वाशिंगटन, 21 जून। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड की पूर्व में व्यक्त की गई इस राय को गलत बताया है कि अमेरिका के विचार में ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है।

शुक्रवार को अपनी ‘सुपर पॉलिटिकल एक्शन कमेटी’ के लिए धन जुटाने के वास्ते न्यूजर्सी पहुंचने पर ट्रंप से मार्च में कांग्रेस को दिए गए गबार्ड के बयान के बारे में पूछा गया। दरअसल गबार्ड ने तब कहा था कि अमेरिकी जासूसी एजेंसियों का मानना ​​है कि ईरान परमाणु हथियारों पर काम नहीं कर रहा है।

इस पर राष्ट्रपति ने कहा,‘‘ तो फिर, मेरा खुफिया समुदाय गलत है। खुफिया समुदाय में किसने ऐसा कहा?’’

ट्रंप को जब बताया गया कि यह बात गबार्ड ने कही थी तो उन्होंने कहा, ‘‘ उनकी राय गलत है।’’

इस बीच गबार्ड ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘अमेरिका के पास खुफिया जानकारी है कि ईरान इस स्थिति में है कि वह कुछ हफ़्तों या महीनों के भीतर परमाणु हथियार बना सकता है।’’

गबार्ड ने अपने पोस्ट में कहा, ‘‘राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा नहीं होने दिया जा सकता और मैं इससे सहमत हूं।’’

इजराइल और ईरान के बीच जारी घातक हमलों के मध्य व्हाइट हाउस ने हाल ही में कहा कि ट्रंप दो सप्ताह के भीतर यह तय करेंगे कि अमेरिकी सेना इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल होगी या नहीं।

व्हाइट हाउस ने कहा कि अतिरिक्त समय की मांग ‘‘इस तथ्य पर आधारित है कि निकट भविष्य में ईरान के साथ बातचीत की पर्याप्त संभावना है या नहीं।’’

लेकिन शुक्रवार को ट्रंप ने खुद इस बात पर संदेह जताया कि बातचीत से इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई रुक सकती है।

ट्रंप ने कहा कि भले ही वह युद्धविराम का समर्थन करते हैं, लेकिन ईरान पर इजराइल के हमलों को ‘‘रोकना बहुत मुश्किल हो सकता है।’’

ईरान के इस सुझाव के बारे में पूछे जाने पर कि अगर अमेरिका वार्ता को आगे बढ़ाने के बारे में गंभीर है तो वह इजराइल से हमले रोकने के कहे। इस पर ट्रंप ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि अभी यह अनुरोध करना बहुत कठिन है।’’ (एपी)

(शुजा उल हक)

नयी दिल्ली, 21 जून। भारत में इजराइल के राजदूत रियुवेन अजार ने इजराइल और ईरान के मध्य बढ़ते सैन्य टकराव के बीच कहा है कि उनका देश भारतीय नागरिकों की निकासी के मामले में विदेश मंत्रालय के साथ ‘‘लगातार संपर्क’’ में है।

अजार ने शुक्रवार को पीटीआई वीडियो के साथ एक साक्षात्कार में यह भी कहा कि ‘‘भारत सरकार से हमें जो भी संदेश मिलता है हम उसे बहुत गंभीरता से लेते हैं’’ ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं।

इजराइली राजदूत ने यह टिप्पणी अपने देश और ईरान के मध्य बढ़ते तनाव के बीच इजराइल में रह रहे भारतीयों की निकासी के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में की।

अजार ने कहा, ‘‘हम नागरिकों की निकासी से संबंधित सभी मामलों पर विदेश मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम युद्ध की शुरुआत से ही सहयोग कर रहे हैं और यह सहयोग जारी है। भारत सरकार से हमें जो भी संदेश मिलता है हम उसे बहुत गंभीरता से लेते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं।’’

इजराइल स्थित भारतीय दूतावास संघर्ष की शुरुआत से ही परामर्श जारी कर रहा है तथा वहां मौजूद भारतीय नागरिकों से पर्याप्त सावधानी बरतने का आग्रह कर रहा है। सैन्य टकराव बढ़ने के बीच भारत ने इजराइल से अपने उन नागरिकों को निकालने का निर्णय लिया है जो वहां से आना चाहते हैं।

इजराइल के बीर्शेबा क्षेत्र में एक अस्पताल पर ईरानी मिसाइल हमले के कुछ घंटों बाद बृहस्पतिवार को नयी दिल्ली ने अपने नागरिकों को निकालने का निर्णय लिया।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था, ‘‘इजराइल और ईरान के बीच हालिया घटनाक्रम को देखते हुए भारत सरकार ने उन भारतीय नागरिकों को इजराइल से निकालने का फैसला किया है जो वहां से जाना चाहते हैं।’’

भारत ने बुधवार को ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए 'ऑपरेशन सिंधु' शुरू करने की घोषणा की क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष कम होता नहीं दिखाई दे रहा।

अजार ने 17 जून को संवाददाताओं से कहा था कि उनका देश ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को ‘‘कमज़ोर’’ करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार काम करना जारी रखेगा।

यहां उन्होंने यह भी कहा कि बेहतर होगा कि शत्रुता को रोकने के लिए कोई कूटनीतिक समाधान निकाला जाए।

इजराइल ने एक सप्ताह पहले ‘ऑपरेशन राइजिंग लॉयन’ शुरू करते हुए ईरान के पर कई हमले किए जिसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर हमले किए। (भाषा)

इस समय इस्राएल कम से कम दो मोर्चों पर सशस्त्र संघर्ष में लगा है, जिसमें सिर्फ जान-माल की हानि नहीं होती, बल्कि हथियार खरीदने और सेना को तैयार रखने में भी भारी खर्च होता है. इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ गया है

 डॉयचे वैले पर टिमोथी रुक्स का लिखा-

कोई भी युद्ध बहुत खर्चीला होता है. कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ती है. हजारों लोग घायल हो जाते हैं और उनके इलाज का खर्च भी उठाना पड़ता है. युद्ध की तबाही सिर्फ व्यक्तिगत दुख ही नहीं लाती, बल्कि सेना पर भारी खर्च होता है. इस समय इस्राएल और उसकी अर्थव्यवस्था कई मोर्चों पर ऐसा ही महसूस कर रही है. सरकार चाहती है कि टैक्स बढ़ाकर कुछ खर्च निकाले जाएं.

जब 7 अक्टूबर, 2023 को आतंकी समूह हमास ने इस्राएल पर हमला किया था, तब से वह गाजा में भीषण लड़ाई में लगा हुआ है. उसके बाद, इस्राएल ने सीमा पार हिज्बुल्लाह के मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब देते हुए लेबनान में हवाई हमले किए. पिछले हफ्ते, इस्राएल ने ईरान की परमाणु क्षमताओं को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से ईरान के भीतरी इलाकों में हमला किया.

बड़ी समस्याएं और ज्यादा बजट

इन सब की वजह से इस्राएल की अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा दबाव है. कई रिजर्व सैनिकों को लड़ाई के लिए बुलाया गया है, जिससे उन्हें अस्थायी रूप से अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है. इससे काम करने वाले लोगों की कमी हो गई है. वहीं, कई फलस्तीनियों के वर्क परमिट रद्द कर दिए गए हैं और उनके लिए सीमा पार करना मुश्किल होता जा रहा है. युद्ध और आर्थिक दबाव की वजह से नौकरियों के लिए लोग नहीं मिल पा रहे हैं. हालांकि अप्रैल 2025 में देश में बेरोजगारी दर घटकर 3 फीसदी रह गई, जो 2021 में 4.8 फीसदी थी.

दूसरी ओर, इस्राएल का सैन्य खर्च काफी ज्यादा बढ़ गया है. अप्रैल में प्रकाशित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में यह 65 फीसदी बढ़कर 46.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया. इससे इस्राएल का सैन्य खर्च जीडीपी का 8.8 फीसदी हो गया, जो यूक्रेन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा है. इस्राएल का 2025 का बजट 756 अरब इस्राएली शेकेल यानी 215 अरब डॉलर है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 21 फीसदी ज्यादा है. टाइम्स ऑफ इस्राएल की रिपोर्ट के मुताबिक, यह इस्राएल के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है और इसमें रक्षा क्षेत्र के लिए 38.6 अरब डॉलर शामिल है.

अनिश्चितता का सामना कर रही है इस्राएल की अर्थव्यवस्था

तेल अवीव विश्वविद्यालय के कॉलर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर इटाई एटर का कहना है कि युद्ध इस समय ‘काफी महंगा' है और ‘निकट और दीर्घकालिक भविष्य के बारे में बहुत अनिश्चितता है.' एटर ने डीडब्ल्यू को बताया, "युद्ध के दौरान हमले और बचाव दोनों मोर्चों पर सैन्य खर्च बेहद ज्यादा होता है. यह तय है कि इसका सीधा असर सरकारी बजट, घाटा, जीडीपी और इस्राएल के कर्ज पर पड़ेगा.”

पिछले 20 महीनों में कई इस्राएली नागरिकों ने सैकड़ों दिन सेना की रिजर्व ड्यूटी में बिताए हैं. कुछ लोगों को सीमा के पास के इलाकों से निकाला गया, जिससे उनकी जिंदगी भी बुरी तरह प्रभावित हुई है. सरकार की सामाजिक सुविधाओं पर भी भारी बोझ पड़ा है. एटर का कहना है कि पिछले शुक्रवार को हुए हमलों के बाद से कई लोग काम पर नहीं जा पाए हैं, जिनमें उद्योग, व्यापार, तकनीक और शिक्षा क्षेत्र के लोग शामिल हैं.

देश में आने-जाने वाली वाणिज्यिक उड़ानें भी फिलहाल निलंबित हैं. एयरलाइनों ने अपने जेट विमानों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है और मध्य पूर्व के अधिकांश हिस्सों में हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है.

टैक्स बढ़ा रही है इस्राएली सरकार

इस आर्थिक दबाव की भरपाई के लिए सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए हैं. इस साल की शुरुआत में अधिकतर वस्तुओं और सेवाओं पर वैट को 17 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है. इसके अलावा, कर्मचारियों के वेतन से कटने वाला स्वास्थ्य टैक्स और राष्ट्रीय बीमा में दिया जाने वाला उनका योगदान भी बढ़ा दिया गया है.
हाइफा विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर एमेरिटस बेंजामिन बेंटल का कहना है कि इस्राएल की अर्थव्यवस्था को पिछले 18 महीनों में नुकसान तो हुआ है, लेकिन जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा मजबूत बनी हुई है. जबकि, पर्यटन, निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि जैसे क्षेत्रों पर असर पड़ा है, लेकिन उच्च-तकनीक, रक्षा और खुदरा खाद्य जैसे उद्योगों ने मजबूती बनाए रखी है. 2024 में इस्राएल की अर्थव्यवस्था ने 540 अरब डॉलर से अधिक की कमाई की, जो पिछले वर्षों से भी अधिक थी.

बेंटल का कहना है कि उच्च-तकनीक क्षेत्र की लगातार सफलता और मजबूत श्रम बाजार इस्राएल की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए है. उनका कहना है कि श्रम बाजार ‘इतना मजबूत पहले कभी नहीं रहा'. इसके अलावा, हिज्बुल्लाह या ईरान की ओर से ऊर्जा और इंटरनेट जैसी अहम संरचनाओं पर हमले की जो आशंकाएं जताई जा रही थीं वे अब तक गलत साबित हुई हैं, जिससे कारोबार सामान्य रूप से चलते रहे हैं.

ईरान में स्थित भारतीय दूतावास की ओर से बताया गया है कि भारत अपने पड़ोसी नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी ईरान से निकालने में मदद करेगा.

इसकी जानकारी भारतीय दूतावास ने अपने एक्स पोस्ट में दी है.

ईरान में भारत के दूतावास ने बताया, "नेपाल और श्रीलंका की सरकार के अनुरोध पर, अब भारतीय दूतावास ईरान में फंसे नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी निकालने में मदद करेगा."

भारतीय दूतावास ने नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों से संपर्क करने को कहा है.

इसके अलावा भारतीय दूतावास ने नेपाली और श्रीलंकाई नागरिकों की मदद के लिए टेलीग्राम चैनल और आपातकालीन नंबर (+989010144557; +989128109115; +989128109109) भी जारी किए हैं. (bbc.com/hindi)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 21 जून। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने या रूस-यूक्रेन और इजराइल-ईरान संघर्षों में उनके प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा।

ट्रंप ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया मंच ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मैं चाहे कुछ भी करूं, लेकिन मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा।’’

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने पोस्ट की शुरुआत इस बात से की कि उन्हें यह बताते हुए “बहुत खुशी” हो रही है कि वह विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ मिलकर कांगो और रवांडा के बीच संघर्ष रोकने के वास्ते एक “अद्भुत” संधि करा रहे हैं। इस संघर्ष को “अन्य युद्धों की तुलना में कहीं अधिक हिंसक रक्तपात और मौतों के लिए जाना जाता है और दशकों तक यह जारी रहा।

ट्रंप ने इस बात का उल्लेख किया कि रवांडा और कांगो के प्रतिनिधि इस संबंध में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए सोमवार को वाशिंगटन में होंगे। उन्होंने इसे ‘‘अफ्रीका के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक महान दिन’’ बताया।

ट्रंप ने हालांकि कहा कि उन्हें उनके किसी भी प्रयास के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा।

ट्रंप ने कहा, ‘‘मुझे इसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। मुझे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा, मुझे सर्बिया और कोसोवो के बीच युद्ध रुकवाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा।’’

ट्रंप अनेक बार दावा कर चुके हैं कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराई और संघर्ष रुकवाया।

हालांकि, भारत लगातार यह कहता रहा है कि पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष समाप्त करने पर सहमति दोनों सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशकों (डीजीएमओ) के बीच सीधी बातचीत के बाद बनी थी।

अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि उन्हें ‘‘मिस्र और इथियोपिया के बीच शांति बनाए रखने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा।’’

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें पश्चिम एशिया में अब्राहम समझौते के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो ‘‘बहुत देशों के हस्ताक्षर इस समझौते पर होंगे और युगों’’ में पहली बार पश्चिम एशिया को एकीकृत करेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं चाहे जो भी करूं, चाहे रूस-यूक्रेन और इजरायइल-ईरान हो, परिणाम जो भी हों मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा।’’ (भाषा)

चिटुंगविजा (जिम्बाब्वे), 21 जून। जिम्बाब्वे की राजधानी के बाहरी इलाके में सोशलाइट बार में शनिवार को सूर्योदय से पहले एक छोटा समूह इकट्ठा हुआ है। समूह में शामिल लोग आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं।

यहां आमतौर पर योग नहीं होता। जिम्बाब्वे में, योग दुर्लभ है और ज्यादातर समृद्ध उपनगरों में यह किया जाता है। हालांकि अब योग राजधानी हरारे से 30 किलोमीटर दूर एक छोटे शहर चिटुंगविजा में जड़ें जमा रहा है।

इस पहल का नेतृत्व योग प्रशिक्षक एक्शन्स विन्या कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि आर्थिक समस्याएं और सामाजिक दबाव उनके गृहनगर के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

विन्या ने कहा, “योग बहुमूल्य है... हमारे आसपास बस्तियों में जो लोग रहते हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की जरूरत है।”

विन्या समृद्ध क्षेत्रों में पढ़ाते हैं और 30 से 100 डॉलर प्रति माह फीस लेते हैं। इतने पैसे कमाना ऐसे देश में अधिकांश लोगों के लिए असंभव है, जहां कई लोग अनौपचारिक कामकाज के जरिए आजीविका चलाते हैं।

साल 2023 से, विन्या जिम्बाब्वे की आर्थिक समस्याओं के कारण सबसे अधिक प्रभावित लोगों की मुफ्त में सप्ताहांत में कक्षाएं ले रहे हैं।

ये कक्षाएं लगातार चुनौतियों से जूझ रहे लोगों के लिए राहत का स्रोत बन गई हैं। अधिकारी मानते हैं कि सामाजिक संकट बढ़ रहा है, जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग, घरेलू हिंसा और गरीबी के कारण और भी बदतर हो गया है।

अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सकों की कमी के कारण यह और भी जटिल हो गया है।

विन्या ने कहा, “मैं एक कोच हूं, इसलिए वे अपने परिवार में होने वाली परेशानियां मेरे पास लेकर आते हैं। हम उन्हें योग करने की सलाह देते हैं, जिससे कुछ हद तक मदद मिल सकती है।”

योग एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है, जो अरबों डॉलर का उद्योग बन चुका है और दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक दैनिक क्रियाकलाप बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने एक दशक से भी ज्यादा समय पहले 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था।

अफ्रीका में, केन्या और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य देश गरीब समुदायों के बीच योग की शुरुआत कर रहे हैं, और भारत सरकार पूरे महाद्वीप में इसके प्रसार को बढ़ावा दे रही है।

जिम्बाब्वे में एक मधुशाला में मधुर संगीत बज रहा है और 10 से ज्यादा प्रतिभागी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। उनके पास कोई चटाई नहीं है, लेकिन आंतरिक शांति का दृढ़ संकल्प भरपूर है।

जॉन महवाया (47) के लिए योगाभ्यास परिवर्तनकारी रहा है। वह चार बच्चों के पिता हैं और ग्रामीण इलाकों में अपने रिश्तेदारों की भी मदद करते हैं। उन्होंने बताया कि एक समय में इस जिम्मेदारी ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाला था।

उन्होंने कहा, "मेरा सिर हमेशा चकराता रहता था। मुझे लगा कि मैं अपना दिमाग खो रहा हूं, और तनाव के कारण पीठ दर्द होने लगा। योग आराम करने और दिमाग शांत रखने में मेरी मदद करता है। मैं इन दिनों चैन की नींद सोता हूं।”

एडिनाह मकोसा (24) इस साल की शुरुआत में कक्षा में शामिल हुईं थीं। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें उम्मीद मिली है।

मकोसा ने कहा, “मैं बहुत उदास रहती थी। मेरी उम्र के लोगों के लिए तनाव की मुख्य वजह बेरोजगारी और संबंध हैं।”

उन्होंने कहा, “योग ने मेरी मानसिकता बदल दी है। मैं हमेशा नकारात्मक सोचती थी। अब मैंने जीविका कमाने के लिए सौंदर्य उत्पाद बेचने शुरू कर दिए हैं।” (एपी)

इस्लामाबाद, 21 जुलाई। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ‘‘हालिया भारत-पाकिस्तान संकट के दौरान उनके निर्णायक कूटनीतिक हस्तक्षेप और महत्वपूर्ण नेतृत्व के लिए’’ 2026 में नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए।

ट्रंप बार-बार संघर्ष को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय लेते रहे हैं, भले ही भारतीय अधिकारी इससे सहमत नहीं हों।

ट्रंप से शुक्रवार को नोबेल के बारे में पूछा गया था, जिसके बाद पाकिस्तान की ओर से उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया।

ट्रंप ने कहा कि उन्हें कई कारणों से यह पुरस्कार दिया जाना चाहिए, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने में उनका काम और एक संधि की व्यवस्था करना शामिल है।

उन्होंने कहा कि सोमवार को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए हस्ताक्षर किए जाएंगे।

राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘मुझे यह चार या पांच बार मिलना चाहिए था।’’

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन, वे मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं देंगे क्योंकि वे इसे केवल उदारवादियों को देते हैं।’’ (एपी)

मॉस्को, 20 जून। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि भारत के साथ 2030 तक दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग के लिए मॉस्को की कार्ययोजना को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

सेंट पीटर्सबर्ग अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच के पूर्ण अधिवेशन को संबोधित करते हुए पुतिन ने घोषणा की कि मॉस्को भारत सहित अपने प्रमुख साझेदारों के साथ दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है।

पुतिन ने कहा, ‘‘मैं आपको याद दिला दूं कि हम प्रमुख साझेदारों के साथ दीर्घकालिक सहयोग योजनाएं तैयार करने पर सहमत हुए हैं।’’

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ‘‘भारत जैसे देशों के साथ मिलकर बनाई गई कार्ययोजनाएं जल्द ही पूरी की जानी चाहिए।’’

पुतिन ने कहा, ‘‘हमने पहले ही तेल और गैस निर्यात को बढ़ावा देने का लक्ष्य तय कर लिया है। इसे हासिल करने के लिए हम साझेदारों के साथ संबंध विकसित करेंगे, व्यापार बाधाओं को दूर करेंगे, नए बाजारों की तलाश करेंगे, बुनियादी ढांचे का निर्माण करेंगे और निवेश सहयोग को गहरा करेंगे।’’ (भाषा)

-कायला एपस्टीन

कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्र और एक्टिविस्ट महमूद खलील को तीन महीने से ज़्यादा समय तक हिरासत में रखने के बाद ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है.

रिहाई के बाद उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने स्टूडेंट प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए "गलत व्यक्ति को निशाना बनाया."

शुक्रवार को एक संघीय जज ने फै़सला सुनाया कि खलील न तो भागने की कोशिश करेंगे और न ही अपने समुदाय के लिए वह किसी तरह का ख़तरा हैं,. इसलिए उन्हें हिरासत से रिहा किया जा सकता है.

हालांकि, उनके ख़िलाफ़ आप्रवासन की कार्रवाई अब भी जारी है.

महमूद खलील पिछले साल कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीनियों के समर्थन में हुए प्रदर्शनों का एक अहम चेहरा थे.

8 मार्च को गिरफ़्तार होने के बाद महमूद खलील के समर्थन में न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी में विरोध प्रदर्शन हुए थे.

वहीं, अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि खलील का एक्टिविज़्म अमेरिका की विदेश नीति के ख़िलाफ़ है और इसी वजह से उन्हें देश से निकाले जाने की प्रक्रिया शुरू की गई. (bbc.com/hindi)

ईरान और इसराइल के बीच चल रही जंग में ब्रिटेन ने सुरक्षा ​स्थिति को देखते हुए बताया है कि वह ईरान स्थित दूतावास से अपने कर्मचारियों को वापस बुला रहा है.

ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ने एक बयान में कहा, "हमने एहतियाती कदम उठाते हुए ईरान से अपने ब्रिटिश कर्मचारियों को अस्थाई रूप से वापस बुलाया है."

कार्यालय ने कहा है,"हमारा दूतावास दूर से अभी भी काम कर रहा है."

ब्रिटेन ने इसी सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि वह सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए इसराइल स्थित दूतावास और वाणिज्य दूतावास में काम कर रहे कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अस्थाई रूप से वापस बुला रहा है. (bbc.com/hindi)

-रफ़ी बर्ग

दुनिया में कुछ मुट्ठी भर देशों के पास परमाणु हथियार हैं. इसमें ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया शामिल है.

यह माना जाता है कि इसराइल के पास भी परमाणु हथियार हैं लेकिन न तो वह इसकी पुष्टि करता है और न ही इस बात से इनकार करता है.

फिर ऐसा क्यों है कि कुछ देश ही परमाणु हथियार रख सकते हैं और कोई अन्य इसे नहीं रख सकता है.

इसका जवाब 1968 में हुए परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) में छिपा हुआ है. इसमें कहा गया है कि कोई भी देश असैन्य परमाणु कार्यक्रम चला सकता है लेकिन जितने देशों के पास परमाणु हथियार हैं, उनके अलावा किसी भी देश को यह नहीं मिलना चाहिए.

एनपीटी सभी पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है और ईरान सहित अधिकांश देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं. इस संधि पर इसराइल, भारत, पाकिस्तान और दक्षिण सूडान ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं.

उत्तर कोरिया भी इस संधि से बाहर चला गया है. इस संधि के शुरुआती दौर में भारत और पाकिस्तान को परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी लेकिन अगर वह इस संधि में शामिल होते हैं तो उन्हें अपने हथियार ख़त्म करना होगा.

दक्षिण सूडान नया देश है लेकिन यहां कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं चल रहा है. इसराइल ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है क्योंकि वह अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ परमाणु अस्पष्टता की नीति अपनाता है.

इसके कारण वह अपनी परमाणु सुविधाओं के निरीक्षण की अनुमति नहीं देता है, जो कि एनपीटी के तहत आवश्यक हो जाएगा.

ईरान, अरब देश और अन्य देश लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि इसराइल पर निरस्त्रीकरण के लिए दबाव डाला जाए और परमाणु कार्यक्रम के बारे में पारदर्शी होने का प्रयास किया जाए, क्योंकि वे इसराइल को क्षेत्रीय तनाव और ख़तरा मानते हैं.

ईरान ने हमेशा ही परमाणु हथियार बनाने की बात से इनकार किया है और दावा करता है कि उसके पास कोई भी परमाणु हथियार नहीं है. हालांकि कई देश ईरान के इस दावे से सहमत नहीं हैं.

साल 2002 में यह जानकारी सामने आई थी कि वह गुप्त रूप से परमाणु कार्यक्रम चला रहा था, जिसकी एनपीटी के तहत अनुमति नहीं थी. इसके कारण सालों तक संकट बना रहा और मौजूदा घटनाओं के पीछे यह एक बड़ा कारण है.

-रचेल म्यूलर

ईरान ने कहा है कि जब तक उस पर हमले हो रहे हैं, वह अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फिर से शुरू नहीं करेगा.

यह बयान ऐसे वक़्त आया है जब इसराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान के साथ लंबे संघर्ष की चेतावनी दी है.

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान केवल तभी बातचीत पर विचार करेगा जब इसराइल अपने हमले बंद करेगा.

उन्होंने यह भी दोहराया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और इसराइल के हमले अंतरराष्ट्रीय क़ानून के ख़िलाफ़ हैं.

अब्बास अराग़ची ने कहा, "मैं साफ़ कर दूं कि हमारी रक्षा क्षमताओं पर कोई समझौता नहीं होगा."

वहीं इसराइली सेना के चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ इयाल ज़मीर ने एक वीडियो संदेश में कहा कि इसराइल को एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए और आगे "कठिन दिन" आने वाले हैं.

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने शुक्रवार को जेनेवा में यूरोपीय नेताओं से मुलाकात की. इस मुलाकात में यूरोपीय नेताओं ने उनसे अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर फिर से बातचीत शुरू करने की अपील की.

इस बीच दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी है. इसराइली सेना ने जानकारी दी है कि उन्होंने ईरान के मिसाइल ठिकानों पर एक और बड़ा हमला किया है. यह हमला तब हुआ जब ईरान ने इसराइल के केंद्र की ओर मिसाइलें दागीं. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत की ओर से किए इस दावे को ख़ारिज कर दिया है कि दोनों देशों के बीच मई महीने में हुआ संघर्षविराम पाकिस्तान के आग्रह पर हुआ था.

इस मामले पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है.

बयान के मुताबिक, "भारतीय मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, सीनेटर इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान ने युद्धविराम की अपील थी."

"हम इन दावों को पूरी तरह ख़ारिज करते हैं कि भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने युद्धविराम की मांग की थी.'"

पाकिस्तान की ओर जारी इस बयान में कहा गया है कि भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्षविराम करवाने में सऊदी अरब और अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई थी.

बयान के मुताबिक, "पूरा घटनाक्रम ये दिखाता है कि पाकिस्तान ने किसी से सीज़फ़ायर के लिए नहीं कहा. 10 मई 2025 को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इसहाक डार को फ़ोन पर ये सूचित किया था कि अगर पाकिस्तान चाहता है तो भारत सीज़फ़ायर के लिए तैयार है. पाकिस्तान बस इस पर सहमत हुआ था."

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, रुबियो का कॉल सुबह क़रीब सवा आठ बजे आया और नौ बजे के करीब सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फ़ैसल ने भी इसहाक़ डार को कॉल किया और भारत के बारे में वही सूचना दी.

इससे पहले भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फ़ोन पर हुई बातचीत के बारे में जानकारी दी थी.

उन्होंने ये भी कहा था कि पीएम मोदी ने ट्रंप से ये स्पष्ट कहा है कि भारत ने न तो मध्यस्थता स्वीकार की थी और न ही कभी करेगा. भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फ़ायर पाकिस्तान के आग्रह पर हुआ था.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाई. (bbc.com/hindi)

रमात गान (इजराइल), 20 जून। ईरानी मिसाइल हमलों के डर से इजराइल में कई लोग भूमिगत ट्रेन स्टेशन में पनाह ले रहे हैं क्योंकि हमले का सायरन बजने पर उन्हें अचानक इधर-उधर भागने पर मजबूर होना पड़ता है।

अजीजा मेलेक ने हाल ही में एक शाम को इजराइल के एक भूमिगत स्टेशन में अपने गद्दे पर लेटकर कई दिनों में पहली बार आराम महसूस किया। कम से कम अगले कुछ घंटों तक 34 वर्षीय मेलेक को हर बार ईरानी मिसाइलों की चेतावनी वाले सायरन बजने पर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

एक सप्ताह पहले इजराइल ने ईरान पर हवाई हमलों की शुरुआत की थी। इसके बाद दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। इजराइल में देखने में आया है कि छोटे बच्चों वाले परिवार, विदेशी कर्मचारी और युवा पेशेवर हर शाम स्टेशनों पर गद्दे, ‘स्लीपिंग बैग’, हल्का नाश्ता और पालतू जानवर लेकर आते हैं। ये लोग सुरक्षा की दृष्टि से यहां आश्रय ले रहे हैं।

बुधवार रात को तेल अवीव और पड़ोसी रमात गान के बीच स्थित एक स्टेशन पर माता-पिता अपने बच्चों के साथ बैठे नजर आये जबकि कई युवा अपने टैबलेट पर फिल्में देख रहे थे। कई लोग पिज्जा के डिब्बे लेकर अंदर आते दिखे।

यह मेलेक की पहली रात थी जब वह चमकदार रोशनी वाले रेलवे स्टेशन पर सो रही थीं और उनके साथ उनकी दोस्त सोनिया श्राइबमेन भी थीं।

ईरान के हमलों का जिक्र करते हुए श्राइबमेन ने कहा, ‘‘हम चिंता और रात में बजने वाले सायरन के कारण सो नहीं पा रहे हैं। हर बार आश्रय स्थल की ओर भागना बहुत डरावना है।’’

हाल में श्राइबमेन निकटवर्ती आश्रय स्थल की ओर भागते समय सड़क पर गिर पड़ीं, जिसके बाद उन्होंने ऐसी जगह जाने का निर्णय लिया, जहां उन्हें हर बार सायरन बजने पर उठकर भागना न पड़े।

मेलेक ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर पजामा पहने सैकड़ों लोगों का दृश्य देखकर उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की अपने दादा की कहानियां याद आ गईं। (एपी)

ग़ज़ा में एक सहायता वितरण स्थल पर जुटी एक भीड़ पर इसराइली सेना ने गोलीबारी की है. चिकित्सकों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है​ कि इस गोलीबारी में 23 फ़लस्तीनियों की मौत हो गई है.

प्रत्यक्षदर्शियों और चिकित्सकों ने बताया कि मध्य ग़ज़ा में अमेरिका और इसराइल समर्थित ग़ज़ा मानवीय फाउंडेशन (जीएचएफ़) द्वारा संचालित सहायता वितरण केंद्र के निकट हजारों लोगों पर टैंकों और ड्रोनों से गोलीबारी की गई.

नुसेरात के अल-अवदा अस्पताल के प्रवक्ता ने पुष्टि की कि 23 शव और 100 से ज़्यादा घायल लोगों को वहां लाया गया है. अस्पताल से मिली तस्वीरों में शव फर्श पर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं.

इसराइली सेना की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई.

हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मई के अंत से अब तक इसी तरह की घटनाओं में 400 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं.

इसके अलावा एक अलग हमले में, फ़लस्तीनी रेड क्रिसेंट के एक चिकित्सक ने बताया कि डेर अल-बलाह के पश्चिम में अल-मसार क्षेत्र में एक घर को निशाना बनाकर किए गए इसराइली हवाई हमले में 11 फलस्तीनी मारे गए हैं और अन्य घायल हो गए.  (bbc.com/hindi)

ईरान और इसराइल के बीच चल रही जंग को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि ईरान को बातचीत के लिए इच्छा दिखानी चाहिए.

जिनेवा में ईरान के साथ निर्धारित यूरोप की कूटनीतिक वार्ता को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि फ्रांस और यूरोपीय सहयोगी इसराइल के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए ईरान के समक्ष एक कूटनीतिक प्रस्ताव पेश करेंगे.

उन्होंने कहा इस प्रस्ताव के चार प्रमुख बिंदु हैं.

• संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी आईएईए की निगरानी में यूरेनियम का संवर्धन 'शून्य' करने की दिशा में फिर काम शुरू करना
• ईरान की बैलेस्टिक मिसाइलों की गति​विधियों की निगरानी
• क्षेत्र में आतंकवाद समूहों को ईरान की फ़ंडिंग रोकना
• ईरानी जेलों में बंद विदेशी नागरिकों और बंधकों को मुक्त करना

मैक्रों ने पेरिस के निकट ले बॉरगेट में संवाददाताओं से कहा, "ईरान को यह दिखाना होगा कि वह वार्ता के लिए हमारे रखे गए प्रस्ताव में शामिल होने के लिए तैयार है." (bbc.com/hindi)

तेल अवीव, 20 जून। इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष शुरू होने के एक सप्ताह बाद शुक्रवार को भी दोनों देशों के एक-दूसरे पर हमले जारी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ओर युद्ध में सैन्य भागीदारी पर विचार कर रहे हैं जबकि दूसरी ओर संघर्ष रोकने के लिए नए कूटनीतिक प्रयास शुरू होते दिख रहे हैं।

ट्रंप इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या ईरान के फोर्डो यूरेनियम संवर्धन संयंत्र पर हमला किया जाए जो एक पहाड़ के नीचे स्थित है और इसे व्यापक रूप से पहुंच से बाहर बताया जाता है लेकिन अमेरिका के ‘बंकर बस्टर’ बम उसे नष्ट कर सकते हैं।

ट्रंप ने कहा कि वह अगले दो सप्ताह के भीतर यह निर्णय लेंगे कि ईरान पर हमला करना है या नहीं। उन्हें अब भी इस बात की ‘पर्याप्त’ संभावना दिखती है कि वार्ता के माध्यम से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और इजराइल की मांगें पूरी हो सकती हैं।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के अपने समकक्षों तथा यूरोपीय संघ के शीर्ष राजनयिक के साथ बैठक के लिए जिनेवा जा रहे हैं।

ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने व्हाइट हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो और दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की और ऐसे समझौते की संभावना पर चर्चा की जिससे संघर्ष कम हो सकता है।

इजराइल ने कहा कि उसने शुक्रवार सुबह ईरान में हवाई हमले किए, जिसमें 60 से अधिक विमानों ने मिसाइलों के निर्माण से जुड़े औद्योगिक स्थलों को निशाना बनाया।

इजराइल ने यह भी कहा कि उसने ईरान के रक्षा नवाचार और अनुसंधान संगठन के मुख्यालय को निशाना बनाया, जिसे फारसी में संक्षिप्त नाम एसपीएनडी के नाम से जाना जाता है। विगत में अमेरिका ने इस एजेंसी को परमाणु विस्फोटक उपकरणों के विकास से जुड़ा बताया था।

ईरानी मीडिया के अनुसार, शुक्रवार की सुबह इजराइली हवाई हमले कैस्पियन सागर के रश्त शहर तक पहुंच गए।

इजराइल में पराचिकित्सा सेवा मैगन डेविड एडोम ने कहा कि ईरान ने मिसाइलों से दक्षिणी इजराइल के एक आवासीय क्षेत्र पर हमला किया, जिससे इमारतों को नुकसान पहुंचा है। उसने बताया कि उन्होंने पांच लोगों को उपचार मुहैया कराया है जिन्हें मामूली चोटें आयी हैं।

इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष 13 जून को शुरू हुआ था जब इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य स्थलों, शीर्ष जनरल और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए थे।

वाशिंगटन स्थित एक ईरानी मानवाधिकार समूह के अनुसार, इन हमलों में ईरान में कम से कम 657 लोगों की मौत हो गयी है और 2,000 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। (एपी)

जर्मनी में एक तरफ काम के लिए लोग ना मिलने की वजह से कंपनियां बंद हो रही हैं तो दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है. इन सबके बीच कुछ सुविधाभोगी लोग काम करने को तैयार नहीं हैं. सरकार अब उनकी सुविधा वापस लेने की तैयारी में है

 डॉयचे वैले पर निखिल रंजन का लिखा-

जर्मनी की नई सरकार उन लोगों के खिलाफ जल्दी ही कार्रवाई शुरू करेगी जो सरकारी सुविधा पर पल रहे हैं और काम करने से इनकार करते हैं. जर्मनी की श्रम मंत्री बेर्बेल बास ने मंगलवार को यह बात कही. बर्लिन में जॉब सेंटर डे के मौके पर एक कार्यक्रम में बास ने कहा कि नई सरकार उन सुधारों को लागू करने की तैयारी में है जो गठबंधन समझौते में शामिल हैं. उन्होंने कहा कि "बहुत तेजी से काम होगा लेकिन जल्दबाजी में नहीं."

नौकरी के अपॉइंटमेंट में नहीं पहुंचते लोग

मध्य वामपंथी सोशल डेमोक्रैटिक पार्टी (एसपीडी) की नेता बास ने कहा कि जर्मनी के जॉब सेंटर में आधे से ज्यादा अपॉइंटमेंट पर लोग नहीं पहुंचते हैं और यह आम बात हो गई है. जॉब सेंटर के सैकड़ों कर्मचारियों की भीड़ कार्यक्रम में पहुंची थी. उन लोगों से बास ने कहा, "मुझे लगता है कि इसे बदलने की जरूरत है. जॉब सेंटर में अपॉइंटमेंट पर लोगों को पहुंचना चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं करते तो उसका एक अर्थपूर्ण नतीजा होना चाहिए. हम तेजी से एक ड्राफ्ट बिल पर काम कर रहे हैं."

जर्मनी में उत्तराधिकारी की कमी से बंद हो रही हैं कंपनियां

जर्मनी में जॉब सेंटर का मतलब है वह केंद्र जो बेरोजगार लोगों को नौकरी दिलाने और बेरोजगारी भत्ता देने का काम संभालता है. जॉब सेंटर में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो भत्ता लेने को तो तैयार हैं लेकिन नौकरियों के लिए इंटरव्यू के अपॉइंटमेंट में नहीं पहुंचते या फिर नौकरी करने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं. जर्मन अर्थव्यवस्था दोहरी मार झेल रही है. आर्थिक मंदी और दुनिया में चल रही भारी उथल पुथल के बीच जर्मन अर्थव्यवस्था भी मुश्किलें झेल रही है. यहां उद्योगों से एक साल में एक लाख नौकरियां खत्म हो गई हैं.

एसपीडी और चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स की पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रैटिक पार्टी के बीच सरकार बनाने के लिए जो गठबंधन समझौता हुआ है उसमें बेरोजगारी के भत्तों में सुधार करने की भी बात है. समझौते में कहा गया है कि जो लोग काम करने के लिए फिट हैं और नौकरी करने से इनकार करते हैं उनका बेरोजगारी भत्ता छिन जाएगा.

जर्मनी में बेरोजगारी भत्ता

जर्मनी के निवासियों के पास अगर नौकरी ना हो तो सरकार उन्हें बेरोजगारी भत्ता देती है. नौकरी छिन जाने, नौकरी करने में अक्षम होने या फिर खर्च चलाने लायक आमदनी ना हो तो भी यह भत्ता मिलता है. आमतौर पर नौकरी करने वाले सभी लोगों के वेतन से हर महीने एक निश्चित रकम इस भत्ते के लिए बनाए फंड में जमा की जाती है. इसी पैसे से लोगों को यह सुविधा मिलती है.

12 महीने तक योगदान करने के बाद लोग इसके हकदार बन जाते हैं. नौकरी चली जाए तो भी अलग अलग परिस्थितियों में 6-30 महीने तक उन्हें इस फंड से पैसा मिल सकता है. आमतौर पर आखिरी वेतन का 60 फीसदी तक भत्ते के रूप में मिल सकता है. इसमें अधिकतम रकम की भी एक सीमा रखी गई है. जिन लोगों पर बच्चे की जिम्मेदारी है और उनकी आय से खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है उन्हें भी इस फंड से कुछ सहयोग मिलता है.  

जर्मनी में बेरोजगारी भत्ता

जर्मनी के निवासियों के पास अगर नौकरी ना हो तो सरकार उन्हें बेरोजगारी भत्ता देती है. नौकरी छिन जाने, नौकरी करने में अक्षम होने या फिर खर्च चलाने लायक आमदनी ना हो तो भी यह भत्ता मिलता है. आमतौर पर नौकरी करने वाले सभी लोगों के वेतन से हर महीने एक निश्चित रकम इस भत्ते के लिए बनाए फंड में जमा की जाती है. इसी पैसे से लोगों को यह सुविधा मिलती है.

12 महीने तक योगदान करने के बाद लोग इसके हकदार बन जाते हैं. नौकरी चली जाए तो भी अलग अलग परिस्थितियों में 6-30 महीने तक उन्हें इस फंड से पैसा मिल सकता है. आमतौर पर आखिरी वेतन का 60 फीसदी तक भत्ते के रूप में मिल सकता है. इसमें अधिकतम रकम की भी एक सीमा रखी गई है. जिन लोगों पर बच्चे की जिम्मेदारी है और उनकी आय से खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है उन्हें भी इस फंड से कुछ सहयोग मिलता है.  

सिडनी, 20 जून । ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खसरे को लेकर स्वास्थ्य चेतावनी जारी की गई है। बताया जा रहा है कि एक शख्स में खसरे की पुष्टि की गई थी, उसने संक्रमित होने के बावजूद शहर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्रा की। न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) के स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को बताया कि यह संक्रमित व्यक्ति सोमवार को दक्षिण-पूर्व एशिया से सिडनी पहुंचा था, जहां कई देशों में खसरे के मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने वियतनाम एयरलाइंस की फ्लाइट वीएन773 में सवार होकर सिडनी पहुंचने वाले यात्रियों को खसरे के लक्षणों पर नजर रखने की सलाह दी है। साउथ वेस्टर्न सिडनी लोकल हेल्थ डिस्ट्रिक्ट के कार्यवाहक सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक मिशेल स्मिथ ने कहा कि शुरुआती लक्षणों में बुखार, आंखों में दर्द, नाक बहना और खांसी शामिल हैं। इसके बाद कुछ दिनों में चेहरे से शुरू होकर पूरे शरीर में फैलने वाली चकत्ते (रैश) दिखाई देते हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि फ्लाइट में या एयरपोर्ट के उन क्षेत्रों में मौजूद लोगों के लिए 18 दिनों तक लक्षणों पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय रोग निगरानी प्रणाली के अनुसार, 2025 में अब तक 80 खसरे के मामले सामने आए हैं, जबकि 2024 में 57 और 2023 में 26 मामले थे।

लॉस एंजिलिस, 20 जून। अमेरिका की एक अपीलीय अदालत ने देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आव्रजन संबंधी मामलों में छापेमारी को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद लॉस एंजिलिस में तैनात किए गए ‘नेशनल गार्ड’ के सैनिकों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दे दी।

इस निर्णय ने अधीनस्थ अदालत के न्यायाधीश के इस फैसले पर रोक लगा दी है कि कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम के विरोध के बावजूद सैनिकों को सक्रिय करके ट्रंप ने गैर कानूनी कार्य किया था।

यह 1965 के बाद से पहली बार है जब गवर्नर की अनुमति के बिना किसी राष्ट्रपति ने नेशनल गार्ड को तैनात किया है।

‘नाइंथ यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स’ के तीन न्यायाधीशों के पैनल ने सर्वसम्मति से निष्कर्ष निकाला कि ट्रंप ने गार्ड पर नियंत्रण को संघीय मामला बनाकर अपने अधिकार का संभवतः विधिसम्मत इस्तेमाल किया था।

उसने कहा कि हालांकि राष्ट्रपति के पास किसी राज्य की सुरक्षा पर नियंत्रण करने की असीमित शक्ति नहीं है लेकिन ट्रंप प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई हिंसक घटनाओं का हवाला देते हुए यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किए हैं कि ऐसा करने के पीछे उसका तर्क उचित है।

अदालत ने कहा, ‘‘निर्विवादित तथ्य दर्शाते हैं कि नेशनल गार्ड की तैनाती से पहले प्रदर्शनकारियों ने कई संघीय अधिकारियों को निशाना बनाया और अधिकारियों पर कंक्रीट के टुकड़े, बोतलें एवं अन्य वस्तुएं फेंकी। प्रदर्शनकारियों ने संघीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया और कम से कम एक संघीय इमारत को बंद करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने एक संघीय वैन पर हमला किया और वैन की खिड़कियों को तोड़ दिया।’’

उसने कहा, ‘‘इस तरह की घटनाओं को रोकना संघीय सरकार के लिए महत्वपूर्ण है।’’

अदालत ने यह भी कहा कि यदि संघीय सरकार नेशनल गार्ड को तैनात करने से पहले कानून के अनुसार कैलिफोर्निया के गवर्नर को सूचित करने में विफल रही तो भी न्यूसम के पास राष्ट्रपति के आदेश के खिलाफ वीटो इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं था।

इस मामले में कैलिफोर्निया के गवर्नर के कार्यालय और अमेरिका के राष्ट्रपति के आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ ने तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की। (एपी)

संयुक्त राष्ट्र, 20 जून। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल विभिन्न जगहों पर संघर्षों के दौरान बच्चों के खिलाफ हिंसा “अभूतपूर्व स्तरों” पर पहुंच गई।

रिपोर्ट के अनुसार, सबसे ज्यादा अपराध गाजा और वेस्ट बैंक, कांगो, सोमालिया, नाइजीरिया और हैती में हुए हैं।

बृहस्पतिवार देर रात जारी ‘चिल्ड्रन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट’ नामक वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 की तुलना में 2024 में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ घोर अपराध 25 प्रतिशत बढ़े हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में अपराधों में 21 प्रतिशत वृद्धि हुई थी।

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि 2024 में “बच्चों को निरंतर जारी रही शत्रुता और अंधाधुंध हमलों का खामियाजा भुगतना पड़ा। वे युद्ध विराम और शांति समझौतों की अवहेलना और गहराते मानवीय संकटों से प्रभावित हुए।”

उन्होंने युद्ध की रणनीतियों का जिक्र किया जिसमें बच्चों पर हमले, आबादी वाले क्षेत्रों में तेजी से विनाशकारी और विस्फोटक हथियारों की तैनाती, और "लड़ाई के लिए बच्चों का व्यवस्थित शोषण" शामिल है।

गुतारेस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के खिलाफ 41,370 घोर अपराधों की पुष्टि की है, इनमें से 36,221 अपराध 2024 में और 5,149 उससे पहले किए गए थे, लेकिन ये पिछले साल सत्यापित किए गए।

रिपोर्ट के अनुसार इन अपराधों में बच्चों की हत्या, उन्हें अपंग बनाना, अपहरण, यौन हिंसा, स्कूलों और अस्पतालों पर हमला और युवाओं को मानवीय सहायता तक पहुंच से वंचित करना शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र ने इजराइली सेना को दूसरे वर्ष भी बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले देशों की काली सूची में रखा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइली सेना ने 7,188 सत्यापित अपराध किए, जिसमें गाजा में 1,259 फलस्तीनी बच्चों की हत्या और 941 अन्य का घायल होना शामिल है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने बहुत अधिक आंकड़े बताए हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के सख्त मानदंड हैं और सत्यापन की प्रक्रिया जारी है।

गुतारेस ने कहा कि वह “कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्रों और इजराइल में बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराध से स्तब्ध हैं” और अपराधों में वृद्धि, विशेष रूप से इजराइली बलों द्वारा मारे गए बच्चों की बड़ी संख्या बहुत चिंता की बात है।

उन्होंने एक बार फिर इजराइल से अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने की अपील की।

गुतारेस ने बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा, स्कूलों और अस्पतालों की सुरक्षा, हमलों में लड़ाकों और नागरिकों के बीच अंतर करने तथा नागरिकों को अत्यधिक नुकसान से बचाने की आवश्यकता का अनुपालन करने की बात कही है।

संयुक्त राष्ट्र ने कांगो में, पिछले साल 3,418 बच्चों के खिलाफ़ 4,043 सत्यापित गंभीर अपराधों की जानकारी दी है।

रिपोर्ट में सोमालिया में 1,992 बच्चों के खिलाफ 2,568, नाइजीरिया में 1,037 बच्चों के खिलाफ 2,436, हैती में 1,373 बच्चों के खिलाफ 2,269 सत्यापित गंभीर अपराधों की जानकारी दी गई है।

रूस द्वारा फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद जारी युद्ध में, संयुक्त राष्ट्र ने रूसी सशस्त्र बलों और संबद्ध सशस्त्र समूहों को तीसरे वर्ष अपनी काली सूची में रखा है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने “यूक्रेन में बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों में तेज वृद्धि” पर गहरी चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन में 673 बच्चों के खिलाफ 1,914 गंभीर अपराध किए गए हैं। (एपी)

कीव, 20 जून। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बृहस्पतिवार को कहा कि कीव के नौ मंजिला अपार्टमेंट पर रूसी मिसाइल हमला इस बात का संकेत है कि युद्धविराम के लिए मास्को पर अधिक दबाव डाले जाने की जरूरत है।

कीव सैन्य प्रशासन के प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने बताया कि मंगलवार सुबह कीव पर ड्रोन और मिसाइल से किया गया हमला इस वर्ष राजधानी पर हुआ सबसे घातक हमला है। इस हमले में 28 लोग मारे गए और 142 अन्य घायल हो गए।

जेलेंस्की ने राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख आंद्रेई यरमक और आंतरिक मंत्री इगोर क्लिमेंको के साथ बृहस्पतिवार सुबह कीव के सोलोमिंस्की जिले में स्थिति इमारत का दौरा किया और वहां हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

जेलेंस्की ने सोशल मीडिया मंच ‘टेलीग्राम’ पर अपने संदेश में लिखा, ‘‘यह हमला दुनिया को यह दिखाता है कि कि रूस युद्धविराम को स्वीकार नहीं करता और हत्या का विकल्प चुनता है।’’

उन्होंने साथ ही रूस पर दबाव डालने के लिए तैयार यूक्रेन के सहयोगियों का आभार व्यक्त किया।

जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने 440 से अधिक ड्रोन और 32 मिसाइलें दागीं जो 24 फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे बड़ा हमला है।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तत्काल 30 दिन के युद्धविराम के प्रस्ताव को प्रभावी रूप से अस्वीकार कर दिया है। रूस ने यूक्रेन के लामबंदी संबंधी प्रयास को रोकने तथा पश्चिमी हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगाने की शर्त रखी है।

हाल के हफ़्तों में रूस ने शहरी रिहायशी इलाकों पर लंबी दूरी के हमले तेज कर दिए हैं। लेकिन बुधवार को पुतिन ने इस बात से इनकार किया कि उनकी सेना ने ऐसे ठिकानों पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि हमले ‘‘सैन्य ठिकानों पर थे, रिहायशी इलाकों पर नहीं।’’

पुतिन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के संवाददाताओं से कहा कि वह जेलेंस्की के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, साथ ही उन्होंने यह आरोप दोहराया कि जेलेंस्की का कार्यकाल पिछले वर्ष समाप्त हो गया है इसलिए यूक्रेनी नेता ने वैधता खो दी है। वहीं यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों ने इस आरोप को खारिज किया है। (एपी)

ग़ज़ा के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक़, बीती रात राहत सामग्री वितरण केंद्रों के पास इसराइली सेना की गोलीबारी में कम से कम 23 लोगों की मौत हुई है.

ग़ज़ा के अधिकारियों का कहना है कि लगभग हर दिन राहत सामग्री का इंतज़ार कर रहे फ़लस्तीनी लोग इसराइली हमले में मारे जा रहे हैं.

इसराइली सेना ने हालिया मामले पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

इससे पहले इसराइली सेना कह चुकी है कि वह केवल चेतावनी के लिए गोली चलाती है.

ग़ज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पिछले महीने के आख़िर से लेकर अब तक राहत सामग्री के लिए जुटे 400 से ज़्यादा फ़लस्तीनी लोगों की मौत हुई है. (bbc.com/hindi)

इसराइल और ईरान के बीच लगभग एक हफ़्ते से जारी संघर्ष बढ़ता जा रहा है. इस बीच कई देश इन दोनों देशों में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने का अभियान चला रहे हैं.

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया ईरान से लगभग 1500 और इसराइल से क़रीब 1200 ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को बाहर निकाल रहा है.

कुछ ऑस्ट्रेलियाई नागरिक संघर्ष शुरू होते ही इसराइल से निकल गए थे, जबकि अन्य लोगों को सुरक्षित लाने के प्रयास जारी हैं.

चीन

चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार, चीन ने अब तक ईरान से 1600 से अधिक और इसराइल से अपने सैकड़ों नागरिकों को निकाला है.

चीन ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, आर्मीनिया या इराक़ के रास्ते बाहर निकलें.

भारत

ईरान से 110 भारतीय छात्र गुरुवार को भारत वापस लौटे हैं.

सरकार ने कहा है कि इसराइल में मौजूद जो भारतीय नागरिक वापस लौटना चाहते हैं, उनको बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है. इसराइल में फ़िलहाल लगभग 30 हज़ार भारतीय मौजूद हैं.

जापान

जापान ने ईरान और इसराइल में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए दो सैन्य विमान जीबूती भेजे हैं.

इसराइल में लगभग 1000 और ईरान में क़रीब 280 जापानी नागरिक मौजूद हैं.

पाकिस्तान

इसराइल-ईरान संघर्ष के बीच अब तक लगभग तीन हज़ार पाकिस्तानी नागरिक ईरान छोड़ चुके हैं. (bbc.com/hindi)

इस्लामाबाद, 20 जून। दुनियाभर के देश इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने पर दोनों देशों से हवाई, जमीनी और समुद्री मार्ग से अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं।

दोनों देशों के कई दिनों से किए जा रहे हमलों और बदले की कार्रवाई के कारण पश्चिम एशिया में हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया है जिससे वाणिज्यिक उड़ानें बुरी तरह बाधित हुई हैं और लोग इस क्षेत्र से आसानी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।

कुछ सरकारें अपने नागरिकों को सड़क मार्ग से उन देशों तक पहुंचाने के लिए भूमि सीमाओं का इस्तेमाल कर रही हैं, जहां हवाई अड्डे खुले हैं।

पिछले हफ्ते संघर्ष शुरू होने के बाद से हजारों विदेशी पहले ही अपने-अपने देश लौट चुके हैं।

बुल्गारिया ने तेहरान से अपने सभी राजनयिकों को अजरबैजान की राजधानी बाकू भेज दिया है।

बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रोजन झेलयाझकोव ने कहा, ‘‘हम दूतावास बंद नहीं कर रहे हैं लेकिन खतरा टलने तक इसे बाकू स्थानांतरित कर रहे हैं।’’

इस बीच, चीन ने बताया कि उसने ईरान से 1,600 से अधिक नागरिकों और इजराइल से ‘‘अन्य सैकड़ों नागरिकों’’ को निकाला है।

यूरोपीय संघ ने जॉर्डन और मिस्र के जरिए इजराइल से करीब 400 लोगों को निकालने में मदद की है। (एपी)