राजपथ - जनपथ

छत्तीसगढ़ की धड़कन और हलचल पर दैनिक कॉलम : राजपथ-जनपथ : मीडिया मैनेजमेंट, कल और आज
छत्तीसगढ़ की धड़कन और हलचल पर दैनिक कॉलम : राजपथ-जनपथ : मीडिया मैनेजमेंट, कल और आज
Date : 12-Dec-2019

मीडिया मैनेजमेंट, कल और आज
मीडिया को मैनेज करना एक वक्त बड़ा आसान काम हुआ करता था। किसी बड़े विज्ञापनदाता के खिलाफ कोई खबर होती थी, तो उसकी विज्ञापन एजेंसी गिने-चुने दो अखबारों के दफ्तर चली जाती थी, और कई बार खबर रूक जाती थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक वक्त बस दो प्रमुख अखबार हुआ करते थे, और एक अखबार को यह भरोसा दिलाना होता था कि दूसरे अखबार में भी खबर नहीं छपेगी, और खबर रूकने की पूरी गुंजाइश रहती थी। फिर धीरे-धीरे अखबार बढ़ते गए, और यह गुंजाइश घटती चली गई, फिर टीवी चैनल आए, तो जब तक रोका जाए, तब तक उन पर प्रसारण हो चुका रहता था। और अब डिजिटल मीडिया आने के बाद, लोगों के सोशल मीडिया पर सक्रिय होने के बाद कुछ भी नहीं रूक सकता। धरती पर आज किसी की इतनी ताकत नहीं है कि सबको रोक सके। कश्मीर की तरह अगर इंटरनेट महीनों तक बंद रहे, तो बात अलग है, लेकिन लोकतंत्र अगर कायम रहे, तो हर बात कहीं न कहीं छप ही जाती है। यह लोकतंत्र की एक बिल्कुल नई ऊंचाई है कि खबरों को दबाना, विचारों को कुचल देना, अब नामुमकिन है। लेकिन खबरों से परे सोशल मीडिया पर इतने किस्म के आरोप भी अब तैरते हैं, और आम लोगों से लेकर खास लोगों तक लोग खबर और आरोप में फर्क भी नहीं कर पाते हैं। नतीजा यह होता है कि सनसनीखेज आरोप एक खबर की तरह फैलते रहते हैं, और यह लोकतंत्र के लचीलेपन का एक खतरनाक पहलू भी है कि कानून आखिर इतने वॉट्सऐप संदेशों का पीछा करके उनका उद्गम स्थल ढूंढ सकता है कि यह मैली गंगा किस गोमुख से निकली है? अब मीडिया मैनेजमेंट चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और रईस उम्मीदवारों के पैकेज तक सीमित रह गया है, बाकी घटनाओं की खबरें पूरी तरह कोई नहीं रोक सकते। 

प्रमाण पत्र की तारीख का खतरा
तीन बार के पार्षद और महापौर पद के दावेदार सूर्यकांत राठौर फर्जी जाति प्रमाण पत्र की शिकायत पर मुश्किलों में घिर सकते हैं। राठौर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रमन मंदिर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे तो उनके विरोधियों ने जाति प्रमाण पत्र को लेकर आपत्ति की थी, लेकिन एसडीएम ने आपत्ति खारिज कर दी। मगर कांग्रेस नेताओं ने नई शिकायत एसएसपी को सौंपी है, जिसमें जाति प्रमाण पत्र से जुड़े तहसील के रिकॉर्ड भी हैं। 

सुनते हैं कि राठौर ने वर्ष-1993-94 में 11 हजार 414 नंबर का पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र बनना बताया है। कांग्रेस नेताओं ने शिकायत में यह भी बताया कि उस साल कुल 2 हजार प्रमाण पत्र भी नहीं बने थे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे को पूरा भरोसा है कि मतदान से पहले  इस पूरे मामले की जांच पूरी हो जाएगी और सच सामने आ जाएगा। सच्चाई चाहे जो भी हो, वार्ड में राठौर के खिलाफ माहौल दिख रहा है। पहले उनकी जीत आसान दिख रही थी, जो कि दिन-ब-दिन कठिन होती दिख रही है। 
(rajpathjanpath@gmail.com)

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