सना, 6 अगस्त | यमन के सरकारी बलों और हाउती मिलिशिया के बीच अल-बायदा के मध्य प्रांत में भारी लड़ाई जारी है, क्योंकि सेना ने एक और रणनीतिक पर्वत पर कब्जा कर लिया है। एक सूत्र ने इसकी जानकारी दी। सैन्य सूत्र ने समाचार एजेंसी सिन्हुआ को बताया कि लड़ाई गुरुवार को उत्तरपूर्वी जिले नाटी के हिसन अल-नासिर और अकाबत अल-कोंथो के दो पहाड़ी इलाकों में हुई, जो हाउती विद्रोहियों के नियंत्रण में है।

दोनों पहाड़ी क्षेत्र पड़ोसी पूर्वी प्रांत शबवा में निकटवर्ती रणनीतिक जिले बायहान को नजरअंदाज करते हैं।

सूत्र ने कहा, "हाउती मिलिशिया मारिब प्रांत के दक्षिण में घेराबंदी करने के लिए बेहान जिले में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है।"

लड़ाई के दौरान, सरकारी बलों ने बारबरा पर्वत पर फिर से कब्जा कर लिया, नाटी में हाउती विद्रोहियों की स्थिति को देखते हुए एक रणनीतिक ऊंचाई है।

हाउती विद्रोहियों ने अभी तक लड़ाई पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

यमन का गृहयुद्ध 2014 के अंत में भड़क गया जब हाउती समूह ने देश के अधिकांश उत्तर पर नियंत्रण कर लिया और राष्ट्रपति अब्द-रब्बू मंसूर हादी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को राजधानी सना से बाहर कर दिया।  (आईएएनएस)
 

अशांत लेक चाड द्वीप क्षेत्र में गश्त के दौरान सैनिकों पर आतंकवादियों ने हमला किया. हमले में कई सैनिकों की मौत हो गई है.

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अशांत लेक चाड द्वीप क्षेत्र में गश्त पर कम से कम 26 सैनिक एक कथित जिहादी हमले में मारे गए हैं. बोको हराम और इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस (ISWAP) दोनों ही इस क्षेत्र में सक्रिय हैं.

चाड सैन्य प्रवक्ता जनरल आजम बरमांडोवा अगोना ने गुरुवार को कहा कि एक चरमपंथी हमले में 26 सैनिक मारे गए और 14 अन्य घायल हो गए. उनमें से आठ की हालत गंभीर बनी हुई है. सेना के ऑपरेशन के दौरान कई आतंकवादी मारे गए.  जनरल आजम ने कहा कि सैन्य अभियान अभी भी जारी है.

कथित तौर पर हमला बुधवार को टचौको तेलिया के लेक चाड द्वीप पर हुआ था.

हमले के पीछे कौन?
सेना ने हमले के लिए कट्टरपंथी इस्लामी समूह बोको हराम को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन एक प्रतिद्वंद्वी समूह इस्लामिक स्टेट ऑफ वेस्ट अफ्रीका प्रांत (ISWAP) भी इस क्षेत्र में सक्रिय है. चाड लेक द्वीप नाइजीरिया और कैमरून के साथ सीमा साझा करता है.

बोको हराम ने 2009 में पूर्वोत्तर नाइजीरिया में अपनी चरमपंथी गतिविधियां शुरू कीं और छात्राओं के सामूहिक अपहरण के बाद सुर्खियां बटोरीं. समूह ने बाद में पड़ोसी देशों में अपनी गतिविधियों का विस्तार किया.

ISWAP क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बोको हराम से लड़ रहा है. मई में बोको हराम के नेता अबू बकर शेख की मौत के बाद जारी एक वीडियो में बोको हराम के सदस्यों को ISWAP के प्रति निष्ठा जाहिर करते हुए दिखाया गया.

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, बोको हराम चरमपंथ की शुरुआत के बाद से पिछले 12 सालों में लगभग 30 हजार लोग मारे गए हैं. लड़ाई ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है.

जिहादियों के खिलाफ ऑपरेशन
लगभग 100 सैनिकों के मारे जाने के बाद चाड के पूर्व राष्ट्रपति इदरीस डेबी ने अप्रैल 2020 में बोको हराम के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान का आदेश दिया था. ऑपरेशन के दौरान लगभग एक हजार बोको हराम के लड़ाके मारे गए.

इदरीस डेबी इस साल अप्रैल में सरकार विरोधी उग्रवादियों से लड़ते हुए मारे गए थे. जिसके बाद उनके बेटे महामत इदरीस डेबी देश के अंतरिम राष्ट्रपति बने. डेबी की मौत के बाद फैसला लिया गया था कि महामत के नेतृत्व में बनी एक सैन्य परिषद अगले 18 महीनों तक शासन करेगी.

महामत इदरीस डेबी ने हाल ही में आतंकवादी हमलों में सैनिकों की मौत का बदला लेने की कसम खाई है.

एए/वीके (रॉयटर्स, एएफपी)

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हांग कांग के लोगों को अपने यहां अस्थायी तौर पर पनाह देने की पेशकश की है. यह कदम चीन के हांग कांग में दमन के बाद उठाया गया है.

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राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को अमेरिका में रह रहे हांग कांग के लोगों को अस्थायी तौर पर पनाह देने की पेशकश की. इसका अर्थ है कि हजारों लोग अमेरिका में अपने निवास की अवधि बढ़ा सकेंगे. चीन के हांग कांग में लोकतंत्र समर्थकों पर जारी दमन के चलते यह कदम उठाया गया है.

बाइडेन ने "जरूरी विदेश नीति” को कारण बताते हुए गृह सुरक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया कि हांग कांग के लोगों को 18 महीने तक देश से न निकाला जाए.

किसे मिलेगी पनाह?
एक आदेश में उन्होंने कहा, "पिछले साल भर से पीआरसी (पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना) का हांग कांग की स्वायत्तता पर हमला जारी है, जो वहां के लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रक्रियाओं का अपमान है. यह आकदमिक आजादी और प्रेस की आजादी का हनन है.”

उन्होंने कहा कि हांग कांग के लोगों को पनाह देना "इलाके में अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाना है और अमेरिका हांग कांग के लोगों का साथ देने से कभी पीछे नहीं हटेगा.” यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि इस आदेश का असर कितने लोगों पर होगा लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अमेरिका में रह रहे ज्यादातर हांग कांग वासी इस पनाह के लिए योग्य होंगे.

गृह सुरक्षा मंत्री आलेहान्द्रो मायोर्कास ने कहा कि जो लोग पनाह के योग्य होंगे वे रोजगार के अधिकार के लिए भी अर्जी दे सकते हैं.

व्हाइट हाउस का कहना है कि इस आदेश ने स्पष्ट कर दिया है कि "चीन के हांग कांग और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को किए गए वादों को तोड़ते हुए अमेरिका चुपचाप देखता नहीं रहेगा.”

चीन की प्रतिक्रिया
वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता लियु पेंगयू ने कहा है कि अमेरिका हांग कांग की स्थिति को काले-सफेद में बांट कर देख रहा है. उन्होंने कहा कि नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ने एक सुरक्षित माहौल बनाया है और स्वतंत्रता की सुरक्षा की है.

अमेरिका के पनाह देने के कदम के बारे में उन्होंने कहा, "ऐसे कदम तथ्यों को तोड़ते-मरोड़ते हैं और उनका अपमान करते हैं. और, चीन के अंदरूनी मामलों में गंभीर दखलअंदाजी हैं.”

जो बाइडेन का यह आदेश चीन पर हाल के दिनों में अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की ही अगली कड़ी है. जुलाई में अमेरिका ने हांग कांग स्थित चीनी अधिकारियों पर नए प्रतिबंध लगाए और कंपनियों को चीन के नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बारे में चेतावनी दी.

चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे. इनमें पूर्व अमेरिकी वाणिज्य मंत्री विलबर रॉस भी शामिल हैं.

हांग कांग में दमन
हांग कांग को ब्रिटेन ने 1997 में चीन को सौंपा था लेकिन उस समझौते में इस इलाके को 50 साल तक स्वायत्त रखने की शर्त रखी गई थी. पिछले लगभग एक साल से हांग कांग में चीन ने ऐसे कई कदम उठाए हैं, जिन्हें वहां का बड़ा तबका उस शर्त का उल्लंघन मानता है.

जून में लोकतंत्र समर्थक अखबार ऐपल डेली के दफ्तर पर छापे मारे गए और उसके संपादकों व पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया. उसके बाद अखबार बंद हो गया था.

चीन ने पिछले साल ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया था, जो विदेशी ताकतों का साथ देने को अपराध करार देता है. आलोचकों का कहन है कि यह कानून लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं और स्वतंत्र मीडिया पर हमला है.

इस कानून के विरोध में देश में लगातार विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं. खासकर युवा इन प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर शामिल हुए, जिनमें से कई जेल में हैं.

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)

अमेरिका के कैलिफॉर्निया राज्य के गवर्नर ने बेघरों को घर देने का अनोखा तरीका निकाला है. यह तरीका महंगा है लेकिन लाखों लोगों को सड़क से हटने में मदद मिली है.

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वेरोनिका पेरेज एक पुल के नीचे रहती थीं. जब कुछ सरकारी अधिकारियों की टीम उसके पास आई और एक अपार्टमेंट में आकर रहने की पेशकश की तो उन्होंने इनकार दिया. अधिकारियों ने ना सिर्फ सामान के साथ अपार्टमेंट बल्कि तीनों वक्त खाना, काउंसलिंग और जिंदगी में कुछ स्थिरता का भी वादा किया था.

वह बताती हैं, "वे बोले कि उनके पास मेरे लिए घर है. लेकिन वह सब सच नहीं लगा. जब आप बेघर होते हैं तो शक्की हो जाते हैं और लोगों पर यकीन नहीं कर पाते.”

57 साल की पेरेज तीन साल से बेघर थीं. उनकी नौकरी चली गई थी जिसके बाद वह किराया नहीं दे पा रही थीं और उन्हें घर छोड़ना पड़ा. वह कभी किसी पुल के नीचे तो कभी किसी पुरानी कार में सोकर रातें गुजार रही थीं. दूसरी बार जब सरकारी अधिकारी उनके पास आए तो उन्होंने पेशकश को आजमाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि शायद कुछ बदले.

प्रोजेक्ट होमकी

पेरेज को राज्यभर में बनाई गईं 6,000 में से एक यूनिट रहने को दी गईं. ये यूनिट ‘प्रोजेक्ट होमकी' का हिस्सा हैं, जिसे पिछले साल जून में शुरू किया था. इस योजना के तहत खाली पड़े होटल, मोटेल और ना इस्तेमाल की जा रहीं अन्य इमारतों को रहने लायक छोटे घरों में बदला जा रहा है ताकि बेघरों को जगह दी जा सके.होमकी प्रोग्राम कैलिफॉर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने शुरू किया है. उन्होंने अमेरिका के इस सबसे घनी आबादी वाले राज्य में बेघरी की समस्या खत्म करने के लिए 12 अरब डॉलर की योजना तैयार की है. इस योजना के तहत अब तक एक लाख 61 हजार लोगों को घर दिए गए हैं. अमेरिका के भवन और शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक देश में पांच लाख 80 हजार बेघर हैं.

न्यूसम के दफ्तर के मुताबिक कोरोना वायरस के दौरान केंद्र से मिली सहायता राशि में से 80 करोड़ डॉलर खर्च कर 2020 में 8,200 लोगों को रहने की जगह दी गई. अब इस योजना को और बड़ा करने पर विचार किया जा रहा है और राज्य प्रसासन 5.8 अरब डॉलर के खर्चे से 42 हजार नए घर बनाने पर काम कर रहा है.

गवर्नर न्यूसम के वरिष्ठ सलाहकार जेसन इलियट कहते हैं, "अगर आप पिछले साल को अवधारणा का सबूत मानें तो इस साल को आप कैलिफॉर्निया की बेघरों को घर देने की रणनीति केंद्रीय नीति बनाने वाला साल मान सकते हैं.”

अमेरिका में बेघरी की समस्या

अमेरिका के कई राज्यों बेघरों की समस्या से जूझ रहे हैं. देश में इसे एक बढ़ती समस्या माना जा रहा है और कई राज्य इससे निपटने की नीति बना रहे हैं.

इन्हीं गर्मियों में न्यू यॉर्क सिटी ने मैनहटन इलाके में कैंपों में रह रहे लोगों को हटाने का तेज अभियान चलाया. वहां के मेयर बिल डे ब्लासियो आठ हजार लोगों को होटलों में ठहराने पर विचार कर रहे हैं. जब कोरोनावायरस महामारी फैली थी तब इन लोगों को होटलों में ही ठहराया गया था.इसी तरह वॉशिंगटन राज्य के सिएटल में भी लोग अपने मेयर को बेघरों को घर देने के लिए मजबूर करने वाले एक बिल पर वोटिंग करने जा रहे हैं. इस बिल में एक साल के भीतर दो हजार शेल्टर या घर बनाकर देने का प्रस्ताव है.

नए आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ कैलिफॉर्निया में ढाई लाख लोगों ने घर के लिए अर्जी दी है जिनमें से एक लाख 17 हजार लोग अब भी मदद की इंतजार में हैं.(dw.com)

वीके/सीके (एपी)

रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह मोहम्मदी पर बम और बंदूक से हुए हमले ने महीनों में पहली बार युद्ध को राजधानी में ला दिया. हालांकि हमले में रक्षा मंत्री सुरक्षित बच गए.

(dw.com)  

तालिबान ने अफगान सरकार के मंत्रियों को निशाना बनाने और हमले करने की चेतावनी दी है. एक दिन पहले ही अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी हत्या के एक प्रयास में बच गए थे.

तालिबान के लड़ाके देश भर के शहरों पर लगातार हमले कर उन पर कब्जे की कोशिश में जुटे हुए हैं.

मई के बाद से ग्रामीण इलाकों में लड़ाई तेज हो गई है. विदेशी बलों को इसी महीने के अंत तक देश छोड़ना है. विदेशी सैनिकों की वापसी का अंतिम चरण जारी है.

अफगान और अमेरिकी सेनाओं ने विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले तेज कर दिए हैं और तालिबान ने बुधवार को कहा कि काबुल हमला इसकी प्रतिक्रिया थी.

तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा, "कल रात रक्षा मंत्री के आवास पर एक आत्मघाती हमला किया गया था और शीर्ष सरकारी अधिकारियों के खिलाफ और अधिक जवाबी कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है."

उन्होंने आगे कहा, "हमला काबुल प्रशासन के हलकों और नेताओं के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की शुरुआत है जो देश के विभिन्न हिस्सों में हमलों और बमबारी का आदेश दे रहे हैं."

काबुल में हमला तालिबान की बड़ी बढ़त दिखाता है.

'बचने का कोई रास्ता नहीं'

तालिबान की धमकी अफगान सेना द्वारा दक्षिणी शहर लश्कर गाह में पलटवार करने के बाद आई है, जहां तालिबान के लड़ाकों ने शहर के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में घुसपैठ की है. सेना ने शहर के दो लाख निवासियों को घर छोड़ने के लिए कहा है क्योंकि वह तालिबान के खिलाफ आक्रामक अभियान की तैयारी कर रही है.

शहर के निवासी सालेह मोहम्मद ने कहा कि सैकड़ों परिवार भाग गए थे लेकिन कई लोग गोलीबारी में फंस गए. सालेह मोहम्मद के मुताबिक, "क्षेत्र में बचने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि लड़ाई जारी है. इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम रास्ते में नहीं मारे जाएंगे."

सालेह ने कहा कि सरकार और तालिबान उन लोगों को बर्बाद कर रही है.

'युद्ध अपराध'

इस बीच ह्यूमन राइट्स वॉच ने तालिबान पर आरोप लगाया कि उसने पकड़े गए सैनिकों, पुलिस और नागरिकों की हत्या की. एचआरडब्ल्यू का कहना है कि तालिबान ने उन क्षेत्रों के लोगों पर सरकार से संबंध रखने का आरोप लगाया, जिन पर उन्होंने कब्जा कर लिया था.

अधिकार समूह ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सीमा पर स्थित शहर स्पिन बोलदाक में तालिबान द्वारा मारे गए 44 लोगों की एक सूची भी हासिल की थी, इन लोगों को तालिबान ने पिछले महीने पकड़ लिया था.

एचआरडब्ल्यू के सहायक एशिया निदेशक पेट्रीसिया गॉसमैन ने एक बयान में कहा, "ऐसे अत्याचारों पर नजर रखने वाले तालिबान कमांडर भी युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं."

इससे पहले अमेरिका और ब्रिटेन ने भी तालिबान पर पाकिस्तानी सीमा के पास "नागरिकों की हत्या" करने का आरोप लगाया है. हालांकि तालिबान के नेता सुहैल शाहीन ने इन आरोपों से इनकार किया था.

अमेरिकी दूतावास ने एक बयान ट्वीट कर तालिबान पर दक्षिणी कंधार प्रांत के स्पिन बोलदाक क्षेत्र में दर्जनों नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगाया. यहां भारी लड़ाई हुई थी. बयान को ब्रिटिश दूतावास ने भी ट्वीट किया था.

अफगानिस्तान में तालिबान बढ़त हासिल कर रहा है तो वहीं तालिबान और अफगान सरकार के बीच बातचीत में कोई नतीजा बाहर आता नहीं दिख रहा है.(dw.com)

एए/सीके (एएफपी, एपी, रॉयटर्स)

बेरूत, 5 अगस्त | लेबनान के रेड क्रॉस ने घोषणा की कि बंदरगाह विस्फोटों की पहली बरसी के उपलक्ष्य में प्रदर्शनों के दौरान दंगा पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में 84 लोग घायल हो गए। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, राजनीतिक छूट हटाने और 4 अगस्त, 2020 को हुए विस्फोटों की पारदर्शी जांच कराने की मांग को लेकर हजारों लोगों ने बुधवार को बेरूत शहर में संसद के पास प्रदर्शनों में हिस्सा लिया, जिसमें 214 लोग मारे गए और 6,000 से अधिक लोग घायल हो गए।

आपदा के एक साल बाद, वर्षों से बंदरगाह पर अमोनियम नाइट्रेट की एक बड़ी मात्रा के असुरक्षित भंडारण के कारण, किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को अब तक जवाबदेह नहीं ठहराया गया है, जिससे लेबनानियों में गुस्सा फूट रहा है क्योंकि उनका देश भी वित्तीय पतन से ग्रस्त है।
(आईएएनएस)

ट्विटर ने कहा है कि गलत सूचना के प्रसार से लड़ने के प्रयास के तहत सोशल नेटवर्किंग साइट पर अधिक तेजी से विश्वसनीय जानकारी देने के लिए वह एसोसिएटेड प्रेस और रॉयटर्स के साथ साझेदारी करेगा.

 (dw.com)

अन्य सोशल मीडिया कंपनियों की तरह सैन फ्रांसिस्को स्थित कंपनी पर भी भ्रामक या गलत सूचना को हटाने का दबाव रहता है. इस साल की शुरुआत में ट्विटर ने बर्डवॉच नामक कार्यक्रम लॉन्च किया था, इसका मकसद यूजर्स को ऐसे ट्वीट्स को परखने का माध्यम देना है जो भ्रामक हैं.

ट्विटर ने कहा कि वह ब्रेकिंग न्यूज के दौरान समाचार एजेंसियाों के साथ सहयोग करेगा ताकि सटीक संदर्भ को जोड़ा जा सके. किसी घटना से जुड़े ट्रेंडिंग टॉपिक को लेकर ट्विटर एक खास लेबल लाएगा.

सटीक जानकारी देने की कोशिश
ट्विटर के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह साझेदारी पहली बार है जब ट्विटर अपनी साइट पर सटीक जानकारी बढ़ाने के लिए समाचार संगठनों के साथ औपचारिक रूप से सहयोग करेगा.

प्रवक्ता ने साथ ही कहा कि ट्विटर एपी और रॉयटर्स दोनों के साथ अलग-अलग काम करेगा. सूचना सेवा कंपनी थॉमसन रॉयटर्स कॉर्प का एक विभाग और न्यूजवायर एक दूसरे के साथ संपर्क नहीं करेंगे.

रॉयटर्स में यूजीसी (यूजर-जेनरेटेड कॉन्टेंट) न्यूजगैदरिंग की वैश्विक प्रमुख हेजल बेकर के मुताबिक, "विश्वास, सटीकता और निष्पक्षता हर दिन रॉयटर्स के दिल में है. वे मूल्य गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को भी प्रेरित करते हैं."

भ्रामक जानकारी पर अंकुश
ट्विटर का कहना है कि समाचार एजेंसियों को व्यापक रुचि वाले विषयों पर संदर्भ मुहैया करने में मदद करने का भी काम सौंपा जाएगा, जिनमें वे भी शामिल हैं जो संभावित रूप से भ्रामक जानकारी का कारण बनता है.

एपी के वैश्विक व्यापार विकास के उपाध्यक्ष टॉम यानुशेवस्की ने एक बयान में कहा, "यह काम हमारे मिशन के लिए मूल है." उन्होंने आगे कहा, "तथ्यात्मक पत्रकारिता की पहुंच का विस्तार करने के लिए एपी का ट्विटर के साथ-साथ अन्य सोशल मीडिया मंचों के साथ मिलकर काम करने का एक लंबा इतिहास रहा है."

सोशल मीडिया साइटों पर कई बार भ्रामक जानकारियां तेजी से वायरल हो जाती हैं और सही जानकारी यूजर्स तक पहुंचने में देर लगती है. अब कई ऐसी संस्थाएं हैं जो फैक्ट चेकिंग का काम करती हैं और वे बताती हैं कि जानकारी भ्रामक है या सही है.

एए/वीके (एपी, रॉयटर्स)

संयुक्त राष्ट्र, 5 अगस्त | मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने बुधवार को यमन में बाढ़ और कोविड -19 मामलों में वृद्धि के परिणामस्वरूप बिगड़ती मानवीय स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, यमन में भारी बारिश और बाढ़ से कम से कम 28,000 लोग प्रभावित हुए हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, ओसीएचए ने कहा कि सहयोगी जमीन पर स्थिति का आकलन कर रहे हैं और आश्रय, भोजन और स्वास्थ्य देखभाल सहित सहायता प्रदान कर रहे हैं।

इस बीच, हाल के दिनों में कोविड -19 मामलों में वृद्धि हुई है, जिससे आशंका है कि देश तीसरी लहर में प्रवेश कर रहा है।

ओसीएचए ने कहा कि अब तक, केवल 310,000 से अधिक टीके की खुराक दी गई है, जिसका अर्थ है कि केवल 1 प्रतिशत आबादी को अपनी पहली खुराक मिली है। यह गंभीर मानवीय जरूरतों, संघर्ष और अकाल के खतरे का संकेत है।

उन्होंने यह भी कहा कि आधे से अधिक यमनवासी खाद्य असुरक्षा के संकट के स्तर का सामना कर रहे हैं, और 50 लाख लोग अकाल से एक कदम दूर हैं। यमनी रियाल का मूल्य गिरना जारी है।(आईएएनएस)

ढाका, 4 अगस्त | एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लगभग 302 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में चपैनवाबगंज जिले में बुधवार को बिजली गिरने से एक नाव पर हो रही शादी पार्टी में शामिल कम से कम 17 सदस्यों की मौत हो गई। चपैनवाबगंज के शिबगंज उप-जिला प्रशासन के प्रमुख साकिब अल रब्बी ने सिन्हुआ को फोन पर बताया कि एक शादी की पार्टी की नाव में बिजली गिरने से 17 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

यह घटना बुधवार दोपहर पद्मा नदी के किनारे एक बोट टर्मिनल पर हुई।

भारी बारिश के बीच शादी पार्टी के दर्जनों लोगों को लेकर जा रही नाव नदी पार कर रही थी।

नदी के किनारे एक टर्मिनल पर नाव के लंगर डालने के बाद, भीषण बिजली की चपेट में आ गया, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए।

पिछले कुछ महीनों में बिजली गिरने से कई लोग मारे गए हैं और पिछले कुछ वर्षों में इन मामलों में वृद्धि हुई है।

यहां के विशेषज्ञ बिजली गिरने से होने वाली मौतों में वृद्धि के लिए सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराते हैं, जिसने बांग्लादेश को प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया है।(आईएएनएस)

एक नए शोध में दावा किया गया है कि अगर कार्बन उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन इसी गति से चलता रहा तो 2100 तक एम्परर पेंग्विनों की 98 प्रतिशत बस्तियां नष्ट हो जाएंगी.

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ग्लोबल चेंज बायोलॉजी नामक पत्रिका में छपे नए शोध के नतीजों में दावा किया गया है कि 2050 तक ही लगभग 70 प्रतिशत बस्तियों पर खतरा मंडरा रहा होगा. अगर ऐसा ही रहा तो 2100 तक ये बस्तियां लुप्त होने की कगार तक पहुंच जाएंगी. नए शोध में वैश्विक तापमान के बढ़ने की पूरी तस्वीर और ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से तीव्र मौसमी उतार-चढ़ाव की बढ़ती संभावनाओं को देखा गया.

अध्ययन में पाया गया कि 2016 में समुद्री बर्फ के स्तर के बहुत कम हो जाने से अंटार्कटिका के हेली बे में एम्परर पेंग्विनों की एक बस्ती में प्रजनन भारी रूप से असफल रहा. वुड्स होल ओशियानोग्राफिक संस्थान में पेंग्विन इकोलोजिस्ट स्टेफनी जेनूवरीयर ने बताया कि उस साल नन्हे पेंग्विनों के पानी रोकने वाले वयस्क पंख आने से पहले ही मौसमी बर्फ टूट गई और लगभग 10,000 नन्हे पेंग्विन डूब गए. बस्ती उसके बाद इस झटके से उबर नहीं पाई.

बर्फ बेहद जरूरी

एम्परर पेंग्विन सर्दियों में केवल अंटार्टिका में ही प्रजनन करते हैं. वे कई हजार की संख्या वाले समूहों में एक साथ आ कर माइनस 40 डिग्री सेल्सियस तापमान और 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को बर्दाश्त करते हैं. लेकिन वो पर्याप्त समुद्री बर्फ के बिना नहीं रह पाते हैं. जेनूवरीयर कहती हैं, "एम्परर पेंग्विन का जीवन चक्र स्थिर समुद्री बर्फ के होने से बंधा हुआ है. उन्हें प्रजनन, भोजन और रोएं गिराने के लिए भी उसकी जरूरत है."

इन पक्षियों के समुद्री बर्फ वाली निवास स्थानों को जलवायु परिवर्तन की वजह से उत्पन्न हो रहे खतरे को देखते हुए अमेरिकी सरकार की मत्स्यपालन और वन्य जीव सेवा ने इन्हें लुप्तप्राय प्रजाति कानून के तहत संकट में आ रही प्रजातियों की सूची में डालने के प्रस्ताव की घोषणा की.

सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम निदेशक सारा उलेमान कहती हैं, "इन पेंग्विनों पर जलवायु संकट का बड़ा बुरा असर पड़ा है और अमेरिकी सरकार अब जा कर इस खतरे को स्वीकार कर रही है."अमेरिकी सरकार ने इससे पहले देश के बाहर मिलने वाली प्रजातियों को इस सूची में डाला है. इनमें पोलर भालू शामिल है जो आर्कटिक प्रांतों में रहता है और जलवायु परिवर्तन और समुद्री बर्फ के कम होने का असर झेल रहा है.

मिलेगा संरक्षण

एम्परर पेंग्विन दुनिया के सबसे बड़े पेंग्विन हैं. इस समय इनकी संख्या 2,70,000 से 2,80,000 जोड़ियों या 6,25,000 से 6,50,000 पेंग्विनों तक है. उन्हें इस विशेष सूची में डालने के यह प्रस्ताव अब अमेरिका के फेडरल रजिस्टर में छापा जाएगा और 60 दिनों तक इस पर लोगों की टिप्पणियों का इंतजार किया जाएगा.

सूची में डालने से इन पक्षियों को व्यावसायिक कारणों के लिए उनके आयात पर प्रतिबंध जैसे कई संरक्षण मिलेंगे. वन्य जीव सेवा की प्रिंसिपल डिप्टी निदेशक मार्था विलियम्स ने बताया, "जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया में कई तरह की प्रजातियों पर असर डालता है और यह चुनौती इस प्रशासन के लिए एक प्राथमिकता है. नीति निर्धारकों द्वारा आज और अगले कुछ दशकों में लिए गए फैसले एम्परर पेंग्विन के भविष्य को तय करेंगे." (dw.com)

सीके/एए (एपी)

चीन के एक अखबार में छपी एक रिपोर्ट ने वीडियो गेमिंग कंपनी को अरबों डॉलर की चपत लगा दी. कंपनी को कई कदम उठाने पर भी मजबूर होना पड़ा.

  (dw.com)

चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी के अखबार पीपल्स डेली में छपे एक लेख में सरकार को सलाह दी गई है कि बच्चों को इंटरनेट के खतरों से बचाए जाने की जरूरत है. मंगलवार को चीन के एक अन्य अखबार इकनॉमिक इन्फॉर्मेशन डेली में ऑनलाइन गेमिंग के बारे में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें गेमिंग को ‘आध्यात्मिक अफीम' बताया गया था.

देश में यह रिपोर्ट हजारों बार शेयर की गई जिसके बाद गेम डिजाइन करने वाली कंपनी टेनसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड के शेयर 6.1 प्रतिशत से ज्यादा गिर गए. बाद में उस रिपोर्ट को दोबारा छापा गया और उसमें से ‘आध्यात्मिक अफीम' को हटा लिया गया.

खतरों पर उपदेश
पीपल्स डेली में लेख झाओ यिचेन ने लिखा है. उन्होंने कुछ खास ऑनलाइन मीडिया के खतरों का जिक्र करते हुए देश में हाल ही में लाए गए बदलावों की तारीफ की. झाओ ने लिखा है, "मिसाल के लिए कुछ ऑनलाइन गेम और वेबकास्ट पूरी तरह अभद्रता, हिंसा और अन्य ऐसे तत्वों से भरे हुए हैं जो किशोरों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं.”

झाओ लिखते हैं कि न्यू मीडिया के युग में बच्चों को ‘नेटवर्क' से बचाना उतना आसान नहीं है जितना लत से बचाना. वह कहते हैं, "नई इंटरनेट ऐप्लिकेशन नई समस्याएं पैदा कर रही हैं, जिस कारण बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा तुरंत जरूरी हो गई है.”

टेनसेंट ने उठाए कदम
मंगलवार को इकनॉमिक इन्फॉर्मेशन डेली में छपी रिपोर्ट के बाद टेनसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड ने अवयस्क किशोरों तक अपनी प्रमुख वीडियो गेम की पहुंच रोकने के लिए कदम उठाने का ऐलान किया है. इकनॉमिक इन्फॉर्मेशन डेली की रिपोर्ट छपने के कुछ ही घंटे में इस चीनी कंपनी के शेयर 10 फीसदी तक गिर गए थे.

इकनॉमिक इन्फॉर्मेशन डेली ने अपनी रिपोर्ट में कंपनी की प्रमुख वीडियो गेम ‘ऑनर ऑफ किंग्स' का जिक्र किया था. रिपोर्ट में कहा गया था कि किशोरों को गेमिंग की लत लग रही है और इस उद्योग पर पाबंदियां लगाए जाने की जरूरत है. इकनॉमिक इन्फॉर्मेशन डेली अखबार चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ से संबंद्ध है.

इस रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही निवेशकों में हड़कंप मच गया. उन्हें आशंका थी कि सरकार गेमिंग के खिलाफ कछ कदम उठाने जा रही है. इस आशंका का आधार सरकार द्वारा हाल ही में प्रॉपर्टी, शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों पर लगाई गई पाबंदियां भी थीं.

अरबों का नुकसान
बीजिंग स्थित कन्सल्टेंसी फर्म ट्रिवियम के ईथर यिन निवेशकों के बारे में कहते हैं, "उन्हें लगता है कि किसी भी चीज पर पाबंदी लगाई जा सकती है इसलिए वे तुरंत कदम उठाते हैं और कई बार सरकारी मीडिया में छपी चीजों पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया भी देते हैं.”

इस भय का चीन की सबसे बड़ी सोशल मीडिया और वीडियो गेम कंपनी को भारी खामियाजा चुकाना पड़ा. उसकी बाजार पूंजी में से लगभग 60 अरब डॉलर कुछ ही घंटों में सफाचट हो गए.

इकनॉमिक इन्फॉर्मेशन डेली की रिपोर्ट का असर यूरोप और अमेरिका की गेमिंग कंपनियों के शेयरों पर भी पड़ा. चीनी बाजार में सबसे ज्यादा पहुंच रखने वाली एक्टिविजन ब्लिजर्ड के शेयर 3.8 फीसदी गिर गए थे.

वीके/सीके (रॉयटर्स, एएफपी)
 

जेनिफर शेरलॉक अकेली ऐसी महिला नहीं हैं जिन्हें इस वैश्विक महामारी के दौरान अपने डेटिंग रूटीन को बदलने के लिए मजबूर किया गया है.

 (dw.com)

कोरोना वैश्विक महामारी की शुरुआत में जेनिफर शेरलॉक डेटिंग ऐप्स के जरिए कुछ पुरुषों से मिलीं और उनके साथ एक-एक करके शुरुआती डेट पर गईं.

वह कहती हैं कि एक-दूसरे को जानने के लिए शुरुआती मुलाकातें थोड़ी ''अजीब'' थीं, क्योंकि उन्हें ऐसे समय में मास्क पहनने के लिए मजबूर किया गया था जब सामाजिक संपर्कों में दूरी थी और सार्वजनिक स्थानों पर मिलने से बचा जाता था.

जेनिफर का कहना है कि एक पुरुष के साथ उनकी मुलाकात से भी कुछ परेशानी हुई. उनका कहना है कि जब उन्होंने डेटिंग ऐप पर संपर्क कर एक पुरुष को अपने घर बुलाया तो उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा. वह कहती हैं, "बाहर मास्क उतारना सुरक्षित नहीं है और लेकिन घर पर मास्क उतारना क्या सुरक्षित है."

तब जेनिफर ने सोचा कि डेटिंग ऐप पर किसी पुरुष से संपर्क करने के पहले वीडियो चैटिंग एक बेहतर विकल्प हो सकता है. वह यह सुनिश्चित करना चाहती थीं कि जिस व्यक्ति से वह मिल रही हैं, वह सही व्यक्ति हो.

पार्टनर का चुनाव कैसे करें?
न्यू जर्सी की रहने वालीं 42 साल की जेनिफर पब्लिक रिलेशंस कंसल्टेंट हैं. उनका कहना है कि वैश्विक महामारी के खत्म होने के बाद भी अब वह पुरुषों को चुनने के लिए उसी तरीके का इस्तेमाल करेंगी.

जेनिफर अकेली ऐसी महिला नहीं हैं जिन्हें इस वैश्विक महामारी के दौरान अपने डेटिंग रूटीन को बदलने के लिए मजबूर किया गया है. अमेरिका में इस महामारी के चलते डेटिंग ऐप्स ने भी कई नए फीचर पेश किए हैं.

सख्त प्रतिबंधों के बावजूद पिछले 18 महीनों में डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल बढ़ा है क्योंकि लोगों ने ऑनलाइन संसाधनों का अधिक इस्तेमाल करना शुरू किया जब उन्हें घर पर अकेले रहने के लिए मजबूर किया गया था.

डेटिंग ऐप टिंडर ने साल 2020 को अपना सबसे व्यस्त साल बताया है. इसी तरह, एक अन्य डेटिंग ऐप हिंज के अनुसार 2019 की तुलना में 2020 में इसका राजस्व तीन गुना हो गया. कंपनी को उम्मीद है कि इस साल उसका मुनाफा दोगुना हो जाएगा.

वीडियो चैट भी तो है
पिछले महीने ही टिंडर ने ऐसी सुविधाएं पेश कीं जो अपने यूजर्स को एक-दूसरे को ऑनलाइन बेहतर तरीके से जानने की अनुमति देती हैं. अब लोग इस प्लेटफॉर्म पर वीडियो प्रोफाइल साझा कर सकते हैं और यहां तक ​​कि वर्चुअल मिलाप से पहले वीडियो चैट भी कर सकते हैं.

समाजशास्त्री और डेटिंग ऐप मॉनिटर करने वाले जेस कॉर्बिनो का कहना है कि पहले डेटिंग ऐप्स के यूजर्स वीडियो के जरिए कॉन्टैक्ट करने से बचते थे क्योंकि वे इसे जरूरी नहीं समझते थे. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अब महामारी के कारण लोग मुलाकात से पहले पूरी तरह से तैयार रहना चाहते हैं.

कॉर्बिनो के मुताबिक डेटिंग में लोगों की रूचि यह भी बताती है कि वे अब केवल रात बिताने के अलावा गहरे और लंबे संबंध चाहते हैं.

एए/वीके (एपी)
 

डीडब्ल्यू को दिए एक इंटरव्यू में पूर्व अफगान राष्ट्रपति मोहम्द नजीबुल्लाह की बेटी हीला नजीबुल्लाह ने कहा कि अफगान लोगों की भलाई अमेरिका की प्राथमिकता नहीं है.

 डॉयचे वैले पर कार्लोस सुरुत्सा की रिपोर्ट

हीला नजीबुल्लाह ने डॉयचे वेले से बातचीत में कहा कि जब से अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच कथित शांति वार्ता शुरु हुई और दोहा समझौता हुआ, तब से हिंसा मानवाधिकार, पत्रकारों, कलाकारों और कार्यकर्ताओं की हत्याएं जैसी घटनाएं बढ़ी हैं.

नजीबुल्लाह ने कहा, "मुझे लगता है कि अमेरिका और तालिबान की बातचीत ने अपना मकसद हासिल कर लिया था जब पिछले साल दोहा समझौते पर दस्तखत हुए थे. इस समझौते का मकसद अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी था. सबको शामिल करने पर अमेरिका का ध्यान ही नहीं था. उन्होंने अफगान सरकार की इच्छाओं को समझे बिना ही समझौते पर दस्तखत कर लिए.”

नजीबुल्लाह ने कहा कि यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति पर किसी सहमति पर नहीं पहुंच पाती है तो देश और क्षेत्र का भविष्य अंधकारमय है और खून-खराबा जारी रहेगा.

गृह युद्ध की चिंता
अमेरिका ने कहा है कि अफगानिस्तान को लेकर उसकी जो कई चिंताएं हैं, गृह युद्ध भी उनमें से एक है.

अप्रैल में अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को पूरी तरह वापस बुलाने का फैसला किया था, जिसके बाद देश में हिंसा में तेजी से वृद्धि हुई है. तालिबान तेजी से नए इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है और चुन-चुनकर विरोधियों की हत्याओं का सिलसिला भी जारी है.

अफगान सरकार और तालिबान के बीच कतर की राजधानी दोहा में पिछले साल से जारी शांति वार्ता का अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है और देश में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं.

शांति वार्ता अधर में
मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि तालिबान ने दोहा में जो बातें कही हैं, अगर वह उनसे मुकरता है तो वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खारिज हो जाएगा.

प्राइस ने कहा, "जो उन्होंने कहा है, अगर वे उस पर कायम नहीं रहते हैं तो वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अछूत हो जाएंगे और हम सबकी कई चिंताओं में से एक यह है कि इसका नतीजा गृह युद्ध होगा.”

दोहा में जो शांति वार्ता चल रही है उसमें दोनों पक्ष फिलहाल किसी समाधान के करीब नहीं हैं. अमेरिका के विशेष दूत जालमे खलीजाद ने मंगलवार को बताया कि तालिबान सत्ता में बड़ा हिस्सा चाहते हैं.

अफगानिस्तान में हिंसा जारी
मंगलवार को देश की राजधानी काबुल में सबसे सुरक्षित क्षेत्र ग्रीन जोन के करीब एक कार बम धमाका हुआ जिसके बाद गोलीबारी भी हुई. अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में तीन नागरिकों की जान चली गई और तीनों हमलावर भी मारे गए.

अमेरिका ने इस हमले की कड़ी निंदा की. नेड प्राइस ने कहा, "इस हमले पर तालिबान की सारी निशानियां मौजूद हैं, जो हमने हाल के हफ्तों में देखी हैं. हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं.”

संयुक्त राष्ट्र ने भी हिंसा की निंदा की है. पिछले हफ्ते देश में अपने दफ्तर पर हुए हमले का जिक्र करते हुए एक बयान में संयुक्त राष्ट्र ने कहा, "तालिबान के सैन्य आक्रमणों के चलते अफगानिस्तान में हो रही भारी हिंसा बहुत चिंता की बात है. हम फौरन हिंसा रोकने की अपील करते हैं.” (dw.com)
 

त्रिपोली, 4 अगस्त | लीबिया के सामाजिक मामलों के मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) ने लीबिया में बच्चों की सुरक्षा पर एक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। इसकी जानकारी यूनिसेफ ने एक बयान में दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यह सुनिश्चित करेगा कि समुदाय आधारित बाल संरक्षण, मनोसामाजिक और पुनर्निवेश सेवाएं लड़कों और लड़कियों के लिए उपलब्ध हों।

बयान के अनुसार, सामाजिक मामलों के मंत्रालय की क्षमता को हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण को बेहतर ढंग से रोकने और प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूत किया गया है।

कार्यक्रम के माध्यम से, बच्चों, विशेष रूप से कमजोर लड़कियों और लड़कों, विकलांग बच्चों को 2022 के अंत तक हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण से बेहतर तरीके से बचाया जा सकेगा।(आईएएनएस) 

निएंडरथलों के बारे में अनगढ़ और पाशविक होने की धारणा रही है, लेकिन अब एक अध्ययन में पुष्टि हुई है कि उन्होंने हजारों साल पहले स्पेन की एक गुफा में कलाकृतियां बनाई थीं.

(dw.com)  

2018 में एक शोध पेपर छपा था जिसमें स्पेन में कुएवा दे अरदालेस नाम की एक गुफा में स्टेलेग्माइटों पर मिले लाल ओकर के रंग को लेकर चौंकाने वाली जानकारी थी. पेपर में दावा किया गया था कि लाल ओकर की ये कलाकृतियां निएंडरथलों ने ही बनाई थीं.

इस दावे को लेकर पुरातत्व समुदाय में भी काफी बहस हुई थी. कलाकृतियों के अध्ययन से अनुमान लगाया गया कि ये कम से कम 64,800 साल पुरानी थीं. ये उस समय बनाई गई थीं जब आधुनिक मानव अभी यूरोप में बसा नहीं था. लेकिन इस दावे को लेकर विवाद हुआ.

प्राकृतिक निशान?

पीएनएएस नाम की पत्रिका में छपे एक नए पेपर के सह-लेखक फ्रांसेस्को द'एरिको ने बताया कि "एक वैज्ञानिक लेख में कहा गया कि संभव है ये रंगों के निशान प्राकृतिक हों." उन्होंने यह भी बताया कि ये लोहे के ऑक्साइड के बहने का नतीजा हो सकते हैं.

हालांकि एक नए विश्लेषण में सामने आया है कि इन निशानों के अंदर मौजूद तत्त्व और उनका स्थान प्राकृतिक प्रक्रियाओं के अनुकूल नहीं थे, बल्कि उन्हें छींटें और फूंक मार कर लगाया गया था. इसके अलावा उनकी बनावट भी गुफा से लिए हुए प्राकृतिक नमूनों से मेल नहीं खाती. इससे यही संकेत मिलता है कि यह रंग किसी बाहरी स्रोत से आए थे.

और ज्यादा गहन अध्ययन करने पर यह भी पता चला कि रंगों को अलग अलग अवधि पर लगाया गया, जिनमें 10,000 सालों से भी ज्यादा का फासला था. द'एरिको का कहना है कि इससे इस अनुमान को बल मिलता है की निएंडरथल कई हजार सालों तक बार बार यहां आते रहे और गुफा में रंगों के निशान बनाते गए."

नई रोशनी

इस निएंडरथल "कला" की पूर्व-ऐतिहासिक आधुनिक इंसानों द्वारा बनाए गए गुफा चित्रों से तुलना करना मुश्किल है. फ्रांस की शॉवे-पों द'आर्क गुफा में मिले गुफा चित्र 30,000 सालों से भी ज्यादा पुराने हैं. हालांकि यह नई खोज निएंडरथलों के बारे में सामने आ रहे नए तथ्यों में इजाफा करती है.

कई नए तथ्य अब इस बात को साबित कर रहे हैं कि जिनकी वंशावली करीब 40,000 साल पहले लुप्त हो गई वो निएंडरथल होमो सेपियन्स के कोई उजड्ड रिश्तेदार नहीं थे, जैसा की उन्हें लंबे समय से दर्शाया गया. इस नई खोज को करने वाली टीम ने लिखा कि ये निशान "कला" की संकरी परिभाषा के तहत नहीं आते, "लेकिन ये एक स्थान के सांकेतिक अर्थ को यादगार बनाने के इरादे से किए गए चित्रात्मक व्यवहार का नतीजा" हैं.

इन कलाकृतियों ने "कुछ निएंडरथल समुदायों की सांकेतिक प्रणालियों में एक मूलभूत भूमिका निभाई". हालांकि इन चिन्हों का अर्थ आज भी एक रहस्य है.  (dw.com)

सीके/एए (एएफपी)

बेलारूस का एक एक्टिविस्ट यूक्रेन की राजधानी कीव के एक पार्क में फांसी पर लटका हुआ पाया गया है. विटाली शिशोव बेलारूस में हो रहे उत्पीड़न से भाग कर यूक्रेन आए लोगों की मदद करते थे.

(dw.com)  

शिशोव कीव में ही स्थित 'बेलारुसियन हाउस इन यूक्रेन' के नेता थे. पुलिस के बयान के अनुसार जिस पार्क में उनका शव लटका हुआ मिला वो उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था. हत्या से संबंधित जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या हत्या को आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश की गई है?

'बेलारुसियन हाउस इन यूक्रेन' उत्पीड़न से भाग रहे बेलारूस के लोगों को यूक्रेन में कानूनी दर्जा, आवास और रोजगार दिलाने में मदद करता है. संस्था ने सोमवार को ही जानकारी दी थी कि शिशोव सुबह की दौड़ के लिए गए थे लेकिन उसके बाद लापता हो गए थे. बेलारूस के मानवाधिकार केंद्र विआसना ने उनके दोस्तों के हवाले से बताया कि हाल ही में उनकी दौड़ के दौरान अजनबी लोग उनका पीछा करने लगे थे.

बेलारूस में उत्पीड़न

बेलारूस में हाल के हफ्तों में सरकार ने गैर सरकारी संगठन और स्वतंत्र मीडिया पर दबाव बढ़ा दिया है. अकेले जुलाई में ही ऐक्टिविस्टों और पत्रकारों के दफ्तरों और घरों पर 200 से ज्यादा छापे मारे गए हैं. दर्जनों लोगों को हिरासत में भी लिया गया है. राष्ट्रपति एलेग्जेंडर लुकाशेंको ने प्रण लिया है की सिविल सोसाइटी ऐक्टिविस्टों के खिलाफ वो अपना "सफाई अभियान" जारी रखेंगे. वो इन एक्टिविस्टों को "लुटेरे और विदेशी एजेंट" बताते हैं.

अगस्त 2020 में हुए चुनावों में लुकाशेंको जीत हासिल कर छठी बार राष्ट्रपति बने, लेकिन विपक्ष और दूसरे कई देशों ने भी इन चुनावों को धोखाधड़ी भरा बताया था. चुनाव के बाद उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए लेकिन उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की. 35,000 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने हजारों को मारा-पीटा भी.

हमले की आशंका

बेलारुसियन हाउस इन यूक्रेन' ने एक बयान में बताया कि शिशोव को 2020 की शरद ऋतु के दौरान जब बेलारूस में सरकार-विरोधी प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई अपने चरम पर थी तब उन्हें मजबूरन यूक्रेन चले आना पड़ा.

संस्था ने बताया कि यूक्रेन में भी उन पर निगरानी रखी जाती थी और "स्थानीय सूत्रों के अलावा बेलारूस में भी मौजूद हमारे लोगों ने" समूह को आगाह कराया है कि उसके खिलाफ "अपहरण या हत्या जैसे कई कदम" उठाए जा सकते हैं. संस्था ने कहा,"इसमें कोई शक नहीं है कि यह बेलारूस की सरकार के लिए खतरा बन चुके एक नागरिक को खत्म करने की सुरक्षाकर्मियों की योजनाबद्ध कार्यवाही थी. हम विताली की मौत के सच के लिए लड़ते रहेंगे." (dw.com)

सीके/एए (एपी)

न्यूयॉर्क, 3 अगस्त | अमेरिका के एक नए राष्ट्रीय सर्वेक्षण से पता चलता है कि शारीरिक गतिविधि, कंडीशनिंग और गतिशीलता में बदलाव के कारण कोविड-19 महामारी ने वृद्ध वयस्कों के उम्र कम होने और मांसपेशियों की ताकत कम होने से गिराने की संभावना बढ़ गई है। मिशिगन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थकेयर पॉलिसी एंड इनोवेशन के शोधकतार्ओं द्वारा आयोजित हेल्दी एजिंग पर नेशनल पोल से मिली जानकारी के मुताबिक, 50 से 80 वर्ष की आयु के 2,000 से अधिक एडल्ट के राष्ट्रीय नमूने के उत्तर पर आधारित है, जो कि महामारी की शुरूआत के बीच किए गए एक सर्वेक्षण में है। यह सर्वेक्षण मार्च 2020 और जनवरी 2021 तक का है।

सर्वेक्षण में पाया गया है कि 25 प्रतिशत वृद्ध वयस्कों के कमजोर होकर गिरने की संभावना है। इनमें से 40 प्रतिशत में गिरावट भी आई।

महामारी शुरू होने के बाद से एक तिहाई से अधिक वृद्ध वयस्कों (37 प्रतिशत) ने शारीरिक रूप से काम करना कम कर दिया है। लोग मार्च 2020 के बाद से वार्कआउट,बाहर निकालना कम कर दिए है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि घटी हुई गतिविधि 27 प्रतिशत में तब्दील हो गई है। उनकी शारीरिक कंडीशनिंग, लचीलापन, मांसपेशियों की ताकत और धीरज रखना खराब हो गई है।

महामारी के दौरान शारीरिक गतिविधिया कम हुई है। जिसके कारण गिरने का डर 23 फीसदी तक बढ़ गया है। यह उन लोगों में बहुत अधिक है जिन्होंने कम शारीरिक गतिविधि (32 प्रतिशत), खराब शारीरिक कंडीशनिंग (42 प्रतिशत) या खराब गतिशीलता (45 प्रतिशत) हो गई है।

पोल निदेशक और मिशिगन मेडिसिन संक्रामक रोग चिकित्सक प्रीति मलानी ने कहा कि सर्वेक्षण से इस बात का भी पता चलता है कि महामारी के दौरान वृद्ध वयस्कों में अकेलापन और साहचर्य की कमी गतिविधि के स्तर में बदलाव, गतिशीलता और गिरावट के जोखिम और बढ़ सकती है।

मलानी ने कहा,जैसा कि जीवन सामान्य के करीब आता है, विशेष रूप से वृद्ध वयस्कों के बड़े प्रतिशत के लिए, जिन्हें कोविड -19 के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाया गया है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और प्रियजनों को अधिक बातचीत को प्रोत्साहित करना चाहिए जिसमें सुरक्षित शारीरिक गतिविधि शामिल है।

रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों के अनुसार, हर साल 32,000 से अधिक वृद्ध वयस्कों की मृत्यु हो जाती है, और हाल के वर्षों में संख्या में लगातार वृद्धि हुई है और अमेरिका की आबादी बढ़ने के साथ उम्र भी बढ़ने की उम्मीद है। (आईएएनएस)
 

सैन फ्रांसिस्को, 3 अगस्त | माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर अब यूजर्स को एप में गूगल अकाउंट या एपल आईडी से साइन इन करने की अनुमति देगा। कंपनी ने प्लेटफॉर्म पर अपने सपोर्ट पेज पर लिखा कि वह अब गूगल और एपल आईडी से लॉग इन करने का विकल्प जोड़ रही है।

माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने सोमवार को एक ट्वीट किया जिसमें लिखा है, आसानी से साइन इन करें और अपनी टाइमलाइन को स्क्रॉल करना शुरू करें।

अब, जब आप ट्विटर पर बातचीत में शामिल होने के लिए लॉग इन या साइन अप करते हैं, तो आपके पास ऐप पर और वेब पर अपने गूगल अकाउंट का उपयोग करने का विकल्प होगा (या) आईओएस पर और जल्द ही वेब पर अपनी ऐप्पल आईडी का उपयोग करने का विकल्प होगा।

कथित तौर पर यह सुविधा पिछले महीने ट्विटर बीटा में दिखाई गई थी, लेकिन अब यह अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध है।

बताया गया था कि जुलाई में ट्विटर कथित तौर पर ऐप्पल के साथ साइन इन के लिए समर्थन जोड़ने पर काम कर रहा है।

शोधकर्ता जेन मनचुन वोंग ने पहले कहा था कि अगर ट्विटर पूरी तरह से इसे जनता के लिए रोल आउट कर देता है, तो यह सुविधा यूर्जस को अपनी ऐप्पल आईडी का उपयोग करके ट्विटर में साइन इन करने की अनुमति देगा।

वोंग ने कई अलग-अलग चीजों की खोज की थी जो बताते हैं कि ट्विटर ऐप्पल के साथ साइन इन के लिए समर्थन विकसित कर रहा है। सबूत का एक टुकड़ा एक नया कनेक्टेड खाते विकल्प है जो ऐप्पल को साइन इन करने के विकल्प के रूप में सूचीबद्ध करता है। (आईएएनएस)

अफगानिस्तान में अमेरिका और ब्रिटिश दूतावासों ने तालिबान पर नागरिकों से संभावित बदले की भावना से हत्या करने का आरोप लगाया है. तालिबान ने इस आरोप से इनकार किया है.

 (dw.com)

ऐसे समय में जब तालिबान को सबसे बड़े शहर पर कब्जा करने से रोकने के लिए अफगान सेना कड़ी मेहनत कर रही है, अमेरिका और ब्रिटेन ने तालिबान पर पाकिस्तानी सीमा के पास हाल ही में कब्जा किए गए शहर में "नागरिकों की हत्या" करने का आरोप लगाया है.

दोहा स्थित तालिबान वार्ता दल के सदस्य सुहैल शाहीन ने रॉयटर्स को बताया कि आरोपों वाले ट्वीट "निराधार रिपोर्ट" हैं.

तालिबान के खिलाफ युद्ध अपराधों के आरोप
अमेरिकी दूतावास ने एक बयान ट्वीट कर तालिबान पर दक्षिणी कंधार प्रांत के स्पिन बोलदाक क्षेत्र में दर्जनों नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगाया. यहां भारी लड़ाई हुई थी. बयान को ब्रिटिश दूतावास ने भी ट्वीट किया था.

अमेरिका और ब्रिटेन का बयान अफगान स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग (एआईएचआरसी) की एक रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें कहा गया है कि आतंकवादियों ने स्पिन बोलदाक में "बदले के लिए हत्या" की थी.

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा, "तालिबान ने मौजूदा और पूर्व सरकारी अधिकारियों की पहचान की और उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की. उन्होंने उन लोगों को भी मार डाला जिनकी संघर्ष में कोई भूमिका नहीं थी." अमेरिकी और ब्रिटिश दूतावासों ने अलग-अलग ट्वीट में कहा कि हत्याएं "युद्ध अपराधों के समान" थीं.

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने भी तालिबानी नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि यह खबर "बेहद परेशान करने वाली और पूरी तरह से अस्वीकार्य" है. उन्होंने कहा कि तालिबान जो अंतरराष्ट्रीय मान्यता चाहता है इन ज्यादतियों के कारण संभव नहीं होगा.

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने एक बयान में कहा, "तालिबान के हमले दिखाते हैं कि उनके मन में मानव जीवन के लिए कोई सम्मान नहीं है. अगर वे बातचीत के जरिए विवाद का हल निकालने में वाकई ईमानदार हैं तो उन्हें इस तरह के भीषण हमलों को रोकना होगा."

तालिबान के लड़ाकों ने 31 जुलाई और 1 अगस्त को भारी लड़ाई के बाद 2 अगस्त को तीन प्रांतीय राजधानियों लश्कर गाह, कंधार और हेरात पर धावा बोल दिया. जिसके बाद हजारों नागरिकों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है.

अफगान सरकार द्वारा सैकड़ों कमांडो की तैनाती की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद तालिबान ने हेलमंद की राजधानी लश्कर गाह में सिटी सेंटर और जेल पर एक साथ हमला किया.

इस बीच तालिबान ने लश्कर गाह पर दबाव बढ़ा दिया है. विश्लेषकों का कहना है कि अगर तालिबान का वहां नियंत्रण हो जाता है, तो यह सरकार के लिए यह एक बड़ा सैन्य और मनोवैज्ञानिक झटका होगा.

"अमेरिका जिम्मेदार"
अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है. विदेशी सैनिकों की वापसी का जिक्र करते हुए गनी ने अफगान संसद में कहा, "हमारी मौजूदा स्थिति का कारण यह है कि यह फैसला अचानक लिया गया. सुरक्षाबलों की वापसी के गंभीर परिणाम होंगे."

राष्ट्रपति का बयान तब आया जब वॉशिंगटन ने घोषणा की कि वह देश में बढ़ती हिंसा के मद्देनजर हजारों और अफगान शरणार्थियों को निकालने के लिए तैयार है. इसमें वे लोग शामिल हैं जिन्होंने सालों से अमेरिका के लिए काम किया है.

वॉशिंगटन ने पिछले दो दशकों में अमेरिकी सेना और दूतावास में सेवा देने वाले हजारों अनुवादकों और उनके परिवारों को देश से निकालना शुरू कर दिया है.

एए/वीके (रॉयटर्स, एएफपी)

अमेरिका समेत कई देश पोलैंड पर दबाव बना रहे हैं कि यहूदियों को अपने पुरखों के घरों पर दावा करने से रोकने वाला कानून न लाया जाए.

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट

होलोकास्ट और कम्युनिस्ट सरकारों के दौरान जिन लोगों की संपत्तियों को छीन लिया गया था, उन्हें वापस पाने की राह में बड़ी बाधा माना जा रहा एक कानून पोलैंड की संसद से जल्दी ही पास हो सकता है.

पिछले हफ्ते अमेरिका ने कहा कि यूरोप में पोलैंड ही ऐसा देश है जो नात्सी नरसंहार के दौरान यातनाएं झेलने वाले परिवारों की संपत्तियां लौटाने या मुआवजा देने की प्रतिबद्धता से पीछे हट रहा है. हालांकि पोलिश नेता इन आलोचनाओं को खारिज करते हैं.

क्या है कानून?
प्रस्तावित कानून इसी महीने से लागू हो सकता है. इस कानून को इस्राएल भी खारिज कर चुका है. यदि यह कानून पास होता है तो संपत्ति पर दावा करने पर 30 वर्ष की सीमा लागू हो जाएगी.

इसका अर्थ होगा कि कम्युनिस्ट शासन के दौरान जो संपत्तियां छीनी गई थीं, उन पर मौजूदा दावे भी खारिज हो जाएंगे. यह कानून पोलिश, यहूदी और अन्य कई तबकों को प्रभावित करेगा.

पोलैंड का कहना है कि यह कानून इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि संपत्तियों के दावों में कई फ्रॉड और अनियमितताएं पाई गई हैं. अधिकारियों के मुताबिक कई बार मकानों में रह रहे लोगों को निकालना पड़ा या वे प्रॉपर्टी डीलरों के हाथों में चले गए.

अधिकारियों का कहना है कि संपत्ति पर अधिकार के दावे अब भी संभव होंगे, बस उसके लिए अदालत के जरिए दावा करना होगा और किसी भी राष्ट्रीयता के लोग ये दावे कर सकेंगे.

पोलैंड के दावे अधूरे
अमेरिका और इस्राएल इन तर्कों से सहमत नहीं हैं. इस्राएल ने तो यहां तक कहा है कि यह कानून पोलैंड के साथ उसके संबंधों को प्रभावित कर सकता है.

एक अमेरिकी अधिकारी ने पिछले हफ्ते समाचार एजेंसी एपी को बताया, "हम इस बात से निराश हैं कि पोलैंड की सरकार और विपक्ष दोनों ही जानबूझकर संपत्ति की वापसी से अक्सर पीछे हटते दिखते हैं. हम चाहेंगे कि पोलिश अधिकारी कम से कम इतना संशोधन कानून में जरूर करे कि जो मौजूदा दावे हैं, वे जारी रहें और उनकी प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी हो.”

वर्ल्ड जूइश रेस्टीट्यूशन ऑर्गनाइजेशन और वर्ल्ड जूइश कांग्रेस ने भी पोलैंड की सरकार से मांग की है कि एक ऐसा कानून या प्रक्रिया बनाई जाए जो समस्या को समग्र दृष्टि से देखे और मुआवजे के मामलों को समय पर हल करे.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने छह ऐसे देशों की पहचान की है जहां मुआवजों के दावों को अब भी पूरी तरह निपटाया नहीं गया है. लेकिन अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक उन छह देशों में से सिर्फ पोलैंड ही है जो पीछे हट रहा है. बाकी देश हैं क्रोएशिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया और रोमानिया.

विवाद का इतिहास
दूसरे विश्व युद्ध से पहले पोलैंड में यूरोप की सबसे बड़ी यहूदी आबादी रहती थी, जिनकी संख्या लगभग 35 लाख थी. नात्सी जर्मनी के दौरान हुए नरसंहार में इस आबादी का बड़ा हिस्सा मारा गया था. जर्मनी के पोलैंड पर कब्जे के दौरान बड़ी संख्या में यहूदी लोगों की संपत्तियों को उनसे छीन लिया गया था.

युद्ध के बाद जब देश में कम्युनिस्ट सरकार बनी तो उसने भी वॉरसा और अन्य शहरों में यहूदियों से इतर दूसरे लोगों की संपत्तियां भी छीनीं. 1989 में जब कम्युनिस्ट शासन का अंत हुआ तो संपत्तियों पर दोबारा दावे के रास्ते खुले. इनमें से ज्यादातर पोलिश लोगों ने ही किए थे.

यूरोप में पोलैंड ही एक ऐसा देश है जिसने सरकार द्वारा छीनी गई निजी संपत्ति के बदले कोई मुआवजा नहीं दिया है. सिर्फ सामुदायिक यहूदी संपत्तियों जैसे यहूदी धर्मस्थलों, प्रार्थना स्थलों और कब्रिस्तानों को या तो लौटाया गया या फिर उनके लिए मुआवजा दिया गया.

अब भी देश में बड़ी संख्या में ऐसे दावे शेष हैं जिनका निपटारा नहीं हो पाया है. यह मुद्दा अक्सर देश में राजनीतिक रंग भी लेता रहा है. इसके अलावा अमेरिका और इस्राएल से तनाव का कारण भी बनता रहा है. (dw.com)
 

भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का एक कार्यबल अगस्त 2021 की शुरुआत से दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में दो महीने से अधिक की विदेशी तैनाती पर रहेगा.

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट

भारत और चीन लगभग 15 महीनों से पूर्वी लद्दाख में एक सैन्य गतिरोध में शामिल हैं. भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के जहाज दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में एक विदेशी तैनाती पर आगे बढ़ेंगे. और संयुक्त रूप से अभ्यास में भाग लेंगे. भारतीय नौसेना चीन के पड़ोसी देशों की नौसेनाओं और क्वॉड के सदस्य देशों के साथ अभ्यास करेगी.

नौसेना के एक बयान में कहा गया है कि भारतीय नौसेना के जहाजों की तैनाती समुद्री क्षेत्र में अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करने और भारत-प्रशांत के देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूत करने के लिए मित्र देशों के साथ परिचालन पहुंच, शांतिपूर्ण उपस्थिति और एकजुटता को रेखांकित करना चाहती है.

चीन के पड़ोसियों के साथ अभ्यास
यह तैनाती भारत की "एक्ट ईस्ट नीति" के अनुसरण में और मित्र देशों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए है. भारतीय टास्क फोर्स में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर रणविजय, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट शिवालिक, एंटी-सबमरीन कार्वेट कदमत और गाइडेड मिसाइल कार्वेट कोरा शामिल हैं.

बाद के तीन जहाजों को स्वदेश में डिजाइन किया गया है और वे हथियारों और सेंसर की एक बहुमुखी प्रणाली से लैस हैं जिसे रक्षा शिपयार्ड द्वारा भारत में बनाया गया है.

हिंद प्रशांत में चीन को चुनौती
हिंद प्रशांत में तैनाती के दौरान जहाजों को वियतनामी पीपल्स नेवी, रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस नेवी, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी (सिमबेक्स), इंडोनेशियाई नेवी (समुद्र शक्ति) और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी (ऑस-इंडेक्स) के साथ द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लेना है.

इसके अलावा वह जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की नौसेना के साथ बहुपक्षीय अभ्यास मालाबार-21 में भी भाग लेगी.

भारतीय नौसेना के बयान में कहा गया है कि नौसेना क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास को आगे बढ़ाने के लिए मित्र देशों और भारतीय और प्रशांत महासागर क्षेत्रों में नियमित तैनाती करती है.

नौसेना का कहना है कि इसके अलावा इस तरह के जुड़ाव दोस्ती के पुल का निर्माण करते हैं और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करते हैं. नौसेना के मुताबिक ये समुद्री पहल भारतीय नौसेना और मित्र देशों के बीच तालमेल और समन्वय को बढ़ाती है.

चीन का दावा
चीन दक्षिणी चीन सागर के बड़े हिस्से पर अपने अधिकार का दावा करता है. यह दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में तनाव और विवाद की बड़ी वजह है क्योंकि कई अन्य देश भी इन इलाकों पर दावा करते हैं, जिन्हें अमेरिका और यूरोप का भी समर्थन मिलता है. कथित "नाईन डैश लाइन" पर उसके अधिकार का दावा द हेग स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी खारिज हो चुका है.

चीन ने इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, जापान, और ताइवान जैसे देशों की सीमाओं में लगातार अतिक्रमण किया है जिससे इन देशों ने भी अपने तेवर तीखे करने शुरू किए हैं. (dw.com)

फ्रांस की सरकार ने टीका ना लगवाने के खिलाफ कड़े कदम उठाने का फैसला किया है. ऐसे लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति भी नहीं होगी.

 डॉयचे वैले पर लीजा लुईस की रिपोर्ट
    
पेरिस के एक रेस्तरां मालिक सिल्वेन बेलॉद के लिए लिए कोविड की शुरुआत से ही जिंदगी और व्यापार मुश्किल रहे हैं. पिछले साल उनका धंधा 60 प्रतिशत कम रहा. और अब पेरिस स्थित इस रेस्तरां के लिए हालात और मुश्किल होने वाले हैं. सरकार कोविड वैक्सीन न लेने वालों के लिए नए प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है, जिसका सीधा असर बेलॉद के धंधे पर पड़ेगा.

जल्दी ही फ्रांस में एक हेल्थ पास जारी किए जाएगा जिसके बिना ट्रेनों, घरेलू उड़ानों, लंबी दूरी की बसों और रेस्तरां व कैफे में जाने की अनुमति नहीं होगी. यह पास स्मार्ट फोन या कागज पर एक क्यूआर कोड है जो दिखाता है कि कोविड वैक्सीन लगवाई जा चुकी है और कोविड संक्रमण की मौजूदा स्थिति क्या है.

टीका नहीं तो सुविधा नहीं
सांस्कृतिक कार्यक्रमों में तो पहले से ही क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया गया है. 9 अगस्त से इसका इस्तेमाल बाकी जगहों पर भी जरूरी कर दिया जाएगा, बशर्ते फ्रांस की सर्वोच्च अदालत इस पर मुहर लगा दे.

नए उपायों के तहत स्वास्थ्यकर्मियों और बीमार व कमजोर लोगो के साथ काम करने वालों के लिए भी कोविड का टीका लगवाना अनिवार्य किया जाएगा. जो कर्मचारी इस आदेश को नहीं मानेंगे उन्हें बिना तन्ख्वाह के निलंबित किया जाएगा.

फ्रांसीसी अधिकारी कोविड की चौथी लहर के खतरे को देखते हुए टीकाकरण की रफ्तार और सीमा बढ़ाना चाहते हैं. इसलिए ये सख्त उपाय किए जा रहे हैं. हाल के हफ्तों में रोजाना आने वाले कोविड के मामलों में काफी वृद्धि देखी गई है. जुलाई में जहां 3,000 मामले आ रहे थे, वहीं अब इनकी संख्या 20 हजार को पार कर चुकी है.

सरकार देश में एक सामूहिक इम्यूनिटी के स्तर को हासिल करना चाह रही है, जो स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक 80-90 प्रतिशत आबादी के टीकाकरण से ही संभव है. लेकिन सभी लोग टीकाकरण पर विश्वास नहीं करते. और बहुत से ऐसे हैं जो सख्त उपायों के खिलाफ हैं.

आजादी का हनन?
रेस्तरां मालिक बेलॉद हालांकि टीकाकरण के समर्थक हैं. वह खुद पूरी खुराक ले चुके हैं और जल्दी ही उनके सभी कर्मचारी भी ले लेंगे. लेकिन उन्हें नए सख्त नियमों से अपने व्यापार को लेकर चिंता हो रही है.

बेलॉद ने डीडबल्यू को बताया, "हमारे कुछ ग्राहकों ने हमें बताया है कि वे अब यहां नहीं आएंगे. उनमें से सभी वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते और हर 48 घंटे पर टेस्ट भी नहीं करवाना चाहते. और हमारा टर्नओवर पहले ही सामान्य से 30 प्रतिशत कम है क्योंकि सामान्य सालो के मुकाबले पर्यटक कम हैं.”

32 साल का यह व्यापारी इसलिए भी चिढ़ा हुआ है कि महीनों तक बंद रहने के बाद रेस्तरां खोलने की इजाजत दो महीने पहले ही मिली थी और अब ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं. वह कहते हैं, "हमें इस बात की राहत है कि अब ग्राहकों को अब अंदर भी बुला सकते हैं. ऐसे में बारिश के वक्त हमें ज्यादा विकल्प मिल जाते हैं. और अच्छी बात ये भी है कि अब कर्फ्यू पूरी तरह उठा लिया जाएगा.”

12 जुलाई को लागू किए गए नए नियमों से निराश लोगों की संख्या काफी बड़ी है. पिछले तीन हफ्तों से हर सप्ताहांत पर दसियों हजार लोग विरोध करने सड़कों पर उतर रहे हैं.

विरोधी प्रदर्शनकारियों का मानना है कि उनकी स्वतंत्रता खतरे में है. कुछ लोग तो कहते हैं कि समुदाय को ही बांट दिया जा रहा है. हर हफ्ते विरोधी प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है.

माक्रों नहीं मानेंगे!
पिछले महीने मीडिया से बातचीत में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों ने स्वतंत्रता की इस मांग को गलत बताया था. उन्होंने कहा था, "बिना कुछ दिए स्वतंत्रता नहीं मिलती.”

फिर भी, हेल्थ पास के समर्थकों की संख्या ज्यादा है. हाल ही में एक सर्वेक्षण संस्था आईफोप ने सर्वे किया जिसमें सिर्फ एक तिहाई लोगों ने ही विरोधियों को सही बताया.

एक अन्य सर्वे इप्सोस और सोपरा स्टेरिया ने रेडियो स्टेशन फ्रांसइन्फो के लिए किया था, जिसमें पता चला कि 60 प्रतिशत लोग हेल्थ पास के पक्ष में हैं जबकि 74 प्रतिशत मानते हैं कि स्वास्थ्यकर्मियों के लिए अनिवार्य वैक्सीनेशन उचित है.

माक्रों द्वारा नए नियमों के ऐलान के बाद से ही टीका लगवाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है. जुलाई के शुरुआत में करीब टीका लगवाने वालों की संख्या औसतन साढ़े तीन लाख साप्ताहिक थी, जो अब बढ़कर साढ़े छह लाख हो चुकी है. (dw.com)
 

ढाका, 3 अगस्त| बांग्लादेश में पिछले 24 घंटों में स्थानीय समयानुसार सोमवार सुबह 8:00 बजे तक कुल 287 लोगों को मच्छर जनित डेंगू बुखार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो इस साल अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा संख्या है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) ने दी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत डीजीएचएस द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार, अकेले ढाका में 279 लोगों में डेंगू का पता चला है।

डीजीएचएस ने कहा कि, सोमवार को ताजा संक्रमण के साथ, बांग्लादेश में इस साल अब तक चार संदिग्ध मौतों के साथ डेंगू के मामलों की संख्या बढ़कर 3,182 हो गई है।

ताजा संक्रमण टैली बांग्लादेश की राजधानी शहर में एडीज जनित बीमारी के तेजी से बढ़ने की ओर इशारा करता है।

ढाका में अधिकारियों ने हाल ही में मच्छर उन्मूलन अभियान को मजबूत किया है क्योंकि जून की मानसूनी बारिश के साथ डेंगू का मौसम शुरू होता है। (आईएएनएस)

बीजिंग. चीन पर एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है. देश में डेल्टा वैरिएंट के खौफ की वजह से लाखों की संख्या में लोगों को घरों के भीतर रहने के निर्देश दिए गए हैं. दरअसल सोमवार को देश में डेल्टा वैरिएंट के 55 केस मिले हैं. ये केस देश के 20 शहरों में मिले हैं. डेल्टा वैरिएंट की संक्रामक क्षमता के देखते हुए चीनी सरकार ने सक्रियता बरतनी शुरू कर दी है. चीन में इतनी बड़ी संख्या में एक दिन में कोरोना के मामले लंबे समय बाद सामने आए हैं.

पूरे देश के विभिन्न शहरों में स्थानीय प्रशासन ने कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ा दी है. राजधानी बीजिंग में भी टेस्टिंग स्पीड बढ़ाई गई है. देश के हुनान प्रांत के झूझाउ शहर में करीब 12 लाख लोगों को तीन दिनों तक सख्त लॉकडाउन में रहने के आदेश दिए गए हैं. स्थानीय प्रशासन का कहना है कि कोरोना की स्थिति गंभीर हो सकती है.

कोरोना को काबू में करने के लिए चीन थपथपाता रहा है अपनी पीठ
बता दें 2019 में चीन में ही पहली बार कोरोना का आउटब्रेक हुआ था. इसके बाद कोरोना की स्थिति को काबू में करने के लिए चीनी सरकार ने अपनी पीठ कई बार थपथपाई है. लेकिन भारत के बाद यूरोपीय देशों में तबाही मचा रहा डेल्टा वैरिएंट अब चीन का भी रुख कर चुका है. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा, ‘कई संक्रमण रोकथाम उपायों को सही तरीके से लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से नए मामले तेजी से फैले हैं.’

चीनी अधिकारी ने स्थिति के गंभीर होने की कही बात
चीन के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बीते शनिवार को कहा था कि कोरोना वायरस का घातक डेल्टा स्वरूप का देश के और अधिक क्षेत्रों तक फैलना जारी रह सकता है क्योंकि यह व्यस्ततम हवाईअड्डों में से एक नानजिंग हवाईअड्डे पर पाया गया है जहां गर्मी में सैकड़ों पर्यटक पहुंचे. राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के वरिष्ठ अधिकारी एच किंघुआ ने संवाददाताओं से कहा कि पूर्वी चीन में जिआंग्सु प्रांत के नानजिंग शहर में डेल्टा स्वरूप की नयी लहर का अल्पकालिक अवधि में और अधिक क्षेत्रों तक फैलना जारी रह सकता है.

बीजिंग, 2 अगस्त | 2 अगस्त को दुनिया के 100 से अधिक देशों और क्षेत्रों की 300 से अधिक पार्टियों, सामाजिक संगठनों और थिंक-टैंक ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सचिवालय को संयुक्त बयान भेजा। इस संयुक्त बयान के अनुसार, उन्होंने मानव जीवन सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति नये कोरोना वायरस के गंभीर खतरों से अवगत करवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को महामारी-रोधी सहयोग को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने डब्ल्यूएचओ से वायरस की ट्रेसिबिलिटी का उद्देश्य और निष्पक्ष अनुसंधान करने की अपील की और वायरस की ट्रेसिबिलिटी का राजनीतिकरण किये जाने का विरोध भी प्रकट किया।

संयुक्त बयान के अनुसार मानव एक भाग्य समुदाय है। बड़े संकट के सामने कोई भी देश अकेला रह नहीं सकता है। महामारी से जीतने के लिये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सहयोग आगे बढ़ाना चाहिये। वायरस की ट्रेसिबिलिटी एक वैज्ञानिक प्रश्न है। दुनियाभर के वैज्ञानिकों और चिकित्सा विशेषज्ञों को सहयोग कर इस प्रश्न का अनुसंधान करना और तथ्यों व सबूतों के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना चाहिये।

इस बयान में पता चला है कि वायरस की ट्रेसिबिलिटी सभी देशों का आम दायित्व है। यह डब्ल्यूएचओ की महासभा द्वारा प्रकाशित संकल्प की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है कि डब्ल्यूएचओ के सदस्य देशों से जरूरी बातचीत के बगैर डब्ल्यूएचओ के सचिवालय ने वायरस की ट्रेसिबिलिटी के दूसरे चरण की परियोजना एकतरफा रूप से प्रस्तावित की।

साथ ही, यह बात न केवल दुनिया भर वायरस की ट्रेसिबिलिटी के अनुसंधान के नवीनतम परिणामों को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करती है, बल्कि वायरस की ट्रेसिबिलिटी क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को बढ़ाने के लिए हानिकारक है। डब्ल्यूएचओ के सचिवालय को सदस्य देशों के साथ सहयोग करना चाहिये।

बयान के अनुसार इन पार्टियों, सामाजिक संगठनों और थिंक टैंक ने वायरस की ट्रेसिबिलिटी के राजनीतिकरण का ²ढ विरोध प्रकट किया। इसके अलावा उन्होंने राजनीतिक कारकों व राजनीतिक जोड़-तोड़ के संबंधित अनुसंधान प्रक्रिया और महामारी-रोधी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर हस्ताक्षर कर ²ढ़ विरोध जताया।

बयान के अनुसार चीन समेत कुछ देशों को प्रशंसा की गयी है कि उन देशों ने पूरी दुनिया विशेषकर विकासशील देशों को वैक्सीन की मदद दी। उन्होंने महामारी के खिलाफ वैश्विक सहयोग में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बयान के मुताबिक वैक्सीन के अनुसंधान, विकास व उत्पादन से सक्षम देशों को संबंधित वैक्सीन के निर्यात प्रतिबंधित और ओवरस्टॉकिंग करने से बचना चाहिये।

उन्होंने अपील की कि सभी देशों की पार्टियों और संगठनों को संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सक्रिय बढ़ाना और मानव स्वच्छता व स्वास्थ्य समुदाय के निर्माण के लिये संयुक्त प्रयास करना चाहिये।(आईएएनएस)