छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 27 नवंबर। महिला विश्व कप कबड्डी टीम की स्टार खिलाड़ी और ‘मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर’ बनीं संजू देवी ने बुधवार को उप मुख्यमंत्री एवं खेल तथा युवा कल्याण मंत्री अरुण साव से नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में सौजन्य भेंट की। मुलाकात के दौरान साव ने संजू की शानदार उपलब्धि की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं।

कोरबा जिले की रहने वाली संजू देवी ने अपने दमदार खेल और उत्कृष्ट प्रदर्शन से भारतीय टीम को खिताबी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। विश्व कप में उनके कौशल और निरंतर प्रदर्शन ने उन्हें टूर्नामेंट का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बनाया, जो पूरे राज्य के लिए गर्व का क्षण है।
साव ने कहा कि संजू ने न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। उनका अनुशासन, मेहनत और समर्पण युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास करती रहेगी।

एनडीएमए और मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की
छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 27 नवंबर। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक तेजी से बढ़ती शीतलहर के बीच राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दोनों संस्थानों ने राज्यों और विभिन्न विभागों को व्यापक सतर्कता बरतने, तैयारियां बढ़ाने और लोगों को ठंड से बचाव के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए हैं।

राज्य में अचानक तापमान गिरने और बर्फीली हवाओं के कारण ठंड का असर तेज हो गया है। इस मौसम में बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एनडीएमए ने सभी विभागों को आम जनता तक सावधानियां पहुंचाने और जरूरतमंदों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।

एडवाइजरी के अनुसार शीतलहर के दौरान अनावश्यक बाहर न निकलें, और निकलना पड़े तो गर्म कपड़े, मफलर, टोपी, दस्ताने और मोज़े जरूर पहनें। शरीर को गर्म रखने के लिए गर्म तरल पदार्थ लेते रहें। अगर किसी व्यक्ति में अत्यधिक कंपकंपी, उंगलियों में सफेद या पीला पड़ना, सुन्नपन, बोलने में दिक्कत या सांस लेने में भारीपन दिखे, तो ये हाइपोथर्मिया या फ्रॉस्टबाइट के लक्षण हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

एडवाइजरी में यह भी चेताया गया है कि ठंड से बचने के लिए बंद कमरे में कोयला जलाना बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे कार्बन मोनोक्साइड का खतरा बढ़ता है। यदि किसी व्यक्ति का शरीर तापमान बहुत कम हो जाए, तो उसे तुरंत गर्म जगह ले जाकर कंबल या जैकेट से ढंकें और डॉक्टर से सलाह लें। हाइपोथर्मिया जानलेवा अवस्था में बदल सकता है।

प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि ठंड में सावधानी बरतें, मौसम के अनुसार कपड़े पहनें, आग जलाने पर कमरे में हवा आने-जाने का इंतजाम रखें, किसी भी स्वास्थ्य समस्या पर समय रहते अस्पताल जाएं और बच्चों व बुजुर्गों की विशेष देखभाल करें।

शीतलहर से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी

छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 26 नवंबर। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक तेजी से बढ़ती शीतलहर के बीच राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दोनों संस्थानों ने सतर्कता बरतने, तैयारियां बढ़ाने और लोगों को ठंड से बचाव के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए हैं।

छत्तीसगढ़ में अचानक तापमान गिरने और बर्फीली हवाओं के कारण ठंड का असर तेज हो गया है। इस मौसम में बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एनडीएमए ने सभी विभागों को आम जनता तक सावधानियां पहुंचाने और जरूरतमंदों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।

एडवाइजरी के अनुसार शीतलहर के दौरान अनावश्यक बाहर न निकलें, और निकलना पड़े तो गर्म कपड़े, मफलर, टोपी, दस्ताने और मोज़े जरूर पहनें। शरीर को गर्म रखने के लिए गर्म तरल पदार्थ लेते रहें। अगर किसी व्यक्ति में अत्यधिक कंपकंपी, उंगलियों में सफेद या पीला पड़ना, सुन्नपन, बोलने में दिक्कत या सांस लेने में भारीपन दिखे, तो ये हाइपोथर्मिया या फ्रॉस्टबाइट के लक्षण हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

एडवाइजरी में यह भी चेताया गया है कि ठंड से बचने के लिए बंद कमरे में कोयला जलाना बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे कार्बन मोनोक्साइड का खतरा बढ़ता है। यदि किसी व्यक्ति का शरीर तापमान बहुत कम हो जाए, तो उसे तुरंत गर्म जगह ले जाकर कंबल या जैकेट से ढंकें और डॉक्टर से सलाह लें। हाइपोथर्मिया जानलेवा अवस्था में बदल सकता है।

प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि ठंड में सावधानी बरतें, मौसम के अनुसार कपड़े पहनें, आग जलाने पर कमरे में हवा आने-जाने का इंतजाम रखें, किसी भी स्वास्थ्य समस्या पर समय रहते अस्पताल जाएं और बच्चों व बुजुर्गों की विशेष देखभाल करें।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 25 नवंबर। शहर के सरकंडा इलाके में सोमवार दोपहर एक घर से पति-पत्नी की लाश मिलने पर मोहल्ले में खलबली मच गई। कमरे के अंदर पत्नी बिस्तर पर मृत मिली, जबकि पति पंखे से फांसी पर लटका हुआ था। दीवार पर लिपस्टिक से लिखे नाम और आरोपों ने मामले को और उलझा दिया है।

भूकंप कार्यालय के पास अटल आवास में रहने वाले राज तांबे और उनकी पत्नी नेहा उर्फ शिवानी तांबे सोमवार दोपहर तक बाहर नहीं दिखे। आशंका होने पर पास ही रहने वाली नेहा की मां रीना चिन्ना जब उन्हें देखने पहुंचीं तो दरवाजा अंदर से बंद था।
काफी आवाज देने पर भी प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उन्होंने धक्का देकर दरवाजा खोला। अंदर कदम रखते ही उनकी बेटी बिस्तर पर निर्जीव दिखी, जबकि दामाद फांसी के फंदे पर झूल रहा था। दृश्य देखकर मां बेसुध होकर गिर पड़ीं।

मौके पर पहुंची सरकंडा पुलिस और फॉरेंसिक टीम को घर की दीवार पर लिपस्टिक से लिखा राजेश विश्वास  नाम, मोबाइल नंबर और उस पर पत्नी से बात करने व मिलने के आरोप दर्ज मिले।
साथ ही एक पन्ने का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें राज तांबे ने अपनी मौत के लिए उसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया है।

थानेदार प्रदीप आर्य के मुताबिक, राज और नेहा ने करीब दस साल पहले प्रेम विवाह किया था। दोनों लायंस कंपनी में सफाईकर्मी का काम करते थे और उनके तीन छोटे बच्चे हैं। पुलिस का कहना है कि चरित्र संदेह को लेकर दंपती में लंबे समय से तनाव चल रहा था।

शुरुआती जांच में नेहा के गले पर खरोंच पाई गई है। इससे आशंका जताई जा रही है कि पहले पत्नी की गला दबाकर हत्या की गई, इसके बाद पति ने फांसी लगाकर जान दे दी।
फॉरेंसिक टीम विस्तृत जांच कर रही है और पुलिस पूरे मामले को हत्या-आत्महत्या की एंगल से देख रही है। बच्चों व परिजनों के बयान भी लिए जाएंगे।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 25 नवंबर। बिलासपुर में रेलवेकर्मी दंपती को मृत घोषित कर उनकी जमीन बेचने के आरोप में पुलिस ने एक फरार महिला को गिरफ्तार किया है। मामला तोरवा थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी महिला सावित्री तिवारी ने पूरी कहानी गढ़कर धोखाधड़ी की।

एफआईआर के अनुसार, पुराना पावर हाउस जेपी पार्क निवासी रेलवेकर्मी शांतनु कुमार सेनापति और उनकी पत्नी अनुराधा सेनापति जिंदा होने के बावजूद, आरोपी सावित्री तिवारी (बापू उपनगर, हाल मुकाम राजकिशोर नगर) ने दस्तावेजों में उन्हें मृत दिखा दिया।

इसके बाद उसने खुद को दंपती की सगी बेटी बताकर फर्जी और कूटरचित दस्तावेज़ तैयार किए और जमीन को अलग-अलग लोगों को बेच दिया। जब अनुराधा सेनापति को जमीन बिकने की जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत तोरवा थाने में शिकायत की। उनकी रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज किया था। आरोपी घटनाक्रम के बाद से फरार थी, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। सोमवार को टीआई अभय सिंह बैस की टीम ने सावित्री तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। प्राथमिक पूछताछ में उसने जमीन सौदे और नकली दस्तावेजों को लेकर कई जानकारियां दी हैं।

पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या इस ठगी में और लोग भी शामिल थे तथा जमीन खरीदने वालों को कैसे गुमराह किया गया।

अंबिकापुर में सरगुजा संभागीय न्यायिक सेमिनार का आयोजन

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 24 नवंबर। छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी की ओर से सरगुजा संभाग के न्यायिक अधिकारियों के लिए अंबिकापुर के नए सर्किट हाउस में एक दिवसीय न्यायिक सेमिनार आयोजित किया गया। सरगुजा के पांच जिलों अंबिकापुर, बैकुंठपुर, जशपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज और सूरजपुरसे कुल 69 न्यायिक अधिकारियों ने इसमें भाग लिया।
कार्यक्रम का उद्घाटन चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने वर्चुअल माध्यम से किया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र की मजबूत नींव है और न्यायाधीश का आचरण ही लोगों के मन में न्याय की छवि बनाता है। बढ़ते मामलों और जटिल विवादों को देखते हुए न्यायिक अधिकारियों को अधिक संवेदनशील, ज्ञानवान और नैतिक रूप से सशक्त होना जरूरी है।

मुख्य न्यायाधिपति ने कहा- न्याय केवल प्रणालियों और प्रक्रियाओं से नहीं होता, यह न्यायाधीश के अंतःकरण से निकलता है। उन्होंने सभी अधिकारियों से जनता के विश्वास का सम्मान करते हुए सत्यनिष्ठा, अनुशासन और न्यायिक नैतिकता को सर्वोपरि रखने की अपील की।
सेमिनार में न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल, न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा ने भी वर्चुअल उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में आ रही चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए।

प्रतिभागियों द्वारा अनुपस्थित अभियुक्तों से संबंधित नए प्रावधान और प्रक्रियागत चुनौतियां, संविदा के विशिष्ट पालन का सिद्धांत और सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसले, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 10 और 11 के तहत न्यायालय की सक्षमता व वादपत्र अस्वीकृति, गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के सतेन्द्र कुमार अंतिल व सिद्धार्थ मामलों के निर्देश तथा डिक्री के क्रियान्वयन हेतु गिरफ्तारी, निरोध और संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया पर प्रस्तुति दी।

कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्री अधिकारियों की भी वर्चुअल उपस्थिति रही। स्वागत भाषण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर ने दिया, जबकि समापन धन्यवाद प्रस्ताव प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर ने प्रस्तुत किया।

डीपीआर, जन-सुनवाई और पर्यावरण अनुमति तक सामने नहीं

छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 22 नवंबर। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बिलासपुर से ही उपमुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री भी इसी विभाग के प्रभारी हैं और स्थानीय विधायक भी सत्ताधारी दल से हैं, फिर भी जिले की सड़कें वर्षों से बदहाल पड़ी हैं। इसके बावजूद अचानक अरपा नदी के सूनसान तट पर 70 से 100 करोड़ के लागत की एक नई सड़क बना देने से सवाल खड़े हो गए हैं।

कांग्रेस ने पूछा कि जब पूरे जिले की सड़कें गड्ढों में तब्दील हैं, तब एक सूनसान अरपा तट पर इतनी महंगी सड़क किसके लिए तैयार की गई? खास बात यह कि यह सड़क आगे जाकर निजी भूमि पर खत्म हो जाती है। यानी यह न जनता के उपयोग की है और न किसी प्रमुख मार्ग से जुड़ती है।
कांग्रेस ने कहा कि अरपा तट पर 80 फीट चौड़ी सड़क न तो स्मार्ट सिटी क्षेत्र में आती है और न ही यहां किसी प्रकार की सार्वजनिक जरूरत है। इसके बावजूद करोड़ों रुपये खर्च कर इसे बनाया गया, जबकि शहर के अंदर की टूटी सड़कों को देखने तक कोई तैयार नहीं।

नेताओं ने आरोप लगाया कि न तो इस परियोजना का डीपीआर सार्वजनिक किया गया, न जन–सुनवाई हुई, और पर्यावरण अनुमति भी नहीं दिखाई गई। स्मार्ट सिटी के नाम पर फंड का उपयोग ऐसे क्षेत्र में कर देना, जो स्मार्ट सिटी सीमा में आता ही नहीं, सीधा भ्रष्टाचार है।
कांग्रेस ने कहा कि सड़क का निजी जमीन पर खत्म होना यह संकेत देता है कि प्रोजेक्ट का उद्देश्य कुछ खास व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है। यह भी आरोप लगाया गया कि अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट की वास्तविक जानकारी शासन तक पहुंचने ही नहीं दी।
कांग्रेस ने कहा कि उपमुख्यमंत्री अरुण साव, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू और स्थानीय विधायक सुशांत शुक्ला तीनों को इस सड़क की जानकारी अवश्य होगी। फिर भी किसी ने सवाल नहीं उठाया कि यह सड़क क्यों बनाई जा रही है। यह चुप्पी संदेह पैदा करती है।
कांग्रेस ने कहा कि पूरे शहर की सड़कों पर गड्ढे, धूल और हादसों की भरमार है। नवरात्रि जैसे त्योहारों में लोग धूल के गुबार के बीच पंडालों तक पहुंचने मजबूर हुए। हाई कोर्ट तक सड़कों की स्थिति पर गंभीर टिप्पणी कर चुका है।  

कांग्रेस ने शासन–प्रशासन से 12 सवाल पूछे हैं-  70 करोड़ की सड़क का DPR कहां है?, स्मार्ट सिटी फंड का उपयोग गैर–स्मार्ट सिटी क्षेत्र में कैसे किया गया? सड़क निजी जमीन पर रुकती है, आखिर किसके लिए बनाई गई? क्या इस प्रोजेक्ट पर कोई जन-सुनवाई हुई?, क्या शहर की जर्जर सड़कों से अधिक सूनसान जगह पर सड़क जरूरी थी?, अरपा नदी को मरीन ड्राइव जैसा बनाने का गुपचुप प्रयास तो नहीं?, तीनों बड़े जनप्रतिनिधियों ने चुप्पी क्यों साध रखी?

प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष विजय केशरवानी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जनता के साथ मिलकर कांग्रेस इस पूरे प्रोजेक्ट का जवाब सरकार से मांगती है और जल्द ही सड़क आंदोलन छेड़ेगी।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 22 नवंबर। शहर में मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाने के लिए चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का शनिवार को कलेक्टर संजय अग्रवाल ने स्वयं मैदान में उतरकर निरीक्षण किया। उन्होंने शाम के वक्त इंदु चौक से लेकर राजीव गांधी चौक तक पैदल भ्रमण करते हुए लोगों से सीधे मुलाकात की और अभियान के महत्व के बारे में जागरूक किया।

कलेक्टर ने बताया कि चुनाव आयोग ने सही और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के उद्देश्य से यह विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू किया है। भ्रमण के दौरान उन्होंने इलाके के बीएलओ से अभियान की वर्तमान प्रगति, घर-घर सर्वे की स्थिति और सामने आ रही चुनौतियों पर बात की।

उन्होंने निर्देश दिया कि बीएलओ केवल गणना पत्रक ही भरवाएं, इसके साथ किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरना ही पर्याप्त है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गणना फॉर्म पर परिवार का कोई भी सदस्य हस्ताक्षर कर सकता है, हर मतदाता का अलग हस्ताक्षर जरूरी नहीं है।

कलेक्टर अग्रवाल ने रास्ते में मिलने वाले लोगों से चर्चा कर उन्हें जल्द से जल्द गणना फॉर्म भरकर बीएलओ को जमा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में अभियान की गति थोड़ी धीमी है, इसलिए सभी को सहयोग करना जरूरी है।

इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव कुमार बनर्जी, एसडीएम मनीष साहू और जोन आयुक्त प्रवीण शुक्ला भी मौजूद रहे।

सीसीटीवी की जांच में हुई मारपीट की पुष्टि

छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 22 नवंबर। रतनपुर क्षेत्र में दो माह पहले सामने आए छात्रा की खुदकुशी मामले में आखिरकार बड़ी कार्रवाई हुई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षक रमेश साहू को निलंबित कर दिया है। यह कदम डीईओ द्वारा संयुक्त संचालक को सौंपी गई विस्तृत रिपोर्ट के बाद उठाया गया।

मामला ग्राम नेवसा स्थित सीता देवी स्कूल का है, जिसका संचालन शिक्षक रमेश साहू की पत्नी और प्राचार्य अंजना साहू के नाम से हो रहा है। जांच में सामने आया कि सरकारी स्कूल में पदस्थ रमेश साहू सप्ताह में तीन दिन इस निजी स्कूल में पढ़ाने जाता था।

22 सितंबर को इसी स्कूल की कक्षा 9वीं की छात्रा पूनम रजक ने घर लौटने के बाद कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जांच समिति ने सीसीटीवी फुटेज की पुष्टि की, जिसमें दिखा कि शिक्षक रमेश साहू ने स्कूल में छात्रा को दो थप्पड़ मारे थे। यह घटना छात्रा के तनाव का एक महत्वपूर्ण कारण मानी गई।

तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद जेडी ने कहा कि सरकारी सेवा में रहते हुए निजी स्कूल के संचालन में सहयोग देना और छात्रों से मारपीट करना नियमों का गंभीर उल्लंघन है। इसलिए शिक्षक रमेश साहू को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 22 नवंबर। मोपका पुलिस चौकी में ड्यूटी के दौरान शराब पीते मिले दो आरक्षकों को एसएसपी ने लाइन अटैच कर दिया। एक दिन पहले चौकी के अंदर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था।

वीडियो में साफ दिख रहा है कि चौकी के भीतर का कमरा पूरी तरह खाली है और अंदर आरक्षक धनेश साहू व संतोष राठौर बैठे हुए हैं। सामने गिलास में शराब का पैग बना है, जबकि तीसरा आरक्षक आराम से खाना खा रहा है। तभी वीडियो बना रहा युवक जैसे ही उनके पास पहुंचता है, दोनों आरक्षक भड़क उठते हैं।

एक आरक्षक युवक पर तेज नजर दिखाते हुए गाली देने लगता है और मोबाइल छीनने की कोशिश भी करता है। पूरी घटना वीडियो में स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद इसे सोशल मीडिया पर साझा किया गया और मामला तेजी से चर्चा में आ गया।

वीडियो सामने आने के बाद एसएसपी रजनेश सिंह ने पूरे प्रकरण पर तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने दोनों आरक्षकों को तत्काल लाइन अटैच करने का आदेश जारी किया। मामले की जांच मस्तूरी एसडीओपी को सौंपी गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 21 नवंबर। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य की सडक़ों की बदहाल स्थिति को लेकर गुरुवार को हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। इसमें शासन की ओर से बताया गया कि सडक़ों की डिजाइनिंग और सुरक्षा मॉड्यूल पर एनआईटी रायपुर की विस्तृत एडवाइजरी रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर मिल जाएगी। कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के सचिव से शपथ-पत्र के साथ विस्तृत जवाब अगली सुनवाई तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब हालत को लेकर हाईकोर्ट में लंबे समय से सुनवाई चल रही है। पहले भी कोर्ट ने रायपुर की धनेली से सड्डू और जोरा तक बनने वाली सडक़ के धीमे काम पर कड़ी नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि छह महीने बाद भी कार्य अधूरा है, आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? इसी तरह सेंदरी बायपास की स्थिति पर भी हाईकोर्ट पहले सवाल उठा चुका है।

सरकार ने बताया कि प्रदेश में कई जगह सडक़ें जर्जर हैं और ट्रैफिक सिस्टम भी अव्यवस्थित है। इस पूरी स्थिति को सुधारने के लिए एनआईटी रायपुर से सलाह मांगी गई है।

शासन ने कहा कि दो सप्ताह में पूरी रिपोर्ट प्राप्त होगी और रिपोर्ट के आधार पर पूरे प्रदेश में सडक़ सुधार और ट्रैफिक मैनेजमेंट की नई योजना लागू होगी। इस पर चीफ जस्टिस ने तंज कसा कि एक-दो साल में तो रिपोर्ट आ जानी चाहिए।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट कमिश्नरों ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश में अभी भी कई जगहों पर सडक़ें बेहद खराब हालत में हैं।

लोक निर्माण विभाग के सचिव को अगली सुनवाई में बताना होगा कि राज्य में खराब सडक़ों को सुधारने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, किन स्थानों पर तत्काल सुधार की जरूरत है और आने वाले समय में रोड नेटवर्क को बेहतर बनाने की क्या योजना है।

साव ने नए कार्यों का लोकार्पण–भूमिपूजन किया, 5.75 करोड़ की अतिरिक्त घोषणाएं

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 20 नवंबर । उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने बुधवार को तखतपुर में 116 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इसी दौरान उन्होंने तखतपुर के लिए 5.75 करोड़ रुपये के अतिरिक्त विकास कार्यों की घोषणा भी की। इसमें सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 2.50 करोड़, अन्य विकास कार्यों के लिए 3 करोड़ और महामाया प्रवेश द्वार निर्माण के लिए 25 लाख रुपये की मंजूरी शामिल है।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने 30 लाख रुपये की लागत से बने नए अटल परिसर का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि तखतपुर के विकास कार्यों में धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।

तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने इसे क्षेत्र के विकास का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि सड़क, पानी और बिजली से जुड़े कई कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 19 नवंबर। अधिवक्ता राहुल अग्रवाल की संदिग्ध मृत्यु को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट अधिवक्ता सोमवार दोपहर बड़ी संख्या में अधिवक्ता एसएसपी कार्यालय पहुंचे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष तथा वैज्ञानिक जांच की मांग की।

ज्ञापन में कहा गया कि 8 नवंबर को बिलासपुर में रह रहे और मूल रूप से भाटापारा के निवासी अधिवक्ता राहुल अग्रवाल की मौत संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई है। इस घटना ने न केवल अधिवक्ताओं को बल्कि पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है।  इसलिए मामले की हर दृष्टि से गहन और पारदर्शी जांच आवश्यक है।

प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया कि घटना के दौरान सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और घटनास्थल से मिले भौतिक साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया जाए। अधिवक्ताओं का कहना है कि मृत्यु के वास्तविक कारणों को उजागर करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 19 नवंबर। बिल्हा ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला पिरैया में पदस्थ प्रधान पाठक गोरे लाल कुर्रे को महिला शिक्षिका से छेड़छाड़ और अनावश्यक परेशान करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने शिकायत की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है।

महिला शिक्षिका ने अपनी शिकायत में प्रधान पाठक पर अनुचित व्यवहार और लगातार परेशान करने के आरोप लगाए थे। मामला बीईओ को भेजा गया, जहां जांच कराई गई। रिपोर्ट में शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद डीईओ ने तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी कर दिया।

आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में प्रधान पाठक का मुख्यालय प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिल्हा निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही उन्हें नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता भी प्राप्त होगा।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 19 नवंबर। अधिवक्ता राहुल अग्रवाल की संदिग्ध मृत्यु को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट अधिवक्ता सोमवार दोपहर बड़ी संख्या में अधिवक्ता एसएसपी कार्यालय पहुंचे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष तथा वैज्ञानिक जांच की मांग की।

ज्ञापन में कहा गया कि 8 नवंबर को बिलासपुर में रह रहे और मूल रूप से भाटापारा के निवासी अधिवक्ता राहुल अग्रवाल की मौत संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई है। इस घटना ने न केवल अधिवक्ताओं को बल्कि पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है। इसलिए मामले की हर दृष्टि से गहन और पारदर्शी जांच आवश्यक है।

प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया कि घटना के दौरान सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और घटनास्थल से मिले भौतिक साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया जाए। अधिवक्ताओं का कहना है कि मृत्यु के वास्तविक कारणों को उजागर करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 19 नवंबर। निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य के दौरान शिक्षकों को बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी क्रम में स्वामी आत्मानंद महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षिका कविता बनर्जी को भी बीएलओ नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए काम करने से इंकार कर दिया कि उनका कार्य केवल बच्चों को पढ़ाना है, एसआईआर का नहीं।

जिला प्रशासन के अनुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 सीसी के तहत आती है, जिसके अनुसार नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण एवं अनुशासन के अधीन होते हैं। बीएलओ का कार्य घर-घर जाकर मतदाता संबंधी जानकारी जुटाना है, लेकिन शिक्षिका द्वारा आदेश को गंभीरता से न लेते हुए कार्य से इंकार कर दिया गया।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की रिपोर्ट में इस कृत्य को निर्वाचन जैसे संवेदनशील कार्य में लापरवाही और सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन बताया गया। मामले में प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा गया, जिसे गंभीरता से लिया गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर संजय अग्रवाल ने शिक्षिका कविता बनर्जी को निर्देशों की अवहेलना के आरोप में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन काल में उनका मुख्यालय बीईओ कार्यालय बिल्हा रहेगा। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।

एसईसीएल के सतर्कता सप्ताह में जागरूकता का संदेश
छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 18 नवंबर। सतर्कता जागरूकता सप्ताह  के तहत एसईसीएल मुख्यालय में सोमवार को प्रेरक उद्बोधन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुंबई से आई राजयोग मेडिटेशन शिक्षिका व आध्यात्मिक संचालिका ब्रह्माकुमारी कविता दीदी मुख्य वक्ता रहीं।

यह आयोजन एसईसीएल ऑडिटोरियम में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हरीश दुहन, निदेशक (मानव संसाधन) बिरंची दास, मुख्य सतर्कता अधिकारी हिमांशु जैन, विभागाध्यक्षों, कर्मचारियों और श्रमिक संघों की उपस्थिति में किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन में नैतिकता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और आंतरिक सतर्कता को बढ़ावा देना था। ब्रह्माकुमारी कविता दीदी ने पीपीटी प्रस्तुति के माध्यम से जीवन प्रबंधन, आत्म-जागरूकता और मानसिक संतुलन के व्यावहारिक सूत्र साझा किए।

उन्होंने कहा कि सतर्कता का सफर भीतर की जागृति से शुरू होता है। जब मन शांत होता है, निर्णय पारदर्शी और सही दिशा में होते हैं। जवाबदेही बोझ नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर है। उन्होंने राजयोग को मन की स्वच्छता, विचारों की सजगता और जीवन की सकारात्मकता का आधार बताया।

अपने संबोधन में सीएमडी हरीश दुहन ने कहा कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह केवल औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि जीवन और कार्य-संस्कृति का स्थायी हिस्सा होना चाहिए। जब व्यक्ति आत्म-जागरूक होकर काम करता है तो उसके निर्णय निष्पक्ष और संगठन के लिए मूल्यवान होते हैं।

सत्र की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद सरदार वल्लभभाई पटेल के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और कोल इंडिया का कॉर्पोरेट गीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन मनीष श्रीवास्तव, उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन/जनसंपर्क/राजभाषा) ने दिया, जबकि आभार प्रदर्शन नागेश्वर राव, महाप्रबंधक (सतर्कता/ई एंड एम) ने किया।

सत्र के अंत में कर्मचारियों को जीवन में जागरूकता, सत्यनिष्ठा और आत्म-अनुशासन को अपनाने का संदेश दिया गया।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 18 नवंबर। पुलिस लाइन में रविवार शाम एक शर्मनाक घटना सामने आई। यहां पदस्थ नशे में धुत एक आरक्षक ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ की। घटना की शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपी आरक्षक दिलीप रौतिया को गिरफ्तार कर देर शाम जेल भेज दिया।

रविवार शाम नाबालिग लड़की अपने घर के पास स्थित पुलिस ग्राउंड में साइकिल चला रही थी। इसी दौरान पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक दिलीप रौतिया, जो उस समय नशे की हालत में था, बच्ची को लगातार घूर रहा था। कुछ देर बाद वह छात्रा के पास पहुंचा और छेड़खानी करने लगा। भयभीत बच्ची ने वहां से निकलने की कोशिश की, मगर आरक्षक उसका पीछा करता रहा और फिर से छेड़खानी की।

डरी सहमी नाबालिग सीधे पुलिस लाइन में ही पदस्थ मददगार के पास पहुंची और पूरी बात बताई। मददगार ने तत्काल आरोपी को वहां से भगाया और बच्ची को घर भेजा। घर पहुंचकर छात्रा ने अपनी मां को सारी घटना बताई। परिवार ने समय गंवाए बिना बेटी को लेकर सिविल लाइन थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही थाना प्रभारी ने आरोपी आरक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

विरोध में एक दिन पहले महिलाओं ने किया था प्रदर्शन, केंदा में भी चक्काजाम
छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 18 नवंबर। कलेक्टोरेट में सोमवार को एक अनोखा दृश्य देखने को मिला जब कोड़ापुरी ग्राम पंचायत के बरदुला मोहल्ले के करीब 100 ग्रामीण पहुंचकर सरकारी शराब दुकान खोलने की मांग करने लगे।

ग्रामीणों के अनुसार, बरदुला और आसपास के घरों में लंबे समय से अवैध शराब देशी, अंग्रेजी, बीयर और महुआ की खुलेआम बिक्री हो रही है। इस अवैध कारोबार के चलते गांव में झगड़े, विवाद और मारपीट की घटनाएं बढ़ गई हैं। महिलाओं और बुजुर्गों ने कई बार विरोध किया, लेकिन माफिया का दबदबा इतना बढ़ गया है कि किसी की सुनवाई नहीं होती।

ग्रामीणों ने कहा कि यदि सरकारी दुकान खुल जाएगी तो अवैध बिक्री स्वतः बंद हो जाएगी, क्योंकि तब कारोबार एक नियम और नियंत्रण के दायरे में आ जाएगा।

एक दिन पहले ही गांव की महिलाओं ने इस मांग का जोरदार विरोध किया था। उनका कहना है कि सरकारी दुकान खुलते ही युवाओं में नशा बढ़ेगा, झगड़े होंगे और गांव का माहौल खराब हो जाएगा। हम किसी भी हाल में दुकान नहीं खुलने देंगे। महिला समूह का मानना है कि गांव पहले से नशे की समस्या से जूझ रहा है और नई दुकान परेशानी बढ़ाएगी।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जब पहले प्रशासन ने गांव में सरकारी दुकान खोलने की कोशिश की थी, तब अवैध कारोबारियों ने दबाव डालकर दुकान निर्माण सामग्री तक वापस भिजवा दी। उनका कहना है कि अब अवैध नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका है कि गांव में शांति व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई है।

वहीं कोटा विकासखंड के ग्राम पंचायत केंदा में दुकान खुलने के विरोध में ग्रामीणों ने सोमवार को पेंड्रा–बिलासपुर मार्ग पर चक्काजाम किया। पुलिस व प्रशासन ने 7 दिन में दुकान हटाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम खत्म हुआ। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि समय सीमा पूरी न होने पर दुकान की तालाबंदी कर दी जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

करगीरोड (कोटा), 17 नवंबर। जनपद पंचायत कोटा के ग्राम पंचायत नवागांव सलका पंचायत भवन में छत्तीसगढ़ रजत जयंती के अवसर पर बिलासपुर श्रम विभाग ने शिविर आयोजित किया।  शिविर में बड़ी संख्या में श्रमिकों का  पंजीयन/नवीनीकरण कर सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।

शिविर में कुल 105 पंजीयन/नवीनीकरण( नया पंजीयन 54,नवीनीकरण 32, ऑफलाइन पंजीयन 19) का कार्य किया गया तथा हितग्राहियों को कार्ड वितरित करते हुए उन्हें श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के हित में संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 15 नवंबर। बिलासपुर में शुक्रवार को जिला शहर व ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव किया। हाल के रेल हादसों में मृतकों और घायलों को न्याय दिलाने तथा यात्रियों के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर कांग्रेसजनों ने जोरदार प्रदर्शन किया।

लेकिन, जब लंबे इंतजार के बाद भी रेलवे का कोई अधिकारी बाहर नहीं आया तो नाराज कार्यकर्ताओं ने जीएम कार्यालय के सामने ही कुछ देर के लिए चक्काजाम कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और आरपीएफ जवानों के बीच नोकझोंक भी हुई।

सुबह करीब 11 बजे कांग्रेसजन रामलीला मैदान में इक_ा हुए, जहां नेताओं ने रेल सुरक्षा पर कड़ी टिप्पणियां कीं और केंद्र सरकार को घेरा। इसके बाद तिफरा, बिल्हा, सकरी, बेलतरा, सीपत, मस्तूरी, तखतपुर, कोटा सहित कई क्षेत्रों से आए कार्यकर्ता रैली के रूप में जीएम कार्यालय की ओर बढ़े।

डीआरएम कार्यालय गेट पर पुलिस पहले से मौजूद थी। गेट बंद था और सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया था। इसके बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़े और आगे जीएम कार्यालय गेट पर पहुंचकर जोरदार नारे लगाए। भीड़ को हटाने के लिए आरपीएफ जवानों ने हस्तक्षेप किया, जिससे तनाव और बढ़ गया।

जब मांगों को सुनने कोई सक्षम अधिकारी सामने नहीं आया तो कांग्रेसजन सडक़ पर बैठ गए और धरना देने लगे। बाद में रेलवे डीजीएम जनरल समीर कांत माथुर मौके पर पहुंचे और जमीन पर बैठकर कार्यकर्ताओं से ज्ञापन लिया।

प्रदर्शन में जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी, शहर अध्यक्ष विजय पांण्डेय, मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया सहित युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस और सेवादल के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए।

प्रदर्शनकारियों ने मांग रखी है कि 4 नवंबर के रेल हादसे में मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, मृतक के परिवार के एक सदस्य को नियमित नौकरी मिले। इसके अलावा गंभीर घायलों को 50-50 लाख रुपए और सामान्य घायलों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए।

कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 14 नवंबर। बिलासपुर–रायपुर रोड स्थित सेक्टर–डी में मंडपम भवन के बाजू की जमीन पर अधिकार, हक और हित के आधार पर नगर निगम ने प्रबंधन के लिए अधिग्रहण में ले लिया है। प्रबंधन अधिग्रहण की औपचारिक कार्रवाई पूरी करते हुए निगम ने एसडीएम को नामांतरण के लिए पत्र भी भेज दिया है।

उक्त जमीन पर अवैध कॉलोनी और प्लाटिंग की शिकायतों की जांच के लिए कलेक्टर ने दस सदस्यीय समिति बनाई थी। समिति ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292-ग के तहत प्राथमिकी दर्ज करने और धारा 292-च तथा 292-छ के अनुसार अवैध कॉलोनी निर्माण वाली भूमि को निगम द्वारा अधिग्रहित व समपहरण करने की अनुशंसा की थी।

समिति की अनुशंसा के बाद निगम आयुक्त ने सितंबर से अक्टूबर 2025 तक तीन चरणों में आम सूचना जारी कर दावा–आपत्तियां मंगाईं। सभी 63  आपत्तियों का व्यक्तिगत रूप से निराकरण करने के बाद संबंधित भूमि के गुण–दोष का मूल्यांकन किया गया।
प्रकरण तिफरा की जिन खसरा नंबरों से जुड़ा था, उनका कुल रकबा 19.35 एकड़ है। सभी खसरा नंबरों को अधिनियम की धारा 292-च और 292-छ के तहत अवैध कॉलोनी निर्माण की श्रेणी में पाते हुए भूमि का प्रबंधन अधिग्रहण कर लिया गया है। आगे की प्रक्रिया निगम और राजस्व विभाग के माध्यम से पूरी की जाएगी।

 हड़ताल के बीच प्रशासन ने संभाली कमान

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 14 नवंबर। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले समिति कर्मचारियों की हड़ताल ने जिला प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी थीं। ऐसे में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था लागू करते हुए राजस्व, कृषि, खाद्य और सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को समिति प्रबंधक और धान खरीदी प्रभारी की जिम्मेदारी सौंप दी है। गुरुवार को जिले के 140 उपार्जन केंद्रों पर धान खरीदी सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर अग्रवाल ने कर्मचारियों से कहा कि खरीदी प्रक्रिया किसानों के लिए बिना परेशानी और पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने धान खरीदी केंद्रों में समुचित व्यवस्था, समय पर तैयारी और साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यह वैकल्पिक व्यवस्था किसानों के हितों की रक्षा के लिए की गई है।

कर्मचारियों को बारदाना उपलब्धता, टोकन वितरण, धान का वजन, गुणवत्ता परीक्षण, भुगतान प्रक्रिया और रिकॉर्ड प्रबंधन जैसे सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी गई। जिन समितियों के पास एक से अधिक उपार्जन केंद्र हैं, वहां वित्तीय आहरण-संवितरण का अधिकार मुख्यालय में पदस्थ धान खरीदी प्रभारी को दिया गया है। अधिकारियों ने यह भी सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि किसी भी केंद्र पर किसान को जरा भी दिक्कत न आए।
प्रशिक्षण सत्र में खाद्य नियंत्रक अमृत कुजुर, डीएमओ, सहायक खाद्य अधिकारी, सहकारिता निरीक्षक, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, खाद्य निरीक्षक, समिति प्रबंधक और पर्यवेक्षक शामिल हुए।

तिरंगा लिए युवाओं और सांस्कृतिक झांकियों ने बनाया माहौल उत्सवमय

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 13 नवंबर। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर बुधवार को यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।  

मार्च की शुरुआत कोटा के राम मंदिर पड़ावपारा से हुई। राम मंदिर चौक पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पटेल जी का जीवन दृढ़ संकल्प, देशभक्ति और कूटनीतिक कुशलता का प्रतीक है। उन्होंने युवाओं को सरदार पटेल के अनुशासन, निस्वार्थ सेवा और एकता के मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी। इस दौरान सभी को स्वदेशी और राष्ट्रीय एकता का संकल्प दिलाया गया।

रैली में सरदार पटेल की प्रतिमा से सजे रथ, बाजे-गाजे और सुआ-कर्मा जैसे लोकनृत्य लोगों का ध्यान खींचते रहे। छात्र-छात्राएं, एनएसएस–एनसीसी स्वयंसेवक और महिला समूह तिरंगा लहराते हुए, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते आगे बढ़े। मार्ग में जगह-जगह नागरिकों और स्कूली बच्चों ने फूल बरसा कर स्वागत किया। अटल परिसर में अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया।

पदयात्रा नगर भ्रमण कर नगर पंचायत कोटा पहुंची, जहां समापन समारोह हुआ। यहां स्वच्छता दीदियों को सम्मानित किया गया और छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष लवकुश कश्यप, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। तखतपुर और मस्तूरी में भी इसी अवसर पर पदयात्रा आयोजित की गई।

एफआईआर दर्ज होने के बाद कथावाचक ने वीडियो जारी कर मांगी माफी

छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 13 नवंबर। तखतपुर क्षेत्र में चल रही भागवत कथा के दौरान मध्यप्रदेश से आए कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज के बयान के बयान से विवाद खड़ा हो गया है। कथावाचक ने प्रवचन में सतनामी समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में कथावाचक यह कहते सुने जा रहे हैं कि जो पहले सनातनी थे, वो अब सतनामी हो गए हैं, ये गाय काटने वाले लोग हैं। समाज के बारे में और कुछ आपत्तिजनक बातें की गईं।

वीडियो सामने आते ही सतनामी समाज के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। लोगों ने तखतपुर थाने पहुंचकर कथावाचक के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। समाज के प्रतिनिधियों का कहना था कि धार्मिक मंच से इस तरह की टिप्पणी न केवल उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाती है, बल्कि समाज में नफरत फैलाने का प्रयास भी है। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा।
विवाद बढ़ता देख पंडाल और आसपास के इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस ने कथावाचक पर एफआईआर भी दर्ज कर ली। उधर, आयोजकों ने माहौल शांत कराने के लिए कथा कार्यक्रम को रोक दिया।

एफआईआर दर्ज होने के बाद आशुतोष चैतन्य महाराज ने एक वीडियो जारी कर अपने बयान के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि अधूरी जानकारी के कारण उन्होंने टिप्पणी की थी। यदि उनकी बातों से कोई आहत हुआ है तो वह क्षमा चाहते हैं और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने बताया कि शिकायत पर जांच जारी है और आगे की कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।

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