-केली एनजी

चीन के एक प्रभावशाली चर्च ने कहा है कि देश में ईसाइयों के ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ होने के बीच उसके कई प्रमुख नेताओं को गिरफ़्तार किया गया है.

प्रभावशाली प्रोटेस्टेंट चर्च का कहना है कि अंडरग्राउंड चर्च आंदोलन के ख़िलाफ़ चल रही कार्रवाई के तहत उसके वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में लिया गया है.

चर्च के अनुसार, मंगलवार को चेंगदू में पुलिस ने चर्च से जुड़े लोगों के घरों और चर्च कार्यालय में छापेमारी की. इसके बाद नौ लोगों को हिरासत में लिया गया.

इनमें से पांच लोगों को बुधवार तक रिहा कर दिया गया.

चेंगदू से सैकड़ों किलोमीटर दूर वेनझोउ में अधिकारियों ने यायांग चर्च की इमारत गिराना शुरू कर दिया है. यह जानकारी धार्मिक उत्पीड़न पर नज़र रखने वाली एनजीओ चाइनाएड को मिले वीडियो से सामने आई है.

ईसाई संगठनों का कहना है कि यह कार्रवाई दिखाती है कि कम्युनिस्ट पार्टी उन चर्चों को खत्म करना चाहती है, जो उसकी विचारधारा से मेल नहीं खाते.

बीबीसी ने इस मामले पर टिप्पणी के लिए ब्रिटेन स्थित चीन के दूतावास से संपर्क किया है. अधिकारियों ने अब तक न तो गिरफ़्तारियों और न ही वेनझोउ में की जा रही तोड़फोड़ पर कोई बयान जारी किया है.

चीन नास्तिकता को बढ़ावा देता है और धर्म पर सख्त नियंत्रण रखता है.

सरकार ने 2018 में कहा था कि देश में 4.4 करोड़ ईसाई हैं, लेकिन यह साफ नहीं है कि इस आंकड़े में भूमिगत चर्चों से जुड़े लोग शामिल हैं या नहीं. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे बिल का समर्थन किया है, जो रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500 फ़ीसदी तक टैरिफ़ लगा सकता है.

इससे व्हाइट हाउस को भारत और चीन जैसे देशों के ख़िलाफ़ दबाव बनाने का मौका मिलेगा, ताकि उन्हें रूस से सस्ता तेल खरीदने से रोका जा सके.

अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने बुधवार को कहा कि यह कानून व्हाइट हाउस को चीन, भारत और ब्राज़ील जैसे देशों को रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद करने के लिए प्रोत्साहित करेगा.

ग्राहम ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "आज राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विभिन्न मुद्दों पर हुई एक बहुत ही सार्थक बैठक के बाद, उन्होंने रूस प्रतिबंध विधेयक को हरी झंडी दे दी. इस पर मैं सीनेटर ब्लूमेंथल और कई अन्य लोगों के साथ महीनों से काम कर रहा था,"

उन्होंने कहा, "यह बिल ऐसे समय में आ रहा है जब यूक्रेन शांति के लिए रियायतें दे रहा है लेकिन पुतिन सिर्फ़ बातें कर रहे हैं और निर्दोषों को मारना जारी रखे हुए हैं. यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप को उन देशों को दंडित करने की अनुमति देगा, जो सस्ता रूसी तेल खरीदते हैं और पुतिन की 'वॉर मशीन' को बढ़ावा देते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप को चीन, भारत और ब्राज़ील जैसे देशों के ख़िलाफ़ जबरदस्त दबाव बनाने की शक्ति देगा ताकि उन्हें सस्ते रूसी तेल की खरीद बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, जो यूक्रेन के ख़िलाफ़ पुतिन के ख़ूनख़राबे के लिए धन मुहैया करवाता है."

ग्राहम को उम्मीद है कि इस बिल पर जल्द से जल्द अगले सप्ताह के दौरान मतदान हो जाएगा.

भारत पर टैरिफ़
ट्रंप ने भारत पर 50 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया है. इसमें रूसी तेल की खरीद पर 25 फ़ीसदी टैरिफ़ भी शामिल है.

ग्राहम और ब्लूमेंथल ने 2025 का रूस प्रतिबंध अधिनियम पेश किया था, जो उन देशों पर टैरिफ़ और प्रतिबंध लगाएगा, जो "यूक्रेन में पुतिन के बर्बर युद्ध को फंड करना जारी रखे हुए हैं.''

इस बिल में रूसी तेल की खरीद और दोबारा बिक्री पर 500 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाने का प्रस्ताव है.

सीनेट की विदेश संबंध समिति के लगभग हर सदस्य ने इसे को-स्पॉन्सर करते हुए इसका समर्थन किया है.

ग्राहम और ब्लूमेंथल ने पिछले साल एक संयुक्त बयान में कहा था, "राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम ने रूस और यूक्रेन के बीच इस ख़ूनख़राबे को रोकने के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाते हुए एक सशक्त कदम उठाया है. हालांकि, इस युद्ध को समाप्त करने का अंतिम उपाय चीन, भारत और ब्राज़ील जैसे देशों पर टैरिफ़ लगाना होगा, जो सस्ते रूसी तेल और गैस की खरीद करके पुतिन की युद्ध मशीन को समर्थन देते हैं."

इस हफ़्ते की शुरुआत में ग्राहम ने कहा था कि अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा ने उन्हें भारत के रूसी तेल की खरीद में कमी करने के बारे में जानकारी दी थी और उनसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भारत पर लगाए गए 'टैरिफ़ में राहत' देने के लिए कहने को कहा था.

रविवार को एयर फ़ोर्स वन में ट्रंप के साथ यात्रा कर रहे ग्राहम उनके टैरिफ़ बिल के बारे में बात कर रहे थे.

ग्राहम ने कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ग्राहकों पर दबाव डालना ज़रूरी है.

ट्रंप ने कहा कि प्रतिबंध रूस को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं और फिर उन्होंने भारत का ज़िक्र किया.

इसके बाद ग्राहम ने कहा कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया है.

ग्राहम ने कहा, "लगभग एक महीने पहले मैं भारतीय राजदूत के घर पर था, और वह सिर्फ़ इस बारे में बात करना चाहते थे कि वे रूस से कम तेल खरीद रहे हैं."

उन्होंने आगे बताया कि भारतीय राजदूत ने उनसे पूछा, "क्या आप राष्ट्रपति से टैरिफ़ में छूट देने के लिए कहेंगे?"

ग्राहम ने कहा, "यह रणनीति कारगर है. लेकिन अगर आप सस्ता रूसी तेल खरीदकर पुतिन की युद्ध मशीन को चालू रख रहे हैं तो हम राष्ट्रपति को टैरिफ़ के ज़रिए इसे एक कठिन विकल्प बनाने की क्षमता देने की कोशिश कर रहे हैं. मेरा मानना है कि ट्रंप ने भारत के साथ जो किया, वही मुख्य कारण है कि भारत अब रूस से काफ़ी कम तेल खरीद रहा है."

अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने पिछले महीने वॉशिंगटन डीसी में भारतीय राजदूत के आधिकारिक आवास इंडिया हाउस में अमेरिकी सीनेटर ग्राहम, ब्लूमेंथल, शेल्डन व्हाइटहाउस, पीटर वेल्च, डैन सुलिवन और मार्कवेन मुलिन सहित कई सीनेटरों की मेज़बानी की थी.

क्वात्रा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, "ऊर्जा और रक्षा सहयोग से लेकर व्यापार और महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाक्रमों तक, भारत-अमेरिका साझेदारी पर सार्थक बातचीत हुई. मज़बूत भारत-अमेरिका संबंधों के लिए उनके समर्थन का मैं आभारी हूं." (bbc.com/hindi)

मास्को, 8 जनवरी । अमेरिका ने रूस के जब्त जहाज मैरिनेरा पर सवार क्रू के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का दावा किया है। वहीं रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि वो अमेरिकी कर्मियों के जहाज पर सवार होने की खबरों पर करीबी नजर रखे हुए है। मंत्रालय ने कहा, रूस ने अमेरिका से मांग की है कि वह टैंकर पर सवार रूसी नागरिकों के साथ मानवीय व्यवहार कर और उनके अधिकारों का पूरा सम्मान सुनिश्चित करे और उन्हें जल्द से जल्द वापस घर भेजे। वहीं, अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने एक्स सोशल नेटवर्क पर लिखा कि यूएस अधिकारी जब्त किए गए मैरिनेरा टैंकर, जिसे बेला-1 के नाम से भी जाना जाता है, के क्रू मेंबर्स के खिलाफ क्रिमिनल मामला दर्ज करेंगे। उनके शब्दों में, जहाज कर्मियों ने टैंकर को "बचाने की बहुत कोशिश की", जो कथित तौर पर "वेनेजुएला और ईरान से बैन तेल को ट्रांसपोर्ट करने कर रहा था।"

उन्होंने कहा, "कोस्ट गार्ड का आदेश न मानने की वजह से, इस जहाज के सदस्यों की पूरी जांच हो रही है और सभी दोषी लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।" अटॉर्नी जनरल ने आगे कहा, "डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इसी तरह की कार्रवाई के लिए कई दूसरे जहाजों पर नजर रख रहा है - किसी भी जहाज पर कोई भी व्यक्ति जो कोस्ट गार्ड या दूसरे संघीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करता है, उसकी जांच की जाएगी और कानून के हिसाब से उस पर मुकदमा चलाया जाएगा।" इससे पहले, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि अमेरिका, फेडरल यूएस कानून के कथित उल्लंघन के मामले में संभावित न्यायिक प्रक्रिया के लिए मैरिनेरा क्रू को यूनाइटेड स्टेट्स ले जा सकता है। अमेरिका ने बुधवार (7 जनवरी) को कथित तौर पर वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहे 2 टैंकरों को पकड़ा था। इसमें से एक रूस का जहाज मैरिनेरा और दूसरे का नाम सोफिया था। सोफिया पर पनामा देश का झंडा लगा था। रूसी न्यूज एजेंसी तास के अनुसार, रूस के ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने कहा कि 1982 के यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के नियमों के मुताबिक किसी भी देश को दूसरे देशों के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत जहाजों के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। अमेरिका ने रूसी झंडे वाला तेल टैंकर मैरिनेरा को उत्तरी अटलांटिक में, जबकि दूसरा जहाज कैरिबियन सी में पकड़ा था। ये दोनों जहाज कुछ घंटे के अंतराल पर पकड़े गए। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 जनवरी । अमेरिका के मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (आईसीई) एजेंट ने 37 साल की अमेरिकी महिला रेनी निकोल गुड को गोली मार दी। इस घटना के बाद महिला की मौके पर ही मौत हो गई। अमेरिका में प्रवासियों के लिए माहौल काफी जोखिम भरा हो गया है। ट्रंप की नई नीति के बाद से प्रवासी लोगों की जिंदगी को लेकर खतरा बना हुआ है। आईसीई की इस कायराना हरकत को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सही ठहराया है। ट्रंप का कहना है कि आईसीई अधिकारी ने सेल्फ डिफेंस में महिला को गोली मारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर इस घटना को लेकर लिखा, "मैंने अभी-अभी मिनियापोलिस, मिनेसोटा में हुई घटना की क्लिप देखी है। यह देखना बहुत बुरा है। जो महिला चिल्ला रही थी, वह साफ तौर पर एक प्रोफेशनल आंदोलनकारी थी, और कार चला रही महिला बहुत बदतमीज थी, रुकावट डाल रही थी और विरोध कर रही थी, जिसने फिर हिंसक, जानबूझकर और बुरी तरह से आईसीई ऑफिसर को कुचल दिया, जिसने ऐसा लगता है कि सेल्फ डिफेंस में उसे गोली मार दी।"

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "स्थिति की पूरी तरह से स्टडी की जा रही है, लेकिन ये घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि कट्टरपंथी वामपंथी हमारे कानून प्रवर्तन अधिकारियों और आईसीई एजेंट्स को रोजाना धमका रहे हैं, हमला कर रहे हैं और उन्हें टारगेट कर रहे हैं।" ट्रंप ने कहा कि वे बस अमेरिका को सुरक्षित बनाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इन कट्टरपंथी वामपंथियों के हिंसक और नफरती आंदोलन से अपने कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ खड़े होकर उनकी रक्षा करनी होगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी आईसीई अधिकारी के इस कृत्य को सही ठहराते हुए कहा, "मैं चाहता हूं कि हर आईसीई अधिकारी को पता चले कि उनके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पूरी सरकार उनके साथ खड़े हैं। उन पर हमला करने वाले, उन्हें डॉक्स करने वाले और उन्हें धमकी देने वाले कट्टरपंथियों को, बधाई हो, हम कानून लागू करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करने जा रहे हैं।" मिनियापोलिस पुलिस चीफ ब्रायन ओहारा ने रिपोर्टरों को बताया कि मृतक महिला रेने गुड की गाड़ी एक सड़क को ब्लॉक कर रही थी, तभी फेडरल एजेंट उसके पास आए। उन्होंने कहा, "महिला गाड़ी भगाने लगी। इस दौरान कम से कम दो गोलियां चलीं।"

गुड की मां, डोना गैंगर, ने इस बात से इनकार किया कि उनकी बेटी एंटी-आईसीई प्रोटेस्ट में शामिल थी। गैंगर ने मिनेसोटा स्टार ट्रिब्यून को बताया, "वह शायद डरी हुई थी। रेनी उन सबसे अच्छे लोगों में से एक थी, जिन्हें मैंने कभी जाना है।" डेमोक्रेट्स ने अमेरिकी शहरों में आईसीई रेड की निंदा करते हुए इसे ताकत का गलत इस्तेमाल और प्रवासियों को बलि का बकरा बनाना बताया है। इस पूरी घटना की चश्मदीद ने कहा कि ऐसा नहीं लग रहा था कि वह गुस्से में गाड़ी चला रही थी। चश्मदीद ने इस घटना को सोचे हुए खतरे के जवाब में ताकत का गलत इस्तेमाल बताया। मिनियापोलिस के रहने वाले हेइटकैंप अपने घर के सामने थे, जब उन्हें सड़क पर घटना की जानकारी मिली। उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। हेइटकैंप ने कहा कि एक लाल एसयूवी को सड़क पर ज्यादा तिरछा मोड़ दिया गया ताकि आईसीई एजेंट्स को रोका जा सके, जिन्होंने ड्राइवर को कार हटाने के लिए कहा। कार धीरे-धीरे पीछे हुई और बहुत धीरे-धीरे आगे बढ़ी। इस घटना के विरोध में लोग सड़कों पर भी उतर आए हैं। -(आईएएनएस)

(योषिता सिंह)

संयुक्त राष्ट्र/वाशिंगटन, 8 जनवरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के कई निकायों और भारत-फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) समेत 60 से अधिक अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को बाहर निकालने का फैसला किया है। ट्रंप ने इन संस्थाओं को “अनावश्यक” और अमेरिका के हितों के “विरुद्ध” बताया।

ट्रंप ने बुधवार को ‘संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों के प्रतिकूल अंतरराष्ट्रीय संगठनों, सम्मेलनों और संधियों से अमेरिका को बाहर निकालना’ शीर्षक वाले एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

हस्ताक्षर के बाद ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि 66 संयुक्त राष्ट्र और गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठनों का सदस्य बने रहना, उनमें भागीदारी करना या किसी भी रूप में उन्हें समर्थन देना अमेरिका के हितों के विपरीत है।

व्हाइट हाउस द्वारा बुधवार को जारी एक पत्र के अनुसार, इनमें 31 संयुक्त राष्ट्र निकाय और 35 गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठन शामिल हैं, जो “अमेरिकी राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि या संप्रभुता के विरुद्ध कार्य करते हैं।”

ट्रंप ने सभी कार्यकारी विभागों और एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे इन संगठनों से अमेरिका को बाहर निकाले जाने संबंधी फैसले को “यथाशीघ्र” लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र निकायों के मामले में, कानून द्वारा अनुमेय सीमा तक, इन संस्थाओं में भागीदारी या वित्तपोषण समाप्त करना ही वापसी माना जाएगा।

जिन संगठनों से अमेरिका अलग हो रहा है, उनमें जलवायु परिवर्तन पर भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) भी शामिल है। वर्तमान में आईएसए के 100 से अधिक देश हस्ताक्षरकर्ता हैं और 90 से अधिक देशों ने पूर्ण सदस्य बनने के लिए इसकी पुष्टि की है।

संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा जिन संगठनों से अमेरिका को बाहर निकाला जा रहा है, उनकी पूरी सूची उन्हें प्राप्त हो गई है और इस पर बृहस्पतिवार को टिप्पणी की जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने ‘एक्स’ पर कहा कि अमेरिका अब उन अंतरराष्ट्रीय संगठनों को न तो वित्तपोषित करेगा और न ही उनमें भागीदारी करेगा, जो अमेरिकी हितों को पूरा नहीं करते या कई मामलों में उनके विरुद्ध हैं।

विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने इन 66 संस्थानों को “अपने दायरे में अनावश्यक, कुप्रबंधित, अपव्ययी, खराब ढंग से संचालित, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले तत्वों के कब्जे में या देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और समग्र समृद्धि के लिए खतरा” पाया है।

रुबियो ने कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि अमेरिकी जनता के खून-पसीने और धन को ऐसे संस्थानों पर खर्च करना अब स्वीकार्य नहीं है, जिनसे बहुत कम या कुछ भी हासिल नहीं होता। करदाताओं के अरबों डॉलर विदेशी हितों पर खर्च करने के दिन अब खत्म हो गए हैं।”

उन्होंने कहा कि जिन संस्थानों से अमेरिका को बाहर निकाला जा रहा है, उनकी सूची यह दर्शाती है कि शांति और सहयोग के लिए बना व्यावहारिक अंतरराष्ट्रीय ढांचा अब “वैश्विक शासन की एक विशाल संरचना” में बदल गया है, जो अक्सर प्रगतिशील विचारधारा से प्रभावित और राष्ट्रीय हितों से कटा हुआ है।

रुबियो ने कहा, “हम उन संस्थाओं में संसाधन, कूटनीतिक पूंजी और अपनी भागीदारी जारी नहीं रखेंगे, जो हमारे हितों से अप्रासंगिक या उनके विरोध में हैं। जहां सहयोग हमारे लोगों के हित में होगा, हम वहां सहयोग करेंगे और जहां नहीं होगा, वहां दृढ़ रहेंगे।”

रुबियो ने कहा, “आज राष्ट्रपति ट्रंप ने 66 अमेरिका-विरोधी, बेकार या अपव्ययी अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका के बाहर निकलने की घोषणा की। अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की समीक्षा अभी जारी है।”

जिन 35 गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठनों और 31 संयुक्त राष्ट्र निकायों से अमेरिका बाहर निकल रहा है, उनमें अंतरसरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल (आईपीसीसी), अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, यूक्रेन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग शामिल हैं।

इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) के तहत अफ्रीका, लातिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र, एशिया-प्रशांत तथा पश्चिम एशिया के आर्थिक आयोग, शांति निर्माण आयोग और कोष, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भी सूची में शामिल हैं।

ट्रंप संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियों के तीखे आलोचक रहे हैं। पिछले वर्ष 20 जनवरी को शपथ लेने के कुछ घंटों के भीतर ही उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को फिर से बाहर निकालने का कार्यकारी आदेश जारी किया था, जो उनके पहले कार्यकाल के फैसले की पुनरावृत्ति थी।

अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती हफ्तों में ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अमेरिका की भागीदारी समाप्त करने, यूनेस्को की सदस्यता की समीक्षा करने और फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) को दी जाने वाली मदद रोकने का आदेश दिया था।

पिछले वर्ष सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान, राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र पर तीखा हमला किया था।

उन्होंने कहा था, “संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य क्या है? इसमें अपार संभावनाएं हैं, लेकिन यह उन पर खरा नहीं उतर पा रहा है। अधिकतर मामलों में, कम से कम अभी, यह केवल कड़े शब्दों वाला पत्र लिखता है और फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। खोखले शब्द युद्ध का समाधान नहीं करते।” (भाषा)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 से ज़्यादा अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को बाहर निकालने का फ़ैसला किया है. इनमें संयुक्त राष्ट्र (यूएन) से जुड़े कई निकाय और भारत-फ्रांस की अगुवाई वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल है.

ट्रंप ने बुधवार को 'अमेरिका के हितों के ख़िलाफ़ अंतरराष्ट्रीय संगठनों, संधियों और समझौतों से बाहर निकलने' से जुड़े एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए.

अमेरिका का कहना है कि ये संस्थाएं या तो 'गै़र-ज़रूरी' हैं या फिर अमेरिका के हितों के ख़िलाफ़ काम करती हैं.

व्हाइट हाउस की ओर से जारी फ़ैक्ट शीट के मुताबिक़, इनमें 31 संयुक्त राष्ट्र से जुड़े संगठन और 35 ऐसे गै़र-यूएन संगठन शामिल हैं, जो अमेरिका की 'राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि या संप्रभुता के ख़िलाफ़' काम करते हैं.

ट्रंप ने सभी सरकारी विभागों और एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे इन संगठनों से अमेरिका को 'जितनी जल्दी हो सके' बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू करें.

इन संगठनों की सूची में 'इंटरनेशनल सोलर अलायंस' भी शामिल है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत और फ्रांस की साझा पहल है. (bbc.com/hindi)

वेनेज़ुएला पर अमेरिका के सैन्य हमलों और वहां के नेता निकोलस मादुरो को हिरासत में लिए जाने से अंतरराष्ट्रीय नियमों और देश की संप्रभुता को लेकर बहस छिड़ गई है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही चर्चा के केंद्र में यह मुद्दा था कि क्या यह कार्रवाई एक नज़ीर बन सकती है और इससे चीन-रूस जैसे देशों को ताइवान और यूक्रेन जैसे मामलों में इसी तरह का क़दम उठाकर अपने-अपने 'प्रभाव क्षेत्र' बनाने का हौसला मिल सकता है.

वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि मादुरो की गिरफ़्तारी चीन के लिए 'मज़बूत चेतावनी' हो सकती है और इससे 'चीन की वैश्विक पहुंच का मुद्दा भी उजागर होता है.'

हालांकि, चीन की सरकारी मीडिया में ऐसी कोई संभावना नहीं जताई गई है कि चीनी सेना ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई चिंग-ते को इस तरह से पकड़ने के लिए कोई अभियान चलाएगी, मगर चीन वर्षों से ऐसी धमकी देता रहा है.

ऐसी भी ख़बरें हैं कि चीन ने अपने ज़ूरीहा सैन्य अड्डे पर ताइवान के राष्ट्रपति भवन और सरकारी ढांचों की रेप्लिका तैयार कर ली है, ताकि 'डिकैपिटेशन स्ट्राइक यानी शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाने वाले' संभावित अभियान की तैयारी की जा सके.

चीन की नेशनल डिफ़ेंस यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर झांग ची ने सरकारी अख़बार ग्लोबल टाइम्स से कहा कि साल 2025 के आख़िर में ताइवान के पास हुए 'जस्टिस मिशन 2025' सैन्य अभ्यास के दौरान 'डिकैपिटेशन स्ट्राइक' का भी अभ्यास किया गया था.

उन्होंने कहा कि इन ड्रिल्स में "ताइवान की आज़ादी के समर्थक अलगाववादी बलों के अहम चेहरों से जुड़े बड़े प्रतीकात्मक ठिकानों पर नक़ली हमले" भी शामिल थे.

उनका दावा था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के पास ज़रूरत पड़ने पर 'ताइवान की आज़ादी के प्रमुख अपराधियों के ख़िलाफ़ सटीक कार्रवाई करने की ज़बरदस्त क्षमता है.'

चीन की इन धमकियों को ताइवान में गंभीरता से लिया जा रहा है, ख़ासकर ये देखते हुए कि अमेरिका ने कितनी आसानी से मादुरो को पकड़ लिया.

ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल स्टॉर्म मीडिया और यूनाइटेड डेली न्यूज़ समेत ताइवान के मीडिया आउटलेटों ने ऐसे विचारों को प्रमुखता से जगह दी है कि 'ताइवान अगला वेनेज़ुएला हो सकता है', क्योंकि अमेरिका की 'ब्लॉकेड और डिकैपिटेशन' वाली रणनीति चीन को भी ताइवान के ख़िलाफ़ वैसा ही क़दम उठाने के लिए बल दे सकती है.

एक और ताइवानी ऑनलाइन न्यूज़ आउटलेट ताइ साउंड्स ने बताया कि चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ से जुड़े एक सोशल मीडिया अकाउंट ने तीन जनवरी को वीचैट पर प्रकाशित एक लेख में लोगों से कहा था कि वे अमेरिका की वेनेज़ुएला पर कार्रवाई की तुलना ताइवान से न करें.

इस लेख में ज़ोर देकर कहा गया था कि चीन असल में शांतिप्रिय देश है और वह तब तक युद्ध का सहारा नहीं लेता जब तक इसके अलावा कोई और विकल्प न बचे. साथ ही लेख में यह भी कहा गया कि अमेरिका के उलट चीन न्याय के लिए लड़ता है.

ताइवान के मीडिया में यह सवाल भी चर्चा के केंद्र में है कि क्या चीन के पास अमेरिका जैसा कोई अभियान चलाने की क्षमता है.

चीन की ओर झुकाव रखने वाले ताइवानी अख़बार चाइना टाइम्स की एक रिपोर्ट में इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिसर्च के सू-त्जु़-युन के हवाले से कहा गया कि चीन लंबे समय से ताइवान की मिलिट्री पुलिस और राष्ट्रपति की सुरक्षा से जुड़े कर्मियों के बीच घुसपैठ कर राष्ट्रपति की गतिविधियों की जानकारी जुटाने की कोशिश करता रहा है. ताइवान को ऐसी गतिविधियों से सतर्क रहने की ज़रूरत है.

हालांकि, सू ने यह भी कहा कि अमेरिका ने वेनेज़ुएला में अपने ऑपरेशन के ज़रिए यह दिखा दिया है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफ़ेयर क्षमताएं चीन से बेहतर हैं. उनके मुताबिक़, ताइवान के पास मौजूद अमेरिका के बने रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम चीनी सिस्टम की तरह आसानी से निष्क्रिय नहीं किए जा सकते.

यूनाइटेड डेली न्यूज़ में छपे एक अन्य लेख में एशिया पैसिफ़िक डिफ़ेंस मैगज़ीन के एडिटर-इन-चीफ़ चेंग ची-वेन के हवाले से कहा गया कि ताइवान की स्थिति वेनेज़ुएला से अलग है. क्योंकि ताइवान के राजनीतिक और सैन्य हलकों में चीन की घुसपैठ उतनी ज़्यादा नहीं है, जितनी लातिन अमेरिका में अमेरिका की रही है.

चेंग ने यह भी कहा कि 'एंटी-डिकैपिटेशन यानी शीर्ष नेतृत्व की सुरक्षा हमेशा से ताइवान की सेना का एक प्रमुख फ़ोकस रहा है. हाल के सालों में ताइवान की स्पेशल फ़ोर्सेज़ का अमेरिकी सेना के साथ बड़े पैमाने पर आदान-प्रदान हुआ है.'

यूनाइटेड डेली न्यूज़ की एक और रिपोर्ट में अमेरिका के पूर्व रक्षा अधिकारी ड्रू थॉम्पसन के हवाले से कहा गया है कि अमेरिकी सेना की तुलना में पीएलए के पास ऐसे अभियानों का अनुभव कम है. थॉम्पसन ने यह भी जोड़ा कि 'चीन के पास ताइवान के नेता को निष्क्रिय करने के दूसरे विकल्प हैं. और अगर वह हत्या का रास्ता अपनाता है तो उसके सफल होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है.'

ताइवान के उप रक्षा मंत्री शू-स्ज़ू-चिएन ने पांच जनवरी को कहा कि ताइवान की सेना 'हर तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार' है.

ताइवानी अख़बार लिबर्टी टाइम्स के मुताबिक़, चीन के संभावित "डिकैपिटेशन ऑपरेशन" की आशंका पर पूछे गए सवाल के जवाब में चिएन ने कहा कि सेना के पास हर तरह के हालात के लिए योजनाएं हैं और इसका अभ्यास भी किया गया है, जिनमें राष्ट्रपति की सुरक्षा से जुड़ा वान चुन प्लान भी शामिल है.

सरकार से जुड़ी समाचार एजेंसी सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी की एक अन्य रिपोर्ट में शू के हवाले से बताया गया कि उन्होंने पांच जनवरी को ताइवान की लेजिस्लेटिव यूआन की वित्त समिति के सदस्यों के सामने आपात तैयारियों को मज़बूत करने के महत्व पर ज़ोर दिया और संसद से वार्षिक के साथ स्पेशल डिफ़ेंस बजट को जल्द से जल्द पास करने का भी आग्रह किया. (bbc.com/hindi)

-जर्मी बोवेन

वेनेज़ुएला के नेता निकोलस मादुरो की गिरफ़्तारी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने पहले से कहीं ज़्यादा ताक़त के साथ यह दर्शाया है कि वह अपनी इच्छाशक्ति पर कितना भरोसा करते हैं.

ज़ाहिर है कि इसके पीछे है अमेरिकी सैन्य बल की अथाह ताक़त है.

उनके आदेश पर अमेरिका ने मादुरो को क़ैद कर दिया है. अमेरिका अब ख़ुद वेनेज़ुएला को 'चलाएगा'.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह घोषणा फ़्लोरिडा में अपने क्लब और निवास मार-ए-लागो में एक असाधारण प्रेस कॉन्फ़्रेंस में की, जिसका असर दुनियाभर में अमेरिकी विदेश नीति पर पड़ सकता है.

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वेनेज़ुएला की ज़िम्मेदारी तब तक संभालेगा "जब तक ऐसा समय न जाए कि हम सत्ता हस्तांतरण सुरक्षित, उचित और न्यायसम्मत ढंग से कर पाएं."

ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने वेनेज़ुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज़ से बात की थी.

रोड्रिगेज़ ने उन्हें कहा, "जो आपको चाहिए हम वह करने के लिए तैयार हैं. मुझे लगता है कि उन्होंने काफ़ी शालीनता से बात की. दरअसल उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है."

ट्रंप ने ज़्यादा जानकारी नहीं दी. उन्होंने बस इतना कहा, "अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें सैनिक भेजने में कोई झिझक नहीं है."

लेकिन क्या वह सचमुच मानते हैं कि वेनेज़ुएला को रिमोट कंट्रोल से चलाया जा सकता है?

ऐसा लगता है कि ट्रंप को पूरा यक़ीन है. तथ्य बताते हैं कि यह काम आसान नहीं होगा.

प्रतिष्ठित थिंक टैंक, इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने, अक्तूबर में चेतावनी दी थी कि मादुरो का हटना वेनेज़ुएला में हिंसा और अस्थिरता ला सकता है.

उसी महीने न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि ट्रंप प्रशासन के शुरुआती दौर में रक्षा और कूटनीतिक अधिकारियों ने उस उस स्थिति को समझने की कोशिश की थी कि अगर मादुरो हटते हैं तो क्या होगा. उनका निष्कर्ष था कि हथियारबंद गुट सत्ता के लिए भिड़ेंगे और हिंसक अराजकता फैल सकती है.

निकोलस मादुरो को हटाना और जेल में डालना अमेरिकी सैन्य शक्ति का असाधारण प्रदर्शन है.

अमेरिका ने युद्धपोतों का एक विशाल बेड़ा तैयार किया और बिना एक भी अमेरिकी जान गंवाए अपना लक्ष्य हासिल कर लिया.

मादुरो ने वेनेज़ुएला की जनता की इच्छा को नज़रअंदाज़ किया था, उन्होंने अपनी चुनावी हार को दरकिनार कर दिया था. इसमें कोई शक नहीं कि उनको हटाए जाने का देश के बहुत से नागरिक स्वागत करेंगे.

लेकिन अमेरिकी कार्रवाई के असर वेनेज़ुएला की सीमाओं से कहीं आगे तक गूंजेंगे. मार-ए-लागो में हुई प्रेस कॉन्फ़्रेंस का माहौल विजय उत्सव से भरा था, जहाँ पेशेवर अमेरिकी बलों के अंजाम दिए गए अभियान का जश्न मनाया गया.

सैन्य अभियान तो बस पहला चरण है. पिछले 30 सालों में बल प्रयोग से सत्ता परिवर्तन कराने का अमेरिकी रिकॉर्ड बेहद ख़राब रहा है. असल मायने में राजनीतिक फ़ॉलो-अप ही तय करता है कि प्रक्रिया सफल होगी या विफल.

2003 में अमेरिकी हमले के बाद इराक़ में रक्तरंजित तबाही आई. अफ़ग़ानिस्तान में दो दशक और अरबों डॉलर की राष्ट्र-निर्माण की कोशिशें 2021 में अमेरिका के लौटने के चंद दिनों में ही ढह गईं. इनमें से कोई भी देश अमेरिका के निकट क्षेत्र में नहीं था.

लेकिन लैटिन अमेरिका में पहले किए गए हस्तक्षेपों के नतीजे और आगे आने वाले संभावित ख़तरे भी ज़्यादा उम्मीद नहीं जगाते.

ट्रंप का 'मोनरो डॉक्ट्रिन'

ट्रंप ने एक नया नाम पेश किया, 'मोनरो डॉक्ट्रिन'. यह 1823 में राष्ट्रपति जेम्स मोनरो की उस चेतावनी का नया रूप था, जिसमें अन्य शक्तियों को अमेरिका के पश्चिमी दुनिया के प्रभाव क्षेत्र में दख़ल न देने को कहा गया था.

मार-ए-लागो में ट्रंप ने कहा, "मोनरो डॉक्ट्रिन बड़ी बात है, लेकिन हमने उसे बहुत पीछे छोड़ दिया है. हमारी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के तहत पश्चिमी दुनिया में अमेरिकी प्रभुत्व पर अब कभी सवाल नहीं उठेगा."

उन्होंने यह भी कहा कि कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो को 'अपना ध्यान रखना होगा.' बाद में उन्होंने फ़ॉक्स न्यूज़ से कहा कि "मेक्सिको के साथ कुछ करना ही पड़ेगा."

क्यूबा भी निस्संदेह अमेरिका के एजेंडे में है. उसे मार्को रुबियो आगे बढ़ा रहे हैं, जिनके माता-पिता क्यूबाई-अमेरिकी हैं. अमेरिका का लैटिन अमेरिका में सशस्त्र हस्तक्षेप का लंबा इतिहास रहा है.

1994 में मैं हैती में था, जब राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने वहां सत्ता परिवर्तन करने के लिए 25,000 सैनिक और दो एयरक्राफ़्ट कैरियर भेजे थे.

तब हैती की सरकार बिना एक भी गोली चले ढह गई थी. लेकिन बेहतर भविष्य लाने के बजाय, उसके बाद के 30 साल हैती की जनता बदहाल ही रही. आज हैती एक नाकाम देश है, जिस पर हथियारबंद गिरोहों का क़ब्ज़ा है.

डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेज़ुएला को 'महान' बनाने की बात की, लेकिन लोकतंत्र की नहीं. उन्होंने 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली वेनेज़ुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरीना माचाडो के देश का नेतृत्व करने के विचार को ख़ारिज कर दिया.

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि उनके लिए नेता बनना बहुत कठिन होगा, उनके पास समर्थन नहीं है. उनके पास सम्मान नहीं है."

ट्रंप ने एडमुंडो गोंज़ालेज़ का ज़िक्र नहीं किया, जिन्हें बहुत से वेनेज़ुएलावासी 2024 के चुनावों का असली विजेता मानते हैं. इसके बजाय, अमेरिका फ़िलहाल मादुरो की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज़ का समर्थन कर रहा है.

हालांकि कोई आंतरिक मिलीभगत ज़रूर रही होगी जिसने अमेरिकी सेना को वह अंदरूनी जानकारी दी, जिसकी मदद से मादुरो को हटाया जा सका. लेकिन उनके पूर्ववर्ती ह्यूगो शावेज़ द्वारा बनाया गया शासन तंत्र अब भी जस का तस दिखाई देता है.

ट्रंप की नज़र प्राकृतिक संसाधनों पर
अमेरिकी हमले का विरोध न कर पाने से जनरलों को चाहे अपमान महसूस हो, फिर भी वेनेज़ुएला की सशस्त्र सेनाओं के अमेरिका की योजनाओं को मान लेने की संभावना कम है.

सैन्य नेतृत्व और हुक़ूमत के नागरिक समर्थक भ्रष्टाचार के नेटवर्कों से मालामाल हुए हैं, जिन्हें वे खोना नहीं चाहेंगे.

इस सरकार ने नागरिक मिलिशियाओं को हथियार दिए हैं और वेनेज़ुएला में अन्य सशस्त्र समूह भी मौजूद हैं.

इनमें अपराधी नेटवर्क शामिल हैं और कोलंबियाई गुरिल्ले भी, जो शरण देने के बदले मादुरो हुक़ूमत का समर्थन करते थे.

वेनेज़ुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप ट्रंप की विश्वदृष्टि को साफ़ तौर पर सामने लाता है.

वह यह छिपाते नहीं कि उनकी नज़र अन्य देशों की खनिज संपदा पर है.

वह पहले ही सैन्य सहायता के बदले यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों से लाभ लेने की कोशिश कर चुके हैं.

ट्रंप वेनेज़ुएला के विशाल खनिज भंडार पर नियंत्रण करने की अपनी इच्छा छुपाते नहीं हैं. उनका मानना है कि जब तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो अमेरिकी तेल कंपनियों को 'लूटा' गया था.

उन्होंने कहा, "हम ज़मीन से अपार संपदा निकालने जा रहे हैं और यह संपदा वेनेज़ुएला के लोगों को मिलेगी, उन लोगों को भी जो पहले वेनेज़ुएला में थे लेकिन अब बाहर हैं और यह संयुक्त राज्य अमेरिका को भी मिलेगी, भरपाई के रूप में."

इससे ग्रीनलैंड और डेनमार्क में यह डर और गहरा होगा कि ट्रंप की नज़र दक्षिण ही नहीं, उत्तर की ओर भी घूम सकती है.

अमेरिका ने ग्रीनलैंड को अपने में शामिल करने की इच्छा छोड़ी नहीं है. आर्कटिक में उसकी सामरिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों के कारण ट्रंप की नज़र बनी हुई है. ग्लोबल वार्मिंग के चलते बर्फ़ पिघलने के साथ इन तक पहुंचना आसान हो रहा है.

दुनिया भर में बढ़ सकती है अराजकता
मादुरो के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ने इस विचार को भी ज़ोरदार धक्का पहुंचाया है कि दुनिया को चलाने का सबसे अच्छा तरीक़ा है कि सहमति से बने अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन किया जाए.

वैसे यह विचार ट्रंप के सत्ता में आने से पहले ही कमज़ोर हो चुका था. लेकिन उन्होंने अमेरिका में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, बार-बार दिखाया है कि वह उन क़ानूनों को नज़रअंदाज़ कर सकते हैं जो उन्हें पसंद नहीं.

प्रधानमंत्री कीयर स्टार्मर समेत यूरोपीय सहयोगी, जो उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहते, इस दुविधा में हैं कि कैसे अंतरराष्ट्रीय क़ानून के समर्थन की बात कहें लेकिन यह भी न मानें कि मादुरो ऑपरेशन संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन है.

अमेरिका का यह तर्क कि उसकी सेना बस एक 'ड्रग लॉर्ड' को गिरफ़्तार करने के वॉरंट को लागू करने में मदद कर रही थी, बेहद कमजोर है. ख़ासकर जब ट्रंप ख़ुद कह चुके हैं कि अब अमेरिका वेनेज़ुएला और उसके तेल उद्योग को नियंत्रित करेगा.

मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ़्तारी से कुछ ही घंटे पहले, उन्होंने काराकस में अपने महल में चीनी राजनयिकों से मुलाक़ात की थी.

चीन ने अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की. उसने कहा, "अमेरिका की आक्रमणकारी हरकतें अंतरराष्ट्रीय क़ानून और वेनेज़ुएला की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन हैं और लैटिन अमेरिका के साथ ही कैरेबियाई क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को ख़तरे में डालते हैं."

चीन ने यह भी कहा कि अमेरिका को "दूसरे देशों की संप्रभुता और सुरक्षा का उल्लंघन बंद करना चाहिए."

फिर भी, चीन अमेरिकी कार्रवाई को एक मिसाल के रूप में देख सकता है. वह ताइवान को एक अलग हो रखा प्रांत मानता है और उसे बीजिंग के नियंत्रण में वापस लाना राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित कर चुका है.

वॉशिंगटन में यह चिंता साफ़ है. सीनेट इंटेलिजेंस कमिटी के डेमोक्रेटिक उपाध्यक्ष, सीनेटर मार्क वॉर्नर ने बयान जारी किया कि चीन के नेता और अन्य देश इसे ध्यान से देख रहे होंगे.

उन्होंने कहा, "अगर अमेरिका यह अधिकार जताता है कि वह सैन्य बल का इस्तेमाल करके उन विदेशी नेताओं को गिरफ़्तार कर सकता है, जिन्हें वह अपराधी मानता है, तो चीन किसलिए रुकेगा कि वह ताइवान के नेतृत्व को लेकर यही दावा न करे?"

''व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति को अगवा करने के लिए क्या यही तर्क पेश नहीं करेंगे? इससे वैश्विक अराजकता ही बढ़ेगी और इसका फ़ायदा सबसे पहले अधिनायकवादी शासन उठाएंगे."

डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि नियम वही बनाते हैं और उनके नेतृत्व में जो अमेरिका को हासिल होता है, दूसरे उम्मीद नहीं कर सकते कि वह विशेषाधिकार उन्हें भी मिलेंगे.

लेकिन ताक़त की दुनिया ऐसे नहीं चलती.

2026 की शुरुआत में उनके क़दम आने वाले 12 महीनों की वैश्विक उथल-पुथल की ओर इशारा करते हैं. (bbc.com/hindi)

अमेरिका ने कहा है कि उसने वेनेज़ुएला से जुड़े दो तेल टैंकरों को ज़ब्त कर लिया है.

इनमें से एक टैंकर (जिसके बारे में बताया गया है कि उसमें कोई तेल नहीं था) उत्तरी अटलंटिक सागर में (आइसलैंड और ब्रिटेन के बीच) क़ब्जे़ में लिया गया.

अमेरिकी तटरक्षक बल इसको वेनेज़ुएला के तट के पास रोकने के बाद इसका कई हफ़्तों से पीछा कर रहा था. इस दौरान टैंकर ने अपना नाम बदल लिया और रूसी झंडा लगा लिया.

टैंकर को बचाने के लिए रूस की ओर से पनडुब्बी सहित समर्थन रास्ते में था, लेकिन उससे पहले ही टैंकर को ज़ब्त कर लिया गया.

दूसरा टैंकर, जो तेल लेकर जा रहा था और कैमरून के झंडे के तहत सफ़र कर रहा था. उसे कैरेबियन सागर में ज़ब्त किया गया. इस समय उसे अमेरिका के एक बंदरगाह की ओर सुरक्षा घेरे में ले जाया जा रहा है.

रूस ने क्या कहा?

रूस ने अपने झंडे के तहत चल रहे टैंकर को ज़ब्त किए जाने की कड़ी निंदा की है. रूस के परिवहन मंत्रालय ने कहा कि उसने इस जहाज़ (मैरिनेरा) को रूसी झंडा इस्तेमाल करने की अस्थायी अनुमति दी थी.

मंत्रालय ने यह भी कहा कि किसी भी देश को दूसरे देशों के अधिकार क्षेत्र में विधिवत रजिस्टर्ड जहाज़ों के ख़िलाफ़ बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं है. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक़, मिनियापोलिस शहर में इमिग्रेशन अधिकारी ने एक महिला को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई.

डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएसएस) का कहना है कि यह घटना उस समय हुई जब एक 'हिंसक प्रदर्शनकारी' कथित तौर पर इमिग्रेशन अधिकारी को गाड़ी से कुचलने की कोशिश कर रही थी.

होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने कहा कि अधिकारी ने 'खुद की रक्षा के लिए गोली चलाई'.

हालांकि, मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ़्रे ने संघीय अधिकारियों के इस बयान पर सवाल उठाए हैं और शहर से आईसीई एजेंटों को हटाने की मांग की है.

गोली लगने से मरने वाली महिला की पहचान 37 साल की रेनी निकोल गुड के रूप में हुई है. वह अमेरिकी नागरिक थीं.

यह घटना मिनियापोलिस में चलाए जा रहे एक बड़े इमिग्रेशन एनफोर्समेंट ऑपरेशन के दौरान हुई है. मिनियापोलिस और पास के सेंट पॉल इलाके़ में दो हज़ार से ज़्यादा एजेंट तैनात किए गए हैं. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के साथ बैठक के बाद खेल सलाहकार डॉक्टर आसिफ़ नज़रुल ने बुधवार को कहा कि बांग्लादेश विश्व कप में खेलना चाहता है, लेकिन देश की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर नहीं खेलना चाहता.

बीबीसी बांग्ला के मुताबिक़, उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि क्रिकेटरों की सुरक्षा और बांग्लादेश की गरिमा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

पत्रकारों से बातचीत में आसिफ़ नज़रुल ने कहा, "आईसीसी के पत्र को पढ़कर ऐसा लगता है कि वे भारत में सुरक्षा जोखिमों को समझ नहीं पाए हैं. भारत में खेलने का कोई सुरक्षित माहौल नहीं है."

उन्होंने कहा कि बांग्लादेश दूसरे मेजबान देश श्रीलंका में खेलना चाहता है.

बाद में, बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने पत्रकारों से कहा, "हम एक वैध कारण के बारे में बात कर रहे हैं या उसे उठा रहे हैं. हमने इतने सारे विश्व कप खेले हैं और कभी ऐसी बात नहीं कही."

जब उनसे पूछा गया कि क्या आईसीसी की ओर से भारत में खेलने के लिए कहे जाने पर बांग्लादेश अपना फै़सला बदल देगा, तो अमीनुल इस्लाम ने कहा कि 'आईसीसी मान जाएगा.'

उन्होंने कहा, "हाइब्रिड विश्व कप आयोजित करने का मुख्य कारण सुरक्षा है. इसलिए हमें उम्मीद है कि हम अपने कारणों को साबित कर पाएंगे. मुस्तफ़िज़ुर रहमान को देखें तो उन्हें सुरक्षा व्यवस्था में कठिनाई के कारण टीम से बाहर रखा गया है. फिर बांग्लादेश से एक टीम, लोगों का एक समूह जो मैच देखने जाएगा, यह एक बड़ी बात है. हम हर चीज़ की तैयारी कर रहे हैं."

अमीनुल इस्लाम ने कहा, "जब चैंपियंस ट्रॉफ़ी हुई थी तब भारत पाकिस्तान नहीं गया था. पिछले कुछ विश्व कपों में भी पाकिस्तान भारत में खेलने नहीं आया था. इसलिए हम भी सही जवाब मिलने की उम्मीद कर रहे हैं."

इससे पहले बुधवार को बीसीबी ने एक बयान जारी किया जिसमें उसने कहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उसे इस साल होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम की बिना अड़चन के पूरी भागीदारी सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया है.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उन मीडिया रिपोर्टों का भी खंडन किया जिनमें ये कहा गया है कि बोर्ड को इस संबंध में अल्टीमेटम दिया गया था. (bbc.com/hindi)

 वाशिंगटन, 7 जनवरी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 के मध्यावधि चुनावों में पार्टी की बड़ी जीत का दावा करते हुए हाउस रिपब्लिकन सदस्यों से एकजुट रहने और राजनीतिक इतिहास को बदलने का आह्वान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बैठक में स्पीकर माइक जॉनसन का समर्थन किया और सभी सदस्यों को अपने एजेंडे के साथ एकजुट करने की कोशिश की। राष्ट्रपति ट्रंप ने सभा में कहा है कि रिपब्लिकन एक अभूतपूर्व परिणाम की स्थिति में है। उन्होंने कहा, "अब हम इतिहास रचने जा रहे हैं और शानदार मध्यावधि चुनाव में जीत के साथ रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जिसे हम हासिल करने वाले हैं।"

मध्यावधि चुनाव आम तौर पर व्हाइट हाउस में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए मुश्किल माने जाते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको स्वीकार किया, लेकिन तर्क दिया कि उनकी राष्ट्रपति पद की अवधि ने इस समीकरण को बदल दिया है। उन्होंने कहा, "जो लोग राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। भले ही राष्ट्रपति पद सफल रहा हो, वे चुनाव नहीं जीत पाते।" उन्होंने मौजूदा हाउस बहुमत को उसके सीमित अंतर के बावजूद असामान्य रूप से एकजुट बताया। ट्रंप ने कहा, "यह कोई बड़ा बहुमत नहीं है, लेकिन यह एकजुट बहुमत है।" ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 2025 में 12 महीनों की अभूतपूर्व सफलता दिलाई है।

अपने एक घंटे से अधिक चले भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने हाउस नेतृत्व की सराहना की और स्पीकर माइक जॉनसन का बिना शर्त समर्थन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरा पूर्ण समर्थन है। साथ ही, ट्रंप ने सीमित रिपब्लिकन बहुमत की बाधाओं को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा, "जब आपके पास तीन का बहुमत हो तो आप सख्त नहीं हो सकते।" वहीं, ट्रंप ने चेतावनी दी कि आंतरिक विभाजन विधायी प्रयासों को पटरी से उतार सकते हैं। इसी बीच, राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रतिनिधि डग लामाल्फा को श्रद्धांजलि दी, जिनका एक दिन पहले निधन हो गया। कैलिफोर्निया के पानी से जुड़े मुद्दों के लिए लामाल्फा को याद करते हुए ट्रंप ने कहा, "हम एक महान सदस्य के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं।" डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लामाल्फा 100 प्रतिशत समय मेरे साथ वोट करते थे और ऐसे सदस्य थे जिन्हें कभी मनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ट्रंप ने यह भी बताया कि प्रतिनिधि जिम बेयर्ड और उनकी पत्नी एक गंभीर कार दुर्घटना से उबर रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि वे ठीक हो जाएंगे। अपने संबोधन में, राष्ट्रपति ट्रंप ने पार्टी अनुशासन और एकता को चुनावी सफलता के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि बस साथ रहें। रिपब्लिकन के पास 'सभी नीतियां' हैं, जबकि डेमोक्रेट्स गोंद की तरह एक साथ रहते हैं। ट्रंप ने कहा, "उनकी पॉलिसी बहुत खराब है, लेकिन वे एक साथ रहते हैं।" राष्ट्रपति ने रिपब्लिकन सदस्यों से अनुरोध किया कि वे उनके संदेश को अपने-अपने क्षेत्रों में ले जाएं। -(आईएएनएस)

लक्जमबर्ग, 7 जनवरी । वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिए जाने पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रमों को लेकर भारत चिंतित है। विदेश मंत्री ने सभी संबंधित पक्षों से मौजूदा संकट के बीच वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता देने का भी अनुरोध किया। लक्जमबर्ग में एक कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा, "हम हालिया घटनाक्रम को लेकर चिंतित हैं। लेकिन हम इसमें शामिल सभी पक्षों से यह आग्रह करेंगे कि वे अब बैठकर ऐसे समाधान पर पहुंचें जो वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के हित में हो, क्योंकि यही हमारी चिंता है।"

उन्होंने आगे कहा, "वेनेजुएला के साथ भारत के कई सालों से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। हम चाहते हैं कि वेनेजुएला के लोग मौजूदा घटनाक्रम की दिशा चाहे जो भी हो, उससे सुरक्षित और बेहतर स्थिति में बाहर आएं।" इससे पहले, भारतीय विदेश मंत्रालय (एमईए) ने एक बयान में कहा कि काराकास में भारतीय दूतावास भारतीय समुदाय के सदस्यों के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। बयान में आगे कहा गया, "वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रम गहरी चिंता का विषय हैं। हम बदलती स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। भारत वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करता है। हम सभी संबंधित पक्षों से बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों को सुलझाने और क्षेत्र में शांति व स्थिरता सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं।" विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, "काराकास में भारतीय दूतावास भारतीय समुदाय के सदस्यों के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान करता रहेगा।"

गौरतलब है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो अभी न्यूयॉर्क की जेल में हैं। अमेरिका ने 3 जनवरी को वेनेजुएला में कार्रवाई की थी, जिस दौरान राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया गया। 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व' कहे जाने वाले इस अभियान में अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई करते हुए मादुरो को हिरासत में लिया था। इसके बाद अमेरिकी सेना वापस न्यूयॉर्क लौटी थी, जहां सोमवार को मादुरो अदालत में पेश किया गया। फिलहाल डेल्सी रोड्रिग्ज वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर कार्यरत हैं। -(आईएएनएस)

बीबीसी के अमेरिकी मीडिया पार्टनर सीबीएस न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक़, रूस ने एक तेल टैंकर को सुरक्षा देने के लिए अपने नौसैनिक संसाधन तैनात किए हैं.

यह वही टैंकर है, जिसका पीछा अमेरिकी बल अटलांटिक महासागर में कर रहे हैं.

बताया गया है कि यह जहाज़ इस समय ख़ाली है, लेकिन इससे पहले यह वेनेज़ुएला का कच्चा तेल ढो चुका है. मंगलवार को इसके स्कॉटलैंड और आइसलैंड के बीच होने की आशंका जताई गई थी.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने कहा था कि वेनेज़ुएला में आने-जाने वाले प्रतिबंधित तेल टैंकरों पर 'नाकेबंदी' का आदेश दिया गया है. वेनेज़ुएला सरकार ने इस क़दम को 'चोरी' क़रार दिया था.

शनिवार को वेनेज़ुएला के पूर्व लीडर निकोलस मादुरो को अमेरिका की ओर से हिरासत में लिए जाने से पहले ट्रंप लगातार आरोप लगाते रहे थे कि वेनेज़ुएला की सरकार जहाज़ों के ज़रिए अमेरिका में नशीले पदार्थ पहुंचा रही है.

पिछले महीने अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने कैरिबियन सागर में बेला 1 नाम के जहाज़ पर चढ़ने की कोशिश की थी.

उस समय माना जा रहा था कि यह जहाज़ वेनेज़ुएला की ओर जा रहा है. अमेरिकी अधिकारियों के पास इस जहाज़ को ज़ब्त करने का वारंट था और उस पर अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने और ईरानी तेल ढोने का आरोप था.

इसके बाद जहाज़ ने अपना रास्ता बदल लिया और अपना नाम बदलकर 'मैरिनेरा' रख लिया. रिपोर्टों के मुताबिक़, उसने अपना झंडा भी बदलते हुए गयाना से रूसी जहाज़ के रूप में कर लिया.

यूरोप की ओर इसके पहुंचने का समय ऐसे वक्त पड़ा है, जब अमेरिका के क़रीब दस सैन्य परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर भी इस क्षेत्र में पहुंचे हैं.

रूस ने कहा है कि वह इस जहाज़ से जुड़ी स्थिति पर 'नज़र बनाए हुए है.' (bbc.com/hindi)

एक मानवाधिकार संगठन के मुताबिक़, ईरान में पिछले 10 दिनों से जारी विरोध प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 36 लोगों की मौत हो चुकी है.

ईरान से बाहर स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज़ एजेंसी (एचआरएएनए) ने बताया है कि मारे गए लोगों में 34 प्रदर्शनकारी थे, जबकि दो लोग सुरक्षा बलों से जुड़े थे.

ईरानी अधिकारियों ने अब तक मौतों का कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है, हालांकि उनका कहना है कि सुरक्षा बलों के तीन जवान मारे गए हैं.

बीबीसी फ़ारसी अब तक 20 लोगों की मौत और उनकी पहचान की पुष्टि कर चुका है.

एचआरएएनए के अनुसार, हिंसा के दौरान 60 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं और 2,076 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.

ये विरोध प्रदर्शन आर्थिक संकट के चलते शुरू हुए थे और अब देश के 31 में से 27 प्रांतों तक फैल चुके हैं. (bbc.com/hindi)

-टॉम बेनेट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल उनकी विदेश नीति की महत्वाकांक्षाओं के मुताबिक़ आकार ले रहा है.

उन्होंने वेनेज़ुएला के ख़िलाफ़ अपनी धमकियों को बिल्कुल नाटकीय अंदाज़ में अंजाम दिया. रात के वक़्त की गई एक कार्रवाई में वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को राजधानी काराकास में भारी क़िलेबंदी के बीच पकड़ लिया गया.

इस अभियान का ज़िक्र करते हुए, ट्रंप ने साल 1823 के 'मुनरो डॉक्ट्रिन' को फिर से सामने रखा और उसे नया नाम दिया 'डोनरो डॉक्ट्रिन'.

जेम्स मुनरो अमेरिका के पाँचवें राष्ट्रपति थे. इस दौरान 'मुनरो डॉक्ट्रिन' अमेरिकी विदेश नीति का अहम हिस्सा थी, जिसके मुताबिक़ पश्चिमी गोलार्ध यानी अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपीय शक्तियों के प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए.

हाल के दिनों में ट्रंप ने अमेरिका के निशाने पर रहे कुछ अन्य देशों के ख़िलाफ़ जो चेतावनियां दी हैं, यहाँ उनमें से कुछ का ज़िक्र करते हैं.

ग्रीनलैंड
अमेरिका के पास पहले से ही ग्रीनलैंड में एक सैन्य अड्डा 'पिटुफिक स्पेस बेस' है. लेकिन ट्रंप यह पूरा द्वीप अमेरिका के क़ब्ज़े में चाहते हैं.

उन्होंने पत्रकारों से कहा, "राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से हमें ग्रीनलैंड की ज़रूरत है.

ट्रंप ने कहा कि यह क्षेत्र "हर जगह रूसी और चीनी जहाजों से भरा हुआ है."

यह विशाल आर्कटिक द्वीप डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा और अमेरिका के उत्तर-पूर्व में क़रीब दो हज़ार मील (3,200 किमी) की दूरी पर स्थित है.

यह उन रेयर अर्थ मिनरल्स से समृद्ध इलाक़ा है, जो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहनों और सैन्य साजो सामान बनाने के लिहाज से काफ़ी अहम हैं. वर्तमान में, चीन रेयर अर्थ मिनरल्स के उत्पादन में अमेरिका से बहुत आगे है.

ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान रखता है. यहाँ से आर्कटिक सर्कल तक पहुंच मिलती है, जिसका महत्व तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि आने वाले वर्षों में ध्रुवीय बर्फ पिघलने से नए समुद्री मार्ग खुलने की उम्मीद है.

ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स-फ़्रेडरिक नीलसन ने ट्रंप को जवाब देते हुए द्वीप पर अमेरिकी नियंत्रण की धारणा को "काल्पनिक" बताया.

उन्होंने कहा, "अब और दबाव नहीं, अब और इशारे नहीं. अब और विलय की कल्पनाएं नहीं. हम संवाद के लिए तैयार हैं. हम चर्चाओं के लिए तैयार हैं, लेकिन यह उचित तरीके से और अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों का सम्मान करते हुए होना चाहिए."

ग्रीनलैंड पर क़ब्ज़ा करने का अमेरिका का कोई भी प्रयास उसे नेटो के किसी अन्य सदस्य देश के साथ संघर्ष में डाल देगा, जिससे संभवतः गठबंधन ख़तरे में पड़ जाएगा.

कोलंबिया
वेनेज़ुएला में ऑपरेशन के कुछ ही घंटों बाद, ट्रंप ने कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो को "अपनी जान बचाने" की चेतावनी दी.

वेनेज़ुएला का पश्चिमी पड़ोसी देश कोलंबिया, तेल के विशाल भंडारों का घर है और सोना, चांदी, पन्ना, प्लेटिनम और कोयले का एक प्रमुख उत्पादक है.

यह क्षेत्र में नशीले पदार्थों के व्यापार, विशेष रूप से कोकीन के व्यापार के लिए भी बदनाम है.

सितंबर में अमेरिका ने कैरिबियन और पूर्वी प्रशांत महासागर में नावों पर हमले शुरू कर दिए थे. उसने बिना किसी सबूत के यह आरोप लगाया गया कि ये नावें ड्रग्स ले जा रही थीं. इससे ट्रंप कोलंबिया के वामपंथी राष्ट्रपति के साथ एक विवाद में उलझे हुए हैं, जो बढ़ता ही जा रहा है.

अमेरिका ने अक्तूबर में पेत्रो पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिए हैं कि 'वह कार्टेल को "फलने-फूलने" की अनुमति दे रहे थे.'

रविवार को एयर फ़ोर्स वन में बोलते हुए, ट्रंप ने कहा कि कोलंबिया को "एक बीमार व्यक्ति चला रहा है जिसे कोकीन बनाना और उसे अमेरिका में बेचना पसंद है."

उन्होंने कहा कि उन्हें इसे बहुत लंबे समय तक नहीं करने दिया जाएगा.

जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका कोलंबिया को निशाना बनाकर कोई ऑपरेशन करेगा, तो ट्रंप ने जवाब दिया, "ऐसा सुनना मुझे अच्छा लगता है."

कोलंबिया ऐतिहासिक तौर पर अमेरिका के ड्रग्स विरोधी युद्ध में एक क़रीबी सहयोगी रहा है, और ड्रग कार्टेल का मुक़ाबला करने के लिए सालाना लाख़ों डॉलर की सैन्य सहायता प्राप्त करता रहा है.

ईरान
ईरान इस समय बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों का सामना कर रहा है और ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर और अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हुई तो वहां के अधिकारियों को "बहुत कड़ी सज़ा" मिलेगी.

उन्होंने एयर फोर्स वन में पत्रकारों से कहा, "हम इस पर बहुत क़रीब से नज़र रख रहे हैं. अगर वे पहले की तरह लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि अमेरिका उन्हें कठोर जवाब देगा."

सैद्धांतिक रूप से ईरान "डोनरो सिद्धांत" में परिभाषित दायरे से बाहर आता है, लेकिन ट्रंप ने पिछले साल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के बाद ईरानी शासन को आगे की कार्रवाई की धमकी दी थी.

ये हमले उस समय हुए जब इसराइल ने ईरान की परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता को ख़त्म करने के मक़सद से बड़े पैमाने पर एक अभियान शुरू किया था, जिसके बाद ईरान और इसराइल के बीच 12 दिनों तक संघर्ष हुआ.

पिछले सप्ताह मार-ए-लागो में ट्रंप और इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के बीच हुई बैठक में ईरान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था. अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नेतन्याहू ने साल 2026 में ईरान पर नए हमले करने की संभावना जताई.

मेक्सिको
साल 2016 में ट्रंप के पहली बार सत्ता में आने की शुरुआत मेक्सिको के साथ दक्षिणी सीमा पर "दीवार बनाने" के उनके बयान से हुई थी.

साल 2025 में अपने कार्यकाल के पहले ही दिन, उन्होंने 'गल्फ़ ऑफ़ मेक्सिको' (मेक्सिको की खाड़ी) का नाम बदलकर 'गल्फ़ ऑफ़ अमेरिका' करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए.

उन्होंने अक्सर यह दावा किया है कि मेक्सिको के अधिकारी अमेरिका में ड्रग्स या अवैध आप्रवासियों का आना रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं.

रविवार को ट्रंप ने कहा कि मेक्सिको के रास्ते ड्रग्स की "भरपूर तस्करी" हो रही है और "हमें कुछ करना होगा", साथ ही उन्होंने कहा कि वहां के ड्रग कार्टेल "बहुत ताक़तवर" हैं.

ट्रंप कहा कि उन्होंने मेक्सिको में ड्रग कार्टेल से निपटने के लिए अमेरिकी सैनिकों को भेजने की पेशकश की है, लेकिन राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबॉम ने सार्वजनिक रूप से मेक्सिको की ज़मीन पर किसी भी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को ख़ारिज कर दिया है.

क्यूबा
फ्लोरिडा से महज 90 मील (145 किमी) दक्षिण में स्थित यह द्वीप (राष्ट्र) 1960 के दशक की शुरुआत से ही अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है.

क्यूबा के वेनेज़ुएला के साथ घनिष्ठ संबंध थे, जिसने कथित तौर पर क्यूबा को क़रीब 30% तेल की आपूर्ति की थी, जिसके बदले वेनेज़ुएला को क्यूबा से डॉक्टर और चिकित्साकर्मी मिले थे.

वेनेज़ुएला से निकोलस मादुरो के सत्ता से हटने के बाद, तेल आपूर्ति ठप होने की स्थिति में क्यूबा मुश्किलों में घिर सकता है.

ट्रंप ने रविवार को सुझाव दिया कि वहां अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यूबा "झुकने के लिए तैयार है."

उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि हमें किसी कार्रवाई की ज़रूरत है. ऐसा लगता है कि हालात सुधर रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा, "मुझे नहीं पता कि वे टिक पाएंगे या नहीं, लेकिन क्यूबा के पास अब कोई आय नहीं है. उनकी सारी आय वेनेज़ुएला से, वेनेज़ुएला के तेल से आती थी."

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो जो क्यूबा के आप्रवासियों के बेटे हैं, वे लंबे समय से क्यूबा में सत्ता परिवर्तन की मांग करते रहे हैं.

उन्होंने शनिवार को पत्रकारों से कहा, "अगर मैं हवाना में रहता और सरकार में होता, तो मैं कम से कम थोड़ा तो चिंतित होता."

उन्होंने कहा, "जब राष्ट्रपति (ट्रंप) बोलते हैं, तो आपको उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए." (bbc.com/hindi)

-कायला एप्स्टीन और ऑसमंड चिया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेज़ुएला निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए अचानक हुए सैन्य अभियान के बाद 'उनके देश को 5 करोड़ बैरल तक तेल देगा'.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ये तेल बाज़ार भाव पर बेचा जाएगा और इससे मिलने वाली कीमत उनके नियंत्रण में रहेगी. जिसका इस्तेमाल वेनेज़ुएला और अमेरिका के लोगों के हित में किया जाएगा.

ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब उन्होंने कहा था कि वेनेज़ुएला में अमेरिकी तेल उद्योग 18 महीनों के अंदर पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा. उन्होंने उम्मीद जताई थी कि इससे वेनेज़ुएला में भारी निवेश आएगा.

हालांकि, विश्लेषकों ने इससे पहले बीबीसी को बताया था कि वेनेज़ुएला के तेल उत्पादन के पुराने स्तर को बहाल करने में दसियों अरब डॉलर की लागत आ सकती है और इसमें एक दशक तक का समय लग सकता है.

ट्रंप ने क्या कहा?
अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रूथ सोशल पर मंगलवार को लिखा, "मुझे ये एलान करते हुए ख़ुशी हो रही है कि वेनेज़ुएला का अंतरिम प्रशासन अमेरिका को 3 से 5 करोड़ बैरल उच्च गुणवत्ता का वह तेल देगा, जिसपर प्रतिबंध था."

उन्होंने लिखा, "यह तेल बाज़ार भाव पर बेचा जाएगा और उससे मिलने वाला पैसा अमेरिकी राष्ट्रपति होने के नाते मेरे नियंत्रण में रहेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका इस्तेमाल वेनेज़ुएला और अमेरिका के लोगों के हित में हो."

वेनेज़ुएला की पूर्व उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्ज़ के अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के एक दिन बाद ट्रंप की यह टिप्पणी आई है. वहीं, निकोलस मादुरो को नशीले पदार्थों की तस्करी और हथियारों से जुड़े आरोपों का सामना करने के लिए अमेरिका लाया गया है.

इससे पहले ट्रंप ने सोमवार को एनबीसी न्यूज़ से कहा था, "तेल उत्पादक वेनेज़ुएला अमेरिका के लिए अच्छा है क्योंकि इससे तेल की कीमतें नीचे रहती हैं."

बीबीसी के अमेरिकी सहयोगी सीबीएस की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका की प्रमुख पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधि इस हफ़्ते ट्रंप प्रशासन से मिलने की योजना बना रहे थे.

हालांकि, इससे पहले बीबीसी से बात कर चुके कुछ विश्लेषकों ने संदेह जताया था कि ट्रंप की योजना का वैश्विक तेल आपूर्ति और इसकी कीमतों पर कोई बड़ा असर पड़ेगा.

उनका कहना था कि कंपनियां पहले यह आश्वासन चाहेंगी कि वेनेज़ुएला में एक स्थिर सरकार है और अगर वे निवेश कर भी देते हैं, तो भी इन परियोजनाओं के नतीजे आने में कई साल गुज़र सकते हैं.

वेनेज़ुएला के तेल पर बड़ी कंपनियों का रुख़
हाल के दिनों में ट्रंप यह तर्क देते रहे हैं कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेज़ुएला के ऑयल इन्फ़्रास्ट्रक्चर को सुधार सकती हैं.

वेनेज़ुएला के पास अनुमान के तौर पर 303 अरब बैरल तेल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार माना जाता है. लेकिन देश का तेल उत्पादन साल 2000 के बाद से लगातार घटता जा रहा है.

ट्रंप प्रशासन वेनेज़ुएला के इन तेल भंडारों में अमेरिका के लिए ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं देखता है.

हालांकि, वेनेज़ुएला में तेल उत्पादन को बढ़ाना अमेरिकी कंपनियों के लिए काफ़ी महंगा साबित हो सकता है.

इसके अलावा, वेनेज़ुएला का तेल हेवी क्रूड होता है, जिसे रिफ़ाइन करना भी मुश्किल है. फिलहाल वहां केवल एक अमेरिकी कंपनी शेवरॉन काम कर रही है.

वेनेज़ुएला में अमेरिकी तेल उत्पादन को लेकर ट्रंप की योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर शेवरॉन के प्रवक्ता बिल ट्युरन ने कहा कि कंपनी का ध्यान "अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई के साथ ही अपनी संपत्तियों की सुरक्षा पर है."

ट्युरन ने कहा, "हम सभी कानूनों और नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए अपना काम जारी रखे हुए हैं."

एक और बड़ी अमेरिकी कंपनी कोनोकोफिलिप्स अब वेनेज़ुएला में नहीं है. हालांकि, कंपनी के प्रवक्ता डेनिस नुस ने कहा, "हम वेनेज़ुएला में हो रहे घटनाक्रम और उससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और स्थिरता पर पड़ने वाले संभावित असर पर नज़र रखे हुए हैं."

डेनिस नुस ने कहा, "भविष्य की किसी भी व्यावसायिक गतिविधि या निवेश को लेकर अटकलें लगाना अभी जल्दबाज़ी होगी."

वहीं, तीसरी कंपनी एक्सॉन ने इस मामले पर पूछे सवाल का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है.

वेनेज़ुएला से मादुरो को पकड़कर ले जाने को सही ठहराते हुए ट्रंप ने यह भी दावा किया कि वेनेज़ुएला ने 'एकतरफ़ा तरीके से अमेरिकी तेल की ज़ब्ती और चोरी की है.'

अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी मादुरो को पकड़े जाने के बाद एक्स पर इसी दावे को दोहराया. उन्होंने लिखा, "वेनेज़ुएला ने अमेरिकी तेल संपत्तियों को हड़प लिया और हाल तक उसी तक उसी चोरी की गई संपत्ति का इस्तेमाल अमीर बनने और अपनी नार्को-टेररिस्ट गतिविधियों को फंड करने में किया."

हालांकि, हक़ीक़त इससे कहीं ज़्यादा जटिल है.

वेनेज़ुएला में अमेरिकी तेल कंपनियों का लंबा इतिहास रहा है और वे लाइसेंस अग्रीमेंट के तहत वहां तेल निकालती रही हैं.

वेनेज़ुएला ने साल 1976 में अपने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया था और साल 2007 में, तत्कालीन राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज़ ने देश में काम कर रही अमेरिकी तेल कंपनियों की बची हुई विदेशी संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण और बढ़ा दिया था.

वर्ष 2019 में वर्ल्ड बैंक के एक ट्राइब्यूनल ने 2007 में उठाए इस कदम के बदले कोनोकोफिलिप्स को 8.7 अरब डॉलर का मुआवज़ा देने का आदेश वेनेज़ुएला को दिया था.

मगर वेनेज़ुएला ने यह राशि अभी तक नहीं चुकाई है. यानी कम से कम एक अमेरिकी तेल कंपनी का मुआवज़ा अब भी बकाया है.

लेकिन बीबीसी वेरिफ़ाई के बेन चू के मुताबिक, यह कहना कि वेनेज़ुएला ने अमेरिका का तेल 'चुरा लिया', बहुत आसान दावा है. जबकि विशेषज्ञों ये कहते हैं कि तेल तो हमेशा वेनेज़ुएला का ही माना जाता रहा है और इसपर किसी का निजी स्वामित्व नहीं था. (bbc.com/hindi)

ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) ने इंक़लाब मंच के संयोजक शरीफ़ उस्मान हादी की हत्या के मामले में 17 लोगों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाख़िल की है.

बीबीसी न्यूज़ बांग्ला के मुताबिक़, मंगलवार को डीएमपी मीडिया सेंटर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ढाका मेट्रोपॉलिटन डिटेक्टिव पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त मोहम्मद शफ़ीक़ुल इस्लाम ने कहा कि शरीफ़ उस्मान हादी की हत्या राजनीतिक बदला का नतीजा थी.

उन्होंने कहा कि पल्लबी थाना जुबो लीग के अध्यक्ष और ढाका उत्तर नगर निगम के वॉर्ड नंबर 6 से अवामी लीग के पार्षद ताइजुल इस्लाम चौधरी बप्पी ने शूटर फ़ैसल करीम मसूद उर्फ़ ​​राहुल उर्फ़ ​​दाऊद और उसके साथी को भागने में मदद की.

उन्होंने कहा कि जांच पुलिस ने अलग-अलग जगहों से हासिल सीसीटीवी फ़ुटेज की समीक्षा और हथियारों और गोलियों की फ़ॉरेंसिक जांच के बाद संदिग्धों की पहचान की है.

उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी फ़ैसल करीम के वीडियो संदेश की भी फ़ॉरेंसिक जांच की गई है.

दिसंबर 2025 में शरीफ़ उस्मान हादी को राजधानी ढाका में गोली मार दी गई थी. कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई.

इसके बाद प्रदर्शन और ह‍िंसा का स‍िलस‍िला शुरू हो गया था. शरीफ़ उस्‍मान हादी इस साल बांग्लादेश में फ़रवरी 2026 में होने वाले चुनाव में ह‍िस्‍सा लेने वाले थे.(bbc.com/hindi)

व्हाइट हाउस के अनुसार, अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करने के विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें सैन्य बल का इस्तेमाल भी शामिल है.

व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए सैन्य बल के इस्तेमाल समेत 'कई विकल्पों' पर चर्चा कर रहे हैं.

एक बयान में व्हाइट हाउस ने बीबीसी से कहा कि ग्रीनलैंड को हासिल करना 'राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्राथमिकता' है.

यह बयान ऐसे समय आया है जब ट्रंप ने तीन दिन पहले ही यह दोहराया था कि सुरक्षा कारणों से अमेरिका को ग्रीनलैंड 'चाहिए'.

इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ़्रेडरिकसन ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका की ओर से कोई भी हमला हुआ तो इसका मतलब नेटो का अंत होगा.

व्हाइट हाउस ने मंगलवार को कहा, "राष्ट्रपति और उनकी टीम इस अहम विदेश नीति लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई विकल्पों पर चर्चा कर रही है. और निश्चित तौर पर, कमांडर-इन-चीफ़ के पास अमेरिकी सेना का इस्तेमाल करना हमेशा एक विकल्प होता है."

मंगलवार को यूरोप के छह सहयोगी देशों ने डेनमार्क के समर्थन में बयान जारी किया था.

ब्रिटेन, फ़्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और डेनमार्क के नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा, "ग्रीनलैंड वहां के लोगों का है, और डेनमार्क और ग्रीनलैंड ही अपने आपसी संबंधों से जुड़े मामलों पर फैसला कर सकते हैं." (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि रूस से तेल ख़रीदने को लेकर भारत पर लगाए गए टैरिफ़ की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे 'ज़्यादा ख़ुश नहीं हैं'.

वॉशिंगटन डीसी में हाउस रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए ट्रंप ने दावा किया, "प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए थे और कहा था, 'सर, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं?' "

ट्रंप ने कहा, "मेरे उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं. लेकिन वे मुझसे ज़्यादा ख़ुश नहीं हैं, क्योंकि अब भारत को काफ़ी टैरिफ़ देने पड़ रहे हैं."

अपने भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से दावा किया कि भारत ने रूस से तेल ख़रीदना कम कर दिया है.

ट्रंप ने भारत पर कुल 50 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया है, जिसमें 25 फ़ीसदी टैरिफ़ रूस से तेल ख़रीदने की 'सज़ा' के तौर पर है.

उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने उन्हें बताया है कि वह पिछले पांच साल से अपाचे हेलीकॉप्टरों का इंतज़ार कर रहा है. (bbc.com/hindi)

तोक्यो, 6 जनवरी। पश्चिमी जापान में मंगलवार को शक्तिशाली भूकंप आया लेकिन इससे सुनामी आने का कोई खतरा नहीं है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि भूकंप के कारण कोई बड़ा नुकसान होने या किसी के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी नहीं मिली है।

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमए) ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 6.2 थी और यह उत्तर-पश्चिमी जापान के शिमाने प्रांत में आया। बाद में एजेंसी ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 6.4 थी।

प्रांतीय राजधानी मात्सुए और तोत्तोरी प्रांत के कुछ शहर समेत आसपास के शहरों में सबसे अधिक झटके महसूस किए गए।

एजेंसी ने बताया कि भूकंप का केंद्र लगभग 10 किलोमीटर (6.2 मील) की गहराई में था। उसने साथ ही कहा कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है।

हालांकि, जेएमए के अधिकारियों ने क्षेत्र के निवासियों को सचेत किया कि लगभग एक सप्ताह तक शक्तिशाली भूकंप आने का खतरा है।

अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन एजेंसी के अनुसार, स्थानीय दमकल विभागों को लोगों के मामूली रूप से घायल होने की जानकरी मिली। इस क्षेत्र में शिंकांसेन बुलेट ट्रेन को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया या उनके परिचालन में देरी हुई।

परमाणु विनियमन प्राधिकरण ने कहा कि क्षेत्र में शिमाने परमाणु बिजली संयंत्र और एक संबंधित केंद्र में कोई असामान्यता नहीं पाई गई।

जापान, प्रशांत के ‘रिंग ऑफ फायर’ कहलाने वाले क्षेत्र पर स्थित है जो भूकंप के लिहाज से दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। (एपी)

ढाका/नयी दिल्ली, 6 जनवरी। बांग्लादेश पुलिस ने मंगलवार को कहा कि छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या “राजनीतिक प्रतिशोध” के कारण अवामी लीग के इशारे पर की गई थी। उसने बताया कि पुलिस ने हादी की हत्या के सिलसिले में 17 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप पत्र दायर किए हैं।

समाचार पोर्टल ‘टीबीएस न्यूज डॉट नेट’ ने ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) की खुफिया शाखा के अतिरिक्त आयुक्त मोहम्मद शफीकुल इस्लाम के हवाले से प्रसारित खबर में कहा है, “हादी ने सार्वजनिक रैलियों और सोशल मीडिया के माध्यम से अवामी लीग और छात्र लीग की पिछली गतिविधियों की कड़ी आलोचना की थी। उनकी मुखर टिप्पणियों से छात्र लीग और उससे संबद्ध समूहों के नेता व कार्यकर्ता खासे नाराज थे।”

छात्र लीग अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग का छात्र संगठन है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इस्लाम ने ढाका में संवाददाताओं से बातचीत में कहा, “आरोपियों की राजनीतिक पहचान और पीड़ित के पिछले सियासी बयानों को ध्यान में रखते हुए, जांच से पता चला है कि हादी की हत्या राजनीतिक प्रतिशोध के कारण की गई थी।”

उन्होंने बताया कि डीएमपी ने हादी की हत्या के सिलसिले में 17 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।

‘इंकलाब मंच’ के प्रवक्ता हादी (32) बांग्लादेश में जुलाई-अगस्त 2024 में हसीना के नेतृत्व वाली तत्कालीन अवामी लीग सरकार के खिलाफ आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आए थे। उन्हें पिछले साल 12 दिसंबर को ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान सिर में गोली मार दी गई थी।

हादी बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव के लिए उम्मीदवार भी थे। उन्हें इलाज के लिए हवाई मार्ग से सिंगापुर ले जाया गया था। हालांकि, 18 दिसंबर 2025 को हादी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

इस्लाम ने बताया कि कथित शूटर फैजल करीम मसूद छात्र लीग से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था।

उन्होंने बताया कि हादी की हत्या के बाद मसूद और एक अन्य प्रमुख संदिग्ध आलमगीर शेख की भागने में मदद करने का आरोपी तैजुल इस्लाम चौधरी बप्पी ‘पल्लबी थाना छात्र लीग’ का अध्यक्ष और अवामी लीग द्वारा मनोनीत वार्ड पार्षद था।

इस्लाम के मुताबिक, हादी की हत्या के सिलसिले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने सोमवार को सचिवालय में कानून-व्यवस्था संबंधी सलाहकार परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया था कि हादी हत्याकांड में अंतिम आरोपपत्र सात जनवरी को दाखिल किया जाएगा।

हालांकि, पुलिस ने हादी के लिए इंसाफ की मांग को लेकर ढाका में ‘इंकलाब मंच’ के विरोध-प्रदर्शनों के बीच एक दिन पहले ही आरोपपत्र दाखिल कर दिया। (भाषा)

टोक्यो, 6 जनवरी । जापान में मंगलवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। स्थानीय मीडिया के अनुसार, शिमाने और तोतोरी प्रांत में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। क्योडो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि जापान की मौसम एजेंसी ने साफ किया है कि भूकंप के बाद सुनामी का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। सुबह करीब 10 बजकर 18 मिनट (स्थानीय समयानुसार), पर शिमाने प्रांत के पूर्वी इलाके में पहला झटका आया। जापान की 7 स्तर वाले भूकंपीय पैमाने पर इसकी तीव्रता ऊपरी स्तर 5 दर्ज की गई। इसके बाद सुबह 10 बजकर 28 मिनट पर एक और झटका महसूस हुआ, जिसकी तीव्रता निचले स्तर 5 या 5.1 रही। फिर 10 बजकर 37 मिनट पर 5.4 तीव्रता का एक और झटका आया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के हवाले से स्थानीय मीडिया ने बताया कि शुरुआती भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था।

अभी तक किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। इस बीच, मात्सुए शहर स्थित शिमाने परमाणु बिजली संयंत्र के अधिकारियों ने बताया कि भूकंप के बाद वहां किसी तरह की असामान्य बात नहीं पाई गई है। भूकंप के बाद बिजली आपूर्ति में दिक्कत आने के कारण पश्चिमी जापान में बुलेट ट्रेन सेवाओं को भी रोक दिया गया। जेआर वेस्ट के अनुसार, सान्यो शिंकानसेन लाइन सेवाएं ओकायामा और हिरोशिमा स्टेशनों के बीच रोक दी गई हैं। रेलवे कंपनी के अनुसार, दोपहर करीब 1 बजे तक सेवाएं फिर से शुरू होने की उम्मीद है। क्योडो न्यूज ने बताया कि लाइन के अन्य हिस्सों में देरी हो रही है। इससे पहले, पिछले साल 31 दिसंबर को भी जापान के उत्तरी हिस्से में इवाते प्रांत के तट के पास 5.7 तीव्रता का भूकंप आया था। यह भूकंप इवाते के पूर्वी तट से लगभग 30 किलोमीटर की गहराई पर आया, जिसकी तीव्रता इवाते के मोरिओका शहर में जापान के 7-पॉइंट भूकंपीय पैमाने पर 4 मापी गई। उस भूकंप का केंद्र लगभग 40.1 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 142.9 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था। उस समय भी सुनामी को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई थी। -(आईएएनएस)

मेक्सिको सिटी, 6 जनवरी। वेनेजुएला में अमेरिका के सैन्य हस्तक्षेप के बाद मेक्सिको सरकार और विशेषज्ञों ने देश में मादक पदार्थ तस्करी गिरोहों के खिलाफ एकतरफा अमेरिकी कार्रवाई की आशंका को खारिज कर दिया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मेक्सिको को इन गिरोहों के संबंध में चेतावनी दे चुके हैं।

मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शीनबॉम का प्रशासन अमेरिका की मांगों पर काम कर रहा है और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं।

फिर भी, कई लोगों का मानना है कि ट्रंप मेक्सिको को इस तरह की कई और धमकियां दे सकते हैं। इन धमकियों को मेक्सिको से और अधिक रियायतें पाने के एक तरीके के रूप में देखा जा रहा है। कोई भी इस आशंका को पूरी तरह से नहीं नकार रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति कोई अप्रत्याशित कदम उठा सकते हैं।

शीनबॉम ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की आशंका को सोमवार को खारिज किया।

उन्होंने कहा, “मुझे नहीं लगता कि कोई जोखिम है। अमेरिकी सरकार के साथ समन्वय और सहयोग कायम है।”

उन्होंने कहा, “मैं (आक्रमण की आशंका पर) विश्वास नहीं करती, मुझे नहीं लगता कि इसे गंभीरता से लिया जा रहा है।”

उन्होंने यह भी कहा, “संगठित अपराध का समाधान (विदेशी सैन्य) हस्तक्षेप से नहीं किया जा सकता।”

ऐसे में वेनेजुएला की तरह मेक्सिको में भी अमेरिकी कार्रवाई की आशंका को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। हालांकि मेक्सिको और वेनेजुएला की स्थिति एक-दूसरे से काफी अलग है।

सबसे पहली बात जो मेक्सिको को वेनेजुएला से अलग करती है वह यह है कि शीनबॉम एक लोकप्रिय और वैध रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति हैं।

दूसरा पहलू यह है कि मेक्सिको अमेरिका का मुख्य व्यापारिक साझीदार है, और वहां चार करोड़ मेक्सिकन नागरिक रहते हैं।

तीसरी बात, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने "स्वीकार किया है कि मेक्सिको के साथ उच्च-स्तरीय सहयोग है।”

मेक्सिको के सेंटर फॉर इकनॉमिक रिसर्च एंड टीचिंग (सीआईडीई) में एक राजनीतिक विश्लेषक कार्लोस पेरेज रिकार्टके अनुसार मेक्सिको में हस्तक्षेप या सैन्य कार्रवाई से वह सहयोग बंद हो जाएगा।

उन्होंने कहा, “ऐसा करना अमेरिका के लिए एक बड़ा जोखिम होगा, क्योंकि उसके पास इस क्षेत्र में कोई साझेदार नहीं बचेगा।"

हालांकि अमेरिका में मेक्सिको के राजदूत रहे अर्टुरो सारुखान का कहना है कि मादुरो का समर्थन करना “मेक्सिको को महंगा पड़ेगा।”

अमेरिका में मेक्सिको की राजदूत रहीं मार्था बार्सेना ने कहा कि मेक्सिको के सामने अब भी सबसे बड़ी चुनौती संगठित अपराध से जुड़ा राजनीतिक भ्रष्टाचार है।

कोई भी अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप को पूरी तरह से नकारने को तैयार नहीं है, भले ही आशंका बहुत कम हो।

मेक्सिको के सेंटर फॉर इकनॉमिक रिसर्च एंड टीचिंग (सीआईडीई) में एक राजनीतिक विश्लेषक कार्लोस पेरेज रिकार्ट ने कहा, "अमेरिका किसी नियम से बंधा नहीं है। फिलहाल सभी संभावनाएं खुली हैं, जिनमें वे संभावनाएं भी शामिल हैं, जिनकी एक साल पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।” (एपी)

हवाना, 6 जनवरी। वेनेजुएला में हुए अमेरिकी हमले में 32 क्यूबाई सुरक्षा अधिकारियों की मौत के बाद क्यूबा में सोमवार को झंडे झुकाकर शोक मनाया गया। इस हमले के बाद क्यूबाई नागरिकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी का उनके देश के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा।

दोनों देशों की सरकारों के बीच इतने करीबी रिश्ते हैं कि क्यूबाई सैनिक और सुरक्षा एजेंट अक्सर वेनेजुएला के राष्ट्रपति के अंगरक्षक होते थे और वेनेजुएला के पेट्रोलियम आयात से क्यूबा की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को कई वर्षों तक सहारा मिलता रहा है।

क्यूबाई अधिकारियों ने सप्ताहांत में कहा कि 32 सुरक्षा अधिकारी इस हमले में मारे गए लेकिन इसके बारे में और कोई विवरण नहीं दिया गया।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि मादुरो को हटाने से दशकों पुराने एक और लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी और वह है क्यूबा की सरकार को नुकसान पहुंचाना।

क्यूबा को वेनेजुएला से अलग करने से उसके नेताओं के लिए भयानक परिणाम हो सकता है।

शनिवार को ट्रंप ने कहा कि क्यूबा की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था मादुरो की विदाई के बाद और अधिक बदतर हो जाएगी।

कई पर्यवेक्षकों का कहना है कि एक करोड़ की आबादी वाले क्यूबा ने तेल संसाधनों से संपन्न वेनेजुएला पर असाधारण प्रभाव डाला है। वेनेजुएला की जनसंख्या क्यूबा से तीन गुणा अधिक है।

वहीं क्यूबा के लोग लंबे समय से लगातार बिजली कटौती और बुनियादी खाद्य सामग्रियों की कमी से परेशान हैं। इस हमले के बाद वे एक ऐसे भविष्य की आशंका से जूझ रहे हैं जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

क्यूबा की नागरिक बर्ता लूज सिएरा मोलीना (75) ने कहा, "मैं बात नहीं कर सकती। मेरे पास शब्द नहीं हैं।”

देश की एक अन्य 63 वर्षीय नागरिक रेगिना मेंडेज ने कहा, "हमें मजबूत रहना होगा।"

क्यूबा के ऊर्जा विशेषज्ञ जॉर्ज पिनोन ने बताया कि मादुरो की सरकार पिछले तीन महीनों में औसतन 35,000 बैरल तेल क्यूबा को भेज रही थी जो कुल मांग का लगभग एक चौथाई है।

उन्होंने कहा, "एक सवाल है, जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। वह यह है कि क्या अमेरिका वेनेजुएला को क्यूबा को तेल निर्यात करने की अनुमति देगा?"

पिनोन ने बताया कि एक समय मेक्सिको क्यूबा को रोजाना 22,000 बैरल तेल भेजता था, लेकिन जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सितंबर में मेक्सिको सिटी का दौरा किया, तो यह घटकर 7,000 बैरल रह गया।

पिनोन ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि इस समय मेक्सिको क्यूबा की मदद करेगा।”

वाशिंगटन में अमेरिकन यूनिवर्सिटी के क्यूबाई अर्थशास्त्री रिकार्डो टोरेस ने कहा, "बिजली कटौती काफी हो रही है। ऐसा तब है जब वेनेजुएला कुछ मात्रा में तेल भेज रहा है।"

उन्होंने कहा, "अब सोचिए, अगर निकट भविष्य में यह आपूर्ति रुक जाए। तो यह एक आपदा होगी।"

पिनोन ने बताया कि क्यूबा के पास अंतरराष्ट्रीय बाजार से तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं।

उन्होंने कहा, "उनके पास जो आखिरी सहयोगी बचा है वह रूस है।”

पिनोन ने बताया कि रूस क्यूबा को सालाना लगभग 20 लाख बैरल तेल भेजता है।

उन्होंने कहा, "रूस के पास यह अंतर पाटने की क्षमता है। क्या उनके पास राजनीतिक प्रतिबद्धता है या राजनीतिक इच्छा है, मैं नहीं जानता।”

टोरेस ने भी यह सवाल उठाया कि क्या रूस क्यूबा की मदद करेगा।

उन्होंने कहा, "क्यूबा के मामले में हस्तक्षेप करने से यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत खतरे में पड़ सकती है। वह (रूस) ऐसा क्यों करेगा? यूक्रेन कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है।”

टोरेस ने यह भी कहा कि क्यूबा को अपने निजी क्षेत्र और बाजार को खोलना चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र पर खर्च को कम करना चाहिए, ताकि चीन क्यूबा की मदद के लिए आगे आ सके। (एपी)