600 करोड़ वाली बजट में नालंदा परिसर के निर्माण की भी योजना
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 3 मई। महापौर मधुसूदन यादव ने विपक्ष के शोरगुल के बीच अपने पहले बजट में शहर विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। महापौर यादव के बजट पर शहर की नजर थी। शहर का हर तबका उनके पहले बजट के जरिये विकास की उम्मीदें बांधे रहा। शुक्रवार को महापौर यादव ने 600 करोड़ का सालाना बजट पेश किया। पिछले वर्ष निगम को 22 लाख 90 हजार रुपए का घाटा हुआ। महापौर यादव ने इस बजट में शिक्षा सौंदर्यीकरण और मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया है। वहीं लोक लुभावने बजट में शहर की जनता पर किसी प्रकार का नया कर नहीं लगाया है।
महापौर ने कहा कि वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधानों के विरूद्ध पुनरीक्षित आय 246 करोड़ 43 लाख रुपए तथा पुनरीक्षित व्यय 252 करोड़ 54 लाख 50 हजार रुपए है। बजट अनुमान अंतर्गत कुल अनुमानित आय 320 करोड़ 16 लाख 52 हजार रुपए तथा व्यय 376 करोड़ 54 लाख 02 हजार रुपए था। जबकि वर्ष 2024-25 में प्रारंभिक अवशेष राशि 56 करोड़ 09 लाख रुपए था। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधान में प्रस्तावित आय 646 करोड़ 23 लाख तथा व्यय 696 करोड़ 70 लाख 50 हजार रुपए है। वर्ष 2025-26 का अनुमानित प्रारंभिक अवशेष राशि 50 करोड़ 24 लाख 55 हजार की संभावना है, इसे मिलाकर कुल आय 696 करोड़ 47 लाख 55 हजार होता है। इस प्रकार घाटे का बजट 22 लाख 95 हजार रुपए प्रस्तावित है।
निगम सीमाक्षेत्र के विद्यार्थियों के शिक्षा के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए नालंदा परिसर निर्माण हेतु 1142.84 लाख रुपए का प्रावधान रखा है। आवास योजना के घटर मोर जमीन मोर मकान के तहत छूटे हुए परिवारों को आवास का लाभ देने केंद्र सरकार द्वारा नियम में शिथिल कर फेस-2 योजना लागू की गई। योजना का लाभ निगम सीमाक्षेत्र के पारिवारों को देने 4573.00 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। शहर के नालों के पानी को शोधित कर उपयोगी बनाने अमृत मिशन फेस-2 योजनांतर्गत शासन द्वारा स्वीकृति अनुसार पार्रीनाला में 15 एमएलडी एवं मोहारा में 26 एमएलडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना करने 3700 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। नगर के नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखकर विभिन्न आयोजनों के लिए सर्वसुविधायुक्त आडिटोरियम 2000 सीटर निर्माण करने 900 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। शहर के एक प्रमुख मार्ग को सौंदर्यीकरण कर गौरव पथ निर्माण हेतु 1000 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। निकाय क्षेत्र के एक बड़े तालाब को मरीन ड्राईव के तर्ज पर सौंदर्यीकरण करने 200 लाख (पीपीपी मॉडल) रुपए का प्रावधान रखा गया है। गंज चौक से कन्हारपुरी तक रोड चौड़ाकर सौंदर्यीकरण करने 1100 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। निगम सीमाक्षेत्र के वार्डों में सुचारू पेयजल उपलब्ध कराने पाईप लाइन विस्तार हेतु 240 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है।
नगर निगम के आय में वृद्धि करने तथा नागरिकों की सुविधा के लिए शहर में थोक मार्केट निर्माण एवं पुत्रीशाला, गुडाखु लाइन औषधालय व पुराना बस स्टैंड में शॉपिंग कॉम्पलेक्स निर्माण किए जाने 7942.50 लाख रुपए का प्रावधान रखा है। निगम सीमा क्षेत्र स्थित उद्यानों का जीर्णोद्धार एवं संधारण हेतु 50 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। शहर के नागरिकों को मूलभूत सुविधा उपलबध कराने पार्षदों की मांग अनुसार नाला, नाली निर्माण व सडक़ डामरीकरण कार्य के लिए 7624 लाख रुपए का प्रावधान रखा है।
शहर में सुचारू पेयजल आपूर्ति करने राईजिंग मेन पाईप लाईन विस्तार हेतु 658 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। इंदिरा नगर एवं जिला चिकित्सालय को डुबान से बचाने नाला निर्माण करने 350 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। सुगम आवागमन की दृष्टिकोण से पेण्ड्री मुक्तिधाम रोड से मेडिकल कॉलेज तक शेष रोड निर्माण करने 200 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है।
शहर में यातायात का दबाव कम करने भारी वाहनों के खड़े करने शासन योजनांतर्गत पेंड्री जी.ई. रोड में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया गया है।
जिसके जीर्णोद्धार करने 500 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। निगम द्वारा गौरव पथ में विभिन्न आयोजनो के लिए निर्मित आडिटोरियम के जीर्णोंद्धार के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। शहर के विभिन्न चौक-चौराहो के सौंदर्यीकरण के लिए 250 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है।
जिसके तहत ट्रांसपोर्ट नगर चौक को महाराजा रणजीत सिंह चौक कर प्रतिमा स्थापना तथा इंदिरा नगर चौक में उपयुक्त स्थान पर स्व. लीलाराम भोजवानी स्मृति प्रवेश द्वार का निर्माण एवं वैष्णव समाज के जमीन में राजनांदगांव विरासत के सभी राजाओं का प्रतिमा स्थापित किया जाना है। इसी तरह कार्यालय उन्नयन कर्मचारी उत्थान, बीपीसीएल - सीबीजी एग्रीमेंट (बोईरडीह), चिखली ओव्हर ब्रिज से चिखली रोड चौडीकरण, खेल सुविधा एवं ओपन जीम, रॉ-वाटर, शिवनाथ नदी उन्नयन, मोहारा शिवनाथ नदी एनीकट ऊॅंचाई, तालाब सौंदर्यीकरण, वाटर हार्वेस्टिंग, सौर ऊर्जा, आयोजन हेतु मैदान निर्माण समेत नवीन सडक़ निर्माण के लिए राशि का प्रावधान रखा गया है।