बीते कई हफ्तों से यूक्रेन युद्ध की आशंकाओं में घिरा है लेकिन इसे रोकने की कोशिशों में अमेरिका की आवाज जितनी मजबूत है उतनी यूरोपीय देशों की नहीं. आखिर यूरोपीय देशों को रूस इतना भाव क्यों नहीं दे रहा है.

(dw.com) 

दो विश्वयुद्धों में करोड़ों लोगों की जान गंवाने के बाद ज्यादातर यूरोपीय देश सेना पर खर्च के मामले में चौकन्ने हो गए. अब जब रूस युक्रेन की सीमा पर दबाव बना रहा है तो उनके सामने यह दर्दनाक सच्चाई है कि यूरोप अपनी जमीन पर किसी बड़े युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका की ताकत पर निर्भर है.  

बीते दशकों में बचाव और सुरक्षा के प्रति आधे अधूरे मन से अपनाए गए उपायों ने यूरोप को विवशता की इस स्थिति तक पहुंचाया है. यूरोपियन काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस थिंक टैंक के सीनियर पॉलिसी फेलो पियोत्र बुरास का कहना है, "यूरोपीय संघ के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह (बातचीत की) मेज पर रख सकें. तो रूस बड़े आराम से उसकी अनदेखी कर सकता है."

यूरोपीय महाद्वीप में रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन को चुनौती देने वाली ताकतवर आवाज बस अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की है. ऐसे में यूरोपीय संघ की नीतियां बनाने वाले जानते हैं कि उन्हें क्या कुछ देखना पड़ेगा. यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख जोसेप बोरेल ने पिछले हफ्ते कहा, "हमें यह फैसला करना होगा. या तो हमें हमारी सामूहिक क्षमता में निवेश करना होगा ताकि हम कार्रवाई कर सकें या फिर यह स्वीकार करना होगा कि हम विदेश नीति में महज कर्म हैं कर्ता नहीं."

आखिर यूरोप इस हाल में पहुंचा कैसे?
ब्रसेल्स के दक्षिणी हिस्से में सेंट सिंफोरियन सैन्य कब्रगाह है. यहां पहले विश्वयुद्ध के सबसे पहले और आखिरी हताहत दफन हैं. जर्मन सैनिकों के साथ ही विदेशी सैनिकों के शव भी यहां दफनाए गए हैं. इस कब्रगाह के विजिटर्स बुक में लिखा है, "युद्ध दोबारा कभी नहीं." यहां से 100 किलोमीटर दूर फ्लैंडर्स फील्ड्स में 1914-1918 के बीच चली जंग में मारे गए सैनिकों के शव अब भी निकाले जा रहे हैं. जंग में मारे गए लोगों की याद में बने स्मारक और स्मृति केंद्र पूरे महाद्वीप में फैले हैं.

दूसरा विश्वयुद्ध भी लगभग इतना ही क्रूर था और उसमें भी करीब 3.65 करोड़ यूरोपीय लोगों की जान गई. इन युद्धों ने ही यह तय कर दिया था कि अब यहां बड़े पैमाने पर बदलाव होंगे. जर्मनी तो इन दोनों युद्धों की शुरुआत करने वाला था ही और उसने पड़ोसी देश फ्रांस को भी इस तरह अपने आर्थिक ताने बाने में समेट लिया था जिससे कि व्यावहारिक रूप से युद्ध असंभव हो जाए. इन दोनों देशों का गठबंधन आखिरकार आगे बढ़ा, यूरोपीय संघ बना और इसने अपना ध्यान लोहा, कोयला और खेती पर लगाया ना कि सैनिक और बम बनाने में.

यूरोपीय सुरक्षा समुदाय और एक सक्षम यूरोपीय सेना बनाने की कोशिश राजनीतिक रूप से अब भी अजन्मा है और यह 1954 में फ्रांस की पुष्टि से आगे नहीं बढ़ सका. एक तरफ दोनों विश्वयुद्धों में निर्णायक रूप से विजयी होने के बाद अमेरिका ने सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए परमाणु हथियारों का जखीरा तैयार कर लिया. दूसरी ओर अमेरिका पर भरोसा करने में यूरोप की राजनीति को दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं थी.

यह व्यवस्था समस्या क्यों बन गई?
1949 में बने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन के तहत यूरोपीय बड़े आराम से अमेरिकी सैन्य शक्ति के शरण में रह सकते थे. यह बीते दशकों में काफी ज्यादा बढ़ा और वो भी तब जबकि कई पश्चिमी देश इस पर खर्च करने के मामले में बहुत पीछे रह गए. नाटो का सैन्य मुख्यालय सेंट सिंफोरियन कब्रगाह के करीब ही है. इसे सुप्रीम हेडक्वार्टर्स अलायड पावर्स यूरोप कहा जाता है. 1952 में अमेरिकी जनरल ड्वाइट डी आइजनहावर के समय से ही इसका नेतृत्व अमेरिका के हाथ में रहा है. हेडक्वार्टर के बाहर एक रेस्तरां है जिसका नाम है "चेज एल ओंकल सैम" -या "एट अंकल सैम." यह रेस्तरां अपने बर्गर और टेक्स मेक्स ग्रिल के लिए विख्यात है और नाटो भी अब इसी के जैसा महसूस होता है.

यूरोपीय संघ वैश्विक अर्थव्यवस्था का पावरहाउस बन गया लेकिन उसने अपनी सुरक्षा और बचाव को उस स्तर तक ले जाने के लिए कुछ नहीं किया. बोरेल कहते हैं, "अकसर लोग यूरोपीय संघ को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखते हैं लेकिन इसके साथ ही एक राजनीतिक बौने या फिर एक सैन्य कीड़े के रूप में. मैं जानता हूं कि यह एक ऐसे मुहावरे जैसा है जो अब चलन से बाहर है लेकिन दूसरे कई मुहावरों की तरह इसमें भी एक बुनियादी सच्चाई का पुट है."

यूरोपीय संघ की जटिलता
1990 के दशक में बाल्कन युद्ध के दौरान इसकी सच्चाई का यूरोप ने बड़ी कठिनाई से सामना किया. लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री जैक पूस ने घोषणा की थी, "यह यूरोप का समय है." बावजूद इसके अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो के आने के बाद ही फैसला हो सका. यूरोपीय संघ में फैसला लेने की प्रक्रिया जटिल होने के साथ मामला और बिगड़ गया. अब हर स्वतंत्र देश विदेश नीति या सुरक्षा से जुड़े मामलों में वीटो करने की धमकी देता है. इसी हफ्ते जब हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान पुतिन से मिलने गए तो यूरोपीय राजधानी में कई लोगों ने मुंह बना लिया. वो प्राकृतिक गैस की ज्यादा मात्रा का आयात कर रूस के साथ रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं, वो भी ऐसे समय में जब बाकी यूरोपीय संघ रूस से दूरी बनाना चाहता है.

यूरोपीय संघ में रक्षा पर खर्च करने और हथियारों के तंत्र को शामिल कराने की अब तक की कोशिशें नाकाम ही रही हैं. इस परिस्थिति को नाटो की वेबसाइट पर कुछ इस तरह से व्यक्त किया गया है, "गैर अमेरिकी सहयोगी देशों की संयुक्त संपत्ति जीडीपी के मामले में मापी जाए तो अमेरिका से ज्यादा है. हालांकि गैर यूरोपीय सहयोगी सब मिलाकर भी जितना खर्च करते हैं वो अमेरिकी रक्षा खर्च के आधे से भी कम है." पिछली आधी सदी से अमेरिकी राष्ट्रपति यूरोप की अमेरिकी सेना पर निर्भरता से झल्लाते रहे हैं.

हथियार बनाम लोककल्याण
रक्षा पर खर्च के मामले में इस फर्क के पीछे राजनीतिक और ऐतिहासिक कारण हैं. अमेरिका 20वीं सदी को अपना बनाना चाहता था और इस वजह से रक्षा पर भारी खर्च किया गया. दूसरी तरफ युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोपीय लोकतंत्रों ने कल्याणकारी राज्यों का निर्माण किया. अस्पतालों और स्कूल की मेज पर खर्च को हमेशा टैंक पर खर्च के ऊपर रखा गया. यूरोप में सैन्य खर्च में इजाफे का कोई भी संकेत जिससे कि आक्रमणकारी भंगिमा बने वह विरोध प्रदर्शनों का आह्वान करने जैसा था.

आज जब रक्षा खर्चों को जीडीपी के 2 फीसदी तक ले जाने पर सहमति के 15 साल बीत चुके हैं, नाटो के 13 सदस्य अब तक वहां नहीं पहुंच सके हैं. पिछले साल प्रमुख देशों में स्पेन ने 1.02 फीसदी, इटली 1.41 फीसदी और जर्मनी ने 1.54 फीसदी ही खर्च किया और पीछे रह गए. यूरोपीय संघ के तरफदार ध्यान दिलाते हैं कि उन्होंने महाद्वीप में शांति बनाए रखने के लिए 2012 का नोबेल शांति पुरस्कार हासिल किया. यूरोपीय संघ विकास सहायता, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक संपर्कों के जरिए  खुद को सॉफ्ट पावर बनाना चाहता है ना कि हार्ड पावर.

रूस और यूक्रेन के संकट में सॉफ्ट पावर जरूरी प्रतिरोध उत्पन्न नहीं कर पा रहा है. फ्रेंच राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का रूसी राष्ट्रपति से सीधा संपर्क है और ये दोनों देश परमाणु ताकत से लैस हैं. दूसरी तरफ यूरोपीय संघ कूटनीतिक प्रयासों से एक बार फिर मोटे तौर पर बाहर है.

एगमॉन्ट रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस के आलेक्जांडर माटेलेयर का कहना है, "लंबे समय में यह स्थिति केवल तभी बदल सकती है जब यूरोपीय लोग अपनी पीठ सीधी करें. मॉस्को के साथ बातचीत की मेज पर तुलनात्मक ताकत के साथ बैठने से ही प्रगति होगी."

एनआर/एमजे (एपी)

वॉशिंगटन, 4 फरवरी | अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश भर में बंदूक हिंसा को कम करने के उद्देश्य से नई कार्रवाई की घोषणा की है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के हवाले से, बाइडेन प्रशासन बंदूकों के अवैध प्रवाह पर नकेल कसेगा, अभियोजकों को घोस्ट गन का उपयोग करने वालों के खिलाफ मामले लाने में मदद करेगा।

बाइडेन ने गुरुवार दोपहर न्यूयॉर्क शहर का दौरा किया, जहां उन्होंने सामुदायिक पुलिसिंग और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए अधिक धन की बात की।

उन्होंने कहा कि यह आपको उपकरण, प्रशिक्षण, साझेदार बनने के लिए धन, रक्षक बनने के लिए है।

बाइडेन अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड के साथ-साथ सीनेटर कस्र्टन गिलिब्रैंड, न्यूयॉर्क के गवर्नर कैथी होचुल और न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स की यात्रा में शामिल हुए।

आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका में 1,554 बंदूक हिंसा से मौतें हुई हैं।(आईएएनएस)

पिछले साल जब चीन ने अचानक ही क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग पर पाबंदी का एलान कर दिया था तो पड़ोसी देश कज़ाख़स्तान में ये इंडस्ट्री तेज़ी से फलने-फूलने लगी.

आज की तारीख़ में मध्य एशिया का ये देश क्रिप्टो माइनिंग के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है लेकिन बेहसाब बिजली खपत करने वाले इस इंडस्ट्री के डेटा सेंटर्स कज़ाख़स्तान में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स पर दबाव बढ़ा रहे हैं. प्रदूषण बढ़ रहा है और कार्बन उत्सर्जन भी.

मोल्दिर शुभायेवा कज़ाख़स्तान में क्रिप्टो माइनिंग के कारोबार में उतरने वाली नई पीढ़ी की बिज़नेसवूमन हैं. वो जैसे ही इंजीनियरों और दूसरे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की भीड़ से निकलकर अपनी नई बिटकॉइन माइन की धूल भरी साइट पर पहुंचती हैं, अलग ही लगती हैं.

उनके कपड़ों से उनकी स्मार्टनेस झलकती है. 35 साल की मोल्दिर पीले रंग की लेंस वाले चश्मे से बाहर का नज़ारा देख रही हैं. सामने वेल्डिंग का काम चल रहा है और इमारत की नींव रखने के लिए ट्रक से बजरी गिराई जा रही है.

कज़ाख़स्तान के अलमाती शहर में बन रही अपनी नई बिटकॉइन माइन के निर्माण के हर पहलू पर उन्होंने बारीक़ नज़र रखी हुई है.

मर्दों के रसूख वाले इस कारोबार में मोल्दिर शुभायेवा एक बड़ा नाम है. उन्होंने कड़ी मेहनत से अपने बिज़नेस को देश की सबसे बड़ी क्रिप्टो माइनिंग कंपनियों में पहुंचाया है.

वो कहती हैं, "मैंने अपनी ज़िंदगी के बीते चार साल सिर्फ़ काम और काम में लगा दिए. कई बार तो मैं दफ़्तर में ही सो जाती थी."

बिटकॉइन के कारोबार में मोल्दिर की दिलचस्पी की शुरुआत कोई पांच बरस पहले हुई. उन्होंने अपने भाई के साथ घर में बिटकॉइन माइनिंग का काम शुरू किया फिर बात बड़े आकार के माइंस तक पहुंची और उन्होंने इसे अपने दूसरे क्लाइंट्स को किराये पर भी दिया.

मोल्दिर बताती हैं, "कज़ाख़स्तान में मेरे बिज़नेस और इस इंडस्ट्री में गज़ब की तरक्की हुई है, ख़ासकर पिछले एक साल में. मेरी सुबह की शुरुआत एक बिटकॉइन की क़ीमत चेक करने के साथ शुरू होती है कि ये कितना बढ़ा है. जब इसकी क़ीमत 50,000 डॉलर हो गई थी तो ये सचमुच बहुत उत्साहजनक था. इसमें लगातार गर्मी बनी हुई है."

बिटकॉइन की कीमत नाटकीय रूप से ऊपर-नीचे जाती-आती रहती है. मार्च, 2020 में एक बिटकॉइन 5000 डॉलर में मिल रहा था जबकि साल भर के भीतर ही इसकी क़ीमत 65,000 डॉलर तक पहुंच गई थी.

उसके बाद से इसकी क़ीमत में तेज़ी से गिरावट देखी गई. एक वक़्त तो ये गिरकर 35,000 डॉलर तक पहुंच गया था.

लेकिन मोल्दिर और कज़ाख़स्तान में मौजूद उनके जैसे दूसरे कारोबारियों के लिए क्रिप्टो माइनिंग अभी भी मुनाफे का चोखा धंधा बना हुआ है.

कज़ाख़स्तान में डिजिटल गोल्ड का कारोबार
ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आख़िर क्रिप्टो माइनिंग क्या चीज़ है, ये कैसे होता है. दरअसल, क्रिप्टो माइनिंग वो प्रक्रिया है जिससे कई तरह के क्रिप्टोकरेंसियों का कारोबार चलता है, चाहे वो बिटकॉइन हो या इथेरियम हो या फिर लाइटकॉइन.

ये एक तरह की डिजिटल मुद्रा है और किसी भी सरकार या किसी बैंक का इस पर कोई अख़्तियार नहीं है.

इसके बदले बहुत बड़े कम्प्यूटर नेटवर्क के सहारे हरेक भुगतान और ट्रांसफर को वेरिफ़ाई किया जाता है. इसके लेन-देन (ट्रांजैक्शंस) का हिसाब-किताब इतना जटिल होता है कि इसके लिए शक्तिशाली कम्प्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत होती है.

प्रोत्साहन के रूप में ये सिस्टम उन लोगों को इनाम देता है जो इस प्रक्रिया में बिटकॉइन से अपना योगदान देते हैं.

मोल्दिर और उनके जैसे अन्य कारोबारियों के बूते कज़ाख़स्तान अमेरिका के बाद बिटकॉइन माइनिंग के कारोबार में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है.

क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग के वैश्विक नेटवर्क में आज कज़ाख़स्तान की हिस्सेदारी 18 फ़ीसदी के क़रीब है और इसी बूते ये धंधा फल-फूल रहा है.

कज़ाख़स्तान में क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग की शुरुआत साल 2019 में हुई थी. इसकी दो प्रमुख वजहें बताई जाती हैं. पहली ये कि सस्ती बिजली की आपूर्ति और दूसरा दोस्ताना सरकारी नीतियां.

लेकिन साल 2021 में अचानक जब चीन ने अपने यहां क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग पर पाबंदी लगा दी तो कज़ाख़स्तान में ये कारोबार बिजली की रफ़्तार से परवान चढ़ने लगा.

कज़ाख़स्तान में पहले से मौजूद क्रिप्टो माइनिंग सेंटर इस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए नए खिलाड़ियों के लिए बाज़ार में मौका पैदा हो गया.

कज़ाख़स्तान की बड़ी क्रिप्टो माइंस
कज़ाख़स्तान में जब आप अलमाती शहर से एकिबास्तुज़ शहर की ओर बढ़ते हैं तो 1300 किलोमीटर के इस सफ़र में आपको देश के क्रिप्टो माइनिंग इंडस्ट्री के पैमाने का अंदाज़ा हो जाता है.

इसी सफ़र में आप हाल तक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी माइंस कही जा रही जगह से रूबरू होते हैं जिसे इनेगिक्स नाम की एक कंपनी ने बनाया है.

सबसे पहली बात जो आप नोटिस करेंगे, वो यहां का शोर होगा. यहां हज़ारों की संख्या में कम्प्यूटर्स देखे जा सकते हैं और ये आवाज़ दरअसल, उनमें लगे फुल स्पीड में चल रहे छोटे पंखों से आ रही है.

और इतना ही नहीं ये कम्प्यूटर्स जिन हॉल्स में रखे हैं, उन्हें ठंडा करने के लिए बड़े आकार के पंखों की भी आवाज़ें यहां साफ़ सुनाई देती हैं.

इस क्रिप्टो माइन के मालिक 34 वर्षीय येर्बोल्सिन हैं. वो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए कहते हैं, "मशीनों से आ रही ये आवाज़ मुझे उत्साहित करती है क्योंकि ये पैसे, डिजिटल मनी की खनक है."

मोल्दिर की तरह ही येर्बोल्सिन ने भी कुछ साल पहले छोटे स्तर पर क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग का काम शुरू किया था.

येर्बोल्सिन ने अपनी कंपनी एक गराज से शुरू की थी. तब उनके पास कुछ ही कम्प्यूटर्स हुआ करते थे. आज उनके क्रिप्टोकरेंसी माइंस में आठ बड़े हैंगर्स हैं जिनमें 300 मिलियन डॉलर की मशीनें लगी हैं और ये दिन के 24 घंटे काम करती रहती हैं.

इन मशीनों को चलाए रखने के लिए 150 लोगों की टीम है. दर्जनों इंजीनियर्स हैं और इन सभी लोगों को एक रेगिस्तान में बने इस माइनिंग सेंटर में 15 दिनों तक लगातार रहना होता है.

अलमाज़ मगज़ की उम्र साल है. वे 12 घंटे की शिफ़्ट में काम करते हैं. उनका काम मशीनों पर से धूल हटाना होता है. ब्रेक में भी उन्हें चैन नहीं मिलता है. वो मानते हैं कि शुरुआत में उन्हें नहीं मालूम था कि ये मशीनें क्या काम करती हैं.

वो कहते हैं, "यहां आने से पहले मैं बिटकॉइन के बारे में नहीं जानता था. मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना था."

अलमाज़ और उनकी तरह ही यहां काम करने वाले बाक़ी स्टाफ़ पर येर्बोल्सिन यहां लगे सीसीटीवी कैमरों के विशाल नेटवर्क के जरिए अलमाती से ही नज़र रखते हैं.

येर्बोल्सिन कहते हैं, "हमें गर्व है कि क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में कज़ाख़स्तान अब इतना महत्वपूर्ण हो गया है. हम देशभक्त लोग हैं और हम देश का सम्मान और बढ़ाना चाहते हैं."

पर्यावरण के नुक़सान का मुद्दा
लेकिन ऐसा नहीं है कि कज़ाख़स्तान की इस कामयाबी से मुल्क में हर कोई खुश ही है. पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोग अक़सर ही इन क्रिप्टोकरेंसी माइंस में खपत हो रही बेहिसाब बिजली को लेकर आलोचना करते रहते हैं.

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बिटकॉइन इलेक्ट्रिसिटी कंज़म्पशन इंडेक्स चलाता है. इसके मुताबिक़ बिटकॉइन की माइनिंग में यूक्रेन या नॉर्वे की कुल बिजली खपत से ज़्यादा बिजली खर्च होती है.

ये मालूम नहीं है कि इसमें कितनी बिजली ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से मिलती है लेकिन डाना येरमोलिनोक जैसी पर्यावरणदियों का कहना है कि कज़ाख़स्तान जैसे देशों में केवल दो फ़ीसदी बिजली ही ग़ैरपरंपरागत स्रोतों से हासिल होती है.

वो बताती हैं, "यहां मुख्य रूप से कोयला ही ऊर्जा का स्रोत है. ख़ासकर गर्मी पैदा करने और बिजली बनाने के काम में."

डाना कज़ाख़स्तान के कारागंडा शहर में रहती हैं. यहां देश का सबसे बड़ा कोयला भंडार है. वो पर्यावरण के नुक़सान की क़ीमत पर क्रिप्टो माइनिंग के नाम पर देश में आ रही समृद्धि को लेकर चिंता जताती हैं.

वो कहती हैं, "हर दिन जब मैं अपने घर के बाहर निकलती हूं तो मैं प्रदूषण देख सकती हूं. सर्दियों में हालत ये होती है कि मुझे अपने पड़ोसी का घर तक नहीं दिखाई देता है. मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इस हवा में क्यों सांस ले रही हूं?" (bbc.com)

-मोहम्मद काज़िम

पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख़ रशीद ने बलूचिस्तान प्रांत के दो अलग-अलग क्षेत्रों नोशकी और पंजगुर में एफ़सी (फ्रंटियर कोर) मुख्यालय पर चरमपंथी हमले में अब तक एक अफसर समेत सात सैनिकों की मौत की पुष्टि की है.

उनका कहना है कि पंजगुर में अभी भी ऑपरेशन चल रहा है और कुछ हमलावरों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है.

गृह मंत्री ने एक वीडियो बयान में कहा कि हमलावरों ने बुधवार देर रात नोशकी और पंजगुर में एक बड़ा हमला किया, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया.

उन्होंने दावा किया, "नोशकी में नौ आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि सेना के चार जवान शहीद हुए हैं और पंजगुर में छह आतंकवादी मारे गए हैं."

शेख़ रशीद के मुताबिक़, पंजगुर और नोशकी दोनों जगहों से चरमपंथियों को खदेड़ दिया गया और सेना ने अपनी परंपराओं को जिंदा रखा.

दूसरी तरफ़, प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने इन हमलों की निंदा करते हुए कहा, "हम अपने बहादुर सैनिकों को सलाम करते हैं जिन्होंने बलूचिस्तान, पंजगुर और नोशकी में सैन्य ठिकानों पर आतंकवादी हमलों को नाकाम कर दिया है."

प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि पूरा देश अपनी सेना के पीछे एकजुट हो कर खड़ा है, जो हमारी सुरक्षा और रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं.

ग़ौरतलब है कि पाकिस्तान सेना के जनसंपर्क विभाग की तरफ़ से बुधवार रात जारी किए गए एक बयान में कहा गया था, "पंजगुर में आतंकवादियों ने दो जगहों से एफ़सी कार्यालय में घुसने की कोशिश की, लेकिन समय पर कार्रवाई से उन्हें नाकाम कर दिया गया."

हमलों की ज़िम्मेदारी स्वीकार करते हुए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ़ से जारी किए गए बयान के अनुसार, संगठन के मजीद ब्रिगेड ने दावा किया है कि पंजगुर और नोशकी में ऑपरेशन जारी है, जिसमें उनके दो हमलावर मारे गए.

पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख़ रशीद ने हमलों की निंदा करते हुए कहा, "पाकिस्तान के सुरक्षा बल किसी भी तरह के आतंकवाद का मुक़ाबला करने में पूरी तरह सक्षम हैं. गृह मंत्री ने आगे कहा कि आतंकवाद के ख़ात्मे के लिए सुरक्षा बलों के दृढ़ संकल्प और साहस को तोड़ा नहीं जा सकता और आतंकवादी अपने मक़सद में कभी सफल नहीं हो सकते."

बलूचिस्तान के गृह मंत्री मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने बुधवार रात बीबीसी को बताया कि पंजगुर में फ़्रंटियर कोर कैंप के पास विस्फ़ोट हुआ था, जिसमें छह कर्मी घायल हो गए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि नोशकी में विस्फ़ोट के बाद, ऑपरेशन क्लीन अप जारी है, ऑपरेशन के पूरा होने के बाद ही जानी नुकसान के बारे में बताया जा सकता है.

मीर ज़ियाउल्लाह ने इन घटनाओं की निंदा करते हुए कहा, "हमारे सुरक्षा बलों के जवान आतंकवाद के ख़िलाफ़ मज़बूती से खड़े हैं और आतंकवादियों के सभी इरादों को नाकाम कर दिया जाएगा."

कैप्शन-नोशकी में एक पुलिस अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि विस्फ़ोट इतना ज़ोरदार था कि इसने आसपास के पुलिस थानों, सिविल अस्पताल और डिप्टी कमिश्नर के ऑफ़िस को हिलाकर रख दिया.

याद रहे कि कुछ दिन पहले बलूचिस्तान के इलाक़े केच में 25 से 26 जनवरी की दरमियानी रात को हुए चरमपंथी हमले में सेना के 10 जवानों की मौत हो गई थी.

आईएसपीआर ने हमले के दो दिन बाद अपने एक बयान में पुष्टि करते हुए बताया, "पाकिस्तान सेना के 10 जवान शहीद हुए हैं, जबकि जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया है."

प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन फ़्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी.

चश्मदीदों ने क्या देखा?
नोशकी में एफ़सी के एक अधिकारी ने बीबीसी की फ़रहत जावेद को बताया, "आतंकवादी कैंप के अंदर दाख़िल नहीं हो सके और गेट पर मौजूद गार्डों ने कई हमलावरों को मार गिराया था, जिनके शव एफ़सी गेट पर बिखरे पड़े हैं."

नोशकी में एक पुलिस अधिकारी ने फ़ोन पर बीबीसी को बताया कि कली शरीफ़ ख़ान रोड की तरफ़ से फ़्रंटियर कोर के मैन गेट पर एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी थी.

उन्होंने कहा कि धमाका इतना ज़ोरदार था कि इसने पास के पुलिस स्टेशन, सिविल अस्पताल और डिप्टी कमिश्नर के ऑफ़िस की बिल्डिंग को हिलाकर रख दिया था.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि विस्फ़ोट के बाद भारी गोलीबारी का सिलसिला शुरू हो गया, जो काफी देर तक चलता रहा.

उन्होंने कहा कि एफ़सी मुख्यालय से भी फ़ायरिंग की आवाज़ें आने लगीं और ऐसा लगा कि ज़ोरदार धमाका होने के बाद एफ़सी मुख्यालय पर कोई हमला हुआ है या एफ़सी कर्मियों ने आत्मरक्षा में फ़ायरिंग शुरू कर दी है.

कैप्शन-नोशकी में इस तरह की यह पहली घटना बताई जा रही है
नोशकी में चश्मदीदों के अनुसार, बड़े धमाके के बाद, उन्होंने एफ़सी मुख्यालय के अंदर एक छोटे धमाके की भी आवाज़ सुनी और इसके साथ ही भारी गोलीबारी का सिलसिला शुरू हो गया जो काफी देर तक चलता रहा.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक़ एफ़सी मुख्यालय के अंदर से फ़ायरिंग की आवाज़ें आती रहीं.

प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि विस्फ़ोटों और गोलीबारी से एफ़सी मुख्यालय के आसपास के इलाक़े में दहशत फैल गई, जबकि विस्फ़ोट के बाद शहर में सभी दुकानें और व्यापारिक केंद्र बंद हो गए हैं.

कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने बम धमाके और गोलीबारी के कुछ घंटों बाद शहर के ऊपर दो हेलीकाप्टरों को भी उड़ते देखा.

एफ़सी मुख्यालय में धमाके के बाद जिला मुख्यालय अस्पताल और डिप्टी कमिश्नर ऑफ़िस से, जो तस्वीरें सोशल मीडिया के ज़रिये सामने आई हैं उससे पता चलता है कि विस्फ़ोट से आसपास के कार्यालयों और घरों को नुक़सान पहुंचा है.

नोशकी और पंजगुर कहां स्थित हैं?
नोशकी क्वेटा शहर से लगभग 150 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है और नोशकी जिले की सीमा उत्तर में अफ़ग़ानिस्तान की सीमा से लगती है.

नोशकी में पहले भी सुरक्षाबलों पर बम विस्फ़ोट और हमले की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन मंगलवार की रात को जो घटना घटी है वो नोशकी शहर के इतिहास में अपनी तरह की पहली घटना है.

दूसरी ओर, पंजगुर, प्रांत के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है, जहां से ईरान की सीमा सौ किलोमीटर से भी कम फ़ासले पर है, जबकि यह प्रांतीय राजधानी क्वेटा से पांच सौ किलोमीटर दूर है.(bbc.com)

बीजिंग, 3 फरवरी | अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने स्केटबोडिर्ंग, सर्फि ग सहित 28 खेलों के साथ लॉस एंजिल्स में 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए प्रारंभिक खेल कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। शुरुआती खेल कार्यक्रम को गुरुवार को बीजिंग में आईओसी के 139वें सत्र द्वारा अनुमोदित किया गया था। हालांकि इन समाचार खेलों के लिए 'कोर' स्पोर्ट्स में शामिल करना एक बड़ा बढ़ावा है। आईओसी द्वारा हाइलाइट किए गए मुद्दों के कारण उलझे हुए स्पोर्ट्स बॉक्सिंग और वेटलिफ्टिंग हैट को शामिल करने पर संदेह बना हुआ है।

प्रारंभिक खेल कार्यक्रम में शामिल 28 खेल एथलेटिक्स, रोइंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, डोंगी और कयाकिंग, साइकिलिंग, घुड़सवारी, तलवारबाजी, फुटबॉल, गोल्फ, जिमनास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कुश्ती, तैराकी, रग्बी, ताइक्वांडो, टेनिस. टेबल टेनिस, निशानेबाजी, तीरंदाजी, ट्रायथलॉन, नौकायन, वॉलीबॉल, सफिर्ंग, स्केटिंग और खेल चढ़ाई शामिल है।

आईओसी ने गुरुवार को सूचित किया है कि स्केटबोडिर्ंग, खेल चढ़ाई और सर्फि ग, सभी युवा-केंद्रित खेलों ने टोक्यो 2020 में सफलतापूर्वक ओलंपिक की शुरुआत की।

इस बीच, आईओसी सत्र ने आईओसी कार्यकारी बोर्ड (ईबी) के अतिरिक्त प्रस्तावों को भी स्वीकार किया, जिसकी सिफारिश ओलंपिक कार्यक्रम आयोग (ओपीसी) ने की थी, जो खेल-विशिष्ट मुद्दों पर विचार किया जा रहा था, साथ ही साथ खेलों की समग्र लागत और जटिलता पर प्रभाव डालेगा।

आईओसी सत्र ने 2023 में लॉस एंजिल्स 28 प्रारंभिक खेल कार्यक्रम में संभावित होने के लिए मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और आधुनिक पेंटाथलॉन के प्रस्ताव को स्वीकार किया। (आईएएनएस)

 

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान विंटर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने चीन के दौरे पर जा रहे हैं. लेकिन बहुत से जानकारों का मानना है कि उनकी नजर चीन से कर्ज लेने पर टिकी है.

  डॉयचे वैले पर अब्दुल सत्तार की रिपोर्ट-

इसी हफ्ते पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान अपने चीन दौरे पर वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री खान के इस दौरे के मद्देनजर मीडिया से बातचीत में कहा कि इससे दोनों देशों के बीच हमेशा से कायम रही रणनीतिक साझेदारी और गहरी होगी. उन्होंने कहा कि इससे नए दौर में साझा भविष्य को ध्यान में रखते हुए चीन-पाकिस्तान समुदाय बनाने में भी मदद मिलेगी.

पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बीते गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री के इस दौरे का मकसद चीन के साथ एकजुटता दिखाना है क्योंकि कुछ देशों ने वहां हो रहे विंटर ओलंपिक का बहिष्कार किया है. उन्होंने कहा कि इमरान खान शीर्ष चीनी नेतृत्व से मुलाकात करेंगे. यह बीते दो साल में इमरान खान का पहला चीन दौरा है. हालांकि कुछ लोगों को उनके इस दौरे के उद्देश्य पर संदेह है.

पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्टों में कहा गया है कि दरअसल इमरान खान चीन से तीन अरब डॉलर का कर्ज लेना चाहते हैं. वह यह भी चाहते हैं कि चीन पाकिस्तान में खासतौर से छह क्षेत्रों में निवेश करे. पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने कुछ दिन पहले खबर दी कि सरकार विचार कर रही है कि वह चीन से तीन अरब डॉलर के कर्ज को मंजूर करने का आग्रह करे, जिसे चीन के सरकारी प्रशासनिक विदेश विनिमय कोष (सेफ) में रखा जाए, जिससे उसका विदेश विनियम भंडार बढ़े.

पाकिस्तान को चाहिए निवेश
पाकिस्तान चाहता है कि चीन उसके यहां कपड़ा उद्योग, जूता-चप्पल उद्योग, दवा उद्योग, फर्नीचर, कृषि, वाहन निर्माण और सूचना प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश करे. अखबार ने आगे लिखा है, "उम्मीद है कि सरकार चीन की 75 कंपनियों से कहेगी कि वह उन्हें मध्य पूर्व, अफ्रीका और पूरी दुनिया के बाजार तक पहुंच बनाने का मौका देगी और सामान की ढुलाई पर छूट दी जाएगी." पाकिस्तान आर्थिक मदद और सहयोग के लिए चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर है. चीन ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीपैक) के रूप में पहले ही पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है. पाकिस्तान ने सीपैक के तहत ऊर्जा और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाओं को पूरा कर लिया है.

अर्थशास्त्री कैसर बंगाली मानते हैं कि पाकिस्तान अब वित्तीय और आर्थिक मदद के लिए चीन पर 100 फीसदी निर्भर है. उन्होंने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा कि यह चीन पर पाकिस्तान की निर्भरता ही है कि इमरान खान कर्ज लेने के लिए चीन का दौरा कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "कर्ज देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की शर्तें सार्वजनिक हो गई हैं जबकि चीन कर्ज और अन्य परियोजनाओं से जुड़ा ब्यौरा गोपनीय रखता है, जिससे संदेह पैदा होता है."
निवेश से नाराज लोग

पाकिस्तान के पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में बहुत से लोग चीन के निवेश से नाराज हैं. उनका कहना है कि इससे स्थानीय लोगों को कोई फायदा नहीं होगा. इसी इलाके में ग्वादर बंदरगाह है जिसे चीन चला रहा है. ग्वादर के लोगों ने हाल में अपने इलाके में पीने के पानी की कमी के खिलाफ प्रदर्शन किया था. उन्होंने कहा कि चीनी निवेश उन्हें पीने का साफ पानी हासिल करने में मदद नहीं कर रहा है और ना ही प्रांत को कोई और फायदा हो रहा है.

कुछ बलोच राष्ट्रवादियों का कहना है कि अगर पाकिस्तान चीन का कर्ज नहीं चुका पाया तो चीन बहुत कम दामों में इस प्रांत में मौजूद खानों पर नियंत्रण हासिल करना चाहेगा, या फिर पूरी तरह बंदरगाह को कब्जा लेगा. बंगाली मानते हैं कि इस तरह के संदेह चीनी विकास परियोजनाओं और कर्ज की शर्तों को गोपनीय रखने के पैदा होते हैं.

पश्चिम से खराब रिश्ते
शीत युद्ध के दौरान अमेरिका पाकिस्तान का मुख्य सहयोगी था. वही उसे हथियार और सैन्य प्रशिक्षण देता रहा. कम्युनिज्म का मुकाबला करने के लिए भी पाकिस्तान पश्चिमी देशों के गठबंधन में शामिल रहा. अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिश्ते 1990 के दशक में तनावपूर्ण रहे. लेकिन अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उसका अहम सहयोगी बन गया. हालांकि अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद पाकिस्तान अब फिर रणनीतिक साझेदारी के लिए पूर्व की तरफ देख रहा है.

कराची में रहने वाली विशेष मामलों की जानकार तलत आयशा विजारत कहती हैं कि पाकिस्तान चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर है क्योंकि पश्चिमी देश उसके अच्छे मित्र साबित नहीं हुए. उनके मुताबिक पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया और भारत के साथ नजदीकियां कायम कर ली, जो पाकिस्तान और चीन, दोनों देशों का दुश्मन है.

वह कहती हैं कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जब लोन की पेशकश की, तो उसके साथ बहुत सारी शर्तें जुड़ी थी. इतना ही नहीं, पश्चिमी वित्तीय संस्थाएं सीपैक से जुड़ा ब्यौरा भी जानना चाहती हैं. विजारत का दावा है कि चीन अपने कर्जे के साथ कोई शर्तें नहीं जोड़ता. उनके मुताबिक, "उसने सीपैक में पहले ही अरबों डॉलर का निवेश किया है, लेकिन उसके साथ कोई शर्तें नहीं जोड़ी हैं."

वह कहती हैं कि अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका की इस क्षेत्र में कोई दिलचस्पी नहीं बची है. ऐसे में पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, अफगानिस्तान को स्थिर करने, क्षेत्र में अपना व्यापार बढ़ाने और अपने रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए चीन की जरूरत है.

हिंद महासागर तक पहुंच
विजारात की राय है कि चीन की मदद की एवज में पाकिस्तान उसे हिंद महासागर तक पहुंच मुहैया करा सकता है, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसका समर्थन कर सकता है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता मुहैया करा सकता है. बहुत से मानवाधिकार संगठन चीन पर मानवाधिकारों के व्यापक उल्लंघन का आरोप लगाते हैं,खासतौर से शिनचियांग प्रांत में उइगुर मुसलमानों के खिलाफ. लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों इस मुद्दे पर चीन का समर्थन किया. साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया कि वे उइगुर मुसलमानों और कश्मीरी मुसलमानों को लेकर दोहरा रवैया अपनाते हैं.

वहीं पाकिस्तान के मानवाधिकार संगठन के सह अध्यक्ष असद बट ने डीडब्ल्यू को बताया कि इससे इमरान खान का पाखंड सामने आता है, क्योंकि इस बारे में लगातार रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि चीन किस तरह उइगुर मुसलमानों को वह सब खाने को मजबूर कर रहा है जिसकी इस्लाम में सख्त मनाही है और उसने लगभग दस लाख लोगों को कैद कर रखा है. वह कहते हैं कि इमरान खान ने कभी चीन के अत्याचारों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा है. लेकिन कुछ विश्लेषकों का कहना है कि चीन इस इलाके को आधुनिक बनाना चाहता है और हमेशा से कुछ लोगों को इस तरह का विकास पसंद नहीं है. (dw.com)

ब्राजील की एक दुकान में कपड़े ट्राई करती महिलाओं को पुरुष छेड़ते थे. इस उत्पीड़न से आजिज आकर महिला दुकानदार ने एक कड़ा फैसला लिया. अब तमाम पुरुष इससे नाराज हैं.

(dw.com)

ब्राजील में कपड़ों की दुकान चलाने वाली एक महिला पुरुषों द्वारा अपने ग्राहकों और कर्मचारियों को प्रताड़ित किए जाने से इतना त्रस्त हो गईं कि उन्होंने मामला अपने हाथों में ले लिया. उन्होंने पुरुषों को अपनी दुकान में दाखिल होने से ही रोक दिया है. युवा उद्यमी और मॉडल एंड्रिया कोस्टा साओ होसे डॉस कैंपोस शहर के एक शॉपिंग मॉल में अपना स्टोर चलाती हैं. यह ब्राजील के दक्षिण-पूर्वी राज्य साओ पाउलो में पड़ता है.

सात लाख की आबादी वाले शहर साओ पाउलो में एंड्रिया ने अपनी दुकान के बाहर एक तख्ती टांग दी है, जिस पर लिखा है, "यहां पुरुषों का आना मना है." साथ ही, इस तख्ती पर लिखा है, "आपके पालतू जानवर आ सकते हैं." लक्सोस नाम की इस दुकान पर एक और तख्ती लगाई गई है, जिस पर पुरुषों को संबोधित करते हुए लिखा है, "कृपया महिलाओं की निजता को बरकरार रखने में अपना योगदान दें और स्टोर के बाहर लगी बेंच पर बैठकर इंतजार करें."

क्या हरकतें करते थे पुरुष?
समाचार एजेंसी एएफपी से बातचीत करते हुए कोस्टा ने बताया कि उन्हें ऐसे कई मामलों के बारे में पता चला, जिनमें पुरुष उनकी दुकान की महिला ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए भद्दी बातें बोल रहे थे और उन्हें देखकर अश्लील इशारे कर रहे थे. कोस्टा बताती हैं कि जब वह इंटरनेट पर कपड़े बेचने के मकसद से दुकान के अंदर ही बने एक छोटे से स्टूडियो में अपने स्टाफ के साथ फोटोशूट करती हैं, तब भी उन्हें पुरुषों के इसी रवैये का सामना करना पड़ता है.

इसके बाद ही उन्होंने तख्ती लगाने का फैसला किया. कोस्टा कहती हैं, "99 फीसदी पुरुष बुरा व्यवहार करते हैं और उन्हें सिर्फ देखकर यह अंदाजा लगाना असंभव है कि कौन ऐसा करता है और कौन नहीं. इसलिए मैंने उन सभी को बैन कर दिया है."

तख्ती टांगने पर हो गए नाराज
इंस्टाग्राम पर कोस्टा के ढाई लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. अपनी दुकान में ही उत्पीड़न का शिकार होने पर उन्होंने बुरा बर्ताव करने वाले पुरुषों की तस्वीरें सोशल मीडिया वेबसाइट पर डालकर लोगों का ध्यान इस तरफ दिलाने की कोशिश की.

कोस्टा बताती हैं, "मेरी दुकान में आकर पुरुष अक्सर ड्रेसिंग रूम में महिलाओं की ताकाझांकी करने की कोशिश किया करते थे. जो महिलाएं कपड़े ट्राई कर रही होती थीं, वो उन पर भद्दे कमेंट करते थे, जैसे 'यह तुम पर बहुत बुरा लग रहा है', 'क्या तुम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाओगी' या फिर 'इन कपड़ों में तुम्हारा पूरा नितंब दिख रहा है."

कोस्टा कहती हैं कि पहले उन्होंने पुरुषों को बीयर और वीडियो गेम का लालच देकर महिलाओं के ड्रेसिंग रूम से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ. इसके बाद उन्होंने दुकान में पुरुषों के आने पर ही प्रतिबंध लगा दिया, जिसका ब्राजील में बहुत विरोध भी हुआ.

ब्राजील में मर्दाना बर्ताव एक आम बात है, जिसे समाज में एक किस्म की स्वीकारोक्ति प्राप्त है. कोस्टा बताती हैं कि पुरुषों पर बैन लगाने का फैसले लेने के बाद नाराज पुरुषों ने अपने आक्रामक बर्ताव से सोशल मीडिया पर उन्हें निशाना बनाया. पुरुषों के आने पर मनाही से एक पुरुष तो इतना ज्यादा आहत हो गया कि वह अपना विरोध दर्ज कराने दुकान पर ही बहुत गया. हालांकि, कोस्टा कहती हैं कि वह अपने फैसले से पीछे हटने वाली नहीं हैं. वह कहती हैं, "हम महिलाएं एक ऐसा परिवेश चाहती हैं, जिसमें हम उत्पीड़न का सामना किए बिना कपड़े ट्राई करके आईना देख सकें."

वीएस/एमजे (एएफपी)

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बुधवार रात को सेना के अलग-अलग ठिकानों पर आतंकी हमले हुए. इन हमलों की जिम्मेदारी नवगठित बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी ने ली है.

  (dw.com)

बलूचिस्तान प्रांत में बुधवार रात आतंकियों ने सुरक्षाबलों के दो ठिकानों पर हमला किया. हमले में एक सैनिक और चार आतंकी मारे गए हैं. हमले की जिम्मेदारी नवगठित बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी ने ली है. पाकिस्तान आर्मी पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि बलूचिस्तान के नोशकी और पंजगुर में दो अलग-अलग स्थानों पर फ्रंटियर कोर के कैंपों पर 'आतंकवादियों' ने हमला किया और इन कैंपों में घुसने की कोशिश की. बयान में आगे कहा गया, "दोनों हमलों को नाकाम कर दिया गया, जबकि गोलीबारी के दौरान आतंकवादियों को भारी नुकसान हुआ."

सेना के बयान के मुताबिक, "पंजगुर में सैन्य कर्मियों द्वारा समय पर कार्रवाई ने आतंकवादियों के प्रयासों को नाकाम कर दिया, गोलीबारी में एक सैनिक मारा गया. आतंकवादी घटनास्थल से भाग गए लेकिन उनके हताहत होने का निर्धारण किया जा रहा है." (पढ़ें-कर्ज पाने की उम्मीद में इमरान खान की चीन यात्रा)

आईएसपीआर ने बयान में कहा कि आतंकवादियों ने नोशकी में फ्रंटियर कोर कैंप में घुसने की कोशिश की, लेकिन उन्हें खदेड़ दिया गया. इस दौरान चार आतंकी ढेर किए गए. बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी ने एक बयान में कहा कि उसने "नोशकी और पंजगुर में फ्रंटियर कोर मुख्यालय पर हमला किया था और आत्मघाती हमलावर सफलतापूर्वक सुरक्षा बलों के शिविरों में घुस गए, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे."

नोशकी में प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उन्होंने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी, उन्होंने बताया कि फ्रंटियर कोर मुख्यालय के अंदर एक छोटे से विस्फोट की आवाज भी सुनी गई और साथ ही भारी गोलीबारी का सिलसिला शुरू हो गया जो काफी देर तक जारी रहा. चश्मदीदों ने कहा कि विस्फोटों और गोलीबारी से फ्रंटियर कोर मुख्यालय के आसपास के इलाके में दहशत फैल गई. (यह भी पढ़ें-अफगानिस्तान की सीमा से लगे पाकिस्तानी प्रांत में बढ़ता आतंकवाद)

एक सप्ताह पहले ही बलूचिस्तान के केच इलाके में सुरक्षा चौकी पर आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 10 सुरक्षाकर्मी मारे गए. हमले में एक आतंकी भी मारा गया था.

इससे पहले 14 दिसंबर को पाकिस्तान-ईरान सीमा के पास एक चेक पोस्ट पर हुए चरमपंथी हमले में एक सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई थी, जबकि 13 नवंबर को बलूचिस्तान के होशब इलाके में एक ऑपरेशन के दौरान दो जवान मारे गए थे.

एए/सीके (रॉयटर्स, एएफपी)

तालिबान ने कहा है कि महिलाएं कक्षाओं में भाग ले सकती हैं, लेकिन तभी जब वे पुरुषों से अलग हों और यदि पाठ्यक्रम में "इस्लामी सिद्धांत" शामिल हों.

(dw.com)

पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान सरकार गिरने के बाद पहली बार विश्वविद्यालय फिर से खुल गए हैं. इन विश्वविद्यालयों में छात्राओं की संख्या मौजूदा समय में कम है. अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद से बुधवार को पहली बार देश भर में करीब-करीब सभी विश्वविद्यालय दोबारा खोले गए.

तालिबान ने पिछले साल अमेरिका और पश्चिमी रक्षा गठबंधन नाटो बलों की वापसी के बाद काबुल पर कब्जा कर लिया था, जिससे लगभग सभी शैक्षणिक संस्थान अराजकता के माहौल में बंद हो गए थे. इस बात पर भी चिंता जताई गई थी कि तालिबान शासन के तहत लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच नहीं होगी. (पढ़ें-अफगानिस्तान में महिलाओं के 72 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाने पर प्रतिबंध)

इन शिक्षण संस्थानों में लड़कियों के लिए माध्यमिक विद्यालय जैसे संस्थान शामिल थे. अब पहली बार सार्वजनिक विश्वविद्यालय खुलने लगे हैं. हालांकि उनकी संख्या अभी कम है और उन तक पहुंचने वाली छात्राओं की संख्या भी गिनती भर है.

छवि सुधारने की कोशिश
अधिकारियों ने लगमन, कंधार, निमरोज, फराह और हेलमंद में विश्वविद्यालयों के आधिकारिक तौर पर खोले जाने की पुष्टि की. यह भी बताया गया है कि कुछ अन्य शहरों में विश्वविद्यालय इस महीने फिर से खोल दिए जाएंगे. अधिकारियों के मुताबिक फरवरी के अंत तक लगभग सभी विश्वविद्यालय पूरी तरह से चालू हो जाएंगे.

समाचार एजेंसी एएफपी को एक विश्लेषक ने बताया कि तालिबान सरकार के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोलने के फैसले को महत्वपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि इस तरह के कदम उनकी सरकार की अंतरराष्ट्रीय मान्यता का मार्ग प्रशस्त करेंगे. तालिबान ने कहा है कि उन्हें लड़कियों की शिक्षा पर कोई आपत्ति नहीं है, सिवाय इसके कि वे अपने पुरुष सहपाठियों से अलग कमरों में बैठेंगी और पाठ्यक्रम इस्लामी कानून के अनुसार होना चाहिए.

तालिबान के पास अहम मौका
अफगान प्रांत के नंगरहार विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने एएफपी को बताया कि विश्वविद्यालय का दोबारा खोला जाना खुशी का अवसर था. वो नंगरहार विश्वविद्यालय में कानून और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई कर रही है. छात्रा ने बताया कि छात्रों में इस बात को लेकर चिंता है कि विश्वविद्यालय को फिर से बंद किया जा सकता है.

एएफपी के एक स्थानीय संवाददाता ने बुधवार को बुर्का पहने छात्राओं के एक समूह को लगमन विश्वविद्यालय में दाखिल होते देखा. युवा छात्र बसों और टैक्सियों से विश्वविद्यालयों में पहुंचे और उनके चेहरे खुशी से खिले हुए थे. पत्रकारों को लगमन विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों को दोबारा खोलने के दौरान प्रवेश करने से रोक दिया गया. विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या सामान्य से काफी कम थी और तालिबान लड़ाके मुख्य गेट पर पहरा दे रहे थे. एक छात्र मलिक समदी ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा शरिया कानून के अनुसार दी जाएगी.

1 फरवरी को स्थानीय संयुक्त राष्ट्र मिशन ने भी विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने के निर्णय को एक महत्वपूर्ण कदम बताया. गौरतलब है कि तालिबान का यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला नॉर्वे में पश्चिमी अधिकारियों के साथ शुरुआती बातचीत के एक हफ्ते बाद आया है.

अभी तक किसी भी देश ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है और तालिबान इसे हासिल करने के लिए काफी जोर लगा रहा है. (पढ़ें-तालिबान ने कहा मार्च के बाद फिर से खुलेंगे लड़कियों के स्कूल)

एए/वीके (एएफपी, रॉयटर्स)

अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के सत्ता में वापस आने के बाद से कुछ यूनिवर्सिटी में छात्रों की वापसी हो रही है. लेकिन तालिबान ने कहा है कि लड़के और लड़कियां को अलग-अलग रखा जाएगा और शिक्षा धार्मिक सिद्धांतों पर आधारिक होगी.

अभी भी अफ़ग़ानिस्तान में सेकेंड्री स्कूलों में लड़कियों को जाने की अनुमति नहीं मिल सकी है.

नोबेल पुरस्कार विजेता और लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करने वाली मानवाधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफ़ज़ई ने इस पर कहा है कि तालिबान धर्म की आड़ लेकर लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने से नहीं रोक सकते.

बीबीसी से बात करते हुए मलाला ने कहा, ‘’कई महिलाएं जो काम पर जाती थी अब घर पर बैठी हैं, लड़कियां स्कूल जाने का इंतज़ार कर रही हैं. सभी ये जानना चाहते हैं कि क्या ये नई सत्ता महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करेगी. हमें पता है कि अफ़ग़ानिस्तान की महिला फ़ुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम और रोबोटिक्स टीमों को देश छोड़ना पड़ा क्योंकि वह अफ़ग़ानिस्तान में रहते हुए ये कर नहीं सकती थीं, उन्हें लग रहा था कि अफ़ग़ानिस्तान में उनका करियर ख़त्म हो जाएगा.‘’

‘’ ये काफ़ी हद तक बताता है कि उस देश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है. उन बहादुर अफ़ग़ान महिलाओं को सलाम जो सड़कों पर आ रही हैं और आवाज़ बुलंद कर रही है, जिससे तालिबान पर भी दबाव बढ़ रहा है.‘' (bbc.com)

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वह दो हजार से ज्यादा सैनिक यूरोप भेजेंगे. यह ऐलान तब हुआ है जबकि कुछ लीक हुए दस्तावेज दिखाते हैं कि अमेरिका सैनिकों की तैनाती के मुद्दे पर रूस के साथ चर्चा को तैयार है.

(dw.com)

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को ऐलान किया कि पूर्वी यूरोप में अतिरिक्त सैनिक तैनात किए जाएंगे. इसके तहत जर्मनी और पोलैंड में लगभग दो हजार सैनिक तैनात किए जाएंगे जबकि जर्मनी से एक हजार सैनिक रोमानिया भेजे जाएंगे.

डॉयचे वेले संवाददाता टेरी शुलत्स का कहना है कि पोलैंड में सैनिकों को किसी भी कार्रवाई के लिए तैनात रहने के लिहाज से तैनात किया जाएगा. अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने हालांकि जोर देकर कहा कि अमेरिका यूक्रेन में युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा. उन्होंने कहा, "यह कोई स्थायी कदम नहीं है. यह मौजूदा हालात की प्रतिक्रिया है.”

प्रतीकात्मक कदम
नए फैसले के तहत जर्मनी में तैनात स्ट्राइकर स्क्वॉड्रन के लगभग एक हजार सैनिकों को रोमानिया भेजा जाएगा. अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि 82वीं एयरबोर्न डिविजन के लगभग 1,700 सैनिक पोलैंड में तैनात होंगे और करीब 300 सैनिकों को जर्मनी भेजा जाएगा.

नाटो महासचिव येन्स स्टॉल्टनबर्ग ने नए सैनिकों की तैनाती का स्वागत किया है. डीडबल्यू के वॉशिंगटन संवाददाता ओलीवर जालेट का कहना है कि यह एक प्रतीकात्मक कदम है क्योंकि यूरोप में पहले से ही अमेरिका के 60,000 सैनिक तैनात हैं.

उधर पोलैंड के रक्षा मंत्री मारिउस ब्लाशताक ने भी अमेरिका के इस फैसले का स्वागत किया है. ट्विटर पर उन्होंने कहा, "पोलैंड में 1,700 सैनिकों की तैनाती के जरिए अमेरिकी मौजूदगी को मजबूत करना यूक्रेन के खिलाफ रूस की संभावित आक्रामक कार्रवाई के जवाब में एकता दिखाने का मजबूत संकेत है." अमेरिका ने चेतावनी दी है कि रूस फरवरी में यूक्रेन पर हमला कर सकता है. (पढ़ेंः  अमेरिका की चेतावनी, फरवरी में हमला कर सकता है रूस)

रूस की प्रतिक्रिया
रूस ने अमेरिकी सैनिकों की नई तैनाती को एक विनाशकारी कदम बताया है. रूसी उप विदेश मंत्री आलेक्सांद्र गरूशको ने रूसी समाचार एजेंसी इंटरफैक्स को बताया कि यह एक "विनाशकारी कदम है जो  सैन्य तनाव बढ़ाता है और राजनीतिक फैसलों की गुंजाइश कम करता है." इससे पहले ब्रिटेन भी यूक्रेन को टैंक रोधी हथियार भेज चुका है. (पढ़ेंः  बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन भेजे टैंक रोधी हथियार)

अमेरिका ने यह ऐलान तब किया है जबकि स्पेन के अखबार अल पाएस ने नाटो और अमेरिका से जुड़े दो दस्तावेजों के आधार पर खबर छापी है कि अमेरिका रूस के साथ मिसाइल तैनाती पर बातचीत को राजी है.

अमेरिकी दस्तावेज कहता है, "अमेरिका ऐसे सशर्त पारदर्शी कदमों और प्रतिबद्धताओं पर चर्चा करने को तैयार है जिनमें रूस और अमेरिका दोनों ही यूक्रेन में युद्धक अभियानों के मकसद से स्थायी फौजें और जमीन से दागी जा सकने वाली मिसाइलों की तैनाती से परहेज करें."

इस दस्तावेज के मुताबिक अमेरिका ऐसी प्रक्रिया पर बातचीत को राजी है जिसमें रोमानिया और पोलैंड में एजिस अशोर टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों को तैनात ना किए जाने की पुष्टि की जा सके. यह पेशकश रूस के एक ऐसे ही प्रस्ताव के जवाब में की गई है.

वीके/एए (एपी, एएफपी, डीपीए)

पाकिस्तान स्थित बलूचिस्तान प्रांत के नोशकी और पंजगुर में में फ़्रंटियर कोर (पाकिस्तानी अर्ध सैनिक बल) के कार्यालय पर चरमपंथी हमले की घटना सामने आई है. इसमें कम से कम एक सैनिक की मौत हो गई.

पाकिस्तान सेना के जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, पंजगुर में आतंकवादियों ने दो जगहों से अधिकारियों के कार्यालय में घुसने की कोशिश की लेकिन समय रहते कार्रवाई हुई और उन्हें नाकाम कर दिया गया. इस हमले में एक सैनिक की मौत हुई और कम से कम दो अन्य सैनिक घायल हुए हैं.

दूसरी ओर, नोशकी में फ़्रंटियर कोर कार्यालय में भी आतंकियों ने घुसने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सके. इस हमले में चार हमलावरों की मौत हो गई और एक सैनिक ज़ख़्मी है.

नवगठित अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी ने ट्विटर पर एक पोस्ट के ज़रिए इन हमलों की ज़िम्मेदारी ली है.

बलूचिस्तान के गृहमंत्री मीर ज़ियाउल्लाह लंगू ने बीबीसी से बात करते हुए दोनों हमलों की पुष्टि की है.

उन्होंने बीबीसी से कहा कि विस्फोट पंजगुर में फ़्रंटियर कोर कैंप के पास हुआ जिसमें छह सुरक्षा कर्मी भी घायल हो गए. उन्होंने यह भी कहा कि नोशकी में विस्फोट के बाद अभी ऑपरेशन जारी है एक बार ऑपरेशन पूरा हो जाने पर हताहतों की जानकारी साझा की जाएगी. (bbc.com)

अधिकारियों ने कहा कि ज्वालामुखी से तबाह टोंगा बुधवार को अपनी सीमाओं को बंद कर देगा क्योंकि कोविड-19 के मामले यहां पाए गए हैं. इससे पहले तक यह द्वीप कोविड मुक्त था.

  (dw.com)

टोंगा के अधिकारियों ने बताया है कि सुनामी प्रभावित द्वीप में बंदरगाह पर काम करने वाले श्रमिकों में से दो कोविड​​-19 से प्रभावित हुए हैं. इन बंदरगाहों का इस्तेमाल विदेशी नौसैनिक जहाजों द्वारा मदद पहुंचाने के लिए किया जा रहा है. यह द्वीप अब तक कोविड-19 के वायरस से बचा हुआ था. द्वीप ने संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए बुधवार से लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है.

टोंगा के प्रधानमंत्री सियाओसी सोवलेनी ने बताया कि राजधानी नुकुआलोफा में इस हफ्ते दो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्हें अलग-थलग रखा गया है. उन्होंने कहा कि दोनों पुरुष शहर के बंदरगाह में काम कर रहे थे, जहां 15 जनवरी के ज्वालामुखी विस्फोट के बाद से दुनिया भर से मानवीय सहायता आ रही है.

सोवलेनी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, "इस समय सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा प्रसार को रोकना और उन्हें रोकना है जो प्रभावित हो गए हैं." उन्होंने आगे कहा, "यही हमारे राष्ट्रीय लॉकडाउन का कारण है...किसी भी नाव को एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाने की अनुमति नहीं होगी, कोई और घरेलू उड़ान नहीं होगी."

सोवलेनी ने कहा कि हर 48 घंटे पर हालात की समीक्षा की जाएगी. टोंगा ने पहली बार 2020 की शुरुआत में अपनी सीमाओं को बंद कर दिया था जब कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर में तबाही मचा दी थी.

उसके बाद से टोंगा की 1,00,000 लोगों की आबादी में सिर्फ एक व्यक्ति में कोविड-19 पाया गया था. वह पिछले साल अक्टूबर में न्यजीलैंड से लौटा था. उसके बाद से वह पूरी तरह से ठीक हो चुका है.

पिछले महीने सुनामी टोंगा के 'हुंगा टोंगा-हुंगा हापई' अंतर्जलीय ज्वालामुखी के फटने के बाद आई थी. इससे द्वीप को काफी नुकसान हुआ था और सुनामी की लहरों का कहर दूर-दूर तक महसूस किया गया था. इसकी वजह से पूरे प्रशांत महासागर इलाके में सुनामी आई जिसकी लहरें इतनी शक्तिशाली थीं कि 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर पेरू में दो महिलाएं डूब गईं.

ज्वालामुखी में धमाके के बाद 15-15 मीटर ऊंची लहरें टोंगा के तटों से टकराईं. इससे कई घर तो तबाह हुए ही, तीन लोगों की मौत भी हो गई. इससे जो सुनामी आई, उसका खतरा अब पूरे प्रशांत महासागर पर मंडराने लगा है.

'हुंगा टोंगा-हुंगा हापई' तथाकथित 'आग के गोले' में स्थित है जहां सरकती हुई टेक्टॉनिक प्लेटों के बीच दरार आने से भूकम्पीय गतिविधियां बढ़ जाती हैं.

एए/सीके (एएफपी, रॉयटर्स)

नई दिल्ली, 2 फरवरी | पाकिस्तान लगातार महंगाई की मार झेल रहा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गई देश की सामान्य मुद्रास्फीति जनवरी में 24 महीने के 13 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गई क्योंकि लगभग सभी वस्तुओं और उपयोगिताओं की कीमतों में वृद्धि हुई है।

डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, जिन क्षेत्रों ने जनवरी 2021 की तुलना में कीमतों में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की है, उनमें खराब होने वाले और खाद्य पदार्थ, ऊर्जा, परिवहन, कपड़े, रेस्तरां और स्वास्थ्य शामिल हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्‍ली. देश में अब कोरोना वायरस संक्रमण के नए केस फिर कम हो रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ राज्‍यों में कोरोना की तीसरी लहर गुजर चुकी है. हालांकि अभी भी कई ऐसे राज्‍य हैं जहां कोरोना संक्रमण के नए मामले काफी अधिक आ रहे हैं और मौतें भी काफी ज्‍यादा हो रही हैं. पूरे भारत की बात करें तो देश में भी अब भले ही कोरोना के नए केस कम हो रहे हों, लेकिन मौतों का बढ़ता आंकड़ा डरा रहा है. आंकड़ों में देखने को मिल रहा है कि कोरोना संक्रमण दिल्‍ली, यूपी जैसे उत्‍तरी राज्‍यों से हटकर अब दक्षिणी राज्‍यों में अपने पैर पसार रहा है. केरल में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 51 हजार से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं. साथ ही 1200 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं. हालांकि इन मौतों में कुछ पुरानी मौतों को भी समाहित किया गया है.

वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने मंगलवार को कहा कि 10 सप्ताह पहले कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आने के बाद से अब तक संक्रमण के 9 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जो कि वर्ष 2020 में सामने आए कुल मामलों से ज्यादा है. बता दें कि वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत हुई थी. डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेबरेसस ने आगाह किया कि हालांकि ओमीक्रोन, वायरस के अन्य स्वरूपों जितना घातक नहीं है फिर भी इससे बचकर रहने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि दुनियाभर के ज्यादातर क्षेत्रों से मौतों की संख्या में वृद्धि की बेहद डराने वाली खबरें आ रही हैं.

वेलिंगटन, 2 फरवरी | न्यूजीलैंड सरकार ने बुधवार को टीकाकरण और बूस्टर के बीच के अंतराल को चार महीने से घटाकर तीन महीने करने का फैसला किया है, ताकि ज्यादातर लोग जल्दी से अपनी बूस्टर खुराक ले सकें।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना के प्रतिक्रिया मंत्री क्रिस हिपकिंस ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस शुक्रवार से 18 साल से अधिक उम्र के एक लाख और लोग अपने बूस्टर के लिए पात्र होंगे।

हिपकिंस ने कहा, सरकार ने स्वास्थ्य महानिदेशक और कोरोना वैक्सीन तकनीकी सलाहकार समूह की सलाह पर विचार किया है।

उन्होंने कहा, "कोरोना महामारी के प्रति हमारी प्रतिक्रिया में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मतलब है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के 30.6 लाख से ज्यादा लोग दो तिहाई आबादी इस सप्ताहांत से अपने बूस्टर के लिए पात्र होंगे। अब तक 13 लाख लोगों को पहले ही बूस्टर मिल चुका है।

हिपकिंस ने कहा, "हम ओमिक्रॉन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और जितने ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे उतना ही हम प्रकोप के प्रभाव को कम कर सकते हैं।"

उन्होंने कहा, बूस्टर टाइमिंग को आगे लाने से उन लोगों को मदद मिलेगी जिन्हें हाल ही में प्रतिरक्षित किया गया है। इसका मतलब यह होगा कि अधिक लोग, विशेष रूप से माओरी, ओमिक्रॉन के कम्युनिटी में पकड़ बनाने से पहले एक बूस्टर प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

मंत्री के अनुसार, आज तक, न्यूजीलैंड में लगभग 94 प्रतिशत पात्र लोगों को कम से कम दो खुराक के साथ पूरी तरह से टीका लगाया गया है। लगभग 40 लाख कीवी है, जिनमें से एक चौथाई से अधिक ने अब अपने बूस्टर शॉट भी ले लिए हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि न्यूजीलैंड ने बुधवार को कोरोना के 142 नए कम्युनिटी मामले दर्ज किए, जिसमें सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में 103, पास के वाइकाटो में 12, बे ऑफ प्लेंटी में 5, लेक रीजन में 2 और नॉर्थलैंड में 11 शामिल हैं। (आईएएनएस)

रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन संकट का समाधान सरल नहीं है, लेकिन पुष्टि की कि क्रेमलिन और बातचीत के लिए तैयार है क्योंकि यूक्रेन पर तनाव बढ़ रहा है. यह टिप्पणी हंगरी के प्रधानमंत्री ओरबान से मुलाकात के बाद आई है.

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रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को यूक्रेन के साथ जारी तनाव के महीने से अधिक समय के बाद अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में कहा कि पश्चिम ने मॉस्को की सुरक्षा चिंताओं को "अनदेखा" किया है. अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों ने चिंता जताई है कि यूक्रेन के पास एक लाख से ज्यादा सैनिकों का जमावड़ा यही संकेत दे रहा है कि रूस अपने पूर्व सोवियत पड़ोसी पर चढ़ाई की तैयारी में है.

पिछले हफ्ते अमेरिका और नाटो ने कानूनी रूप से बाध्यकारी सुरक्षा गारंटी के क्रेमलिन के आह्वान का जवाब दिया था. हालांकि, पुतिन का मानना ​​है कि रूस के अनुरोध को कोई सुन नहीं रहा है. उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "हम अमेरिका और नाटो से प्राप्त लिखित प्रतिक्रियाओं का सावधानीपूर्वक विश्लेषण कर रहे हैं."

पुतिन को समाधान की उम्मीद
उन्होंने कहा, "लेकिन यह पहले से ही स्पष्ट है कि मौलिक रूसी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया गया था." पुतिन ने आगे कहा, "मुझे उम्मीद है कि अंत में हम एक समाधान पाएंगे, हालांकि यह आसान नहीं होगा," पुतिन ने संकेत दिया कि वह पश्चिम के साथ और अधिक बातचीत के लिए तैयार हैं, जिसने रूस पर यूक्रेन के साथ अपनी सीमा पर 1,00,000 से अधिक सैनिकों के जमावड़े का आरोप लगाया है. रूस हमला करने की योजना से इनकार कर रहा है. वह नाटो और अमेरिका की गतिविधियों को मौजूदा तनाव का कारण बताता है.

पुतिन ने आगे कहा, "मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका यूक्रेन की सुरक्षा के बारे में इतना चिंतित नहीं है. इसका मुख्य कार्य रूस के विकास को रोकना है. इसमें समझ में आता है कि यूक्रेन अपने आप में इस लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन मात्र है."

पुतिन ने साथ ही कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों "निकट भविष्य में" बातचीत के लिए मास्को आ सकते हैं.

एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार पुतिन के बयान से संकेत मिलता है कि निकट भविष्य में यूक्रेन पर संभावित रूसी आक्रमण की संभावना नहीं है और रूस कूटनीति को एक और मौका देना चाहता है. हालांकि, दोनों पक्षों ने अपनी स्थिति बनाए रखी है और अमेरिका से किसी भी रियायत की संभावना कम ही लगती है.

पुतिन ने दावा किया कि "यूक्रेन के लिए नाटो में शामिल होने के लिए एक और संभावित विकल्प होगा, वहां खतरनाक हथियार स्थापित करना और यूक्रेनी राष्ट्रवादियों के लिए विद्रोहियों के कब्जे वाले पूर्वी हिस्से या क्रीमिया को वापस लेने के लिए बल का उपयोग करना. यह हमें एक सैन्य संघर्ष में धकेल देगा."

पुतिन ने कहा, "कल्पना कीजिए कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन रहा है और एक सैन्य अभियान शुरू कर रहा है, तो क्या हमें नाटो से लड़ना चाहिए? क्या किसी ने इस बारे में सोचा है?"

बातचीत संभव
रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि एक समझौते पर बातचीत करना अभी भी संभव है जो सभी पक्षों की चिंताओं को ध्यान में रखेगा. उन्होंने कहा, "हमें यूक्रेन, यूरोपीय देशों और रूस सहित सभी पक्षों के हितों और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक रास्ता खोजने की जरूरत है." पुतिन ने यह टिप्पणी हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के साथ बातचीत के बाद की हैं.

इस बीच मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेइ लावरोव से टेलीफोन पर बात की. विदेश विभाग के एक बयान में कहा गया है कि "ब्लिंकेन ने लावरोव से कहा कि अगर रूस का यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है तो मॉस्को को सीमा से अपने सैनिकों को वापस बुला लेना चाहिए."

एए/सीके (एएफपी, डीपीए, रॉयटर्स, एपी)

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड-19 महामारी ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि मरने के वक्त लोगों पर ध्यान दिए जाने की कितनी जरूरत है. लांसेट जर्नल द्वारा स्थापित एक कमीशन ने मौत को नए नजरिए से देखा है.

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मेडिकल जर्नल लांसेट द्वारा आयोजित विशेषज्ञों के एक पैनल में कहा गया कि मौत को बहुत ज्यादा दवाओं से ढक दिया गया है अपने आखिरी दिनों में करोड़ों लोग गैरजरूरी दर्द झेल रहे हैं क्योंकि अमीर देशों में स्वास्थ्यकर्मी उनकी जिंदगी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. होना यह चाहिए कि उन्हें दर्दमुक्त मौत पाने में मदद की जाए.

इस पैनल ने कहा कि जब अमीर देशों में लोगों को बचाने की गैरजरूरी कोशिश हो रही है, ठीक उसी वक्त आधे से ज्यादा लोग बेहद दर्दनाक हालत में दम तोड़ रहे हैं और इनमें गरीब देशों के लोग खासतौर पर शामिल हैं.

लांसेट कमीशन में मरीज, सामुदायिक विशेषज्ञ और धर्मज्ञाताओं के साथ-साथ स्वास्थ्य और सामाजिक विशेषज्ञ भी शामिल थे, जिन्होंने हालात बदलने का आह्वान किया. इस कमीशन का काम घातक बीमारियों और चोटों के कारण होने वाली मौतों पर केंद्रित था ना कि बच्चों की मृत्यु, सजा आदि के कारण या फिर हिंसा में होने वाली मृत्यु पर.

कमीशन की उपाध्यक्ष डॉ. लिबी सैलनाओ पैलिएटिव मेडिसन में एक्सपर्ट हैं और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में सीनियर क्लीनिकल लेक्चरर हैं. एक इंटरव्यू में डॉ. सैलनाओ ने कहा, "इस वक्त तो हम इसे उस तरह नहीं संभाल रहे हैं जैसी संभाल हम दे सकते हैं.”

महामारी ने दी नई रोशनी
लांसेट कमीशन ने 2018 में काम करना शुरू किया था लेकिन डॉ. सैलनाओ कहती हैं कि महामारी के दौरान इसके काम को अलग रोशनी में देखा गया. उन्होंने महामारी के दौरान इलाज के हालात का जिक्र किया जबकि लोगों को घरों में या अस्पतालों में इलाज मुहैया कराया जा रहा था.

जो लोग अस्पताल में थे उन्हें दर्दनिवारक दवाएं उपलब्ध थीं किंतु वे लोग अपनों के पास नहीं थे और स्क्रीन के जरिए ही बातचीत कर पा रहे थे. इसके उलट जो लोग घर पर थे वे दर्द निवारक या अन्य जरूरी दवाओं के लिए संघर्ष कर रहे थे लेकिन वे अपने परिजनों के साथ थे.

सैलनाओ ने माना कि महामारी की शुरुआत में लोगों को संतुलित देखभाल उपलब्ध कराना मुश्किल था. उन्होंने कहा, "कोविड की पहली लहर में लोग एक ऐसी चीज से निपट रहे थे जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था. लेकिन दुनिया को जल्दी इस बात का अहसास हो गया कि जब आप मर रहे हैं तो परिजनों का पास होना जरूरी नहीं है.”
पांच सिफारिशें

कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में पांच सिफारिशें की हैं, जिन्हें ‘मृत्यु के प्रति नया नजरिया' कहा गया है. सबसे पहली सिफारिश में मृत्यु से जुड़ी सामाजिक अवधारणाओं की बात की गई है जो दुख के इर्द-गिर्द सिमटी हैं. कमीशन कहता है कि इन अवधारणाओं पर काम किया जाना चाहिए ताकि जिंदगी स्वस्थ हो सके और मृत्यु में भी समानता हो.

कमीशन ने इस बात की भी सिफारिश की है कि मृत्यु को एक भौतिक घटना से अधिक माना जाना चाहिए और देखभाल उपलब्ध कराने वालों में विशेषज्ञों के अलावा परिवारों और समुदायों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए. मौत पर बातचीत को बढ़ावा देना चाहिए और मृत्यु की कीमत को समझा जाना चाहिए.

वीके/सीके (रॉयटर्स)

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस के ओमीक्रॉन वेरिएंट का नया वेरिएंट बीए.2 बहुत तेजी से फैल रहा है और अब तक यह 57 देशों में पाया जा चुका है.

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विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि ओमीक्रॉन का वेरिएंट बीए.2 ज्यादा संक्रामक हो सकता है और इसका असर मूल वायरस से भी ज्यादा हो सकता है. अब तक 57 देशों में इसके मामले में मिल चुके हैं. ओमीक्रॉन का पता दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका में चला था और दो महीनों से कम समय में यह पूरी दुनिया को अपनी जकड़ में ले चुका था.

अपने साप्ताहिक अपडेट में डबल्यूएचओ ने कहा कि पिछले एक महीने में जितने नमूने जमा किए गए उनमें से 93 प्रतिशत में ओमीक्रॉन के अलग-अलग सब-वेरिएंट्स बीए. 1, बीए. 1.1, बीए. 2 और बीए. 3 पाए गए हैं. बीए. 1 और बीए. 1.1 की पहचान सबसे पहले हुई थी और यह संक्रमण का 96 प्रतिशत हिस्सा है.

बीए.2 मूल वायरस से अलग है और इसके मामलों में स्पष्ट वृद्धि देखी जा रही है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, "बीए.2 के मामले 57 देशों द्वारा रिपोर्ट किए गए हैं. कुछ देशों में तो ओमीक्रॉन के कुल मामलों के आधे इसी के हैं."

डबल्यूएचओ का कहना है कि इन सब-वेरिएंट्स के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है इसलिए और ज्यादा अध्ययन किया जाना चाहिए जो इसके संक्रामक स्वभाव और प्रतिरोध क्षमता को धोखा देने की खूबी के बारे में और ज्यादा जानकारी दे सके. हाल ही में हुए कई अध्ययनों में बीए. 2 को मूल ओमीक्रॉन से ज्यादा संक्रामक बताया गया है.

कोविड अब भी खतरनाक है
कोविड पर संगठन की विशेषज्ञ मारिया वान केरखोव ने बताया कि ज्यादा जानकारी तो उपलब्ध नहीं है लेकिन शुरुआती आंकड़े ऐसा संकेत देते हैं कि बीए. 1 के मुकाबले बीए. 2 की वृद्धि थोड़ी ज्यादा है.

आमतौर पर ओमीक्रॉन पहले के ज्ञात वेरिएंट जैसे डेल्टा के मुकाबले कम घातक है और इसके लक्षण उतने गंभीर नहीं हैं. डॉ. वान केरखोव ने कहा कि अब तक तो ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि बीए. 2 की गंभीरता पहले से ज्यादा है. लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी वेरिएंट हो, कोविड अब भी एक बहुत खतरनाक बीमारी है और लोगों को इससे बचना चाहिए.

डॉ. केरखोव ने कहा, "हमें लोगों को इस बारे में जागरूक करना चाहिए कि यह वायरस अब भी फैल रहा है और अब भी अपने स्वरूप बदल रहा है. बहुत जरूरी है कि हम सावधानी बरतें, और जो भी वेरिएंट फैल रहा हो, उससे बचकर रहें.”

वीके/सीके (एएफपी, एपी)
 

चीन में अल्पसंख्यक उइगुर मुस्लिम समुदाय के एक शख्स को मौत की सजा सुनाई गई है. ऐसा उन कहानियों की वजह से किया गया, जिन्हें कभी गर्व से कहा-सुना जाता था.

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चीन की सरकार ने अपने अल्पसंख्यक उइगुर समुदाय के एक शख्स को मौत की सजा सुनाई है. साथ ही, तीन अन्य लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. चीन में अल्पसंख्यक उइगुर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार या भेदभाव के आरोप नए नहीं हैं, लेकिन इस मामले में सजा सुनाने की वजह दिलचस्प है. इन चार उइगुर मुसलमानों को प्रतिरोध की ऐतिहासिक घटनाओं पर पिछले साल एक ऐसी किताब बनाने के लिए सजा सुनाई गई है, जिसे एक वक्त में देश की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी मंजूरी दे चुकी है.

चीनी मीडिया ने आपत्तिजनक बताई जा रहीं तस्वीरों और कहानियों पर एक डॉक्युमेंट्री प्रसारित की है. समाचार एजेंसी एपी ने इन तस्वीरों और कहानियों की समीक्षा की है. साथ ही, किताब तैयार करने से जुड़े लोगों के इंटरव्यू लिए हैं. एपी ने पाया कि दो चित्र 1940 के आंदोलन पर आधारित हैं, जो अब तक चले आ रहे नैरेटिव में फिट माने जा रहे थे. यहां तक कि 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने वाले माओत्से तुंग ने भी इस आंदोलन की तारीफ की थी.

अब कम्युनिस्ट पार्टी की दिशा बदल चुकी है. इसी के साथ ऐतिहासिक घटनाओं की नए सिरे से व्याख्या की जा रही है, जिसका नतीजा चुनिंदा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है. वहीं छात्र-छात्राओं को अपनी ही ऐतिहासिक धरोहर के बने-बनाए एक हिस्से से वंचित रहना पड़ रहा है.

चीन में निशाने पर उइगुर मुसलमान
यह मामला चीन में उइगुर और अन्य मुस्लिम समूहों पर बड़े पैमाने पर हो रही कार्रवाई की एक बानगी भर है. यही वे घटनाएं हैं, जिन्हें उभारने के मकसद से अमेरिका समेत तमाम देशों ने बीजिंग में होने जा रहे विंटर ओलंपिक्स का राजनयिक बहिष्कार किया है. वैश्विक मामलों के जानकार, सरकारें और मीडिया दस्तावेजों के मुताबिक चीन में करीब 10 लाख उइगुर मुस्लिमों को हिरासत में रखा गया है. मस्जिदों को तोड़ा गया है और जबरन नसबंदी और गर्भपात कराया गया है.

चीनी सरकार किसी भी किस्म के मानवाधिकार हनन से इनकार करती है. सरकार अपने फैसलों को शिनजियांग प्रांत में अलगाववाद और चरमपंथ से निपटने के तरीकों के तौर पर पेश करती है. अब किताब और किताब बनाने वाले अधिकारियों पर हमले बताते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी उइगुर समुदाय को दोबारा गढ़ने की राह पर कितना आगे बढ़ चुकी है. ऐसे में विद्वान और कार्यकर्ताओं को डर है कि पीढ़ियों से चला आ रही कहानियों में बसा उइगुरों का सांस्कृतिक इतिहास कहीं गायब न हो जाए.

नया नहीं है विवाद
पिछले साल अप्रैल में चीन की एक अदालत ने सत्तार सॉउत को मौत की सजा सुनाई थी, जो शिनजियांग शिक्षा विभाग के प्रमुख थे. कोर्ट ने कहा कि सत्तार अलगाववादियों के एक गुट की अगुवाई कर रहे थे, जो सांस्कृतिक नफरत, हिंसा और धार्मिक चरमपंथ से भरी किताबें बना रहे थे, जिसके कारण 2009 में लोगों ने जातीय संघर्ष में हिंसा की. हालांकि, कई बार ऐसे मामलों में अच्छे बर्ताव की वजह से मौत की सजा उम्रकैद में तब्दील कर दी जाती है.

जिन चित्रों के आधार पर सजा सुनाई गई है, उनमें से एक में एक शख्स दूसरे पर पिस्टल ताने दिख रहा है, लेकिन तस्वीर में दिख रहे दोनों ही लोग उइगुर हैं. एक का नाम गनी बतूर है, जो एक 'गद्दार' पर बंदूक ताने हुए हैं, जिसे उन्हें मारने के लिए भेजा गया था. 1940 के दशक में चीन में शासन करने वाली नेशनलिस्ट पार्टी के भेदभाव के खिलाफ जब बतूर ने मोर्चा खोला था, तो उन्हें एक हीरो की तरह देखा गया था.

1949 में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आ गई थी, जिसके बाद माओ ने उइगुर नेता एहमेतजान कसीमी को राष्ट्रीय सलाहकार बैठक में भी बुलाया था. माओ की स्वीकृति के बावजूद इतिहास के उस हिस्से पर चीनी शिक्षाविदों के बीच हमेशा बहस हुई है और यह दुश्मनी की दिशा में ही बढ़ा है.

जापान की संसद में प्रस्ताव
मानवाधिकार के मुद्दे पर चीन की दुनिया के तमाम देशों में आलोचना होती है. मंगलवार को जापान की संसद ने चीन में मानवाधिकारों के मुद्दे पर चिंता जताते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है. इस प्रस्ताव में उइगुर मुस्लिमों के प्रति बर्ताव और हांग कांग का मसला प्रमुखता से रखा गया है. हालांकि, दो समूहों के बीच एक लंबी चर्चा के बाद प्रस्ताव की भाषा को नर्म करते हुए बीजिंग पर सीधे तौर पर मानवाधिकार हनन का आरोप नहीं लगाया गया है, लेकिन यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है, जब ओलंपिक की वजह से चीन पर सबकी निगाहें हैं.

अमेरिका और चीन, दोनों ही जापान के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं. जापान अपने किसी साझेदार को नाराज नहीं करना चाहेगा, इसलिए यह फूंक-फूंककर कदम रख रहा है. प्रस्ताव में शिनजियांग के अलावा तिब्बत, हांग कांग और इनर मंगोलिया का भी जिक्र किया गया है. साथ ही, जापान की सरकार ने प्रस्ताव में चीन से सही मुद्दों पर रचनात्मक रूप से शामिल होने अपील भी की है. हालांकि, चीन लंबे समय से उइगुर मुस्लिमों पर किसी तरह के अत्याचार से इनकार करता आ रहा है.

वीएस/एके (एपी, एएफपी)
 

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चिकित्सा उपकरणों से इंसान और पर्यावरण दोनों के लिए खतरा पैदा हो रहा है.

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विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान जमा हुए हजारों टन अतिरिक्त कचरे ने कचरा प्रबंधन प्रणाली या कचरा निपटान प्रणाली पर गंभीर दबाव डाला है. संयुक्त राष्ट्र निकाय का कहना है कि अतिरिक्त कचरा मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा है. डब्ल्यूएचओ का कहना है कि मौजूदा अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों और कार्य में सुधार की जरूरत है.

डब्ल्यूएचओ ने मंगलवार को कहा कि 2,00,000 टन से अधिक चिकित्सा अपशिष्ट- इसमें से अधिकांश प्लास्टिक कचरा, दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी के परिणामस्वरूप जमा हो गया है. डब्ल्यूएचओ का कहना है कि मार्च 2020 से नवंबर 2021 तक लगभग 1.5 अरब पीपीई किट का निर्माण और वितरण चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए किया गया था. इनका वजन लगभग 87,000 टन है. गौर करने वाली बात यह है कि यह मात्रा केवल संयुक्त राष्ट्र की एक प्रणाली के तहत वितरित उपकरणों के लिए है जबकि वास्तविक मात्रा और संख्या इससे कहीं अधिक है.

डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, इस उपकरण और सुरक्षात्मक किट का अधिकांश भाग कचरे का हिस्सा बन गया. इसके अलावा दुनिया भर में 14 करोड़ परीक्षण किट प्रदान की गई हैं, जिसमें 2,600 टन प्लास्टिक और 7,31,000 लीटर केमिकल अपशिष्ट जमा होने का जोखिम है. निजी इस्तेमाल के लिए फेस मास्क अनुमानों में शामिल नहीं हैं.

डब्ल्यूएचओ ने पीपीई के अधिक विचारशील उपयोग, कम पैकेजिंग, इसके निर्माण में बायोडिग्रेडेबल सामग्री के इस्तेमाल और कई अन्य उपायों का आह्वान किया है जो इकट्ठा किए गए कचरे की मात्रा को कम करेंगे.

महामारी से पहले भी डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी थी कि स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों का एक तिहाई अपने कचरे का निपटान करने में सक्षम नहीं हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड से संबंधित अतिरिक्त कचरा चिकित्साकर्मियों और लैंडफिल के आसपास रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जोखिम पैदा करता है.

एए/सीके (डीपीए, एएफपी)

वाशिंगटन, 2 फरवरी| अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के रिचफील्ड में एक स्कूल के बाहर गोली लगने से एक छात्र की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने पुलिस के हवाले से बताया कि शूटिंग दक्षिण शिक्षा केंद्र में मंगलवार दोपहर के आसपास हुई, जो एक वैकल्पिक स्कूल है और क्षेत्र में प्री-के से लेकर 21 साल तक के लगभग 200 छात्रों की सेवा करता है।

अधिकारियों ने कहा कि दो छात्रों को स्कूल के सामने के प्रवेश द्वार के पास फुटपाथ पर गोली मार दी गई और संदिग्ध शूटिंग के तुरंत बाद मौके से भाग गया।

दोनों घायल छात्रों को अस्पताल ले जाया गया। हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। (आईएएनएस)

क़रीब 1 लाख रूसी सैनिक यूक्रेन की सीमा पर तैनात किए गए हैं और ऐसी आशंका है कि रूस, यूक्रेन पर हमला कर सकता है.

इस तरह के बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के ख़िलाफ मदद को तैयार दिख रहे पश्चिमी देशों की तारीफ़ की है.

ज़ेलेंस्की ने अपने सांसदों से कहा है, ''साल 2014 के बाद से ये यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा समर्थन है.''

यूक्रेन के राष्ट्रपति ने संसद को बताया कि यूके और पोलैंड से एक नई तरह की राजनीतिक साझेदारी तय हो रही है. यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा का कहना है कि ये साझेदारी सुरक्षा के साथ-साथ व्यापार, निवेश और ऊर्जा के क्षेत्र को भी कवर करेगा.

बता दें कि यूक्रेन संकट को लेकर शीर्ष अमेरिकी और रूसी अधिकारी नए सिरे से बातचीत करने वाले हैं.

ब्रिटेन, पोलैंड के प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचे

इस बीच मंगलवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलने यूक्रेन की राजधानी पहुंच रहे हैं.

लैंडिंग से पहले एक ट्वीट में जॉनसन ने कहा कि जो यूक्रेन की संप्रभुता को जो लोग ख़त्म करना चाहते हैं उनके सामने ही ब्रिटेन एक मित्र और लोकतांत्रिक सहयोगी के तौर पर यूक्रेन का साथ देना जारी रखेगा.

पौलेंड के प्रधानमंत्री भी कीव पहुंचे हैं, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के लिए ड्रोन, एंटी-एयरक्राफ़्ट मिसाइल समेत हथियारों का वादा किया गया है साथ ही मानवीय सहायता भी दी जाएगी.

पोलैंड ने कहा है कि अगर रूस, यूक्रेन पर हमला करता है तो बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने की भी तैयारी देश कर रहा है.

यूक्रेन पर किसी भी हमले की योजना से रूस बार-बार इनक़ार कर रहा है लेकिन रूस ने करीब 1 लाख सैनिक, टैंक, मिसाइल यूक्रेन की सीमाओं पर तैनात किए हैं.

रूस की सेना की अगर यूक्रेन की तुलना की जाए तो रूस कहीं आगे है. जहां रूस के पास करीब 9 लाख सक्रिय सैनिक हैं, यूक्रेन के पास ये संख्या 2 लाख की है. (bbc.com)

अब वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने संसद में कहा है कि उन्होंने यूक्रेन की सेना में 1 लाख सक्रिय सैनिकों को बढ़ाने के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि ये संख्या इसलिए नहीं बढ़ाई जा रही क्योंकि देश युद्ध के मुहाने पर है. ये यूक्रेन की शांति और आगे आने वाली चुनौतियों के लिए है.

पश्चिमी जर्मनी में दो पुलिसकर्मियों को गोली मारने की घटना के करीब 12 घंटे बाद पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है. घटना में दोनों पुलिसकर्मियों की जान चली गई है.

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संदिग्धों की उम्र 32 और 38 साल है और इन्हें जुल्त्सबाख से पकड़ा गया है. 38 साल के संदिग्ध ने अपने वकील के जरिए पुलिस से संपर्क किया इसके बाद पुलिस के विशेष बल ने उसे हिरासत में ले लिया. पुलिस का कहना है कि वह पहले से ही संदेह के घेरे में था क्योंकि घटनास्थल पर उससे जुड़े कुछ कागज मिले थे और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी. पुलिस ने उसे वाइल्ड गेम का व्यापारी बताया है और अधिकारियों को उसके बारे में जानकारी है. एक बार वह दुर्घटना की जगह से भाग गया था और उसके पास हथियार का लाइसेंस भी है.

पहले संदिग्ध को हिरासत में लेने के थोड़ी देर बाद ही 32 साल के दूसरे संदिग्ध को भी हिरासत में ले लिया गया. 24 साल की महिला पुलिस ट्रेनी और 29 साल के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को सोमवार तड़के 4:20 पर रुटीन जांच के दौरान गोली मार दी गई. यह घटना उल्मेट गांव की है. पुलिस दोनों संदिग्धों और इस घटना के बीच की कड़ियां जोड़ने की कोशिश में है. दोनों संदिग्ध जर्मन नागरिक हैं और उन्होंने इस मामले में अब तक कोई बयान नहीं दिया है. जर्मनी में निजता के कड़े कानूनों की वजह से इनकी पहचान जाहिर नहीं की जा सकती.

पुलिस का खोजी अभियान जारी है क्योंकि उनका कहना है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनके और सहयोगियों को अभी पकड़ा जाना बाकी है. जर्मनी की संघीय पुलिस के प्रमुख होल्गर मुएंष ने गोलीकांड को "समझ से बाहर" बताया है. जर्मन समाचार समूह आरएनडी से मुएंष ने कहा, "जब पुलिस अधिकारियों को किसी हमले का शिकार बनाया जाता है और जब वे लोगों को खतरे से बचाने के काम में अपनी जान गंवाते हैं तो यह समझ से परे है." मुएंष ने कहा कि उनकी संवेदना पीड़ित परिवारों और उनके साथ काम करने वाले सहयोगियों के साथ है. उन्होंने यह भी कहा कि संघीय पुलिस इस घटना की जांच में पूरी मदद करेगी.

जर्मनी में किसी पुलिस अधिकारी की ड्यूटी पर मौत की घटना दुर्लभ है. कुसेल शहर के पुलिस विभाग के अधिकारी उस दिन नियमित गश्त पर थे. ट्रैफिक की चेकिंग के दौरान उन पर गोली चलाई गई. मरने से पहले रेडियो सेट पर उनके सहयोगियों ने उन्हें बस यही कहते सुना, "वे लोग गोली चला रहे हैं." इससे पहले अधिकारियों ने एक गाड़ी में मरे हुए जानवर का पता लगाया था. दोनों पुलिसकर्मी गश्त के समय एक सादी पुलिस कार में थे. हालांकि उन दोनों ने वर्दी के साथ ही सेफ्टी वेस्ट भी पहन रखा था. पुलिस ने यह नहीं बताया है कि क्या उन्हें सिर में गोली मारी गई.

जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्त्स ने पीड़ितों के परिजनों से संवेदना जताई है. उन्होंने ट्वीट किया है, "मेरी सहानुभूति दोनों युवा पीड़ितों के परिजनों के प्रति है." शोल्त्स का यह भी कहना है कि वह उन पुलिस अधिकारियों के बारे में सोच रहे हैं जो हर दिन नागरिकों की रक्षा में अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं. उन्होंने उम्मीद जताई है कि जांच अधिकारी इस घटना के तह तक पहुंचेंगे.

ऐसा लगता है कि अधिकारी ट्रैफिक की चेकिंग कर रहे थे और उन्होंने एक गाड़ी को रोका उसी दौरान उन पर फायरिंग की गई. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक अधिकारी ने अपने हथियार से घटनास्थल पर कई फायरिंग की. हालांकि यह साफ नहीं हो सका है कि यह फायरिंग चेतावनी देने के लिए की गई या फिर इस फायरिंग में कोई संदिग्ध घायल हुआ.

माना जा रहा है कि महिला पुलिसकर्मी की गोली लगने के तुरंत बाद मौत हो गई. सीनियर पुलिसकर्मी दूसरे पुलिसकर्मियों के वहां पहुंचने तक जीवित था लेकिन एक पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक मेडिकल दस्ते के वहां पहुंचने तक उसकी भी मौत हो गई. दोनों पुलिसकर्मी सारलैंड इलाके के थे और हिरासत में लिए दोनों संदिग्ध भी इसी इलाके के हैं.

एनआर/आरपी (डीपीए)

वो अफगानिस्तान में मांओं और बच्चों द्वारा महज जिंदा रहने की जद्दोजहद को दुनिया के सामने लाईं. लेकिन न्यूजीलैंड की उसी गर्भवती पत्रकार को अपने देश वापस लौटने के लिए न्यूजीलैंड सरकार के कड़े कोविड-19 नियमों से लड़ना पड़ा.

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35 साल की शार्लट बेलिस अपने पार्टनर फ्रीलान्स फोटोग्राफर जिम ह्यूलब्रोक के साथ अपने पहले बच्चे को जन्म देने की तैयारी कर रही हैं. गर्भावस्था के 25वें सप्ताह में प्रवेश कर चुकीं बेलिस अपने गृह देश न्यूजीलैंड में अपनी बेटी को जन्म देना चाह रही हैं लेकिन न्यूजीलैंड सरकार के कड़े कोविड-19 नियम उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे.

लेकिन अब काफी जद्दोजहद के बाद न्यूजीलैंड सरकार ने उन्हें वापस आने की अनुमति दे दी है. बेलिस ने बताया कि इससे पहले उन्हें हर रोज एक जंग लड़नी पड़ रही थी. उन्होंने बताया कि वो तीन बार टीका ले चुकी हैं और न्यूजीलैंड लौटने पर खुद को आइसोलेट करने के लिए भी तैयार थीं.

न्यूजीलैंड के कड़े नियम

उन्होंने इसे एक "बेतुकी स्थिति" बताया था और कहा था, "न्यूजीलैंड में ही मेरा परिवार है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं और वहां जाना मेरा कानूनी अधिकार है. मेरा हर सहारा वहीं पर तो है." बेलिस ने अपनी कठिनाइयों के बारे में पहली बार शनिवार 29 जनवरी को न्यूजीलैंड हेराल्ड में छपे एक लेख में बताया.

देश के कोविड-19 प्रतिक्रिया मंत्री क्रिस हिपकिंस ने अखबार को बताया कि उन्होंने अधिकारियों को यह पता करने के लिए कहा है कि बेलिस के मामले में प्रक्रिया का पालन हुआ था या नहीं. उन्होंने कहा कि "पहली नजर में ऐसा लग तो रहा है कि और स्पष्टीकरण की जरूरत है."

बेलिस कतर के अल जजीरा नेटवर्क के लिए अफगानिस्तान संवाददाता के रूप में काम कर रही थीं. नवंबर में उन्होंने अल जजीरा से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि कतर में अविवाहित होते हुए गर्भवती होना गैर कानूनी है. अल जजीरा ने टिप्पणी के लिए अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया था.

बच्चे पर असर की चिंता

ह्यूलब्रोक मूल रूप से बेल्जियम के निवासी हैं लेकिन पिछले दो सालों से अफगानिस्तान में हैं. बेलिस फिर बेल्जियम गईं और वहां निवास की अनुमति पाने की कोशिश करने लगीं लेकिन उन्होंने बताया कि वो प्रक्रिया इतनी लंबी थी कि उसके पूरा होते होते उनके वीजा की अवधि समाप्त हो जाती.

उन्होंने बताया कि अपनी बच्ची को जन्म देने तक वो पर्यटक वीजा पर एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे देश घूमती रह सकती थीं, लेकिन ऐसा करने में उन्हें होटलों पर बहुत खर्च करना पड़ता और इसके लिए उन्हें ना कोई सहारा मिलता और ना स्वास्थ्य सेवाएं.

अंत में वो और उनके पार्टनर अफगानिस्तान वापस आ गए क्योंकि उनके पास वीजा था, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि वहां उनका स्वागत है और वहां से वो बेलिस के घर वापस लौटने की लड़ाई लड़ सकते हैं. बेलिस ने बताया कि उनके और ह्यूलब्रोक के पास वहां एक घर है और "अपने सभी विकल्पों के मूल्यांकन" के बाद वो दोनों काबुल लौट आए.

बेलिस ने बताया कि उन्होंने अपने लिए समयसीमा तय की थी कि जब वो गर्भधारण के 30वें हफ्ते में प्रवेश कर जाएंगी तब अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए वो अफगानिस्तान छोड़ देंगी.

अफगानिस्तान में मिली मदद

फरवरी के अंत तक उनके बेल्जियम वीजा में एक महीने का समय और बाकी होगा और तब तक अगर वो न्यूजीलैंड नहीं जा सकीं तो बेल्जियम जाने की कोशिश करेंगी.

बेलिस कहती हैं कि न्यूजीलैंड के क्वारंटाइन सिस्टम के साथ कागजों की लड़ाई लड़ने के दौरान वो शांत रहने की कोशिश करती थीं लेकिन उन्हें इस बात की चिंता थी कि वो जिस तनाव में रही हैं उसका उनके बच्चे पर कोई असर तो नहीं होगा.

अफगानिस्तान में उन्हें एक स्त्री रोग विशेषज्ञ भी मिल गईं जिन्होंने उनसे कहा कि वो उन्हें बीच रात में भी फोन कर सकती हैं. डॉक्टर के क्लीनिक में मूलभूत सुविधाएं हैं. इनमें एक इनक्यूबेटर भी शामिल है वो अक्सर इस्तेमाल में रहता है.

बेलिस ने एक वकील भी ढूंढ लिया जो उनका मामला निशुल्क देख रहे थे. उन्होंने न्यूजीलैंड सरकार को 60 से ज्यादा कागजात भी दिए और अनगिनत सवालों के जवाब भी दिए. लेकिन इन सब के बावजूद देश में फिर से प्रवेश करने के उनके अनुरोध को दो बार ठुकरा दिया गया.

तालिबान से भी मिली रियायत

रविवार 30 जनवरी को उन्हें न्यूजीलैंड सरकार से एक और ईमेल मिली जिसमें उन्हें "खतरे में पड़े एक व्यक्ति" के रूप में आवेदन करने के लिए कहा गया. उन्हें कहा गया कि ऐसा करने से वो घर वापस आ सकेंगी.

लेकिन बेलिस का कहना था कि ऐसा करने से सरकार उनके पिछले आवेदनों को ठुकरा देने की जवाबदेही से बच जाएगी. उन्होंने कहा, "ऐसा करने से उन्हें अपनी जिम्मेदारी से इनकार करने का मौका मिला जाएगा और यह बिल्कुल भी सच नहीं है."

वो कहती हैं कि पहले उनके आवेदनों को यह कहकर ठुकरा दिया गया था कि उनकी गर्भावस्था "क्रिटिकल टाइम थ्रेट के मानकों" को पूरा नहीं करती. वो पूछती हैं, "एक गर्भवती महिला होने के नाते अगर मैं इन मानकों को पूरा नहीं करती तो कौन करता है?"

बेलिस ने यह भी बताया कि अफगानिस्तान लौटने से पहले उन्होंने तालिबान से अनुमति मांगी थी क्योंकि उन्हें डर था कि बिना शादी किए गर्भ धारण कर वहां पहुंचने के बाद समस्या खड़ी हो सकती है. लेकिन तालिबान की प्रक्रिया त्वरित और सकारात्मक रही.

बेलिस ने बताया, "यह तालिबान की आधिकारिक नीति नहीं है लेकिन उन्होंने बहुत उदार और दयालु प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा "आप यहां सुरक्षित हैं, मुबारक हो, हम आपका स्वागत करते हैं."

सीके/एए (एपी, एएफपी)