अमेरिकी नागरिक वर्जीनिया रॉबर्ट्स गिफ्रे ने आरोप लगाया था कि 2001 में जब वह 17 साल की थीं, तब प्रिंस एंड्र्यू ने उनका यौन शोषण किया था.

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ब्रिटेन के प्रिंस एंड्र्यू ने अपने ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला वर्जीनिया रॉबर्ट्स गिफ्रे के साथ समझौता कर लिया है. वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में रहनेवाली अमेरिकी नागरिक वर्जीनिया ने प्रिंस एंड्र्यू पर यह आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था कि उन्होंने वर्जीनिया का तब यौन उत्पीड़न किया था, जब वह नाबालिग थीं.

फेडरल कोर्ट में दायर की गई सूचना में वर्जीनिया के वकील डेविड बोइस ने बताया कि दोनों ही पक्षों के वकील एक सैद्धांतिक समझौते पर पहुंचे हैं. कोर्ट में दायर किए गए एक पत्र में बोइस समेत दोनों ही पक्षों के सभी वकीलों के दस्तखत हैं. इस पत्र में जज से सभी समय-सीमाएं निलंबित करने और मामला होल्ड पर रखने का आग्रह किया गया है.

क्या बातें हुईं समझौते में

पत्र में यह भी लिखा है कि दोनों ही टीमें अगले महीने तक केस रद्द करने की गुजारिश करेंगी. न्यूयॉर्क की एक अदालत में जज के सामने यह समझौता पेश किए जाने से अब मुकदमे की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी. यह मामला आगे बढ़ने पर ब्रिटेन के शाही परिवार के लिए और फजीहत का सबब बन सकता था. समझौते के तहत एंड्र्यू से वर्जीनिया की चैरिटी में एक अच्छी-खासी रकम दान करने के लिए भी कहा गया है.

बोइस ने अदालत में जो पत्र दाखिल किया है, उसका एक हिस्सा कहता है, "प्रिंस एंड्र्यू पीड़ितों के अधिकारों के समर्थन में वर्जीनिया की चैरिटी को पर्याप्त दान देने का इरादा रखते हैं. प्रिंस एंड्र्यू का कभी भी वर्जीनिया का चरित्र खराब करने का इरादा नहीं था. वह स्वीकार करते हैं कि वर्जीनिया को उत्पीड़न और अनुचित सार्वजनिक हमलों का शिकार होना पड़ा है."

हालांकि, वर्जीनिया की ओर से अभी कोई बयान नहीं आया है कि वह समझौते पर सहमत क्यों हो गईं. इस पत्र में उस रकम का भी जिक्र नहीं किया गया है, जो प्रिंस एंड्र्यू दान में देने वाले हैं. वर्जीनिया ने आरोप लगाया था कि जेफ्री एप्सटीन की दोस्त गिजलीन मैक्सवेल ने उन्हें प्रिंस एंड्र्यू से मिलवाया था.

क्या है एंड्र्यू के खिलाफ मामला

ब्रिटेन की महारानी के 'सबसे पसंदीदा बेटे' कहे जाने वाले प्रिंस एंड्र्यू पर वर्जीनिया ने आरोप लगाया था कि 2001 में जब वह 17 साल की थीं, तब एंड्र्यू ने उनका यौन उत्पीड़न किया था. एंड्र्यू के वकीलों ने अदालत में कोशिश की थी कि अदालत यह मामला खारिज कर दे, लेकिन जज ने ऐसा नहीं किया.

मुकदमा दायर होने के बाद प्रिंस एंड्र्यू ने अपनी शाही पदवी और जिम्मेदारियां छोड़ दी हैं. इसके बाद बकिंघम पैलेस की ओर से बयान जारी करके कहा गया था, "ड्यूक ऑफ यॉर्क अपनी सभी सार्वजनिक जिम्मेदारियों से मुक्त किए जाते हैं. अब वह एक आम नागरिक की तरह मुकदमे में अपना बचाव करेंगे."

इस मामले में जेफ्री एप्सटीन  का नाम आया था. यौन अपराध के कई मामलों में दोषी अमेरिकी अरबपति जेफ्री एप्स्टीन ने 2019 में खुदकुशी कर ली थी. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों बिल क्लिंटन और डॉनल्ड ट्रंप के करीबी बताए जाने वाले एप्सटीन की लाश जेल की बैरक में मिली थी. एप्स्टीन को बच्चों से यौन संबंध बनाने का दोषी भी पाया गया था.

एंड्र्यू ने किया था इनकार

प्रिंस एंड्र्यू ने वर्जीनिया के आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि उन्हें गिफ्रे से मिलने का कोई मौका याद नहीं है. उन्होंने एप्सटीन के साथ अपनी दोस्ती का भी बचाव किया था. एक इंटरव्यू में एंड्र्यू के ये बातें कहने के बाद आम जनता ने इसका जोरदार विरोध किया और तमाम चैरिटी और संगठनों ने एंड्र्यू से किनारा कर लिया. इसके बाद वह कम ही मौकों पर सार्वजनिक रूप से नजर आए.

प्रिंस एंड्र्यू 1978 में रॉयल नेवी की एविएशन ब्रांच में शामिल हुए थे. 1981 में उन्हें बतौर वाइस-लेफ्टिनेंट नियुक्त किया गया था. 1982 में वह फॉकलैंड द्वीप समूह को लेकर हुए युद्ध में शामिल रहे हैं. 1982 में अर्जेंटीना ने ब्रिटेन से हजारों किलोमीटर दूर अपने पड़ोस में स्थित फॉकलैंड द्वीप समूह पर हमला किया था. तब जिस एयरक्राफ्ट कैरियर से अर्जेंटीना का मुकाबला किया गया था, प्रिंस एंड्र्यू भी उसके साथ थे.

वीएस/एनआर (एपी, एएफपी, रॉयटर्स)

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने कहा है कि अगस्त 2019 में कश्मीर की स्वायत्तता ख़त्म करने के भारत के एकतरफ़ा फ़ैसले के कारण ही दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़े हैं.

उन्होंने कहा कि किसी भी बातचीत के लिए भारत को कश्मीर का दर्जा बहाल करना होगा. फ़्रांसीसी अख़बार ली फिगारो के साथ इंटरव्यू में इमरान ख़ान ने कश्मीर, पुलवामा, शिनजियांग और मोदी सरकार के बारे में अपनी राय रखी.

कश्मीर के मुद्दे पर इमरान ख़ान ने कहा कि कश्मीर में भारत ने जो भी किया, वो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के ख़िलाफ़ है. इमरान ने कहा- इतना ही आरएसएस की अगुआई वाली बीजेपी की सरकार ने जिस तरह पाकिस्तान और ख़ासकर कश्मीर को लेकर अपनी नीति दिखाई है, उसे लेकर इस इलाक़े में काफ़ी चिंता है. पाकिस्तानी पीएम ने कहा- हम एक ऐसी सरकार से डील कर रहे हैं, जो तर्कसंगत सरकार नहीं हैं. जिनकी विचारधारा घृणा पर आधारित है ख़ासकर मुसलमानों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर और पाकिस्तान को लेकर. भारत में ऐसी सरकार नहीं है, जिससे हम बात कर सकें.

उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद की मुख्य वजह कश्मीर है. इमरान ने कहा- इसलिए जब मैं सरकार में आया, तो मैंने नरेंद्र मोदी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया. मेरा मानना था कि हमारे बीच पड़ोसी का रिश्ता होना चाहिए. लेकिन एकमात्र मुश्किल कश्मीर है. और इसके हल के लिए बातचीत होनी चाहिए. लेकिन मुझे भारतीय पीएम से जो प्रतिक्रिया मिली, उससे मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ. पाकिस्तानी पीएम ने कहा, "उसके बाद पुलवामा हुआ, जब एक युवा कश्मीरी ने अपने को उड़ा लिया. लेकिन उन्होंने इसके लिए हमें दोषी ठहराया. इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान पर बम गिराए. इसके बाद हमने उनके एक जहाज़ को गिराया और उनके पायलट को वापस भेजा. ये दिखाने के लिए हम और तनाव नहीं बढ़ाना चाहते." उन्होंने कहा कि सिर्फ़ मोदी सरकार के रुख़ के कारण आज हमारे बीच कोई रिश्ते नहीं.

इमरान ने कहा- हमारे बीच रिश्ते शुरू हो सकते हैं, लेकिन उन्हें कश्मीर की अगस्त 2019 से पहले की स्थिति को बहाल करना होगा. क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय क़ानून का उल्लंघन है. इसके बिना कोई भी बातचीत कश्मीर के लोगों के साथ धोखा होगा, जिन्होंने इतना कुछ सहा है.

कश्मीर के मुद्दे पर बोलने और चीन में शिनजियांग के मुद्दे पर ख़ामोश रहने के सवाल पर इमरान ख़ान ने कहा- शिनजियांग प्रांत चीन का हिस्सा है. इस पर कोई विवाद नहीं है. चीन के हिस्से के रूप में इसे मान्यता है. जहाँ तक कश्मीर की बात है, 1948 में इसे विवादित हिस्सा माना गया था. दूसरी बात ये कि भारत ने ये स्वीकार किया था कि कश्मीर में जनमतसंग्रह होगा और वहाँ के लोग ये फ़ैसला करेंगे कि वे किसके साथ जाएँगे, भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ. इसलिए पाकिस्तान इस मुद्दे पर बोलता है. कश्मीर का एक तिहाई हिस्सा पाकिस्तान के पास है. (bbc.com)

पाकिस्तान में पेट्रोलियम पदार्थों की क़ीमत में 12 रुपए तक की बढ़ोत्तरी की गई है. जिसके बाद क़ीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई है. पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने मंगलवार रात अधिसूचना जारी की. वैसे पिछले कई दिनों से पाकिस्तान में पेट्रोल की क़ीमतों में बढ़ोत्तरी की अफ़वाह चल रही थी. इस बढ़ोत्तरी के बाद पाकिस्तान में एक लीटर पेट्रोल की क़ीमत 159.86 रुपए (पाकिस्तानी) प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीज़ल की क़ीमत 154.15 रुपए प्रति लीटर हो गई है.

मंगलवार रात वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में तेल की क़ीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण ये फ़ैसला किया गया है. जो 2014 के बाद सबसे ऊँचे स्तर पर है. बयान में कहा गया है कि इसके बावजूद पीएम इमरान ख़ान ने साल की शुरुआत में कोई क़दम नहीं उठाया. इमरान सरकार में मंत्री फ़वाद हुसैन चौधरी ने कहा कि मौजूदा हालात में क़ीमतें बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. पाकिस्तान अपनी तेल ज़रूरतों का लगभग 80% आयातित तेल से पूरा करता है, जिनमें कच्चा तेल, डीजल और पेट्रोल शामिल हैं. सोशल मीडिया पर पाकिस्तान सरकार के इस फ़ैसले की आलोचना हो रही है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में और महंगाई बढ़ेगी. (bbc.com)

रूस के ईयू राजदूत ने यूक्रेन पर आने वाले दिनों में हमले से इनकार किया है. उन्होंने डी वेल्ट अखबार से कहा, "आने वाले सप्ताह में या उसके बाद के सप्ताह में या आने वाले महीने में तनाव में कोई वृद्धि नहीं होगी."

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करीब दो महीने से जारी रूस और यूक्रेन तनाव में कुछ नरमी के संकेत दिखने लगे हैं. यूरोपीय संघ में रूस के राजदूत व्लादिमीर चिजोव ने उन सुझावों को खारिज कर दिया है कि उनका देश यूक्रेन पर हमला करने वाला है. न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक अमेरिकी खुफिया सूत्र का हवाला देते हुए कहा कि मॉस्को बुधवार (16 फरवरी) को यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई की तारीख के रूप में चर्चा कर रहा था, जिसे चिजोव ने जर्मन अखबार डी वेल्ट में प्रकाशित टिप्पणियों में खंडन किया.

चिजोव ने क्या कहा?
उन्होंने डी वेल्ट से कहा, "जहां तक ​​रूस का संबंध है, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि इस बुधवार को कोई हमला नहीं होगा." आगे उन्होंने कहा, "आने वाले सप्ताह में, या उसके बाद के सप्ताह में, या आने वाले महीने में तनाव में कोई वृद्धि नहीं होगी."

साथ ही चिजोव ने कहा, "यूरोप में युद्ध शायद ही कभी बुधवार को शुरू होते हैं." ब्रसेल्स में मॉस्को के राजदूत ने दिसंबर में इसी तरह की टिप्पणी की थी. तब से अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि उनकी खुफिया जानकारी से पता चलता है कि रूस 20 फरवरी को शीतकालीन ओलंपिक की समाप्ति से पहले यूक्रेन पर हमला करने की योजना बना सकता है.

चिजोव ने यूक्रेन पर संभावित हमले के अमेरिकी आरोपों की निंदा की. उन्होंने कहा, "जब आप आरोप लगाते हैं, खास तौर से रूस के खिलाफ बहुत गंभीर आरोप, तो आप पर भी सबूत पेश करने की जिम्मेदारी होती है. नहीं तो यह बदनामी है." उन्होंने सवाल किया, "तो सबूत कहां है?"

उन्होंने पश्चिम से रूस की सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लेने का आग्रह करते हुए कहा, "जब हमारे सहयोगी आखिरकार हमारी वैध चिंताओं को सुनते हैं, तो देशों के बीच नरमी की प्रक्रिया आने में लंबा समय नहीं लगेगा."

उन्होंने कहा, "यह लिस्बन से लेकर व्लादिवोस्तोक तक सभी यूरोपीय लोगों के हित में होगा, लेकिन साथ ही दुनिया के अन्य सभी देशों के भी."

रूस यूक्रेन को पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नाटो में शामिल करने की कोशिशों से नाराज है. सोवियत संघ के विघटन से पहले यूक्रेन सोवियत का ही हिस्सा था. मंगलवार को ही जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्त्स मॉस्को पहुंचे थे और रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन से मुलाकात की. ये बातचीत और उसके पहले बने माहौल से तनाव घटने के संकेत मिल रहे हैं. शॉल्त्स से पुतिन की मुलाकात के पहले रूस ने यूक्रेन की सीमा पर से कुछ सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया.

एए/सीके (एएफपी, एपी)

कीव, 16 फरवरी। रूस के कुछ टैंक और सैन्य वाहनों के यूक्रेन सीमा से लौटने के बाद भी दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है। मंगलवार को यूक्रेन ने कहा कि देश के रक्षा मंत्रालय, सैन्य बल और दो सरकारी बैंकों की वेबसाइट एक साइबर हमले  का शिकार हुईं जिसकी जड़ें संभवत: रूस से जुड़ी हो सकती हैं। साइबर हमले की ये खबरें ऐसे समय पर आ रही हैं जब यूक्रेन की सीमाओं पर भारी रूसी सैन्य बल लगातार अभ्यास कर रहा है और यूक्रेन पर हमले (Russia Ukraine Crisis) के बादल मंडरा रहे हैं।

साइबर हमले में देश की दो सबसे बड़ी बैंकों, Oschadbank state savings bank और Privat को निशाना बनाया गया, जो देश के दो सबसे बड़े वित्तीय संस्थान हैं। हालांकि मंगलवार को बाद में दोनों वेबसाइटों की सेवाएं बहाल हो गईं लेकिन सैन्य वेबसाइटें कई घंटों तक ठप्प रहीं। रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर एक एरर मैसेज देखा गया, जिसमें लिखा था-
सैन्य बलों की वेबसाइट पर दिखा एरर मैसेज

इसी तरह का एक एरर मैसेज सैन्य बलों की वेबसाइट पर भी दिखाई दिया। इससे पहले जनवरी में भी हैकरों ने यूक्रेन की दर्जनों वेबसाइटों को निशाना बनाया था। बड़े पैमाने पर हुए साइबर हमलों के बाद यूक्रेन की कई सरकारी वेबसाइट अस्थायी रूप से बंद हो गई थीं। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओलेग निकोलेंको ने कहा था कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि इस हमले के पीछे कौन है।
साइबर हमलों से इनकार कर रहा रूस

उन्होंने कहा था, 'किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी क्योंकि मामलों की जांच चल रही है लेकिन यूक्रेन के खिलाफ रूस के साइबर हमले का लंबा इतिहास रहा है।' रूस पूर्व में यूक्रेन के खिलाफ साइबर हमलों से इनकार करता रहा है। अधिकारियों के अनुसार, देश की कैबिनेट, सात मंत्रालयों, कोषागार, राष्ट्रीय आपदा सेवा और पासपोर्ट तथा टीकाकरण प्रमाण पत्र संबंधी राज्य सेवा की वेबसाइट हैकिंग की वजह से ठप्प हो गई थीं।
बाइडन ने दी कड़ी चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को कड़ी चेतावनी दी है। जो बाइडेन ने साफ कहा है कि वह रूस के साथ टकराव नहीं चाहते हैं लेकिन अगर रूस के हमले से यूक्रेन में अमेरिकी निशाना बने तो इसका करारा जवाब मिलेगा। बाइडेन ने कहा, 'हम यूक्रेन पर रूसी हमले का निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार हैं। रूसी हमला होने की अभी भी बहुत अधिक संभावना है। हम रूस के साथ सीधे टकराव नहीं चाहते हैं, हालांकि मैं स्पष्ट हूं कि अगर रूस, यूक्रेन में अमेरिकियों को निशाना बनाता है, तो हमें मजबूरन जवाब देना होगा।'
(navbharattimes)

अमेरिका में ल्युकेमिया से पीड़ित एक महिला का एचआईवी पूरी तरह ठीक हो गया है. एचआईवी से ठीक होने वाली यह पहली महिला बन गई है. अब तक तीन ही लोग एचआईवी से ठीक हो पाए हैं.

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अमेरिका में डॉक्टरों ने एचआईवी पीड़ित एक महिला को ठीक कर दिया है. शोधकर्ताओं ने बताया कि स्टेमसेल ट्रांसप्लांट के एक जरिए इस महिला का इलाज हुआ. स्टेमसेल एक ऐसे व्यक्ति ने दान किए थे जिसके अंदर एचआईवी वायरस के खिलाफ कुदरती प्रतिरोध क्षमता थी.

मध्य आयुवर्ग की यह महिला श्वेत-अश्वेत माता पिता की संतान है. इस मामले को डेनवर में हुई कॉन्फ्रेंस ऑन रेट्रोवायरसऐंड ऑपर्चुनिस्टिक इंफेक्शंस में पेश किया गया. शोधकर्ताओं ने बताया कि इस मामले में उन्होंने जो तरीका अपनाया, उसका इस्तेमाल पहले कभी नहीं हुआ है और यह ज्यादा लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है.

डॉक्टरों ने पहली बार गर्भनाल के खून का इस्तेमाल महिला के ल्युकेमिया का इलाज करने के लिए किया. महिला 14 महीने से स्वस्थ है और उसे एचआईवी के लिए भी दवाओं की जरूरत नहीं पड़ी है.

पहली बार महिला का इलाज
इससे पहले दो ऐसे मामले हुए हैं जब एचआईवी मरीज ठीक हो गए. उनमें से एक मामला श्वेत पुरुष का था जबकि दूसरा एक दक्षिण अमेरिकी मूल के पुरुष का. इन दोनों का भी स्टेमसेल ट्रांसप्लांट हुआ था लेकिन वे स्टेमसेल वयस्क लोगों से लिए गए थे.

अंतरराष्ट्रीय एड्स सोसाइटी की अध्यक्ष शैरन लेविन ने एक बयान में इस प्रयोग की सफलता पर संतोष जाहिर किया. उन्होंने कहा, "अब इलाज की तीसरी रिपोर्ट आ रही है. और पहली बार किसी महिला को ठीक किया गया है.”

यह इलाज अमेरिका में जारी एक विशेष अध्ययन के तहत किया गया. यह अध्ययन लॉस एंजेल्स की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की डॉ. इवोन ब्राइसन और बाल्टीमोर की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की डॉ. डेब्रा परसॉड के नेतृत्व में चल रहा है. इस अध्यन का मकसद एचआईवी से पीड़ित 25 लोगों का स्टेमसेल ट्रांसप्लांट के जरिए कैंसर या अन्य गंभीर बीमारियों का इलाज करना है.

कैसे हुआ इलाज?
जो मरीज इस ट्रायल में हिस्सा ले रहे हैं, पहले उनकी कीमोथेरेपी की जाती है ताकि कैंसर कोशिकाओं को खत्म किया जा सके. उसके बाद डॉक्टर विशेष जेनेटिक म्यूटेशन वाले व्यक्ति से स्टेमसेल लेकर उसे मरीज के शरीर में ट्रांसप्लांट करते हैं. शोधकर्ताओं का मानना है कि इस ट्रांसप्लांट के बाद मरीजों में एचआईवी के प्रति रोधक क्षमता विकसित हो जाती है.

लेविन ने बताया कि एचआईवी पीड़ित ज्यादातर लोगों के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट उचित इलाज नहीं है. उन्होंने कहा, "रिपोर्ट बताती है कि एचआईवी का इलाज संभव है और जीन थेरेपी भविष्य में एचआईवी के इलाज की कारगर रणनीति हो सकती है.”

अध्ययन बताता है कि इस इलाज की सफलता का मुख्य सूत्र एचआईवी-प्रतिरोधक कोशिकाओं का मरीज के शरीर में सफल ट्रांसप्लांट हैं. लेविन कहती हैं, "इन तीनों मामलों को अगर एक साथ देखा जाए, तो सभी मिलकर ट्रांसप्लांट के अलग-अलग तत्वों की इलाज में अहमियत को उजागर करते हैं.”

वीके/एए (रॉयटर्स)

जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्त्स से मुलाकात के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन ने कहा कि उनका देश अमेरिका और पश्चिमी देशों से बातचीत को तैयार है. मुलाकात से कुछ ही देर पहले यूक्रेन की सीमा से कुछ सैनिकों की वापसी का एलान.

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यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका के बीच शॉल्त्स मॉस्को पहुंचे और पुतिन से मुलाकात की. ये बातचीत और उसके पहले बने माहौल से तनाव घटने के संकेत मिल रहे हैं. शॉल्त्स से पुतिन की मुलाकात से ठीक पहले ही रूस ने यूक्रेन की सीमा पर से सेना की कुछ टुकड़ियों की वापसी का एलान किया.
"स्थाई सुरक्षा रूस के खिलाफ नहीं रूस के साथ"

जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्त्स ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद कहा है कि यूरोप में सुरक्षा बनाए रखने में रूस की भूमिका अहम है. शॉल्त्स ने कहा, "यूरोपीय लोगों के लिए यह साफ है कि स्थायी सुरक्षा रूस के खिलाफ नहीं बल्कि रूस के साथ में है."

जर्मन चांसलर से मुलाकात के बाद प्रेस कांफ्रेंस में पुतिन ने कहा कि रूस युद्ध नहीं चाहता. पुतिन का कहना है,  "हम यह चाहते हैं या नहीं? निश्चित रूप से नहीं. बिल्कुल यही बात है जिसके कारण हमने बातचीत की प्रक्रिया का प्रस्ताव दिया है."

दोनों नेताओं ने बातचीत के बाद प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया.

जर्मन चांसलर ने यूक्रेन की सीमा पर से फौज की कुछ टुकड़ियों की वापसी का स्वागत किया है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध टालने के लिए कूटनीति के विकल्प अभी खत्म नहीं हुए हैं. शॉल्त्स ने कहा, "हमने सुना है कि कुछ सैनिक टुकड़ियां वापस गई हैं जो अच्छा संकेत है, हमे उम्मीद है कि और भी वापस जाएंगे."

शॉल्त्स ने कहा, "समाधान ढूंढना संभव होना चाहिए. हालात चाहे कितने भी कठिन और गंभीर हों मैं यह नहीं कहूंगा कि अब कोई उम्मीद नहीं."
रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि उनका देश अमेरिका और नाटो के साथ मिसाइल की तैनाती को सीमित करने और सैन्य पारदर्शिता पर बातचीत करने के लिए तैयार है. पश्चिमी देशों और रूस के बीच तनाव घटाने की दिशा में इसे एक और संकेत माना जा रहा है.

पुतिन ने कहा कि अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन और दूसरे पूर्व सोवियत देशों को नाटो से दूर रखने, रूसी सीमा के पास हथियारों की तैनाती और पूर्वी यूरोप के देशों से सैन्य सहयोग को वापस लेने की रूस की मांगों को ठुकरा दिया है. हालांकि अमेरिका और नाटो सुरक्षा से जुड़े बहुत से दूसरे उपायों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं जिनका प्रस्ताव रूस ने पहले दिया था.पुतिन का कहना है कि रूस यूरोप में इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइलों की यूरोप में तैनाती, युद्धाभ्यासों में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ाने के उपायों पर बातचीत करने के लिए तैयार है हालांकि उन्होंने जोर दिया कि इसके लिए पश्चिमी देशों को रूस की प्रमुख मांगों पर विचार करना होगा.

सीमा पर से सैनिकों की वापसी
इसके तुरंत पहले ही रूसी रक्षा मंत्रालय ने सेना के अभ्यास के बाद उनकी आंशिक वापसी का एलान किया. इन सबसे उम्मीद जगी है कि रूस यूक्रेन पर तुरंत कोई हमला नहीं करने जा रहा है. रूसी सेना ने यह जानकारी नहीं दी है कि कहां से सेनाएं पीछे हट रही हैं और कितनी संख्या में.

रूसी सेना ने सैनिकों की तैनाती का भी कोई आंकड़ा नहीं दिया है. कुछ तस्वीरें जरूर जारी की गई हैं जिनमें टैंकों को ट्रेन पर सवार होते देखा जा सकता है. इसके अलावा टैंक पर सवार एक कमांडर की तस्वीर भी जारी की गई है जो सैनिकों से सैल्यूट ले रहा है और पीछे सेना का बैंड बज रहा है. सेना ने यह नहीं बताया कि ये सैनिक कहां जा रहे हैं. बस यही कहा गया है, "स्थाई तैनाती वाली जगह वापस जा रहे हैं."

इन घोषणाओं ने आर्थिक बाजारों पर भी असर डाला और वहां तुरंत बढ़त दिखने लगी. कई हफ्तों से युद्ध की आशंका ने दुनिया भर के बाजारों पर असर डाला है.

एक दिन पहले रूस के विदेश मंत्री ने संकेत दिए थे कि उनका देश सुरक्षा चिंताओं पर बातचीत करना चाहता है. जर्मन चांसलर से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने भी यही बात कही है. शॉल्त्स का कहना है कि रूस ने जो मुद्दे सुझाए हैं उनमें कई ऐसे हैं जिन पर बात करना जरूरी है.

रूस ने मंगलवार को सेनाओं की वापसी के एलान को इस बात का सबूत कहा है कि युद्ध की कल्पना अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों के मन में थी. रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने ट्वीट किया है, "15 फरवरी 2022 को इतिहास में इस तरह से याद रखा जाएगा जब पश्चिमी जंग का दुष्प्रचार नाकाम हो गया."

हालांकि यूक्रेन अभी भी तीन तरफ से घिरा है. अगर फिलहाल के लिए यह संकट दूर हो गया हो तो भी लंबे समय में जोखिम बना हुआ है.

एनआर/एके (एपी, रॉयटर्स, एएफपी, डीपीए)

इस्लामाबाद, 16 फरवरी | पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने व्यक्ति-से-व्यक्ति भुगतान को सक्षम करने के लिए देश की पहली त्वरित भुगतान प्रणाली 'रास्ट' के दूसरे चरण की शुरूआत की है। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने सूचना दी कि मंगलवार को एक समारोह को संबोधित करते हुए, खान ने कहा कि नई शुरू की गई पहल न केवल आम लोगों को तुरंत, सुरक्षित और आसानी से मुफ्त में डिजिटल भुगतान करने में सक्षम बनाएगी, बल्कि सरकार को देश की बड़े पैमाने पर अनिर्दिष्ट अर्थव्यवस्था का रिकॉर्ड बनाए रखने में भी मदद करेगी।

उन्होंने कहा, "अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के माध्यम से, 22 करोड़ से अधिक लोगों को सिस्टम में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करके एक संपत्ति में परिवर्तित किया जा सकता है।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र के लिए और नवाचार के द्वार खुलेंगे।

खान ने कहा कि कोविड-19 के प्रकोप का पूरी दुनिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और वैश्विक गरीबी के स्तर में वृद्धि हुई है।

विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि महामारी के बावजूद पाकिस्तान में गरीबी का स्तर थोड़ा कम हुआ है जो एक सकारात्मक संकेतक है, उम्मीद है कि 'रास्ट' और अन्य पहलों के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति में और सुधार होगा।

केंद्रीय बैंक के एक बयान में कहा गया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक प्रमुख पहल के रूप में, 'रास्ट' एक त्वरित भुगतान प्रणाली है जो विभिन्न हितधारकों जैसे संगठनों, व्यवसायों और व्यक्तियों के बीच विभिन्न प्रकार के लेनदेन को सक्षम बनाता है। (आईएएनएस)

काबुल, 16 फरवरी | पाकिस्तान ने अपनी जासूसी एजेंसी की तुर्की में अफगान जिहादी नेताओं के साथ मुख्य बैठक की खबरों का खंडन किया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, काबुल स्थित पाकिस्तानी दूतावास ने आईएसआई प्रमुख की अफगान जिहादी नेताओं अट्टा मुहम्मद नूर, अब्दुल राशिद डस्तम और मुहम्मद मुहाकिक के साथ तुर्की में मुलाकात की खबरों का खंडन किया है।

इस खबर को फर्जी करार देते हुए दूतावास ने कहा है कि तुर्की में किसी भी पाकिस्तानी अधिकारी ने अफगान जिहादी नेताओं से मुलाकात नहीं की है।

इससे पहले, यह दावा किया गया था कि आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट-जनरल नदीम अंजुम ने कई अफगान जिहादी नेताओं से मुलाकात की और अफगानिस्तान में समावेशी सरकार की स्थापना पर चर्चा की है।

यह तब सामने आया जब अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार के अधिकारियों ने अफगान से आग्रह किया है कि निर्वासन में राजनेता देश लौटे और शांतिपूर्वक ढंग से रहें। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 फरवरी | पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने सबसे पहले अफगानिस्तान सरकार को मान्यता दे दी तो उस पर अंतरराष्ट्रीय जगत का दबाव अधिक होगा और इसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जिओ न्यूज ने यह जानकारी दी है।

उन्होंने फ्रांस के अखबार ली फिगारो को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि अगर पाकिस्तान ने सबसे पहले तालिबान को मान्यता दी तो हमारे पर अंतरराष्ट्रीय दबाव काफी बढ़ जाएगा और हम उसे बर्दाश्त करने की हालत में नहीं होंगे क्योंकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रहे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है "अगर उसे मान्यता प्रदान कर अलग थलग रहना है तो यह काम हम अंत में करेंगें और उसे मान्यता प्रदान करने की प्रकिया सामूहिक होनी चाहिए ।"

उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों का आत्मसम्मान बहुत अधिक है और उन्हें एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने कहा "आप उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। तालिबान जैसी सरकार पर विदेशी दबाव डाले जाने की भी एक सीमा है। पश्चिमी देशों के लोगों की महिलाओं को लेकर जो मान्यता और धारणा है आप वह अफगानों से उम्मीद नहीं कर सकते हैं ।"

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि तालिबान लड़कियों की शिक्षा पर सहमत हो गया है, लेकिन उसे समय चाहिए।

पाकिस्तानी प्रधान मंत्री ने अफगानिस्तान में मानवीय संकट के बिगड़ने, शरणार्थियों की संभावित वापसी और अफगानिस्तान के लिए कुल धनराशि में से मात्र आधी राशि जारी करने के अमेरिकी प्रशासन के फैसले पर चिंता व्यक्त की।

उन्होंने उल्लेख किया कि अफगानिस्तान की पूर्व सरकार के पतन से पहले वहां तीन संगठन पाकिस्तानी तालिबान, बलूच आतंकवादी और दाएश के एक समूह अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे।

रिपोर्ट के अनुसार, "हम मानते हैं कि अफगान में सरकार जितनी अधिक स्थिर होगी, इन समूहों की गतिविधियां उतनी ही कम होंगी और इसलिए हम अफगानिस्तान की स्थिरता के बारे में चिंतित हैं।" (आईएएनएस)

कीव/नई दिल्ली, 15 फरवरी| कीव में भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में भारतीय नागरिकों, विशेष रूप से ऐसे छात्रों से कहा है कि मौजूदा स्थिति के मद्देनजर अस्थायी रूप से देश छोड़ने पर विचार करें जिनका प्रवास आवश्यक नहीं है। मंगलवार को जारी एक ताजा एडवाइजरी में इसकी जानकारी दी गई। इसमें कहा गया है, "भारतीय नागरिकों को भी यूक्रेन के भीतर और उसके भीतर सभी गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है।"

सलाहकार ने आगे भारतीय नागरिकों से 'यूक्रेन में उनकी उपस्थिति की स्थिति' के बारे में दूतावास को रखने का अनुरोध किया, ताकि मिशन को 'जब और जहां आवश्यक हो' पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके।

"यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को सभी सेवाएं प्रदान करने के लिए दूतावास सामान्य रूप से कार्य करना जारी रखता है।"

अमेरिका द्वारा कुछ दिनों में संभावित रूसी आक्रमण के खिलाफ चेतावनी देने के बाद, एक दर्जन देशों ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। (आईएएनएस)

पाकिस्तान ने भारत को अफगानिस्तान में गेहूं पहुंचाने की इजाजत दे दी है. सोमवार को दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों ने इस बारे में पुष्टि की है.

(dw.com)

भारत का गेहूं अब पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंच सकेगा. पाकिस्तान ने इसके लिए अपने यहां से भारतीय ट्रकों के होकर गुजरने की इजाजत दे दी है. दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ है, उसके तहत दर्जनों भारतीय ट्रक पाकिस्तान होते हुए आफगानिस्तान जाएंगे.

अधिकारियों ने नाम ना छापने की शर्त पर मीडिया को बताया कि 21 फरवरी से भारतीय ट्रक रवाना होना शुरू होंगे. वाघा सीमा पार कर गेहूं से भरे ये ट्रक पहले लाहौर जाएंगे. वहां से अगले दिन पाकिस्तान के तोरखाम से सीमा पारकर ये ट्रक अफगानिस्तान के जलालाबाद पहुंचेंगे.

भारत-पाक तनाव के बीच
भारत ने तीन महीने पहले ऐलान किया था कि अफगानिस्तान को 50 हजार मीट्रिक टन गेहूं की मदद पहुंचाई जाएगी. इसके अलावा भारत ने संघर्षरत अफगानिस्तान को जीवन-रक्षक दवाएं और अन्य साज-ओ-सामान से मदद करने की भी घोषणा की थी. लेकिन भारतीय मदद के पहुंचने के लिए पाकिस्तान का राजी होना जरूरी था. पाकिस्तान ने तभी कह दिया था कि वह भारतीय मदद को रास्ते दे सकता है. लेकिन भारत की तरफ से औपचारिकताएं पूरी होने का इंतजार किया जा रहा था. अधिकारियों ने बताया कि पिछले हफ्ते ही भारत की तैयारी पूरी हुई.

भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के चलते दोनों देशों के बीच आवाजाही बहुत कम हो गई है. यह समाचार पुलवामा हमले की ठीक तीसरी बरसी के दिन हुई. 14 फरवरी 2019 को भारत के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर एक हमला हुआ था जिसमें 40 जवानों की मौत हो गई थी. भारत ने इसके लिए पाकिस्तान स्थित संगठनों को जिम्मेदार बताया था. पाकिस्तान इस आरोप को नकारता है और उसने भारत से सबूत मांगे हैं.

2019 में पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार संबंध तब स्थगित कर दिए थे जब भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाली संविधान की धारा 370 को खत्म कर दिया था. तब से दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध सामान्य नहीं हुए हैं.

अफगानिस्तान में हालत नाजुक
पाकिस्तान का कहना है कि भारतीय वाहनों को उसके रास्ते से अफगानिस्तान जाने की इजाजत विशेष प्रबंध के तहत दी गई है. उसने खुद भी हाल के महीनों में दवाएं और अनाज अफगानिस्तान भेजे हैं. पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने अफागनिस्तान के हालात पर ईरान से भी चर्चा की है.

पिछले साल अफगानिस्तान तालिबान द्वारा सत्ता कब्जाए जाने के बाद से अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था संकट में है. संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि वहां दस लाख से ज्यादा बच्चे भुखमरी के कगार पर हैं. देश के 90 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीने को मजबूर हैं.

संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान के लिए पांच अरब डॉलर की मदद उपलब्ध कराने की अपील की है. फिलहाल किसी भी देश ने अफगानिस्तान की नई सरकार को मान्यता नहीं दी है, इसलिए उसकी अंतरराष्ट्रीय मदद रुकी हुई है.

वीके/एए (रॉयटर्स, एपी)

चीन के आर्टिफिशियल बर्फ पर विंटर ओलंपिक्स कराने की कहीं वाहवाही हो रही है, तो कहीं आलोचना. पर यह बर्फ बनाई कैसे गई है. बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक्स 100 फीसदी आर्टिफिशियल बर्फ पर हो रहे हैं. आइए जानते हैं कि यह कैसे बनती है.

   डॉयचे वैले पर विशाल शुक्ला की रिपोर्ट-

चीन की राजधानी बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं. जहां तापमान कभी इतना गिरता ही नहीं कि बर्फ जम जाए. और इतनी जम जाए कि वहां बर्फ वाले खेल हो जाएं, ऐसी जगह विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं. कैसे? आर्टिफिशियल बर्फ जमाकर. यानी प्रकृति माता की जमाई नहीं, बल्कि इंसानों की बनाई बर्फ पर खेल हो रहे हैं.

विंटर ओलंपिक्स 88 साल से हो रहे हैं. पहली बार 1924 में फ्रांस में हुए थे. तब से पहली बार ऐसा हो रहा है कि सौ की सौ फीसदी आर्टिफिशियल बर्फ पर खेल हो रहे हों. इससे पहले 2014 में रूस के सोची में विंटर ओलंपिक्स हुए थे. तब 80 फीसदी आर्टिफिशियल बर्फ पर खेल हुए थे. फिर 2018 में दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में विंटर ओलंपिक्स हुए. वहां 90 फीसदी से ज्यादा आर्टिफिशियल बर्फ थी. इस बार बीजिंग में सिर्फ आर्टिफिशियल बर्फ ही है.

वैसे आर्टिफिशियल बर्फ जमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. आप लंबे वक्त से सुनते भी आ रहे होंगे कि यहां आर्टिफिशियल बर्फ जमाई गई, वहां कृत्रिम बर्फ का इंतजाम किया गया. चीन से तो कृत्रिम सूरज और चांद बनाने जैसी खबरें भी आती हैं. तो आखिर तीन ने ओलंपिक कराने के लिए इतनी बर्फ कैसे जमा ली. इतनी कि उस पर स्केटिंग हो जाए, स्कीइंग हो जाए... 15 किस्मों के खेल हो जाएं. आइए, जानते हैं.

कैसे बनती है कृत्रिम बर्फ?
सबसे पहले तो यह फैसला करना होता है कि बर्फ जमानी कहां है. दो जगहों पर इसकी जरूरत होती है. स्केटिंग और आइस हॉकी जैसे खेलों के लिए इनडोर स्टेडियम में और स्कीइंग जैसे खेलों के लिए आउटडोर. दोनों जगह बर्फ जमाने के अलग-अलग तरीके हैं. दोनों में शुरुआत यहीं से होती है कि जिस पानी से बर्फ बनानी है, पहले उसे साफ यानी प्यूरिफाई किया जाता है.

अब मान लीजिए कि इनडोर बर्फ जमानी है. तो कंक्रीट की फर्श के नीचे रेफ्रिजरेंट यानी ठंडा करनेवाली या जमानेवाली गैसों की सप्लाई वाले पाइप लगाए जाते हैं. इनसे गैस निकलती है. गैस से फर्श माइनस सात डिग्री तक ठंडी की जाती है. फिर इस ठंडी फर्श पर मशीन से पानी की फुहारें डाली जाती हैं. जब पानी की महीन बूंदें इस बहुत ठंडे फर्श पर गिरती हैं, तो जम जाती हैं. इसी तरह तब तक पानी छिड़का जाता है, जब तक बर्फ कुछ सेंटीमीटर मोटी न हो जाए. अमूमन ढाई-तीन सेंटीमीटर. फिर खेल की जरूरत के हिसाब से इसे दबा-दबाकर सख्त बनाया जाता है.

वहीं आउटडोर बर्फ जमाने के लिए 'स्नो मशीन' या 'स्नो गन' जैसी चीजें इस्तेमाल में लाई जाती हैं. अब इनडोर वाले प्रॉसेस में जमीन के नीचे रखे पाइपों की वजह से पानी जम रहा था. आउटडोर के प्रॉसेस में 'स्नो गन' में ही पानी को बर्फ बना देने का सिस्टम होता है. तो एक तरफ से पाइप से पानी डाला जाता है. मशीन में रखी गैस उस पानी को बर्फ में बदलती है. फिर मशीन में लगा पंखा इतनी तेजी से इस बर्फ को आगे फेंकता है कि यह एकदम पाउडर की तरह हवा में फैल जाती है. फिर धीरे-धीरे जमीन पर गिरकर इकट्ठी होती रहती है. ऐसे ही बहुत देर तक बर्फ छिड़की जाती है. फिर जरूरत के हिसाब से इसे दबाकर सख्त बना लिया जाता है.

इस बार के विंटर ओलंपिक्स बीजिंग के कई स्टेडियम में हो रहे हैं, लेकिन नया स्टेडियम एक ही बनाया गया है. इसका नाम है- नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल. निकनेम है 'दि आइस रिबन'. बाकी सारे पुराने स्टेडियम इस्तेमाल किए जा रहे हैं.

अब दिक्कत यह है कि बीजिंग का मौसम तो ऐसा है नहीं, जहां ठंड में बर्फ गिरती हो या पहाड़ों पर जमती हो. तो सब कुछ बिल्कुल शुरू से शुरू करना पड़ रहा है. जहां बिल्कुल बर्फ है ही नहीं, वहां ढेर सारा पानी और बिजली खर्च करके बर्फ पैदा की गई है. मिट्टी में नमी भी नहीं है, तो उस पर बर्फ का टिकना भी मुश्किल होता है. इसका अलग इलाज करना होता है. बिजली-पानी के इस संकट के बारे में आगे बात करेंगे. पहले एक-दो टेक्निकल चीजें निपटा लेते हैं.

नई तकनीक से बर्फ बनाना
विज्ञान का एक शब्द है हाइड्रोक्लोरोकार्बन. यह वही रेफ्रिजरेंट यानी ठंडा करनेवाली गैस है, जिसके बारे में हमने आपको ऊपर बताया था. हमारे घरों में जो फ्रिज और एसी होते हैं, उनमें भी तो ठंडा करने के लिए यही गैस भरी जाती थी. बड़े पैमाने पर बर्फ भी इसी से जमाया जाता था.

अच्छा यहां हम आपको एक शब्द बताने की तकलीफ और देंगे. हाइड्रोक्लोरोकार्बन से पहले यही काम क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से लिया जाता था. फिर वैज्ञानिकों ने बताया कि इससे तो ओजोन परत को बहुत नुकसान हो रहा है. तो 1990 के आसपास से इसे बंद करके हाइड्रोक्लोरोकार्बन को लाया गया. फिर पता चला कि हाइड्रोक्लोरोकार्बन से ओजोन का नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेकिन कार्बन उत्सर्जन बहुत हो रहा है. इससे धरती का तापमान बढ़ रहा है. तो 2010 के आसपास से इसे भी बंद करके हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोओलेफीन जैसे विकल्प लाए गए. अब तो खैर कार्बन डाईऑक्साइड यानी CO2 रेफ्रिजरेंट्स तकनीक का दौर आ गया है.

चीन का कहना है कि आइस रिबन स्टेडियम में हाइड्रोक्लोरोकार्बन के बजाय CO2 रेफ्रिजरेंट्स का इस्तेमाल किया गया है. बताया गया कि यह ओलंपिक इतिहास में पहली बार हो रहा है और इससे पर्यावरण को और कम नुकसान होगा. अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कहा कि खेलों में CO2 रेफ्रिजरेंट्स के इस्तेमाल से हर साल 3,900 कारों जितना कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी.

अब एक सवाल और आपके मन में उठेगा कि गैस से बर्फ कैसे जम जाती है. याद है बचपन में विज्ञान की कक्षा में पढ़ाया जाता था कि कोई भी पदार्थ तीन अवस्थाओं में होता है- ठोस, द्रव और गैस. तो कमरे के सामान्य तापमान पर सारी गैसें गैस के रूप में ही होती हैं. अगर आप इन्हें कम जगह में ज्यादा दबाव के साथ भर देंगे, तो ये तरल में बदल जाएंगी. जैसे आपके किचन में रखा गैस सिलेंडर, जिसमें भरी LPG लिक्विड फॉर्म में होती है. इसी वजह से जब बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भरी जाती है, तो सिलेंडर बहुत ठंडा हो जाता है. जैसे फ्रिज से निकाला गया हो. अब इसी गैस पर और दबाव डालिए, तो यह ठोस हो जाएगी. यानी बर्फ बन जाएगी.

अब सोचिए कि जमीन के नीचे रखे एक पाइप से बहुत दबाव के साथ भरी गैस निकल रही है. इससे वह अपने ऊपर की फर्श ठंडी कर रही है. इसी गैस को बर्फ में बदल दीजिए, तो यह उसी बर्फ का काम करेगी, जिस पर आप खेल सकें, फिसल सकें. जब गैस को बर्फ बनाया जाता है, तो पानी के मुकाबले वह पिघलती भी बहुत धीरे है.

कितना तामझाम और कितना खर्चा?
बीजिंग में बर्फ गिरती नहीं है, लेकिन बर्फ पर होने वाले 109 खेल कराने हैं. तो खर्चा तो होगा ही. चीन ने इसके लिए इटली की कंपनी टेक्नोआल्पिन से 383 स्नो गन मंगाई. चीन के अपने अनुमान के मुताबिक इसमें 6 करोड़ डॉलर का खर्च आया. इन्हें चलाने के लिए विंड और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा बर्फ बनाने में करीब 5 करोड़ गैलन पानी भी लगा है. वह भी ऐसे शहर में, जहां दो करोड़ से ज्यादा लोग न जाने कितने दशकों से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं.

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कह रहे हैं कि वह पर्यावरण के ज्यादा अनुकूल और भ्रष्टाचार मुक्त विंटर ओलंपिक्स आयोजित करा रहे हैं. आयोजक कह रहे हैं कि यह इतिहास का सबसे ज्यादा 'ग्रीन ओलंपिक्स' है. वे यह भी कह रहे हैं कि जहां भी बिजली चाहिए, वहां सौर और वायु ऊर्जा इस्तेमाल की जा रही है, ताकि कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो. जो उत्सर्जन हो भी रहा है, उसे कम करने के मकसद से हजारों पेड़ लगाने का दावा भी किया गया है.

आयोजकों का कहना है कि बर्फ जमाने में इस्तेमाल हुई CO2 औद्योगिक कचरे में निकली गैसों से ली गई है, जिसे प्यूरिफाई किया गया. फिर बर्फ जमाने के दौरान जो गर्मी पैदा हुई, उसे रीसाइकल करके स्टेडियम गर्म रखने और नहाने में इस्तेमाल किया जा रहा है.

खेल जगत में राय क्या है?
12 फरवरी को चीन के गाओ टिन्ग्यू स्पीड स्केटिंग में गोल्ड जीतने वाले पहले पुरुष चीनी खिलाड़ी बने. उन्होंने अपने खेल में आठवां सबसे तेज ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया. इससे एक दिन पहले 11 फरवरी को भी 'आइस रिबन' के इसी ट्रैक पर 10 हजार मीटर की पुरुषों की रेस में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना. यह सब तब हुआ, जब खेल कम ऊंचाई पर हो रहा है.

जैसे कनाडा के कैलगरी और अमेरिका के साल्ट लेक सिटी में विंटर गेम्स के जो मैदान बनते हैं, वो हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं. ऊंची जगहों पर होने की वजह से वहां हवा हल्की होती है और स्केटर्स के लिए कम बाधा पैदा करती है. फिर भी नीदरलैंड्स की आइरीन शाउटेन और पुरुष खिलाड़ी जेल्ड नूइस ने ओलंपिक के दो दशक पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो साल्ट लेक सिटी में बनाए गए थे.

स्केटिंग का यह ट्रैक तैयार करनेवाले कनाडा के आइसमेकर मार्क मेसर ध्यान से गाओ को देख रहे थे. वह कहते हैं, "हमें इसी बात की खुशी है कि हाई एल्टीट्यूड में जो रिकॉर्ड दो दशक पहले बने थे, वो यहां टूटे हैं. इसका मतलब है कि यहां कुछ शानदार हो रहा है. अगर हमें थोड़ा और समय मिल जाता, तो हम ट्रैक और बढ़िया बना देते. कुछ स्केटर्स को बर्फ मुलायम लग रही थी, लेकिन उन्होंने बताया कि वक्त बीतने के साथ यह बेहतर हो गई थी. स्केटर्स के लिए यह अच्छी बात नहीं है कि उन्हें फर्क महसूस हो रहा है."

61 साल के मार्क मेसर के लिए यह छठा ओलंपिक है. इसमें भी उन्होंने रेस शुरू होने से 6 दिन पहले ही काम शुरू किया था. हालांकि, स्केटर्स की सफलता में वह कोई क्रेडिट न लेते हुए कहते हैं, "हम तो बस एक सरफेस तैयार करना चाहते थे, जिस पर स्केटर्स अच्छा परफॉर्म कर पाएं. तो हम ओलंपिक रिकॉर्ड बनने से खुश तो हैं, लेकिन आखिरकार यह सब स्केटर्स की ही मेहनत है."

2014 और 2018 को विंटर ओलंपिक्स में बर्फ का इंतजाम करने वाली कंपनी SMI स्नोमेकर्स के अध्यक्ष जो वांडरकेलेन कहते हैं, "हम इसे मशीनी बर्फ कहते हैं. यह आर्टिफिशियल बर्फ नहीं है, असली बर्फ है. बर्फ बनाने के लिए मशीन पानी और कंप्रेस्ड एयर को एक साथ फेंकती है. पानी जमीन पर गिरने से पहले जम जाता है, जिससे बर्फ बनती है. अब बर्फ चाहे आसमान से गिरे, चाहे मशीन से. बनती तो वह हमेशा जमे पानी से ही है न."

हालांकि, कणों पर शोध करने वाले भौतिक विज्ञानी रेन लिबरेख्त कहते हैं कि इसके लिए 'आर्टिफिशियल स्नो' ही सही नाम है. वह कहते हैं, "दोनों की बनावट एकदम अलग-अलग हैं. आर्टिफिशियल बर्फ में सब कुछ तेजी से करवाना होता है. पानी जमीन पर गिरने से पहले ही जम जाना चाहिए. यह प्राकृतिक तरीके से थोड़ी न जमती है."

आगे-पीछे का थोड़ा हालचाल
1964 में ऑस्ट्रिया के इंसब्रुक में विंटर ओलंपिक्स होना था. किस्मत से उस साल बहुत बर्फ नहीं गिरी और खेल बीच में लटक गए. फिर ऑस्ट्रिया की सेना ने पर्वतों से बर्फ के 20 हजार टुकड़े काटे थे. वे पहाड़ों से 40 हजार क्यूबिक मीटर बर्फ भी लाए. यह पहली बार था, जब विंटर ओलंपिक्स के लिए ऐसे बर्फ का इंतजाम करना पड़ा था. भारत ने विंटर ओलंपिक्स में अपना आगाज भी इसी साल किया था. फिर 1980 में जब अमेरिका के लेक प्लेसिड में विंटर ओलंपिक्स हुए, तो पहली बार मशीन से बनने वाली बर्फ की जरूरत पड़ी.

अब चीनी अधिकारी कह तो रहे हैं कि बर्फ पिघलने से जो पानी निकलेगा, उसे वो दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे. लेकिन, एक स्टडी यह भी कहती है कि 40 फीसदी पानी तो उड़ जा रहा है. आर्टिफिशियल बर्फ की वजह से मिट्टी खत्म हो रही है और पहाड़ों की वनस्पतियां खत्म हो रही हैं. IOC की ही एक रिपोर्ट कहती है कि चीन ने बर्फ बनाने में जितना पानी लगना था, उसे कम आंका था और बर्फ पिघलने से जितना पानी मिलने का अनुमान लगाया था, वह ज्यादा था. पानी की किल्लत का मुद्दा तो है ही. हालांकि, चीन इस सबसे इनकार करता है.

कनाडा की वाटरलू यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि विंटर ओलंपिक्स कराने की क्षमता रखने वाले शहरों की संख्या घटती जा रही है. अगर ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं रोका गया, तो अब तक जिन 21 जगहों पर विंटर ओलंपिक्स कराए गए हैं, 2080 तक उनमें से सिर्फ जापान का सप्पोरो शहर ही होगा, जहां विंटर ओलंपिक्स कराने लायक बारिश और तापमान होगा. शोध यह भी बता रहे हैं कि दुनिया जिस रफ्तार और रवैये से चल रही है, वैसे ही चलती रही, तो 2050 तक बीजिंग जैसे शहरों में वैसे भी विंटर ओलंपिक्स नहीं हो पाएंगे, जैसे आज हो पा रहे हैं.

2026 में विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी इटली के पास है. यहां 70 साल बाद विंटर ओलंपिक्स होने हैं. पिछली बार जब 1956 में यहां ओलंपिक्स हुए थे, तब पहले ही दिन खूब बर्फ पड़ी थी. अब एक स्टडी बताती है कि 1956 से अब तक फरवरी में यहां का तापमान 5.9 डिग्री तक बढ़ गया है. अगर दुनियाभर में यही ट्रेंड चलता रहा, तो आर्टिफिशियल बर्फ भी विंटर ओलंपिक्स का भविष्य नहीं बचा पाएगी. (dw.com)

जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्त्स यूक्रेन के दौरे पर आए हैं. शॉल्त्स ने रूस को पश्चिमी देशों से गंभीर बातचीत का प्रस्ताव दिया है हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि वो नाटो की सदस्यता के लिए कोशिशें जारी रखेंगे.

(dw.com)  

यूक्रेन की सीमा पर रूसी फौजों के जमावड़े के बाद उठे तनाव को घटाने की दिशा में पश्चिमी देश लगातार कोशिश कर रहे हैं. जर्मन चांसलर का यूक्रेन दौरा भी इसी की कड़ी है. जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्त्स ने उम्मीद जताई है कि रूस यूक्रेन के साथ तनाव घटाने के लिए स्पष्ट कदम उठाएगा. राजधानी कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया.

नाटो की सदस्यता
शॉल्त्स के मुताबिक जर्मनी और उसके पश्चिमी सहयोगी रूस के साथ यूरोप की सुरक्षा पर गंभीर बातचीत के लिए तैयार हैं. शॉल्त्स ने पत्रकारों से कहा, "हम यूरोप की सुरक्षा पर रूस के साथ गंभीर बातचीत को तैयार हैं." जर्मन चांसलर ने यूक्रेन के लिए जर्मनी की ओर से 15 करोड़ यूरो की नई मदद का एलान किया और इसके साथ ही कहा कि अगर रूस यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता है तो पश्चिमी देश दूरगामी और असरदार प्रतिबंध लगाने के लिए भी तैयार हैं."

प्रेस कांफ्रेंस में जर्मन चांसलर के साथ मौजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि उनका देश रूस की नाराजगी और कुछ पश्चिमी देशों की आशंकाओं के बावजूद नाटो की सदस्यता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास करता रहेगा. जेलेंस्की ने कहा, "आज बहुत से पत्रकार और नेता कह रहे हैं कि यूक्रेन जोखिम से बच सकता है. वो हमें भविष्य में संगठन की सदस्यता के मुद्दे को नहीं उठाने के लिए संकेतों में सलाह दे रहे हैं क्योंकि इन जोखिमों की वजह रूस की प्रतिक्रिया है.मेरा ख्याल है कि हमें उसी रास्ते पर बढ़ना चाहिए जो हमने चुना है."

रूस को सजा
जर्मन चांसलर से मुलाकात में वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा किरूस नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को "भूराजनीतिक हथियार" के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है. रूस और जर्मनी के बीच यह पाइपलाइन यूक्रेन की आपत्तियों को अनदेखा कर बनाई गई है. अमेरिका के साथ ही यूक्रेन भी इसे लेकर नाखुशी जताता रहा है. प्रेस कांफ्रेंस में जेलेंस्की ने कहा कि रूस और जर्मनी के एनर्जी लिंक पर, "हमारे आकलन में हमारी कुछ असहमतियां हैं. हम निश्चित रूप से समझते हैं कि यह एक भूराजनीतिक हथियार है."

बाल्टिक सागर से हो कर गुजरने वाली यह पाइपलाइन पिछले साल ही बन कर तैयार हो गई लेकिन अभी जर्मन एजेंसियों ने इसे चालू करने की अनुमति नहीं दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कह चुके हैं कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन परियोजना खत्म हो जाएगी.

जर्मन चांसलर ने कांफ्रेंस मेंनॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइनका नाम लिए बगैर कहा, "किसी को भी जर्मनी की इच्छा और तैयारियों पर संदेह नहीं होना चाहिए." अगर रूस अपने पड़ोसी पर हमला करता है तो जर्मनी उसे सजा देगा. शॉल्त्स ने कहा, "हम तब कार्रवाई करेंगे और दूरगामी कदम उठाए जाएंगे जिनका रूस के आर्थिक विकास के अवसरों पर बहुत बड़ा असर होगा."

रूस की तरफ से बातचीत के संकेत
ओलाफ शॉल्त्स कीव के बाद मॉस्को भी जाएंगे. पश्चिमी देश जहां कूटनीतिक कोशिशों में जुटे हैं, वहीं रूस सीमावर्ती इलाकों में फौज की तैनाती और बड़े युद्धाभ्यास कर रहा है. रूस ने सोमवार को इस बात के संकेत दिए कि वह पश्चिमी देशों के साथ बातचीत जारी रखने के लिए तैयार है ताकि रक्षा संकट को दूर किया जा सके.

टीवी पर प्रसारित एक बातचीत में रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन को अपने विदेश मंत्री के साथ दिखाया गया है. इस बातचीत में पुतिन सर्गेई लावरोव से पूछ रहे हैं कि क्या रूस की सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए किसी सहमति के आसार हैं या फिर यह बस जटिल बातचीत को खींचने की कोशिश है. जवाब में लावरोव कहते हैं, "हमने पहले ही कई बार चेतावनी दी है कि जिन सवालों के जवाब आज दिए जाने जरूरी हैं उन पर अंतहीन बातचीत को स्वीकार नहीं करेंगे." इसके साथ ही लावरोव ने कहा, "मुझे लगता है कि हमारी संभावनाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं... इस समय तो मैं यही सलाह दूंगा कि हम इसे जारी रखें और आगे बढ़ाएं."

पुतिन और लावरोव के इस वीडियो को दुनिया के साथ रूस की बातचीत जारी रखने का संकेत कहा जा रहा है. अमेरिका चेतावनी दे रहा है कि यूक्रेन पर"किसी भी दिन" हमला हो सकता है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्थिति को "बहुत, बहुत खतरनाक" बता रहे हैं. रूस ने यूक्रेन की सीमा पर एक लाख से ज्यादा सैनिकों की तैनाती कर रखी है लेकिन हमले की योजना से इनकार कर रहा है.

एनआर/एके(एपी, एएफपी, रॉयटर्स)

एक शोध में पता चला है कि कार में टॉयलेट से भी ज्यादा कीटाणु होते हैं. कार के कुछ हिस्सों में तो ई कोली बैक्टीरिया तक पाया गया.

(dw.com)  

शोधकर्ताओं का कहना है कि हम अपने घर के शौचालयों को ज्यादा साफ करते हैं और कारों पर कम ध्यान देते हैं. इसलिए कारें शौचालयों से ज्यादा गंदी होती हैं. शोधकर्ताओं ने बताया है कि कारें बाहर से उतनी गंदी नहीं होतीं, हालांकि वे कार्बन उत्सर्जन के जरिए पर्यावरण को गंदा करती हैं. लेकिन अंदर से वे इतनी ज्यादा गंदी होती हैं, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते.

ब्रिटेन में बर्मिंगम की ऐस्टन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने यह शोध किया है. उन्होंने पाया कि कार के भीतर एक औसत घरेलू शौचालय से भी ज्यादा कीटाणु हो सकते हैं. इस शोध के लिए वैज्ञानिकों ने पांच कारों के भीतर के नमूने लिए थे और उनकी तुलना दो शौचालयों से लिए गए नमूनों से की गई. ज्यादातर मामलों में कारों में बैक्टीरिया शौचालयों से ज्यादा मिले. कारों में विषाणुओं का स्तर भी शौचालयों से ज्यादा था.

सबसे ज्यादा कीटाणु पिछले हिस्से में
शोधकर्ताओं के मुताबिक कार के ट्रंक में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया मिले. उसके बाद सबसे अधिक गंदगी ड्राइवर की सीट पर थी. गियर स्टिक तीसरे नंबर पर, पिछली सीट चौथे और डैशबोर्ड पर पांचवें स्थान पर गंदगी का भंडार पाया गया.

शोधकर्ताओं ने जितनी भी जगहों की जांच की, उनमें स्टीयरिंग व्हील पर बैक्टीरिया सबसे कम पाए गए. उनका कहना है कि इसकी वजह यह भी हो सकती है कि कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों ने औसत से ज्यादा बार और अधिक मात्रा में और हैंड सैनेटाइजर का प्रयोग किया.

पिछले हिस्से में ई-कोली
माइक्रो बायोलॉजिस्ट और मुख्य शोधकर्ता जोनाथन कॉक्स ने डॉयचे वेले को बताया कि उन्हें कार की डिक्की या बूट में ई कोली वायरस के कण भी मिले. कॉक्स ने कहा, "कार के बूट में सफाई पर हम आमतौर पर कम ध्यान देते हैं क्योंकि यह मुख्यतया सामान रखने की जगह होती है."

कॉक्स कहते हैं कि बूट में लोग अक्सर जानवरों और गंदे जूतों को रखते हैं, जिस कारण वहां खतरनाक बैक्टीरिया होने की संभावना ज्यादा होती है. ई कोली बैक्टीरिया गंभीर फूड पॉइजनिंग की भी वजह बन सकता है.

कॉक्स के मुताबिक अब ऐसा ज्यादा होने लगा है कि लोग खुली सब्जियां या फल कार के बूट में रख दें. ऐसा तब तो और भी ज्यादा होने लगा है जबकि ब्रिटेन में लोगों से प्लास्टिक बैग कम इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है.

कॉक्स ने बताया, "यह एक जरिया है जिससे हम ई कोली बैक्टीरिया को अपने घरों और रसोइयों में ला सकते हैं, और उन्हें अपने शरीर में घुसने का मौका दे सकते हैं. इस शोध का मकसद लोगों को इस बारे में और ज्यादा जागरूक करना था."

फोन भी गंदे, नोट भी गंदे
इससे यह बात एक बार फिर पुष्ट हुई कि यदि कोई जगह साफ नजर आती है तो जरूरी नहीं कि वह साफ ही हो. मसलन फोन भी कारों की तरह ही गंदे होते हैं. कुछ शोधों में पता चला है कि फोन किसी टॉयलेट सीट से दस गुना ज्यादा तक गंदा हो सकता है. इस मामले में करंसी नोट और सिक्कों की स्थिति भी काफी खराब है. न्यू यॉर्क यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कहा कि एक बैंक नोट पर तीन हजार तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं.

आमतौर पर गंदगी की तुलना के लिए शौचालयों का ही इस्तेमाल किया जाता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि टॉयलेट सीट को लेकर अवधारणा बनी होती है कि वे सबसे गंदी होती हैं. कॉक्स बताते हैं, "लोगों को इससे तुलना करने में आसानी होती है. हममें ज्यादातर लोग शौचालयों की सफाई के लिए केमिकल्स का प्रयोग करते हैं. कुछ तो ऐसा रोजाना करते हैं. लेकिन क्या हम अपनी कारों को ब्लीच करते हैं? नहीं."

लाहौर हाई कोर्ट की मुल्तान बेंच ने मॉडल और एक्ट्रेस क़ंदील बलोच की हत्या के मुक़दमे में मुख्य अभियुक्त और पीड़िता के भाई मोहम्मद वसीम को उम्र क़ैद की सज़ा से बरी कर दिया है.

लाहौर हाईकोर्ट की मुल्तान बेंच के जस्टिस सुहैल नासिर ने दोनों पक्षों में सुलह होने और गवाहों के बयानों से पलटने पर मुख्य अभियुक्त को बरी कर दिया है. यह फ़ैसला मुख्य अभियुक्त मोहम्मद वसीम की मॉडल कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील पर सुनवाई करते हुए दिया गया है.

अभियुक्त मोहम्मद वसीम की ओर से एडवोकेट सरदार महबूब ने कोर्ट में दलीलें पेश कीं. ग़ौरतलब है कि मुल्तान की मॉडल कोर्ट ने 27 सितंबर 2019 को क़ंदील बलोच हत्याकांड में फ़ैसला सुनाते हुए मुख्य अभियुक्त और पीड़िता के भाई मोहम्मद वसीम को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई थी.

सोशल मीडिया पर अपने बेबाक अंदाज़ के लिए पहचानी जाने वाली क़ंदील बलोच की जुलाई 2016 में हत्या कर दी गई थी, तब वह अपने घर में मौजूद थीं. पुलिस जांच में सामने आया था कि उनकी हत्या गला दबाकर की गई थी.

बीबीसी संवाददाता तुरहब असगर से बात करते हुए क़ंदील बलोच के वकील सफ़दर अब्बास शाह ने कहा कि क़ंदील के माता-पिता ने, उन्हें क़ंदील का वकील नियुक्त किया था जबकि एडवोकेट महबूब को क़ंदील के भाइयों का वकील नियुक्त किया गया था.

उन्होंने बताया कि "मैंने क़ंदील के माता-पिता की तरफ़ से राज़ीनामा जमा कराया था कि अगर अदालत वसीम को बरी करती है तो इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है. हालांकि, इसके बाद वसीम के वकील ने अदालत में बरी किये जाने की रिट दायर की और सोमवार को उन्हें बरी कर दिया गया."

उन्होंने आगे कहा कि "क़ंदील के भाई को दो चीज़ों के आधार पर बरी किया गया है. एक हमारी तरफ़ से जमा कराया गया राज़ीनामा और दूसरा अदालत में पुलिस की तरफ़ से पेश किया गया 164 का बयान है. इसी के आधार पर वसीम की तरफ़ से ये कहा गया कि 'पुलिस ने मुझे धमका कर इक़बालिया बयान लिया था, जबकि मैंने क़ंदील को नहीं मारा'."

एडवोकेट सफ़दर अब्बास ने आगे कहा कि क़ंदील के माता-पिता चाहते थे कि उनके बेटे इस केस से बरी हो जाएं, लेकिन एक महीना पहले क़ंदील के पिता की भी मृत्यु हो गई थी जो इस केस में वादी थे.

मुल्तान की मॉडल अदालत ने साल 2019 में इस मुक़दमे के एक अभियुक्त मोहम्मद आरिफ़ को वाॉन्टेड घोषित किया था, जबकि क़ंदील के भाई असलम शाहीन और धार्मिक स्कॉलर और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के उलेमा विंग के पूर्व सदस्य मुफ़्ती अब्दुल क़वी समेत पांच अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था.

जज ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा था कि 'मोहम्मद वसीम को धारा 311 के तहत उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई जाती है, जबकि अभियोजन पक्ष अन्य अभियुक्तों के ख़िलाफ़ आरोप साबित करने में विफल रहा है.'

ध्यान रहे कि मोहम्मद वसीम ने अपनी गिरफ़्तारी के बाद क़बूल किया था कि ये अपराध उन्होंने किया है और इसका कारण यह बताया था कि 'क़ंदील बलोच परिवार की बदनामी की वजह बन रही थी' लेकिन बाद में जब औपचारिक रूप से चार्जशीट दाख़िल की गई तो उन्होंने इससे इंकार कर दिया था.

इससे पहले क़ंदील के पिता ने अदालत में मोहम्मद वसीम और असलम शाहीन के लिए क्षमा याचना दाखिल की थी जिसे ख़ारिज कर दिया गया था.

इस मुक़दमे के अभियुक्तों में क़ंदील के दो भाई मोहम्मद वसीम और असलम शाहीन के अलावा उनके क़रीबी रिश्तेदार हक़ नवाज़, ज़फ़र इक़बाल, मोहम्मद आरिफ़, मुफ्ती अब्दुल क़वी और अब्दुल बासित शामिल थे.

मोहम्मद वसीम और हक़ नवाज़ इस मामले में मुख्य अभियुक्त थे जबकि अब्दुल बासित टैक्सी ड्राइवर थे और उन पर क़ंदील बलोच की हत्या के बाद मोहम्मद वसीम और हक़ नवाज़ को भागने में मदद करने का आरोप लगाया गया था.

इस मुक़दमे को मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज की अदालत से मॉडल कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था ताकि मुक़दमे का जल्द से जल्द फ़ैसला हो सके. इसी अदालत ने साल 2019 में ही पीड़िता के पिता की तरफ़ से दोनों बेटों के लिए दायर की गई क्षमा याचना को रद्द कर दिया था.

अदालत ने कहा था कि ऑनर किलिंग के मामलों में वादी द्वारा दायर की गई सुलह या क्षमादान की अर्ज़ी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है.

छह साल पहले जब क़ंदील बलोच की हत्या की गई थी, तब पीड़िता के पिता और वादी मोहम्मद अज़ीम ने दो टूक शब्दों में कहा था कि वह अभियुक्तों को किसी भी क़ीमत पर माफ़ नहीं करेंगे.

क़ंदील बलोच कौन थीं?
क़ंदील बलोच पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के दक्षिणी ज़िले मुल्तान के एक ग़रीब परिवार से थीं. उनका असली नाम फ़ौजिया अज़ीम था लेकिन उन्हें शोहरत क़ंदील बलोच के नाम से मिली थी.

उन्हें पाकिस्तान की पहली सोशल मीडिया सेलिब्रिटी कहा जाता है और सोशल मीडिया पर उन्हें ये शोहरत अपने उस बेबाक अंदाज़ की वजह से मिली जो बाद में उनकी हत्या की भी वजह बनी.

सोशल मीडिया पर उनके हज़ारों प्रशंसक थे और उनकी हत्या से पहले पाकिस्तान में इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली दस शख़्सियतों में उनका नाम भी शामिल था.

साल 2014 में शोहरत हासिल करने के बाद क़ंदील की निजी ज़िंदगी की जानकारी भी सामने आई थी. यह भी पता चला कि उनकी शादी कम उम्र में ही हो गई थी और उनका एक बेटा भी है. क़ंदील ने अपने पति के बारे में दावा किया था कि 'वह एक ज़ालिम व्यक्ति था जो उसे मारता-पीटता था और इसीलिए वो अपने बेटे के साथ उसे छोड़ कर आ गई थी.'

उन्होंने कहा कि बेटे का ख़र्च उठाने में असमर्थ होने के कारण, बाद में उन्होंने उसे उसके पिता को सौंप दिया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ क़ंदील ने उसके बाद से अपने बेटे को नहीं देखा था.

हालांकि, बेटे को उसके पिता के पास भेजने के बाद ही फ़ौजिया अज़ीम क़ंदील बलोच बनी. उनकी बेबाक हरकतों को देखते हुए ये आशंका ज़ाहिर की गई थी कि उनकी जान को ख़तरा हो सकता है, लेकिन क़ंदील ने अपने अंदाज़ और विचारों के लिए कभी माफ़ी नहीं मांगी.

बीबीसी उर्दू को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, "मुझे धमकियां मिलती हैं लेकिन मेरा यक़ीन है कि मौत का समय निश्चित है और जब आपकी मौत का समय आता है तो आपको मरना ही पड़ता है."

क़ंदील केस की वजह से ऑनर किलिंग के क़ानून में संशोधन
साल 2016 में, पाकिस्तान की संसद ने क़ंदील बलोच की हत्या की प्रतिक्रिया में शुरू हुए आंदोलन के बाद ऑनर किलिंग क़ानून में संशोधन पारित किया था. इसके अनुसार मृतक के परिजनों की तरफ़ से क्षमा किये जाने के बाद भी हत्यारे को उम्र क़ैद या 25 साल क़ैद की सज़ा होगी.

इससे पहले पाकिस्तान में ऑनर किलिंग के ज़्य़ादातर मामलों में यह पाया गया था कि वादी हत्यारे के माता-पिता या भाई-बहन होते थे, जो उन्हें माफ़ कर देते थे, जिसके बाद उनके ख़िलाफ़ मुक़दमा ख़त्म हो जाता था.

क़ंदील बलोच की हत्या के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इसकी चर्चा हुई और यह घटना अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी आई और पाकिस्तान में ऑनर किलिंग की घटनाओं के बढ़ने का कारण इस संबंध में उचित क़ानून का ना होना बताया गया था. (bbc.com)

-शुमाइला जाफ़री

राबिया (बदला हुआ नाम) की कुछ साल पहले एक लड़के से दोस्ती थी. दोस्ती जब बढ़ी तो राबिया ने अपनी कुछ अंतरंग तस्वीरें दोस्त से शेयर कीं. कुछ दिन बाद दोनों का रिश्ता टूट गया और फिर एक दिन राबिया ने देखा कि उसके एक्स ब्वॉयफ़्रेंड ने वो तस्वीरें पोर्न वेबसाइट पर शेयर कर दीं.

राबिया जब मुझसे मिलने एक गोपनीय जगह आईं तो हर चीज़ को संदेह भरी नज़रों से देख रही थीं.

उन्होंने बीबीसी को बताया, "मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अब इसे रोका जा सकता है. दिमाग़ काम नहीं कर रहा था. एक तरह से ब्रेकडाउन वाली स्थिति थी क्योंकि वो तस्वीरें तेज़ी से फैल चुकी थीं. मैं डर गई थी कि किसी जान पहचान वाले की नज़र उन तस्वीरों पर गई तो क्या होगा, या किसी ऐसे आदमी को मिल जाए जिसके साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं हों, तो वो इसका कैसे इस्तेमाल करेगा."

ऐसे मुश्किल दौर में अपनी दोस्त की मदद से राबिया ने लाहौर स्थित ग़ैर सरकारी संगठन डिजिटल राइट्स फ़ाउंडेशन की हेल्पलाइन की मदद ली. यह संगठन पाकिस्तान में महिलाओं को डिजिटल सुरक्षा मुहैया कराने के लिए काम करता है और महिलाओं में जागरुकता भी फैलाता है.

राबिया ने अदालत में अपने पूर्व ब्वॉयफ़्रेंड पर तो कोई आरोप नहीं लगाए, लेकिन वो एडल्ट साइट्स से अपनी तस्वीरें हटवाने में कायमाब रहीं. हालांकि उन्हें अभी भी लगता है कि वह किसी जाल में फंसी हुई हैं और उन्हें समझौते करने पड़ रहे हैं.

राबिया ने बताया, "अब तो मेरा किसी पर भरोसा ही नहीं रहा. मुझे हमेशा इस बात का डर भी सताता रहता है कि क्या वे तस्वीरें फिर से इंटरनेट पर आ जाएंगी. यह डर तो लगता है कि अब जीवन भर रहेगा."

दरअसल राबिया का मामला पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ते 'रिवेंज पोर्न' के मामलों का एक उदाहरण भर है. अंतरंग तस्वीरों का बिना सहमति के इस्तेमाल और उसके ज़रिए ब्लैकमेल करने के मामले पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़े हैं.

कई बार बहुत साल पहले बनाए गए वीडियो को रिवेंज पोर्न के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जिससे पीड़ित महिलाओं की ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है.

डिज़िटल राइट्स फ़ाउंडेशन के मुताबिक़, उनकी हेल्पलाइन को पिछले साल चार हज़ार से ज़्यादा शिकायतें मिलीं जिनमें 1,600 के क़रीब अंतरंग तस्वीरों की बिना सहमति के इस्तेमाल करने से जुड़ी थीं.

इस पहलू पर काम करने वाले एक्टिविस्टों के मुताबिक़ इसके वास्तविक मामलों का पता लगाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि अधिकांश मामलों में महिलाएं शर्म और कलंक के डर से शिकायत करने सामने नहीं आतीं.

पाकिस्तान की फ़ेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साइबर क्राइम विंग की जांच अधिकारी उज़्मा ख़ान के मुताबिक़ उनके पास शिकायत करने वाली महिलाओं की संख्या पिछले कुछ सालों में कई गुना बढ़ी है. साइबर क्राइम विंग के पास ही रिवेंज पोर्न से जुड़ी शिकायतों को देखने की ज़िम्मेदारी है.

ज़्यादातर मामलों में ये शिकायतें पूर्व-ब्वॉयफ़्रेंड, मंगेतर, असंतुष्ट सहकर्मी और कई मामलों में पति के ख़िलाफ़ होती हैं. अधिकांश मामलों में महिला की अंतरंग तस्वीरों या वीडियो को परिवार के सदस्यों के पास भेजने या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी दी जाती है.

2016 में पाकिस्तान में साइबर क्राइम रोकने के लिए रिवेंज पोर्न जैसे अपराधों में सात साल की सज़ा और भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया. बावजूद इसके अभी भी ज़्यादातर महिलाएं साइबर विंग से मदद लेकर दोषियों को सज़ा दिलाने के क़ानूनी रास्ते का चुनाव नहीं करती हैं.

उज़्मा ने बताया, "इन महिलाओं को लगता है कि भयंकर नुक़सान तो हो ही चुका है, अब इसे यहीं बंद किया जाए. बस अब और आगे नहीं. वे चाहती हैं कि मामले की जानकारी ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचे. वे अपने परिवार तक से इसे गोपनीय रखना चाहती हैं."

उज़्मा महिलाओं के पीछे हटने की एक और वजह बताती हैं, "उनके पास लंबी क़ानूनी लड़ाई लड़ने के लिए न तो संसाधन होते हैं और न ही स्टेमिना. कई बार इसके चलते उनकी सगाई या शादी टूट चुकी होती है. कई मामलों में तो महिलाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति भी दिखती है."

तस्वीरें शेयर करते वक़्त सावधानी बरतें
डिजिटल राइट्स फ़ाउंडेशन की कोशिश ऐसी महिलाओं को मदद करने की है जो अपराध की शिकार तो हैं लेकिन डर और कलंक के चलते शिकायत करने सामने नहीं आतीं. यह संस्था महिलाओं की न केवल मानसिक तौर पर मदद करती है, बल्कि अदालत में क़ानूनी लड़ाई लड़ने वाली महिलाओं को क़ानूनी मदद भी मुहैया कराती है.

डिजिटल राइट्स फ़ाउंडेशन की कार्यकारी निदेशक निग़त दाद बताती हैं, "मेरे ख़्याल से तकनीक और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाली युवतियां और महिलाएं ऐसे अपराध का शिकार हो सकती हैं. वे यूज़र तो होते हैं लेकिन उन्हें सुरक्षा के प्रावधानों के बारे में जानकारी नहीं होती. उन्हें ये भी नहीं मालूम होता है कि वे क्या डेटा, किसके साथ शेयर कर रही हैं और इससे वे कहां पहुंच सकती हैं."

निग़त के मुताबिक़, रिवेंज पॉर्न की शिकार ज़्यादातर महिलाओं को लगता है कि यह उनकी ग़लती से हुआ. उन्होंने किसी पर विश्वास करके डेटा शेयर किया जिसके चलते यह मुश्किल सामने आई.

निग़त ये भी बताती हैं कि ग्रामीण इलाक़ों में अधिकांश महिलाओं को क़ानूनी प्रावधानों और डिजिटल राइट्स फ़ाउंडेशन जैसी संस्थाओं के बारे में जानकारी नहीं होती. अधिकांश मामलों में महिलाएं अपने परिवार के सदस्यों से भी मदद नहीं लेतीं क्योंकि परिवार को बताने पर उन पर दोष मढ़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है. निग़त के मुताबिक़, कई बार रिवेंज पॉर्न के मामले में ऑनर किलिंग भी हो जाती है.

2016 में पाकिस्तान की पहली महिला सोशल मीडिया सेलिब्रेटी कंदील बलोच की हत्या उनके ही भाई ने कर दी थी क्योंकि उनका मानना था कि कंदील सोशल मीडिया पर 'परिवार की इज़्ज़त धूमिल करने वाले बोल्ड वीडियो' पोस्ट कर रही थीं.

कंदील बलोच की हत्या के बाद ही सोशल प्लेटफ़ॉर्म को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के बारे में बहस शुरू हुई और पीड़ितो की मदद के लिए क़ानून बनाए गए.

क़ानून लागू करने के पांच साल बाद भी रिवेंज पोर्न, अंतरंग तस्वीरों का सहमति के बिना इस्तेमाल और तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर ब्लैकमेल करने के मामलों में केवल 27 लोगों को दोषी क़रार दिया गया है.

'लंबी और थकाने वाली क़ानूनी प्रक्रिया'
पिछले महीने पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने कराची यूनिवर्सिटी की एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की केस स्टडी को अपनी गंभीर रिपोर्ट में शामिल किया है. यह केस स्टडी मंगलवार को लॉन्च की जा रही है.

आयोग की 'रीथिंकिंग द प्रीवेंशन ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, हाउ साइबर क्राइम्स लॉज़ आर वीपेनाइज़्ड अगेंस्ट वीमेंस' नामक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक महिला असिस्टेंट प्रोफ़ेसर ने अपनी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करके ऑनलाइन पोस्ट किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी.

शिकायत दर्ज कराने के चार साल आठ महीने और 141 सुनवाई के बाद उसी यूनिवर्सिटी के एक अस्सिटेंट प्रोफ़ेसर को इसके लिए दोषी क़रार दिया गया. इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इन चार सालों के दौरान संघीय जांच एजेंसी (एफ़आईए) ने मामले को बर्बाद करने की तमाम कोशिशें कीं.

जांच एजेंसी ने पहले तो महिला को अदालत की सुनवाई के बारे में जानकारी नहीं दी. महिला को सुनवाई में शामिल होने के लिए घंटों इंतज़ार करना होता था क्योंकि जांच अधिकारी और अभियोजक मौजूद नहीं होते थे. अभियुक्त के वकील के सवाल शर्मसार करने वाले होते थे. वो महिला प्रोफ़ेसर से उन तस्वीरों के बारे में विस्तार से बताने के लिए कहते थे.

निग़त दाद के मुताबिक़ एजेंसी हालांकि अपनी प्रक्रिया सरल और महिला के प्रति ज़्यादा सहज बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए हैं, वो कुछ हद तक ठीक हैं.

निग़त दाद बताती हैं, "कुछ ही मामले हैं जो अदालत तक पहुंचते हैं. अगर पीड़िता महिला की शिकायत दर्ज हो जाए और सुनवाई शुरू हो जाए तो दूसरा सवाल सामने आता है कि क्या अदालती कार्रवाई के दौरान पीड़िता ख़ुद को सुरक्षित महसूस कर पाएगी. यह भी तय करना होता है कि सुनवाई की बातें मीडिया की सुर्ख़ियां न बनें और अदालत के सामने जो सबूत पेश किए जाएं वे ठोस और भरोसेमंद हों. साथ ही उन दस्तावेज़ों को सार्वजनिक न किया जाए. दुर्भाग्य ये है कि क़ानूनी प्रक्रिया बेहद लंबी और थकाने वाली होती हैं. इस चलते महिलाएं न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए सामने नहीं आना चाहतीं."

निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार
वैसे पाकिस्तान की फ़ेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एफ़आईए इन आरोपों और पीड़िता के साथ किसी तरह के भेदभाव से इनकार करती है.

एजेंसी का कहना है कि वह प्रक्रिया को और ज़्यादा सरल बनाने के लिए काम कर रही है. पिछले कुछ सालों में एजेंसी में दर्जनों नियुक्तियां हुई हैं. नई तकनीक के आधार पर लोगों को प्रशिक्षित भी किया गया है.

साइबर क्राइम विंग के ऑपरेशंस डायरेक्टर बाबर बख़्त क़ुरैशी कहते हैं कि इन सब के बाद भी दोषियों को सज़ा दिलाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है.

उन्होंने बताया, "दोष साबित करने के लिए सुनवाई में पर्याप्त समय लगता है. देश के संविधान के तहत निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार सभी को है. लेकिन इसमें कुछ साल लगते हैं. 2016 में 'प्रीवेंशन ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट' लागू हुआ और 2019 से अब तक 27 मामलों में अभियुक्त पर ही दोष साबित किया जा सका है."

बाबर बख़्त क़ुरैशी के मुताबिक़ साइबर क्राइम विंग में ज़्यादा महिलाओं को नियुक्त किया जा रहा है और सभी महिलाओं को जेंडर को लेकर संवेदनशील होने की ट्रेनिंग दी गई है.

उन्होंने बताया, "जो महिलाएं हमारे पास आ रही हैं उनके लिए हम चीज़ें सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि वे अपने लिए खड़ी हों, लेकिन हमारी तमाम कोशिशों के बाद भी वे कई बार पीछे हट जाती हैं. ऐसी स्थिति में दोषियों को सजा दिलाना असंभव हो जाता है." (bbc.com)

नई दिल्ली, 14 फरवरी | पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका के 'आतंक के खिलाफ युद्ध' ने और अधिक आतंकवादियों को जन्म दिया है। डॉन न्यूज ने इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ने सीएनएन पर पत्रकार फरीद जकरिया के साथ एक विशेष साक्षात्कार के दौरान विचार व्यक्त किए, जो रविवार को प्रसारित हुआ, जब उनसे व्यापक मध्य पूर्व में आतंकवाद के बारे में पूछा गया।

उन्होंने कहा, "अमेरिका ने 'आतंक के खिलाफ युद्ध' ने वास्तव में आतंकवादियों को जन्म दिया है। मैं आपको पाकिस्तान के उदाहरण से बता सकता हूं क्योंकि अमेरिका में शामिल होने से, हमारे 80,000 लोग मारे गए थे।" उन्होंने कहा कि युद्ध ने और अधिक आतंकवादी पैदा किए क्योंकि यह साथ-साथ चल रहा था।

उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि यह वही है जो अफगानिस्तान में हुआ था। इन रात के छापे और ड्रोन हमलों को लेकर अमेरिका को अपनी नीति की समीक्षा करनी चाहिए।"

खान ने कहा कि अमेरिकी नागरिकों को बताया जा रहा था कि ड्रोन हमले सटीक थे और आतंकवादियों को निशाना बनाया गया था।

उन्होंने कहा, "मुझे डर है, अमेरिका में जनता को क्षति की मात्रा का पता नहीं था (जो हुआ था)। हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा।"

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका का सहयोगी माना जाता है और इसलिए उसे बदला लेने के हमलों का सामना करना पड़ा।

"पूरे देश में आत्मघाती हमले हुए। हमने 80,000 लोगों को खो दिया।"

जकरिया ने कहा, "लेकिन अमेरिका पीछे हट गया है और आतंक जारी है।" जिस पर खान ने कहा कि अब हमले 'बहुत कम' हैं। (आईएएनएस)

काबुल, 14 फरवरी| तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता इनामुल्ला समांगानी ने रविवार को अफगानिस्तान की संपत्ति को 9/11 आतंकवादी हमलों के पीड़ितों को मुआवजा देने के वाशिंगटन के अनुचित फैसले की आलोचना की। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने समंगानी के हवाले से कहा, "अफगानिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को संभालने पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का हालिया निर्णय जल्दबाजी में किया गया अनुचित बदला है, जो अमेरिका की अत्यधिक घोर नैतिकता को प्रदर्शित करता है।"

अफगानिस्तान से अगस्त 2021 में अपने सैनिकों की वापसी के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक की लगभग 10 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है, जिससे युद्धग्रस्त एशियाई देश में आर्थिक संकट और गरीबी बढ़ गई है।

शुक्रवार को जारी एक डिक्री में बाइडेन ने कथित तौर पर 9/11 के आतंकवादी हमलों के पीड़ितों को नुकसान के रूप में संपत्ति से 3.5 अरब डॉलर के आवंटन का आदेश दिया और तालिबान की सहमति के बिना मानवीय सहायता के रूप में अफगानों की 3.5 अरब डॉलर अधिक दिए।

समांगानी ने कहा, "सैन्य हार झेलने के बाद अमेरिका अब इस तरह का अनुचित निर्णय लेकर अपनी नैतिक हार की मुहर लगा रहे हैं। अफगान संपत्ति का भुगतान अमेरिकियों द्वारा अफगानों को मुआवजे या मानवीय सहायता के रूप में नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे अफगानिस्तान की संपत्ति हैं।"

न्यूयॉर्क और वाशिंगटन पर 11 सितंबर, 2001 को आतंकवादी हमलों के संबंध में समांगानी ने कहा, "हर कोई जानता है कि इसमें कोई भी अफगान शामिल नहीं था, कोई हमलावर अफगानी नहीं था, हमलों में इस्तेमाल किए गए विमान अफगानिस्तान से संबंधित नहीं थे और वह क्षेत्र जहां से हमले हुए अफगानिस्तान से संबंधित नहीं थे।"

अधिकारी ने कहा, "अफगानिस्तान की संपत्ति से मुआवजा लेना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और अनुचित है।"

समांगानी ने अमेरिका पर अफगानिस्तान में अपनी 20 साल की सैन्य उपस्थिति के दौरान अफगानों के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिकी सैनिकों ने 100,000 से अधिक अफगानों को मार डाला है।

सामगनी ने कहा, "लाखों अफगानों को गिरफ्तार किया गया है और घायल किया गया है और विस्थापित किया गया है, और उन्हें मुआवजा किसे देना चाहिए?"

उन्होंने कहा, "दुनिया का सबसे अमीर देश दुनिया के सबसे गरीब देश की जेब से चोरी कर रहा है।" (आईएएनएस)

ट्रकों की हड़ताल के कारण कनाडा और अमेरिका के सामने संकट खड़ा हो गया है.

सैंकड़ों ट्रकों ने ऑन्टेरियो के विंडसर में एंबेसडर ब्रिज को ठप किया हुआ है. यहां से सामानों की आवाजाही रुक गई है. कोई सामान ना अमेरिका जा पा रहा है और ना वहां से आ रहा है.

50 हज़ार से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों ने ब्रिज को जाम किया हुआ है. इसके चलते ऑन्टेरियो में इमर्जेंसी की घोषणा की गई है और कोर्ट ने भी मामले में दखल दिया है. वहीं, राजधानी ओटावा में भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है.

ब्रिज से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस कार्रवाई भी की गई लेकिन कोई सफलता नहीं मिली. प्रदर्शनकारी अब भी वहाँ डटे हुए हैं. ऐसे में इस गतिरोध का क्या समाधान है.

पुलिस यहाँ बसों में पहुंची थी. उनके चेहरे आधे ढके हुए थे और उनके हाथों में लंबी बंदूकें थीं. वह दर्जनों विरोध प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए तैयार थे.

वहाँ छोटे ट्रक और गाड़ियां खड़ी थीं जिन पर कनाडा का झंडा लगा था. वैक्सीनेशन और जस्टिन ट्रूडो के विरोध में नारे लग रहे थे. वहाँ कुछ बड़े कमर्शियल ट्रक भी थे.

लगभग दो किमी. की सड़क पर करीब 100 गाड़ियां खड़ी की गई हैं. ये सड़क ब्रिज की तरफ़ जाती है और एक हफ़्ते में गाड़ियां यहाँ तक भी पहुंच सकती हैं.

क्या है विरोध की वजह

इस विरोध प्रदर्शन की वजह है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का दिया एक आदेश. इसके तहत अमेरिका से आने वाले उन्हीं ट्रक चालकों को कनाडा में प्रवेश करने दिया जाएगा, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवा रखी हो वरना उन्हें क्वारंटीन होना पड़ेगा. ट्रक ड्राइवर्स के संगठन के इस नियम का विरोध कर रहे हैं.

लेकिन, यहाँ मौजूद प्रदर्शनकारी सिर्फ़ इसलिए एकजुट नहीं हैं क्योंकि वो एक ही पेशे में हैं बल्कि कुछ मसलों ने उन्हें एकसाथ जोड़ रहा है. जैसे वैक्सीन को लेकर भरोसे की कमी, सरकार से धोखा मिलने का डर और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के प्रति नापसंदगी.

बारह घंटों से भी अधिक समय बाद कोर्ट ने विंडसर से प्रदशर्नकारियों को हटाने के आदेश दिए. पुलिस शनिवार सुबह यहाँ पहुंची. कई गाड़ियां तुरंत चली गईं लेकिन फिर भी विरोध प्रदर्शन ख़त्म नहीं हुआ.

विंडसर पुलिस सर्विस के डिप्टी चीफ़ ऑपरेशंस जेसन बेलेयर ने कहा कि और गाड़ियां शाम तक उठा ली जाएंगी. लेकिन, गाड़ियां अभी समस्या नहीं हैं. दिक्क़त लोगों से है.

उन्होंने बीबीसी से कहा, ‘‘हम उन्हें स्पष्ट करने की ज़रूरत है कि वो यहां नहीं रुक सकते और ब्रिज को बाधित नहीं कर सकते.’’

कई गाड़ियां चली गई हैं लेकिन लोगों ने सड़कों को जाम किया हुआ है.

क्या कहते हैं प्रदर्शनकारी

एक प्रदर्शनकारी टीन ने कहा, ‘‘वो (सरकार में नेता) भगवान के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं.’’

इस नौजवान महिला की आंखें छलक आती हैं जब वो बताती हैं कि कैसे वैक्सीन की अनिवार्यता से उनके परिवार पर प्रभाव पड़ा है.

उन्होंने कहा, ‘‘अगर मेरा परिवार बीमार हो जाता है तो मैं उनके पास रहना चाहती हूं. मैंने कई परिवारों को अकेले मरते देखा है. ये सही नहीं है.’’

पुलिस प्रदर्शनकारियों को पीछे हटा रही है लेकिन उन्हें खास सफलता नहीं मिली है. उन्होंने जिन सड़कों को घेरा है उसमें प्रवेश के कई रास्ते हैं. आसपास आवासीय इलाक़ा भी है. लोग यहां आसानी से आ रहे हैं और विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है.

कनाडा में 90 प्रतिशत वैक्सीनेशन दर है जो कि अमेरिका से बहुत ज़्यादा है. देश के कई हिस्सों बार, जिम और रेस्टोरेंट में वैक्सीनेशन का सबूत दिखाना ज़रूरी है.

एक विरोध प्रदर्शनकारी डैन ने कहा, ‘‘वो हमें यहां से भगाने जा रहे हैं. हम शांतिपूर्ण रहेंगे और हाथ पकड़कर एकता दिखाएंगे.’’

फिलहाल गतिरोध की स्थिति बनी हुई और पुलिस प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रही है.

डिप्टी चीफ़ जेसन बेलेयर कहते हैं, ‘‘हम उन्हें समझा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं ताकि सबकुछ शांतिपूर्ण तरीके से हल हो जाए.’’

वहीं, इस इलाक़े से 750 किमी पूर्व राजधानी ओटावा में भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है जो शांत नहीं हो रहा है.

इस विरोध प्रदर्शन में विंडसर के मुक़ाबले कहीं ज़्यादा लोग हैं. हज़ारों लोग कनाडा के झंडे के साथ राजधानी की सड़कों और गलियों में निकल आए हैं.

प्रदर्शनकारियों के लिए खाने का इंतजाम है, लोग म्यूज़िक पर स्ट्रीट हॉकी खेल रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं और ‘आज़ादी’ के नारे लगा रहे हैं.

जस्टिन स्मिथ विरोध प्रदर्शन वाली जगह पर अपनी पत्नी के साथ आए हैं.वो कहते हैं, ‘‘ये वैक्सीन विरोध अभियान नहीं है. ये आज़ादी का अभियान है. ये चुनने की आज़ादी के लिए है.’’

(bbc.com)

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक शख़्स को भीड़ ने क़ुरान के अपमान के आरोप में पीट-पीटकर मारा डाला है. ये घटना खानेवाल ज़िले के तुलंबा शहर की है.

खानेवाल ज़िला पुलिस और अतिरिक्त आईजी दक्षिण पंजाब कार्यालय ने मॉब लिचिंग में एक शख़्स के मारे जाने की पुष्टि की है.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने इस लिंचिंग को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है. इमरान ख़ान ने ट्वीट कर कहा, ''क़ानून को कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता. इसे क़तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों के ख़िलाफ़ क़ानून सख़्ती से निपटेगा. पंजाब के आईजी से कहा गया है कि लिंचिंग में शामिल लोग और जो पुलिस वाले इसे रोकने में नाकाम रहे उनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट तैयार करें.''

खानेवाल ज़िला पुलिस प्रवक्ता इमरान ने बीबीसी उर्दू से कहा कि मियां चन्नु तहसील में ग़ुस्साई भीड़ ने एक शख़्स को पीट-पीट कर मार दिया. (bbc.com)

काले सागर में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास, अमेरिका के साथ तमाम यूरोपीय देशों की नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह और यूक्रेन के रूसी दूतावास में फेरबदल के बीच हमले की चेतावनी को रूस ने अमेरिका की "मिर्गी" करार दिया है.

(dw.com)

रूस ने यूक्रेन में मौजूद अपने राजनयिक अधिकारियों की मौजूदगी "अनुकूल" बनाने की बात कही है. यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए इसका अंदाजा स्टाफ की संख्या में कमी से लगाया जा रहा है. हालांकि रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने साफ तौर पर इस बारे में कुछ नही कहा. जाखारोवा ने बताया है कि दूतावास और वाणिज्य दूतावास अपने प्रमुख काम करते रहेंगे. रूसी प्रवक्ता का कहना है कि यूक्रेन और दूसरे पक्षों की तरफ से "उकसावे" को देखते हुए कर्मचारियों की सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है.

इससे पहले शनिवार की सुबह रूस की नौसेना ने बड़े पैमाने पर काले सागर में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया. रूस के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार सुबह कहा, "काले सागर में मौजूद हमारी फ्लीट से 30 जहाज सेबास्टोपोल और नोवोरोसिस्क सागर में पहले से तय अभ्यास के लिए गए हैं. इस अभ्यास का मकसद क्राइमिया प्रायद्वीप के तटों के साथ ही ब्लैक सी फ्लीट के सैनिक अड्डों और देश के आर्थिक क्षेत्र की संभावित सैन्य खतरों से सुरक्षा है.

यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जबअमेरिका बार बार कह रहा है कि रूस यूक्रेन पर "कभी भी" हमला कर सकता है. हालांकि रूस ने इसे अमेरिका की "मिर्गी" कह कर खारिज किया.

यूक्रेन से विदेशियों की वापसी

इस बीच अमेरिका के बाद जर्मनी ने भी अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कह दिया है. यूरोपीय संघ के कई और देश भी अपने नागरिकों के लिए यह चेतावनी जारी किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तो पहले ही अपने नागरिकों कोयूक्रेन से निकल जाने के लिए कह चुके हैं. ब्रिटेन, कनाडा, नॉर्वे और डेनमार्क समेत नाटो के कई सहयोगी देशों ने भी अपने नागरिकों के लिए यही संदेश जारी किया है.

शनिवार सुबह अमेरिकी विदेश विभाग ने यूक्रेन में मौजूद गैर-आपातकालीन स्टाफ को भी यूक्रेन से जाने के लिए कह दिया. अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों के परिवारवालो को वहां से पहले ही हटाया जा चुका है. व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जेक सुलिवैन ने पत्रकारों से कहा है कि हवाई और मिसाइल हमले से शुरुआत होने की आशंका है. अमेरिकी अधिकारी अपने नागरिकों को "जितनी जल्दी हो सके" यूक्रेन से निकलने के लिए कह रहे हैं.

अमेरिका की "मिर्गी"

हालांकि रूस ने हमले की अमेरिका के तरफ से अपने नागरिकों को दी जा रही चेतावनियों का मजाक उड़ाया है और इसे "मिर्गी" करार दिया है. मारिया जाखारोवा ने टेलिग्राम पर लिखा है, "व्हाइट हाउस की मिर्गी इस बार सबसे ज्यादा सामने आई है. एंग्लो-सेक्सन को एक जंग की जरूरत है. हर कीमत पर. उकसावा, गलत सूचना और चेतावनियां उनकी अपनी समस्याओं के हल का पसंदीदा तरीका हैं." एंग्लो-सेक्सन उन लोगों को कहा जाता है जो पांचवीं सदी में यूरोप से ब्रिटेन जा कर बस गए थे और सांस्कृतिक रूप से रोमन ब्रिटेन को जर्मैनिक ब्रिटेन में बदल दिया. इसमें कई अलग अलग समुदायों के लोग थे जिन्होंने एक साझी संस्कृति और भाषा को अपनाया.

अमेरिका में रूस के राजदूत अनातोली अंटोनोव ने न्यूजवीक मैगजीन से कहा है कि अमेरिकी चेतावनियां "भय फैलाने वाली" हैं. इसके साथ ही अंटोनोव ने दोहराया है रूस किसी पर हमला नहीं करने जा रहा है.

बाइडेन पुतिन की टेलिफोन पर बातचीत

इन सब के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शनिवार को टेलिफोन पर बात करने जा रहे हैं. बाइडेन से बातचीत के पहले रूसी राष्ट्रपति फ्रेंच राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों से भी फोन पर बात करेंगे. इस हफ्ते की शुरुआत में माक्रों और पुतिन की मुलाकात भी हो चुकी है.

इस बीच इलाके में अमेरिका ने 3000 अतिरिक्त सैनिकों को भेजा है. हालांकि बाइडेन ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि अमेरिका सेना यूक्रेन में यु्द्ध लड़ने नहीं उतरेगी.

ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका को खुफिया सूत्रों से खबर मिली है कि रूस अपने संभावित निशाने की तलाश में है. हालांकि पुख्ता तौर पर अभी ऐसी किसी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया गया है.

एनआर/एमजे (एपी, एएफपी)

सना, 13 फरवरी| यमन के हाउतियों ने उत्तरी प्रांत हज्जा के हरद शहर से सरकारी सेना को खदेड़ दिया है जिसमें 60 से ज्यादा सैनिक मारे गए और 140 अन्य घायल हो गए। यह जानकारी एक सैन्य सूत्र ने दी।

सूत्र ने शनिवार को समाचार एजेंसी सिन्हुआ को बताया, "आज की लड़ाई के दौरान विद्रोहियों ने अल-मिहसम सैन्य शिविर और सेना से ऊंचे पहाड़ों पर फिर से कब्जा कर लिया।"

उन्होंने कहा, "विद्रोही स्नाइपर्स ने 60 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला, जिन्होंने दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में घुसपैठ की और 140 अन्य घायल हो गए थे।"

सूत्र ने कहा, यमन सरकार की सेना का समर्थन करने वाली सऊदी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने हाउती अग्रिम के खिलाफ तीन हवाई हमले शुरू किए। सेना अब इस रणनीतिक शहर से बाहर है, जो सऊदी अरब की सीमा में है।

यह हार यमन सरकार की सेना के लिए एक बड़ा झटका है, जिसने पिछले सप्ताह शुरू हुई भीषण लड़ाई में शहर के अधिकांश हिस्सों पर फिर से कब्जा कर लिया था। (आईएएनएस)

ऑन्टैरियो. कोरोना महामारी के दौर में कनाडा और अमेरिका इन दिनों एक नए संकट का सामना कर रहे हैं. वजह है ट्रकों की हड़ताल. सैंकड़ों ट्रकों ने ऑन्टैरियो के विंडसर में एंबैसडर ब्रिज को ठप किया हुआ है. यहां से न कोई सामान अमेरिका जा पा रहा है, न आ रहा है. जरूरी चीजों की किल्लत हो गई है. कनाडाई पीएम की अपील भी बेअसर हो रही है. ऑन्टैरियो से लेकर राजधानी ओटावा तक प्रदर्शन हो रहे हैं. 50 हजार से ज्यादा प्रदर्शनकारी ओटावा में डटे हुए हैं. वे पीएम जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे पर अड़े हैं. हालत ये है कि ऑन्टैरियो में इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी है. कोर्ट को दखल देना पड़ा है.

एक-तिहाई कारोबार ठप

ट्रकों की इस हड़ताल की वजह है कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडे का एक आदेश. पिछले महीने जारी इस आदेश में कहा गया है कि अमेरिका से आने वाले उन्हीं ट्रक चालकों को कनाडा में एंट्री दी जाएगी, जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवा रखी होगी, वरना उन्हें क्वारंटीन होना पड़ेगा. ट्रक चालकों के संगठन इस आदेश का विरोध कर रहे हैं. धीरे-धीरे शुरू हुए इस विरोध ने विशाल रूप ले लिया है. चालकों ने एंबैसडर ब्रिज पर 400 से ज्यादा ट्रक खड़े कर रखे हैं. इसकी वजह से सामान की आवाजाही पूरी तरह ठप है. जरूरी चीजों की किल्लत होने लगी है. रोजाना करोड़ों का नुकसान हो रहा है. कनाडा और अमेरिका के बीच कुल व्यापार का करीब एक-तिहाई इसी ब्रिज के जरिए होता है. बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि इस पुल से हर रोज 323 मिलियन डॉलर (2440 करोड़ रुपये) का सामान आता-जाता है. 10 हजार से ज्यादा कमर्शल गाड़ियों की आवाजाही होती है. लेकिन पिछले दो हफ्ते से सब ठप है.

पीएम के इस्तीफे पर अड़े प्रदर्शनकारी

हालात ऐसे हो गए हैं कि कनाडाई पीएम को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को फोन करके हालात की जानकारी देनी पड़ी है. दोनों देश इस संकट का समाधान निकालने में जुटे हुए हैं. प्रदर्शनकारी कनाडाई पीएम ट्रूडो के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. वो पीएम के उस बयान से नाराज हैं, जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारियों को ‘मुट्ठीभर चिल्‍लाने वाले लोग’ और ‘स्‍वास्तिक लहराने वाले’ करार दिया था. इससे न केवल विपक्षी दल बल्कि खुद उनकी लिबरल पार्टी के सांसद भी भड़क गए हैं.

कई देशों में फैला आंदोलन

कनाडा में ट्रक चालकों ने हड़ताल के दौरान अपनी बात मनवाने के लिए अनोखा तरीका भी आजमाया. 11 दिनों तक उन्होंने लगातार 16 घंटे तक ट्रकों को हॉर्न बजाए. हड़तालियों को मनाने की हर कोशिश नाकाम हो रही है. कोई रास्ता न देख ऑन्टैरियो के मेयर ने शुक्रवार को शहर में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया. उनका कहना है कि ये प्रोटेस्ट नहीं रह गया है, लोगों ने अवैध कब्जा जमा लिया है. इसके कुछ ही घंटे बाद अदालत ने आदेश जारी करके हड़तालियों से इलाके को खाली करने को कहा है. अनिवार्य कोरोना वैक्सीनेशन के खिलाफ ट्रक चालकों की इस हड़ताल का असर सिर्फ कनाडा तक सीमित नहीं है. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फ्रांस में भी इसी तरह के प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. वहां भी लोग वैक्सीन के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं.

-सुमी खान

ढाका, 13 फरवरी| बांग्लादेश में एक पिकअप वैन की चपेट में आने से सड़क दुर्घटना में मारे गए पांच लोगों के परिजनों ने आशंका व्यक्त की है कि यह घटना सुनियोजित थी और इसे 'पूर्व नियोजित हत्या' करार दिया।

मुन्नी सुशील 8 फरवरी को चटगांव के चकरिया उपजिले में सड़क दुर्घटना में बाल-बाल बच गई, लेकिन उसके 5 भाई मारे गए, जबकि दो भाई घायल हो गए।

मुन्नी ने कहा : 29 जनवरी को लगभग 50 बदमाशों ने हमारे घर पर हमला किया। उन्होंने मेरे पिता को जान से मारने की धमकी दी। अगले दिन, 30 जनवरी को मेरे पिता की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। पिछले 10 साल से मेरे पिता यहां दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहे थे।

मुन्नी का एक भाई दीपक सुशील जनवरी में हसीनापारा गांव में मंदिर बनाने के लिए ईंट-बजरी लाया था।

मुन्नी ने आईएएनएस से कहा, तब से मेरे पिता को धमकियां मिल रही थीं।

उसने पूछा, अगर मेरे भाई वास्तविक लक्ष्य नहीं थे, तो सड़क पर खड़े हम दोनों को मारने के बजाय वाहन ने उन्हें सड़क से दूर ले जाकर क्यों कुचल दिया?

उसके घायल भाइयों में से एक - रक्तिम सुशील चटगांव जनरल अस्पताल में कॉमा में है, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

दुर्घटना में घायल हुए रक्तिम के भाई प्लाबोन ने बाद में चकरिया थाने में शिकायत दर्ज कराई।

दुखी मां मनुबाला शील ने कहा, मैं अपने पांच बेटों में से अपने पोते के साथ किसके पास जाऊंगा? मेरे बच्चों ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरे पांच बच्चों को इस तरह क्यों मारा गया?

परिवार की एक सदस्य मृणालिनी ने कहा, हम हमलावरों को नहीं पहचान सके।

परिवार मालुमघाट क्षेत्र के हसीनापारा गांव में 2010 से रह रहा है। गांव में करीब 30-35 हिंदू परिवार रहते हैं।

एक अधिकारी ने कहा कि जांच अधिकारी पीड़ित परिवार द्वारा लगाए गए पूर्व रंजिश के आरोपों की जांच करेंगे।

इस बीच, डॉक्टरों ने कहा कि रक्तिम को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है।

चटगांव जनरल अस्पताल के अधीक्षक शेख फजले रब्बी ने कहा, एक मेडिकल बोर्ड रक्तिम के इलाज की निगरानी कर रहा है।

उन्होंने कहा, उन्हें रक्तस्राव है और वह अभी भी बेहोश हैं।

आथोर्पेडिक्स के सलाहकार अजय दास ने कहा कि रक्तिम के शरीर में सिर से लेकर पैर तक कई फ्रैक्च र हुए हैं।

रक्तिम की पत्नी ने कहा, हमने सब कुछ खो दिया है। इस त्रासदी में मेरे पांच साले मारे गए। मेरे पति अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि वह मेरे पति को लौटा दें।  (आईएएनएस)