-स्टुअर्ट लाउ

यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगियों ने कहा है कि रूस के साथ किसी भी शांति वार्ता में कीएव को शामिल किया जाना चाहिए.

सहयोगियों ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि उसके बिना कोई भी शांति वार्ता नहीं हो सकती.

यह ख़बर ऐसे समय में आई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन में युद्ध को लेकर वार्ता करने की तैयारी कर रहे हैं.

ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, फ़िनलैंड और यूरोपियन यूनियन के नेताओं द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया, "यूक्रेन में शांति का मार्ग कीएव के बिना तय नहीं किया जा सकता है."

ट्रंप और पुतिन के बीच होने जा रही वार्ता में यूक्रेन को अभी तक आमंत्रित नहीं किया गया है.

यूक्रेन को शामिल न करने से चिंतित यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के बिना कोई भी समझौता "अमान्य" होगा.

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि ट्रंप, पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ त्रिपक्षीय बैठक करने के इच्छुक हैं लेकिन पुतिन की इच्छा के अनुसार 15 जुलाई की बैठक ट्रंप और पुतिन के बीच होगी. (bbc.com/hindi)

बंधकों के समर्थन में इसराइल की ग़ज़ा सिटी पर नियंत्रण की योजना के ख़िलाफ़ शनिवार को यरूशलम में हज़ारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया.

प्रदर्शनकारी यरूशलम की सड़कों पर उतर आए और प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के आधिकारिक निवास की ओर मार्च किया, जिससे ग़ज़ा सिटी पर पूर्ण रूप से नियंत्रण करने की उनकी सरकार की योजना के ख़िलाफ़ अपना आक्रोश व्यक्त कर सकें.

इसराइल के पूर्व सैनिक मैक्स क्रेश ने एक तख़्ती लेकर मार्च किया जिस पर लिखा था "मैं इनकार करता हूं."

उन्होंने बीबीसी के अमीर नादेर से कहा, "हम 350 से अधिक सैनिक हैं, जिन्होंने युद्ध लड़ा लेकिन हमें नेतन्याहू के राजनीतिक युद्ध से इनकार है."

इसराइल के तेल अवीव, हाइफ़ा सहित कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए.

इसराइल की ग़ज़ा सिटी योजना को लेकर संयुक्त राष्ट्र के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, जर्मनी, फ़िनलैंड और कनाडा समेत कई देशों ने इसकी निंदा की है.

संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि इसराइल की इस कार्रवाई से ग़ज़ा में इसराइली बंधकों और फ़लस्तीनी नागरिकों के लिए "विनाशकारी" परिणाम हो सकता है.

इसराइली सुरक्षा कैबिनेट ने शुक्रवार को ग़ज़ा सिटी पर नियंत्रण की योजना को मंज़ूरी दे दी थी और इसके लिए पांच बिंदु तय किए हैं.

इसराइली सेना ने कहा है कि वह ग़ज़ा सिटी पर नियंत्रण और युद्ध समाप्त करने के लिए इन्हीं बिंदुओं के तहत काम करेगी. (bbc.com/hindi)

भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली बैठक को लेकर प्रतिक्रिया दी है.

विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, "भारत, अमेरिका और रूस के बीच 15 अगस्त 2025 को अलास्का में बैठक करने पर बनी सहमति का स्वागत करता है."

बयान में कहा गया, "यह बैठक यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को ख़त्म करने और शांति की संभावनाओं को बढ़ाने का वादा करती है. जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं, 'यह युद्ध का युग नहीं है'."

विदेश मंत्रालय ने कहा, "इसलिए भारत इस आगामी शिखर बैठक का समर्थन करता है और इन प्रयासों में मदद के लिए तैयार है."

इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अगले शुक्रवार उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक होगी.

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में मेरे और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बहुप्रतीक्षित बैठक अगले शुक्रवार, 15 अगस्त, 2025 को ग्रेट स्टेट अलास्का में होगी."  (bbc.com/hindi)

अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस और ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने यूक्रेन में युद्ध पर चर्चा करने के लिए सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक बैठक की है.

यह बैठक शनिवार को लंदन के नज़दीक केंट में लैमी के आधिकारिक निवास पर हुई.

इसमें यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव रुस्तम उमेरोव, ज़ेलेंस्की के कार्यालय के प्रमुख एंड्री यरमक और ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फ़िनलैंड और नेटो के अधिकारी शामिल हुए.

बताया जा रहा है कि यह बैठक अमेरिका की पहल पर बुलाई गई थी.

इस अवसर पर यूक्रेनी अधिकारियों और यूरोप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की भी मौजूदगी थी.

लैमी ने कहा, "यूक्रेन को ब्रिटेन का पूर्ण समर्थन है और हम न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए काम करना जारी रखेंगे."

यह बयान ऐसे समय पर आया है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने स्पष्ट किया है कि वह रूस को कोई क्षेत्रीय रियायत नहीं देंगे.

ज़ेलेंस्की ने यह बात अगले सप्ताह अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली शिखर वार्ता से पहले कही है.(bbc.com/hindi)

तुर्की के विदेश मंत्री हकान फ़िदान ने इसराइल की ग़ज़ा सिटी को नियंत्रण में लेने की योजना के ख़िलाफ़ मुस्लिम राष्ट्रों से एकजुटता की अपील की है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़, शनिवार को मिस्र में वार्ता के बाद फ़िदान ने कहा कि इसराइल की योजना का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया जाना चाहिए.

मिस्र और तुर्की दोनों ने शुक्रवार को इसराइल की ग़ज़ा सिटी पर नियंत्रण की योजना की निंदा की थी.

अंकारा ने इसे इसराइल की 'नरसंहारकारी और विस्तारवादी नीतियों का नया दौर' बताते हुए इसे रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर क़दम उठाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया.

इसराइली सुरक्षा कैबिनेट ने शुक्रवार को ग़ज़ा सिटी पर नियंत्रण की योजना को मंज़ूरी दे दी थी और इसके लिए पांच बिंदु तय किए थे.

इसराइली सेना ने कहा है कि वह ग़ज़ा सिटी पर नियंत्रण और युद्ध समाप्त करने के लिए इन्हीं बिंदुओं के तहत काम करेगी.(bbc.com/hindi)

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी को देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ को ‘ऑर्डर ऑफ़ लेनिन’ अवॉर्ड सौंपा है.

इस सीआईए अधिकारी के बेटे की यूक्रेन में रूस की तरफ़ से लड़ते हुए मौत हो गई थी.

ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ ने इस हफ़्ते की शुरुआत में यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की योजना को लेकर राष्ट्रपति पुतिन से मुलाक़ात की थी.

इसी दौरान उन्हें यह अवॉर्ड सौंपा गया.

सीआईए में डिजिटल इनोवेशन के उप-निदेशक जूलियन गैलिना के 21 वर्षीय पुत्र माइकल ग्लॉस की पिछले साल यूक्रेन में मौत हुई थी.

यह ख़बर ऐसे समय आई है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अलास्का में शिखर बैठक करने जा रहे हैं.

हालांकि रूस ने ग्लॉस को मरणोपरांत यह अवॉर्ड देने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

‘ऑर्डर ऑफ़ लेनिन’ सोवियत काल का उत्कृष्ट नागरिक सेवा के लिए दिया जाने वाला अवॉर्ड है. (bbc.com/hindi)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 9 अगस्त। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिन तक चले सैन्य संघर्ष के बाद ‘‘स्थिति को संभाल लिया था’’, जो एक ‘‘परमाणु युद्ध’’ में बदल सकता था।

ट्रंप ने व्हाइट हाउस में शुक्रवार को यह भी दावा किया कि इस संघर्ष के दौरान पांच या छह विमान ‘‘मार गिराए गए’’ थे।

हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये विमान किस देश के थे-भारत या पाकिस्तान, या फिर वह दोनों देशों के कुल नुकसान की बात कर रहे थे।

भारत यह कहता रहा है कि दोनों देशों (भारत-पाकिस्तान) ने अपनी सैन्य कार्रवाई आपसी बातचीत के जरिए रोकी थी और इसमें अमेरिका की कोई मध्यस्थता नहीं थी।

ट्रंप ने यह बयान अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान की मौजूदगी में दिया। ये तीनों नेता एक त्रिपक्षीय हस्ताक्षर समारोह में शामिल हुए, जहां अमेरिका की मध्यस्थता में एक शांति समझौते पर दस्तखत किए गए।

ट्रंप ने कहा, ‘‘राष्ट्रपति के तौर पर मेरी सबसे बड़ी आकांक्षा दुनिया में शांति और स्थिरता लाना है। आज का यह समझौता भारत और पाकिस्तान के साथ हमारी सफलता के बाद हुआ है।’’

अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘वे एक-दूसरे के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहे थे, हालात काफी गंभीर हो गए थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, एक बड़ा टकराव-शायद परमाणु युद्ध- हो सकता था, लेकिन ठीक पहले दोनों महान नेता एकसाथ आए और हालात को संभाला।’’

ट्रंप ने कहा कि वह व्यापार के जरिए संघर्ष सुलझा रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच मामला सुलझाया। मुझे लगता है कि इसका बड़ा कारण व्यापार था, बाकी किसी वजह से नहीं।...’’

उन्होंने इस कार्यक्रम में अपने बयान के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का दो बार उल्लेख किया। (भाषा)

वाशिंगटन, 9 अगस्त। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह यूक्रेन युद्ध समाप्त कराने पर चर्चा के लिए अगले शुक्रवार को अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे।

उम्मीद की जा रही है कि इस मुलाकात से सकारात्मक निष्कर्ष निकल सकते हैं। हालांकि, पिछले कुछ हफ्तों से ट्रंप इस बात को लेकर निराशा व्यक्त कर रहे हैं कि संघर्ष को रोकने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं हो रहे हैं।

इस संभावित मुलाकात को लेकर रूस की ओर से अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई। लेकिन दोनों देशों ने अगले सप्ताह बैठक के संकेत दिए हैं।

पुतिन के साथ इस संभावित मुलाकात को ‘‘बहुप्रतीक्षित बैठक’’ करार देते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि यह बैठक 15 अगस्त को अलास्का में होगी। उन्होंने कहा कि ज्यादा जानकारी बाद में दी जाएगी।

इससे पहले ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि किसी भी समझौते में संभवतः ‘‘कुछ इलाकों की अदला-बदली’’ शामिल हो सकती है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

क्रेमलिन के करीबी लोगों समेत कुछ विश्लेषकों का मानना है कि रूस उन इलाकों को छोड़ने का प्रस्ताव दे सकता है जो उन चार क्षेत्रों के बाहर हैं, जिन्हें वह पहले ही अपने देश में मिला लेने का दावा कर चुका है। (एपी)

नैरोबी, 8 अगस्त। अफ्रीकी देश केन्या के दक्षिण-पश्चिमी इलाके में अंतिम संस्कार के बाद लोगों को वापस ले जा रही एक बस के शुक्रवार को खाई में गिर जाने से उसमें सवार कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि बस पश्चिमी शहर काकमेगा से किसुमु शहर जा रही थी, जहां यह दुर्घटना हुई।

न्यान्जा प्रांत (जहां किसुमु स्थित है) के क्षेत्रीय यातायात प्रवर्तन अधिकारी पीटर मायना ने बताया बस के तेज गति से गोल चक्कर के पास पहुंचने पर चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और बस खाई में गिर गई।

उन्होंने बताया कि पीड़ितों में 10 महिलाएं, 10 पुरुष और 10 वर्षीय एक लड़की शामिल हैं। (एपी)

अली अब्बास अहमदी और साक्षी वेंकटरमण, ग्रीगोर अतानेशियन

आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच दशकों से चला आ रहा संघर्ष समाप्त करने के लिए शुक्रवार को व्हाइट हाउस में शांति समझौता हुआ.

दोनों देशों के नेताओं के बीच समझौता कराने की मेज़बानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की.

अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान ने समझौते के बाद हाथ मिलाया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस पल को "ऐतिहासिक" घटना बताया.

ट्रंप ने इस समझौते को लेकर कहा, "इसमें काफ़ी समय लग गया."

इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच कुछ प्रमुख परिवहन मार्ग दोबारा खुलेंगे और इससे क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव बढ़ेगा.

1980 और 1990 के दशक में आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच नागोर्नो-काराबाख़ को लेकर लड़ाई हुई थी, जो अज़रबैजान में आर्मीनियाई मूल का एक क्षेत्र है और इसके बाद से हिंसा बढ़ती गई.

ट्रंप ने कहा कि आर्मीनिया और अज़रबैजान ने "हमेशा के लिए" सभी लड़ाई बंद करने के साथ-साथ यात्रा, व्यापार और राजनयिक संबंधों को खोलने का वादा किया है.

अलीयेव ने कहा, "आज हम काकेशस में शांति स्थापित कर रहे हैं. हमने युद्ध, क़ब्ज़े और ख़ून-ख़राबे में उलझे रहकर कई साल गंवा दिए."

पशिनयान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर को दोनों देशों के बीच संबंधों में एक "महत्वपूर्ण मील का पत्थर" बताया है.

ट्रंप ने कहा, "वे 35 वर्षों तक लड़ते रहे, अब वे दोस्त हैं और लम्बे समय तक दोस्त बने रहेंगे." (bbc.com/hindi)

इसराइली सरकार के ग़ज़ा पर नियंत्रण के फैसले पर ग़ज़ा में रह रहे लोग सवाल कर रहे हैं कि हम कहां जाएं?

इसराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के बाद से ही लाखों फ़लस्तीनियों को ग़ज़ा के अलग-अलग क्षेत्रों में विस्थापित होना पड़ रहा है.

ग़ज़ा के उतर-पूर्व इलाके से विस्थापित हुईं सबरीन नईम संघर्ष के दौरान ग़ज़ा के अलग-अलग क्षेत्रों में रहना पड़ा है. उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि कहां जाना है. हमें कहां जाना चाहिए?"

समाचार एजेंसी रॉयटर्स से उन्होंने कहा, "किसी भी तरह हम टेंट में रह रहे हैं. हम पूरी ज़िंदगी टेंट में ही रहेंगे, आखिर कब तक? सेना हमसे क्या करवाना चाहती है?"

ग़ज़ा के बेत हनून में रहने वाली मघजौजा सादा कहती हैं कि ग़ज़ा के दक्षिणी इलाके में उनके लिए कोई जगह नहीं बची है.

उन्होंने कहा, "मैं बूढ़ी हो गई हूं. मैं कैसे चल-फिर सकती हूं. कैसे कहीं जा सकती हूं?"

"दक्षिण सुरक्षित नहीं है. ग़ज़ा सिटी सुरक्षित नहीं है. उत्तर सुरक्षित नहीं है. हमें कहां जाना चाहिए? क्या हम खुद को समुद्र में फेंक दें?" (bbc.com/hindi)

अमेरिका के उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने इसराइली सरकार के ग़ज़ा पर पूरी तरह नियंत्रण के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है.

जेडी वेंस ने कहा, "अमेरिका का पहला लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि इसराइल के नागरिकों पर हमास दोबारा हमला न कर पाए."

जेडी वेंस से सवाल किया गया कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल के ग़ज़ा पर नियंत्रण के फैसले की जानकारी है?

उन्होंने कहा, "वो अमेरिका और इसराइल की सरकार की निजी बातचीत पर बात नहीं करेंगे."

हालांकि उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप इस बारे में बात करेंगे.

इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने शुक्रवार सुबह एक बैठक में प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की ओर से प्रस्तावित ग़ज़ा पर पूरी तरह नियंत्रण करने की योजना को मंज़ूरी दी है. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अगले शुक्रवार को अमेरिकी राज्य अलास्का में बैठक होगी.

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में मेरे और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बहुप्रतीक्षित बैठक अगले शुक्रवार, 15 अगस्त, 2025 को ग्रेट स्टेट अलास्का में होगी."

अलास्का में व्लादिमीर पुतिन से मुलाक़ात की घोषणा के बाद रूसी राष्ट्रपति के सहायक यूरी उशाकोव ने कहा, "रूस और अमेरिका निकट पड़ोसी हैं, जिनकी सीमा एक-दूसरे से लगती है. यह बेहतर है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच इतना महत्वपूर्ण और प्रत्याशित शिखर सम्मेलन अलास्का में आयोजित होगा."

यूरी उशाकोव के अनुसार, अलास्का के बाद अगला शिखर सम्मेलन मॉस्को में हो सकता है. उन्होंने बताया कि इसके लिए निमंत्रण पहले ही दिया जा चुका है.

इससे पहले 2013 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रूस की यात्रा की थी.

हालांकि, अलास्का में ट्रंप-पुतिन शिखर सम्मेलन की पुष्टि होने के बाद यूक्रेन से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है.

व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, "मैं शीघ्र ही राष्ट्रपति पुतिन से मिलने वाला हूं. यह मुलाक़ात और भी पहले हो सकती थी, लेकिन इसके लिए सुरक्षा संबंधी कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं."

अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ऐसे समझौते का भी संकेत दिया जिसमें यूक्रेन और रूस दोनों के हित में "कुछ क्षेत्रों की अदला-बदली" शामिल होगी.

उन्होंने कहा, "आप उस क्षेत्र को देख रहे हैं जिस पर साढ़े तीन साल से लड़ाई चल रही है. बहुत सारे रूसी मारे गए हैं, बहुत सारे यूक्रेनी मारे गए हैं, इसलिए हम इस पर नज़र रख रहे हैं".

"हम वास्तव में कुछ वापस पाने और कुछ की अदला-बदली करने की कोशिश कर रहे हैं. यह जटिल है, वास्तव में आसान नहीं है. हम कुछ वापस पाने जा रहे हैं, कुछ की अदला-बदली करेंगे."

उन्होंने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति को यूक्रेन में युद्ध विराम समझौते पर सहमत होने के लिए समयसीमा निर्धारित की थी, जो शुक्रवार को बिना किसी घोषणा के समाप्त हो गई.

यह हाल के दिनों में यूक्रेन युद्ध को लेकर कूटनीतिक गतिविधियों में तेज़ी के बाद आया है.

ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ ने इस हफ़्ते की शुरुआत में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाक़ात की थी, और अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से फ़ोन पर बात की है.

व्हाइट हाउस इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए समझौते पर ज़ोर दे रहा है, लेकिन यह देखना अभी बाक़ी है कि क्या दोनों पक्ष किसी शर्त पर सहमत हो सकते हैं.

(bbc.com/hindi)

ग़ज़ा सिटी पर नियंत्रण करने के लिए इसराइली सुरक्षा मंत्रिमंडल की योजना को लेकर दुनिया भर में हो रही आलोचना को इसराइल ने पूरी तरह से ख़ारिज कर दिया है.

इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कात्ज़ ने कहा है कि जो देश इसराइल की निंदा करते हैं और प्रतिबंधों की धमकी देते हैं, वे "हमारे संकल्प को कमज़ोर नहीं कर पाएंगे."

उन्होंने कहा, "हमारे दुश्मन हमें एक मज़बूत, एकजुट मुट्ठी के रूप में पाएंगे जो उन पर बड़ी ताक़त से हमला करेगी."

ग़ज़ा सिटी पर नियंत्रण के इसराइली फ़ैसले को लेकर संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन, फ़्रांस और कनाडा सहित कई देशों ने निंदा की और जर्मनी ने इसराइल को सैन्य निर्यात रोकने की बात कही है.

इसराइली सुरक्षा कैबिनेट ने शुक्रवार को ग़ज़ा सिटी पर नियंत्रण करने की योजना को मंज़ूरी दी. इसके साथ ही इसके पांच बिंदु भी निर्धारित किए हैं.

इसराइली सेना ग़ज़ा पर नियंत्रण करने और युद्ध समाप्त करने के लिए इन्हीं पांच सिद्धांतों के अनुसार काम करेगी.

इसराइली मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस योजना का पहला लक्ष्य ग़ज़ा सिटी पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करना और क़रीब दस लाख लोगों को दक्षिण की तरफ़ स्थानांतरित करना है.

इसराइली सेना मध्य ग़ज़ा में शरणार्थी शिविरों और उन क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करेगी जहां बंधकों को रखा जा सकता है.

मीडिया का कहना है कि मानवीय सहायता में बढ़ोतरी के साथ ही कुछ सप्ताह बाद दूसरा हमला भी किया जाएगा.

इस योजना का इसराइल के भीतर भी विरोध हो रहा है. विरोध करने वालों में कुछ सैन्य अधिकारी और ग़ज़ा में बंधक बनाए गए परिवारों के लोग शामिल हैं.

हमास ने कहा है कि ग़ज़ा पर नियंत्रण की योजना "एक नया युद्ध अपराध है" और इसके लिए "इसराइल को भारी क़ीमत चुकानी पड़ेगी."

शुक्रवार को ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान में इस योजना को "विनाशकारी" बताते हुए कहा है कि इससे ग़ज़ा में स्थिति और भी "गंभीर" हो जाएगी. (bbc.com/hindi)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 8 अगस्त । व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने कहा कि भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाना ‘‘राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा’’ है, जो नयी दिल्ली के ‘‘रूसी तेल की खरीद बंद करने से साफ इनकार’’ से जुड़ा है।

पिछले सप्ताह, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की थी, जो सात अगस्त से लागू हो गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुधवार को एक कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए, जिसके तहत रूस से तेल की खरीद के लिए भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाया गया। इसके साथ ही कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया, जो अमेरिका द्वारा किसी भी देश पर लगाए गए सबसे अधिक शुल्कों में से एक है।

व्हाइट हाउस में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान नवारो ने कहा कि यह समझना जरूरी है कि ‘‘भारत पर लगाए गए शुल्क का तर्क पारस्परिक शुल्क से बिलकुल अलग है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह पूरी तरह से एक राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा है, जो भारत के रूसी तेल की खरीद बंद करने से साफ इनकार से जुड़ा हुआ है और हर अमेरिकी को इसका गणित समझना चाहिए, क्योंकि यह व्यापारिक स्थिति से संबंधित है।’’

नवारो ने कहा, ‘‘आप इस बात से समझिए कि भारत शुल्क का ‘महाराजा’ है, यह अमेरिकी उत्पादों पर दुनिया में सबसे ज़्यादा शुल्क लगाता है और इसके पास ऊंची गैर-शुल्क बाधाएं भी हैं, जिससे हम अपने उत्पाद वहां नहीं पहुंचा पाते।’’

उन्होंने दावा किया कि अमेरिका एक ‘‘गैर न्यायसंगत व्यापारिक माहौल’’ में भारत से उत्पाद ख़रीदने के लिए विदेशों में बहुत सारे डॉलर भेजता है।

नवारो ने कहा, ‘‘इसके बाद भारत, अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल रूसी तेल खरीदने के लिए करता है। फिर रूस भारत से आने वाले अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल अपने हथियारों के वित्तपोषण और यूक्रेनियों की हत्या के लिए करता है, और फिर अमेरिकी करदाताओं से उन हथियारों के लिए भुगतान करने को कहा जाता है जिनसे यूक्रेन को रूसी हथियारों से बचाना है और ये हथियार भारत से आने वाले अमेरिकी डॉलर से खरीदे जाते हैं।’’

उन्होंने कहा कि इसे ‘‘रोकना होगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह गणित काम नहीं करता। राष्ट्रपति आर्थिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच के संबंध को समझते हैं, इसलिए यही मुख्य बात है।’’

नवारो से पूछा गया कि भारत से ज़्यादा रूसी तेल खरीदने वाले चीन को उस तरह निशाना क्यों नहीं बनाया गया जिस तरह भारत पर शुल्क दोगुना करके निशाना बनाया गया है।

उन्होंने कहा, ‘‘जैसा ‘बॉस’ कहते हैं, देखते हैं क्या होता है। ध्यान रहे कि हमने चीन पर पहले ही 50 प्रतिशत से ज़्यादा शुल्क लगा रखे हैं... इसलिए हम उस स्थिति में नहीं पहुंचना चाहते जहाँ हम ख़ुद को ही नुकसान पहुंचाएं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘राष्ट्रपति निश्चित रूप से इस मुद्दे पर चीन के साथ काम करेंगे।’’

इस बीच, व्हाइट हाउस के गृह सुरक्षा सलाहकार स्टीफन मिलर ने कहा, ‘‘लोगों को यह जानकर शायद आश्चर्य हुआ होगा कि भारत दुनिया में रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है और वे दुनिया भर के कई अन्य बाज़ारों से आसानी से तेल प्राप्त कर सकते हैं।’’

उन्होंने दावा किया, ‘‘इसी वजह से वे रूसी सेना को सबसे ज़्यादा धन मुहैया कराने वालों में से एक हैं।’’

वहीं, शुल्क पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि नयी दिल्ली को निशाना बनाना ‘‘अनुचित और अविवेकपूर्ण’’ है।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह, भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।’’ (भाषा)

तेल अवीव (इजराइल), 8 अगस्त। इजराइली सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा शहर पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने यह जानकारी दी।

हमास ने सात अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था जिसमें करीब 1,200 लोगों की हत्या की गई थी और कई लोगों को बंधक बनाया गया था। इसके जवाब में इजराइल का सैन्य अभियान 22 महीने से जारी है।

प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बृहस्पतिवार को कहा कि हमास को समाप्त करने के लिए इजराइल गाजा पट्टी का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में लेने और इसके प्रशासन को अंततः मित्र अरब बलों को हस्तांतरित करने का इरादा रखता है।

सुरक्षा कैबिनेट ने अपने 22 महीने के आक्रामक अभियान को व्यापक बनाने पर चर्चा की।

इजराइली मीडिया के अनुसार, सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा पर नियंत्रण के निर्णय को मंजूरी दे दी और यह बैठक बृहस्पतिवार शाम को शुरू होकर रात तक चली।

गाजा में सैन्य अभियानों का विस्तार करने से अनगिनत फलस्तीनियों और लगभग 20 इजराइली बंधकों की जान जोखिम में पड़ जाएगी। साथ ही इजराइल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और भी अलग-थलग पड़ सकता है। गाजा के लगभग तीन-चौथाई हिस्से पर इजराइल का पहले से ही नियंत्रण है।

गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों को डर है कि अगर तनाव बढ़ा तो उनके प्रियजनों की जान जा सकती है और कुछ ने यरुशलम में सुरक्षा कैबिनेट के बैठक स्थल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

सुरक्षा कैबिनेट की बैठक से पहले ‘फॉक्स न्यूज’ के साथ एक साक्षात्कार में जब नेतन्याहू से पूछा गया कि क्या इजराइल ‘‘पूरे गाजा पर नियंत्रण कर लेगा’’ तो उन्होंने जवाब दिया था, ‘‘हमारी मंशा अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां से हमास को हटाना और लोगों को गाजा से मुक्त कराना है।’’

नेतन्याहू ने साक्षात्कार में कहा था, ‘‘हम इसे अपने पास नहीं रखना चाहते। हम एक सुरक्षा घेरा चाहते हैं। हम इसे अरब बलों को सौंपना चाहते हैं जो हमें बिना किसी खतरे के इसका उचित तरीके के संचालन करें और गाजावासियों को एक अच्छी ज़िंदगी दें।’’ (एपी)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 8 अगस्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ शुल्क का मुद्दा हल होने तक उसके साथ व्यापार वार्ता की संभावना से इनकार किया है।

ट्रंप से बृहस्पतिवार को ओवल कार्यालय में पूछा गया था कि क्या उन्हें भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा करने के बाद व्यापार वार्ता आगे बढ़ने की उम्मीद है, इस पर उन्होंने कहा, ‘‘ तब तक नहीं जबतक यह मुद्दा हल नहीं हो जाता।’’

पिछले सप्ताह, ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की थी, जो सात अगस्त से लागू हो गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए, जिसके तहत रूस से तेल की खरीद के लिए भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाया गया। इसके साथ ही कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया, जो अमेरिका द्वारा किसी भी देश पर लगाए गए सबसे अधिक शुल्कों में से एक है।

अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क 21 दिनों बाद यानी 27 अगस्त से लागू होगा।

शुल्क पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि नयी दिल्ली को निशाना बनाना ‘‘अनुचित और अविवेकपूर्ण’’ है।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह, भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।’’

भारत और अमेरिका के मौजूदा हालात पर बात करते हुए प्रमुख भारतीय-अमेरिकी अटॉर्नी रवि बत्रा ने कहा कि ट्रंप के शुल्क के बीच ‘‘काफी कुछ दांव पर लगा है।’’

उन्होंने इसे ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण’’ बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप की इच्छा के अनुसार यूक्रेन के साथ युद्धविराम स्वीकार नहीं किया।

बत्रा ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘भारत को नुकसान पहुंचाना रूस को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। लेकिन इससे हमें भी बहुत अधिक नुकसान होता है।’’

उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन के साथ ‘‘वास्तविक’’ युद्धविराम करें, ‘‘जिसमें किसी भी तरह की चालबाजी न हो, और फिर पुतिन के साथ चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी अमेरिकी सहयोगी बनें।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अब एक परिपक्व पुन: नियोजन का समय है, वरना हम एक ऐसे ‘डोमिनो प्रभाव’ के जोखिम में हैं जो सभी को नुकसान पहुंचा सकता है।’’

‘डोमिनो इफेक्ट’ किसी एक घटना के बाद उसके प्रभाव से लगातार होने वाली घटनाओं को कहा जाता है। (भाषा)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 8 अगस्त। अमरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि भारत एक रणनीतिक साझेदार है, जिसके साथ अमेरिका ‘‘पूरी स्पष्टता और ईमानदारी’’ से संवाद करता है और (अमेरिका के) राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने और वाशिंगटन के साथ उसके व्यापार असंतुलन को लेकर अपनी चिंताएं स्पष्ट रूप से साझा कर चुके हैं।

विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने बृहस्पतिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘भारत के संदर्भ में मैं यह कह सकता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति व्यापार असंतुलन और रूस से तेल खरीदने को लेकर अपनी चिंताओं को स्पष्ट रूप से साझा कर चुके हैं। आपने देखा है कि उन्होंने इस पर सीधे तौर पर कार्रवाई भी की है।’’

वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 31 अगस्त से एक सितंबर तक शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की निर्धारित यात्रा पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। यह मोदी की सात साल बाद चीन की यात्रा होगी।

पिगॉट ने कहा, ‘‘भारत एक रणनीतिक साझेदार है, जिसके साथ हम खुलकर और स्पष्ट रूप से संवाद करते हैं। यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।’’

उन्होंने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी इसके बारे में बात की है।

पिगॉट ने कहा, ‘‘विदेश नीति में ऐसा नहीं होता कि हर मुद्दे पर 100 प्रतिशत सहमति हो। लेकिन यह बहुत स्पष्ट है कि राष्ट्रपति व्यापार असंतुलन और भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने इस पर कदम भी उठाए हैं।’’

जब पिगॉट से पूछा गया कि क्या अमेरिका और भारत के रिश्तों में समग्र रूप से गिरावट को लेकर कोई चिंता है और क्या नयी दिल्ली की चीन से करीबी की संभावना है, तो उन्होंने कहा कि यह इस प्रशासन की वास्तविक चिंताओं को लेकर “ईमानदार, पूर्ण और स्पष्ट संवाद” का मामला है और इनके बारे में राष्ट्रपति ने बहुत स्पष्ट रूप से बात की है तथा इन पर कदम भी उठाए हैं।

उन्होंने कहा, “इन चिंताओं का समाधान करना महत्वपूर्ण है। यही स्पष्ट संवाद का हिस्सा है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आखिरकार, यह एक स्पष्ट और पूर्ण संवाद का मामला है और यही अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाने का मतलब है। यही वास्तव में साझेदारों के साथ पूर्ण कूटनीतिक संवाद करने का अर्थ है ताकि उन चिंताओं से निपटा जा सके, जिनका समाधान हमें करना है।’’ (भाषा)

अमेरिका ने वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ़्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने पर इनाम की राशि दोगुनी कर पाँच करोड़ डॉलर कर दी है.

अमेरिकी प्रशासन ने मादुरो पर "विश्व के सबसे बड़े मादक पदार्थ के तस्करों में से एक" होने का आरोप लगाया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से मादुरो के आलोचक रहे हैं.

जनवरी में हुए विवादित चुनाव के बाद मादुरो ने दोबारा सत्ता संभाली थी, जिसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने व्यापक रूप से ख़ारिज कर दिया था.

अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने कहा कि पहले घोषित 2.5 करोड़ डॉलर के इनाम को अब दोगुना कर दिया गया है क्योंकि मादुरो सीधे तौर पर नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल हैं.

वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने नए इनाम को "निरर्थक" बताते हुए इसे "राजनीतिक दुष्प्रचार" करार दिया है. (bbc.com/hindi)

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आने वाले कुछ दिनों में ही बैठक होने की उम्मीद है.

रूस का कहना है कि इस बैठक की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. इससे पहले ट्रंप ने भी यूक्रेन में युद्धविराम को लेकर पुतिन से जल्द मुलाक़ात होने की संभावना जताई थी.

यूक्रेन में युद्धविराम पर रूस की सहमति के लिए शुक्रवार की डेडलाइन से पहले अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ़ ने बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाक़ात की थी.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक़ पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने कहा, "अमेरिकी पक्ष के सुझाव पर आने वाले दिनों में उच्चतम स्तर की एक द्विपक्षीय बैठक करने पर सहमति बनी है. इसका मतलब है कि व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बैठक."

उशाकोव ने कहा कि दोनों नेताओं की मुलाक़ात कहां होगी ये तय कर लिया गया है, लेकिन इसकी घोषणा बाद में की जाएगी. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ़ का मामला सुलझने तक भारत के साथ व्यापार वार्ता की कोई संभावना नहीं है.

व्हाइट हाउस में एक पत्रकार ने सवाल किया कि 50% टैरिफ़ घोषणा के बाद उन्हें भारत से व्यापार वार्ता की कोई उम्मीद है, तो ट्रंप ने कहा, "नहीं, जब तक हम इसे हल नहीं कर लेते, तब तक नहीं."

ट्रंप की यह टिप्पणी गुरुवार को उस आदेश के बाद आई है, जिसमें रूस के साथ व्यापार करने पर भारत पर अतिरिक्त 25 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाने की घोषणा की गई है.

अमेरिका ने भारत पर फिलहाल 50 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया है. (bbc.com/hindi)

इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के ग़ज़ा में नए सैन्य अभियान की योजना को लेकर सैन्य नेतृत्व ने चेतावनी दी है.

इसके साथ ही ग़ज़ा में और फ़लस्तीनियों के मारे जाने की आशंका बढ़ गई है.

इससे इसराइल के और भी अलग-थलग पड़ने का ख़तरा पैदा हो गया है.

नेतन्याहू ने फ़ॉक्स न्यूज़ को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "हम पूरे ग़ज़ा पर नियंत्रण चाहते हैं. अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम वहां (ग़ज़ा) से हमास को हटाना चाहते हैं...हम ग़ज़ा को हमास के आतंक से मुक्त करना चाहते हैं."

"हम चाहते हैं कि ग़ज़ा को ऐसे नागरिक प्रशासन को सौंपा जाए, जो न तो हमास हो और न ही ऐसा कोई जो इसराइल के विनाश की वकालत करता हो."

इसके साथ ही नेतन्याहू ने ये भी कहा कि वे ग़ज़ा को अपने पास नहीं रखना चाहते हैं.

उन्होंने कहा, "हम एक सुरक्षा दायरा चाहते हैं. हम इस पर शासन नहीं करना चाहते. हम वहां प्रशासनिक निकाय के रूप में नहीं रहना चाहते. हम इसे अरब सेनाओं के हाथों में सौंपना चाहते हैं."

इसराइल में हुए सर्वेक्षणों से यह बात सामने आई है कि अधिकांश इसराइली जनता बंधकों की रिहाई और युद्ध ख़त्म करने के लिए हमास के साथ समझौता करने के पक्ष में है.

इसराइली सेना के चीफ़ ऑफ़ स्टाफ लेफ़्टिनेंट जनरल इयाल ज़मीर ने नेतन्याहू से कहा कि ग़ज़ा पर पूर्ण कब्ज़ा करना "एक ट्रैप में फंसने के समान" है.

रिपोर्टों के अनुसार, ज़मीर ने चेतावनी दी कि इस हमले से 20 बंधकों और थके हुए सैनिकों के जीवन पर ख़तरा बढ़ जाएगा.

कई बंधक परिवार भी इस बात से सहमत हैं और उनका कहना है कि बंधकों की रिहाई की गारंटी का एकमात्र तरीका हमास के साथ समझौता है. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में एक पत्रकार ने पूछा कि सात साल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर जा रहे हैं, क्या अमेरिका को चिंता है कि ब्रिक्स समूह टैरिफ़ के ख़िलाफ़ कोई क़दम उठाएगा?

जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रधान उपप्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा, "भारत के संदर्भ में मैं यही कह सकता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप व्यापार असंतुलन और रूसी तेल की ख़रीद के मुद्दे पर बहुत स्पष्ट हैं. भारत एक रणनीतिक साझेदार है, जिसके साथ बातचीत पहले की तरह जारी रहेगी. हम हर बार 100 फ़ीसदी सहमत नहीं होते लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप रूस से तेल ख़रीद को लेकर स्पष्ट रुख़ रखते हैं."

हालांकि भारत सरकार की तरफ़ से चीन दौरे को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

अमेरिका ने भारत पर फ़िलहाल 50 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया है. अमेरिका की हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने एक्स पर लिखा है, "ट्रंप के अतिरिक्त टैरिफ़ ने अमेरिका-भारत साझेदारी को मज़बूत बनाने के लिए वर्षों से किए जा रहे प्रयासों को ख़तरे में डाल दिया है.

कमेटी का कहना है, "हमारे बीच गहरे रणनीतिक, आर्थिक संबंध हैं. सभी समस्याओं का समाधान हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप पारस्परिक सम्मान के साथ किया जाना चाहिए." (bbc.com/hindi)

इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने शुक्रवार को सुबह की बैठक में इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के ग़ज़ा पर नियंत्रण करने की योजना को मंज़ूरी दे दी.

इस पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान जारी किया है.

इसमें ग़ज़ा पर नियंत्रण की स्वीकृत योजनाओं और "युद्ध समाप्त करने के लिए पांच बिंदुओं" का विवरण दिया गया है.

इसके बारे में बताया गया है कि इसे कैबिनेट ने बहुमत से पास किया है. इसमें कहा गया है, "आईडीएफ युद्ध क्षेत्रों के बाहर नागरिक आबादी को मानवीय सहायता प्रदान करते हुए ग़ज़ा पर नियंत्रण करने की तैयारी करेगा," और "युद्ध समाप्त करने" के लिए पांच बिंदुओं पर काम करेगा.

हमास का निरस्त्रीकरण
सभी बंधकों की वापसी - जीवित और मृत
ग़ज़ा में विसैन्यीकरण
ग़ज़ा पर इसराइल का सुरक्षा नियंत्रण
हमास और फ़लस्तीनी प्राधिकरण मुक्त वैकल्पिक नागरिक सरकार

नेतन्याहू ने गुरुवार को फ़ॉक्स न्यूज़ को दिए एक साक्षात्कार में कहा था, "हम पूरे ग़ज़ा पर नियंत्रण चाहते हैं. अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम वहां (ग़ज़ा) से हमास को हटाना चाहते हैं...हम ग़ज़ा को हमास के आतंक से मुक्त करना चाहते हैं." (bbc.com/hindi)

 ढाका, 7 अगस्त । बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस द्वारा हाल ही में जारी 'जुलाई घोषणापत्र' की कड़ी निंदा करते हुए इसे खारिज कर दिया है। अवामी लीग ने इस घोषणापत्र को दुर्भावनापूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताया है। पार्टी ने कहा है कि मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास, भावना और मूल्यों को व्यवस्थित रूप से विकृत करने का प्रयास किया है। राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के योगदान को और कम किया जा रहा है। यह सरकार शुरू से ही विभाजन की राजनीति कर रही है। अवामी लीग के बयान में कहा गया, "यह घोषणापत्र इतिहास में विभाजन के एक शर्मनाक दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा, जिसमें तथ्यों को विकृत किया गया है और गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यह घृणित राजनीति से प्रेरित है। विभाजन और दुष्प्रचार को हथियार बनाकर सोची-समझी साजिश के तहत व्यक्तिगत स्तर तक कलह फैलाने की कोशिश की जा रही है।" पार्टी ने बांग्लादेश की जनता के लिए कहा, "अपना भविष्य सत्ता को हड़पने वालों के हाथों में न सौंपें। उनके पिछले सभी कार्यों की तरह, यह तथाकथित घोषणापत्र स्वतंत्रता-विरोधी, राष्ट्र-विरोधी और जन-विरोधी ताकतों के लिए एक ढाल का काम करता है।

लोकतांत्रिक संस्कृति को बढ़ावा देने के बहाने, वे न केवल अत्याचार और सैन्यवाद को छुपा रहे हैं, बल्कि उसे वैध बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं।" पार्टी ने उल्लेख किया कि मुक्ति संग्राम के दौरान, पूरा देश एक ही दस्तावेज 'बांग्लादेश के संप्रभु जनवादी गणराज्य की स्वतंत्रता' की घोषणा के मकसद से एकजुट था, जो औपचारिक संविधान अपनाए जाने से पहले एक वास्तविक संविधान के रूप में कार्य करता था। अवामी लीग ने जुलाई घोषणापत्र को मूर्खतापूर्ण और देश को खंडित करने की चाल बताया है। शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 को देश की सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। इसके बाद देश में मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार चल रही है। यूनुस ने देश में अगला आम चुनाव फरवरी 2026 में कराने की घोषणा की है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पार्टी की मान्यता भी चुनाव आयोग ने रद्द कर दी है।  (आईएएनएस)