-मनीष सिंह

वाचटेल नाम की लीगल फर्म अडानी में हायर की है। ये वही फर्म है, जिसने एलन मस्क को ट्विटर खरीदने पर मजबूर किया था। 

इसे हिंडनबर्ग को सबक सिखाने को हायर किया, अथवा भविष्य की सुरक्षा के लिए, यह स्पष्ट नहीं है। मगर हिन्डनबर्ग पर मुकदमे का ख्याल है, तो बहुत बढिय़ा कदम है। 

पहला तो यह होगा कि हिण्डनबर्ग 88 सवालों पर, लीगल फर्म ही अडानी से उत्तर पूछेगी। वे हर बिंदु बताएंगे कि असलियत क्या है। 

अगर लीगल फर्म को लगा कि यहां तो अडानी ने गलत किया है, या हिंडनबर्ग सही है। वो खुद ही सलाह देगी की मुकदमा मत करो, वरना ज्यादा फंस जाओगे। 
इस तरह यह बात जो दुनिया जानती है, बताने की मोटी फीस लेगी। 

हिंडनबर्ग दो दर्जन से अधिक बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट पेश कर चुकी है। ये सब इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन थे। लेकिन बाल बांका नहीं हुआ है, तो जाहिर है कि ये कच्चे खिलाड़ी नहीं, रिसर्च तगड़ी होती है। 

अगर येन केन मामला कोर्ट में गया तो मजा आएगा। मेरा मानना है, कि दो चार सबसे ज्यादा नुकसानदेह पॉइन्ट हिंडनबर्ग ने अभी स्लीव्स में छुपाए रखे होंगे। 

पार्टली इसलिए की ये लोग शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं, बर्बाद नहीं। इसलिए एक सीमा में खुलासे करते हैं। लेकिन कोर्ट में प्रतिष्ठा, और हार जीत का प्रश्न आएगा, तो और गहरा खोदेंगे। फिर, अडानी तो खदान है। खोदते जाओ, निकलता जाएगा। 

मुझे लगता है, अभी कुछ दिखावटी केस कोर्ट में करेंगे। लेकिन चार छह माह बाद, आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लेंगे। अडानी वाचटेल को भी पैसे देंगे, हिन्डनबर्ग को भी सेटलमेंट का खर्च देंगे। 
बाकी जो अपने शेयरों को खऱीदवा कर रेट बचाने में पैसे लग रहे हैं, वो तो लग ही रहे हैं।

 रीवा एस. सिंह
कहकर सिफऱ् वही वादे किये जाते हैं जो आवेश में किये गये हों नहीं तो ज़बाँ की दरकार कहाँ होती है वादों के लिये! भाषा और सभ्यताओं के आने से बहुत पहले ही आ चुकी थी प्रतिबद्धता। 

प्राचीनतम लिपि से भी प्राचीन रहा भावनाओं का सम्प्रेषण। शायद इसलिए सम्भव हो सका क्योंकि एक जोड़ी आँखें मनुष्य के पास हमेशा से थीं। जिन्हें पढऩे-समझने के लिये किसी ज़बाँ की ज़रूरत कभी नहीं रही। आँखें बोलती हैं, बात करती हैं, हँसती भी हैं और जितने प्रभावशाली ढंग से भावनाएँ उड़ेल देती हैं उतनी क्षमता अबतक किसी ज़बाँ ने विकसित नहीं की। 

मनुष्य जब उन्माद या अवसाद में होता है तो शब्द दुर्बल लगते हैं, कहाँ समेट पाते हैं हम मन में उठते हिलोरों को या उसी मन के बिखरे टुकड़ों को किसी भी ज़बाँ में! लेकिन आँखें सब बयाँ करती हैं। और किसी को हाल-ए-दिल बताने के लिये अगर ये एक जोड़ी आँखें नाकाफ़ी हों तो वो कमबख़्त ज़बाँ से भी क्या जान सकेगा। 

वादे भी आँखों से होते हैं, प्रतिबद्धता आँखों से टपकती है। नहीं तो हज़ार बातें कहकर भी, सात जतन करने के बाद भी, अग्नि के समक्ष सात फेरे लेकर भी वादे टूट जाते हैं। 

कोई मीरा कहीं बावरी होती है कि उसने कृष्ण से वादा किया है, दुनिया को यह पागलपन लगता है लेकिन मीरा को तो हर हाल में निभाना है। 

किसी पुरानी डायरी में अब भी सूखे फूल पड़े हैं जिन्हें फेंका नहीं गया लेकिन चुभन देते हैं कि कर लेनी थी हिमाक़त, निभा लेना था वादा।  

मन भरोसा करता है तो ख़ुद से भी वादा करता है और फिर दुनिया में उस एक चेहरे के सिवा सब धुंधला पड़ जाता है। 

लोग वादे नहीं करते, उनकी नजऱें करती हैं, साँसों की गर्माहट करती है, एकाएक तेज़ हुई धडक़नें करती हैं। अक्सर ही जब सबसे मज़बूत और सबसे ज़रूरी वादे हो रहे होते हैं, ज़बाँ कुछ नहीं करती। लिखित या मौखिक समझौते नहीं होते, नहीं होते हस्ताक्षर किसी श्वेतपत्र पर लेकिन वो एक नाम अंकित हो जाता है मन के आखिरी कोने में सर्वदा के लिये। 

वादे सोच-समझकर नहीं किये जाते, माप तौल कर तो बिल्कुल नहीं। सबसे ख़ूबसूरत वादे बिना नियम व शर्तों के स्वत: ही हो जाते हैं। ऐसे वादे जब मिट्टी को छूते हैं तो सृष्टि जीना सीखती है और जब हवा में घुलते हैं तो वसंत आता है। 

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

फिजी में 15 फरवरी से 12 वाँ विश्व हिंदी सम्मेलन होने जा रहा है। यह सम्मेलन 1975 में नागपुर से शुरु हुआ था। उसके बाद यह दुनिया के कई देशों में आयोजित होता रहा है। जैसे मोरिशस, त्रिनिदाद, सूरिनाम, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत आदि! पिछले दो सम्मेलनों को छोड़कर बाकी सभी सम्मेलनों के निमंत्रण मुझे मिलते रहे हैं। मुझे 1975 के पहले सम्मेलन से ही लग रहा था कि यह सम्मेलन हिंदी के नाम पर करोड़ों रु. फिजूल बहा देने की कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं है।

नागपुर सम्मेलन के दौरान मैंने ‘नवभारत टाइम्स’ में एक संपादकीय लिखा था, जिसका शीर्षक था, ‘‘हिंदी मेलाः आगे क्या?’’ 38 साल बीत गए लेकिन जो सवाल मैंने उस समय उठाए थे, वे आज भी ज्यों के त्यों जीवित हैं। तत्कालीन दो प्रधानमंत्रियों के आग्रह पर मैंने मोरिशस और सूरिनाम के सम्मेलनों में भाग लिया। वहां दो-तीन सत्रों की अध्यक्षता भी की और दो-टूक भाषण भी दिए। कुछ ठोस प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित भी करवाए लेकिन सारे विश्व हिंदी सम्मेलन सैर-सपाटा सम्मेलन बनकर रह गए हैं।

अब अच्छा है कि मोदी-राज में मेरे-जैसे स्पष्टवक्ताओं को इन सैर-सपाटा सम्मेलनों से दूर ही रखा जाता है। यह खुशी की बात है कि यह 12 वां सम्मेलन उस फिजी में हो रहा है, जहां प्रवासी भारतीयों के अन्य देशों की बजाय हिंदी का चलन ज़रा ज्यादा है लेकिन हिंदी की जो दुर्दशा भारत में हैं, वही हाल हिंदी का उन प्रवासी देशों में भी है। इन देशों में तो हिंदी की बजाय आम लोग अपनी बोलियों में ही बातचीत करते हैं।

यदि इन देशों में महर्षि दयानंद का आर्यसमाज सक्रिय न होता तो वहां हिंदी का नामो-निशान ही मिट जाता। इन देशों में भी संसदीय कार्रवाई, अदालती बहस और फैसले तथा सारी ऊँची पढ़ाई अंग्रेजी या फ्रांसीसी में ही होती है। ऐसा वहां क्यों न हो? जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत अंग्रेजी की गुलामी में डूबा हुआ है तो इन छोटे-मोटे देशों को हम दोष क्यों दे?

1975 में ही ‘साप्ताहिक हिंदुस्तान’ में मेरे वरिष्ठ मित्र गोविंदप्रसादजी केजरीवाल ने विश्व हिंदी सम्मेलन पर लिखते हुए कहा था कि ‘घर में नहीं दाने! अम्मा चली भुनाने!!’ आजकल हम आजादी का 75 वां वर्ष मना रहे हैं लेकिन हमारे कानून, हमारे सरकारी आदेश, हमारे ऊँचे अदालती फैसले, हमारी ऊँची पढ़ाई और शोध-कार्य सभी काम-काज अंग्रेजी में चल रहे हैं और हम हिंदी को विश्व भाषा बनाने पर तुले हुए हैं।

यह ठीक है कि अन्तरराष्ट्रीय व्यापार, कूटनीति और शोधकार्य के लिए हमें कई विदेशी भाषाओं को अवश्य सीखना चाहिए लेकिन हम अकेली अंग्रेजी की गुलामी में डूबे हुए हैं। हिंदी को संयुक्तराष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनवाने का प्रस्ताव मैंने सूरिनाम में पारित करवाया था लेकिन यदि वह बन भी जाए तो भी क्या होगा? क्या हमारे नेताओं को कुछ शर्म आएगी? क्या वे नौकरशाहों की नौकरी करना बंद कर पाएंगे? यदि वे वे ऐसा कर सकें तो अंग्रेजी की गुलामी से हिंदी अपने आप मुक्त हो जाएगी।

(नया इंडिया की अनुमति से)

-सनियारा खान
पश्चिम बंगाल के एक गांव में जन्मी लक्ष्मीबाला 102 साल में भी सब्जी भाजी बेच रही है। इस महिला ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। इनका बेटा भी चाय दुकान ही चलाता है। अजीब बात है कि स्वाधीनता सेनानी की हालत देखिए और स्वाधीनता आंदोलन में खामोश रहनेवालों का रुतबा देखिए।

कोलकाता में आरएसएस ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती को बहुत ही धूमधाम से मनाने से पहले ही बोस की बेटी अनिता बोस ने कह दिया कि नेताजी कभी भी आरएसएस के विचारों से सहमत नहीं थे। वे हिंदू हो कर भी सभी धर्मो को सम्मान देना पसंद करते थे। तो फिर ये कार्यक्रम क्यों? अच्छा होता अगर आरएसएस नेताजी के विचारों को अपनाते। सभी नायकों को ‘हमारा नायक’ घोषित कर हाईजैक करने के चक्कर में कभी कभी फजीहत भी हो जाती है।

ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था कि हर संत का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य । अलग अलग लोग इसे अलग अलग ढंग से समझेंगे। वैसे समझ में तो यही आ रहा है कि काले अतीत को सब से छुपाने के लिए संत बन जाना एक आसान तरीका है। लेकिन अपराधी का काला अतीत कभी न कभी उसके भविष्य में सामने आ ही जाता है। हां, वह अगर खास वाशिंग मशीन में चला गया तो बात दूसरी हो जाती है। फिर तो उसमें दूध सी सफेदी ही सफेदी दिखने लगती है।

अखबारों के पहले पेज में गुटके के विज्ञापन छपते हैं। लेकिन उसके खिलाफ़ कुछ नहीं बोला जाता है। खिलाडिय़ों को प्रताडऩा के खिलाफ़ धरना देना पड़ता हैं । लेकिन उनके हक में आवाज़ उठानेवाले बहुत ही कम मिलते हैं। कोई सैनिक अगर अपने विभाग के कुछ भी गलत काम के खिलाफ़ बोलता है तो उसे भी देशद्रोही बना दिया जाता है। कोई बलात्कारी को समाज में सम्मान देने की परंपरा शुरू हो जाए तो लोग उसे सही प्रथा मानते हैं। जब खामोशी को ही सही माना जाता है तो फिर ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहिए कि अब वे बगैर ज़बान के ही इंसान बना कर दुनिया में भेजना शुरू कर दे। जिस चीज़ का हम इस्तमाल ही करना नहीं जानते हैं, उसका न होना ही ठीक है।

असम सरकार ने 2022 के 14 नवंबर को गुवाहाटी हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था कि मई 2021 से अब तक पुलिस ने 171 लोगों पर गोली चलाई और पुलिस हिरासत में 4 लोगों की मौत हुई। फिर उसके बाद 28 दिसम्बर 2022 को असम सरकार के एक मंत्री ने असम विधान सभा में बताया कि अब तक असम में पुलिस एनकाउंटर में कोई भी नहीं मरा । है ना ये अजीब बात कि एक ही सरकार करीब करीब एक ही समय में दो अलग अलग बातें कहती है। सच क्या झूठ क्या ये कौन बताएगा? वैसे तो कहते है कि अभी के असम उच्छेद और एनकाउंटर के मामलों में ही ज़्यादा ख्याति बटोर रही है।

सोशल मीडिया में ही पढ़ी हुई एक कहानी से अपनी बातें फिलहाल ख़त्म करना चाहती हूं। 

फ्रेंच रिवोल्यूशन के दौरान पेरिस से जान बचा कर एक आदमी निकल भागा। वह किसी तरह छुपते छुपाते एक गांव पहुंच गया। उस गांव के किसी एक दोस्त ने उससे पूछा कि शहर में क्या हो रहा है? उसने दुखी होकर जवाब दिया कि बहुत ही बुरा हाल है। वहां हजारों लोगों के गले काटे जा रहे हैं और लोग बेमौत मर रहे हैं। बात सुनते ही पास खड़े एक दुकानदार ने चिल्लाया,- ‘अरे, अब तो हमारा टोपी का धंधा मंदा हो जाएगा।’

 बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मुखिया महमूद मदनी के बयान पर इधर हंगामा मचा हुआ है। हमारे टीवी चैनलों पर आजकल यही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मदनी के इस कथन का कोई एतिहासिक प्रमाण नहीं है कि ‘‘इस्लाम का जन्म-स्थान अरब देश नहीं, भारत है। पहले नवी का जन्म भारत में ही हुआ है। यह मुसलमानों की मातृभूमि है। इस्लाम को विदेशी मजहब मानना एतिहासिक दृष्टि से गलत है और बिल्कुल निराधार है।’’ ये वाक्य मदनी ने पढ़कर सुनाए थे, जमीयत के 34 वें अधिवेशन में।

यों तो मदनी अपने आप में उत्तम वक्ता हैं लेकिन यह समझ में नहीं आया कि ये विवादास्पद वाक्य उन्होंने पढ़कर क्यों सुनाए? हो सकता है कि जैसे हमारे बड़े नेताओं के भाषण उनके अफसर लिखकर दे देते हैं और वे उन्हें श्रोताओं के सामने पढ़ डालते हैं, वैसे ही यह गलती मदनी से भी हो गई है। लेकिन इस गलती के पीछे छिपी भावना को समझने की कोशिश की जाए तो लगेगा कि मदनी किसी भी बड़े से बड़े हिंदू से भी कम नहीं हैं।

मदनी के पूरे भाषण का सार यह है कि भारत के मुसलमानों की श्रद्धा और आस्था का सर्वोच्च केंद्र अगर कहीं है तो वह भारत में ही है। भारत जितना हिंदुओं का है, उतना ही मुसलमानों का भी है। यदि जिन्ना को यह बात समझ में आ जाती तो पाकिस्तान बनता ही क्यों? मैं तो चाहता हूं कि मदनी, ओवैसी तथा कई मुस्लिम नेता मेरे उस कथन को दोहराएं, जो कई वर्ष पहले मैंने दुबई में हमारे दूतावास द्वारा आयोजित एक बड़ी सभा में कहे थे। उस सभा की अगली पंक्ति में कई जाने-माने अरब शेख लोग भी बैठे थे।

मैंने कहा था कि मुझे हमारे भारतीय मुसलमानों पर गर्व है, क्योंकि वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मुसलमान हैं। वे सर्वश्रेष्ठ इसलिए हैं कि उनके रगों में पैगंबर मुहम्मद के क्रांतिकारी सुधारों की धारा के साथ-साथ भारतीय संस्कारों की सदियों पुरानी पवित्र गंगा भी बहती है। मदनीजी का यह भाषण मेरे इस कथन को और भी अधिक मजबूत बनाता है, क्योंकि भारत के मुसलमान कौन हैं?

वे सब पहले भारतीय ही थे, हिंदू ही थे और आजकल जिन्हें मुसलमान कहा जाता है। अरब, ईरान, तुर्कीए और अफगानिस्तान से आनेवाले फौजियों और सूफी संतों की संख्या कितनी थी? अब तो उनकी संतान कौन है और कौन नहीं, यह पता लगाना भी लगभग असंभव है। वे विदेशी लोग आटे में नमक की तरह एक-मेक हो गए हैं। इसीलिए संघ-प्रमुख मोहन भागवत ठीक ही कहते हैं कि हिंदु और मुसलमानों का डीएनए तो एक ही है।

यही बात कुछ नए ढंग से महमूद मदनी कहने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के हिंदू लोग जिस ‘हिंदू’ शब्द को बड़े गर्व से अपने लिए बोलते हैं, वह भी उन्हें विदेशी मुसलमानों का ही दिया हुआ है। भारत के किसी भी प्राचीन ग्रंथ में ‘हिंदू’ शब्द कहीं नहीं आया है।

(नया इंडिया की अनुमति से)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

अडानी समूह के तथाकथित भांडाफोड़ पर हमारी संसद का पूरा पिछला हफ्ता खप गया लेकिन अभी तक देश के लोगों को सारे घपले के बारे में कुछ भी ठोस जानकारी नहीं मिली है। हालांकि अडानी समूह ने सैकड़ों पृष्ठों का खंडन जारी करके दावा किया है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। उसका सारा हिसाब-किताब एकदम साफ-सुथरा है। भारत के रिजर्व बैंक ने भी नाम लिये बिना अपने सारे लेन-देन को प्रामाणिक बताया है लेकिन आश्चर्य है कि भारत सरकार से अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के भाषण पर हुई बहस का जवाब देते हुए हमेशा की तरह काफी आक्रामक भाषण दिया और कांग्रेस की लगभग मिट्टी पलीत कर दी लेकिन अडानी-समूह के बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। यही बात शक पैदा करती है कि कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है? राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए और मोदी-अडानी सांठ-गांठ के कई उदाहरण भी दिए लेकिन एक मूल बात पर ध्यान देना जरूरी है।

वह यह कि भारत-जैसे देश में क्या आर्थिक उन्नति के लिए यह जरुरी नहीं है कि सरकार और उद्योगपतियों के बीच घनिष्ट सामंजस्य बना रहे। पं. नेहरु की समाजवादी सरकार के दौरान भी टाटा, बिड़ला, डालमिया आदि समूहों की नजदीकी का पता किसे नहीं था? अडानी और अंबानी समूह कांग्रेस-राज के दौरान ही आगे बढ़े और मोदी-राज में अब वे दौड़ने भी लगे। दोनों समूह गुजराती हैं और हमारे दोनों भाई- नरेंद्र मोदी और अमित शाह- भी गुजराती ही हैं।

इनका संबंध परस्पर थोड़ा घनिष्ट और अनौपचारिक भी रहा हो सकता है लेकिन यह देखना बेहद जरूरी है कि इन उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने में कहीं गैर-कानूनी हथकंडों का सहारा तो नहीं लिया गया है? ये गैर-कानूनी हथकंडे इसलिए भी आसान बन जाते हैं कि हमारी भ्रष्ट नौकरशाही को संबंधों की फुलझड़ी दिखाकर पटाना कहीं अधिक आसान होता है। अडानी-समूह को अरबों रु. का धक्का लगभग रोज़ ही लगता जा रहा है।

यदि लाखों शेयरधारकों की गाढ़ी कमाई बहने लगी तो वह गुस्सा मोदी सरकार पर ही फूट पड़ेगा। विदेशी उद्योगपति और पूंजीपति भी प्रकंपित हो जाएंगे। इसीलिए बेहतर होगा कि सरकार पर जो कीचड़ उछल रहा है, वह उसकी उपेक्षा न करे। अभी तो दिवालिया विपक्ष ही इस कीचड़ को उछाल रहा है लेकिन यह कीचड़ यदि जनता के बीच उछलने लगा तो उसमें से उगा हुआ कमल मलिन हुए बिना नहीं रहेगा।

(नया इंडिया की अनुमति से)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

पिछले हफ्ते दुबई में मुझे कई अफगान और पाकिस्तानी मिले। सब के सब पाकिस्तान के हालात पर बहुत परेशान दिखे। आर्थिक दृष्टि से तो पाकिस्तान का संकट सारी दुनिया को पता चल ही गया है लेकिन अभी-अभी वहां के मानव अधिकार आयोग की जो ताजा रपट आई है, उसे देखने से पता चलता है कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों- हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों, शियाओं और अहमदिया लोगों की हालत कितनी बुरी है। उनके मंदिरों, गिरज़ों, गुरूद्वारों और मस्जिदों के जलाए जाने की खबरें तो टीवी चैनलों और अखबारों में छपती ही रहती हैं। वे छिपाए भी नहीं छिपती हैं।

लेकिन वहां गैर-मुस्लिमों को मार-मारकर जो मुसलमान बनाया जाता है, उसके बारे में जो ताजा तथ्य और आंकड़े सामने आए हैं, उनसे पाकिस्तान ही नहीं, इस्लाम की भी छवि मलिन होती है। पाकिस्तानी मानव अधिकार आयोग ने दावा किया है कि अकेले सिंध प्रांत में एक साल में 60 जबरन धर्मांतरण के किस्से सामने आए हैं। ये तो वे किस्से हैं, जो सामने आए हैं। जो सामने नहीं आते हैं, वो किस्से कई गुना ज्यादा हैं। पूरे पाकिस्तान में जबरन मुसलमान बनाए जानेवालों की संख्या हर साल सैकड़ों में होती है।

इनमें ज्यादातर 14 से 20 साल की हिंदू लड़कियां होती हैं, जिनका या तो अपहरण कर लिया जाता है या जिनसे बलात्कार किया जाता है। इनसे शादी करनेवाले मुसलमानों की उम्र इनसे प्रायः दुगुनी-तिगुनी होती है। इसे क्या हम धर्म-परिवर्तन कहेंगे? यदि कोई स्वेच्छा से समझ-बूझकर अपना धर्म बदलना चाहे तो उसे ही धर्म-परिवर्तन कहा जा सकता है लेकिन यह तो अधार्मिक बलात्कार है। जो लोग यह अधार्मिक बलात्कार करते हैं, क्या उन्हें इस्लाम के सिद्धांतों से कुछ लेना-देना है? बिल्कुल नहीं।

वे इस्लाम के नहीं, अपनी वासना के गुलाम हैं। ऐसे लोगों को दंडित करना किसी भी इस्लामी राज्य का पुनीत कर्तव्य है लेकिन पाकिस्तान में इसका उल्टा होता है। वासना या अंधभक्ति से प्रेरित ऐसे लोगों को दंडित करने की बजाय पाकिस्तान का कानून ‘इस्लामद्रोहियों’ को मौत की सजा देने को तैयार रहता है। इस्लामद्रोहियों को धर्मद्रोही कहा जाता है और उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है। अदालत और सरकारें तो उनके खिलाफ बाद में कार्रवाई करती हैं। उनके पहले ही इस्लामप्रेमी लोग उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं।

उन्होंने इस्लाम जैसे क्रांतिकारी मजहब को, जिसने अरबों के अंधकारमय जीवन में रोशनी लाई थी, अब शुद्ध पोंगापंथ का रूप दे दिया है। इस्लाम के नाम पर क्या-क्या नहीं चल पड़ा है? पाकिस्तान यदि इस्लामी राष्ट्र है, जैसा कि वह दावा करता है तो वहां हर बड़े घर में शराबखाने क्यों खुले हुए हैं? बेगुनाह लोगों की हत्या क्यों की जाती है? पाकिस्तान दुनिया का सबसे भयंकर आतंकवादी देश क्यों बन गया है? क्या वजह है कि अब दुनिया के कई मालदार इस्लामी राष्ट्र भी पाकिस्तान की डूबती हुई आर्थिक नय्या को उबारने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं? (नया इंडिया की अनुमति से)

-अजीत साही
छह हफ्ते पहले अडानी का शेयर लगभग चार हज़ार दो सौ रुपए था। कल यानी बुधवार को ये शेयर बाइस सौ रुपए था। यानी छह हफ़्ते पहले का कऱीब आधा।

लेकिन ख़बर वाले चिल्ला रहे हैं कि अडानी के शेयर में तेज़ उछाल आया है। उसकी वजह ये है कि परसों ये शेयर कऱीब एक हज़ार रुपए तक पहुँच गया था। तब से लगभग दोगुना बढ़ा है।

आखिर क्यों बढ़ा है? क्या अडानी वापस चार हज़ार पर पहुँच जाएगा?

पहले सवाल का जवाब देखते हैं।

भारत एक अपराधी समाज है। उसका क़ानून से कोई लेना देना नहीं है। शेयर बाज़ार का तो बिल्कुल नहीं है। शेयर की खऱीद-फऱोख्त वाले चाहे हमारे आपके जैसे फुटकर लोग हों या बड़े बड़े बैंक और पूँजीपति निवेशक, उनको इससे मतलब नहीं होता है कि कंपनी में कितना दम है, कि वो कितनी कमाई कर रही है, कि उसका भविष्य कितना उज्ज्वल है। उनको सिर्फ़ इससे मतलब है कि कंपनी का वैल्यूएशन कितना है।

भारत में किसी कंपनी के वैल्यूएशन के बढऩे में बैंकों से मिले कर्ज़़े का बड़ा हाथ होता है। क्योंकि कर्ज़ा पाकर कंपनी की बैलेंस शीट मोटी हो जाती है। बाक़ी तो हवा-हवाई बातें छाप कर भारत की कंपनियाँ ख़ूब गोली देती हैं। कि हम पाँच साल में यहाँ होंगे, दस साल में वहाँ होंगे। सच्चाई किसी को नहीं पता होती है।

मैं तो सालों से ज्यादातर कंपनियों के वित्तीय परिणाम पर भी यकीन नहीं करता हूँ। जिस देश में ऊपर से नीचे हर प्राणी झूठ बोलता हो उसका व्यापारी सच बोलेगा ये तो मूर्ख ही मानेगा। अडानी प्रकरण खुलने पर ये सामने आया है कि अडानी जैसे अरबपति की लेखा परीक्षा भी फर्जी कंपनी से हो रही थी। और कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। तो बाकी कंपनियों का क्या हाल होगा ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है।

पंद्रह दिन पहले अडानी के शेयर बेतहाशा गिरने शुरू हुए। इसलिए नहीं क्योंकि उसकी बेईमानी उजागर हो गई। बेईमान तो इंडिया में हर कोई है। शेयर इसलिए गिरे कि अपराध सामने आ जाए तो सवाल खड़ा हो जाता है कि अब क्या होगा। क्या इसको नुक़सान होगा? क्या ये फँस गया? कोई ये नहीं सोच रहा था कि इसे अपराध की सज़ा मिलनी चाहिए। अडानी अकेला बेईमान तो है नहीं। फिर निवेशक क्यों चाहेगा कि वो फँसे?

शेयर आज इसलिए बढ़े क्योंकि संसद में मोदी के भाषण के बाद सबको समझ आ गया है कि ये सरकार पूरी तरह अडानी को बचा लेगी। उसका बाल भी बाँका नहीं होगा। उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके खिलाफ़ केस होना तो दूर उसको सिस्टम का हर जर्ऱा बचाने के लिए तैयार खड़ा है। बस, निवेशक को यही आश्वासन तो चाहिए। जब अपराध ही सामाजिक मूल्य बन जाए तो फिर नीति और विवेक गंगाजी में बह जाता है।

अब दूसरा सवाल- क्या अडानी के शेयर वापस चार हजार तक पहुँचेंगे?

ये इस पर निर्भर करेगा कि विदेशी बैंक अडानी से वापस मुहब्बत करेंगे कि नहीं। फिलहाल तो ये मुश्किल दिखता है। वजह ये कि अडानी का कारोबार ताश के पत्ते का है। अंदरूनी हालत ख़स्ता है क्योंकि उसने अपना ही पैसा दो नंबर के रास्ते बाहर भेज कर दोबारा अपनी कंपनी में लगा कर अपने शेयर का दाम और वैल्यूएशन आर्टिफिशियली बढ़ाया है। इसे ही हिंडनबर्ग ने लेखा धोखाधड़ी और शेयर हेरफेर कहा है। तो भारतीय कंपनियों और बैंकों में ये सब आम है। दिन रात हम पढ़ते हैं कि बैंकों के लाखों करोड़ों डूब गए। क्योंकि यहां कोई कानून का पालन तो तो होता नहीं है। सब मिलकर खा रहे हैं। क्या बैंक मैनेजर, क्या नेता, क्या व्यापारी। देखने वाला कौन है?

लेकिन पश्चिम के बैंक सरकारी नहीं हैं। वो प्राइवेट हैं। उन्हें नफा नुकसान दिखाना होता है। उनको समझ आ गया है कि अडानी का पराक्रम अंदर से खोखला है। एक न एक दिन इसका भंडाफोड़ होगा और ये ध्वस्त होगा। और ये भी कि कंपनी का वैल्युएशन फर्जी है। तो मुनाफ़ा नहीं होगा। इसलिए पश्चिमी बैंक और निवेशक अडानी से दूर भागेंगे।

फिलहाल तो ये है कि अडानी के पास उतने पैसे नहीं हैं जितने वो दावे कर रहे थे। तो धंधे में पैसा लगाने में किल्लत आएगी जिसके आसार दिखने शुरू हो गए हैं। और दूसरी ओर कंपनी ने कर्ज़ा भरपूर ले रखा है। तो कर्ज़ा तो चुकाना ही होगा।
देखते जाइए।

- संजय श्रमण

संत रैदास और संत कबीर को गौर से देखिए। वे गौतम बुद्ध और गोरखनाथ की परंपरा से आते हैं। इनकी वाणियों में जो विद्रोह है वह काल्पनिक ईश्वर के खिलाफ रचा गया विद्रोह है।

एक काल्पनिक और सगुण ईश्वर की आवश्यकता राजाओं और राजसत्ताओं को होती है ताकि वे ईश्वर से अपने ‘निजी’ संबंधों की घोषणा करते हुए राज्य और जनता के बीच के संबंधों को मनचाहे ढंग से चला सकें। इस पूरे खेल में ईश्वर का प्रवक्ता अर्थात पुरोहित या पुजारी सारे खेल को अंजाम देता है। राजा इस प्रवक्ता को सुरक्षा और धन देता है। इस प्रकार ईश्वर, राजा और पुरोहित का यह मॉडल कृषि आधारित एवं नगरीय जीवन का सबसे सफल मॉडल बन गया है। आजकल इस मॉडल में राजा की बजाय राजनेता आ गया है और एक नया किरदार भी या घुसा है वह है – व्यापारी। पहले शस्त्र की ताकत चलती थी अब धन की ताकत चलती है।

कबीर और रैदास इसी मॉडल को तोड़ने निकले हैं। बुद्ध और महावीर के जमाने में जबकि जीवन सरल था, ईश्वर का जन्म नहीं हुआ था और बड़े राजतंत्रों का उदय हो रहा था, उस समय इस मॉडल के खतरों की तरफ इशारे किए जाने लगे थे। गौतम बुद्ध के घर छोड़कर जंगल जाने का कारण ही यही था कि गणतंत्रों के संघों में जो फूट नजर आने लगी थी उसे रोका जाए। बाद में गौतम बुद्ध के जो वचन हैं उनमें व्यक्तिगत मोक्ष से सामाजिक मुक्ति की तरफ जाने का साफ इशारा दिखाई देता है। गौतम बुद्ध से पहले व्यक्तिगत और सामाजिक का उतना स्पष्ट विभाजन नजर नहीं आता।

श्रमण परंपरा जिस पृष्ठभूमि में जन्म लेती है वह कृषि प्रधान समाज है जो प्रकृति के नजदीक जी रहा है और सामूहिक और व्यक्तिगत में बहुत अधिक अंतर नहीं है। इसीलिए ऐसे समाजों को ईश्वर की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। इसीलिए बुद्ध महावीर और उनके पहले की तांत्रिक और भौतिकवादी परंपराओं में ईश्वर और राजा के वैसे संबंध नहीं हैं जो व्यक्ति की वासना के लिए समूह के शोषण की मशीनरी का आविष्कार कर सकें। तंत्र का और भौतिकवाद का पूरा प्रोजेक्ट सामूहिक जीवन और ईश्वर के जन्म के पहले की पृष्ठभूमि में चल रहा है। भौतिकवाद में और तंत्र में किसी ईश्वर की जरूरत नहीं होती, ये वे विचारधाराएं हैं जो ईश्वर और राज्य के जन्म से पहले आकार ले चुकी थीं।

इसके बाद आर्यों का आगमन होता है उनके घोड़ों की पीठ पर लोहे की तलवार और काल्पनिक ईश्वर की कहानियाँ लिए आर्य भारत को रौंदना शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध और महावीर की परंपराओं वाले भारत में आर्यों की तलवार और उनके ईश्वर के अंधविश्वास का जादू काम करने लगता है। पूरे उपमहाद्वीप में इसी समय कृषि की उपज या पशुधन अब सामूहिक संपत्ति काम और व्यक्तिगत संपत्ति अधिक बनने लगती हैं। ऐसे में व्यक्ति की संपत्ति के आने के साथ ही व्यक्ति का व्यक्तिगत ईश्वर भी जरूरी नजर आने लगता है।

ठीक इसी समय राजतंत्रों का उदय हो रहा है और राजा को खुद के लिए और अपने बेटे के राजतिलक के लिए ईश्वरीय आज्ञाओं की जरूरत महसूस होने लगती है। इन काल्पनिक आज्ञाओं के प्रचार से प्रजा को मूर्ख बनाने के लिए “ईश्वर आधारित धर्म” का नया प्रोजेक्ट भारत में शुरू होता है। यह प्रोजेक्ट पहले यूरेशीया में अब्राहमिक धर्मों ने लागू कर के देख लिया था। यूरेशीया और मिडिल ईस्ट की सफलता अब भारत में दोहराई जाने लगती है।

इसी के साथ वर्ण और जाति का विभाजन उस रूप मे नजर आने लगता है जिसके खिलाफ बुद्ध उठ खड़े हुए थे। बुद्ध के बाद इस वर्ण और जाति के खिलाफ उठ खड़े होने वाले लोगों की एक लंबी शृंखला है। वर्ण और जाति असल मे राजनीतिक उपकरण हैं जो उत्पादन के तरीकों के बदलने के बाद राज्य और राजा की सुरक्षा के लिए निर्मित हुए, और इस पूरी डिजाइन को वैधता देने के लिए ईश्वर को पैदा किया गया। वह ईश्वर जो की भारत के मूल धर्मों में कभी था ही नहीं, लेकिन बाद मे धीरे धीरे ईश्वर का वाइरस भारत के मूल प्राचीन धर्मों में भी घुस जाता है।

यह ईश्वर घोड़े और तलवार से भी ज्यादा ताकतवर साबित होता है। इसके आने के बाद पर शोषण की मशीन बहुत तेजी से काम करने लगती है और स्वर्ग नरक सहित मोक्ष पुनर्जन्म और पाप पुण्य की परलोकवादी व्याख्याओं का जन्म होता है। हर परंपरा के दार्शनिक चूंकि राज्य और राजसत्ता के अधीन जी रहे थे इसलिए अधिकांश विचारकों और दार्शनिकों ने ईश्वर का पक्ष लिया।

नई परिस्थितियों में ईश्वर के प्रति विद्रोह का मतलब होता था राज्य और राजा से विद्रोह।

इसीलिए बाद के ईमानदार और क्रांतिकारी दार्शनिकों ने राज्य की कृपा पाने से इनकार कर दिया और वे भयानक गरीबी में जीने लगे। याद रखिए, राज्य और ईश्वर के खिलाफ अमीर आदमी कभी खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए कबीर और रैदास पूरी तरह गरीबी में जीने लगते हैं और ईश्वर और राज्य के षड्यंत्रों के खिलाफ हल्ला बोल देते हैं।

रैदास की क्रांति को इस बिन्दु से समझना शुरू कीजिए। इस भूमिका में जाए बिना आप नहीं समझ पाएंगे कि कबीर और रैदास जिस निर्गुण की बात कर रहे हैं वह आर्य-ब्राह्मणों के ईश्वर से कैसे भिन्न है। आर्य-ब्राह्मणों का ईश्वर शोषण की मशीन की वह बिजली है, जिससे यह मशीन चलती है।

कबीर और रैदास इसी बिजली का तार काट देना चाहते हैं। रैदास जिस निर्गुण की बात करते हैं वह ब्राह्मणों का ईश्वर नहीं है। रैदास का निर्गुण असल में आर्यों के ईश्वर के जन्म से पहले भारत में मौजूद था। बहुत सारी परंपराओं में मानव समाज और प्रकृति के बीच के रिश्तों पर आधारित धर्मों का अस्तित्व रहा है। इन धर्मों में ईश्वर की बजाय प्रकृति और सामूहिक जीवन के शुभ को जीवन के आदर्श की तरह खड़ा किया गया है।

रैदास का निर्गुण असल में सगुण ईश्वर के खिलाफ विद्रोह नहीं है, बल्कि यह ईश्वर मात्र की धारणा के खिलाफ विद्रोह है। कबीर भी यही काम कर रहे हैं। गोरखनाथ भी इन दोनों के पहले इसी जंग में शहीद हो चुके हैं और गुरु नानक बाद में आकर इसी मैदान में मोर्चा संभालते हैं।

इन सबके बाद बाबा साहेब अंबेडकर आते हैं और इस ईश्वर सहित इसके पुजारियों के रचे हुए जाल के साथ आखिरी और निर्णायक लड़ाई छेड़ते हैं। बाबा साहेब एक नई रणनीति अपनाते हैं, वे इस ईश्वर रूपी सांड को गोरख, कबीर या रैदास की तरह सीधे सीधे उसके सींग से नहीं पकड़ते, बल्कि उसकी पूँछ से पकड़ते हैं। ईश्वर का पुजारी और उस पुजारी के रचे हुए शास्त्र ही ईश्वर की पूंछ है जिसे आसानी से पकड़ा जा सकता है।

इसीलिए बाबा साहेब अंबेडकर ईश्वर के सींग अर्थात राज्य और परलोक की बजाय उसकी पूंछ अर्थात उसके सामाजिक आचार शास्त्र से पकड़ते हैं। सौभाग्य से बाबा साहेब के जमाने मे ब्राह्मणों के ईश्वर का सींग अंग्रेजों ने बहुत पहले ही तोड़ दिया था। इसलिए बाबा साहेब को ब्राह्मणी राज्य और ईश्वर से सीधे सीधे टकराने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई।

कबीर और रैदास की तुलना में बाबा साहेब नए जमाने की जरूरत के अनुसार ईश्वर के बाजार में आग लगाते हैं। ईश्वर नाम के वायरस के काम करने के ढंग को समझकर उसके खिलाफ निरीश्वरवादी धर्म का टीका डिजाइन करते हैं। वह टीका बौद्ध धर्म है।

गौतम बुद्ध से रैदास और रैदास से बाबा साहब तक की यात्रा को इस तरह से देखिए, आपको भविष्य का रास्ता अपने आप नजर आने लगेगा। लेकिन अगर आप वेदांती बाबाओं और ओशो रजनीश स्टाइल धूर्तों की किताबों से रैदास को समझने चलेंगे तो आप वेदान्त के दलदल में फिर से फंस जाएंगे। वेदांती बाबा आपको आगे का नहीं बल्कि सतयुग का रास्ता दिखाएंगे।

रैदास और कबीर को ठीक से समझना है तो इनके काम को गौतम बुद्ध और बाबा साहब अंबेडकर के बीच में रखकर देखिए। गौतम बुद्ध से बाबा साहेब तक और बाबा साहब से गौतम बुद्ध तक जो विराट सर्कल पूरा हो रहा है उसके बीच में गोरखनाथ, कबीर और रैदास को रखिए।

तब आप देख पाएंगे कि कबीर और रैदास ब्राह्मणों के ईश्वर के भक्त नहीं हैं बल्कि उस ईश्वर के बनाए हुए यातना शिविर और डिटेन्शन कैंप में आग लगा देने वाले क्रांतिकारी हैं।

 

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

तुर्किए और सीरिया में आए भूकंप ने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ऐसे भूकंपों ने ईरान, अफगानिस्तान और नेपाल जैसे पड़ौसी देशों में भी कई बार हड़कंप मचाया है लेकिन वर्तमान भूकंप में लगभग 10 हजार लोग मारे गए हैं और लाखों लोग घायल हो गए हैं। बेघरबार हुए लोगों की संख्या तो और भी बड़ी है। आशा करें कि अभी कोई और झटका न आ जाए। इस वक्त दुनिया के कई देश तुर्किए की मदद के लिए आगे आ रहे हैं लेकिन भारत ने इस मामले में जितनी फुर्ती और दरियादिली दिखाई है, उसने उसे दुनिया के महान राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा कर दिया है।

तुर्किए और भारत के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में बहुत अच्छे नहीं रहे। तुर्किए ने भारत सरकार के उन कदमों का कड़ा विरोध किया था, जो उसने कश्मीर के बारे में उठाए थे। उसने कश्मीर के सवाल पर अन्य मुस्लिम राष्ट्रों को भड़काने का भी प्रयत्न किया था जबकि सउदी अरब जैसे राष्ट्रों ने इस मुद्दे को भारत का आंतरिक मामला बताया था लेकिन भारत सरकार ने इस वक्त तुर्किए के मजहबी जूनून को दरकिनार करके इंसानियत के दरवाजे खोल दिए हैं। चार-चार चार्टर जहाजों से उसने लगभग 100 डाॅक्टरों और नर्सों को अंकारा और इस्तांबूल भेज दिया है।

उसने ऐसे बचावकर्मियों को भी बड़ी संख्या में वहां भेजा है, जो मलवे में दबे लोगों की जान बचाने की कोशिश करेंगे। ऐसी ही मदद हमारी सरकारों ने 2011 में जापान और 2015 में नेपाल में जब भूकंप आया था, तब तुरंत मदद भिजवाई थी। तुर्किए के राष्ट्रपति रिसेप तय्यब एर्दोगन ने दिल्ली में हुए दंगों पर एकतरफा भर्त्सना करने का दुस्साहस दिखाया था लेकिन हमारी सरकार ने तुर्किए की मदद करते समय हिंदू-मुसलमान का कोई भेद नहीं किया। इससे मोदी सरकार की छवि भारत के अल्पसंख्यकों में भी सुधरेगी।

भारत और तुर्किए के प्रतिनिधियों की संयुक्तराष्ट्र संघ में टक्कर होती रही है लेकिन पिछले साल सितंबर में समरकंद में हुए शांघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में जब मोदी और एर्दोगन की भेंट हुई तो आपसी संबंधों में काफी नरमी पैदा हो गई। मैं इसीलिए बराबर तर्क देता रहता हूं कि यदि इस वक्त हम पाकिस्तान की संकटग्रस्त जनता की मदद के लिए हाथ बढ़ा दें तो दोनों देशों के संबंधों में अपूर्व सुधार हो सकता है।

दिल्ली स्थित तुर्किए के राजदूत फिरत सुनेल ने भारतीय मदद के बारे में क्या खूब कहा है कि ‘‘दोस्त वही होता है, जो आड़े वक्त काम आता है।’’ तुर्किए को अगर जरूरत हो तो भारत अपनी मदद बढ़ा सकता है। अन्य संपन्न देशों को भी उसकी मदद के लिए वह प्रेरित कर सकता है। उसकी यह पहल दुनिया के सभी मुस्लिम राष्ट्रों में भारत के प्रति आदर की भावना को जगाएगी। तुर्किए में आए इस भयंकर भूकंप से भारत को भी सबक लेना होगा, क्योंकि भारत में छोटे-मोटे भूकंप आते ही रहते हैं। (नया इंडिया की अनुमति से)

विश्व के असाधारण नाटककार और कवि विलियम शेक्सपियर ने ‘कॉमेडी ऑफ एरर्स’ नाम का हास्य नाटक भी लिखा था। उसमें सभी प्रमुख चरित्रों के दोहरे चेहरे बार बार दृश्य पटल पर लटक आते हैं। दर्शक या पाठक को नाटक की थीम के साथ जुडक़र हंसने और गुदगुदी खिलाने का काफी मौसम मिलता है। इसी नाटक पर आधारित कॉमेडी फिल्म ‘अंगूर’ बनी थी जिसने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विवाद को लेकर मुख्य किरदारों के परेशान दिमाग चरित्रों को पढ़ते हुए और ‘कॉमेडी ऑफ एरर्स’ की याद आना स्वाभाविक है।
 
किस्सा कोताह यह है कि 19 सितंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण संबंधी 2012 के राज्य के संशोधन विधेयक को दो तीन आधारों पर खारिज कर दिया था। पहला यह कि कुल आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले इंदिरा साहनी में की गई बंदिष के कारण 50 प्रतिशत से ज्यादा सामान्य तौर पर नहीं हो सकता। दूसरा यह कि राज्य सरकार अर्थात् भाजपा सरकार ने 2012 में संशोधन विधेयक पारित करने के बावजूद क्वांटिफाइबल डाटा (परिमाणात्मक आंकड़े) संतोषजनक ढंग से नहीं बनाए कि किस तरह कमजोर वर्गों को आरक्षण की ज़रूरत है। कितने पद खाली हैं और सरकार द्वारा प्रस्तावित संख्या में नियुक्त कर दिए जाने से प्रशासकीय स्तर कैसे कायम रहेगा। मजा यह है कि बहस तो कांग्रेस सरकार के वक्त हुई जिसके कानूनी कर्ताधर्ताओं ने भी यह देखने की जहमत नहीं उठाई कि भाजपा सरकार के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में दिए गए निर्देषों का ठीक से पालन नहीं हुआ है। भाजपा की आधी अधूरी वर्जिश की ताईद करते कांग्रेसी वकीलों ने बहस कर दी। नतीजा पुनर्मूशको भव रहा। चीफ जस्टिस ने साफ  कहा कि सरकार संतुष्ट करने में असमर्थ रही है। संवैधानिक सलाह पाकर छत्तीसगढ़ सरकार ने दुबारा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ  स्थगन नहीं मिलने के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट में आखिरी बहस में भी हाईकोर्ट का फैसला कायम रह जाने की संभावना रही होगी। दुबारा संशोधन करने से राज्य सरकार को उम्मीद रही होगी कि औपचारिक रूप से राज्यपाल द्वारा उस पर हस्ताक्षर कर दिया जाएगा। 

पेंच यहीं पर अटक गया। राज्यपाल को राज्य सरकार के विधायी आचरण से शायद संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट निर्णयों के निर्देषों के प्रकाश में कई तरह के स्पष्टीकरण मांगे। स्पष्टीकरण की मांग को पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए था लेकिन उसे छबि बरकरार करने के कारण लाया गया। राज्य सरकार ने जो जवाब दिया उसमें संविधान के उसी अनुच्छेद 163 पर निर्भर होना ही दिखा कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह से बिना किसी ना नुकुर के चलना होगा। अनुच्छेद 163 कहता है, ‘राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद्-(1) जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोडक़र राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद् होगी जिसका प्रधान, मुख्य मंत्री होगा।’ (2) यदि कोई प्रष्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं। (3) इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी। फिर शायद राज्यपाल की ओर से सवाल उछाला गया कि राज्यपाल ने तो केवल आदिवासी वर्गों के लिए ही दुबारा संषोधन विधेयक पारित करने की इच्छा जाहिर की थी क्योंकि आदिवासी वर्ग का आबादी के अनुपात में 32 प्रतिशत आरक्षण घटाकर 20 प्रतिशत हो गया था। सरकार और राजभवन के बीच गोपनीय पत्राचार मीडिया में भी उछलता रहा जो कतई मुनासिब परम्परा नहीं है। लोकप्रिय होने की हविश ने भी आग में घी डालने का काम किया। ऐसे गंभीर प्रश्नों को सडक़ के प्रदर्शनों पर डालने के साथ साथ मीडिया में वाहवाही लूटने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। राजभवन तक जनमार्च भी किया गया। भाजपा चुप कैसे बैठे? आग लगाए जमालो दूर खड़ी का मुहावरा उस पर भी चस्पा किया गया। 

यह अनुभव में है कि राज्यपाल का पद हकीकत और व्यवहार में तो केन्द्र सरकार का किसी भी राज्य में एक्सटेंशन काउंटर ही हो जाता है। संविधान कहता रहे कि राज्यपाल एक स्वायत्त संवैधानिक इकाई है। राज्यपाल ने चुप्पी मार दी तब छत्तीसगढ़ सरकार को संवैधानिक सलाह और व्यूह रचना शायद दिल्ली से सिखाई गई होगी। क्योंकि बड़े मुकदमों के पैरवीकार तो वहीं रहते हैं। फिर सरकार और निजी व्यक्ति की ओर से हाईकोर्ट में हालिया याचिका दायर कराई गई कि राज्यपाल को लंबे वक्त तक केवल चुप बैठने का संवैधानिक क्षेत्राधिकार नहीं है। याचिका में राज्यपाल पर कई तरह के आरोप भी लगाए गए जो संवैधानिक भाषा में लिखने के बावजूद राजनीति की गंध से सराबोर हैं। अब जानकारी है कि राज्यपाल की ओर से हाईकोर्ट की नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया जाना है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार (1) राष्ट्रपति अथवा राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए या उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने द्वारा किए गए या किए जाने के लिए तत्यार्पित किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय को उत्तरदायी नहीं होगा। 

राज्यपाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के एक निर्णय रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ पर भरोसा किया जा रहा है। राज्यपाल के खिलाफ  उनके तहत कार्य कर रही सरकार द्वारा ही हाईकोर्ट में मामला दायर करना एक अजीबोगरीब संवैधानिक परिस्थित है। अनुच्छेद 154 (1) कहता है ‘राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।’ लगता नहीं कि हाईकोर्ट कुछ कर पाएगा। ऐसी संवैधानिक पेचीदगियों का अंतिम निराकरण हाईकोर्ट के एकल जज द्वारा तो क्या दूसरी बड़ी पीठ द्वारा भी किया जाने की संवैधानिक संभावना या परम्परा दिखती नहीं। मामले में केन्द्र सरकार को भी पक्षकार बनाए जाने से गेंद अब केन्द्र सरकार के पाले में भी है। राज्य के विधेयक को संविधान की नौवीं अनुसूची में जगह दिलाने का राज्य सरकार का इरादा बिना संसद की मंजूरी के वैसे भी नहीं हो सकता। बेचारा आरक्षण तो हाशिए पर चला गया। राजनीतिक मल्ल युद्ध के लिए अखाड़े की धरती तैयार हो रही है। इसी साल विधानसभा के चुनाव भी हैं। इसलिए वोट बैंक पर पकड़ की अहमियत संविधान के प्रति निष्ठा से कहीं ज्यादा राजनेताओं को होगी। 
विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल का कितना अधिकार होना चाहिए। इस पर संविधान सभा में बहस हुई थी। ब्रजेश्वर प्रसाद ने कहा था कि राज्यपाल को किसी विधेयक को स्वविवेक से नामंजूर करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए, चाहे विधानसभा ने उसे एक बार पारित किया हो या दो बार। 

उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूं कि यह प्रस्ताव लोकतन्त्रात्मक प्रवृत्तियों से असंगत है। लोगों का यह विश्वास है कि वे लोकतन्त्र के युग में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किन्तु मेरी यह धारणा है कि हमारा युग निरंकुश सत्ताधारियों का युग है। कनाडा के संविधान में इस प्रकार का प्रावधान है। देश के राजनैतिक जीवन को देखते हुए चाहता हूं कि हमारे संविधान में भी इस प्रकार का उपबन्ध होना चाहिए। यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल को किसी विधेयक को नामंजूर करने की शक्ति प्राप्त होगी तो विघटनकारी विधेयक पारित नहीं हो सकेंगे। देश में विघटनकारी विधेयकों के पारित होने की बहुत आशंका है। यह आशंका काल्पनिक नहीं है बल्कि वास्तविक है। मैं यह भी चाहता हूं कि राज्यपाल इस अस्वीकार करने की शक्ति का अमूमन ही प्रयोग करते ही रहें। प्रदेश के मंत्रियों पर मेरा विश्वास नहीं है। राज्यपाल कोई बाहर का आदमी नहीं होगा। वह भारत सरकार का प्रतिनिधि होगा। उसकी राय प्रान्त के किसी अन्य प्राधिकारी की राय से श्रेष्ठ समझी जानी चाहिए। उनसे असहमत प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना ने कहा था मैं जानता हूं कि राज्यपाल पद पर राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति होगा, किन्तु यह हो सकता है कि किसी प्रदेश में जो दल सत्ता में हो, वह केन्द्र में सत्ताधारी दल से अलग हो और राष्ट्रपति उस दल का व्यक्ति न हो। इसलिए मेरे विचार से यह एक बहुत ही गलत सिद्धान्त है कि राज्यपाल को विधानसभा की (और विधान परिषद्) की इच्छा के विरुद्ध कदम उठाने दिया जाय। तब टीटी कृष्णमाचारी ने कहा था कि डॉ. अम्बेडकर ध्यान दिला चुके हैं, कि राज्यपाल किसी विधेयक को अपने संदेश के साथ सदन को स्वविवेक से नहीं लौटाएगा। अब राज्यपाल को स्वविवेक से कार्य करने की शक्ति नहीं प्राप्त है। यदि राज्यपाल किसी संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाएगा तो वह मन्त्रिपरिषद् के परामर्श से ही लौटाएगा। इससे उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल की शक्ति किसी प्रकार कम नहीं होती। न इस से राज्यपाल को ही अधिक शक्ति प्राप्त होती है। 

निर्वाचित विधायिका के ऊपर राज्यपाल को एकाधिकार नहंीं हैं कि अधिकारों के प्रतिरोध के कारण संविधान को ही गतिरोध का सामना करना पड़े। राज्यपाल के अधिकारों में एक शब्द ‘यथाशीघ्र’ भी है। उसका आशय कई महीनों तक हस्ताक्षर नहीं करना तो नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त राज्यपाल के पद को राजनीति में घसीटा जाना भी कतई मुनासिब नहीं है। इससे संविधान की हेठी होती है। यह कई बार हुआ है कि राज्यपाल केन्द्र के एजेंट के तौर पर काम करते हैंं लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक व्याख्या की है कि राज्यपाल का पद स्वायत्त है। उस पर नियुक्त होने के बाद उन्हें केवल संवैधानिक आचरण करना चाहिए। हालांकि व्यवहार में ऐसा होता नहीं है क्योंकि केन्द्र सरकार तो राज्यपाल पद पर संवैधानिक ज्ञान के ही प्रतिनिधियों का मनोनयन नहीं करती है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ वह राज्य है जहां कांग्रेस भाजपा के मल्ल युद्ध के कारण अखाड़े में पिटना तो आदिवासी और अन्य उपेक्षित वर्गों को ही है। न तो उसके पास कोई बड़ा वकील है। न उनमें कोई जागरूक चेतना है। न ही राजनीतिक पार्टियों में उनकी हिस्सेदारी के लिए जम्हूरियत की चेतना है। आरक्षण प्रकरण में नायाब संवैधानिक आचरण की छटाएं देखने के बदले राजनीतिक पैंतरेबाजी को ही अगर सहारा बनाया जाएगा। तो संविधान बेचारा टुकुर-टुकर देखने के अलावा क्या करेगा। हालांकि संवैधानिक अधिकारों की हेठी और दुर्भावना दिखाई पडऩे पर संविधान न्यायालय लाचार नहीं होंगे। 

-ध्रुव गुप्त

हमारे दौर में वैलेंटाइन डे या सप्ताह एक अजानी-सी चीज़ थी। हां, प्रेम की भावनाएं तो तब भी थीं, उबाल भी मारती थीं और यदाकदा व्यक्त भी होती थीं। हमारे स्कूल के दिनों में प्रेम के अंदाज़ अलग और तेवर ज़ुदा हुआ करते थे। इश्क़ का मतलब चाहे पता न हो, लेकिन ज़ांबाजी इतनी थी कि इश्क़ के ख़त तब स्याही से नहीं, खून से लिखे जाते थे। स्कूली दिनों में मैंने भी खून से ऐसा ही एक ख़त लिखकर अपनी एक सहपाठिनी को प्रोपोज़ किया था। ख़त 'ये मेरा प्रेमपत्र पढ़कर कि तुम नाराज़ ना होना' से शुरू हुआ और  उस दौर के सबसे धांसू शेर के साथ अंजाम तक पहुंचा - लिखता हूं ख़त खून से स्याही न समझना / मरता हूं तेरे नाम पे जिंदा न समझना। तब जैसा आमतौर पर होता था, मेरा वह ख़त घूम-फिरकर क्लास टीचर के हाथों में पहुंच गया। फिर मेरे प्रणय-निवेदन का जो अवदान मिला, वह था कटी उंगली वाली हथेली पर सौ-पचास छड़ी और क्लास रूम के बाहर स्कूल की आखिरी घंटी तक मुर्गा बनकर अपनी उस निर्दयी प्रेमिका और उसकी सहेलियों का मनोरंजन। प्रेमिका थोड़ी ज्यादा 'कोमल-ह्रदय' थी सो चिट्ठी वाली बात घर तक भी पहुंचा दी गईं। फिर घर में भी इश्क़ का भूत झाड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। उफ़्फ़ कैसी तो जालिम होती थीं हमारे ज़माने की प्रेमिकाएं ! ऐसी दुर्दशा करवाने के बाद हमदर्दी का मरहम लगाना तो दूर, ससुरी हंसती हुई बगल से ऐसे निकल जाती थीं कि उस दौर का दूसरा सबसे लोकप्रिय शेर जुबान पर आ जाता था -  आकर हमारी कब्र पे तुमने जो मुस्कुरा दिया / बिजली चमक के गिर गई सारा कफ़न जला दिया !
उसके बाद स्कूल-कॉलेज में जिस-जिसपर भी प्यार आया,वह अव्यक्त ही रहा। प्रणय-निवेदन का वैसा खूंखार प्रतिदान पाकर भला कौन दोबारा प्रोपोज करने का साहस जुटा पाएगा।
बहरहाल आप सभी मित्रों को 'प्रोपोज डे' की शुभकामनाएं !

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

दुबई के इस चार दिन के प्रवास में मेरा कुछ समय तो समारोहों में बीत गया लेकिन शेष समय कुछ खास-खास लोगों से मिलने में बीता। अनेक भारतीयों, अफगानों, पाकिस्तानियों, ईरानियों, नेपालियों, रूसियों और कई अरब शेखों से खुलकर संवाद हुआ। इस संवाद से पहली बात तो मुझे यह पता चली कि दुबई के हमारे प्रवासी भारतीयों में भारत की विदेश नीति का बहुत सम्मान है। हम लोग नरेंद्र मोदी और विदेश नीति की कई बार दिल्ली में कटु आलोचनाएं भी सुनते हैं लेकिन यहां तो उसका असीम सम्मान है।

संयुक्त अरब अमारात के टीवी चैनलों और अखबारों का स्वर भी इस राय से काफी मिलता-जुलता है। पड़ौसी देशों के प्रमुख लोगों ने, इधर मैं जो दक्षिण और मध्य एशिया के 16 देशों का जन-दक्षेस नामक नया संगठन खड़ा कर रहा हूँ, उसमें भी पूर्ण सहयोग का इरादा प्रकट किया है। मुझे यह जानकर और भी अच्छा लगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ प्रमुख लोगों ने भारत द्वारा काबुल को प्रेषित 50 हजार टन अनाज और दवाइयों की पहल की बहुत तारीफ की।

उनका सुझाव यह भी था कि इस संकट के वक्त यदि भारत पाकिस्तान की मदद के लिए हाथ बढ़ा दे तो पाकिस्तान की जनता मोदी की मुरीद हो जाएगी। यदि शाहबाज़ शरीफ और फौज मोदी की दरियादिली को नकार दें तो उनकी काफी किरकिरी हो सकती है। इसी प्रकार कई प्रमुख अफगान नेताओं ने मुझसे सुदीर्घ वार्ताओं में कहा कि वे भारत सरकार द्वारा दी गई मदद से तो अभिभूत हैं ही, लेकिन वे ऐसा मानते हैं कि अफगानिस्तान की अस्थिरता को यदि कोई मुल्क खत्म कर सकता है तो सिर्फ भारत ही कर सकता है।

अमेरिका और रूस ने अफगानिस्तान में फौजें भेजकर देख लिया, करोड़ों रूबल और डाॅलर उन्होंने वहां बहा दिए और बड़े बेआबरू होकर वे वहां से निकले। उनका मानना है कि अकेला भारत अगर पहल करे और अमेरिका के जो बाइडन या कमला हैरिस और ब्रिटेन के ऋषि सुनाक को अपने साथ जोड़ ले तो अफगानिस्तान में शांति और व्यवस्था कायम हो सकती है।

इन तीनों राष्ट्रों की संयुक्त पहल को मानने से न तो तालिबान इन्कार कर सकते हैं, न ही पूर्व अफगान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और न ही पाकिस्तान! यूक्रेन के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डाॅ. जयशंकर ने जैसा संतुलित रवैया अपनाया है, उसने विश्व राजनीति में भारत की छवि को चमका दिया है। इसी चमक का इस्तेमाल वह अपने पड़ौस के अंधेरे को दूर करने में क्यों न करे? (नया इंडिया की अनुमति से)

17 साल से प्रचारित इस कथन की सच्चाई क्या है? 
-अरविंद वरुण 
मैं पत्रकार हूं। पिछले दस साल के दौरान हर दिन आठ से नौ घंटा न्यूजरूम में गुजरा है। मैं आज तक ये जानता था कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ये बयान दिया था। यह बात इतनी प्रचारित हुई कि हम पत्रकारों और तमाम लोगों के दिमाग में यह बात घर कर गई कि मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा था। 

अब सुनिए फेक न्यूज की राम कहानी : 
मनमोहन सिंह का यह कथित विवादित बयान 17 साल पुराना है। 9 दिसंबर 2006 को उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को संबोधित किया था। उसी के बाद यह कथित बयान चर्चा में आया था। 

उस समय प्रधानमंत्री विकास परिषद के डि फेक्टो अध्यक्ष हुआ करते थे। इस हैसियत से बैठक में डॉ. मनमोहन सिंह ने भाषण दिया था। लल्लनटॉप को मनमोहन सिंह के इस भाषण का कोई  वीडियो नहीं मिला, लेकिन लिखित रूप में ये भाषण मिल गया। प्रधानमंत्री का हर भाषण प्रधानमंत्री कार्यालय में सुरक्षित रहता है। 

प्रधानमंत्री का यह कथित बयान उस भाषण के एक अंश को संपादित करके निकाला गया था। पूरा पैराग्राफ इस तरह है :

‘मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं- कृषि, सिंचाई : जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश, और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश की जरूरतें, साथ ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्यक्रम, अल्पसंख्यक और महिलाएं और बच्चों के लिए कार्यक्रम। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। हमें नई योजना लाकर ये सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुस्लिमों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला हक़ है। केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और ओवर-ऑल संसाधनों की उपलब्धता में सबकी ज़रूरतों का समावेश करना होगा।’

इस वीडियो को एडिट किया गया और ऐसे प्रसारित किया गया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। भाषण में कहीं नहीं कहा गया है कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसी एक समुदाय का है। डॉ. मनमोहन सिंह एस, एसटी, ओबीसी, महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों की बात कर रहे थे। उन्होंने उसी संदर्भ में कहा कि संसाधन पर पहला हक इनका होना चाहिए, जिनमें मुस्लिम भी शामिल हैं। वे समूचे वंचित तबके के उत्थान की बात कर रहे थे। 

टाइम्स ऑफ इंडिया में 9 दिसंबर, 2006 को ही छपी खबर की हेडिंग है, 'Muslims must have first claim on resources: PM' 

यह हिस्सा ज्यादातर मीडिया की वेबसाइट पर आज भी मौजूद है। लेकिन पूरा पैराग्राफ किसी खबर में नहीं है। जागरण, बीबीसी सहित तमाम वेबसाइट्स पर इससे जुड़ी खबरें हैं कि मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा। 

असली पैराग्राफ ये था : ‘I believe our collective priorities are clear: agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programmes for the upliftment of SC/STs, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for Scheduled Castes and Scheduled Tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on resources. The Centre has a myriad other responsibilities whose demands will have to be fitted within the over-all resource availability.’

10 दिसंबर, 2006 को पीएमओ ने इस बारे में स्पष्टीकरण भी दिया था लेकिन उसे किसी ने सुनने पढऩे की जहमत नहीं उठाई। 

आज मेरा निष्कर्ष है कि यह इतने बड़े स्तर का फेक न्यूज स्कैंडल था कि सेकुलर, प्रोग्रेसिव, लोकतांत्रिक मूल्यों वाले पत्रकारों और मीडिया संस्थानों की भी आंख पर पट्टी बंध गई। यहां तक कि कई बार आपसी बहसों में मेरे दोस्तों ने इस बयान को कोट किया और मैं चुप रह गया। 

मैं खुद एक पत्रकार होकर पिछले 17 साल से अंधेरे में था। आप भी हैं। आज पूरा देश अंधेरे में  है। मैं आज सोच रहा हूं कि यह मनमोहन सिंह और उस समय की सरकार की असफलता थी कि उसने सार्वजनिक बयान देकर इसका खंडन क्यों नहीं किया? पीएमओ ने सिर्फ अपने वेबसाइट पर स्पष्टीकरण क्यों दिया? 2006 में शायद एक परसेंट लोगों के पास भी मोबाइल इंटरनेट वगैरह नहीं था। मनमोहन सिंह सरकार ने फेक न्यूज की फैक्ट्री को उसी समय कुचल दिया होता तो आज यह अरबों का कारोबार न बना होता जो आज देश को बर्बाद करने के अभियान पर है।

मनमोहन सिंह ने पद से हटने से पहले कहा था कि इतिहास मेरे प्रति उदार रहेगा। इतिहास की तो दूर, वर्तमान ने ही इस देश को आईना दिखा दिया। आज जब देश 50 साल में सबसे बुरी बेरोजगारी, सबसे जर्जर अर्थव्यवस्था, सबसे घृणित सामाजिकता, सबसे निकृष्ट मानसिकता, सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहा है, तब मनमोहन सिंह बार बार याद किए  जाते हैं।

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

इधर पिछले 4-5 वर्षों में जब भी मैं दुबई आता था तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ से मेरी मुलाकातें हुआ करती थीं। जब पिछले महिने विश्व हिंदी दिवस के सिलसिले में मैं दुबई आया था तो उनकी पत्नी सहबाजी से फोन पर बात हुई थी। उन्होंने बताया कि उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वे किसी से बात कर सकें। वे लगभग बेहोश ही रहते हैं। इस बार मैं आया तो तीन दिन पहले मैंने फोन किया तो किसी ने भी नहीं उठाया। कल मालूम पड़ा कि उनका निधन हो गया। यदि मुशर्रफ कुछ वर्ष और जीते रहते तो शायद अपना सारा समय वे भारत-पाक संबंधों को सुधारने में बिता देते।

यह बात मैं उन्हीं मुशर्रफ के बारे में कह रहा हूं, जिन्होंने करगिल-युद्ध भारत के विरूद्ध छेड़ा था। भारत से अच्छे संबंध बनाने के इच्छुक प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ का तख्ता-पलट इन्हीं मुशर्रफ ने 1999 में किया था। मुशर्रफ ने जिस दिन मियां नवाज़ का तख्ता उलटा था, उसी दिन संयोग की बात है कि अमेरिका के शहर शिकागो में मैं और मेरे दोस्त सय्यद बदरी कादरी जिस डाॅक्टर के घर अचानक खाना खाने पहुंचे थे, उसका नाम डाॅक्टर नावेद मुशर्रफ था।

नावेद और उसकी फिलिपिनी पत्नी लगातार टीवी देखे जा रहे थे। मैंने पूछा, ऐसी क्या बात है? तो बोले देखिए, मेरे भाई परवेज़ ने अभी-अभी पाकिस्तान में तख्ता-पलट कर दिया है। नावेद के बड़े भाई जनरल मुशर्रफ से मेरी इस्लामाबाद, दिल्ली और दुबई में कई बार भेंट होती रही है। मुशर्रफ ने भारत के विरुद्ध युद्ध भी छेड़ा, आतंकवाद को भी प्रश्रय दिया और पड़ौसी देशों में भारत-विरोधी माहौल बनाने की भी कोशिश की लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिल में कहीं न कहीं यह भाव छिपा हुआ था कि वे दिल्ली में जन्मे हैं तो भारत का उन पर कुछ न कुछ कर्ज जरूर है, जिसे उन्हें उतारना ही चाहिए।

इसीलिए डाॅ. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री-काल में उन्होंने एक चार-सूत्री कार्यक्रम पर सहमति व्यक्त की थी, जिसमें कश्मीर के मसले का समाधान था लेकिन 2008 में उन्हें मजबूरन सत्ता छोड़नी पड़ी। उन पर तरह-तरह के आरोप लगे। उन्हें पाकिस्तान छोड़कर लंदन और दुबई रहना पड़ा। और अब दुबई में ही उनका निधन हो गया। मैं जब-जब दुबई में उनके घर मिलने जाता था तो कमजोरी के बावजूद वे मुझे छोड़ने दरवाजे तक चलकर आते थे। वे मुझसे कुछ माह बड़े थे लेकिन मुझे बड़े भाई की तरह आदर देते थे।

दो-तीन साल पहले दुबई में एक मुलाकात के दौरान उन्होंने मुझसे कहा कि वे भारत के प्रधानमंत्री अटलजी को बहुत पसंद करते थे। मैंने उनसे पूछा कि जब वे पाकिस्तान गए थे तो सेना-प्रमुख होने के नाते आपने उन्हें सेल्यूट क्यों नहीं किया? वे जवाब टाल गए लेकिन उन्होंने हर बार कहा कि भारत-पाक रिश्ते सुधारने के लिए हमें हरचंद कोशिश करनी चाहिए। पिछले साल उन्होंने कहा कि आप, मैं और नार्वे के एक पूर्व प्रधानमंत्री- तीनों मिलकर एक मोर्चा बनाएं, जो भारत-पाक संबंधों को सहज करने के लिए काम करे।

उनके इस प्रस्ताव पर मैं मौन ही रहा लेकिन वे जिंदा रहते तो वे शायद अपना शेष जीवन इसी महान लक्ष्य को साधने में लगा देते। जो काम अय्यूब खान ने 1966 में ताशकंद में शास्त्रीजी के साथ किया, उससे भी बड़ा काम वे शायद डाॅ. मनमोहनसिंह या नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर कर देते। खैर! दिवंगत आत्मा को शांति मिले! (नया इंडिया की अनुमति से)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

दुबई में कल विश्व बंधुत्व-दिवस मनाया गया। इस मुस्लिम राष्ट्र में पिछले 10-15 साल से मुझे किसी न किसी समारोह में भाग लेने कई बार आना पड़ता है। सात देशों का यह महासंघ ‘संयुक्त अरब अमारात’ कहलाता है। यह सिर्फ सात देशों का महासंघ ही नहीं है, यह कम से कम 100 देशों का मिलन-स्थल है। जैसे हम न्यूयार्क स्थित संयुक्तराष्ट्र संघ के भवन में दर्जनों राष्ट्रों के लोगों से एक साथ मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही दुबई और अबू धाबी वगैरह में सारी दुनिया के विविध लोगों के दर्शन कर सकते हैं।

जैसे भारत में आप दर्जनों धर्मों-संप्रदायों, जातियों, रंगों, भाषाओं, वेशभूषाओं और भोजनोंवाले लोगों को एक साथ रहते हुए देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही नज्जारा यहां देखने को मिलता है याने दूसरे शब्दों में यह छोटा-मोटा भारत ही है। इस संयुक्त महासंघ की संपन्नता और भव्यता देखने लायक है। कल यहां जो विश्व-बंधुत्व दिवस मनाया गया, उसका संदेश क्या है? लगभग वही है, जो गांधीजी कहा करते थे याने सर्वधर्म समभाव। हर धार्मिक व्यक्ति अपने धर्म को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म मानता है।

यह धारणा न तो तर्क पर टिक पाती है और न ही तथ्य पर! सारे धर्म, मजहब और संप्रदाय अंधविश्वास की संतान हैं। पैदा होते से ही शिशुओं को उनकी घुट्टी पिला दी जाती है। यह घुट्टी उनका फायदा भी करती है और नुकसान भी! हम भारतीयों ने उसका नुकसान ज्यादा देखा है। देश के 1947 में इसी कारण दो टुकड़े हो गए। दूसरा टुकड़ा किस नरक से गुजर रहा है, इस तथ्य को हम देख रहे हैं। संयुक्त अरब अमारात इस अर्थ में छोटा-मोटा स्वर्ग है। यहां आपको ऐसे भव्य मंदिर, गुरूद्वारे और गिरजे मिल जाएंगे कि आप दांतों तले उंगली दबा लें। शेख नाह्यान से जब मैंने कुछ वर्षों पहले निवेदन किया कि हमारे गुजराती लोग अक्षरधाम जैसा मंदिर यहां बनाना चाहते हैं तो उन्होंने तुरंत लगभग 30 एकड़ जमीन दिलवा दी।

विश्व बंधुत्व दिवस पर यहां कल कई समारोह हुए, जिनमें मुस्लिम मंत्रियों, विद्वानों के अलावा कई धर्मों के विशिष्ट व्यक्तियों ने भाग लिया। मुस्लिम वक्ताओं ने दो-टूक शब्दों में कहा कि यदि इस्लाम अपने आप का आधुनिकीकरण नहीं करेगा तो उसे बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। संयुक्तराष्ट्र की पहल पर यूएई, सउदी अरब, बहरीन और मिस्र ने यह पहल की है।

थाईलैंड और मलेशिया के प्रतिनिधियों ने साफ-साफ कहा कि कट्टरपंथी और पोंगापंथी लोग यदि इस्लामी व्यवहार पर खुली बहस नहीं करेंगे तो नई पीढ़ियां एकदम नास्तिक बन जाएंगी, जैसा कि कई पश्चिमी ईसाई देशों में हो रहा है। मुस्लिम राष्ट्रों में महिलाओं की दशा पर भी वक्ताओं ने खुलकर अपने विचार प्रकट किए। सभी वक्ताओं का आशय यह था कि इस्लामी की मूलभूत धारणाओं का निष्ठापूर्वक पालन तो ठीक है लेकिन डेढ़ हजार साल पुरानी परंपरा की लकीरों को पीटते रहना उचित नहीं है।

(नया इंडिया की अनुमति से)

पढ़ें बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक का लिखा-

भारत में कन्याओं की शादी 18 साल से कम उम्र में करना जुर्म है। गैर-कानूनी है लेकिन इस कानून की कौन परवाह करता है? हिंदू, मुसलमान, ईसाई, आदिवासी, अगड़े-पिछड़े सभी इस जुर्म में शामिल होते हैं। हमारे देश में तो कई दुधमुंहे बच्चों की भी शादी करवा दी जाती थी। भारत में हर साल लगभग 15 लाख अवयस्क लड़कियों की शादी करवा दी जाती है। यह आंकड़ा तो अंतरराष्ट्रीय संस्था ‘युनिसेफ’ का है लेकिन यह विदेशी संस्था सभी ऐसी अवैध शादियों का ठीक से पता लगा पाती होगी, इसमें मुझे संदेह हैं। 2006 के बाल विवाह विरोधी कानून के मुताबिक अकेले असम प्रांत में इस बार 1800 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन शादियों को अवैध भी घोषित कर दिया गया है। अकेले असम में पिछले 10 दिन में ऐसी कम उम्र की 4000 शादियों के विरुद्ध पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की हैं। ज़रा सोचिए कि यदि पुलिस थोड़ी और सक्रिय हो जाए तो क्या लाखों लोग पकड़े नहीं जाएंगें? इस तरह के मामलों में वर-वधु को तो पकड़ा जाएगा ही, उनके अभिभावकों और शादी करवानेवाले पुरोहितों, मौलवियों और पादरियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कम उम्र की ये शादियां कई दृष्टियों से बड़ी खतरनाक सिद्ध होती है। सबसे पहली बात तो यह कि ब्रह्मचर्य की भारतीय परंपरा का उल्लंघन होता है। उसके कारण किशारोवस्था में ही देश के नौजवानों का शक्तिनाश होता है। उनका दीर्घाष्यु घटता है। बीमारियां बढ़ती हैं। दूसरी बात यह कि कम उम्र की किशोरियां जब माॅं बनती हैं तो प्रायः वे गर्भपात की शिकार हो जाती हैं और वे अपने शरीर में तरह-तरह के रोग पाल लेती हैं। तीसरी बात यह कि कम उम्र में बच्चे हो जाने से उनकी संख्या बढ़ती है और उनका समुचित लालन-पालन और शिक्षण नहीं हो पाता है। इसके कारण देश में अशिक्षा और गरीबी बढ़ती है। चौथी बात यह कि देश में जनसंख्या का विस्फोट होने लगता है। भारत अब जनसंख्या के हिसाब से चीन को भी मात करनेवाला है। किसी एक संप्रदाय या जाति की जनसंख्या बढ़ने पर प्रतिस्पर्धा का भाव सारे समाज में फैल जाता है। यदि शादी की उम्र बढ़ा दी जाए तो हमारे युवक और युवतियां भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली और संपन्न राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। क्या ही अच्छा हो कि भारत में वर की न्यूनतम आयु 25 और वधू की 22 वर्ष कर दी जाए? इस प्रस्ताव का विरोध कई वर्गों के लोग कर सकते हैं। ऐसे में मेरा निवेदन यह है कि ऐसा कानूनी प्रावधान चाहे न किया जाए लेकिन देश के पुरोहित, मौलवी, पादरी वगैरह इस बात को लोगों के दिलों में प्रेम से बिठा सकें तो भारत का बड़ा कल्याण हो सकता है। (नया इंडिया की अनुमति से)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

उद्योगपति गौतम अदानी को लेकर संसद का यह सत्र लगभग ठप्प हो रहा है। विपक्ष के नेता समझ रहे हैं कि उन्हें बोफर्स की तरह एक जबर्दस्त मुद्दा हाथ लग गया है। पिछले आठ-नौ सालों में मोदी को पटकनी मारने के लिए हमारे नेताओं ने कई हथकंडे अपनाए लेकिन मोदी का जलवा बढ़ता ही गया। अब अदानी के काम-धंधों पर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने उन्हें इतना उत्साहित कर दिया है कि वे संसद का काम-काज ठप्प करने पर उतारु हो गए हैं।

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और मोदी पर बनी बी.बी.सी. की फिल्म ने जितना हंगामा खड़ा किया, उससे कहीं ज्यादा बड़ा तूफान आनेवाला है। अब संसद के बाहर भी धरनों, प्रदर्शनों, पत्रकार परिषदों की झड़ी लगनेवाली है लेकिन असली सवाल यह है कि यह मामला क्या मोदी का बोफर्स बन सकेगा? इसमें शक नहीं है कि अदानी और मोदी दोनों गुजराती हैं, दोनों एक-दूसरे से भली-भांति परिचित हैं और दोनों के बीच सीधा संबंध भी है। अदानी की कंपनियों को भारत की सरकारी बैकों ने जो उधार दिया है, उसके पीछे इन संबंधों की शक्ति से कौन इन्कार कर सकता है? लेकिन क्या विरेाधी दल प्रमाण देकर यह सिद्ध कर सकेंगे कि अरबों-खरबों रू. के मोटे कर्ज अदानी को सरकार के इशारे पर दिए गए हैं?

यदि हमारा विपक्ष इससे कुछ ठोस प्रमाण जुटा सका तो मोदी सरकार बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। लाखों लोगों को शेयर बाजार में जो अरबों-खरबों का नुकसान हो रहा है, क्या वे लोग चुप बैठेंगे? अभी से उन्होंने शोर मचाना शुरु कर दिया है। उनमें से कुछ मुखर लोग जमकर विपक्ष का साथ देंगे और सरकार-विरोधी रहस्योद्घाटन में शामिल हो जाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ अफसर भी मजबूरन इन रहस्योद्घाटनों में शामिल हो जाएं। वे अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।

अभी तो रिजर्व बैंक और सरकारी नियामक संस्थाओं ने अदानी समूह के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिए हैं। अदानी के शेयरों की कीमत रोज़ गिर रही है। सरकार अपनी खाल बचाने के लिए अदानी-समूह के खिलाफ जांच बिठा देगी, उसे अपनी खाल बचाने का एक बहाना मिल जाएगा। विदेशों में भी इस ग्रुप की साख पर आंच आ रही है। उसके कारण मोदी और भारत की स्वच्छ छवि पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। हो सकता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पीछे कोई मोदी-विरोधी ताकतें भी सक्रिय हों लेकिन मोदी सरकार यदि अपनी स्वच्छता के ठोस प्रमाण नहीं दे सकी तो कोई आश्चर्य नहीं कि यह हिंडनबर्ग रपट बोफर्स-जैसी बन जाए। (नया इंडिया की अनुमति से)

 असगर वजाहत
मेरी इच्छा यही है कि लोग ‘गांधी गोडसे : एक युद्ध’ फिल्म देखें और उसके बाद उस पर अपनी राय दें। तर्कसंगत आलोचना/ समीक्षा मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। मैं मानता हूं  कि प्रशंसा से अधिक महत्व आलोचना  का है  क्योंकि प्रशंसा से कुछ सीखा नहीं जा सकता लेकिन आलोचना और समीक्षा से कुछ सीखा जा सकता है। कोई भी रचना परफेक्ट नहीं हो सकती। इसलिए आलोचना की सभी संभावनाओं का स्वागत है।

मैं नहीं चाहता कि फिल्म देखना से पहले दर्शक को प्रभावित किया जाए लेकिन क्योंकि कुछ लोगों ने फिल्म के मुद्दों की अनदेखी और उपेक्षा करने और तोडऩे मरोडऩे  का प्रयास किया है इसलिए मैं समझता हूं कि फिल्म के बारे में कुछ बात करना आवश्यक है।

यह फि़ल्म मेरे नाटक गांधी ञ्चगोडसे. कॉम  पर आधारित है। यह नाटक पिछले 15 साल से हिंदी ही नहीं गुजराती और कन्नड में भी खेला जा रहा है। इसका कथानक आभासी इतिहास पर केंद्रित है। कल्पना की गई है कि गोली मारे जाने के बाद गांधीजी बच गए थे। यह आभासी  इतिहास है जिसके माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं की ओर संकेत किए गए है।

फिल्म का पहला और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या हिंदुत्व की दो धाराओं (गांधी और गोडसे) के बीच संवाद होना चाहिए ?

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा कांग्रेस पार्टी  के चरित्र, उसकी भूमिका और उसके भविष्य से संबंधित है। कुछ मुद्दे गांधी जी द्वारा स्वराज आंदोलन के माध्यम से उठाए गए हैं। लोगों द्वारा अपने ऊपर स्वयं शासन करने के सिद्धांत की चर्चा है जिसके अंतर्गत गांव में गांव के ही लोग  पटवारी, पुलिस और न्यायालय बनाते हैं।
पर्यावरण संरक्षण एक मुद्दा बनता है। विकास संबंधी धारणाओं पर भी प्रश्न चिन्ह लगाएं गए हैं। विकास आरोपित करने की धारणा पर विचार किया गया है। ग्रामीण जनों के शोषण को भी एक बड़े मुद्दे के रूप में सामने रखा गया है।

गोडसे और गांधी के बीच संवाद के माध्यम से अखंड भारत का मुद्दा, महात्मा गांधी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप, अखंड भारत की परिकल्पना,भारत की बहुलतावादी संस्कृति, सांप्रदायिकता, भारत विभाजन आदि विषय सामने आते हैं।

नाटक का अंत बहुत प्रतीकात्मक है। जेल के बाहर गांधी और गोडसे के समर्थक उनका स्वागत करने और उन्हें लेने आते हैं लेकिन गांधी और गोडसे  अपने  से अपने समर्थकों के साथ नहीं जाते। वे दोनों  अपने समर्थकों के बीच से रास्ता  बनाते आगे बढ़ जाते हैं।
ये केवल फिल्म की कथावस्तु से संबंधित कुछ बातें  हैं। इन सब पर बहस करने की पूरी संभावना है।

फिल्म के और भी कई पक्ष हैं जिनकी चर्चा बाद में की जा सकती है।

कुछ लोग यही मान बैठे हैं कि  फिल्म में गोडसे को गांधी के बराबर खड़ा किया गया है। और उनका मानना है के जितना महत्व महात्मा गांधी का है उतना महत्व गोडसे को दिया गया है। यह एक नासमझी है। गांधी और गोडसे के बीच बातचीत का यह अर्थ बिल्कुल नहीं  हो सकता  कि दोनों बराबर हैं। 

दूसरी बात क्या गांधी ने कभी यह किया या दिखाया है कि कौन उनसे छोटा है और वे छोटे से बात नहीं करेंगे केवल अपने बराबर वाले से बात करेंगे? गांधी कहते थे पाप से घृणा करो पापी से नहीं। गांधी अगर ऊंचे नीचे और छोटे बड़े को मानते होते तो शायद कभी दलित बस्ती में जाकर न रहते।

आश्चर्य की बात है कि गांधी के कुछ मानने वालों ने गांधी को भगवान बना दिया हैं । लेकिन इस फिल्म में कोई भगवान नहीं है। सब इंसान हैं और उनके बीच एक दूसरे को समझने समझाने के लिए संवाद होता है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि मनुष्य के अंदर बनने और बिगडऩे की अनंत संभावनाएं होती हैं।

कोई सरकार कैसा भी बजट पेश करे, विरोधी दल उसकी आलोचना न करें, यह संभव ही नहीं है। विरोधी दलों की आलोचनाएं हमेशा असंगत होती हैं, ऐसा भी नहीं है। वे कई बार सरकार और संसद को नई दिशा भी दे देती हैं। इस बार भी कुछ विरोधी दलों ने इस बजट को किसान और मजदूर-विरोधी बताया है और सरकार से पूछा है कि उसने अपना खर्च इतना ज्यादा बढ़ा लिया है तो वह पैसा कहां से लाएगी? लेकिन सरकार के इस बजट की ज्यादातर वित्तीय विशेषज्ञ तारीफ कर रहे हैं। वे वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा अब तक पेश किए गए बजटों में इसे सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। किसी भी सरकार से यह उम्मीद करना कि वह अपने बजट का इस्तेमाल करते समय अपने वोट-बैंक पर ध्यान नहीं देगी, गलत है। चुनावों से चुनी जानेवाली कोई भी सरकार अपने हर कदम को सबसे पहले वोट बैंक की तराजू पर तोलती है।

इस दृष्टि से यह बजट काफी सफल रहा है। क्योंकि यह देश के लगभग 45 करोड़ मध्यम वर्गों के लोगों को काफी राहत दे रहा है। आयकर से 7 लाख तक की आमदनी को मुक्त कर देना अपने आप में सराहनीय कदम है। यदि लोगों के पास पैसा ज्यादा बचेगा तो वे खर्च भी ज्यादा कर सकेंगे। इससे बाजारों में चुस्ती पैदा होगी। अर्थव्यवस्था अपने आप मजबूत होगी। जनसंघ और भाजपा के अनुयायियों में मध्यम वर्ग के लोग ही ज्यादा रहे हैं। ये लोग सुशिक्षित और प्रभावशाली भी हैं। पत्रकारिता और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस वर्ग की पकड़ काफी मजबूत है। इसके अलावा इस बजट में बुर्जुर्गों, महिलाओं, आदिवासियों और कमजोर वर्गों के लिए भी तरह-तरह की सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की घोषणा पहले ही हो चुकी है। किसानों को इस साल 20 लाख करोड़ रु. का ऋण दिया जाएगा। बच्चों में एनीमिया (रक्ताल्पता) की कमी को दूर करने के लिए सरकार इस बार ज्यादा खर्च करेगी। नए हवाई अड्डे तो बनेंगे ही, लेकिन रेल-प्रबंध भी बेहतर बनाया जाएगा। नितीन गडकरी की देखरेख में सड़क-निर्माण कार्य तेजी से हो ही रहा है। डिजिटल लेन-देन में यो भी भारत दुनिया के देशों में अग्रगण्य है, लेकिन उसे अब अधिक बढ़ाया जाएगा। ऐसी कई पहल इस बजट में हैं लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी पहल भारत को करना चाहिए, उसके संकेत बहुत हल्के हैं। किसी भी राष्ट्र को सुखी और संपन्न बनाने के लिए इन दोनों मुद्दों पर जोर देना बहुत जरूरी है। शोध और शिक्षा का माध्यम जब तक भारतीय भाषाओं में नहीं होगा और चिकित्सा में पारंपरिक भारतीय पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष बजट नहीं बनेगा, भारत की प्रगति की रफ्तार तेज नहीं हो पाएगी।

-सुदीप ठाकुर

न्यूयॉर्क की इन्वेस्टर रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अदाणी समूह के बाजार पूंजीकरण में सौ अरब डॉलर या करीब 8,30,000 करोड़ रुपये की गिरावट आई है। हिंडनबर्ग ने अदाणी समूह पर अपने शेयरों के साथ हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। अदाणी समूह ने हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात की है। हालत यह है कि अदाणी समूह को अपने बहुचर्चित 20,000 करोड़ रुपये के एफपीओ को बिक्री के बाद वापस लेना पड़ा है।

2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अदाणी समूह ने लगातार विकास किया है। अदाणी समूह आज हर जगह है। कोयला से लेकर बिजली तक। हवाई अड्डे से लेकर बस अड्डे तक। सीमेंट से लेकर आटा तक। आखिर अदाणी समूह के प्रमुख गौतम अदाणी पिछले हफ्ते तक दुनिया के दूसरे अमीर व्यक्ति यों ही नहीं थे।  

कॉर्पोरेट और औद्योगिक घरानों का कारोबार कर्ज से चलता है, यह किसी से छिपा नहीं है। अदाणी समूह कोई अपवाद नहीं है। कॉर्पोरेट घरानों के कर्ज में सरकारी बैंकों से लेकर निजी क्षेत्र के कर्ज शामिल होते हैं। उनकी पूंजी आम निवेशकों के जरिये शेयर के रूप में भी आती है। लिहाजा कॉर्पोरेट जगत का कर्ज भी अजूबा नहीं है।

दरअसल कॉर्पोरेट जगत का कर्ज ही आगे चलकर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की गैरनिष्पादित संपत्ति यानी एनपीए में बदल जाता है। यह अलग बात है कि कॉर्पोरेट जगत के लिए दीवालिया होने के चोर दरवाजे भी मौजूद हैं।

31 मार्च 2022 को पूरे हुए वित्त वर्ष में अदाणी समूह का कुल कर्ज 40 फीसदी बढ़कर 2.2 लाख करोड़ रुपये हो गया।
आखिर इस 2.2 लाख करोड़ रुपये का मतलब क्या होता है? आइये जरा देखने की कोशिश करते हैं कि 2.2 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा आखिर आम भारतीय के लिए क्या मायने रखता हैः

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश करते हुए ग्रामीण भारत में रोजगार की संवैधानिक गारंटी देने वाले मनरेगा के बजट में पिछले साल की तुलना में कटौती कर इसे 73,000 करोड़ रुपये से घटाकर 2023-24 के लिए 60,000 करोड़ रुपये कर दिया है। अदाणी समूह के 2.2 लाख करोड़ रुपये से तुलना करें, तो इस कर्ज से करीब चार साल तक मनरेगा को चलाया जा सकता है।  

- मार्च 2020 में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीजीकेएवाई) पर 3,91,000 करोड़ रुपये खर्च हुए। 31 दिसंबर, 2022 को इस योजना को बंद कर उसकी जगह एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) के तहत 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का एलान किया गया, जिस पर 2,00,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यानी 2.2  लाख करोड़ रुपये का कर्ज इस योजना को एक साल तक चला सकता है।

- उत्तर प्रदेश का 2022-23 का कुल बजट 6,15,000 करोड़ रुपये का था। यानी यह 2.2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज देश के सबसे बड़े सूबे के एक तिहाई बजट के बराबर है।
- तमिलनाडु का 2022-23 का कुल बजट 3,33,251 करोड़ रुपये का था। इसी तरह से पश्चिम बंगाल का बजट भी करीब 3,21,030 करोड़ रुपये था। यानी इस 2.2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज इन दो राज्यों के बजट के 66-66 फीसदी के बराबर है।

- महाराष्ट्र का 2022-23 का कुल बजट 4,95,405 करोड़ रुपये का था। यानी यह 2.2 लाख करोड़ रुपये देश के समृद्ध राज्य महाराष्ट्र के बजट के करीब आधे के बराबर है।  
- छत्तीसगढ़ का 2022-23 का कुल बजट 1,04,000 करोड़ रुपये का था। यानी यह 2.2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज उस प्रदेश छत्तीसगढ़ के सालाना बजट से दोगुना के बराबर है, जहां अडानी समूह की अनेक कोयला खदानें हैं।  

-गुजरात का 2022-23 का कुल बजट 2,43, 965 करोड़ रुपये का था। यानी यह 2.2 लाख करोड़ रुपये अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी के गृह प्रदेश के बजट से थोड़ा ही कम है।
- देश की सबसे अमीर नगरपालिका बृहनमुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) का 2022-23 का कुल बजट 45949.21 करोड़ रुपये का था। यानी यह 2.2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बीएमसी के पांच साल के बजट के बराबर है।

- सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के मुताबिक मई, 2019 में हुआ लोकसभा चुनाव अब तक का सबसे महंगा चुनाव था। इस पर करीब 60, 000 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जिसमें चुनाव आयोग और तमाम राजनीतिक दलों द्वारा किए गए खर्च शामिल थे। जैसा कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल मनरेगा के लिए भी 60,000 करोड़ रुपये ही रखे हैं। यानी इस कर्ज के 2.2 लाख करोड़ रुपये से आप चाहें, तो मनरेगा जैसी योजना चार साल तक चला लें या चार आम चुनाव करवा लें!

हालांकि यह मैं आप पर छोड़ रहा हूं कि अगले साल 2024 में होने वाले आम चुनाव पर होने वाले खर्च का आकलन आप करें, पर ध्यान रहे यह बहुत महंगा होने जा रहा है।
नोटः यहां दिए गए आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी वेबसाइट्स से लिए गए हैं। ये आंकड़े गूगल करने पर सहजता से मिल जाएंगे।

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

आसाराम पिछले दस साल से पहले ही जेल में बंद है। अब उसे उम्र कैद की सजा हो गई है। 81 वर्ष का आसाराम पता नहीं अभी कितने साल और जिंदा रहेगा? जितना व्यभिचार और बलात्कार उसने किया है, उस हिसाब से उसे काफी लंबी उम्र मिल गई है। साधु-संत और मौलवी-पादरियों का पाखंड रचाकर जो धूर्त लोग भक्तों को बेवकूफ बनाते हैं, वे इतने ऊँचे कलाकार होते हैं कि उन्हें जेल में भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। शायद उनकी दैनंदिन दिनचर्या जेल में कहीं बेहतर होती है, क्योंकि वहां मजबूरन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, भोजन वगैरह काफी संतुलित होता है और डाक्टरी परीक्षा भी नियमित होती रहती है। पाखंड फैलाने से बाहर जो दिमागी तनाव पैदा होता है, जेल के अंदर उससे भी मुक्ति मिली रहती है। इस आसाराम जैसे जितने भी देश में निराशाराम या झांसाराम हैं, वे सब असाधारण अपराधी हैं लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था इतनी अजीब है कि इन सामूहिक अपराध करनेवाले धूर्तों को भी वही सजा मिलती है, जो साधारण अपराधियों को मिलती हैं।

यदि आसाराम दस साल और जिंदा रह गया तो आप जरा हिसाब लगाइए कि गरीब करदाताओं का कितना पैसा वह हजम कर जाएगा। आसाराम ही नहीं, उसकी तरह दर्जनों धूर्त साधु-संत इस समय जेल में बंद हैं। यदि ये साधु-संत अपने आप को महान आध्यात्मिक, पारलौकिक शक्ति संपन्न और जादू-टोना दिखानेवाले जादूगर मानते हैं तो ये अपनी रिहाई खुद ही क्यों नहीं कर लेते? यदि ये सचमुच असाधारण हैं तो इनकी सजा भी असाधारण क्यों नहीं होती? इन्हें किसी चांदनी चौक के चौराहे पर फांसी क्यों नहीं दी जाती? इनकी लाश को कुत्तों से घसिटवाकर सूअरों के झुंड के आगे क्यों नहीं फिकवा दिया जाता ताकि सारा देश उस दृश्य को देखे और सारे पाखंडी गुरू-घंटालों की हड्डियां कांप उठें। ऐसा नहीं है कि ये पाखंडी सिर्फ हिंदुओं के बीच ही होते हैं। यूरोप के ईसाई इतिहास का एक लंबा समय ‘अंधकार युग’ माना जाता है, क्योंकि पोप तक को इन काले धंधों में अपना मुंह काला करते पाया गया है। कोई मजहब इस तरह के धूर्त्तों से मुक्त नहीं है, क्योंकि सारे धर्म, संप्रदाय और मजहब अंधविश्वास पर आधारित हैं। दुनिया को ठगने का यह सर्वोत्तम उपाय है। जो साधु-संत-संन्यासी, मुनि, पादरी, मौलवी आदि पवित्र और सत्यनिष्ठ हैं, उनके दुख का अनुमान मैं लगा सकता हूं लेकिन उनसे मेरी शिकायत यह भी है कि ऐसे मामलों पर वे चुप्पी क्यों साधे रहते हैं? वे इन पाखंडियों के खिलाफ अपना मुंह क्यों नहीं खोलते? क्या वे अपने आप से डरे हुए हैं? (नया इंडिया की अनुमति से)

-अरुण कान्त शुक्ला
राहुल गांधी की 7 सितम्बर को कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में कांग्रेस कार्यालय के समक्ष राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ समाप्त हो गयी है। यात्रा राहुल गांधी ने अपने दिवंगत पिता राजीव गांधी, स्वामी विवेकानंद और तमिल कवी त्रिवल्लुवर को श्रद्धांजलि देने के बाद शुरू की थी। यात्रा के शुरू होने के साथ ही प्रथम आक्रमण उनकी अमेठी की प्रतिद्वंदी स्मृति ईरानी के आक्रमण के साथ हुआ था। जो बाद में हमेशा की तरह स्मृति ईरानी का बड़बोलापन ही निकला। उसके बाद तो वे सारे आक्रमण हुए, जिनका उल्लेख करना यहाँ मेरा मकसद कतई नहीं है। आज जब यह यात्रा समाप्त हो रही है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राहुल गांधी की जो छवि, जैसे भी, निर्मित की गयी थी अथवा बन गई थी, उसमें एक जबरदस्त सकारात्मक परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। सफेद टी-शर्ट में सादे और दाढ़ी वाली यात्रा कर रहे राहुल गांधी, उस राहुल गांधी से नितांत अलग दिख रहे हैं, जिनके बारे में सूना जाता था की वे कांग्रेस अध्यक्ष होते हुए भी या लोकसभा का सत्र चलने के दौरान भी अचानक छुट्टियां मनाने बीच बीच में जाने कहाँ विदेश चले जाते हैं।

भारत जोड़ो यात्रा का समापन एक ऐसे समय हो रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी के लिये सहज नहीं है। बीबीसी के उस वृत्त चित्र का दूसरा भाग भी यूनाईटेड किंगडम में रिलीज हो चुका है जो भारत सरकार ने देश में बेन कर रखी है और जिसका प्रदर्शन अनेक जगह करने के जुर्म में पुलिस विश्विद्यालयों सहित अनेक जगह छात्रों तथा नागरिकों की धरपकड़ में जुटी है। हालांकि, जैसा की मीडिया या जानकारों से पता चल रहा है कि दोनों वृतचित्रों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में नहीं था। जब भी 2002 के गुजरात के दंगों की बात होती है तो बीजेपी 1984 के दिल्ली दंगों की याद दिलाती है। इससे 2002 के दंगे न्यायपूर्ण नहीं हो जाते यह एक अलग बात है, पर, क्या बीजेपी स्वयं उन दंगों को कभी भुलाने के लिये तत्पर हुई है, इस पर हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है। वस्तुत: जब भी मौका लगा, बीजेपी के बड़े नेताओं ने अप्रत्यक्ष रूप से ही सही उन दंगों की याद लोगों को दिलाई है, फिर चाहे वह समाज के एक वर्ग को धमकाने और बहुसंख्यक से वोट बटोरने के लिए ही क्यों न हो। वास्तव में 2002 की यादों को दोहराना बीजेपी को कभी भी राजनीतिक रूप से हानिकारक लगा ही नहीं। फिर बीजीपी को बीबीसी के उन दो वृत्तचित्रों से डर क्यों लगा? दोनों वृत्तचित्रों के खिलाफ बीजेपी सरकार की भारी-भरकम प्रतिक्रिया से, जेएनयू में की गई बिजली कट से, जामिया में दंगा पुलिस भेजने के कार्य से और अजमेर में राजस्थान के केन्द्रीय विश्वविद्यालय में 10 छात्रों को निलंबित करने की प्रतिक्रिया से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस वृतचित्र के प्रदर्शन से केंद्र सरकार ने न केवल तिलामलाई हुई है बल्कि स्वयं को घिरा भी महसूस कर रही है।

समझा जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री सहित बीजेपी का हर छोटा-बड़ा नेता भारत के जी-20  के अध्यक्ष बन जाने के गुणगान करने में लगा हो तथा इस हर वर्ष किसी अन्य देश के बारी बारी से मिल जाने वाली अध्यक्षता को देश के लोगों को भारत के विश्वगुरु बन जाने के रास्ते पर पडऩे वाले कदम के रूप में देखने के लिये प्रेरित कर रहे हों तब आवश्यकता ऐसी बातों को होती है जो इन सब की चापलूसी में कही जाए, उस समय बीबीसी के वृत्तचित्र, राहुल की यात्रा का पूर्ण होना, लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज लहराना कतई दिल खुश करने वाली या बीजेपी के मनोबल को बढ़ाने वाली बातें तो नहीं हैं। संपूर्ण यात्रा के दौरान और अब उसके समापन पर राहुल गांधी के व्यक्तित्व में आये परिवर्तन उन सबने महसूस तो किये ही हैं जो यात्रा पर थोड़ी भी नजर रख रहे थे। उनके अंदर की विनम्रता बाहर आई है, उन्हें अपने वक्तव्यों पर और अधिक नियंत्रण हासिल हुआ है और वे एक मोहब्बत से भरे ऐसे इंसान के रूप में खुद को पेश कर सके हैं जो हॅंसता है, गले मिलता है और जन से जुडऩे की इच्छा रखता है। यह उस छवि के ठीक विपरीत है जो राहुल से ज्यादा समय देकर और मेहनत करके प्रधानमंत्री ने बनाई है। वे एक अधिनायकवादी व्यक्ति के रूप में दिखते हैं। जिनका सिर केवल अपने आदेश के पालन के लिये इशारा करते ही दिखता है। 

यहाँ मेरा उद्देश्य भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितना लाभ होगा या बीजेपी को कितना नुकसान होगा, उस पर चर्चा करना नहीं है।मैं केवल यह बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी के लिये चुनौती तो अभी शुरू हुई है। ये चुनौतियां दो हैं। 

प्रथम, आज मोदीजी की जो कसी हुई पकड़ देश की संस्थाओं तथा देश के एक वर्ग में है, उसमें किसी भी मोदी विरोधी संदेश अथवा लहर को गढऩे का मतलब उन संस्थाओं और उनके समर्थकों की नाराजगी को आमंत्रित करना है। दूसरी चुनौती यह है कि बीबीसी के दोनों वृतचित्र केवल यह नहीं बताते कि वर्ष 2002 में क्या हुआ था। वे यह भी बताते हैं कि मोदी जी ने अपने राजनीतिक जीवन की गुजरात में कहाँ से शुरुआत की थी और उसे किस तरह उसका पुनर्निर्माण किया और उसे किस तरह पुन: ढाला है। कहने का तात्पर्य है कि 2024 के चुनावी समर में एक बदले हुए राहुल गांधी का मुकाबला उस विरोधी से होगा जिसे 2002 से अपने व्यक्तित्व को परिस्थिति अनुसार बदलते रहने में महारत हासिल है।

-संजय श्रमण
कुछ महीने पहले एक गाँव में जाना हुआ। कुछ ग्रामीण परिवारों से बात हो रही थी। मुद्दा था कि वे लोग जो त्योहार मनाते हैं वे कब से शुरू हुए हैं। मुख्य विषय करवा चौथ को लेकर था। गाँव के एक परिवार से बात हो रही थी। उस परिवार की बूढ़ी स्त्री दो पुत्र और दो बहूएं चर्चा में शामिल थीं, साथ मे अन्य महिलायें भी आकर बैठ गईं थीं। 

मैंने पूछा कि माताजी आपने करवा चौथ पहली बार कब मनाया? माताजी ने कहा कि मैंने तो आज तक नहीं मनाया। ये सब तो इन बहुओं ने आकर शुरू किया है। फिर बहुओं से पूछा, बड़ी बहू बोली कि मेरी शादी दस साल पहले हुई है और छोटी बहू सात साल पहले आई है। दोनों ने जो कहा उससे साफ हुआ कि उन्होंने ही करवा चौथ मनाना शुरू किया है।

गाँव के अन्य परिवारों ने भी बहुत साफ ढंग से कहा कि यह सब पिछले आठ दस सालों मे शुरू हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि गाँव में यह सब कोई नहीं जानता था। करवा चौथ पहले शहरों में आया है फिर शहरों से गांवों में आया है।  फिर मैंने बहुओं से पूछा कि शहरों में आपको यह सब कैसे सीखने को मिला? उन्होंने कहा कि हमारे कुछ रिश्तेदार जो शहरों मे रहते हैं उनकी महिलायें सज सँवरकर यह सब मनाती हैं और फोटो भेजती हैं तो हमें भी लगता है कि हमें भी यह मनाना चाहिए। इसके बाद मैंने पूछा कि उन शहर के रिश्तेदारों को किसने सिखाया यह सब? इसके उत्तर में पूरा परिवार एक सुर में हँसते हुए बोला कि और कौन सिखाएगा? ये सब फिल्मों और टीवी से सीखा है। 
फिर उन्होंने कुछ फिल्मों के नाम बताए। कभी खुशी कभी गम, बागबान और हम आपके हैं कौन। फिर कुछ टीवी सीरियल्स के नाम बताए जो ‘संस्कारी बहुओं’ के लिए बनाये गए हैं। 

बाद में कुछ और बातें निकलीं जिससे पता चला कि इनकी धार्मिकता का मुख्य स्त्रोत फिल्में, टीवी और बाबा लोग हैं। और मजे की बात ये है कि ये पूरा खेल पैसे कमाने का और एक खास ढंग की राजनीतिक चेतना पैदा करने का काम कर रहा है। इसके बाद कुछ नब्ज टटोलते हुए उनकी राजनीतिक रुचि पर सवाल किये। पता चला कि इस परिवार ने ही नहीं बल्कि पूरे मुहल्ले ने हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस पढ़ लिया है। 

पाकिस्तान और उसके बहाने धर्म विशेष के लोगों को जाहिल और आतंकी बताने मे उन्हे विशेष आनंद आता है। नेहरू के माता पिता किस धर्म के थे और गांधी ने देश का कितना नुकसान कर दिया है, इस सबकी चर्चा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार वे बड़े मजे से करते हैं। पूरे देश को किस तरह का भोजन खाना चाहिए, औरतों को अपनी ‘औकात’ मे रहना चाहिए, एक खास ढंग से सभी को देशभक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए इत्यादि विषय मे भी उनके पक्के विचार हैं। 

और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि यह पूरी चर्चा दलित महिलाओं से हो रही थी। 
अब इस बात पर थोड़ा सा विचार कीजिए। 

आज बॉलीवुड ही नहीं बल्कि देश मे जो दो खेमे बन गए हैं और जिस तरह से विचारधारा का संकट पैदा हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? गौर से देखिए। यह फिल्म और टीवी की दुनिया अंधविश्वासों और चलताऊ संस्कारों का प्रचार करते हुए पैसा कमाने की तरकीब खोजती है।  यह खेल अंत में फिल्मी दुनिया और मीडिया को ही नहीं बल्कि पूरे देश को गड्ढे में ले जाता है। 

अब इन ग्रामीण परिवारों के बच्चे दूसरे धर्मों के लोगों के लिए बहुत ही नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। जिस गुंडई को हम आजकल सडक़ों या टीवी चैनल्स पर देखते हैं वह इन परिवारों को नार्मल लगती है। वे इसे ही खबर और विश्लेषण समझते हैं। ऐसे परिवारों के बच्चे पाकिस्तान की निंदा और अपने से भिन्न धर्म के लोगों की निंदा मे बड़ा आनंद लेते हैं। ये परिवार अन्य धर्मों के लोगों के बारे मे बड़े आत्मविश्वास से ऐसी बातें भी बताते हैं जिसे यहाँ लिखा नहीं जा सकता। 

लेकिन ये सब वही बातें हैं जो आजकल पूरे न्यूज मीडिया और राजनीतिक प्रोपेगंडा का मुख्य सिलेबस बन गई है।

अब यही परिवार और यही बच्चे इन फिल्मों मे काम करने वाले मुस्लिम नायकों, खिलाडिय़ों, राजनेताओं, शायरों और इतिहास के नायकों के खिलाफ एक खास किस्म की नफरत लेकर घूम रहे हैं। ये लोग जिन शायरों के फिल्मी गीतों पर पहले ठुमके लगाते थे अब उन्ही के एक्सीडेंट में घायल होने पर तालियाँ बजा रहे हैं। अब ये परिवार हर दिशा मे पहले से अधिक अंधविश्वासी और कट्टर बन गए हैं। 

जिस बॉलीवुड और टीवी ने अंधविश्वासों और कुरीतियों में निवेश किया था उसका परिणाम न सिर्फ देश के सामने है बल्कि खुद बॉलीवुड और मीडिया के भी सामने है। 

बॉलीवुड के शहंशाह, बादशाह, सुल्तान, दबंग, खिलाड़ी अनाड़ी सहित सब तरह के अगाड़ी और पिछाड़ी अब आमने-सामने आ गए हैं। इसी के साथ पद्मावतियाँ और लंदन वाली क्वींस भी आमने सामने आ गई हैं। फिर भी अधिकांश लोग चुपचाप अपनी सुरक्षित गुफाओं में बैठे हैं। कुछ की रीढ़ कि हड्डी मे थोड़ी जान नजर आ रही है। लेकिन इतना तो पक्का है कि इन लोगों को अब समझ मे आ गया होगा कि वे जो कुछ करते आए हैं उसका परिणाम इस देश को ही नहीं बल्कि उनके अपने बच्चों को भी भुगतना होगा। 

ये निर्णायक समय है। इस समय मे बॉलीवुड टीवी और पत्रकारिता सहित कलाजगत के सभी लोगों को आत्मनिरीक्षण करने का बेहतरीन मौका है। मीडिया और विशेष रूप से सोशल मीडिआ के आने के बाद अंधविश्वासों और त्योहारों की ताकत जिस तरह से बढ़ी है वह एक भयानक बात है। अंधविश्वासों और त्योहारों का राजनीतिक इस्तेमाल सबसे भयानक बात है जो आज हम देख रहे हैं। इस खेल में बड़े और छोटे पर्दे ने खूब जहर बोया है। इन छोटे और बड़े पर्दे के नायकों को अब सारे पर्दे हटाकर आईना देखने का वक्त निकालना चाहिए। 

-अपूर्व गर्ग 

कितना प्यारा दृश्य है। सुंदर मुस्कुराहट और खिलखिलाहट। 3500 किलोमीटर से ज्यादा  की यात्रा के बावजूद राहुल अपनी बहन के साथ बर्फ से खेल रहे हैं, खिलखिला रहे हैं।

ये मुस्कान ये चहचहाहट नेहरूजी से लेकर राजीव गांधी में भी थी।

और ऐसा खिलखिलाता, हँसता चेहरा गांधीजी का भी था। गांधीजी जितने गंभीर उतनी ही मोहक उनकी मुस्कान थी।

नेहरूजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है : ‘जिसने महात्माजी की हास्य मुद्रा नहीं देखी, वह बेहद कीमती चीज देखने से वंचित रह गया है।’

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी गांधी के बारे में कहते थे- ‘ही इज ए मैन ऑफ लाफ्टर।’

‘दीनबन्धु’ चाल्र्स फ्रीयर एंड्रयूज का चश्मा नहीं मिल रहा था उन्होंने गांधीजी से पूछा उसके बारे में तो गांधीजी उनकी हड़बड़ाहट के मजे लेने लगे कुछ चश्मे दिखाए जो उनके नहीं थे। उनकी हड़बड़ाहट के मजे लेते रहे और हँसते रहे।

1931 में  रोमां रोलां ने गांधीजी की कैसी छवि दर्ज की। गांधीजी के चेहरे में वो और उनके परिवार ने क्या देखा। रोमां रोलां की डायरी में गांधीजी के चेहरे  पर अद्भुत टिप्पणी है। उन्होंने अपनी डायरी में 1931 में ये लिखा- 

‘गांधी को देखने के बाद उनके बारे में मेरी बहन और प्रिवा दंपत्ति का ख्याल है कि वे लम्बे नहीं हैं, मस्तक बड़ा है, गंजे नहीं हैं, लेकिन बाल छोटे कटे  हुए हैं, सुंदर न होने पर भी बड़े मधुर हैं  (यहाँ तक कि अंतत: वो अच्छे लग ही जाते हैं) ललाट माथे की ओर चढ़ जाता है, आगे के दाँत नहीं हैं (आम तौर पर मुँह नहीं खोलते, लेकिन हँसने पर मुँह खुल ही जाता है और साथ ही दाँत के बदले सामने की खाली जगह दीख पड़ती है, प्रिवा दंपत्ति का तो ख्याल है, अंत में उनकी हँसी से मुग्ध होना ही पड़ता है) -शरीर का रंग वैसा काला नहीं  है, लगभग यूरोपियन लोगों जैसा ही है- मोटे चश्मे के पीछे से अत्यंत सजीव दो आँखें झांकती हैं, वे आँखें सीधी चेहरे की ओर देखती हैं, एकदम भीतर तक पैठ जाती हैं- उसमें शरारत का भाव है और रसिकता का भी, जिसके बीच अचानक गंभीर हो जाते हैं, एकाग्र होकर सोचने लगते हैं। उनके गले की आवाज बड़ी मीठी और गंभीर है। ...शुद्ध निर्दोष अंग्रेजी बोलते हैं।.. बहुत साफ-सुथरे रहते हैं। छोटी सी छोटी बात भी उनकी नजर से नहीं चूकती।

प्रिवा कहते हैं ‘डर था कि वहां जाकर किसी साधु-संत धर्म पुरोहित को देखूंगा अथवा वैसे ही किसी तेजस्वी को। लेकिन देखा एक सुकरात को। सच, उनके बारे में मुझे सबसे ज्यादा सुकरात की बात ही याद आती है, खासतौर पर जब बगल से उनका चेहरा देखता हूँ।’