‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 12 अप्रैल। जिला मुख्यालय स्थित प्रेस क्लब में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरीश कवासी लखमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नक्सल उन्मूलन, सरेंडर नक्सलियों की रिहाई, पंचायतों को बजट आबंटन और वनोपज खरीदी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सुकमा में  13 अप्रैल को मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे और विकास कार्यों के शिलान्यास का कांग्रेस स्वागत करेगी, लेकिन इसके लिए कुछ प्रमुख मांगों को पूरा किया जाना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब मंच से सुकमा को नक्सल मुक्त जिला घोषित करते हुए निर्दोष आदिवासियों की रिहाई की घोषणा होगी, तभी स्वागत किया जाएगा।

 प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं-

निर्दोष आदिवासियों की रिहाई- उन्होंने कहा कि कई ऐसे आदिवासी जेल में बंद हैं, जिन पर नक्सल गतिविधियों के फर्जी मामले दर्ज हैं। उनकी जल्द और नि:शर्त रिहाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायतों को बजट- नक्सल मुक्त जिला घोषित होने के बाद प्रत्येक पंचायत को 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई थी, उसका शीघ्र आबंटन किया जाए।

वनोपज खरीदी व्यवस्था-वनोपज खरीदी का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में नगद भुगतान की पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए।

विकास कार्यों की स्पष्टता- मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित 326 करोड़ रुपये के शिलान्यास में से पंचायतों के लिए निर्धारित राशि की स्पष्ट जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि ये मांगें सुकमा जिले के विकास और आम जनता के हित से जुड़ी हैं, इसलिए शासन-प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

इस दौरान नगर अध्यक्ष मो. हुसैन, जनपद सदस्य लक्ष्मण मंडावी, पार्षद शेख नजीर, तनुज जेसवाल सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे।