‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 जून। आज 12 जून गुरूवार को पुरानी बस्ती स्थित महामाया मंदिर में शांति हवन जुड़वास का आयोजन किया गया है। मंदिर समिति के सचिव दुर्गा प्रसाद पाठक एवं व्यवस्थापक पं विजय कुमार झा ने बताया है कि महामाया सेवा समिति के राजेश यादव की पूरी टीम व्यवस्था में लगी हुई है। हवन पूजन पं विवेक महराज द्वारा दोपहर सम्पन्न कराया जावेगा। माता रानी का दरबार दिन रात 24 धंटे खुला रहेगा। रात्रि 7:30 बजे महाआरती तत्पश्चात प्रसादी वितरण होगा।

रायपुर, 12 जून। मौदहापारा पुलिस ने शहीद स्मारक के पार्किंग स्थल के पास इलाहाबाद के युवक को 4 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपना नाम विनोद निषाद 35 पुरावल्दी किटगंज थाना किटगंज जिला इलाहाबाद बताया। उसके पास रखे बैग की तलाशी लेने पर गांजा मिला । जो करीब 3.898 किलो ग्राम  कीमत 38,000/- रूपए है। पुलिस ने उसे धारा 20बी नारकोटिक एक्ट में गिरफ्तार कर लिया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 जून। नवा रायपुर के सेक्टर 24 स्थित सीबीडी रेल्वे स्टेशन के पास हाईवा ड्राइवर को में लूटने वाले 4 युवक सोनू पटेल, अजय साहू, आकाश पासवान एवं लोकेश साहू गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनका एक साथी फरार है।

मुकेश साहू  ग्राम बेंद्री स्थित सिलके कंपनी में हाईवा ड्राइवर है। वह मंगलवार को हाईवा में मंदिर हसौद से पत्थर लोड कर कंपनी के क्रेसर प्लांट ग्राम बेंद्री नवा रायपुर रोड होते जा रहा था।  उसके साथ  हेल्फर विष्णु प्रजापति एवं  अभिषेक यादव, कृष्णा कुमार यादव भी थे। रात्रि लगभग 02:30 बजे सेक्टर 24 नवा रायपुर सीबीडी रेल्वे स्टेशन के पास पहुंचे थे, उसी समय पीछे से एक संफेद रंग की स्कार्पियो  हाईवा ट्रक के सामने  ला खड़ी कर दिया। हाईवा  को रोकते ही स्कार्पियों से 05 लडके उतरकर  हाईवा के सामने कांच को राड से तोड़ा।फिर  दरवाजा खोलकर उपर चढ मुकेश गाली गलौच करते हुए  गले में चाकू टिका कर उसका, हेल्फर विष्णु प्रजापति एवं साथी अभिषेक यादव व कृष्णा कुमार यादव के पर्स, नगदी ,02  मोबाईल फोन को लूटने के साथ ही उनके साथ मारपीट कर भाग गये। इस  रिपोर्ट पर राखी पुलिस ने  धारा 126, 324, 309(4), 310(2) बी.एन.एस. 25, 27 आर्म्स एक्ट दर्ज कर जांच शुरू की ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 जून। एक माह पहले सूने मकान का ताला तोडक़र जेवर चोरी करने वाले और उन्हें  खरीदने वाले को दो और फरार हैं।गिरफ्तार कर लिया है।      इनमें से एक पूर्व में भी चेनस्नेचिंग  में जेल जा चुका है था।

दुर्गा चौक गोवर्धन नगर खमतराई निवासी त्रिभुवन चौहान ने थाना खमतराई में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह  11 मई को अपने घर पर ताला बंद कर सपरिवार कुम्हारी दुर्ग गया था।  12 म?ई को  वापस आने पर देखा उसके घर का सामने का दरवाजा टूटा और अंदर सभी सामान बिखरा हुआ था।  आलमारी के लॉकर में रखी नगदी, जेवरात नहीं थे। चोरी की इस रिपोर्ट पर खमतराई पुलिस  धारा 331(4), 305, 317(2) दर्ज कर पड़ताल शुरू की।  इसी दौरान एक आरोपी सुन्दरू देवार उर्फ तोहीन की संलिप्तता की सूचना मिली। वह पूर्व में भी पर्स स्नेचिंग के मामले में जेल निरूद्ध रह चुका था। उसे पकड़ कड़ाई से पूछताछ में अपने अन्य 02 साथियों के साथ चोरी करना  स्वीकार किया। साथ ही जेवरात को खमतराई निवासी अशोक सोनी के पास बिक्री करना बताया।  अनुप सोनी की पतासाजी कर उसे पकडक़र पूछताछ करने पर अनुप सोनी द्वारा चोरी के जेवरातों को क्रय करना बताया गया। उनसे चोरी की 20 ग्राम सोने के जेवरात कीमत  2,00,000/- रूपये जप्त किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 जून। राजधानी  के शंकर नगर (गायत्री नगर) स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज स्नान पूर्णिमा पर भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी का भव्य महा स्नान अनुष्ठान सम्पन्न हुआ। 108 पवित्र कलशों से हुए इस राज स्नान के साथ ही अब भगवान 15 दिनों तक ‘अनासर’ यानी एकांतवास में रहेंगे। इस अवधि में मंदिर के पट बंद रहेंगे और आम श्रद्धालु भगवान के दर्शन नहीं कर सकेंगे।

इस अवसर पर  समिति के अध्यक्ष एवं विधायक  पुरंदर मिश्रा  स्नान पूर्णिमा का आयोजन श्रद्धा और व्यवस्था के साथ संपन्न हुआ है। अब हम 27 जून को निकाली जाने वाली भव्य रथयात्रा की तैयारियों में जुट गए हैं, जिसमें अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

स्नान के पश्चात यह धार्मिक मान्यता है कि भगवान को जलाभिषेक के कारण त्रिदोष (कफ, पित्त, वात) हो जाता है, जिससे वे अस्वस्थ हो जाते हैं। इसी कारण 15 दिनों तक उन्हें एकांत में विश्राम दिया जाता है, जिसे अनासर कहा जाता है। इस दौरान विशेष औषधीय सेवा की जाती है, जिसमें जड़ी-बूटियों, फलों और जौ से बनी औषधीय खिचड़ी भगवान को अर्पित की जाती है।

26 जून को भगवान का नवयौवन दर्शन कराया जाएगा और 27 जून को भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र एवं देवी सुभद्रा जी नगर भ्रमण के लिए रथ पर सवार होकर निकलेंगे। यह रथयात्रा शहर की संस्कृति और श्रद्धा का सबसे बड़ा प्रतीक होती है। उन्होंने कहा  रथयात्रा सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और सामाजिक एकता का उत्सव है। इस बार की यात्रा को और भी भव्य, सुंदर व सहभागी बनाने की तैयारी चल रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 जून। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत शेयर ट्रेडिंग में अत्याधिक लाभ का झांसा देने वाले 4 ठग झारखंड, गुजरात, आंध्रप्रदेश से गिरफ्तार कर लिए गए हैं।

इन लोगों ने हेमंत कुमार जैन को काल कर  शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा के नाम से 2.66 करोड़ ठगे  थे। हेमंत की रिपोर्ट पर गुढियारी  पुलिस धारा 318(4), 3(5) दर्ज कर रेंज साइबर पुलिस की मदद से पड़ताल कर रही थी। इस दौरान पता चला कि सभी ठग के घटना के बाद  बदल कर निवास कर रहे थे।  इनकी पातसाजी में टीम झारखंड, गुजरात, आंध्रप्रदेश रवाना की गई थी। अहमदाबाद, हजारीबाग, ईस्ट गोदावरी और गांधीनगर में रेड कर पकड़ा । इनसे ठगी दस्तावेज, आधार कार्ड, कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर प्राप्त हुआ। इनमें शेख बाबा मास्टर ऑफ बिजनेश एडमिनिस्ट्रेशन और आरोपी प्रियांक ब्रह्मभट्ट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्नातक तक पढ़ाई किया। नागेंद्र महतो और अशोक खैराती लाल ट्रांसपोर्ट तथा वेयर हाउस संचालन का कार्य करते थे। सभी अन्य साथी आरोपियों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े और कम समय में अधिक रकम कमाने के लिए साइबर फ्राड में संलिप्त हो गए। इनमें ठगी  की रकम से क्रय की गई ।

चार वर्ष पूर्व पकड़ाए थे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 जून। ड्रग्स की तस्करी से जुड़े पांच ड्रग तस्कर , सप्लायर पैडलर्स को कोर्ट ने सजा  सुनाई। इन पांचों को दस दस वर्ष का कारावास काटने के साथ और एक एक लाख का जुर्माना भी भरना होगा। इन

दोषी पैडलर्स में दो युवतियां भी शामिल है। इनके नाम हैं: प्रखर मारवाह, मोहम्मद ओवेश, अभय कुमार मिर्चे, प्रिया स्वर्णकार और नेहा भगत। रायपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने इन सभी को एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट) के तहत दोषी करार देते हुए  सजा सुनाई।

25 दिसंबर 22 को पुलिस ने इन पांच आरोपियों को 0.90 ग्राम मेथा फेटामाइन ड्रग के साथ गिरफ्तार किया था। इनके पास से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ, नकद राशि, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए थे। जांच के दौरान पता चला कि यह गिरोह न केवल रायपुर, बल्कि आसपास के जिलों में भी ड्रग्स की आपूर्ति करता था। पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, ये पांचों आरोपी युवाओं को निशाना बनाकर नशे की लत में धकेलने का काम कर रहे थे। आरोपी सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल माध्यमों से संपर्क कर नशे की डिलीवरी करते थे। दो युवतियों प्रिया स्वर्णकार और नेहा भगत की भूमिका इस पूरे नेटवर्क में महत्वपूर्ण पाई गई, जो न केवल सप्लाई की व्यवस्था करती थीं, बल्कि ग्राहकों से संपर्क साधने का काम भी करती थीं।  न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार समाज के लिए गंभीर खतरा है, विशेषकर युवाओं को नशे की गिरफ्त में ले जाना एक सामाजिक अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में कोई भी नरमी भविष्य में गलत संदेश दे सकती है। इसलिए आरोपियों को अधिकतम सजा दी गई है, जिससे समाज में एक कड़ा संदेश जाए। इस मामले में पुलिस की जांच, निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को एकत्रित करने की प्रक्रिया की न्यायालय ने सराहना की। अभियोजन पक्ष ने भी कोर्ट में मजबूत पक्ष रखते हुए आरोपियों की  संलिप्तता के पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत किए। पुलिस की साइबर सेल और विशेष नारकोटिक्स टीम ने डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए इन पैडलर्स के पूरे नेटवर्क को उजागर किया था। इस फैसले के बाद समाज के विभिन्न वर्गों ने अदालत के निर्णय का स्वागत किया है। नशे के बढ़ते चलन और युवा पीढ़ी पर इसके दुष्प्रभाव को देखते हुए लोग ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। शहर के सामाजिक संगठनों और अभिभावक संघों ने कहा कि ऐसे मामलों में न्यायालय द्वारा दी गई कठोर सजा से आने वाले समय में ऐसे अपराधों पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही, युवाओं को भी इस ओर बढऩे से पहले गंभीरता से सोचने पर मजबूर किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 जून। हिस्ट्रीशीटर सूदखोर बदमाश रोहित  तोमर और वीरेंद्र तोमर के मददगारों के ठिकानों पर पुलिस की दबिश कल आधी रात बाद खत्म हुई। इनमें हनुमान वाटिका भाठगांव निवासी ऋषभ सिंह और वालफोर्ट सिटी स्थित रविन्द्र सिंह के घरों  में  छापा मारा था। इस दौरान  जेवरात, नगदी और कई आपत्तिजनक सामग्री समेत रोहित वीरेंद्र से जुड़े प्रॉपर्टी दस्तावेजों का जखीरा बरामद किया है। एएसपी  सीएसपी कई थानों के प्रभारी और क्राइम ब्रांच समेत बड़ी संख्या में महिला/पुरुष जवान भी रहे।  इस पूरी कार्रवाई का पुलिस के आलाधिकारी आज शाम खुलासा करेंगे। वहीं रोहित और वीरेंद्र दोनो पुलिस गिरफ्त से  बाहर हैं। और पुलिस उनके भतीजे दिव्यांश को गिरफ्तार किया है। रोहित तोमर,वीरेंद्र तोमर समेत उनके रिश्तेदारों के खिलाफ तेलीबांधा और पुरानी बस्ती थानों गंभीर धाराओं में मामले दर्ज है ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 जून। अपर मुख्य सचिव एवं राजधानी जिले की प्रभारी सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा ने मंगलवार को समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कलेक्टर डॉ गौरव सिंह, एस एस पी लाल उमेद सिंह और अन्य अधिकारियों ने विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी साझा की। श्रीमती शर्मा ने अधिकारियों को फ्लैगशिप योजनाओं में लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया, साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और आयुष्मान कार्ड निर्माण को मिशन मोड में पूरा करने पर जोर दिया। श्रीमती शर्मा ने आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों के रीइंबर्समेंट  आश्रम-छात्रावासों का आकलन करने का निर्देश दिया। शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देते हुए उन्होंने  शिक्षा विभाग को नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और बच्चों तथा परिजनों की काउंसलिंग की जिम्मेदारी सौंपी।

कलेक्टर डॉ सिंह ने बैठक में सुशासन तिहार में प्राप्त  आवेदनों और उनके निराकरण पर  बताया कि जिले में 2,98,000 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें स्वच्छता संबंधी शिकायतें सर्वाधिक थीं, जिनका निराकरण कर लिया गया है। इसके अलावा महतारी वंदन योजना के तहत शिकायतें मिली जिनका निराकरण किया गया। उन्होंने प्रभारी सचिव को बताया कि अधिकांश राजस्व प्रकरण निराकृत किए गए हैं, शेष के लिए कार्य योजना बनाए गए है। डॉ सिंह ने बताया कि रायपुर जिला पीएम आवास  के क्रियान्वयन में प्रदेश में प्रथम स्थान पर है, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में लखपति दीदी योजना में लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में संस्थागत प्रसव अधिक से अधिक कराए जा रहे है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने बैठक में पिछले पांच वर्षों के आपराधिक आंकड़े और सडक सुरक्षा प्रयासों की जानकारी दी।

दो संसदीय समितियों के सदस्य ओडिशा में

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर /भुवनेश्वर, 11 जून। संसद की शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी स्थायी समिति के साथ बृजमोहन अग्रवाल   भुवनेश्वर  के अध्ययन दौरे में सक्रिय भागीदारी की।

 इस दौरान उन्होंने ष्टस्क्र फंडिंग के माध्यम से खेलों के प्रोत्साहन विषय पर आयोजित बैठक में केंद्रीय खेल विभाग, ओडिशा सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंकों जैसे एसबीआई, बीओबी, पीएनबी एवं बीओआई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की।

श्री अग्रवाल समेत समिति ने कलिंगा स्टेडियम का दौरा कर वहां उपलब्ध  सुविधाओं ,आधारभूत ढांचे का अवलोकन किया।

महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को समझने के उद्देश्य से उन्होंने शक्ति सदन, सखी निवास एवं वन-स्टॉप सेंटर का भी दौरा किया। इन केंद्रों में दी जा रही सेवाओं, सुरक्षा और पुनर्वास से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने महिला सशक्तिकरण और बाल संरक्षण के प्रति केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना की।

श्री अग्रवाल ने आई टी भुवनेश्वर,  बेरहामपुर, एन आई टी राउरकेला, आई आई एम संबलपुर एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान, बुनियादी ढांचे और रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर विचार-विमर्श किया। भारत सरकार एवं ओडिशा सरकार के उच्च शिक्षा विभागों के अधिकारियों ने भी अपनी प्रस्तुति दी।

इस समिति में मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी हैं। अग्रवाल और सिंह एक लंबे अरसे संभवत: पहली बार एक साथ दौरे पर हैं। 90 के दशक में दिग्विजय सरकार के समय अग्रवाल विपक्ष के विधायक रहे हैं।

खौली सहित 5 आरंग विधानसभा क्षेत्र में

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 जून। अंतत: राजधानी रायपुर जिले में 7 नयी शराब दूकाने खोलने का निर्णय ले लिया गया है। इनके  लिए स्थान  देने के इच्छुक भवन / परिसर मालिकों से शराब दूकान खोलने निविदा आमंत्रित किया है । जिले में इन 7  दूकानों में से 5 आरंग विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में है । शराब दूकान खोलने के अफवाह मात्र से ही पूर्व में आंदोलित हो चुके इस विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खौली सहित पलौद व नया रायपुर सेक्टर 9 में कंपोजिट देशी मदिरा दूकान व भैंसा तथा समोदा में कंपोजिट विदेशी मदिरा दूकान  खुलेगा। वहीं ग्राम टेमरी में कंपोजिट विदेशी, दोंदेखुर्द में कंपोजिट देशी मदिरा दूकान खुलेगी ।

कार्यालय कलेक्टर ( आबकारी )  के नाम से उपायुक्त आबकारी के हस्ताक्षर से  10 जून को जारी निविदा में आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी की गई। बीते 2 जून के आदेश का हवाला देते हुए जारी निविदा में इन ग्रामों में शराब दूकान हेतु जगह मुहैया कराने के इच्छुक व्यक्तियों से अपने भवन / परिसर के मालिकाना हक के दस्तावेज सहित रेट सीलबंद लिफाफा में 2 जुलाई तक जमा करने कहा गया है ।जो उसी दिन निविदा खोले जाएंगे  ।

शराब विरोधी मुहिम से जुड़े किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र शर्मा ने कहा है कि बीते 31 मई को चलाये जा रहे सरकारी सुशासन तिहार के समापन के बाद अब लग रहा है कि प्रशासन ने कुशासन  त्यौहार मनाने की शुरुआत कर दी है।

दोनों घोटाले के आरोपी हैं जेल में

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 जून। इंडियन ओवरसीज बैंक राजिम में हुए 1.65 करोड़ के गोल्ड लोन घोटाले की सुनवाई 23 जून  को होगी।

विशेष न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने बताया कि आईओबी घोटाले में तत्कालीन बैंक मैनेजर सुनील कुमार, सहायक प्रबंधक अंकिता पाणिग्रही, लिपिक योगेश पटेल और खेमनलाल कंवर को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। यह घोटाला राजिम स्थित बैंक में 2022 के दौरान हुआ था। बैंक के तत्कालीन मैनेजर, सहायक प्रबंधक ने बैंकिंग सिस्टम का दुरुपयोग करते हुए 1.65 करोड़ रुपये का गोल्ड लोन फ्रॉड किया था। घोटाले को अंजाम देने लिपिक योगेश और खेमनलाल को शामिल किया गया था। उक्त सभी लोगों ने बंद पड़े खातों और कम ट्रांजेक्शन वाले खातों को टारगेट बनाकर फर्जी दस्तावेजों के सहारे उन खातों के नाम पर गोल्ड लोन स्वीकृत किए। साथ ही लोन की रकम को बैंक से निकालकर आपस में बांट लिया था। ईओडब्ल्यू द्वारा सभी को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा गया है।

सीजीएमएससी घोटाले की सुनवाई 9 जुलाई को इसी तरह 660 करोड़ रुपए के सीजीएमएससी घोटाले की सुनवाई 9 जुलाई को होगी।इस मामले में  तत्कालीन प्रभारी महाप्रबंधक बंसत कुमार कौशिक, बायो मेडिकल इंजीनियर छिरोद रौतिया, उपप्रबंधक कमलकांत पाटनवार, डॉ. अनिल परसाई, मेडिकल इंजीनियर दीपक कुमार बंधे और मोक्षित कार्पोरेशन दुर्ग के संचालक शंशाक चोपड़ा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इस प्रकरण में जांच करने के बाद चालान भी पेश किया जा चुका है। वहीं आईओबी घोटाले में इस समय जांच चल रही है।इसे देखते हुए दोनों ही प्रकरणों की सुनवाई को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। जिसे विशेष न्यायाधीश ने  रूटीन पेशी और न्यायिक रिमांड को आगे बढ़ाने का फैसला सुनाया।

रायपुर, 11 जून। सीएम विष्णु देव साय ने 18 जून कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगामी दौरे और कोंटा नक्सल हमले में शहीद एएसपी आकाश गिरिपुंजे की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति के प्रस्ताव पर निर्णय लिया जा सकता है। अमित शाह का 20 जून के बाद दो दिन के दौरे पर आने का कार्यक्रम है। इस दौरान वे आकाश के घर जाकर परिजनों से मुलाकात कर पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति आदेश सौंप सकते हैं। शाह बीजापुर जाकर नक्सल आपरेशन में शामिल जवानों से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र की तिथियां भी तय हो सकती हैं।

रायपुर, 11 जून। साप्रवि ने मंत्रालय में पदस्थ राप्रसे के उप सचिव स्तर के दो अफसरों के विभाग बदले हैं। जारी आदेश अनुसार लविना पांडे को चिकित्सा शिक्षा पदस्थ कर आदिम जाति अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब तक वह आदिम जाति की उप सचिव थीं। इसी तरह से नीलम टोप्पो को संसदीय कार्य अतिरिक्त प्रभार के इस स्कूल शिक्षा में उप सचिव बनाया गया है। इनके अलावा 11 अन्य सहायक अनुभाग अधिकारी, कनिष्ठ-वरिष्ठ सचिवालय सहायकों के भी तबादले किए गए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 जून। दक्षिण पश्चिम मानसून को आगे बढऩे के लिए 14 जून से अनुकूल परिस्थितियां बनने की संभावना है।एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी-उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश तट के ऊपर 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। एक द्रोणिका उत्तर पूर्व राजस्थान से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है।

एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश के ऊपर 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है।एक नया पश्चिमी विक्षोभ 58 डिग्री पूर्व और 30 डिग्री उत्तर में स्थित है। प्रदेश में कल  12 जून को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पडऩे ?और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा वज्रपात होने की संभावना है। इससे प्रदेश में अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट का दौर चलने की संभावना है।

इस बीच कल शाम की ही तरह बुधवार देर शाम भी  तक राजधानी समेत आसपास और बस्तर के साथ बिलासपुर, जांजगीर चांपा, मुंगेली में 40-60 किमी की रफ्तार से आंधी ,गरज चमक के साथ वज्रपात और बारिश होने की जानकारी दी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 जून। सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट नितिन संघवी ने मुख्य सचिव, सचिव  उर्जा, सचिव एवं संचालक नगरीय प्रशासन को पत्र लिखकर बिजली ट्रांसफार्मर और लाइनों पर से होर्डिंग फ्लैक्स हटाने और अनुमति नहीं देने की बात कही है।

संघवी ने बिजली लाइन पर गिरने वाले फ्लेक्स और क्लाइमेट एडॉप्शन नीति अपनाने कहा है। पत्र में आगे कहा है कि  जलवायु परिवर्तन अब समाप्त हो चुका है-अब जलवायु संकट है। जो कुछ भी होगा चरम होगा, अधिक होगा और तीव्र होगा-चरम मौसमी घटनाएं जैसे चरम आंधी-तूफान, ओले, कुछ घंटे में अत्यधिक वर्षा इत्यादि। 1 मई 2025 को आई आंधी में देवेंद्र नगर रायपुर में बना शेड गिर गया, यहां तक की बाजू राष्ट्रीय राजमार्ग का टोल प्लाजा भी ध्वस्त होकर गिर गया था। अब जलवायु संकट से बचने के लिए क्लाइमेट अडॉप्ट करना पड़ेगा। जहां तक आंधी की बात है शहर में लगे विज्ञापन के फ्लेक्स, होर्डिंग से इस आंधी-तूफान में फटकर बिजली लाइन पर गिर जाते हैं जिससे घंटो बिजली प्रभावित होती है।

दिनांक 10 जून 2025 को चली आंधी ने पूरे शहर में बहुत फ्लेक्स होर्डिंग से गिरे। शंकर नगर चौक की फोटो संलग्न है, जिसमें फ्लेक्स का फटा हुआ टुकड़ा आंधी में उड़ रहा है, जिसका एक फटा टुकड़ा 33 केवी लाइन पर गिर गया (कृपया फोटो रंगीन में या स्क्रीन में देखें)। पूरे शहर में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। बिजली कंपनी के कर्मचारियों के अनुसार शंकर नगर के कुछ इलाकों में 35 जगह बिजली तारों से रात 1 बजे तक फ्लेक्स हटाने के बाद 2 बजे रात बिजली सप्लाई चालू की जा सकी। आमजन बच्चों को मच्छरों के साथ भरपूर आद्रता वाली गर्मी में अँधेरे में रहना पड़ा। कई घरों में खाना बनाना भी मुश्किल हुआ। जिन स्ट्रक्चर पर फ्लेक्स लगाए जाते है वह भी इन आंधी तूफान में गिर कर खतरा बन सकते है है।

ऐसे में हमें अब आवश्यकता है की ऐसे होल्डिंग स्ट्रक्चर इत्यादि से छुटकारा पाया जावे जिनसे फ्लेक्स गिर कर बिजली लाइन तारों में गिर जाते हैं, जिससे जलवायु संकट के दौरान भीषण गर्मी में हमारा जीना विद्युत आपूर्ति बंद होने के या अन्य नुकसान होने के कारण दूभर हो जा रहा है। निवेदन है की विज्ञापन वाले होर्डिंग को लेकर के आदेश जारी किया जाए कि जिसमें छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की बिना अनुमति के कोई भी होर्डिंग ना लगाया जाए और खतरनाक होर्डिंग जिनसे बिजली लाइन पर फ्लेक्स गिरने का खतरा रहता है चिहित कर हटाये जाएं-यह क्लाइमेट एडॉप्शन के अंतर्गत आएगा। हजारों लाखों लोगों की तकलीफ कुछ लाख के राजस्व से जयादा महत्व रखती है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 जून। प्रदेश भाजपा  मोदी सरकार के 11 वर्ष  की पूर्णता पर भाजपा संकल्प से सिद्धी अभियान शुरू किया है।  वहीं प्रदेश कांग्रेस ने विफलता पर बुकलेट जारी किया। इसमें पीएम मोदी की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के साथ इसे इस बार जुमला सरकार नाम दिया है। इसे जारी करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार की बेरोजगारी, आतंकवाद समेत विभिन्न मुद्दों पर  नाकामी गिनाई।

 बैज ने कहा संकल्प से सिद्धि अभियान का आयोजन क्चछ्वक्क कर रही है मोदी सरकार की नाकाम उपलब्धि को लेकर जनता तक जा रही है केंद्र की सरकार जुमलों की सरकार चला रही है।  हर मोर्चे में केंद्र सरकार विफल रही है। मेक इन इंडिया को केंद्र सरकार ने नाम दिया।  पर यह नाम फेक इन इंडिया कार्यक्रम साबित हुआ। उन्होंने कहा 11 साल में कानून व्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। मोदी जी को कुछ भक्त विश्वगुरु बताते हैं  लेकिन विश्वगुरु के राज में भारतीय नागरिकों को बेडिय़ों में बांधा जाता है। अमेरिका से बेडिय़ों में नागरिकों को भारत भेजा जाता है।

बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ की डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल है। 21 क्विंटल धान खरीदी में सरकार फेल है। सेंट्रल पुल में राज्य का चावल केंद्र सरकार नहीं खरीद रही। पूरे धान खुले में पड़े है, खुले बाजारों में बेच रही है। किसानों का इसमें नुकसान हो रहा है, सरकार कमीशन खा रही है। डीएपी, खाद, उर्वरकों की कमी पूरी नहीं कर पाई है। पेसा कानून का खुला उल्लंघन हो रहा है। बस्तर में प्रतिनिधियों को धमकाया जा रहा है। तेंदूपत्ता संग्रहण योजना को बंद कर दिया गया केंद्र सरकार बनने के बाद चहेते उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है। छग के खनिज संसाधनों को निजी कंपनियों को बेचा जा रहा है।

बैज पर साय का पलटवार

संकल्प सिद्धि अभियान के विरोध और पीसीसी चीफ दीपक बैज की राजनीति पर सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। साय ने कहा कि कांग्रेसियों को झूठ बोलने में पीएचडी है। पीसीसी चीफ यह कहते हैं कि डेढ़ साल में प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। जबकि प्रदेश का बच्चों को भी दिख रहा है कि क्या कुछ हुआ है।

एक सवाल के जवाब में कहा कि पिछले पांच साल में हुए ापले-घोटालों की जांच चल रही है। कोयला और शराब मामले पर कार्रवाई भी हुई है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि धांधली रोकने के लिए कोयला परमिट और शराब लाइसेंस में ऑनलाइन किया गया है। भ्रष्टाचार के रास्ते बंद करने में सफल रहे हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 जून। छत्तीसगढ़ शासन की  स्थानांतरण नीति पर कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने कहा है कि शिक्षा, वाणिज्य कर, पंजीयन, खनिज, आबकारी जैसे  विभागों को स्थानांतरण से पृथक रखना लाखों कर्मचारियों के साथ अन्याय है। अनेक बीमार, गर्भवती कर्मचारी स्थानांतरण के लिए परेशान हो रहे हैं। दूसरी ओर स्थानांतरण नीति के कंडिका एक पांच में वर्णित जिला स्तरीय कर्मचारियों का संलग्नीकरण 5 जून से स्वयं समाप्त माना जाएगा, यह उल्लेखित किया गया है।

 लेकिन क्या सांसदों मंत्रियों विधायकों एवं अन्य वीवीआईपी के निजी स्टाफ में संलग्न कर्मचारी स्वयंमेव सलंग्निकरण समाप्त माना जाएगा?। आपसी सहमति पर दो वर्ष या उससे अधिक कालावधि से पदस्थ कर्मचारियों पर लागू किए जाने की व्यवस्था की गई है। जबकि अनेक बीमार गर्भवती महिलाएं स्थानांतरण के लिए परेशान हैं,तो दूसरी ओर बुजुर्गमाता सास ससुर के देखरेख के लिए भी लाखों की संख्या में शिक्षा स्वास्थ्य के कर्मचारी स्थानांतरण के लिए 2 वर्ष से अधिक समय से इंतजार कर रहे हैं। गंभीर शिकायत के बाद जांच में सही पाए जाने पर ही स्थानांतरण की व्यवस्था की गई है।

श्री झा ने कहा है कि अनुसूचित क्षेत्र के कर्मचारी लंबे समय से अनुसूचित क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। उन्हें भी गैर अनुसूचित क्षेत्र में जाने का मौका मिलना चाहिए। गंभीर बीमार कैंसर किडनी हार्ट सर्जरी जैसे लोगों के मेडिकल दस्तावेज पर विश्वास न करते हुए, मेडिकल बोर्ड में भेजा जाना टालमटोल की नीति का परिचायक है। स्थानांतरण पर भार मुक्त करते समय कनिष्ठ अधिकारी कर्मचारी को प्रभार न देने के नियम का गंभीरता से पालन किया जाए। परिवार में मानसिक दिव्यांगता के प्रमाण पत्र पर विचार करते हुए सीधे स्थानांतरण किया जाना चाहिए। विभागीय मंत्री को प्रस्तुत आवेदन पर संबंधित विभाग तत्परता से कार्यवाही कर  मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगे। नक्सली क्षेत्र में दो तिहाई पद भारे होने पर ही स्थानांतरण का प्रावधान वहां लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के लिए परेशानी का कारण है।

नक्सली क्षेत्र में लोग नहीं जाना चाहते ऐसी स्थिति में वहां से स्थानांतरण होने पर एवजीदार का इंतजार करना कुल मिलाकर स्थानांतरण होने के बाद भी भार मुक्त न करने की नीति है।

2 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ कर्मचारियों को आपसी स्थानांतरण की सुविधा दी गई है, जो जमीनी स्तर पर लेनदेन व भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है?। 1 जून 25 की स्थिति में एक साल से कम अवधि के कर्मचारियों का स्थानांतरण ना करना तत्कालिक सुविधा से वंचित करना है?। स्वेच्छा से स्थानांतरण को प्रशासकीय दृष्टि से भी उचित मानने की व्यवस्था स्वेच्छा से स्थानांतरण के विपरीत है। 5 जुलाई को एक तरफ भार मुक्त करने का समय इसलिए कम है क्योंकि जून के अंतिम तिथि तक स्थानांतरण पिछली तिथियों में जारी होंगे। ऐसी स्थिति में गलत स्थानांतरण पर आवेदन अभ्यावेदन देने की सुविधा नहीं मिल पाएगी। मंत्री विधायक सांसद के यहां संलग्न कर्मचारी 5 जून को संलग्नीकरण समाप्त माना जाएगा,इसका पालन चाहे वह कितना भी पहुंच वाला हो सुनिश्चित किया जाना चाहिए। स्थानांतरण में किसी भी प्रकार का संशोधन मुख्यमंत्री के अनुमोदन से ही संभव हो सकेगा जो सामान्य कर्मचारियों के पहुंच के बाहर है। एक ही शहर के अंदर एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय स्थानांतरण में भी रिक्त पदोन्नति पद आदि की समस्या उत्पन्न होगी। राज्य सरकार इन सब पर गंभीरता से विचार कर ही स्थानांतरण आदेश जारी करें ताकि स्थानांतरण के विरुद्ध अभ्यावेदनों की संख्या कम हो तथा न्यायालयों में भी कम प्रकरण प्रस्तुत हो??।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 जून। भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रायपुर ने छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से चिंतन शिविर 2.0 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह दो दिवसीय रिहायशी कार्यक्रम था, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। इस मंच पर उन्होंने आत्ममंथन, रणनीतिक चर्चा और नीति निर्माण पर विचार साझा किए, ताकि राज्य के समावेशी और सतत विकास को गति दी जा सके।

इस कार्यक्रम में देश के कई प्रतिष्ठित शिक्षाविद और विशेषज्ञ भी शामिल हुए। आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर एमेरिटस रविंद्र एच. ढोलकिया, आईआईएम इंदौर के निदेशक डॉ. हिमांशु राय, वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहुरकर, और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. विनय सहस्रबुद्धे सहित प्रमुख संस्थानों के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों और विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया। इसके अलावा, प्रमुख स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ और सरकारी सलाहकार डॉ. राजेंद्र प्रताप गुप्ता और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने भी अपनी विशेषज्ञ राय दी।

सभी ने मिलकर शासन से जुड़े अहम मुद्दों, सुधार की प्राथमिकताओं और विकास की रणनीतियों पर गहन विचार-विमर्श किया।

समापन सत्र में मुख्यमंत्री साय ने कहा, आईआईएम रायपुर और छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन विभाग द्वारा आयोजित चिंतन शिविर 2.0 के एक सफल पहल कहा जा सकता है। इसमें हमारे मंत्रिमंडल को ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी मिली जो शासन को और अधिक प्रभावी तरीके से चलाने में मदद करेंगे। चुने गए विषय और वक्ता अत्यंत प्रभावशाली रहे और इनकी सीख हमें ‘विकसित भारतञ्च2047’ के लक्ष्य को प्राप्त करने में निश्चित रूप से सहयोग करेगी।

आईआईएम रायपुर के निदेशक प्रो. राम कुमार काकानी ने कहा: नीतिनिर्माताओं और विचारशील नेताओं के बीच विचारों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना हमारे लिए गर्व की बात है। चिंतन शिविर 2.0 यह दर्शाता है कि शैक्षणिक संस्थानों को केवल कक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें वास्तविक दुनिया की शासन और नेतृत्व संबंधी चुनौतियों से भी जुडऩा चाहिए। यह मंच नीति-निर्माताओं और विद्वानों के बीच सहयोगपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करता है और हमारे उस मिशन से भी जुड़ा है, जिसमें हम प्रमाण आधारित, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार लोक व्यवस्थाएं विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मंत्रियों ने कहा कि वित्तीय अनुशासन अपनाना आवश्यक है — अनावश्यक खर्चों में कटौती कर पूंजीगत निवेश बढ़ाना और 12त्न वार्षिक आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य रखना होगा, ताकि 2047 तक विकसित राज्य और विकसित भारत का सपना साकार किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि नेताओं को तत्काल लाभ के बजाय दीर्घकालिक सामाजिक परिणामों को प्राथमिकता देनी चाहिए और व्यक्तिगत जवाबदेही व नैतिक नेतृत्व के माध्यम से बदलाव लाना चाहिए। साथ ही, इस दौरान संस्कृति आधारित सुशासन को सामाजिक पूंजी और राष्ट्रीय एकता का आधार बताया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 जून। छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न संगठनों में प्रमुख पदों पर काबिज रहे पूर्व कर्मचारी नेता क्रमश: वीरेन्द्र नामदेव, अनिल गोलहानी, पूरन सिंह पटेल, जे पी मिश्रा, प्रवीण कुमार त्रिवेदी, श्रीमती द्रौपदी यादव, टी पी सिंह, आदि ने जारी विज्ञप्ति में बताया है कि जिस ट्रांसफर नीति से  छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को मध्यप्रदेश के जमाने से चली आ रही तबादले से छूट के प्रावधान को हटा दिया और स्थानांतरण नीति के अनुसार  स्कूल शिक्षा, वन, आबकारी, परिवहन, गृह( पुलिस)विभाग, खनिज साधन विभाग,वाणिज्य कर, पंजीयन विभाग इसके अलावा स्वायत्तशासी, निगम, मंडल तथा आयोग में भी बैन यथावत बना रहेगा। इस प्रकार के अनोखा विचित्र कर्मचारी विरोधी तबादले से प्रतिबंध हटाने के आदेश के बाद भी इसको लेकर इसके लिए सरकार के प्रति आभार जताने का औचित्य समझ से बाहर है।

रायपुर। पूर्व केन्द्रीय मन्त्री शहीद पण्डित विद्याचरण शुक्ल की 12वीं पुण्यतिथि पर राजधानी में नगर निगम, कांग्रेस और छत्तीसगढ़ संघर्ष परिषद ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए।

स्व शुक्ल के निवास राधेश्याम भवन में भी  शोक  सभा हुई। इसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज,पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू, अमितेश शुक्ल, विधायक संगीता सिन्हा, राजेन्द्र तिवारी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल हुए। सभी ने अपने अपने संबोधन में स्व शुक्ल के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। निगम मुख्यालय के सामने उद्यान में  शुक्ल की मूर्ति के समक्ष महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने उन्हें  आदरांजलि अर्पित की।

आश्रम छात्रावासों के संचालन के लिए 85 करोड़ का ऑनलाइन अंतरण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 जून। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय  में आदिम जाति, ओबीसी  एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने छात्रावास-आश्रम प्रबंधन के लिए नवीन पोर्टल का शुभारंभ किया। साथ ही, आगामी शिक्षण सत्र 2025-26 में प्रदेश के आश्रम छात्रावासों के संचालन हेतु नई व्यवस्था के अंतर्गत शिष्यवृत्ति एवं भोजन सहायता की पहली किश्त (जुलाई से सितंबर) के रूप में 85 करोड़ रुपए का ऑनलाइन अंतरण भी किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने पीएम जनमन एवं धरती आबा जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम जनमन योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवास और सडक़ निर्माण कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने पर जोर दिया। साथ ही, पीएम जनमन योजना के अंतर्गत शिविरों के माध्यम से हितग्राहियों के आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र जैसे मूलभूत दस्तावेजों को तैयार करने का कार्य लगातार जारी रखने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने आश्रम-छात्रावासों की समीक्षा करते हुए कहा कि जहाँ आवश्यकता हो, वहाँ सर्वसुविधायुक्त छात्रावास बनाए जाएं। शौचालय, बेड, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित हो। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आश्रम-छात्रावासों में बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं में एकरूपता रहे तथा छात्रावासों की निगरानी के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को अपनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा संचालित क्रीड़ा परिसरों की भी जानकारी ली और बच्चों द्वारा विभिन्न खेलों में अर्जित सफलताओं पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 20 क्रीड़ा परिसरों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि खेल प्रतिभाएं और निखरें और खिलाड़ी खेलो इंडिया सहित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

प्रयास विद्यालयों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें उच्च शिक्षित प्रशिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। साथ ही, इंजीनियरिंग, मेडिकल, क्लैट, सीयूईटी सहित अन्य कैरियर विकल्पों के लिए भी बच्चों को तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आदिम जाति विभाग के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रगतिरत भवनों के निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने तथा भवनविहीन संस्थानों के लिए सर्वसुविधायुक्त भवन निर्माण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक भी शीघ्र आयोजित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने आदिवासी संस्कृति संरक्षण एवं विकास के अंतर्गत देवगुड़ी निर्माण और अखरा विकास के कार्यों की भी समीक्षा की। श्री साय ने अखरा विकास के तहत आस्था स्थलों पर उपयुक्त प्रकाश, बैठक व्यवस्था, शेड और पेयजल सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में संचालित ट्राइबल यूथ हॉस्टल की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के मार्गदर्शन के लिए हाल ही में चयनित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से चर्चा कर सुझाव लिए जाएं ।

बैठक में एकलव्य आवासीय विद्यालय, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, जनजातीय बहुउद्देश्यीय विपणन केंद्र, वन अधिकार पत्र सहित अन्य विभागीय योजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय के निर्माण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने म्यूजियम के स्वरूप, निर्माण की गुणवत्ता और प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में अजा जजा  विकास मंत्री राम विचार नेताम, मुख्य सचिव  अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव  सुबोध सिंह, सचिव  राहुल भगत सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 जून। हिस्ट्रीशीटर सूदखोर रोहित (रूबी ) और वीरेंद्र तोमर की तलाश में पुलिस ने उनके ठिकानों पर एक बार फिर दबिश दी। रूबी और रोहित से जुड़े लोगों पर भी छापा मारा। पुलिस की टीम वालफोर्ट सिटी में रविन्द्र सिंह के भी  पड़ताल कर रही है। पुलिस हनुमान वाटिका में ऋषभ सिंह के घर दबिश.. ऋषभ सिंह, दोनों  काकरीबी और करणी सेना प्रदेश उपाध्यक्ष है। इस मामले में पुलिस, रोहित के भतीजे दिव्यांश को गिरफ्तार कर रखा है।  बताया गया है कि दिव्यांश से हुई पूछताछ में मिली जानकारी पर यह कार्रवाई की गई।

नन्हें बेटे ने दी मुखाग्नि, पत्नी ने किया सैल्यूट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 जून। सोमवार को कोंटा, सुकमा में हुए नक्सली आईईडी ब्लास्ट में शहीद एएसपी आकाश राव गिरपूंजे आज पंचतत्व में विलीन हो गए।।आशीष की देह को उनके नन्हे बेटे ने अग्नि दी। इस दौरान पूरा माहौल गमगीन आंखें नम थीं। इससे पहले आशीष के देह को अ कुशालपुर स्थित निज निवास से माना बटालियन परिसर ले जाया गया। रास्ते भर मौजूद लोगों ने जब तक सूरज चांद रहेगा, आकाश तेरा नाम रहेगा, के  नारे लगाते रहे। गिरेपुंजे को माना स्थित चौथी बटालियन में पूरे सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहां से पार्थिव देह को महादेव घाट के लिए रवाना किया। जहां पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पत्नी समेत सभी परिजनों ने पंजा उठाकर सलामी दी। इस दौरान राज्य और जिला प्रशासन, पुलिस के सभी आला अफसर कर्मचारी भी मौजूद रहे।

ट्रांसफर लेने से मना किया था- शर्मा

माना बटालियन में आयोजित शोक परेड के बाद मीडिया से चर्चा में डिप्टी सीएम गृह विजय शर्मा ने कहा कि आकाश बहादुर अफसर थे। आकाश ने खुद बस्तर से ट्रांसफर लेने से मना किया था। बता दें कि आकाश गिरिपुंजे का तबादला राज्य में भाजपा की सरकार आने के बाद बस्तर किया गया था।

भूपेश ने बदला था नाम

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 जून। राजीव युवा उत्थान योजना  अंतर्गत आगामी सत्र (जुलाई से दिसंबर 25) में बैंकिंग, रेलवे, एस?एससी, व्यापमं की से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए  आवेदन आमंत्रित हैं। इसके लिए

अजा जजा  एवं ओबीसी वर्ग के स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अभ्यर्थियों से आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग कलेक्टोरेट में संपर्क किया जा सकता है। आवेदन  पश्चात, प्रवेश परीक्षा के जरिए आवेदकों का चयन होता है। 6माह के प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को 1-1000 रुप?ए की शिष्यवृत्ति दी जाती है। इसके प्रशिक्षण केंद्र रायपुर में रविवि के अलावा बिलासपुर, कवर्धा नारायणपुर में भी है। जहां 50-100सीटर केंद्र संचालित है।

इनमें से 30, अजजा  50, ओबीसी के लिए  20 सीट आरक्षित है। वर्गवार 33त्न प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए सुरक्षित रहती है। अभ्यर्थी छ.ग. का मूल निवासी हो, उपरोक्त जाति का स्थाई जाति प्रमाण पत्र धारक हो निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (स्नातक / स्नातकोत्तर) रखता हो।न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। पालक/अभिभावक की आय 3.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होना चाहिए।

बताया गया है कि यह योजना 2015 में शुरू की गई थी। तब उसका नाम युवा कैरियर निर्माण योजना 2015 था। 2018 में कांग्रेस सरकार आने के बाद भूपेश बघेल सरकार ने नाम बदलकर राजीव युवा उत्थान योजना कर दिया। जो अब तक उसी नाम से संचालित हो रही है। नई साय सरकार आने के बाद कुछ  विभागों ने नेहरू- इंदिरा-राजीव गांधी के नाम की योजनाओं के नाम बदले लेकिन अजा जजा ओबीसी विभाग ने डेढ़ वर्ष बाद भी इस पर रूचि नहीं दिखाई और अब तक राजीव नाम से संचालित है।