-दिलनवाज़ पाशा

उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ में फ़लस्तीनियों के समर्थन में गाड़ियों और घरों पर फ़लस्तीनी झंडा लगाने की अपील करने वाले एक युवक को पुलिस ने शनिवार को गिरफ़्तार किया.

यासिर अख़्तर नाम के इस युवक पर आईपीसी की धारा 505 (2) के तहत मुक़दमा दर्ज किया गया. उन पर दो वर्गों के बीच वैमनस्य फैलाने के आरोप लगाए गए हैं.

हालांकि ये रिपोर्ट लिखे जाने तक उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है.

इस पूरे प्रकरण के बाद यासिर ने पत्रकारों से बात करने से इनकार कर दिया, उनके परिजनों का कहना है कि गिरफ़्तारी के बाद से यासिर दहशत में हैं और बात नहीं करना चाहते.

आज़मगढ़ के पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बीबीसी से इस प्रकरण की पुष्टि तो की लेकिन किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया.

सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में पुलिस अधीक्षक की तरफ से कहा गया है, "घरों और गाड़ी पर फलस्तीनी झंडा लहराने की अपील करने वाले युवक को सोशल मीडिया सेल की सतर्कता से गिरफ़्तार किया गया."

बयान में कहा गया, "सरायमीर एक्सप्रेस नाम से फ़ेसबुक पेज चलाने वाले युवक ने जुमे की नमाज़ के बाद फ़लस्तीनी झंडा लहराने की अपील की थी. सोशल मीडिया सेल ने इस पोस्ट के बारे में तत्काल पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया था. पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार ने सर्विलांस टीम और थाना प्रभारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. इसी क्रम में फ़ेसबुक पेज संचालक यासिर अख़्तर को गिरफ़्तार कर चालान किया गया."

आज़मगढ़ के एसपी के फ़ेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए इस बयान पर टिप्पणियों में लिखा गया है. 'बहुत ही सराहनीय कार्य है.' 'नकेल कसना बहुत जरूरी है.' 'ये देश के गद्दार हैं.' वहीं कुछ लोगों ने पूछा है कि इसमें गिरफ्तार करने वाली कौन-सी बात है.

यासिर अख़्तर आज़मगढ़ के सरायमीर के रहने वाले हैं और चप्पल बेचने का काम करते हैं. लॉकडाउन की वजह से वो काम नहीं कर रहे हैं. वो सरायमीर एक्सप्रेस नाम का एक फ़ेसबुक पेज भी चलाते हैं जिस पर पचास हजार से अधिक फॉलोअर हैं.

यासिर अख़्तर के दोस्त और सामाजिक कार्यकर्ता आसिफ़ आरएन ने बीबीसी से कहा, "यासिर ने फ़लस्तीनी झंडा घर-घर और गाड़ियों पर लगाने की अपील की थी. हालांकि उन्होंने बाद में एडिट करके लिख दिया था कि गज़ा में फ़लस्तीनी झंडा गाड़ियों और घर-घर पर लगाने की अपील, लेकिन सवाल ये है कि फ़लस्तीनी झंडा लगाना अपराध कैसे हो गया? अमेरिका में भी फ़लस्तीनियों के समर्थन में हुए प्रदर्शनों में फ़लस्तीनी झंडा लहराया गया, वहां तो कोई गिरफ़्तार नहीं हुआ. दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में ये अपील कैसे अपराध हो गई?"

आसिफ़ कहते हैं, "हम फ़लस्तीनियों के समर्थन में हैं, भारत सरकार ने भी कहीं न कहीं फ़लस्तीनियों के समर्थन में ही अपना बयान दिया है. इस नज़रिए से ये पूरी कार्रवाई पूरी तरह से ग़लत है."

वहीं मानवाधिकार कार्यकर्ता नदीम ख़ान कहते हैं, "फ़लस्तीनियों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए किसी को गिरफ़्तार करना बेहद निंदनीय है. हम एक लोकतंत्र हैं और सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक विरोध करने और दुनिया में कहीं भी उत्पीड़ित लोगों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने का अधिकार है. दुनिया जानती है कि भारत लंबे समय से फ़लस्तीनियों का समर्थक और दोस्त है. भारत में फ़लस्तीनियों का समर्थन करना कभी अपराध नहीं रहा."

नदीम ख़ान कहते हैं, "संयुक्त राष्ट्र और तमाम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत फ़लस्तीनियों के पक्ष और उसके साथ खड़ा होता है और उसका समर्थन करता है. अब या तो उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी अलग अंतरराष्ट्रीय नीति है या मुस्लिम देश या मुस्लिम नाम देख कर उत्तर प्रदेश पुलिस सारी नीतियां भूलकर मुस्लिम विरोधी नीति का कार्यक्रम शुरू कर देती है."

हालांकि उत्तर प्रदेश में सक्रिय मानवाधिकार संगठन रिहाई मंच से जुड़े राजीव यादव यासिर की गिरफ़्तारी को एक सुनियोजित कार्रवाई के रूप में देखते हैं.

राजीव कहते हैं, "उत्तर प्रदेश पुलिस ने सिर्फ़ फ़लस्तीनी झंडा लगाने की अपील करने पर एक मुस्लिम युवक को गिरफ़्तार किया है. ये पुलिस के सांप्रदायिक एजेंडे को दिखाता है."

राजीव कहते हैं, "हाल ही में उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो संकेत देती हैं कि भले ही ये महामारी का समय है लेकिन सत्ता और प्रशासन अपने सांप्रदायिक एजेंडे पर ही चल रही है. बाराबंकी में मस्जिद तोड़ दी गई, उन्नाव में एक मुसलमान सब्ज़ी विक्रेता युवक को थाने में पीट-पीट कर मार दिया गया और अब आज़मगढ़ में एक मुसलमान युवक को फ़लस्तीनी झंडा फहराने की अपील करने पर गिरफ्तार कर लिया गया. इससे स्पष्ट है कि यूपी सरकार अपने सांप्रदायिक एजेंडे पर चल रही है."

राजीव कहते हैं, "भले ही यासिर को ज़मानत मिल गई. लेकिन संदेश तो यही गया कि यूपी में एक मुसलमान देश फ़लस्तीनियों का समर्थन करने पर एक मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया गया. ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह की ख़बरों से ख़ुश होते हैं."

इसराइल और फ़लस्तीनियों के बीच हाल ही में 11 दिन चले संघर्ष में 230 से अधिक फ़लस्तीनी और 12 इसराइली नागरिक मारे गए हैं. इस दौरान इसराइल ने गज़ा पर ज़बरदस्त बमबारी की जबकि हमास ने ग़ज़ा से इसराइल पर चार हज़ार से अधिक रॉकेट दागे हैं. शुक्रवार को ही इसराइल और हमास के बीच संघर्षविराम हुआ था.

इसराइल के सैन्य अभियान के बाद दुनिया भर के देशों में फ़लस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन हुए थे. भारत में जहां मुसलमान समुदाय ने फ़लस्तीनियों के समर्थन में अपनी बात रखी है वहीं सोशल मीडिया पर इसराइल के समर्थन में भी ज़बरदस्त अभियान चला है.

हालांकि संयुक्त राष्ट्र में दिए बयान में भारत ने बेहद संतुलित रुख अख्तियार किया है. भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश है. परिषद में भारत ने इसराइल-फ़लस्तीनी संघर्ष के दो राष्ट्र समाधान के ज़रिए हल करने की बात दोहराई है. (bbc.com)

-संदीप पौराणिक 

भोपाल, 23 मई| सूखा, गरीबी, पलायन और बेरोजगारी के लिए दुनिया में पहचाने जाने वाले बुंदेलखंड के हरे-भरे जंगलों को भी उजाड़ने की इबारत लिखी जाने की तैयारी है। इस बार निशाने पर हैं छतरपुर जिले के बक्सवाहा के जंगल, जहां हीरो की खुदाई की जानी है। इसके लिए यह इलाका एक निजी कंपनी को सौंपा जा रहा है। सरकार और निजी कंपनी के बीच चल रही कवायद का विरोध शुरू हो गया है और गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पर गोलबंदी भी तेज हो गई है।

सूत्रों की मानें तो छतरपुर जिले के बक्सवाहा में हीरो का भंडार है और यहां लगभग 3.42 करोड़ कैरेट हीरे दबे हो सकते हैं। इसकी कीमत कई हजार करोड़ आंकी गई है। यहां हीरा पन्ना से ज्यादा होने का अनुमान है। जिस कंपनी ने हीरे खनन का काम लेने में दिलचस्पी दिखाई है, वह इस इलाके की लगभग 382 हेक्टेयर जमीन की मांग कर रही है। ऐसा अगर होता है तो इस इलाके के लगभग सवा दो लाख वृक्षों पर असर पड़ेगा और यूं कहें कि सीधे तौर पर वे नष्ट कर दिए जाएंगे, इनमें लगभग 40 हजार पेड़ तो सागौन के ही हैं इसके अलावा पीपल, तेंदू, जामुन, बहेड़ा, अर्जुन जैसे औषधीय पेड़ भी हैं ।

बताया गया है कि लगभग साल पहले राज्य सरकार ने इस जंगल की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की थी और एक ने सबसे ज्यादा की बोली लगाई, इसके चलते यह जमीन 50 साल के लिए पट्टे पर दी जाने वाली है। बताया गया है कि इस जंगल में लगभग 63 हेक्टेयर इलाका ऐसा है, जहां हीरा निकलने की संभावना है और इसे चिन्हित भी कर दिया गया है, लेकिन परियोजना के तहत 382 हेक्टेयर जमीन की मांग की गई है।

बताया गया है कि जो जमीन मांगी गई है, उसमें से 205 हेक्टेयर जमीन का उपयोग खनन और खदानों से निकले मलबे को जमा करने के लिए किया जाएगा। इस परियोजना पर कंपनी लगभग ढाई हजार करोड़ रुपये खर्च करने वाली है।

इस परियोजना के शुरू होने से विरोध के स्वर उठने लगे हैं, कोरोना काल में ऑक्सीजन का महत्व बताया गया और पेड़ों के का नाता आक्सीजन से है। आंदोलन की तैयारियां शुरू हो गई हैं अभी यह सिर्फ सोशल मीडिया पर जोर पकड़े हुए हैं। सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट, इंडिया स्टैंड विथ बक्सवाहा, बक्सवाहा जंगल आदि के नाम सर सोशल मीडिया पर अभियान चलाए जा रहे हैं।

इस अभियान को राजनीतिक नेताओं का भी समर्थन मिलने लगा है। बिजावर के विधायक राजेश शुक्ला और कांग्रेस के बंडा से विधायक तवर सिंह लोधी ने इस परियोजना को क्षेत्र और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक बताया है, साथ पेड़ काटने की अनुमति न दिए जाने की मांग उठाई है।

इलाहबाद के शोध छात्र और बुंदेलखंड के निवासी राम बाबू तिवारी का कहना है कि यह परियोजना बुंदेलखंड के लिए अभिशाप है। एक तरफ कोरोना काल ने यह बता दिया है कि जीवन के लिए ऑक्सीजन कितनी जरूरी है, दूसरी ओर पेड़ काटे जाने की योजना बनाई जा रही है। वैसे ही इस क्षेत्र की दुर्गति किसी से छुपी नहीं है, अब तो इसे और गर्त में ले जाने की तैयारी है।

लिहाजा, इस परियोजना का हर हाल और हर स्थिति में विरोध किया जाएगा। इसके लिए सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे अभियानों को देश ही नहीं, दुनियाभर से समर्थन मिल रहा है। पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन भी चलाया जाएगा।

वहीं राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन-जन के सहयोग से प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण को स्वच्छ और प्रकृति को प्राणवायु से समृद्ध करने के उद्देश्य से अंकुर कार्यक्रम आरंभ किया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत पौधरोपण के लिए जन-सामान्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पौधा लगाने वाले चयनित विजेताओं को प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान के इस ऐलान पर भी सोशल मीडिया पर तंज सके जा रहे हैं।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 मई | केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन के हस्तक्षेप के बाद बाबा रामदेव ने एलोपैथी को लेकर दिया बयान वापस ले लिया। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को बेकार और तमाशा बताए जाने पर चिकित्सक संगठनों ने गहरी नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने उनसे बयान वापस लेने का आग्रह किया था। स्वास्थ्य मंत्री ने बाबा रामदेव की सफाई को भी स्वीकार नहीं किया था। आखिरकार बाबा रामदेव ने रविवार को स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर बयान वापस लेने की बात कही। दरअसल, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव को पत्र लिखकर कहा था, "एलोपैथिक दवाओं व डॉक्टरों पर आपकी टिप्पणी से देशवासी बेहद आहत हैं। आपके वक्तव्य ने कोरोना योद्धाओं का निरादर किया। आपने कोरोना इलाज में एलोपैथी चिकित्सा को तमाशा, बेकार और दिवालिया बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके स्पष्टीकरण को मैं पर्याप्त नहीं मानता। अत: आप अपना आपत्तिजनक बयान वापस लेंगे।"

इस पत्र का जवाब देते हुए बाबा रामदेव ने कहा, "हर्षवर्धन जी आपका पत्र प्राप्त हुआ, उसके संदर्भ में चिकित्सा पद्दतियों के संघर्ष के इस पूरे विवाद को खेदपूर्वक विराम देते हुए मैं अपना वक्तव्य वापिस लेता हूँ और यह पत्र आपको संप्रेषित कर रहा हूं- हम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान तथा एलोपैथी के विरोधी नहीं हैं। मैने वाट्सअप मैसेज को पढ़कर सुनाया था। उससे अगर किसी की भावनाएं आहत हुईं हैं तो मुझे खेद है। कोरोनना काल में भी एलोपैथी के डॉक्टर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर करोड़ों लोगों की जान बचाई है, इसका भी सम्मान होना चाहिए।" (आईएएनएस)

भोपाल, 22 मई| मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ द्वारा केारोना को इंडियन वेरिएंट बताए जाने के बयान को भाजपा ने भारत की छवि बिगाड़ने के साथ देश-विरोधी बताते हुए पुलिस में शिकायत की। इस शिकायत की जांच के बाद पुलिस की अपराध शाखा ने कमल नाथ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। वहीं कमल नाथ का कहना है कि वे डरने वाले नहीं है। अंतिम सांस तक जनता के लिए लड़ेंगे। भाजपा ने राज्य के अनेक स्थानों पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने आवेदन दिया। भोपाल में जिला इकाई द्वारा एमपी नगर स्थित क्राइम ब्रांच में पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने का शिकायती पत्र प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा। भाजपा की शिकायत पर भोपाल की अपराध शाखा ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

प्रतिनिधिमंडल ने शिकायती ज्ञापन में कहा कि कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कमल नाथ ने 22 मई शनिवार को कहा कि "दुनिया में जो कोरोना फैला हुआ है, अब उसे इंडियन वेरिएंट कोरोना" के नाम से जाना जा रहा है। कमल नाथ ने यह भी कहा कि कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कोरोना को इंडियन वेरिएंट के नाम से पुकार रहे हैं। ऐसे समय में कमल नाथ का यह बोलकर जनता को भ्रमित कर रहे और देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी दिशा-निदेशरें का भी उल्लंघन किया है। कमल नाथ का यह कृत्य भारतीय दंड विधान के अनुसार राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है।

कमल नाथ ने कहा, इन्हें लज्जा नहीं आती..हम जनता की लड़ाई अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे.. ना हम डरने वाले है ना दबने वाले हैं।

उन्होंने आगे कहा कि "मैं आज फिर अपनी बात को दोहराते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मांग करता हूं कि आपके द्वारा कोरोना से मृत्यु होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की जो घोषणा की गयी थी वो राशि अपर्याप्त है, उसे बढ़ाकर तत्काल पांच लाख रुपये किया जाए। साथ ही प्रदेश में मौतों का सरकारी आंकड़ा काफी कम है।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 मई | 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कैसे और कब करवाई जाए इस विषय पर रविवार को केंद्र व सभी राज्यों के बीच एक बैठक हुई। इसमें दिल्ली सरकार ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का सुझाव दिया, जबकि अधिकांश राज्यों ने हालात सुधरने पर परीक्षाएं करवाने की बात कही है। वहीं महाराष्ट्र का कहना है कि छात्रों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना उनकी प्राथमिकता है। रविवार को हुई इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शामिल हुए। इनके अलावा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव भी बैठक में शामिल रहे।

राज्यों के परामर्श के बाद सीबीएसई 12वीं के केवल प्रमुख विषयों की परीक्षा के लिए राजी हो सकती है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड के लिए कुल 174 विषय की परीक्षा होती है। कोरोना के कारण उत्पन्न हुई मौजूदा स्थिति में सीबीएसई गणित, विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, इतिहास, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र समेत केवल 20 मुख्य विषयों की परीक्षा ले सकती है।

इसके अलावा 12वीं के छात्रों को अपने ही स्कूलों में परीक्षा देने का विकल्प दिया जा सकता है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे 25 मई तक 12वीं की सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में अपनी राय मंत्रालय को भेजे। 1 जून को शिक्षा मंत्री और सीबीएसई के अधिकारियों की बैठक होनी है। इस बैठक में 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है।

रविवार को हुई बैठक के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि "जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्पना की थी, बैठक अत्यंत उपयोगी हुई। हमें अत्यधिक मूल्यवान सुझाव प्राप्त हुए हैं। मैंने राज्य सरकारों से 25 मई तक अपने विस्तृत सुझाव मुझे भेजने का अनुरोध किया है।"

इस बैठक में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस संकट के समय बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करवाना बहुत बड़ी नासमझी होगी। देश में कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी की जा रही है और अभी भी प्रतिदिन लगभग 2.5 लाख कोरोना केस आ रहे है। ऐसे हालात में परीक्षा के लिए न तो बच्चे तैयार हैं न ही उनके पेरेंट्स और न टीचर्स।

बोर्ड परीक्षा का महाराष्ट्र द्वारा कोई सीधा विरोध नहीं किया गया है। हालांकि महाराष्ट्र ने कहा है कि परीक्षाएं सुरक्षित वातावरण में होनी चाहिए। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ का कहना है कि छात्रों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। सीबीएसई के साथ हुई बैठक में हमने इसी विषय पर चर्चा की।

वहीं निशंक ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हम कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में एक सूचित, सहयोगात्मक निर्णय पर पहुंचने में सक्षम होंगे। अपने अंतिम निर्णय के बारे में छात्रों और अभिभावकों को जल्द से जल्द सूचित करके उनके मन की अनिश्चितता को दूर करेंगे। (आईएएनएस)

नोएडा, 24 मई | कोरोना की दूसरी लहर में अब ब्लैक फंगस की दवाइयों की कालाबाजारी के मामले सामने आने लगे हैं। ताजा मामला नोएडा से सामने आया है, जहां ब्लैक फंगस की कालाबाजारी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इसमें अपोलो फार्मेसी के सुपरवाइजर का नाम भी शामिल है। पुलिस विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, नोएडा थाना सेक्टर-58 पुलिस ने अपोलो अस्पताल में सुपरवाइजर के द्वारा आवश्यक इंजेक्शन ब्लैक फंगस की बीमारी में काम आने वाली दवा की कालाबाजारी करने वाले 2 आरोपियों को सेक्टर-62 फोर्टिस अस्पताल के पास से गिरफ्तार किए हैं। इनके कब्जे से कब्जे से 2 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं।

यह इंजेक्शन आरोपित अनुराग जो की अपोलो फार्मेसी में सुपरवाइजर के पद पर काम करता है वो अपनी जान पहचान की फार्मेसियों से तथा अन्य माध्यम से कम कीमत पर खरीद कर लाता था।

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने बताया, "कोविड-19 के उपचार में काम आने वाले अति आवश्यक इंजेक्शनो रेमडेसिविर व एम्फोटेरिसिन बी आइमुलिशन 50 एमजी/10 एमजी महंगे दामों में अस्पतालों के आसपास बीमार व्यक्तियों के परिजनों से संपर्क करके उन्हें बेच देते थे।"

उन्होंने कहा, "पहले सैम्पल के तौर पर एक या दो इंजेक्शन दिखाते हैं और दे देते हैं। बाद में सौदा होने पर सारे इंजेक्शन मुंहमांगी कीमत पर बीमार व्यक्तियों के परिजनों को बेच देते हैं, आज भी हम इंजेक्शन का सैम्पल लेकर फोर्टिस अस्पताल के पास आये थे।" (आईएएनएस)

बीजिंग, 24 मई| बहुत-से विकसित देशों की सरकारों ने जरूरत से ज्यादा वैक्सीन जमा करके रख ली है। यह और कुछ नहीं बल्कि 'वैक्सीन राष्ट्रवाद' है। जब संकट का समय हो और दुनिया के बाकी लोगों की कीमत पर सरकारें सिर्फ अपने देश के लोगों को प्राथमिकता दें तो इसे गलत ही कहा जाएगा। यह खतरे की भयावहता और इसे दूर करने में वैक्सीन के महत्व की वजह से खासतौर पर बहस का मुद्दा बन गया है। वैक्सीन की जरूरत तो दुनिया के बहुत सारे देशों को है। ऐसे माहौल में इन देशों की सरकारों को इस बात को नैतिक जिम्मेदारी समझनी होगी। यह दुखद है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसे लेकर कोई करार नहीं हुआ है।

लेकिन यह देखते हुए कि कोरोना दुनिया के किसी भी देश में फैल रहा है, व्यावहारिक रूप से इसको फैलने से रोकने के लिए वैक्सीन समानता बहुत जरूरी है।

वैक्सीन की समानता के सिद्धांत का मतलब है कि दुनियाभर के लोगों के लिए बराबर वैक्सीन मुहैया हो सकें। फिलहाल यह नहीं हो रहा है। अमेरिका की 35 प्रतिशत आबादी को पूरी तरह वैक्सीन लग चुकी है। वैश्विक पटल पर देखें तो यह आंकड़ा महज 2.3 फीसदी है और अफ्रीका में 1 फीसदी से भी कम है, जो कि बहुत बड़ी गैर-बराबरी है।

फिलहाल, इस वक्त सबसे जरूरी है कि वैक्सीन बनाने की क्षमता बढ़ाई जाए और विकासशील देशों तक वैक्सीन पहुंचाई जाए। यह समान वितरण होना बहुत जरूरी है। यह पेटेंट और वैक्सीन तकनीक धाराओं धारकों द्वारा दूसरे निमार्ताओं को वैक्सीन बनाने की छूट देने के बाद होगा। यह भी जरूरी है कि निर्माण और वितरण की तकनीक के ट्रांसफर में भी मदद की जाए। जीवन बचाने वाले बदलाव बहुत तेजी से किये जाने चाहिए। इसमें क्षमता बढ़ाना, सहायक तकनीक को मजबूत करना, विकासशील देशों में वैक्सीन बनाने में तेजी लाने के लिए उन्हें काम सिखाना आदि शामिल हैं।

इस काम में अमेरिका, भारत, चीन जैसे प्रमुख देशों की सरकारों को मध्स्थ की भूमिका निभानी होगी। वे एक उचित कीमत पर वैक्सीन गरीब देशों और स्वयंसेवी संस्थाओं को मुहैया करवाए। इसे वैक्सीन उत्पादन त्रिकोण कह सकते हैं और इसे यूगांडा में कुछ साल पहले सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है।

इस त्रिकोण में तीन पक्ष हैं- पहला, जिनके पास वैक्सीन की तकनीक और पेटेंट है। दूसरा, भारत, चीन जैसे देश जिनके पास वैक्सीन बनाने की क्षमता है। और तीसरा, वे विकासशील देश जिन्हें वैक्सीन खरीदनी है। जब ये तीनों चीजें साथ होंगी, तभी दवाएं बनाने में तेजी आएगी और इनका वितरण भी तेजी से हो सकता है, वरना यह संभव नहीं हो पाएगा।

यह सबसे मजबूत तर्क है और इसमें भी बड़ी बात यह है कि कोरोना वायरस लगातार विकसित हो रहा है, खुद को बदल रहा है। अगर विकासशील देशों को वैक्सीन आसानी से नहीं मिलेगी तो यह ज्यादा लोगों तक फैलेगा। जैसे-जैसे यह कोरोना वायरस ज्यादा विकसित होगा इसके नये-नये स्ट्रेन आएंगे। और यह तो सबको पता है कि वायरस में जितने बदलाव होंगे वह उतना ही ज्यादा वैक्सीन के लिए प्रतिरोधी साबित होंगे। जब उस पर वैक्सीन का असर नहीं होगा तो कैसे अंकुश लगा पाएंगे।

इसका मतलब यह है कि जब वैक्सीन समानता होगी तो इसका फायदा हरेक देश को होगा। हालांकि, कुछ देश भले ही अपनी सीमा सील करके वायरस को अपनी आबादी में फैलने से रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन नैतिक रूप से गैर-जिम्मेदाराना बात है।  (आईएएनएस)

(अखिल पाराशर, चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

सरगुजा संभाग अव्वल, रायपुर में 12 मौतें

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 मई। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 3306 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 272 सूरजपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 12 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल मौतें 92, सिर्फ कोरोना मौतें 36 हुई हैं। कुल 7232 मरीज स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किए गए हैं।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 97, राजनांदगांव 50, बालोद 69, बेमेतरा 60, कबीरधाम 45, रायपुर 152, धमतरी 69, बलौदाबाजार 155, महासमुंद 106, गरियाबंद 75, बिलासपुर 89, रायगढ़ 216, कोरबा 81, जांजगीर-चांपा 225, मुंगेली 147, जीपीएम 86, सरगुजा 210, कोरिया 254, सूरजपुर 272, बलरामपुर 179, जशपुर 238, बस्तर 115, कोंडागांव 93, दंतेवाड़ा 50, सुकमा 8, कांकेर 84, नारायणपुर 26, बीजापुर 52, अन्य राज्य 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

डिप्टी कलेक्टर रूपेन्द्र पटेल जांच अधिकारी नियुक्त

सुकमा, 23 मई। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विनीत नंदनवार ने जिले के थाना जगरगुण्डा के अंतर्गत ग्राम सिलगेर में हुई घटना के संबंध में दण्डाधिकारी जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक सुकमा के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 176 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घटना की जांच के लिए रूपेन्द्र पटेल डिप्टी कलेक्टर एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी जिला सुकमा को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जांच के लिए बिन्दु निर्धारित करते हुए जांच अधिकारी को एक माह के भीतर जांच पूर्ण कर प्रतिवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 23 मई। यहां से करीब 15 किलोमीटर दूर चेरकंटी नाला में रेत भर रहे एक वाहन को नक्सलियों ने आग लगा दी। 

जानकारी के मुताबिक बीजापुर थाना क्षेत्र के चेरपाल व पदेड़ा के बीच स्थित चेरकंटी नाला से मकान निर्माण के लिए रेत भर कर ले जा रहे एक 709 वाहन को नक्सलियों ने आग लगा दी। घटना के बाद नक्सली वहां से चले गए। बताया गया है कि रविवार दोपहर करीब एक बजे के दरमियान नक्सलियों ने उक्त घटना को अंजाम दिया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सूरजपुर, 23 मई। कलेक्टर और एसडीएम के बाद अब जिले के एक थानेदार का भी वीडियो वायरल हुआ है जिसमें  एक स्कूटी पर निकले युवक पर लाठी चलाई जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने उसे लाइन अटैच कर दिया है।

वायरल वीडियो कोतवाली थाना प्रभारी टीआई बसंत खलको का बताया गया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि खलको एक स्कूटी पर जा रहे दो लोगों को रोकते हैं। पीछे बैठा व्यक्ति उतरकर कागजात दिखाता है। इसके बाद टीआई उस पर लाठी चलाने लगते हैं। यह देखकर स्कूटी चला रहा व्यक्ति वाहन सहित भाग जाता है। हालांकि पुलिस के एक जवान ने उसे पकडऩे की कोशिश भी की। 

मामला सामने आते ही एसपी राजेश कुकरेजा ने टीआई को लाइन अटैच कर दिया है। कोतवाली का प्रभार डीएल शुक्ला को सौंपा गया है। 

आज जिले के भैयाथान इलाके का एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एसडीएम प्रकाश राजपूत एक राहगीर को थप्पड़ मारते तथा उठक बैठक कराते दिख रहे हैं। इस मामले में अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

मोहम्मद ग़ज़ाली

चंडीगढ़: अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना ने उसे सीधे कोरोना वैक्सीन भेजने के पंजाब सरकार के अनुरोध को ठुकरा दिया है. पंजाब के वरिष्ठ आईएएस और कोविड वैक्सीनेशन के नोडल अफसर विकास गर्ग ने रविवार को ये जानकारी साझा की. अमेरिकी दवा कंपनी ने पंजाब सरकार को स्पष्ट तौर पर बताया है कि वो केवल भारत सरकार से डील करती है. अमेरिकी कोविड वैक्सीन निर्माता कंपनी की ओर से यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब राज्य सरकारें कोरोना वैक्सीन हासिल करने के लिए दूसरे देशों से लगातार संपर्क साध रही हैं. कई राज्यों ने वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर भी जारी किए हैं. केंद्र द्वारा 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण की जिम्मेदारी राज्यों पर डाल देने के बाद राज्यों को वैक्सीन के लिए जूझना पड़ रहा है.

देश में फिलहाल दो कंपनियां वैक्सीन का निर्माण कर रही हैं. इनमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड और भारत बायोटेक कोवैक्सीन का निर्माण कर रही है. भारत में वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए रूस की वैक्सीन स्पूतनिक वी को भी आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है. हालांकि आपूर्ति का संकट बना हुआ है. ऐसे में राज्य फाइजर, मॉडर्ना और अन्य वैक्सीन निर्माता विदेशी कंपनियों से भी संपर्क साध रहे हैं.

राज्यों का कहना है कि केंद्र सरकार को ही सभी आयुवर्ग के लोगों के टीकाकरण का भार उठाना चाहिए. विदेशी कंपनियों से भी वैक्सीन के लिए बातचीत भी केंद्र की जिम्मेदारी है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वयं रविवार को एक प्रेस कान्फ्रेंस में इस मुद्दे पर अपनी बात रखी.

वहीं भारत सरकार दावा कर रही है कि देश में 2021 के अंत तक कोविड वैक्सीनों की दो अरब खुराक उपलब्ध होंगी. उसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की वैक्सीन की उत्पादन क्षमता बढ़ने और विदेश से अन्य वैक्सीन मंगाने का आंकड़ा भी दिया है. वैक्सीन की किल्लत के बीच केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की दो डोज के बीच अंतर भी बढ़ाकर 84 दिनों तक का कर दिया है. 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 मई। राज्य में आज शाम 5.45 तक 2783 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 225 अकेले सूरजपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 11 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 
  
आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 70, बलौदाबाजार 132, बलरामपुर 138, बस्तर 112, बेमेतरा 18, बीजापुर 46, बिलासपुर 47, दंतेवाड़ा 47, धमतरी 48, दुर्ग 92, गरियाबंद 69, जीपीएम 82, जांजगीर-चांपा 187, जशपुर 192, कबीरधाम 43, कांकेर 80, कोंडागांव 66, कोरबा 79, कोरिया 186, महासमुंद 97, मुंगेली 148, नारायणपुर 27, रायगढ़ 210, रायपुर 136, राजनांदगांव 49, सुकमा 7, सूरजपुर 225, और सरगुजा 150 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

   अब शिकायत नहीं- किशोर  

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 23 मईl मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फटकार के बाद सूरजपुर कलेक्टर रणबीर शर्मा ने किशोर को नया मोबाइल दिया, और मारपीट की घटना के लिए माफी मांगीl किशोर ने कहा, कि वो अब संतुष्ट हैं, और किसी से कोई शिकायत नहीं हैl

श्री बघेल ने किशोर के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आते ही कलेक्टर रणबीर शर्मा को पद से हटा दिया, और  उन्हें किशोर को नया मोबाइल देने के लिए कहा थाl कलेक्टर ने किशोर की मोबाइल तोड़ दी थीl

   रायगढ़ पुलिस अधीक्षक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोगों को आगाह किया   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 मई। साइबर अपराध के एक के बाद एक नए तरीके इजाद हो रहे हैं। अब ब्लैक मेलिंग के लिए न्यूड वीडियो कॉल किए जा रहे हैं।

रायगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने इसे लेकर लोगों से सतर्क रहने की नसीहत दी है। ट्विटर पर डाले गए पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि इस तरीके के केस लगातार सामने आ रहे हैं। किसी के व्हाट्सएप या फेसबुक अकाउंट पर अनजान नंबर से वीडियो कॉल आता है। कॉल रिसीव करते ही दूसरी ओर से किसी महिला या पुरुष का न्यूड वीडियो दिखता है। कॉल खत्म होने पर एक स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो भेज कर ब्लैक मेलिंग की जाती है और पैसे की मांग की जाती है। इस स्क्रीन रिकार्डिंग का कोई भी गलत मतलब निकाल सकता है। इसके चलते घबराहट में कई लोग दिए गए अकाउंट में पैसे डाल देते हैं बहुत से लोग गहरे जाल में भी फंस रहे हैं।

पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की है कि किसी भी के साथ ऐसा होने पर वे तुरंत पुलिस को सूचित करें और दूसरों को भी सावधान करें। उन्होंने सुझाव दिया है कि ट्रू कॉलर जैसे ऐप में भी ऐसे फोन नंबर को फ्रॉड नाम से सेव करें, ताकि दूसरे भी सावधानी बरतें। किसी भी अपरिचित व्यक्ति से वीडियो कॉल करने से बचें। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
महासमुंद, 23 मई। गरियाबंद, बलौदा क्षेत्र के अलावा ओडिशा से बहुमूल्य अलेक्जेंडर काला हीरा व रत्न हीरा लाकर महासमुन्द, बसना, सरायपाली, सांकरा में खपाने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। 

सायबर सेल की टीम तथा थाना बसना  पुलिस की संयुक्त टीम मुखबिर की निशानदेही पर सोहन साहनी ज्वेलर्स दुकान बसना के पास पहुंचे 4 संदिग्ध व्यक्तियों को देखा। वे पुलिस को देखकर भागने लगे। जिन्हें मौके पर घेराबंदी करके पकड़ा गया।  पूछताछ में अपना दयानिधि दास 70 वर्ष महासमुन्द, हितेश उर्फ भुनेश्वर भोई 47 वर्ष ओडिशा, शंकर मैहेर 37 महासमुंद, अंजुमन ताण्डी 30 वर्ष, महासमुंद ने बताया कि वे महासमुंद जिले में हीरे की तस्करी करने पहुंचे हैं।

 दयानिधि दास के पास रखे काला रंग का छोटा बैग (हैण्ड बैग) की तलाशी लेने पर बैग के अंदर झिल्ली में रखे छोटे-बड़े टुकड़े तीन नग बहुमूल्य अलेक्जेंडर काला हीरा एवं छोटे-बडे टुकडे तीन नग बहुमूल्य खनिज रत्न हीरा कीमत तकरीबन 5 लाख रूपये मिला। उक्त बहुमूल्य खनिज रत्न हीरे के  संबंध में उनके पास कोई दस्तावेज नहीं था। 

आरोपियों ने बताया कि ये हीरे उन्होंने ओडिशा के अलावा जगदलपुर क्षेत्र से लाकर महासमुन्द जिले में  ग्राहक की तलाश कर रहे थे।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
सूरजपुर/रायपुर, 23 मई। सूरजपुर कलेक्टर के थप्पड़ मारने का मामला शांत नहीं हुआ है कि जिले के एसडीएम का भी वीडियो वायरल हुआ है। इसमें एसडीएम चौराहे पर युवक को थप्पड़ मारकर उठक-बैठक करवाते नजर आ रहे हैं। 

सूरजपुर कलेक्टर के थप्पड़ मारने की घटना की राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। इस घटना के बाद कलेक्टर रणबीर शर्मा को तो हटा दिया गया है, लेकिन उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए एसडीएम प्रकाश सिंह राजपूत का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें एसडीएम भी युवक की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में एसडीएम राजपूत ने पहले युवक को थप्पड़ मारा, और फिर उठक-बैठक करने को कहा। इसकी भी तीखी प्रतिक्रिया हो रही है, और एसडीएम पर भी कार्रवाई की मांग उठ रही है। 

 सरकारी काम बताकर सम्पूर्ण लॉकडाउन में हो रहे निजी अनलोडिंग को रोका,
संचालक ने रोकने पर बात करवाने दिखाया रौब, चालान
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
दोरनापाल, 23 मई।  सूरजपुर जिले में वायरल वीडियो के बाद अब सुकमा जिले के कोंटा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, जिसमें एक आदिमजाति सहकारिता मार्केटिंग का संचालक अपने पद का रौब दिखाते हुए कोरोना नियमों को तो तोड़ ही रहा है, साथ ही इसे रोकने गए तहसीलदार को वो मंत्री औऱ कलेक्टर से बात करवाने का रौब भी दिखाता वीडियो में साफ़ दिख रहा है। मार्केटिंग के संचालक शिवा सोनी द्वारा चालानी कार्रवाई से बचने अपने पद का दुरुपयोग कर तहसीलदार को सरकारी राशन होना बताया गया, जो असल में निजी व्यापार के लिए था।

 पड़ताल में तहसीलदार ने निजी पाकर कार्रवाई की बात की तो व्यापारी तहसीलदार पर ही गरमा बैठा और मंत्री कलेक्टर से बात करवाने की बात करने लगा। सोशल मीडिया में इसको लेकर चर्चाएं तेज हुई कि एक ओर मंत्री लखमा खुद कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं, वहीं लोगों से भी लगातार पालन करने अपील कर रहे हैं औऱ वहीं कलेक्टर द्वारा कोविड को लेकर बेहद सख्त है जिस वजह से कोरोना के भारी प्रभाव से सुकमा दूर है, ऐसे में रौब जमाकर उनके नाम का संचालक द्वारा दुरुपयोग किया गया है। घटना रविवार सुबह 9 बजे की है। 
रविवार को प्रशासन ने जिले में सम्पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर रखा है ऐसे में मार्केटिंग संचालक द्वारा लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना की गई है। हालांकि व्यापारी का ये रौब बेअसर रहा। व्यापारी की दोनों गाडिय़ां सीलकर पहले मास्क और वाहन नियम के उल्लंघन पर 1500 की चलानी कार्रवाई की गई जिसके बाद प्रशासनिक नियम के दायरे में रहकर अनलोड करने को कहा गया और वाहनों को छोड़ा गया ।

कोंटा तहसीलदार देवेंद्र सिरमौर से 'छत्तीसगढ़Ó की टीम ने फोन पर चर्चा की, इसमें पूरा मामला जाना। देवेंद्र सिरमौर ने 'छत्तीसगढ़Ó को बताया कि अमूमन सामान्य प्रक्रिया के तहत कोरोना को देखते हुए चालानी कार्यवाही सड़क पर चल रही थी। इसी दौरान मैं मौजूद था। दो वाहनों में सामान आ रहा था, जिसे हमारे द्वारा रोका गया वाहन के ठीक पीछे सामान के मालिक भी थे, जिन्होंने पहले शासकीय कार्य में लगा हुआ गाड़ी बताकर गुमराह किया गया। हमारे द्वारा वाहन के आदेश की कॉपी मांगी गई कि किस वजह से यह गाड़ी काम में लगी हुई है जिस पर कोई जानकारी नहीं दी गई और वाहन को सीधे अपने निजी सुपरमार्केट में ले जाया गया। 

पूरे मामले को जानने हमारी टीम गाडिय़ों के पीछे पहुंची तो पता चला कि यह सामान निजी सुपरमार्केट के लिए ले जाया जा रहा था और तो और तत्काल अनलोडिंग का काम भी जारी था। प्रशासनिक आदेश के अनुसार रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन है जिसमें प्रशासनिक आदेश में अनलोडिंग और लोडिंग पर भी पाबंदी है, इसके बावजूद खाली कराया जा रहा था जिसके बाद हमारे साथ बदतमीजी भी की गई। यह अनवरत प्रक्रिया है जिसमें चालानी कार्रवाई नगरीय प्रशासन द्वारा की जानी थी, लेकिन कार्यवाही के दौरान शिवा सोनी हमसे बदतमीजी करते नजर आए।

छत्तीसगढ़ के एक जिले में लॉकडाउन के दौरान सडक़ पर एक बेकसूर नौजवान को पीटने को लेकर कल से सोशल मीडिया और मीडिया में जितना कुछ चला, तो आज सुबह मुख्यमंत्री ने उस कलेक्टर का वहां से तबादला कर दिया, और खुद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर जाकर उस परिवार के प्रति खेद जताया, और यह आगाह किया कि किसी भी अफसर का ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन कल से इस घटना को लेकर जितना कुछ लिखा गया है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बसे हुए पत्रकारों ने इस पर जो प्रतिक्रिया की है, उसका एक छोटा हिस्सा भी बस्तर के उन आदिवासियों को नसीब नहीं हुआ जो कि अपने इलाके में पुलिस कैंप आने का विरोध कर रहे थे और इस विरोध के चलते पुलिस गोली से 3 आदिवासियों की मौत भी हुई है जिन्हें पुलिस ने अपनी हिकमत से आनन-फानन नक्सली करार दे दिया है। शहरी मीडिया का यह रुख नया नहीं है, क्योंकि विज्ञापनदाताओं को लाशों की खबरें नहीं सुहातीं।

बस्तर जैसे इलाके में जहां रात-दिन पुलिस और नक्सलियों में टकराव चलते रहता है वहां पुलिस अपने शक की बिना पर ही किसी भी आदिवासी को नक्सल समर्थक, नक्सल मददगार, या कुछ और साबित करने की ताकत रखती है। शायद वह बस्तर की पूरी वोटर लिस्ट को लेकर हर आदिवासी नाम के खिलाफ अपना एक शक कागजों में दर्ज करके उन्हें संदिग्ध नक्सली की शक्ल में बनाए रखती है, ताकि कभी भी जरूरत पडऩे पर उनकी लाश के साथ पुलिस का एक पुराना रिकॉर्ड चस्पा किया जा सके कि वह फलाना नक्सली कमांडर था जिस पर इतने का इनाम रखा गया था, जिसे इतने जुल्मों के लिए ढूंढा जा रहा था, और जो मुठभेड़ में मारा गया। सवाल यह है कि जब छत्तीसगढ़ का मीडिया, सोशल मीडिया, और यहां के नेता, शहर के एक थप्पड़ और लाठी के वीडियो से विचलित हो जाते हैं, उस वक्त बस्तर में 3-3 आदिवासियों की लाश गोली खाकर पड़ी हुई हैं, हजारों आदिवासी प्रदर्शन करते हुए पड़े हुए है, और उस पर शहरों में हलचल नहीं हो रही है। बस्तर के जिन जिलों में ऐसा प्रदर्शन चल रहा है या ऐसी पुलिस कार्यवाही चल रही है या ऐसी लाशें गिराई गई हैं वहां पर भी एक पुलिस जिला और एक राजस्व जिला, दो शामिल हैं, वहां भी कलेक्टर होंगे, वहां भी जाहिर तौर पर एसपी तो है ही क्योंकि गोली चलाने के हुक्म पर दस्तखत तो किसी कलेक्टर और एसपी का ही होगा, लेकिन जवाबदेही मानो किसी की नहीं है। 

भाजपा के पिछले 15 वर्षों में जिन सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस ने बस्तर के आदिवासियों पर जुल्म के खिलाफ आंदोलन किए थे, वे कांग्रेसी भी आज खामोश हैं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार भी इस पर खामोश है. आज भी मरने वाले तो उन्हीं आदिवासियों में से हैं जिनमें से भाजपा सरकार के समय मरने वालों पर कांग्रेस की हमदर्दी उनके परिवार के साथ रहती थी, उनके समाज के साथ रहती थी। आज जब बस्तर में लाशें गिरी हैं उस वक्त बस्तर के कांग्रेस नेता अगर उसी दोपहर खबरों के बीच ही फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल फोटो बदलने का वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन उसी फेसबुक पर आदिवासियों की मौतों को लेकर लिखी जा रही बातों को देखने का वक्त उनके पास नहीं रहता, तो यह एक सोचने की बात है कि क्या सत्तारूढ़ होने से किसी पार्टी की संवेदनशीलता इस हद तक चौपट हो सकती है? 

आज बस्तर में मारे गए आदिवासियों तक पहुंचने के लिए वहां काम कर रही एक सामाजिक कार्यकर्त्ता बेला भाटिया लगातार संघर्ष कर रही हैं लेकिन उन्हें वहां आदिवासियों तक जाने नहीं दिया जा रहा। बेला भाटिया के पति, पूरी दुनिया के माने हुए अर्थशास्त्री, ज्यां द्रेज भी बस्तर पहुंचे हुए हैं वे भी इन आदिवासियों तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, और पुलिस उन्हें वहां जाने नहीं दे रही। यह कैसी अजीब बात है कि ज्यां द्रेज यूपीए सरकार के 10 बरस में सोनिया गांधी की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के एक सबसे प्रमुख सदस्य रहे हैं, लेकिन आज वे मानो अवांछित हैं। कई बरस पहले बेला भाटिया की हिमायत करते हुए राहुल गांधी के ट्वीट हवा में तैर रहे हैं, जिसमें राहुल छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के वक्त आदिवासियों के हक के लिए लडऩे वाली बेला भाटिया का साथ देते दिख रहे हैं, और आज सोशल मीडिया पर बार-बार छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से यह पूछा जा रहा है कि क्या वह आज राहुल गांधी की कही हुई बात का समर्थन करती है या नहीं? 

यह पूरा सिलसिला बड़ा अजीब है, बस्तर में 15 बरस तक भाजपा का राज रहा और भाजपा सरकार ने उसे पूरी तरह एक पुलिस राज्य बना कर रखा। भाजपा ने पूरे बस्तर को मोटे तौर पर बदनाम पुलिस अफसरों के हवाले कर दिया था, और उन्हें वहां की जागीर दे दी थी, कि वे जिसे जिंदा रखना जरूरी समझें उसे जिंदा रखें, बाकी की कोई फिक्र राजधानी रायपुर को नहीं होगी। यह पूरा सिलसिला उस वक्त राहुल गांधी ने बार-बार उठाया भी था और आज के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी यह बात बार-बार उठाई थी। 

आज सुबह मुख्यमंत्री ने जिस रफ्तार से सूरजपुर के कलेक्टर को हटाया है उसकी निंदा की है और उसके तोड़े गए मोबाइल की सरकार की तरफ से भरपाई करने की बात कही है, क्या इनमें से किसी भी किस्म की भरपाई बस्तर के मारे गए आदिवासियों को लेकर, वहां आंदोलन कर रहे आदिवासियों को लेकर की गई है? और अगर नहीं की गई है तो न सिर्फ बस्तर और छत्तीसगढ़ बल्कि तमाम हिंदुस्तान इस बात की राह देख रहा है कि बस्तर की मौतों को लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है, मुख्यमंत्री का क्या कहना है और क्या आदिवासी मुद्दे आज भी कांग्रेस के दिल के उतने ही करीब हैं, जितने करीब छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के रहते हुए थे? ये तमाम मुद्दे सरकार के लिए बहुत असुविधा के हो सकते हैं क्योंकि नक्सल मोर्चे पर उसे इसी पुलिस के सहारे लडऩा है, लेकिन ऐसा तो कोई कभी सोचता भी नहीं कि सरकार चलाना बहुत सुविधा का काम होता है। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बस्तर के मामले में कुछ तो बोलना चाहिए क्योंकि कैलेंडर की हर तारीख के साथ उनकी चुप्पी दर्ज होते चल रही है बढ़ रही है। उन्हें बोलने से अधिक कुछ करना भी चाहिए क्योंकि करना उनका अधिकार ही नहीं जिम्मा भी है। बस्तर को पुलिस के भरोसे छोड़ देने का मतलब आदिवासियों को नक्सलियों के भरोसे छोड़ देने के अलावा और कुछ नहीं है। रमन-सरकार के पंद्रह बरसों का इतिहास गवाह है कि हिंसक और हत्यारे अफसरों ने बस्तर का क्या हाल कर रखा है। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी बस्तर में नामौजूद रहकर अपनी जमीन खो बैठेगी। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बलौदाबाजार, 23 मई। युवती से दुष्कर्म के आरोपों से घिरे भाटापारा ग्रामीण टीआई रामावातार धु्रव को हटा दिया गया है। जिला एसपी आइके एलेसेला ने धु्रव को थाना प्रभारी के पद से हटाते हुए लाइन अटैच किया है। इसके साथ ही जिला एसपी ने 5 अन्य थाना प्रभारियों का भी तबादला किया गया है।

पीडि़त युवती ने थाना प्रभारी रामावतार धु्रव के खिलाफ दुष्कर्म की एसपी और डीजीपी के पास शिकायत की है। जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में ही धु्रव को लाइन अटैच कर दिया। साथ ही अन्य 5 थाना प्रभारियों का तबादला कर दिया गया है।
जिले में एक साथ 6 थाना प्रभारियों का फेरबदल किया गया है। बलौदाबाजार एसपी आइके एलेसेला ने सभी थाना प्रभारियों की लिस्ट जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर कर दिया है। दरअसल, मामला भाटापारा ग्रामीण थाना प्रभारी रामावतार धु्रव के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत से शुरू हुआ। 28 वर्षीय युवती ने भाठापारा ग्रामीण थाना प्रभारी के खिलाफ 4 साल तक जबरदस्ती शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इस मामले में पीडि़त युवती ने डीजीपी और एसपी के पास शिकायत दर्ज कराई है।

युवती ने मीडिया को बताया कि थाना प्रभारी रामावतार धु्रव पिछले 4 साल से शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। युवती ने बताया कि थाना प्रभारी ने युवती को शादी-शुदा नहीं होने की बात कह उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। जब युवती को थाना प्रभारी के शादी-शुदा होने की बात पता चली तो उसने युवती को छोडऩे की बात कही। पीडि़ता ने यह भी बताया कि इस मामले की शिकायत किसी से न करने की धमकी देता था। जान से मारने की बात भी करता था।

पीडि़ता ने इस मामले में जांच करने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीडि़ता ने न्याय नहीं मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। संबंधित टीआई को लाइन अटैच कर दिया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 23 मई। तुमड़ीबोड से सटे कोपेडीह के सेन परिवार में शनिवार को बेटी की विवाह की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब दुल्हन के सगे जीजा ने केरीसीन से आग लगाकर जिंदा जला दिया। 

बताया जाता है कि शनिवार की सुबह करीब 5 बजे सोती हालत में जीजा ने आग लगा दी। इससे पहले परिजनों को लगा कि जीजा मजाक के मूड में है। युवती को जलती हालत में बचाने की कोशिश में एक महिला भी मामूली रूप से झुलझ गई। 

बताया जाता है कि कोपेडीह के रवि सेन की बेटी मनीषा और छोटी बेटी मोनिका के विवाह की तैयारी में परिवार के लोग व्यस्त थे। सोमवार को मनीषा की बारात सडक़ चिरचारी गांव से आने वाली थी। शनिवार को मनीषा और मोनिका की हल्दी रस्म होना था। सुबह 5 बजे के आसपास मोनिका के बड़ी बहन के पति हेमलाल सेन ने अचानक उस पर मिट्टी तेल उड़ेल दिया। इससे पहले घर के लोग कुछ समझ पाते तब तक काफी देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि आग में झुलसी युवती ने तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि परिवार के लोगों ने साली-जीजा के रिश्ते के चलते पूरे मामले को मजाक समझा। मिट्टी तेल डालने के बाद आग लगने से घर में अफरा-तफरी मच गई। इधर तुमड़ीबोड़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 

घटना के संंबंध में सीएसपी लोकेश देवांगन ने ‘छत्तीसगढ़’ को बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इस बीच पुलिस जांच में पूरा मामला एकतरफा प्रेम से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि आरोपी अपनी साली को मन ही मन चाहता था। साली के विवाह से नाखुश था। आरोपी ने इसलिए गुस्से में आकर उसकी जान ले ली।

   रायपुर जिला पंचायत सीईओ गौरव आज संभालेंगे कार्यभार  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर/सूरजपुर, 23 मई। रिश्वत लेने, भालू को गोलियां मारने का आदेश देने की वजह से पहले ही विवादित रहे आईएएस रणबीर शर्मा अपनी पहली कलेक्टरी ही नहीं संभाल पाये। लॉकडाउन के दौरान सड़क पर निकले युवक का मोबाइल फोन तोड़ने, थप्पड़ मारने व लाठियां चलवाने के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाकर नया कलेक्टर बिठा दिया गया है। कार्रवाई के पहले उनकी सोशल मीडिया पर भर्त्सना का सिलसिला चल पड़ा था, लेकिन अब भी सस्पेंड करने की मांग उठ रही है। कलेक्टर के अलावा एसडीएम पर भी कार्रवाई की मांग उठ रही है। उन्होंने भी कई राहगीरों पर हाथ चलाया था।

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सूरजपुर में कोविड महामारी के चलते इन दिनों लॉकडाउन है। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह यहां भी लोगों को अनावश्यक घरों से बाहर निकलने की मनाही है। शनिवार को सूरजपुर कलेक्टर रणबीर शर्मा ने भी पुलिस जवानों के साथ सड़क पर मोर्चा संभाल लिया था। इस दौरान उन्होंने सड़क पर निकले कई लोगों तमाचा जड़ा, उठक बैठक लगवाई और मोटरसाइकिल की चाबी भी छीन ली। इनमें से एक घटना की वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वीडियो में दिख रहा है कि कलेक्टर ने एक युवक के हाथ से मोबाइल छीन कर सड़क पर पटक दिया और तमाचे जड़ दिए। अपने गार्ड और पुलिसकर्मियों को बुलाकर लड़के पर डंडे भी बरसाए। वह कहते सुने गए कि मोबाइल पर या कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, देखो इसको। पुलिस को कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज करने का भी निर्देश दिया। इस मामले में पुलिस ने धारा 279 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। इस दौरान एसडीएम प्रकाश राजपूत ने भी कुछ लोगों को थप्पड़ जड़े।

जिस युवक को कलेक्टर ने थप्पड़ मारा वह अपनी दादी के लिए दवा देने जा रहा था जो कोविड के इलाज के लिए एक अस्पताल में भर्ती हैं, उसने खाने का टिफिन भी रखा हुआ था। मगर कलेक्टर और वहां मौजूद दूसरे अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे थे।

वीडियो वायरल होते ही कलेक्टर के इस बर्ताव की जमकर निंदा होने लगी। सोशल मीडिया पर उन्हें उनकी इस हरकत को गुंडागर्दी करार दिया गया। वन्य प्राणी की हत्या और रिश्वतखोरी के आरोप से घिरा हुआ बताते हुए कलेक्टर पर कठोर कार्रवाई करने की मांग चलने लगी। ट्विटर पर सस्पेंड रणबीर शर्मा हेस्टैक चल रहा था जो अब भी चल रहा है और इसमें देशभर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा के साथ भाजपा के नेताओं ने उन्हें सस्पेंड करने की मांग पर कल प्रदर्शन भी किया। इधर सुबह-सुबह उनकी कलेक्टरी छिन गई। रायपुर जिला पंचायत के सीईओ गौरव कुमार सिंह को वहां का कलेक्टर बनाया गया है और रणबीर शर्मा को मंत्रालय में प्रतीक्षारत संयुक्त सचिव के पद पर भेजा गया है। यानि अभी वे किस विभाग में काम करेंगे यह तय नहीं है।

इस घटना के बाद आईएएस रणवीर शर्मा के पुराने मामलों की कुंडलियां भी लोगों ने निकालनी शुरू कर दी। रोहतक हरिणाया से आने वाले 2012 बैच के आईएएस अफसर रणवीर शर्मा पर अगस्त 2015 में भानुप्रतापपुर एसडीएम रहते हुए पटवारी से रिश्वत लेने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उन्हें ऑफिस के चपरासी गणेशराम सोरी के साथ हिरासत में लिया था। लेकिन बाद में सिर्फ सोरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मामला एक पटवारी सुधीर लकड़ा को बर्खास्तगी से बचाने के लिए 40 हजार रुपये रिश्वत की मांग करने का था। पटवारी ने 30 हजार रुपये में सौदा किया। उसने ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ एसीबी से शिकायत की। एसीबी ने चपरासी को 10 हजार रुपये के साथ पकड़ा। यह भी बात सामने आई थी कि पटवारी अफसर को पहले ही फ्रीज माइक्रोवेव ओवन और वाशिंग मशीन रिश्वत के रूप में दे चुका था बार-बार रिश्वत मांगने से परेशान होकर उसने शिकायत दर्ज कराई थी। 

तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा था कि चपरासी ने आईएएस के लिए ही रिश्वत ली थी फिर अफसर को क्यों बख्शा गया है। बहरहाल, मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण में तत्परता से कार्रवाई का निर्देश दिया और शनिवार की शाम सामने आई घटना में अवकाश के दिन रविवार को आदेश जारी हो गया है। भारी आलोचना के बाद आईएएस ने शाम को एक 2 मिनट 40 मिनट का वीडियो जारी कर अपनी हरकत के लिये शर्मिंदगी व्यक्त की और माफी मांगी है लेकिन इससे उनका बचाव नहीं हो सका और कार्रवाई हो गई है। इस वीडियो में उन्होंने वायरल फुटेज को एडिटेड और सिर्फ मारपीट वाला हिस्सा होने की बात कही है। साथ ही यह भी बताया है कि जिस युवक को थप्पड़ पड़ा वह नाबालिग नहीं था। उन्होंने अपनी माता के कोरोना एक्टिव पेशेंन्ट होने और खुद तथा पिता के हाल ही में कोरोना से रिकवर होने की बात कही है।

कलेक्टर रणबीर शर्मा 2014 में भी चर्चा में आये थे जब गौरेला (अब जिला) के एसडीएम रहते हुए मरवाही वन मंडल में एक भालू को एक आदेश देकर गोलियों से भुनवा दिया था। घटना के दौरान कुछ लोगों ने कहा कि पुलिस से रिवाल्वर लेकर खुद ही रणबीर शर्मा ने गोली चलाई थी। बाद में शर्मा ने मीडिया से कहा था कि भालू आदमखोर हो गया था, मुझसे अनुमति मांगी गई तो मैंने आदेश दे दिया। जबकि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार किसी भी जानवर को मारने का आदेश देने का अधिकार केवल प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्य प्राणी) ही दे सकते हैं।

रायपुर जिला पंचायत सीईओ गौरव आज संभालेंगे कार्यभार

रायपुर/सूरजपुर, 23 मई। रिश्वत लेने, भालू को गोलियां मारने का आदेश देने की वजह से पहले ही विवादित रहे आईएएस रणबीर शर्मा अपनी पहली कलेक्टरी ही नहीं संभाल पाये। लॉकडाउन के दौरान सड़क पर निकले युवक का मोबाइल फोन तोड़ने, थप्पड़ मारने व लाठियां चलवाने के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाकर नया कलेक्टर बिठा दिया गया है। कार्रवाई के पहले उनकी सोशल मीडिया पर भर्त्सना का सिलसिला चल पड़ा था, लेकिन अब भी सस्पेंड करने की मांग उठ रही है। कलेक्टर के अलावा एसडीएम पर भी कार्रवाई की मांग उठ रही है। उन्होंने भी कई राहगीरों पर हाथ चलाया था।

सूरजपुर में कोविड महामारी के चलते इन दिनों लॉकडाउन है। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह यहां भी लोगों को अनावश्यक घरों से बाहर निकलने की मनाही है। शनिवार को सूरजपुर कलेक्टर रणबीर शर्मा ने भी पुलिस जवानों के साथ सड़क पर मोर्चा संभाल लिया था। इस दौरान उन्होंने सड़क पर निकले कई लोगों तमाचा जड़ा, उठक बैठक लगवाई और मोटरसाइकिल की चाबी भी छीन ली। इनमें से एक घटना की वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वीडियो में दिख रहा है कि कलेक्टर ने एक युवक के हाथ से मोबाइल छीन कर सड़क पर पटक दिया और तमाचे जड़ दिए। अपने गार्ड और पुलिसकर्मियों को बुलाकर लड़के पर डंडे भी बरसाए। वह कहते सुने गए कि मोबाइल पर या कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, देखो इसको। पुलिस को कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज करने का भी निर्देश दिया। इस मामले में पुलिस ने धारा 279 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। इस दौरान एसडीएम प्रकाश राजपूत ने भी कुछ लोगों को थप्पड़ जड़े।

जिस युवक को कलेक्टर ने थप्पड़ मारा वह अपनी दादी के लिए दवा देने जा रहा था जो कोविड के इलाज के लिए एक अस्पताल में भर्ती हैं, उसने खाने का टिफिन भी रखा हुआ था। मगर कलेक्टर और वहां मौजूद दूसरे अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे थे।

वीडियो वायरल होते ही कलेक्टर के इस बर्ताव की जमकर निंदा होने लगी। सोशल मीडिया पर उन्हें उनकी इस हरकत को गुंडागर्दी करार दिया गया। वन्य प्राणी की हत्या और रिश्वतखोरी के आरोप से घिरा हुआ बताते हुए कलेक्टर पर कठोर कार्रवाई करने की मांग चलने लगी। ट्विटर पर सस्पेंड रणवीर शर्मा हेस्टैक चल रहा था जो अब भी चल रहा है और इसमें देशभर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा के साथ भाजपा के नेताओं ने उन्हें सस्पेंड करने की मांग पर कल प्रदर्शन भी किया। इधर सुबह-सुबह उनकी कलेक्टरी छिन गई। रायपुर जिला पंचायत के सीईओ गौरव कुमार सिंह को वहां का कलेक्टर बनाया गया है और रणबीर शर्मा को मंत्रालय में प्रतीक्षारत संयुक्त सचिव के पद पर भेजा गया है। यानि अभी वे किस विभाग में काम करेंगे यह तय नहीं है।

इस घटना के बाद आईएएस रणवीर शर्मा के पुराने मामलों की कुंडलियां भी लोगों ने निकालनी शुरू कर दी। रोहतक हरिणाया से आने वाले 2012 बैच के आईएएस अफसर रणवीर शर्मा पर अगस्त 2015 में भानुप्रतापपुर एसडीएम रहते हुए पटवारी से रिश्वत लेने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उन्हें ऑफिस के चपरासी गणेशराम सोरी के साथ हिरासत में लिया था। लेकिन बाद में सिर्फ सॉरी के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई। मामला एक पटवारी सुधीर लकड़ा को बर्खास्तगी से बचाने के लिए 40 हजार रुपये रिश्वत की मांग करने का था। पटवारी ने 30 हजार रुपये में सौदा किया। उसने ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ एसीबी से शिकायत की। एसीबी ने चपरासी को 10 हजार रुपये के साथ पकड़ा। यह भी बात सामने आई थी कि पटवारी अफसर को पहले ही फ्रीज माइक्रोवेव ओवन और वाशिंग मशीन रिश्वत के रूप में दे चुका था बार-बार रिश्वत मांगने से परेशान होकर उसने शिकायत दर्ज कराई थी। तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा था कि चपरासी ने आईएएस के लिए ही रिश्वत ली थी फिर अफसर को क्यों बख्शा गया है। बहरहाल, मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण में तत्परता से कार्रवाई का निर्देश दिया और शनिवार की शाम सामने आई घटना में अवकाश के दिन रविवार को आदेश जारी हो गया है। भारी आलोचना के बाद आईएएस ने शाम को एक 2 मिनट 40 मिनट का वीडियो जारी कर अपनी हरकत के लिये शर्मिंदगी व्यक्त की और माफी मांगी है लेकिन इससे उनका बचाव नहीं हो सका और कार्रवाई हो गई है। इस वीडियो में उन्होंने वायरल फुटेज को एडिटेड और सिर्फ मारपीट वाला हिस्सा होने की बात कही है। साथ ही यह भी बताया है कि जिस युवक को थप्पड़ पड़ा वह नाबालिग नहीं था। उन्होंने अपनी माता के कोरोना एक्टिव पेशेंन्ट होने और खुद तथा पिता के हाल ही में कोरोना से रिकवर होने की बात कही है।

कलेक्टर रणबीर शर्मा 2014 में भी चर्चा में आये थे जब गौरेला (अब जिला) के एसडीएम रहते हुए मरवाही वन मंडल में एक भालू को एक आदेश देकर गोलियों से भुनवा दिया था। घटना के दौरान कुछ लोगों ने कहा कि पुलिस से रिवाल्वर लेकर खुद ही रणबीर शर्मा ने गोली चलाई थी। बाद में शर्मा ने मीडिया से कहा था कि भालू आदमखोर हो गया था, मुझसे अनुमति मांगी गई तो मैंने आदेश दे दिया। जबकि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार किसी भी जानवर को मारने का आदेश देने का अधिकार केवल प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्य प्राणी) ही दे सकते हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 23 मई। छत्तीसगढ़ शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों की नवीन पदस्थापना आदेश जारी किया है। जिसके तहत रायपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौरव कुमार सिंह को सूरजपुर जिले का नया कलेक्टर पदस्थ किया गया हैं वहीं रणवीर शर्मा को कलेक्टर सूरजपुर से स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से मंत्रालय में संयुक्त सचिव(प्रतीक्षारत) के पद पर पदस्थ किया गया है।
 

विशाल गुलाटी
शिमला, 23 मई| हिमालय की चोटियों पर फैली हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में बसे आदिवासियों, मुख्य रूप से बौद्धों ने देश में दूसरों के लिए एक उदाहरण पेश किया है कि टीकाकरण ही इस महामारी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है।

अधिकारियों ने आईएएनएस को बताया कि तिब्बत से सटे एक ठंडे रेगिस्तान काजा उपखंड की 13 पंचायतों में 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों की पूरी आबादी अब पूरी तरह से टीकाकरण कर चुकी है। 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है।

दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर, हिक्कम, समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है । इसके नजदीकी गांव कोमिक और लैंगचे पिछले साल महामारी की पहली लहर में सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए थे।

ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर तेनजिन नोरबू ने फोन पर आईएएनएस को बताया, ''हिक्कम, कोमिक और लैंगचे में 60 साल से अधिक उम्र के लोग 100 फीसद वैक्सीनेटिड हो चुके है।''

उन्होंने कहा कि वहां के लोग वैक्सीन लेने से नहीं हिचकिचाते।

उन्होंने कहा, '' बहुत जल्द हम 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू करने जा रहे हैं।''

अधिकारियों में उच्च विश्वास के बारे में बताते हुए, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) पद्मा, जिन्होंने हिक्कम में टीकाकरण किया, उनका कहना है, '' स्थानीय लोगों को शिक्षित करने के अभियान ने उन्हें टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया।''

उन्होंने कहा कि यह समझ कि देरी से महत्वपूर्ण मृत्यु दर बढ़ सकती है, टीके की झिझक को दूर करने में मदद करती है।

लगभग 12,000 की आबादी का समर्थन करने वाला स्पीति का मुख्यालय काजा, पिछले साल कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए पूरे ब्लॉक को सेनेटाइज करने वाला राज्य का पहला था।

स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि 60 साल से ऊपर के 762 लोगों को काजा उपखंड में दोनों खुराकें मिल चुकी हैं, जबकि 45 से 60 साल के बीच के 1,590 लोगों को पहली खुराक दी गई है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ज्ञान सागर नेगी ने आईएएनएस को बताया कि चूंकि कई प्राप्तकतार्ओं के पास स्मार्टफोन नहीं है या इंटरनेट तक उनकी पहुंच नहीं है, इसलिए लगभग 80 प्रतिशत पंजीकरण ऑफलाइन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, '' स्वास्थ्य विभाग को फोन करके स्लॉट बुक किया जा सकता है। हमें 20 प्रतिशत पंजीकरण ऑनलाइन मिल रहा है।''

3000 मीटर और 4000 मीटर के बीच की ऊंचाई पर रहने वाले बड़े पैमाने पर बौद्ध ,स्थानीय लोग हरी मटर, आलू, जौ और गेहूं की खेती उस मिट्टी पर करते हैं जो सूखी और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। ये पारंपरिक नकदी फसलें गर्मियों में उगाई जाती हैं और अगस्त सितंबर में खेती की जाती हैं।

सुरम्य स्पीति घाटी, स्वर्ग जो भारत और तिब्बत दोनों में फैली हुई है, जिसमें दो दर्जन से अधिक छोटे, बिखरे हुए गाँव शामिल हैं, वर्ष में कम से कम छह महीने भारी बर्फ जमा होने के कारण कट जाता है। अप्रैल के मध्य के बाद बर्फ पिघलना शुरू होने के बाद यह फिर से खुल जाता है।  (आईएएनएस)