‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 3 दिसंबर। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत बिलासपुर को 50 इलेक्ट्रिक बसें मिलने जा रही है। इस योजना के तहत बसों के संचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। नगर निगम द्वारा सिटी बस डिपो और बीटीएम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए टेंडर जारी करने की तैयारी पूरी हो गई है, जो इसी सप्ताह जारी किया जाएगा। कुल 11 करोड़ 45 लाख की लागत से सिटी ई-बस टर्मिनल काम्प्लेक्स तैयार होगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव की पहल से परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। राज्य स्तर पर सूडा नोडल एजेंसी है, जबकि जिला स्तर पर जिला अर्बन सोसायटी इसे क्रियान्वित करेगी। जिला अर्बन सोसायटी बिलासपुर द्वारा ड्राइंग, डिजाइन और नक्शा तैयार कर लिया गया है।

सिटी बस डिपो के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार 5.02 करोड़, राज्य सरकार 3.35 करोड़, और बीटीएम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3.08 करोड़ की सहायता प्रदान कर रही है। इस प्रकार कुल 11.45 करोड़ रुपए की स्वीकृति के साथ परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है।

कोनी स्थित सिटी बस डिपो में 5.5 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसों के लिए टर्मिनल कांप्लेक्स तैयार किया जाएगा। यहां 13 चार्जिंग स्टेशन, यात्री प्रतीक्षालय, वर्कशॉप ऑफिस, पार्किंग एरिया और ग्रीन एरिया विकसित किए जाएंगे।

ई-बसों के संचालन से वायु और ध्वनि प्रदूषण में कमी आएगी, कार्बन उत्सर्जन घटेगा और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम होगी। यह योजना भारत के 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी। साथ ही ई-मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी।

इस परियोजना से न केवल सुलभ और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन मिलेगा, बल्कि 45 से 55 हजार नौकरियां भी उत्पन्न होने की संभावना है। मालूम हो कि योजना के तहत बिलासपुर के अलावा रायपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा शहर भी शामिल हैं।  

बिलासपुर, 3 दिसंबर। अरपा नदी के उद्गम स्थल के संरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। शासन ने कोर्ट को जानकारी दी कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसे पूरा होने में करीब 16 माह का समय लगेगा। वहीं, नगर निगम का शपथपत्र समय पर पेश न होने के कारण कोर्ट ने 5 दिसंबर को अगली सुनवाई निर्धारित की है।

पहले की सुनवाई में नगर निगम यह स्पष्ट नहीं कर सका था कि गंदे पानी को बिना ट्रीटमेंट नदी में जाने से कैसे रोका जाएगा। कोर्ट ने विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। सोमवार की सुनवाई में नगर निगम ने बताया कि सीवरेज प्लानिंग के लिए कंसल्टेंट से काम कराया जा रहा है, लेकिन योजना अभी तक पूरी नहीं हुई है।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र में बताया गया कि नदी के उद्गम स्थल को संरक्षित करने के लिए निजी 5 एकड़ जमीन और वन विभाग की 5 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा रही है। इस प्रक्रिया में दावा-आपत्ति जैसी कानूनी प्रक्रियाएं भी शामिल हैं, जिससे इसे पूरा होने में 16 माह लग सकते हैं।

डिवीजन बेंच के जस्टिस संजय के अग्रवाल ने नगर निगम के अधूरे शपथपत्र पर असंतोष जताते हुए पूछा कि गंदे पानी को नदी में जाने से रोकने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे। कोर्ट ने सुझाव दिया कि जब तक ट्रीटमेंट प्लांट तैयार नहीं हो जाता, स्टॉप डेम खोल दिए जाएं ताकि नदी में पानी का प्रवाह बना रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 2 दिसंबर। छत्तीसगढ़ की 151 साल पुरानी ऐतिहासिक बिलासपुर सेंट्रल जेल जल्द ही देश की पहली इको-फ्रेंडली जेल बनने जा रही है। यह जेल न केवल अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अब इसे पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता का आदर्श स्थल बनाने की दिशा में काम शुरू हो चुका है।

1873 में स्थापित इस जेल ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 242 से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों को कैद में रखा, जिनमें माखनलाल चतुर्वेदी जैसे प्रमुख कवि और पत्रकार भी शामिल थे। चतुर्वेदी ने यहां अपनी प्रसिद्ध कविता ‘पुष्प की अभिलाषा’ लिखी थी, जो आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।

जेल को हरित परिसर में बदलने के लिए इसे तीन चरणों में विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक (जेल एवं सुधार सेवाएं) हिमांशु गुप्ता ने जानकारी दी कि इस पहल में जल और ऊर्जा संरक्षण, प्लास्टिक उन्मूलन और सौर ऊर्जा का उपयोग जैसे कदम शामिल हैं।

पहले चरण में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की जाएगी ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके। इसके साथ ही, बिजली की खपत कम करने के लिए एक ऊर्जा ऑडिट भी किया जाएगा। जेल में प्लास्टिक और पॉलीथीन के उपयोग को पूरी तरह समाप्त कर रीसाइक्लिंग प्लांट लगाया जाएगा, जहां प्लास्टिक से ईंटें बनाई जाएंगी। जेल कर्मियों और कैदियों को इन गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

पूरी जेल सौर ऊर्जा से संचालित होगी, जिससे पारंपरिक बिजली की निर्भरता घटेगी। इसके अलावा, जेल परिसर और गलियारों को हरियाली से भरने की योजना है, जहां स्थानीय वनस्पतियों और जीव-जंतुओं का संरक्षण होगा।

हिमांशु गुप्ता ने कहा, च्च्देश में सौ साल से अधिक पुरानी जेल को पर्यावरण के अनुकूल बनाना एक अनोखी पहल है। यह परियोजना जेलों में स्थिरता और हरित जीवनशैली को बढ़ावा देने का उदाहरण बनेगी।ज्ज्

गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से वनस्पतियों और जीव-जंतुओं का सर्वेक्षण भी जारी है। यह परियोजना न केवल जेल की भौतिक संरचना को बदलेगी, बल्कि कैदियों और कर्मचारियों के जीवन को भी सुधारने में सहायक होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 1 दिसंबर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में 703 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू दिया, जिनमें से प्रतिभाशाली उम्मीदवारों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश और अपने परिवार का मान बढ़ाया। इस बार परीक्षा का आयोजन कुल 243 पदों के लिए किया गया था।

मृणमयी शुक्ला: डिप्टी कलेक्टर बनने का सपना पूरा
बिलासपुर की नर्मदा नगर निवासी मृणमयी शुक्ला ने इस परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त कर डिप्टी कलेक्टर बनने का अपना सपना साकार किया। मृणमयी ने अपने छठे प्रयास में यह सफलता हासिल की। वर्तमान में राज्य वित्त सेवा में कार्यरत मृणमयी ने बताया, नौकरी के साथ पढ़ाई करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मैंने अपने खाली समय का सदुपयोग करते हुए लगन से तैयारी की। परिवार के समर्थन और निरंतर प्रयासों ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया।

किरण राजपूत: किसान की बेटी ने रचा इतिहास
लोरमी की किरण राजपूत ने चौथा स्थान प्राप्त कर यह साबित कर दिया कि मजबूत इरादे किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली किरण का कहना है, सफलता के लिए रिवीजन और फोकस सबसे महत्वपूर्ण हैं। मेरा अगला लक्ष्य आईएएस बनना है, और इसके लिए मैं यूपीएससी की तैयारी में जुट गई हूं।

दिव्यांश चौहान: घर से की गई मेहनत लाई रंग
पेंड्रा के 26 वर्षीय दिव्यांश चौहान ने तीसरी बार के प्रयास में 7वीं रैंक हासिल की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद प्रशासनिक सेवाओं की ओर रुख करने वाले दिव्यांश का सपना डिप्टी कलेक्टर बनना है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और घर पर की गई कड़ी मेहनत को दिया।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 29 नवंबर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नागरिक आपूर्ति निगम (नान) घोटाले के मामले में आरोपी पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने राज्य शासन से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। 

वर्मा के वकील सीनियर एडवोकेट किशोर भादुड़ी ने जमानत याचिका के दौरान तर्क दिया कि राज्य शासन ने 2018 में लागू संशोधित नियमों के अनुसार कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन महाधिवक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए धारा 17(ए) के तहत राज्यपाल की अनुमति आवश्यक थी, लेकिन यह अनुमति नहीं ली गई।

भादुड़ी ने यह भी सवाल उठाया कि यह मामला 2015 का है और इतने वर्षों तक सरकार निष्क्रिय क्यों रही। उन्होंने एफआईआर को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसे निराधार और असंवैधानिक करार दिया।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए राज्य शासन से जवाब मांगा। हालांकि, सरकारी वकील ने जवाब के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जवाब दो सप्ताह के भीतर दिया जाए।

ईओडब्ल्यू और एसीबी ने 4 नवंबर को पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा, रिटायर्ड आईएएस आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इन पर गवाहों को प्रभावित करने और मामले को कमजोर करने की साजिश रचने का आरोप है।

जांच एजेंसियों का दावा है कि वर्मा ने अफसरों और अन्य आरोपियों के बीच समन्वय स्थापित कर मामले को कमजोर करने का प्रयास किया। स्पेशल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि उनके सहयोग के बिना इस आपराधिक षड्यंत्र को अंजाम देना संभव नहीं था।

2015 में नागरिक आपूर्ति निगम के मुख्यालय सहित 28 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान करोड़ों की नकदी, डायरी और अन्य दस्तावेज बरामद हुए थे। आरोप था कि घटिया चावल की खरीद और परिवहन में घोटाला कर करोड़ों रुपए की रिश्वत ली गई।

शुरुआत में शिवशंकर भट्ट सहित 27 लोगों पर केस दर्ज हुआ। बाद में निगम के तत्कालीन अध्यक्ष और एमडी को भी आरोपी बनाया गया। तत्कालीन सरकार ने मुकदमे की अनुमति सत्ता परिवर्तन से ठीक पहले दी थी।

नान घोटाले में 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने भी केस दर्ज किया था, जो अब तक जांच के अधीन है। वहीं, राज्य सरकार के एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा की जांच जारी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
करगीरोड (कोटा), 29 नवंबर। सर्व यादव समाज विकासखण्ड कोटा के तत्वावधान में कोटा पुराना थाना मैदान में 17वां राउत नाच महोत्सव आयोजित गया। जिसमें बड़ी संख्या में राउत नाच दल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शौर्य प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव रहे।  महोत्सव में विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आदित्य दीक्षित, प्रमोद नायक सुरेश चौहान, कुलवंत सिंह, आनंद अग्रवाल, अरूण त्रिवेदी, संजू चौहान रहे।

ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में फ़सल की कटाई के बाद देवउठनी एकादशी के बाद राउत दल किसानों के यहां आशीष देने घर-घर जाते हैं।
राउत नाच महोत्सव में छोटे बच्चों को यदुवंशियों की वेशभूषा में और भगवान श्रीकृष्णकी जीवंत झांकी निकाल कर नर्तक दलों भाग लिया, वहीं प्रतिवर्ष की तरह नर्तक दलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पोस्टर से आमजनों में जन जागरूकता अभियान चलाया गया।

राउत नाच में प्रथम पुरस्कार शील्ड 15000 रूपए विक्रम यादव के द्वारा परसदा, द्वितीय पुरस्कार  शील्ड 11000 रूपए भरनी जीवन मिश्रा, तृतीय पुरस्कार शील्ड 7000 रूपए  रामेश्वर यादव, चतुर्थ पुरस्कार शील्ड 5000 रूपए सांवत यादव,पंचम पुरस्कार शील्ड 3100 रूपए रामफल और प्रत्येक टीम को सांत्वना पुरस्कार 2100 रूपए दिया गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने में सर्व यादव समाज के  डी सी यादव रायसिंह यादव,भरत यादव,अमर सिंह यादव, हरिशंकर यादव,रहस यादव, गिरजा शंकर यादव, रामेश्वर यादव सहित यादव समाज के साथ नगर के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे।
 

एसपी की अपील- बच्चों का ध्यान रखें

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 28 नवंबर। तखतपुर पुलिस ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी जय कुमार लहरे (40 वर्ष) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 366ए और पास्को एक्ट की धाराओं 4 और 6 के तहत अपराध दर्ज किया है।

तखतपुर क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग के पिता ने 9 नवंबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उनकी बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मोहन भाठा निवासी जय कुमार लहरे ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने साथ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ले गया। वहां आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए तखतपुर पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की। टीम ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के अंतु थाना क्षेत्र में छापा मारकर आरोपी और नाबालिग को अपनी हिरासत में लिया। आरोपी को तखतपुर लाकर पूछताछ की गई, जिसके बाद उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पास्को एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। नाबालिग को सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने अभिभावकों और समाज से अपील की है कि नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें। इस तरह की घटनाओं में त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 27 नवंबर। सरकंडा स्थित साइंस कॉलेज के हॉस्टल में पूर्व छात्रों द्वारा हॉस्टल अध्यक्ष को एयरगन दिखाकर धमकी देने और दूसरी ओर क्रिकेट बैट व स्टंप से मारपीट की शिकायतें सामने आई हैं।

पुलिस ने दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ के दोमुहानी निवासी और साइंस कॉलेज के छात्र ललित कुर्रे हॉस्टल अध्यक्ष हैं। उन्होंने रिपोर्ट लिखाई कि सोमवार रात अंकित लहरे, चंद्रहर्ष और दीपेश नवरंग हॉस्टल परिसर में पहुंचे। वहां वे सिगरेट पीते हुए शोरगुल करने लगे। ललित ने उन्हें टोका और परिसर छोडऩे को कहा। इस पर तीनों ने मारपीट शुरू कर दी। ललित के अनुसार, दीपेश ने एयरगन निकालकर जान से मारने की धमकी दी।

दूसरी ओर अंकित लहरे ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनका दोस्त करण मिरी हॉस्टल का गार्ड है। वह उससे मिलने वे हॉस्टल आया था।  इस बीच ललित और उनके भाई भूपेंद्र ने सिगरेट और शराब पीने का आरोप लगाते हुए क्रिकेट बैट और स्टंप से उनके साथ मारपीट की।

पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए दीपेश के पास से एयरगन जब्त कर ली। उसके खिलाफ अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। फिलहाल, विवाद के सभी पहलुओं की जांच जारी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 27 नवंबर। छत्तीसगढ़ में आरक्षक संवर्ग 2023-24 के तहत 5,967 पदों पर हो रही भर्ती प्रक्रिया पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह रोक पुलिसकर्मियों के बच्चों को फिजिकल टेस्ट में दी गई छूट के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई गई।

छत्तीसगढ़ में आरक्षक पदों की भर्ती प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू हो चुकी थी। पुलिस विभाग द्वारा जारी विज्ञापन और आवेदन प्रक्रिया के बाद डीजी पुलिस ने सचिव को पत्र लिखकर पुलिसकर्मियों और पूर्व सैनिकों के बच्चों को भर्ती प्रक्रिया में छूट देने की सिफारिश की थी।

इस पत्र में भर्ती नियम 2007 के कंडिका 9(5) के तहत नियमों में शिथिलता का सुझाव दिया गया था। इसके तहत फिजिकल टेस्ट के दौरान ऊंचाई और छाती की चौड़ाई जैसे 9 मानकों में छूट का उल्लेख था। अवर सचिव ने इस सिफारिश को मंजूरी दे दी थी। इस नियम के खिलाफ बेदराम टंडन ने हाईकोर्ट का रुख किया। उनके वकील ने तर्क दिया कि केवल पुलिसकर्मियों के बच्चों को छूट देना आम नागरिकों के साथ भेदभाव है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय ने कहा, ‘नियमों में बदलाव का लाभ सभी आवेदकों को मिलना चाहिए। केवल विभागीय कर्मचारियों को प्राथमिकता देना भेदभावपूर्ण है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अपने फायदे के लिए नियम बना रही है, जो पद का दुरुपयोग है।’

हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में हुए बदलावों को अस्वीकार्य ठहराते हुए कहा कि डीजीपी को नियमों में छूट देने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का मनमाने तरीके से उपयोग नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियम का लाभ सभी वर्गों को मिलना चाहिए, न कि केवल पुलिसकर्मियों के बच्चों को।

याचिकाकर्ता के बेटे ने राजनांदगांव में कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन दिया था। मामले में प्रस्तुत दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने फिलहाल भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर।, 27 नवंबर।  शहर के गणेश चौक नेहरू नगर के साप्ताहिक शनिचरी सब्जी बाजार को व्यवस्थित करने की जरूरत है।यहाँ फल ठेले वाले अव्यवस्थित रूप से ठेले लगाते हैं? जिससे सडक़ सकरी हो जाती है,और  वाहन तो क्या पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। जिला, पुलिस और निगम के  जिम्मेदार उदासीन रवेय्या अपनाये हुए हैं  बाजार  के दिन नियमित रूप से पेट्रोलिंग,अव्यवस्थित  ठेले  वालों व खरीददारों को समझाइश नहीं मानने पर  जब्त की जानी चाहिए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 नवंबर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने मंथन सभाकक्ष में संभाग के कलेक्टर और एसपी की बैठक लेकर स्थानीय निकाय चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की दृष्टि से अब तक की तैयारियों की जानकारी ली और आवश्यक दिशानिर्देश दिए। 

इस बैठक में संभागायुक्त महादेव कावरे, निर्वाचन आयोग में पुलिस के नोडल अधिकारी ओपी पाल, निर्वाचन आयोग के सचिव सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बिलासपुर और सरगुजा संभाग के अधिकारियों के साथ स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था, मतदान केंद्रों की स्थिति और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी अन्य तैयारियों की समीक्षा की गई। चुनाव के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए।

चुनावी प्रक्रिया के दौरान संभावित चुनौतियों और समस्याओं पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने, मतदाता जागरूकता बढ़ाने और मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा उपायों और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, मतदान केंद्रों पर सुविधाओं, कर्मचारियों की तैनाती और निर्वाचन सामग्री की उपलब्धता की समीक्षा की गई ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि सभी संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय और सहयोग बना रहे ताकि चुनाव प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो सके।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 नवम्बर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुंगेली के डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के नए पोर्टल सीजीयूएडीफाइनेंस डॉट इन का शुभारंभ किया। यह पोर्टल नगरीय निकायों में संचालित योजनाओं और निर्माण कार्यों की पारदर्शिता और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है।

अरुण साव ने कहा कि यह पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है। इसके माध्यम से शहरी विकास के कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता आएगी। पेपरलेस प्रशासन की ओर बढ़ते हुए यह डिजिटल सशक्तिकरण को नई दिशा देगा।

यह पोर्टल नगरीय निकायों की योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की प्रभावी निगरानी और समीक्षा में मदद करेगा। इसके मुख्य उद्देश्यों में नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना, निर्माण कार्यों की सतत मॉनिटरिंग करना, संसाधनों की बचत कर पेपरलेस व्यवहार  और स्वीकृत कार्यों की समीक्षा करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, पोर्टल के जरिए विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, निकायों के आय-व्यय, संपत्ति कर, और अन्य करों की वसूली की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। विभागीय न्यायालयीन प्रकरणों की ट्रैकिंग भी अब इस पोर्टल से आसान हो जाएगी।

कार्यक्रम के दौरान मुंगेली कलेक्टर राहुल देव, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 नवम्बर। मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपने दो दिवसीय बिलासपुर दौरे के दौरान सेंदरी और रतनपुर में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने स्कूली बच्चों से संवाद कर उनका हौसला बढ़ाया और महिलाओं के स्वसहायता समूहों के कार्यों की सराहना की। रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में सोनोग्राफी मशीन और ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया।

राज्यपाल पटेल सबसे पहले सेंदरी स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल पहुंचे। यहां उन्होंने दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों से बातचीत कर उनकी पढ़ाई और प्रेरणा स्रोतों के बारे में चर्चा की। बच्चों से राष्ट्रपति और एसएचजी के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब मिलने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की और उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने की सलाह दी। बच्चों को राजभवन आने का न्योता भी दिया।

इसके बाद राज्यपाल ने महिलाओं के स्वसहायता समूह की गतिविधियों का निरीक्षण किया और उनके आत्मनिर्भरता के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन समूहों के माध्यम से महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हुई हैं, बल्कि परिवार और समाज में भी उनका सम्मान बढ़ा है।

राज्यपाल ने स्कूल परिसर में आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का भी दौरा किया, जहां सिकल सेल, बीपी, और शुगर जैसी बीमारियों की जांच हो रही थी। उन्होंने मितानिनों से बातचीत कर उनके कार्यों की जानकारी ली और बादाम का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगूभाई पटेल ने सोनोग्राफी मशीन और ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया। उन्होंने पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती बच्चों और उनके माता-पिता से संवाद कर उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली।

राज्यपाल ने आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए, जिससे 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, उन्होंने अस्पताल में अन्य वार्डों का निरीक्षण किया और मरीजों से चर्चा की।

इस दौरे के दौरान कलेक्टर अवनीश शरण, एसपी रजनेश सिंह, नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम रात्रे, और एसडीएम युगल किशोर उर्वशा सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 नवंबर। पुराना बस स्टैंड स्थित जगन्नाथ मंगलम भवन में एक शादी समारोह के दौरान दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। मारपीट में चार युवकों को गंभीर चोटें आईं, जिनमें से एक के सिर पर 30 टांके लगे हैं और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

घटना 25 नवंबर की रात करीब 12:30 से 1:00 बजे के बीच की है। तेलीपारा निवासी शैलेश कश्यप, मनीष गुप्ता उर्फ नंदू, अभिनव सोनी और उनके अन्य साथी शादी में शामिल होने पहुंचे थे। दरवाजे पर खड़े बव्वन, उदित, कुश, ओम और गुन्नी कश्यप ने उन्हें रोककर बिना निमंत्रण प्रवेश करने का आरोप लगाया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो जल्द ही गाली-गलौज और मारपीट में बदल गई।

विवाद के दौरान बव्वन और उसके दोस्तों ने बेसबॉल बैट और हॉकी स्टिक से हमला कर दिया। इस हमले में शैलेश, मनीष, अभिनव और एक अन्य युवक लहूलुहान हो गए। मनीष को सिर पर गंभीर चोट लगी और वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। शैलेश और अन्य लोग तुरंत मनीष को लेकर सिम्स अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसके सिर पर 30 टांके लगाए।

शैलेश के चचेरे भाई राजा कश्यप ने पुलिस को बताया कि शैलेश के पिता राजू कश्यप को शादी में लडक़े और लडक़ी दोनों पक्षों की ओर से निमंत्रण मिला था। लडक़े पक्ष से सुरेंद्र कश्यप और लडक़ी पक्ष से संतोष कश्यप ने पूरे परिवार को बुलाया था। इसके बावजूद, पुरानी रंजिश के चलते शैलेश और उसके दोस्तों पर हमला किया गया। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है और जांच शुरू की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 नवंबर। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने पत्रकारों से चर्चा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भाजपा का संविधान दिवस मनाना एक दिखावा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के अनुषांगिक संगठनों ने 52 वर्षों तक अपने कार्यालय में झंडा नहीं फहराया और झंडे का अपमान किया। उन्होंने कहा, ‘400 से अधिक सीटें आने पर संविधान बदलने की बात करने वाली भाजपा आज संविधान दिवस मना रही है। यही उनकी चाल और चरित्र को दर्शाता है।’

मरकाम ने कहा कि संविधान ने देश के सर्वहारा समाज, गरीब, मजदूर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, बच्चों और वृद्धों सहित सभी को मौलिक अधिकार दिए हैं, जिन्हें भाजपा समाप्त करना चाहती है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘जिस पार्टी की कुंजी उद्योगपतियों के पास हो, वह गरीब जनता के विकास और समृद्धि के बारे में नहीं सोच सकती।’

मरकाम ने छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराधों को लेकर कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह तहस-नहस हो चुकी है। उन्होंने कहा, ‘रेप, मर्डर, लूट और डकैती जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, और जनता का जीना मुश्किल हो गया है।’ कांग्रेस पार्टी ने इन मुद्दों को लेकर समय-समय पर आंदोलन, धरना और प्रदर्शन करके सरकार को जगाने की कोशिश की है।

मरकाम ने भाजपा पर किसानों के साथ धोखा करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 21 क्विंटल धान खरीदने का वादा किया था, लेकिन वर्तमान में केवल 15 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए रांची जाते समय मोहन मरकाम कुछ समय के लिए छत्तीसगढ़ भवन में रुके। यहां कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 27 नवंबर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के कोटवार और वन विभाग के कर्मचारियों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात किया जाएगा। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने पुलिस कंट्रोल रूम में एक बैठक आयोजित की। बैठक में वन विभाग के अधिकारी, फॉरेस्ट गार्ड और जिले के कोटवार शामिल हुए।

पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने कहा कि कोटवार जनता और पुलिस के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। वे कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही मैदानी जानकारी का प्राथमिक स्रोत होते हैं। चुनाव के दौरान उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने निर्देश दिया कि कोटवार किसी भी संदिग्ध गतिविधि या चुनाव संबंधी गड़बड़ी की जानकारी तुरंत पुलिस तक पहुंचाएं।

पुलिस अधीक्षक ने कोटवारों और वन विभाग के कर्मचारियों को अपने कार्य में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आम जनता के सामने प्रशासनिक कार्यों की निष्पक्षता झलकनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस और कोटवारों के बीच बेहतर तालमेल से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलती है। कोटवारों को शांति व्यवस्था और सुरक्षा के सभी बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए गए।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 नवंबर। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) के डीन रहे डॉ. केके सहारे को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके निलंबन पर दिए गए स्टे को हटा लिया है और उनकी याचिका खारिज कर दी है।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सिम्स में आयोजित बैठक में डॉ. सहारे की अनुपस्थिति के चलते उन्हें निलंबित करने का आदेश दिया था। डॉ. सहारे ने इस निलंबन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने स्टे दिया था। उन्होंने केवल यह जानकारी दी थी कि एक पारिवारिक कार्यक्रम के चलते अनुपस्थित होने की वजह से उनको निलंबित कर दिया गया। इधर शासन ने स्टे के खिलाफ हाईकोर्ट में जवाब देते हुए बताया कि डॉ. सहारे पर वित्तीय गड़बड़ी, आयुष्मान भारत योजना में लापरवाही, अस्पताल में नियमित उपस्थिति न रहने और ऑपरेशन के दौरान लापरवाही के गंभीर आरोप हैं। जांच जारी है, और ऐसे में स्टे जारी रखना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने शासन की दलील स्वीकार करते हुए स्टे हटा दिया।

कोर्ट ने कहा कि डॉ. सहारे पर लगे आरोपों की जांच जारी है, और इसमें कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने जांच में सहयोग न करने पर नाराजगी भी जताई। हालांकि, डॉ. सहारे को दूसरे कोर्ट में अपील करने की छूट दी गई है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 नवंबर। रतनपुर क्षेत्र के गाँवों में खेतों में हाईटेंशन तारों के कारण करंट आने की समस्या पर हाईकोर्ट ने स्व-संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। मंगलवार को हुई सुनवाई में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और विद्युत कंपनी ने विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांग लिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई 17 जनवरी को निर्धारित की है।

हाईटेंशन तारों के कारण कई गांवों में ग्रामीण और मवेशी करंट का शिकार हो रहे हैं। भयभीत ग्रामीणों ने हजारों एकड़ भूमि पर खेती करना बंद कर दिया है। इस समस्या से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की है।

गत माह चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और संबंधित विद्युत कंपनी को प्रभावित क्षेत्रों में इंजीनियरों की टीम भेजकर जांच करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट शपथपत्र के साथ पेश करने को कहा था।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि पावर ग्रिड को केवल लाइसेंस प्रदान किया गया है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि केवल लाइसेंस देकर जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हुआ जा सकता।

मंगलवार को हुई सुनवाई में पावर ग्रिड की ओर से विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा गया, जिसे स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 17 जनवरी को तय की गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 नवंबर। जिला उपभोक्ता फोरम ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड को बच्चे की शिक्षा के लिए गिरवी रखे गए आभूषण की समय से पूर्व नीलामी करने के मामले में शिकायतकर्ता को एक लाख की क्षतिपूर्ति मय ब्याज देने का आदेश दिया है। आयोग ने यह राशि मानसिक कष्ट और सेवा में कमी के लिए निर्धारित की है।

सरकंडा इमलीभाठा निवासी गीता शिंदे (40 वर्ष) ने अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण 14 दिसंबर 2020 को बच्चे की शिक्षा के लिए बजाज फाइनेंस लिमिटेड के सिविल लाइन स्थित कार्यालय में 34.89 ग्राम स्वर्ण आभूषण गिरवी रख 1 लाख 11 हजार 375 रुपये का ऋण लिया था। गीता नियमित रूप से ऋण की ब्याज राशि का भुगतान करती रहीं।

आवेदन के अनुसार, ऋण की अवधि समाप्त होने से पूर्व 9 दिसंबर 2021 से 14 दिसंबर 2021 तक गीता ने कई बार अपने आभूषण छुड़ाने की मांग की, लेकिन बजाज फाइनेंस के कर्मचारियों ने टालमटोल की। गीता को यह आभास हो गया कि उनके आभूषण को वापस नहीं किया जाएगा। मांग पत्र देने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया गया और आभूषण भी नहीं लौटाए गए। जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनवाई के दौरान पाया कि गीता के आभूषणों की समय से पहले नीलामी कर दी गई थी, जो निष्पक्ष व्यवहार संहिता के नियमों का उल्लंघन था। यह कृत्य व्यावसायिक कदाचार और सेवा में कमी को दर्शाता है।

आयोग ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह 45 दिनों के भीतर गीता को एक लाख की एकमुश्त राशि मानसिक कष्ट और परिवाद व्यय के लिए प्रदान करे। यदि यह राशि तय समय में नहीं चुकाई जाती है, तो 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करना होगा।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 नवंबर। खोंगसरा-भनवारटंक के बीच मंगलवार सुबह कोयले से लदी मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में मालगाड़ी के 22 वैगन पटरी से उतर गए, जिससे करीब 200 मीटर तक रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया और ओएचई (तार) भी टूटकर गिर गया। इस कारण अप और डाउन लाइन पर ट्रेनों का संचालन बाधित हो गया। कटनी रूट की करीब दो दर्जन ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई।

कोरबा से कोयला लोड कर यह मालगाड़ी राजस्थान के एक पावर प्लांट के लिए रवाना हुई थी। खोंगसरा-भनवारटंक के बीच घुमावदार पहाड़ी मोड़ पर मंगलवार सुबह करीब 11:11 बजे यह दुर्घटना हुई। 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही यह मालगाड़ी अचानक बेपटरी हो गई।

मालगाड़ी में कुल 116 वैगन थे, जिनमें प्रत्येक वैगन में लगभग 90 टन कोयला लोड था। इस प्रकार पूरी ट्रेन 10,440 टन कोयला लेकर जा रही थी। घुमावदार पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद धीमी गति से चल रही मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

रेलवे ने इस दुर्घटना की जांच के लिए एक टीम गठित करने का निर्णय लिया है। बुधवार को एसईसीआर द्वारा टीम का गठन किया जा सकता है, जो यह पता लगाएगी कि दुर्घटना का कारण क्या था। रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने बिलासपुर, रायगढ़, अनूपपुर, शहडोल, उसलापुर, दुर्ग, रायपुर और गोंदिया समेत प्रमुख स्टेशनों पर हेल्प डेस्क स्थापित की। हेल्पलाइन नंबर 9752441105 और 1072 भी जारी किए गए।

रद्द ट्रेनें ये थीं- 26 नवंबर को चिरमिरी-बिलासपुर एक्सप्रेस, बिलासपुर-चिरमिरी एक्सप्रेस, 18242 अम्बिकापुर-दुर्ग एक्सप्रेस,18241 दुर्ग-अम्बिकापुर एक्सप्रेस, बिलासपुर-रायपुर मेमू, 08740 बिलासपुर-शहडोल मेमू और शहडोल-बिलासपुर मेमू

रास्ते में समाप्त हुई ट्रेनें- कटनी-बिलासपुर मेमू शहडोल स्टेशन में समाप्त हुई। शहडोल-बिलासपुर मेमू पेंडारोड स्टेशन में समाप्त हुई। 27 नवंबर को बिलासपुर-कटनी मेमू शहडोल स्टेशन से प्रारंभ की गई है।

बिलासपुर स्टेशन पर यात्रियों को ट्रेनें रद्द होने और लेट होने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 नवंबर। चकरभाठा थाना क्षेत्र के बोदरी नगर पालिका परिषद में राधा कृष्ण मंदिर के पास शराबी ऑटो चालक की तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते एक सेवानिवृत्त शिक्षक शत्रुघ्न प्रसाद वर्मा की जान चली गई। घटना में तीन अन्य लोग भी घायल हुए, जबकि ऑटो चालक खुद भी चोटिल हुआ।

शाम करीब 7 बजे एयरपोर्ट मेन रोड पर राधा कृष्ण मंदिर के पास सडक़ किनारे कुछ लोग खड़े थे। इसी दौरान अचानकपुर निवासी एक ऑटो चालक ने तेज और अनियंत्रित गति से आते हुए तीन लोगों को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। ऑटो सडक़ किनारे पलट गई। दुर्घटना में 65 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक शत्रुहन प्रसाद वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके पैर और सिर में गहरी चोटें आईं, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। शिक्षक को तत्काल डायल 112 के माध्यम से सिम्स अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि अन्य घायलों को चकरभाटा थाना की पेट्रोलिंग टीम ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। शिक्षक की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें अपोलो अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान मंगलवार को उनकी मौत हो गई।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

करगीरोड (कोटा), 26 नवंबर। कोटा नगर पंचायत में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सोमवार को 7 करोड़ की लागत के अनेक योजना अंतर्गत सौंदर्यीकरण उन्नयन एवं निर्माण कार्यों की सौगात दी।

उप मुख्यमंत्री ने नगर पंचायत परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला डीकेपी में खेल मैदान निर्माण कार्य (मिनी स्टेडियम) वार्ड क्रमांक 4 में मुक्तिधाम उन्नयन कार्य, देवरिया तालाब सौंदर्यीकरण कार्य बेल्हा तालाब कार्य सौंदर्यीकरण, अमृत सागर सौंदर्यीकरण, कार्य 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत विभिन्न वार्डों में एलईडी लाइट व सडक़ नाली निर्माण, पाइपलाइन विस्तार कार्य, विद्युत पोल विस्तार कार्य सहित अनेकों कार्य का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया।

इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि कोटा नगर के विकास के लिए संसाधनों की कभी कमी नहीं होने दी जाएगी यह सौगात 11 महीना के कार्यकाल की बोहनी है। नगर के दामाद होने के नाते कहा कि ससुराल को सौगात देना आवश्यक है। अपने जन्मदिन के अवसर पर सभी नगरवासियोंको बधाई एवं शुभकामनाएं स्वीकार करते हुए सभी को धन्यवाद दिया।

इस अवसर पर शासन के योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनुज्ञा पत्र, राशन कार्ड तथा स्वास्थ्य मितानिनों को गणवेश मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री द्वारा वितरित किया गया।

कार्यक्रम में प्रथम नागरिक अमृता प्रदीप कौशिक अध्यक्ष नगर पंचायत कोटा द्वारा स्वागत उद्बोधन दिया गया। कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री से जन्मदिन के अवसर पर भाजपा संगठन के कार्यकर्ताओं ने केक कटवा कर जन्म दिवस मनाया। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि अरुण सिंह चौहान अध्यक्ष जिला पंचायत बिलासपुर, रामदेव कुमावत जिला अध्यक्ष भाजपा, रामलाल साहू किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य, मोहित राम जायसवाल जिला महामंत्री भाजपा, अजय अग्रवाल उपाध्यक्ष नगर पंचायत कोटा, महाराज सिंह नायक भाजपा मंडल अध्यक्ष, लव कुश कश्यप प्रदेश कार्य समिति सदस्य, वेंकट अग्रवाल जिला कार्य समिति सदस्य, मोहन श्रीवास मंडल अध्यक्ष भाजपा, रंगनादन पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा कोटा, बैकुंठनाथ जायसवाल पूर्व अध्यक्ष जनपद पंचायत कोटा, गणेश राम साहू पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत कोटा, विकास सिंह ठाकुर भाजपा नेता, सुरेश पांडे मंडल महामंत्री, राम कुशल साहू मंडल महामंत्री, गायत्री साहू जिला कार्य समिति, मुरारी लाल गुप्ता पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष कोटा नगर पंचायत के समस्त पार्षद गण एवं भाजपा मंडल के समस्त कार्यकर्ता आदि कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के अंत में आभार व्यक्त सुखसागर खुंटे मुख्य नगर पालिका अध्यक्ष अधिकारी कोटा ने दिया। प्रतीक चिन्ह के रूप में रामलला के तेल चित्र मुख्य अतिथि को प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन नरेंद्र बाबा गोस्वामी एवं देवेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा किया गया।

एसईसीएल की श्रद्धा महिला मंडल का आयोजन

बिलासपुर, 24 नवंबर। श्रद्धा महिला मण्डल की ओर एसईसीएल वसंत विहार खेल मैदान में दो दिवसीय आनंद मेले का उद्घाटन शुक्रवार को हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह, उपायुक्त स्मृति तिवारी, डीआरएम प्रवीण पांडे, वरिष्ठ डीओएम प्रकाश चंद्र त्रिपाठी,और श्रद्धा महिला समिति एसईसीएल की अध्यक्षा श्रद्धा पांडे सहित अनेक विशिष्ट अतिथि इस दौरान मौजूद थे।

मेले में श्रद्धा महिला मण्डल की अध्यक्षता कर रहीं पूनम मिश्रा के नेतृत्व में आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग हितग्राहियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10 ई-रिक्शा और 6 मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल प्रदान की गईं। ई-रिक्शा पाने वाली महिलाओं की संख्या 9 रही। लाभार्थियों ने इस पहल के लिए श्रद्धा महिला मंडल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे उन्हें स्वरोजगार का अवसर मिलेगा और वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकेंगे।

कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने श्रद्धा महिला मण्डल और क्षेत्रीय समितियों के कार्यों पर आधारित समरिका ‘स्वयंसिद्धा’ का विमोचन किया। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से सीडबॉल छोडक़र एरियल प्लांटेशन भी किया गया।

आनंद मेला में एसईसीएल की विभिन्न महिला समितियों द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों की थीम पर आधारित स्टाल लगाए गए। इन स्टालों ने मेले को एक मिनी भारत की छवि प्रदान की है। मेले में लोगों ने न केवल विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव किया, बल्कि उत्पादों की विविधता का भी आनंद लिया।
 

सिविल जज वर्ग दो के प्रशिक्षण कार्यक्रम का न्यायिक अकादमी परिसर में समापन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 21 नवंबर। छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी द्वारा आयोजित नव नियुक्त सिविल जज वर्ग-दो (प्रवेश स्तर) के इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम का समापन बुधवार को हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने नव नियुक्त जजों को उनकी नई भूमिकाओं के लिए शुभकामनाएं दीं।

चीफ जस्टिस ने न्यायाधीशों को उनकी प्रशासनिक दक्षता को विकसित करने और न्यायालय के भीतर और बाहर होने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, ‘आपकी कार्यशैली में पारदर्शिता और निष्पक्षता का होना आवश्यक है, और यह गुण आपके आदेशों और निर्णयों में झलकना चाहिए।’

उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम न्यायाधीशों को विधि को व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने न्यायिक अधिकारियों से तकनीकी दक्षता हासिल करने और कानून में लगातार हो रहे बदलावों के साथ अपडेट रहने पर जोर दिया।

छत्तीसगढ़ी बोली में दक्षता हासिल करें- जस्टिस दुबे

समारोह में जस्टिस रजनी दुबे ने भी अपने संबोधन में न्यायाधीशों की नई भूमिकाओं के साथ जुड़े दायित्वों की गंभीरता पर प्रकाश डाला। उन्होंने न्यायाधीशों को छत्तीसगढ़ी बोली में दक्षता बढ़ाने का सुझाव दिया, ताकि न्यायालय में आने वाले पक्षकारों के साथ बेहतर संवाद स्थापित हो सके।

कार्यक्रम में रजिस्ट्रार जनरल बलराम प्रसाद वर्मा और छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशक  सिराजुद्दीन कुरैशी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का समापन न्यायिक अकादमी द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।

जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 21 नवंबर। डीजे और साउंड बॉक्स की तेज आवाज से आमजन को हो रही परेशानियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने इसे ध्वनि प्रदूषण मानते हुए इसे अल्ट्रा वायरस घोषित करने की मांग की।

सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ध्वनि अधिनियम पर्याप्त सख्त नहीं है। एक या दो बार 500 से 1000 रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाता है। न तो उपकरण जब्त होते हैं और न ही कड़े नियम बनाए गए हैं।

सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल किया कि पहली बार डीजे की तेज आवाज पर कार्रवाई के बाद यदि वही व्यक्ति फिर से नियम तोड़ता है, तो सरकार क्या कदम उठाती है। अदालत ने डीजे के साथ लेजर और बीम लाइट से हो रही समस्याओं पर भी चिंता जताई। अदालत ने कहा कि ये लाइटें आमजन की आंखों और दिल दोनों के लिए खतरनाक हैं। राज्य सरकार को इसे रोकने के प्रयास तेज करने चाहिए। इस दौरान दो हस्तक्षेप याचिकाएं भी दाखिल की गईं, जिनमें बताया गया कि आपातकालीन नंबर 112 पर शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। महाधिवक्ता ने सरकार की ओर से हुई कार्रवाई की जानकारी दी और बताया कि डीजे और अन्य वाहनों पर लगे साउंड सिस्टम में लेजर लाइट पर पहले से ही प्रतिबंध है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और दोबारा उल्लंघन पर वाहन जब्त किए जा रहे हैं।

अदालत ने कहा कि वायु प्रदूषण के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण जरूरी है। तय मानकों से अधिक आवाज में संगीत बजाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही, ध्वनि अधिनियम के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत भी अलग से कार्रवाई की जानी चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने पर पांच साल की सजा या एक लाख रुपये का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। यदि नियमों का उल्लंघन जारी रहता है, तो 5000 रुपये प्रतिदिन का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।

इधर, जनहित याचिका के साथ डीजे ऑपरेटरों ने भी एक हस्तक्षेप याचिका दायर की। इसमें आरोप लगाया गया कि पुलिस कई जगहों पर डीजे संचालकों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई कर रही है। अदालत ने सरकार से इस मामले में भी जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी।