पारदर्शी डिजिटल प्रक्रिया से शिक्षा के अधिकार को मिला नया विस्तार - साय

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 अप्रैल। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आरटीई अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में प्रवेश की ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से 14,403 बच्चों का चयन सुनिश्चित किया। मंत्रालय से वर्चुअल माध्यम से प्रारंभ हुई।

राज्यभर से प्राप्त कुल 38,439 आवेदनों में से 27,203 आवेदन निर्धारित मानकों के अनुरूप पात्र पाए गए, जिनमें से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 14,403 बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश प्रदान किया गया। यह पूरी प्रक्रिया पूर्व निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार राज्य स्तर पर हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री  गजेंद्र यादव सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि  हमारी प्राथमिकता है कि हर बच्चे को समान अवसर के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो।

उल्लेखनीय है कि आरटीई प्रावधानों के तहत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 3 लाख 63 हजार से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के अंतर्गत शुल्क प्रतिपूर्ति राशि को बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सके और निजी विद्यालयों में उनके प्रवेश की प्रक्रिया और सुदृढ़ हो।

प्रायवेट स्कूल मैनेजमेंट एसो.17 को काली पट्टी बांधेगा, 18 को स्कूल बंद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 अप्रैल। सरकार ने नए सत्र के लिए आज आरटीआई के तहत  प्रवेश प्रारंभ कर दिया है। वहीं प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग को लेकर प्रायवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने अपना विरोध तेज कर दिया है। कल हुई बैठक एसोसिएशन ने क्रमिक आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया कि 17 अप्रैल को सभी संचालक और शिक्षक काली पट्टी बांध कर काम करेंगे। 18 अप्रैल को सभी स्कूल बंद रखेंगे। इसकी सूचना शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को दे दी गई है। गुप्ता ने एक बयान में बताया कि प्रदेश के समस्त स्कूल 1 मार्च से असहयोग आंदोलन कर रहें है . इसी कड़ी में दिनांक 4 अप्रैल को छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने निर्णय लिया था  कि स्कूल  शिक्षा विभाग द्वारा लाटरी के माध्यम से आबंटित  वंचित वर्ग के विद्यार्थियों  को  शिक्षक के अधिकार कानून (आरटीई) तहत प्रवेश नहीं दिया जायेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने  यादव से निवेदन किया है स्कूल शिक्षा विभाग इस वर्ष शासकीय स्कूलों में  होने वाली प्रति विद्यार्थी राशि आरटीई की धारा 12 की उपधारा 2 में भी प्रतिपूर्ति राशि  निर्धारण में  इस नियम  का उल्लेख है  को सार्वजनिक करें ताकि निजी स्कूलों को मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि का निर्धारण हो सके. क्योंकि प्रतिपूर्ति राशि का पुननिर्धारण 2011 से अब तक नहीं हुआ है।