सोमवार को चीन और अमेरिका के नेताओं की शिखर वार्ता बेनतीजा खत्म हो गई. हालांकि दोनों पक्षों ने संबंध सुधारने की बात कही, पर संकेत कुछ और कह रह हैं.

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अमेरिका और चीन के नेताओं की बातचीत के बाद ना तो कोई नतीजे घोषित किए गए, ना भविष्य में मिलने की कोई रूपरेखा बताई गई. दोनों पक्षों ने कहा कि संबंध सुधारने के लिए सामने वाले को कुछ राहतें देनी होंगी. इस बैठक से बस यही संकेत मिला कि दोनों महाशक्तियों के संबंध इस वक्त बेहद सर्द हो चुके हैं.

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उप विदेश मंत्री वेंडी शरमन की उत्तरी चीन के तटीय शहर तियानजिन का दौरा और वहां चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात दोनों ताकतों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता को कुछ नरमी देने का एक मौका था, ताकि यह प्रतिद्वंद्विता किसी विवाद में तब्दील ना हो जाए.

लेकिन बैठकों के बाद जिस तरह के सख्त बयान दोनों तरफ से आए हैं, वे अलास्का में मार्च में हुई बैठक के बाद जैसे ही हैं, जबकि राष्ट्रपति जो बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद हुई दोनों देशों के नेताओं की पहली मुलाकात के बाद एक दूसरे की आलोचनाएं ही सुनाई दी थीं.

पहले तुम, पहले तुम
वैसे, अधिकारी यह भी कह रहे हैं कि बंद दरवाजों में हुई बैठकें तुलानत्मक रूप से ज्यादा सौहार्दपूर्ण रहीं. और तियानजिन के बाद वैसा रूखापन भी नहीं दिखा, जैसा कि अलास्का में दिखा था, लेकिन दोनों ही पक्ष एक साथ आगे बढ़ने के लिए कोई राह नहीं चुन पाए हैं.

शरमन ने चीन पर कानून-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के उलट चलने के आरोप लगाए. इनमें चीन का हांग कांग में दमन, शिनजियांग में उइगुर और अन्य अल्पसंख्य समुदायों को यातना, तिब्बत में मानवाधिकारों का हनन और मीडिया की आजादी पर हमले जैसे मुद्दे शामिल हैं.

अमेरिका सरकार के एक अधिकारी ने पत्रकारों से कहा, "मेरे ख्याल से यह कहना गलत होगा कि अमेरिका किसी भी तरह से चीन का सहयोग पाने के जुगाड़ में है. यह चीन को फैसला करना है कि वे अगला कदम बढ़ाने के लिए कितने तैयार हैं.”

उधर चीनी पक्ष ने गेंद अमेरिका के पाले में होने की बात कही. अमेरिका द्वारा लगाए गए एकतरफा प्रतिबंधों का हवाला देते हुए वहां के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा, "जहां तक अंतरराष्ट्रीय नियमों के सम्मान की बात है तो दोबारा अमेरिका को सोचना है.”

समझ का फर्क है
अमेरिका के जर्मन मार्शल फंड में एशिया विशेषज्ञ बोनी ग्लासर कहती हैं कि दोनों पक्षों के लिए किसी तरह का संवाद बनाए रखना बहुत जरूरी है लेकिन तिनजियान के बाद न तो कोई सहमति बनी है ना ही भविष्य को लेकर कुछ तय हुआ.

ग्लासर कहती हैं, "इससे अमेरिका और उसके सहयोगी तो असहज ही होंगे. वे अमेरिका और चीन के संबंधों में ज्यादा स्थिरता की उम्मीद कर रहे हैं.” ग्लोसर कहती हैं कि अगर दोनों ही पक्ष इस उम्मीद में बैठे रहेंगे कि सामने वाला पहले झुके तो फिर दोनों निराश ही होंगे.

ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अक्टूबर में होने वाली जी20 की बैठक के दौरान जो बाइडेन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल सकते हैं. वैसे, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी कहती हैं कि तिनजियान में इस बारे में कोई बात नहीं हुई लेकिन आने वाले समय में कभी न कभी संवाद का मौका जरूर आएगा.

अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट में फेलो एरिक सेयर्स कहते हैं कि दोनों ही पक्ष फिलहाल कूटनीति संवाद को लेकर एकमत नहीं दिखते. सेयर्स कहते हैं, "तिनजियान में जो नजर आया वो ये था कि कूटनीतिक संवाद की अहमियत और भूमिका को लेकर दोनों पक्षों की समझ अभी एक दूसरे से बहुत अलग है.”

वीके/एए (रॉयटर्स)

भूटान एक सप्ताह के भीतर अपनी अधिकांश योग्य आबादी को कोरोना का दूसरा टीका लगाने में सफल रहा है. छोटे से देश के तेज टीकाकरण की तारीफ यूनिसेफ ने भी की है. भूटान बाकी देशों के लिए एक उदाहरण साबित हो सकता है.

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विदेशी दान की बाढ़ के बाद सुदूर हिमालयी देश में चार लाख  54 हजार से अधिक लोगों को कोरोना की दूसरी खुराक दी जा चुकी है. यह पांच लाख 30 हजार से अधिक योग्य वयस्क आबादी का 85 प्रतिशत से ज्यादा है. यूनिसेफ के भूटान प्रतिनिधि विल पार्क्स ने महत्वाकांक्षी टीकाकरण अभियान को "भूटान के लिए एक बड़ी सफलता की कहानी" बताया है.

थिम्पू में उन्होंने समाचार एजेंसी एएफपी से कहा, "हमें वास्तव में एक ऐसी दुनिया की जरूरत है जिसमें उन देशों के पास अतिरिक्त टीके हैं वे उन्हें दान करें जिनको अब तक एक भी खुराक नहीं मिली है."

पार्क्स कहते हैं, "अगर ऐसा कुछ है जो मुझे उम्मीद है कि दुनिया जो सीख सकती है, वह यह है कि भूटान जैसा देश जिसके पास बहुत कम डॉक्टरों, बहुत कम नर्सों के साथ एक प्रतिबद्ध राजा है. समाज को संगठित करने वाली सरकार के नेतृत्व में पूरे देश का टीकाकरण करना असंभव नहीं है."

भारत ने की थी मदद
छोटे देश ने मार्च के अंत में और अप्रैल की शुरुआत में भारत द्वारा दान किए गए साढ़े पांच लाख एस्ट्राजेनेका के टीके में से अधिकांश का उपयोग किया था. भारत में दूसरी लहर के दौरान निर्यात को बंद कर दिया था. पहली और दूसरी खुराक के बीच बढ़ते समय के अंतर का सामना करते हुए भूटान ने दान के लिए अपील की थी.

अमेरिका ने कोवैक्स के माध्यम से पांच लाख खुराकें मॉडर्ना की वैक्सीन भेजी थीं. मध्य जुलाई में डेनमार्क की तरफ से ढाई लाख एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन देश पहुंचीं. भूटान को विश्व स्वास्थ्य संगठन और गावी वैक्सीन योजना के तहत मदद मिली.

कोरोना संक्रमण भी बेहद कम
सात लाख 70 हजार से अधिक आबादी वाले इस देश को चार लाख से अधिक एस्ट्राजेनेका, फाइजर और सिनोफार्म की वैक्सीन क्रोएशिया, बुल्गारिया, चीन और कई अन्य देशों से आने वाले दिनों में मिलने की उम्मीद है.

इस बीच सरकार ने दो लाख फाइजर की खुराकें खरीदी हैं जिनकी इस साल के अंत में डिलीवरी होने की उम्मीद है. भारत और चीन से घिरे भूटान में सिर्फ ढाई हजार के भीतर कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए और सिर्फ दो लोगों की मौत हुई.

देश में वैक्सीन का अभियान तेजी से चला जो कि अन्य दक्षिण एशियाई देशों के विपरीत है. ये देश भारत द्वारा वैक्सीन निर्यात के निलंबन से भी प्रभावित हुए हैं.

एए/वीके (एएफपी)

जुलाई की शुरुआत में 70 साल के बासिल राजपक्षे को श्रीलंका का वित्त मंत्री बना दिया गया. बासिल वर्तमान राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के तीसरे भाई हैं. उनके अन्य दो भाई पहले ही सत्ता में शीर्ष पदों पर काबिज हैं.

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दक्षिण एशिया अपने राजनीतिक परिवारों के लिए कुख्यात है. लेकिन जब यहां के ज्यादातर राजनीतिक परिवार मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, श्रीलंका का राजपक्षे परिवार अपनी ताकत के चरम पर पहुंच गया है. जुलाई की शुरुआत में 70 साल के बासिल राजपक्षे को श्रीलंका का वित्त मंत्री बना दिया गया. बासिल वर्तमान राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के तीसरे भाई हैं. उनके अन्य दो भाई पहले ही सत्ता में शीर्ष पदों पर काबिज हैं.

फिलहाल श्रीलंकाई राजनीति पर राजपक्षे परिवार का ऐसा नियंत्रण हो चुका है कि एक मीडिया रिपोर्ट में श्रीलंका की सरकार को 'एक परिवार द्वारा संचालित कंपनी' तक कह दिया गया.

सरकार या राजपक्षे परिवार?
फिलहाल श्रीलंका की सरकार में राजपक्षे परिवार के आधा दर्जन से ज्यादा सदस्य बड़े पदों पर हैं. राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे (72) से बड़े भाई महिंदा राजपक्षे (75) प्रधानमंत्री हैं. उनके पास धार्मिक मामले और शहरी विकास मंत्रालय भी हैं. बता दें कि वे पूर्व में श्रीलंका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं. इसके अलावा गोटबाया के सबसे बड़े भाई चमल राजपक्षे (78) फिलहाल सरकार में गृह राज्य मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री और आपदा प्रबंधन मंत्री हैं. इनके बाद अब चौथे भाई, बासिल राजपक्षे (70) को वित्त मंत्री बनाया जा चुका है.

भाईयों के अलावा भतीजे भी श्रीलंका सरकार में ऊंचे पदों पर हैं. महिंदा के पुत्र नमल राजपक्षे, श्रीलंका के युवा एवं खेल मंत्री हैं. वे डिजिटल टेक्नोलॉजी और उद्यम विकास मंत्री भी हैं. वहीं चमल के पुत्र शाशेंद्र राजपक्षे को एक अनोखा मंत्रालय सौंपा गया है. इसका नाम है- 'धान और अनाज, ऑर्गेनिक फूड, सब्जियां, फल, मिर्च, प्याज और आलू, बीज उत्पादन और उच्च तकनीक वाली कृषि का मंत्रालय.'

छवि से जुड़ी जनता
यह परिवार पिछले दो दशकों में ज्यादातर समय श्रीलंका की सत्ता पर काबिज रहा है. और इसे इतनी लोकप्रियता दिलाने का श्रेय महिंदा राजपक्षे को जाता है. जिन्होंने साल 2009 में लिट्टे (LTTE) का सफाया कर श्रीलंका के दशकों पुराने गृहयुद्ध को खत्म किया था. इस दौरान उनके भाई गोटबाया राजपक्षे रक्षा मंत्री हुआ करते थे और गृहयुद्ध के अंतिम दौर में उन पर मानवाधिकार हनन के कई आरोप लगे थे जबकि चमल संसद के स्पीकर और बासिल कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे.

एक ही परिवार को इतनी शक्ति देने के मसले पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर जसप्रताप बरार कहते हैं, "ऐसी नई अर्थव्यवस्थाएं, जिन्होंने औपनिवेशिक सत्ता संघर्ष या गृह युद्ध झेले हैं, उनमें इस तरह के एक परिवार का शासन कई बार देखा गया है.

दरअसल लोग देश के संघर्ष से जुड़ने के बजाए उस व्यक्ति या परिवार से जुड़ते हैं, जो संघर्ष का नेतृत्व कर रहा होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आमतौर पर लोगों का विश्वास संस्था के बजाए उस व्यक्ति विशेष पर होता है, जो समाज के ज्यादातर बंटवारों को खत्म कर उन्हें एकजुट करने का काम करता है."

निरंकुश राजपक्षे परिवार
साल 2015 तक महिंदा राजपक्षे दो बार श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे चुके थे. तीसरी बार भी उन्होंने संविधान में बदलाव कर जबरन चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें विपक्षी गठबंधन ने मात दे दी. लेकिन युद्ध अपराधों और अल्पसंख्यकों के मुद्दों को लेकर सत्ता में आई विपक्षी सरकार सफल नहीं हो सकी और जनमत फिर से राजपक्षे परिवार की ओर झुक गया. इस पूरे घटनाक्रम का निर्णायक समय तब आया, जब साल 2019 में श्रीलंका में ईस्टर बम धमाके हुए. इससे जनता को कड़ाई से कानून-व्यवस्था लागू कराने वाले राजपक्षे परिवार की जरूरत फिर से महसूस हुई और इसके बाद हुए आम चुनावों में गोटबाया राजपक्षे को आसान जीत मिल गई.

तबसे कोरोना वायरस से निपटने, श्रीलंका की आर्थिक हालत खराब होने, उसके कर्ज में दबे होने आदि के मुद्दे पर राजपक्षे परिवार की आलोचना की जाती रही है लेकिन अभी उन्हें इससे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा और वे बिना किसी भय के अपने परिवार के लोगों की ऊंचे पदों पर नियुक्तियां करते जा रहे हैं. बल्कि ऐसी नियुक्तियों में नियम भी ताक पर रख दिए गए हैं. मसलन सिर्फ बासिल को वित्त मंत्री बनाने के लिए 'मंत्रियों की नागरिकता संबंधी नियम' बदल दिए गए क्योंकि बासिल अमेरिकी नागरिक भी हैं.

दक्षिण एशिया के अन्य राजनीतिक परिवार
जानकार मानते हैं कि अभी दक्षिण एशिया में ऐसे परिवारों का उभार जारी रह सकता है. जसप्रताप बरार कहते हैं, "ये देश संक्रमण के दौर में हैं. यहां लोग राजनीतिक तौर पर सचेत हैं लेकिन साक्षरता कम है. ऐसे में बड़े मुद्दों के बजाए चुनाव में पहचान की राजनीति जैसे मुद्दे विषय बनते हैं." वे यह भी कहते हैं, "राजनीतिक रूप से सचेत होने का मतलब हर बार राजनीतिक शक्ति के साथ संगठित होना भी नहीं होता, यूरोपीय राजनीति में युवाओं का घटती रुचि इसका उदाहरण है." बहरहाल आगे जैसा भी हो लेकिन फिलहाल दक्षिण एशिया में ज्यादातर राजनीतिक परिवारों की हालत खराब है.

भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार गांधी-नेहरू फिलहाल सत्ता से बाहर है तो वहीं 'बांग्लादेश की बेगमों' का हाल भी ठीक नहीं है. शेख हसीना सत्ता में हैं लेकिन 12 साल सत्ता में रहने के बाद कोरोना से निपटने में कमजोर पड़ने के आरोपों का सामना कर रही हैं. वहीं खालिदा जिया 17 साल जेल की सजा काट रही हैं.

पाकिस्तान में क्रिकेटर इमरान खान ने भुट्टो और शरीफ दोनों ही परिवारों को सत्ता से बाहर कर दिया है. वहीं म्यांमार में जनरल आंग सान की बेटी आंग सान सू ची का तख्तापलट कर वहां मिलिट्री शासन लागू कर दिया गया है.

इस इलाके में सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत की है तो यहां ऐसे कई छोटे राजनीतिक परिवार भी हैं. जिनमें से मुलायम परिवार, लालू परिवार, सिंधिया-राजे परिवार सत्ता में नहीं हैं. तो वहीं पवार, ठाकरे, डीएमके और चौटाला परिवार सत्ता पर काबिज हैं.
 

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक़-ए-इंसाफ़ की जीत पर वहाँ के लोगों को शुक्रिया कहा है.

इमरान ख़ान ने नतीजों पर ट्वीट करते हुए कहा है कि वो इस क्षेत्र में ग़रीबी को दूर करने पर ध्यान देंगे तथा सरकार को ज़िम्मेदार व पारदर्शी बनाएँगे.

उन्होंने विजयी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए लिखा, "कश्मीर का दूत होने के नाते मैं संयुक्त राष्ट्र समेत तमाम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आवाज़ उठाउँगा ताकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित रायशुमारी के तहत कश्मीरी लोगों को मिले आत्मनिर्णय के संकल्प को पूरा करे."

इमरान ख़ान की पार्टी को पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में पहली बार सरकार बनाने का मौक़ा मिल रहा है.

स्थानीय मीडिया के अनुसार वहाँ उनकी पार्टी को 45 में से 25 सीटों पर जीत मिली है.

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी दूसरे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़) तीसरे नंबर पर रही है.

वैसे पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में आम तौर पर केंद्र की सत्ताधारी पार्टी की ही जीत होती रही है. (bbc.com)      

संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अफ्रीका २०२१ की पहली छमाही में आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र बन गया क्योंकि इस्लामिक स्टेट और अल कायदा चरमपंथी समूहों और उनके सहयोगियों ने अपना प्रभाव बढ़ाया है.

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अफ्रीकी महाद्वीप में आतंकवादी गतिविधियों पर नई रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा संकलित की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ मध्य पूर्वी देशों में सक्रिय दो प्रमुख जिहादी समूह अब अफ्रीकी देशों में स्थानांतरित हो गए हैं. वे कई देशों में बहुत सक्रिय हैं.

इस्लामिक स्टेट और अल कायदा का प्रभाव मध्य, पूर्वी और पश्चिम अफ्रीका में फैल गया है. इस्लामिक स्टेट और अल कायदा से जुड़े चरमपंथी समूहों की क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति है. रिपोर्ट कहती है-ये समूह हिंसक हमलों और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना जारी रखते हैं अगर वे अपने विरोधियों को काबू में करने और अन्य क्षेत्रों के लोगों को अपने साथ लाने में विफल रहते हैं तो नतीजतन अनगिनत लोगों की जान जा सकती है.

हथियारों के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे आतंकी

रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों जिहादी संगठनों के कार्यकर्ता भी लगातार हथियार हासिल कर रहे हैं और इस उद्देश्य के लिए वे अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों और अन्य समान विचारधारा वाले क्षेत्रों से चंदा और फंड इकट्ठा करने में सफल होते दिख रहे हैं. वे अब अपनी आतंकवादी गतिविधियों के लिए ड्रोन का भी उपयोग कर रहे हैं.

तस्वीरों मेंः पाकिस्तान में एक महिला की जिंदगी कैसे हुई बर्बाद

इराक और सीरिया में सक्रिय एक जिहादी संगठन इस्लामिक स्टेट से संबद्ध सशस्त्र समूहों को अफ्रीका में जिहादी गतिविधि से प्रभावित देशों में अल कायदा की तुलना में अधिक सफलता मिली है. मध्य और पश्चिम अफ्रीकी देशों में इस्लामिक स्टेट समूहों के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं. इसके विपरीत अल कायदा सोमालिया और तटीय क्षेत्र में सक्रिय है.

जिहादियों ने माली की सीमाओं के पार बुरकिना फासो, आइवरी कोस्ट, नाइजर और सेनेगल तक अपनी जिहादी गतिविधियों को फैला दिया है. इन देशों के अलावा नाइजीरिया से कैमरून और चाड होते हुए दूसरे पड़ोसी देशों में हिंसा फैल रही है.

आतंक का नेटवर्क

नाइजीरिया में चरमपंथी समूह बोको हराम अभी भी राष्ट्रपति मोहम्मद बुखारी की सरकार के दावों के बावजूद सक्रिय है और अल शबाब सोमालिया में सक्रिय है. पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया में सक्रिय अल शबाब के चरमपंथी केन्या और मोजाम्बिक के रास्ते तंजानिया पहुंच गए हैं.

२०२१ में सबसे परेशान करने वाली खबर रही कि स्थानीय इस्लामिक स्टेट समूहों द्वारा मोजाम्बिक के तटीय शहर मोसाम्बा दे प्राएया पर हमला किया. यह रणनीतिक बंदरगाह शहर तंजानिया के साथ सीमा के करीब है. संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में हारे जिहादी शहर में कहर बरपाने से नहीं कतराते हैं और उनकी चेतावनी है कि भविष्य में और हमला कर सकते हैं.

देखिएः आतंक की बलि चढ़ीं ये धरोहरें

विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि घातक कोरोना वायरस महामारी ने भी कुछ हद तक जिहादी समूहों को प्रभावित किया है. जानकारों का मानना है कि इस्लामिक स्टेट वायरस के हथियार से दुश्मन देशों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाया है.

एए/वीके (एपी)

अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन मंगलवार से भारत के अपने पहले आधिकारिक दौरे पर होंगे. उन्होंने कहा है कि चीन के अलावा भारत में मानवाधिकार की स्थिति पर भी चर्चा करेंगे.

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एंटनी ब्लिंकेन मंगलवार को भारत पहुंच रहे हैं. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की उनकी बतौर विदेश मंत्री यह पहली यात्रा होगी. बुधवार को वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मिलेंगे

इसी यात्रा के दौरान ब्लिंकेन कुवैत भी जाने वाले हैं.

अमेरिकी विदेश मंत्री की यह यात्रा अहम मानी जा रही है क्योंकि बाइडेन सरकार ने चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और चीन की बढ़ती ताकत के खिलाफ भारत उसका बड़ा सहयोगी हो सकता है. इसीलिए ब्लिंकेन की यात्रा के फौरन बाद उनकी डिप्टी यानी उप विदेश मंत्री वेंडी शरमन चीन जाएंगी और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन दक्षिणपूर्व एशिया में होंगे.

ब्लिंकेन का एजेंडा
ब्लिंकेन के एजेंडे में हिंद-प्रशांत क्षेत्र की भू-राजनीति के अलावा साझा सुरक्षा हित, लोकतांत्रिक मूल्य और जलवायु संकट भी होगा. अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह कोरोना वायरस महामारी पर भी चर्चा करने वाले हैं.

जिन मुद्दों पर सीधी बात हो सकती है उनमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत के समूह क्वॉड की बैठक भी शामिल है. इस संगठन को चीन के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए बनाया गया माना जाता है. संभव है कि यह बैठक सितंबर में हो जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक होगी. ये चारों देश मिलकर क्षेत्र में ऐसा आधारभूत ढांचा तैयार करना चाहते हैं जिससे चीन का मुकाबला किया जा सके.

अमेरिका ने मार्च में क्वॉड की एक वर्चुअल बैठक आयोजित की थी जहां इस बात पर सहमति बनी थी कि भारतीय दवा निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड 2022 तक कोविड वैक्सीन की एक अरब खुराकें तैयार करेगी जिन्हें मुख्यत दक्षिणपूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों को दिया जेगा. इसका मकसद चीन की वैक्सीन डिप्लोमेसी को जवाब देना होगा.

वैक्सीन कूटनीति
वैसे, फिलहाल भारत वैक्सीन को लेकर अपनी ही जरूरतों को पूरी करने में संघर्ष कर रहा है. घातक दूसरी लहर से गुजरने के बाद वहां टीकाकरण में तेजी लाने की जरूरत है लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है. अमेरिका ने भारत को वैक्सीन बनाने के लिए कच्चा माल दिया है. भारत अमेरिका से अगस्त तक 30-40 लाख खुराकें मिलने की भी उम्मीद कर रहा है.

कोरोनावायरस
अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने मांग की है कि चीन जिस तरह से कोरोनावायरस को रोकने में असफल रहा उसके लिए उसकी जवाबदेही सिद्ध की जानी चाहिए. कोरोनावायरस चीन के शहर वुहान से ही निकला था. चीन पर कुछ देशों ने तानाशाह जैसी "वायरस डिप्लोमैसी" का भी आरोप लगाया है.

ब्लिंकेन ने अमेरिकी समाचार चैनल एमएसएनबीसी को पिछले हफ्ते बताया, "कोविड-19 से लड़ाई में भारत एक बहुत अहम देश है. समझा जा सकता है कि फिलहाल वे अपनी अंदरूनी जरूरतों पर ध्यान दे रहे हैं लेकिन जब उत्पादन का इंजन पूरी रफ्तार से दौड़ेगा तो वे बाकी दुनिया को भी सप्लाई कर सकेंगे. उससे बहुत फर्क पड़ेगा.”

मानवाधिकारों का मुद्दा
अमेरिकी विदेश मंत्री अपनी यात्रा पर भारत में मानवाधिकारो का मुद्दा भी उठाएंगे. विदेश मंत्रालय में दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के प्रभारी कार्यवाहक सह सचिव डीन थॉम्पसन से पत्रकारों ने पूछा कि मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी ने नागरिकता कानून लागू किया है जिसे आलोचक मुसलमानों के साथ भेदभाव करने वाला बताते हैं, तो ऐसे में मानवाधिकारों का मुद्दा कितना जरूरी होगा. इसके जवाब में थॉम्पसन ने कहा, "इसे उठाया जाएगा.”

उन्होंने कहा, "हम यह बातचीत जारी रखेंगे क्योंकि हम इस बात में पूरा यकीन रखते हैं कि मतभेदों से ज्याद हमारे मूल्यों समानताएं हैं.”

पेगासस जासूसी कांड पर भारतीय पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन से बातचीत
वॉशिंगटन सेंटर फॉर स्ट्रैटिजिक एंड इंटरनैशनल स्टडीज में भारतीय मामलों के विशेषज्ञ रिक रॉसो कहते हैं कि अफगानिस्तान को लेकर भारत की चिंताओं पर भी बातचीत हो सकती है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स से उन्होंने कहा, "वैक्सीन को लेकर सहयोग उतना आसान नहीं है जितना कूटनीतिज्ञों ने सोचा था. भारत और अमेरिका दोनों की राजनीतिक मजबूरी घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देना है. लेकिन आज अमेरिका के पास वैक्सीन का भंडार है जबकि अमेरिका को वैक्सीन की जरूरत. और दूसरे देश भी इसका फायदा उठाना चाहेंगे.”

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)

रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि उनकी नौसेना ऐसे हमलों के लिए तैयार है जिन्हें रोका नहीं जा सकेगा

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रविवार को लड़ाकू जहाजों की एक परेड में रूसी राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन ने कहा कि कि उनके देश के हित में हुआ तो रूसी नौसेना दुश्मन के ठिकानों पर अबाध हमले करने को तैयार है. पुतिन ने कहा, "रूस की नौसेना के पास आज वह सब कुछ है जो देश और राष्ट्रहितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है.ज्ज्

कुछ ही दिन पहले ब्रिटेन के एक लड़ाकू विमान के यूक्रेन के पास से गुजरने को लेकर पश्चिमी ताकतों और रूस के बीच तनाव हो गया था. रूस ने दावा किया था कि अपनी जल-सीमा से ब्रिटेन के एक युद्धक पोत को भगाने के लिए उसके रास्ते में बम गिराये गए और गोलियां दागी गईं. रूस का कहना था कि ब्रिटिश जहाज क्रीमिया प्रायद्वीप के इलाके में उसकी जल-सीमा के भीतर था.

उधर ब्रिटेन ने इन दोनों ही दावों को गलत बताया था. ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कहा, "अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत जहाज बहुत निर्दोष तरीके से यूक्रेन के क्षेत्रीय पानी से गुजर रहा था.ज्ज् ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के प्रवक्ता ने कहा, "यह कहना गलत है कि जहाज पर कोई गोलीबारी हुई, या जहाज रूस की समुद्री सीमा में था.ज्ज्

ताकत का प्रदर्शन
रविवार की परेड में रूस ने अपनी नौसैनिक ताकत का प्रदर्शन किया. सेंट पीटर्सबर्ग में हुई इस परेड में ५० जहाजों और ४,००० सैनिकों ने हिस्सा लिया. अक्टूबर में रूस की नौसेना की स्थापना के ३२५ साल पूरे हो रहे हैं.

परेड में डेस्ट्रॉयर नौकाएं और लड़ाकू जहाज तो थे ही, साथ ही प्रिंस व्लादीमीर पनडुब्बी भी थी जिसे पहली बार परेड में शामिल किया गया था. परमाणु हमला करने में सक्षम यह पनडुब्बी बैलिस्टिक मिसाइलों से सुसज्जित है.

पुतिन ने कहा कि हम पानी के नीचे, पानी के ऊपर और हवा में किसी भी दुश्मन का पता लगाने में सक्षम हैं और जरूरत पड़ी तो अबाध हमला करेंगे. रूसी नेता ने अपनी नौसेना का प्रादुर्भाव का भी बखान किया कैसे एक सामान्य सेना से यह अब दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में शामिल हो गई है.

पुतिन ने कहा कि अब रूस के पास "हाइपरसोनिक निशाना लगाने की क्षमता रखने वाले हथियार हैं जिनका दुनिया में कोई सामी नहीं है और जो लगातार बेहतर हो रहे हैं.ज्ज्

पश्चिम से तनाव
व्लादीमीर पुतिन की ये आक्रामक टिप्पणियां तब आई हैं जबकि पश्चिमी देशों से उसका समुद्री सीमाओं में लगातार विवाद चल रहा है. हाल ही में अमेरिका और उसके सहयोगी नाटो देशों ने यूक्रेन के समुद्र में युद्धाभ्यास किया था.

क्रीमिया को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद में ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी ताकतें भी पक्षधर हैं. २०१४ में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था लेकिन ब्रिटेन और दुनिया के कई अन्य देश काला सागर प्रायद्वीप को रूस के बजाय यूक्रेन के हिस्से के तौर पर मान्यता देते हैं.

देखिएः बढ़ रहे हैं परमाणु बम

पिछले महीने ब्रिटिश युद्धपोत को लेकर हुई घटना के बारे में पुतिन ने कहा कि उनकी नौसेना ब्रिटिश जहाज एचएमएस डिफेंडर को डुबो तक सकती थी. पुतिन ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने इस उकसावे में अहम भूमिका निभाई थी.

सोमवार को रूस ने कहा है कि उसने नई हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकोन का एक और परीक्षण किया है. ऐसी सूचना है कि मिसाइल को उत्तरी रूस के वाइट सागर में स्थित ऐडमिरल ग्रोशकोव बेस से छोड़ा गया और उसने बारेंट्स सागर के तट के पास एक जमीनी ठिकाने पर निशाना साधा. रूस का दावा है कि यह मिसाइल ध्वनि की गति से नौ गुना तेज रफ्तार रखती है और १,००० किलोमीटर तक मार कर सकती है.

वीके/एए (एएफपी, रॉयटर्स, एपी)

काबुल, 26 जुलाई| अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांतों और बदख्शां प्रांतों में हवाई हमलों में 35 से ज्यादा तालिबानी आतंकवादी मारे गए। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को एक बयान में, रक्षा मंत्रालय ने कहा कि लड़ाकू विमानों ने हेलमंद के नाद अली और संगिन जिलों के कुछ हिस्सों में तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया है।

एक बयान में कहा गया है कि हमलों के दौरान आतंकवादी समूह का हथियार भी नष्ट कर दिया है।

तालिबान का हेलमंद प्रांत में कम से कम 6 जिलों पर नियंत्रण है।

सेना के एक बयान के अनुसार, इस बीच बदख्शां प्रांत में, लड़ाकू विमानों ने अर्गो जिले में तालिबान की एक सभा पर भी हमला किया।

एक बयान के अनसार हमले में विमान भेदी तोप सहित बड़ी संख्या में हथियार और गोला-बारूद भी नष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि हवाई हमले के दौरान किसी सुरक्षाकर्मी या नागरिक को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

इससे पहले अफगान बलों ने शनिवार को बल्ख प्रांत के कालदार और चमताल जिलों में 81 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया था। (आईएएनएस)

टोक्यो, 26 जुलाई | जापान के आओमोरी प्रान्त के शिमोकिता जिले में सोमवार को रिक्टर पैमाने पर 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमए) के अनुसार, भूकंप सुबह करीब 11.16 बजे (स्थानीय समयानुसार) आया, जिसका केंद्र 41.4 डिग्री उत्तर अक्षांश और 142.1 डिग्री पूर्व देशांतर पर और 70 किमी की गहराई पर स्थित था।

भूकंप की तीव्रता जापानी भूकंपीय तीव्रता के पैमाने पर 4 दर्ज की गई जो कि 7 पर चरम पर है।

अभी तक सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।(आईएएनएस)

संजीव शर्मा

नई दिल्ली, 26 जुलाई| अफगानिस्तान अब सीधे तौर पर तालिबान के उग्रवाद का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा रहा है।

अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमदुल्ला मोहिब ने पाकिस्तान पर एक और हमला किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अफगान बलों से लड़ने के लिए 15,000 आतंकवादी पाकिस्तान से अफगानिस्तान में प्रवेश कर सकते हैं।

मोहिब ने कहा कि पाकिस्तान तालिबान के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह रहा है और यह समूह लड़ाकों की भर्ती के लिए पाकिस्तानी मदरसों का इस्तेमाल कर रहा है।

उन्होंने कहा, हर साल, अफगानिस्तान में तालिबान की हार हुई, लेकिन उनके पास स्वस्थ होने, पाकिस्तान में मदरसों से लोगों को फिर से भर्ती करने और अगले साल उन्हें वापस लाने का अवसर था।

मोहिब ने कहा, इस साल, हमारा अनुमान है कि इस लड़ाई के मौसम में अफगानिस्तान में लड़ने के लिए 10,000 लड़ाके पाकिस्तानी मदरसों से आए हैं और खुफिया जानकारी से पता चलता है कि वे अफगानिस्तान की ओर आने वाले 15,000 नए रंगरूट हो सकते हैं।

उन्होंने कहा, तालिबान के पास पाकिस्तान में सुरक्षित पनाहगाह है .. इस अवधि के दौरान उन्होंने वहां शांति से रहने वाले अपने नेताओं का आनंद लिया और पाकिस्तान में, उनके घायलों का इलाज पाकिस्तानी अस्पतालों में किया गया, उन्हें पाकिस्तानी सेना के भीतर के तत्वों से सैन्य और भावनात्मक समर्थन और वित्तीय सहायता मिली।

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने भी पाकिस्तान पर निशाना साधा। काबुल में स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर के दौरे के दौरान गनी ने कहा कि तालिबान के अल कायदा, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के साथ गहरे संबंध हैं और समूह चाहता है कि अफगानिस्तान विद्रोहियों के लिए एक आश्रय स्थल बने।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि पाकिस्तानी मिलिशिया ने स्पिन बोल्डक में डूरंड लाइन के जीरो पॉइंट को पार किया। स्थानीय रिपोटरें में कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना ने डूरंड क्रॉसिंग के पार सैकड़ों रॉकेट दागे, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और घायल हुए।

पहले उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने हाल ही में 1971 में ढाका में समर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की और कहा कि अफगानिस्तान में ऐसी तस्वीर नहीं है और न ही होगी।

सालेह ने लिखा, प्रिय पाक ट्विटर हमलावर, तालिबान और आतंकवाद इस तस्वीर के आघात को ठीक नहीं करेंगे। अन्य तरीके खोजें।

उन्होंने लिखा, हां, कल मैं एक सेकंड के एक अंश के लिए हिल गया, क्योंकि एक रॉकेट ऊपर उड़ गया और कुछ मीटर दूर उतरा। (आईएएनएस)

 न्यूयॉर्क, 24 जुलाई| जहां मधुमेह को गंभीर कोविड परिणामों के लिए एक जोखिम कारक के रूप में जाना जाता है, वहीं शोधकर्ता अब कोविड-19 के साथ अस्पताल में भर्ती मरीजों में हाइपरग्लाइसेमिया पनपने का अंदेशा जता रहे हैं, जिसमें रक्त शर्करा का उच्च स्तर महीनों बाद तक बना रहता है। बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के शोधकर्ताओं ने मार्च से मई 2020 तक इटली में कोविड-19 के लिए अस्पताल में भर्ती 551 लोगों के स्वास्थ्य का आकलन किया।

शोधपत्र के प्रमुख लेखक व नेफ्रोलॉजी विशेषज्ञ पाओलो फिओरिना ने कहा कि मधुमेह के इतिहास के बिना लगभग आधे रोगियों (46 प्रतिशत) में नए हाइपरग्लेसेमिया पाए गए। एक अनुवर्ती से पता चला है कि अधिकांश मामलों का समाधान किया गया था, जबकि नए हाइपरग्लाइसेमिक रोगियों में से लगभग 35 प्रतिशत संक्रमण के कम से कम छह महीने बाद भी बने रहे।

ग्लूकोज असामान्यताओं के कोई लक्षण वाले रोगियों की तुलना में, हाइपरग्लाइसेमिक रोगियों के इलाज में भी ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता, वेंटिलेशन और गहन देखभाल की जरूरत पड़ती है।

यह शोधपत्र नेचर मेटाबॉलिज्म जर्नल में प्रकाशित हुआ था। टीम ने यह भी पाया कि हाइपरग्लाइसेमिक रोगियों में असामान्य हार्मोनल स्तर थे।

फियोरिना ने कहा, "हमने पाया कि वे गंभीर रूप से हाइपरिन्सुलिनमिक थे। उनके शरीर में बहुत अधिक इंसुलिन का उत्पादन हुआ।"

उनके पास प्रो-इंसुलिन के असामान्य स्तर, इंसुलिन के अग्रदूत और बिगड़ा हुआ आइलेट बीटा सेल फंक्शन के मार्कर भी थे। आइलेट बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती और स्रावित करती हैं।

फियोरिना ने कहा, "मूल रूप से, हार्मोनल प्रोफाइल से पता चलता है कि कोविड-19 के साथ उन रोगियों में अंत:स्रावी अग्नाशयी कार्य असामान्य है और यह ठीक होने के बाद भी लंबे समय तक बना रहता है।"

हाइपरग्लाइसेमिक रोगियों में आईएल-6 और अन्य सहित भड़काऊ साइटोकिन्स की मात्रा में गंभीर असामान्यताएं थीं। जबकि कुछ रोगियों में ग्लूकोमेटाबोलिक असामान्यताएं समय के साथ कम हो गईं, विशेष रूप से कोविड-19 संक्रमण के बाद। ग्लूकोज का स्तर और असामान्य अग्नाशय हार्मोन का रिसाव भी कोविड के बाद की अवधि में बना रहा।

फियोरिना ने कहा, "यह अध्ययन सबसे पहले दिखाता है कि कोविड-19 का अग्न्याशय पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यह इंगित करता है कि अग्न्याशय वायरस का एक और लक्ष्य है जो न केवल अस्पताल में भर्ती होने के दौरान तीव्र चरण को प्रभावित करता है, बल्कि संभावित रूप से इन रोगियों का दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है।"

इस शोध ने कोविड-19 के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती रोगियों में अग्नाशय के कार्य के मूल्यांकन के महत्व की ओर इशारा किया है।(आईएएनएस)

बाकी रिपोर्टरों से अलग दिखने के लिए कई बार पत्रकार संवेदनशीलता खो देते हैं. बाढ़ के बाद रिपोर्टिंग के लिए पहुंची एक जर्मन रिपोर्टर ने भी कुछ ऐसा ही किया. अब उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी है.

(dw.com)  

जर्मन के प्रमुख प्राइवेट टीवी चैनल आरटीएल की पत्रकार और प्रेजेंटर सुजाना ओलेन रिपोर्टिंग के लिए बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचीं. फिर रिपोर्टिंग शुरू करने से पहले उन्होंने घुटनों के बल झुककर अपने कपड़ों और चेहरे पर बाढ़ का कीचड़ लगाना शुरू कर दिया. कीचड़ लगाने का यह वीडियो वायरल हो गया और 39 साल की पत्रकार की आलोचना होने लगी.

ओलेन ने कपड़ों और चेहरे पर कीचड़ लगाने के फैसले को खुद भी "एक गंभीर गलती" कहा है. सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर ओलेन ने लिखा, "मैंने सोमवार को गुटेन मॉर्गन, डॉयचलैंड कार्यक्रम के लिए बाढ़ प्रभावित इलाके में काम करते हुए एक गंभीर गलती की. बीते दिनों में मैंने निजी रूप से भी उस इलाके में मदद की है. साफ कपड़ों में कैमरे के सामने खड़े होते हुए मुझे शर्म आ रही थी. इसी का नतीजा था कि बिना दोबारा सोचे मैंने अपने कपड़ों में मिट्टी लगा ली. एक पत्रकार होने के मुझे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था. उन प्रभावित इलाकों के दुखों को दिल से समझने के बावजूद मैंने ये किया. मुझे माफ कर दें."

चैनल ने छुट्टी पर भेजा

जर्मनी के सबसे बड़े निजी प्रसारकों में से एक आरटीएल ने इस मुद्दे पर सफाई दी है. गुरुवार को कंपनी की प्रवक्ता ने कहा, "हमारी रिपोर्टर की गतिविधियों ने साफ तौर पर पत्रकारिता के सिद्धांतों और हमारे मानकों का उल्लंघन किया है. हमने सोमवार को, इस मामले की जानकारी मिलने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया है."

जर्मनी में 14 जुलाई को भारी बारिश के बाद भयानक बाढ़ आई. मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी जर्मनी में आई भीषण बाढ़ ने कम से कम 165 लोगों की जान ली और अरबों यूरो का नुकसान पहुंचाया है. सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं. बाढ़ ने जलवायु परिवर्तन के खतरे के साथ साथ देश के आपदा प्रबंधन तंत्र और सरकारी प्रसारकों के काम काज के तरीकों पर सवाल खड़े किए हैं. (dw.com)

ओएसजे/एमजे  (डीपीए, ईपीडी)

एक समाचार चैनल को लाइसेंस देने के मामले पर पोलैंड और अमेरिका के बीच ठन गई है. अमेरिका ने पोलैंड को चेतावनी भी दे डाली है.

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट

डिस्कवरी कंपनी के समाचार चैनल का लाइसेंस रीन्यू करने को लेकर अमेरिका और पोलैंड आमने-सामने हैं. अमेरिका ने पोलैंड को चेतावनी दी है कि यदि चैनल का लाइसेंस रीन्यू नहीं किया गया तो भविष्य में देश में अमेरिकी निवेश रोका जा सकता है.

डिस्कवरी का न्यूज चैनल TVN24 दिनभर चलने वाला समाचार चैनल है. उसके लाइसेंस को रीन्यू करने की प्रक्रिया जारी है. यह लाइसेंस 26 सितंबर को खत्म हो रहा है. लेकिन पोलैंड का एक प्रस्तावित कानून इस चैनल के लाइसेंस के लिए खतरा बन गया है जिसकी वजह से अमेरिका ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है.

अमेरिका के विदेश मंत्रालय के काउंसलर डेरेक शोलेट ने गुरुवार को कहा कि लाइसेंस रीन्यू नहीं किया गया तो अमेरिकी निवेश पर भी आंच आ सकती है. शोलेट ने कहा, "पोलैंड में यह एक बड़ा अमेरिकी निवेश है. और अगर लाइसेंस रीन्यू नहीं किया गया तो उसके भविष्य के निवेश पर बड़े असर होंगे.” उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे को पोलिश अधिकारियों के साथ बातचीत में भी उठा चुके हैं.

बाहरी कंपनियों को हटाने की कोशिश

पोलैंड की सत्ताधारी लॉ एंड जस्टिस पार्टी मौजूदा कानून में बदलाव की योजना बना रही है जिसके चलते डिस्कवरी को चैनल में अपनी हिस्सेदारी का अधिकतर भाग बेचना पड़ सकता है. गुरुवार को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल (KRRiT) ने चैनल के लाइसेंस को लेकर वोटिंग भी की लेकिन निर्णायक नतीजे नहीं आए.

टीवीएन की अनुमानित कीमत एक अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 75 अरब रुपये है, जो पोलैंड में अमेरिका का सबसे बड़ा एकमुश्त निवेश है.

जुलाई में सत्ताधारी पार्टी के सांसदों ने ब्रॉडकास्टिंग एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव संसद में पेश किया था. नए प्रस्तावों में यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र से बाहर की कंपनियों को पोलैंड में रेडियो और टेलीविजन चैनलों के स्वामित्व का अधिकार न देने की बात है.

मीडिया की आजादी पर हमला

इस कानून को अमेरिका ने मीडिया की आजादी पर हमला बताया है. सत्ताधारी पोलिश पार्टी के विरोधियों ने भी इसे मीडिया की स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश बताया है. शालोट ने कहा, "मीडिया की आजादी बेहद महत्वपूर्ण है.

जबकि लॉ एंड जस्टिस पार्टी का तर्क है कि विदेशी कंपनियों का देश के मीडिया उद्योग में बहुत ज्यादा दखल है जिस कारण जनता के बीच चल रही बहस बिगड़ रही है.

इंटरनेशनल प्रेस इंस्टिट्यूट ने भी पोलैंड के इस कदम को गलत बताते हुए मीडिया अधिकारों पर चिंता जताई है. आईपीई ने पिछले हफ्ते जारी एक बयान में कहा कि प्रस्तावित मीडिया बिल सत्ताधारी पार्टी द्वारा आलोचनात्मक पत्रकारिता पर रोकने का व्यवस्थागत प्रयास है. (dw.com)

दुनिया भर में पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कोविड टीका लगने के बाद अधिक दुष्प्रभावों की रिपोर्ट्स आ रही हैं. हालांकि कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं लेकिन जो भी अध्ययन हैं, उनमें भी लैंगिक आधार पर जांच की उपेक्षा है.

     डॉयचे वैले पर चार्ली शील्ड की रिपोर्ट

कोविड टीकों के गंभीर दुष्प्रभाव की खबरें लगभग नहीं आ रही हैं. अधिकांश लोगों में हल्की-फुल्की दिक्कतें जरूर आती हैं जो कुछ दिनों के बाद गायब हो जाती हैं. मसलन, हल्का बुखार और मांसपेशियों में दर्द. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ये हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बढ़ने के संकेत हैं और यह संकेत देते हैं कि भविष्य में होने वाले संक्रमणों के खिलाफ टीके से हम सुरक्षित रहेंगे.

अमेरिका में, स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक, टीका ले चुके लोगों में 0.001% से भी कम में इसके गंभीर दुष्प्रभाव देखे गए हैं. यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कोविड वैक्सीन के लिए एलर्जी की प्रतिक्रिया होती है. लेकिन लोगों में इसके कुछ हद तक दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं. आंकड़े बताते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को साइड इफेक्ट्स का अनुभव होने की अधिक संभावना है और यह टीकाकरण के पूरे इतिहास में एक प्रवृत्ति को दर्शाता है.

महिला प्रतिरक्षा उल्लेखनीय रूप से भिन्न

जून महीने में स्विट्जरलैंड सरकार ने आंकड़े जारी किए जिसमें दिखाया गया कि कोविड टीकों के 68.7 प्रतिशत दुष्प्रभाव के मामले महिलाओं में ही आए हैं. अमेरिका में लोगों को दी गई पहली 1.37 करोड़ खुराक के मामलों में यह प्रतिशत 79.1प्रतिशत था जिसमें 61.2 प्रतिशत महिलाओं का टीकाकरण किया गया था. और नॉर्वे में अप्रैल की शुरुआत तक टीकाकरण किए गए 7,22,000 लोगों में साइड इफेक्ट्स के 83 फीसदी मामले महिलाओं में थे. ये तो महज कुछ नमूने हैं. महिलाओं के दुष्प्रभावों पर आंकड़े बहुत कम हैं.

लेकिन मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में एक न्यूरोइम्यूनोलॉजिस्ट मारिया टेरेसा फेरेटी का कहना है कि हमारे पास जो आंकड़े हैं, वो हैरान करने वाले हैं. फेरेटी, महिला मस्तिष्क परियोजना नामक एक गैर-लाभकारी संस्था की संस्थापक भी हैं. वो कहती हैं कि हमें पहले से ही पता था कि टीका लगाने पर पुरुष और महिलाएं अलग-अलग प्रतिक्रिया करते हैं. डीडब्ल्यू से बातचीत में वो कहती हैं, "अन्य विषाणुओं के टीकों के उदाहरण से, हम जानते थे कि टीका लगने पर महिलाएं अधिक एंटीबॉडी का उत्पादन करती हैं, जिसका अर्थ है कि उन पर दुष्प्रभाव भी अधिक होते हैं."

साल 1990 और साल 2016 के बीच 26 वर्षों के दौरान किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि टीकों के प्रति वयस्कों में 80 फीसद विपरीत प्रतिक्रियाएं महिलाओं की थीं. साल 2009 में स्वाइन फ्लू महामारी के दौरान इस्तेमाल किए गए H1N1 टीके से एलर्जी की प्रतिक्रिया की रिपोर्ट करने की संभावना से महिलाओं में चार गुना अधिक पाई गई थी. अन्य शोधों से पता चला है कि सेक्स हॉर्मोन मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं. एक अधिक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया यह भी है कि पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं ऑटोइम्यून बीमारियों का विकास क्यों करती हैं, शरीर ओवरड्राइव में चला जाता है, जो वहां होने वाली चीजों पर हमला करता है.

जैविक लिंग और लैंगिक बहुलता

अमेरिका में जॉन्स हॉपकिन्स ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में स्वास्थ्य शोधकर्ता रोजमेरी मॉर्गन कहती हैं कि यह अंतर इस बात की एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है कि कैसे जैविक सेक्स और लिंग दोनों हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं. जबकि महिलाओं को टीकों से अधिक दुष्प्रभाव भुगतने की आशंका होती है, पुरुषों को कोविड के गंभीर मामलों के लिए अस्पताल में भर्ती होने की अधिक संभावना होती है, और पुरुषों में कोविड से मौत की आशंका भी ज्यादा होती है.

उदाहरण के लिए, पुरुष प्रतिरक्षा प्रणाली के अपने विशिष्ट मुद्दे हैं जो महिला शरीर पर कम लागू होते हैं. जैसे पुरुषों में पाया जाने वाला टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन प्रतिरक्षा को कमजोर करने वाला हो सकता है. लेकिन लिंगभेद एक सामाजिक मुद्दा है, जो हमारे दिमाग में विचार, लोगों के व्यवहार और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को भी प्रभावित कर सकता है.

उदाहरण के लिए, पुरुष अक्सर दर्द को दबा ले जाते हैं और यही वजह है कि प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की रिपोर्ट करने की संभावना उनमें कम होती है. डीडब्ल्यू से बातचीत में मॉर्गन कहती हैं, "अध्ययन से पता चलता है कि पुरुषों में मास्क पहनने और हाथ धोने की संभावना कम होती है. यदि आप इसे उनके जैविक जोखिम के साथ जोड़ते हैं, तो यह जटिल मामला है."

कोविड के प्रति इंटरसेक्स, गैर-बाइनरी और ट्रांसजेंडर संवेदनशीलता पर डेटा काफी सीमित हैं, लेकिन कुछ शोध बताते हैं कि लिंग और यौन आधारित अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव का मतलब यह हो सकता है कि वे कोविड से असमान रूप से प्रभावित हैं. और यह पूरी दुनिया में संभव है. शोध से यह भी पता चलता है कि लोगों के कुछ समूहों को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं से बाहर रखा जा रहा है.

महिलाएं, इंटरसेक्स, गैर-बाइनरी, ट्रांस लोग शोध से बाहर

फेरेटी का कहना है कि शोधकर्ताओं को बहिष्कार और भेदभाव के प्रभावों पर विचार करना चाहिए जब वे टीके और दवाएं विकसित करते हैं और उनका परीक्षण करते हैं. चाहे वह कोविड हो या फिर कोई अन्य बीमारी. वो कहती हैं, "आपको लगता होगा कि वे इन कारकों पर विचार करेंगे, लेकिन लगता नहीं कि ऐसा वो करेंगे." जुलाई महीने में नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि कोविड-19 के उपचार में लगभग 4500 नैदानिक ​​​​अध्ययनों के एक सेट में से केवल चार फीसद ने सेक्स या लिंग की भूमिका पर विचार करने की योजना की सूचना दी थी.

अध्ययनों में टीकों और दवाओं के लिए नैदानिक ​​​​परीक्षणों से लेकर मानसिक स्वास्थ्य पर लॉकडाउन के प्रभावों और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को देखते हुए शोध संबंधी अध्ययन शामिल हैं. ट्रांसजेंडर लोगों पर कोविड के प्रभाव को विशेष रूप से देखने के लिए केवल एक अध्ययन पाया गया. कुछ अध्ययनों में केवल महिलाओं को शामिल किया गया था, और वे मुख्य रूप से कोविड और गर्भावस्था के बारे में थे.

दिसंबर 2020 तक प्रकाशित 45 परीक्षणों में से केवल आठ को सेक्स या लिंग के संदर्भ में संदर्भित किया गया. नीदरलैंड में रैडबुड यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के शोधकर्ता सबाीने ओएर्टेल्ट प्रिजिओन कहती हैं कि जल्दी शोध परिणाम देने का वैज्ञानिकों के ऊपर काफी दबाव है. वो कहते हैं, "शोधकर्ता कभी-कभी चिंतित होते हैं कि अध्ययन में लिंग अंतर का विश्लेषण करने का मतलब उनके पास ज्यादा से ज्यादा लोगों के नमूने और उन्हें चुनने के लिए लगने वाला लंबा समय जरूरी है."

संक्रमण के मामलों और टीकाकरण की साधारण गिनती में भी लैंगिक आधार को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है. सेक्स, जेंडर और कोविड-19 प्रोजेक्ट नामक एक गैर-लाभकारी संस्था की ओर से किए गए अध्ययन के मुताबिक, केवल 37 फीसद देशों ने कोविड से होने वाली मृत्यु की सूचना दी जो लैंगिक आधार को निर्दिष्ट करता है और जून 2021 के अंत तक टीकाकरण के मामलों में तो सिर्फ 18 फीसद आंकड़ा ही लैंगिक आधार पर तैयार किया गया है.

पुरुष शरीर का 'डिफॉल्ट इंसान' के रूप में इस्तेमाल

मॉर्गन कहती हैं, "चिकित्सा और नैदानिक ​​अनुसंधान और विश्लेषण में लैंगिक आधार का ऐतिहासिक अभाव रहा है. अमेरिका में साल 1993 तक ऐसा नहीं था कि महिलाओं को नैदानिक ​​परीक्षणों यानी क्लिनिकल ट्रायल्स में शामिल किया जाना अनिवार्य हो." ऐसा कहा जाता है कि शोधकर्ता इस बात को लेकर चिंतित थे कि महिलाओं के हार्मोन शोध परिणामों को खराब कर देंगे. इसलिए, उन्होंने चिकित्सा अनुसंधान में पुरुष शरीर को "डिफॉल्ट इंसान" के रूप में इस्तेमाल किया.

मॉर्गन के मुताबिक, बहुत सारी दवाएं केवल पुरुषों को ध्यान में रखकर दी जाती हैं और इसका मतलब है कि डॉक्टर महिला रोगियों या अन्य गैर-पुरुष लिंगों के लिए दवाओं की सही खुराक को विश्वसनीय रूप से निर्धारित नहीं कर सकते हैं. इसका मतलब यह भी है कि हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि संभावित दुष्प्रभावों के कारण कोई महिला कोविड वैक्सीन लेने से हिचकिचा रही है या नहीं. हम निश्चित रूप से नहीं जानते हैं.

फेरेटी का कहना है कि यह "उथली दवा" है. यह मुहावरा अमेरिकी हृदय रोग विशेषज्ञ एरिक टोपोल ने गढ़ा है. और फेरेटी का कहना है कि इसे बदलने की जरूरत है और हमें गहराई तक जाने की जरूरत है, "हम मान रहे हैं कि सभी रोगी कमोबेश एक जैसे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं." (dw.com)

बाढ़ का पानी उतर गया है, लेकिन स्थानीय लोग चिंतित हैं कि जिस तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे आने वाले दिनों में और भी भीषण आपदाएं आ सकती हैं.

  (dw.com)

बारबरा अंगेरेअर पेशे से किसान हैं. वह अपने चारों ओर नजरें घुमाते हुए कहती हैं कि कुछ दिनों पहले तक यहां घास का हरा-भरा मैदान हुआ करता था जहां हमारे मवेशी चरते थे. "अब यह चांद की सतह जैसा दिख रहा है. यहां की स्थिति पूरी तरह बदल गई है. आप इसे कभी नहीं पहचान पाएंगे."

दक्षिणी बवेरिया के बिशोफश्वाइजेन गांव में बने फॉर्म हाउस से थोड़ी ऊंचाई पर स्थित इस जगह पर अब चारों ओर चट्टान, उखड़े हुए पेड़ और पहाड़ से टूट कर आए मलबे भरे पड़े हैं. यहां से नीचे खलिहान और खेत दिख रहे हैं जहां बाढ़ आने के तीन दिन बाद तक कीचड़ और पानी भरा हुआ था. इन्हें हाल ही में साफ किया गया है.

अंगेरेअर बताती हैं कि पानी कहां से आया. वह सामने की ओर इशारा करती हुई उस सुंदर से झरने को दिखाती हैं जो इस ढ़ालान से कुछ सौ मीटर ऊपर है. वह कहती हैं, "शनिवार को भारी बारिश शुरू हुई और उस झरने से तेजी से पानी नीचे आने लगा. इसकी धारा इस खेत के सबसे ऊपरी हिस्से की ओर बढ़ने लगी. फिर रात में जोरदार धमाका हुआ. एक बड़ी चट्टान लुढ़क कर नीचे आ गई."

उनका परिवार मूसलाधार बारिश में घर के बाहर रखे सामान को बचाने की कोशिश कर रहा था. जब उनके बेटे ने देखा कि पहाड़ से बड़े-बड़े पत्थर टूट कर आ रहे हैं, तो उन्होंने जोर से आवाज दी, ‘भागो! भागो! खुद को बचाओ'. इस समय में वे आपातकालीन नंबर पर कॉल करने और अपने घर में रहने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे थे.

भयानक मंजर

गांव में रहने वाले लोगों को पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि शनिवार को भारी बारिश होने की संभावना है. इसके बावजूद, अंगेरेअर और उनके परिवार ने घर छोड़कर नहीं जाने का फैसला किया, क्योंकि उनका खेत ऊंची जमीन पर था.

संयोग अच्छा रहा कि उनके फॉर्महाउस को नुकसान नहीं हुआ. हालांकि, मछलियों से भरे तीन तालाब और उनके कई मुर्गे बाढ़ में बह गए. वहीं, खतरे का अंदेशा पाकर उनके मवेशी पहले से सुरक्षित चारागाह की ओर भाग गए थे.

अंगेरेअर रविवार की सुबह दिन के उजाले में देखे गए उस भयानक मंजर को याद कर सिहर जाती हैं. उनके परिवार के सदस्य, पड़ोसी और बुंडेसवेयर के दर्जनों सैनिकों ने उनके खेत और खेत के बाहर के मलबे को साफ किया. उन्होंने जो स्थिति देखी उसे वह पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रही थीं. उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि ऐसा हो सकता है.

‘खतरा अभी टला नहीं है'

बाढ़ के महज कुछ दिनों बाद ही वह इस घटना से जुड़े कारणों पर विचार कर रही हैं. इस बाढ़ ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया. अंगेरेअर कहती हैं, "हमने सिर्फ मकान का बीमा करवाया था. इस पूरे 20 हेक्टेयर जमीन का बीमा आप नहीं करवा सकते हैं. इतना खर्च कोई भी वहन नहीं कर सकता है."

खेती वाली ऊंची जमीन के लिए ज्यादातर लोग बाढ़ का बीमा नहीं करवाते हैं. ऐसे में अंगेरेअर जैसे लोगों को बवेरियन और देश की केंद्रीय सरकार की तरफ से किए गए आर्थिक सहायता के वादे पर भरोसा करना पड़ सकता है. बवेरिया प्रांत के मुख्यमंत्री मार्कुस जोएडर ने हर परिवार को 5,000 यूरो की प्रारंभिक सहायता राशि देने का वादा किया है. उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उस परिवार ने बीमा करवाया है या नहीं.

हालांकि, इस आर्थिक मदद से भविष्य की चिंताएं कम नहीं होंगी. अंगेरेअर कहती हैं, "यह बाढ़ निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन से जुड़ी है. अभी खतरा टला नहीं है. वह झरना अभी भी वहीं है. ऐसी आपदा दोबारा आ सकती है. ऐसा नहीं है कि जल्द ही ऐसी घटना होगी, लेकिन होगी."

तेजी से बदल रहा मौसम

पड़ोसी शहर शोनाऊ में रहने वाले 21 वर्षीय फ्लोरियान स्लामनिकू अपने माता-पिता के घर के तहखाने से मिट्टी निकालने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. वह कहते हैं कि गंदगी और पानी की वजह से सारी चीजें भारी हो गई हैं. उनके चारों ओर साइकिल और बगीचे में काम आने वाले उपकरण बिखरे पड़े हैं. सभी कीचड़ में सने हुए हैं और धूप की वजह से उनके ऊपर लगी मिट्टी कठोर हो गई है.  

फ्लोरियान के बुजुर्ग पड़ोसी 70 साल पहले आई विनाशकारी बाढ़ के बारे में कहानी सुनाते हैं. इसके बाजवूद, पिछले सप्ताह जो हुआ वह हैरान करने वाला था. फ्लोरियान कहते हैं, "यहां इतनी बारिश कभी नहीं हुई." वे और उनके माता-पिता शहर के इस हिस्से के अधिकांश निवासियों के साथ घर छोड़कर दूसरी जगह चले गए थे. रविवार की सुबह ही उन्हें नुकसान का एहसास हुआ. मकान का पहला तल्ला पूरी तरह कीचड़ से भर गया था.

गांव में विशेष रूप से बुरी तरह प्रभावित चार घरों के आसपास सफाई अभियान जोरों पर है. जर्मनी की तकनीकी संघीय राहत एजेंसी के सैनिक और स्वयंसेवक रविवार से वहां मौजूद हैं. उनमें से कई लोग चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं.

योसेफ वांकेर भी शोनाऊ के रहने वाले हैं. वह एक स्वंयसेवक हैं जो पिछले कुछ दिनों से बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं. उनका मानना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से यह विनाशकारी बाढ़ आई है. वह मिट्टी हटाने वाली मशीन पर काम करते हुए कहते हैं, "मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है. यह पहले की अपेक्षा ज्यादा गर्म और ज्यादा ठंडा हो रहा है."

सामान्य हो रही स्थिति

प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे बवेरिया के मुख्यमंत्री मार्कुस जोएडर ने जलवायु परिवर्तन को लेकर ज्यादा काम करने का वादा किया. बवेरिया ने 2040 तक क्लाइमेट न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है जो पूरे जर्मनी से पांच साल आगे है. इसके लिए, हरियाली और पर्यावरण के क्षेत्र में भारी निवेश की योजना है. हालांकि, बवेरिया के सबसे बड़े विपक्षी दल ग्रीन पार्टी का कहना है कि फिलहाल जलवायु परिवर्तन को लेकर पर्याप्त कार्रवाई नहीं की जा रही है.

इन सब के बीच, फ्लोरियान को संदेह है कि हाल में आई बाढ़ का कारण जलवायु परिवर्तन है. वह कहते हैं, "यह स्पष्ट है कि मौसम हर साल खराब हो रहा है, लेकिन इससे आगे क्या होगा यह कहना मुश्किल है."

बेर्ष्टेडेन क्षेत्र में अगला कदम भूवैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों के लिए यह पता करना है कि बाढ़ कहां से आई और इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है. इस बीच, आपातकाल की स्थिति को हटा दिया गया है और कई लोगों के लिए चीजें सामान्य हो रही है. 

जापान के टोक्यो में ओलंपिक खेल शुरू हो गए हैं लेकिन विवाम खत्म नहीं हो रहे हैं. कोविड और गर्मी तो थी ही, लोगों की हरकतों ने भी आग में घी डाला है.

  डॉयचे वैले पर जुलियन रयाल की रिपोर्ट

जापान की सरकार, ओलंपिक कमेटी और स्थानीय आयोजक इन दिनों इसी उम्मीद में हैं कि अगले दो सप्ताह बस किसी तरह गुज़र जाएं, प्रचार अभियान में कोई और बड़ी गड़बड़ न होने पाए और एथलीटों में कोविड के नये मामले न आएं.

बृहस्पतिवार को टोक्यो के नये नेशनल स्टेडियम में उद्घाटन समारोह से कुछ ही घंटों पहले ओलंपिक खेल समिति एक नये स्कैंडल में उलझ गयी. इवेंट का एक सीनियर आयोजक होलोकॉस्ट को लेकर मजाक उड़ा चुका था. जिसका उसने फौरन खंडन तो कर दिया लेकिन ओलंपिक के ऐन मौके पर इतना शायद काफी नहीं था.

आयोजन की साख पर बट्टा

शुक्रवार की शाम के उद्घाटन समारोह के क्रिएटिव डायरेक्टरों में से एक, कॉम़ेडियन केन्टारो कोबायाशी को हटा दिया गया. बताया जाता है कि 1998 की अपनी एक हास्य प्रस्तुति में कोबायाशी ने यहूदियों का मजाक उड़ाते हुए एक शब्दावली इस्तेमाल की थी- "चलो होलोकॉस्ट होलोकोस्ट खेलें.”

अपने ताजा माफीनामे में कोबायाशी ने कहा, "मैं जानता हूं कि उस समय गलत शब्दों का बेवकूफी भरा चयन मेरी गलती थी और मुझे उसका अफसोस है. मेरी वजह से जिन्हें असुविधा हुई, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं.”

आयोजकों ने तत्काल ही मामले को रफादफा करने की कोशिश की लेकिन ये तो  टोक्यो के ओलंपिक आयोजन की एक के बाद एक आती तमाम मुश्किलों में से सिर्फ सबसे नयी है.

कोरोना वायरस महामारी का अंदाजा लगा पाना बेशक असंभव था और उसका बचाव कोई करेगा भी क्यों लेकिन दूसरी और भी समस्याओं ने जापान के इतिहास में दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन की साख पर बट्टा तो लगा ही दिया है. माना जा रहा है कि कुछ लोगों के कमजोर और गलत फैसलों की वजह से ऐसा हुआ है.

‘शापित हैं' टोक्यो ओलंपिक खेल

कुल मिलाकर खेल आयोजन में इधर आए दिन जो बखेड़ा हो जाता है, उससे पूर्व प्रधानमंत्री तारो आसो की पिछले साल कही एक बात सही लगने लगती है कि 2020 के ओलंपिक खेलों पर ‘शाप' लगा है.

टेंपल यूनिवर्सिटी के टोक्यो कैंपस में इन्स्टीट्यूट ऑफ कन्टम्पररी एशियन स्टडीज में सह निदेशक रॉबर्ट दुजारिख कहते हैं, "मुझे ये बात बड़ी अविश्वसनीय सी लगती है कि आयोजकों को भव्य उद्घाटन समारोह से बस एक दिन पहले ही ये पता चल पाया कि इस शख्स ने होलोकॉस्ट के बारे में क्या कहा था.” उन्होंने डीडब्लू को बताया कि "यूट्यूब सर्च में पता चल जाता, तो भी उनकी ठीक से जांच क्यों नहीं की गयी? जनसंपर्क के लिहाज से देखे तो ये कतई दुस्वप्न सरीखा है, लेकिन इसे और खराब बना दिया गया है क्योंकि ओलंपिक खेल आयोजन से जुड़े लोगों के साथ और भी ऐसी कई समस्याएं हैं.”

ओलंपिक और उसके बाद होने वाले पैरालम्पिक्स के उद्घाटन समारोह में कोबायाशी संगीत के क्रिएटिव डायरेक्टर बनाए गए थे. लेकिन सोमवार को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा. अपने माफीनामे के बावजूद वो तीखी सार्वजनिक आलोचना से नहीं बच पाए. कोबायाशी पर अपनी किशोरावस्था में मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को तंग करने के आरोप भी हैं.  

ओपनिंग सेरेमनी में जब दूसरा कॉमेडियन बुलाया गया तो उसे भी बाहर का रास्ता देखना पड़ा. वो ये कह गुजरा था कि प्लस साइज वाली मॉडल को किसी कार्यक्रम में सुअर जैसी पोशाक पहनानी चाहिए जिसे दुनिया भर में अरबों लोग देख रहे होंगे. स्थानीय आयोजन समिति के प्रमुख रह चुके पूर्व जापानी प्रधानमंत्री योशिरो मोरी को भी इस्तीफा देना पड़ा था. उनका कहना ये था कि जिन कमेटी बैठकों में महिलाएं होती हैं वे हमेशा बहुत लंबी चलती हैं.

दो एथलीट कोरोना पॉजिटिव

बृहस्पतिवार को ये बताया गया कि दो और एथलीट- नीदरलैंड्स की स्केटबॉर्डर कैंडी जैकब्स और चेक गणराज्य के टेबलटेनिस खिलाड़ी पावेल सिरुसेक और साथ में 10 सपोर्ट स्टाफ कोरोना से पीड़ित हैं. इस तरह अभी तक ओलंपिक खेलों से जुड़े 87 लोग कोरोना से पीड़ित पाए गए हैं. इनमें से कम से कम तीन मामले ओलंपिक विलेज के ही हैं.

वायरस जापानी लोगों में भी फैल रहा है. टोक्यों में वायरस के घातक डेल्टा वेरिएंट के नये मामले आ रहे हैं. बुधवार को स्वास्थ्य अधिकारियों ने राजधानी में 1832 नये मामलों की गिनती की थी. मध्य जनवरी से एक दिन का ये सबसे बड़ा आंकड़ा था. सात दिन में 683 केस बढ़ चुके थे.

जानकारों ने आगाह किया है कि कुछ ही समय में हालात और खराब होंगे. विशेषज्ञों के एक पैनल ने टोक्यो महानगर प्रशासन को भेजे अपने अनुमान में कहा है कि अगले सप्ताह के अंत तक "स्थिति तीसरी लहर की अपेक्षा और गंभीर हो जाएगी.” नये मामले हर रोज 2600 का आंकड़ा छू सकते हैं जिस समय खेल चल रहे होंगे और देश की चिकित्सा सुविधाओं पर बहुत भारी दबाव आ जाएगा.  

औसत से ज्यादा गर्मी

स्वास्थ्य का गहराता संकट और प्रचार अभियानों की शर्मनाक नाकामी तो थी ही, ऊपर से तापमान और उमस में बढ़ोत्तरी की चिंताएं भी सर उठा रही हैं. जापान में साल के इन दिनों में आमतौर पर तापमान ऐसा नहीं होता था. एथलीटों, आयोजकों और वॉलन्टियरों के लिए ऐसा मौसम एक अलग मुसीबत बन सकता है. 

इस सप्ताह के शुरू में बीच वॉलीबॉल के लिए ट्रेनिंग सत्र को आगे बढ़ाना पड़ा क्योंकि रेत बहुत गरम थी, खिलाड़ियों के पांव जल रहे थे. तापमान मंगलावर को राजधानी टोक्यो में 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. बृहस्पतिवार दोपहर टोक्यो का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस था. उमस 60 प्रतिशत थी और उस स्थिति में तापमान 39 डिग्री के करीब पहुंच गया लगता था.

दो साल पहले, मैराथन और पैदल दौड़ को टोक्यो से कोई 800 किलोमीटर दूर साप्पोरो शहर में आयोजित कराने का फैसला किया गया था. वहां मौसम थोड़ा ठंडा रहता था लेकिन  20 साल से भी ज्यादा समय में पहली बार शहर में इस सप्ताह भीषण गर्मी पड़ रही थी. होकाइडो की हेल्थ साइन्सेस यूनिवर्सिटी में इंफेक्शन कंट्रोल की प्रोफेसर योको सुकामोटो कहती हैं, "मैं कई साल साप्पोरो में रही हूं और मुझे याद नहीं पड़ता कि शुरुआती गर्मी में ही तापमान 35 के आसपास रहा हो.”

उन्होंने डीडब्लू को बताया, "शहर के अधिकारी हर रोज गर्मी की चेतावनी जारी कर रहे हैं और लोगों को खूब पानी पीते रहने की ताकीद भी कर रहे हैं, लेकिन मैराथन के धावकों के लिए इस गरमी में दौड़ना आसान नहीं.” वो कहती हैं, "मुझे नहीं लगता कि इस बार के ओलंपिक खेलों में बहुत सारे नये रिकॉर्ड बन पाएंगे.” (dw.com)

जेल में बंद जानेमाने एक्टिविस्टों की रिहाई के बावजूद मिस्र में विरोधियों की दुश्वारियां कम नहीं हुई हैं. ताजा गिरफ्तारियां बताती हैं कि मिस्र में सत्ता के आलोचकों का दमन जारी है.

   डॉयचे वैले पर जेनिफर होलाइस की रिपोर्ट

इस सप्ताह ईद अल-अदहा का त्यौहार काहिरा की जेलों में बंद करीब 40 कैदियों के लिए अच्छी खबर लेकर आया. उन्हें रिहाई मिल गयी. इनमें से तीन मशहूर पत्रकार और तीन मानवाधिकार कार्यकर्ता थे. हालांकि इन रिहाइयों का मतलब ये नहीं है कि उन्हें बरी कर दिया गया है. चालीसों आरोपियों को इस साल के अंत में किसी समय अदालत में होने वाली सुनवाइयों के लिए हाजिर रहना होगा.

रिहाई का स्वागत लेकिन चिंताएं भी
ताजा रिहा हुए कार्यकर्ताओं में देश की जानीमानी फेसबुक गर्ल एसरा आब्देल-फतह भी हैं. 43 साल की ब्लॉगर और नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित एसरा ने विचाराधीन कैदी के रूप में करीब दो साल जेल में काटे. उन पर "फर्जी खबर फैलाने और राज्य विरोधी गतिविधियों” का आरोप था. सत्ता के तीखे आलोचक पत्रकार गमाल अल-गमाल भी रिहा कर दिए गए. वह चार साल तुर्की में रहकर एक टीवी शो को होस्ट करते थे, फेसबुक पर भी सक्रिय हैं. इस साल की शुरुआत में उन्हें काहिरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचते ही हिरासत में ले लिया गया था.

वॉशिंगटन डीसी में मिडल ईस्ट पॉलिसी के तहरीर इन्स्टीट्यूट में कार्यकारी निदेशक रामी याकूब ने डीडब्लू को फोन पर बताया, "मैं गर्मजोशी से इन रिहाइयों का स्वागत करता हूं. इनमें से दो लोगों को मैं एक दशक से भी अधिक समय से करीब से जानता हूं. मैं बता नहीं सकता कि कितना खुश हूं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि ये कोई स्थायी समाधान नहीं है. मुझे खुशी है कि हम लोग इन्हें छुड़ा पाए लेकिन अब भी बहुत से लोग बंद हैं.”

एक ओर रिहाई दूसरी ओर कड़ी कार्रवाई
कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की हालिया रिहाई के बीच मिस्र में विरोधियों का दमन भी जमकर हो रहा है. इस हफ्ते, मिस्र के अखबार अल-अहराम के पूर्व एडिटर इन चीफ अब्देल नासेर सलामा को आतंकवाद और फर्जी खबर चलाने के आरोपों में हिरासत में ले लिया गया. पिछले सप्ताह, मिस्र की सर्वोच्च आपराधिक अदालत में एक मुकदमा छह अन्य कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के खिलाफ जारी था. इनमें पूर्व सांसद जयाद अल-एलाइमी भी हैं.

मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन के सदस्यों के खिलाफ भी मिस्र कोई नरमी नहीं दिखाता. उसे 2013 में आतंकवादी गुट करार दिया गया था. इसी जून में उसके 12 सदस्यों की मौत की सजा बहाल रखने का फैसला सुनाया गया. उनके परिवारों ने फैसले के खिलाफ विरोध जताने और लोगों का ध्यान खींचने के लिए सोशल मीडिया पर #StopEgyExecutions हैशटैग के साथ अभियान छेड़ दिया है.

इनमें से एक सजायाफ्ता मुजरिम मोहम्मद अल-बेलतगी भी हैं जो 2011 की मिस्र की क्रांति के प्रमुख किरदार रहे हैं. उनकी पत्नी सना अब्द अल-गवाद ने एक चिट्ठी लिखी है, जिसकी प्रति डीडब्लू को भी हासिल हुई है. उसमें उन्होंने मिस्र की हुकूमत पर हिरासती के बुनियादी मानवाधिकारों को खारिज करने का आरोप लगाया है.

चिट्ठी में लिखा है, "हाल में सैन्य हुकूमत ने मेरे पति को मौत की सजा सुनाई है, जबकि मेरे पति दर्जनों दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सालों से धीमी और व्यवस्थागत मौत की ओर धकेले जाते रहे हैं. उनसे जिंदगी के सबसे बुनियादी हक और जीवित रहने के तमाम जरिए भी छीन लिए गए हैं.”

ह्यूमन राइट्स वॉच का अनुमान है कि मिस्र की जेलों में इस समय करीब 60 हजार लोग राजनीतिक मामलों में बंद हैं. सबसे ज्यादा मौत की सजा और फांसी देने वाले देशों की, एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2020 की सूची में भी मिस्र का नंबर पहला है. मिस्र में, 2019 में 32 लोगों को फांसी दी गई थी लेकिन 2020 में तीन गुना यानी 107 लोग फांसी पर लटका दिए गए.

मिस्र के दोस्त अमेरिका ने भी जतायी चिंता
हिरासत में लेने और अभियोग लगाने की हाल की घटनाओं ने ध्यान भी खींचा है. मिस्र के सबसे शक्तिशाली दोस्त अमेरिका का ध्यान भी गया है. पिछले सप्ताह, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने मिस्र के जानेमाने खोजी पत्रकार और ईजिप्शियन इनीशिएटिव फॉर पर्सनल राइट्स (ईआईपीआर) के महानिदेशक, होसाम बाहगत की राजनीति से प्रेरित गिरफ्तारी पर चिंता जताई थी.

एक प्रेस ब्रीफिंग में प्राइस ने कहा, "हम मानते हैं कि सभी लोगों को अपने राजनीतिक विचार जाहिर करने और शांतिपूर्वक मिलने-जुलने और परस्पर संगठित होने की इजाजत मिलनी चाहिए. एक सामरिक भागीदार के रूप में हमने अपनी चिंताओं से मिस्र की सरकार को अवगत करा दिया है और आगे भी हम ऐसा करते रहेंगे.” प्राइस ने ये भी स्पष्ट किया कि "अमेरिका सुरक्षा, स्थिरता और जो भी हमारे दूसरे हित हों- उनके नाम पर मानवाधिकारों को नजरअंदाज नहीं करेगा. अपने मूल्यों और अपने हितों की हमारे लिए बहुत बड़ी अहमियत है और ये सरकार एक की खातिर दूसरे का बलिदान नहीं कर सकती है.”

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये पूछा गया कि क्या ये मुद्दा मिस्र को मिलने वाली हथियारों की खेप को भी प्रभावित कर सकता है तो इस पर प्राइस का कहना था, "ऐसे फैसले करते हुए हम हर स्थिति में मानवाधिकारों की हिफाजत के मामलों को भी बहुत करीब से देखते हैं.”

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उम्मीदवार के रूप में भी कमोबेश यही बात, अपने पूर्ववर्ती डॉनल्ड ट्रंप के खास करीबी बन चुके मिस्र के राष्ट्रपति के बारे में कही थी कि उन्हें अब और "ब्लैंक चेक” नहीं मिलेंगे.

मिस्र के पास हैं तुरुप के पत्ते
चाथम हाउस मिडल ईस्ट ऐंड नॉर्थ अफ्रीका प्रोग्राम में एसोसिएट फैलो मोहम्मद अल दहशान ने डीडब्लू को फोन पर बताया, "अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ेगा तो मिस्र के राष्ट्रपति अल-सिसी और सरकार को अपना व्यवहार बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा. लेकिन सच्चाई ये है कि इस मामले में कोई गंभीर कोशिश दिखती नहीं है.”

वह कहते हैं, "पिछली दफा मिस्र की सरकार को अपने मानवाधिकारों पर खाता दुरुस्त करने को लेकर आधी-अधूरी कोशिश तो हुई लेकिन उसे आगे जारी नहीं रखा गया. मिस्र को भी पता चल गया कि वो महज दिखावा था.”

अमेरिका से आने वाले किसी दबाव के खिलाफ खुद को तैयार रखने के लिए मिस्र के पास तुरूप के पत्ते हैं. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मिस्र को भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है, अमेरिका के जंगी जहाजों और सैन्य पोतों को स्वेज नहर से गुजरते हुए तवज्जो मिलती है, अमेरिकी सैन्य विमान मिस्र की हवाई सीमा में बेरोकटोक आ जा सकते हैं. इसके अलावा मध्य-पूर्व (पश्चिम एशिया) संघर्ष में मिस्र एक अहम मध्यस्थ की भूमिका भी निभाता है. हाल में अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकेन ने फलस्तीनी इस्लामी ग्रुप हमास और इस्राएल के बीच शांति समझौता कराने के लिए मिस्र की तारीफ भी की थी.

नयी संभावित दोस्तियां
और भी देखें तो मिस्र के पास शक्तिशाली सहयोगियों की कमी नहीं है. जैसा कि तहरीर इन्स्टीट्यूट के रामी याकूब इशारा करते हैं, "अमेरिका का मिस्र के साथ रिश्ता, दोतरफा और बहुआयामी है. अमेरिकी हित इसी में हैं कि मिस्र कहीं रूस, फ्रांस या चीन से हथियार न खरीदने लगे.”

याकूब के मुताबिक अमेरिका से नज़रें न फेर लेने के लिए मिस्र को बाध्य करने वाले और भी तरीके हैं. वह बताते हैं, "मिस्र को मदद की सख्त दरकार है- मिसाल के लिए इथोपिया के साथ द ग्रांड इथोपियन रेनेसां डैम, गेर्ड के मुद्दे को लेकर या शैक्षणिक ग्रांटों और कार्यक्रमों का आवंटन और शायद ऐसी ही और सॉफ्ट पावर अप्रोचों को बढ़ावा दिया जा सकता है.” याकूब कहते हैं, "इस तरह और भी दूसरी सॉफ्ट पावर के तरीके काम आ सकते हैं. मैं यह नहीं कहता कि वे उतने असरदार होंगे लेकिन ये सहयोग बनाए रखने वाले तमाम औजारों के पैकेज का हिस्सा बनेंगे. किसी एक चीज या कोई एक डर दिखाने से काम नहीं चलेगा.”

कुछ भी हो, ये देखने लायक होगा कि काहिरा मानवाधिकार को एक नये ट्रेडमार्क में बदल पाता है या नहीं. या नयी रिहाइयां त्योहारी अवसरों की किसी छूट की तरह ही रह जाएंगी. (dw.com)

यूरोपीय संघ का कहना है कि "विदेशी एजेंट" वाले कानून की आड़ में स्वतंत्र मीडिया और गैर सरकारी संगठनों पर नकेल कसने के रूस के प्रयास विशेष रूप से अगले चुनाव से पहले चिंताजनक हैं.

  (dw.com)

यूरोपीय संघ के एक प्रवक्ता ने गुरुवार देर रात एक बयान में कहा कि क्रेमलिन "विपक्ष को चुप कराने की कोशिश कर रहा है." बयान में कहा गया, "सितंबर में रूसी संसद के निचले सदन डूमा के लिए होने वाले चुनाव से पहले इस तरह की हरकतें चिंताजनक हैं."

यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के प्रतिनिधि योसेप बोरेल की प्रवक्ता नबीला मसराली के मुताबिक, "यूरोपीय संघ रूसी नागरिक समाज, मानवाधिकार रक्षकों और स्वतंत्र पत्रकारों के साथ खड़ा है और उनके महत्वपूर्ण कार्यों में उनका समर्थन करना जारी रखेगा."

विपक्ष का दमन
मसराली ने विपक्ष के खिलाफ रूस के "जारी अभियान" पर एक बयान में कहा कि रूस ने कई गैर सरकारी संगठनों और मीडिया कंपनियों पर "अनुपयुक्त संगठन" और "विदेशी एजेंट" होने का आरोप लगाया था और उन्हें काम करने से रोका.

यूरोपीय संघ ने रूसी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ ऐंड पब्लिक पॉलिसी (आईएलपीपी) को गैरकानूनी घोषित करने और प्रोजेक्ट मीडिया कंपनी समेत कई पत्रकारों को गैरकानूनी घोषित करने के रूस के फैसले की आलोचना की है.

रूस का 'विदेशी एजेंट' कानून क्या है?
पिछले साल दिसंबर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2012 के कानून के विस्तार को मंजूरी दी थी. कानून के तहत सरकारी अधिकारी विदेशी वित्त पोषित एनजीओ या मीडिया कंपनियों को विदेशी एजेंट के रूप में नामित कर सकते हैं. कानून के तहत अधिकारियों के पास किसी भी व्यक्ति को विदेशी एजेंट घोषित करने की शक्ति है और ऐसे व्यक्तियों को जेल हो सकती है अगर वे सरकारी अधिकारियों को अपनी गतिविधियों का पूरा विवरण मुहैया नहीं कराते हैं.

रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकने वाली जानकारी एकत्र करने वाला व्यक्ति भी विदेशी एजेंट कानून के तहत आ सकता है और उसे सजा हो सकती है. पूर्व-सोवियत रूस में "विदेशी एजेंट" शब्द का प्रयोग नकारात्मक अर्थों में किया जाता था. रूसी अधिकारियों ने सरकार विरोधी समूहों, नागरिक समाज समूहों, पत्रकारों और ब्लॉगर्स के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया है.

क्रेमलिन आलोचक और रूसी विपक्षी नेता अलेक्सी नावाल्नी की गिरफ्तारी और उन्हें जेल में डालने को लेकर ईयू पहले ही कई बार आलोचना कर चुका है. नावाल्नी को बार बार गिरफ्तार करके और कैद में रखकर विरोध की उस आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है.

पिछले साल उन्हें मारने की भी कोशिश हुई. जर्मनी में इलाज के बाद जब वो वापस लौटे तो उन्हें 2014 के एक मुकदमे में सजा के नियमों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर फिर से जेल में डाल दिया गया था.

एए/वीके (डीपीए, रॉयटर्स)

अफगानिस्तान में तालिबान अपना दायरा बढ़ा रहा है और देश की महिला कारोबारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं. महिलाओं ने जो सालों की प्रगति हासिल की है वह तालिबान के आने से धूमिल हो सकती है.

  (dw.com)

डिजाइनर मर्जिया हफीजी अपने फैशन कारोबार के अस्तित्व के बारे और पिछले 20 सालों में महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उसको लेकर चिंतित हैं. 29 साल की हफीजी ने राजधानी में अपना कपड़े का स्टोर साल 2018 में खोला था. अपने रूढ़िवादी पुरुष-प्रधान देश में व्यवसायी महिला बनने का सपना उनका वर्षों पुराना था. 1996-2001 तक तालिबान के शासन के दौरान ऐसा सोच पाना भी नामुमकिन था.

हफीजी कहती हैं, "अगर तालिबान सत्ता में वापस आते हैं और अपने पुराने कानून को लागू करते हैं तो मुझे इस कारोबार को छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है." हफीजी के यहां मर्द और औरतें कपड़े काटने और उन्हे सिलने का काम करते हैं.

हफीजी कहती हैं, "मेरे सभी दोस्त और परिवार मुझे कारोबार छोड़ने की सलाह दे रहे हैं और देश छोड़ने को कह रहे हैं (लेकिन) महिलाओं को बढ़ावा देने का मेरा संकल्प, उन्हें व्यवसाय का मौका देने और उनके लिए रोजगार सृजित करने के लिए मैं यहां रह रही हूं. मैं अस्तित्व के लिए लड़ रही हूं."

20 साल की तरक्की
तालिबान ने अपने दौर में इस्लामी कानून की सख्त व्याख्या लागू की थी, जिसमें सार्वजनिक रूप से कोड़े मारना और पत्थर मारना जैसी सजाएं देना भी शामिल था. 2001 में अमेरिका के हमले के बाद वहां महिलाओं पर अत्याचार बंद हो पाया था.

जैसे-जैसे अमेरिकी नेतृत्व वाली विदेशी सेना ने अपनी वापसी पूरी की, तालिबान ने तेजी से क्षेत्रीय बढ़त हासिल की है, जिससे लोगों में डर पैदा हो गया है. महिलाओं को शिक्षा और काम को लेकर मिले अधिकारों के वापस चले जाने का खतरा पैदा हो गया है.

तालिबान शासन के दौरान महिलाओं को शरीर और चेहरे को बुर्के से ढकने पड़ते थे. उन्हें शिक्षा से वंचित किया गया और काम नहीं करने दिया जाता था. महिलाएं बिना किसी पुरुष रिश्तेदार के घर से बाहर नहीं जा सकती थीं.

तालिबान के वादों में कितना दम
तालिबान ने वादा किया कि महिलाएं ''शिक्षा के क्षेत्र में सेवा दे सकती हैं, व्यापार, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में काम कर सकती हैं. इसके लिए उन्हें इस्लामी हिजाब का सही ढंग से इस्तेमाल करना होगा.'' साथ ही उसने वादा किया कि लड़कियों को अपनी पसंद का पति चुनने का विकल्प होगा, अफगानिस्तान के रूढ़िवादी और कबीलों वाले समाज में इसे अस्वीकार्य माना जाता है.

सरकार ने महिलाओं के अधिकारों से समझौता नहीं करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है. महिला अधिकारों के बदले शांति बहाली को लेकर तालिबान और अफगान सरकार के बीच बातचीत विफल रही है.

खुफिया एजेंसी, नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल का आकलन है कि अगर तालिबान देश का नियंत्रण वापस ले लेता है, तो पिछले दो दशकों में जो तरक्की महिला अधिकारों में हासिल हुई वह वापस धकेल देगा.

दोहा में शांति वार्ता में कुछ महिला वार्ताकारों में से एक फौजिया कूफी कहती हैं वे महिला अधिकारों पर कोई समझौता नहीं करने वाली हैं. हत्या की दो कोशिश झेल चुकी कूफी कहती हैं, "अफगानिस्तान की महिलाओं का जो प्रतिरोध है वह प्रगति को दोबारा शून्य पर नहीं जाने देगा."

कूफी का कहना है, "हम समाज में महिलाओं की उपस्थिति बनाए रखने के लिए सब कुछ करेंगे. राजनीतिक और सामाजिक जीवन में उपस्थिति बनाए रखने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे. हम काले अतीत में वापस नहीं लौटेंगे."

मार डालो या काम करने दो
देश में उन महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है जिन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और वे पुरुष के काम वाले क्षेत्रों में काम भी कर रही हैं. महिलाएं अब राजनीति, मीडिया, न्यायपालिका और आईटी जैसे क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रही हैं.

काबुल, हेरात और मजार-ए-शरीफ जैसे शहरों में युवतियां अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए और पश्चिमी कपड़े पहने आजादी के साथ चलते देखी जा सकती हैं.

अफगानिस्तान महिला चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक काबुल में महिलाएं लगभग 60 हजार व्यवसायों की मालिक हैं जिनमें रेस्तरां, ब्यूटी पार्लर और हस्तशिल्प की दुकानें शामिल हैं.

28 साल की निलोफर अयूबी जो इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी चलाती हैं, कहती हैं कि हालात जो भी हों वह अपना काम नहीं छोड़ेंगी. निलोफर के मुताबिक, "अगर तालिबान (सत्ता में) आते हैं, तो उन्हें या तो मुझे काम करने देना पड़ेगा या मारना पड़ेगा."

काबुल में जेवर और मेकअप का सामान बेचने वालीं 23 साल की मासूमा जाफरी कहती हैं कि उन्हें पता है कि अगर आतंकवादी सत्ता पर काबिज हो जाएंगे तो महिलाओं को क्या कीमत चुकानी होगी. मासूमा कहती हैं, "मैं घोर से आती हूं जहां पूर्व में तालिबान ने कई महिलाओं को पत्थर मारकर मार डाला है. मुझे देखिए मैं प्रतिरोध का प्रतीक हूं."

एए/वीके (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)
 

फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों ने अपना फोन और नंबर बदल लिया है. एक अखबार ने खबर दी थी कि माक्रों का फोन भी पेगासस कांड में निशाने पर था.

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट

पेगासस सूची में नाम आने के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों ने अपना फोन और फोन नंबर दोनों बदल लिए हैं. गुरुवार को उनके दफ्तर ने यह जानकारी दी. पेगासस कांड में यह पहली ठोस कार्रवाई है.

गुरुवार को उनके दफ्तर ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया, "उनके पास कई फोन नंबर हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी जासूसी हो रही थी. ऐसा बस अतिरिक्त सुरक्षा के लिए है.”

उधर फ्रांस सरकार के प्रवक्ता गाब्रिएल अटाल ने कहा कि इस घटना के मद्देनजर राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा, "बेशक, हम इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं.”

फ्रांस आरोपों पर गंभीर
रविवार को दुनिया के 17 मीडिया संस्थानों ने एक विस्तृत जांच के बाद दावा किया था कि कई राष्ट्राध्यक्षों, मंत्रियों, पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी के लिए इस्राएली कंपनी के स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल किया गया. इस सूची में इमानुएल माक्रों का भी नाम था.

ला मोंड अखबार और रेडियो फ्रांस ने मंगलवार को खबर दी थी कि मोरक्को ने माक्रों के फोन को निशाना बनाया था. दोनों मीडिया संस्थानों ने कहा कि उन्हें माक्रों का फोन मिला नहीं इसलिए वे इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि जासूसी वाकई हुई या नहीं. माक्रों ने इन आरोपों को गलत बताया है.

मोरक्को के एक फ्रांसीसी वकील ओलिविएर बाराटेली ने कहा है कि मोरक्को सरकार खुलासे करने वाली गैरसरकारी संस्थाओं एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दिया है. इन्हीं दोनों संस्थानों ने मीडिया को वह डेटा दिया था, जिसकी जांच के बाद पेगासस के हमले की खबरें सामने आईं.

उधर बाकी यूरोपीय देशों में भी पेगासस को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. जर्मन चांसलर अंगेला मैर्केल ने बर्लिन में पत्रकारों को बताया कि ऐसे देशों को स्पाईवेयर नहीं दिया जाना चाहिए, जहां न्यायिक समझदारी नहीं है.

हंगरी में अधिकारियों ने गुरुवार को जासूसी की कई शिकायतों के मद्देनजर एक जांच शुरू कर दी है.

इस्राएल भी करेगा जांच
इस्राएल में भी एक मंत्री-स्तरीय दल का गठन किया गया है जो 17 मीडिया संस्थानों की खबरों का आकलन करेगा.

जासूसी के आरोपों को खारिज करते हुए पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी एनएसओ का कहना है कि उसका प्रोग्राम सिर्फ अपराध और आतंकवाद से लड़ने के लिए है. एनएसओ ने इन खबरों को "पूरी तरह गलत अवधारणाएं और आधारहीन सिद्धांत” बताते हुए खारिज कर दिया है.

लेकिन इस्राएल में एक वरिष्ठ सांसद ने कहा है कि स्पाईवेयर के निर्यात की शर्तों की जांच एक संसदीय पैनल द्वारा कराई जा सकती है. इस्राएली संसद कनेसेट की विदेश और रक्षा मामलों की समिति के प्रमुख राम बेन-बराक ने डिफेंस एक्सपोर्ट कंट्रोल्स एजेंसी (DECA) का जिक्र करते हुए आर्मी रेडियो से कहा, "निश्चित तौर पर, डेका द्वारा लाइसेंस दिए जान के इस पूरे विषय को हमें नए तरीके से देखना होगा.”

इस्राएल की जासूसी एजेंसी मोसाद के उप प्रमुख रह चुके बेन-बराक ने कहा कि इस्राएली सरकार की टीम "प्रतिबंधों की जांच करेगी और हम निश्चित ही देखेंगे कि कहीं चीजों को ठीक करने की जरूरत है.” उन्होंने कहा कि पेगासस के सही इस्तेमाल ने बहुत लोगों की मदद की है.

एनएसओ का कहना है कि वह उन लोगों के बारे में नहीं जानती जिनके खिलाफ पेगासस का इस्तेमाल किया जाता है. कंपनी का कहना है कि यदि किसी ग्राहक द्वारा पेगासस के गलत इस्तेमाल की शिकायत मिलती है तो एनएसओ निशाना बनाए गए लोगों की सूची निकाल सकती है और शिकायत सही पाए जाने पर ग्राहक से सॉफ्टवेयर वापस भी ले सकती है.

भारत में बवाल जारी
भारत में पेगासस प्रोजेक्ट का हिस्सा रही समाचार वेबसाइट द वायर ने अब तक 115 नाम उजागर किए हैं जिनमें 40 से ज्यादा पत्रकारों के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी, विभिन्न दलों के साथ काम कर चुके प्रशांत किशोर और दो केंद्रीय मंत्रियों प्रह्लाद पटेल व अश्विनी वैष्णव का नाम शामिल है.

इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया और तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी का फोन भी पेगासस के निशाने पर होने का दावा किया गया है. उद्योगपति अनिल अंबानी और उनकी कंपनी के एक अधिकारी द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फोन भी इस सूची में शामिल हैं. रिलायंस ग्रुप ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है.

पेगासस कांड को अमेरिका के वॉटरगेट कांड से भी बड़ा बताते हुए विपक्षी दल संसद में और बाहर सरकार की आलोचना कर रहे हैं. हालांकि भारत सरकार का कहना है कि जासूसी के आरोप निराधार हैं. (dw.com)
 

-ज़ुबैर अहमद

चौथी पीढ़ी के दक्षिण अफ़्रीकी भारतीय खैरात दीमा का कहना है कि हाल की हिंसा में डरबन शहर के सिटी सेंटर में उनकी किराना दुकान पूरी तरह से लूट ली गई.

उन्होंने बीबीसी अफ़्रीका को बताया, "लुटेरों ने मेरे स्टोर को ख़ाली कर दिया और जाने से पहले तोड़फोड़ की".

खैरात ने अफ़सोस जताया कि "बहुत से लोगों ने अपनी दुकानों से अपना माल खो दिया."

जिन लोगों की दुकानों को लूटा गया या आग लगा दी गई या जिनके घरों में आग लगा दी गई उनमें से कई भारतीय मूल के संपन्न लोग थे जिससे समुदाय को ऐसा लगा कि हिंसा का निशाना वही हैं.

पिछले दिनों सोशल मीडिया दक्षिण अफ़्रीका में हुई हिंसा के वीडियो और तस्वीरों से भरा पड़ा था जिनमें लोग दुकानों, मॉल, घर और ट्रकों को या तो लूट रहे हैं या उन्हें जलाते दिख रहे हैं.

अब हिंसा का दौर थम-सा गया है क्योंकि लगभग 25,000 सैनिक प्रभावित इलाक़ों में तैनात किए जा चुके हैं जिन्होंने हिंसा पर क़ाबू पा लिया है, लेकिन भारतीय मूल के लोगों में अब भी डर है.

माइनॉरिटी फ़्रंट पार्टी की शमीन ठाकुर-राजबंसी दक्षिण अफ़्रीका के क्वाज़ुलु-नटाल प्रांत के विधानसभा की एक निर्वाचित सदस्य हैं. उन्होंने डरबन से बीबीसी हिंदी से बात करते हुए कहा, "मैं आपको बता सकती हूँ कि अभी हर समुदाय डर में जी रहा है. ज़ाहिर है, जब हिंसा अपने चरम पर थी तो भारतीय समुदाय में काफ़ी ख़ौफ़ था क्योंकि यह एक स्वाभाविक बात है."

इस हिंसा का केंद्र क्वाज़ूलू-नटाल का तटीय शहर डरबन था. यह डरबन शहर ही है जहां महात्मा गांधी 1893 में भारत से आकर रहे थे. बाद में गांधी जी ने पास के शहर फ़ीनिक्स में अपना आश्रम बनाया था, जो हाल की हिंसा में बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. भारत के बाहर भारतीय मूल के सबसे अधिक लोग किसी शहर में रहते हैं तो वह डरबन ही है.

पूर्व राष्ट्रपति जैकब ज़ूमा की गिरफ़्तारी के बाद दक्षिण अफ्रीका के कई शहरों में भड़की हिंसा में 117 लोग मारे भी गए.

भारतीय मूल के लोग देश की आबादी का केवल ढाई प्रतिशत हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर व्यापार से जुड़े हैं और धनी हैं.

उन्हें हुए नुक़सान का अंदाज़ा अभी पूरी तरह से नहीं लगाया जा सका है, लेकिन लूट-खसोट और तोड़-फोड़ ने समुदाय की आर्थिक कमर तोड़ दी है.

डरबन में शैक्षिक और राजनीतिक विश्लेषक लुबना नदवी ने बीबीसी हिंदी को बताया, "रंगभेद के ज़माने में कुछ ख़ास भारतीय टाउनशिप को बसाया गया था. फ़ीनिक्स जैसे कुछ भारतीय टाउनशिप में जो नुक़सान हुआ है वो भारतीय लोगों का ही हुआ है क्योंकि वहां ज़्यादातर भारतीय ही रहते हैं, लेकिन जो बड़े औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र हैं वहां सबका नुक़सान हुआ है."

पंजीयन ब्रदर्स नाम की एक भारतीय कंपनी की पांच शाखाएं हैं जिनमें से चार लूट ली गईं. इसके मालिक ने मीडिया वालों को बताया कि उन्होंने अपनी एक दुकान को लुटते हुए और पूरी तरह से गिरते हुए लाइव टीवी पर देखा. इसके बाद उनके रिश्तेदारों की बग़ल वाली दुकानें को लूटा गया और जला दिया गया.

भारतीय मूल की विधायक शमीन ठाकुर-राजबंसी कहती हैं, "तस्वीर यह है कि व्यवसायों पर अंधाधुंध हमला किया गया और पूर्व भारतीय क्षेत्रों में कई व्यवसाय तबाह हो गए और घरों पर हमला किया गया".

लुबना नदवी के मुताबिक़ कुछ दिनों तक घर में खाना उपलब्ध नहीं था क्योंकि फ़ूड सप्लाई करने वाले ट्रकों को आग लगा दी गई और ब्रेड-दूध वाली छोटी दुकानों को भी तबाह कर दिया गया.

भारतीयों को निशाना बनाया गया?
आम राय ये है कि शुरू के दिनों में हिंसा की चपेट में सभी समुदाय आए, लेकिन बाद में हुए हमलों में भारतीयों की संपत्तियों को निशाना बनाया गया. शमीन ठाकुर-राजबंसी इससे सहमत नज़र आती हैं, "शुरुआत में भारतीय समुदाय पर सीधे हमले नहीं किए गए. लेकिन अराजकता का माहौल रिहाइशी इलाकों में फैलने लगा और इस तरह नस्लीय तनाव पैदा होना शुरू हो गया, हालांकि पहले कोई नस्लीय तनाव नहीं था."

लुबना नदवी का मानना है कि भारतीय समुदाय को जानबूझ कर निशाना नहीं बनाया गया. "ये हमला यहाँ की अफ़्रीकन नेशनल कांग्रेस (एएनसी) की सरकार के ख़िलाफ़ था, ये राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के विरोध में हिंसा की गई थी."

दक्षिण अफ़्रीका को एक रेनबो नेशन कहा जाता है जहाँ कई समुदाय और नस्ल के लोग आबाद हैं. जेल से रिहा होने के बाद नेल्सन मंडेला ने शांति और सुलह से रहने पर ज़ोर दिया. साल 1994 में दक्षिण अफ्रीका पहली बार लोकतंत्र बना और तब से कोशिश इस बात की की जा रही है कि सभी समुदाय मिली-जुली आबादी और मिले-जुले मोहल्लों में आबाद हों. इसमें काफ़ी कामयाबी मिली है, लेकिन अब भी राष्ट्रीय एकीकरण का मिशन पूरा नहीं हुआ है.

भारतीय मूल के लोग आबादी का केवल ढाई प्रतिशत हैं. गोरी नस्ल के लोगों की संख्या नौ प्रतिशत है. इसी नस्ल के नेताओं ने दक्षिण अफ़्रीका पर दशकों तक राज किया. 80 प्रतिशत स्थानीय काली नस्ल के लोग इस देश में रहते हैं. लेकिन दक्षिण अफ़्रीका के काले लोगों का इल्ज़ाम है कि भारतीय मूल के लोग उनके ख़िलाफ़ नस्ली भेदभाव कर रहे हैं.

भारतीयों के ख़िलाफ़ गंभीर आरोप
काली नस्ल के लोगों के साथ भारतीय समुदाय के रिश्ते आम तौर पर अच्छे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों समुदायों के बीच सालों से सामाजिक तनाव जारी है जिसका इज़हार एक बार 1949 की हिंसा में हुआ था और दूसरी बार 1985 में हुई हिंसा के दौरान. लेकिन तब दक्षिण अफ़्रीका रंगभेद करने वाली गोरी नस्ल के नेताओं की सरकारों के अधीन था.

1994 से दक्षिण अफ़्रीका नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक देश बना जिन्होंने सभी समुदायों के साथ मेल-जोल बढ़ाने पर ज़ोर दिया. लेकन आज जो हिंसा हो रही है वो पिछले 25 सालों में कभी नहीं हुई.

काले लोगों में आम धारणा ये है कि भारतीय नस्लवादी हैं. जोहान्सबर्ग के निकट स्वेटो शहर के एक पत्रकार सीज़वे बीको कहते हैं कि नस्ली तनाव एक टिकिंग टाइम बम है. स्वेटो से बीबीसी से एक बातचीत में उन्होंने कहा, "वो (भारतीय मूल के लोग) कहते हैं वो काले हैं जब उन्हें राजनीतिक फ़ायदा होता है और जब उन्हें गोरी नस्ल के साथ गिने जाने की ज़रुरत होती है तो वो आसानी से हमारे ख़िलाफ़ हो जाते हैं.".

बीको के कई भारतीय मूल के दोस्त हैं और वो इस बात पर ज़ोर देते हैं कि वो भारतीय समुदाय के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन उनके अनुसार हक़ीक़त ये है कि "वो ख़ुद को हमसे कुछ हद तक श्रेष्ठ और गोरों के बराबर मानते हैं".

बीको को भारतीय मूल के लोगों के इस व्यवहार पर आश्चर्य नहीं हैं क्योंकि वो कहते हैं, "वो बंद दरवाजों के पीछे एक-दूसरे के साथ कास्ट सिस्टम की वजह से जिस तरह से पेश आते हैं वो और भी बुरा है. इसलिए हमारे प्रति उनके इस रवैये से हम आश्चर्य नहीं है."

शमीन ठाकुर-राजबंसी कहती हैं कि भेदभाव करने वाले हर समुदाय में हैं. "हमें सच को मानना चाहिए कि भारतीयों के बारे में काली नस्ल के बीच ये एक वास्तविक धारणा है, लेकिन भारतीय समुदाय में भी ये धारणा है कि काले लोग नस्लवादी होते हैं. लेकिन मैं आपको बता दूं कि नस्लवाद सभी समूहों में है."

वो आगे कहती हैं, "ऐतिहासिक रूप से यहाँ समुदायों के बीच तनाव रहा है जिसकी झलक 1949 और 1985 में देखने को मिली, लेकिन याद रखें कि ये घटनाएं दमनकारी शासन के तहत हुई थीं. हम अब लोकतंत्र हैं. लोकतंत्र के बाद पिछले 27 वर्षों से भारतीय समुदाय और अफ़्रीकी समुदाय साथ-साथ रह रहे हैं और वो शांति से सौहार्दपूर्वक रह रहे हैं."

लुबना नदवी कहती हैं कि भारतीय समुदाय के थोड़े लोग ही नस्लवादी हैं. "भारतीय समुदाय में अल्पसंख्यक लोग हैं जो नस्लवादी होंगे, जैसे कि हर समुदाय में कुछ लोग होते हैं जो अपने को दूसरों से ऊँचा समझते हैं और दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले अधिकतर भारतीय दक्षिण अफ़्रीकी दूसरे समुदायों के साथ मिलकर रहते हैं."

उन्होंने रंगभेद वाली सरकार को दोषी ठहराया. "मुश्किल ये है कि नस्लवाद की वजह से अलग-अलग समुदाय को अलग बसाया गया. नस्लवादी सरकार ने अलग-अलग समुदायों के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश की थी."

ताज़ा हिंसा के दौरान सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो पोस्ट किए गए जिनमें भारतीय मूल के लोगों को लुटेरों पर गोलियां चलाते दिखाया गया था, ज़्यादातर लुटेरे काले थे. दक्षिण अफ़्रीका के अख़बारों में भी भारतीय लोगों पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने गोलियाँ चलाईं.

इन हमलों पर दक्षिण अफ्रीका के काली नस्ल के नेताओं के बयान अब भी आ रहे हैं. जूलियस सेलो मालेमा एक प्रसिद्ध युवा नेता और सांसद हैं, जिन्होंने 2013 में राजनीतिक दल, इकनोमिक फ़्रीडम फ़ाइटर्स की स्थापना की थी. अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा, "मैं फ़ीनिक्स के केवल एक मामले पर बोलना चाहता हूँ जहां भारतीय हमारे लोगों को मार रहे थे. पुलिस को उन लोगों को ढूंढना होगा क्योंकि हमारे पास उन्हें खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. जितनी जल्दी वे ऐसा करें, उतना ही बेहतर होगा."

अबेदनेगो नाम के एक युवक ने अपने एक ट्वीट में कहा, "उन बंदूकधारी भारतीयों और गोरे लोगों से नफ़रत मत करो, बल्कि हमें यह पूछने की जरूरत है कि काले लोगों के पास बड़ी बंदूकें क्यों नहीं हैं."

सामाजिक एकता के टूटने का खतरा
कई विश्लेषकों के विचार में दक्षिण अफ़्रीका की बड़ी समस्याएं भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी और आर्थिक रूप से एक असमान समाज है. जब से दक्षिण अफ़्रीका एक लोकतंत्र बना है अफ़्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस (एएनसी) सत्ता में है जिसकी आर्थिक नीतियां नाकाम रही हैं और पार्टी गुटबंदी का शिकार हो गई है.

'डेली मेवेरिक' के सहयोगी संपादक फ़ेरियल हफ़ाजी ने अपने एक लेख में सुझाव दिया है कि हिंसा का उद्देश्य पहले से ही कमज़ोर अर्थव्यवस्था को और भी कमज़ोर करना था, जिससे राष्ट्रपति रामफोसा की सरकार और भी कमज़ोर होगी. विशेषज्ञ कहते हैं कि गुटबाज़ी से परेशान एएनसी मोटे तौर पर दो मुख्य समूहों में विभाजित है.

एक का नेतृत्व राष्ट्रपति रामफोसा कर रहे हैं, जो उनके समर्थकों के अनुसार जैकब ज़ूमा प्रशासन के दौरान कथित भ्रष्टाचार और लूटपाट के एक दशक के बाद धीरे-धीरे सरकारी संस्थानों और जवाबदेही का पुनर्निर्माण कर रहा है. दूसरा गुट पूर्व राष्ट्रपति ज़ूमा के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और कट्टर वफ़ादार है.

भ्रष्टाचार और भारत के गुप्ता बंधुओं की भूमिका
पूर्व राष्ट्रपति जैकब ज़ूमा भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम में 15 महीने की जेल की सजा काट रहे हैं. वो भारत से दक्षिण अफ़्रीका जाकर व्यापार करने वाले भारतीय गुप्ता भाइयों के काफ़ी क़रीब थे.

उनके ख़िलाफ़ जारी एक जांच में इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि क्या उन्होंने भारत के तीन गुप्ता भाइयों को उनके व्यापार में फ़ायदा पहुँचाया.

इन भाइयों के नाम हैं अतुल गुप्ता, अजय गुप्ता और राजेश गुप्ता. ज़ूमा के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने इन तीनों भाइयों को राज्य के संसाधनों को लूटने और सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की अनुमति दी. ज़ूमा और गुप्ता भाइयों ने इन इल्ज़ामों को ग़लत बताया है.

जैकब ज़ूमा को 2018 में इस्तीफा देना पड़ा जिसके बाद उनके ख़िलाफ़ जांच शुरू हो गई. इस बीच गुप्ता भाइयों ने दक्षिण अफ़्रीका छोड़ दिया. देश की अदालत में चल रहे कई मुक़दमों में उनके नाम हैं और दक्षिण अफ़्रीका की पुलिस उन्हें तलाश कर रही है.

कई लोग मानते हैं कि गुप्ता ब्रदर्स के ख़िलाफ़ आम जनता का ग़ुस्सा भारतीय पर निकाला गया है. गुप्ता ब्रदर्स 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश के शहर सहारनपुर से दक्षिण अफ़्रीका गए थे. (bbc.com)

शी जिनपिंग भारतीय सीमा से लगे तिब्बत के इलाक़े में पहुंचे हैं

चीन की सरकारी समाचार सेवा शिन्हुआ के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बत का दौरा किया है. राष्ट्रपति के तौर पर जिनपिंग का ये पहला तिब्बत दौरा है.

जिनपिंग बुधवार को दक्षिण-पश्चिमी तिब्बत के न्यींगशी शहर पहुंचे जहां स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया. शिन्हुआ के मुताबिक जिनपिंग ने न्यांग नदी पर बने पुल का भी मुआयना किया. गुरुवार को उन्होंने न्यींगशी से लेकर ल्हासा तक रेल यात्रा की.

न्यींगशी और ल्हासा के बीच पिछले महीने ही रेल सेवा शुरू हुई है. ये तिब्बत का पहला इलेक्ट्रिक रेलवे सिस्टम है. तिब्बत चीन का स्वशासित क्षेत्र है. तिब्बत का न्यींगशी शहर भारत की अरुणांचल सीमा के पास स्थित है. इसके आसपास का इलाक़ा हाल के सालों में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का केंद्र भी रहा है.

रेडियो फ्री एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग की यात्रा के दौरान सुरक्षा के भारी इंतेज़ाम किए गए थे. ड्रोन और पतंग उड़ाने पर रोक थी और फैक्ट्रियों और निर्माण स्थलों पर काम बंद था.

चीन ने 70 साल पहले तिब्बत को अपने नियंत्रण में ले लिया था. तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा अपने अनुयायियों के साथ भारत के धर्मशाला में रहते हैं. (bbc.com)

अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में एक रेस्टोरेंट के बाहर एक बंदूकधारी ने फ़ायरिंग कर दी. ये जगह व्हाइट हाउस से करीब डेढ़ किलोमीटर ही दूर है.

ये एक मैक्सिन रेस्टोरेंट हैं जो लोगन सर्कल एरिया में मौजूद है. गुरुवार रात (भारतीय समयानुसार 23 जुलाई सुबह) को हुई इस फ़ायरिंग के दौरान कई लोग रेस्टोरेंट के बाहर भी बैठे थे. बंदूकधारी ने उन पर 20 से ज़्यादा बार गोलियां चलाईं.

चश्मदीदों ने बताया कि फ़ायरिंग करने वाला शख़्स इसके बाद कार से भाग निकला.

अमेरिका में हिंसक अपराध के मामले भले ही कम हो रहे हों लेकिन अमेरिका के कई शहरों में इस तरह के फ़ायरिंग के मामले बढ़ रहे हैं.

वॉशिंगटन डीसी के अपराध के आंकड़ों के मुताबिक एक बंदूक से फ़ायरिंग के मामले साल 2018 के बाद से हर साल बढ़ रहे हैं. 2021 में ऐसे 471 मामले दर्ज किए गए हैं. पिछले साल ऐसे 434 मामले आए थे.

वॉशिंगटन डीसी में हुए फ़ायरिंग के मामले अधिकतर शहर के गरीब इलाक़ों में ही सामने आए हैं. जैसे दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी ज़िलों में.

इस फ़ायरिंग के दौरान सीएनएन की एक प्रेजेंटर जिम अकोस्टा भी मौजूद थीं.

उन्होंने ट्वीट किया, “मैंने 14 स्ट्रीट उत्तर पश्चिम वॉशिंगटन डीसी में गोलियां चलने की आवाज़ सुनी. लोग ले डिपलोमेट रेस्टोरेंट से भाग रहे थे जो कुछ दूरी पर है.”

27 साल की जैस डेविडसन भी उस रेस्टोरेंट में मौजूद थीं. उन्होंने बीबीसी को बातया,“वो बहुत भयानक था. मुझे लगा कि मैं मर ही जाऊंगी..”

“अमेरिका में रहते हुए आपको हमेशा इसका डर बना रहता है लेकिन आप ऐसी स्थितियों को लेकर कुछ नहीं कर सकते. यह पर बहुत गुस्सा आता है.”

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने फ़ायरिंग के ऐसे अपराधों को लेकर कदम उठाने का वादा किया था. जिसमें कुछ खास तरह की बंदूकों को लेकर सख़्त नियम बनाना और लोगों की पृष्ठभूमिक की जांच करना शामिल है.

हालांकि, ऐसा करना उनके लिए आसान नहीं है. हथियार रखने का अधिकार अमेरिकी संविधान के दूसरे संशोधन द्वारा संरक्षित है और कई लोग बंदूक नियंत्रण क़ानूनों को इस संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन मानते हैं.

(bbc.com)

मृत्युंजय कुमार झा 

नई दिल्ली, 22 जुलाई : तालिबान के अल्टीमेटम के बावजूद बेफिक्र तुर्की अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे की सुरक्षा अपने हाथ में लेने जा रहा है। नाटो के नेतृत्व वाले रेसोल्यूट सपोर्ट मिशन के हिस्से के रूप में अंकारा छह साल से काबुल हवाईअड्डे के सैन्य और रसद संचालन चला रहा है।

तालिबान ने तुर्की को हवाईअड्डे को चलाने के लिए अफगानिस्तान में कुछ सैनिकों को रखने की योजना के खिलाफ चेतावनी दी है, अगर अन्य विदेशी बलों के हटने पर उसके सैनिक अफगानिस्तान में रहते हैं तो गंभीर परिणाम की चेतावनी दी है।

लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन ने चेतावनी को खारिज करते हुए तालिबान से कहा कि उन्हें अपने भाइयों की धरती पर कब्जा खत्म करना चाहिए और दुनिया को दिखाना चाहिए कि अफगानिस्तान में अभी शांति है।

एर्दोगन ने तालिबान को तुर्की के साथ एक समझौते में प्रवेश करने के लिए कहा, जैसा कि उसने 2019 में अमेरिका के साथ किया था।

तुर्की दैनिक डेली न्यूज ने एर्दोगन के हवाले से कहा, "कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिनसे तालिबान असहज हैं। तालिबान के साथ इस प्रक्रिया पर बातचीत करके, जैसे तालिबान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कुछ बातचीत की, तालिबान को तुर्की के साथ और नरमी से वार्ता करनी चाहिए।"

उन्होंने कहा कि चाहे विदेश मंत्रालय के स्तर पर हो या अपने स्तर पर, तुर्की यह देखने की कोशिश कर रहा है कि वह तालिबान के साथ किस तरह की बातचीत कर सकता है और ये वार्ता उन्हें कहां ले जा सकती है।

क्या तुर्की तालिबान के साथ आमने-सामने आकर आग लगाता है या एक नाटककार के रूप में तुर्की अपनी शाही विरासत की बदौलत अफगानिस्तान में राजनीतिक स्थिरता को मजबूत करने में सहायता कर सकता है?

एर्दोगन को भरोसा है कि नाटो का एकमात्र मुख्य रूप से मुस्लिम सदस्य और अफगानिस्तान के साथ अंकारा के ऐतिहासिक संबंध होने के कारण, तालिबान और अफगान सरकार के बीच शांति समझौता करने में मदद मिल सकती है।

लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि एर्दोगन विद्रोही समूह पर अपने प्रभाव का अधिक आकलन कर रहे हैं। समूह के विरोध को दूर करने के लिए तुर्की अपने करीबी सहयोगियों, पाकिस्तान और कतर की ओर देख रहा है, जिनके तालिबान के साथ घनिष्ठ संबंध हैं।

लेकिन पिछले कुछ महीनों में तालिबान तुर्की की अनदेखी कर रहा है और समर्थन के लिए ईरान, रूस और चीन तक पहुंच गया है।

जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी अपने सैनिकों को वापस ले रहे हैं, तुर्की अभी भी अफगानिस्तान में 500 से अधिक सैनिकों को रखे हुए है।

एर्दोगन ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि काबुल हवाईअड्डा तुर्की द्वारा संचालित किया जाए, क्योंकि वह कई सालों से ऐसा कर रहा था और अब नाटो सहयोगियों के बीच संवाद भविष्य के तुर्की मिशन के विवरण को मजबूत करना जारी रखता है। पश्चिमी राजनयिकों और सहायता कर्मियों के लिए काबुल हवाईअड्डा मुख्य निकास मार्ग है।

एर्दोगन ने कहा, "अब एक नया युग है।" "तीन मुख्य प्राधिकरण यहां देखे जाते हैं : नाटो, अमेरिका और तुर्की।"

(यह आलेख इंडिया नैरेटिव के साथ एक व्यवस्था के तहत प्रस्तुत है)

नई दिल्ली, 22 जुलाई| मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-यूजी' पहली बार दुबई में भी आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा कुवैत में भी आयोजित करवाई जा रही है। यह पहला अवसर है जब यह परीक्षा 11 अन्य भाषाओं के साथ पंजाबी और मलयालम में भी आयोजित की जाएगी। गुरुवार देर रात शिक्षा मंत्रालय में यह जानकारी साझा की है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने पिछले हफ्ते नीट एग्जाम की तारीखों के जारी होने के साथ ही कुवैत परीक्षा केंद्र खोलने की घोषणा की थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने गुरुवार रात जानकारी देते हुए कहा कि अब दुबई में एक और परीक्षा केंद्र खोलने का फैसला किया गया है।

शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने एक पत्र के जरिए भारतीय विदेश सचिव को दुबई को परीक्षा केंद्र के रूप में शामिल करने के बारे में सूचित किया है। अमित खरे ने अपने पत्र में कहा कि खाड़ी देशों में भारतीय समुदाय को इस विषय में उचित तरीके से सूचित किया जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि कुवैत और दुबई में भारतीय दूतावासों के सहयोग से निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से एनीट (यूजी) 2021 परीक्षा आयोजन हो सकेगा। (आईएएनएस)