बिलासपुर, 18 अप्रैल। गुरुघासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय का नवम दीक्षांत समारोह 20 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है।  

कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार चक्रवाल ने पत्रकारों को एक कांफ्रेंस में आज यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के रजत जयंती सभागार में होने वाले इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुइया उइके होंगी। केंद्रीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष सरकार तथा भारतीय शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी विशिष्ट अतिथि होंगे। समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति अशोक गजानन मोडक करेंगे।

इस समारोह में सत्र 2019 20  तथा 2020 21 के कुल 141 टॉपर्स को स्वर्ण मंडित पदक तथा 81 को पीएचडी उपाधि प्रदान की जाएगी। इसके तहत दो को कुलाधिपति पदक, तीन को गुरु घासीदास पदक, दोनों वर्षों के कुल 12 विद्यार्थी दानदाता पदक से सम्मानित किए जाएंगे।

कुलपति प्रो चक्रवाल ने बताया कि ढाई साल के दौरान दीक्षांत समारोह कोविड संक्रमण के चलते नहीं रखा जा सका। जनवरी 2022 में इसकी तैयारी की गई लेकिन ओमिक्रोन के मामले बढ़ने के कारण स्थगित करना पड़ा। फरवरी में इसे ऑनलाइन करने का विचार आया पर विद्यार्थी इस महत्व के कार्यक्रम को प्रत्यक्ष समारोह में रखने के लिए उत्सुक थे।

कुलपति ने बताया कि बीते आठ माह के दौरान अपने कार्यकाल में उन्होंने विश्वविद्यालय की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास किया है। वे इस संस्थान को मध्य भारत के सर्वश्रेष्ठ खेल संस्थान के रूप में देखना चाहते हैं। इसके लिए 750 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। दान दाताओं और संस्थानों की इस में मदद ली जाएगी।

प्रेस कान्फ्रेस में उपस्थित कुलसचिव शैलेंद्र कुमार ने विश्वविद्यालय की नवीन गतिविधियों के बारे में प्रकाश डाला। मीडिया प्रभारी प्रो प्रतिभा मिश्रा ने  कुलपति का संक्षिप्त परिचय दिया। इस दौरान दीक्षांत समारोह के प्रभारी प्रो मनीष श्रीवास्तव एवं अन्य संयोजक प्राध्यापक उपस्थित थे।

   महोत्सव में बिखरेगी छत्तीसगढ़ की लोक कला, संस्कृत की झलक        

लोककला,  संस्कृति, पारंपरिक व्यंजन, पारंपरिक खेल, केंद्र व राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं की लगेगी प्रदर्शनी

बिलासपुर, 12 अप्रैल। डॉ.सी.वी.रामन् विश्वविद्यालय में 20 से 23 अप्रैल तक 4 दिवसीय रामन् लोक कला महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इसमें तीन दिनों तक प्रदेश के लोक कला एवं संस्कृति की छटा बिखरेगी और अंतिम चौथे दिन 23 अप्रैल को वार्षिक उत्सव होगा। इसमें विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। इस दौरान प्रतिभावान और विभिन्न प्रतियोगिता में विजयी विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।

विश्वविद्यालय के कुलसचिव गौरव शुक्ला ने बताया  कि छत्तीसगढ़ लोककला, संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय में रामन् लोककला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। 4 दिनों तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव में पूरे छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। छत्तीसगढ़ की लोककला एवं संस्कृति की पारंपरिक सतरंगी छटा विश्वविद्यालय में रौशन होती है। समूचा छत्तीसगढ़ डा.सी.वी.रामन् विश्वविद्यालय में बस हुआ दिखाई पढ़ता है। साथ ही साथ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, सहित निजी संस्थानों एवं कलाकारों की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। जो पूर्णतः निःशुल्क होते हैं। जिसमें सरकार के लाभकारी और जनहित योजनाओं, नियमों, सहित सभी विषयों की जानकारी विद्यार्थियों एवं आगंतुओ को प्रदान की जाती है। महोत्सव में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के साथ पारंपरिक मेले का आयोजन भी किया जाता है।  इस वर्ष के आयोजन की तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई है।

प्रदेश के सभी जिलों से आए लोककला कला कर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। केंद्र व राज्य सरकार के कई विभागों ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इसी तरह  लोक कलाकरों की सभी टीमों की आने की स्वीकृति मिल गई है। इस दौरान पूरे विश्वविद्यालय परिसर को छत्तीसगढ़ी थीम में सजाया जा रहा है। इसमें पूरे प्रदेश की लोक कला और संस्कृति की झलक दिखाई देगी। आयोजन के 4 चौथे दिन यानी 23 अप्रैल को विश्वविद्यालय का वार्षिक उत्सव होगा, जिसमें विद्यार्थी प्रतिभा की सतरंगी छटा बिखेरेंगे। कोविड-19 के लंबे समय के बाद आयोजन होने से सभी उत्साह से लबरेज हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 12 अप्रैल। कबीरधाम जिले के एक युवक ने फेसबुक के जरिये रतनपुर की युवती से दोस्ती की, फिर उससे मिलने के लिए पहुंच गया। उसने शादी का झांसा देकर दो बार युवती से रेप किया और उसके बाद मुकर गया। युवती की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

मिली जानकारी के अनुसार रतनपुर क्षेत्र की 21 वर्षीय पीड़िता कॉलेज की छात्रा है। उसे फेसबुक पर कवर्धा जिले के कुकदुर थाना क्षेत्र के क्षीरपानी गांव में रहने वाले यशवंत साहू नाम के युवक का फ्रैंड रिक्सवेस्ट मिला। दोनों फेसबुक फ्रेंड बनने के बाद आपस में चेटिंग करने लगे। बीते जनवरी माह में युवती से मिलने के लिए युवक बिलासपुर के समीप कोटा पहुंचा। युवती रतनपुर से कोटा उससे मिलने के लिए पहुंची। एक बार 3 जनवरी को फिर उसके बाद 28 जनवरी को युवक ने उसके साथ यह कहकर दुष्कर्म किया कि वह जल्दी ही उससे शादी करेगा।

इसके बाद आरोपी युवक ने उससे संपर्क रखना बंद कर दिया। युवती ने जब शादी की बात कही तो उससे वह मुकर गया। उसने शादी करने से मना कर दिया। इससे क्षुब्ध होकर युवती ने कोटा थाने में युवक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

मुंगेली की घटना, 15 दिन पहले ही थाना प्रभारी को किया गया था सस्पेंड

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 12 अप्रैल। मुंगेली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को सुसाइड के एक मामले में फंसाने की धमकी देकर एक व्यक्ति से दो लाख रुपये की मांग करने के आरोप में लाइन अटैच कर दिया है। 15 दिन पहले ही यहां के थाना प्रभारी को रेप पीड़िता से सौदेबाजी करने की कोशिश करने पर सस्पेंड किया जा चुका है।

मुंगेली जिले में पुलिस का आरोपियों को बचाने और निर्दोष लोगों को फंसाने का खेल चल रहा है। ताजा मामला सब इंस्पेक्टर रोहित डहरिया का है। उन्हें एक सुसाइड केस की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। मृतक के मकान मालिक को फंसाने की गरज से उसने कहा कि सुसाइड करने वाले के पास से एक पर्ची मिली है, जिसमें तुम्हारा नाम है। यदि केस से बचना है तो दो लाख रुपये दे दो। सब इंस्पेक्टर की धमकी से परेशान होकर पीड़ित ने युवक कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के साथ पुलिस अधीक्षक डीआर आचला से मुलाकात की और सब इंस्पेक्टर की शिकायत की। एसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आगामी आदेश तक सब इंस्पेक्टर को लाइन अटैच कर दिया है। एसपी ने मामले की जांच कर आगे कार्रवाई करने की बात कही है।

उल्लेखनीय है कि बीते 24 मार्च को कोतवाली थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर संजीव तिवारी को पुलिस अधीक्षक ने सस्पेंड कर दिया था। उस पर आरोप है कि उसने रेप के आरोपी एक सीएएफ जवान को बचाने के लिए पीड़िता को फोन करके दबाव डाला कि वह शिकायत वापस ले ले। इसके बदले में वह जितने रुपये चाहेगी वह दिला देंगे। बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद एसपी ने यह कार्रवाई की थी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 12 अप्रैल। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरण दास महंत ने कहा है कि मरने से पहले उनकी अंतिम इच्छा है कि एक बार वे राज्यसभा में जाएं। हालांकि यह निर्णय हाईकमान को लेना होता है।

डॉ. महंत आज बिलासपुर प्रवास पर थे। वे महापौर रामशरण यादव की माता के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए उनके निवास पहुंचे थे। यहां पत्रकारों ने उनसे राज्यसभा में जाने की दावेदारी के बारे में सवाल किया, तब उन्होंने यह जवाब दिया। डॉ. महंत पहले भी बिलासपुर में ही पत्रकारों के बीच राज्यसभा में जाने की अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन बाद छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की दो सीटें खाली हो रही हैं। इनमें एक कांग्रेस की छाया वर्मा की है तथा दूसरी भाजपा के रामविचार नेताम की। इस बार के चुनाव में दोनों सीटें कांग्रेस के पास आने की संभावना है।

विधानसभा सत्र को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान सत्र की अवधि कम हुई लेकिन छत्तीसगढ़ विधानसभा में अन्य प्रदेशों के मुकाबले ज्यादा लंबा सत्र चला। विपक्ष की संख्या कम होने के बावजूद वे उन्हें पर्याप्त मौका देना चाहते हैं, जिससे कई बार सत्ता पक्ष के कुछ विधायक उनसे नाराज भी हो जाते हैं। पर मैं अध्यक्ष होने के नाते सबको समान महत्व देता हूं।  

अपनी यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि रामशरण यादव उनके पुराने मित्र हैं। उनके परिवार में हाल ही में दुखद घटना हुई है, इसलिए अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए वे यहां आए हैं।

यादव के निवास पर डॉ. महंत करीब एक घंटे तक रहे।

करगीरोड ( कोटा ), 11 अप्रैल। रामनवमी  के पावन अवसर पर स्थानीय करगी रोड कोटा बिलासपुर छत्तीसगढ़ में 1972 से स्थापित श्री साई बाबा सेवा आश्रम शिर्डी धाम स्वरूप में 7 बजे, श्री साई बाबा का दूध और गंगा जलो से महाअभिषेक किया गया। इससे पहले सुबह 5 बजे काकड़ आरती, व 9 बजे से साई सच्चरित का पररायन सभी साईं भक्तों के द्वारा बाबा की समाधि मंदिर के सामने किया गया।

12 बजे राम का जन्म उत्सव मनाया गया तत्पश्चात 1 बजे साईं प्रसाद भंडारे का महाभोग लगा कर, साईं आगमन तक बाबा के भंडारे का भक्तों को  प्रसाद खिलाया गया। 2 बजे बाबा की महासमाधि पर भक्तों के द्वारा बाबा को साईं महिमन स्तोत्र का पाठ सुनाया गया व साई कथा व भजनों का गायन शाम 3बजे तक चलता रहेगा शाम, 4 बजे सभी साई भक्तों के द्वारा बाबा की भव्य पालकी शोभायात्रा ढोल नगाड़ों व भव्य झांकी के साथ नगर भ्रमण हेतु निकाली गई। हजारों की संख्या में भक्तों ने बाबा की पालकी यात्रा में धूमधाम के साथ निकालकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया जगह-जगह फल मीठा शरबत से पालकी का स्वागत किया गया।

इस आयोजन  को सफल बनाने के लिए साई धाम के संचालक कैलाश चन्द्र गुप्ता, सुमन शर्मा, अवधेश शर्मा, नंदकिशोर पटेल, राम चन्द्र गुप्ता रितेश गुप्ता सौरभ गुप्ता अंकुर, नितेश गुप्ता, विकास पांडे, अंशु गुप्ता, प्रकाश गुप्ता, प्रीति गुप्ता, दीक्षा गुप्ता, सनी गुप्ता, अंकित सोनी, चन्द्रशेखर गुप्ता, सूरज गुप्ता, मीना गुप्ता, धर्मेन्द गुप्ता, रामनारायण  प्रार्थना दूबे, शुभम गुप्ता, अंकुर सिमरे, विकास तिवारी, शिखर गुप्ता, दिनेश पार्कर, पवन गुप्ता औमू अग्रवाल, आशीष गुप्ता, सौरभ गुप्ता, कमलेश करगी रोड के साई भक्तो के सौजन्य से कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 11 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को इस सप्ताह दूसरी बार रात में खोलकर प्रकरण को सुना गया और याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश दिया गया।

राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के डेंटल कॉलेजों की खाली सीटों को भरने के लिए 9 अप्रैल की शाम को 1137 छात्रों की सूची जारी की थी और मॉप अप राउंड की प्रक्रिया 10 अप्रैल को पूरी करने के लिए कहा। इस आदेश के विरुद्ध त्रिवेणी डेंटल कॉलेज बिलासपुर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता निर्मल शुक्ला, शैलेंद्र शुक्ला और अर्जित तिवारी ने रविवार को याचिका दायर की और तुरंत सुनवाई का आग्रह किया। याचिका में कहा गया था कि काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से एक दिन का समय भी नहीं दिया गया है। काउंसलिंग में न केवल प्रदेश बल्कि बाहर से ही छात्रों को सूचना देकर बुलाना होगा, यह संभव नहीं है। इसके अलावा सूची की स्क्रूटनी भी करनी होगी। यदि 10 अप्रैल को काउंसलिंग की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया तो सैकड़ों छात्रों को प्रवेश से वंचित होना पड़ेगा। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए रजिस्ट्रार जनरल ने इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश अरुप कुमार गोस्वामी को सूचित किया। चीफ जस्टिस ने रविवार 10 अप्रैल की रात में ही प्रकरण की सुनवाई करने का फैसला लिया। प्रकरण की सुनवाई रविवार की रात जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस आरसीएस सामंत की बेंच ने करते हुए काउंसलिंग की प्रक्रिया को एक 13 अप्रैल को पूरी करने का आदेश दिया है ताकि प्रवेश के पात्र छात्रों को इसमें शामिल होने का समय मिल सके। हालांकि चिकित्सा संचालक की ओर से शासन के अधिवक्ता ने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों का हवाला देते हुए परिपत्र को उचित बताया था। प्रकरण की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद की जाएगी।

इसके पहले बीते मंगलवार की रात को हाईकोर्ट ने रायपुर नगर निगम में अतिक्रमण की भूमि पर तोड़फोड़ की कार्रवाई पर स्थगन दिया था। याचिकाकर्ता के मामले में सुनवाई बुधवार को होनी थी पर मंगलवार को ही रायपुर नगर-निगम ने तोड़-फोड़ की तैयारी कर ली थी। इसके विरुद्ध प्रभावित पक्ष ने याचिका दायर की थी। अर्जेंट सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नगर-निगम की कार्रवाई पर अगले आदेश पर रोक लगाई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 अप्रैल। झीरम घाटी हत्याकांड के मामले में अतिरिक्त जांच के लिए गठित आयोग के समक्ष शासन का पक्ष रखने के लिए सुदीप अग्रवाल को शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। नए आयोग का कार्यकाल 6 महीने का है, जिसका पांच माह पूरा हो चुका है।

ज्ञात हो कि 25 मई 2013 को हुए झीरम में हुए हमले की जांच जस्टिस प्रशांत मिश्रा की एकल आयोग ने की थी। उन्होंने इसकी रिपोर्ट राज्यपाल को बीते 6 नवंबर को सौंप दी थी। राज्य सरकार ने जांच के कई बिंदू छूटने को आधार बनाते हुए एक नया जांच आयोग जस्टिस सतीश के अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बनाया है। इस आयोग में जस्टिस जी. मिन्हाजुद्दीन को सदस्य बनाया गया है। उक्त आयोग के गठन की अधिसूचना 10 नवंबर 2021 को जारी की गई थी। आयोग का कार्यकाल 6 माह तय किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दुर्ग जिले के अहिवारा बस स्टैंड में निर्मित 6 दुकानों की नीलामी की छूट नगर पालिका को दी है साथ ही कहा है कि इनमें किसी को भी कब्जा कोर्ट के आदेश के पूर्व नहीं दिया जाए।

नगरपालिका ने पिछले 22 मार्च को बस स्टैंड की 6 दुकानों की नीलामी के लिए इश्तेहार जारी किया। इसे यहां पूर्व से व्यवसाय कर रहे दुकानदारों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि वे बस स्टैंड में छोटी-छोटी दुकानें लगाकर सन् 1985 से लगातार व्यवसाय कर रहे हैं। सन् 2003-04 में जब व्यावसायिक परिसर का निर्माण किया गया तो इन दुकानदारों को इसमें जगह आबंटित करने का प्रस्ताव पास किया गया था। पर, दुकान बनने के बाद उन्हें अवसर नहीं दिया गया। इसके बाद दुकानदारों ने आंदोलन किया तब मौखिक रूप से उन्हें दुकान संचालित करने का आदेश मिला। इसके 15 साल बाद अचानक नगरपालिका ने इन दुकानों की नीलाम करने का विज्ञापन जारी किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 6 अप्रैल। तेज रफ्तार के चलते बेकाबू हुई कार ने रॉन्ग साइड घुसकर पैदल चल रहे एक युवक को रौंद डाला और नाली से टकराते हुए एक घर में घुसकर फंस गई। इससे कार में सवार एक युवक की भी जान चली गई।

घटना कोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम निरतू की है। बृहस्पति बाजार के पास रहने वाला प्रेम ध्रुव अपने घर में होने वाली एक शादी के लिए डीजे संचालक राहुल यादव को लेने के लिए अपने दोस्त तुषार यादव के साथ घुटकू गया था।‌‌ लौटते समय ध्रुव, तुषार और डीजे संचालक राहुल यादव एक साथ कार में बिलासपुर लौट रहे थे। निरतू ग्राम  के पास तेज रफ्तार कार पर से चालक ध्रुव नियंत्रण खो बैठा। कार उलटी दिशा में घुस गई। पहले उसने एक राहगीर जीतू यादव (22 साल) को कुचला। वहीं पर उसकी मौत हो गई। फिर एक बाइक को टक्कर मार दी, उसके बाद नाली को तोड़ते हुए एक घर के भीतर घुसकर फंस गई। ध्रुव के बगल में सामने के सीट पर बैठे तुषार यादव की भी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कार में पीछे बैठे राहुल यादव और चालक प्रेम ध्रुव की हालत भी गंभीर है। उन्हें सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

दुर्घटना के बाद कार घर के भीतर घुसकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। कार सवारों को निकालने में पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। कार को बाहर निकालने के लिए क्रेन भी बुलाना पड़ा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर 6 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रायपुर की इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के छात्रों की याचिका पर सुनवाई के बाद पैरामेडिकल काउंसिल को उनका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करने का आदेश दिया है।

नया रायपुर में निजी विश्वविद्यालय इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट आईपीएल संचालित है। यहां से बीएससी ऑप्टोमेट्री और एमएलटी कोर्स करने वाले छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि जब उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए यहां की डिग्री लेकर आवेदन लगाया, तब उन्हें पता चला कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी ने पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया था। बिना अनुमति के ही यूनिवर्सिटी ने कोर्स संचालित किया और डिग्री बांट दी। इसके चलते उन्हें सरकारी नौकरी में आवेदन के लिए अपात्र कर दिया गया।

छात्रों ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने उन्हें अनुमति नहीं मिलने के बारे में अंधेरे में रखा। उन्होंने नियमानुसार यूनिवर्सिटी में आवेदन देकर प्रवेश प्राप्त किया और पढ़ाई पूरी करके डिग्री हासिल की है। यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करने वाले प्रभावित छात्रों की संख्या 117 है।

याचिका पर जस्टिस आरसीएस सामंत ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता छात्र-छात्राओं को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने पैरामेडिकल काउंसिल को आदेश दिया है कि आगामी सुनवाई तक इन छात्रों का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन किया जाए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 6 अप्रैल। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान विभिन्न स्कूलों से 11 शिक्षक गैरहाजिर पाए गए। इन सभी के 1 दिन की वेतन की कटौती की जाएगी।

शिक्षा की गुणवत्ता पर निगरानी के लिए आज कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिला शिक्षा अधिकारी मनोज राय के साथ जिले के गौरेला पेंड्रा तथा मरवाही विकास खंडों के विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि गौरेला के साथ पेंड्रा में एक तथा मरवाही में 3 शिक्षक बिना अवकाश लिए ड्यूटी पर नहीं पहुंचे हैं।

कलेक्टर ने आदेश दिया है कि इन सभी का एक दिन का वेतन काटा जाए। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। अनुपस्थिति की शिकायत मिलने पर भविष्य में और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बिलासपुर, 6 अप्रैल। जैजैपुर को तहसील बनाने की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में राज्य शासन से जवाब मांगा था। शासन की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग लिया गया।

विधायक केशव प्रसाद चंद्रा ने अपने वकील के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि जैजैपुर को तहसील का दर्जा देने के लिए राज्य सरकार ने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके बावजूद इसकी घोषणा नहीं की जा रही है, जिससे जन भावनाएं आहत हो रही हैं। दूसरी ओर शासन ने मालखरौदा को भी तहसील बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था लेकिन शासन की ओर से जवाब देने के लिए मंगलवार को समय मांग लिया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 6 अप्रैल। छत्तीसगढ़ योग आयोग की ओर से बिलासपुर में आयोजित योग सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि समाज कल्याण एवं महिला बाल विकास विभाग की मंत्री अनिला भेंडिया ने योग के क्षेत्र में अभिन्न योगदान देने के लिए योग स्पोर्ट्स फाउंडेशन छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष प्रिंस भाटिया को सम्मानित किया।  

लखीराम आडिटोरियम में हुए इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा, योग आयोग के सदस्य रविन्द्र सिंह, महापौर रामशरण यादव, नगर निगम के सभापति शेख नजीरूद्दीन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक, बिल्हा के पूर्व विधायक सियाराम कौशिक, पूर्व महापौर वाणी राव, पूर्व महापौर राजेश पाण्डेय, बिलासपुर आईजी रतनलाल डांगी, राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य पूजा खनूजा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 अप्रैल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चैत्र नवरात्र के पांचवे दिन आज रतनपुर में महामाया देवी का दर्शन किया। उन्होंने मन्दिर में देवी मां की पूजा-अर्चना कर छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की समृद्धि एवं खुशहाली के लिए कामना की। मुख्यमंत्री के साथ कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे भी पहुंचे थे। इस अवसर पर सिद्ध शक्तिपीठ महामाया देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष आशीष सिंह ठाकुर, कमिश्नर डॉ संजय अलंग, कलेक्टर डॉ.सारांश मित्तर, एसपी पारुल माथुर सहित बड़ी संख्या में दर्शनार्थी उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 6 अप्रैल। स्मार्ट रोड बनाने के लिए की गई बेदखली की कार्रवाई के खिलाफ दायर पीआईएल पर नगर निगम ने हाईकोर्ट में जवाब प्रस्तुत कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि अरपा नदी के सौंदर्यीकरण के लिए इसके दोनों और स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण किया जाना है। इसके लिए नगर निगम ने तिलक नगर स्थित इंदिरा सेतु से गोंडपारा शनिचरी बाजार रपटा तक के निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर दिया था। इनमें स्कूल दुकान और अनेक मकान शामिल थे। प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता रामकृष्ण भार्गव की ओर से कहा गया है कि जिस जमीन से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए कब्जा हटाया गया वह न तो नगर निगम की है और न ही स्मार्ट सिटी लिमिटेड की। इस जमीन पर राजस्व विभाग ने वर्षों पूर्व अस्थायी और स्थायी पट्टे आवंटित किए थे। नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड को इस जमीन से लोगों को बेदखल करने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद पुलिस बल का प्रयोग करते हुए नगर निगम ने कब्जा हटा दिया।

हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम से जवाब मांगा था। जवाब दाखिल करने के लिए कई बार समय लेने के बाद नगर निगम ने बीते मंगलवार को अपना जवाब दाखिल किया है। अब इस पर 21 अप्रैल को सुनवाई होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 6 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनवाई की तय तिथि के एक दिन पहले ही रात में वर्चुअल कोर्ट लगाकर रायपुर नगर निगम की बेजा कब्जा हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी।

रायपुर के कैलाश पुरी निवासी दयानंद शर्मा और 3 अन्य लोगों ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि वह पिछले 30 वर्षों से जिस जमीन पर निवास कर रहे हैं, नगर निगम रायपुर और प्रशासन उसे अपने स्वामित्व वाली जमीन बताकर उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। यहां पर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उन्हें बेदखल करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। नगर निगम की इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में सन 2016 में याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी, जिस पर कोर्ट ने स्थगन आदेश जारी किया था। इस मामले की सुनवाई 6 अप्रैल बुधवार को होने वाली थी। मगर सुनवाई के एक दिन पहले ही मंगलवार शाम को नगर निगम का दल बल उक्त जमीन पर बेजा कब्जा हटाने की कार्रवाई करने के लिए पहुंच गया। इसे लेकर याचिकाकर्ता के वकील ने हाई कोर्ट में आवेदन देकर अर्जेंट सुनवाई की मांग की। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार की रात को ही जस्टिस आरसीएस सामंत की बेंच ने वर्चुअल सुनवाई का निर्णय लिया। याचिकाकर्ता के आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वकील अनिमेश तिवारी और नगर निगम की ओर से उप महाधिवक्ता संदीप दुबे ने पैरवी की। शासन व नगर निगम की ओर से बताया गया कि तहसीलदार द्वारा किए गए सीमांकन में अवैध कब्जे की पुष्टि हुई है, जिसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट ने बेदखली की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाते हुए अगली सुनवाई तक स्थगन बरकरार रखने का आदेश जारी किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 6 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट मे एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल की भर्ती में घोटाला हुआ है जिसकी जांच सीबीआई या किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराई जाए।

पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल तथा राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया था।

व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने हाईकोर्ट से लिखित जवाब की जगह बहस करने की अनुमति मांगी थी। मंडल की ओर से दलील पेश करने के बाद राज्य शासन का पक्ष भी हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया जाना था। राज्य सरकार ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग लिया है, जिसे डिवीजन बेंच ने स्वीकार कर लिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 6 अप्रैल। जैजैपुर को तहसील बनाने की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में राज्य शासन से जवाब मांगा था। शासन की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग लिया गया।

विधायक केशव प्रसाद चंद्रा ने अपने वकील के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि जैजैपुर को तहसील का दर्जा देने के लिए राज्य सरकार ने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके बावजूद इसकी घोषणा नहीं की जा रही है, जिससे जन भावनाएं आहत हो रही हैं। दूसरी ओर शासन ने मालखरौदा को भी तहसील बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था लेकिन शासन की ओर से जवाब देने के लिए मंगलवार को समय मांग लिया गया।

   रिक्त पद पर छात्रा-छात्र को एडमिशन देने का हाईकोर्ट का आदेश     

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 5 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मेडिकल एडमिशन के लिए मॉप अप राउण्ड को फिर से आयोजित करने का आदेश दिया है। इसमें याचिकाकर्ता छात्रा और एक अन्य याचिकाकर्ता छात्र को रिक्त पदों पर मेरिट के आधार पर एडमिशन देने के लिए भी कहा है। छात्रा के मामले की प्रारंभिक सुनवाई कोर्ट ने छुट्टी के दौरान रविवार को की थी।

उल्लेखनीय है कि छात्रा राधिका मंगतानी की याचिका पर रविवार को हाईकोर्ट में अर्जेंट सुनवाई हुई थी। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने 4 अप्रैल को तीसरा राउंड (माप अप राउण्ड) को स्थगित करने का आदेश दिया था। छात्रा ने याचिका में बताया था कि उसकी रैंक 915 है। पहले राउंड की काउंसलिंग में उसका नाम प्रवेश सूची में शामिल नहीं हो सका। कुछ व्यक्तिगत कारणों से वह दूसरे राउंड की काउंसलिंग में वह शामिल नहीं हो पाई। पर तीसरे राउंड की कौंसिलिंग में उसे नहीं बुलाया गया है जबकि इसके पहले के राउंड में उससे कम अंक पाने वालों का नाम प्रवेश सूची में शामिल है।

हाईकोर्ट ने स्थगन देते हुए याचिका पर सोमवार को आगे सुनवाई की। याचिकाकर्ता छात्रा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि तकनीकी कारण से कोई छात्र किसी राउंड में शामिल नहीं हो पाता है तब भी उसकी मेरिट के आधार पर प्रवेश की पात्रता बनी रहती है।

हाईकोर्ट में जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस एन के चंद्रवंशी की बेंच ने याचिकाकर्ता के तर्कों से सहमति जताते हुए छात्रा को काउंसलिंग में शामिल करने तथा मेरिट के आधार पर प्रवेश देने का आदेश दिया है।

इसके साथ ही कोर्ट ने एक छात्र मयंक कुमार पांडेय की याचिका पर भी सुनवाई की। छात्र ने बताया कि पहले राउंड की काउंसिलिंग में उसका नाम नहीं आ सका। तब उसने दूसरे राउंड की काउंसलिंग की सूची की प्रतीक्षा की। दूसरे राउंड की सूची में नाम नहीं था, जिसके कारण वह काउंसलिंग में शामिल नहीं हुआ। उसे बाद में मालूम हुआ कि दूसरे राउंड की संशोधित एक अन्य सूची काउंसलिंग से पहले देर शाम को जारी की गई थी, जिसकी उसे जानकारी नहीं मिल पाई थी। इसके बाद तीसरे राउंड में उन्हें मेरिट के आधार पर काउंसलिंग का अवसर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने उक्त छात्र को भी काउंसलिंग में शामिल कर मेरिट के आधार पर प्रवेश देने का आदेश दिया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 5 अप्रैल। जिले में आईपीएल क्रिकेट व अन्य प्रकार के सट्टेबाजों के विरुद्ध पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए दो दिन के भीतर 16 मामले दर्ज किए और 19 लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे 1 लाख 70 हजार रुपये की जब्ती भी की गई।

कोतवाली पुलिस ने आरोपी अजय खटीक से 20 हजार रुपये नगद, एक मोबाइल फोन, एक एलईडी टीवी व सट्टापट्टी जब्त किया। यहीं पर आरोपी सुशील ठाकुर से 4500 रुपये नगद और टीवी जब्त की गई। सरकंडा इलाके में आईपीएल में ही दांव लगाते हुए आरोपी रवि प्रधान और मोनू यादव को गिरफ्तार कर उनसे 4650 रुपये जब्त किए गए। तोरवा पुलिस ने इंद्रकुमार और जय सिंघानिया से एक लाख 6 हजार रुपये की सट्टा-पट्टी, एक टीवी, दो मोबाइल सेट और एक सेट बॉक्स जब्त किया। चकरभाठा पुलिस ने सुशील भक्तानी से 9300 रुपये नगद, मोबाइल फोन व टीवी जब्त की। राकेश वाधवानी से भी 8900 रुपये, मोबाइल फोन व सट्टा पट्टी जब्त की गई। तखतपुर पुलिस ने रंजीत कश्यप व मनीष मिरी को आईपीएल सट्टा खिलाते हुए पकड़ा और 8200 रुपये जब्त किए। बिरकोना, कोनी में विजय कुमार को भी नगद 600 रुपये के साथ आईपीएल क्रिकेट का सट्टा खिलाते हुए पकड़ा गया। मोपका से राकेश वर्मा व उमेश वर्मा, दयालबंद से देवसागर को, अशोक नगर से देवेंद्र सोनी, राजेन्द्र सोनी, तारबार से रोहण जाधव व स्वयंवर यादव व चकरभाठा से सूरज परिहार को भी सट्टा पट्टी, मोबाइल फोन व नगदी के साथ गिरफ्तार किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 5 अप्रैल। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त को ग्रामीणों ने एक प्री-मैट्रिक छात्रावास के भीतर बंधक बना लिया। कलेक्टर तक शिकायत पहुंची तो एसडीएम और पुलिस ने पहुंचकर उन्हें छुड़ाया।

जिले के भर्रीडांड ग्राम में प्री-मेट्रिक कन्या छात्रावास संचालित है। यहां बीते कई दिनों से चावल व खाने-पीने के अन्य सामग्री की कमी चल रही है। बच्चियों के लिए भोजन की व्यवस्था ग्रामीण ही कुछ दिनों से कर रहे थे। छात्रावास में व्याप्त अव्यवस्था की शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर से की थी। इसकी जांच के लिये सहायक आयुक्त एएन मिश्रा को हॉस्टल भेजा गया था। यहां जब वे कल शाम पहुंचे तो ग्रामीण वहां बैठे हुए थे। मिश्रा ने छात्रावास के भीतर प्रवेश कर जांच रिपोर्ट बनाई। आरोप है कि उन्होंने सारी व्यवस्था दुरुस्त होने की रिपोर्ट तैयार की थी। ग्रामीणों को जब यह पता चला तो उन्होंने मिश्रा से पूछताछ की। मिश्रा ने कह दिया कि मैं आप लोगों को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। इससे नाराज ग्रामीणों ने उन्हें हॉस्टल में एक कक्ष में कैद कर बाहर से गेट बंद कर दिया। करीब दो घंटे तक हंगामा चलता रहा। गौरेला में कलेक्टर तक सूचना पहुंचने पर एसडीएम यहां पुलिस के साथ पहुंचे और मिश्रा को छुड़ाया। उन्होंने आश्वस्त किया कि छात्रावास में अब भोजन का संकट नहीं आएगा।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
जांजगीर-चांपा, 4 अप्रैल। जिले के हसौद ग्राम में एक फर्नीचर व्यवसायी नेतराम साहू 58 वर्ष ने अपने घर के कमरे में पंखे पर फांसी लगाकर आज सुबह आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें छोटे भाई पर आरोप लगा है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नेतराम साहू फर्नीचर का काम करता था उसने आरा मशीन लगाने के लिए बैंक से कर्ज लिया था। मशीन को जिस जगह पर लगाना चाह रहा था वहां पर लगाने से उसका भाई सेतराम मना कर रहा था। चेतराम ने अपने भाई के खिलाफ कई विभागों में शिकायत भी कर दी थी। कर्ज में डूबने और मशीन नहीं लग पाने की चिंता में उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट पुलिस को मिला है जिसमें उसने लिखा है कि चेतराम ने गाली दी मशीन नहीं लगाने दिया, इसी कारण वह अपनी जान दे रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हसौद पुलिस मामले की जांच कर रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 4 अप्रैल। सिम्स मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में इलाज कराने युवक ने वहां तैनात मेडिकल ऑफिसर की बीती रात पिटाई कर दी। इससे नाराज डॉक्टरों ने आज सुबह हड़ताल कर दी। यह तब खत्म की गई जब पुलिस ने आश्वस्त किया कि आरोपी के विरुद्ध मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है।

सरकंडा के संकल्प अपार्टमेंट में रहने वाले डॉ अंशुल भौमिक (25 वर्ष) मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सिम्स की कैजुअल्टी ओपीडी में रात 11.15 बजे ड्यूटी दे रहे थे। इसी दौरान कैजुअल्टी ओपीडी में खुद के इलाज के लिए पहुंचे एक युवक ने शोर-शराबा शुरू कर दिया। डॉ भौमिक ने युवक को शांत रहने कहा,  ताकि बाकी मरीजों को परेशानी ना हो। इस पर विवाद करते हुए युवक ने डॉक्टर से मारपीट शुरू कर दी और उनके कपड़े भी फाड़ दिए। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। डॉक्टर ने सिटी कोतवाली थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। इधर पूरे घटनाक्रम का किसी स्टाफ ने वीडियो बना लिया, जो सिम्स के डॉक्टरों और कर्मचारियों के अलावा बाहर भी वायरल हो गया। इसमें युवक डॉक्टर से मारपीट करते हुए और उसके परिजन उसे समझाते हुए दिख रहे हैं। मारपीट की इस घटना से डॉक्टरों का गुस्सा फूट पड़ा। आज सुबह जूनियर डॉक्टरों ने काम बंद कर सिम्स के गेट के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। हड़ताल के कारण सिम्स इलाज की व्यवस्था बिगडऩे लगी। पुलिस के अधिकारियों ने वहां पहुंचकर बताया कि आरोपी शुभम पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया कि घटना के समय वह शराब के नशे में था। तारबाहर के पास एक दुर्घटना का शिकार होकर वह सिम्स में इलाज के लिए पहुंचा था। उसके विरुद्ध मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई ? की गई है। पुलिस ने जूनियर डॉक्टरों को उनकी सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया। इसके बाद हड़ताल खत्म कर वे काम पर लौटे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 3 अप्रैल। गर्मी की छुट्टियों में लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ के साथ साथ टिकटों की दलाली भी तेज हो गई है। मार्च महीने में इन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए आरपीएफ ने देशव्यापी अभियान चलाकर 1459 टिकट दलालों को गिरफ्तार किया 366 आईआरसीटीसी एजेंट की आईडी और 6751 व्यक्तिगत आईडी को ब्लॉक किया है।

रेलवे सुरक्षा बल ने मार्च महीने में फरवरी 2022 के मुकाबले 3.64 गुना अधिक है। इन दलालों से लगभग 65 लाख रुपए के भविष्य की यात्रा की टिकट बरामद किए गए जिन्हें रद्द कर दिया गया। रद्द हुई सीटों पर वास्तविक रेल यात्रियों को यात्रा की सुविधा मिल सकेगी।