राजबाड़ी शाही व्यंजन, लखनवी बिरयानी और काठी रोल शामिल

रायपुर, 13 सितम्बर।  कोर्टयार्ड बाय मैरियट के एग्जीक्यूटिव शेफ प्रीतम कुंडू ने बताया कि कलकत्ता सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि ज़ायकों में बसने वाली एक याद है। इस फूड फेस्टिवल के ज़रिए हम वही जज़्बा रायपुर में लाने जा रहे हैं, ताकि यहां आने वाले मेहमानों को कलकत्ता के असली स्वाद का अनुभव कर सके।

श्री कुंडू ने बताया कि इसके लिए कोर्टयार्ड बाय मैरियट में कलकत्ता फूड फेस्टिवल, जो 12 सितम्बर से 21 सितम्बर 2025 तक रायपुर किचन में आयोजित किया गया है। सिटी ऑफ जॉय कहे जाने वाले कलकत्ता का खानपान हमेशा से विभिन्न संस्कृतियों का संगम रहा है। इस फेस्टिवल में मेहमानों को कलकत्ता की विविधता और समृद्ध परंपरा का अनुभव होगा।

श्री कुंडू ने बताया कि जहां राजबाड़ी के शाही व्यंजन, ब्रिटिश असर, नवाबों की खुशबूदार बिरयानी, टंगरा की इंडो-चाइनीज़ डिशेज़ और डैक्रस लेन का मशहूर स्ट्रीट फूड मेहमानों के लिए आकर्षण के केंद्र होगा। इसके अलावा बोनदी बाड़ी किचन  पारंपरिक बहु-कोर्स बंगाली थाली। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन कलकत्ता कटलेट, क्रोकेट, पुडिंग और प्रसिद्ध काठी रोल की कहानी, साथ ही लखनवी अंदाज़ की बिरयानी और कबाब जैसे व्यंजन का फूड लवर्स लुफ्त उठा सकते हैं।

19-21 को मध्य भारत का सबसे बड़ा कैंसर कॉन्क्लेव

कोरबा, 13 सितम्बर। बालको ने बताया कि मध्य भारत में कैंसर उपचार के क्षेत्र में अग्रणी बालको मेडिकल सेंटर (बीएमसी) 19 से 21 सितम्बर 2025 तक नया रायपुर स्थित मयफेयर लेक रिज़ॉर्ट में अपने वार्षिक ‘छत्तीसगढ़ कैंसर कॉन्क्लेव’ के तीसरे संस्करण का आयोजन करेगा।

 बालको ने बताया कि इस कॉन्क्लेव के साथ ही ‘चूजि़ंग वाइज़ली इंडिया’ मीटिंग के छठे वर्ष का भी आयोजन होगा, जिसका आयोजन ई-कैंसर, टाटा मेमोरियल सेंटर (मुंबई) और नेशनल कैंसर ग्रिड के सहयोग से किया जाएगा। इस साल का कैंसर कॉन्क्लेव ’ड्राइविंग कॉमन-सेंस ऑन्कोलॉजी-गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जेनिटोयूरिनरी और लंग कैंसर का मल्टी-डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट’ विषय पर आधारित है।

 बालको ने बताया कि इसका उद्देश्य बेहतर इलाज परिणामों के लिए बहु-विशेषज्ञ सहयोग की अहमियत को बढ़ावा देना है। 20 से ज़्यादा पैनल डिस्कशन होंगी, जिनमें पूरे भारत से 200 से अधिक कैंसर विशेषज्ञ और अमेरिका, यूनाईटेड किंगडम, स्विट्जऱलैंड, न्यूज़ीलैंड, सिंगापुर, लेबनान और ऑस्ट्रेलिया से आए 10 अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल होंगे।

 बालको ने बताया कि सभी मिलकर अपने अनुभव साझा करेंगे, नवीनतम तकनीक, सर्वोत्तम प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे और मिलकर काम करने के नए रास्ते तलाश करेंगे ताकि भारत में कैंसर रोगियों को और बेहतर इलाज और अनुभव मिल सके। वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन (बालको मेडिकल सेंटर) की चिकित्सा निदेशक डॉ. भावना सिरोही ने कहा कि हर साल इस कॉन्क्लेव में बढ़ती भागीदारी और उत्साह हमारे लिए अहम बात है।

सिंगापुर नेटकॉन 2025 में क्रेडाई छत्तीसगढ़ की जोरशोर भागीदारी

रायपुर, 13 सितंबर। क्रेडाई छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष पंकज लाहोटी ने बताया कि 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर का सफल दौरा किया, जहाँ उन्होंने क्रेडाई नेटकोन के 23वें संस्करण में भाग लिया।

श्री लाहोटी ने बताया कि 11 से 13 सितंबर तक होटल मरीना बे सैंड्स में आयोजित इस 3-दिवसीय कार्यक्रम की थीम है रियल एस्टेट राइजिंग, भारत सोरिंग: $30 ट्रिलियन टू विजन यानि रियल एस्टेट सेक्टर की उन्नति से भारत की उन्नति को गति मिलेगी और देश की अर्थव्यवस्था को $30 ट्रिलियन तक ले जाने में मदद मिलेगी।

श्री लाहोटी ने बताया कि इस विषय ने 2047 तक भारत के महत्वाकांक्षी आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में रियल एस्टेट क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। इस कार्यक्रम ने क्रेडाई छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल को रियल एस्टेट डेवलपर्स, निवेशकों और पॉलिसी मेकर्स के साथ जुडऩे और भारत के शहरी भविष्य को आकार देने वाले वैश्विक रुझानों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया।

श्री लाहोटी ने बताया कि कार्यक्रम की थीम ने केवल घर बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि जलवायु-अनुकूल शहरों के निर्माण और इकोसिस्टम यानि पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए भी रियल एस्टेट सेक्टर की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया।

श्री लाहोटी ने बताया कि क्रेडाई छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष श्री पंकज लाहोटी ने कहा, क्रेडाई नेटकोन 2025 से काफी कुछ सीखने मिला, जिसने रियल एस्टेट सेक्टर की असीम संभावनाओं को सुदृढ़ किया। यह विषय, रियल एस्टेट राइजिंग, भारत सोरिंग सिर्फ एक टैगलाइन से कहीं ज़्यादा है।

रायपुर, 13 सितंबर। व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वाइस चेयरमेन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य अमर पारवानी, प्रदेश चेयरमेन  मगेलाल मालू, प्रदेश चेयरमेन विक्रम सिंहदेव, प्रदेश एक्जीक्यूटिव चेयरमेन जितेन्द्र दोशी, प्रदेश अध्यक्ष परमानंद जैन, प्रदेश महामंत्री सुरेन्द्र सिंह एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष  अजय अग्रवाल ने बताया कि संयुक्त रूप से बताया कि आगामी दो वर्षों के लिए सराईपाली एवं अभनपुर इकाईयों का गठन किया गया।

श्री पारवानी ने बताया कि उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य की विभिन्न जिला इकाइयों के गठन हेतु अधिकृत किया गया। उनके मार्गदर्शन में आयोजित बैठक में कैट की सराईपाली एवं अभनपुर इकाइयों का गठन सर्वसम्मति से किया गया तथा अध्यक्षो के नाम मनोनित किये गये।  बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने प्रस्तावित नामों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

श्री पारवानी ने बताया कि इकाईयों  स्थानीय व्यापारियों के हितों की रक्षा हेतु संगठित प्रयास करेंगी तथा व्यापारी समाज को सशक्त आवाज प्रदान करेंगी। यह निर्वाचन कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद (चांदनी चौक, नई दिल्ली) प्रवीण खण्डेलवाल जी की अनुशंसा पर संपन्न हुआ। बैठक के प्रारंभ में श्री परमानन्द जैन ने सभी सदस्यों का अभिनंदन करते हुए स्वागत किया और नवगठित टीम को शुभकामनाएं दीं।

एनएच एमएमआई ने किया जागरूक

रायपुर, 13 सितंबर। वरिष्ठ सलाहकार एवं प्रमुख, क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग, एनएच एमएमआई सुपरस्पेशलिटी अस्पताल के डॉ. प्रदीप शर्मा ने बताया कि सेप्सिस एक जानलेवा स्थिति है, जो तब होती है जब संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया नियंत्रण से बाहर हो जाती और अंगों को नुकसान पहुँचाती है।

 डॉ. शर्मा ने बताया कि इसे अक्सर रक्त विषाक्तता कहा जाता है और यह बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या परजीवी संक्रमणों से उत्पन्न हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, अस्पताल में भर्ती हर छह में से एक मरीज सेप्सिस से प्रभावित होता है। 2017 में ङ्ख॥ह्र ने इसे वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता घोषित किया।

 डॉ. शर्मा ने बताया किजागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस मनाया जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, सेप्सिस के लगभग 80 प्रतिशत मामले अस्पताल से बाहर शुरू होते हैं और इसके सामान्य कारण निमोनिया और मूत्र मार्ग संक्रमण हैं। यदि इलाज में देर हो जाए, तो यह सेप्टिक शॉक में बदल सकता है, जिसमें रक्तचाप खतरनाक रूप से गिर जाता है और गहन देखभाल के बिना मौत भी हो सकती है।

रायपुर, 13 सितंबर। केन्द्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) ने बताया कि लघु उद्योग भारती, दुर्ग के सहयोग से भिलाई में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं जिला उद्योग केंद्र के द्वारा प्रायोजित सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम भारत सरकार की क्र्ररूक्क  योजना के अंतर्गत ग्रीन पैकेजिंग में रूस्रूश्व के लिए अवसर और व्यावहारिक तरीके पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।                               

सिपेट ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि डॉ. सीपी दुबे, प्रदेश अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, श्री लोकेश कुमार परघनिहा, संयुक्त निदेशक एवं प्रमुख, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम, डीएफओ रायपुर, श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, दुर्ग एवं सुश्री  कचिता दर्रो, प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम रायपुर  द्वारा दीप प्रज्जवलन कर किया।      सर्वप्रथम डॉ. आलोक साहू, प्रधान निदेशक एवं प्रमुख, सिपेट रायपुर द्वारा  सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम की भूमिका एवं उद्देश्य का उल्लेख करते हुए बताया गया कि सिपेट, रायपुर ने इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन रायपुर, कोरबा व बिलासपुर में भी सफलतापूर्वक किया है।

सिपेट ने बताया कि डॉ. साहू द्वारा इस अवसर पर  सिपेट में संचालित शैक्षणिक व तकनीकी गतिविधियों की जानकारी भी समस्त उपस्थित जनमानस को दी गई।                                                     विशिष्ट अतिथि डॉ. सीपी दुबे ने इस कार्यशाला के आयोजन हेतु सिपेट रायपुर को बधाई प्रेषित की तथा कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों को शुभकामनाएँ प्रेषित करते हुए रूस्रूश्व, इकाईयों के देश के विकास में योगदान पर प्रकाश डाला गया। श्री लोकेश कुमार परघनिहा, संयुक्त निदेशक एवं प्रमुख, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम, डीएफओ, रायपुर ने रूस्रूश्व के बारे में बताते हुए पैकेजिंग इंडस्ट्रीज की फंडिंग, क्लस्टर के माध्यम से देने की  जानकारी दी।

नई दिल्ली, 13 सितंबर । एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक चुनौतियों के बीच कम हेडलाइन मुद्रास्फीति और ब्याज दरें अर्थव्यवस्था में घरेलू मांग को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करेंगी। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 में अब हेडलाइन मुद्रास्फीति पहले के 3.5 से कम होकर 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके परिणामस्वरूप इस वित्त वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति में 140 आधार अंकों (1.4 प्रतिशत) की गिरावट आएगी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है, "इस तीव्र नरमी का अर्थ है कि इस वित्त वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति में 140 आधार अंकों की गिरावट आएगी, जिससे मौद्रिक नीति में ढील की गुंजाइश बनेगी। हमारा मानना ​​है कि आरबीआई इस वर्ष दरों में 25 आधार अंकों की अतिरिक्त कटौती करेगा।" आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति अगस्त में मामूली रूप से बढ़कर 2.1 प्रतिशत हो गई, जो जुलाई में 1.6 प्रतिशत थी और आरबीआई के 2 प्रतिशत के लोअर टॉलरेंस बैंड को पार कर गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य मुद्रास्फीति बहुत निचले स्तर से ऊपर जाने लगी है, जिसमें सांख्यिकीय निम्न-आधार प्रभाव भी शामिल है।

ग्रामीण क्षेत्र में सीएफपीआई आधारित खाद्य मुद्रास्फीति जुलाई, 2025 में -1.74 प्रतिशत की तुलना में अगस्त में -0.70 प्रतिशत (अनंतिम) दर्ज की गई है। हालांकि, रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि अत्यधिक बारिश खरीफ फसलों के लिए जोखिम पैदा कर सकती है, जिसका संभावित रूप से खाद्य कीमतों पर असर पड़ सकता है। रेटिंग एजेंसी ने यह भी नोट किया कि गैर-खाद्य मुद्रास्फीति सौम्य बनी हुई है या आगे भी कम होने की उम्मीद है, जिसे तेल की कम कीमतों और जीएसटी दरों में कटौती के कारण कोर मुद्रास्फीति में नरमी का समर्थन प्राप्त है। केरोसिन, बिजली और जलाऊ लकड़ी की कम कीमतों के कारण ईंधन मुद्रास्फीति 2.7 प्रतिशत से घटकर 2.4 प्रतिशत हो गई। वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण कोर मुद्रास्फीति 4.1 प्रतिशत से बढ़कर 4.2 प्रतिशत हो गई, जबकि स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में मुद्रास्फीति में गिरावट आई। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली/स्विट्जऱलैंड, 12 सितंबर। भारतीय डेविस कप टीम के समन्वयक गुरुचरण सिंह होरा ने बताया कि प्रतिष्ठित डेविस कप 2025 के विश्व ग्रुप-मुकाबले में भारत और स्विट्जऱलैंड के बीच खेले जाने वाले मुकाबलों की आज मैच टाई हेतु ड्रा निकला गया जिसमे कल पहले सिंगल्स मैच में भारत के दक्षिनेश्वर सुरेश स्वीटज्ररलैंड के जेरूम कायम से, एवं दूसरे सिंगल्स में सुमित नांगल स्विट्जऱलैंड के मार्क एंडरिया हसलर से भिड़ेगे।

श्री होरा ने बताया कि मेजबान देश के खिलाफ इतने बड़े मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है। मुझे यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं अखिल भारतीय टेनिस संघ का आभारी हूँ। उन्होंने बताया कि ्रढ्ढञ्ज्र के कोषाध्यक्ष रोहित राजपाल और महासचिव अनिल धूपर की निर्देश और मार्गदर्शन ने इस यात्रा को और खास बना दिया है। टीम को स्विट्जऱलैंड स्थित भारतीय दूतावास का दौरा करने का भी अवसर मिला, जिसे होरा ने गर्व और भावुक क्षण बताया। 

श्री होरा ने बताया कि टीम इन दिनों गहन अभ्यास सत्रों में जुटी हुई है। अभ्यास के साथ-साथ खिलाडिय़ों ने टीम डिनर और मेलजोल से आपसी तालमेल और आत्मविश्वास भी मजबूत किया है। भारतीय टीम समन्वयक ने कहा—हमारे खिलाड़ी पूरे जुनून और अनुशासन के साथ मेहनत कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले मुकाबलों में वे अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से भारत का नाम रोशन करेंगे। 
श्री होरा ने बताया कि टेनिस प्रेमियों में अब शुक्रवार के मुकाबले को लेकर उत्साह बढ़ गया है। सभी की निगाहें भारतीय खिलाडिय़ों के प्रदर्शन पर टिकी हुई हैं।

साय संग मंत्रियों से मिला उरला एसोसिएशन, आभार जताया

रायपुर, 12 सितंबर। उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग ने बताया कि जीएसटी रिफार्म एवं सौर उर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता उद्योग का दर्जा दिये जाने से राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई गति, कारोबारियों और आमजनों को मिलेगा लाभ।  उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएषन के प्रतिनिधियों ने  नया रायपुर महानदी भवन में राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से भेंट कर केन्द्र सरकार द्वारा किये गये जीएसटी रिफार्म एवं राज्य की केबीनेट बैठक में सौर उर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता उद्योग का दर्जा दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं राज्य के मुख्यमुत्री विष्णु देव साय का पूरे उद्योग जगत की तरफ से आभार व्यक्त किया।

श्री गर्ग ने बताया कि जीएसटी रिफार्म 2025 से भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। यह रिफार्म विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (डैडम्) कृषि निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक एवं निर्यात जैसे क्षेत्रों को मजबूती भी प्रदान करेगी। जी.एस.टी. रिफार्म के तहत 5: एवं 18: दो स्लैब दरे होगी, जिससे कर अनुपालन आसान होगा। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर कम की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को सीधे फायदा होगा और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, वस्तुओं की मांग में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। और सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में भी अत्याधिक बढ़त मिलेगी।

श्री गर्ग ने बताया कि जीएसटी रिफॉर्म के सुधार आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में सशक्त कदम है इससे न केवल उद्योग एवं व्यापार को बल मिलेगा बल्कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा।  पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत की निर्भरता को कम करने तथा गैर पारंपरिक स्त्रोत आधारित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की सौर ऊर्जा नीति में आवश्यक संशोधन के लिए उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएषन निरंतर षासन के समक्ष मौखिक व पत्रों के माध्यम से आग्रह करता रहा है।

श्री गर्ग ने बताया कि हमारे निरंतर आग्रह को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी ने मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सौर उर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता उद्योग में सम्मिलित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह संशोधित नीति अब 2030 तक लागू रहेगी, या फिर जब तक राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति जारी नहीं करती तब तक लागू रहेगी। इसके तहत निवेशकों को कई तरह की रियायतें और प्रोत्साहन मिलेंगे।

बेल्लारी, 12 सितम्बर। एनएमडीसी ने बताया कि कर्नाटक के पूर्वी भाग में स्थित बेल्लारी जिला के लोग अक्सर बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करते रहे हैं। वहां लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सीमित दायरे में रही है।

एनएमडीसी ने बताया कि बुनियादी ढांचे की कमी के चलते इलाज से ठीक होने वाली परेशानियां भी कई बार जीवन भर के लिए अभिशाप में बदल जाती थीं, लेकिन भला हो एनएमडीसी का, जिसके सीएसआर प्रयासों ने बेल्लारी के स्वास्थ्य सेवा की तस्वीर बदल दी है।   

एनएमडीसी ने बताया किएक समय वीआईएमएस के नाम से प्रसिद्ध यह संस्थान अब बेल्लारी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर बन चुका है, एक ऐसा सुपर स्पेशियलिटी सरकारी अस्पताल, जो अब ना केवल बेल्लारी और आसपास के इलाकों बल्कि आंध्रप्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए भी जीवनरेखा बन गया है। वर्षों तक यह संस्थान भीड़भाड़ वाले वार्डों और सीमित सुविधाओं का बोझ उठाता रहा, जिससे मरीजों को इलाज के लिए दूर-दराज भटकने के लिए मजबूर होना पड़ता था।

एनएमडीसी ने बताया कि लेकिन आधुनिक उपकरणों और मजबूत बुनियादी सुविधाओं से लैस होकर अब यह अस्पताल ज्यादा मरीजों का इलाज कर पा रहा है-खासकर वैसे मरीजों का, जो गंभीर बीमारियों के लिए केवल सरकारी अस्पतालों पर निर्भर हैं। इस वर्ष, भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक कंपनी-एनएमडीसी ने अपने नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व ( सीएसआर) के तहत अस्पताल को सहयोग किया। कंपनी से प्राप्त ?8.33 करोड़ से अस्पताल में कई ऐसी अत्यावश्यक सुविधाएं जोड़ी गईं, जो सीधे तौर पर जीवन बचाने में मदद करती हैं।

1.25 लाख+ ग्राहकों के विश्वास का प्रतीक है यह सम्मान-पुनीत

रायपुर, 12 सितंबर। जीके समूह के निदेशक पुनीत परवानी ने बताया कि 1960 से चली आ रही मध्य भारत की अग्रणी फ्रैंचाइज़ी रिटेल कंपनी जीके ग्रुप ने फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन्स (स्न्रष्ठ्र) के सातवें रिटेल कॉन्क्लेव में तीन राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है।

श्री पारवानी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने किया और इसमें देश भर के शीर्ष ओईएम, वित्तीय कंपनियों, बीमा कंपनियों, मीडिया और डीलरों के प्रमुखों ने भाग लिया। जीके ग्रुप को निम्नलिखित श्रेणियों में सम्मान मिला-जीके होंडा - मास टू-व्हीलर्स श्रेणी में विजेता, ओम ऑटोव्हील्स (टाटा कमर्शियल व्हीकल्स)-बिग डीलर श्रेणी में उपविजेता, जीके ग्रुप-ग्रुपश्रेणी में उपविजेता, समूह की ओर से पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

श्री पारवानी ने बताया कि ये पुरस्कार हमारे 1.25 लाख से अधिक ग्राहकों के विश्वास, हमारे ओईएम भागीदारों के निरंतर समर्थन, हमारी समर्पित और पेशेवर टीम की कड़ी मेहनत और हमारे वित्तीय भागीदारों के सहयोग का परिणाम हैं। हम उत्कृष्ट सेवाएँ प्रदान करते रहेंगे और ग्राहक संतुष्टि के उच्च मानक स्थापित करते रहेंगे।

श्री पारवानी ने बताया कि रायपुर में मुख्यालय वाला, जीके समूह छत्तीसगढ़ और विदर्भ में होंडा 2-व्हीलर्स, टाटा मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स और जेसीबी अर्थमूविंग इक्विपमेंट का प्रतिनिधित्व करता है। हाल ही में, समूह ने अपनी ईवी 3-व्हीलर निर्माण कंपनी, जीके इलेक्ट्रिक के साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में भी विविधता लाई है, जो अंतिम मील परिवहन के लिए इसके दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये राष्ट्रीय मान्यताएँ भारत के ऑटोमोबाइल खुदरा उद्योग में उत्कृष्टता के लिए जीके समूह के नेतृत्व और प्रतिबद्धता की पुष्टि करती हैं।

मुख्यमंत्री-मंत्रियों ने बालको का स्टॉल सराहा

कोरबा, 12 सितम्बर। बालको ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरबा प्रवास के दौरान जिला कार्यालय परिसर में लगे विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया। इस अवसर पर भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) द्वारा लगाए गए सामुदायिक विकास स्टॉल की सराहना की। कंपनी की सामुदायिक विकास स्टॉल ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। स्टॉल में कंपनी की सामाजिक पहल और उनके सकारात्मक प्रभावों को दर्शाया गया।

बालको ने बताया कि स्टॉल में बालको की प्रमुख सामुदायिक विकास परियोजना को प्रदर्शित किया गया। इनमें ‘उन्नति’ पहल शामिल थी, जिसके माध्यम से 5,800 से अधिक महिलाओं को स्व-सहायता समूहों और पारंपरिक हस्तशिल्प से जोड़ा गया है। ‘आरोग्य’ पहल के अंतर्गत पोषण माह के दौरान संतुलित आहार और एनीमिया निवारण के लिए पोषण चक्र प्रदर्शित किया गया। ‘वेदांता स्किल स्कूल’ के जरिए अब तक देशभर में 14,000 से अधिक ग्रामीण और जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

बालको ने बताया कि वहीं, ‘मोर जल मोर माटी’ पहल से 8,000 से अधिक किसानों को टिकाऊ कृषि, जल प्रबंधन, पशुधन संवर्धन और प्राकृतिक खेती का लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर बालको समर्थित किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) द्वारा स्थानीय धान और मोटे अनाज की विविधताएँ भी प्रदर्शित की गईं। इन परियोजनाओं से शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और पर्यावरण के क्षेत्र में समुदाय के जीवन में उल्लेखनीय बदलाव आया है। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य अतिथियों ने स्टॉल का अवलोकन किया और कहा कि बालको की सामुदायिक विकास परियोजनाएँ आमजन के जीवन में वास्तविक बदलाव लाते हुए सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

मुंबई, 12 सितंबर । म्यूचुअल फंड फोलियो की कुल संख्या अगस्त में बढ़कर 24.89 करोड़ के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो कि इससे पिछले महीने जुलाई से 1.3 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। वित्त वर्ष 25 के पहले पांच महीनों की तुलना में वृद्धि दर धीमी रही है, जब फोलियो की संख्या लगभग 14 प्रतिशत बढ़कर 16.99 करोड़ से 19.4 करोड़ हो गई थी। ये आंकड़े व्यक्तिगत निवेशकों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, क्योंकि एक निवेशक विभिन्न योजनाओं में कई फोलियो रख सकता है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) के अगस्त के आंकड़ों के अनुसार, इक्विटी योजनाओं में सबसे बड़ा हिस्सा 17.32 करोड़ फोलियो का था। विश्लेषकों ने कहा कि न्यू फंड ऑफर (एनएफओ) एक्टिविटी में कमी, निवेशकों की सतर्क धारणा और फोलियो कंसोलिडेशन के कारण फोलियो संख्या में वृद्धि धीमी रही। अगस्त में 23 योजनाएं लॉन्च हुईं, जिनमें निवेशकों से 2,859 करोड़ रुपए जुटाए गए।

आंकड़ों के अनुसार, म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले यूनित परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) होल्डर्स की संख्या मार्च 2020 के 2.1 करोड़ से दोगुनी होकर मार्च 2024 में 4.5 करोड़ हो गई है, जिससे निवेशकों की भागीदारी में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 26 में अप्रैल से अगस्त तक फोलियो की संख्या में वृद्धि धीमी होकर 5 प्रतिशत रह गई, जो वित्त वर्ष 25 की इसी अवधि में 13.8 प्रतिशत थी। डेट स्कीम फोलियो की संख्या अगस्त में बढ़कर 76 लाख हो गई, जो अप्रैल के 70 लाख से बढ़कर पिछले साल की इसी अवधि में मामूली गिरावट से उबरकर हुई है। हाइब्रिड स्कीम में फोलियो की संख्या मई में बढ़कर 1.68 करोड़ हो गई, जो अप्रैल के 1.58 करोड़ से बढ़कर पिछले साल की तुलना में थोड़ी अधिक है। ईटीएफ, इंडेक्स फंड और पैसिव फंड सहित अन्य श्रेणी में अगस्त में 4.46 करोड़ फोलियो हो गए, जो अप्रैल के 4.19 करोड़ और अगस्त 2024 के 3.47 करोड़ से शानदार वृद्धि है। इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड ने अगस्त में 33,430 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश दर्ज किया, जिसके साथ लगातार 54 महीनों से सकारात्मक निवेश का सिलसिला जारी रहा। अगस्त में एसआईपी में निवेश 28,265 करोड़ रुपए रहा, जो जुलाई के 28,464 करोड़ रुपए से थोड़ा कम है। --(आईएएनएस) 

नई दिल्ली, 12 सितंबर । एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2047 तक मांग में वृद्धि, बढ़ते संस्थागतकरण और मजबूत आर्थिक विकास की संभावनाओं के चलते कुल ऑफिस स्टॉक 2 अरब वर्ग फुट से अधिक होने की संभावना है। साथ ही, रियल एस्टेट सेक्टर बाजार के 2047 तक 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। कोलियर्स ने कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के सहयोग से एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में 'ग्रेड ए' ऑफिस स्टॉक 2010 से तीन गुना बढ़कर वर्तमान में 80 करोड़ वर्ग फुट से अधिक हो गया है। यह वृद्धि टेक्नोलॉजी, बीएफएसआई, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) और घरेलू कंपनियों की बढ़ती मांग के कारण हुई है। औद्योगिक और वेयरहाउसिंग के क्षेत्र में, ग्रेड ए स्टॉक का स्तर 2025 में 250 मिलियन वर्ग फुट के आंकड़े को पार कर गया, जो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, निजी क्षेत्र की भागीदारी और उपभोक्ता मांग के साथ-साथ वेयरहाउसिंग आवश्यकताओं में वृद्धि के कारण 2010 के स्तर की तुलना में कई गुना बढ़ गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनकम लेवल में अनुमानित वृद्धि और प्रगतिशील आवास नीतियों के समर्थन से, 2047 तक वार्षिक आवास बिक्री दोगुनी होकर 10 लाख यूनिट हो सकती है। भारतीय शहरों का तेजी से शहरीकरण हो रहा है।

2050 तक कुल जनसंख्या का 53 प्रतिशत हिस्सा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग होंगे, जो कि वर्तमान में 37 प्रतिशत है। कोलियर्स इंडिया के नेशनल डायरेक्टर और रिसर्च हेड विमल नादर ने कहा, "भारत न केवल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रहा है; बल्कि शहरी जीवन के भविष्य की पुनर्कल्पना भी कर रहा है।" भारत का रियल एस्टेट क्षेत्र सभी परिसंपत्ति वर्गों में तेज गति से बहुआयामी विकास के लिए तैयार है। निरंतर सरकारी प्रोत्साहन और कई निजी व सार्वजनिक हितधारकों से भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इसके अलावा, भारतीय अर्थव्यवस्था 2047 तक 35-40 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। इस आर्थिक परिवर्तन का मूल कारण रियल एस्टेट क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगातार बढ़ना है, जो कि 2000 के दशक की शुरुआत में 5 प्रतिशत से बढ़कर आज 6-8 प्रतिशत हो गया है और इसके 14-20 प्रतिशत तक पहुँचने का अनुमान है। क्रेडाई के प्रेसिडेंट शेखर पटेल ने कहा, "2047 तक, भारतीय रियल एस्टेट को केवल वर्ग फुट या संपत्ति के मूल्य में नहीं मापा जाएगा बल्कि यह लाखों नागरिकों के लिए हमारे द्वारा निर्मित जीवन की गुणवत्ता से परिभाषित होगा।" --(आईएएनएस)

रायपुर, 11 सितंबर। व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वाइस चेयरमेन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य श्री अमर पारवानी, प्रदेश चेयरमेन श्री मगेलाल मालू, प्रदेश चेयरमेन श्री विक्रम सिंहदेव, प्रदेश एक्जीक्यूटिव चेयरमेन श्री जितेन्द्र दोशी, प्रदेश अध्यक्ष श्री परमानंद जैन, प्रदेश महामंत्री श्री सुरिन्दर सिंह एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री अजय अग्रवाल ने बताया कि कैट के वाइस चेयरमेन श्री अमर पारवानी जी के नेतृत्व में कैट का प्रतिनिधि मंडल वित्तमंत्री ओ.पी. चौधरी जी से मिला और नेस्ट जेन 2.0  के समर्थन हेतु आभार व्यक्त किया।

श्री पारवानी ने बताया कि कैट छत्तीसगढ़ के 12 लाख व्यापारियों की ओर से सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता है। नेस्ट जेन 2.0 में स्लैब दरों में दी गई राहत से अनेक वस्तुएं सस्ती होंगी, जिससे मांग में वृद्धि होगी और देश की जीडीपी में अनुमानित 0.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह कदम कर प्रणाली को और अधिक सरल, पारदर्शी एवं व्यापारी हितैषी बनाने के साथ-साथ छोटे व्यापारियों, उद्योगों और किसानों को व्यापक लाभ पहुँचाने वाला सिद्ध होगा।

श्री पारवानी ने बताया कि व्यापारी समाज का मानना है कि यह निर्णय आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। कैट छत्तीसगढ़ और प्रदेश का व्यापारी समुदाय आश्वस्त है कि मंत्री के नेतृत्व में भारत निकट भविष्य में विश्व की अग्रणी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में और तेजी से अग्रसर होगा।

रायपुर, 11 सितंबर। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय की शाखा बड़े डोंगर के अंतर्गत  ग्राम पंचायत मंदागांव में PMJJBY/PMSBY, Re-kyc का आयोजन भारतीय रिजर्व बैंक के जनरल मेनेजर श्री पराशर सर, अधिकारी श्री सावरकर सर, जिला अग्रणी प्रबंधक कोण्डागांव एवं क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय श्री मोहित सिंघल सर की उपस्थिति में किया गया।

बैंक ने बताया कि कार्यक्रम में द्वारा ग्राम वासियों को मुख्यत: सोशल सिक्यूरिटी स्कीम, जनसुरक्षा क्करूछ्वछ्वक्चङ्घ/क्करूस्क्चङ्घ, क्रद्ग-द्म4ष्,वित्तीय साक्षरता, साइबर फ्रॉड,रूशठ्ठद्ग4 रूह्वद्यद्ग महत्वता के संबंध में जानकारी दी गई।

रायपुर, 11 सितंबर। पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने बताया कि पंजाब में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता हेतु जुनेजा और हैप्पी सिब्बल ने मानवीय पहल करते हुए एक ट्रक राहत सामग्री रवाना की। यह राहत सामग्री में तालपत्री ,मच्छर दानी , अनाज , शामिल हैं।

श्री जुनेजा और श्री सिब्बल ने बताया कि यह सहायता पंजाब के उन क्षेत्रों में भेजी जा रही है जो वर्तमान में बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित हैं और जहां ज़रूरतमंदों को त्वरित राहत की आवश्यकता है। इस अवसर पर श्री जुनेजा ने कहा, देश के किसी भी कोने में यदि कोई आपदा आती है, तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि एकजुट होकर मदद करें। यह हमारी सामाजिक और मानवीय जि़म्मेदारी है।

रायपुर, 11 सितंबर। रायपुर कॉन्वेंट स्कूल ने बताया कि रायपुर कॉन्वेंट उ.मा.वि. राजेन्द्र नगर रायपुर की छात्रा कु. रेशम खत्री (वाणिज्य संकाय) सत्र 2023 में माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की बोड परीक्षा में प्राविण्य सूची में चौथा स्थान प्राप्त कर शाला को गौरान्वित किया।

स्कूल ने बताया कि विद्यालय द्वारा छात्रा को सभी मुख्य अतिथि विशेष अतिथि विद्यालय के  सचिव श्री कमल कसार एवं श्री संजय श्रीवास्तव नागारिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथि श्रीमती फूलबासन देवी यादव (राष्ट्रपति द्वारा पऽश्री से सम्मानित), श्री अनिल द्विवेदी (सूचना एवं प्रसारण विभाग प्रमुख), श्री संतोष कुमार साहू (सदस्य जल कार्य विभाग),श्रीमती डॉ.ममता साहू (प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा छत्तीसगढ़),श्रीमती गायत्री नवरंगे (पार्षद वार्ड-50), श्री विनय निर्मलकर (पार्षद वार्ड-52), श्री अरूण श्रीवास्तव (झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ कार्यकारिणी सदस्य), श्री राजेंद्र जैन (लेखाकार), श्री क्षेमेन्द्र शर्मा (भाजपा कार्यकर्ता)।

स्कूल ने बताया कि  शिक्षक दिवस के सम्मान समारोह के अवसर पर साल श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर कु. रेशम खत्री को एक लाख रूपये का चैक शहीद स्मारक भवन रायपुर में प्रदान किया गया एवं विद्यालय के सभी  शिक्षक-शिक्षिकाओं का सम्मान स्मृति चिन्ह, श्रीफल देकर किया गया। उक्त अवसर पर सचिव कमल कसार, आदित्य कसार, श्रीमती रेणुका ताम्रकार।

इस अवसर पर शहीद स्मारक भवन में,सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी अतिथियों ने छात्र-छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने हेतु, प्रेरित किया।

चेम्बर के नेतृत्व में राहत सामग्री एकत्रित

रायपुर, 11 सितंबर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सतीश थौरानी ने बताया कि प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध संस्कृति की भूमि बस्तर इन दिनों बाढ़ की भयावह त्रासदी से जूझ रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुका है।

श्री थौरानी ने बताया कि लोगों के घर, आजीविका और आवश्यक संसाधन जलमग्न हो जाने से हजारों परिवार कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। इस गंभीर आपदा की घड़ी में हर हृदय बस्तरवासियों की पीड़ा से व्यथित है। ऐसे संकट के समय में मानवीयता और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने राहत कार्यों में सक्रिय योगदान दिया है।

श्री थौरानी ने बताया कि चेम्बर के नेतृत्व में न्यू बर्तन व्यापारी संघ नयापारा तथा होलसेल कपड़ा व्यापारी संघ पंडरी सहित व्यापारी बंधुओं के सहयोग से राहत सामग्री एकत्रित की गई। इस राहत सामग्री में बाढ़ प्रभावित परिवारों की तात्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बर्तन एवं मच्छरदानी प्रमुख रूप से शामिल किए गए। व्यापारियों ने नगर निगम रायपुर की महापौर मीनल चैबे से भेंट कर उन्हें राहत सामग्री सौंपी, ताकि प्रभावित परिवारों तक समय पर आवश्यक सहयोग पहुँच सके।

श्री थौरानी ने बताया कि बस्तर की यह आपदा केवल बस्तर की नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की पीड़ा है। छत्तीसगढ़ चेम्बर परिवार पीडि़त भाई-बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है।

नवा रायपुर, 11 सितम्बर। कलिंगा विश्वविद्यालय, ने बताया कि लगातार चौथे वर्ष प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) में विश्वविद्यालय कैटेगरी में 101-150 रैंक बैंड में स्थान हासिल करके एक बार फिर अकादमिक उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। यह निरंतर प्रदर्शन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण को बढ़ावा देने के प्रति विश्वविद्यालय के समर्पण को उजागर करता है।

विश्वविद्यालय, ने बताया कि यह उल्लेखनीय है कि कलिंगा विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का एकमात्र विश्वविद्यालय है जो देश के शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल है। कलिंगा विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. संदीप गांधी ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए पूरे स्टाफ के अथक प्रयासों और योगदान के लिए उनकी हार्दिक सराहना की और उन्हें बधाई दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह लगातार रैंकिंग सामूहिक कड़ी मेहनत, नवीन शिक्षण विधियों, अनुसंधान और शिक्षा और समग्र विकास तथा शिक्षकों और छात्रों के प्रति विश्वविद्यालय के प्रगतिशील दृष्टिकोण का प्रमाण है।

विश्वविद्यालय, ने बताया कि भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय एनआईआरएफ रैंकिंग आयोजित करता है, जो शिक्षण, सीखने और संसाधनों, अनुसंधान और पेशेवर प्रथाओं, स्नातक परिणामों, आउटरीच और समावेशिता, और धारणा जैसे कई पहलुओं पर संस्थानों का मूल्यांकन करता है। कलिंगा विश्वविद्यालय की शीर्ष 150 में निरंतर उपस्थिति इसकी मजबूत शैक्षणिक नींव, अनुसंधान उत्पादन और छात्र-केंद्रित पहल का प्रतिबिंब है।

विश्वविद्यालय, ने बताया कि डॉ. गांधी ने शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को और बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता दोहराई तथा आने वाले वर्षों में रैंकिंग में और भी ऊपर आने का लक्ष्य रखा।  इस मान्यता से कलिंग विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, कर्मचारी और छात्र शैक्षणिक जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास जारी रखने के लिए प्रेरित हुए हैं।

विश्वविद्यालय, ने बताया कि यह उपलब्धि देश के अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों में से एक बनने की दिशा में कलिंगा विश्वविद्यालय की यात्रा में एक और मील का पत्थर है।

नई दिल्ली, 11 सितंबर । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित महंगाई दर या खुदरा महंगाई दर अगस्त में 2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह जानकारी गुरुवार को जारी हुई बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट में दी गई। सरकारी बैंक की ओर से कहा गया कि महंगाई के निचले स्तरों पर रहने की वजह आवश्यक वस्तु सूचकांक (ईसीआई) में कमजोरी बने रहना है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अनुसार, ईसीआई लगातार चार महीनों से अपस्फीति क्षेत्र में है। इसमें अगस्त में सालाना आधार पर -1 प्रतिशत की और सितंबर के पहले 9 दिनों में -0.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि सब्जियों और दालों की अच्छी पैदावार के कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतें नियंत्रण में रहेंगी। सितंबर में टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर भी खाद्य और ऊर्जा की कीमतें नियंत्रण में बनी हुई हैं।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा, सरकार द्वारा अधिकांश एफएमसीजी और टिकाऊ वस्तुओं सहित अन्य पर जीएसटी दरों को कम करने का वर्तमान कदम महंगाई के मोर्चे पर राहत की बात है। हमारा अनुमान है कि सीपीआई पर इसका समग्र प्रभाव 55-75 आधार अंक रहेगा। सूचकांक में शामिल 20 में से 10 वस्तुओं में अपस्फीति देखी गई, जिसमें सबसे तेज गति प्याज और आलू में देखी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्याज की खुदरा कीमतों में सालाना आधार पर सबसे अधिक -37.5 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। यह जनवरी 2021 के बाद सबसे तेज गिरावट थी। आलू के लिए भी, वर्तमान मूल्य 44 महीनों के निचले स्तर पर है। दालों में, अधिकांश उप-घटकों में लगातार अपस्फीति देखी जा रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि सबसे ज्यादा गिरावट तुअर/अरहर में देखी जा रही है, जिसमें अगस्त में -29 प्रतिशत की गिरावट आई है। दालों की अन्य श्रेणियां, जिनमें उल्लेखनीय गिरावट देखी गई हैं, उसमें उड़द (-8.9 प्रतिशत), मूंग (-5.2 प्रतिशत) और मसूर (-1.4 प्रतिशत) शामिल हैं। मुद्रास्फीति में गिरावट बेहतर उत्पादन से समर्थित है। वास्तव में, चालू खरीफ सीजन में, दालों के बुवाई क्षेत्र में सुधार हुआ है। अनाजों में, चावल की खुदरा कीमत धीमी गति से कम हुई है। - (आईएएनएस)

रायपुर, 11 सितंबर। पंजाब नैशनल बैंक ने बताया कि अंचल कार्यालय रायपुर द्वारा दिनांक 10 अगस्त 2025 को कटोरा तालाब, रायपुर  स्थित सीबीबी शाखा में ग्राहक समिति की बैठक का आयोजन किया गया। प्रत्येक तिमाही में ग्राहक समिति की बैठक का आयोजन किया जाता है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों की समस्याओं को सुनना, सुझाव प्राप्त करना तथा बैंक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाना रहा। बैठक में अंचल कार्यालय के उप अंचल प्रबन्धक श्री मनीष देबबर्मा जी ने उपस्थित ग्राहकों  का स्वागत किया और उनके अनुभवों व मुद्दों पर चर्चा की।

बैंक ने बताया कि श्री मनीष देबबर्मा जी ने बैंक की नई पहलों एवं योजनाओं (जैसे पीएमजेजेबीवाय, पीएमएसबीवाय, अटल पेंशन योजना, डोर स्टेप बैंकिंग, केवाईसी अपडेशन, आदि) की जानकारी दी। उपस्थित ग्राहकों ने बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी समस्याओं पर खुलकर विचार व्यक्त किए एवं अपने बहुमूल्य सुझाव दिए, जिन पर बैंक की ओर से त्वरित प्रतिक्रिया देने का आश्वासन दिया गया। ग्राहक बैठक बैंक और ग्राहक के मध्य विश्वास एवं भागीदारी को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पंजाब नेशनल बैंक ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है एवं इस तरह की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से करता रहेगा।

 नई दिल्ली, 11 सितंबर । वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधार से न केवल दवाइयां किफायती हो जाएंगी, बल्कि इससे देश के फार्मा मार्केट को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अगस्त में फार्मा सेक्टर ने 8.7 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि दर्ज की। आने वाले समय में इस क्षेत्र में मूल्य निर्धारण, पहुंच और रोगियों की संख्या में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। ईवाई इंडिया के टैक्स पार्टनर सुरेश नायर ने कहा, "फार्मा क्षेत्र में जीएसटी परिषद द्वारा किया गया कर सुधार स्वास्थ्य सेवा के लिए परिवर्तनकारी है।" नायर ने कहा, "सभी दवाओं पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने और 36 महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाओं पर शून्य दर देने से, रोगियों के खर्च में काफी कमी आएगी और आवश्यक उपचारों तक उनकी पहुंच में सुधार होगा।" इस महीने की शुरुआत में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में सरकार ने अप्रत्यक्ष कर ढांचे को युक्तिसंगत बनाते हुए मौजूदा चार स्लैब को घटाकर दो (5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत) कर दिया है, जबकि 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की दरें समाप्त कर दी गई हैं।

सरकार ने 33 केंसर और दुर्लभ दवाइयों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर जीरो कर दिया गया है। इस कदम से मरीजों पर लागत का बोझ कम होने और उच्च मूल्य वाली चिकित्साओं, विशेषकर ऑन्कोलॉजी और दुर्लभ रोगों के इलाज की मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सनोफी, नोवार्टिस, जॉनसन एंड जॉनसन, टेकेडा, जीएसके, एमजेन, बायर और बोह्रिंजर इंगेलहाइम की कैंसर-रोधी और दुर्लभ रोगों की चिकित्सा भी सस्ती हो जाएगी, जिससे मरीजों के लिए उनकी पहुंच में सुधार होगा। जीएसटी दरों में बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे। इसके साथ, उद्योग द्वारा मूल्य निर्धारण रणनीतियों को पुनर्गणित करने, पहुंच कार्यक्रमों का विस्तार करने और नए बाजार सेगमेंट की खोज करने की उम्मीद है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 11 सितंबर । एक्सपर्ट्स का कहना है कि टेक कंपनी एप्पल आईफोन 17 रेंज को भारत में मैन्युफैक्चर करेगी, कंपनी के इस कदम से सप्लाई चेन की दक्षता में वृद्धि होगी, टैक्स लीकेज घटेगा और साथ ही देश की प्रीमियम डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थिति मजबूत होगी। ग्रांट थॉर्नटन भारत के अनुसार, एप्पल के विस्तारित फुटप्रिंट से समर्थित मेक इन इंडिया पहल से निर्यात को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। साथ ही, हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस के रूप में भारत की विश्वसनीयता बढ़ने की उम्मीद है। एप्प्ल, फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से तमिलनाडु और कर्नाटक में प्रोडक्शन शिफ्ट कर बेसिक कस्टम ड्यूटी से बच जाता है। अन्यथा कंपनी को आयायित फुली एसेंबल डिवाइस पर यह शुल्क देना पड़ेगा। ग्रांट थॉर्नटन भारत में टैक्स प्लानिंग और ऑप्टिमाइजेशन-पार्टनर कृष्ण अरोड़ा ने कहा कि लोकल असेंबली कंपनी को अमेरिका में संभावित टैरिफ वृद्धि से भी बचाती है।

अमेरिका द्वारा भारत पर उच्च टैरिफ लगाए जाने के बाद, देश के कुछ निर्यातों पर अब 50 प्रतिशत तक के शुल्क लग रहे हैं, हालांकि स्मार्टफोन पर अभी इस तरह के शुल्क लागू नहीं है। एप्पल के इस कदम से भारत की उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत भी लाभ हुआ है। यह योजना पिछले पांच वर्षों से भारत में निर्मित फोन की बिक्री में वृद्धि पर 4-6 प्रतिशत नकद प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। अरोड़ा ने आगे कहा, हालांकि, कंपनी के इस निर्णय से भारत में उपभोक्ताओं के लिए कीमतें तुरंत कम नहीं होंगी। उन्होंने आगे कहा कि इससे एप्पल के कॉन्ट्रैक्ट निर्माताओं को वित्त वर्ष 2024-25 में आईफोन निर्यात में 10 बिलियन डॉलर से अधिक का आंकड़ा पार करने में मदद मिली है। इसी के साथ 2025 की पहली छमाही में निर्यात सालाना आधार प 53 प्रतिशत बढ़कर 23.9 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया है। 2025 की पहली छमाही में भारत में असेंबल किए गए 78 प्रतिशत आईफोन अमेरिका भेजे गए, जो एक वर्ष पहले 53 प्रतिशत था। तमिलनाडु सरकार ने पूंजीगत सब्सिडी, फास्ट-ट्रैक्ड एनवायरमेंटल क्लीयरेंस और डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क की पेशकश की है, जबकि कर्नाटक ने रियायती दरों पर जमीन, बिजली दरों में छूट और स्किल डेवलपमेंट ग्रांट की पेशकश की है। --(आईएएनएस)

कलिंगा विश्वविद्यालय और श्री दावरा विश्वविद्यालय

नवा रायपुर, 10 सितंबर। कलिंगा विश्वविद्यालय ने बताया कि श्री दावरा विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जो फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में शैक्षणिक, अनुसंधान और पेशेवर सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समझौता ज्ञापन पर श्री दावरा विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री कुमार श्वेताभ और कलिंगा विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. संदीप गांधी ने हस्ताक्षर किए।

विश्वविद्यालय ने बताया कि श्री दावरा विश्वविद्यालय के प्रतिनिधिमंडल, जिसमें उप कुलसचिव और फोरेंसिक विज्ञान विभाग के सम्मानित संकाय सदस्य शामिल थे, की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।  कलिंगा विश्वविद्यालय से डीन अकादमिक मामले, डीन - विज्ञान संकाय, विभागाध्यक्ष - फोरेंसिक विज्ञान, और फोरेंसिक विज्ञान विभाग के अन्य संकाय सदस्य उपस्थित थे ।

विश्वविद्यालय ने बताया कि इस सहयोग का उद्देश्य फोरेंसिक विज्ञान और संबद्ध विषयों में संयुक्त अनुसंधान, संकाय और छात्र आदान-प्रदान, ज्ञान-साझाकरण और क्षमता निर्माण पहल को बढ़ावा देना है। दोनों विश्वविद्यालय कौशल-आधारित प्रशिक्षण को बढ़ाने और फोरेंसिक शिक्षा की वैश्विक उन्नति में योगदान देने के अवसरों का भी पता लगाएंगे।

विश्वविद्यालय ने बताया कि इस कार्यक्रम में आगामी स्ष्टढ्ढस्स्ञ्ज्रढ्ढहृ 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर भी प्रकाश डाला गया, जो दोनों विश्वविद्यालयों के संयुक्त बैनर तले आयोजित एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक सम्मेलन है। यह सम्मेलन विद्वानों, शोधकर्ताओं और चिकित्सकों के लिए स्थायी वैज्ञानिक नवाचारों, फोरेंसिक प्रगति और अंत:विषय सहयोग पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करेगा।