लूना वात्फा सीरिया की खुफिया सर्विस की कैद में थीं. अब वह जर्मनी में है. जर्मन शहर कोबलेंस की अदालत में वे सीरियाई नागरिकों को यातना देने के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जारी मुकदमे को करीब से देखती रही हैं.

       डॉयचे वैले पर मथियास फॉन हाइन​ की रिपोर्ट- 

जर्मनी में आ बसे सीरियाई शरणार्थियों के लिए वो एक खास मौका था जब देश की एक अदालत ने उन पर जुल्म ढहाने वाले सीरिया के पूर्व खुफिया एजेंट को सजा सुनाई. दूसरे पूर्व एजेंट के खिलाफ सुनवाई जारी है. इन दो पूर्व अफसरों की यातनाओं का शिकार हुई एक सीरियाई शरणार्थी महिला भी अदालती कार्यवाही को बतौर नागरिक पत्रकार रिपोर्ट करने के लिए पहुंचती रही.

एक दिलेर महिला की दास्तान
लूना ने अपना असली नाम जाहिर करने से मना किया था. वे 60 दिन तक अदालत आती रहीं. इंसाफ की तलाश में और दर्द भरे अनुभवों को फिर से जीने के लिए. उनका कहना है, "मुझे याद है मेरे साथ क्या हुआ था. जब चश्मदीद अपनी दास्तान सुनाते हैं तो मेरे लिए वे सब बातें सुनना बेहद मुश्किल हो जाता है.'

कोबलेंस में राइन नदी के एक किनारे पर लूना का घर है. दूसरे किनारे पर कोर्ट है, जिसे वे बखूबी जानती हैं. लूना के दो बच्चे हैं. अप्रैल 2020 में सीरियाई खुफिया सेवा के दो पूर्व एजेंटो पर मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मुकदमा शुरू हुआ था. सीरिया के दमन तंत्र को दुनिया के सामने फाश करने वाला यह अपनी तरह का पहला मुकदमा था. एक चश्मदीद ने यह तक बताया कि कैसे जेल के गार्ड ने उसका भयानक शोषण किया था. उसी गार्ड ने लूना को भी यातना दी थी. दस साल पहले क्रांति की चपेट में आए सीरिया में लूना अपनी बिताई जिंदगी के बारे में बताती हैं. वह जेल की दयनीय स्थितियों का जिक्र करती हैं कि बामुश्किल दस वर्ग मीटर की एक सेल में कैसे उन्हें 20 अन्य महिला कैदियों के साथ ठूंस कर रखा गया था.

बुधवार को लूना कोर्ट पहुंचीं. उसी दिन पहला फैसला भी आया. सुनवाई का एक दिन भी उन्होंने नहीं गंवाया. हर रोज गवाहों और एक्सपर्ट गवाहों को सुनने गईं. एक गवाह वह था जिसे लूना "कब्र खोदने वाला” कहती हैं. सीरिया में अपने परिवार की खैरियत के लिए वो अज्ञात रूप से मध्य सितंबर में अदालत में हाजिर हुआ था. इसीलिए मुकदमे में उसकी पहचान छिपाते हुए गवाह संख्या "जेड 30/07/19" के तौर पर दर्ज किया गया था.

सीरिया से भाग कर जर्मनी आ गए दमिश्क में कब्रिस्तान विभाग के पूर्व कर्मचारी ने बताया कि कई साल तक खुफिया सर्विस वालों ने उससे जबरन लाशें ढुलवाई जिनके लिए सामूहिक कब्रें खोदी गई थीं. हफ्ते में कई बार उसे यह काम करना पड़ता था. एक बार में सैकड़ों लाशें आती थीं और उनमें से कई लाशों पर यातना के भयानक निशान दिखते थे. एक और खौफनाक मंजर दिखता था "सीजर तस्वीरों” के जरिए. कस्टडी में मारे जाने वाले लोगों की तस्वीर खींचने का काम करने वाले सीरियाई सेना के एक फोटोग्राफर ने चुपचाप उनकी कॉपियां बना ली थीं. उसने वे तस्वीरें जर्मन संघीय अभियोजन दफ्तर को भेज दी.

कोलोन में रहने वाले फोरेन्सिक पैथॉलोजिस्ट मारकुस रॉथशाइल्ड ने लोगों की यातना और भूख से हुई मौतों की इन हजारों तस्वीरों का विश्लेषण किया. शुरुआती नवंबर में दो दिन तक अपने नतीजे उन्होंने कोबलेंस की अदालत में पेश किए. लूना ने कहा कि अदालत में पेश तस्वीरों को देखना और उनका ब्यौरा सुनना भयानक था. लूना ने सुनवाइयों के दौरान यातना के शिकार एक आदमी से बात की. लूना ने बताया, "उस आदमी ने अपनी तमाम चोटों के साथ मुझे अस्पताल का एक वीडियो दिखाया. सीजर तस्वीरों जैसी ही वे तस्वीर भी दिखती थी लेकिन वह आदमी अब भी जिंदा है.'

राजनीति और संघर्ष की समझ
मार्च 2011 में बशर अल-असद के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शनों से पहले लूना को राजनीति से कोई मतलब नहीं था. वे कहती हैं, "मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि देश में हो क्या रहा था. मैं न सरकार के साथ थी न उसके खिलाफ.” लेकिन कानून की पढ़ाई कर चुकी लूना से न रहा गया. उन्होंने पढ़ना शुरू किया. सीरिया के इतिहास से जुड़ी किताबें, असद परिवार के अपराधों के ब्यौरों वाली किताबें और यह समझाने वाली किताबें कि लोग आखिर सड़कों पर क्यों उतरे हैं. करीब चार या पांच महीने मन लगाकर लूना ने किताबें पढ़ीं. उसके बाद वे भी प्रदर्शनों में शामिल हो गईं. वे देश के दूसरे हिस्सों से राजधानी दमिश्क आने वाले शरणार्थियों की मदद के काम में जुट गईं.

एक दोस्त के मशविरे पर लूना एक सिटीजन जर्नलिस्ट यानी नागरिक पत्रकार बनीं. सीरियाई वॉयस नामक संगठन की मदद से एक साल तक पत्रकारिता के सबक ऑनलाइन सीखे. वे सूचना पर हुकूमत के एकाधिकार के खिलाफ कुछ करना चाहती थीं. छद्म नाम लूना के साथ उन्होंने 2013 के मध्य में एक ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया. वे याद करती हैं कि वह कार्यक्रम दमिश्क में मिले मृतकों के बारे में था, "कोई नहीं जानता था कि वे कौन थे. मैंने उन लोगों के बारे में सूचनाएं देना शुरू कर दिया. जब उनके रिश्तेदार सुन लेते, तो फोन करते और कहते - वो मेरे पिता थे या वो मेरा बेटा था.”

खुफिया एजेंटों के रडार में
दमिश्क के घाउटा इलाके में अगस्त 2013 में रासायनिक हथियारों का एक हमला, लूना को सुरक्षा अधिकारियों की नजरों में ले आया था. इलाके के कुछ लोगों की मदद से लूना ने उस हत्याकांड को डॉक्युमेंट करने का फैसला किया. उन्होंने बताया, "हमने बहुत सी तस्वीरें खींची, वीडियो उतारे. मैंने खुद 800 पीड़ितों के नाम दर्ज किए.' उन्होंने यह विस्फोटक सामग्री विदेश में सीरियाई विपक्ष को भेज दी. लूना के मुताबिक तमाम सूचना एक यूएसबी स्टिक में थी. खुफिया सेवा के रडार में आते ही उनकी तलाश शुरू हो गई.

करीब चार महीने बाद वह दिन भी आया. 2013 के आखिर का ही वह कोई दिन था जब दमिश्क की सड़कों पर लूना भी उतरी हुई थीं. वे युद्ध भड़कने के बाद दूसरे शहरों से भागकर दमिश्क आ गए लोगों की मदद कर रही थीं. तभी तीन कारें एक झटके के साथ आकर रुकीं, दर्जन भर सुरक्षा गार्ड बाहर निकले. एक ने उनका नाम पूछा और आईडी तलब की. वे याद करती हैं, "वे मुझे खींच कर एक कार तक ले गए. उन्होंने मेरा स्कार्फ मेरी आंखों पर बांध दिया. वो मुझे डिपार्टमेंट 40 में ले गए. यह वही डिपार्टमेंट था जहां एयाद ए ने लंबे समय तक काम किया था.'

कोबलेंसके मुकदमे में अपना बचाव करने वालों दो अभियुक्तों में से एयाद ए को साढ़े चार साल जेल की सजा सुनाई जा चुकी है. लेकिन लूना की गिरफ्तारी होने तक वह सबकुछ छोड़छाड़कर देश से भाग गया था. बाद में लूना को यातना शिविर अल-खतीब भेज दिया गया, जिसे "धरती पर नरक” का दर्जा हासिल था.  दूसरा अभियुक्त अनवर आर वहां इंटरोगेटर था. लेकिन उस समय तक वह भी सीरिया छोड़ चुका था. इसीलिए लूना इस मुकदमे में बतौर गवाह शामिल नहीं है. वे पर्यवेक्षक की हैसियत से कोर्ट आती हैं और अरब मीडिया के लिए मुकदमे की रिपोर्टिंग करती हैं.

मनोवैज्ञानिक खौफ से झुकाने की कोशिश
एजेंटों की पूछताछ में लूना ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया. खुफिया एजेंट उन्हें लेकर उनके अपार्टमेंट भी गए जहां उनके लैपटॉप से जाहिर हुआ है कि वही लूना थीं. एजेंटों ने उनसे अपने सहयोगियों के नाम बताने को कहा. उन्होंने कहा कि उनके अलावा कोई और था ही नहीं, कि वे अकेले ही काम करती थीं, "तब एक अधिकारी ने कहा, ठीक है तुम मदद नहीं करना चाहती हो? तो हम तुम्हारे बेटे और बेटी को गिरफ्तार करेंगे! वे मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को ले गये- और मेरे लिए ये एक बहुत भयानक अनुभव था.'

उसी समय उन्होंने रेडियो पर निर्देश सुने कि उनकी बेटी को भी स्कूल से उठवा लिया जाए, "उस पल से मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा था. हर पूछताछ में वे मुझे धमकाते कि सब सच सच बता दो, वरना हम तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी आंखों के सामने टॉर्चर करेंगे. खुद की यातना से ज्यादा मुझे अपने बच्चों की चिंता थी. मैं नहीं जानती थी कि वे कहां थे, हो सकता है कि यहीं कहीं उन्हें भी रखा गया होगा, ऐसा सोचती थी.'

दो महीने लूना तीन अलग अलग विभागों में सीक्रेट सर्विस की कैदी बनकर रहीं. फिर उन्हें बाकायदा जेल में डाल दिया गया. गिरफ्तारी के बाद पहली बार वहां उन्हें अपने परिवार से संपर्क की इजाजत दी गई. उन्होंने पाया कि सीक्रेट सर्विस ने मनोवैज्ञानिक आतंक का खेल रचाया था. यह दिखाने के लिए कि उनके बेटे को अलग ले जाया गया था और बेटी के स्कूल कोई नहीं गया था.

पुरानी यादों के साथ नया घर
जेल में 13 महीने बिताने के बाद लूना को जब रिहा किया गया, तो उनके वकील ने उन्हें भाग जाने की सलाह दी. वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहती थीं. लेकिन दबाव इतना ज्यादा था कि लूना को भागकर तुर्की जाना पड़ा. वहां से वो दूसरे सीरियाई शरणार्थियों की तरह बाल्कन से होते हुए जर्मनी पहुंचीं. कुछ समय बाद उनके बच्चे भी भागकर तुर्की पहुंच गए. लूना को जब जर्मनी में शरणार्थी के रूप में मान्यता मिल गई, तो वे शरण के नियमों के तहत अपने बच्चों को जर्मनी ला सकती थीं. इसके बाद वे अपने बच्चों को लेकर कोबलेंस आ बसीं.

एक लाख की आबादी वाला कोबलेंस शहर एयाद एक और अनवर आर के खिलाफ मुकदमे का अकेला चश्मदीद बन गया. लूना के मुताबिक, "इस मुकदमे के जरिए हमें पहली बार अपने अनुभवों के बारे मे बोल पाने का मौका मिला है. इंसाफ का यह एक छोटा सा कदम है लेकिन निहायत ही अहम है.” बतौर पत्रकार, वे कहती हैं कि निजी रूप से उन पर भी दमन का असर पड़ा है लेकिन निरपेक्ष रहने की कोशिश करती हैं. उनका कहना है, "जाहिर है इन अभियुक्तों को हर बार देखना अजीब है. और बतौर पीड़ित या सरवाइवर हम लोग मजबूत स्थिति में हैं और वे दोनों अभियुक्त हैं.'

ब्लैक टी का एक घूंट भरते हुए लूना कहती हैं कि बचाव पक्ष के रूप में जैसी स्थिति इन लोगों की यहां हैं, वैसी सीरिया में कभी न होती. क्योंकि उन्हें याद है कि वहां वे भी अपने हकों से महरूम हो चुकी थीं. उन्हें पता है कि अभियुक्त होने के बावजूद अनवर आर और एयाद ए के पास जर्मनी में अपने अधिकार हैं. और वे उनका दावा करने की स्थिति में हैं. बहरहाल, इस सबके बीच लूना नहीं चाहतीं कि वे अभियुक्त भी वही सब भुगतें जैसा उन्होंने या कोर्ट में पेश होने वाले गवाह भुगत चुके हैं. वैसा किसी के साथ भी हरगिज न हो. (dw.com)

चीन ने साल 2021 के लिए 6 फीसदी आर्थिक विकास का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है. प्रधानमंत्री लि केकियांग ने शुक्रवार को सालाना संसदीय सत्र की शुरुआत में इसकी जानकारी दी.

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इसी सत्र में हांगकांग पर चीन का शिकंजा मजबूत करने के लिए भी एक प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया है. सात दिन तक चलने वाले सत्र में चीन के लिए लंबे समय की आर्थिक योजना बनाने के साथ ही हांगकांग के चुनावी तंत्र में बड़े बदलाव किए जाने हैं. इन बदलावों के बाद हांगकांग की सरकार में आम लोगों की भूमिका सिमट जाएगी. चीन की शासन व्यवस्था में संसद की भूमिका बहुत हद तक औपचारिक ही है. संसदीय सत्र के लिए 3900 जन प्रतिनिधि सम्मेलन में पहुंचे हैं लेकिन एक पार्टी वाला तंत्र असहमतियों के लिए ज्यादा जगह नहीं देता.

हांगकांग पर शिकंजा
चीन की संसद हांगकांग के चुनावी तंत्र में बड़े बदलाव करने की रणनीति की समीक्षा कर रही है. नई नीति के मुताबिक चीन समर्थक राजनेता और कारोबारी वर्ग एक चुनाव कमेटी का गठन करेंगे. यही कमेटी हांगकांग की विधान परिषद के लिए उम्मीदवारों को नामांकित करेगी. चीन की संसद में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थाई समिति के वाइस चेयरमैने वांग चेन ने इसकी जानकारी दी. नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की प्रवक्ता झांग येसुई ने गुरुवार शाम प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि इस बदलाव से यह सुनिश्चित होगा कि केवल "देशभक्त ही हांगकांग का प्रशासन संभालें.

पिछले साल संसदीय सत्र के दौरान चीन ने हांगकांग के लिए एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाया. यह कानून अनिवार्य रूप से विरोध को आपराधिक बना देता है. इस कानून के चलते हांगकांग में कई दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया. वहां चीन के बढ़ते दखल और लोकतांत्रिक सुधारों की मांग को लेकर बीते दो साल से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं.

आधिकारिक रूप से हांगकांग चीन का एक अर्धस्वायत्त क्षेत्र है जिसे ब्रिटेन ने चीन को सौंपते वक्त कुछ राजनीतिक अधिकारों का वादा लिया था. 1997 में किया गया वादा 2047 तक के लिए मान्य है. आलोचक कहते हैं कि चीन हांगकांग की आजादी का अतिक्रमण कर रहा है और अपने पिछले वादों को तोड़ रहा है.

हांगकांग के वोटरों ने नवंबर 2019 में लोकतंत्र समर्थक उम्मीदवारों को जिला परिषद के चुनावों में उतार दिया. हांगकांग के लोग चीन के प्रत्यर्पण बिल पर विरोध जताने के लिए सड़कों पर और चुनाव में उतरे. इस बिल में यह प्रावधान किया गया था कि हांगकांग में किए किसी अपराध के लिए चीन में मुकदमा चलाया जा सकता है. अब इस बिल को स्थगित कर दिया गया है लेकिन चीन चुनावी तंत्र में बदलाव कर यह सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि ऐसी स्थिति दोबारा नहीं आए.

6 फीसदी का आर्थिक विकास
बहरहाल संसद के मौजूदा सत्र में एक नई पंचवर्षीय योजना की समीक्षा होगी. इस पंचवर्षीय योजना में चीन ने तकनीकी रूप से खुद को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही घरेलू उपभोग को बढ़ाने और निचले दर्जे वाली चीजों के निर्यात पर निर्भरता घटाने की योजना बनाई है.

नए दिशा निर्देश अमेरिका के साथ करीब एक साल से ज्यादा लंबे समय से चली आ रही कारोबारी जंग के बाद आए हैं. इस जंग के नतीजे में अमेरिका ने चीन को तकनीक का निर्यात तो घटाया ही है. साथ ही दुनिया की फैक्ट्री कहे जा रहे चीन के दर्जे को भी चुनौती दी है. प्रधानमंत्री ली केकियांग ने कहा, "हम घरेलू प्रसार को बढ़ाएंगे और एक मजबूत घरेलू बाजार बनाने पर काम करेंगे और चीन को एक क्वालिटी प्रॉडक्ट बेचने वाला देश बनाएंगे." चीनी प्रधानमंत्री ने बाजार को और खोलने के साथ ही आयात निर्यात बढ़ाने का भी वादा किया.

नई योजना में सबसे ज्यादा ध्यान टेलिकम्युनिकेशन, स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के क्षेत्र में नई खोजों को बढ़ाने की योजना पर दिया गया है. चीन की सत्ताधारी पार्टी चाहती है कि देश के विकास के लिए विज्ञान और तकनीक रणनीतिक सहयोग मुहैया कराएं.

बीते साल चीन ने कोरोना वायरस के कारण आर्थिक विकास का लक्ष्य तय करने की परंपरा तोड़ दी. चीन ने इस दौर में 2.3 फीसदी का विकास हासिल किया और दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में वह अकेला ऐसा देश है जिसने 2020 में विकास किया. चीन बीते साल में बजट घाटे को कम करके 3.6 फीसदी पर ले आया जिससे विकास में मदद  मिली. 2021 के लिए चीन ने बजट घाटा 3.2 फीसदी हासिल करने का एलान किया है. 

चीन ने साल 2021 के लिए रक्षा बजट में 6.8 फीसदी का इजाफा किया है. 2020 में चीन का रक्षा बजट 6.6 फीसदी बढ़ाया गया. सरकार का ध्यान अर्थव्यस्था को मजबूती देने पर ज्यादा है. हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि चीन का वास्तविक रक्षा खर्च जितना बताया जाता है, उससे करीब 40 फीसदी ज्यादा है.

चीन दक्षिण चीन सागर के इलाके में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए सैन्य द्वीप विकसित कर रहा है. इस क्रम में उसका भारत, अमेरिका और ताइवान के साथ टकराव बढ़ रहा है. चीनी प्रधानमंत्री का कहना है कि चीन सैन्य प्रशिक्षण और हर तरह की तैयारियों को बढ़ाएगा हालांकि देश शांति की स्वतंत्र विदेश नीति पर चलेगा.
एनआर/आईबी (डीपीए)

चीन ने अपनी संसद की सालाना बैठक में अंतरराष्ट्रीय जगत को चेतावनी दी है कि वो हांगकांग में दख़लंदाज़ी नहीं दें.

चीन के प्रधानमंत्री ली केचियांग ने नेशनल पीपल्स कांग्रेस (एनपीसी) से कहा कि चीन ऐसी किसी भी कोशिश का कड़ाई से बचाव करेगा.

चीन ने अपने देश की इस सबसे बड़ी राजनीतिक बैठक में घोषणा की कि हांगकांग की चुनाव व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए जाएँगे ताकि हांगकांग का भार "देशभक्त" लोगों को दिया जा सके.

समझा जा रहा है कि ये एक संकेत है कि सरकार अब वहाँ किसी भी क़िस्म के असंतोष को बर्दाश्त नहीं करेगी.

इस बारे में लिए गए फ़ैसले के एक मसौदे पर संसद की बैठक में चर्चा होगी, जो एक सप्ताह तक चलनी है.

बीजिंग में इस बैठक के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के हज़ारों प्रतिनिधि जुटे हैं.

माना जा रहा है कि इस बैठक में हांगकांग के अलावा आर्थिक वृद्धि और पर्यावरण को लेकर सरकार की नीतियों पर भी चर्चा होगी.

हांगकांग के बारे में क्या बदलाव होने हैं?
एनपीसी के उपाध्यक्ष वांग चेन ने शुक्रवार को कहा कि हांगकांग का संविधान समझे जाने वाले हांगकांग के बेसिक लॉ दस्तावेज़ में कई बदलाव करने की ज़रूरत है.

उन्होंने कहा कि हांगकांग की चुनाव व्यवस्था में अभी कुछ ऐसी कमियाँ हैं, जिसकी वजह से विपक्षी कार्यकर्ता हांगकांग की आज़ादी की माँग उठा देते हैं.

उन्होंने कहा कि इन ख़तरों को दूर किए जाने की ज़रूरत है, ताकि "हांगकांग के चरित्र के हिसाब से एक लोकतांत्रिक चुनाव व्यवस्था तैयार की जा सके."

ये क़दम चीन में एक नए राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून को लागू किए जाने के बाद उठाया गया है, जिसके बारे में आलोचकों का कहना है कि इसके सहारे हांगकांग में असंतोष को दबाने की कोशिश की जा रही है.

इस क़ानून के तहत अब तक कई गिरफ़्तारियाँ हुई हैं. पिछले सप्ताह 47 लोकतंत्र-समर्थक कार्यकर्ताओं पर देशविरोधी काम करने का आरोप लगा दिया गया.

ब्रिटेन का उपनिवेश रहा हांगकांग अब चीन का एक हिस्सा है, जहाँ का शासन एक देश, दो व्यवस्थाओं की नीति के तहत चलता है, यानी उसकी अपनी क़ानून व्यवस्था है और अभिव्यक्ति और प्रेस से जुड़े अपने अलग क़ानून हैं.

लेकिन हांगकांग के कई अधिकार संगठनों ने चीन पर आरोप लगाया है कि वो हाल के वर्षों में वहाँ मिली स्वतंत्रता और स्वायत्तता को नुक़सान पहुँचा रहा है. 2019 में वहाँ बड़े पैमाने पर हिंसक संघर्ष भी हुए थे.

चीनी संसद की बैठक से पहले ही हांगकांग और चीन के कई अधिकारियों ने हांगकांग का शासन "देशभक्तों" के हाथ में देने की बात उठाई थी.

हांगकांग में पिछले साल सभी लोकतंत्र समर्थक विधायकों ने त्यागपत्र दे दिया था, जिसके बाद से वहाँ विपक्ष लगभग ख़त्म हो गया है.

जबकि हाल तक हांगकांग में विपक्ष का एक तबक़ा था, जो स्थानीय चुनावों में कामयाबी हासिल करता रहा था.

नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ सिंगापुर में राजनीति शास्त्र के अध्यापक प्रोफ़ेसर इयन चॉन्ग ने कहा, "2019 में लोकतंत्र-समर्थकों ने अच्छा काम किया, जिससे कम्युनिस्ट पार्टी चिंता में पड़ गई कि उनकी बताई नकारात्मक बातों का असर नहीं हो रहा है."

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कम्युनिस्ट पार्टी उन आवाज़ों को दूर करना चाहती है, जिसे वो नहीं सुनना चाहती."

एनपीसी क्या है?
नेशनल पीपल्स कांग्रेस चीन की सबसे शक्तिशाली संस्था है, जिसे चीन की संसद समझा जाता है.

लेकिन वास्तविकता में ये एक रबर स्टांप लगाने वाली संसद है, जिसका काम केवल केंद्र सरकार की पहले से तय नीतियों और योजनाओं पर मुहर लगाना होता है.

इसकी बैठक हर साल मार्च में होती है, जिसमें देश भर से लगभग 3,000 प्रतिनिधि जमा होते हैं.

ये चीन के अलग-अलग प्रांतों, स्वायत्त क्षेत्रों और हांगकांग तथा मकाउ के विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं.

एनपीसी की बैठक के साथ ही चीन में पीपल्स कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस (सीपीसीसी) की भी बैठक होती है, जो देश की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक सलाहकार संस्था है.

सीपीसीसी की बैठक गुरूवार को ही शुरू हो गई है.

कांग्रेस में आगे क्या हो सकता है?
चीनी कांग्रेस की बैठक में अगली पंचवर्षीय योजना को भी मंज़ूरी दी जाएगी, जिसकी घोषणा पिछले साल हुई थी.

ये चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना है. वहाँ 1953 से ऐसी योजनाओं का की घोषणाएं होती रही हैं.

चीन दुनिया की अकेली बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो इस तरह की पंचवर्षीय योजनाओं का ऐलान करता है.

बैठक में चीन के "डुएल सर्कुलेशन मॉडल" की भी चर्चा हो सकती है, जिसके तहत चीन विदेशी बाज़ारों में निर्यात के साथ-साथ घरेलू उपभोग को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है.

ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर बेन्जमिन हिलमैन ने बीबीसी को बताया कि ऐसे लक्ष्यों की ज़रूरत अमेरिका को लेकर जारी चिंताओं की वजह से हुई है, जिससे वो सेमीकंडक्टर जैसी एडवांस तकनीकों तक चीन की पहुँच को सीमित कर सकता है.

उन्होंने कहा, "ऐसे क़दमों से चीन की ख़्वावे जैसी कंपनियों को घुटने टेकने पड़ सकते हैं और आगे भी उसकी आर्थिक वृद्धि के रास्ते में बाधा आ सकती है."

चीन इसके साथ ही एनपीसी में कोरोना महामारी का भी ज़िक्र कर ये दर्शाने की कोशिश कर सकता है कि उसने सफलता से इसका सामना किया. (bbc.com)

ग्लीज 486 बी पर पृथ्वी के ही जैसे हालात हैं. जरूरी नहीं की वहां जीवन भी हो, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे पृथ्वी के परे जीवन की तलाश में सहायक महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है.

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खगोलशास्त्रियों ने पृथ्वी के सौर मंडल के पास ही इस नए ग्रह की खोज की है. इसे एक 'सुपर-अर्थ' एक्सोप्लानेट कहा जा रहा है जिसकी सतह का तापमान पृथ्वी के सबसे करीबी ग्रह शुक्र से थोड़ा ठंडा है. पृथ्वी से परे जीवन के सुराग की तलाश में लगे वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी के जैसे एक 'सुपर-अर्थ' के वातावरण का अध्ययन करने का यह अच्छा अवसर है.

एक्सोप्लानेट वो ग्रह होते हैं जो पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर होते हैं. जर्मनी के मैक्स प्लैंक खगोलशास्त्र संस्थान के शोधकर्ताओं ने बताया है कि ग्लीज 486 बी अपने आप में जीवन की मौजूदगी के लिए एक आशाजनक उम्मीदवार नहीं है क्योंकि वो गर्म और सूखा है. उसकी सतह पर लावा की नदियों के बह रहे होने की भी संभावना है. लेकिन पृथ्वी से उसकी करीबी और उसके भौतिक लक्षण उसे वातावरण के अध्ययन के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाते हैं.

पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों से काम करने वाली अगली पीढ़ी की दूरबीनों की मदद से यह अध्ययन किया जा सकता है. नासा इसी साल जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलिस्कोप को शुरू करने वाली है. इसकी मदद से वैज्ञानिक ऐसी जानकारी निकाल सकेंगे जिससे दूसरे एक्सोप्लानेटों के वातावरणों को समझने में मदद मिलेगी.

इनमें ऐसे ग्रह भी शामिल हो सकते हैं जहां जीवन के मौजूद होने की संभावना हो. विज्ञान की पत्रिका साइंस में छपे इस शोध के मुख्य लेखक ग्रह वैज्ञानिक त्रिफोन त्रिफोनोव का कहना है कि इस एक्सोप्लानेट का "वातावरण संबंधी जांच करने के लिए सही भौतिक और परिक्रमा-पथ संबंधी विन्यास होना चाहिए."

क्या होती है 'सुपर-अर्थ'

सुपर-अर्थ एक ऐसा एक्सोप्लानेट होता है जिसका गहन यानी मॉस हमारी पृथ्वी से ज्यादा हो लेकिन हमारे सौर मंडल के बर्फीले जायंट वरुण ग्रह यानी नेप्चून और अरुण ग्रह यानी यूरेनस से काफी कम हो. ग्लीज 486 बी का घन पृथ्वी से 2.8 गुना ज्यादा है और यह हमसे सिर्फ 26.3 प्रकाश वर्ष दूर है.

इसका मतलब यह कि यह ग्रह ना सिर्फ पृथ्वी के पड़ोस में है, बल्कि यह हमारे सबसे करीबी एक्सोप्लानेटों में से है. हालांकि त्रिफोनोव ने यह भी कहा, "ग्लीज 486 बी रहने लायक नहीं हो सकता है, कम से कम उस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं. अगर वहां कोई वातावरण है भी तो वो छोटा सा ही है."

एक्सोप्लानेटों के अध्ययन का रोसेटा पत्थर

इसके बावजूद तारा-भौतिकविद और इस अध्ययन के सह-लेखक होसे काबालेरो ने उत्साह से कहा, "हमारा मानना है कि ग्लीज 486 बी तुरंत ही एक्सोप्लानेटों के अध्ययन का रोसेटा पत्थर बन जाएगा, कम से कम पृथ्वी जैसे ग्रहों के लिए तो बिल्कुल ही. रोसेटा पत्थर वो प्राचीन पत्थर है जिसकी मदद से विशेषज्ञों ने मिस्र की चित्रलिपियों को समझा था.

वैज्ञानिक अभी तक 4,300 से भी ज्यादा एक्सोप्लानेटों की खोज कर चुके हैं. कुछ वृहस्पति यानी जुपिटर जैसे बड़े गैस के ग्रह निकले तो कुछ और ग्रहों को पृथ्वी की तरह चट्टानों की सतह वाला पाया गया, जहां जीवन के होने की संभावना होती है.

सीके/एए (एएफपी, रॉयटर्स)

कोविड-19 की वैक्सीन ना केवल जानलेवा वायरस से सुरक्षा दे रही हैं बल्कि वैश्विक प्रभाव की लड़ाई में भी अहम भूमिका निभा रही हैं. खासतौर पर चीन और रूस के बीच.

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अमेरिका अपनी वैक्सीन को देश की जनता के लिए बचा रहा है, तो यूरोप वैक्सीन की उपलब्धता से जूझ रहा है. लेकिन बीजिंग और मॉस्को के साथ ही भारत गरीब और कमजोर देशों के साथ वैक्सीन को साझा करके अपनी प्रतिष्ठा को और संवार रहा है. शोध संस्था सौफन केंद्र के मुताबिक, "इन टीकों को अरबों लोगों तक पहुंचाना अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए सबसे बड़ी चुनौती है. कहा जाए तो यह एक तरीके की 'हथियारों की नई दौड़' है."

चीन जो पहले से ही मास्क के वितरण के साथ महामारी की शुरुआत में ही खेल में आगे था, कई देशों को टीके की आपूर्ति करता रहा है, वह कभी-कभी मुफ्त में भी टीके दे रहा है. करीब दो लाख खुराकें अल्जीरिया, सेनेगल, सिएरा लियोन और जिंबाब्वे को भेजी जा चुकी हैं, पांच लाख खुराकें पाकिस्तान और साढ़े सात लाख डॉमिनिक गणराज्य को मिल चुकी हैं.

पेरिस स्थित अंतरराष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर बर्ट्रेंड बडी कहते हैं, "चीन एक समय में खुद को दक्षिणी देशों के चैंपियन के रूप में पेश करने में कामयाब रहा जब उत्तर के देश स्वार्थी बने रहे." इस बीच रूस गर्व से अपने स्पुतनिक वैक्सीन का वितरण कर रहा है, जिसका नाम सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किए पहले उपग्रहों के नाम पर है.

यूरोप के तीन देश-हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य ने रूस की स्पुतनिक वैक्सीन को चुना, हालांकि इन देशों ने यूरोपियन मेडिसिंस एजेंसी (ईएमए) की मंजूरी का इंतजार नहीं किया. बडी कहते हैं, "रूस के लिए, दुनिया को यह दिखाने के लिए मौका था कि वह अमेरिका की तुलना में कोरोनो वायरस से कम पीड़ित है और यह कि रूस पश्चिमी यूरोपीय देशों की तुलना में कहीं अधिक कुशल (टीके) से लैस है, जो कि शक्ति को दोबारा हासिल करने का तरीका है." वे कहते हैं, "अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आपके द्वारा पेश की गई छवि निर्णायक होती है."

साथ ही वे जोड़ते हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की "जुनूनी इच्छा रूसी शक्ति को फिर से स्थापित करने और पश्चिमी दुनिया के साथ समानता और सम्मान पाने की है." हालांकि रूस को अपनी सीमित उत्पादन क्षमता के कारण हाथ थोड़ा पीछे करना पड़ा है.

भारत की भूमिका      

भारत में बड़े पैमाने पर टीके का उत्पादन हो रहा है, उसने पड़ोसी देश श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश को टीके की सप्लाई की है. यही नहीं भारत गरीबों देशों की मदद के लिए अपने यहां बने टीके की आपूर्ति कर रहा है, वह भी मुफ्त में. कई विशेषज्ञ भारत के इस कदम को चीन के दबदबे को कम करने के तौर पर देख रहे हैं.

एए/सीके (एएफपी)
 

लंदन, 4 मार्च| क्यूएस वल्र्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के ग्यारहवें संस्करण में विषय के आधार पर 12 प्रमुख भारतीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों ने अपने-अपने विषय में शीर्ष 100 स्थान हासिल किए। कुल मिलाकर शीर्ष 100 स्थानों में 35 भारतीय के कार्यक्रमों को शामिल किया गया। यह संख्या साल 2020 के संस्करण की तुलना में एक कम है। ये रैंकिंग्स चार मार्च को वैश्विक उच्च शिक्षा परामर्शदाता क्यूएस क्वाक्वेरीली साइमंड्स की ओर से जारी की गईं।

क्यूएस के वैश्विक विश्वविद्यालय के तुलनात्मक प्रदर्शन के 2021 के संस्करण में 51 शैक्षणिक विषयों में 52 भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में 253 कार्यक्रमों के प्रदर्शन के बारे में स्वतंत्र आंकड़े दिए गए हैं। क्यूएस ने यह भी निष्कर्ष निकाला है :

* इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस ने मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग के शीर्ष 50 रैंक प्राप्त किए। आईआईटी-बम्बई (41वां स्थान, पिछले साल की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं) और आईआईटी-खड़गपुर (44वां, पिछले साल की तुलना में दो स्थान का सुधार हुआ)। आईआईटी-मद्रास पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए 30वें स्थान पर हैं और यह इस वर्ष की विषयवार रैंकिंग्स में पब्लिक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस द्वारा प्राप्त सर्वोच्च रैंकिंग हैं।

* आईआईएस बैंगलूर ने मेटेरियल साइंस में (78वां स्थान) और रसायन विज्ञान में (93वां) के लिए शीर्ष 100 रैंक को बरकरार रखा। 

* आईआईटी-दिल्ली को 13 विषय तालिका में स्थान दिया गया है। इसने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में शीर्ष 100 रैंक प्राप्त किया (54 वां रैंक जो 2020 में 49वें रैंक से नीचे है), कंप्यूटर विज्ञान में (70वां) और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में (79वां) रैंक प्राप्त किया। 

* दो भारतीय विश्वविद्यालयों ने व्यवसाय और प्रबंधन के लिए शीर्ष 100 रैंक प्राप्त किया। 

* पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस ने निजी संस्थानों की तुलना में क्यूएस वल्र्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में काफी बेहतर प्रतिनिधित्व हासिल किया। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के रूप में चुने गए दस निजी विश्वविद्यालयों में से छह संस्थानों ने विषयवार रैंकिंग में स्थान बनाया है और कुछ सकारात्मक परिणाम दर्ज किए गए हैं।

* ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने कानून के लिए वैश्विक शीर्ष 100 में प्रवेश किया है। यह अब 76वें स्थान पर है। शीर्ष 100 में किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस द्वारा हासिल किया गया यह एकमात्र परिणाम है। 

* बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ने फार्मेसी और फार्माकोलॉजी के लिए 151-200 में जगह बनाई। इसने गणित में (451-500 बैंड) और व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन में (451-500 बैंड) के लिए रैंकिंग में भी जगह बनाई। 

* जामिया हमदर्द ने फार्मेसी और फार्माकोलॉजी (101-150) के लिए शीर्ष 150 में प्रवेश किया है।

* मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने फार्मेसी एंड फार्माकोलॉजी (151-200) के लिए शीर्ष 200 में प्रवेश किया है।

* वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग (251-300 बैंड) के लिए शीर्ष 300 में स्थान प्राप्त किया।

क्यूएस ने यह भी दर्ज किया है कि भारत वैश्विक पर्यावरण विज्ञान अनुसंधान में सबसे आगे है। इल्सवियर में क्यूएस रिसर्च से प्राप्त डेटा से संकेत मिलता है कि भारत इस क्षेत्र में अपने रिसर्च फुटप्रिंट के संदर्भ में पांचवें रैंक पर है। वह केवल जर्मनी, चीन, युनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के पीछे है। एल्सवियर विषयवार क्यूएस वल्र्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में योगदान देता है। इन योगदानों को दर्शाते हुए छह भारतीय विश्वविद्यालयों को क्यूएस की पर्यावरण विज्ञान रैंकिंग में दिखाया गया है, जिसमें आईआईटी-बंबई और आईआईटी-खड़गपुर (151-200) ने शीर्ष 200 स्थान प्राप्त किया है और आईआईटी गुवाहाटी ने इस वर्ष (401-250 बैंड) में पहली बार स्थान बनाया। इस विषय में आईआईटी-खड़गपुर प्रदर्शन में पिछले एक साल में 201-250 बैंड से बेहतर हुआ है। 

क्यूएस में प्रोफेशनल सर्विसेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बेन सॉटर ने कहा, "भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, उनमें से एक चुनौती शैक्षिक है- तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्तावाली उच्च शिक्षा प्रदान करना। पिछले साल एनईपी ने भी यह स्वीकार किया और इसके लिए 2035 तक 50 प्रतिशत का सकल नामांकन अनुपात के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करना होगा। इसलिए यह चिंता का एक कारण भी होना चाहिए कि पिछले वर्ष की तुलना में हमारी 51 विषय रैंकिंग में भारतीय कार्यक्रमों की संख्या वास्तव में कम हो गई है- 235 से घटकर 233 तक। हालांकि यह मामूली कमी है, लेकिन यह इस तथ्य का द्योतक है कि गुणवत्ता का त्याग नहीं करते हुए प्रावधान का विस्तार एक अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हालांकि, क्यूएस यह भी ध्यान देता है कि भारत के निजी तौर पर संचालित भावी संस्थानों के कई कार्यक्रमों ने इस साल प्रगति की है, जिसमें सकारात्मक भूमिका का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें अच्छी तरह से विनियमित निजी प्रावधान भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र को बढ़ाने में हो सकते हैं।"

उन्होंने कहा, "ये रैंकिंग भारत की आकांक्षाओं और उन्हें पूरा करने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। यह भारत के लिए अपने विश्वस्तरीय संस्थानों को स्वीकार करने, उनकी सराहना करने और प्रोत्साहित करने के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जिन्होंने इन रैंकिंग में उच्चतम स्तर पर छाप छोड़ी है। यह एक लंबे समय से पोषित आकांक्षा और इच्छा का प्रतीक है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने कई अवसरों पर व्यक्त किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों के निर्माण की भारत की आकांक्षा को भी रेखांकित किया है।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 मार्च। न्यूजीलैंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग अपने घरों से भी बाहर निकल आए. वहीं भूकंप के बाद अब सुनामी की चेतावनी दी गई है. न्यूजीलैंड में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.3 आंकी गई है. इसके बाद न्यूजीलैंड में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है.

न्यूजीलैंड के उत्तरी-पूर्वी तट पर गुरुवार को एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसको लेकर अधिकारियों ने सुनामी के खतरे की चेतावनी दी. भूकंप से गंभीर क्षति या किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है. न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि वह अभी भी यह आकलन कर रही है कि क्या भूकंप की वजह से सुनामी आ सकती है. भूकंप की तीव्रता 7.3 मापी गई.

एजेंसी ने तट के पास रहने वाले लोगों को सलाह दी कि अगर वे तेज या लंबे समय तक झटकों को महसूस करते हैं तो वे तुरंत ऊंचे मैदानी क्षेत्रों में चले जाएं. पैसिफिक सुनामी चेतावनी केंद्र (PTWC) ने कहा कि शुक्रवार की सुबह न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में 7.3 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है. पीटीडब्ल्यूसी ने कहा कि भूकंप के केंद्र के 300 किमी के भीतर सुनामी की लहरें संभव हैं.

दहशत का माहौल

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा कि प्रारंभिक तौर पर भूकंप की तीव्रता 6.9 मापी गई है और जिसका केंद्र जिस्बॉर्न शहर से लगभग 178 किलोमीटर (111 मील) दूर 10 किलोमीटर (छह मील) की गहराई में स्थित था. भूकंप के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है.

हालांकि इस भूकंप के कारण कितना नुकसान हुआ है, इसकी फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई है. फिलहाल लोगों को सजग रहने की सलाह दी गई है. वहीं फरवरी के महीने में न्यूजीलैंड के दक्षिण में जोरदार भूकंप आया था. उस दौरान भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.7 आंकी गई थी. इसका केंद्र लॉयल्टी द्वीप के दक्षिण-पूर्व में 10 किलोमीटर (छह मील) की गहराई में स्थित था. (एजेंसी) 

काठमांडू, 4 मार्च| पूर्व विद्रोही माओवादी पार्टी का एक कद्दावर गुट, गुरुवार को मुख्यधारा की राजनीति में शामिल होने के लिए सहमत हो गया। यह गुट 2014 से 'सशस्त्र संघर्ष' के लिए भूमिगत था। नेत्र बिक्रम चंद उर्फ बिप्लव ने गुरुवार की सुबह नेपाल सरकार के साथ तीन सूत्रीय समझौते की शुरुआत की और मुख्यधारा की राजनीति में शामिल होने के लिए सहमत हुए।

चंद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) में एक दशक तक चले गृहयुद्ध के दौरान 1996 से 2006 तक नेपाल में डिप्टी कमांडर हुआ करता था और उन्हें पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड का भरोसेमंद नेता माना जाता था।

2006 में माओवादियों ने मुख्यधारा की राजनीति में शामिल होने का फैसला किया, चंद को पार्टी के अंदर दरकिनार कर दिया गया और 2012 में पार्टी के अन्य नेताओं के साथ पार्टी छोड़ दी।

चंद ने गंभीर वैचारिक मतभेद होने के बाद, 2014 में पार्टी छोड़ दी और अपनी खुद की पार्टी बनाई और लोगों की हत्या, बमबारी जैसी हिंसात्मक गतिविधियां में शामिल हो गया। बाद में 2019 में, वर्तमान के.पी. ओली सरकार ने काठमांडू में एक बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत के बाद संगठन के खिलाफ प्रतिबंध लगाए थे।

दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार, चंद के नेतृत्व वाली सीपीएन अपने राजनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए हिंसक गतिविधियों को त्यागने और शांतिपूर्ण राजनीति करने के लिए सहमत हो गई है।

अनौपचारिक वार्ता के सफल दौर के बाद, दोनों पक्षों ने मंगलवार को चार सदस्यीय वार्ता दल का गठन किया था और एक समझ तक पहुंचने के लिए काठमांडू में वार्ता की एक श्रृंखला आयोजित की।

बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार, गुरुवार दोपहर 2 बजे होने वाले एक विशेष समारोह के बीच समझौते के विवरण को सार्वजनिक करने के लिए दोनों पक्ष सहमत हुए। राजधानी में समारोह को प्रधानमंत्री के.पी. ओली और सीपीएन के महासचिव नेत्रा बिक्रम चंद ने संबोधित किया। 

दोनों पक्षों द्वारा जारी संयुक्त प्रेस बयान के अनुसार, सीपीएन के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंध को हटाया जाएगा, सभी कैदियों को रिहा किया जाएगा और सीपीएन नेताओं और कैडरों के खिलाफ दायर किए गए मामले समाप्त किए जाएंगे। (आईएएनएस)

म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षाबलों की हिंसात्मक कार्रवाई जारी है. बुधवार को सुरक्षाबलों की फायरिंग में कम से कम 38 लोगों की मौत हो गई.

    (dw.com)

म्यांमार में 1 फरवरी से ही राजनीतिक उथल-पुथल जारी है और जब से लोग लोकतंत्र की बहाली की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, सेना और पुलिस उनकी आवाज दबाने के लिए बल का प्रयोग कर रही है. म्यांमार की सेना तख्तापलट की अंतरराष्ट्रीय निंदा के बावजूद विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए हिंसा का सहारा ले रही है.

म्यांमार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष दूत क्रिस्टीन एस बर्गनर ने बुधवार को कहा, "सिर्फ आज 38 लोग मारे गए." साथ ही उन्होंने बताया कि सेना के तख्तापलट के बाद से अब तक 50 लोगों की जान जा चुकी है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं. म्यांमार में हर रोज सेना के तख्तापलट के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और इसकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है.

इस बीच म्यांमार की सेना पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है. पश्चिमी देश म्यांमार के जनरलों पर प्रतिबंध लगा चुके हैं, ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक शुक्रवार को बुलाई है. बुधवार को हुई मौतों के बाद अमेरिका ने कहा है कि वह आगे की कार्रवाई पर विचार कर रहा है. लेकिन जुंटा ने अब तक वैश्विक निंदा को नजरअंदाज कर दिया है. बर्गनर ने कहा, "तख्तापलट के बाद से आज सबसे खूनी भरा दिन था." उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से जनरलों के खिलाफ "बहुत कठोर उपाय" अपनाने का आग्रह किया, उन्होंने बताया कि उनकी साथ बातचीत में जनरलों ने प्रतिबंधों के खतरे को खारिज कर दिया था.

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, "हम सभी देशों से बर्मा की सेना द्वारा अपने ही लोगों के खिलाफ क्रूर हिंसा की निंदा करने के लिए एक स्वर से आवाज उठाने का आग्रह करते हैं." म्यांमार में लोकतंत्र बहाली की मांग कर रहे लोगों, छात्रों और शिक्षकों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया जा चुका है.

पत्रकारों की गिरफ्तारी
एसोसिएटेड प्रेस समाचार एजेंसी ने बुधवार को एक वीडियो जारी किया जिसमें म्यांमार के सुरक्षा बलों को एक एपी के पत्रकार को पकड़े और हथकड़ी पहने दिखाया गया. म्यांमार की सेना ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया एजेंसी के एक पत्रकार समेत मीडिया से जुड़े पांच अन्य लोगों के खिलाफ कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. आरोप साबित होने पर उन्हें तीन साल तक की जेल हो सकती है.

एपी के पत्रकार थाइन जॉ की रिहाई की मांग करते हुए है, एपी के अंतरराष्ट्रीय न्यूज उपाध्यक्ष इयान फिलिप्स ने कहा, "स्वतंत्र पत्रकारों को बदले की कार्रवाई के डर के बिना समाचार को स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से रिपोर्ट करने की अनुमति दी जानी चाहिए." फुटेज में दिखाया गया जॉ म्यांमार के सबसे बड़े शहर यंगून में प्रदर्शनों को कवर कर रहे थे, उस दौरान सुरक्षाबल प्रदर्शनकारियों की तरफ दौड़ रहे थे. उसी दौरान जॉ को पकड़ लिया गया और हथकड़ी लगा दी गई और उसके बाद पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर चली गई. एए/सीके (रॉयटर्स, एएफपी)

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान संसद में विश्वासमत हासिल करेंगे. पाकिस्तान की सत्ताधारी यानी इमरान ख़ान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) ने सीनेट की सबसे चर्चित इस्लामाबाद सीट हारने के बाद यह घोषणा की है.

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर कहा कि संसद में यह स्पष्ट करने की ज़रूरत है कि कौन इमरान ख़ान के साथ है और किसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) पसंद है.

इस्लामाबाद सीट से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ़ रज़ा गिलानी ने इमरान ख़ान की सरकार में वित्त मंत्री अब्दुल हाफ़ीज़ शेख को हरा दिया है. यूसुफ़ रज़ा गिलानी संयुक्त विपक्ष पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के उम्मीदवार थे. वैसे गिलानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पार्टी पीपीपी से हैं.

इस्लामाबाद सीट से इमरान ख़ान के वित्त मंत्री की हार को बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है. इस चुनाव में इमरान ख़ान ने निजी तौर पर अपने कैबिनेट साथी के लिए कैंपेन किया था.

The PM had promised to dissolve the assembly if he lost the Islamabad Senate seat. He lost. We won. Now what’s stopping him? Is Kaptaaan scared of elections?

— BilawalBhuttoZardari (@BBhuttoZardari) March 3, 2021

पीटीआई का कहना था कि उसके पास कुल 182 वोट हैं जबकि जीत के लिए 172 वोटों की ही ज़रूरत थी. यूसुफ़ रज़ा गिलानी को 169 वोट मिले हैं और अब्दुल हाफ़ीज़ शेख को 164 वोट. कुल 340 वोट डाले गए थे. पीडीएम में कुल 11 विपक्षी पार्टियाँ हैं, जिनमें नवाज़ शरीफ़ की पीएमएल (एन) और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हैं.

बहुप्रतीक्षित सीनेट चुनाव संपन्न हो गया है और इमरान ख़ान की पार्टी को कुल 18 सीटों पर जीत मिली है. पीपीपी को आठ और पीएमएल (एन) के खाते में पाँच सीटें गई हैं.

इस्लामाबाद में अब्दुल हाफ़ीज़ शेख की हार और अपने उम्मीदवार की जीत पर बिलावल भुट्टो ने ट्वीट कर कहा है, ''प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस्लामाबाद सीनेट सीट अगर हार जाएंगे तो असेंबली भंग कर देंगे. इस्लामाबाद हार गए हैं. अब उन्हें कौन रोक रहा है? क्या कप्तान को चुनाव से डर है?''

PAKPMO
विश्वासमत का सामना

शाह महमूद क़रैशी ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस में पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग पर भी सवाल खड़े किए. क़ुरैशी ने कहा कि मतदान में पारदर्शिता के लिए ही उनकी सरकार ने ओपन बैलेट से वोट कराने की बात कही थी लेकिन विपक्षी पार्टियों को यह रास नहीं आया.

इस हार के बाद विपक्ष ने प्रधानमंत्री इमरान ख़ान से इस्तीफ़ा मांगा है. पीपीपी प्रमुख बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर कहा कि यह जीत पाकिस्तान की लोकतांत्रिक ताक़तों की है. बिलावल ने कहा कि प्रधानमंत्री को अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए क्योंकि यह माँग केवल विपक्ष की नहीं है बल्कि उसकी सरकार के सदस्यों की भी है.

दिलचस्प है कि अब्दुल हाफ़ीज़ शेख पूर्व प्रधानमंत्री गिलानी के 2008 से 2012 के कार्यकाल में भी मंत्री थे. पाकिस्तान की सरकार के प्रवक्ता शहबाज़ गिल ने कहा कि विपक्ष को पाँच वोटों के अंतर से जीत मिली है जबकि सात वोट रद्द किए गए. उन्होंने कहा इस नतीजे को चुनौती देंगे.

लेकिन कुछ इसी तरह के नतीजे में पीटीआई की उम्मीदवार फ़ौज़िया अरशद को जीत मिली है. फ़ौज़िया अरशद को 174 वोट मिले और पीडीएम समर्थित फ़रज़ाना कौसर को 161 वोट मिले. पाँच वोट यहाँ भी रद्द किए गए. इस्लामाबाद में सीनेट की दो सीटों के लिए मतदान हुए और फ़ौज़िया अरशद यहाँ की दूसरी सीट से जीती हैं.

भारत की राज्यसभा की तरह पाकिस्तान की सीनेट
पाकिस्तान में सीनेट भारत के ऊपरी सदन राज्यसभा की तरह है. यहाँ सदस्य छह सालों के लिए चुने जाते हैं. 104 सदस्यों वाली सीनेट से कुल 52 सीनेटर्स 11 मार्च को अपना छह साल का कार्यकाल पूरा कर रिटायर हो रहे हैं.

इनमें से चार सदस्य संघीय प्रशासित क़बाइली इलाक़े से हैं. इन्हें फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरिया यानी फाटा कहा जाता है. ख़ैबर पख़्तुनख़्वा प्रांत में फाटा के वियल के बाद से ये चार सदस्य फिर से नहीं चुने जा सकेंगे.

यानी सीनेट में सदस्यों की संख्या अभी 100 हो गई है. 23-23 सदस्य पाकिस्तान के चारों प्रांत से हैं जबकि चार सदस्य इस्लामाबाद से चुने जाते हैं. बाक़ी के चार सदस्य फाटा से हैं और ये 2024 में रिटायर होंगे. मतलब 2024 के बाद सीनेट में सदस्यों की कुल संख्या 96 रह जाएगी.

52 में से 37 सीटों पर मतदान हुए हैं और बाक़ी निर्विरोध चुन लिए गए हैं. पंजाब के सभी 11 सीनेटर्स निर्विरोध चुने गए हैं. पाकिस्तान में सीनेटर्स के चुनाव में भारत में राज्यसभा चुनाव की तरह राज्यों के विधानसभा के विधायक वोट करते है.

چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی عوام کو جمہوریت کی فتح پر مبارک باد
“آج ہم نے پوری دنیا کو دیکھا دیا ہے کہ کتنا بھی ظلم و جبر ہو جائے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ہی موقف ہے، “جمہوریت بہترین انتقام ہے۔”@BBhuttoZardari#UnitedForDemocracy
1/3 pic.twitter.com/lA4Rw1O3gD

— PPP (@MediaCellPPP) March 3, 2021

बुधवार को पाकिस्तान में बलूचिस्तान, ख़ैबर पख़्तुनख़्वा और सिंध असेंबली के विधायाकों ने वोट किया. चूँकि पंजाब में सभी निर्विरोध चुन लिए गए थे इसलिए वहाँ वोटिंग नहीं हुई. इस्लामाबाद से दो सीनेटर्स के लिए वोट डाले गए. इस्लामाबाद पाकिस्तान की फेडरल राजधानी है और यहाँ सीनेटर्स के चुनाव में नेशवन असेंबली के सांसद वोट करते हैं.

ऐसी उम्मीद की जाती है कि पार्टी लाइन का पालन करते हुए वोटिंग होगी लेकिन सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर वोट ख़रीदने के आरोप लगा रहे हैं.

मंगलवार को एक वीडियो सामने आया था जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ़ रज़ा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी दो सांसदों दो बता रहे हैं मतदान के दौरान अपने वोट को कैसे अमान्य करा सकते हैं.

آج سینیٹ میں شکست کے بعد کوئی اخلاقی جواز نہیں بنتا کہ عمران خان وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان رہیں
(میاں نواز شریف) pic.twitter.com/IuJzSwiht2

— Zubair awan (Mux) (@Zubair_Arif_) March 3, 2021

पीटीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, ''यूसुफ़ रज़ा गिलानी के बेटे सीनेटे के लिए वोट ख़रीदते पकड़े गए हैं. पीडीएम के उम्मीदवारों का यही आचरण है.''

वोट को लेकर सिंध की असेंबली में भी विधायक आपस में भिड़ गए. इमरान ख़ान चाहते थे कि चुनाव ओपन बैलेट के ज़रिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का हवाला देते हुए गोपनीय बैलेट के ज़रिए ही चुनाव कराने का आदेश दिया था.  (bbc.com)

म्यांमार में सैन्य तख़्तापलट के एक महीने बाद भी बेतहाशा हिंसा जारी है. बुधवार को कम से कम 38 लोगों की मौत हुई है.

संयुक्त राष्ट्र ने इसे 'ख़ूनी बुधवार' कहा है. म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र की राजदूत क्रिस्टिन श्रेनर ने कहा है कि देश भर से दिल दहलाने वाले फुटेज सामने आ रहे हैं. क्रिस्टिन ने ये भी कहा, ''ऐसा लगता है कि सुरक्षा बल गोलीबारी में लाइव बुलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं.''

पूरे म्यांमार में एक फ़रवरी को हुए सैन्य तख़्तापलट के ख़िलाफ़ व्यापक विरोध-प्रदर्शन हो रहा है. प्रदर्शनकारियों की मांग कर रहे हैं कि आंग सान सू ची समेत चुने हुए सरकारी नेताओं को रिहा किया जाए.

इन नेताओं को सेना ने सत्ता से बेदखल कर जेल में बंद कर दिया है. प्रदर्शनकारी सैन्य तख्तापलट को भी ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं. हालिया हिंसा तब सामने आई है जब पड़ोसी देश सेना से संयम बरतने का आग्रह कर रहे हैं.

photo credit Fronties Myanmar

आकर सीधे गोली मारने लगे
क्रिस्टिन श्रेनर का कहना है कि तख्तापलट के बाद से अब तक 50 लोगों की जान जा चुकी है और बड़ी संख्या में लोग ज़ख़्मी भी हुए हैं. क्रिस्टिन ने कहा, ''एक वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस मेडकल दल के निहत्थे लोगों को पीट रही है. एक फुटेज में दिख रहा है कि प्रदर्शनकारी को गोली मार दी गई और ऐसा लगता है कि यह सड़क पर हुआ है.''

क्रिस्टिन ने कहा, ''मैंने कुछ हथियार विशेषज्ञों से कहा है कि वे हथियारों की पहचान करें. स्पष्ट नहीं है लेकिन ऐसा लगा रहा है कि पुलिस के पास जो हथियार हैं वे 9एमएम सबमशीन गन्स हैं और ये लाइव बुलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं.''

सेव द चिल्ड्रेन का कहना है कि जिन लोगों को बुधवार को मारा गया है उनमें 14 और 17 साल के दो लड़के हैं. इनमें एक 19 साल की लड़की भी है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के एक स्थानीय पत्रकार ने कहा कि मध्य म्यांमार के मोन्यवा में प्रदर्शन के दौरान छह लोगों के मारे जाने की ख़बर है और 30 लोग ज़ख़्मी हुए हैं.

photo credit Myanmar Now  

समाचार एजेंसी एएफ़पी से एक मेडिकल स्वयंसेवी ने कहा कि मयींग्यान में कम से कम 10 लोगो ज़ख़्मी हुए हैं. इनका कहना है कि सेना आँसू गैस के गोले, रबर बुलेट और लाइव बुलेट का इस्तेमाल कर रही है. इसी शहर के एक प्रदर्शनकारी ने रॉटयर्स से कहा, ''ये हमें पानी की बौछारों से तितर-बितर नहीं कर रहे और न ही चेतावनी दे रहे. ये सीधे गोली दाग रहे हैं.''

मंडालय में एक प्रदर्शनकारी छात्र ने बीबीसी से कहा कि उसके के पास प्रशर्नकारियों को मारा गया है. उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि क़रीब 10 या 10.30 का वक़्त रहा होगा तभी सेना और पुलिस के जवान आए और हिंसक तरीक़े से लोगों पर गोलियाँ दागना शुरू कर दिया.'' इन मौत की रिपोर्ट पर सेना की तरफ़ से कोई बयान नहीं आया है.

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दबाव के बावजूद सेना का रुख़ स्पष्ट
क्रिस्टिन श्रेनर ने कहा है कि यूएन म्यांमार के सैन्य अधिकारियों के ख़िलाफ़ कोई कड़ा फ़ैसला ले. पोप फ्रांसीस ने उत्पीड़न के बदले संवाद करने की आग्रह किया है. म्यांमार को लेकर पड़ोसी दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के विदेश मंत्रियों ने विशेष बैठक की है.

हालांकि सबने संयम बरतने की सलाह दी है. कुछ ही मंत्रियों ने सैन्य शासकों से कहा कि आंग सान सू ची को रिहा कर दो. 75 साल की सू ची नज़रबंदी के बाद से पहली बार इस हफ़्ते की शुरुआत में कोर्ट में वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िर हई थीं.

सेना का कहना है कि तख़्तापलट नवंबर के आम चुनाव में धोखाधड़ी हुई थी और सू ची की नेशनल लीग फोर डेमोक्रेसी यानी एनएलडी को भारी बहुमत मिला था. लेकिन सेना इसके समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया है.  (bbc.com)

बीजिंग, 3 मार्च| चीनी राष्ट्रीय ग्रामीण पुनरुत्थान ब्यूरो (पहले राज्य परिषद का गरीबी उन्मूलन कार्यालय) के उप प्रधान होंग थ्येनयुन ने 2 मार्च को राज्य परिषद के प्रेस कार्यालय द्वारा आयोजित न्यूज ब्रीफिंग में कहा कि चीन ने मानव के इतिहास में सबसे बड़े पैमाने वाला गरीबी उन्मूलन कार्य किया। मौजूदा मापदंडों के तले 9 करोड़ 89 लाख 90 हजार गरीब आबादी गरीबी के पंजे से मुक्त हो गयी। गरीबी उन्मूलन में प्राप्त उपलब्धियों को मजबूत करने के लिये वर्ष 2020 में ग्रामीण पुनरुत्थान ब्यूरो ने कुल 60 से अधिक संबंधित सुझावों व प्रस्तावों का निपटारा किया है। एनपीसी व सीपीपीसीसी के प्रतिनिधियों व सदस्यों ने गहन रूप से गरीबी उन्मूलन में प्राप्त उपलब्धियों को मजबूत करने और गरीबी में फिर वापस लौटने की रोकथाम करने में मौजूद दबाव का विश्लेषण किया। साथ ही उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव व राय भी पेश कीं। होंग थ्येनयुन ने कहा कि पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में सहायता देने की नीति में कमी नहीं होगी। दूसरा, व्यवसाय में रोजगार के समर्थन को मजबूत किया जाएगा। तीसरा, गरीबी उन्मूलन में स्थानांतरित लोगों की निरंतर सहायता जारी रहेगी। चौथा, व्यापक रूप से सुनिश्चित नीति को लागू किया जाएगा। और पांचवां, कम आय वाली आबादी के लिये सहायता प्रणाली में सुधार किया जाएगा। उक्त पक्षों में बहुत सुझाव व राय पेश की गयी हैं, जो हमारे कार्य के लिये बहुत लाभदायक हैं।
(साभार-चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग) (आईएएनएस)

अफगानिस्तान के जलालाबाद में तीन महिला मीडिया कर्मियों की गोली मार कर हत्या कर दी गई है. अफगान सरकार और तालिबान के बीच शांति पर बातचीत शुरू होने के बाद इस तरह की हत्याओं की संख्या बढ़ गई है. 

 dw.com

तीनों महिलाओं की हत्या दो अलग अलग हमलों में हुई. तीनों महिलाएं एनिकास टीवी के लिए काम करती थीं. चैनल के निदेशक जलमई लतीफी ने एएफपी को बताया कि तीनों चैनल के डबिंग विभाग में काम करती थीं और "जिस समय उन्हें गोली मारी गई उस समय वे दफ्तर से अपने घर पैदल जा रही थीं."

नांगरहार प्रांत के अस्पताल के एक प्रवक्ता जहीर आदेल ने भी हत्याओं की पुष्टि की. तालिबान के एक प्रवक्ता ने संगठन के इन हत्याओं में शामिल होने से इनकार किया है. इस्लामिक स्टेट के स्थानीय सहयोगी संगठन ने इन हत्याओं की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि मारे गए पत्रकार एक ऐसे मीडिया संगठन के लिए काम करते थे जो "धर्मभ्रष्ट अफगान सरकार के प्रति वफादार है." 

अफगानिस्तान में पत्रकारों, धार्मिक विद्वानों, ऐक्टिविस्टों और जजों की हत्याएं बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से कई तो छिपने पर मजबूर हो गए हैं. कई लोग देश छोड़ कर भी चले गए हैं. अफगान सरकार और तालिबान के बीच शांति वार्ता शुरू होने ने उम्मीद थी कि हिंसा में कमी आएगी, लेकिन बातचीत करने के बाद भी हत्याओं में बढ़ोतरी ही हुई है.

अफगान और अमेरिकी अधिकारियों ने इस हिंसा के लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन तालिबान ने इन आरोपों से इनकार किया है. अफगानिस्तान में अमेरिका के विशेष राजदूत जलमे खलीलजाद इसी हफ्ते अफगान नेताओं के साथ बैठक करने के लिए काबुल वापस लौटे हैं. देश से अमेरिकी सेना के पूरी तरह से हट जाने का समय करीब आ रहा है और ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है कि शांति वार्ता को फिर से पटरी पर लाया जाए.

अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कार्यभार संभालने के बाद खलीलजाद को अपने पद पर बने रहने के लिए कहा. उसके बाद यह उनकी पहली अफगान यात्रा है. उनके द्वारा कराई गई संधि के अनुसार अमेरिकी सैनिकों को मई तक अफगानिस्तान छोड़ देना है. संधि के अनुसार तालिबान को भी आतंकवादियों को किसी भी इलाके का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देनी है.

लेकिन बाइडेन प्रशासन की देख रेख में इस संधि का भविष्य साफ नहीं दिख रहा है. व्हाइट हाउस कह चुका है की संधि पर पुनर्विचार किया जाएगा. कुछ जानकार कह चुके हैं कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान से जल्दबाजी में निकला तो इससे देश में पहले से भी ज्यादा अशांति फैल सकती है.

सीके/एए (एएफपी)

फैशन कंपनी के मालिक युसाकु मीजावा को 2018 में स्पेसएक्स द्वारा विकसित किए जा रहे अंतरिक्ष यान में एक स्लॉट बुक करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में घोषित किया गया था.

 dw.com

जापानी अरबपति युसाकु मीजावा ने चांद के चक्कर लगाने के इच्छुक लोगों को एक तरह का पहला मौका दिया है. दुनिया के चुनिंदा आठ लोगों को मीजावा ने चांद के सफर के लिए यान में सीट देने की पेशकश की है. महंगी कलाकृतियां और महंगी स्पोर्ट्स कारों के शौकीन मीजावा 2023 में चंद्रमा की यात्रा पर जाने वाले हैं.

शुरू में उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने साथ छह से आठ कलाकारों को चंद्रमा की यात्रा में शामिल करने के लिए आमंत्रित करने की योजना बनाई है. लेकिन बुधवार को उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया और एक व्यापक आवेदन प्रक्रिया का खुलासा किया. उन्होंने कहा, "मैं आपको इस मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं. दुनिया भर से आप में से आठ लोग. मैंने सभी सीटें खरीदी हैं, इसलिए यह एक निजी यात्रा होगी."

45 साल के मीजावा ने कहा कि कलाकारों को आमंत्रित करने की उनकी प्रारंभिक योजना इस तरह से "विकसित हुई" क्योंकि उन्हें विश्वास है कि "हर एक व्यक्ति जो कुछ रचनात्मक कर रहा है उसे कलाकार कहा जा सकता है."

जापानी अरबपति का कहना है कि आवेदकों को केवल दो मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता होगी- रचनात्मक रूप से "आवेदन करने के लिए" तैयार होना और अन्य क्रू सदस्यों को भी ऐसा करने में मदद करने के लिए तैयार होना. उन्होंने कहा कि लगभग 10 से 12 लोग अंतरिक्ष यान पर सवार होंगे, जिसकी चंद्रमा के चारों चक्कर लगाने की उम्मीद है.

अंतरिक्ष यात्रा के इच्छुक लोगों को आवेदन के लिए 14 मार्च तक प्री-रजिस्टर करना होगा, यात्रा के लिए आरंभिक स्क्रीनिंग 21 मार्च से शुरू होगी. अगले चरणों के लिए कोई समय-सीमा नहीं दी गई है. लेकिन मीजावा की वेबसाइट के मुताबिक अंतिम इंटरव्यू और मेडिकल जांच वर्तमान में मई 2021 के अंत में निर्धारित किए गए हैं.

एए/सीके (एएफपी)

मेड्रिड, 2 मार्च  | एफसी बार्सिलोना के पूर्व अध्यक्ष जोसेप मारिया बारतोमेउ क्लब के महासचिव ऑस्कर ग्रे और पूर्व निदेशक जैमी मासफेरेर को भ्रष्टाचार स्कैंडल के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, कैटालन क्षेत्रीय पुलिस ने बार्कागेट के मामले में नोउ स्टेडियम में स्थित दफ्तर में छापे के दौरान सोमवार को इन लोगों को गिरफ्तार किया।

बार्कागेट का मामला फरवरी में सामने आया था जब केडेना सेर रेडियो नेटवर्क ने खुलासा किया था कि क्लब 13 वेंचर्स नामक बाहर की कंपनी के साथ मिलकर सोशल मीडिया के जरिए क्लब के खिलाड़ियों और बोर्ड निदेशकों के प्रतिद्वंद्वियों की आलोचना करवा रही थी।

3 वेंचर्स को भुगतान सामान्य बाजार मूल्य का छह गुना होने का अनुमान है। सोशल मीडिया पर आलोचना बारतोमेउ और लियोनल मेसी के रिश्तों के बीच टकराव का एक कारण था।

बार्सिलोना ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अपना पूरा सहयोग देने की पेशकश की है ताकि स्पष्ट तथ्य सामने आने में मदद मिल सके। (आईएएनएस)

बीते सप्ताह नाइजीरिया के ज़ाम्फ्रा में अग़वा स्कूली छात्राओं को रिहा करा लिया गया है.

सुरक्षा और आंतरिक मामलों के स्टेट कमिशनर अबुबकर मोहम्मद दुरान ने बीबीसी को बताया है कि कुल 279 बच्चों को रिहा कर दिया गया है जो फिलहाल राज्य की राजधानी गौसू में हैं.

शुक्रवार को नाइजीरिया के उत्तर पश्चिम के शहर ज़ाम्फ्रा के जेंगेबे में बंदूकधारियों ने एक बोर्डिंग स्कूल पर हमला कर 300 से अधिक छात्राओं को बंदूक का नोक पर अगवा कर लिया था.

इससे पहले अबुबकर मोहम्मद दुरान ने कहा था कि अगवा की गई 317 छात्रों के बारे में पता लगा लिया गया है. लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कोई और छात्रा अब हमलावरों के कब्ज़े में नहीं है.

हालांकि अब तक ये पता नहीं चला है कि लड़कियों को छुड़ाने के लिए कोई फिरौती दी गई है या नहीं. (bbc.com)

अमेरिका के एक वरिष्ठ सांसद फ्रैंक पालोन ने बाइडन प्रशासन से अपील की है कि भारत के पावर ग्रिड पर चीनी साइबर हमले के मामले में वो भारत का पक्ष लें.

सोमवार को एक ट्वीट में फ्रैंक पलोन ने लिखा, “अमेरिका को अपने रणनीतिक साझेदार का साथ देना चाहिए और भारत के पावर ग्रिड पर चीन के ख़तरनाक हमले का विरोध करना चाहिए. इस हमले के महामारी के दौरान कारण अस्पतालों में बिजली कट गई और उन्हें जेनेरेटरों का सहारा लेना पड़ा.”

उन्होंने लिखा, “हम चीन को ताकत और धमकी के बल पर इलाक़े में प्रभुत्व कायम नहीं करने दे सकते.”

भारत ने क्या कहा

इधर अमेरिकी कंपनी के शोध पर सोमवार को भारत के विद्युत मंत्रालय ने साइबर हमले में बारे में कहा था कि हमले का कोई असर नहीं पड़ा है. मंत्रालय ने न तो चीन साइबर हमले का ज़िक्र किया और न ही मुबंई पावर ग्रिड का.

मंत्रालय ने कहा, “जिस ख़तरे की बात रिपोर्ट में की गई है उसके बारे में पावर सिस्टम ऑपरेशन कोऑपरेशन क केम पर कोई असर नहीं पड़ा है. इस तरह की घटना से न तो कोई डेटा लॉस हुआ है, न ही डेटा चुराया गया है.”

अमेरिकी सरकार ने क्या कहा

अमेरिकी गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि उन्हें बारे में जानकारी है. प्रवक्ता ने कहा, “अधिक जानकारी के लिए हम आपको उस कंपनी के बारे में बता सकते हैं जिसने ये स्टडी की है. लेकिन साइबरस्पेस में ख़तरे के इस तरह के मामलों में गृह मंत्रालय अपने सहयोगियों के साथ मिल कर काम करता है.”

प्रवक्ता ने कहा, “साइबरस्पेस में किसी एक देश के ख़तरनाक कदम पर हम गंभीरता से विचार करते हैं और हम एक बार ये दोहराना चाहते हैं कि साइबर सुरक्षा, क्रिटिकल इंफ्रांस्ट्रक्चर और सप्लाई चेक की सुरक्षा को लेकर हम सहयोगियों के साथ मिल कर काम करते हैं.”

इससे पहले विभिन्न देशों के इंटरनेट के इस्तेमाल का अध्ययन करने वाली अमेरिका की मैसाचुसेट्स स्थित साइबर सिक्योरिटी कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर ने अपनी हाल के एक रिपोर्ट में बताया था कि चीनी सरकार से जुड़े एक समूह के हैकर्स ने मैलवेयर के ज़रिए भारत के महत्वपूर्ण पावर ग्रिड को निशाना बनाया था.

रिपोर्ट के अनुसार रेडएको नामक एक समूह ने भारतीय पावर सेक्टर को अपना निशाना बनाया है. इस गतिविधि की बड़े पैमाने पर ऑटोमेटेड नेटवर्क ट्रैफिक एनालिटिक्स और विश्लेषणों का मिलान कर पहचान की गई है. साइबर हमले की पहचान करने के लिए रिकॉर्डेड फ्यूचर प्लेटफॉर्म, सिक्योरिटी ट्रेल्स, स्पर, फारसाइट, आम ओपन सोर्स टूल्स और तकनीक के डेटा का इस्तेमाल किया गया.

सोमवार को महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने इस बारे में अपने एक बयान में कहा कि 12 अक्तूबर 2020 को मुंबई में कई घंटों के पावर कट में साइबर घुसपैठ की संभावना के बारे में बिजली विभाग की शिकायत के आधार पर राज्य साइबर पुलिस विभाग ने जांच की है और इसकी रिपोर्ट मुझे और गृह मंत्री अनिल देशमुख को सौंप दी गई है. मैं इस पर विधानसभा में जानकारी दूंगा.

12 अक्तूबर 2020 को मुंबई के एक बड़े हिस्से में ग्रिड फेल होने के कारण बिजली चली गई थी. इससे मुंबई और आस-पास के महानगर क्षेत्र में जनजीवन पर गंभीर असर पड़ा था.

इसकी वजह से लोकल ट्रेनें अपने सफ़र के बीच में ही रुक गई थीं और कोरोना महामारी के बीच हो रही छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएँ भी बाधित हुई थीं.

बिजली गुल होने से उस दौरान मुंबई सेंट्रल, थाणे, जोगेश्वरी, वडाला, चेंबूर, बोरीवली, दादर, कांदीवली और मीरा रोड जैसे इलाक़े बुरी तरह प्रभावित हुए थे.

2020 की शुरुआत से ही रिकॉर्डेड फ्यूचर्स इनसिक्ट ग्रुप को चीन के इस प्रोयोजित समूह की ओर से भारतीय प्रतिष्ठानों पर बड़े पैमाने पर लक्षित घुसपैठ की गतिविधि देखने को मिली है.

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में छपी इस ख़बर के बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या मुंबई में 12 अक्तूबर को हुआ पावर कट चीन की तरफ से भारत को एक सख्त चेतावनी तो नहीं थी.

दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिंग ने सोमवार को इन आरोपों को ख़ारिज करते हुए इसे बिना सबूत 'गैरज़िम्मेदाराना और ग़लत इरादों' से लगाया गया आरोप बताया है. (bbc.com)

अमेरिकी सरकार ने देश में काम करने वाली कंपनियों को चेतावनी दी है कि वो ये सुनिश्चित करने की अधिक कोशिश करें कि चीन के साथ व्यापार के दौरान वो फोर्स्ड लेबर यानी ‘जबरन मज़दूरी‘ का लाभ नहीं ले रही हैं.

इस संबंध में अमेरिकी ट्रेड रिप्रेज़ेन्टेटिव कार्यालय ने कांग्रेस को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें सख्त तौर पर कहा है कि उत्पादन की प्रक्रिया में जबरन मज़दूरी करवाना मानवाधिकारों का उल्लंघन है और कंपनियों को इसके लिए ज़िम्मेदारी लेते हुए ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके उत्पाद इस तरह न बनाए गए हों.

समाचार एजेंसी एएफ़पी के अनुसार सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा था कि ग़लत तरीके से व्यापार करने की चीन की उन कोशिशों को रोकने की वो ‘हरसंभव कोशिश करगें’ जिनसे अमेरिका के मज़दूरों और व्यापार को नुक़सान हो सकता है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि देश-विदेश के उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पाद नहीं चाहिए जिनके उत्पादन में लोगों से ‘जबरन मज़दूरी‘ करवाई गई हो, और साथ ही व्यवस्थित तरीके से दमन करने वाले शासन के साथ कंपीटिशन करना मज़दूरों के हक में नहीं होगा.

रिपोर्ट में चीन में वीगर मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे को सरकार की ‘प्राथमिकताओं में से एक’ कहा गया है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की नीति अब इस बात पर ध्यान केंद्रित करेगी कि चीनी सरकार द्वारा कथित तौर पर शिनजियांग प्रांत में वीगर और दूसरे अल्पसंख्यकों से करवाई जाने वाली जबरन मज़दूरी का लाभ अमेरिकी कंपनियां नहीं ले रही हैं.

चीन खुद पर लगे इस तरह के आरोपों से इनकार करता रहा है.

इसके साथ ही अब इस बात की संभावनाएं बढ़ गई हैं कि बाइडन प्रशासन इससे संबंधित नया क़ानून ला सकता है.

बीबीसी बिज़नेस रिपोर्टर जोनाथन जोसेफ़ कहते हैं बीते महीने बाइडन ने शिनजियांग प्रांत में व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दे पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फ़ोन पर बात की थी.

चीन इस तरह के आरोपों से इनकार करता रहा है, लेकिन इसके बावजूद पश्चिमी देशों की कंपनियों के लिए ये एक बड़ा मुद्दा है.

बाइडन प्रशासन का कहना है कि नए क़ानून के अनुसार अब कंपनियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिन उत्पादों को वो बेच रही हैं वो उनको बनाने में मानवाधिकारों का उल्लंघन न हुआ हो.

इससे पहले मार्च 2020 में ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट नाम की एक थिंकटैंक ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा था कि दुनिया के बड़े ब्रांड के लिए उत्पाद बनाने वाली चीन की फैक्ट्रियों में वीगर मुसलमानों समेत हज़ारों अल्पसंख्यकों को मुश्कित हालातों में मज़दूरों के तौर पर काम करवाया जा रहा है.

रिपोर्ट में कहा गया था कि एक आकलन के अनुसार साल 2017 से 2019 के बीच 80,000 से अधिक वीगरों को पश्चिमी शिनजियांग के स्वायत्त प्रांत में फैक्टियों में काम करने के लिए ले जाया गया है. रिपोर्ट के अनुसार कइयों को सीधे डिटेन्शन सेंटर से वहां ले जाया गया है.

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन में 83 बड़े ब्रांड के लिए उत्पादन करने वाली ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां जबरन मज़दूरी करवाई जाती है. इनमें एपल, नाइके और डेल जैसी कंपनियां शामिल हैं.  (bbc.com)
 

अरुल लुईस

न्यूयॉर्क, 2 मार्च | अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय-अमेरिकी माजू वर्गीज को व्हाइट हाउस के सैन्य कार्यालय के उप सहायक और निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। माजू वर्गीज बाइडेन कैम्पेन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे।

बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के चुनाव अभियान के लिए लॉजिस्टिक का प्रबंधन करने के बाद, वर्गीज उनके शपथ ग्रहण समारोह के कार्यकारी निदेशक बनाए गए थे।

व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय के निदेशक के रूप में, वह सैन्य सहायता मामलों को देखेंगे, जिसमें चिकित्सा सहायता, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और प्रेसीडेंशियल परिवहन प्रदान करना और आधिकारिक समारोहों और कार्यों का आयोजन शामिल है।

व्हाइट हाउस में यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा।

वह पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के विशेष सहायक रह चुके हैं और ओबामा के लिए देश और विदेश में यात्रा का आयोजन करने का काम देखते थे।

उनमें से एक कार्य गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत में ओबामा की 2015 की ऐतिहासिक यात्रा का आयोजन था।

बाद में वर्गीज ओबामा प्रशासन में व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स की देखरेख करने वाले प्रशासन और प्रबंधन के अध्यक्ष बने।

सैन्य कार्यालय निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति सोमवार को पोलिटिको द्वारा रिपोर्ट की गई थी और वर्गीज ने इसे लिंक्डइन पर पोस्ट किया है।

वर्गीज के माता-पिता केरल के तिरुवल्ला से अमेरिका आ गए थे, जहां उनका जन्म हुआ था और वे पेशे से वकील हैं।

वह बाइडेन प्रशासन में वरिष्ठ पदों पर नियुक्त 20 से अधिक भारतीय-अमेरिकियों में से एक हैं। (आईएएनएस)
 

सीरिया पर संयुक्त राष्ट्र के जांच आयोग ने कहा है कि सीरिया में अब भी लाखों लोग मनमाने ढंग से हिरासत में रखे गए हैं. आयोग ने सोमवार को कहा है कि सीरिया संघर्ष के 10 साल बाद भी इन लोगों का भविष्य अनिश्चित है.

 (dw.com)

संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं ने सोमवार को कहा कि सीरिया में "जेलों या बंदीगृहों में कई लोगों की मृत्यु हो गई है या उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है जबकि कुछ लोग अमानवीय स्थितियों में रखे गए हैं." 2,500 से ज्यादा इंटरव्यू के बाद यूएन जांच आयोग ने इस रिपोर्ट को जारी किया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि जेलों में हजारों अन्य लोगों को प्रताड़ित किया गया, उनके साथ यौन हिंसा की गई है या हिरासत में ही मौत के मुंह में धकेल दिया गया है.

आयोग ने कहा है कि सीरियाई सरकार युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ जुर्म की दोषी है. यही नहीं सीरियाई डेमोक्रैटिक फोर्सेज यानी एसडीएफ ने युद्ध अपराध को अंजाम दिया है. हालांकि, उसने इस्लामिक स्टेट के आतंकियों से लड़ने में अहम भूमिका निभाई है. इसी रिपोर्ट में इस्लामिक स्टेट पर नरसंहार का भी आरोप लगाया गया है.

लाखों लोग अब भी विस्थापित

मार्च 2011 में सरकार के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शनों को क्रूरता से दबाने के साथ शुरू हुई जंग में अब तक लाखों लोगों की जान गई. दस लाख से ज्यादा लोग इस संकट के कारण विस्थापित हुए. सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद पर संकट को और बढ़ाने का भी आरोप लगता आया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि सीरिया में किसी भी पक्ष ने हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय कानूनी दायित्वों के अनुरूप अधिकार नहीं दिया.

आयुक्त कैरेन कोनिंग अबूजायद ने कहा, "पर्याप्त मात्रा में स्पष्ट सबूत होने के बावजूद, संघर्ष के तमाम पक्ष, अपने बलों पर लगे आरोपों की जांच कराने में नाकाम रहे हैं. बंदीगृहों में किए गए अपराधों की जांच कराने के बजाय, ज्यादा जोर उन्हें छिपान पर नजर आया है." ये जांच निष्कर्ष और रिपोर्ट अगले सप्ताह जेनेवा में यूएन मानवाधिकार परिषद को सौंपी जाएंगी. इस रिपोर्ट में 100 से भी ज्यादा बंदीगृहों की परिस्थितियों के जांच निष्कर्ष शामिल हैं.

सीरिया में असद को सत्ता से हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन ने कई तरह के संकट का रूप लिया और लाखों लोग इस संकट के कारण मारे गए और इतने ही लोग विस्थापित हो गए. असद को रूस, ईरान और लेबनान की सेना का समर्थन हासिल है.

एए/सीके (डीपीए, रॉयटर्स)
 

पेरिस की एक अदालत ने फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोला सारकोजी को भ्रष्टाचार का दोषी पाया है और तीन साल कैद की सजा सुनाई है. इनमें से दो साल की सजा निलंबित होगी.    

  (dw.com)
आधुनिक फ्रांस में किसी पूर्व राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार के लिए कैद की सजा का यह पहला मामला है. अदालत ने कहा है कि सारकोजी घर पर हिरासत में रखे जाने का आग्रह कर सकते हैं. उन्हें इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट पहनना होगा. इस मुकदमे में सारकोजी के सह-अभियुक्त, उनके वकील और लंबे समय के साथी 65 वर्षीय थियेरी हैर्त्सोग और रिटायर्ड मजिस्ट्रेट 74 वर्षीय गिल्बेयर अजीबैर्ट को भी दोषी पाया गया और सारकोजी जितनी ही सजा दी गई.

अदालत ने मुकदमे के बाद "गंभीर सबूतों" के आधार पर पाया कि सारकोजी और उनके सह अभियुक्तों ने भ्रष्टाचार के लिए समझौता किया. अदालत ने अपराध को गंभीर बताते हुए कहा कि वे एक पूर्व राष्ट्रपति द्वारा किए गए, जिन्होंने अपनी हैसियत का इस्तेमाल एक मजिस्ट्रेट को बचाने के लिए किया जिसने उनके निजी हितों को फायदा पहुंचाया था. अदालत ने कहा कि वकील होने के नाते उन्हें अच्छी तरह पता था कि वे अवैध काम कर रहे हैं.

निकोला सारकोजी ने पिछले साल दस दिनों तक चले मुकदमे के दौरान सारे आरोपों से इंकार किया. भ्रष्टाचार का यह मुकदमा फरवरी 2014 में एक टेलिफोन बातचीत पर केंद्रित था. उस समय जांच कर रहे जज ने 2007 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के लिए पैसा इकट्ठा करने पर जांच शुरू की थी. जांच के दौरान अप्रत्याशित रूप से पता चला कि सारकोजी और हैर्त्सोग एक दूसरे से एक गोपनीय टेलिफोन के जरिए बात कर रहे हैं जो पॉल बिस्मुथ नाम के एक शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड थी. 

इस टेलिफोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग से जांचकर्ताओं को संदेह हुआ कि सारकोजी और हैर्त्सोग मजिस्ट्रेट अजीबैर्ट को फ्रांस की सबसे धनी महिला लिलियाने बेटेनकोर्ट के मुकदमे की जानकारी देने के बदले मोनाको में नौकरी की पेशकश कर रहे थे. फोन पर बातचीत में सारकोजी ने हेर्त्सेग से अजीबैर्ट के बारे में कहा था, "मैं उन्हें आगे बढ़ाउंगा, मैं उनकी मदद करूंगा." ऐसी ही एक और बातचीत में हैर्त्सोग ने सारकोजी को याद दिलाया कि वे मोनाको दौरे पर अजीबैर्ट के समर्थन में कुछ शब्द कहें.

उच्च राजनीतिक पद पर भ्रष्टाचार के दोषी
मेकअप का सामान बनाने वाली कंपनी लोरियाल की माल्किन बेटेनकोर्ट के मामले में सारोकोजी के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई रोक दी गई थी. अजीबैर्ट को मोनाको वाली नौकरी नहीं मिली. हालांकि अभियोजन पक्ष के वकीलों का मानना था कि साफ तौर पर किया गया वादा भी फ्रांसीसी कानून के तहत भ्रष्टाचार है, भले ही वादे को पूरा ना किया गया हो. सारकोजी ने किसी गलत इरादे से इंकार किया और अदालत में कहा कि उनका पूरा राजनीतिक जीवन लोगों की थोड़ी मदद करने पर आधारित है, बस इतना ही, थोड़ी सी मदद.

वकील और उसके क्लाइंट के बीच बातचीत की गोपनीयता इस मुकदमे में बहस का बड़ा मुद्दा था. सारकोजी ने मुकदमे के दौरान कहा था, "आपके सामने वह इंसान खड़ा है जिसके 3700 निजी फोनकॉल रिकॉर्ड किए गए हैं, मैंने इसके लिए क्या किया था?" सारकोजी के वकील जैकलीन लाफों की दलील थी कि पूरा मुकदमा एक वकील और उसके क्लाइंट के बीच हुई गपशप पर आधारित है. अदालत ने कहा कि बातचीत की टैपिंग कानूनी है, यदि वह भ्रष्टाचार से संबंधित मामले में सबूत पाने में मदद करे.

निकोला सारकोजी ने 2017 के राष्ट्रपति चुनावों में कंजरवेटिव पार्टी की उम्मीदवारी नहीं मिलने के बाद सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था. उस चुनाव में इमानुएल माक्रों राष्ट्रपति चुने गए थे. सारकोजी अभी भी दक्षिणपंथी मतदाताओं में बहुत लोकप्रिय हैं और पर्दे के पीछे राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं. उनके राष्ट्रपति माक्रों के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं और कहा जाता है कि कुछ मुद्दों पर वे उन्हें सलाह भी देते हैं.

इसी महीने सारकोजी के खिलाफ के खिलाफ एक और मुकदमा चलेगा. यह मुकदमा 2012 के राष्ट्रपति चुनावों में अवैध चंदों के सिलसिले में हैं और इसमें सारकोजी के साथ 13 और लोग अभियुक्त हैं.
एमजे/एनआर (एपी)

ज़्यादातर लोगों के लिए स्नोमैन बनाना ही मुश्किल होता है, लेकिन अमेरिका के कोलोरैडो प्रदेश में एक परिवार ने बर्फ़ का एक बड़ा सा सांप बना डाला जिससे अब लोगों की नज़रें नहीं हट रही हैं.

मॉन मूज़ली और उनके पांच भाई-बहनों ने 10 घंटे लगाकर ये विशालकाय बर्फ़ का सांप बनाया है.

इससे पहले 2019 में भी इस परिवार का स्नो आर्ट मशहूर हुआ था. तब इस परिवार ने बर्फ़ से एक शानदार बाघ बनाया था, जिसे स्थानीय मीडिया में ख़ूब दिखाया गया था.

उन्होंने इस बार जो सांप बनाया है उसकी लंबाई क़रीब 77 फीट (23 मीटर) है और मूज़ली ने इसे अपनी मां के घर के बगीचे के सामने बनाया है.

बर्फ का सांप

MORN MOSLEY III

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें दिख रहा है कि मॉन मूज़ली के ग्रुप ने ये सांप बनाने के लिए कितनी मेहनत की है.

ग्रुप ने पहले सांप का आकार बनाया और फिर उसमें स्प्रे पेंट से रंग भरे और शेडिंग की.

उन्होंने बीबीसी से कहा, "जब हम छोटे थे तो मेरे पिता हमारे साथ ये बनाया करते थे. हम बस मज़े के लिए ऐसी चीज़ें बनाते रहते हैं."

आस-पास से गुज़रने वाले और पड़ोसी इस बर्फ़ के बड़े-से सांप को देखते नहीं थक रहे हैं.

मूज़ली कहते हैं, "वो तस्वीरें लेने के लिए रुक जाते हैं."

उनके फ़ेसबुक पेज पर कई लोगों ने कहा कि उन्होंने उनका बनाया बर्फ़ का सांप देखा है और उन्होंने परिवार के बेहतरीन काम की तारीफ़ की.

एक शख़्स ने कमेंट किया, "मुझसे ये देखने के लिए अगले साल का इंतज़ार नहीं हो रहा है कि आप लोग तब क्या बनाने वाले हो."

2019 में मॉन मूज़ली के परिवार ने बर्फ़ से बाघ बनाया था, जिसके लिए उन्हें ख़ूब तारीफ़ मिली थी और इसकी तस्वीरें स्थानीय मीडिया में छाई रही थीं.

(bbc.com)

म्यांमार में तख्तापलट के बाद से लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है. रविवार को पुलिस की गोलीबारी में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई. यूएन मानवाधिकार आयोग ने हिंसा की निंदा की है.

(dw.com)

संयुक्त राष्ट्र ने रविवार को म्यांमार में प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई की निंदा की और देश के सैन्य शासकों से बलपूर्वक कार्रवाई रोकने का आग्रह किया है. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने इसे सैन्य तख्तापलट के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शनों का सबसे घातक दिन बताया. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता रवीना शामदासानी ने एक बयान में कहा, "हम म्यांमार में विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल के इस्तेमाल को तुरंत रोकने के लिए सेना से आग्रह करते हैं."

सबसे अधिक कार्रवाई म्यांमार के तीन शहरों यंगून, दवेई और मंडाले में हुई. इन शहरों में पुलिस ने नागरिक आंदोलन को खत्म करने के लिए बल का इस्तेमाल किया और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे लोगों को निशाना बनाया. शामदासानी ने आगे कहा, "म्यांमार के लोगों को शांति के साथ इकट्ठा होने और लोकतंत्र की बहाली की मांग करने का अधिकार है." उन्होंने कहा, "इन मौलिक अधिकारों का सम्मान सेना और पुलिस द्वारा किया जाना चाहिए, न कि हिंसा और और खूनी दमन किया जाना चाहिए."

सैन्य शासन की कार्रवाई की निंदा

1 फरवरी को देश की सेना ने विद्रोह किया और चुनी हुई सरकार को सत्ता से बेदखल कर डाला था. सेना का कहना है कि पिछले साल नवंबर में आम चुनाव में धांधली हुई थी. सैन्य तख्तापलट को लोगों ने पसंद नहीं किया था लेकिन शुरूआती कुछ दिनों में विरोध प्रदर्शन शुरू नहीं हुआ था. फिर, कुछ दिनों बाद सेना के खिलाफ लोगों के विरोध प्रदर्शन ने गति पकड़ना शुरू किया और अब ये लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए हैं. शुरू में सुरक्षा बल थोड़ी सावधानी के साथ काम कर रहे थे, लेकिन जैसे-जैसे जनता का विरोध फैलता गया, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई में तेजी आई.

बड़ी संख्या में गिरफ्तारी

म्यांमार की सेना ने कई दशकों तक देश पर राज किया, जबकि ताजा सैन्य तख्तापलट के विरोध में लाखों नागरिक अब हर दिन सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन इस देश में सत्ता के सैन्य अधिग्रहण ने एक बार फिर दुनिया को चिंता में डाल दिया है. इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने सुरक्षाबलों की कार्रवाई की निंदा की है. उन्होंने ट्वीट किया, "हम बर्मा के साहसी लोगों के साथ दृढ़ता के साथ खड़े हैं और सभी देशों को उनकी इच्छा के समर्थन में एक स्वर से बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं."

यंगून में रविवार को भारी संख्या में छात्रों और शिक्षकों को हिरासत में लिया गया. कई जख्मी लोगों की मदद करने की तस्वीर भी इस शहर से सामने आई हैं. एक टीचर ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया, "पुलिस ट्रक से उतरी और उसके बाद बिना किसी चेतावनी के स्टेन ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिया."

ईयू ने प्रतिबंधों की पुष्टि की

यूरोपीय संघ के शीर्ष विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने भी हिंसा की निंदा की, उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि ईयू तख्तापलट के विरोध में प्रतिबंध लगाएगा. बोरेल ने एक बयान में कहा, "हिंसा लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को अवैध रूप से उखाड़ फेंकने को वैधता नहीं देगी. निहत्थे नागरिकों के खिलाफ गोलीबारी में, सुरक्षा बलों ने अंतरराष्ट्रीय कानून की सख्त अवहेलना दिखाई है और इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए." ईयू आने वाले दिनों में प्रतिबंधों पर अंतिम निर्णय लेगा.

एए/सीके (रॉयटर्स, एपी, एएफपी)

तेहरान ने 2015 के परमाणु समझौते पर अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों के साथ अनौपचारिक वार्ता करने से इनकार कर दिया है. उसका कहना है कि पहले अमेरिका को प्रतिबंधों को हटाना चाहिए.

(dw.com)

वॉशिंगटन ने रविवार को कहा कि वह "निराश" है कि ईरान ने 2015 के परमाणु समझौते में शामिल अमेरिका और अन्य देशों के साथ अनौपचारिक वार्ता करने से इनकार कर दिया है. तेहरान का कहना है कि वह संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) या ईरान परमाणु समझौते पर चर्चा के लिए बैठक में शामिल नहीं होगा जब तक कि उस पर से प्रतिबंध हटा नहीं दिया जाता. ईरानी समाचार एजेंसी आईएसएनए ने ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादा के हवाले से कहा, "सबसे पहले अमेरिका को परमाणु समझौते पर लौटना चाहिए और ईरान पर लगे अवैध प्रतिबंधों को उठाना चाहिए. जैसे ही प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे, हम अपने वादों पर लौट आएंगे."

उन्होंने कहा कि ईरान ऐसे "संकेतों" का जवाब नहीं देगा और अमेरिका और यूरोप के दबाव के आगे नहीं झुकेगा. हालांकि उन्होंने कहा कि ईरान यूरोपीय संघ के शीर्ष विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल के साथ ही फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, चीन और रूस के साथ सहयोग करना जारी रखेगा. तेहरान ने हाल ही में वॉशिंगटन से प्रतिबंधों को हटाने का आग्रह किया था, प्रतिबंधों के कारण देश इतिहास में सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है. ईरान और अमेरिका के बीच हाल के दिनों में परमाणु समझौते को लेकर तनाव में तेज वृद्धि हुई है.

अमेरिका बातचीत के लिए तैयार

ईरान के बयानों के जवाब में वॉशिंगटन का कहना है कि अमेरिका निराश है लेकिन फिर भी कूटनीति को दोबारा से शुरू करने के लिए तैयार है. व्हाइट हाउस की एक प्रवक्ता ने कहा, "जबकि हम ईरान की प्रतिक्रिया से निराश हैं, हम अभी भी जेसीपीओए के तहत किए गए वादों को पूरा करने के लिए एक सार्थक कूटनीति को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं."

2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अमेरिका को परमाणु समझौते से अलग कर लिया था. राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समझौते को बहाल करने के लिए ईरान समेत छह देशों के समूह के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का ऐलान किया है.

एए/सीके (रॉयटर्स, एएफपी)

म्यामांर में सैन्य तख़्ता पलट के विरोध में प्रदर्शन तेज़ हो गए हैं, जिन्हें बड़े हिंसक तरीके से दबाया जा रहा है.

रविवार को यंगून, मांडले और अन्य शहरों में सुरक्षाबलों के सख़्त रवैये के बावजूद ज़ोरदार प्रदर्शन हुए हैं. प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए सुरक्षाबलों ने रबर की बुलेट और टियर गैस के साथ असली गोलियां चलाने की भी ख़बरें हैं.

ख़बरें मिल रही हैं कि कई प्रदर्शनकारी गोलियों का निशाना बने हैं. हालांकि हताहतों के बारे में पुख़्ता तौर पर पता करना मुश्किल है.

म्यांमार में बीती एक फरवरी को हुए सैन्य तख़्तापलट के बाद से मुख्य शहरों और कस्बों में सैन्य शासन के ख़िलाफ़ जारी विरोध प्रदर्शन अब धीरे-धीरे हिंसक रूप लेते दिख रहे हैं.

प्रदर्शनकारियों में लगभग हर समाज, वर्ग और उम्र के लोग नज़र आ रहे हैं जो कि सैन्य शासन से म्यांमार की सर्वोच्च नेता रहीं आंग सान सू ची को रिहा करने की माँग कर रहे हैं.

एक फरवरी को सेना ने तख़्ता पलट करके आंग सान सू ची समेत सरकार में शामिल शीर्ष नेताओं को अपदस्थ कर दिया था.

वहीं, सेना की ओर से लगातार इन विरोध प्रदर्शनों को कुचलने की कोशिश की जा रही हैं. यंगून शहर में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षाबलों ने आँसू गैस के गोले और स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया है. सुरक्षाबल रबर की गोलियों का भी इतेमाल कर रहे हैं.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़, रविवार को विरोध प्रदर्शन की जगहों से गोलियां चलने की आवाज़ और ग्रेनेड का धुआं देखा गया है.

कम से कम दो समाचार एजेंसियों ने इस बात की पुष्टि की है कि रविवार को म्यांमार पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई हैं.

रॉयटर्स ने बताया है कि जब स्टन ग्रेनेड और टियर गैस से भीड़ तितर बितर नहीं हुई तो पुलिस ने यंगून शहर के अलग–अलग हिस्से में गोलियां चलाई हैं.

बीबीसी बर्मा सेवा के मुताबिक़, दवेई कस्बे में चार लोगों की मौत गोली लगने से हुई है और कई लोग घायल हुए हैं.

एक चैरिटी संस्था ने बीबीसी को बताया है, “कुल चार लोगों की मौत हुई है जो कि दवेई, येब्यू, लॉन्गलॉन के रहने वाले थे. और कई लोग जख़्मी हुए हैं.” इस मामले में कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ़्तार भी किया गया है.

एक डॉक्टर ने नाम न बताने की शर्त पर रॉयटर्स से कहा है कि एक व्यक्ति को सीने में गोली के घाव के साथ अस्पताल लाया गया था जिसकी मौत हो गई.

इसके साथ ही राजनेता क्याव मिन तिके ने रॉयटर्स को बताया है कि पुलिस ने दवेई कस्बे में भी गोलियां चलाई है जिसमें तीन लोगों की मौत हुई है. इसके साथ ही इस गोलीबारी में कई लोग घायल हुए हैं.

रॉयटर्स के मुताबिक़, शिक्षकों की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को ख़त्म करने के लिए स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जिसमें एक महिला शिक्षक की मौत हो गई है.

बौद्ध बहुसंख्यक आबादी वाले देश के पहले कैथोलिक कार्डिनल चार्ल्स मॉन्ग बो ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, “म्यांमार एक युद्धस्थल जैसा हो गया है.”

रविवार को हुए विरोध प्रदर्शनों के वीडियो सोशल मीडिया पर नज़र आए हैं जिनमें साफ़ दिख रहा है कि सुरक्षाकर्मी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ रहे हैं और कई लोग लहूलुहान हुए हैं.

उन्होंने कहा ,"उन्होंने हम पर कल, और उससे पहले भी गोलियां चलाई थीं. लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करती. विरोध प्रदर्शन के लिए घर छोड़ने से पहले ही मैंने अपने परिवार को गुडबाय कह दिया है, क्योंकि हो सकता है कि मैं कभी घर वापस ही ना लौटूं. सेना पहले ही नाकाम हो चुकी है. हम सेना को ये बताना चाहते हैं कि हमें ख़ौफ़ नहीं है और हम पीछे नहीं हटने वाले." (bbc.com)