‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 23 मई। गर्मी से राहत पाने के लिए चलाए गए कूलर में फैले करंट ने गुरुवार सुबह ग्राम बरतोरी में दो मासूमों की जान ले ली। करंट की चपेट में आकर एक 13 वर्षीय बालक और 14 वर्षीय बालिका की मौके पर ही मौत हो गई। बिल्हा थाना क्षेत्र में हुई इस हृदय विदारक दुर्घटना ने पूरे गांव को गहरे शोक में डुबो दिया। वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

जानकारी के मुताबिक, लक्की जायसवाल (13 वर्ष), पिता देवचरण जायसवाल, निवासी बरतोरी और जीतू जायसवाल (14 वर्ष), पिता दिनेश जायसवाल, निवासी सिंगारपुर, जिला कवर्धा के रहने वाली थी। जीतू गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने बड़ी मां के घर बरतोरी आई हुई थी। गुरुवार सुबह जब घर के बड़े सदस्य मजदूरी के लिए गांव से बाहर गए हुए थे, तब यह हादसा हुआ। जीतू जैसे ही घर का कूलर चालू करने लगी, उसे तेज करंट का झटका लगा और वह कांपने लगी। यह देख लक्की उसे बचाने दौड़ा, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आ गया। 

पिता की शिकायत पर पुलिस ने कब्र से निकलवाया शव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जांजगीर-चांपा, 23 मई। बसंतपुर निवासी जितेन्द्र साहू अपनी पत्नी शिवरात्रि को प्रसव पीड़ा होने पर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां से यह कहकर लौटा दिया गया कि छुट्टी है, डिलीवरी नहीं होगी। इसके बाद परिजन पहले सिटी डिस्पेंसरी पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्चादानी खुलने और बच्चे का सिर दिखने की बात कही, फिर इलाज करने के बजाय महिला को रेफर कर दिया गया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद शिशु का शव कब्र से निकलवाया और पोस्टमार्टम कराया है।

घटना शनिवार की है, जहां अस्पताल में मौजूद स्टाफ ने अवकाश का दिन होने के कारण डिलीवरी करने से इंकार कर दिया। मृत शिशु के पिता जितेंद्र साहू द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार, इसके बाद प्रसूता को चांपा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉ. अतुल राठौर ने डिलीवरी कराई। डिलीवरी के बाद बच्चे की गंभीर हालत बताकर उसे आयुष्मान योजना के अस्पताल, प्रसाद हॉस्पिटल में रेफर किया गया। यहां परिजनों से इलाज के नाम पर प्रतिदिन 8–10 हजार रुपये की मांग की गई और बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन परिजनों को दिखाया नहीं गया। बाद में परिजनों को बताया गया कि बच्चा रात में ही मर गया था। पिता जितेंद्र साहू का आरोप है कि मृत बच्चे की जगह किसी अन्य को दिखाकर इलाज का नाटक किया गया और पैसे वसूले गए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 22 मई। एक युवती के अचानक लापता हो जाने से परेशान परिजनों और उसके समाज के लोगों ने मंगलवार की देर रात सिविल लाइन थाना और उसके बाद एसएसपी बंगले का घेराव कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि युवती को एक मुस्लिम युवक बहला-फुसलाकर ले गया है। भीड़ देर रात तक एसएसपी बंगले पर डटी रही और हंगामा करती रही।

उक्त 26 वर्षीय युवती अपने घर से अचानक लापता हो गई। घर छोडऩे से पहले वह एक पत्र लिख गई थी, जिसमें उसने अपनी मर्जी से घर छोडऩे की बात कही थी। परिजन ने पहले अपहरण की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि युवती बालिग है, जिसके बाद गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया। युवती का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कहती दिख रही है कि उसने अपनी मर्जी से अपनी पसंद के युवक से विवाह कर लिया है और उस पर किसी तरह का दबाव नहीं है।

मंगलवार की रात परिजनों को सूचना मिली कि पुलिस ने युवती को बरामद कर लिया है और वह थाने में मौजूद है। इस सूचना के बाद बड़ी संख्या में परिजन और समाज के लोग सिविल लाइन थाना पहुंच गए, लेकिन जब जानकारी मिली कि यह महज अफवाह थी, तो भीड़ ने थाने में हंगामा कर दिया।

थाने से संतोषजनक जवाब न मिलने पर भीड़ एसएसपी रजनेश सिंह के बंगले पहुंच गई। पहले पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नारेबाजी करते हुए बंगले तक पहुंच गए। देर रात एसएसपी रजनेश सिंह ने समाज के प्रतिनिधियों और परिजनों से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि युवक और युवती की तलाश जारी है और मामले की नियमपूर्वक जांच की जा रही है।

इसके बाद समाज के लोग विधायक अमर अग्रवाल के घर भी पहुंचे, लेकिन वे शहर से बाहर थे। लोगों ने फोन पर उनसे बात की, जिसके बाद सभी फिर से एसएसपी बंगले लौट आए। पुलिस का कहना है कि मामला संवेदनशील है और इसकी हर पहलू से जांच की जा रही है।

सिरगिट्टी थाना क्षेत्र की घटना, गांव में पुलिस बल तैनात

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 22 मई। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के हरदीकला टोना गांव में जमीन के बंटवारे को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच बुधवार देर रात खूनी झड़प हो गई। इस झगड़े में  गीतराम साहू की मौत हो गई, जबकि गर्भवती महिला समेत चार लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

गांव के रहने वाले गीतराम साहू का अपने चचेरे भाइयों सुनील, रवि और सागर के साथ जमीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों के बीच कई बार सुलह कराने की कोशिशें भी हुई थीं, लेकिन बात नहीं बनी।

बुधवार रात करीब 10 बजे जमीन पर कब्जे को लेकर एक बार फिर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। पहले कहासुनी हुई और फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया। देखते ही देखते दोनों ओर से लाठी, टंगिया और रॉड चलने लगे। सिरगिट्टी थाना प्रभारी रजनीश सिंह के मुताबिक, सुनील, रवि और सागर ने घर से लाठी-डंडे और रॉड लाकर गीतराम पर हमला कर दिया। गीतराम को गंभीर चोटें आईं। इस दौरान गीतराम का पक्ष भी पीछे नहीं हटा और जवाबी हमला किया गया। झगड़े को रोकने आईं महिलाओं को भी चोटें आई हैं। इनमें एक गर्भवती महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 22 मई। शहर में एक छात्रा के साथ जबरदस्ती बाइक में बैठाकर ले जाकर बंधक बनाने और दो बार दुष्कर्म करने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका एक साथी अब भी फरार है।
सरकंडा थाना क्षेत्र की एक छात्रा हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है। पढ़ाई के दौरान उसकी जान-पहचान बिर्रा निवासी ओमप्रकाश कश्यप से हुई थी। दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती थी। छात्रा ने पुलिस को बताया कि ओमप्रकाश ने शादी का झांसा देकर पहले 6 अक्टूबर 2023 को पुराना बस स्टैंड स्थित एक होटल में शारीरिक संबंध बनाया और बाद में कई अलग-अलग जगहों पर भी संबंध बनाए।

4 फरवरी 2025 को ओमप्रकाश ने छात्रा को अपने घर बिर्रा बुलाकर फिर से शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद उसने मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया। लगातार प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने उससे संपर्क तोड़ दिया।
19 मई को छात्रा अपने दोस्तों के साथ श्रीकांत वर्मा चौक स्थित एक बार गई थी। लौटते समय हॉस्टल के पास आरोपी ओमप्रकाश ने अपने दोस्त कार्तिकेश्वर के साथ मिलकर रास्ता रोका। पहले तो मारपीट की, फिर जबरन बाइक में बैठाकर मंगला क्षेत्र स्थित कार्तिकेश्वर के घर ले गया।

बिलासपुर, 21 मई। बिलासपुर केंद्रीय जेल में पदस्थ एक जेल प्रहरी को महिला आयोग की सिफारिश के बाद निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई एक महिला की शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें उसने जेल प्रहरी पर विवाह का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने, बच्ची के जन्म के बाद छोड़ देने और दूसरी महिला से अवैध संबंध रखने के आरोप लगाए थे।

महिला आयोग में सुनवाई के दौरान पीड़िता ने बताया कि उसका आरोपी जेल प्रहरी से आर्य समाज मंदिर में विधिवत विवाह हुआ था और उनके बीच एक बच्ची भी है। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही आरोपी ने पत्नी और बच्ची को छोड़ दिया और उनके भरण-पोषण की जिम्मेदारी से भी मुंह मोड़ लिया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी किसी अन्य महिला के साथ भी अनैतिक संबंध में लिप्त है।

ट्रैफिक का दबाव कम करने व यातायात व्यवस्था सुधारने की पहल                  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 22 मई। शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम और परिवहन विभाग के संयुक्त प्रयास से यात्री बसों के संचालन में बदलाव किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा-निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है कि अब लंबी दूरी की सभी बड़ी स्लीपर बसें शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से होकर न चलकर शहर के आउटर एरिया से होकर हाईटेक बस स्टैंड तिफरा तक ही संचालित की जाएंगी।

बैठकों में यह तय किया गया कि स्लीपर बसें अब रतनपुर, मस्तूरी, सीपत और सकरी-तखतपुर जैसे आउटर मार्गों से होकर जाएंगी। इससे शहर के भीतर के सकरी और व्यस्ततम मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और आमजन को आवागमन में असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग समेत कई स्टेशनों पर ठहराव, यात्रियों को मिलेगी कंफर्म बर्थ सुविधा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 21 मई। गर्मी के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उन्हें कंफर्म बर्थ के साथ यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रेलवे द्वारा पटना-चर्लपल्लि-पटना के बीच चल रही स्पेशल ट्रेनों का संचालन 1 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

गाड़ी संख्या 03253 (पटना-चर्लपल्लि द्विसाप्ताहिक स्पेशल) ट्रेन पहले 17 मार्च से 28 मई 2025 तक प्रत्येक सोमवार और बुधवार को चल रही थी। अब इसका संचालन 30 जुलाई 2025 तक बढ़ाया गया है (कुल 22 फेरे)। गाड़ी संख्या 07255 (चर्लपल्लि-पटना साप्ताहिक स्पेशल) यह ट्रेन पहले 19 मार्च से 28 मई 2025 तक प्रत्येक बुधवार को चल रही थी। अब यह 1 अगस्त 2025 तक चलेगी (कुल 11 फेरे)। गाड़ी संख्या 07256 (चर्लपल्लि-पटना साप्ताहिक स्पेशल)

यह ट्रेन पहले 21 मार्च से 30 मई 2025 तक प्रत्येक शुक्रवार को चल रही थी। इसका संचालन भी अब 1 अगस्त 2025 तक किया जाएगा (कुल 11 फेरे)।

समय-सारणी इस प्रकार है- 03253 पटना-चर्लपल्लि स्पेशल, पटना से प्रत्येक सोमवार और बुधवार को दोपहर 3:00 बजे रवाना होगी। अगले दिन बिलासपुर में 7:40 बजे आगमन, 7:45 बजे प्रस्थान, रायपुर (9:43/9:45), दुर्ग (10:10/10:20), गोंदिया (12:50/12:55) होते हुए बुधवार और शुक्रवार को सुबह 3:30 बजे चर्लपल्लि पहुँचेगी।

07255 चर्लपल्लि-पटना स्पेशल, चर्लपल्लि से प्रत्येक बुधवार को रात 11:00 बजे रवाना होगी। गुरुवार को गोंदिया (11:40/11:45), दुर्ग (13:50/14:00), रायपुर (14:33/14:35), बिलासपुर (16:45/16:50) होते हुए शुक्रवार को सुबह 11:30 बजे पटना पहुँचेगी।

07256 चर्लपल्लि-पटना स्पेशल चर्लपल्लि से प्रत्येक शुक्रवार को रात 9:00 बजे रवाना होगी। शनिवार को गोंदिया (9:40/9:45), दुर्ग (11:50/12:00), रायपुर (12:33/12:35), बिलासपुर (14:45/14:50) होते हुए रविवार को सुबह 9:30 बजे पटना पहुँचेगी।

इन गाडिय़ों में कुल 24 कोच होंगे, जिनमें 02 एसएलआरडी, 06 जनरल, 12 स्लीपर 02 एसी-थ्री तथा 02 एसी-टू हैं।

दोनों दिशाओं में ये गाडिय़ाँ निम्न स्टेशनों पर ठहरेंगी- तारेगना, जहानाबाद, गया, कोडरमा, पारसनाथ, गोमोह, बोकारो, रांची, हटिया, राउरकेला, झारसुगुड़ा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया, नागपुर, बल्लारशाह, सिरपुर काघदनगर, बेल्लंपल्ली, पेद्दापल्ली और काजीपेट।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 21 मई। शेयर मार्केट में पैसे दोगुने करने का झांसा देकर 2.88 लाख की ठगी करने वाले एक आरोपी को बिलासपुर पुलिस ने मध्यप्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया है।  

बिरकोना निवासी अविनाश साहू ने कोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 8 जून 2022 से 15 अगस्त 2022 के बीच गूगल पे के माध्यम से शेयर ट्रेडिंग से मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर उससे कुल 2 लाख 88,000 रुपये की ठगी की गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 21 मई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज बिलासपुर जिला कार्यालय परिसर में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सुबह 11 बजे अधिकारी-कर्मचारियों को आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ शपथ दिलाई।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष आयोजित इस संक्षिप्त कार्यक्रम में कलेक्टर ने सभी को शांति, एकता, मानवता और सद्भाव बनाए रखने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद देश की एकता और विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और इसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना हम सभी की जिम्मेदारी है।

इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अमितकुमार, एडीएम आरए कुरुवंशी, शिवकुमार बनर्जी, संयुक्त कलेक्टर एसएस दुबे, डिप्टी कलेक्टर रजनी भगत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

जूनापारा चौकी प्रभारी के खिलाफ जांच के आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 19 मई। तखतपुर क्षेत्र के जूनापारा चौकी प्रभारी की कार्यप्रणाली को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने विभागीय जांच का निर्देश दिया है। शिकायत पाई गई है कि 50 वर्षीय उमाशंकर साहू की मौत के मामले में लापरवाही और संवेदनहीनता बरती गई। जांच की जिम्मेदारी कोटा एसडीओपी नूपुर उपाध्याय को सौंपी गई है।

सकरी निवासी उमाशंकर साहू 15 मई की सुबह लकड़ी लेने सांवतपुर के जंगल गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने खुद ही तलाश शुरू की और जूनापारा चौकी में गुमशुदगी दर्ज कराई। साथ ही मोबाइल लोकेशन ट्रैक करने की भी मांग की गई, लेकिन पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

पुलिस पर भरोसा न करते हुए परिजनों और ग्रामीणों ने खोजबीन जारी रखी। 17 मई की सुबह उमाशंकर का क्षत-विक्षत शव नीम घाट के पास जंगल में पत्थरों के बीच मिला। मौके से मृतक के कपड़े, जूते और मोबाइल भी बरामद हुए।

जूनापारा चौकी प्रभारी के खिलाफ जांच के आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 19 मई। तखतपुर क्षेत्र के जूनापारा चौकी प्रभारी की कार्यप्रणाली को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने विभागीय जांच का निर्देश दिया है। शिकायत पाई गई है कि 50 वर्षीय उमाशंकर साहू की मौत के मामले में लापरवाही और संवेदनहीनता बरती गई। जांच की जिम्मेदारी कोटा एसडीओपी नूपुर उपाध्याय को सौंपी गई है।

सकरी निवासी उमाशंकर साहू 15 मई की सुबह लकड़ी लेने सांवतपुर के जंगल गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने खुद ही तलाश शुरू की और जूनापारा चौकी में गुमशुदगी दर्ज कराई। साथ ही मोबाइल लोकेशन ट्रैक करने की भी मांग की गई, लेकिन पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

पुलिस पर भरोसा न करते हुए परिजनों और ग्रामीणों ने खोजबीन जारी रखी। 17 मई की सुबह उमाशंकर का क्षत-विक्षत शव नीम घाट के पास जंगल में पत्थरों के बीच मिला। मौके से मृतक के कपड़े, जूते और मोबाइल भी बरामद हुए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 16 मई। खनिज विभाग ने गुरुवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रेत खनन और भंडारण के खिलाफ सघन अभियान चलाया। इस दौरान विभाग की टीम ने करही कछार क्षेत्र से अवैध खनन कर रही 1 चैन माउंटेन मशीन को सील कर जब्त किया। ग्राम सोढाखुर्द क्षेत्र में बिना किसी वैध दस्तावेज या अनुमति के लगभग 150 ट्रिप रेत का भंडारण पाया गया, जिसे हरी ओम शर्मा (निवासी बिलासपुर) से जब्त किया गया। जब्त रेत को सुपुर्द करने के लिए ग्राम पंचायत छतौना के सरपंच, उप सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने मौके पर दस्तखत करने और रेत को सुपुर्दगी में लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद रेत को भूमि स्वामी मनोहर सिंह राज (निवासी सोढाखुर्द) के सुपुर्द किया गया।

ग्राम कछार क्षेत्र में खनिज मुरुम का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर एक हाइवा वाहन को जब्त कर कोनी थाना में सुरक्षार्थ रखा गया है। यह कार्रवाई गनियारी, कोटा, करही कछार, छतौना, सोढाखुर्द, रतनपुर और कछार क्षेत्रों में की गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 15 मई। शहर में लगातार हो रही बिजली कटौती और पेयजल संकट से परेशान लोगों का गुस्सा बुधवार की रात फूट पड़ा। उसलापुर के शिवम विहार कॉलोनी समेत कई क्षेत्रों के नागरिकों ने विधायक अमर अग्रवाल के निवास का घेराव कर विरोध दर्ज कराया। रात करीब 9 बजे बिजली बंद होने के बाद, नागरिकों ने बिजली विभाग से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं था।

विधायक निवास पहुंचने पर अमर अग्रवाल नहीं मिले, लेकिन उनके प्रतिनिधि दस्तगीर भाभा ने मौके पर पहुंचकर बिजली विभाग के अधिकारियों से फोन पर बात की। इसके बावजूद लोग देर रात तक विधायक निवास में डटे रहे, जब तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हुई। मालूम हो कि इसी महीने बीते 3 मई को भी गुस्साए नागरिकों ने विधायक निवास का घेराव कर दिया था। तब भी विधायक अपने घर पर मौजूद नहीं थे।

बुधवार की रात सरकंडा, मंगला, शिवम विहार सहित कई इलाकों में ब्लैकआउट जैसी स्थिति बनी रही। स्वर्णिमा ऐरा कॉलोनी, महामाया विहार, सकरी, और बंधवापारा-कोनी फीडर से जुड़े क्षेत्रों में भी बिजली संकट गहराया रहा।

सरकंडा क्षेत्र में जेई संतोष देवांगन ने बताया कि ओवरलोड के कारण फीडर में बार-बार ट्रिपिंग हो रही है, जिससे रातभर मरम्मत कार्य चलता रहा। लोग भीषण गर्मी में तड़पते रहे।

बिजली कटौती और जल संकट के मुद्दे पर कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बुधवार को नागरिकों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि शहर के करीब एक तिहाई वार्ड जल संकट से जूझ रहे हैं और बिजली बिना किसी मौसमीय कारण के कट जाती है।

मालूम हो कि शहर में गर्मी के इस दौर में लोगों को न तो पर्याप्त बिजली मिल रही है, न पानी। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए यह संकट और भी गंभीर होता जा रहा है। विभागीय अधिकारियों से संपर्क करना भी मुश्किल हो गया है, फोन नहीं उठते, कार्यालय में मौजूद नहीं रहते।

शहर में गर्मी के मौसम के बीच बिजली और पानी की दोहरी मार से नागरिकों का धैर्य टूट रहा है। जनप्रतिनिधियों से लेकर निगम प्रशासन और बिजली विभाग तक, हर स्तर पर लापरवाही और असंवेदनशीलता सामने आ रही है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 14 मई। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के बहुचर्चित डीएमएफ घोटाले से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने निलंबित आईएएस रानू साहू, पूर्व मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया, एनजीओ संचालक मनोज कुमार और बिचौलिया सूर्यकांत तिवारी की नियमित जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

बुधवार को समर वेकेशन के दौरान लगी पहली वेकेशन कोर्ट में जस्टिस एनके व्यास की एकल पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय दिया।

हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि एफआईआर और केस डायरी में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सभी आरोपी धारा 7 और 12 के तहत अपराध में प्रथम दृष्टया संलिप्त हैं। यह एक आर्थिक अपराध है, जिसमें पीसी एक्ट (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) की धाराएं भी लागू होती हैं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जमानत देने का यह उपयुक्त मामला नहीं है। इस आधार पर चारों याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

यह कथित घोटाला कोरबा के डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड में हुआ, जिसमें टेंडर आवंटन के नाम पर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आईं। ईडी की रिपोर्ट के आधार पर ईओडब्ल्यू ने धारा 120बी और 420 के तहत केस दर्ज किया है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि टेंडर भरने वालों को अवैध लाभ पहुंचाया गया और अधिकारियों को टेंडर राशि का 40त्न तक कमीशन दिया गया। निजी कंपनियों के मामलों में अधिकारियों ने 15 से 20 प्रतिशत तक की घूस ली।

ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में इस घोटाले की राशि 90 करोड़ 48 लाख रुपये बताई गई है। इसमें निलंबित आईएएस रानू साहू, महिला एवं बाल विकास विभाग की अफसर माया वारियर, ब्रोकर मनोज कुमार द्विवेदी सहित कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है।

जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि एफआईआर, रिकॉर्ड में रखे दस्तावेज और केस डायरी से यह संकेत मिलता है कि आरोपी व्यक्तियों की भूमिका संदिग्ध और संलिप्त है। इसलिए उन्हें नियमित जमानत देना न्यायसंगत नहीं होगा।

कार्रवाई में पक्षपात का आरोप, 500 मकान दुकान ध्वस्त होने की चिंता

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 14 मई। नगर निगम द्वारा शनिचरी रपटा से अपोलो अस्पताल चौक तक अतिक्रमण हटाने के बाद अब 80 फीट चौड़ी सड़क निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। इस कार्य के लिए निगम ने कब्जा हटाने का नोटिस भी जारी कर दिया है। इस कार्रवाई से स्थानीय रहवासी चिंता में हैं और विरोध स्वरूप एकजुट हो रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी गरमाने लगी है।

मंगलवार को बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के पार्षद, पूर्व पार्षद और स्थानीय लोग एक साथ नजर आए। स्थानीय लोगों की परेशानी ने दोनों दलों के नेताओं को एक साथ खड़ा कर दिया।

कलेक्टोरेट का घेराव करने के बाद कलेक्टर संजय अग्रवाल से चर्चा में नेताओं ने नगर निगम पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी, पूर्व पार्षद बजरंग बंजारें, भाजपा पार्षद रेखा सूर्यवंशी, शैलेश देवांगन, कांग्रेस पार्षद किशोर अहिरवार, रुखमणी बंजारे सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए।

निगम की योजना के अनुसार, मास्टर प्लान 2031 के तहत चांटीडीह शनीचरी रपटा से अपोलो अस्पताल चौक तक 24 मीटर (80 फीट) चौड़ी सड़क बनाई जानी है, जिसके लिए लोगों को निर्माण हटाने का नोटिस भेजा गया है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि अपोलो से मानसी गेस्ट हाउस तक सिर्फ 60 फीट सड़क प्रस्तावित है और अतिक्रमण भी उसी के अनुसार हटाया गया था।

स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की मांग है कि शनीचरी रपटा से अपोलो चौक तक भी सड़क 60 फीट ही बनाई जाए, अन्यथा गरीबों को भारी नुकसान होगा और करीब 500 लोग बेघर हो जाएंगे।

बिलासपुर, 14 मई। एसईसीएल ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) में एससी/एसटी और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यालय में एक विशेष वेंडर विकास कार्यक्रम आयोजित किया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य छोटे उद्यमियों के लिए नए अवसर तलाशना और उन्हें सरकारी योजनाओं व पोर्टलों की जानकारी देकर व्यापारिक माहौल को अनुकूल बनाना था।

कार्यक्रम में लघु उद्योगों के प्रतिनिधि और महिला उद्यमियों के संगठन से जुड़े सदस्य भी बड़ी संख्या में शामिल हुए।

सत्र के दौरान प्रतिभागियों को कई महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई, जिसमें एमएसई, एससी-एसटी और महिला उद्यमियों के लिए जेम पोर्टल के प्रावधानों को लेकर जागरूकता बढ़ाना शामिल था। इसके साथ ही एमएसई अधिनियम के तहत लघु उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार की पहलों पर भी चर्चा हुई।

प्रतिभागियों को एमएसई के लिए वित्तीय सहायता को आसान बनाने वाले टीआरईडीएस पोर्टल की जानकारी भी दी गई और छत्तीसगढ़ में एमएसई उद्यमियों के लिए उपलब्ध संभावनाओं पर चर्चा की गई। साथ ही निविदा प्रक्रिया में अक्सर की जाने वाली सामान्य त्रुटियों को लेकर भी जागरूक किया गया।

कार्यक्रम में एसईसीएल प्रबंधन ने कहा कि हमारा प्रयास है कि एससी-एसटी और महिला उद्यमियों को समान अवसर और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाए, जिससे वे मुख्यधारा की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ सकें। इस तरह के कार्यक्रम न सिर्फ भागीदारी बढ़ाते हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करते हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 13 मई। एक वकील पर न्याय दिलाने का भरोसा देकर एक रेप पीड़िता से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़िता ने सरकंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

कोंडागांव जिले की रहने वाली 21 वर्षीय युवती ने सरकंडा पुलिस को बताया कि उसके साथ पहले एक युवक ने प्रेम संबंध का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। जब युवक ने शादी से इनकार कर दिया तो उसने उसके खिलाफ कोंडागांव में मामला दर्ज कराया। इसी केस को लेकर युवती बिलासपुर हाईकोर्ट आई थी, जहां उसकी मुलाकात वकील बसंत कैवर्त्य से हुई।

बिलासपुर, 13 मई। बलात्कार की शिकार एक नाबालिग लड़की को गर्भधारण हो जाने के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से गर्भपात की अनुमति मिल गई है। डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। पीड़िता की पहचान गोपनीय रखने के निर्देश भी कोर्ट ने दिए हैं।

आदेश देते हुए जस्टिस अमितेन्द्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 की धारा 10ए के तहत पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जाएगी।

पीड़िता ने याचिका दाखिल कर गर्भपात की इजाजत मांगी थी। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने पीड़िता की मेडिकल जांच कराकर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। रिपोर्ट में बताया गया कि गर्भावस्था 10 सप्ताह और 4 दिन की है तथा भ्रूण जीवित है। लेकिन पीड़िता की उम्र कम होने और मामला न्यायालय में लंबित होने की वजह से डॉक्टरों ने पहले गर्भपात की अनुमति नहीं दी थी।

इस बीच, पीड़िता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगीं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ऑपरेशन नहीं किया गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सीएमएचओ ने मेडिकल रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें कहा गया है कि पीड़िता का गर्भपात किया जा सकता है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 'सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन' सहित कई फैसलों का हवाला दिया गया, जिनमें विशेष परिस्थितियों में गर्भपात की अनुमति दी गई है। इसके आधार पर हाईकोर्ट ने जिला अस्पताल को निर्देशित किया कि पीड़िता अपनी मां या वैध अभिभावक के साथ अस्पताल में उपस्थित हो। डॉक्टरों की टीम दोबारा उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति की जांच करेगी। यदि वह गर्भपात के लिए सक्षम पाई जाती है, तो तुरंत ऑपरेशन किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि भ्रूण का डीएनए सैंपल पॉक्सो एक्ट 2020 की धारा 6(6) के तहत साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा जाए। आरोपी के खिलाफ मामला अभी भी लंबित है। पूरी प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो, इसके लिए सीएमएचओ को व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का आदेश दिया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 12 मई। रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम परसदा में रविवार सुबह एक हत्या के आरोपी ने गवाही देने वाले पर चाकू से हमला कर दिया। घायल 50 वर्षीय किसान लक्ष्मण खरे को गंभीर हालत में बिलासपुर के सिम्स अस्पताल रेफर किया गया है।

बताया गया कि लक्ष्मण खरे रोज की तरह सुबह टहलते हुए तालाब की ओर जा रहे थे। उसी दौरान गांव के ही रवि गढ़ेवाल ने उन पर अचानक चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। हमले के बाद लक्ष्मण खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। शोर सुनकर जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तो आरोपी भाग निकला। ग्रामीणों ने तत्काल 112 की मदद से घायल लक्ष्मण को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी।

सीएमओ के खिलाफ शिकायत का प्रस्ताव पारित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 10 मई। छत्तीसगढ़ की आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली एकमात्र नगर पालिका बोदरी में शुक्रवार को हुई पहली सामान्य सभा की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। पार्षदों और अध्यक्ष नीलम विजय वर्मा ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने जनहित से जुड़े महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों को एजेंडे में शामिल नहीं किया। इससे नाराज सभी 15 पार्षदों ने बैठक में विरोध जताया और मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) भारती साहू के खिलाफ राज्य शासन को शिकायत भेजने का प्रस्ताव पारित किया।

पार्षदों ने कहा कि जब प्रदेश में आम आदमी पार्टी की केवल एक ही नगर पालिका है, तो जनता की अपेक्षाएं भी अधिक हैं, लेकिन यहां भी अफसरशाही लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली में बाधा बन रही है। अध्यक्ष और पार्षदों ने मिलकर पेयजल संकट, सफाई व्यवस्था, अमृत मिशन और जल जीवन मिशन जैसे चार महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव लिखित रूप में समय रहते सौंपे थे, जिन्हें एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। इस पर सभी पार्षदों ने नाराजगी जताई और कहा कि यदि अधिकारियों को अपनी मर्जी से प्रस्ताव तय करने हैं तो प्रतिनिधियों को बुलाने का औचित्य ही क्या है?

बैठक के दौरान सीएमओ भारती साहू बीच में ही किसी अन्य काम का हवाला देकर चली गईं, जिससे पार्षदों का आक्रोश और बढ़ गया। उन्होंने सवाल किया कि जब पार्षदों की बातों को अनदेखा किया जाएगा, तो लोकतंत्र की मूल भावना कहां बचेगी?

बिलासपुर, 10 मई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वर्ष 2025 के लिए ग्रीष्मावकाश की तिथि में बदलाव करते हुए छुट्टियों की शुरुआत अब 12 मई के बजाय 2 जून से करने का आदेश जारी किया है। इस निर्णय से अधिवक्ताओं में नाराजगी है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस से इसे पूर्ववत 12 मई से ही लागू रखने की मांग की है।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उमाकांत सिंह चंदेल और सचिव वरुणेंद्र मिश्रा ने शुक्रवार शाम चीफ जस्टिस के नाम ज्ञापन सौंपकर आग्रह किया कि पहले से तय 12 मई से 6 जून तक का अवकाश यथावत रखा जाए। बार ने बताया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश तिथि में बदलाव को लेकर अधिवक्ताओं से व्हाट्सऐप के माध्यम से जनमत संग्रह किया गया, जिसमें बहुसंख्यक अधिवक्ताओं ने नई तिथि का विरोध किया।

दो दिन के दौरे में पुलिसिंग, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन व जनसंपर्क पर दिया जोर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 10 मई। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक डॉ. संजीव शुक्ला ने दो दिवसीय दौरे में जिला जीपीएम की पुलिस व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया और पुलिसिंग की गुणवत्ता सुधारने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। वहीं, नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक सुरजन राम भगत की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें सामाजिक सौहार्द और आपातकालीन स्थिति से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई।

आईजीपी डॉ. शुक्ला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर के निरीक्षण के बाद अपराध, यातायात, पुलिस कल्याण और अनुशासन से जुड़े 32 बिंदुओं पर समीक्षा की। उन्होंने नवपदस्थ एसपी सुरजन राम भगत को राज्य शासन और मुख्यालय की अपेक्षाओं से अवगत कराते हुए निर्देश दिए कि अनावश्यक लंबित अपराधों का त्वरित निराकरण किया जाए और 60 से 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करने की व्यवस्था हो।

उन्होंने ई-साक्ष्य, ऑनलाइन पेशी और अन्य डिजिटल पहलुओं के प्रभावी उपयोग, बीट प्रणाली के विकेंद्रीकरण, विवेचकों की साप्ताहिक डायरी की निगरानी, और प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया। साइबर सेल और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की समीक्षा कर बेहतर कार्य के निर्देश दिए गए। साथ ही, सुशासन तिहार और अन्य जनशिकायतों के समयबद्ध वैधानिक निराकरण पर भी बल दिया गया।

आईजीपी ने मौके पर मौजूद फरियादियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और पुलिस को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 10 मई। शहर में यातायात को बाधित करने वाले ठेलों के खिलाफ अब निगम प्रशासन कड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। निगम कमिश्नर अमित कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को पहली बार ठेला किराए पर देने वाले व्यावसायियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें सडक़, फुटपाथ और नाले पर ठेला लगाने पर सीधे जब्ती और जुर्माना की चेतावनी दी गई।

बिलासपुर, 10 मई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी आईटीआई संस्थानों में कार्यरत प्रशिक्षण अधिकारियों को राहत देते हुए उनके विरुद्ध चल रही विभागीय कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग के संचालक से व्यक्तिगत शपथपत्र में जवाब तलब किया है। राज्य के विभिन्न आईटीआई संस्थानों में कार्यरत कुल 507 प्रशिक्षण अधिकारियों को विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा गया था कि उनकी नियुक्ति के दौरान वर्ष 2013 के आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया था। यह नियुक्तियां वर्ष 2013 में हुई थीं। इन अधिकारियों की पदोन्नति च्च्भर्ती नियम 2014 (संशोधित 2019)ज्ज् के तहत वर्ष 2019 में होनी थी। पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी न होने पर 50 से अधिक प्रशिक्षण अधिकारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने विभाग को नियमानुसार डीपीसी आयोजित कर पदोन्नति देने के निर्देश भी दिए थे। निर्धारित समयसीमा में डीपीसी नहीं होने पर याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका दायर की। इसके बाद विभाग ने पलटवार करते हुए कहा कि इन अधिकारियों की नियुक्ति में आरक्षण नियमों का उल्लंघन हुआ था और इसी आधार पर सेवा समाप्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी। इन सभी प्रशिक्षण अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया विभागीय कार्रवाई को अनुचित मानते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

साथ ही विभाग के संचालक से व्यक्तिगत हलफनामे के माध्यम से पूरे मामले में जवाब मांगा है।