ईरान ने अमेरिका से बातचीत के लिए मध्यस्थ पाकिस्तान को एक नया प्रस्ताव भेजा है. ईरान की सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी.

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए का कहना है, "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने पाकिस्तान को अमेरिका के साथ बातचीत में मध्यस्थ के रूप में बातचीत के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा है." हालांकि इस प्रस्ताव में क्या शामिल किया गया है इसकी जानकारी नहीं दी गई है.

ईरान और अमेरिका ने करीब 40 दिन की लड़ाई के बाद संघर्ष विराम किया और फिर एक दौर की बातचीत दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने की. उसके बाद से यह बातचीत रुकी हुई है. इस बीच अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर दी है. दूसरी तरफ ईरान युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने होर्मुज के रास्ते से जहाजों का गुजरना मोटे तौर पर बंद कर दिया है. युद्ध शुरु होने के बाद यहां से इक्के दुक्के जहाज ही गुजर सके हैं.

शुक्रवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने टेलिफोन पर सऊदी अरब, कतर, तुर्की, इराक और अजरबाइजान के विदेश मंत्रियों से बात की. ईरानी विदेश मंत्रालय से जारी बयान के मुताबिक इस बातचीत में "इस्लामिक रिपब्लिक के युद्ध खत्म करने के लिए ताजा कदमों पर चर्चा हुई."  (dw.com/hi)

साल 2026 का गोएथे मेडल तीन लोगों को यूरोप की संस्कृति में योगदान के लिए देने की घोषणा हुई है. अलग अलग क्षेत्रों के ये तीन लोग हैं आर्वो पेर्ट, अनिता राजा और प्रोद्रोमोस सिनिकोरिस. संगीत, साहित्य और थिएटर से जुड़े इन तीनों लोगों की इस बात पर व्यापक सहमति दिखती है कि उनका काम सांस्कृतिक समझ को बढ़ाने में और संस्कृति के जरिए संपर्क जोड़ने में योगदान दे सकता है.

1935 में एस्तोनिया में जन्मे आर्वो पेर्ट समकालीन संगीत के दुनिया भर में सबसे ज्यादा संगीत आयोजनों में हिस्सा लेने वाले कंपोजर हैं. प्रोद्रोमोस सिनिकोरिस के मां बाप आप्रवासी कामगार के रूप में जर्मनी आए और वुपरटाल में उनका जन्म 1981 में हुआ. थिएटर डायरेक्टर और एक्टर के रूप में उन्होंने समकालीन ग्रीक और यूरोपीय थिएटर में उन्होंने अपनी मजबूत जगह बनाई है. 

गोएथे मेडल हर सालइसी तरह के योगदान के लिए दिया जाता है.

इसी तरह कई सालों तक साहित्यिक अनुवादक के रूप में अनिता राजा ने जर्मन भाषा के साहित्य को इटैलियन भाषी लोगों तक पहुंचाने में अनिता राजा ने अहम भूमिका निभाई है. अनिता राजा ने जिन लेखकों की किताबों का अनुवाद किया है उनमें क्रिष्टा वोल्फ, फ्रांत्स काफ्का, इंगेबोर्ग बाखमान और गेओर्ग बुखनर भी शामिल हैं.  (dw.com/hi)

ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा ख़ामेनेई की ओर से एक और लिखित बयान जारी हुआ है. इसमें उन्होंने ईरान आवाम से 'आर्थिक मुक़ाबला' करने की अपील की है.

बयान में मोजतबा ख़ामेनेई ने कहा, "ईरान ने सैन्य टकराव में दुनिया को अपनी ख़ास ताक़त दिखाई, अब उसे आर्थिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर भी दुश्मनों को हराना होगा."

उन्होंने कहा, "कामगारों का समर्थन करना चाहिए और स्थानीय उत्पादों के इस्तेमाल को प्राथमिकता देनी चाहिए."

ख़ामेनेई ने कारोबारियों से अपील की, "कारोबार करने वाले लोग, ख़ासकर जो मुश्किल में हैं, कोशिश करें कि अपने कर्मचारियों को नौकरी से न निकालें."

सुप्रीम लीडर बनने के बाद मोज़तबा ख़ामेनेई कभी कैमरे के सामने नहीं आए हैं और न ही उन्होंने ईरान को संबोधित किया है.

हालांकि, कई मौक़ों पर उनके लिखित बयान ज़रूर जारी होते हैं, जो ईरानी सरकारी मीडिया पर चलाए जाते हैं. (bbc.com/hindi)

अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने सहयोगियों के लिए 8.6 अरब डॉलर के हथियार सौदों को मंजूरी दी है.

यह फ़ैसला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका-इसराइल और ईरान के बीच लड़ाई चल रही है और अब युद्धविराम लागू हुए तीन हफ़्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है.

अमेरिका जिन देशों को हथियार देगा, उनमें इसराइल, क़तर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) शामिल हैं.

इस फ़ैसले के तहत क़तर को पैट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफ़ेंस सिस्टम की सप्लाई और सपोर्ट सर्विसेज़ दी जाएंगी, जिसकी क़ीमत 4 अरब डॉलर से ज़्यादा है.

इसके अलावा एडवांस्ड प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम भी बेचे जाएंगे, जिनकी क़ीमत 992.4 मिलियन डॉलर है.

कुवैत को 2.5 अरब डॉलर का इंटीग्रेटेड बैटल कमांड सिस्टम और इसराइल को 992 मिलियन डॉलर से ज़्यादा क़ीमत के एडवांस्ड प्रिसिज़न किल वेपन सिस्टम बेचने की मंज़ूरी दी गई है.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यूएई को भी यही सिस्टम बेचने की मंजूरी दी है, जिसकी क़ीमत 147 मिलियन डॉलर से ज़्यादा है. (bbc.com/hindi)

-नार्डिन साद

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे आधिकारिक तौर पर 76 दिन तक चला सरकारी शटडाउन ख़त्म हो गया है.

इस शटडाउन की वजह से अमेरिका के हवाई अड्डों पर अव्यवस्था के हालात पैदा हो गए थे.

सीनेट से पास हुए इस बिल को 'हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्स' ने गुरुवार को मंजूरी दी, जिसमें होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के लिए फंडिंग का प्रावधान है. यह विभाग इमिग्रेशन से लेकर हवाई अड्डों की सुरक्षा तक के काम संभालता है.

दो महीने पहले ट्रंप की इमिग्रेशन से जुड़ी सख़्ती को लेकर राजनीतिक मतभेदों के कारण इस विभाग की फंडिंग रुक गई थी.

इस क़ानून से होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के काम फिर शुरू हो जाएंगे. लेकिन इसमें इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट या कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के कुछ हिस्सों के लिए फंड शामिल नहीं है.

शटडाउन के दौरान सुरक्षा कर्मियों की कमी के कारण कई हफ़्तों तक अमेरिका के हवाई अड्डों पर अव्यवस्था बनी रही. रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच विवाद की वजह से इन कर्मियों को कई हफ़्तों तक वेतन नहीं मिला. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार की इजाज़त नहीं दी जा सकती.

ट्रंप ने शुक्रवार को कहा, 'सनकी लोगों' को परमाणु हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती.

दरअसल, अमेरिका के 1973 के वॉर पावर्स एक्ट के अनुसार, राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की अनुमति के सिर्फ़ 60 दिन तक सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं.

इसके बाद उन्हें या तो कार्रवाई रोकनी होती है या कांग्रेस से अनुमति लेनी होती है. अगर सैनिकों की सुरक्षा से जुड़ी ज़रूरी स्थिति हो तो फिर 30 दिन का अतिरिक्त समय मांगना होता है.

लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस जंग को जारी रखने के लिए उन्हें अमेरिकी सांसदों की अनुमति की ज़रूरत नहीं है.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "28 फ़रवरी, 2026 को शुरू हुई लड़ाई अब ख़त्म हो गई है. लेकिन अमेरिका ईरान के साथ टकराव जल्दी ख़त्म नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने पर कुछ सालों बाद हमें फिर वही समस्या झेलनी पड़ सकती है."

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दुनिया के लिए ख़तरा पैदा करने वाले हर हथियार को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, सबसे पहले परमाणु हथियारों को.

उन्होंने आगे कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाना 'ज़रूरी क़दम' था. उनका तर्क था कि अगर ऐसा न किया जाता तो 'ईरान इसराइल और बाक़ी मध्य पूर्व के देशों को तबाह कर सकता था.'

गौरतलब है कि फ़िलहाल अमेरिका-इसराइल और ईरान के बीच युद्धविराम का दौर चल रहा है, लेकिन बातचीत में कोई ख़ास प्रगति अभी तक सामने नहीं आई है. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी रक्षा विभाग ने जर्मनी से 5,000 सैनिकों को हटाने का फ़ैसला किया है. यह निर्णय ऐसे समय में हुआ है, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जर्मन चांसलर फ़्रिड्रिख़ मर्त्ज़ के बीच ईरान युद्ध को लेकर विवाद सामने आया.

दरअसल, जर्मन चांसलर फ़्रिड्रिख़ मर्त्ज़ ने कहा था कि ईरानी वार्ताकारों ने अमेरिका की "बेइज़्ज़ती" की है.

इसके बाद गुरुवार को सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लिखा, "मर्त्ज़ बहुत ख़राब काम कर रहे हैं और उनके पास हर तरह की समस्याएं हैं, जिनमें इमिग्रेशन और ऊर्जा भी शामिल हैं."

ट्रंप ने इटली और स्पेन से भी अमरीकी सैनिकों को हटाने का सुझाव दिया है.

जर्मनी में अमेरिकी सेना की बड़ी मौजूदगी है. पिछले दिसंबर तक वहां 36,000 से ज़्यादा सक्रिय सैनिक तैनात थे.

पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने बताया कि सेना हटाने का आदेश रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की ओर से आया है.

उन्होंने कहा, "यह फ़ैसला यूरोप में सेना की स्थिति की पूरी समीक्षा के बाद लिया गया है और यह वहां की ज़रूरतों और हालात को देखते हुए किया गया है. सैनिकों की अमेरिका वापसी अगले 6 से 12 महीनों में पूरी हो जाएगी."

ग़ौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के कई देशों से नाराज़ हैं. ट्रंप ने इनसे होर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलने के अभियान में मदद मांगी थी, लेकिन इस अभियान के लिए उन्हें समर्थन नहीं मिला.(bbc.com/hindi)

लंदन, 1 मई। लंदन में दो यहूदी पुरुषों को चाकू मारने के मामले में शुक्रवार को 45-वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। ब्रिटेन के यहूदी समुदाय में डर और गुस्से की लहर पैदा करने वाली सिलसिलेवार घटनाओं में यह ताजा मामला है।

पुलिस ने बताया कि ईसा सुलेमान पर ‘गोल्डर्स ग्रीन’ इलाके में हुए हमले के संबंध में हत्या के प्रयास के दो मामले दर्ज किए गए हैं। उसके खिलाफ उसी दिन शहर के दूसरे हिस्से में हुई एक अन्य घटना के संबंध में भी हत्या के प्रयास का तीसरा मामला दर्ज किया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति को मामूली चोटें आई थीं।

लंदन में रहने वाला सुलेमान, सोमालियाई मूल का ब्रिटिश नागरिक है। उसे शुक्रवार को ही पहली बार अदालत में पेश किया जाना है।

उत्तरी लंदन के इस इलाके में हुई इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने यहूदी-विरोधी भावनाओं (एंटीसेमिटिज्म) से निपटने का संकल्प लिया है। यह इलाका ब्रिटिश यहूदी समुदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इस हमले में 34 और 76 वर्ष के दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनमें से एक को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, जबकि दूसरे की हालत स्थिर बताई जा रही है।

चाकू से हमले की यह घटना हाल के हफ्तों में लंदन में प्रार्थना स्थलों और अन्य यहूदी ठिकानों पर हुए आगजनी के हमलों के बाद हुई है।

प्रधानमंत्री केअर स्टॉर्मर ने कहा कि उनकी सरकार यहूदी समुदाय की सुरक्षा बढ़ाएगी और "इस नफरत को खत्म करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करेगी।" (एपी)

पेरिस, 1 मई । फ्रांस ने उन कंपनियों पर सख्त कार्रवाई का रास्ता खोल दिया है जो जानबूझकर उत्पादों को जल्दी खराब होने वाला बनाती हैं। अब प्लान्ड ऑब्सोलसेंस यानी जानबूझकर उत्पादों की उम्र कम करने की प्रथा फ्रांस में आपराधिक अपराध मानी जाएगी।

इस नए कानून के तहत यदि कोई कंपनी साबित होती है कि उसने मुनाफे के लिए उत्पाद को कमजोर बनाया, तो उसे भारी जुर्माना और गंभीर मामलों में जेल की सजा हो सकती है। यह कानून फ्रांस की सस्टेनेबल कंजम्पशन और राइट टू रिपेयर नीति का हिस्सा है।

कानून उन छिपी डिजाइन ट्रिक्स, सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो पुराने उपकरणों को धीमा कर देते हैं और रिपेयर को मुश्किल बनाने वाली रणनीतियों पर निशाना साधता है। सरकार का लक्ष्य कचरा कम करना और टिकाऊ उत्पादों को बढ़ावा देना है।

समर्थकों का कहना है कि इससे कंपनियां मजबूत प्रोडक्ट बनाने को मजबूर होंगी। जबकि आलोचक इसे लागू करने में मुश्किल मानते हैं क्योंकि नियत साबित करना आसान नहीं होगा।

यूरोपीय संघ के अन्य देश भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बेल्जियम, नीदरलैंड्स और स्वीडन में राइट टू रिपेयर कानून पहले से सक्रिय हैं। अमेरिका के कुछ राज्यों में भी इसी तरह के प्रयास चल रहे हैं। भारत में हालांकि अभी ऐसा कोई सख्त कानून नहीं है।

यह फैसला उन कंपनियों के लिए बड़ा झटका है जो दशकों से उपभोक्ताओं को बार-बार नया सामान खरीदने पर मजबूर करती रही हैं। फ्रांस का यह कदम अब दुनिया भर में टिकाऊ उत्पादन की बहस को नई दिशा दे सकता है।

20 साल की जेल की सजा काट रहे 78 वर्षीय जिमी लाई ने हांगकांग का सबसे बड़ा लोकतंत्र समर्थक अखबार स्थापित किया. उनके बेटे ने कहा, यह पुरस्कार दिखाता है कि जो लोग दूसरों की स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं वे कभी अकेले नहीं होते.

एक 12 साल का जिमी लाई नाम का लड़का बिना पैसों के, चोरी छिपे दक्षिण चीन से आजादी और भविष्य की तलाश में हांग कांग पहुंचा था. उस वक्त जिमी लाई ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए इस पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश वाली जगह से जुड़ जाएगी.

दिसंबर 2020 में हिरासत में लिए जाने से कुछ महीनों पहले जिमी लाई ने डीडब्ल्यू को एक इंटरव्यू दिया था. इस इंटरव्यू में उन्होंने हांग कांग के बारे में अपनी भावना व्यक्त करते हुए बताया था, "मैं इस जहाज के साथ ही डूब जाऊंगा, क्योंकि इसी जगह से मुझे सब कुछ मिला है."

उस समय की प्रमुख हस्तियों में से लाई पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें बीजिंग ने अपने 'राष्ट्रीय सुरक्षा कानून' के तहत लोकतंत्र-समर्थक विरोध प्रदर्शनों पर सख्त कार्रवाई करते हुए अपना निशाना बनाया.

बीजिंग का कहना था कि यह कानून हांग कांग को 'अव्यवस्था से व्यवस्था' की ओर ले जाएगा. यह बयान 2019 में उस समय आया, जब प्रत्यर्पण बिल के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन बाद में हांग कांग की नागरिक स्वतंत्रताओं में बीजिंग के बढ़ते दखल के विरोध में बड़े आंदोलन में बदल गए. उसके बाद से लोकतंत्र-समर्थक मीडिया दिग्गज जिमी लाई लगभग दो हजार दिनों से स्टेनली जेल के एकांत कारावास में बंद हैं.

कई सालों तक चले इस न्यायिक मुकदमे का अंत इसी साल फरवरी में हुआ. 78 वर्षीय लाई को 'विदेशी शक्तियों से मिलीभगत' के आरोप में 20 वर्षों तक कारावास की सजा सुनाई गई. उन्होंने इन आरोपों के संबंध में खुद को निर्दोष बताया, लेकिन उनके वकीलों की टीम के अनुसार, लाई इस सजा के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करना चाहते.

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत यह अब तक दी जाने वाली सबसे कड़ी सजा है. लाई जैसी जानी मानी हस्ती पर चला यह मुकदमा दिखाता है कि हांग कांग में प्रेस की आजादी कितने बड़े पैमाने पर खतरे में है. प्रेस की आवाज को दबाना दरअसल बीजिंग की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य आलोचनात्मक आवाजों को शांत करना है.

डीडब्ल्यू ने किया जिमी लाई को सम्मानित

प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा में उनके योगदान को मान्यता देते हुए, डीडब्ल्यू ने जिमी लाई को इस वर्ष का फ्रीडम ऑफ स्पीच अवॉर्ड प्रदान किया है. 'डीडब्ल्यू फ्रीडम ऑफ स्पीच अवॉर्ड' की शुरुआत 2015 में हुई थी. इसका उद्देश्य दुनिया भर में प्रेस स्वतंत्रता पर बढ़ते प्रतिबंधों और मानवाधिकारों से जुड़ी गंभीर स्थितियों पर दुनिया का ध्यान खींचना है.

डीडब्ल्यू से बात करते हुए जिमी लाई के बेटे सेबेस्टियन लाई ने कहा, "जो लोग आजादी के लिए लड़ते हैं, और दूसरों की आजादी के लिए संघर्ष करते हैं, वे कभी अकेले नहीं होते.” खासकर ऐसे समय में यह बात और भी अहम हो जाती है जब हांग कांग के कई मीडिया संस्थान सेल्फ-सेंसरशिप अपना रहे हैं. सेबेस्टियन लाई यह भी कहते हैं, "मुझे लगता है कि अगर उन्हें अवॉर्ड मिलने के बारे में पता होता, तो वह बहुत खुश होते."

डीडब्ल्यू की डायरेक्टर जनरल बारबरा मासिंग ने कहा कि यह सम्मान जिमी लाई को उनकी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए दिया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि "जिमी लाई ने गंभीर निजी जोखिम के बावजूद हांग कांग में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अडिग रुख अपनाया. उन्होंने ऐपल डेली के जरिए स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा दिया और लोकतांत्रिक आंदोलन को आवाज दी. उनका संघर्ष इस बात की याद दिलाता है कि प्रेस की आजादी कोई स्थायी स्थिति नहीं, बल्कि लगातार रक्षा की मांग करने वाला अधिकार है."

सब कुछ खोने से मीडिया दिग्गज बनने तक का सफर

जिमी लाई का जन्म दक्षिणी चीन के शहर ग्वांगझोउ के एक समृद्ध परिवार में हुआ था. लेकिन चीनी गृहयुद्ध ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी. उनके पिता को भागना पड़ा, उनकी मां को श्रम शिविर भेज दिया गया और परिवार ने सब कुछ खो दिया.

केवल 12 साल की उम्र में, हांग कांग से आई एक चॉकलेट के स्वाद ने उन्हें बेहतर दुनिया का सपना दिखाया. इसीने उन्हें एक साहसिक फैसला लेने पर मजबूर किया. बेहतर जीवन की तलाश में वह एक मछली पकड़ने वाली नाव में बैठकर हांग कांग आ गए. उस वक्त हांग कांग ब्रिटिश उपनिवेश का एक हिस्सा था, जिसे 1997 में चीन को वापस लौट दिया गया.

जब चीन ने तियानअनमेन स्क्वायर में हुए प्रदर्शनों को कुचलने के लिए टैंक भेजे, तब जिमी लाई ने खुले तौर पर लोकतंत्र समर्थक छात्रों का समर्थन किया. उन्होंने चीनी प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए एक खुला पत्र भी लिखा. इसके परिणामस्वरूप मुख्यभूमि चीन में उनके व्यवसाय को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया. इसके बाद लाई ने मीडिया उद्योग की ओर रुख किया और नेक्स्ट मैगजीन की स्थापना की, जिसके बाद ऐपल डेली अस्तित्व में आई.

अपनी पत्रिकाओं और अखबारों के जरिए जिमी लाई, बीजिंग के सबसे खुलकर बोलने वाले आलोचकों में गिने जाने लगे. वह 2014 के अम्ब्रेला आंदोलन और 2019 के प्रत्यर्पण बिल के विरोध प्रदर्शनों में खुद सड़कों पर दिखाई दिए.

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के बाद 2020 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. वर्ष 2021 में उन्हें ऐपल डेली का प्रकाशन भी बंद करना पड़ा. इसके बाद हांगकांग में स्वतंत्र पत्रकारिता की जगह लगातार सिकुड़ती चली गई और कई अन्य मीडिया संस्थान भी बंद हो गए.

क्या मिल पाएगी जिमी लाई को आजादी?

दिसंबर 2025 में मीडिया टाइकून लाई को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत दोषी पाया गया था. अदालत के फैसले में लाई को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के प्रति "अत्यधिक घृणा" रखने वाला बताया गया. ब्रिटिश नागरिकता भी रखने वाले लाई पर जानबूझकर ऐपल डेली और अपने व्यक्तिगत प्रभाव का इस्तेमाल कर सीसीपी और हांग कांग सरकार दोनों की वैधता और अधिकार को कमजोर करने के उद्देश्य से विभिन्न अभियानों को अंजाम देने का आरोप लगाया गया.

सेबेस्टियन लाई ने कहा, "20 साल की सजा मौत की सजा के समान है." उनका परिवार जेल में बंद 78 वर्षीय लाई की सेहत को लेकर चिंता में हैं. सेबेस्टियन ने अपने पिता को 5 साल से नहीं देखा है और वह केवल चिठ्ठियों के जरिए उनके संपर्क में हैं. सुरक्षा कारणों से वह खुद हांग कांग वापस नहीं जा सकते.

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने 2025 में चीनी नेता शी जिनपिंग से लाई को रिहा पर "विचार" करने के लिए कहा था. मई में ट्रंप बीजिंग में फिर से शी से मिल सकते हैं. सेबेस्टियन लाई को उम्मीद है कि ट्रंप उनके पिता की रिहाई सुनिश्चित करने में शायद फिर से हस्तक्षेप करें.

डीडब्ल्यू के ईस्टएशिया में संवाददाता रिक ग्लाउअर्ट ने भी इस रिपोर्ट में सहयोग दिया है.

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने अपने नागरिकों के लिए ईरान, इराक़ और लेबनान की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, "मौजूदा हालात को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने यूएई के नागरिकों के ईरान, इराक़ और लेबनान की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है."

साथ ही यूएई ने इन तीनों देशों में मौजूद अपने नागरिकों से अपील की है कि वे 'तुरंत देश वापस लौटें'.

इससे पहले यूएई ने बीते दिनों एक बड़ा फ़ैसला लेते हुए तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर होने की घोषणा की थी. (bbc.com/hindi)

-केली एनजी

चीन शुक्रवार से सिर्फ़ एक देश छोड़कर बाक़ी के सभी अफ़्रीकी देशों पर से टैरिफ़ ख़त्म करेगा.

यह एकमात्र देश एस्वाटिनी है, क्योंकि उसके ताइवान के साथ राजनयिक संबंध हैं.

दिसंबर 2024 तक चीन 33 सबसे कम विकसित अफ़्रीकी देशों के लिए पहले ही ड्यूटी-फ़्री नीति लागू कर चुका था.

अब यह नीति 53 देशों को कवर करती है और 30 अप्रैल 2028 तक लागू रहेगी. इसके बाद क्या होगा, यह साफ़ नहीं है.

चीन का कहना है कि वह अफ़्रीका को एकतरफ़ा ज़ीरो-टैरिफ़ सुविधा देने वाली पहली बड़ी अर्थव्यवस्था है.

लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि चीन इस मौक़े का इस्तेमाल अपने सॉफ़्ट पावर को मज़बूत करने के लिए कर रहा है.

उनका यह भी कहना है कि टैरिफ़ अक्सर अफ़्रीकी निर्यातकों के लिए मुख्य बाधा नहीं होते. चीन के साथ अफ़्रीका का व्यापार घाटा काफ़ी बड़ा है. (bbc.com/hindi)

(सागर कुलकर्णी)

वॉशिंगटन, 1 मई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध को समाप्त करने के लिए ‘‘समझौता करने को बेताब’’ है और उन्होंने हवाई हमलों को फिर से शुरू करने की संभावना को लगभग खारिज कर दिया।

ट्रंप ने बृहस्पतिवार दोपहर ‘ओवल ऑफिस’ (अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय) में मीडिया से बातचीत के दौरान ये टिप्पणियां की। ट्रंप ने ये टिप्पणियां ऐसे समय में कीं जब ईरान ने धमकी दी है कि यदि अमेरिका ने फिर हमले किए तो वह भी हमले कर जवाबी कार्रवाई करेगा।

अमेरिका और ईरान ने आठ अप्रैल को युद्धविराम पर सहमति जताई थी तब से युद्ध अस्थायी रूप से रुका हुआ है।

जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह पुन: हमले करेंगे तो उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी जरूरत है।"

अमेरिका के राष्ट्रपति ने दावा किया कि सैन्य कार्रवाई ने ईरान की क्षमताओं को काफी हद तक कमजोर कर दिया है।

उन्होंने कहा, “उनकी नौसेना खत्म हो गई है। उनकी वायुसेना खत्म हो गई है… उनके करीब 82 प्रतिशत ड्रोन कारखाने ठप हो गए हैं। उनके मिसाइल उत्पादन पर भी असर पड़ा है। उनके मिसाइल कारखाने लगभग 90 प्रतिशत तक ठप हो गए हैं।”

ट्रंप ने कहा कि "हमने उनकी परमाणु क्षमता को पूरी तरह नष्ट कर दिया है" और होर्मुज जलडमरूमध्य की ‘‘अमेरिकी नाकाबंदी के परिणामस्वरूप ईरानी अर्थव्यवस्था चरमरा’’ रही है।

उन्होंने कहा, “उन्हें तेल से कोई मुनाफा नहीं मिल रहा है।’’

ट्रंप ने कहा, “ईरान समझौता करने के लिए बेताब है।’’

उन्होंने कहा कि युद्धरत पक्षों के बीच बातचीत की स्थिति की जानकारी केवल कुछ ही लोगों को है।

उन्होंने कहा, “मेरे और कुछ अन्य लोगों के अलावा किसी को नहीं पता कि बातचीत की क्या स्थिति है।’’

अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बार फिर दोहराया कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान युद्ध सहित आठ युद्धों को रोका है। (भाषा)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क, 1 मई। एप्पल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) टिम कुक ने कहा कि वह भारत को लेकर ‘‘बेहद उत्साहित’’ हैं और इसे कंपनी के लिए एक ‘‘बेहद बड़ा अवसर’’ मानते हैं।

एप्पल की 2026 की दूसरी तिमाही का आय विवरण देते हुए उन्होंने कहा, ‘‘ हां, यह हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। हम इस पर काफी समय से ध्यान दे रहे हैं। भारत, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार और तीसरा सबसे बड़ा पीसी बाजार है।’’

कुक ने भारतीय बाजार को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में यह टिप्पणी की।

उन्होंने स्वीकार किया कि कंपनी का भारत में प्रदर्शन अच्छा रहने के बावजूद उसकी हिस्सेदारी अभी ‘‘सीमित’’ है।

कुक ने भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग और उसकी संभावनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कंपनी के अधिकतर ग्राहक अभी ब्रांड के लिए नए हैं जो विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाता है।

उन्होंने कहा, ‘‘ कुल मिलाकर, मैं भारत को लेकर बेहद उत्साहित हूं।’’

एप्पल का तिमाही राजस्व 17 प्रतिशत बढ़कर 111.2 अरब डॉलर हो गया। कुक ने बताया कि कंपनी ने विकसित और उभरते दोनों बाजारों में जनवरी-मार्च तिमाही के रिकॉर्ड बनाए जिनमें भारत उन क्षेत्रों में शामिल है जहां दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज हुई।

कंपनी ने भारत में अपना छठा स्टोर खोलने पर भी खुशी जाहिर की। फरवरी में मुंबई के बोरीवली में नया स्टोर खोला गया जो शहर में दूसरा स्टोर है। एप्पल के स्टोर नयी दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे और नोएडा में भी हैं।

कुक ने कहा, ‘‘ भारत में पिछले कुछ वर्ष में हमारी निरंतर वृद्धि देखना शानदार रहा है। यह दुनिया भर के उभरते बाजारों में अधिक ग्राहकों से जुड़ने की हमारी व्यापक रणनीति का हिस्सा है।’’

उन्होंने साथ ही बताया कि आईफोन के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ग्रेटर चीन, पश्चिमी यूरोप, भारत, जापान और दक्षिण-पूर्व एशिया सहित अधिकतर बाजारों में दोहरे अंकों की वृद्धि देखी जा रही है।

मुख्य वित्तीय अधिकारी केवन पारेख ने बताया कि ‘मैक’ खंड का राजस्व छह प्रतिशत बढ़कर 8.4 अरब डॉलर रहा, जिसे ‘मैकबुक नियो’ जैसे नए उत्पादों की मांग से बल मिला।

कंपनी के मैक और आईपैड दोनों की बिक्री में भारत सहित उभरते बाजारों में मजबूत वृद्धि देखी गई।

इस बीच एप्पल ने हाल ही में घोषणा की है कि टिम कुक सीईओ पद से हटकर निदेशक मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे।

कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (हार्डवेयर इंजीनियरिंग) जॉन टर्नस एक सितंबर 2026 से एप्पल के सीईओ पद का कार्यभार संभालेंगे। (भाषा)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी के चांसलर फ़्रिड्रिख़ मर्त्ज़ की आलोचना करते हुए कहा है कि वह 'बहुत ख़राब काम कर रहे हैं.'

पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, "जर्मनी में इमिग्रेशन और एनर्जी की समस्याएं हैं. वो कई तरह की समस्याएं झेल रहे हैं. वहां यूक्रेन को लेकर भी बड़ी समस्या है."

ट्रंप ने ईरान के मामले में मर्त्ज़ से हुई बातचीत का भी ज़िक्र किया.

उन्होंने कहा, "मैंने ईरान में जो कुछ भी किया, इसके लिए उन्होंने मेरी आलोचना की. लेकिन जब मैंने उनसे पूछा 'क्या आप चाहते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो?' तो उन्होंने कहा 'नहीं'. मैंने कहा 'तो फिर मुझे लगता है कि मैं सही हूं'."

बीते दिनों ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका जर्मनी में अपने सैनिकों की संख्या कम करने पर विचार कर रहा है. (bbc.com/hindi)

-डेविड ग्रिटेन

फ़लस्तीन समर्थक एक्टिविस्टों का कहना है कि ग़ज़ा के लिए मदद लेकर जा रहे एक फ़्लोटिला (बेड़े) की 22 नावों को ग्रीस के क्रीट द्वीप के पास अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में इसराइली बलों ने रोक लिया है.

ग्लोबल सुमूद फ़्लोटिला (जीएसएफ़) के आयोजकों ने इस कार्रवाई को "डकैती" बताया है. उनका कहना है कि ग़ज़ा से 965 किलोमीटर से ज़्यादा दूर मौजूद लोगों को ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से हिरासत में लिया गया.

ग़ज़ा में इसराइल ने नौसैनिक नाकाबंदी कर रखी है.

इसराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि क़रीब 175 एक्टिविस्ट को हिरासत में लिया गया है और फ़्लोटिला को "पीआर स्टंट" बताया. विदेश मंत्री गिडियन सार ने कहा कि इन्हें गुरुवार को बाद में "ग्रीस के एक बीच पर उतारा जाएगा".

जीएसएफ़ के आंकड़ों के मुताबिक़, फ़्लोटिला की बाक़ी 36 नावों में से ज़्यादातर इस समय क्रीट के दक्षिणी तट के पास हैं.

यह फ़्लोटिला दो हफ़्ते पहले रवाना हुआ था. इसमें कुल 58 जहाज़ स्पेन, फ़्रांस और इटली से शामिल हुए थे. इसका मक़सद ग़ज़ा पर इसराइल की नाकाबंदी को तोड़ना था. (bbc.com/hindi)

-रॉबर्ट ग्रीनॉल और जोनाथन हेड

म्यांमार के सरकारी मीडिया के मुताबिक़, देश की पूर्व नेता आंग सान सू ची को हाउस अरेस्ट में शिफ्ट किया गया है. वह पहले हिरासत में थीं.

80 साल की नोबेल पुरस्कार विजेता को 2021 में सैन्य तख्तापलट में सत्ता से हटाए जाने के बाद से हिरासत में रखा गया था. माना जा रहा है कि उन्हें राजधानी नेपीडॉ की एक सैन्य जेल में रखा गया था.

सैन्य प्रमुख मिन आंग लाइंग के बयान में कहा गया है कि उन्होंने "उनकी बाक़ी सज़ा को तय आवास पर पूरी करने का आदेश दिया है".

मिन आंग लाइंग ने म्यांमार में तख़्तापलट का नेतृत्व किया था.

आंग सान सू ची 2015 में सत्ता में आई थीं, जब म्यांमार के तत्कालीन शासकों ने लोकतांत्रिक सुधार लागू किए थे.

इससे पहले वह लंबे समय तक सैन्य शासन के दौरान लोकतंत्र समर्थक एक्टिविस्ट रहीं और उन्हें पहले 15 साल से ज़्यादा समय तक हाउस अरेस्ट में रखा गया था.

सरकारी मीडिया ने उनकी एक तस्वीर प्रसारित की है, जिसमें वह दो वर्दीधारी कर्मियों के साथ बैठी दिखाई दे रही हैं.

उनके बेटे किम एरिस ने इस घोषणा पर संदेह जताया है और कहा कि उनके पास यह साबित करने का कोई सबूत भी नहीं है कि उनकी मां ज़िंदा हैं. उन्होंने कहा कि इस तस्वीर का "कोई मतलब नहीं" है, क्योंकि यह 2022 में ली गई थी.

उन्होंने बीबीसी से कहा, "मुझे उम्मीद है कि यह सच हो. लेकिन अब तक मुझे ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि उन्हें शिफ़्ट किया गया है." (bbc.com/hindi)

अमेरिका में डेमोक्रेटिक सांसद रो खन्ना ने ईरान में पिछले लगभग दो महीनों से चल रही जंग की लागत पर सवाल उठाए हैं. रो खन्ना ने ये सवाल अमेरिका की 'हाउस आर्म्ड सर्विसेज़ कमेटी' की सुनवाई के दौरान उठाए.

इन सवालों से पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बताया कि ईरान जंग में अब तक अनुमानित ख़र्च 25 अरब डॉलर है.

खन्ना ने पूछा कि "हमारे ठिकानों को हुए नुक़सान के कारण नए हथियार और नए विमान ख़रीदने की लागत जोड़ें तो कुल ख़र्च कितना होगा?

हेगसेथ ने जवाब दिया, "फ़िलहाल जो आंकड़ा बताया गया है वही कुल लागत के बारे में बताता है."

इसके बाद खन्ना ने पूछा कि ईरान जंग के लिए "अतिरिक्त फंडिंग" के तौर पर वह कितनी राशि मांग रहे हैं.

हेगसेथ ने कहा, "ईरान के लिए यह 25 अरब डॉलर से कम होगा, लेकिन हम सिर्फ ईरान से आगे बढ़कर भी काफ़ी कुछ मांगेंगे."

फिर खन्ना ने इस साल की शुरुआत में ईरान में लड़कियों के एक स्कूल पर हुए घातक हमले की लागत के बारे में पूछा, जिसमें 168 लोगों की मौत हुई थी और जिसका आरोप ईरान ने अमेरिका पर लगाया था.

इस पर हेगसेथ ने जवाब देने से इनकार करते हुए कहा, "वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना अभी जांच के दायरे में है... मैं उससे कोई लागत नहीं जोड़ूंगा."

अमेरिका में गैस और खाने की बढ़ती क़ीमतों पर खन्ना ने कहा कि हर परिवार पर सालाना पांच हज़ार डॉलर का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है.

वहीं, हेगसेथ ने कहा, "मैं आपसे सिर्फ यह पूछूंगा कि ईरान के परमाणु बम की क़ीमत क्या होगी," और यह भी कहा कि "हमारे पास एक मज़बूत इकोनॉमिक टीम है जो इसे संभाल रही है." (bbc.com/hindi/)

मानसून से पहले की भारी बारिश और भारत से आने वाले तेज जलप्रवाह के कारण बांग्लादेश के पूर्वोत्तर हिस्सों में नदियां उफान पर हैं, जिससे धान की फसल के दौरान बड़े पैमाने पर बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है. बांग्लादेशी अधिकारियों के मुताबिक मेघालय और असम से आने वाले पानी के साथ‑साथ लगातार बारिश ने सुनामगंज, सिलहट, किशोरगंज, हबीगंज और मौलवी बाजार जिलों के निचले इलाकों को डुबो दिया है.

तेज हवाओं और गरज‑चमक के बीच किसान घुटनों तक पानी में खेतों में उतरकर आंशिक रूप से डूबी फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं. सुनामगंज के एक किसान मोहम्मद अल अमीन ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा, “जो बचा है, उसे बचाने की दौड़ है,” अधिकारियों ने चेतावनी दी कि इस चरण पर थोड़ी देर की जलमग्नता भी पैदावार को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे ग्रामीण आजीविका और देश की खाद्य आपूर्ति पर असर पड़ेगा.

बांग्लादेश के मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश का अनुमान जताया है, जबकि तटबंधों पर दबाव बढ़ने से हालात और बिगड़ने की आशंका है. भारी बारिश से ढाका और चटगांव जैसे बड़े शहरों में भी जलभराव हुआ है, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ. जलवायु परिवर्तन से बार‑बार बाढ़ की चपेट में आने वाला बांग्लादेश, घरेलू खपत के लिए प्रमुख चावल उत्पादक होने के बावजूद, आयात पर निर्भर होने को मजबूर हो सकता है. (dw.com/hi)

संयुक्त राष्ट्रसमर्थित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लेबनान में 12 लाख से ज्यादा लोग भूखा रहने के भीषण संकट का सामना कर सकते हैं. यह स्थिति इस्राएल और हिज्बुल्लाह के बीच हालिया लड़ाई से पैदा हुई है. संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन, द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और लेबनान के कृषि मंत्रालय की संयुक्त घोषणा में ये आंकड़े सामने आए हैं.

इनमें कहा गया है "12.4 लाख लोग यानी जिस आबादी का विश्लेषण किया गया है उनमें हरेक चौथे इंसान को भूख की असुरक्षा का सामना करना है." यह संकट अप्रैल से लेकर अगस्त 2026 के बीच सबसे ज्यादा बड़ा होगा. संयुक्त राष्ट्र समर्थित इंटिग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन (आईपीसी) भूख और कुपोषण पर नजर रखती है. आईपीसी के जुटाए आंकड़ों का ही इन संगठनों ने हवाला दिया है. 

मार्च में युद्ध शुरू होते वक्त यह संख्या 8,74,00 थी. इस हिसाब से इसमें 17 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. रिपोर्ट में कहा गया है, "युद्ध, विस्थापन और आर्थिक दबाव हालात बिगड़ने का कारण हैं." लेबनान और इस्राएल के बीच 17 अप्रैल को छह हफ्तों के लिए संघर्ष विराम हुआ था. इस्राएल और ईरान समर्थित हिज्बुल्लाह के बीच युद्ध में 2,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं. (dw.com/hi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि वह "जल्दी से चतुराई" दिखाए और परमाणु कार्यक्रमों पर कठोर नियंत्रण की मांग पूरी करे क्योंकि अमेरिका की नौसेनिक नाकेबंदी ने ईरान की अर्थव्यवस्था की पेंच कसनी शुरू कर दी है. अमेरिकी मीडिया में ऐसी आशंका जताई जा रही है कि डॉनल्ड ट्रंप ईरान के शांति प्रस्ताव को खारिज करने का मन बना चुके हैं. ईरान ने ताजा प्रस्तावों में होर्मुज खोलने और ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी खत्म करने का प्रस्ताव दिया था. इसके साथ ही परमाणु कार्यक्रम पर अगले दौर की बातचीत में चर्चा करने का प्रस्ताव था.

अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक डॉनल्ड ट्रंप तब तक नाकेबंदी जारी  रखना चाहते हैं जब तक कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ने के लिए मजबूर नहीं हो जाता. ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा है, "ईरान अपने सारे काम एक साथ नहीं कर सकता... अच्छा होगा कि वह जल्दी से चतुर हो जाए."

ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को तेल और गैस की सप्लाई के लिए बंद कर रखा है. इसकी वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था दबाव झेल रही है. बुधवार को खबर आई कि ईरान की मुद्रा रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है.

एक तेहरान के निवासी ने समाचार एजेंसी एएफपी से बातचीत में कहा, "हाल के वर्षों में जब भी बातचीत हुई है आम लोगों के लिए आर्थिक स्थिति और खराब हुई है. प्रतिबंध या तो शुरू हुए हैं या और ज्यादा कस गए हैं. वे बातचीत करने जाते हैं और उधर से ज्यादा प्रतिबंधों के साथ वापस आते हैं." (bbc.com/hindi/) 

अमेरिका की 'हाउस आर्म्ड सर्विसेज़ कमेटी' की सुनवाई के दौरान एक डेमोक्रेट सांसद ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक सेहत पर सवाल किया.

इस सवाल पर पीट हेगसेथ और डेमोक्रेट सांसद सारा जैकब्स के बीच तीख़ी बहस हुई.

सारा जैकब्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रुथ सोशल पर हाल के पोस्ट को उदाहरण देते हुए उनकी ओर से इस्तेमाल की गई भाषा की आलोचना कर रही थीं.

जैकब्स के पीछे खड़े एक सहायक ने ट्रंप के पुराने पोस्ट के कटआउट दिखाए, जिनमें अब हटाया जा चुका वह एआई पोस्ट भी शामिल था, जिसमें उन्हें यीशु जैसी छवि में दिखाया गया था.

सारा जैकब्स ने पीट हेगसेथ से सवाल किया, "क्या आप मानते हैं कि राष्ट्रपति मानसिक रूप से इतने स्थिर हैं कि वे कमांडर-इन-चीफ़ की भूमिका निभा सकें?"

हेगसेथ ने जवाब में जैकब्स से पूछा, "क्या आपने यही सवाल चार साल तक जो बाइडन से पूछा था?"

उन्होंने कहा, "आपने ऐसा नहीं किया और मैं उस स्तर की टिप्पणी में शामिल भी नहीं होना चाहता जो आप कमांडर-इन-चीफ़ के बारे में कर रही हैं... क्या आपने यह सवाल तब पूछा जब आप और आपके साथी डेमोक्रेट्स ने जो बाइडन का बचाव किया, जो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे?"

जैकब्स ने पलटवार करते हुए कहा कि 2024 के चुनाव में बाइडन "राष्ट्रपति पद के हमारे उम्मीदवार नहीं थे." (bbc.com/hindi/)

उत्तरी लंदन के गोल्डर्स ग्रीन इलाक़े में बुधवार सुबह दो यहूदी पुरुषों पर चाकू से हमला हुआ, जिसे पुलिस ने कुछ ही घंटों में 'आतंकवादी घटना' घोषित कर दिया.

76 और 34 साल के जिन दो लोगों पर हमला हुआ, उनका मौक़े पर इलाज किया गया और वे अस्पताल में स्थिर हालत में हैं.

काउंटर-टेरर पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या इस हमले में लंदन के यहूदी समुदाय को जानबूझकर निशाना बनाया गया.

इस मामले में 45 साल का एक व्यक्ति पुलिस हिरासत में है. इस शख़्स की पहचान ब्रिटिश नागरिक के रूप में हुई है.

पुलिस की ओर से जारी बॉडी-वॉर्न फुटेज में गिरफ़्तारी से पहले के पल दिखाई देते हैं. इसमें पुलिसकर्मी संदिग्ध से बार-बार "चाकू गिरा दो" कहते हुए सुनाई देते हैं, जिसके बाद टेज़र गन का इस्तेमाल कर संदिग्ध को ज़मीन पर गिराकर गिरफ़्तार किया जाता है.

इस घटना के बाद ब्रिटेन में यहूदी समुदाय की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं सामने आई हैं. चीफ़ रब्बी सर एफ्राइम मिर्विस ने कहा कि यह घटना दिखाती है कि "अगर आप अपने पहनावे से यहूदी नज़र आते हैं, तो आप सुरक्षित नहीं हैं".

यहूदी सुरक्षा समूह शोम्रिम के एक सदस्य ने कहा, "यह एक के बाद एक होता जा रहा है."

प्रधानमंत्री सर किएर स्टार्मर ने कहा कि यह "यहूदी-विरोधी हमला बेहद भयावह" है और उन्होंने कहा कि समुदाय की सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई फंडिंग को और बढ़ाने की ज़रूरत है.

बकिंघम पैलेस ने भी कहा कि किंग इस घटना से यहूदी समुदाय पर असर को लेकर "गहरी चिंता" में हैं. (bbc.com/hindi/)

न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का एक बयान भारत में चर्चा में है. उनका यह बयान कोहिनूर हीरे से जुड़ा है.

ममदानी ने कहा कि अगर ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से उनकी अलग से बात होती, तो वह उन्हें 'कोहिनूर लौटाने के लिए कहते'.

ममदानी से सवाल किया गया था कि 'जब आप किंग चार्ल्स से मिलेंगे तो क्या आप उनसे महज़ औपचारिक मुलाक़ात करेंगे या उनसे कुछ सवाल भी करेंगे?'

इस पर उन्होंने कहा, "आज मैं अन्य निर्वाचित अधिकारियों के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होऊंगा. इसका उद्देश्य 9/11 के भयानक हमलों में मारे गए 3000 से अधिक न्यूयॉर्क के लोगों को श्रद्धांजलि देना है."

उन्होंने कहा, "अगर मेरी इससे इतर किंग से बात होती, तो मैं शायद उन्हें कोहिनूर हीरा वापस करने के लिए प्रोत्साहित करता."

हालांकि, किंग चार्ल्स और ममदानी की मुलाक़ात हो चुकी है, लेकिन उनके बीच कोहिनूर को लेकर बातें हुईं या नहीं, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है. (bbc.com/hindi/)

वाशिंगटन, 29 अप्रैल । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किंग चार्ल्स तृतीय के स्वागत में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल युद्ध का जिक्र किया। दरअसल, ईरान के साथ यह लड़ाई की वजह से अमेरिका और ब्रिटेन के बीच भी तनाव देखने को मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "हम अभी मिडिल ईस्ट में थोड़ा काम कर रहे हैं और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं।" अमेरिकी मीडिया सीएनएन के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देगा और दावा किया कि चार्ल्स भी इससे सहमत हैं। उन्होंने कहा, “हमने उस खास दुश्मन को मिलिट्री से हरा दिया है और हम उस दुश्मन को कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे और इस मामले पर चार्ल्स मुझसे भी अधिक सहमत हैं।” कांग्रेस की जॉइंट मीटिंग में बोलते हुए, चार्ल्स ने कहा कि यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक संघर्ष के समय दोनों देश बहुत अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं, जिसके नतीजे दोनों समाजों पर महसूस किए जा रहे हैं।

उन्होंने वाशिंगटन के पास हाल ही में हुई एक हिंसक घटना का भी जिक्र किया और कहा कि हिंसा के ऐसे काम कभी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने लोकतंत्र को बनाए रखने और हमारे सभी लोगों को नुकसान से बचाने के साझा वादे को दोहराया। चार्ल्स ने अमेरिका-ब्रिटेन के संबंध को साझा लोकतांत्रिक परंपराओं में निहित बताया, भले ही यह शुरुआती असहमतियों से उभरा हो। उन्होंने कहा, "असल में हमारे देश स्वाभाविक रूप से एक जैसी सोच रखते हैं।" किंग चार्ल्स तृतीय ने अमेरिका और ब्रिटेन के संबंध को मजबूत बताया। उन्होंने इन संबंधों को मैग्ना कार्टा और इंग्लिश कॉमन लॉ समेत आम कानूनी और राजनीतिक बुनियाद से जोड़ा, जिसने चेक्स एंड बैलेंस जैसे अमेरिकी संवैधानिक सिद्धांतों को बनाने में मदद की। किंग ने मौजूदा ग्लोबल माहौल में मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, "हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वे इतनी बड़ी हैं कि कोई एक देश अकेले उनका सामना नहीं कर सकता। दोनों देशों से पिछली कामयाबियों पर भरोसा करने के बजाय अपने गठबंधन को और मजबूत करने की अपील की।" -(आईएएनएस)