‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
कोण्डागांव, 28 अगस्त। जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में विधिक सहायता शिविर आयोजित किया गया। शिविर आयोजित करने की मुख्य भूमिका जिला कोण्डागांव में एनजीओ द्वारा संचालित बालिका गृह में निवासरत बालिकाओं को न्यायिक परिवार की ओर से सहयोग राशि के रूप में कुछ रूपये दान कर बालिकाओं को जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की है, खेल कूद में रूचि लेने वाली बलिकाओं को प्रोत्साहिंत करने के लिए आयोजित किया गया।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी, अपर जिला व सत्र न्यायाधीश कृष्णपाल सिंह भदौरिया, शान्तनु देशलहरे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल प्रभात मिंज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नारायणपुर अनिल कुमार बारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट पुनितराम गुरूपंच, न्यायिक मजिस्ट्रेट आरती ठाकुर ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा वर्ष 2020-21 में आयोजित नेशनल लोक अदालत एवं स्थायी निरंतर लोक अदालत में निराकृत किये जाने वाले प्रकरणों से संबंधित खण्डपीठ में पीठासीन होकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के द्वाराएक दिवसीय कार्य पर आबंटित मानदेय को बालिका गृह कोण्डागांव के बालिकाओं के उनके परिवार के द्वारा त्यागने के परिणाम स्वरूप, जघन्य अपराधों से ग्रसित बालिकाओं एवं खेल कूद व शिक्षा में अग्रेसित बालिकाओं की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक आवश्यकताओं को देखते हुये न्यायाधीश के परिवार की ओर से मानदेय की कुल 71939 रूपये को सहयोग राशि के रूप में देने का निर्णय किया है।

इसी प्रकार अधिवक्तागण आलोक कुमार दुबे, लखन पटेल, महेन्द्र कौशल, गोपाल दीक्षित, तिलक पाण्डे, नरेश नाईक, प्रभा मिश्रा, शिवराम मरकाम, महेश बद्येल, दिनेश कुमार ध्रुव, जितेन्द्र कुमार शुक्ला के द्वारा वर्ष 2020-21 में आयोजित नेशनल लोक अदालत एवं स्थायी निरंतर लोक अदालत में निराकृत किये जाने वाले प्रकरणों से संबंधित खण्डपीठ में सदस्य के रूप में उपस्थित होकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के द्वारा उक्त एक दिवसीय कार्य पर आबंटित मानदेय को बालिका गृह कोण्डागांव के बालिकाओं के उनके परिवार के द्वारा त्यागने के परिणाम स्वरूप तथा जघन्य अपराधों से ग्रसित बालिकाओं एवं खेल कूद व शिक्षा में अग्रेसित बालिकाओं की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक आवश्यकताओं को देखते हुये उपर उल्लेखित सम्मानीय अधिवक्ताओं के परिवार के ओर से मानदेय की कुल राशि 12600 रूपये को सहयोग राशि के रूप में देने का निर्णय किया है।