कुरुद, 14 फरवरी । प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा जमीन की गाइड लाइन दरों में चालीस फीसदी कम करने के फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेसियों इस आम लोगों के लिए बड़ी राहत बताया है।

अधिवक्ता व कांग्रेस नेता रमेश पांडेय ने कहा कि आम जनता के हितों के लिए लगातार काम करने के कारण छत्तीसगढ़ की सरकार का रैंक लोक कल्याणकारी सरकार के रूप में ऊपर के क्रम में आया है, बहुत से प्रदेशों में छत्तीसगढ़ की इन कल्याणकारी योजनाओं को  अपनाया जा रहा है। क्रम में जमीनों की गाइडलाइंस दरों में में 40 फीसदी तक का छूट भूपेश केबिनेट ने दी है जो आम जनता के लिए बड़ी सौगात है।  अधिवक्ता श्री पांडेय ने माना कि लोककल्याणकारी सरकार का प्रमुख कार्य है कि कम से कम टैक्स ले और अधिक से अधिक सुविधा दे, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार है जो कि वाणिज्य पंजीयन शुल्क में 40 फीसदी की छूट रजिस्ट्री करवाने में दिया है जो कि भारत के हर राज्यों से सबसे अधिक छूट है।

यह आम जनता सहित किसानों व्यपारी इन्वेस्टर के लिए बहुत ही सही कदम है, जिससे लोगो को राजस्व पंजीयन के शुल्क से बहुत हद तक लाभ मिलेगा। यह योजना मार्च 2022 के समापन तक है, जिससे लाभ उठाया जा सकता है। वैसे भी कोरोना के चलते भूमि रजिस्ट्री का कार्य बहुत हद तक प्रभावित रहा है, जिसे पटरी में लाने के लिए राज्य सरकार का यह फैसला कारगर साबित होगा।