‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कुरुद, 25 फरवरी। रायगढ़ में राजस्व अमले एवं वकीलों के बीच  उपजे विवाद ने पूरे प्रदेश को अपने दायरे में ले लिया है। मांगों को लेकर अधिवक्ता संघ कुरुद ने 25 फरवरी से 5 मार्च तक राजस्व न्यायालयों का बहिष्कार करने का फैसला लिया है।  गुरुवार को अधिवक्ता संघ ने एसडीएम को उक्ताशय की जानकारी ज्ञापन सौंपकर दी है।

अधिवक्ता संघ के सचिव मोहेंद्र चंद्राकर ने बताया कि रायगढ़ जिला में पिछले दिनों राजस्व अधिकारियों की मनमानी देखी गयी, तथा राजस्व अधिकारियों द्वारा जानबूझकर विधि व्यवसायरत् निर्दोष अधिवक्ताओं के खिलाफ विभिन्न अजामानती धाराओं में एफआईआर. दर्ज करवा दिया गया, जबकि राजस्व अधिकारियों द्वारा अधिवक्ता साथियों के साथ जान-बूझकर मारपीट, गाली-गलौज किया गया, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं।

कुरुद, भखारा, मगरलोड तहसील कुरुद अधिवक्ता संघ ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप अपनी पांच सूत्रीय मांग रखी है, जिसमें रायगढ़ घटना के दोषी अधिकारी -कर्मचारियों के विरूध्द कानूनी कार्रवाई हो, राजस्व न्यायालयों में शिकायत हेतु टोल फ्री नंबर जगह - जगह चस्पा किया जावें, राजस्व न्यायालयों की न्यायालयीन शक्ति समाप्त कर व्यवहार न्यायालय को शक्ति प्रदान किया जावे, राजस्व न्यायालयों को प्रशासनिक अधिकार ही प्राप्त हों, अधिवक्ता संरक्षण नियम राज्य में लागू हो।

उन्होंने बताया कि अपनी मांगों के समर्थन में कुरूद, भखारा, मगरलोड तहसील के राजस्व न्यायालयों में 25 फरवरी से 5 मार्च तक न्यायालयीन कार्यवाहियों का बहिष्कार किया जाएगा।