‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 20 अप्रैल। केंद्र सरकार ने 25 मार्च को संसद में पेश वित्त विधेयक मेें सीसीएस (पेंशन) नियमों मे संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत 31 दिसंबर 2025 तक पेंशन ले रहे पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 26 से लागू होने वाले 8 वें वेतन आयोग के लाभ से बाहर कर दिया गया है। केन्द्र सरकार का यह निर्णय सेवानिवृत शासकीय सेवकों के अधिकारों का उल्लंघन है। संवेदनहीन है और संविधान में प्रदत्त लाभ के अधिकार के विरुद्ध है अत: सरकार को इस विधेयक को निरस्त करना चाहिए। इसको लेकर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ देश भर में विधेयक के वापसी को लेकर आंदोलन छेडऩे की तैयारी कर रही है। केंद्र और राज्य में पेंशनर संगठनों को एकजुट कर आंदोलनात्मक कार्यक्रम की शीघ्र घोषणा की जाएगी।
पेंशनरों की बैठक में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री तथा प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सी एच सुरेश ने प्रधान मंत्री को पत्र भेजकर इस विधेयक पर विरोध जताया है और देश के पेंशनरों के हित में इस विधेयक को वापस लेने की मांग की है।
महासंघ के प्रदेश नेता जे पी मिश्रा,द्रोपदी यादव,पूरन सिंह पटेल, अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर, प्रदेश में विभिन्न जिलों के नेता बी के वर्मा दुर्ग, आर एन टाटी बस्तर, राकेश जैन बिलासपुर, आर जी बोहरे रायपुर , आई सी श्रीवास्तव राजनांदगांव, ओ पी भट्ट कांकेर, एस के घातोडे कोंडागांव, आर डी झाड़ी बीजापुर, एस के कनौजिया सुकमा , पी एन उडक़ुड़े दंतेवाड़ा, एस के देहारी नारायणपुर, सतीश उपाध्याय मनेंद्रगढ़ चिरमिरी, प्रेमचंद गुप्ता बैकुंठपुर , सन्तोष ठाकुर सूरजपुर, माणिक चंद्र अंबिकापुर, महावीर राम बलरामपुर, रमेश नंदे जशपुर नगर, अभय शंकर गौराहा रायगढ़, देवनारायण साहू सारंगढ़, पुरषोत्तम उपाध्याय सक्ती, एम एल यादव कोरबा परमेश्वर स्वर्णकार जांजगीर चांपा भैयालाल परिहार मुंगेली,यवन कुमार डिंडोरे बेमेतरा तथा आर ए शर्मा गौरेला पेंड्रा मरवाही, लोचन पांडेय, दिनेश उपाध्याय, एस के चिलमवार, ए के कनेरिया,अनिल पाठक,नैन सिंह,अयूब खान,कुंती राणा, अनूप श्रीवास्तव, ओ डी शर्मा, अनिल तिवारी, नारायण प्रसाद यादव, जगदीश सिंह, सुजाता मुखर्जी,आर के नारद,पी एल सिंह,एम एन पाठक, एस पी एस श्रीवास्तव, शांति किशोर माझी, प्रवीण त्रिवेदी,कलावती पाण्डे,सी एल चन्द्रवंशी,धारा 49 को विलोपित करने हेतु कार्यवाही करने की मांग की है।