क़रीब 600 से ज़्यादा रिटायर्ड इसराइली सुरक्षा अधिकारियों के एक समूह ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने ग़ज़ा में चल रहे युद्ध को तुरंत बंद करवाने के लिए इसराइल पर दबाव बनाने की अपील की है.

इनमें इसराइल की ख़ुफिया एजेंसियों के पूर्व प्रमुख भी शामिल हैं.

चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, "हमारे पेशेवर आकलन के मुताबिक़ अब हमास इसराइल के लिए कोई रणनीतिक ख़तरा नहीं रह गया है."

पूर्व अधिकारियों ने लिखा, "इसराइली जनता के बीच आपकी लोकप्रियता और भरोसा प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार को सही दिशा में ले जाने में आपकी मदद कर सकता है. इस युद्ध को बंद कराएं, बंधकों की वापसी कराएं और लोगों की तकलीफ़ें ख़त्म हों."

ये अपील ऐसे वक्त पर आई है जब रिपोर्ट्स के मुताबिक़ प्रधानमंत्री नेतन्याहू ग़ज़ा में सैन्य अभियान को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमास के साथ युद्धविराम की बातचीत ठप पड़ी है. (bbc.com/hindi)

स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (एमएसएफ़) का कहना है कि ग़ज़ा में गंभीर कुपोषण के मामले अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गए हैं.

संगठन के मुताबिक़ दक्षिणी ग़ज़ा के अल-मावासी क्लिनिक और उत्तरी ग़ज़ा के ग़ज़ा सिटी क्लिनिक में अब तक के सबसे ज़्यादा कुपोषण के मामले सामने आए हैं.

दोनों क्लिनिक में इस समय 700 से ज़्यादा गर्भवती और दूध पिलाने वाली मांएं और क़रीब 500 बच्चे इलाज करा रहे हैं. अकेले एमएसएफ़ के ग़ज़ा सिटी क्लिनिक में मई से जुलाई के बीच मरीजों की संख्या चार गुना बढ़ी है.

ग़ज़ा में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के डिप्टी मेडिकल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अबू मुग़ैसिब ने कहा, "यह पहली बार है जब हमने ग़ज़ा में इतने ज़्यादा और गंभीर कुपोषण के मामले देखे हैं. ग़ज़ा में लोगों को जानबूझकर भूखा रखा गया है. यह कल ही ख़त्म हो सकता है अगर इसराइली अधिकारी खाने की सप्लाई की इजाज़त दें."

डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की डॉक्टर जोएन पेरी ने बताया, "गर्भवती महिलाओं की हालत बेहद ख़राब है. कई छह महीने की गर्भवती महिलाएं 40 किलो से भी कम वज़न की हैं. मांएं अपने बच्चों के लिए खाना मांग रही हैं."

संगठन का कहना है कि अक्तूबर 2023 से पहले ग़ज़ा में हर दिन औसतन 500 ट्रक सप्लाई लेकर आते थे, लेकिन मार्च 2024 से अब तक कुल 500 ट्रक भी नहीं पहुंचे हैं. खाने की चीज़ें या तो उपलब्ध नहीं हैं या बेहद महंगी हैं. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर टैरिफ़ बढ़ाने की बात कही है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर किए गए एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "भारत न सिर्फ़ रूस से बड़ी मात्रा में तेल ख़रीद रहा है, बल्कि ख़रीदे गए इस तेल का एक बड़ा हिस्सा खुले बाज़ार में बेचकर भारी मुनाफ़ा भी कमा रहा है. उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि यूक्रेन में रूस की वॉर मशीन कितने लोगों को मार रही है. इसी कारण, मैं भारत पर टैरिफ़ को बढ़ाने जा रहा हूं."

इससे पहले, 30 जुलाई को भी ट्रंप ने भारत पर 25 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाने की घोषणा की थी.

उन्होंने यह भी कहा था कि अगर भारत रूस से सैन्य उपकरण और तेल की ख़रीद जारी रखता है, तो मौजूदा टैरिफ़ के अलावा अतिरिक्त जुर्माना (पेनल्टी) भी लगाया जा सकता है. ट्रंप का आरोप है कि भारत की यह ख़रीद रूस को यूक्रेन में युद्ध जारी रखने में मदद पहुंचा रही है. (bbc.com/hindi)

रूस ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ़ से दो परमाणु पनडुब्बियों को रूस के क़रीब भेजे जाने के आदेश को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह बहस में नहीं पड़ना चाहता.

अमेरिकी राष्ट्रपति के बीते शुक्रवार को दिए गए बयान पर यह पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया है. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अमेरिकी पनडुब्बियां वैसे भी युद्ध तैनाती पर रहती हैं, और इस घटना को तनाव बढ़ने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.

पेस्कोव ने कहा, "बहुत मुश्किल और संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जिन्हें लोग अक्सर भावनात्मक रूप से लेते हैं."

हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि "परमाणु बयानबाज़ी को लेकर सभी को बेहद सतर्क रहना चाहिए."

रूसी मीडिया के मुताबिक़, अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ बुधवार को रूस की यात्रा पर पहुंच सकते हैं.

पिछले हफ़्ते, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो परमाणु पनडुब्बियों को ''सही जगह पर तैनात'' करने का आदेश दिया. यह प्रतिक्रिया रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के "बेहद उकसावे भरे" बयानों के जवाब में दी गई थी.

हालांकि, ट्रंप ने यह साफ़ नहीं किया कि ये पनडुब्बियां केवल परमाणु ऊर्जा से चलने वाली थीं या उनमें परमाणु हथियार भी थे. (bbc.com/hindi)

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस-यूक्रेन युद्ध में चीन और पाकिस्तान समेत कई देशों के 'भाड़े के सैनिक' शामिल हैं.

ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी सैनिकों के साथ तस्वीरें साझा करते हुए एक्स पर लिखा कि सोमवार को वह वोवचांस्क इलाक़े में सैनिकों के बीच मौजूद थे. वहां उन्होंने मोर्चे की स्थिति को लेकर कमांडरों से जानकारी ली.

उन्होंने लिखा, "वोवचांस्क इलाक़े में हमारे योद्धा चीन, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफ़्रीकी देशों के भाड़े के सैनिकों के जंग में शामिल होने की जानकारी दे रहे हैं. हम इसका जवाब देंगे."

अक्तूबर 2024 में सामने आई रिपोर्टों में दावा किया गया था कि उत्तर कोरिया के सैनिकों को यूक्रेन में रूस की सेना की मदद के लिए तैनात किया गया है. (bbc.com/hindi)

ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जाएर बोलसोनारो को हाउस अरेस्ट करने का आदेश दिया है. बोलसोनारो पर तख़्तापलट के आरोपों के तहत मुक़दमा चलाया जा रहा है.

उन्होंने ख़ुद को कथित तख़्तापलट की साजिश में शामिल होने से इनकार किया है.

जज एलेक्जेंडर डी मोरेस ने कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि बोलसोनारो ने पिछले महीने उन पर लगाई गई रोक का पालन नहीं किया था.

इस पर बोलसोनारो की लीगल टीम ने रोक आदेश का उल्लंघन करने की बात से इनकार किया और कहा कि वे इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करेंगे.

अमेरिका ने ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की निंदा की है. (bbc.com/hindi)

ढाका, 4 अगस्त । बांग्लादेश में आम चुनावों से पहले एक और विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के चीफ कोऑर्डिनेटर नसीरुद्दीन पटवारी ने चुनाव आयोग (ईसी) को एक 'कमजोर' संस्था बताया है। पटवारी ने अपने नेतृत्व में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर एएमएम नसीरुद्दीन से मुलाकात के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्र 'द डेली स्टार' ने बैठक के बाद पटवारी के हवाले से लिखा, " हम जितना ज्यादा चुनाव आयोग का अवलोकन करते हैं, उतना ही अधिक हम समझते हैं कि यह एक कमजोर संस्था है। ऐसा आयोग बांग्लादेश को लोकतंत्र की ओर ले जाने वाला है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके अधिकांश सदस्य या तो सैन्य वर्दी में हैं या पार्टी के रंग में रंगे हुए हैं।" नसीरुद्दीन पटवारी ने कहा कि चुनाव आयोग एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, जिसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पालन पार्टी के सभी सदस्य कर रहे हैं। एनसीपी नेता ने कहा, "हालांकि, हम जनता को यह भी बता रहे हैं कि समस्याएं कहां हैं। हमारे काम से लोग धीरे-धीरे समझ जाएंगे कि चुनाव आयोग में मजबूती की कमी है।" यह दौरा एनसीपी सहित 144 नए राजनीतिक दलों के लिए चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन पूरा करने की अंतिम तिथि के साथ हुआ।

 अदन, 4 अगस्त । यमन के तट पर प्रवासी लोगों से भरी एक नाव के पलटने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 68 हो गई, जबकि 74 अन्य अभी भी लापता हैं। उफनते समुद्र के बीच खोज और बचाव अभियान जारी है। अबयान प्रांत के स्वास्थ्य कार्यालय के निदेशक अब्दुल कादर बजमिल के अनुसार, बचाव दलों ने दक्षिणी अबयान प्रांत के तटरेखा से रविवार को 68 शव बरामद किए, जबकि 12 जीवित बचे लोगों को सुबह पानी से निकाला गया। जीवित लोगों को तुरंत इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए शकरा जनरल अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल स्टाफ ने बताया हादसे में बचे लोग लंबे समय तक समुद्री जल में रहने और थकावट के कारण गंभीर स्थिति में हैं। यह हादसा शनिवार रात को हुआ। 154 इथियोपियाई प्रवासियों को ले जा रही एक तस्करी वाली नाव स्थानीय समयानुसार रात लगभग 11 बजे अबयान प्रांत के तटवर्ती जलक्षेत्र में खराब मौसम और तेज हवाओं के कारण पलट गई। अबयान सुरक्षा अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हादसे के शिकार लोग इथियोपियाई नागरिक हैं। यह सभी अफ्रीकी प्रवासियों की उस भीड़ का हिस्सा हैं जो बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में यमन पहुंचते हैं और वहां से खाड़ी देशों की ओर जाने की कोशिश करते हैं। शवों को अलग-अलग तटीय इलाकों में पाया गया, जिससे अधिकारियों ने खोजी अभियान को और व्यापक कर दिया है। अतिरिक्त बचाव दल तैनात किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय करते हुए जिंजीबार के पास निर्दिष्ट क्षेत्रों में पीड़ितों के मृतकों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर रहा है।

मॉस्को, 4 अगस्त । रूस के कामचटका प्रायद्वीप में क्राशेनिनिकोव ज्वालामुखी 600 वर्षों में पहली बार फटा है, जिससे आसमान में छह किलोमीटर तक विशाल राख का गुबार उठा है। रूसी विज्ञान अकादमी की 'यूनिफाइड जियोफिजिकल सर्विस' की कामचटका ब्रांच ने यह जानकारी दी। कामचटका ज्वालामुखी विस्फोट प्रतिक्रिया दल (केवीईआरटी) के अनुसार, रविवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 2:50 बजे विस्फोट शुरू हुआ, जिससे शुरुआत में राख के गुबार उठे जो समुद्र तल से 3 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए। बाद में, राख का गुबार काफी बढ़ गया और 6,000 मीटर (19,700 फीट) तक पहुंच गया, जिसके कारण क्षेत्र के लिए ऑरेंज एविएशन वार्निंग जारी की गई। केवीईआरटी की प्रमुख ओल्गा गिरिना ने आरआईए नोवोस्ती को बताया कि क्राशेनिनिकोव ज्वालामुखी में छह सदियों से ज्यादा समय बाद पहली बार ऐसी गतिविधि देखी गई है। खबर में यह भी बताया गया है कि राख का गुबार दक्षिण-पूर्व की ओर प्रशांत महासागर की तरफ बढ़ रहा है। कामचटका जियोफिजिकल सर्विस ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक आधिकारिक अपडेट में कहा, "क्राशेनिनिकोव ज्वालामुखी के विस्फोट से निकला राख का गुबार समुद्र तल से छह किलोमीटर की ऊंचाई तक दक्षिण-पूर्व की ओर फैल रहा है।"

(नोट: पाकिस्तान में हाल के दिनों में ईश निंदा के आरोपों पर इस विस्तृत रिपोर्ट का मक़सद धर्म या किसी धार्मिक व्यक्तित्व की भावनाएं आहत करना नहीं बल्कि इस मामले की जानकारी सामने लाना है.)

दुबई की एक निजी कंपनी में नौकरी करने वाले उस्मान (बदला हुआ नाम) अप्रैल 2024 में पाकिस्तान वापस आए. दो दिन बाद ही उन्हें ईश निंदा के आरोप में गिरफ़्तार कर लिया गया.

उस्मान इस वक़्त रावलपिंडी की अडयाला जेल में क़ैद हैं. उनके माता-पिता का कहना है कि उनके बेटे को सोशल मीडिया पर मिलने वाली एक महिला ने ईश निंदा के झूठे मुक़दमे में फंसाया है.

ईश निंदा के मुक़दमों में जेलों में ऐसे ही कम से कम 101 लोगों के परिवारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें एक ऐसे समूह के ख़िलाफ़ जांच की अपील की गई है जो उनके अनुसार 'झूठे मुक़दमे' करने में शामिल है.

पंद्रह जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को आदेश दिया कि इन मुक़दमों की जांच के लिए 30 दिनों में फ़ैक्ट फ़ाइंडिंग कमीशन बनाए. इस केस का फ़ैसला सुनाते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज सरदार एजाज़ इसहाक़ ख़ान ने कहा कि यह कमीशन चार माह में ईश निंदा से जुड़े मुक़दमों की जांच पूरी करके अपनी फ़ाइनल रिपोर्ट पेश करे.

लेकिन इस फ़ैसले के कुछ ही दिनों बाद यानी 24 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ही एक डिविज़न बेंच ने कमीशन गठित करने के इस फ़ैसले पर रोक लगा दी.

ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि पाकिस्तानी प्रशासन के सामने कथित ईश निंदा के मामलों में धोखाधड़ी के आरोप सामने आए हों.

अप्रैल 2024 में पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने एक 'विशेष रिपोर्ट' में दावा किया था कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में "कुछ लोगों का समूह सक्रिय है जो युवाओं को ईश निंदा के झूठे आरोपों में फंसा रहा है और उनके ख़िलाफ़ मुक़दमे एफ़आईए (फ़ेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) को भेज रहा है." यह रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश की जा चुकी है.

इस रिपोर्ट में यह आरोप भी लगाया गया था कि कुछ मुक़दमों में ऐसे सबूत भी मिले हैं कि जिनके मुताबिक़ ईश निंदा के मुक़दमे दायर नहीं करने के बदले में "पैसों की मांग की गई."

इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईश निंदा के मुक़दमों में जेलों में क़ैद लोगों के घर वालों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील का कहना है कि मुवक्किलों के ख़िलाफ़ मुक़दमों में पाई गई समानता भी इन मुक़दमों को शक के दायरे में लाती है.

फ़ेसबुक पर संपर्क

उस्मान की मां का कहना है कि उनके बेटे से एक महिला ने पहली बार फ़ेसबुक पर संपर्क किया था. उस्मान की मां यह नहीं चाहतीं कि उनका नाम ज़ाहिर हो इसलिए हम उनका नाम नहीं दे रहे हैं.

उनका कहना है, "उन्होंने (उस्मान ने) मुझे बताया कि उनकी उस महिला से बात फ़ेसबुक मैसेंजर पर शुरू हुई थी और कुछ दिन बाद व्हाट्सऐप पर भी उनके बीच बातें होने लगीं. इसके बाद उस्मान को उस महिला ने एक व्हाट्सऐप ग्रुप में शामिल किया."

"पहले पहल तो इस व्हाट्सऐप ग्रुप में अच्छी पोस्ट्स आती रहीं लेकिन बाद में उस महिला ने इस ग्रुप में कुछ ऐसी बातें शेयर कीं जिनकी वजह से मेरे बेटे ने उस व्हाट्सऐप ग्रुप को छोड़ दिया."

उस्मान की मां कहती हैं मेरे बेटे ने उस महिला से कहा, "आपने ग्रुप में जो भेजा है उसके बाद मेरे लिए आपसे संपर्क में रहना मुश्किल हो गया है."

इसके जवाब में उस महिला ने मैसेज भेजा, "मैं ऑफ़िस में हूं और मैंने कोई भी ऐसी चीज़ ग्रुप में नहीं भेजी है. आप मुझे वह पोस्ट्स ज़रा फ़ॉरवर्ड कर दें."

उस्मान की मां कहती हैं, "यह मेरे बेटी की ग़लती है… आपने यह पोस्ट्स उसे क्यों फॉरवर्ड कीं जब आपको मालूम था कि यह ईश निंदा जैसी चीज़ है?"

उन्होंने बताया कि उस महिला ने ऐसी कोई भी पोस्ट भेजने की बात से इनकार कर दिया था और उनके बेटे ने उस पर भरोसा कर लिया कि वाक़ई उन्होंने उसे व्हाट्सऐप ग्रुप पर कोई ऐसी पोस्ट नहीं भेजी जिसके दोनों मेंबर थे.

उनके मुताबिक़ उस महिला ने बाद में उनके बेटे को एक रेस्त्रां में मुलाक़ात के लिए बुलाया था लेकिन जब उस्मान वहां पहुंचे तो वह नहीं मिली. अलबत्ता उनकी जगह एफ़आईए के अधिकारी और कुछ दूसरे लोग मौजूद थे जिन्होंने उस्मान को प्रिवेंशन ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स ऐक्ट (पीका) के तहत ईश निंदा के मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया.

बीबीसी उस्मान की मां की ओर से किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका लेकिन ऐसे ही दावे दूसरे लोग भी करते हुए नज़र आते हैं.

महिलाओं से दोस्ती, सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप ग्रुप

ओसामा और सलीम (दोनों नाम असली नहीं) की कहानियां भी उस्मान से मिलती-जुलती हैं और वह भी ईश निंदा के मुक़दमों में अडयाला जेल में क़ैद हैं.

उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर उनकी कुछ महिलाओं से दोस्ती हुई और उन्हें भी एक व्हाट्सऐप ग्रुप में शामिल किया गया था.

उनके परिवार वालों के अनुसार, जिन्होंने बीबीसी से पहचान ना बताने की शर्त पर बातचीत की, उन महिलाओं ने उन ग्रुप्स में ईश निंदा के आरोप वाली सामग्री शेयर की. जब उनके बेटों ने इसके बारे में पूछताछ की तो उन्होंने इस तरह की सामग्री शेयर करने से की बात से इनकार कर दिया और कहा कि वह यह पोस्ट्स उन्हें फ़ॉरवर्ड कर दें.

इन परिवारों के अनुसार उनके बेटों ने ऐसा ही किया और बाद में वह ईश निंदा के मुक़दमों में गिरफ़्तार कर लिए गए.

मुक़दमों में एक जैसी बातें

न केवल उन लोगों की कहानियों में समानता है बल्कि उनके ख़िलाफ़ दायर मुक़दमों में भी एक ही जैसी बात नज़र आती है.

पिछले कुछ सालों में ईश निंदा के आरोपों में दर्ज कई एफ़आईआर को पढ़ने के बाद कुछ सच्चाई सामने आती है. ऐसे मुक़दमों की संख्या बढ़ रही है और कुछ लोगों ने एक से ज़्यादा मुक़दमे भी दर्ज करवा रखे हैं.

यह सभी मुक़दमे सोशल मीडिया या व्हाट्सऐप पोस्ट्स की वजह से दर्ज करवाए गए हैं और ज़्यादातर मुक़दमों में ईश निंदा के आरोप वाली सामग्री भी एक जैसी ही नज़र आती है.

हाई कोर्ट में ईश निंदा के मुक़दमों से संबंधित याचिका एक ऐसे वक़्त में सुनी जा रही है जब पाकिस्तान में ऐसे मुक़दमों की संख्या बढ़ती देखी गई है.

ईश निंदा के आरोपों में जेलों में बंद लोगों के परिवार वालों के एक वकील उस्मान वड़ैच ने बीबीसी उर्दू को बताया, "हम क़ानून के जायज़ या नाजायज़ होने पर सवाल नहीं उठा रहे. उन परिवारों का कहना है कि इस क़ानून का ग़लत इस्तेमाल किया गया और उनके बच्चों के ख़िलाफ़ झूठे मुक़दमे बनाए गए."

ईश निंदा के मुक़दमों में इज़ाफ़ा और सरकारी रिपोर्ट्स

पाकिस्तान में मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले सरकारी संगठन 'नेशनल कमीशन फ़ॉर ह्यूमन राइट्स' (एनसीएचआर) ने पिछले साल एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके अनुसार पिछले साढ़े तीन सालों में देश में ईश निंदा के आरोप में क़ैद लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है. यह संख्या 2020 में 11 थी जो बढ़कर 767 पर पहुंच गई.

लेकिन इस रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि उन क़ैदियों के साथ मुक़दमों की सुनवाई शुरू होने के बाद क्या हुआ और न ही कोई ऐसा सरकारी आंकड़ा मौजूद है जिससे इस मामले में और जानकारी मिल सके.

एनसीएचआर की इस रिपोर्ट में सन 2020 से जुलाई 2025 तक के आंकड़े शामिल किए गए हैं और इसके अनुसार ईश निंदा के मुक़दमों में पंजाब की जेलों में 581, सिंध में 120, ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में 64 जबकि बलूचिस्तान की जेलों में दो लोग क़ैद हैं. याद रहे कि पाकिस्तान में ईश निंदा एक ऐसा अपराध है जिसके साबित होने पर मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती है.

पिछले कुछ वर्षों में उन मुक़दमों में उस वक़्त इज़ाफ़ा देखा गया जब धार्मिक समूहों ने ईश निंदा के ख़िलाफ़ मुहिम तेज़ की और सरकार से यह मांग की कि सोशल मीडिया पर ईश निंदा वाली सामग्री शेयर करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए.

पिछले कुछ सालों में सरकारी अधिकारियों ने भी सोशल मीडिया पर 'ईश निंदा वाली सामग्री' के ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ की है और लोगों से कहा है कि वह ऐसी सामग्री के ख़िलाफ़ शिकायत पाकिस्तानी टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और एफ़आईए को भेजें.

लेकिन ईश निंदा के आरोपों में जेलों में बंद कई लोगों के परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील उस्मान वड़ैच का दावा है कि उनके मुवक्किलों को ईश निंदा के मुक़दमों में फंसाया गया है.

उस्मान वड़ैच का मानना है कि ईश निंदा के मुक़दमों में इज़ाफ़े के पीछे एक संगठित समूह नज़र आता है. उनका कहना है कि ईश निंदा के कई मुक़दमों में मुद्दई भी एक ही हैं.

सरकार से जांच की मांग

ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ़ पाकिस्तान (एचआरसीपी) की सालाना रिपोर्ट में भी ऐसे ही समूह का ज़िक्र है जो इस संस्था के अनुसार ईश निंदा के मुक़दमों में इज़ाफ़े के पीछे है. एचआरसीपी ने भी सरकार से इस मामले की जांच की मांग की है.

कुछ समय पहले पाकिस्तान सरकार के क़ानूनी मामलों के प्रवक्ता बैरिस्टर अक़ील मलिक ने पाकिस्तान के निजी टीवी चैनल 'आज टीवी' के प्रोग्राम में कहा था कि सरकार इस मामले की जांच के लिए तैयार है.

एनसीएचआर और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में संदिग्ध बताए गए मुक़दमों का ज़िक्र करते हुए उनका कहना था, "पहली नज़र में यह लगता है कि मुद्दई एक ही हैं, एफ़आईआर की सामग्री एक जैसी है, तो इस मामले पर शक तो होता है."

बैरिस्टर अक़ील मलिक ने उस वक़्त कहा था, "मैं आपको बता सकता हूं कि (जांच के लिए) कमीशन अगले कुछ सप्ताह में बना लिया जाएगा."

लेकिन उनका यह भी कहना था कि ईश निंदा के सभी मुक़दमे झूठे नहीं हैं.

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क, 4 अगस्त। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक शीर्ष सहयोगी ने भारत पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वह खुद को दुनिया में अमेरिका के सबसे करीबी दोस्तों में से एक बताता है लेकिन हम पर भारी शुल्क लगाता है, आव्रजन नीतियों पर ‘‘धोखा’’ देता है और रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध का वित्तपोषण कर रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने ‘फॉक्स न्यूज संडे’ के साथ साक्षात्कार में कहा कि ट्रंप ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ‘‘ भारत का रूस से तेल खरीदकर इस (यूक्रेन के खिलाफ) युद्ध का वित्तपोषण जारी रखना स्वीकार्य नहीं है।’’

मिलर ने कहा, ‘‘ लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि रूसी तेल खरीदने के मामले में भारत मूलतः चीन के बराबर है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है।’’

मिलर ने कहा, ‘‘ भारत खुद को दुनिया में हमारे सबसे करीबी दोस्तों में से एक बताता है, लेकिन वे हमारे उत्पादों को स्वीकार नहीं करते, हम पर भारी शुल्क लगाते हैं। हम यह भी जानते हैं कि वे आव्रजन नीतियों में बहुत धोखाधड़ी करते हैं, जो अमेरिकी कामगारों के लिए बहुत नुकसानदेह है। साथ ही, हम एक बार फिर से रूस से तेल की खरीद देख रहे हैं।’’

उन्होंने कहा कि ट्रंप एक मजबूत संबंध चाहते हैं और भारत तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ उनके हमेशा से ही मजबूत संबंध रहे हैं, लेकिन अमेरिका को इस (यूक्रेन) युद्ध के वित्तपोषण से निपटने के बारे में वास्तविक रूप से सोचना होगा।

मिलर ने कहा, ‘‘ राष्ट्रपति ट्रंप के पास यूक्रेन में जारी युद्ध से कूटनीतिक, वित्तीय एवं अन्य तरीकों से निपटने के लिए सभी विकल्प मौजूद हैं ताकि हम शांति स्थापित कर सकें और उस युद्ध को समाप्त कर सकें जिसके लिए डेमोक्रेट पार्टी और (पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति) जो बाइडेन जिम्मेदार हैं।’’

ट्रंप ने पिछले सप्ताह कहा था कि भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा बहुत अधिक है।

उन्होंने कहा कि यद्यपि ‘‘ भारत हमारा मित्र है, परन्तु हमने पिछले कई वर्ष में उनके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है, क्योंकि उनके शुल्क बहुत अधिक हैं जो विश्व में सबसे अधिक हैं। उनके यहां किसी भी देश की तुलना में सबसे कठोर और अप्रिय गैर-मौद्रिक व्यापार बाधाएं हैं।’’

ट्रंप ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर दोनों देशों के बीच जारी बातचीत में कुछ गतिरोध के संकेतों के बीच भारत पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा ट्रंप ने रूस से सैन्य उपकरण और कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत पर अतिरिक्त जुर्माना लगाने का भी फैसला किया है।  (भाषा)

मॉस्को, 4 अगस्त। यूक्रेन द्वारा रूस के काला सागर स्थित रिसॉर्ट सोची के निकट तेल के एक डिपो पर ड्रोन हमले किए जाने के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के साथ कैदियों की अदला-बदली की घोषणा की।

रूस के अधिकारियों ने बताया कि सोची के निकट एक तेल डिपो पर यूक्रेन के ड्रोन हमले से भीषण आग लग गई।

क्रास्नोडार क्षेत्र के गवर्नर वेनियामिन कोंड्राटयेव ने ‘टेलीग्राम’ पर बताया कि एक ड्रोन का मलबा गिरने से ईंधन टैंक में भीषण आग लग गयी, जिसे बुझाने के लिए 120 से अधिक दमकलकर्मी तैनात किए गए। सोशल मीडिया पर सामने आए इस घटना के वीडियो में तेल डिपो के ऊपर से धुएं के विशाल गुबार उठते दिखाई दिए।

रूस के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रोसावियात्सिया ने सोची हवाई अड्डे पर उड़ानों का परिचालन अस्थायी रूप से रोक दिया है।

इस बीच वोरोनिश क्षेत्र के अधिकारियों ने बताया कि एक अन्य यूक्रेनी ड्रोन हमले में चार लोग घायल हो गए।

रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने रविवार रात तक रूस और काला सागर के ऊपर से 93 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया।

इस बीच, दक्षिणी यूक्रेन में माइकोलाइव शहर के एक आवासीय क्षेत्र पर रूस ने मिसाइल से हमला किया जिसमें सात लोग घायल हो गए। यूक्रेनी वायु सेना ने रविवार को कहा कि रूस ने यूक्रेन पर 76 ड्रोन और सात मिसाइल दागीं।

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रविवार को कहा कि जुलाई में इस्तांबुल में हुई वार्ता के बाद यूक्रेन और रूस 1,200 कैदियों की अदला-बदली करने पर सहमत हो गए हैं।

उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘1,200 कैदियों की अदला-बदली करने के संबंध में एक समझौता हुआ है।’’

जेलेंस्की ने कहा कि जिन व्यक्तियों की अदला-बदली की जानी है उनकी सूची तैयार की जा रही है जिससे ‘‘हमारे आम नागरिक वापस आ’’ सकेंगे।

हालांकि, रूस ने इस संबंध में तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। (एपी)

-एडम डर्बिन

रूस के सुदूर पूर्वी इलाक़े में 500 साल से ज़्यादा समय में पहली बार एक ज्वालामुखी फटा है.

इसके बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि इसका संबंध पिछले हफ़्ते आए शक्तिशाली भूकंप से हो सकता है.

कामचटका के क्रशेनीनिकोव ज्वालामुखी से रात को लगभग छह किलोमीटर ऊंचाई तक राख का गुबार उठा. रूस की इमर्जेंसी मिनिस्टिरी ने कहा है कि आबादी वाले इलाक़ों को इससे कोई ख़तरा नहीं है.

इसके कुछ घंटों बाद, रूस में एक और बड़े भूकंप के कारण प्रायद्वीप के तीन क्षेत्रों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है.

दोनों घटनाएं बुधवार को आए उस शक्तिशाली भूकंप से जुड़ी हो सकती हैं, जो पिछले हफ़्ते इसी क्षेत्र में आया था. इसकी तीव्रता 8.8 मापी गई थी.

इस भूकंप के चलते फ्रेंच पोलिनेशिया और चिली जैसे दूर-दराज़ इलाक़ों में भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी. (bbc.com/hindi)

इसराइल के धुर दक्षिणपंथी माने जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतेमार बेन-ग्वेर ने यरुशलम में अल-अक्सा मस्जिद परिसर का दौरा किया और वहां प्रार्थना की.

इतेमार बेन-ग्वेर के ऐसा करने से मध्य पूर्व के सबसे संवेदनशील स्थलों में से एक के लिए दशकों पुरानी व्यवस्था का उल्लंघन हुआ है.

उनकी इस यात्रा की तस्वीरों और वीडियो में बेन-ग्वेर को कब्ज़े वाले पूर्वी यरुशलम के उस परिसर में यहूदी प्रार्थना सभा का नेतृत्व करते हुए दिखाया गया है, जिसे यहूदी लोग टेंपल माउंट के नाम से जानते हैं.

इस स्थल पर प्रार्थना करना लंबे समय से चले आ रहे उस समझौते का उल्लंघन है, जिसके तहत यहूदियों को वहां जाने की अनुमति तो है, लेकिन प्रार्थना करने की इजाज़त नहीं है.

इसराइली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा कि इसराइल की यथास्थिति बनाए रखने की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसके तहत वहां केवल मुस्लिमों को ही इबादत करने की अनुमति है.

जॉर्डन, जो इस स्थल का संरक्षक है, उसने बेन-ग्वेर की ताज़ा यात्रा को “उकसावा" कहा है.

हमास ने इसे "फ़लस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ जारी आक्रामकता को और बढ़ाने वाला क़दम" बताया.

जबकि फ़लस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह यात्रा "सभी सीमाओं को पार कर गई है".

यहूदी इस जगह को सबसे पवित्र स्थल मानते हैं क्योंकि यहां उनके दो प्राचीन उपासना स्थल हैं.

यह मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थान है, क्योंकि माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद यहीं से स्वर्ग की यात्रा पर गए थे.

साल 1967 के मिडिल ईस्ट युद्ध में इसराइल ने इसे जॉर्डन से छीनकर अपने कब्ज़े में लिया था.

फ़िलहाल यहां जो व्यवस्था लागू है उसके तहत, जॉर्डन को इस जगह का पारंपरिक संरक्षक बने रहने की अनुमति दी गई है, जबकि इसराइल के पास सुरक्षा और यहां किसी के पहुंचने की अनुमति देने की ज़िम्मेदारी है. (bbc.com/hindi)

सोल, 3 अगस्त । दक्षिण कोरिया के गृह मंत्रालय ने रविवार को घोषणा की है कि उसने अपनी निगरानी में काम कर रहे पुलिस ब्यूरो को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम पूर्ववर्ती सरकार की उस नीति को औपचारिक रूप से पलटता है, जिसकी लंबे समय से यह कहते हुए आलोचना हो रही थी कि वह पुलिस की राजनीतिक निष्पक्षता को कमजोर करती है। आंतरिक एवं सुरक्षा मंत्रालय में पुलिस ब्यूरो की स्थापना 2022 में पूर्व राष्ट्रपति यूं सुक योल की सरकार के तहत की गई थी। यह 31 वर्षों में पहली बार था जब मंत्रालय के पास पुलिस की निगरानी करने वाला कोई संगठन था। 'योनहाप' समाचार एजेंसी के मुताबिक, उस समय यून प्रशासन ने कहा था कि यह ब्यूरो जरूरी है ताकि पुलिस की ताकत पर नियंत्रण रखा जा सके, क्योंकि पुलिस को अभियोजन पक्ष से अधिक जांच संबंधी अधिकार मिलने वाले थे। हालांकि, आलोचकों का तर्क था कि ब्यूरो ने वरिष्ठ पुलिस पदों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करके और पुलिस के लिए अन्य सहायता उपाय करके पुलिस एजेंसी को प्रभावित किया है। गृह मंत्रालय में पुलिस ब्यूरो को समाप्त करना राष्ट्रपति ली जे म्यांग के चुनावी वादों में से एक था। दक्षिण कोरिया के गृह मंत्री युन हो-जंग ने कहा कि पुलिस ब्यूरो को समाप्त करना एक ऐसा कार्य है जिसे तेजी से पूरा किया जाना चाहिए ताकि पुलिस की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक नियंत्रण को मजबूत किया जा सके। अधिकारियों के अनुसार, ब्यूरो को समाप्त करने संबंधी संशोधित अध्यादेश को इस महीने के अंत तक होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने की संभावना है। --(आईएएनएस)

यूक्रेन के दक्षिणी शहर मायकोलएव के अधिकारियों ने बताया है कि रूसी मिसाइल हमले से नागरिकों के घर और बुनियादी ढांचे नष्ट हो गए हैं.

काला सागर के नज़दीक इस शहर में हमले से कम से कम तीन नागरिक घायल हुए हैं. इस शहर में रूस ने बार-बार गोलाबारी की है.

यूक्रेन की आपातकालीन सेवा ने मिसाइल हमले के बाद घटनास्थल पर मौजूद फ़ायरफ़ाइटर्स की तस्वीरें पोस्ट की हैं.

रविवार की सुबह सोची में काला सागर के नज़दीक एक तेल डिपो में भीषण आग लग गई. रूसी अधिकारियों ने इसके लिए यूक्रेनी ड्रोन हमले को ज़िम्मेदार ठहराया.

इसके बाद उसी इलाक़े में स्थित सोची एयरपोर्ट से उड़ानें निलंबित कर दी गईं.

क्रास्नोडार इलाक़े के गवर्नर वेनियामिन कोंद्रात्येव ने टेलीग्राम पर बताया कि ड्रोन का मलबा एक ईंधन टैंक से टकराया है और 127 फ़ायरफ़ाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं.

यूक्रेन का यह हमला इस हफ़्ते के आख़िर में किए गए कई हमलों में से एक है. इस हमले में दक्षिण रूस के शहरों को निशाना बनाया गया. (bbc.com/hindi)

-नताली शेरमन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनुमान से कम नौकरियों के आंकड़े जारी करने वाली संस्था के प्रमुख को शुक्रवार को पद से हटा दिया.

ब्यूरो ऑफ़ लेबर स्टेटिस्टिक्स प्रमुख एरिका मैकएन्टरफ़र को पद से बर्ख़ास्त करने का फैसला ऐसे समय में आया जब अपेक्षा से कम नौकरियों के आंकड़ों ने ट्रंप की टैरिफ़ नीति पर सवाल खड़े कर दिए थे.

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि मैकएन्टरफ़र ने बेरोज़गारी के आंकड़े 'जानबूझकर ग़लत' प्रस्तुत किए ताकि 'रिपब्लिकन पार्टी और मुझे नुकसान पहुंचे.'

व्हाइट हाउस की इस अभूतपूर्व कार्रवाई ने राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दिया. सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चक शूमर ने कहा कि राष्ट्रपति 'एक ख़राब नेता हैं जो 'कमज़ोर आंकड़े दिखाने के लिए संदेश देने वाले को ही प्रताड़ित कर रहे हैं.'

यह पहली बार है जब किसी राष्ट्रपति ने ब्यूरो ऑफ़ लेबर स्टेटिस्टिक्स जैसे स्वतंत्र निकाय के प्रमुख को आंकड़ों के कारण सार्वजनिक रूप से हटाया है.

जुलाई में अनुमान से कम पैदा हुईं नौकरियां

ट्रंप की ओर से टैरिफ़ के एलान के बाद शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजारों में तेज़ गिरावट दर्ज की गई.

इसके कुछ ही घंटे बाद ब्यूरो ऑफ़ लेबर स्टेटिस्टिक्स ने आंकड़े जारी किए, जिनके अनुसार, जुलाई में देश में केवल 73,000 नई नौकरियां जुड़ीं जबकि विश्लेषकों का अनुमान 1,09,000 नई नौकरियों का था.

विश्लेषकों का कहना है कि ये आंकड़े अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सुस्ती और ट्रंप की टैरिफ़ नीति के संभावित नकारात्मक असर की ओर इशारा करते हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, “मेरे नेतृत्व में अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ रही है है.” (bbc.com/hindi)

-थॉमस मैकिंटॉश

हमास ने फिर से कहा है कि जब तक एक संप्रभु फ़लस्तीनी देश की स्थापना नहीं हो जाती वह हथियार नहीं डालेगा. ग़ज़ा में सीज़फ़ायर के लिए हुई बातचीत में इसराइल की प्रमुख मांगों में से एक के जवाब में हमास ने यह बात कही है.

सशस्त्र फ़लस्तीनी समूह ने कहा है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ़ की उस टिप्पणी पर जवाब दे रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमास ने अपने हथियार डालने की 'इच्छा जताई' है.

संघर्ष ख़त्म करने और किसी भी समझौते के लिए इसराइल हमास के हथियार डालने की शर्त को प्रमुख शर्तों में से एक मानता है.

सीज़फ़ायर और बंधकों की रिहाई के लिए इसराइल और हमास के बीच अप्रत्यक्ष तौर पर चल रही बातचीत पिछले हफ़्ते रुक गई है.

कुछ दिनों पहले अरब देशों ने हमास से हथियार डालने और ग़ज़ा का नियंत्रण छोड़ने का अनुरोध किया था.

इससे पहले फ़्रांस, कनाडा समेत कुछ पश्चिमी देशों ने फ़लस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने की योजना का ऐलान किया था. ब्रिटेन ने कहा है कि अगर इसराइल सितंबर महीने तक कुछ शर्तें नहीं मानता है तो वह ऐसा करेगा. (bbc.com/hindi)

-जारोस्लाव लुकिव

ग़ज़ा में इसराइली बंधक एव्याटर डेविड के परिवार ने हमास पर 'प्रोपेगैंडा कैंपेन' के तहत उन्हें जानबूझकर भूखा रखने का आरोप लगाया है.

हमास की ओर से एक वीडियो जारी होने के बाद शनिवार को डेविड के परिवार का बयान आया. इस वीडियो में बेहद कमज़ोर हो चुके डेविड को संकरी और कंक्रीट की बनी सुरंग में दिखाया गया है.

24 साल के डेविड को हमास ने सात अक्तूबर 2023 को बंधक बना लिया था. इसके बाद से वह अभी तक हमास की क़ैद में हैं. डेविड को दक्षिणी इसराइल में एक संगीत समारोह के दौरान बंधक बनाया गया था.

उनके परिवार ने कहा, "हम अपने प्रिय बेटे और भाई एव्याटर डेविड को ग़ज़ा में हमास की सुरंगों में जानबूझकर और निंदनीय रूप से भूखा मरते हुए देखने को मजबूर हैं- एक ज़िंदा कंकाल, जिसे ज़िंदा दफ़ना दिया गया."

डेविड के परिवार ने इसराइली सरकार और वैश्विक समुदाय से अनुरोध किया है कि 'एव्याटर को बचाने के लिए जो कुछ भी संभव है वह किया जाए'.

हमास ने जो वीडियो जारी किया है उसमें एव्याटर डेविड को यह कहते हुए सुना जा रहा है कि "मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है... मुझे पीने के लिए पानी भी बहुत मुश्किल से मिलता है." (bbc.com/hindi)

दीर अल-बलाह (गाजा पट्टी), 2 अगस्त। गाजा में शनिवार को इजराइल की ओर से की गई गोलीबारी में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

गाजा मानवतावादी फाउंडेशन (जीएचएफ) के वितरण स्थल के निकट याहिया युसूफ नामक व्यक्ति शनिवार सुबह सहायता सामग्री लेने आए थे। उन्होंने एक भयावह दृश्य का वर्णन किया।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इजराइली हवाई हमलों और गोलीबारी में शनिवार को कम से कम 18 फलस्तीनी मारे गए, जिनमें तीन को वितरण स्थल के आसपास से केंद्रीय गाजा अस्पताल ले जाया गया तथा 36 अन्य घायल हो गए।

अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को हुए हताहतों में से 10 मध्य और दक्षिणी गाजा में हुए हमलों में मारे गए।

नासिर अस्पताल ने कहा कि विस्थापित लोगों को आश्रय देने वाले तंबुओं पर दो अलग-अलग हमलों में मारे गए पांच लोगों के शव अस्पताल लाये गये।

स्वास्थ्य मंत्रालय की एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवा ने कहा कि इजराइली हमले में जवैदा और दीर अल-बलाह कस्बों के बीच एक परिवार के घर को निशाना बनाया गया, जिसमें दो अभिभावकों और उनके तीन बच्चों की मौत हो गई।

इसने कहा कि एक अन्य हमला खान यूनिस में बंद जेल के गेट के निकट स्थित एक तंबू पर हुआ, जहां विस्थापित लोग शरण लिए हुए थे, जिसमें एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई।

इजराइली सेना ने सहायता स्थलों के निकट हमलों या गोलीबारी के बारे में पूछे गए सवालों का तुरंत जवाब नहीं दिया। (एपी)

उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान के खैबर पख़्तूनख्वाह प्रांत में एक विस्फोट में पांच बच्चों की मौत हो गई है जबकि 13 लोग घायल हुए हैं.

बीबीसी उर्दू के मुताबिक़, ये घटना लक्की मरवत ज़िले में हुई. मरने वालों में चार लड़कियां शामिल हैं.

घायलों में दो महिलाएं हैं. एक घायल व्यक्ति को प्राथमिक इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया.

पुलिस के मुताबिक़, बच्चों को एक पुराना मोर्टार आरपीजी-7 शेल मिल गया था जिसे वे खेलते हुए घर ले आए. घर के अंदर खेलने के दौरान ही उसमें विस्फोट हो गया.

पुलिस ने बताया कि घायलों में महिलाएं और सभी एक ही परिवार के सदस्य शामिल हैं.

यह इलाका पहले भी इस्लामी चरमपंथियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव का केंद्र रहा है. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि भारत ने शायद अब रूस से तेल ख़रीदना बंद कर दिया है, अगर यह सही है तो यह एक 'अच्छा क़दम' है.

यह बयान उन्होंने तब दिया जब कुछ दिन पहले अमेरिका ने रूस से कच्चा तेल और सैन्य उपकरण ख़रीदने पर भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ़ लगाने का फ़ैसला किया था.

ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "मेरी समझ है कि भारत अब रूस से तेल नहीं ख़रीदेगा. ऐसा मैंने सुना है, पता नहीं यह सही है या नहीं. यह एक अच्छा क़दम है. अब देखना होगा कि आगे क्या होता है."

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से शुक्रवार को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में उन रिपोर्टों के बारे में पूछा गया था जिनमें दावा किया गया है कि भारतीय तेल कंपनियों ने पिछले सप्ताह रूस से तेल ख़रीदना बंद कर दिया है.

जायसवाल ने जवाब दिया, "हम अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में तेल की उपलब्धता और उस समय की वैश्विक स्थिति के आधार पर फ़ैसले लेते हैं. जहां तक आपके सवाल की बात है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है. मेरे पास इससे संबंधित ब्योरा नहीं है."

इससे पहले ट्रंप और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत की ओर से रूसी तेल का आयात जारी रखने की आलोचना की थी. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार समझौता करने की एक अगस्त की समय सीमा समाप्त होने के बाद 90 से अधिक देशों पर सात अगस्त से नया टैरिफ़ लगाने की घोषणा की है.

अमेरिका की इस घोषणा के बाद कई देशों के शेयर बाज़ार में गिरावट देखी जा रही है.

नई दर के अनुसार भारत पर 25 फ़ीसदी, बांग्लादेश पर 20 फ़ीसदी, श्रीलंका पर 20 फ़ीसदी, थाईलैंड पर 19 फ़ीसदी, पाकिस्तान पर 19 फ़ीसदी, भूटान पर 10 फ़ीसदी और नेपाल पर 10 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया गया है.

ट्रंप के नए एलान के अनुसार दुनिया में ब्राजील पर सबसे अधिक 50 फ़ीसदी का टैरिफ़ लगाया गया है.

चीन के साथ अमेरिका की अभी बातचीत चल रही है, ऐसे में 12 अगस्त तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है.

कनाडा पर अमेरिका ने पहली अगस्त से ही 35 फ़ीसदी की दर से टैरिफ़ लगा दिया है.

मेक्सिको व्यापार समझौते के लिए अमेरिका ने 90 दिनों का समय दिया है. इसके कारण मेक्सिको को भी टैरिफ़ से छूट मिल गई है. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बांग्लादेश पर 20 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाने की घोषणा के बाद अब बांग्लादेश ने इस पर प्रतिक्रिया दी है.

इससे पहले अमेरिका ने बांग्लादेश से आने वाले हर सामान पर 35 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया था, जिसे अब घटाकर 20 फ़ीसदी कर दिया गया है.

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक़, "बांग्लादेश को टैरिफ़ से छूट न केवल अमेरिकी आयात पर टैरिफ़ में कमी से संबंधित थी, बल्कि यह अमेरिका की विभिन्न चिंताओं से भी संबंधित थी, जैसे गैर-टैरिफ़ बाधाएं, व्यापार असंतुलन और सुरक्षा."

बयान में कहा गया, "राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया था कि हर देश की टैरिफ़ दर इस बात पर निर्भर करेगी कि उसने इन सभी क्षेत्रों में कितनी गहरी प्रतिबद्धता दिखाई है."

भारत का ज़िक्र करते हुए बयान में कहा गया, "अमेरिका के साथ व्यापक समझौता करने में विफल रहने के बाद भारत को 25 फ़ीसदी टैरिफ़ का सामना करना पड़ा."

बयान में बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अमेरिका के साथ बातचीत में भाग लेने वाले मुख्य वार्ताकार डॉक्टर खलीलुर रहमान का हवाला देते हुए कहा गया, "हमने बहुत सोच-समझकर यह सुनिश्चित किया कि हमारी प्रतिबद्धताएं हमारे राष्ट्रीय हितों और क्षमताओं के अनुसार हों."

बयान में कहा गया, "आज हमने संभावित 35 फ़ीसदी टैरिफ़ से खुद को बचा लिया, यह हमारे परिधान क्षेत्र और उस पर निर्भर लाखों लोगों के लिए अच्छी ख़बर है. हमने अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी बरकरार रखी है और दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाज़ार तक पहुंच के नए रास्ते भी खोले हैं." (bbc.com/hindi)

-जारोस्लाव लुकिव

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने दो परमाणु पनडुब्बियों को 'उचित जगहों पर तैनात करने' का आदेश दिया है. यह क़दम उन्होंने रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के 'भड़काऊ' बयानों के जवाब में उठाया है.

शुक्रवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा, "रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव के बेहद भड़काऊ बयानों के आधार पर, मैंने दो परमाणु पनडुब्बियों को उचित जगहों पर तैनात करने का आदेश दिया है."

ट्रंप ने कहा, "ऐसा एहतियातन किया है, क्योंकि हो सकता है कि ये ग़ैर-ज़िम्मेदार और भड़काऊ बयान सिर्फ़ शब्दों तक सीमित न हों. शब्द बहुत मायने रखते हैं और कई बार अनचाहे नतीजों तक पहुंचा सकते हैं. उम्मीद है इस बार ऐसा नहीं होगा."

ट्रंप ने यह नहीं बताया कि पनडुब्बियां कहां तैनात की गई हैं. यह जानकारी अमेरिकी सेना के प्रोटोकॉल के तहत गोपनीय रखी जाती है.

हाल ही में मेदवेदेव ने ट्रंप की उन चेतावनियों के बाद अमेरिका को धमकी दी थी, जिनमें उन्होंने रूस से यूक्रेन में युद्धविराम के लिए कहा था और ऐसा न होने पर सख्त प्रतिबंध लगाने की बात कही थी.

रूस ने इस मुद्दे पर अब तक कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन ट्रंप के बयान के बाद रूस के शेयर बाज़ार में भारी गिरावट आई.

2008 से 2012 तक रूस के राष्ट्रपति रहे मेदवेदेव ने इस हफ़्ते की शुरुआत में ट्रंप पर 'रूस के साथ अल्टीमेटम का खेल खेलने' का आरोप लगाया.

एक्स पर मेदवेदेव ने लिखा, "हर नया अल्टीमेटम एक धमकी है और युद्ध की ओर बढ़ने का एक क़दम है."

जुलाई की शुरुआत में उन्होंने ट्रंप के अल्टीमेटम को 'नाटकीय' क़रार देते हुए कहा था कि 'रूस को इसकी परवाह नहीं है.'

शुक्रवार को ट्रंप ने मेदवेदेव के बयानों पर फिर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने मेदवेदेव को 'रूस के नाकाम पूर्व राष्ट्रपति, जो ख़ुद को अब भी राष्ट्रपति समझते हैं' बताया.

ट्रंप ने मेदवेदेव को 'अपने शब्दों पर ध्यान देने' की चेतावनी देते हुए कहा, "वह (मेदवेदेव) बहुत ख़तरनाक रास्ते पर बढ़ रहे हैं."

मेदवेदेव रूस के साल 2022 में शुरू हुए यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले का समर्थन करते हैं और पश्चिमी देशों के कड़े आलोचक हैं. (bbc.com/hindi)