुर का पद छोडऩा पड़ा था। हार-जीत में वोटों के फासले पर उस समय सवाल खड़े हुए थे। कहा गया कि भाजपा के पक्ष में ऐसा एकतरफा माहौल कैसे बना, जबकि कांग्रेस हर बार वहां टक्कर में रही है। करारी हार के बाद भी कांग्रेस में उनकी पकड़ ढीली नहीं हुई और जिला कृषि उपज मंडी बोर्ड के अध्यक्ष बना दिए गए। पीएससी की जिस चयन सूची पर सीबीआई जांच हो रही है, उनमें एक नाम उनके बेटे का भी है। अभी त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में उनकी पत्नी अनीता शुक्ला जिला पंचायत सदस्य बन गई हैं। उन्होंने भाजपा की पुनीता डहरिया को हराया। जीत हार तो स्वाभाविक है लेकिन कांग्रेस नेताओं को हैरानी इस बात पर हुई कि उसी वोटिंग के दौरान इस जिला पंचायत क्षेत्र के सभी 6 जनपद के कांग्रेस प्रत्याशी हार गए। एक को भी जीत नहीं मिली। अब शुक्ला के खिलाफ जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी और बिल्हा के पूर्व विधायक सियाराम कौशिक ने शुक्ला को पार्टी से निष्कासित करने की मांग कर दी है। उनका कहना है कि उनका भाजपा नेताओं से साठगांठ है। जनपद सदस्यों की सीट भाजपा को देने के एवज में उन्होंने अपनी जीत पक्की करा ली। सबूत के तौर पर यह तस्वीर भी पेश की गई है, जिसमें अनीता शुक्ला और राजेंद्र शुक्ला, विधायक धरमलाल कौशिक का झुक कर अभिवादन कर रहे हैं। पता चला है कि पर्यवेक्षक प्रमोद दुबे ने कौशिक और केशरवानी से अब मामले को तूल नहीं देने के लिए मना लिया है। वैसे करीब एक दर्जन नेताओं के खिलाफ जिला पंचायत और नगर निगम चुनाव के बाद कांग्रेस से भितरघात करने की शिकायत बिलासपुर जिले से हुई है। इनमें से प्रदेश प्रवक्ता अभय नारायण राय जैसे नाम भी शामिल हैं। ([email protected])

केन्द्रीय प्रतिनियुक्तियों में राज्यों की हिस्सेदारी

केंद्र सरकार हर वर्ष राज्यों में पदस्थ अखिल भारतीय कैडर के अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आने की अवसर देती है। इसके बकायदा राज्यों के सेटअप में सेंट्रल डेपुटेशन का कोटा भी निर्धारित कर रखा जाता है। लेकिन कुछ तो अफसर जाना नहीं चाहते तो कुछ राज्य की सरकारें अनुमति नहीं देती। इस वजह से यह कोटा पूरा नहीं होता। फिर कुछ राज्य अपने कोटे का पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं।डीओपीटी की एक जानकारी के मुताबिक केंद्र में 27 एआईएस अधिकारियों के साथ, एजीएमयूटी कैडर टॉप पर बना हुआ है। यह कैडर अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों का संयुक्त कैडर है। जिसका केंद्र में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है।

पिछले साल अक्टूबर तक एजीएमयूटी के बाद बिहार और एमपी में क्रमश: 19 और 18 अधिकारी इन पदों पर थे। अधिकृत कैडर की ताकत के मामले में, बिहार में 675 स्वीकृत पद हैं, जबकि एमपी 1,074 स्वीकृत पदों के साथ तीसरा सबसे बड़ा है। इसमें छत्तीसगढ़ भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। यहां के 16 आईएएस,14 आईपीएस और 8 आईएफएस अफसर कई केंद्रीय कार्यालयों में पदस्थ है ।

इस ढोल की कीमत आपने चुकाई

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे  ने बिलासपुर-नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को आईएसओ 9001:2015 प्रमाण पत्र मिलने को उपलब्धि के रूप में पेश किया है। ये वही रेलवे है जो यात्री ट्रेनों के घाटे का रोना रोते हुए थकता नहीं, फिर भी वंदे भारत जैसी खाली दौड़ती ट्रेनों पर जनता का पैसा पानी की तरह बहा रहा है, वह भी सामान्य ट्रेनों से दो-तीन गुना अधिक खर्च उठाकर। छत्तीसगढ़ से चलने वाली नागपुर-बिलासपुर हो या रायपुर-विशाखापट्टनम, दोनों वंदे भारत के डिब्बे आधे कर दिए गए, क्योंकि यह महंगी सवारी लेने लोग तैयार ही नहीं। जब जनरल और स्लीपर कोच में जगह के लिए मारामारी हो रही हो, यात्रियों को गंदगी में सफर करने को मजबूर होना पड़ रहा हो तो, वंदे भारत को पहनाई गई माला किस काम की?

वैसे वंदे भारत का तामझाम शुरू से ही आंखों में धूल झोंकने वाला रहा है। सेमी-हाई-स्पीड, चमचमाते कोच और प्रीमियम सुविधाओं का लालच देकर इसे रेलवे का भविष्य बताया गया। लेकिन सच क्या है? नागपुर-बिलासपुर वंदे भारत का प्रति किलोमीटर खर्च 2000-2500 रुपये है, जबकि बिलासपुर-इतवारी पैसेंजर या समता एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें 800-1200 रुपये में ही चल जाती हैं। नतीजा? दो साल में 40 करोड़ खर्च, 25 करोड़ आय और 15 करोड़ का घाटा। रायपुर-विशाखापट्टनम का हाल तो और बुरा है। 30-35 फीसदी सीटें भरती हैं। दोनों से कुल मिलाकर सालाना चूना 50 करोड़ से ज्यादा लगने का अनुमान है। ये ट्रेनें आरामदेह हैं, इनकी टाइमिंग मेंटेन करने के लिए मालगाड़ी तक रोक दी जाती है लेकिन किराया इतना अधिक है कि आम आदमी मुंह फेर लेता है। वंदे भारत ट्रेन के लिए आईएसओ तमगा आम यात्रियों की सहूलियत काटकर हासिल किया गया है। अगर गुणवत्ता ही दिखानी थी, तो झारसुगुड़ा-गोंदिया या किसी दूसरी पैसेंजर ट्रेन को क्यों नहीं चुना गया, जो रोज सैकड़ों मजदूरों और छोटे कारोबारियों को ढोती है?  ([email protected])

कंवर और श्रीनिवास राव

पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर के पत्र के बाद केंद्र सरकार ने वन रक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी के शिकायतों की पड़ताल के आदेश दिए हैं। केन्द्र के पत्र के बाद वन विभाग में हडक़ंप मचा हुआ है। पूर्व गृहमंत्री ने जिन बिंदुओं को रेखांकित किया है, उसका विभागीय अफसर जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस हैदराबाद की कंपनी की सेवाएं  वनरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए ली गई थी, उसी कंपनी को राजनांदगांव में भी आरक्षक भर्ती का काम दिया गया था। जिसमें बड़ी गड़बड़ी सामने आई, और कंपनी के कर्मचारियों समेत 16 लोग जेल में हैं।

कंवर ने 15 सौ वनरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का खुलासा किया है। शिकायती पत्र में उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के बीच कई नियमों को बदल दिया गया। पूर्व गृहमंत्री ने डीएफओ रायगढ़ के पत्र का हवाला दिया, जिसमें रात में भी अभ्यार्थियों का फिजिकल टेस्ट कराया गया, जो कि नियमत: गलत था।

बताते हैं कि कुछ जगहों पर भर्ती प्रक्रिया में छूट के लिए विभागीय स्तर पर एक कमेटी बना दी गई, और कमेटी की अनुशंसा पर छूट दे दी गई। इस तरह भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई गई। अंदर की खबर यह है कि विभागीय स्तर पर छूट का फैसला तो ले लिया गया, लेकिन अब तक विभागीय मंत्री से कार्योत्तर स्वीकृति नहीं मिल पाई है। एसीएस (वन) भी इससे सहमत नहीं है। ऐसे में पूरी प्रक्रिया दूषित बताई जा रही है।

वैसे तो पूर्व गृहमंत्री कंवर हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स वी श्रीनिवास राव को इस पूरी गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और उन पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाए हुए हैं। मगर यह सब आसान नहीं है। राव अपने अपार संपर्कों के लिए जाने जाते हैं। पिछली सरकार में पांच सीनियर आईएफएस अफसरों को सुपरसीड कर उन्हें हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स बनाया था। सरकार बदलने के बाद भी उनकी हैसियत में कमी नहीं आई है।

कंवर रमन सरकार में वन मंत्री रह चुके हैं, और उन्होंने आरा मिल घोटाला प्रकरण में  संलिप्तता पर राव के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की थी, लेकिन कार्रवाई तो दूर वो प्रमोट हो गए। ये अलग बात है कि विधानसभा की लोक लेखा समिति इस मामले में अब तक सरकार से सवाल-जवाब कर रही है। अब ताजा मामले को राव कैसे हैंडल करते हैं, यह देखना है।

मध्यम वर्ग और स्क्रैप पॉलिसी

प्रदूषण रोकने 15 वर्ष पुरानी कार बाइक, बस ट्रकों को ऑफ रोड करने केंद्र सरकार ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी जारी कर दी है। इसे लेकर छोटे वाहन मालिक सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं। इसमें वे, इन वाहनों को इस पॉलिसी से बाहर रखने केंद्र पर दबाव बनाने एकजुट कर रहे हैं। इसमें कहा गया कि-दुपहिया, चौपहिया वाहनों के लिए एन. जी. टी. ने जो 10 एवं 15 वर्ष के नियम लगाए जा रहे हैं वे आम जनता के खिलाफ हैं। अत: उनको वापस लेना जरूरी है। क्योंकि यह नियम केवल व्यावसायिक वाहनों के लिए तो ठीक है परन्तु निजी वाहनों के लिए बिल्कुल भी लागू नहीं होने चाहिये।

हम सभी जानते हैं कि निजी वाहन इतने समय में कुछ ज्यादा नहीं चल पाते हैं। अति आवश्यक होने पर ही ये सडक़ पर निकलते हैं। हम सभी परिवार की सुविधा के लिए ही वाहन खरीदते हैं ताकि बसों एवं ट्रेनों की भीड़ से बचा जा सके एवं इनके मैनटेन्स का भी हम सभी  बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। अपने शरीर से भी ज्यादा वाहन को मेंटेन रखते हैं। जिस तरह हमारे शरीर का यदि कोई अंग बीमार हो जाता है तो उसका इलाज कराकर उसको सही करा लिया जाता है लेकिन एक अंग के ऊपर पूरे शरीर को ही नहीं बदला जाता है, ठीक उसी प्रकार वाहन का भी वही पार्ट बदलकर उसे भी ठीक करा लिया जाता है। अत: वाहन को कन्डम घोषित करना अन्याय है।

बड़ी मुश्किल से एक-एक पैसा जोडक़र अपने परिवार के लिए यह सुविधा कर पाते हैं। लेकिन एन.जी.टी. के लोग कुछ घंटों की मीटिंग में ही फैमिली को इस सुविधा से वंचित कर रहे हैं यह सभी के लिए बहुत ही बड़ा अन्याय है एवं अन्याय के ऊपर लडऩा हमारा अधिकार है। लेकिन हम सब चुप रहकर इस अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते हैं। अब सभी को एकता के सूत्र में बंधकर इसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए ताकि सरकार की समझ में आ जाए कि हम लोग अब किसी भी ऐसे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए एकता के सूत्र में बंधकर सरकार के अन्यायपूर्ण नियमों का विरोध करेंगे एवं सरकार को ऐसे नियम वापस लेने के लिए बाध्य कर देंगे। धन्यवाद।

सभी भाईयों से सविनय निवेदन है आम जनता की आवाज सरकार तक पहुंच जाए एवं सरकार को ऐसे नियम वापिस लेने के लिए बाध्य होना पड़े।

कुछ और तरीकों से बात बनी

हाल में हुए तीन चुनावों की चर्चा अब तक चल रही है।  इसमें नगर निगम, पंचायत और चेंबर के जारी चुनाव हैं। इस दौरान दमदार प्रत्याशियों को बैठने-बिठाने यानी नामांकन वापसी का दौर जमकर चला। इसे न मानने वाले निकाय चुनाव में लड़े और जीते भी। जो नहीं माने उन्हें जीतने के बाद भी निलंबन, निष्कासन की तलवारें चलाई जा रहीं हैं। इसमें यह नहीं देखा जा रहा कि वो कितना बड़ा नेता रहा है। ऐसे ही एक दमदार वैश्य नेता जी जो जीत की हैट्रिक लगाने वाले थे, अचानक बैठ गए। सजातीय लोगों को समझ नहीं आया कि अचानक ऐसे कैसे हो गया। एक रात जब सब मिल बैठे तो हुआ खुलासा। नेताजी को पहले कहा गया विपक्ष के करीबी हैं अब विपक्ष के नेताओं का काम नहीं चलेगा। नेताजी नहीं माने। फिर कुछ और तरीके इस्तेमाल हुए।

शिक्षकों का फर्जीवाड़ा, बच्चों में खौफ

भर्ती परीक्षाओं में फर्जी परीक्षार्थियों की घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती हैं, लेकिन अगर ऐसा प्राइमरी स्कूल में होने लगे, तो शिक्षा व्यवस्था की दयनीय स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। पहले आठवीं तक बच्चों को बिना किसी ठोस आकलन के पास कर दिया जाता था, और परीक्षा एक औपचारिकता होती थी। लेकिन जब यह नतीजा आने लगा कि शिक्षक बच्चों को बुनियादी अक्षर ज्ञान और गणितीय कौशल सिखाने में लापरवाही बरत रहे हैं, तो नई शिक्षा नीति की गाइडलाइन के तहत इस साल से पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षाओं को अनिवार्य कर दिया गया।

हालांकि, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की वास्तविकता इससे कहीं अधिक चिंताजनक है। शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करने वाली संस्था ‘असर’ की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की स्कूली शिक्षा की हालत बदतर बताई गई है। सरकार ने शिक्षकों को जवाबदेह बनाने के लिए बोर्ड परीक्षा को अनिवार्य किया, लेकिन कुछ शिक्षक और अधिकारी अब भी इसे गंभीरता से लेने को तैयार नहीं हैं। सरगुजा जिले के लखनपुर ब्लॉक के सुगाआमा गांव में इसका एक चौंकाने वाला उदाहरण सामने आया, जहां कुल दो बच्चों की परीक्षा होनी थी। एक बच्ची परीक्षा में उपस्थित थी, लेकिन दूसरे परीक्षार्थी की जगह स्कूल में काम करने वाले स्वीपर मनीष मिंज को बैठा दिया गया।

यह एक मामला, सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों में घटती अरूचि और इनमें ताला लगने के सिलसिले को उजागर करता है। क्या वास्तव में इस स्कूल में पांचवीं कक्षा के केवल दो ही छात्र हैं? अगर हां, तो दाखिले इतने कम क्यों हैं? क्या आसपास के बच्चे निजी स्कूलों में पढऩे जा रहे हैं? एक सवाल यह भी है कि दूसरा विद्यार्थी परीक्षा देने क्यों नहीं पहुंचा? क्या वह परीक्षा के नाम से डर गया और भरपाई स्वीपर से की जा रही थी? एक दूसरा मामला तखतपुर से आया है, जो इस आशंका को बल देता है। शुक्रवार को बोर्ड परीक्षा शुरू हुई तो देवतरी स्थित प्रायमरी स्कूल का छात्र अरमान कुर्रे परीक्षा नहीं पहुंचा। शिक्षक इंतजार करते रहे। जब वह काफी देर हो गई तो एक शिक्षक उसके घर पहुंचा। अरमान घर के एक कोने में दुबका बैठा था। उसने परीक्षा देने से मना कर दिया। माता-पिता पहले ही स्कूल तक छोडऩे की कोशिश कर चुके थे, शिक्षक के मनाने-समझाने पर भी अरमान परीक्षा देने के लिए राजी नहीं हुआ।

इधर लखनपुर के सुगाआमा स्कूल के क्लास रूम की हालत भी शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा को सामने लाती है। दीवारें सीलन से भरी हैं, और छोटा सा कमरा किसी हवालात जैसा नजर आता है। सवाल यह है कि मोटा वेतन पाने के बावजूद जिन शिक्षकों और अफसरों ने शिक्षा की नींव खोखली करने में कसर नहीं छोड़ी है, उन पर कोई कठोर कार्रवाई होगी या नहीं? या फिर केवल मामूली मानदेय पर काम करने वाले अंशकालिक स्वीपर को बलि का बकरा बनाकर इस मामला दबा दिया जाएगा?

प्रसंगवश, शिक्षा विभाग की मंशा, निजी पब्लिक स्कूलों की परीक्षा भी माध्यमिक शिक्षा मंडल से कराने की थी। हाईकोर्ट से निजी स्कूल प्रबंधकों को इस सत्र के लिए स्थगन मिल गया है। लखनपुर की घटना बताती है कि पहले सरकारी स्कूलों में ही परीक्षा लेने का इंतजाम सुधार लिया जाए फिर निजी स्कूलों को बाध्य किया जाए। तखतपुर की घटना बताती है कि शिक्षक और छात्र के बीच इतनी दूरी नहीं होनी चाहिए कि नादान सी उम्र में ही परीक्षा को लेकर डर बैठ जाए।

नौ वर्षों बाद दिखा दुर्लभ पक्षी

छत्तीसगढ़ में नौ वर्षों बाद एक दुर्लभ पक्षी को फिर देखा गया है। युवा फोटोग्राफर राहुल गुप्ता ने 23 मार्च को अचानकमार टाइगर रिजर्व के समीप शिवतराई क्षेत्र में इस पक्षी को कैमरे में कैद किया। यह पक्षी कबूतर जैसा दिखने वाला और दुर्लभ प्रजाति का है।इंडियन बर्ड्स समूह के मॉडरेटर एवं विशेषज्ञ रजुला करीम ने इस पक्षी की पहचान ऑरेंज-ब्रेस्टेड ग्रीन पिजन (मादा) के रूप में की है। इस पहचान की पुष्टि ई-बर्ड से जुड़े छत्तीसगढ़ के पक्षी विशेषज्ञ डॉ. हिमांशु गुप्ता ने भी की।

यह पक्षी येलो-लेग्ड ग्रीन पिजन (हरियल) का नजदीकी रिश्तेदार है, लेकिन इसके पैरों और वक्ष स्थल के पंखों के रंग में विशेष अंतर होता है।

गौरतलब है कि इससे पहले 20 फरवरी 2016 को बस्तर से पक्षी प्रेमी सुशील दत्ता ने इस दुर्लभ पक्षी की फोटो ‘बर्ड एंड वाइल्डलाइफ ऑफ छत्तीसगढ़’  फेसबुक ग्रुप में साझा की थी। यह खोज छत्तीसगढ़ की जैव विविधता और पक्षी संरक्षण के क्षेत्र में एक उपलब्धि मानी जा रही है। ([email protected])

निजी विवि और नियुक्ति

छत्तीसगढ़ राज्य निजी विश्वविद्यालय आयोग के चेयरमैन, और सदस्य का पद खाली है। चेयरमैन का पद तो 6 महीने से खाली है। एक सदस्य का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। वर्तमान में आयोग के एक सदस्य बृजेशचंद मिश्रा ही चेयरमैन का अतिरिक्त दायित्व संभाल रहे हैं। मिश्रा का कार्यकाल भी अगले पखवाड़े खत्म होने वाला है। इससे परे निजी विश्वविद्यालयों में फर्जीवाड़े की शिकायत रही है। खुद राज्यपाल रामेन डेका विश्वविद्यालयों की कार्यप्र्रणाली पर भरी बैठक में नाराजगी जता चुके हैं।

चूंकि मिश्रा रविवि में कुलसचिव रह चुके हैं। रायपुर कमिश्नर के साथ-साथ कई अहम पदों पर रहे हैं। उन्होंने निजी विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली को पटरी पर लाने के लिए काफी हद तक दबाव बनाया है। इन सबके बीच चेयरमैन, और सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए देश-प्रदेश के शिक्षाविदों की लाइन लगी है, और वे जोड़तोड़ भी कर रहे हैं। कुछ पूर्व कुलपति भी आयोग के अध्यक्ष बनने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं।

हल्ला है कि कुछ निजी विश्वविद्यालय के प्रबंधक अपनी पसंद का अध्यक्ष और सदस्य बनवाने के लिए भी प्रयासरत हैं। कुछ विवादित शिक्षाविदों के नाम चर्चा में हैं। सरकार इस पर क्या कुछ फैसला लेती है यह अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा।

आईएएस में फेरबदल का वक्त

तबादलों का सीजन शुरू हो रहा है। इसकी शुरूआत मंत्रालय से होने जा रही है। चर्चा है कि आईएएस अफसरों की एक लंबी सूची निकल सकती है। उच्च शिक्षा सचिव आर प्रसन्ना केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। वो इसी हफ्ते  रिलीव हो जाएंगे।

इसी तरह बिलासपुर कलेक्टर अवनीशशरण की मंत्रालय में पोस्ंिटग हो सकती है। वो सचिव के पद पर प्रमोट हो चुके हैं। कुछ कलेक्टरों को बदले जाने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि आधा दर्जन कलेक्टर प्रभावित हो सकते हैं। कुछ बेहतर काम करने वाले अफसरों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। मसलन, रजत कुमार, सोनमणि बोरा, और एक-दो महिला अफसरों के नाम चर्चा में हैं।

राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस में आए अफसर सचिव के पद पर नहीं है। पिछली सरकारों में कम से कम चार-पांच आईएएस अवार्ड वाले अफसर सचिव होते थे। यह बात भी अलग-अलग फोरम के जरिए सीएस तक पहुंचाई गई है। माना जा रहा है कि  फील्ड में पोस्टेड अफसरों में से एक-दो को मंत्रालय में लाया जा सकता है। देखना है आगे क्या होता है।

सुलझेगा महानदी जल विवाद?

महानदी जल विवाद की जड़ें छत्तीसगढ़ के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बनाए गए बैराज और चेक डैम से जुड़ी हैं, जिनका निर्माण मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में जल संसाधन प्रबंधन के लिए किया गया था। ओडिशा का आरोप है कि इन परियोजनाओं ने महानदी के निचले हिस्से में जल प्रवाह को प्रभावित किया, जिससे वहां सिंचाई और पेयजल की समस्या पैदा हुई। यह विवाद तब और गहरा गया था जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी और ओडिशा में बीजू जनता दल की। ओडिशा के विधायकों की एक समिति उस समय छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। उस समय छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल जल संसाधन मंत्री थे। यह दौरा महानदी के जल उपयोग और बैराजों के प्रभाव को समझने के लिए किया गया था। ओडिशा का कहना था कि बिना एनजीटी की मंजूरी के ये बैराज  बनाए  रहे हैं। ओडिशा  सरकार से भी सहमति नहीं ली गई।, लेकिन उस समय कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। ओडिशा ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय हरित अधिकरण और जल विवाद न्यायाधिकरण तक ले जाया, लेकिन वहां भी मामला अनसुलझा रहा। कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल में भी समझौते की दिशा में कोई प्रयास नहीं दिखा। अब, जब दोनों राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं और केंद्र भी समन्वय के लिए तैयार है, तो इस विवाद के हल होने की संभावना बढ़ गई है। शनिवार को भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन में हुई बैठक में दोनों मुख्यमंत्रियों ने जिस तरह से सहमति जताई, वह इस बात का संकेत है कि राजनीतिक एकता और आपसी समझ इस लंबित समस्या को हल कर सकती है।

गिरा दो झोपड़ी, मैं महल बना लूंगी

उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से आई एक तस्वीर ने हमारे समाज को झकझोर कर रख दिया है। बुलडोजर जब अजईपुर गांव की झोपडिय़ों को ढहा रहा था, तब छोटी सी बच्ची अनन्या दौड़ती हुई आई और अपने बिखरते आशियाने से अपनी कॉपी-किताबों को समेट ले गई। मानो वह कह रही है कि तुम झोपड़ी तोड़ सकते हो, मेरे सपने नहीं। किताबें बच गईं तो मैं खुद अपना महल खड़ा कर लूंगी। कक्षा-1 में पढऩे वाली इस नन्ही बच्ची की तस्वीर ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे नारों के खोखलेपन को भी उजागर किया है। ([email protected])

कांग्रेस में कौन कहाँ 

आखिरकार कांग्रेस ने शनिवार को 11 जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी। इन अध्यक्षों को बदला जाना था। खास बात ये है कि प्रदेश के बड़े नेताओं की पसंद पर जिला अध्यक्षों का चयन किया गया। साथ ही प्रभारी सचिवों की राय को भी तवज्जो दी गई।

मसलन, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की पसंद पर कोरबा शहर और ग्रामीण अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव की सिफारिश पर सरगुजा और बलरामपुर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की अनुशंसा पर राकेश ठाकुर को दुर्ग और चंद्रेश हिरवानी को बालोद जिला अध्यक्ष बनाया गया।

र्व विधायक आशीष छाबड़ा को बेमेतरा जिले की कमान सौंपी गई। छाबड़ा, पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के करीबी माने जाते हैं। इन सबके बीच में एक-दो नाम ऐसे भी हैं जिनकी नियुक्ति को लेकर पार्टी के भीतर काफी चर्चा हो रही है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की कमान महिला नेत्री सुमित्रा धृतलहरे को सौंपी गई है। सुमित्रा जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लडऩा चाहती थी लेकिन पार्टी ने उन्हें अधिकृत नहीं किया। सुमित्रा की जगह एक पूर्व मंत्री के नजदीकी रिश्तेदार को जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया गया। मगर अब पार्टी ने सुमित्रा को सीधे जिले की कमान सौंप दी है।

इसी तरह नारायणपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बीसेल नाग की नियुक्ति की गई है, जिसके नाम पर एक तरह से आम सहमति रही है। इसी तरह कोण्डागांव में बुधराम नेताम को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नजदीकी माने जाते हैं। यानी नियुक्तियों में हाईकमान ने सभी गुटों को साधने की कोशिश की है।

 लालबत्तियां कब?

भाजपा संगठन में भी बड़े बदलाव की चर्चा है। प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव की नई कार्यकारिणी अगले महीने के आखिरी तक जारी हो सकती है। पार्टी के रणनीतिकार नए चेहरे को आगे लाने की तैयारी कर रहे हैं। यह चर्चा है कि वर्तमान में प्रदेश के महामंत्री, और उपाध्यक्ष जैसे पदों पर बैठे कई नेताओं को 'लालबत्ती'  मिल सकती है।

पीएम नरेन्द्र मोदी का 30 तारीख को बिलासपुर प्रवास है। कहा जा रहा है कि मोदी के दौरे के बाद निगम मंडलों के पदाधिकारियों की एक सूची जारी हो सकती है। निगम मंडलों की नियुक्ति में क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखा जाएगा। इससे परे संगठन में मोर्चा-प्रकोष्ठ के अध्यक्षों के लिए उपयुक्त नाम तलाशे जा रहे हैं। आरएसएस से भी चर्चा चल रही है। कुछ नेताओं का अंदाजा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद किरण देव की नई टीम घोषित की जा सकती है। 

बिना प्रसाधन कन्या दान

एमसीबी (मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर) जिले में कल सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन रखा गया। अफसरों ने नव दंपतियों को दिए जाने वाले चेक और उपहारों का वितरण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से कराया। आगे-पीछे अफसर होते हैं तो मंत्रियों को पता ही नहीं चलता कि अफसर क्या-क्या गुल खिलाते हैं। चिरमिरी के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सामूहिक विवाह के लिए जो युवा पहुंचे थे उनके लिए महिला बाल विकास विभाग ने चेंजिंग रूम की व्यवस्था ही नहीं की थी। वर, वधू और उनके अभिभावक इसे लेकर खासे परेशान हुए। कोई किसी झाड़ी के पीछे तो कोई किसी दीवार के कोने में जगह बनाकर कपड़े बदल रहा था। पता चला है कि इस आयोजन के लिए 11 लाख रुपये का बजट मिला था। अस्थायी प्रसाधन कक्ष कुछ टेंट, शीट, कनात खींचकर थोड़े से बजट से बनाए जा सकते थे, मगर अधिकारियों ने यह पैसा बचा लिया। पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में नये जोड़ों को उपहार देने की परंपरा शुरू हुई थी। तब बलरामपुर जिले में तत्कालीन मंत्री डॉ. प्रेम साय सिंह ऐसे ही एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वहां घटिया बर्तन वितरित करने की शिकायत वहां के जनप्रतिनिधियों ने उनसे की थी, मगर कोई कार्रवाई किसी पर नहीं हुई थी। करीब 3-4 साल पहले महासमुंद से खबर आई थी कि वहां के कलेक्टर ने घटिया गद्दे रजाई और बर्तन बांटने से ऐन वक्त पर रोक दिया था और विभाग के अधिकारियों को फटकारा था। मगर, वही घटिया दर्जे के उपहार कुछ बाद हुए दूसरे विवाह सम्मेलन में बांट दिया गया। तब तक कलेक्टर का तबादला हो चुका था। बाल विकास विभाग में बच्चों के पोषण आहार में कमीशनखोरी अक्सर चर्चा में रहती है। सामूहिक विवाह के लिए सामान खरीदने, समारोह की व्यवस्था करने पर निर्धारित बजट में भी इसी तरह की गड़बड़ी होती है।

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विधानसभा भवन पर कइयों की नजर

बजट सत्र के अवसान संबोधन में स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने कह दिया है कि यह इस सदन (भवन) में अंतिम सत्र था। अगला सत्र जो मानसून सत्र होगा वह नवा रायपुर के नए विशाल भवन में होगा।

स्पीकर की इस घोषणा के बाद रिक्त होने वाले इस भवन पर कब्जे ,आबंटन को लेकर सरकारी विभागों की नजर गड़ गई है। वे कल से चर्चा, दावे भी करने लगे हैं। किसे मिलेगा यह सुसज्जित भवन । कोई कह रहा कि राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय भूजल अनुसंधान संस्थान वापस लेगा। जो 2000 में यह भवन हस्तांतरित करने के बाद  25 वर्षों से पचपेड़ी नाका में किराए के भवन मेें है। तो राज्य सरकार के किसी शैक्षणिक संस्थान को देने की भी चर्चा है। वन विभाग की भी नजर है। वह अपने राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। जो अभी इसके सामने ही भवन में चल रहा है।

लेकिन सच्चाई यह है कि फिलहाल तो एक डेढ़ वर्ष तक भवन  विधानसभा सचिवालय के आधिपत्य में ही रहेगा। क्योकिं नए भवन के निर्माण की प्र-गति देखने वाले सचिवालय के अफसरों को नहीं लग रहा कि अगला सत्र वहां हो जाएगा ? भवन का स्ट्रक्चरल वर्क तो हो गया है लेकिन असली बारीकियाँ, नक्काशी तो फिनिशिंग में होती है, कराई जाती हैं। और उसी में डेढ़ दिन का काम तीन दिन की तर्ज पर होता है। देखना होगा स्पीकर की घोषणा का सम्मान, निर्माण एजेंसी पीडब्लूडी के अफसर कैसे करते हैं । तब तक ऐसी कई चर्चाएं अटकलें चलती रहेंगी ।

बृजमोहन की अनदेखी भारी पड़ी  

रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की सिफारिशों को हल्के में लेना रायपुर एम्स के डायरेक्टर डॉ. अशोक जिंदल को भारी पड़ गया। बृजमोहन ने शुक्रवार को जिंदल के खिलाफ लोकसभा में मामला उठा दिया। बृजमोहन के तेवर से एम्स में हडक़ंप मचा है।

बताते हैं कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र के मरीजों के दाखिले के लिए बृजमोहन की तरफ से रायपुर एम्स में सिफारिशें भेजी जाती रही है। खुद बृजमोहन रायपुर एम्स की सलाहकार समिति के चेयरमैन भी हैं, और चर्चा है कि खुद उन्होंने मरीजों से जुड़ी समस्याओं को लेकर एम्स डायरेक्टर को फोन लगवाया तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला।

बृजमोहन के करीबियों का कहना है कि हमेशा एम्स प्रबंधन की तरफ से बेड नहीं होने की बात कहकर गंभीर मरीजों को वापिस भेज दिया जाता है।  इससे बृजमोहन काफी खफा थे। उन्होंने सीधे-सीधे लोकसभा में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्रतापराव जाधव के संज्ञान में मामला लाया। जाधव ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने यह भी बताया कि एम्स में 150 बिस्तर वाले क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक की स्थापना को मंजूरी दी गई है। ताकि गंभीर मरीजों का बेहतर इलाज हो सके।

खैर, बृजमोहन के सवाल के बाद एम्स की व्यवस्था बेहतर होगी, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। कुछ लोग पूर्ववर्ती एम्स डायरेक्टर डॉ. नितिन नागरकर की कार्यशैली को याद कर रहे हैं। जिन्होंने उस समय सीमित संसाधन होने के बावजूद एम्स में इलाज की बेहतर व्यवस्था बनाई। कोरोना काल में एम्स में इलाज के बेहतर प्रबंधन की राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ हुई थी।

अब तो बिहार में भी बदल दिए

कांग्रेस हाईकमान ने बिहार में भी प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। विधायक राजेश कुमार को अध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी तरह की अटकलें लगती रही है, और जब प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट यहां आए, तो कुछ लोगों ने उनसे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के भविष्य को लेकर पूछ दिया।

पायलट ने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा लेकिन एक-दो प्रमुख नेताओं ने बैज के पक्ष में बात कही है। इन सबके बीच अंदाजा लगाया जा रहा है कि बैज कुछ समय तक और पद पर बने रह सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि एक दर्जन से अधिक जिला अध्यक्षों की सूची जारी हो सकती है। बदलाव को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है। आगे क्या होता है यह कुछ दिन बात पता चलेगा।

स्मारकों का भी हो रहा सफाया

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सल प्रभावित इलाकों में हाल के महीनों में सुरक्षा बलों और पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की है। बीजापुर जिले के उसूर इलाके में सीआरपीएफ की 81वीं और कोबरा 204वीं बटालियन की संयुक्त टीम ने कल 30 फीट ऊंचे नक्सली स्मारक को ध्वस्त किया। नक्सलियों ने बस्तर क्षेत्र में कई ऊंचे स्मारक बनाए हैं, जिनकी ऊंचाई आमतौर पर 20 से 40 फीट तक होती है। मगर बीजापुर के कोमटीपल्ली में करीब 64 फीट ऊंचा स्मारक बनाया गया था, जिसे दिसंबर में गिराया गया। इसकी तस्वीर को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट भी किया था।  इन स्मारकों की सटीक संख्या मौजूद नहीं है, पर यह तय है कि जब भी सुरक्षा बलों के मुठभेड़ों में नक्सली बड़ी संख्या में मारे जाते हैं तो उस जगह वे स्मारक खड़ा करने की कोशिश करते हैं। बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा के दुर्गम इलाकों में अब भी कई स्मारक मौजूद हैं। बीजापुर के तमिलभट्टी गांव में भी इसी महीने, 7 मार्च को एक नक्सली स्मारक नष्ट किया गया था। दरअसल, ये स्मारक नक्सली इसलिये बनाते हैं ताकि स्थानीय आदिवासी समुदाय पर उनका प्रभाव बढ़े और सुरक्षा बलों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बने। इन स्मारकों के जरिए वे क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। सरकार और सुरक्षा बलों को यह मालूम है, इसलिये वे जब भी किसी मुठभेड़ में सफलता हासिल करते हैं, वहां यदि कोई स्मारक मिला तो उसे भी ध्वस्त कर देते हैं।

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जेल में रहते हुए भी...

नगरीय निकाय चुनाव की तरह पंचायत चुनाव में भी भाजपा को अभूतपूर्व सफलता मिली है। पार्टी 33 में से 32 जिला पंचायतों पर कब्जा जमाने में कामयाब रही। मगर पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के जेल में होने के बाद भी सुकमा जिला पंचायत में भाजपा का परचम नहीं लहरा पाया। भाजपा के रणनीतिकारों ने यहां अपना अध्यक्ष बनवाने के लिए भरसक कोशिशें की थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाए।

सुकमा में कांग्रेस समर्थित पांच, भाजपा के तीन, और सीपीआई समर्थित तीन जिला पंचायत सदस्य चुनकर आए थे। भाजपा के रणनीतिकारों ने पहले सीपीआई, और फिर कांग्रेस समर्थित सदस्यों को तोडऩे की कोशिश की, लेकिन निराशा हाथ लगी। दो बार चुनाव की तिथि आगे बढ़ाई गई, लेकिन कांग्रेस, और सीपीआई के सदस्य आखिरी तक एकजुट रहे। किसी तरह दबाव, और प्रलोभन का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार कांग्रेस समर्थित मंगम्मा सोयम जिला पंचायत अध्यक्ष, और सीपीआई के महेश कुंजाम उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए।

रायपुर जिला पंचायत में कांग्रेस, और भाजपा के बीच बराबरी का मुकाबला था। मगर जोगी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य संदीप यदु, और एक अन्य सदस्य अन्नू तारक के भाजपा में शामिल होने से खेल बिगड़ गया। भाजपा समर्थित नवीन अग्रवाल जिला पंचायत अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष   पद पर संदीप यदु निर्वाचित हुए। नवीन पहले जिला पंचायत उपाध्यक्ष रह चुके हैं। चाहे जैसे भी हो, राज्य बनने के पहले, और बाद में जिला पंचायतों में भाजपा को इतनी बड़ी सफलता कभी नहीं मिली।

महज तीन वर्ष में ईडी की सूची में छत्तीसगढ़

केंद्र सरकार ने संसद को सूचित किया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले 10 वर्षों में सांसदों, विधायकों, एमएलसी और स्थानीय निकायों के नेताओं  साथ-साथ उनके दलों के खिलाफ 193 मामले दर्ज किए हैं। लेकिन इनमें ईडी का कनविक्शन रेट एक प्रतिशत से भी कम है। संसद में  दी गई जानकारी के अनुसार इनमें से केवल दो ही मामलों में आरोपी नेताओं पर दोष सिद्ध कर पाई है हालांकि संघीय जांच एजेंसी के लिए सुखद खबर यह भी है कि  किसी भी मामले में गुण-दोष के आधार पर दोषमुक्ति नहीं हुई है। ईडी की इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ ने भी जगह बनाई है। और वह भी महज ढाई तीन वर्ष में ।

 ईडी यहां कोयला घोटाला, शराब घोटाला, कस्टम मिलिंग, और महादेव सट्टा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज किए हैं। और दो वर्तमान विधायक कवासी लखमा (पूर्व मंत्री) देवेंद्र यादव और पूर्व विधायक चंद्रदेव राय को आरोपी बनाया है। और इन्हीं मामलों में पूर्व सीएम के पुत्र  से पूछताछ हो रही है। तो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की भी तलाश है ईडी को । ईडी के अतिरिक्त आयकर, सीबीआई के जाल में भी कई अफसर, नेता फंसे हुए हैं।

ईडी ने सिटिंग और पूर्व सांसदों, विधायकों, एमएलसी और  राजनीतिक दलों से जुड़े व्यक्तियों का साल दर साल विवरण दिया है। इसके मुताबिक-

01.04.2015 से 31.03.2016 तक-10

01.04.2016 से 31.03.2017 तक- 14

01.04.2017 से 31.03.2018 तक- 07

01.04.2018 से 31.03.2019 तक- 11

01.04.2019 से 31.03.2020 तक- 26

01.04.2020 से 31.03.2021 तक- 27

01.04.2021 से 31.03.2022 तक- 26

01.04.2022 से 31.03.2023 तक- 32

 01.04.2023 से 31.03.2024 तक- 27

01.04.2024 से 28.02.205 तक-13

पर केस दर्ज किए हैं।

संवेदनशीलता और विफलता

कोंडागांव, बस्तर का वह कोना जहां माओवादी हिंसा और अधूरे विकास की हकीकत आज भी ग्रामीणों का पीछा नहीं छोड़ती। एक तस्वीर सामने आई है—युवा कलेक्टर कुणाल दुदावत, एसपी के साथ बाइक पर सवार, पथरीली पगडंडियों को पार करते हुए गांववालों की समस्याएं सुनने निकले हैं।

यह उनकी संवेदनशीलता है, तारीफ होनी चाहिए। भीषण गर्मी में अफसर एसी गाडिय़ों से उतरकर ग्रामीणों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन यही तस्वीर एक कड़वी सच्चाई भी बयान कर रही है। 77 साल बाद भी यहां सडक़ें और पुल नहीं बन पाए। बस्तर के कई गांव बारिश में राशन के लिए तो गर्मी में पानी के लिए। नाले उफान पर आए तो पुल बह जाते हैं, बच्चे बांस के सहारे नदी पार करने को मजबूर होते हैं। एंबुलेंस इन पगडंडियों तक नहीं पहुंचती, मरीजों को खाट-कांवड़ पर अस्पताल ले जाना पड़ता है। 

इसलिए कलेक्टर का बाइक से गांव पहुंचना सराहनीय जरूर हो पर उतना ही शर्मनाक भी कहा जा सकता है। यह प्रशासन की इच्छाशक्ति और वर्षों से अधूरे पड़े विकास कार्यों की पोल खोलता है। यह तस्वीर कब बदलेगी?

एआई ने खींचा अपराधी का स्केच

भिलाई में तीन दिन पहले लूट की एक घटना हुई थी। स्कूटी सवार महिला के गले में चाकू अड़ाकर सोने की चेन और अंगूठी लूट ली गई। मामले में पुलिस को अपराधी का स्केच बनाने के लिए स्केच आर्टिस्ट की जरूरत नहीं पड़ी। पीडि़ता के इंजीनियर पति ने खुद एआई तकनीक से संदिग्ध की तस्वीर तैयार कर पुलिस को दी। उसी तस्वीर के आधार पर अब पुलिस अपराधी की तलाश कर रही है। यह दिखाता है कि हमारे आपके जैसे आम नागरिक भी तकनीक के जरिए अपराधों की जांच में मददगार बन सकते हैं। दिल्ली पुलिस अपराधियों के पकडऩे के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध की तस्वीर को पहचानने में मदद ली जा रही है। दिल्ली पुलिस पुराने आपराधिक डेटा की जांच करने के लिए भी एआई का इस्तेमाल कर रही है। यदि कोई संदिग्ध बातचीत रिकॉर्ड की गई तो भी एआई से पहचानने में मदद मिल सकती है। प्रसंगवश, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इन दिनों सुनवाई चल रही है कि पुलिस महकमे में साइबर एक्सपर्ट की भारी कमी है। छत्तीसगढ़ पुलिस को अब साइबर एक्सपर्ट ही नहीं, एआई एक्सपर्ट की भी जरूरत पडऩे वाली है। भिलाई के मामले में तो पीडि़ता का पति इंजीनियर था, एआई का जानकार था तो स्केच बनाकर दे दिया, पर बाकी मामलों में तो अपराध की जांच करने वाली पुलिस को ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी।  ([email protected])

निरक्षरता बचाव का हथियार?

पूर्व आबकारी मंत्री और विधायक कवासी लखमा इस समय 2100 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले में जेल में हैं। रायपुर सेंट्रल जेल में ईओडब्ल्यू उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। लखमा का बचाव यही है कि वे पढ़े-लिखे नहीं हैं और अफसरों ने जहां दस्तखत करने के लिए कहा, उन्होंने वहां कर दिया।

हालांकि, अभी इस मामले की जांच जारी है। केस डायरी कोर्ट में पेश नहीं हुई है और सुनवाई के बाद ही फैसला आएगा। कैसा भी फैसला हो, उस फैसले के खिलाफ ऊपर की अदालतों में अपील की संभावनाएं भी रहेंगी। लेकिन कानूनी नजरिये से बड़ा सवाल यह है कि लखमा का यह बचाव कानून के धरातल पर कितना टिकेगा?

विधि के कुछ जानकारों का मानना है कि भारतीय कानून का एक सामान्य सिद्धांत यह है कि कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं हो सकती। लेकिन यहां मामला सिर्फ कानूनी अज्ञानता का नहीं, बल्कि दस्तावेजों और तथ्यों की जानकारी न होने का है।

अदालत ऐसे मामले में जांच कर सकती है कि क्या वास्तव में आरोपी अशिक्षा के कारण घोटाले की जानकारी नहीं रखता था? क्या दस्तावेजों पर बिना समझे हस्ताक्षर किए गए, या फिर यह एक सोची-समझी भागीदारी थी? आरोपी को इस घोटाले से कोई आर्थिक या अन्य व्यक्तिगत लाभ हुआ या नहीं और क्या परिस्थितिजन्य साक्ष्य आरोपी के खिलाफ जाते हैं?
यदि अदालत को यह विश्वास हो जाता है कि लखमा अनजाने में किसी षड्यंत्र का हिस्सा बने और उन्हें कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं हुआ, तो सजा कम हो सकती है या वे पूरी तरह बरी भी हो सकते हैं। लेकिन यदि उनकी संलिप्तता साबित होती है, तो खुद को अनपढ़ बताना बचाव के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

1988 के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी) के तहत, यह साबित करना जरूरी होता है कि आरोपी ने जानबूझकर अपने पद का दुरुपयोग किया। अदालतें कई मामलों में मान चुकी हैं कि अशिक्षा अपने आप में बचाव नहीं हो सकती। खासकर जब कोई व्यक्ति मंत्री जैसे उच्च पद पर हो, तो उसे अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की बुनियादी समझ होती है।

न्यायिक फैसला साक्ष्यों, वकीलों की जिरह और अदालत के दृष्टिकोण पर निर्भर होगा। लेकिन यहां एक बात साफ हो रही है कि वैसे तो शिक्षा हमेशा ताकत होती है, मगर कुछ परिस्थितियों में निरक्षरता को भी बचाव के लिए हथियार बनाया जा सकता है।

लखमा ने पायलट से कहा 

प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट रायपुर आए, तो पार्टी में काफी हलचल रही। यहां आने के बाद वो नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरणदास महंत, और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के साथ सेंट्रल जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से मिलने पहुंचे।

बताते हैं कि पायलट से चर्चा के दौरान पूर्व आबकारी मंत्री लखमा मायूस थे। इसकी वजह यह भी थी कि पायलट से मुलाकात खत्म होने के बाद ईओडब्ल्यू-एसीबी की टीम उनसे पूछताछ के लिए पहुंचने वाली थी। कवासी ने पायलट को दुखड़ा सुनाया कि उनका प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें फंसाया गया है। ईडी और ईओडब्ल्यू-एसीबी ने दोनों ने अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर रखा है। एक प्रकरण में जमानत होती है, तो उसी प्रकरण में ईओडब्ल्यू-एसीबी गिरफ्तार कर लेती है।

लखमा ने कहा कि जमानत के लिए निचली अदालत से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाना होता है। ऐसे में तुरंत राहत मिलना मुश्किल है। पायलट ने उन्हें दिलासा दिया, और भरोसा दिया कि पूरी पार्टी उनके साथ है।

चैम्बर चुनाव का भविष्य  

छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव चल रहे हैं। दशकों बाद यह पहला मौका है जब अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन के आसार दिख रहे हैं।

शुरूआती दौर में दिवंगत महावीर अग्रवाल जैसे बड़े व्यापारी नेता थे, जो निर्विरोध अध्यक्ष बन जाते थे। बाद में व्यापारियों की सदस्य संख्या बढ़ती गई, और अब 27 हजार से अधिक व्यापारी चैम्बर के सदस्य बन चुके हैं। चैम्बर चुनाव में कांग्रेस और भाजपा की भी दिलचस्पी रही है।

राज्य बनने के बाद चैम्बर में तत्कालीन सीएम अजीत जोगी ने भी दखल देने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। बिलासपुर में चैम्बर का एक नया संगठन खड़ा हो गया। मगर मौजूदा चैम्बर की ताकत में कमी नहीं आई। ये अलग बात है कि चैम्बर में अग्रवाल व्यापारियों की जगह सिंधी व्यापारी ताकतवर हो चुके हैं। हालांकि निवर्तमान अध्यक्ष अमर पारवानी ऐसे सिंधी व्यापारी नेता हैं जिन्होंने अग्रवाल समाज को भी साधकर रखा है।

पारवानी से पहले पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी का चैम्बर में दबदबा रहा है, लेकिन अब परिस्थिति काफी बदल गई है। और अब जब दोनों साथ आ गए हैं, तो निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति बनती दिख रही है। बड़े व्यापारी सतीश थौरानी का अध्यक्ष, महासचिव पद पर अजय भसीन व कोषाध्यक्ष पद पर निकेश बरडिय़ा का निर्विरोध निर्वाचन तय दिख रहा है।
अध्यक्ष पद के लिए ललित जैसिंघ ने दावेदारी ठोकी थी, लेकिन वो बाद में समझाइश देने पर पीछे हट गए। रायगढ़ जैसे कुछ जगहों पर विवाद की स्थिति बनी है, लेकिन वहां भी निर्विरोध निर्वाचन के लिए प्रयास हो रहे हैं। कुल मिलाकर महावीर अग्रवाल वाला दौर आता दिख रहा है। देखना है आगे क्या होता है।

दुर्लभ कैराकल की चर्चा

इस समय सोशल मीडिया पर भारत की सबसे दुर्लभ जंगली बिल्लियों में से एक ‘कैराकल’ की चर्चा हो रही है। यह पहली बार राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में कैमरा ट्रैप में देखी गई है। राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा ने इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की है। कैराकल एक रहस्यमयी और नाइट विजन वाली छोटी जंगली बिल्ली है, जिसकी सबसे खास पहचान उसके काले गुच्छेदार लंबे कान होते हैं। ‘कैराकल’ नाम तुर्की के  ‘करकुलक’ शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है  ‘काले कान’। यह इतनी तेज होती है कि उड़ते हुए पक्षियों को भी झपट कर पकड़ सकती है! इतिहास में इसे शाही शिकारी बिल्ली माना जाता था, जिसका जिक़्र ‘शाहनामा’ और ‘तूतीनामा’ जैसे ग्रंथों में भी है। भारत में अब 50 से भी कम कैराकल बचे हैं, और ये केवल राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में पाए जाते हैं।

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