सुकमा

महंगाई, बिजली बिल, गैस-पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और पंचायतों की समस्याओं पर कांग्रेस की महारैली, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन
19-Jun-2026 4:06 PM
महंगाई, बिजली बिल, गैस-पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और पंचायतों की समस्याओं पर कांग्रेस की महारैली, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 19 जून। बढ़ती महंगाई, बिजली दरों में वृद्धि, रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों तथा पंचायतों में विकास कार्यों की अनदेखी के विरोध में गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सुकमा में विशाल महारैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व बीजापुर विधायक विक्रम मांडवी एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष लखमा हरीश कवासी ने किया।

गादीरास चौक से शुरू हुई महारैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मलखानगिरी चौक और बस स्टैंड तक पहुंची। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली में नगर कांग्रेस, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई सहित कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में किसान, ग्रामीण और आमजन भी मौजूद रहे।

रैली के समापन के बाद विधायक विक्रम मांडवी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष लखमा हरीश कवासी एवं अन्य कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। ज्ञापन में जिले से जुड़ी विभिन्न जनसमस्याओं के समाधान की मांग उठाई गई।

कांग्रेस ने मांग की कि सभी ग्राम पंचायतों में मूलभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की जाए तथा डीएमएफ मद की राशि से पंचायतों में आवश्यक निर्माण कार्य कराए जाएं। किसानों को समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराने, डीजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा किसानों के रकबे का पुन: सर्वे कराने की मांग भी की गई।

ज्ञापन में फर्जी नक्सल मामलों में जेल में बंद आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों को नि:शुल्क एवं प्रभावी कानूनी सहायता उपलब्ध कराकर शीघ्र रिहा करने की मांग की गई। साथ ही बढ़े हुए बिजली बिलों में कमी, गैस सिलेंडर एवं पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत देने, तूफान प्रभावित गांवों में विद्युत व्यवस्था बहाल करने तथा सभी ग्राम पंचायतों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग रखी गई।

कांग्रेस नेताओं ने नल-जल योजना के अंतर्गत स्वीकृत ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने, अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द शुरू करने तथा लापरवाह अधिकारियों एवं ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का सत्यापन ग्राम सभा की निगरानी में किया जाए तथा ग्राम सभा की अनुमति के बिना किसी भी कार्य का भुगतान न हो। घटिया निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों से क्षतिपूर्ति वसूलने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही।

इसके अलावा सभी नगरीय निकायों में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था दुरुस्त करने, नक्सल मुक्त घोषित ग्राम पंचायतों को सरकार की घोषणा के अनुरूप एक-एक करोड़ रुपये की विकास राशि उपलब्ध कराने, तेंदूपत्ता संग्रहण का नगद भुगतान सुनिश्चित करने तथा लघु वनोपज पर ग्राम सभाओं के अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू करने की मांग की गई।

 

कांग्रेस ने जिला प्रशासन एवं नगर पालिका द्वारा नियमों के विरुद्ध मकान तोडऩे की कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए ऐसी कार्रवाइयों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जनहित से जुड़ी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।


अन्य पोस्ट