फ्लोरिडा, 15 अप्रैल। ‘नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन’ (नासा) का, विशाल ‘एसएलएस’ रॉकेट को चंद्रमा पर भेजने के लिए किया जाने वाला उलटी गिनती परीक्षण, हाइड्रोजन रिसाव के कारण बृहस्पतिवार को विफल हो गया।

प्रक्षेपण दल के ईंधन भरना शुरू करते ही रिसाव होने की बात सामने आई। यह तीसरा मौका था जब नासा ने पूर्ण परीक्षण (ड्रेस रिहर्सल) करने का प्रयास किया। यह चंद्रमा के लिए एक परीक्षण उड़ान भेजने से पहले का एक आवश्यक कदम है।

इस बार, प्रक्षेपण दल 30-मंजिला स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के मुख्य चरण में कुछ ‘सुपर-कोल्ड लिक्विड हाइड्रोजन’ और ‘ऑक्सीजन’ को लोड करने में आंशिक रूप से कामयाब रहा।

अधिकारियों ने बताया कि तरल हाइड्रोजन बेहद खतरनाक होता है। परीक्षण से पहले रिसाव संबंधी जांच की गई थी।

उलटी गिनती परीक्षण के पहले दो प्रयास भी विफल रहे थे।

अधिकारियों ने ट्विटर पर बताया कि वे अपने अगले कदमों का आकलन कर रहे हैं।

नासा 322 फुट (98 मीटर) के ‘एसएलएस’ रॉकेट को जून में प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है। इसे चार से छह सप्ताह के मिशन पर चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए भेजा जाएगा। दूसरी परीक्षण उड़ान में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा, जिसके 2024 में जाने की उम्मीद है। (एपी)

ठाणे, 15 अप्रैल। ठाणे इलाके के राबोडी थाना क्षेत्र में नाश्ता नहीं परोसे जाने की बात से नाराज ससुर ने कथित तौर पर बहू को गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि राबोडी इलाके की रहने वाली 42 वर्षीय महिला के पेट में गोली लगी है और यहां एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।

राबोडी थाने के वरिष्ठ निरीक्षक संतोष घाटेकर ने कहा कि आरोपी काशीनाथ पांडुरंग पाटिल (76) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 506 (आपराधिक भयादोहन) के अलावा शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभी आरोपी को गिरफ्तार किया जाना है।

पुलिस अधिकारी ने आरोपी की दूसरी बहू की शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि घटना बृहस्पतिवार को सुबह करीब 11 बजकर 30 मिनट पर हुई।

उन्होंने शिकायत में कहा कि जब पीड़िता ने चाय के साथ नाश्ता नहीं दिया तो आरोपी नाराज हो गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बुजुर्ग ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और बहू को गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गई।

परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया है। घाटेकर ने कहा कि पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि ससुर ने यह हमला किसी अन्य उकसावे का कारण तो नहीं किया था। (भाषा)

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय देशों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जो देश रूस से तेल खरीद रहे हैं, "वो दूसरों के ख़ून से सनी कमाई कर रहे हैं."

बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने जर्मनी और हंगरी पर निशाना साधा और कहा कि उनके कारण रूस से तेल खरीद पर लगाए प्रतिबंध लागू करने को लेकर बाधा हो रही है. उन्होंने कहा कि इस निर्यात से रूस को इस साल 326 अरब डॉलर तक का फायदा हो सकता है.

हाल के दिनों में जर्मनी को लेकर यूक्रेनी नेताओं में नाराज़गी बढ़ी है. जर्मनी ने रूस के ख़िलाफ़ कुछ पाबंदियों का तो समर्थन किया है लेकिन तेल की खरीद को लेकर कड़े कदम उठाने का पूरी तरह समर्थन नहीं किया है.

यूक्रेन की राजधानी कीएव में मौजूद सिचुएशन रूम में गुरुवार को ज़ेलेंस्की ने कहा, "हमारे कुछ सहयोगी और दोस्त ये बात समझते हैं कि अब वक्त पहले जैसा नहीं रहा है, ये अब व्यवसाय या पैसे का मामला नहीं है. ये अब अस्तित्व बचाने का संघर्ष है."
राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय देशों से अपील की कि वो यूक्रेन को और अधिक हथियार दें और कहा कि रूसी हमले का जवाब देने के लिए उन्हें जल्द और हथियार चाहिए.

उन्होंने कहा, अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ यूरोपीय देश हमारी मदद की कोशिश कर रहे हैं और वो मदद कर भी रहे हैं। लेकिन हमें जल्द से जल्द और मदद चाहिए।
हाल के दिनों में यूक्रेन की राजधानी कीएव और देश के उत्तरी और केंद्रीय इलाक़ों को घेरने की कोशिश कर रही रूसी सेना ने अपने सैनिक यहां से पीछे हटा लिए हैं। माना जा रहा है कि रूसी सेना ने ताकत के बल पर पूरे यूक्रेन को अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश को अब छोड़ दिया है।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब इस सैन्य अभियान के ज़रिये अधिक से अधिक जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। इसके बाद अब ये चिंता जताई जा रही है कि देश के पूर्व और दक्षिण की तरफ ये संघर्ष अब अधिक लंबा खिंच सकता है।
शांति के लिए बातचीत की संभावना और कम हुई

यूक्रेन का दक्षिणी शहर मारियुपोल रूसी सेना के लगातार हमलों के कारण बुरी तरह तबाह हो चुका है। इस शहर को रूसी राष्ट्रपति पुतिन रणनीतिक तौर पर अहम मानते रहे हैं।
राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बीबीसी से कहा कि उन्हें लगता है कि मारियुपोल में दसियों हजार लोगों की मौत हुई होगी।

उन्होंने कहा, हमारे पास जानकारी है कि दसियों हज़ार लोग मारे गए हैं और उनके अलावा कई लोग लापाता भी हुए हैं। हमें पता है कि उनके दस्तावेज़ों को बदल दिया गया है, उन्हें रूसी पासपोर्ट दिए गए हैं और रूस में कहीं ले जाया गया है। कुछ लोगों को वहां राहत कैंपों में ले जाया गया है और कुछ को दूसरे शहरों में ले जाया गया है। किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है। कितने लोगों की अब तक मौत हुई है किसी को नहीं पता।

जेलेंस्की ने कहा कि मारियुपोल और राजधानी कीएव के बाहरी इलाक़ों बूचा और बोरदोयंका में रूसी सैनिकों ने जिस तरह के ज़़ुल्म ढाए हैं, उससे रूस के साथ शांति के लिए बातचीत की संभावना और कम हो गई है।
सप्ताह भर पहले बूचा को यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के कब्ज़े से छुड़ा लिया था। यूक्रेनी सैनिकों के अनुसार शहर में सैकड़ों लोगों की लाशें मिली हैं, इनमें आम नागरिक भी शामिल हैं। इन लोगों के हाथ पीछे बांध दिए गए थे और इन्हें सिर पर गोली मारी गई थी। साथ ही यहां से बड़ी संख्या में यौन हिंसा की भी ख़बरें मिली थीं।

राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, शांति के लिए बातचीत बंद करने की प्रक्रिया की संभावना बूचा से शुरू होती है। ये मेरे या किसी और के बारे में नहीं है बल्कि ये रूस के बारे में है। उनके पास हमारे साथ बातचीत करने के कई मौक़े नहीं होंगे।
उन्होंने कहा, बीते सप्ताह जब वो बूचा दौरे पर गए थे तब वो कई भावनाओं से गुजरे। दिन ख़त्म होते-होते वो रूसी सेना के खिलाफ नफरत से भर गए थे।

जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और रूसी सेना ऊपर से नीचे तक युद्ध अपराधियों से भरी हुई है।
इस साल फरवरी में यूक्रेन पर रूसी हमला शुरू होने के बाद के दौर में देश के नेतृत्व का जेलेंस्की बचाव करते भी दिखे। इस दौरान उनकी सरकार ने नागरिकों से संयम बनाए रखने की रहने की अपील की थी।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हथियारों को जरूरी सामान के लिए समझौतों पर लगातार काम कर रही है। साथ ही वो इस बात की तरफ भी ध्यान लगा रही है कि युद्ध के माहौल में लोगों में डर न फैले क्योंकि इसके कारण बैंकों पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है और अर्थव्यवस्था के अस्थिर होने का खतरा है।

उन्होंने कहा, रूस यही चाहता था, लेकिन हमने ऐसा होने नहीं दिया। हमें उम्मीद नहीं थी कि रूस हम पर बड़े पैमाने पर हमला करेगा।

रूस कीएव की तरफ से ध्यान हटाकर अब यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण की तरफ हमले तेज कर रहा है, और यूक्रेन एक बार फिर रूस से अपने इलाक़े बचाने की जंग लड़ रहा है। इससे पहले 2014 में यूक्रेन का हिस्सा रहे क्राइमिया पर रूस से कब्ज़ा कर लिया था।
राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी सेना के लिए पूर्व में स्थिति बेहद मुश्किल है, लेकिन ये वो इलाक़ा है जहां उनकी सबसे शक्तिशाली सैन्य टुकडिय़ां मौजूद हैं।
उन्होंने कहा, वो हमें तबाह कर सकते हैं लेकिन हम भी इसका उत्तर देंगे, वो हमें मार सकते हैं लेकिन वो खुद भी मारे जाएंगे। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो यहां क्यों और क्या करने आए हैं। bbc.com

रायपुर, 15 अप्रैल। सीएम भूपेश बघेल ने आईएएस कॉनक्लेव में आईएएस अधिकारियों द्वारा लगाई गयी प्रदर्शनी का अवलोकन किया, इस प्रदर्शनी में अधिकारियों द्वारा बनायी गयीं पेंटिंग्स, कलाकृतियां एवं उनके द्वारा लिखी गईं पुस्तकों को प्रदर्शित किया गया है।

प्रेमी की मौत, पत्नी गंभीर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बालोद, 15 अप्रैल। आज सुबह सकरौद गांव में पति ने पत्नी के साथ उसके प्रेमी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें प्रेमी की मौत हो गई, वहीं पत्नी को नाजुक हालत में अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद राजनांदगांव भेजा गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बालोद जिले के रनचिरई थाना क्षेत्र के सकरौद गांव का है। पति को छोड़ पत्नी अपने प्रेमी संग अपने जीजा के मकान में रह रही थी। राजनांदगांव में रहने वाले पति लक्ष्मण गेन्ड्रे आज सुबह गांव पहुंचा और पत्नी तारिणी गेंड्रे और मुरली सिन्हा को चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। चाकू के दर्जनों वार से जहां प्रेमी की मौके पर मौत हो गई, वहीं पत्नी तारिणी को नाजुक हालत में अस्पताल दाखिल किया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद राजनांदगांव भेजा गया।

घटना की सूचना मिलने पर रनचिराई पुलिस सकरौद गांव पहुंच कर मामले की जांच में जुट गई है। बताया गया कि आरोपी की पत्नी कुछ समय पहले अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, जिसके बाद थाने आकर जानकारी देने के बाद दोनों साथ रहा करते थे। मृत मुरली सिन्हा के बालोद स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ था।

घटना पर एडिशनल एसपी प्रज्ञा मेश्राम ने बताया कि ग्रामीणों से पुलिस को सूचना मिली थी कि चाकूबाजी की घटना हुई है, जिसके बाद मौके पर पुलिस पार्टी को रवाना किया गया। घटना में एक युवक की मौत हुई है, वहीं गंभीर रूप से घायल महिला को हॉस्पिटल भेजा गया है। आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है।

एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए एक महिला के खिलाफ अपराध की एक भी घटना अस्वीकार्य है: सौगत रॉयसौगत रॉय ने कहा कि महिला दुर्व्यवहार की एक भी घटना एक महिला मुख्यमंत्री वाले राज्य के लिए शर्म की बात है।

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के बाद पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ नेता सौगत रॉय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से हांसखाली में नाबालिग से हुए रेप और मौत के मामले में दिए गए बयान पर ‘अप्रत्यक्ष रूप से’ विरोध जताया है। दमदम लोकसभा क्षेत्र से 3 बार के सांसद रॉय ने परोक्ष रूप से नादिया जिले के हांसखाली में एक नाबालिग लड़की के रेप को मुख्यमंत्री की ओर से 'मामूली घटना' और 'लव-एंगल' संबंध करार दिए जाने का खंडन किया। लड़की की बात में मृत्यु हो गई थी।

‘मुझे यकीन है कि पुलिस मामले की जांच करेगी’

रॉय ने कोलकाता में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए एक महिला के खिलाफ अपराध की एक भी घटना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा, ‘हम सभी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं से चिंतित हैं। ऐसे मामलों में एक जीरो टॉलरेंस का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। यहां तक कि महिला दुर्व्यवहार की एक भी घटना एक महिला मुख्यमंत्री वाले राज्य के लिए शर्म की बात है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और ऐसी घटनाओं के बाद तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। मुझे यकीन है कि पुलिस मामले की जांच करेगी।’

‘मैं ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करूंगी’
12 अप्रैल को महुआ मोइत्रा ने कहा था, ‘नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र की किसी लड़की के साथ सहमति से भी यौन संबंध बनाना कानून के अनुसार दुष्कर्म है और अपराध है।’ उन्होंने यह बात नाबालिग पीड़िता के आवास पर जाकर और उसके परिवार के सदस्यों से बातचीत के बाद कही। मोइत्रा ने कहा, ‘एक पार्टी सांसद के रूप में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मैं ऐसी घटनाओं के पूरी तरह खिलाफ हूं। मैं दूसरों के बारे में नहीं बोल सकती, लेकिन मैं ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करूंगी।’

BJP, CPM और कांग्रेस ने की सौगत की सराहना
यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए बनाए गए कानून पॉक्सो के अनुसार, 'सहमति से यौन संबंध भी दुष्कर्म माना जाता है, यदि इसमें नाबालिग लड़की शामिल है।' BJP, CPM और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल के नेताओं ने इस मुद्दे पर मुखर होने के लिए सौगत रॉय की सराहना की और कहा कि रॉय ने एक जिम्मेदार सांसद की तरह बात की है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि रॉय को इस मुद्दे पर सीधे मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए।

‘आरोपी और पीड़िता के बीच प्रेम प्रसंग था’
इससे पहले ममता बनर्जी ने कहा था, ‘जो हुआ वह सही नहीं है। मैं इसकी निंदा करती हूं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन विपक्षी दल और मीडिया का एक वर्ग पूरे मुद्दे को राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश कर रहा है। मुझे खबर मिली है कि आरोपी और पीड़िता के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो फिर जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर क्यों पहुंचा जाए।’ (indiatv.in)

बम, टैंक के गोले और मिसाइलों के धमाकों के बीच रासायनिक हमले के निशान और सबूत ढूंढना आसान नहीं है तो फिर इनकी जांच की जाती है. आखिर ये कौन लोग हैं जो ऐसे हमलों के सबूत ढूंढ निकालते हैं और कैसे?

(dw.com)  

रूस पर यूक्रेन में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है. 12 अप्रैल को यूक्रेन ने बताया कि वह मारियोपोल पर जहरीली चीज गिराए जाने के आरोपों की जांच कर रहा है.यूक्रेन की उप रक्षामंत्री हन्ना मालियार ने कहा कि मुमकिन है फॉस्फोरस से बनी युद्ध सामग्री का इस्तेमाल किया गया हो. इससे भीषण जलन होती है, लेकिन यह रासायनिक हथियारों की श्रेणी में नहीं आता.

रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की आशंका के बीच एक अहम सवाल यह है कि सच का पता कैसे लगाया जाए. मारियोपोल पर अभी भी रूस का हमला जारी है. रूसी सेनाओं ने शहर को बंधक बनाया हुआ है. ऐसे में वहां के घटनाक्रम पर स्पष्ट जानकारी और इससे जुड़े तथ्य जमा करना बड़ी चुनौती है.शंकाओं, आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच स्पष्ट जवाब मिलने में अभी समय लग सकता है.

ऑर्गनाइजेशन फॉर दी प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वीपन्स (ओपीसीडब्ल्यू) ने 12 अप्रैल को कहा कि वह मारियोपोल में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी अपुष्ट खबरों से चिंतित है और यूक्रेन की स्थितियों पर बारीकी से नजर रख रहा है. उसने यह भी कहा कि रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल या इन्हें उपयोग किए जाने की आशंका के मद्देनजर अगर कोई पक्ष उससे आग्रह करे, तो वह सहयोग के लिए भी तैयार है.

ओपीसीडब्ल्यू दुनिया में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल रोकने और इस प्रतिबंध को सुनिश्चित करने का काम करता है. 193 देश इसके सदस्य हैं, जिनमें रूस और यूक्रेन भी शामिल हैं. रासायनिक हथियारों को खत्म करने से जुड़े विस्तृत प्रयासों के लिए इसे 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था.

कौन कर सकता है जांच?
रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की आशंका से जुड़ी जांच में शुरुआती भूमिका यूक्रेन की अपनी जांच एजेंसियों की होगी. इसके अलावा दूसरे देशों के भी जांच दल हैं, जो यूक्रेन में युद्ध अपराध के आरोपों की तफ्तीश कर रहे हैं. खासतौर पर बूचा और इसके आसपास के इलाकों में. इनके अलावा "इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट" (आईसीसी) ने भी यूक्रेन से जुड़ी एक जांच शुरू की है.

ओपीसीडब्ल्यू ने अभी तक यूक्रेन से जुड़ी किसी जांच का ऐलान नहीं किया है.हालांकि उसकी वेबसाइट पर निगरानी किए जाने की बात जरूर बताई गई है. इस जानकारी के मुताबिक, ओपीसीडब्ल्यू संबंधित रासायनिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों और जहरीले रसायनों को बतौर हथियार इस्तेमाल किए जाने के खतरे पर नजर बनाए हुए है. संगठन के पूर्व प्रमुख मार्क माइकल ब्लूम ने समाचार एजेंसी एपी को बताया कि ओपीसीडब्ल्यू हाल-फिलहाल तो अपनी किसी टीम को मारियोपोल में जांच के लिए नहीं भेजेगा. उन्होंने कहा, "अभी युद्ध जारी है, जहां ओपीसीडब्ल्यू अपनी टीम नहीं भेजेगा क्योंकि उस टीम की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है."

कैसे होती है संदिग्ध रासायनिक हमलों की जांच?
इसके लिए विशेषज्ञ दल घटना स्थल और पीड़ितों से लिए गए सैंपल को प्रयोगशाला में जांचेगा. इन सैंपलों में घटना स्थल से लिए गए मिट्टी के नमूने भी शामिल हैं. लैब के भीतर जांचा जाएगा कि क्या इन सैंपलों में रासायनिक हथियारों और बाकी युद्ध सामग्रियों के अंश हैं. इन हमलों की चपेट में आए लोगों के खून और पेशाब के नमूनों की भी जांच की जाएगी. इसके बाद जांचकर्ता संभावित हमले के चश्मदीदों और इसकी चपेट में आए लोगों से बात करने, उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे, ताकि उनके अनुभवों के आधार पर घटनाक्रम की एक तस्वीर बनाई जा सके.

उन डॉक्टरों से भी बात करने की कोशिश की जाएगी, जिन्होंने उन लोगों का इलाज किया हो. अतीत में इस तरह की जांचों में विशेषज्ञों ने "गैस डिस्पर्सन मॉडल" और टोपोग्राफिक चार्ट्स का भी सहारा लिया था और डिजिटल तस्वीरों को भी देखा गया. ओपीसीडब्ल्यू के पास सीरिया में इस तरह की जांच करने का अनुभव है. वहां संगठन के विशेषज्ञों ने कई मौकों पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल होने की पुष्टि की थी. हालांकि सीरिया की सरकार रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े आरोपों को खारिज करती है.

अतीत के रासायनिक हमलों से जुड़ी घटनाओं में क्या हुआ?
सीरिया में गृह युद्ध के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आकर सैकड़ों लोग मारे गए. इन मामलों की जांच कर पाना ओपीसीडब्ल्यू के लिए आसान नहीं था. उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा. रूस ने भी जांच ना होने देने के लिए अड़चनें लगाईं.केमिकल हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी उन घटनाओं में आज तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो सकी है.

सीरिया के बाहर के दो हालिया मामले हैं, जिनसे समझ आता है कि संदिग्ध रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी घटनाओं में स्थानीय एजेंसियां किस तरह जांच कर सकती हैं. ये घटनाएं हैं, 2020 में रूसी विपक्षी नेता आलेक्सी नवाल्नी और 2018 में पूर्व डबल एजेंट सेरगेई स्क्रिपाल और उनकी बेटी को दिया गया जहर. अलेक्सी नवाल्नी हमले के बाद अपने इलाज के लिए जर्मनी आए थे.

इसी तरह सेरगेई स्क्रिपाल और उनकी बेटी पर ब्रिटेन में हमला हुआ. वहां के अधिकारियों ने उनके नमूने लिए. जांच के बाद बताया गया कि उनके ऊपर नोविचोक से हमला हुआ, जो कि सोवियत संघ के दौर का एक नर्व एजेंट है. उन मामलों में ओपीसीडब्ल्यू ने भी संबंधित नमूनों की जांच की थी और जर्मन और ब्रिटिश अथॉरिटीज द्वारा बताए गए निष्कर्ष की पुष्टि की थी. इन दोनों हमलों में रूस पर आरोप लगता है, लेकिन वह इससे इनकार करता है.

मारियोपोल से जुड़े सवाल
फॉस्फोरस युक्त हथियार रासायनिक हथियार नहीं माने जाते हैं. ज्यादातर सेनाओं के पास फॉस्फोरस वाली युद्ध सामग्रियां होती हैं, जिनका इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र या निशाने वाली जगह पर रोशनी करने या धुआं पैदा करने के लिए किया जाता है. अगर कोई सेना जान-बूझकर किसी बंद जगह पर फॉस्फोरस हथियारों का इस्तेमाल करे, ताकि वहां रह रहे लोग जहरीले धुएं की चपेट में आएं, तो यह "केमिकल वीपन्स कन्वेंशन" का उल्लंघन होगा.

माइकल ब्लूम ने बताया, "जैसे ही आप इरादतन और खास मकसद से सफेद फॉस्फोरस से बने हथियार इस्तेमाल करने लगते हैं, तो यह प्रतिबंधित है." मारियोपोल को रूस ने बंधक बनाया हुआ है. ऐसे में वहां पर स्वतंत्र जांच हो सकेगी या नहीं, यह बड़ा सवाल है. ब्लूम को भी इसकी बहुत उम्मीद नहीं दिखती. वह कहते हैं, "मारियोपोल में अभी जैसी स्थिति है, उसमें ठोस तरीके से कुछ भी तय कर पाना तकरीबन नामुमकिन है. इसीलिए किसी भी तरह की जांच से मुझे अभी ज्यादा उम्मीद नहीं है."
एसएम/एनआर (एपी)

देसी कट्टे या फिर अवैध हथियारों की समस्या सिर्फ भारत और दक्षिण एशिया के देशों में ही नहीं, बल्कि अमेरिका में भी बहुत बड़ी है. अमेरिका में इन्हें घोस्ट गन कहा जाता है और इन्होंने सरकार की नाक में दम कर रखा है.

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बाइडेन प्रशासन एक नया कानून ला रहा है, जिससे कि घोस्ट गन यानी अवैध बंदूकों पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके. ये वो हथियार हैं जिनका सीरियल नंबर नहीं होता. बीते सालों में अपराध की घटनाओं में इनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है.   

अमेरिकी राष्ट्रपति के दफ्तर वाइट हाउस और न्याय विभाग की दलील है कि बंदुकों के अलग-अलग हिस्सों की बिक्री को नियंत्रित करके और डीलरों के लिए घोस्ट गन पर सीरियल नंबर लगाने की अनिवार्यता का नियम बनाकर हिंसक अपराधों में कमी लाई जा सकती है. सरकार का यह भी मानना है कि इससे  पुलिस को अपराधों की जांच में भी मदद मिलेगी. हालांकि बंदूक समर्थक गुटों का कहना है कि सरकार हद से आगे जा रही है और यह नियम संघीय कानून का उल्लंघन है.

घोस्ट गन होते क्या हैं?
वास्तव में घोस्ट गन निजी तौर पर बनाए गए बंदूक हैं, जिन पर सीरियल नंबर नहीं होता. आमतौर पर लाइसेंस लेकर बंदूक बनाने वाली कंपनियों के लिए उन पर सीरियल नंबर डालना जरूरी होता है. इसे बंदूक पर इस तरह दर्ज किया जाता है कि उसे देखा जा सके. अपराध की जांच करने वाले अधिकारी इस सीरियल नंबर के सहारे उसे बनाने वाले, डीलर और फिर असल खरीदार तक पहुंच जाते हैं.

इसके उलट घोस्ट गन बनाने के लिए अलग-अलग पुर्जे या हिस्से खरीद कर उन्हें आपस में जोड़ा जाता है. इस तरह की बंदूकों के सबसे जरूरी हिस्से को लोअर रिसीवर कहा जाता है. यह मेटल या पॉलीमर का बना होता है और अक्सर इन्हें इस तरह बेचा जाता है कि खरीदार खुद इसके हिस्सों को जोड़ कर बंदूक तैयार कर सकता है. इस तरह का रिसीवर यानी जो पूरी तरह बंदूक नहीं है, उसे बिना सीरियल नंबर या किसी और पहचान के ऑनलाइन खरीदा जा सकता है. मौजूदा कानूनों के तहत संघीय सरकार लोअर रिसीवर को बंदूक या आग्नेयास्त्र नहीं मानती है.

नया कानून क्या करेगा?
नया कानून आग्नेयास्त्र या फिर बंदूक की परिभाषा बदल देगा. इसके बाद बंदूक बेचने वाले डीलरों को इस तरह से बनाए जाने वाले घोस्ट गन पर भी सीरियल नंबर डालना जरूरी हो जाएगा. अमेरिका का 'ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टोबैको, फायरआर्म्स ऐंड एक्स्प्लोजिव' कई सालों से यह कहता रहा है कि लोअर रिसीवर आग्नेयास्त्र की परिभाषा में फिट नहीं होते. इसके साथ ही अमेरिका में अपना हथियार बनाने की भी आजादी है और यह गैरकानूनी नहीं. अगर आप अपने इस्तेमाल के लिए हथियार बनाते हैं और इसे बेचने का इरादा नहीं रखते, तो यह पूरी तरह से कानूनी है. अगर आप हथियार बेचने का कारोबार शुरू करते हैं, तो इसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा.

नए कानून के तहत आग्नेयास्त्र या बंदूक की परिभाषा में इसके अधूरे हिस्सों को भी शामिल किया जाएगा. हैंडगन की फ्रेन या लॉन्ग गन का रिसीवर भी इसके दायरे में आएंगे. नया कानून यह जरूरी कर देगा कि इन हिस्सों के सीरियल नंबर हों. डीलरों को इन्हें बेचने के लिए पहले खरीदार की पृष्ठभूमि देखनी होगी, जैसा कि वे आमतौर पर बिक्री के लिए बनाई जाने वाली दूसरी बंदूकों के साथ करते हैं.

नए नियम पर इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि बंदूक कैसे बनाई गई. इसका मतलब है कि अलग-अलग हिस्सों,  किट या फिर थ्रीडी प्रिंटर से बनाए घोस्ट गन भी इस नियम के दायरे में होंगे. इसके साथ ही यह लाइसेंस वाले डीलरों और बिना सीरियल नंबर वाले बंदूक खरीदने वालों के लिए सीरियल नंबर जरूरी कर देगा. इसका मतलब है कि अगर किसी बिचौलिये या डीलर को कोई बंदूक बेचता है, तो उसे फिर किसी और को बेचने से पहले डीलर को उस पर सीरियल नंबर डालना होगा.

कितने आम हैं घोस्ट गन?
घोस्ट गन अमेरिका में नए नहीं हैं, लेकिन अब वे पूरे अमेरिका में कानून का पालन कराने वाली एजेंसियों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं. संघीय अधिकारी स्थानीय स्तर पर बनी सेना जैसे सेमी ऑटोमैटिक राइफल और हैंडगन के बढ़ते काले बाजार के बारे में लगातार चेतावनी दे रहे हैं. इसके अलावा बिना सीरियल नंबर वाली बंदूकों का अपराध में बहुत इस्तेमाल हो रहा है. अंडरकवर ऑपरेशन में जब फेडरल एजेंट अपराधियों से बंदूक खरीदते हैं, तो वहां भी ऐसी बंदूकें खूब मिलती हैं.

लोगों के जेहन में घोस्ट गन पहली बार 2013 में बड़ी मजबूती से उभरा, जब जॉन जवाहरी ने कैलिफोर्निया के सांता मोनिका कॉलेज के कैंपस में गोलीबारी की. इस वारदात में छह लोग मारे गए, जिनमें जवाहिरी का भाई और उसके पिता भी थे. संदिग्ध की पृष्ठभूमि देखने के बाद जब डीलर ने उसे बंदूक बेचने से मना कर दिया, तो उसने एआर-15 गन खुद ही बना ली.

2017 में एक बंदूकधारी ने अपनी बीवी और चार दूसरे लोगों की नॉर्थ कैलिफोर्निया में हत्या कर दी थी. उसे भी हथियार रखने की इजाजत नहीं मिली थी और उसने भी खुद ही अपने लिए हथियार बना लिए. इसी तरह 2019 में लॉस एंजेलेस के एक किशोर ने घोस्ट गन का इस्तेमाल कर अपनी क्लास के दो छात्रों की जान ले ली और तीन दूसरे लोगों को घायल कर दिया.

बीते सालों में घोस्ट गनों की बिक्री काफी ज्यादा बढ़ गई है. सरकार को तो सही-सही पता भी नहीं है कि ऐसी कितनी बंदूकें बाहर घूम रही हैं. आमतौर पर पुलिस विभाग इन बंदूकों के मामले में सरकार से संपर्क नहीं करता क्योंकि इन्हें ढूंढना मुश्किल है. न्याय विभाग का कहना है कि पुलिस ने 2016 से 2020 के बीच करीब 24,000 घोस्ट गन अपराध वाली जगहों से बरामद किए हैं. न्यू यॉर्क की पुलिस के मुताबिक उसने इस साल जनवरी से लेकर अब तक 131 घोस्ट गन बरामद किए हैं.

अब आगे क्या होगा
न्याय विभाग का कहना है कि फेडरल रजिस्टर में दर्ज होने की तारीख से 120 दिन के बाद यह कानून लागू हो जाएगा. हालांकि बंदूकों की वकालत करने वाले गुटों के भारी विरोध के कारण इसके कानून बनने में कितना समय लगेगा, यह कहना कठिन है. नियम के बिंदुओं को बनाने में ही सरकार को एक साल से ज्यादा समय लग गया है. बाइडेन प्रशासन ने घोस्ट गन के बारे में कठोर नियम बनाने की घोषणा अप्रैल 2021 में की थी. उधर अमेरिका के बंदूक मालिकों का कहना है कि वे इस नियम का विरोध करेंगे और इसे लागू नहीं होने देंगे.

एनआर/एसएम(एपी)
 

उत्तर भारत में इस साल गर्मी जल्दी आ गई है और इसी बीच बाजारों में नींबू बहुत महंगा हो गया है. हालत ये हो गई है कि लोगों तक पहुंचने से पहले ही नींबू बाग और बाजारों से चोरी हो जा रहे हैं.

   डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट-

पेट्रोल और डीजल के दामों में तो ‘आग लगी' ही है, कई और चीजों के दाम भी लगातार बढ़ते रहे हैं लेकिन भारत में नींबू के दाम जिस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, इससे पहले वैसा कभी नहीं देखा गया. ना सिर्फ फुटकर और थोक नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं बल्कि अब तो नींबू की चोरी भी हो रही है और नींबू के बाग के मालिकों को रात-दिन बाग की पहरेदारी करनी पड़ रही है.

24 घंटे नींबू की रखवाली
दाम के मामले में सेब, आम, कीवी, अंगूर जैसे फलों से भी आगे निकल चुके नींबू की यूपी के कई इलाकों में चोरी की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. गोदामों से नींबू चोरी की घटनाओं के बाद अब बगीचों से भी नींबू चोरी होने लगे हैं. इटावा में दो दिन पहले ऐसी ही एक घटना सामने आई है. इसे देखते हुए बाग मालिक अपने बगीचों की रखवाली चौबीस घंटे कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें अलग-अलग शिफ्टों में लाठी-डंडे लेकर ड्यूटी देनी पड़ रही है.

कानपुर के बिठूर इलाके में नींबू लुटेरों का खौफ साफ दिख रहा है. यहां लाठी लिए लोग रात भर नींबू के बाग में पहरा दे रहे हैं. यहां बिठूर के अलावा चौबेपुर, कटरी, मंधना जैसे कई इलाकों का भी यही हाल है जहां हजारों बीघे में नींबू के बाग हैं. ऐसा पहली बार है कि नींबू के बगीचों की इस तरह से रखवाली करनी पड़ रही है.

राम अभिलाष निषाद के बिठूर में नींबू के दो बड़े बाग हैं. वो कहते हैं, "नींबू का दाम अचानक बहुत बढ़ जाने से बगीचों से इसकी लूट होने लगी है. कई बगीचों से लोग रात के अंधेरे में नींबू तोड़ कर भाग जा रहे हैं. हालांकि बगीचों की रखवाली वैसे भी करनी पड़ती है कि कोई जानवर ना आ जाए लेकिन चोरों से रखवाली में इतनी मेहनत पहले कभी नहीं करनी पड़ी. बड़े बगीचों के मालिकों ने तो निगरानी के लिए पहरेदार रखे हैं जबकि छोटे बगीचों के मालिक खुद ही परिवार के साथ रात भर पहरा दे रहे हैं. पहरेदारी में हजारों रुपये खर्च भी हो रहे हैं.”

नींबू के दाम में भारी तेजी
दरअसल, गर्मियों में नींबू की मांग ज्यादा होती है क्योंकि शिकंजी समेत कई अन्य चीजों में इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है. दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में एक नींबू की कीमत दस रुपये या उससे भी अधिक है. गाजियाबाद में नींबू के एक थोक व्यापारी अफसर अहमद कहते हैं, "पहले नींबू की जो बोरी सात-आठ सौ रुपये में मिलती थी, वही बोरी अब तीन हजार रुपये से भी ज्यादा में मिल रही है. प्रति किलो इसके भाव तीन सौ रुपये तक पहुंच गए हैं जबकि सामान्य तौर पर 70-80 रुपये से ज्यादा कभी नहीं रहते.”

जहां तक नींबू के दाम बढ़ने का सवाल है तो गर्मी में मांग बढ़ने से कीमत थोड़ी बहुत जरूर बढ़ती है लेकिन इस बार फसल अच्छी ना होने से इसकी आपूर्ति में कमी है जिसकी वजह से कीमतें आसमान छूने लगी हैं. बरेली के एक किसान बताते हैं कि नींबू की फसल पर कीड़ा लगने के कारण फसल को काफी नुकसान हुआ है. कहीं-कहीं तो बगीचों में केवल दस फीसदी ही फसल बची है. उनके मुताबिक, जो नींबू बाजार में आ रहा है, वो बाहर से आ रहा है, इसलिए दाम ज्यादा हैं.

नींबू की चोरी
चोरी की घटनाएं भी इसी वजह से बढ़ रही हैं और जिन बगीचों में नींबू की बची-खुची फसल है, किसान उसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहते हैं. बरेली जिले की डेलापीर मंडी से चोरों ने एक गोदाम से पिछले हफ्ते करीब आधा क्विंटल नींबू चोरी कर लिया. इसे लेकर व्यापारियों ने काफी हंगामा किया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, काफी हाथ-पैर मारा लेकिन कुछ पता नहीं चल सका. इसी तरह पिछले दिनों शाहजहांपुर की बजरिया सब्जी मंडी से भी गोदाम का शटर तोड़कर नींबू की चोरी हो गई. इटावा में एक किसान के बाग से ही चोर रात में नींबू तोड़ ले गए, जिसकी वजह से अब वहां भी बाग मालिक पहरेदारी करने लगे हैं.

हालांकि यूपी में किसी बाग से नींबू चोरी का पहला मामला कानपुर में दर्ज किया गया है. बिठूर के रहने वाले अभिषेक निषाद ने थाने में नींबू चोरी की एफआईआर लिखाने के लिए तहरीर दी है. अभिषेक के मुताबिक, उनके तीन बीघे के बगीचे से तीन दिन में चोर करीब 15 हजार नींबू तोड़ ले गए. अभिषेक ने तो अब बाग में ही अपना बसेरा बना लिया है और कहते हैं कि जब तक नींबू तैयार नहीं हो जाते, तब तक यहीं रहेंगे.

कहां गए नींबू
बताया जा रहा है कि नींबू के दाम बहुत लंबे समय तक इतने ज्यादा नहीं रहेंगे लेकिन राहत मिलने की उम्मीद तभी है जब नींबू की नई फसल बाजार में आ जाएगी, और ऐसा होने में कम से कम दो महीने का समय लगेगा. देश भर में नींबू की सबसे ज्यादा आपूर्ति आंध्र प्रदेश और गुजरात से होती है और इन जगहों पर नींबू की पिछली फसल अच्छी नहीं हुई थी जिसकी वजह से मंडियों में सप्लाई कम हो पाई है.

इसके अलावा बारिश की वजह से भी फसल को नुकसान हुआ है. पिछले साल के चक्रवाती तूफान की वजह से कई जगहों पर नींबू की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई. इसके अलावा कई राज्यों में नींबू की कमजोर फसल के लिए दूसरे कारण भी जिम्मेदार रहे.

जून के महीने में कर्नाटक से नींबू की आपूर्ति शुरू हो जाती है जिसके बाद नींबू के दाम कुछ कम होने की उम्मीद है. गुजरात और महाराष्‍ट्र से नींबू अगस्त-सितंबर में आना शुरू होता है और इस तरह से देश भर में नींबू की आपूर्ति का एक चक्र बना रहता है. इसके अलावा अन्य राज्यों भी स्थानीय स्तर पर नींबू की पैदावार होती है जो वहां की जरूरतों को पूरा कर देती है.

नींबू की देश भर में कमी होने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि देश के जिन हिस्सों में नींबू का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, वहां इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है.गर्मी की मार की वजह से नींबू उत्पादन प्रभावित हुआ है. नींबू के फल शुरुआती दिनों में ही खराब हो जा रहे हैं जिससे उत्पादन कम हो गया है. इसके अलावा मौसम के लगातार करवटें बदलने का असर भी उत्पादन पर पड़ रहा है.

तेज हवाओं और गर्मी के कारण नींबू ही नहीं बल्कि अन्य फलों के फूल और फल गिरकर नष्ट हो रहे हैं और उत्पादन कम हो रहा है. इसके अलावा, बढ़ते पेट्रोल-डीजल कीमतों के कारण परिवहन भी महंगा हुआ है और उसकी वजह से भी दाम में बढ़ोत्तरी हो रही है. (dw.com)
 

चीन की 'जीरो कोविड' नीति के कारण केवल वहां के लोग ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है. चीन में लागू कोरोना सख्तियों के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए दिक्कत पैदा हो गई है.

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दुनिया में अब तक हुए कोरोना के कुल संक्रमणों की संख्या ने पांच करोड़ का ग्राफ छू लिया. इस महामारी ने कमोबेश हर देश को प्रभावित किया है. महामारी शुरू हुए दो साल से ज्यादा का समय बीत चुका है. दुनिया के ज्यादातर हिस्से अब कोविड के साथ जीने, इसके बीच जीवन और कामकाज सामान्य करने के व्यावहारिक तरीके अपनाने पर जोर दे रहे हैं. हालांकि चीन कोरोना संक्रमण खत्म करने के लिए 'जीरो कोविड' रणनीति अपना रहा है. संक्रमण के अपेक्षाकृत कम मामलों के बावजूद यहां कोरोना को लेकर लॉकडाउन जैसे सख्त नियम लागू हैं.ओमिक्रॉन वैरिएंट कम जानलेवा, लेकिन काफी संक्रामक है. ऐसे में सख्तियों के बावजूद कोरोना को पूरी तरह काबू करने की चीन की कोशिशें कामयाब नहीं हो पा रही हैं.

सख्तियों के चलते कामकाज प्रभावित
संक्रमण की श्रृंखला को पूरी तरह रोकने की कोशिशों के तहत शंघाई और जिलिन प्रांतों में केवल हॉटस्पॉट पर ही नहीं बल्कि बाकी जगहों पर भी कई तरह के प्रतिबंध लागू हैं. इनके कारण जहां सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर दिख रहा है. 7 अप्रैल को आए गैवकल ड्रैगोनोमिक्स के एक शोध में पाया गया कि चीन के 100 सबसे बड़े शहरों में से 87 के भीतर क्वारंटीन जैसी सख्तियां लागू हैं.

उसकी इस नीति का असर देश में कई तरह से दिख आ रहा है. इनमें हाई-वे पर ट्रैफिक जाम, अवरुद्ध बंदरगाह, बिना काम के खाली बैठे कामगार और बंद हो रहे कारखाने. चीन की कोविड रणनीति के चलते वैश्विक व्यापार और अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन पर भी असर पड़ा है.इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर आईफोन, कई तरह के सामानों की आवाजाही और आपूर्ति में बाधा पड़ी है.

'क्लोज्ड लूप' मैनेजमेंट नहीं दे पा रहा है हल

कुछ कंपनियां जुगाड़ लगाकर रास्ता निकालने की कोशिश कर रही हैं. मसलन, 'क्लोज्ड लूप' मैनेजमेंट. इसके तहत कामगारों को बाहर की दुनिया से अलग-थलग फैक्ट्री में रखा जाता है, ताकि वे संक्रमित ना हों. मगर ये कोशिशें समस्या का ठोस हल नहीं दे पा रही हैं. कुछ कारखाना मालिकों ने बताया कि ओमिक्रॉन वैरिएंट के कारण बढ़ते कोरोना मामलों को काबू करने के लिए स्थानीय स्तर पर कई तरह के प्रतिबंध लागू हैं.इस वजह से काम जारी रख पाना मुश्किल होता जा रहा है. उत्पादन के लिए जरूरी कच्चा माल मंगवाना और बनाए हुए उत्पाद को बाहर भेजना कठिन हो गया है.

'फॉक्सकॉन इंटरकनेक्टेड टेक्नॉलजी' ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन की ईकाई है. यह डेटा ट्रांसमिशन से जुड़े उपकरण और कनेक्टर बनाती है. कंपनी ने शंघाई के पास बसे कंशन में एक प्लांट खुला रखा है. मामले की जानकारी रखने वाले एक शख्स ने बताया कि इस यूनिट में 'क्लोज्ड लूप' तरीके से काम करवाया जा रहा है, लेकिन तब भी कंपनी केवल 60 फीसदी क्षमता पर ही काम कर पा रही है. इस बारे में पूछे जाने पर फॉक्सकॉन ने कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया. इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे बनाने वाली 30 से ज्यादा ताइवानी कंपनियों ने 13 अप्रैल को बताया कि पूर्वी चीन में लागू कोविड प्रबंधन सख्तियों के कारण उन्हें अपना उत्पादन रोकना पड़ा है. यह रोक कम-से-कम अगले हफ्ते तक जारी रहेगी.

रोकना पड़ रहा है कारखानों में उत्पादन
इससे पहले 12 अप्रैल को जर्मन कंपनी बॉश ने बताया था कि वह शंघाई और चांगचुन के अपने प्लांटों में उत्पादन रोक रहा है. इसके अलावा कंपनी ने दो और प्लांट के भीतर 'क्लोज्ड लूप' में काम शुरू करवाने की भी जानकारी दी. इसी दिन एप्पल के आईफोन असेंबल करने वाली ताइवानी कंपनी पेगाट्रॉन कोर ने भी शंघाई और कंशन में काम रुकवा दिया था. जर्मन कंपनी 'राइनसिंक' जिंक निर्माण सामग्री बनाती है. इसके एशिया-प्रशांत क्षेत्र के सीईओ स्वैन आग्टन ने बताया कि ढुलाई संबंधी चुनौतियों के कारण कंपनी के शंघाई वेअरहाउस और उत्पादन केंद्रों के भीतर क्लोज्ड-लूप में काम करवाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है.उन्होंने बताया कि अप्रैल और शायद मई में भी कंपनी की सेल जीरो रहेगी.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा, "हमें वेअरहाउस और उत्पादन केंद्र में लोग चाहिए. हमें ट्रक और चालक चाहिए. ये दोनों चीजें बेहद अहम हैं और दोनों ही अभी नामुमकिन हैं." ऐसा नहीं कि केवल उन्हीं शहरों में कामकाज प्रभावित हो रहा है, जहां कोविड प्रतिबंध लागू हैं. पिछले हफ्ते इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी नियो ने अपने होफेई कारखाने में काम स्थगित करने की घोषणा की. होफेई में स्थानीय स्तर पर कोई कोरोना प्रतिबंध लागू नहीं है. मगर प्रभावित इलाकों के सप्लायरों ने काम बंद कर दिया, जिसके कारण कंपनी को होफेई में भी काम रोकना पड़ा.

ट्रांसपोर्ट की दुश्वारियां
प्रतिबंधों के कारण ट्रक ट्रांसपोर्ट खासतौर पर प्रभावित हुआ है. हाई-वे पर ट्रकों की लंबी कतारें हैं. कीमतों में काफी उछाल आया है. कई जगहों पर ट्रक चालकों को शहर में घुसने के लिए पीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा शहर में दाखिले पर भी कई टेस्ट करवाने होंगे. कई ट्रक चालक जो शंघाई जैसे संक्रमण प्रभावित इलाकों में गए थे, वे हाई-वे पर फंसे हुए हैं.

कारण यह कि प्रभावित क्षेत्र में घुसने के कारण उनका स्मार्टफोन हेल्थ कोड अपने आप ही अवैध हो गया है. ऐसे में ट्रक चालक कहीं नहीं जा सकते. खबरें आ रही हैं कि चालकों को कई दिन ट्रक में बिताने पड़ रहे हैं. पिछले हफ्ते ही चीन की सरकारी मीडिया में एक ट्रक चालक की खबर चली, जिसे शंघाई जाने के बाद ट्रक में सात दिन बिताना पड़ा था.

शानदोंग से शंघाई तक ट्रक बुक करने की कीमतें चार गुना से भी ज्यादा बढ़ गई हैं. एक ट्रांसपोर्ट फर्म के अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा, "पिछले दो हफ्तों में हमारी कंपनी के लिए शंघाई के नजदीक कोई ट्रक खोज पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है. इसकी वजह यह है कि कई ट्रक चालक या तो हाई-वे पर फंसे हुए हैं या शहरों के लॉकडाउन में बंद हैं." अधिकारी ने बताया कि उनकी कंपनी नुकसान उठाकर अपने कॉन्ट्रैक्ट दूसरों को दे रही है, ताकि सामान की आवाजाही हो सके.

बंदरगाहों पर धीमा यातायात
शंघाई का कंटेनर बंदरगाह दुनिया का सबसे व्यस्त पोर्ट माना जाता है. वहां यातायात बहुत धीमा है. आंकड़ों के मुताबिक, शंघाई और नजदीक के जोशान पोर्ट पर इंतजार कर रहे कंटेनर जहाजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. डैनिश जहाज कंपनी 'मैर्स्क' ने 11 अप्रैल को कहा कि उसके क्लाइंट शंघाई बंदरगाह जाने के बदले रास्ता बदलकर दूसरी जगहों पर जाएं.

विदेशी कारोबारी समूह भी सप्लाई चेन में आ रही दिक्कतों पर बोल रहे हैं. 'यूरोपियन चैंबर ऑफ कॉमर्स इन चाइना' ने पिछले हफ्ते सरकार को एक पत्र लिखा. इसमें बताया गया था कि चीन में काम कर रही जर्मन कंपनियों में से करीब आधों को सप्लाई चेन से जुड़ी दिक्कतें हो रही हैं.

अर्थशास्त्रियों ने भी आशंका जताई है कि मौजूदा स्थितियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है. चीन ने इस साल साढ़े पांच फीसदी विकास दर का लक्ष्य रखा था. इसे हासिल कर पाना मुश्किल होता जा रहा है. पिछले हफ्ते आईएनजी ने चीन की जीडीपी से जुड़ी संभावनाओं को 4.8 प्रतिशत से घटाकर 4.6 फीसदी कर दिया. 13 अप्रैल को चीन में इसकी मुख्य अर्थशास्त्री इरिस पांग ने कहा कि चीन का कोविड संकट पूरी दुनिया की विकास दर को प्रभावित कर सकता है. पांग ने कहा, "चीन की एक परेशानी अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की परेशानी बन सकती है."
एसएम/एनआर (रॉयटर्स)

यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 50वां दिन है. भारी नुकसान और तबाही झेल कर भी यूक्रेन डटा हुआ है. गुरुवार को ओडेसा में रूस के एक जंगी जहाज पर आग लग गई. यूक्रेन का साथ दे रहे यूरोपीय नेताओं का कीव पहुंचना जारी है.

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यूक्रेन के ओडेसा इलाके के गवर्नर माकसिम मारशेंकों का कहना है कि सेना ने रूसी गाइडेड मिसाइल क्रूजर 'मोस्कवा' पर दो मिसाइलों से हमला किया है और इसे भारी क्षति पहुंचाई है. 'मोस्कवा' रूस के काले सागर में मौजूद बेड़े का प्रमुख जहाज है. रूसी रक्षा मंत्री ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि जहाज को गंभीर नुकसान हुआ है. हालांकि यह यूक्रेन के हमले के कारण हुआ, इस बात की पुष्टि उन्होंने नहीं की.

जहाज पर लगी आग काबू में
रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि जहाज में मौजूद गोलाबारुद में आग लग गई थी, जिसके कारण वे फट पड़े और जहाज को भारी क्षति हुई. रक्षा मंत्रालय का कहना है कि आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है. जहाज पर मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित निकाल कर आग पर काबू पा लिया गया है. जहाज अब भी तैर रहा है, डूबा नहीं है. इसे दूसरे जहाज की मदद से खींच कर बंदरगाह ले जाया जाएगा. आमतौर पर क्रूजर जहाज में 500 लोग रहते हैं. 1983 में बने इस जहाज पर 16 एंटीशिप क्रूज मिसाइल तैनात हैं. ओडेसा यूक्रेन का सबसे बड़ा बंदरगाह है.

रूस की सुरक्षा एजेंसी एफएसबी ने कहा है कि ब्रयांस्क के इलाके में उसके एक बॉर्डर पोस्ट पर यूक्रेन ने मोर्टार से हमला किया है. एफएसबी के मुताबिक, इस हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ. रूसी समाचार एजेंसी तास ने खबर दी है कि मोर्टार हमले के बाद इलाके के कुछ स्कूल बंद कर दिए गए हैं.

यूक्रेन की सेना और रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. रूस ने हालिया दिनों में सीमावर्ती क्षेत्रों में कई बार हमले की खबर दी है. इनमें  रूसी तेल डिपो पर हुआ हमला भी शामिल है. रूस के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि यूक्रेनी सैनिकों का हमला, कीव पर हमले का कारण बन सकता है. यूक्रेन से लगते रूस के चार सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. आशंका जताई जा रही है कि इन क्षेत्रों पर यूक्रेन हमला कर सकता है.

आम लोगों का संकट
यूक्रेन के लुहांस्क और दोनेत्स्क इलाके से आम लोगों को निकालने के लिए गुरुवार को नौ मानवीय गलियारे बनाए गए हैं. यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री इरिना वेरेशचुक ने बताया कि मारियोपोल से भी निजी गाड़ियां निकालने के लिए एक रूट तैयार किया गया है. दोनेत्स्क के पोक्रोव्स से एक ट्रेन भी आम लोगों को लेकर जाने की तैयारी में है. हालांकि यूक्रेन की सरकार का यह भी कहना है कि रूसी गोलीबारी बंद होने पर ही इन गलियारों से लोगों को बाहर निकाला जाएगा. हर रोज इस तरह के गलियारों की घोषणा तो होती है, लेकिन कम ही गलियारे वास्तव में कारगर हो पाते हैं.

यू्क्रेन पर रूस के हमले के 50 दिनों में 47 लाख से ज्यादा यूक्रेनी देश छोड़ कर बाहर गए हैं. इनमें 90 फीसदी औरतें और बच्चे हैं. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक अब तक 47,36,471 यूक्रेनी देश के बाहर गए हैं. बुधवार को इस संख्या में 79,962 की बढ़ोत्तरी हुई. पूरे यूक्रेन के तकरीबन दो तिहाई बच्चे अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं. इनमें वो बच्चे भी शामिल हैं, जो बेघर होकर यूक्रेन के भीतर ही विस्थापित हुए हैं. शरणार्थियों के अलावा तकरीन 71 लाख ऐसे लोग हैं, जो अपने देश में ही विस्थापित हो गए हैं. इनके अलावा यूक्रेन में रहने वाले दूसरे देशों के 2,15,000 लोग भी यूक्रेन छोड़ चुके हैं. इनमें कुछ छात्र हैं, तो कुछ यहीं नौकरी करते हैं.

यूक्रेन की मदद
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका से 80 करोड़ डॉलर की नई सैन्य सहायता के लिए आभार जताया है. बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी मंजूरी दी. बुधवार को देर रात के संबोधन में उन्होंने पोलैंड, एस्तोनिया, लिथुआनिया और लातविया के राष्ट्रपतियों के कीव दौरे के लिए भी आभार प्रकट किया. जेलेंस्की ने कहा, "इन नेताओं ने पहले दिन से हमारी मदद की है. ये वो लोग हैं, जो हमें ना तो हथियार देने में झिझके और ना ही प्रतिबंध लगाने में कोई शंका जताई."

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से टेलिफोन पर बातचीत में जेलेंस्की ने नए हथियारों की ढुलाई, रूस पर और अधिक कड़े प्रतिबंध लगाने और यूक्रेन में युद्ध अपराध के दोषी रूसी सैनिकों पर कानूनी कार्रवाई के बारे में चर्चा की है. जेलेंस्की का यह भी कहना है कि जिन इलाकों से रूसी सेना बाहर निकल गई है, वहां दसियों हजार बारूदी सुरंगें और बिना फटे हुए गोले बिखरे पड़े हैं और उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है.

इस बीच कीव पहुंच रहे यूरोपीय नेताओं में गुरुवार को आयरलैंड के विदेशमंत्री सायमन कावेनी भी शामिल हो गए. यूक्रेन के साथ समर्थन दिखाने के लिए यूरोपीय नेता कीव का दौरा कर रहे हैं. कावेनी देश के रक्षा मंत्री भी हैं. कीव में उनकी मुलाकात यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा और रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनीकोव से होगी. आयरलैंड ने यूक्रेन को दो करोड़ यूरो की मानवीय सहायता और 3.3 करोड़ यूरो की गैर-घातक सैन्य सहायता दी है.
परमाणु हथियारों की तैनाती

रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी दी है कि अगर फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होने का फैसला करते हैं, तो रूस को परमाणु हथियार बाल्टिक देशों के करीब तैनात करना होगा. मेदेवेदव रूसी सुरक्षा परिषद के डेपुटी चेयरमैन हैं और 2008 से 2012 तक रूस के राष्ट्रपति रह चुके हैं. उन्होंने टेलिग्राम पर लिखा है कि अगर ये देश नाटे से जुड़ते हैं, तो इसका मतलब होगा कि नाटो सदस्यों के साथ मिली रूस की जमीनी सीमा अभी जितनी लंबी है, उससे दोगुनी हो जाएगी. मेदवेदेव ने लिखा, "जाहिर है कि हमें इन सीमाओं पर ताकत बढ़ानी होगी. इस मामले में फिर बाल्टिक के गैर-परमाणु दर्जे पर और बात नहीं होगी. संतुलन बनाना होगा." मेदवेदेव का साफ इशारा इस तरफ था कि तब रूस को इलाके में परमाणु हथियार तैनात करने का हक मिल जाएगा.

जर्मन अधिकारियों ने हैंबर्ग में एक सुपरयॉट को जब्त कर लिया है. यह सुपरयॉट रूसी ओलिगार्क अलीशर उस्मानोव की बहन का है. संघीय अपराध पुलिस के दफ्तर ने बताया कि "गहन खोजबीन" करने के बाद यह पता चल गया है कि इसकी मालकिन गुल्बखोर इस्माइलोवा हैं, जो उस्मानोव की बहन हैं. इस सुपरयॉट पर कायमान आइलैंड का झंडा लगा है और यह माल्टा की एक होल्डिंग कंपनी में रजिस्टर्ड है. 2016 में यह सुपरयॉट लॉन्च किया गया था और इसकी कीमत 64.8 करोड़ डॉलर से ज्यादा बताई जा रही है.

एनआर/एसएम (डीपीए, एपी, रॉयटर्स)
 

यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी ने पिछले साल 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को अत्यधिक गरीबी में डुबो दिया और कई विकासशील देश कर्ज पर दिए जाने वाले भारी ब्याज के कारण महामारी के दुष्प्रभावों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं.

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यूएन की ताजा रिपोर्ट कहती है कि अमीर देश बेहद कम ब्याज पर उधार ली गई रिकॉर्ड राशि के साथ महामारी की मंदी से उबर सकते हैं, लेकिन गरीब देश अभी भी अपना कर्ज चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. रिपोर्ट कहती है इस स्थिति ने "विशाल वैश्विक वित्तीय अंतर" पैदा कर दिया है.अब नेपाल में आर्थिक संकट, खर्च घटाने को आधा किया कुछ चीजों का आयात

यूएन के मुताबिक गरीब देशों ने अपना कर्ज चुकाने में अरबों डॉलर खर्च किए और उन्हें उच्च ब्याज दर पर ऋण मिला था, इसलिए वे शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार, पर्यावरण और असमानता घटाने की दिशा में ज्यादा खर्च नहीं कर सके.

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2019 में 81.2 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में जी रहे थे और रोजाना 1.90 डॉलर या उससे कम कमा रहे थे. वहीं 2021 तक महामारी के बीच ऐसे लोगों की संख्या बढ़कर 88.9 करोड़ हो गई.

संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना मोहम्मद ने नई रिपोर्ट को "भयानक" बताया है. उन्होंने "लाखों को भूख और गरीबी से बाहर निकालने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी" का आह्वान किया. उन्होंने कहा, "जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी स्थिति को और बदतर बना रही है. साथ ही यूक्रेन युद्ध का वैश्विक प्रभाव भी है."

मोहम्मद ने कहा संयुक्त राष्ट्र के एक विश्लेषण से संकेत मिलता है कि यूक्रेन में युद्ध के परिणामस्वरूप 1.7 अरब लोगों को भोजन, ऊर्जा और खाद की उच्च कीमतों का सामना करना पड़ रहा है. रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है इस कारण 2023 के आखिर तक 20 फीसदी विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति जीडीपी 2019 से पहले के स्तर पर नहीं लौटेगी. इसमें यूक्रेन युद्ध के कारण होने वाली अतिरिक्त लागत शामिल नहीं है.अफ्रीका को जलवायु की रक्षा के लिए
पैसे क्यों नहीं मिल रहा है
रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे गरीब देश कर्ज चुकाने पर अरबों खर्च कर रहे हैं, जिससे उन्हें शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर खर्च में कटौती करनी पड़ रही है. वहीं दूसरी ओर विकसित देश "बेहद कम ब्याज दरों" पर उधार ले सकते हैं और अपेक्षाकृत आसानी से आर्थिक संकट का सामना कर सकते हैं.

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अमीर देश अपनी आय का 3.5 फीसदी कर्ज चुकाने पर खर्च करते हैं, जबकि कम अमीर देशों को अपनी आय का 14 फीसदी खर्च करना पड़ता है.वर्ल्ड बैंक ने भारत की विकास दर का अनुमान घटाया, पाकिस्तान का बढ़ाया

यूक्रेन और रूस अनाज और ईंधन के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से हैं और युद्ध का विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर अतिरिक्त प्रभाव पड़ने लगा है. श्रीलंका ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि वह अपना कर्ज नहीं चुका पाएगा क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया है.

दूसरी ओर नाइजीरिया और केन्या में ईंधन की कमी ने व्यापार को प्रभावित किया है. लोगों को ईंधन के लिए लंबी कतारों में खड़े होना पड़ रहा है.तीन दशकों में पहली बार गिरी सबसे गरीब परिवारों की आयअमेरिका और अधिकांश यूरोपीय देशों समेत विकसित अर्थव्यवस्थाओं में भी मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ी है.

एए/सीके (एपी)

भारत में मर्सिडीज के चार हजार से ज्यादा ऑर्डर का बैकलॉग हो गया है. लोग छह महीने से ज्यादा इंतजार कर रहे हैं. कंपनी को भारत के नए अमीरों को बड़ी उम्मीदें हैं.

(dw.com) 

जर्मन कार कंपनी मर्सिडीज बेंज को भारत के उन युवाओं में अपने ग्राहक नजर आ रहे हैं जो नए नए करोड़पति और अरबपति बन रहे हैं. कंपनी इस कोशिश में है कि इन युवाओं को लुभाया जाए और लग्जरी कार के बाजार को नई ऊंचाई तक पहुंचाया जाए.

भारत में मर्सिडीज -बेंज के प्रमुख मार्टिन श्वेंक कहते हैं कि देश में नए करोड़पतियों में युवा उद्योगपति या बड़ा पैसा कमाने वाले पेशेवर लोग खूब हैं जो कारों की शान-ओ-शौकत और तकनीकी आधुनिकता की कद्र करते हैं. वह कहते हैं, "आधार बढ़ रहा है और धीरे धीरे हमारे पारंपरिक ग्राहकों से आगे फैल रहा है.”

भारत के पुणे में मर्सिडीज बेंज का मुख्यालय भी है और कारखाना भी. वहीं से बातचीत में श्वेंक ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया, "आने वाले दिनों में हम आम लोगों के बजाय लग्जरी बाजार में ज्यादा वृद्धि देखेंगे.” उन्होंने कहा कि पहले उनके ग्राहकों की औसत आयु 45 से ज्यादा थी जो अब गिरकर 40 से भी कम रह गई है.

मर्सिडीज सबसे ऊपर
लग्जरी कारों के मामले में मर्सिडीज भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है. ऑटो बाजार का अध्ययन करने वाली कंपनी जाटो डायनमिक्स के मुताबिक भारत में लग्जरी कारों के बाजार के 40 फीसदी हिस्से पर मर्सिडीज का ही कब्जा है. उसका मुकाबला आउडी, बीएमडबल्यू और टाटा मोटर्स की जैगुआर लैंड रोवर से है.

इस वक्त दुनियाभर की कार निर्माता कंपनियां सेमीडकंडक्टरों की कमी से जूझ रही हैं. इसके अलावा रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण सप्लाई चेन भी प्रभावित हुई है. श्वेंक बताते हैं कि मर्सिडीज को भी इस युद्ध का असर झेलना पड़ा है और भारत में उसके चार हजार से ज्यादा ऑर्डर का बैकलॉग जमा हो गया है, जिस कारण कार खरीदने के लिए लोगों को छह महीने से भी ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है.

उन्होंने बताया, "हमारी बिक्री की रफ्तार तो बढ़िया जा रही है लेकिन चिंता सप्लाई की है. बंदरगाहों पर भीड़ लगी हुई है जिस कारण अत्याधिक देरी हो रही है. और इससे हमारा आउटपुट प्रभावित हो रहा है.'

कहां से आ रहे हैं नए ग्राहक?
भारत इस वक्त स्टार्टअप में उछाल के दौर से गुजर रहा है. इन छोटी और नई लेकिन धनी कंपनियों के जरिए नए धनी बन रहे हैं जो दुनिया की सबसे ज्यादा शान-ओ-शौकत वाली चीजों के खरीददार हैं. 2021 की हूरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट कहती है कि ये नए धनी लोग रोलैक्स, लुई वुटान और गूची जैसी लग्जरी ब्रैंड्स के बड़े उपभोक्ता हैं.

इस रिपोर्ट के अनुसार बीते साल भारत में ऐसे परिवारों की संख्या 11 प्रतिशत बढ़कर 4 लाख 58 हजार पर पहुंच गई थी, जिनकी संपत्ति कम से कम एक मिलियन डॉलर यानी करीब साढ़े सात करोड़ रुपये है. रिपोर्ट कहती है कि आने वाले पांच साल में ऐसे परिवारों की संख्या में 30 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की संभावना है.

कारों के मामले में अब तक भारत को कीमत-आधारित बाजार माना जाता है. यानी कहा जाता है कि भारत में छोटी और कम कीमत की कारें ज्यादा बिकती हैं. देश में एक साल में लगभग 30 लाख कारें बिकती हैं जिनमें से लग्जरी कारों की संख्या करीब एक प्रतिशत होती है. लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. 2021 में मर्सिडीज की बिक्री में 40 फीसदी की वृद्धि हुई. उसने 11,242 कारें बेचीं. हालांकि इस वृद्धि की एक वजह 2020 की महामारी भी थी, जिस कारण उस साल 7,893 कारें ही बिकी थीं. 2018 में उसने 15,500 कारें बेची थीं.

सस्ती कारों का जमाना गया
मर्सिडीज के लिए खुशी की बात यह है कि उसकी सबसे महंगी कारों जैसे कि जीएलएस, एस-क्लास और जीएलएस मेबाख आदि की बिक्री 80 प्रतिशत बढ़ी है. ये सभी कारें एक करोड़ रुपये से ज्यादा की कीमत वाली हैं.

श्वेंक कहते हैं कि महामारी के कारण उनकी बिक्री बढ़ी क्योंकि तब ज्यादा लोगों ने अपनी खुशी के लिए खर्च किया, लेकिन भारत के बाजार ने बड़ी संभावनाएं दिखाई हैं और पिछले छह-आठ साल से जो कमी देखी जा रही थी, उसके गुजर जाने का वक्त आ रहा है. इस लहर पर सवार होने के लिए मर्सिडीज भारत में इस साल दस नए मॉडल पेश कर रही है, जिनमें स्थानीय कारखाने में जोड़ी गई इलेक्ट्रिक कार ईक्यूज भी शामिल है.

जाटो के भारत में अध्यक्ष रवि भाटिया कहते हैं कि मर्सिडीज की सबसे महंगी कारों की बिक्री का बढ़ना देश के धन का प्रतीक है. वह बताते हैं, "अमीर और अमीर हो रहे हैं. उनमें से कुछ लोग अपना लाइफस्टाइल भी और बेहतर कर रहे हैं.”

वीके/एए (रॉयटर्स)
 

संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों का कहना है कि पूर्वी अफ्रीकी देश सोमालिया में एक दशक में सबसे खराब सूखे की स्थिति है. लाखों बच्चे भूख से मर सकते हैं. यूक्रेन युद्ध के कारण भी खाने-पीने की चीजें महंगी हो गई है.

(dw.com) 

सोमालिया अभी भी लगातार सूखे से पीड़ित है, लेकिन वर्तमान में दशक के सबसे खराब सूखे का सामना कर रहा है. इसके पड़ोसी इथियोपिया और केन्या भी प्रभावित हुए हैं. विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ने कहा है कि सोमालिया के 60 लाख लोगों को निकट भविष्य में खाद्य समर्थन की जरूरत पड़ेगी. देश में यूक्रेन युद्ध से पहले ही खाने-पीने की चीजों की कीमतें 10 साल के उच्चतम स्तर पर थीं, इसका कारण वैश्विक खाद्य संकट बताया जा रहा.

संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां विश्व खाद्य कार्यक्रम, खाद्य और कृषि एजेंसी (एफएओ), मानवीय सहायता एजेंसी ओसीएचए और यूनिसेफ के अधिकारियों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि बढ़ती जरूरत के कारण सहायता कम हो रही है और कई प्रभावित सोमालियाई चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ हैं.यूक्रेन
विश्व खाद्य कार्यक्रम के सोमालिया प्रतिनिधि अल-खिदिर दलौम ने कहा, "वास्तव में स्थिति ऐसी है कि हम भूखे और भूखे लोगों को खिलाने के बारे में सोच रहे हैं. लाखों लोगों का जीवन खतरे में है."

संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का कहना है कि पिछले साल बारिश के मौसम में पूर्वी अफ्रीका में बारिश कम हुई है. इसके अलावा, अनाज की बढ़ती कीमतों और अनाज की आपूर्ति पर यूक्रेन में संघर्ष के प्रभाव से खाद्य की कमी में तेजी से वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि सोमालिया के छह क्षेत्रों को अकाल पीड़ित के रूप में देखा जा रहा है.

देश की लगभग 40 फीसदी आबादी या लगभग 60 लाख लोग गंभीर भोजन की कमी से पीड़ित हैं. सहायता एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि अकाल से सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे. अकेले इस साल करीब 14 लाख बच्चे गंभीर कुपोषण का सामना कर रहे हैं. उनमें से एक चौथाई भूख से मर सकते हैं.43 देशों के 4.5 करोड़ लोग अकाल के कगार पर

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, सोमालिया में अकाल संकट से उबरने के लिए आवश्यक डेढ़ अरब डॉलर में से सिर्फ चार फीसदी ही धन हासिल किया जा सका है.

2011 के अकाल के कारण सोमालिया में 2,60,000 लोग मारे भूख या भूख से संबंधित विकारों से मारे गए थे. जिनमें से आधे छह साल से कम उम्र के बच्चे थे.मजदूरों को भूख से बचाने के लिए तालिबान की नई योजना

एए/सीके (एएफपी, एपी, रॉयटर्स)

  14 टेबल में 21 राउंड की गिनती, विजयी उम्मीदवार सिर्फ डेढ़ साल का विधायक  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 15 अप्रैल। खैरागढ़ उपचुनाव के नतीजों को लेकर सियासी दलों की धडक़ने तेज हो गई है। प्रतिष्ठापूर्ण इस उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच नतीजों को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। कल शनिवार दोपहर 2 बजे तक हार-जीत का फैसला स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। 14 टेबल में 21 राउंड की गिनती होगी। हालांकि अधिकृत परिणाम देर शाम के बाद ही घोषित होगा।

चुनावी परिणाम किसी के भी पक्ष में हो, यह तय है कि उम्मीदवार को विधायक के तौर पर काम करने के लिए महज 18 माह का ही समय मिलेगा। यानी डेढ़ साल के लिए नवनिर्वाचित विधायक को अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। इस बीच कमला कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम में कल शनिवार सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू होगी। खैरागढ़ उपचुनाव में 10 उम्मीदवार मैदान पर थे।

10 अप्रैल की शाम तक करीब पखवाड़ेभर सियासी दलों में काफी घमासान मचा रहा। आरोप-प्रत्यारोप में राजनीतिक दलों ने एक-दूसरे पर कई तरह के आरोप लगाए। चुनाव प्रचार में कांग्रेस की यशोदा वर्मा और भाजपा के कोमल जंघेल समेत छजकां के उम्मीदवार नरेन्द्र सोनी ने भी जमकर अपने पक्ष में दौरा किया। निर्दलीय प्रत्याशियों में संतोषी प्रधान ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर उठापटक की। वहीं जिला पंचायत सदस्य चुरन उर्फ  विप्लव साहू ने भी किस्मत आजमाया। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहा। कल  जल्द से जल्द गणना की शुरूआत करने को लेकर कलेक्टर ने अफसरों के साथ लंबी बैठक की है।

मतगणना स्थल कमला कॉलेज के पीछे स्थित परिसर को बनाया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच गिनती शुरू होगी। मतगणना स्थल बीज विकास निगम के गोदाम को तैयार किया गया है। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। इन टेबलों में 21 राउंड की गिनती होगी। विधिवत घोषणा से पूर्व प्रत्येक राउंड की सूचनाएं दी जाएगी। उधर गणना के लिए 200 से ज्यादा कर्मचारियों को प्रशासन ने ड्यूटी में लगाया है। ईवीएम मशीन खुलते ही परिणाम के रूझान सामने आने लगेंगे। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि दोपहर 2 बजे तक मिले रूझानों के आधार पर जीत-हार का फैसला हो जाएगा। मतगणना स्थल में जाने के लिए राजनीतिक दल के एक प्रतिनिधि को ही बैठने और प्रवेश की अनुमति होगी। टेबल में प्रत्याशी के मौजूदगी होने पर एजेंट को बाहर जाना होगा। मतगणना स्थल के इर्द-गिर्द सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी इंडो-तिब्बत के जवान सम्हाले हुए हैं। कमला कॉलेज मैदान को पार्किंग स्थल बनाया गया है। यह तय है कि चुनाव परिणाम आने से पहले  रूझानों के आधार पर जीत और हार पर स्थिति साफ हो जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 अप्रैल ।  छत्तीसगढ़ के नम्बर वन  ज्वेलरी ब्राण्ड एटी ज्वेलर्स  शेयर मार्केट में  लिस्टेड हो गई है। ज्वेलरी सेगमेंट और फ्रेंचाइजी मॉडल में  लिस्टेड  छत्तीसगढ़ की  पहली कंपनी होगी।

बाम्बे स्टाक एक्सचेंज में  इनकी सहयोगी फर्म एट्टी ज्वेलर्स भी धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराई है। कंपनी ने  माध्यम से अपने 27 लाख शेयर लांच किए हैं। जो 3000-3000 के लाट में लिए जा सकेंगे। शेयर लांच होते ही  इसमें भारी उछाल देखा गया हैं। शेयर्स की डिमाण्ड इस कदर है कि सब्सक्रिप्शन तारीख 5 अप्रैल समाप्त होने तक 232 प्रतिशत ओवर सब्सक्रिप्शन आया है क्योंकि एक लाख से ज्यादा ग्राहक शेयर खरीदने के लिए लाइन में लगे थे।

फर्म के संचालक निकेश बरडिया के मुताबिक  31 मार्च को कपंनी ने अपना फिक्स आफर प्राइज 41 रूपये प्रति शेयर जारी किया था जिसकी क्लोजिंग विगत 5 अप्रैल को हुई है। बीएसई और एसएमई ने 13 अप्रैल को लिस्टिंग की तो कंपनी का शेयर 42 रूपये में खुला जो 44.10 रूपये में आकर क्लोज हुआ है।यानि इसमें 5 प्रतिशत की उछाल देखी गई।

कंपनी सूत्रों के मुताबिक डिमाण्ड इतनी ज्यादा रही कि सब्सक्रिप्शन तारीख समाप्त होने तक एक लाख से ज्यादा ग्राहक शेयर खरीदने के लिए लाइन में लगे थे! जबकि बिकवाल एक भी नही था। कुल मिलाकर पन्द्रह दिनों में ही शेयरधारियों को एक शेयर में 3 रूपये का फायदा मिला है। इस तरह यदि किसी ने 3000 शेयर खरीदे हैं तो उसे नौ हजार तक का मुनाफा हो चुका है। हालांकि शेयर कितनी उछाल लेता है या गिरता है, यह अब आगामी सोमवार को ही पता चल सकेगा।

हंसखली (पश्चिम बंगाल), 15 अप्रैल । सीबीआई की टीम ने हंसखली सामूहिक बलात्कार घटना के मुख्य आरोपी के मकान का ताला तोड़कर बृहस्पतिवार को तलाशी ली।

सीबीआई के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को इस आशय की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि कथित सामूहिक बलात्कार की घटना चार अप्रैल को जिस मकान में हुई थी टीम ने वहां से नमूने एकत्र किए और फिर मकान को ताला जड़ दिया।

उन्होंने बताया कि सीबीआई की टीम के साथ केन्द्रीय फॉरेंसि विज्ञान प्रयोगशाला के कर्मचारी भी थे और पूरी तलाशी अभियान तथा साक्ष्य बटोरने की प्रक्रिया का वीडियो बनाया गया।

इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण तलाशी अभियान बृहस्पतिवार देर रात तक चलता रहा।

गौरतलब है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई मामले की जांच कर रही है और इस मामले का मुख्य आरोपी हंसखली पंचायत के तृणमूल कांग्रेस के नेता का बेटा है।

सीबीआई के अधिकारी ने बताया, ‘‘बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण मकान की तलाशी में देरी हुई। जिस कमरे में कथित अपराध हुआ था हमने वहां से कई नमूने एकत्र किए हैं। उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा।’’

सीबीआई की तलाशी के दौरान स्थानीय लोग टीम के पास आए और दावा किया कि आरोपी के परिवार और साथी इलाके के लोगों को डरा धमका रहे हैं। उन्होंने अपने लिए सुरक्षा की भी मांग की।

जिला पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी सोहैल गोयाली और उसके दोस्त प्रभाकर पोद्दार को गिरफ्तार कर लिया है।

अधिकारी ने बताया कि सीबीआई की टीम में दो महिला अधिकारी भी हैं। आशा की जा रही है कि टीम शुक्रवार को भी तलाशी अभियान जारी रखेगी।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक टीम बुधवार रात हंसखली पहुंची और हंसखली थाने जाकर केस डायरी और जांच से संबंधित अन्य दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया।

केन्द्रीय जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘हम शुक्रवार को लड़की के पिता से मिल सकते हैं और उनका बयान दर्ज कर सकते हैं।’’

अस्पताल में भर्ती पिता ने बुधवार को दावा किया था कि आरोपियों ने हथियारों का भय दिखाकर उनकी बेटी का शव छीन लिया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया।

लड़की के माता-पिता आरोप लगाते रहे है कि उन्हें धमकी दी गई थी कि अगर मामले की शिकायत पुलिस में की गयी तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

नौवीं कक्षा की एक छात्रा के साथ चार अप्रैल को एक पार्टी में कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किए जाने के बाद उसकी मौत हो गई थी। पीड़ित के परिवार ने 10 अप्रैल को पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करायी थी। (भाषा)

(योशिता सिंह)

न्यूयॉर्क, 15 अप्रैल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डॉ. बी आर आम्बेडकर की 131वीं जयंती पर कहा कि उन्हें श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका लोकतंत्र और स्वतंत्रता को मजबूत करना है।

जयशंकर ने बृहस्पतिवार को कहा कि बाबासाहेब के विचारों ने ऐसे समय में ‘‘स्पष्टता मुहैया कराई और कार्रवाई करने के लिए ‘‘दिशासूचक’’ की तरह काम किया , जब न केवल भारत, बल्कि दुनिया एक बार फिर लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा कर रही है।

उन्होंने बृहस्पतिवार को बाबासाहेब की जयंती पर यहां भारत के महावाणिज्य दूतावास में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में कहा, ‘‘आप सभी की तरह, मैं बाबासाहेब आम्बेडकर जी को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता को मजबूत करना है, क्योंकि उन्होंने इन्हें भारत में संस्थागत बनाने के लिए बहुत काम किया।’’

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता को मजबूत करना ऐसे समय पर और खास हो जाता है जब हम भारत की स्वतंत्रता के 75 साल - हमारी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं।

जयशंकर ने वाणिज्य दूतावास में आयोजित कार्यक्रम में डॉ आम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान निर्माता के रूप में डॉ. आम्बेडकर की विरासत समय बीतने के साथ और मूल्यवान बनती जा रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘आज डॉ. आम्बेडकर की सोच, डॉ. आम्बेडकर की आकांक्षाएं वह खाका हैं, जो देश की स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ रहे हमारे देश का मार्गदर्शन करेंगी।’’

जयशंकर वाशिंगटन डीसी की अपनी यात्रा के बाद बुधवार की शाम न्यूयॉर्क पहुंचे थे। इससे पहले जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने अमेरिकी समकक्ष क्रमश: एंटनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन के साथ टू प्लस टू मंत्री स्तरीय वार्ता में हिस्सा लेने के लिए वाशिंगटन डीसी गए थे।

जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित श्री गुरु रविदास मंदिर और अपना पंजाब मीडिया ग्रुप की साझेदारी से वाणिज्य दूतावास में आयोजित स्मृति कार्यक्रम में प्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘हम यहां आम्बेडकर जयंती मनाने आए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके विचार, उनकी सोच और संदेश लोगों की सेवा के लिए (प्रधानमंत्री नरेंद) मोदी द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों को तय करते हैं, प्रभावित करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं।’’

उन्होंने कहा कि जब 45 करोड़ 10 लाख लोग ‘जन धन योजना’ के लाभार्थी हैं, जब 10 करोड़ लोग ‘उज्ज्वला योजना’ का लाभ ले रहे हैं, जब 80 करोड़ लोगों को ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ का लाभ मिल रहा है, लगभग 20 करोड़ परिवार ‘जल जीवन मिशन’ के लाभार्थी हैं और करोड़ों लड़कियां ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना से लाभान्वित हो रही हैं, तो ऐसे में ‘‘मुझे लगता है कि हमें आज इस बात को पहचानना चाहिए कि ‘ हमारे जीवन और हमारे कार्यक्रमों में आम्बेडकर की’ क्या केंद्रीय भूमिका है।’’

जयशंकर ने कहा कि न्याय के लिए और उत्पीड़न के खिलाफ आजीवन लड़ने वाले बाबासाहेब ने स्वतंत्रता को समानता, सामाजिक उद्धार एवं महिला सशक्तीकरण से जोड़ा और उन्होंने लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ को आगे बढ़ाने के लिए रूढ़िवादी राजनीति से परे सोचा।

उन्होंने कहा, ‘‘आधुनिक भारत के निर्माण में बाबासाहेब के मौलिक योगदान के लिए हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे।’’

जयशंकर ने एक बेहतरीन छात्र के रूप में भी बाबासाहेब की उपलब्धियों को रेखांकित किया और कहा कि न्यूयॉर्क स्थित ‘कोलंबिया यूनिवर्सिटी’ में पढ़ने के दौरान बिताए समय ने न केवल एक राजनीतिक विचारक के रूप में, बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में भी उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला।

उन्होंने कहा कि डॉ. आम्बेडकर की ‘‘प्रासंगिकता सार्वभौमिक’’ है और उन सभी राष्ट्रों को उनके योगदान को स्वीकारना चाहिए, जो भेदभाव और अन्याय से निपटने के लिए एक निष्पक्ष समाज का निर्माण करना चाहते हैं।

जयशंकर ने कहा कि आम्बेडकर को मुख्य रूप से उनके राजनीतिक कार्यों और संवैधानिक विशेषज्ञता के लिए जाना जाता था, लेकिन वे गहरे आर्थिक विचारक होने के साथ ही स्वरोजगार और उद्यमिता के बड़े समर्थक थे। उन्होंने कहा कि आम्बेडकर का जीवन दया और करुणा, सामाजिक समरसता और सबके लिए न्याय का एक ज्वलंत उदाहरण है।

जयशंकर ने ट्वीट करके भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित आम्बेडकर जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लेने की बात बताई। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने रेखांकित किया कि डॉ. बी आर आम्बेडकर की एक निष्पक्ष समाज के निर्माण में और भेदभाव एवं अन्याय के खिलाफ लड़ाई में सार्वभौमिक प्रासंगिकता है। मोदी सरकार के मुख्य सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम उनकी सोच एवं संदेश के प्रति एक श्रद्धांजलि हैं।’’

इससे पहले, जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस से संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ‘‘व्यापक चर्चा’’ की और यूक्रेन संघर्ष के दुनिया पर असर के साथ ही अफगानिस्तान तथा म्यांमा में स्थिति पर भी विचार साझा किए। (भाषा)

नयी दिल्ली, 15 अप्रैल। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 949 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,39,972 हो गई। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी बढ़कर 11,191 पर पहुंच गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, भारत में संक्रमण से मौत के छह और मामले सामने आने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,21,743 हो गई है। वहीं, देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 11,191 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.03 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 133 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.76 प्रतिशत है।

आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण की दैनिक दर 0.26 प्रतिशत और साप्ताहिक दर 0.25 प्रतिशत है। देश में अभी तक कुल 4,25,07,038 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और कोविड-19 से मृत्यु दर 1.21 प्रतिशत है। वहीं, राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 186.30 करोड़ से अधिक खुराक लगाई जा चुकी हैं।

गौरतलब है कि देश में सात अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे।

देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ के पार हो गए थे। पिछले साल चार मई को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी। इस साल 26 जनवरी को मामले चार करोड़ के पार पहुंच गए थे। (भाषा)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत का 'अखंड भारत' वाला बयान सुर्खियों में हैं.

भागवत का कहना है, ''15 साल में भारत फिर से 'अखंड भारत' बनेगा और ये सब हम अपनी आंखों से देखेंगे.''

अब मोहन भागवत के इस बयान को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

राजनीतिक पार्टियां तो बयान दे ही रही हैं, सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बहस है.

मोहन भागवत कौन हैं?- कांग्रेस प्रवक्ता
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में इस बयान पर पूछ रही हैं, "भागवत जी कौन हैं? क्या वो प्रधानमंत्री, गृहमंत्री या जज हैं?"

वो आगे कहती हैं, "भागवत जी अखंड भारत की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं. मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि चीन हमारे घर में घुस कर बैठा है. मोदी जी तो उनका नाम नहीं लेते. आप लेंगे क्या उनका नाम? क्या करेंगे चीन को बाहर निकालने के लिए."

शिवसेना सांसद संजय राउत भागवत के बयान पर चुटकी लेते हुए कह रहे हैं कि उन्हें ये वादा 15 सालों में नहीं 15 दिन में पूरा कर देना चाहिए.

संजय राउत ने कहा कि पाकिस्तान के क़ब्ज़े वाले कश्मीर, श्रीलंका और कंधार तक के इलाक़ों को मिला लेना चाहिए. संजय राउत ने ये भी कहा कि सबसे पहले तो कश्मीरी पंडितों की घर वापसी सबसे पहले होनी चाहिए.

एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी कहते हैं, "मैं मोहन भागवत साहब को बोलना चाहूँगा कि अखंड भारत की बातें मत बोला करो. चीन भारत के उस इलाक़े पर कब्जा करके बैठा है, जहाँ भारतीय सेना पेट्रोलिंग भी नहीं कर पाती है, उसकी बातें करो."

सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी मोहन भागवत के बयान की निंदा करते हुए कहते हैं कि आरएसएस लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहा है.

न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बातचीत में येचुरी ने कहा, "ये अखंड भारत क्या है? वो इस तरह के ज़हर को फैलाकर जी रहे हैं, नफ़रत और उसके परिमाणस्वरूप हिंसा. कृपया बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और अफ़ग़ानिस्तान को समझाइिए कि ये अखंड भारत क्या है, जिसके बारे में बात हो रही है."

जो रास्ते में आएगा, मिट जाएगा- मोहन भागवत
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, 15 साल में अखंड भारत बनने के बयान के साथ ही मोहन भागवत ने ये भी कहा कि ज्योतिष के अनुसार 20-25 साल में भारत अखंड भारत होगा.

लेकिन सब मिलकर इस दिशा में कार्य करें तो 10-15 साल में अखंड भारत बन जाएगा. भारत लगातार प्रगति पथ पर बढ़ रहा है और जो इसके रास्ते में आएगा वो मिट जाएगा.

कुछ लोग इस बयान को सिरे से ख़ारिज कर रहे हैं, कुछ इसके समर्थन में हैं तो कुछ बयान पर चुटकी भी लेते नजर आ रहे हैं.

वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष लिखते हैं, "15 साल में अफ़ग़ानिस्तान,पाकिस्तान,बांग्लादेश भारत में होंगे. देश में मुस्लिमों की आबादी हो जायेगी 62 करोड़ जिसमें तालिबान भी होगा और पाकिस्तान के सारे आतंकवादी. वाट एन आइडिया सरजी."

इसी तरह एक ट्विटर यूजर ने 'अखंड भारत' में हिंदू-मुस्लिम की जनसंख्या को लेकर कटाक्ष किया है. (bbc.com)

तलवंडी साबो (पंजाब), 15 अप्रैल। शिरोमणि अकादली दल (शिअद) प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने बृहस्पतिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर आरोप लगाया कि वह अपनी शक्तियां दिल्ली के अपने समकक्ष अरविंद केजरीवाल के समक्ष समर्पित कर रहे हैं।

बादल ने साथ ही यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल ने पंजाब के जिला पुलिस प्रमुखों और उपायुक्तों के तबादले के आदेश जारी करना शुरू कर दिया है।

बादल ने मान पर शराब के नशे में तख्त दमदमा साहिब जाने का भी आरोप लगाया, हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस आरोप को ‘झूठा’ और ‘निराधार’ करार दिया है।

मान पर मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी शक्तियों को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सौंपने का आरोप लगाते हुये सुखबीर ने कहा कि केजरीवाल न केवल मान की अनुपस्थिति में पंजाब के अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं, बल्कि राज्य में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और उपायुक्तों की तैनाती के आदेश भी दे रहे हैं।

बैसाखी के अवसर पर तख्त दमदमा साहिब में एक सभा को संबोधित करते हुए, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने न केवल पंजाब प्रशासन को अपने नियंत्रण में ले लिया है, बल्कि हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रचार के लिए राज्य के हेलीकॉप्टर जैसे संसाधनों का भी इस्तेमाल भी कर रहे हैं ।

सुखबीर ने अपनी पार्टी की ओर से जारी आधिकारिक बयान में दावा किया, ‘‘पंजाब पुलिस के 90 कमांडो को दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ तैनात किया गया है।’’

मान पर बृहस्पतिवार को शराब के नशे में तख्त दमदमा साहिब जाने का आरोप लगाते हुए शिअद प्रमुख ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने खुद को इस तरह से पेश किया है। उन्होंने कहा, ‘‘वह पहले भी नशे में इस पवित्र स्थान का दौरा कर चुके हैं ।’’

सुखबीर ने कहा कि वह कुछ समय के लिए बोलना नहीं चाहते थे और नयी सरकार को लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए पूरी छूट देना चाहते थे लेकिन मुख्यमंत्री की हरकतें असहनीय हो गई हैं।

हालांकि, बादल के आरोप को आप के वरिष्ठ नेता और पार्टी प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने खारिज कर दिया । उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ शिअद प्रमुख के आरोपों को ‘‘निराधार और झूठा’’ करार दिया।

उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिअद अध्यक्ष मुख्यमंत्री के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं। कंग ने कहा, ‘‘हम अकाली दल प्रमुख के बयान की कड़ी निंदा करते हैं।’’ उन्होंने कहा कि सुखबीर बादल को बेबुनियाद आरोप लगाने के बजाय सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। (भाषा)

औरंगाबाद (महाराष्ट्र), 15 अप्रैल। महाराष्ट्र के लातूर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लोकसभा सदस्य सुधाकर श्रंगारे ने एक सार्वजनिक समारोह में आरोप लगाया है कि उन्हें सरकारी एजेंसियों द्वारा स्थानीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में जानबूझकर नहीं बुलाया जाता है क्योंकि वह दलित हैं।

श्रंगारे ने स्थानीय प्रशासन पर यह आरोप बुधवार शाम को उस समय लगाया जब केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में यहां एक उद्यान में बाबासाहेब भीम राव आंबेडकर की 72 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया।

श्रंगारे ने कहा, ‘‘जिला कलेक्टर कार्यालय और यहां नगर निगम में भी कई कार्यक्रम होते हैं। लेकिन मुझे जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया जाता है। वे मेरा काम नहीं देख सकते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘क्या मैं यह तय कर सकता हूं कि मुझे किस परिवार में जन्म लेना चाहिए? मेरा अपमान इसलिए किया जाता है क्योंकि मैं दलित हूं। मेरा नाम कार्यक्रमों के निमंत्रण कार्ड से गायब होता है। मैं पिछले तीन साल से चुप रहा, लेकिन आज यह सब बताना चाहता हूं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने लातूर में एक ऑक्सीजन संयं) लगवाया, लेकिन जैसे ही मैं दिल्ली गया, इसका उद्घाटन यहां कर दिया गया... ऐसा मेरे साथ ही नहीं होता, ऐसा पूरा महाराष्ट्र में होता है। हम सभी को यह मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष उठाना चाहिए।’’

श्रंगारे ने कहा कि हालांकि वह पिछले चार साल से स्थानीय सांसद हैं, लेकिन प्रशासन ने उन्हें कभी भी कार्यक्रमों में आमंत्रित नहीं किया। उन्होंने कहा, ‘‘मेरे साथ ऐसा इसलिए व्यवहार किया जाता है क्योंकि मैं एक दलित हूं।’’

श्रंगारे ने कहा कि डॉ आंबेडकर की प्रतिमा का काम शुरू होने के दो दिनों के भीतर ही रोक दिया गया था। उन्होंने कहा, ‘‘इस प्रतिमा का शिलान्यास होने के बाद हमने केवल 28 दिनों में काम पूरा कर लिया। लेकिन रास्ते में कई बाधाएं खड़ी की गईं।’’

श्रंगारे के भाषण का जवाब देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री आठवले ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि उन्होंने सांसद द्वारा उठाए गए मुद्दे पर ध्यान दिया है।

श्रंगारे द्वारा व्यक्त की गई चिंता को गंभीरता से लेते हुए, फडणवीस ने कहा, ‘‘अधिकारियों को एक सांसद के साथ सम्मान का व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 15 अप्रैल। इंडिगो की डिब्रूगढ़-दिल्ली उड़ान के दौरान बृहस्पतिवार को एक यात्री के मोबाइल फोन में आग लग गई, लेकिन चालक दल के सदस्यों ने आग बुझाने वाले यंत्र की मदद से उस पर काबू पा लिया। यह जानकारी विमानन नियामक डीजीसीए के अधिकारियों ने दी।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अधिकारियों ने बताया कि घटना में किसी यात्री या चालक दल के सदस्य को कोई चोट नहीं आई है।

अधिकारियों ने बताया कि उड़ान संख्या 6ई 2037 डिब्रूगढ़ से दिल्ली की ओर आ रही थी, तभी चालक दल के एक सदस्य ने एक यात्री के फोन से चिंगारी और धुआं निकलते देखा। उन्होंने बताया कि इसके बाद चालक दल के सदस्य ने आग बुझाने के उपकरण की मदद से आग बुझायी।

उन्होंने बताया कि विमान बृहस्पतिवार दोपहर करीब 12.45 बजे दिल्ली हवाईअड्डे पर सुरक्षित उतर गया।

इंडिगो ने एक बयान में कहा, ‘‘डिब्रूगढ़ से दिल्ली की उड़ान 6ई 2037 पर एक मोबाइल की बैटरी के असामान्य रूप से गर्म होने की घटना हुई। चालक दल को खतरनाक घटनाओं का प्रबंधन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और उन्होंने स्थिति पर जल्दी काबू पा लिया। किसी यात्री या विमान में किसी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ।’ (भाषा)

जयपुर, 15 अप्रेल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि चिकित्सा का क्षेत्र राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है, यही वजह है कि चिकित्सा के क्षेत्र में राज्य सरकार का खर्च अन्य कई राज्यों से अधिक है।

गहलोत ने कहा, ‘‘हमारा प्रयास है कि राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बने। हमारी सरकार ‘राइट टू हेल्थ’ (स्वास्थ्य के अधिकार) की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है।’’

गहलोत बृहस्पतिवार को जयपुर एग्जीबिशन एण्ड कन्वेंशन सेंटर, सीतापुरा में एसोसिएशन ऑफ फिजीशियन्स ऑफ इण्डिया (एपिकॉन) के 77वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने इस अवसर पर चिकित्सकों को वर्ष 2020 एवं 2021 के प्रतिष्ठित जीवराज मेहता अवार्ड से सम्मानित किया और चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा लिखित विभिन्न पुस्तकों का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित होने जा रहे हैं।

गहलोत ने कहा कि सरकार ने हर परिवार को इलाज के खर्च से चिंतामुक्त करने की दिशा में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जैसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब सरकारी चिकित्सा संस्थानों में आईपीडी एवं ओपीडी में उपचार पूरी तरह निःशुल्क कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कोविड महामारी के दौरान चिकित्सकों के अहम योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगाकर लोगों के जीवन की रक्षा की।

एक अन्य कार्यक्रम में गहलोत ने झालाना स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी द्वारा आयोजित डॉ. आंबेडकर जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि दलित समाज के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने उनके द्वारा लगाए जा रहे उद्यम में 25 प्रतिशत भागीदारी राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) की रखने का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें उद्यम को आगे बढ़ाने में मार्गदर्शन मिलेगा और अधिक से अधिक दलित युवा स्वयं का उद्यम लगा सकेंगे।

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए 500-500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में गरीबों को 10 लाख रूपये तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा की दिशा में उठाए गए कदमों को देखते हुए केन्द्र सरकार को भी कानून बनाकर देश के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी योजना केन्द्र सरकार भी लागू करे ताकि हर गरीब को निःशुल्क इलाज की सुविधा मिल सके।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रतिवर्ष करीब 200 प्रतिभाशाली बच्चों को सरकारी खर्च पर विदेश में पढ़ाई के लिए भेजा जा रहा है। (भाषा)

सीकर, 15 अप्रैल। सीकर जिले के सदर थाना इलाके के रसीदपुरा खोरी गांव में रेलवे लाइन पर एक युवक और नाबालिग लड़की ने ट्रेन के आगे कूदकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली।

पुलिस ने बताया कि रशीदपुरा स्टेशन मास्टर की सूचना पर दोनों के शवों को शिनाख्त और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया।

प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग व आत्महत्या से जुड़ा माना जा रहा है।

सदर थानाधिकारी सुनीता बोयल ने बताया कि मृतकों की पहचान सुनील (18) व बबीता (15) के रूप में की गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। (भाषा)