रायपुर, 8 दिसंबर। आईआईएम रायपुर ने बताया कि भारतीय सेना (मुख्यालय- कोसा), भा.प्र.सं. रायपुर और सीजीएमएफपी फेडरेशन ने छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाओं के लिए सतत आजीविका और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए एक साथ कदम बढ़ाए हैं।

आईआईएम रायपुर ने बताया कि भारतीय सेना का शांतिकाल में नागरिक जनसंख्या की सहायता करने का एक लंबा और सम्मानित इतिहास रहा है। ब्रिगेडियर आनंद, मुख्यालय- कोसा के कमांडिंग ऑफिसर के नेतृत्व में, आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के इस सराहनीय कार्य का समर्थन करने के लिए कई पहल की जा रही हैं। इसमें छत्तीसगढ़ हर्बल्स की भागीदारी भी शामिल है, जो कि रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में पहली बार छत्तीसगढ़ में आयोजित आर्मी को जानिए कार्यक्रम का हिस्सा बनी। 

आईआईएम रायपुर ने बताया कि इतिहास में पहली बार मुख्यालय- कोसा की पहल के तहत, बस्तर की आदिवासी महिलाएं 15 दिसंबर 2024 को भारतीय सेना प्रमुख के निवास पर ‘विजय दिवस’ समारोह में ‘एट होम’ कार्यक्रम में भाग लेंगी। इस कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख और कई विदेशी गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ हर्बल्स को इस आयोजन में एक गौरवपूर्ण स्थान मिला है, जिसमें उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक स्टॉल लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ हर्बल्स के वाइल्ड फॉरेस्ट हनी, कोदो कुकीज और वंजा एनर्जी बार को कार्यक्रम के अतिथियों को भेंट देने के लिए चुना गया है।

आईआईएम रायपुर ने बताया कि छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें भा.प्र.सं. रायपुर के पीएमयू प्रमुख श्री हर्ष चतुर्वेदी और वैन धन विकास केंद्र, बकावंड, जगदलपुर की सुश्री बेला बाली मौर्य शामिल हैं, छत्तीसगढ़ हर्बल्स की सफलता की कहानी को प्रस्तुत करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाओं की वित्तीय और सामाजिक स्वतंत्रता की उपलब्धियां होंगी।

मध्यभारत में यह प्रक्रिया पहली बार-अजीत

सुविधा निदेशक अजीत कुमार बेल्लमकोंडा

रायपुर, 8 दिसंबर। एमएमआई नारायणा के सुविधा निदेशक अजीत कुमार बेल्लमकोंडा ने बताया कि आज हम आपको एक ऐसी अनोखी आपबीती के बारे बताने जा रहे हैं, जिसमें एक 54 वर्षीय व्यक्ति को जन्म से ही दिल की बीमारी थी। श्रीमान एक्स, 54 वर्ष के, हमारे हृदय रोग ओपीडी में आए थे। उन्हें उच्च रक्तचाप की समस्या थी और कई दवाइयां ले रहे थे। इससे पहले, तीन अलग-अलग जगहों पर उनका इलाज हुआ था और उन्हें रक्तचाप कम करने वाली दवाएं दी गई थीं। 

श्री बेल्लमकोंडा ने बताया कि लेकिन इन दवाओं से कोई फायदा नहीं हुआ। तब जाकर गहन जांच की गई। इस उम्र में, बिना पूरी जांच के यह पता लगाना मुश्किल था कि समस्या दिल की जन्मजात बीमारी की वजह से है। उन्होंने इकोकार्डियोग्राफी और सीटी एंजियोग्राफी करवाई थी। जांच में पता चला कि दिल के बायें हिस्से से निकलने वाली मुख्य रक्त वाहिनी (थोरेसिक एओर्टा) बहुत गंभीर रूप से ब्लॉक हो गई थी। इतना कि समय के साथ यह सीने के स्तर पर कट गई थी। 

श्री बेल्लमकोंडा ने बताया कि लेकिन इस स्थिति में, कटे हुए हिस्से के ऊपर वाली एओर्टा में बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा था, जो इन कोलेटरल्स में खून पहुंचाने का मुख्य स्रोत थी। इसके साथ ही बढ़ती उम्र के साथ उच्च रक्तचाप की समस्या भी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से मरीज को सिरदर्द, दिल की धडक़न बढऩे जैसी गंभीर समस्याएं हो रही थीं। 

श्री बेल्लमकोंडा ने बताया कि 1 नवंबर 2024 को मरीज का सफलतापूर्वक स्टेंटिंग किया गया और कटी हुई आर्च सेगमेंट को खोला गया। इसके बाद, उनके रक्तचाप को नियंत्रित करना आसान हो गया और उच्च दबाव के तहत काम कर रहे दिल को भी राहत मिली। आमतौर पर, इस तरह की रुकावट का पता नवजात शिशुओं में जन्म के एक महीने के भीतर ही लग जाता है और सर्जरी की जरूरत होती है। कैथ लैब में सबसे मुश्किल और जोखिम भरा काम था दोनों हिस्सों को फिर से जोडऩा। यह एक उच्च जोखिम वाली प्रक्रिया थी, जिसे हमारी कार्डियोलॉजी टीम (डॉ. सुमनता शेखर पाधी, डॉ. किंजल बख्शी, डॉ. राकेश चंद) ने सफलतापूर्वक पूरा किया। 
 

नई दिल्ली, 8 दिसंबर । आने वाले हफ्ते में भारतीय शेयर बाजार की चाल थोक और खुदरा महंगाई के आंकड़े, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी), कच्चे तेल की कीमत, डॉलर-रुपये में कारोबार और वैश्विक स्तर पर आने वाले आर्थिक डेटा पर निर्भर करेगी। यह जानकारी एक्सपर्ट्स द्वारा रविवार को दी गई। बीता हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए काफी शानदार रहा। यह लगातार तीसरा हफ्ता था, जब शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। निफ्टी 2.27 प्रतिशत या 546 अंक की बढ़त के साथ 24,677 और सेंसेक्स 2.39 प्रतिशत या 1,906 अंक की तेजी के साथ 81,709 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में तेजी की वजह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सकरात्मक कमेंट्री को माना जा रहा है।

केंद्रीय बैंक ने दिसंबर की मौद्रिक नीति में कैश रिजर्व रेश्यो (सीआरआर) को 0.50 प्रतिशत घटाने का ऐलान किया है। इससे बैंकिंग सिस्टम में तरलता बढ़ेगी। इसके अलावा आरबीआई द्वारा मजबूत मांग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर भी भरोसा जताया गया। इसके अतिरिक्त विदेशी निवेशकों द्वारा शेयर बाजार में खरीदारी करना भी तेजी की एक बड़ी वजह है। पिछले हफ्ते विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा भारतीय बाजारों में करीब 12,000 करोड़ रुपये और घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) द्वारा करीब 1,800 करोड़ रुपये की खरीदारी की गई है।

मास्टर ट्रस्ट ग्रुप में निदेशक पुनित सिंघानिया ने कहा कि निफ्टी लगातार 5 हफ्तों तक 21 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे कारोबार करने के बाद दोबारा से इसके ऊपर आ गया है, जो कि तेजी को दिखाता है। निफ्टी के लिए 24,250 एक मजबूत सपोर्ट है। 24,250 के स्टॉपलॉस के साथ 24,500 के करीब खरीदारी करना एक सही फैसला होगा। आगे कहा कि ऊपरी स्तरों पर 25,000 एक अहम रुकावट का स्तर होगा। अगर निफ्टी में 24,250 का स्तर टूटता है तो 23,900 के स्तर भी आ सकते हैं।

स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड में वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक, प्रवेश गौड़ ने कहा कि बैंक निफ्टी के लिए 53,800 से लेकर 54,000 एक रुकावट का स्तर है। अगर यह 54,000 के ऊपर निकलता है, तो अगला रुकावट का स्तर 54,500 से लेकर 55,000 होगा। गिरावट की स्थिति में 52,600 से लेकर 52,300 एक अहम स्पोर्ट जोन है। आगे कहा कि डेरिवेटिव बाजार में एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर्स में 55 प्रतिशत की शॉर्ट पोजीशन रखते हैं, जबकि पुट-कॉल अनुपात (पीसीआर) 1.03 है, जो शॉर्ट-कवरिंग रैली की संभावना को दर्शाता है। ऐतिहासिक रूप से, दिसंबर बाजार के लिए एक अनुकूल महीना रहा है, जो सकारात्मक चाल के लिए सहायक पृष्ठभूमि प्रदान कर सकता है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 दिसंबर । भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम ने इस सप्ताह 18 सौदों से 250 मिलियन डॉलर तक की क्यूमलेटिव फंडिंग जुटाई, इसमें 72 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। घरेलू स्टार्टअप ने पिछले सप्ताह 145 मिलियन डॉलर से अधिक जुटाए थे, क्योंकि देश में निवेशकों का विश्वास वीसी फंडिंग के मामले में फिर से बढ़ गया है। वैश्विक निवेश समूह प्रोसस ने खुलासा किया कि उसने एनबीएफसी वास्तु हाउसिंग फाइनेंस में 100 मिलियन डॉलर और फिनटेक मिंटिफी में 80 मिलियन डॉलर का निवेश किया है। एआई-इनेबल्ड कस्टमर फीडबैक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म एंटरप्रेट ने यूएस-आधारित वेंचर कैपिटल फर्म कैनान पार्टनर्स के नेतृत्व में सीरीज ए फंडिंग में 20.8 मिलियन डॉलर जुटाए।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता अल्ट्रावॉयलेट ने अपने मौजूदा निवेशकों जोहो, लिंगोटो, मुधल पार्टनर्स और ओजस कंसल्टेशन से फंडिंग के नए दौर में 130 करोड़ रुपये जुटाए। क्लेनर पर्किन्स, पीक एक्सवी पार्टनर्स (सिकोइया कैपिटल इंडिया), विंग वेंचर्स और रिकॉल कैपिटल के साथ-साथ एंजेल निवेशकों ने भी इस दौर में भाग लिया। बायोडिग्रेडेबल डिनरवेयर के एक प्रमुख भारतीय निर्माता और निर्यातक एग्रीलीफ ने कैपिटल-ए और समरश कैपिटल के नेतृत्व में 16 करोड़ रुपये (लगभग 2 मिलियन डॉलर) की ग्रोथ फंडिंग हासिल की। ​​ ऑन-डिमांड लिक्विडिटी प्लेटफॉर्म द मनी क्लब ने प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के नेतृत्व में अपने सीरीज ए फंडिंग राउंड में 2.5 मिलियन डॉलर जुटाए।

एथेरियम-आधारित अग्रणी सोलर कंपनी ग्लो ने प्रसिद्ध वेंचर कैपिटल फर्म फ्रेमवर्क और यूनियन स्क्वायर वेंचर्स से 30 मिलियन डॉलर की फंडिंग हासिल की। ​​ यह महत्वपूर्ण निवेश भारत और दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने के महत्वाकांक्षी मिशन को बढ़ावा देगा। इस बीच, भारत में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप ने 55 से अधिक विभिन्न उद्योगों में 16.6 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में लिखित उत्तर देते हुए बताया कि आईटी क्षेत्र में रोजगार की कुल संख्या 2,04,119 रही, जो कि सबसे अधिक थी। इसके बाद हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस में रोजगार की संख्या 1,47,639 रही। व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक सेवाओं में कुल 94,060 रोजगार के अवसर पैदा हुए। भारत में वर्तमान में 1,46,000 से अधिक डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। --(आईएएनएस)

मुंबई, 7 दिसंबर । उभरते बाजारों (ईएम) में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के साथ भारतीय शेयर बाजार ने इस साल सितंबर में पहली बार 85,000 अंक का आंकड़ा पार किया। अब बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी मॉर्गन स्टेनली ने अनुमान लगाया है कि इस तेजी के परिदृश्य में अगले साल के अंत तक बीएसई सेंसेक्स ऐतिहासिक एक लाख के स्तर को पार कर सकता है। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म ने पूर्वानुमान जताया है कि मजबूत आय वृद्धि और घरेलू पूंजी प्रवाह, व्यापक आर्थिक स्थिरता के समर्थन से सेंसेक्स 1,05,000 के स्तर पर पहुंच सकता है। जब सेंसेक्स ने 85 हजार का आंकड़ा पार किया था, तब देश के अर्थशास्त्रियों ने भी ऐसे ही पूर्वानुमान लगाए थे।

इस साल 24 सितंबर को सेंसेक्स पहली बार 85,044 (रिकॉर्ड ऊंचाई) पर पहुंचा था। इसी दिन निफ्टी 30 अंक बढ़कर 25,969 पर पहुंच गया था। 50 शेयरों वाला यह इंडेक्स भी 25,975 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। इन्फोमेरिक्स रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री डॉ. मनोरंजन शर्मा ने आईएएनएस से कहा था, "सेंसेक्स इस साल या तो अगले साल की शुरुआत में 1 लाख अंक तक पहुंच जाएगा। यह एक हाई लेवल होगा, लेकिन भारत में निश्चित रूप से शेयर बाजार में तेजी का दौर है।" वहीं, दूसरी ओर विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए खरीदार बनने का रुख अपना रहे हैं।

बाजार पर नजर रखने वालों ने शनिवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद मजबूती बनी हुई है, इससे एफआईआई की लगातार बिकवाली का दौर खत्म हो गया है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के सिद्धार्थ खेमका के अनुसार, एफआईआई ने दिसंबर की शुरुआत सकारात्मक तरीके से की है, जिससे बाजार की धारणा को काफी बढ़ावा मिला है। भारतीय शेयर बाजार में चल रही तेजी के कारण बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के मार्केट कैप में भी शानदार बढ़ोतरी हुई है। बीएसई का मार्केट कैप एक बार फिर 450 लाख करोड़ रुपये के ऊपर निकल गया है। पिछले तीन कारोबारी सत्रों से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों करीब 4 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दे चुके हैं। इस दौरान बीएसई का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा बढ़ा है। मौजूदा समय में बीएसई पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों का मार्केट कैप 454 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक है।(आईएएनएस)

मुंबई, 7 नवंबर । आरबीआई द्वारा साझा किए गए ताजा आंकड़े बताते हैं कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि दर्ज हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, 29 नवंबर तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.51 बिलियन डॉलर बढ़कर 658.09 बिलियन डॉलर हो गया। इससे पिछले हफ्ते 22 नवंबर तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 656.58 बिलियन डॉलर था। आरबीआई द्वारा जारी साप्ताहिक सांख्यिकी डेटा से जानकारी मिलती है कि यह वृद्धि मुख्य रूप से फॉरेन करेंसी एसेट्स (एफसीए) में बढ़ोतरी के कारण दर्ज हुई, जो 2.06 बिलियन डॉलर बढ़कर 568.85 बिलियन डॉलर हो गया है। इस बीच, देश के गोल्ड रिजर्व में 595 मिलियन डॉलर की गिरावट आई, इससे कुल भंडार 66.97 बिलियन डॉलर पर आ गया।

स्पेशल ड्राइंग राइट्स (एसडीआर) में 22 मिलियन डॉलर की वृद्धि हुई, जो अब कुल 18.00 बिलियन डॉलर है और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में आरक्षित स्थिति भी 22 मिलियन डॉलर बढ़कर 4.25 बिलियन डॉलर पर पहुंच गई है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत दुनिया के चौथे देश के रूप में जाना जाता है, जो सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार रखता है। इस लिस्ट में पहले पायदान पर चीन 3,571 बिलियन डॉलर के साथ अपनी जगह बनाता है। इसके बाद 1,238 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर जापान और 952 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड का नाम आता है।

इससे पहले भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर के अंत में 704.885 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था, जो कि अर्थव्यवस्था की मजबूत आर्थिक स्थिति का संकेत दे रहा था। केंद्रीय बैंक रुपये में अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करता है। जब भी विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली कर पैसा बाहर निकाला जाता है तो डॉलर की मांग बढ़ती है, इससे रुपये के मूल्य पर दबाव बढ़ता है। ठीक ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक डॉलर की आपूर्ति बढ़ाकर रुपये में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करता है। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 दिसंबर । हाल ही में संसद को दी गई जानकारी के अनुसार, भारत में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप ने 55 से अधिक विभिन्न उद्योगों में 16.6 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में बताया कि आईटी क्षेत्र में रोजगार की कुल संख्या 2,04,119 रही, जो कि सबसे अधिक थी। इसके बाद हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस में रोजगार की संख्या 1,47,639 रही। व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक सेवाओं में कुल 94,060 रोजगार के अवसर पैदा हुए। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के आंकड़ों के अनुसार, स्टार्टअप ने शिक्षा क्षेत्र में 90,414 रोजगार के अवसर पैदा किए।

ह्यूमन रिसोर्स और निर्माण में रोजगार की संख्या क्रमश: 87,983 और 88,702 रही। इसी तरह, खाद्य एवं पेय पदार्थ क्षेत्र में 88,468, कृषि क्षेत्र में 83,307 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में 23,918 रोजगार सृजित हुए। भारत में वर्तमान में 1,46,000 से अधिक डीपीआईआईटी -मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास और वृद्धि तथा देश में रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए लगातार विभिन्न प्रयास करती है। प्रमुख योजनाएं स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) हैं, जो अपने बिजनेस साइकल के अलग-अलग चरणों में स्टार्टअप का समर्थन करती हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार और इनोवेशन वीक सहित समय-समय पर अभ्यास और कार्यक्रम भी लागू किए हैं जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा, "स्टार्टअप इंडिया हब पोर्टल और भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री (बीएचएएसकेएआर) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म संसाधनों और स्टार्टअप इकोसिस्टम सहयोग तक आसान पहुंच को सक्षम बनाते हैं। इन उपायों को नियामक सुधारों और अन्य इकोसिस्टम विकास कार्यक्रमों और कार्यक्रमों द्वारा पूरक बनाया जाता है। सरकार ने भारत में उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के लिए एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ‘स्टार्टअप इंडिया’ पहल के तहत ‘स्टार्टअप इंडिया हब’ पोर्टल भी लॉन्च किया। इसके अलावा, केंद्र ने उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर प्रमुख हितधारकों के बीच सहयोग को केंद्रीकृत, सुव्यवस्थित रखने के लिए बीएचएएसकेएआर लॉन्च किया है, जो गैर-मेट्रो शहरों और क्षेत्रों के स्टार्टअप और उद्यमियों को बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ने में सक्षम बना रहा है। (आईएएनएस)

रायपुर, 7 दिसंबर। समता कॉलोनी स्थित महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज ने बताया कि जेसीआई रायपुर मैक यूनाइटेड के शपथ ग्रहण एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 7 दिसंबर को किया जाएगा। इस भव्य अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जेसीआई इंडिया के फैमिली हेड जेएफएस रविशंकर जी उपस्थित रहेंगे तथा कि नोट स्पीकर फाउंडर एंड चेयरमैन पीपीपी जेएफआर जेसीआई सेन राजेश अग्रवाल जी रहेंगे।

कॉलेज ने बताया कि समारोह की शुरुआत वर्ष 2024 के अध्यक्ष अभिजीत अग्रवाल की बारात के साथ आरंभ होगी उसके बाद अध्यक्ष के द्वारा 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सदस्यों को पुरस्कार वितरण किया जाएगा। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा।इसके बाद, जे.सी.आई. रायपुर मैक युनाइटेड के वर्ष 2025 के अध्यक्ष रौनक बेगानी, सचिव खुशी कुंभारे, गवर्निंग बोर्ड के सदस्य और 150 नए सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे। समारोह मे जे.सी.आई. परिवार तथा मैक परिवार विशेष रूप से उपस्थित रहेगा।

साइट विजिट में प्रोजेक्ट खूबियों की हो रही सराहना 

रायपुर, 7 दिसंबर। रहेजा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय रहेजा ने बताया कि रहेजा निर्वाणा के फेज़1 और 2 के बाद यह तीसरा फेज है जिसका शुभारंभ किया गया। इस प्रीमियम रेसिडेंशियल प्लॉटिंग प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ का मिनी वाटर पार्क है। जिसे बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

श्री रहेजा ने बताया कि राजधानी रायपुर में पहली बार किसी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में वाटर पार्क जैसी फैसिलिटी लाई दी जा रही है। इसके साथ ही निर्वाणा के तीसरे सीजन में जिम, स्विमिंग पूल, योगा गार्डन, लैंडस्कैप्ड गार्डन्स जैसी अनेक सुविधाएं मौजूद हैं जो इस प्रोजेक्ट को सबसे खास बनाती हैं। लॉन्चिंग की शुरुआत रहेजा ग्रुप के संस्थापक श्री प्रकाश रहेजा, डायरेक्टर श्री दीपक रहेजा और श्री संजय रहेजा जी ने दीप प्रज्ज्वलन के साथ की। इस अवसर पर रियल एस्टेट सेक्टर के अनेक लोग और रहेजा ग्रुप के अनेक ग्राहक मौजूद रहे। 

श्री रहेजा ने बताया कि निर्वाणा के तीसरे फेज के लॉंचिंग में लोगों का शानदार प्रतिसाद मिला। प्रोजेक्ट की शुभारंभ में अनेक लोगों ने साइट विजिट कर प्रोजेक्ट की खूबियों की सराहना की। लोगों ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यहाँ की सुविधाओं के साथ ही प्राकृतिक वातावरण की शांति का अहसास है। लाँचिंग के अवसर पर रहेजा निर्वाणा में श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया गया। जिससे रहेजा निर्वाणा 3 का शुभारंभ भक्तिमय हो गया। ग्राहकों ने मंदिर परिसर की सुंदरता और भव्यता की प्रशंसा की। 

श्री रहेजा ने बताया कि यह लांचिंग कार्यक्रम तीन दिनों तक चलने वाला है जिसमें बुकिंग करने पर ग्राहकों को निश्चित उपहार प्रदान किया जा रहा है। रहेजा ग्रुप सदैव अपने सभी प्रोजेक्ट्स को शानदार क्वालिटी के साथ निर्धारित समयसीमा के पहले ही डिलिवर करता आया है। 
 

रायपुर, 7 दिसंबर। कलिंगा विश्वविद्यालय ने बताया कि कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर मध्य भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में उभरा है। स्मार्ट सिटी न्यू रायपुर में रणनीतिक रूप से स्थित इस विश्वविद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने लिए एक अलग पहचान बनानी शुरू कर दी है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षितिज पर एक चमकते सितारे के रूप में उभर रहा है। 2013 में स्थापित यह विश्वविद्यालय 12000 से अधिक छात्रों का विश्वास पाने में सक्षम रहा है। पूरे देश और विभिन्न विदेशी देशों जैसे अफगानिस्तान, अंगोला, बांग्लादेश, कैमरून, गाम्बिया, आइवरी कोस्ट, केन्या, लेसोथो, लाइबेरिया, मलावी, नामीबिया, नेपाल, नाइजीरिया, पापुआ न्यू गिनी, दक्षिण सूडान, स्वाजीलैंड, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे आदि से मेधावी छात्रों ने अपनी शिक्षा और कैरियर के लिए इस विश्वविद्यालय को चुना है।

विश्वविद्यालय ने बताया कि वर्तमान में, विश्वविद्यालय विभिन्न स्कूलों के माध्यम से छात्र समुदाय को कला और मानविकी, जैव प्रौद्योगिकी, वाणिज्य और प्रबंधन, यूएक्स डिजाइन, इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइन, सूचना प्रौद्योगिकी, इंटीरियर डिजाइन, पत्रकारिता और जनसंचार, कानून, पुस्तकालय विज्ञान, फार्मेसी, विज्ञान, शिक्षा और योग जैसे यूजी और पीजी कार्यक्रम प्रदान कर रहा है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में डॉक्टरेट अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए एक केंद्र भी है। कलिंगा विश्वविद्यालय, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ भर के स्कूलों और कॉलेजों को विज्ञान कार्यशील मॉडल प्रतियोगिता 3.0 में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हुए प्रसन्न है, जो एक रोमांचक आयोजन है जो रचनात्मकता, वैज्ञानिक अन्वेषण और व्यावहारिक शिक्षा का केंद्र बनने का वादा करता है। यह प्रतियोगिता कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को अपने नवीन विचारों को साकार करने तथा अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए एक असाधारण मंच प्रदान करती है।
 

बालकोनगर, 6 दिसंबर। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) ने बताया कि अपने सामुदायिक विकास परियोजना ‘नयी किरण’ के अंतर्गत मितान भवन में दो दिवसीय जिला स्तरीय माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन (एमएचएम) प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की। कोरबा जिले के 113 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक प्रतिनिधियों को माहवारी स्वच्छता के अनेक आयामों से परिचित कराया गया। 

बालको ने बताया कि साथ ही कार्यक्रम में एमएचएम पर एक माड्यूल-1 भी लांच किया गया। ‘नयी किरण’ परियोजना का उद्देश्य महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को माहवारी स्वच्छता के जैव वैज्ञानिक पहलुओं, स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों और उनके समाधान, पोषण आहार आदि से परिचित कराना है। बालको की नई किरण परियोजना के अंतर्गत एमएचएम फ्रेंडली स्कूलों के निर्माण के लिए विशेष रूप से मॉड्यूल डिजाइन की गई है। इसका उद्देश्य शुरूआत से ही विद्यार्थियों को किशोर स्वास्थ्य, माहवारी संबंधी मिथकों और भ्रांतियों के प्रति जागरूकता तथा प्रबंधन एवं स्वच्छ प्रथाओं का विकास करना है। 

बालको ने बताया कि स्कूल के बच्चों को जागरूक करने के लिए ‘एमएचएम किट’- पैड, पैड सिलाई सामग्री, कैसे प्रयोग करें, साबुन और डिस्पोजल एवं डस्टबिन की व्यवस्था है। इसके साथ ही प्रशिक्षण सत्रों में सभी प्रतिनिधियों को शारीरिक समझ, किशोरवस्था में आने वाले बदलाव, माहवारी स्वास्थ्य एवं प्रबंधन तथा स्वच्छता के बारें में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इस पहल के तहत वर्ष 2023 से सरकारी एवं प्राइवेट प्रशिक्षित स्कूलो की संख्या 71 से बढक़र 113 हो गई है। प्रत्येक स्कूलों से एक टीचर को ‘एमएचएम साथी’ बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। कैंपेन का उद्देश्य एक न्यायसंगत और समावेशी स्कूल बनाना है जहां बच्चे माहवारी के बारे में सामान्य तरीके से बातचीत कर सके। 

नई दिल्ली, 7 दिसंबर । विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने अपनी रणनीति में स्पष्ट बदलाव करते हुए खरीदार का रुख अपनाया है। बाजार पर नजर रखने वालों ने शनिवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद मजबूती बनी हुई है, जिससे एफआईआई की लगातार बिकवाली का दौर खत्म हो गया है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के आंकड़ों के अनुसार, इस महीने (6 दिसंबर तक) एफआईआई ने 24,453 करोड़ रुपये का निवेश किया। इसमें विभिन्न एक्सचेंज से इक्विटी में 17,921 करोड़ रुपये और प्राथमिक बाजार के जरिए शेष निवेश शामिल है।

बाजार के जानकारों ने कहा कि दिसंबर की शुरुआत में एफआईआई के खरीदार बनने से बाजार की धारणा बदल गई है। पिछले दो महीनों के दौरान एफआईआई ने लगातार बिकवाली की रणनीति को पूरी तरह से पलट दिया है। अक्टूबर में विभिन्न एक्सचेंज के जरिए एफआईआई ने 1,13,858 करोड़ रुपये की कुल बिकवाली की थी। नवंबर में यह राशि घटकर 39,315 करोड़ रुपये रह गई। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के सिद्धार्थ खेमका के अनुसार, एफआईआई ने दिसंबर की शुरुआत सकारात्मक तरीके से की है, जिससे बाजार की धारणा को काफी बढ़ावा मिला है।

उन्होंने कहा, "अगले सप्ताह, हमें उम्मीद है कि निफ्टी में धीरे-धीरे तेजी जारी रहेगी, जो आरबीआई द्वारा सीआरआर में कटौती के बाद लिक्विडिटी में वृद्धि, सरकारी नीतियों के बारे में सकारात्मक समाचारों और एफआईआई प्रवाह की वापसी से प्रेरित है।" एफआईआई रणनीति में बदलाव स्टॉक प्राइस मूवमेंट विशेष रूप से बड़े-कैप बैंकिंग स्टॉक में नजर आ रहा है, जिनमें एफआईआई विक्रेता रहे हैं। जानकारों ने कहा कि इस सेगमेंट में आगे बढ़ने की गुंजाइश है क्योंकि यह उचित मूल्य पर है और उचित गति से बढ़ रहा है। एफआईआई ने धीमी वापसी का संकेत दिया है। अक्टूबर और नवंबर में देखे गए लगातार बिकवाली के दबाव के बाद यह एक बड़ी राहत है।

भारी एफआईआई बिकवाली के बावजूद, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) के प्रवाह ने पिछले दो महीनों में बाजार को बचाए रखा। इस बीच, आठ सप्ताह में पहली बार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में मामूली 1.51 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई और 29 नवंबर को (आखिरी सप्ताह) ये 658.091 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। आरबीआई के साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार, 29 नवंबर को समाप्त सप्ताह के लिए, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 2.061 बिलियन डॉलर से बढ़कर 568.852 बिलियन डॉलर हो गई। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 दिसंबर । वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की मांग में वृद्धि के कारण देश का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 778 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जबकि वित्त वर्ष 2013-14 में यह 466 बिलियन डॉलर था, जो कि 67 प्रतिशत की शानदारी वृद्धि को दर्शाता है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि विश्व वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.66 प्रतिशत से बढ़कर 1.81 प्रतिशत हो गई है और देश 20वें स्थान से 17वें स्थान पर पहुंच गया है। यह उपलब्धि सरकार द्वारा निर्यात वृद्धि को बनाए रखने और निर्यात को तेज करने के लिए कई पहलों को लागू करने के कारण हासिल हुई है।

नीति आयोग ट्रेड वॉच की रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान देश के व्यापार प्रदर्शन ने स्थिरता और मध्यम वृद्धि प्रदर्शित की। रिपोर्ट के अनुसार, 2024 की पहली छमाही में भारत का कुल व्यापार 2023 की तुलना में 5.45 प्रतिशत बढ़कर 576 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। माल के आयात में लगातार वृद्धि देखी गई, वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में निर्यात 5.95 प्रतिशत बढ़कर 110 बिलियन डॉलर और आयात 8.40 प्रतिशत बढ़कर 173 बिलियन डॉलर हो गया, जिससे व्यापार असंतुलन बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में, भारतीय लोहा और इस्पात निर्यात में 33 प्रतिशत की भारी गिरावट देखी गई, जिसका मुख्य कारण कमजोर घरेलू मांग और चीन में अतिरिक्त क्षमता थी, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक बाजारों में इस्पात की अधिक आपूर्ति हुई।

वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के दौरान, एफटीए भागीदारों को निर्यात वृद्धि 12 प्रतिशत रही, जबकि इन भागीदारों से आयात वृद्धि 10.29 प्रतिशत रही। भारत के निर्यात में उत्तरी अमेरिका का योगदान 21 प्रतिशत रहा, जिसके बाद यूरोपीय संघ का योगदान 18.61 प्रतिशत रहा। आयात मुख्य रूप से पूर्वोत्तर एशिया, पश्चिम एशिया (जीसीसी) और आसियान से हुआ, जो कुल आयात का 51 प्रतिशत था। इस बीच, भारत ने कई प्रमुख उत्पाद श्रेणियों के निर्यात में तेज वृद्धि दर्ज की है, जिसके साथ देश ने शीर्ष 10 वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं में अपनी रैंक को बनाए रखा है और सुधार किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर पर देश के रणनीतिक फोकस ने प्रभावशाली परिणाम दिए हैं। --(आईएएनएस)

मुंबई, 6 दिसंबर । इस साल के अंत तक 485 मिलियन वर्ग फीट में 5,10,000 करोड़ रुपये मूल्य के तीन लाख से अधिक घर बेचे जाने की उम्मीद है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में बिक्री का आंकड़ा नौ महीने (जनवरी-सितंबर) के नए शिखर पर पहुंच गया, इस अवधि के दौरान टॉप 7 शहरों में 3,80,000 करोड़ रुपये मूल्य के करीब 2,30,000 घर बेचे गए। जेएलएल की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, इसका मतलब है कि इस साल जनवरी-सितंबर अवधि के दौरान 363.2 मिलियन वर्ग फीट जगह बेची गई।

यह उछाल शहरी रियल एस्टेट में महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव और उपभोक्ता विश्वास को दर्शाता है। टॉप सेवन शहर दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद देश भर में सबसे आगे हैं, जो प्रमुख महानगरों में केंद्रित विकास को दर्शाता है। जेएलएल के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान प्रमुख तथा आरईआईएस, भारत डॉ. सामंतक दास ने कहा, "पूंजी मूल्यों में उछाल और अब तक के उच्चतम स्तर पर होने के साथ, 2024 के पहले 9 महीनों में टॉप सात शहरों में करीब 380,000 करोड़ रुपये के घर पहले ही बिक चुके हैं, इससे एक अपार्टमेंट का औसत बिक्री मूल्य 1.64 करोड़ रुपये हो गया है।" दास ने कहा कि यह मुख्य रूप से प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स द्वारा वर्ष के दौरान खासकर दिल्ली-एनसीआर में मजबूत बिक्री दर्ज करने के कारण हुआ। 2024 की पहली तीन तिमाहियों (जनवरी से सितंबर) में प्रत्येक तिमाही में 115 मिलियन वर्ग फुट से अधिक की बिक्री के साथ 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हुई। वर्ष के दौरान, रियल एस्टेट डेवलपर्स ने प्रस्तावित आवासीय विकास के लिए मेट्रो सिटी में रणनीतिक लैंड पार्सल का अधिग्रहण जारी रखा। इससे टॉप सात शहरों में 2025 के लिए आवास आपूर्ति मजबूत रहने की उम्मीद है।

जेएलएल के भारत में आवासीय सेवाओं के प्रमुख, चेन्नई और कोयंबटूर के वरिष्ठ प्रबंध निदेशक शिव कृष्णन ने कहा, "मांग में भी मजबूती बने रहने की उम्मीद है। बिक्री बढ़ने की उम्मीद के साथ, पूंजी मूल्य भी बढ़ेंगे, जिससे अंततः बेचे जाने वाले घरों का क्षेत्रफल और कुल मूल्य बढ़ जाएगा।" बेचे गए घरों के मूल्य के मामले एनसीआर के बाद मुंबई दूसरे स्थान पर है, जबकि बेचे गए क्षेत्रफल के मामले में बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है। जो दर्शाता है कि मुंबई में अपार्टमेंट छोटे आकार के हैं, जबकि बेंगलुरु में ज्यादा बड़े घर उपलब्ध हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि त्योहारी सीजन चौथी तिमाही के साथ मेल खाता है और आवास की मांग मजबूत रहने की उम्मीद है। हम उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर-दिसंबर 2024 तिमाही के लिए बिक्री संभावित रूप से पिछली तीन-तिमाही के औसत 75,000 से अधिक इकाइयों के बराबर या उससे अधिक होगी, इससे पूरे वर्ष की बिक्री लगभग 3,05,000 इकाइयों तक पहुंच जाएगी।(आईएएनएस)
 

मुंबई, 6 दिसंबर । ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन द्वारा अदाणी ग्रुप के चार बॉन्ड को ओवरवेट की रेटिंग दी गई है। साथ ही कहा है कि अमेरिका मामले के बाद उठा तूफान अब थम गया है। जेपी मॉर्गन ने अपने नोट में अदाणी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) के तीन बॉन्ड और अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (एईएमएल) के एक बॉन्ड को ओवरवेट की रेटिंग दी है। यह अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस की सहायक कंपनी है। नोट में आगे कहा गया है कि यूएस मामले से आई अस्थिरता के बाद अदाणी समूह के बॉन्ड लगभग 100-200 आधार अंकों तक बढ़ गए हैं।

जेपी मॉर्गन ने कहा कि ऑफशोर ऋण के लिए निकट अवधि की परिपक्वताओं के हिसाब से समूह की कंपनियों की तरलता स्थिर लगती है, उन्होंने आगे कहा कि अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का बॉन्ड इश्यू फोकस में होगा। ग्लोबल ब्रोकरेड फर्म के नोट में दी गई जानकारी के मुताबिक, "अदाणी पोर्ट्स के पास आंतरिक नकदी प्रवाह का उपयोग करके कारोबार को स्केल करने और बढ़ाने की क्षमता है। ऐसे कारोबार की आंतरिक इक्विटी वैल्यू मजबूत कंफर्ट उपलब्ध कराती है। इससे क्रेडिट स्ट्रेस का भी खतरा नहीं होता है।" हाल ही में एक अन्य अमेरिकी फाइनेंशियल रिसर्च फर्म बर्नस्टीन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा समय में अदाणी समूह की कंपनियों की वित्तीय स्थिति 2023 में हुए हिंडनबर्ग हमले के मुकाबले काफी मजबूत है।

रिपोर्ट में कहा गया कि यूएस मामले के बाद भी अदाणी समूह की जड़ें चार प्रमुख बिंदुओं जैसे शेयर-गिरवी, लीवरेज, लोन भुगतान और मूल्यांकन में मजबूत बनी हुई हैं। हिंडनबर्ग संकट के दौरान प्रमुख चिंताओं में से एक शेयरों का गिरवी होना था, लेकिन समूह ने पिछले 1.5 वर्षों में इसे कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अदाणी समूह की सभी कंपनियों (अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस को छोड़कर) में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी में इजाफा हुआ है। अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी नहीं बढ़ने की वजह कंपनी द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) था। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 दिसंबर । संसद को दी गई जानकारी के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल- सितंबर) में भारत के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेश निवेश (एफडीआई) बढ़कर 368.37 मिलियन डॉलर हो गया है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा, "फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में एफडीआई के रूप में सबसे ज्यादा निवेश 83.84 मिलियन डॉलर आयरलैंड से रहा। इसके बाद सिंगापुर ने 48.45 मिलियन डॉलर, मॉरीशस ने 41.65 मिलियन डॉलर और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 38.60 मिलियन डॉलर का निवेश किया।" दूसरे प्रमुख देशों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको भी शामिल हैं।

जहां ऑस्ट्रेलिया ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-सितंबर की अवधि में 20.18 मिलियन डॉलर का निवेश किया वहीं, समान अवधि में मैक्सिको ने 9.59 मिलियन डॉलर का निवेश किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2024 में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में कुल एफडीआई 608.31 मिलियन डॉलर था। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। पीएलआईएसएफपीआई के तहत, अब तक 213 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, इसके परिणामस्वरूप 2,89,832 लोगों को रोजगार मिला है। पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियनों का निर्माण और अंतरराष्ट्रीय बाजार में फूड प्रोडक्ट के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करना है।

यह योजना 2021-22 से 2026-27 तक छह साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये के लागत के साथ लागू की जा रही है। मंत्रालय ने मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के साथ-साथ नई इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए पीएमएफएमई योजना भी शुरू की। यह योजना 2020-21 से 2025-26 तक 10,000 करोड़ रुपये के कुल लागत के साथ चालू है। इस बीच, भारत का जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात इस वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों में 447.73 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यह पिछले साल के निर्यात के आंकड़ों को पार करने के लिए तैयार है। चालू वित्त वर्ष में, 25 नवंबर तक जैविक खाद्य उत्पादों के निर्यात की कुल मात्रा 263,050 मीट्रिक टन (एमटी) तक पहुंच गई। वित्त वर्ष 2024 में जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात 494.80 मिलियन डॉलर था। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 6 दिसंबर । आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठक के नतीजों के बाद उद्योग विशेषज्ञों ने शुक्रवार को कहा कि सीआरआर में 50 बेसिस प्वाइंट की कटौती का निर्णय विकास को बढ़ावा देगा। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लोन के लिए अधिक धन उपलब्ध कराने को लेकर सीआरआर में 0.5 प्रतिशत की कटौती की है। सीआरआर किसी बैंक की कुल जमा का वह प्रतिशत होता है, जिसे बैंक को लिक्विड कैश के रूप में केंद्रीय बैंक के पास रिजर्व के तौर पर रखना होता है। आईसीआरए की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, "रेपो दर को स्थिर रखने का एमपीसी का निर्णय पहले से भी अपेक्षित था, इसमें सीपीआई मुद्रास्फीति एमपीसी की 6.0 प्रतिशत की ऊपरी सीमा से अधिक थी।

हालांकि, सीआरआर में 50 बेसिस प्वाइंट की कटौती से वित्त वर्ष 2025 के पूर्वानुमान में नीचे की ओर संशोधन के बाद विकास को सहयोग मिलेगा।" नायर ने कहा, "अगर दिसंबर 2024 तक सीपीआई मुद्रास्फीति 5.0 प्रतिशत से नीचे चली जाती है, तो फरवरी 2025 में रेपो में कटौती की संभावना तेजी से बढ़ जाएगी।" सीआरआर में कटौती का उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम में अतिरिक्त लिक्विडिटी जोड़ना है, जिससे बैंक उधार दरों को कम कर सकें और लोन की उपलब्धता बढ़ा सकें, खासकर उन क्षेत्रों के लिए जो कम मांग से जूझ रहे हैं। एसकेआई कैपिटल के प्रबंध निदेशक नरिंदर वाधवा ने कहा, "यह कदम भारत की आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए केंद्रीय बैंक के सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो लगातार मुद्रास्फीति के दबावों का प्रबंधन करते हुए विकास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को संतुलित करता है।"

सीआरआर में कटौती से उधार लेने की लागत कम होने और लिक्विडिटी बढ़ने से रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता सस्टेनेबल वस्तुओं जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को लाभ होने की संभावना है। हालांकि, विशेषज्ञों ने कहा कि आरबीआई अतिरिक्त लिक्विडिटी बनाने के बारे में सतर्क है, इससे अधिक मूल्य वाले बाजारों में सट्टा गतिविधि हो सकती है। नीतिगत निर्णय आरबीआई के एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के इरादे को दर्शाता है। इसमें मुद्रास्फीति और राजकोषीय अनुशासन पर सतर्कता बनाए रखते हुए विकास को समर्थन देने के लिए लिक्विडिटी उपायों का इस्तेमाल किया जाएगा। जेएलएल के मुख्य अर्थशास्त्री और भारत में अनुसंधान और आरईआईएस प्रमुख डॉ. सामंतक दास के अनुसार, आरबीआई द्वारा लगातार 11वीं बार रेपो दर को स्थिर बनाए रखने का निर्णय मौद्रिक नीति के प्रति विवेकपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें स्थायी अवस्फीति प्राथमिक आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "मुद्रास्फीति मौसमी प्रकृति की होती है और अगली तिमाही में इसमें कमी आने की उम्मीद है, जो भविष्य में दरों में कटौती की संभावना को दर्शाता है।"

रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर बनाए रखने और 50 बीपीएस सीआरआर को 4 प्रतिशत पर लागू करने से, केंद्रीय बैंक ने बैंकिंग सिस्टम में 1.16 लाख करोड़ रुपये डाले हैं। पीएल कैपिटल - प्रभुदास लीलाधर के अर्थशास्त्री संस्थागत इक्विटीज अर्श मोगरे ने कहा, "आरबीआई का दिसंबर एमपीसी निर्णय घरेलू लिक्विडिटी चुनौतियों को दूर करने और बाहरी कमजोरियों को मैनेज करने के बीच एक नाजुक संतुलन को दर्शाता है।"(आईएएनएस)

रायपुर, 6 दिसंबर।  व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू,  अमर गिदवानी,  प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, एवं कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोगों को सामाजिक सेवा योजनाओं से सशक्त बनाने के विजन के तहत, आज नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में अयोजित एक समारोह के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अंतर्गत सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। 

कैट ने बताया कि इस साझेदारी का उद्देश्य देश भर में अंतिम छोर तक लाभार्थियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह रणनीतिक साझेदारी भारत भर के व्यापारियों और नागरिकों को केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लोगों को पंजीकरण में सहायता प्रदान कर सशक्त करेगी जिनमें मुख्य रूप से :- 1. राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) 2. प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना 3. अटल पेंशन योजना 4. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 5. लखपति दीदी और डिजी सखी योजना 6. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 7. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और अन्य अनेक योजनाएं। 

श्री पारवानी एवं श्री दोशी ने  बताया कि इस पहल के तहत, सीएससी कैट के साथ साझेदारी करते हुए बड़ी मात्र में शिविरों का आयोजन करेगा, जिससे इन योजनाओं को सीधे व्यापारियों और आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। इसका उद्देश्य लाखों लोगों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच को सरल बनाना है। सीएससी एसपीवी, जो डिजिटल इंडिया मिशन का एक प्रमुख हिस्सा है, पूरे देश में लगभग 6 लाख सीएससी केंद्र संचालित करता है। 

रायपुर, 6 दिसंबर। रामकृष्ण केयर अस्पताल रायपुर ने बताया कि अपने परिसर में अग्नि सुरक्षा की महत्वपूर्ण ट्रेनिंग और कोड रेड मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया। इस मॉक ड्रिल में टिकरापारा फायर ब्रिगेड टीम द्वारा अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें अस्पताल के सभी कर्मचारियों ने बढ़-चढक़र भाग लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने प्रशिक्षण के दौरान आग से बचने के उपाय, सुरक्षा की महत्वपूर्ण जानकारी, और आग से संबंधित विभिन्न घटनाओं के दौरान सावधानी बरतने के तरीके बताए। इसके अलावा, टीम ने प्रैक्टिकल डेमो भी दिया, जिसमें आग बुझाने की सही तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करके कर्मचारियों को वास्तविक परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया करने का तरीका बताया।

अस्पताल ने बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान, ्रक्च ब्लॉक की तीसरी मंजिल के निजी वार्ड में एक कमरे के अंदर सुरक्षित सावधानि पूर्वक आग जलाई गई थी। जैसे ही आग की घटना की सूचना अस्पताल के स्टाफ को मिली, तत्काल अस्पातल इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया और कोड रेड का अनाउंसमेंट किया गया, जिसके बाद कोड रेड टीम सक्रिय हुई। चार टीमों का गठन किया गया, जिनमें अग्नि बुझाने वाली टीम, अग्नि बचाव टीम, क्षतिग्रस्त संपत्ति को बचाने वाली टीम (साल्वेज) टीम और प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) टीम शामिल थीं।

अस्पताल ने बताया कि अग्नि बुझाने वाली टीम ने तत्काल आग पर काबू पाया, जबकि अग्नि बचाव टीम ने दो मरीजों को सुरक्षित रूप से आग के क्षेत्र से बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल के आपातकालीन विभाग में आगे के उपचार के लिए भेजा। सुरक्षा गार्डों ने फायर हाइड्रेट और होज़ रील का संचालन किया, और मरीजों को इवैक्यूएशन रेस्क्यू स्ट्रेचर के माध्यम से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।

अस्पताल ने बताया कि इस मॉक ड्रिल के दौरान सभी टीमों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तत्परता से निभाई और अस्पताल के कर्मचारियों ने इसे एक सफल अग्नि सुरक्षा अभ्यास मानते हुए सराहना की। यह ड्रिल रामकृष्णा केयर अस्पताल के कर्मचारियों की तत्परता और उनके पेशेवर प्रशिक्षण को प्रदर्शित करती है, जिससे अस्पताल में अग्नि दुर्घटनाओं की स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सकती है। इस आयोजन के माध्यम से, अस्पताल ने अग्नि सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी पुन: व्यक्त किया है और भविष्य में ऐसी और मॉक ड्रिल आयोजित करने का संकल्प लिया है।

रायपुर, 6 दिसंबर। बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने बताया कि छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ वेतन पैकेज के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते को 04 दिसंबर, 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय,उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा, श्री गुरु खुशवंत साहेब विधायक आरंग, श्री मनोज कुमार पिंगुआ, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, श्री अशोक जुनेजा डीजीपी छत्तीसगढ़ पुलिस, श्री प्रदीप गुप्ता एडीजी छत्तीसगढ़  पुलिस की उपस्थिति में औपचारिक रूप दिया गया।  

बैंक ने बताया कि इस अवसर पर बैंक ऑफ़ बड़ौदा के मुख्य रक्षा बैंकिंग सलाहकार, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) रणबीर सिंह सलारिया,पी  वीएसएम, वी एस एम और श्री दिवाकर प्रसाद सिंह, महाप्रबंधक और जोनल प्रमुख, रायपुर जोनने छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से श्री  एस आर पी कल्लूरी आईपीएस (आईजीपी- एडमिन) के साथसमझौता पत्र एक दूसरे को साझा किया। 

बैंक ने बताया कि इस कार्यक्रम में श्री किसलय प्रसाद, डीजीएम और क्षेत्रीय प्रमुख, बैंक ऑफ बड़ौदा, रायपुर और बैंकएवं छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। बैंक ऑफ़  बड़ौदा ने इस पैकेज के साथ पुलिस जवानों के लिए 10 लाख रुपये का इनबिल्ट लाइफ इंश्योरेंस कवर और 130 लाख*रुपये तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ऑफऱ सहित मृतक के बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष सहायता का प्रावधान किया  है।
 

रायपुर, 6 दिसंबर। पंजाब नैशनल बैंक ने बताया कि महाप्रबंधक श्री वी श्रीनिवास  38 वर्षो की सुदीर्घ सेवाओं के बाद प्रधान कार्यालय से सेवानिवृत्त होने पर एआईपीएनबीओए  द्वारा उनके सम्मान में भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पंजाब नैशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक सुनील अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि छत्तीसगढ़ के अंचल प्रमुख आशीष चतुर्वेदी, एआईपीएनबीओए के राष्ट्रीय महासचिव दिलीप साहा, अशोक डे, शैलेन्द्र खजांची, रायपुर मंडल प्रमुख वीरेंद्र शर्मा, उपअंचल प्रमुख अरुण राव सहित बिलासपुर से ललित अग्रवाल, सौभाग्य बारीक, गजानन राठौर, पार्थो घोष, कैलाश अग्रवाल, सिद्धार्थ दास, मनहरण मिश्रा, वी के खाखा, मेलुराम कर्मवीर, आशुतोष गहलोत, दीपक साहू, अवनीश पांडेय, निर्मल लहरे, अमर मेश्राम सहित बिलासपुर मंडल से अनेकों सदस्य उपस्थित थे। 

बैंक ने बताया कि सर्वप्रथम ढोल- नगाड़े, तिलक व गुलाब पत्तियों का वर्षा से श्री वी श्रीनिवास,  श्रीमती धरनी , उनकी माताजी, पुत्र श्रीधर व सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। दीप प्रज्ज्वलन के बाद उद्बोधन में अतिथियों ने श्री वी श्रीनिवासजी के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्य महाप्रबन्धक सुनील अग्रवाल ने युवाओं को श्रीनिवास से प्रेरणा लेकर जीरो से सर्वोच्च शिखर तक पहुँचने की कामना की। कार्यक्रम का सफल संचालन करते हुए श्री सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने बताया कि श्री वी श्रीनिवास भाग्यशाली है जो कि 1986 में बिलासपुर जिले से बैंकिंग कैरियर शुरूकर अपनी माताजी परिवार की उपस्थिति में बैंक के महाप्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 

मुंबई, 5 दिसंबर । भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को उतार-चढ़ाव भरे सत्र के बीच हरे निशान में बंद हुआ। कारोबार के अंत में आईटी शेयरों में खरीदारी देखी गई। सेंसेक्स 809.53 अंक या 1 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,765 पर बंद हुआ। जबकि, निफ्टी 240.95 अंक या 0.98 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,708.40 पर बंद हुआ। आरबीआई के आगामी ब्याज दर के फैसले को लेकर निवेशकों की आशावादिता को शेयर बाजार में इस तेजी का एक बड़ा कारण माना जा रहा है।

आरबीआई की मौद्रिक नीति बैठक (एमपीसी) 4 नवंबर को शुरू हुई और आरबीआई गवर्नर शक्ति कांत दास 6 नवंबर को एमपीसी के फैसलों की घोषणा करेंगे। कारोबार सत्र में सेंसेक्स ऊपरी स्तर पर 82,317 और निचले स्तर पर 80,467 पर पहुंचा। विशेषज्ञों के अनुसार, "बाजार ने दिन के निचले स्तर से तेज रिकवरी का अनुभव किया और मजबूत लाभ के साथ बंद हुआ। आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति में नरमी की उम्मीद में पिछले कुछ दिनों से एफआईआई द्वारा भारत की ओर सकारात्मक रुख ने बाजार की धारणा को मजबूत किया।" व्यापक बाजार सूचकांकों में बढ़ती अस्थिरता के बावजूद, निवेशकों के विश्वास ने सूचकांक को सकारात्मक क्षेत्र में कारोबार करने के लिए प्रेरित किया। निफ्टी मिडकैप-100 इंडेक्स 329.15 अंक या 0.57 प्रतिशत की बढ़त के साथ 58,441.55 पर बंद हुआ। जबकि, निफ्टी स्मॉलकैप-100 इंडेक्स 160 अंक या 0.83 प्रतिशत की बढ़त के साथ 19,333.55 पर बंद हुआ।

सेक्टोरल फ्रंट पर आईटी, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विस, फार्मा, एफएमसीजी, मेटल, मीडिया, एनर्जी, प्राइवेट बैंक हरे निशान में बंद हुए। पीएसयू बैंक और रियल्टी सेक्टर लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स पैक में टीसीएस, टाइटन, इंफोसिस, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक टॉप गेनर्स रहे। वहीं, एनटीपीसी, एशियन पेंट्स और इंडसइंड बैंक टॉप लूजर्स रहे। एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा, "रुपये में सकारात्मक रुख रहा और यह 0.06 की बढ़त के साथ 84.70 के करीब बंद हुआ। इसे सेकेंडरी मार्केट में मजबूती का समर्थन मिला, क्योंकि इंडेक्स में करीब 1 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई।" उन्होंने कहा, "बाजार सहभागियों को उम्मीद है कि शुक्रवार की आरबीआई पॉलिसी कुछ सकारात्मक संकेत देगी। हालांकि, ब्याज दरों में कटौती की संभावना नहीं है। लेकिन, भविष्य में ब्याज दरों में कटौती या लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए सीआरआर में कमी का कोई संकेत बाजार और रुपये दोनों को महत्वपूर्ण समर्थन दे सकता है।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 दिसंबर । भारतीय होजरी निर्माताओं की आय चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25) में सालाना आधार पर 10 से 12 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। इसकी वजह ग्रामीण इलाकों में मांग का बढ़ना, निर्यात में इजाफा होना और मजबूत आधुनिक व्यापार बिक्री है, यह जानकारी गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई। इंडस्ट्री की आय में एक तिहाई हिस्सेदारी रखने वाले 30 होजरी निर्माताओं के क्रिसिल रेटिंग्स द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार, उद्योग के परिचालन मार्जिन में इस वित्त वर्ष में 150-200 आधार अंकों (बीपीएस) का सुधार होने की उम्मीद है, जो इनपुट कीमतों में नरमी और बेहतर क्षमता उपयोग के कारण है।

वहीं, अधिक वॉल्यूम ग्रोथ से भी इसे सहारा मिल रहा है। क्रिसिल रेटिंग्स में निदेशक अर्घा चंदा ने कहा, "10-12 प्रतिशत की आय वृद्धि ग्रामीण बिक्री के उच्च योगदान पर निर्भर करेगी। घरेलू आय का लगभग आधा ग्रामीण इलाकों से आता है। सामान्य से बेहतर मानसून के बाद कृषि उपज में वृद्धि, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर अधिक सरकारी खर्च से ग्रामीण खर्च को समर्थन मिलेगा।" चंदा ने कहा कि मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में निर्यात में वृद्धि के साथ-साथ आधुनिक व्यापार के कारण शहरी मांग में अपेक्षित वृद्धि से भी वॉल्यूम ग्रोथ में सुधार होगा।

होजरी इंडस्ट्री में आमतौर पर साल के अंत तक वॉल्यूम में उछाल देखने को मिलता है, क्योंकि चैनल पार्टनर गर्मी के मौसम में उच्च मांग को पूरा करने के लिए स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इस वित्त वर्ष में यार्न की कीमतों में स्थिरता और बिक्री मूल्यों में 1-2 प्रतिशत की गिरावट के कारण चैनल पार्टनर्स की ओर से मांग में फिर से उछाल आया है। रिपोर्ट में बताया गया कि चैनल पार्टनर्स की ओर से मजबूत मांग के कारण होजरी निर्माता विज्ञापन और मार्केटिंग पर अपने खर्च में कटौती करेंगे।

इसका नतीजा यह है कि क्रिसिल रेटिंग्स द्वारा रेट किए गए होजरी निर्माताओं का ऑपरेटिंग मार्जिन इस वित्त वर्ष में 150-200 बीपीएस से बढ़ाकर 11.5-12 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जिससे नकदी संचय में वृद्धि होगी। रिपोर्ट में कहा गया है, "उच्च नकदी संचय और कम इन्वेंट्री होल्डिंग अवधि से कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होने और कंपनियों की लिक्विडिटी प्रोफाइल मजबूत होने की उम्मीद है। क्षमता उपयोग मध्यम स्तर पर बनी हुई है और कोई बड़ा विस्तार अपेक्षित नहीं है। इससे दीर्घकालिक उधार और वित्त लागत सीमित होनी चाहिए।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 दिसंबर । ऑनलाइन माध्यम से निवेश बढ़ने के कारण म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बड़े बदलाव आ रहे हैं। अब एसआईपी (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) में डायरेक्ट प्लान की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 40 प्रतिशत हो गई है। चार साल पहले यह आंकड़ा 21 प्रतिशत का था। ट्रेंड में आया यह बदलाव दिखाता है कि लोग अब डायरेक्ट चैनल के माध्यम से निवेश करने को अधिक वरीयता दे रहे हैं। म्यूचुअल फंड निवेशक डायरेक्ट और रेगुलर दोनों प्लान के बीच किसी एक का चयन कर सकते हैं। किसी म्यूचुअल स्कीम के रेगुलर प्लान को एजेंटों और बैंकों के माध्यम से खरीदा जा सकता हैं।

वितरण में मध्यस्थ होने के कारण इनकी सेवाओं के लिए कमीशन देना होता है, जो कि आपके निवेश में से काटा जाता है। इसके विपरीत किसी म्यूचुअल स्कीम के डायरेक्ट प्लान कमीशन मुक्त होते हैं और निवेशकों को अपने आप निवेश प्रक्रिया पूरी करनी होती है। अक्टूबर 2024 के अंत 10.1 करोड़ एसआईपी खातों में तक डायरेक्ट प्लान की हिस्सेदारी 39 प्रतिशत थी। अक्टूबर 2020 में यह आंकड़ा 21.5 प्रतिशत और मार्च 2020 में 17 प्रतिशत था। इस ट्रेंड में आए बदलाव का असर एसआईपी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) पर भी हुआ है। इंडस्ट्री डेटा के मुताबिक, डायरेक्ट प्लान एसआईपी से लिंक्ड एयूएम अक्टूबर 2024 तक बढ़कर 2.7 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो कि मार्च 2020 में 29,340 करोड़ रुपये था। इस दौरान डायरेक्ट प्लान की एसआईपी एयूएम में हिस्सेदारी 12.2 प्रतिशत बढ़कर 20.3 प्रतिशत हो गई है।

इस साल अक्टूबर में एसआईपी इनफ्लो 25,323 करोड़ रुपये था। यह पहला मौका था, जब देश में एसआईपी से आने वाला निवेश का आंकड़ा 25,000 करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गया है। लगातार बढ़ता हुआ एसआईपी का आंकड़ा दिखाता है लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) अक्टूबर में बढ़कर नए ऑल टाइम हाई 66.98 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। इसमें मासिक आधार पर 0.25 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। सितंबर में यह 66.82 लाख करोड़ रुपये थी। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 दिसंबर । संसद में दिए गए एक बयान के अनुसार, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत करीब 1.45 करोड़ रजिस्ट्रेशन और 6.34 लाख इंस्टॉलेशन पूरे किए गए हैं। इस योजना को प्रधानमंत्री ने वित्त वर्ष 2027 तक आवासीय क्षेत्र में 1 करोड़ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन हासिल करने के उद्देश्य से शुरू किया है, जिसके लिए 75,021 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली राज्य मंत्री (एमओएस) श्रीपद नाइक ने राज्यसभा को एक लिखित जवाब में बताया कि राष्ट्रीय पोर्टल ने कुल 1.45 करोड़ रजिस्ट्रेशन, 26.38 लाख आवेदन और 6.34 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की सूचना दी है।

एमओएस के अनुसार, 3.66 लाख आवेदकों को सब्सिडी जारी की गई है और इसे नियमित रूप से 15 से 21 दिनों के भीतर जारी किया जाता है। गुजरात में इस पहल के तहत सबसे अधिक 2,86,545 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। महाराष्ट्र में 1,26,344 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 53,423 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। राज्य मंत्री नाइक ने कहा कि मंत्रालय आरईसी, डिस्कॉम और विक्रेताओं सहित सभी हितधारकों के साथ साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य योजना के सफल कार्यान्वयन के रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का समाधान करना है। पीएम मोदी ने उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए रूफटॉप सोलर योजना शुरू की थी।

75,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली इस परियोजना का लक्ष्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवा कर 1 करोड़ घरों को रोशन करना है। लोगों के बैंक खातों में सीधे दी जाने वाली पर्याप्त सब्सिडी से लेकर भारी रियायती बैंक ऋण तक, केंद्र सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों पर लागत का कोई बोझ न पड़े। इस योजना को जमीनी स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए, शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। साथ ही, इस योजना से लोगों की आय में वृद्धि, बिजली बिल में कमी और रोजगार सृजन हो रहा है। -(आईएएनएस)