‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 13 मई। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शराब निर्माताओं की उस याचिका को खारिज कर दी है जिसमें ई एन ए अल्कोहल की राज्य से बाहर से खरीदी करने पर छूट की मांग की गई थी।
छत्तीसगढ़ के दो प्रमुख शराब निर्माता कंपनी कोलकाता की एजिस बेवरेज व बिलासपुर की लिजेंड डिसलरी ने उच्च न्यायालय में याचिका लगाकर मांग की थी कि राज्य के वाणिज्य कर विभाग द्वारा सी-फार्म ईएनए एल्कोहल जिससे शराब बनाई जाती है, के बाहर से खरीदने पर सी-फार्म जारी नहीं किया जा रहा है।  इससे उनको प्रदेश के बाहर से आयात करने पर 18 प्रतिशत जीएसटी  लिया जा रहा है, जबकि सी-फार्म जारी करने से मात्र 2 प्रतिशत जीएसटी लगता है।  इससे शराब निर्माता कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है।

याचिका में कहा गया था  जीएसटी नियम लागू होने से पहले वेट एक्ट के तहत छूट  प्रदान की जाती रही है। अत: प्रावधान के तहत  उन्हें अब भी ईएनए एल्कोहल  की खरीदी पर छूट मिलनी चाहिए।
प्रकरण की सुनवाई आज न्यायाधीश संजय एस अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई।
राज्य सरकार ने जवाब व तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि जीएसटी करनून आने के बाद माल कि परिभाषा में संशोधन हो गया है। इसमें सिर्फ मानव उपयोग के एल्कोहल पर ही सी-फार्म जारी किया जाता है। भारत के संविधान के विभिन्न एंट्री पर मानव उपयोग के एल्कोहल / शराब का जिक है जो कि राज्य का विषय है।

ईएनए अल्कोहल की खरीदी पर शराब निर्माता सी-फार्म जारी होने से छूट मिलने की मांग कर रहे हैं। एक्सट्रा न्युट्रल एल्कोहल मानव जीवन के लिए उपयोगी नही है। इसका अर्थ मानव जीवन पर संकट डालना है। अत: ईएनए की खरीद पर छूट नहीं दी जा सकती।

उच्च न्यायलय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह पाया कि एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल जहरीला होने के कारण मानव जीवन के लिए उपयोगी नही है। इसलिए शराब निर्माताओं को छूट नहीं दी जा सकती। बेंच ने याचिकाकर्ताओं की याचिका को निरस्त कर दिया।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 13 मई। शादी का झांसा देकर पति खोई महिला से रेप करने के बाद फरार चल रहे आरोपी को कोटा पुलिस ने मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया है।

जानकारी के मुतिक कोटा इलाके की 25 वर्षीय पति खोई महिला की मध्यप्रदेश के डोंगरीटोला गांव के रहने वाले प्रमोद सिंह मरावी से जान-पहचान हुई थी। इसके बाद युवक ने विवाह करने का झांसा देकर महिला से कई बार बलात्कार किया। जब पीडि़त महिला ने शादी की बात कही तो आरोपी फरार गया। कोटा पुलिस की टीम ने युवक को उसके गांव में जाकर पकड़ लिया। उसे बिलासपुर लाकर पूछताछ की गई और कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

‘सुविधाजनक तरीके से हो सकेंगे महाधिवक्ता कार्यालय के कामकाज’

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 12 मई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बिलासपुर हाईकोर्ट परिसर स्थित महाधिवक्ता कार्यालय के नवनिर्मित द्वितीय तल का लोकार्पण किया। इसका निर्माण 1 करोड़ 65 लाख 86 हजार रूपए की लागत से किया गया है।

मुख्यमंत्री ने लोकार्पण के अवसर पर महाधिवक्ता सहित सभी लोगों को देते हुए कहा कि द्वितीय तल का निर्माण के पूरा हो जाने से महाधिवक्ता कार्यालय में अधिक व्यवस्थित और सुविधापूर्ण तरीके से दायित्वों का निर्वहन हो सकेगा। इस कार्यालय का कार्य तेजी से और सुचारू रूप से संचालित हो सके, इसके लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने महाधिवक्ता कार्यालय के भवन विस्तार के साथ-साथ महाधिवक्ता कार्यालय के काम-काज के डिजिटलाइजेशन पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन से समय और श्रम की बचत हो रही है। बघेल ने भविष्य में भी महाधिवक्ता कार्यालय की आवश्यकता के अनुरूप सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

महाधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए महाधिवक्ता द्वितीय तल के निर्माण तथा आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया।

इस अवसर पर अतिरिक्त महाधिवक्ता अमृतो दास, सुनील ओटवानी, चन्द्रेश श्रीवास्तव, मीना शास्त्री और राघवेन्द्र प्रधान, महाधिवक्ता कार्यालय के उप सचिव संतोष देवांगन सहित विधि अधिकारी तथा महाधिवक्ता कार्यालयीन अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 12 मई। अचानकमार अभयारण्य के अरपा नदी के किनारे बेलगहना रिंगनवाड़ा केंदा आदि गांवों में विचरण कर रहे 9 हाथियों के दल ने मरवाही का रुख कर लिया है।

ज्ञात हो कि अचानकमार अभयारण्य में बीते 6 माह से 18 हाथियों का झुंड विचरण कर रहा था। हाथियों ने फसलों को चौपट जरूर किया लेकिन कोई बड़ा नुकसान इस दौरान नहीं किया। 10-12 दिन पहले हाथियों का दल दो भागों में बट गया था। करीब 9 हाथी कबीरधाम जिले के पंडरिया की ओर बढ़ गए थे और दूसरा दल बेलगहना रेंज के जल्दापारा सोनपुरी आदि गांव में घूम रहा था। हाथियों के घूमने का इलाका अरपा नदी के किनारे था। पानी की तलाश में यह गांवों के भीतर जाकर भी भटकते रहे।

19 तारीख के स्रोत तालाब आदि से उन्होंने पानी भी पिया। गांव में प्रवेश करने वाले हाथियों ने कोई जनहानि नहीं की। इधर मंगलवार से इन 9 हाथियों के दल ने मरवाही रेंज की ओर रुख कर लिया है। दरअसल अर्पण नदी सूखी हुई है और अचानकमार अभ्यारण के कई हिस्सों में आग भी लगी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि हाथियों का दल इसी के चलते अचानकमार अभयारण्य से चला गया। फिलहाल अचानकमार क्षेत्र से हाथियों के बाहर निकल जाने की बात कहीं जा रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 11 मई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 12 मई को हाईकोर्ट परिसर स्थित महाधिवक्ता कार्यालय के द्वितीय तल का वीडियो कांफ्रेंस के जरिये दोपहर 12 बजे लोकार्पण करेंगे। लगभग एक करोड़ 66 लाख की लागत से दूसरे तल का निर्माण लोक निर्माण विभाग ने 18 माह में किया है। बघेल रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से इसमें शामिल होंगे।

उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय परिसर में महाधिवक्ता कार्यालय भवन 2011 से संचालित है। संचालन के समय कार्यालय में भूतल तथा प्रथम तल ही निर्मित थे। तत्कालीन व्यवस्था के समय उक्त भवन पर्याप्त था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्रित्व काल में प्रकरणों की वृद्धि के फलस्वरूप विधि अधिकारियों के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता अनुभव की गई। महाधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा के प्रयास से इसकी मंजूरी मुख्यमंत्री ने दी।

द्वितीय तल में पर्याप्त बैठने की व्यवस्था का कक्ष, पार्टिशन, फर्नीचर, कूलिंग आदि की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वर्तमान में कार्यालय के स्टाफ के लिए उक्त भवन का उपयोग किया जाएगा। भूतल एवं प्रथम तल में विधि अधिकारियों एवं आगंतुक प्रभारी अधिकारियों के लिए व्यवस्था की जा रही है। महाधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा ने उच्च न्यायालय में लंबित एवं नवीन दायर प्रकरणों में वृद्धि के फलस्वरूप उनके शीघ्र निष्पादन का उद्देश्य रखते हुए विधि अधिकारियों के कई पदों के सृजन की स्वीकृति शासन से दिलाई। वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित कर उनके विधि व्यवसाय हेतु किए गए योगदान तथा मार्गदर्शन के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। सभी विधि अधिकारियों एवं पैनल अधिवक्तओं को टैब का वितरण, कार्यालय के डिजीटलाईजेशन कराने के फलस्वरूप दायर प्रकरणों के संबंध में वाद आदि उसी दिवस संबंधित विभागों के अधिकारियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके चलते  शासन के विभागों के अधिकारियों के समय, श्रम की बचत हुई तथा आवागमन में होने वाली असुविधा दूर हुई। इससे न्यायालय में दर्ज प्रकरणों के निष्पादन में तेजी आई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 11 मई । हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए शहर में गांधी चौक से नेहरू चौक के बीच मानव श्रृंखला निर्मित की गई। बड़ी संख्या में अलग-अलग समाज के लोग व्यापारी, सराफा एसोसिएशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, आर्किटेक्ट एसोसिएशन, इंजीनियर एसोसिएशन,  होटल एसोसिएशन और भी अन्य अनेक संस्थाओं के लोग बिना किसी बैनर तले हसदेव को बचाने के लिए एकजुट हुए।

इस आंदोलन में कायस्थ समाज, सिंधी समाज, ब्राह्मण समाज व अन्य समाज के लोग एकजुट होकर मानव श्रृंखला बनाई। लोगों ने कहा कि वे हसदेव को बचाने के लिए आगे भी जन आंदोलनों से जुड़े रहना चाहते हैं। सरकार से मांग है कि हसदेव को जंगलों के काटने के लिए जो आदेश दिया गया है उसको वापस ले और हमारे हरे-भरे जंगलों को बचाएं। यह आंदोलन अब जब तक सरकार आदेश वापस नहीं लेती तब तक चलता रहेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 10 मई। जोनल मुख्यालय के रेलवे स्टेशन के दूसरे तरफ लोको कॉलोनी की ओर आज बहुप्रतीक्षित प्रवेश और टिकट काउंटर की सुविधा शुरू हो गई। यहां हावड़ा छोर से लोको कॉलोनी तक 20 फुट चौड़ा फुटओवरब्रिज और नये गेट के पास पार्किंग की व्यवस्था शुरू की गई। यहां तीन टिकट काउंटर खोले गए हैं, जहां फिलहाल जनरल टिकटों की ही बिक्री की जाएगी।

सुबह 11 बजे नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और सांसद अरूण साव के हाथों विधायक शैलेष पांडेय व महापौर रामशरण यादव की विशेष उपस्थिति में इस सुविधा का लोकार्पण हुआ। इस मौके पर मंडल रेल प्रबंधक आलोक सहाय व अन्य रेल अधिकारी उपस्थित थे।

कौशिक व अन्य अतिथियों ने कहा कि लंबे समय से इस सुविधा की प्रतीक्षा की जा रही थी, जिसे रेलवे ने पूरा किया है। यह ऐतिहासिक व सुखद पल है। इस सुविधा से बिलासपुर स्टेशन के दूसरे छोर, सिरगिट्टी,लोको कॉलोनी आदि के लोगों को सीधे स्टेशन में प्रवेश करने और टिकट खरीदने की सुविधा मिल जाएगी। अतिथियों ने रेलवे को यह सुविधा के लिए धन्यवाद दिया।

करगीरोड (कोटा ), 10 मई। सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की करगीरोड शाखा का सोमवार को नई जगह पर शुभारंभ हुआ, जहां लिक फेल रहा और सोमवार होने से बैंक के ग्राहकों को समस्या भी हुई । सेंट्रल बैंक दो साल से मेनरोड में वेंकट अग्रवाल के चाल में संचालित हो रहा था, जो कि अब महाशक्ति चौक के पास स्थान परिवर्तन के साथ शुरू हो रहा है , वहीं लिक फेल होने से ग्राहकों को असुविधा भी हुई। कई ग्राहकों ने बताया कि भीषण गर्मी में दुर दराज गांव से आए और ऐसे में लिंक फेल होने से काम नहीं हो पाया, अब पुन: कल फिर आना पड़ेगा, जो कि समस्या ही है। बैंक प्रबंधन को ग्राहकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि दुर दराज से आने वाले ग्रामीणों को परेशानी का सामना न करना पडे़। अब ग्राहकों को नई जगह पर बैंक के शिफ्ट होने से आगे उम्मीद है कि उनके जरूरी काम  पासबुक एंट्री, समय पर लेन-देन, आरटीजीएस, एफडीआर, और सबसे ज्यादा जरूरी बैंक के कर्मचारी ग्राहकों से अपना व्यवहार सही रखें।

कर्मचारियों ने निलंबन रद्द करने की मांग पर किया प्रदर्शन
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 10 मई। रायगढ़ से बिलासपुर तक लाने के बजाए लोको पायलट और उसके सहायक ने नैला स्टेशन पर खड़ी कर दी और घर लौट आए। दोनों को रेलवे ने सस्पेंड कर दिया है जिसका यूनियन विरोध कर रहा है। उन्होंने प्रदर्शन कर निलंबन रद्द करने की मांग की है।

दरअसल मालगाड़ी को ट्रैक मिलने में इतनी देर हो रही थी कि रायगढ़ से नरेला तक पहुंचने में ही उसे 11.30 घंटे लग गए। लोको पायलट की ड्यूटी 7 घंटे की होती है इससे अधिक ड्यूटी करने के लिए अलग से मेमो जारी किया जाता है जो उनके ओवरटाइम में गिना जाता है। प्राय: 2-4 घंटों की देरी पर मेमो जारी करने से अधिकारी बचते हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक लोको पायलट रामेश्वर सिंह और सहायक लोको पायलट एसी प्रकाश रायगढ़ से माल गाड़ी लेकर बिलासपुर के लिए निकले थे लेकिन उन्हें महिला पहुंचने में 11.30 घंटे लग गए। इस पर उन्होंने अधिकारियों से बात की और कहा कि उनकी ड्यूटी के समय से अधिक हो चुकी है। अब उनके लिए नया मेमो जारी किया जाए। जैसा कि पायलट कह रहे हैं अधिकारी ने मेमो जारी करने से मना कर दिया और उन्हें बिलासपुर तक मालगाड़ी लाने के लिए दबाव डाला। लोको पायलट और सहायक लोको पायलट दोनों ने नैला स्टेशन पर ही मालगाड़ी को रोक दी और ड्यूटी छोडक़र चले आए। इस बात की जानकारी मिलने पर दोनों को सोमवार को निलंबित कर दिया गया।

दोनों कर्मचारियों के निलंबन के बाद पायलट और परिचालन से जुड़े कर्मचारियों ने लोको पायलट लॉबी के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि लंबी ड्यूटी करने के बावजूद उन्हें निलंबित कर आ जाना गलत है। 7 घंटे के बाद मालगाड़ी आगे ले जाने के लिए मेमो जारी नहीं करने वाले अधिकारी इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं।

25 लाख रुपए नगद व 40 तोला सोना बरामद
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 10 मई। पुलिस ने एक चोरी के एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो सूने घरों का गैस कटर से तोडक़र कीमती आभूषण पार कर लेता था। उसकी पत्नी और चोरी के जेवर खरीदने वाले सोनार तथा गलाने वाले को भी गिरफ्तार किया गया है।
चोरी की कई वारदातों का पता नहीं चलने के कारण पुलिस ने इन दिनों सिविल ड्रेस में छोटी-छोटी टुकड़ी में रात को गश्त करने और छिपकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की है। 8 मई को सिरगिट्टी इंडस्ट्रियल एरिया में गश्त के दौरान आधी रात को पैदल जा रहे एक संदिग्ध युवक को पुलिस ने पकड़ा। उसके हाथ में एक रॉड था और एक पर्स लटका हुआ था। सिरगिट्टी थाने में लाकर उससे पूछताछ हुई तो पता चला वह योगेश यादव उर्फ योगेश मसीह  (46 साल) है जिसकी पहले से ही पुलिस तलाश कर रही थी।

आरोपी मध्य प्रदेश के कटनी जिले के करेली गांव का रहने वाला है, जो बीते कई साल से परसदा, चकरभाटा के आवास पारा में रहता है। लंबी पूछताछ के बाद उसने सन 2018 से लेकर अब तक 13 चोरी की घटनाओं को स्वीकार किया। चोरी करने के लिए वह सूने घरों में नजर रखता था। दरवाजे का ताला तोडऩे के लिए वह अपने साथ मिनी गैस सिलेंडर भी लेकर चलता था।आरोपी ने बताया कि उसने ज्यादातर घरों से सोने चांदी के आभूषण ही चुराए हैं। चोरी के बाद कुछ गहने वह अपने पास रख लेता था और बाकी अपनी पत्नी जैस्मिन को देता था, जो ये गहने तिलकनगर के सोनार भागीरथी सोनी के पास ले जाकर बेच देता था। भागीरथी इस सोने को गोंडपारा में सोना चांदी गलाने का काम करने वाले शेख आलम को दे देता था।
आरोपियों से 25 लाख रुपए नगद, 40 तोला सोना और 2 किलो चांदी बरामद की गई है। सभी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया है।

अमृत महोत्सव के अवसर पर सीवीआरयू एवं 7 सीजी बटालियन का आयोजन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 10 मई। आजादी के 75 वर्षगांठ अमृत महोत्सव के अवसर पर डॉ.सी.वी.रामन् विश्वविद्यालय के गोद ग्राम टाडा में शहीद भंवर सिंह के परिवार को सम्मानित किया गया। इस अवसर प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली से प्राप्त स्मृति चिन्ह को 7 सीजी बटालियन के अधिकारियों ने  शहीद परिवार को प्रदान किया। विश्वविद्यालय ने उन्हें शाल व श्रीफल प्रदान किया।  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी की 75 वर्षगांठ अमृत महोत्सव के अवसर पर आव्हान किया है कि देश के सभी शहीद परिवारों को सम्मानित किया जाए। सम्मान के लिए 7 सीजी बटालियन को स्मृति चिन्ह प्राप्त हुआ है। सीवीआरयू के गोद ग्राम टाडा निवासी शहीद भंवर सिह, सिपाही 1965 में कश्मीर में शहीद हो गए थे। इस अवसर पर शहीद भंवर सिह सिपाही के पुत्र लखनलाल को विश्वविद्यालय में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एस.के.दास, गु्रप कमांडर एनसीसी, कर्नल एस.के.गुप्ता सीईओ 7 सीजी बटालियन, उप कुलसचिव लोकेश थीटे, डॉ.एम.के.तिवारी प्राचार्य इंजीनियरिंग,डीएसडब्लूडॉ.मनीष उपाध्याय, डीन एजुकेशन डॉ. जयशंकर यादव,एनसीसी अधिकारी संदीप सिंह, गोद ग्राम प्रभारी डॉ अनुमन तिवारी, सुबेदार जगदीश चंद्र,हवलदार प्रमोद पटेल सहित एनसीसी के कैडेट्स उपस्थित थे।  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 10 मई। बलरामपुर जिले के सिंदूर नदी में बन रहे पुल का लोकेशन बदलने के खिलाफ लगाई गई याचिका के निराकरण के बाद अब हाईकोर्ट ने नए तथ्य सामने आने पर रिव्यू पिटिशन दायर करने की छूट दी है।

बलरामपुर जिले के सिंदूर ग्राम पंचायत के पास स्थित सिंदूर नदी के लिए एक पुल की स्वीकृति दी गई थी। पुल के लिए टेंडर स्वीकृत कर निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी लेकिन इसी बीच अचानक निर्माण स्थल बदल दिया गया। पुल को लगभग 5 किलोमीटर दूर जंगल के क्षेत्र में बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। शासन के इस फैसले को दिनेश कुमार गुप्ता ने वकील धीरेंद्र पांडे के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाकर चुनौती दी। याचिका में कहा गया था कि पहले जिस जगह पर पुल तय की गई थी, उससे आसपास के अनेक गांवों को आवागमन की सुविधा मिलती। अब जिस जगह पर पुल का निर्माण हो रहा है वह मुख्य सडक़ से लगभग एक किलोमीटर दूर है। इसके निर्माण से वन क्षेत्र भी प्रभावित होगा और पुल की लागत भी कई गुना बढ़ जाएगी। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से कहा गया था कि पुल का निर्माण करीब 30 प्रतिशत पूरा हो चुका है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाना चाहिए। शासन का जवाब मिलने पर हाईकोर्ट ने याचिका का निराकरण कर दिया था।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने पुन: एक आवेदन देकर हाईकोर्ट में बताया कि शासन का यह कहना गलत है कि पुल का 30 प्रतिशत निर्माण हो चुका है। स्थल पर केवल कुछ निर्माण सामग्री ही लाकर रखी गई है, जबकि निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से फोटोग्राफ्स, वीडियो और दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 10 मई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि एक बार अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पूरी हो जाने पर उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

बिल्हा जनपद पंचायत के ग्राम मोहतराई की सरपंच राजेश्वरी साहू से असंतुष्ट पंचों ने कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव की बैठक रखने का आवेदन दिया था। कलेक्टर के आदेश पर जनपद के सीईओ ने 28 जनवरी 2022 को सम्मेलन रखा, जिसमें सरपंच को पर्याप्त विश्वास मत नहीं मिले। प्रस्ताव पारित होने के बाद छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 21 के तहत राजेश्वरी साहू को पद से हटाकर उनके चुनाव में प्रतिद्वंदी रही उत्तमा राव को सरपंच का पदभार दिया गया।

निवर्तमान सरपंच राजेश्वरी साहू ने अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई को कलेक्टर कोर्ट में चुनौती दी। मामले में अपर कलेक्टर ने सुनवाई की और 25 अप्रैल 2022 को अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को सही ठहराते हुए राजेश्वरी साहू की अपील खारिज कर दी। इस आदेश के विरुद्ध राजेश्वरी साहू ने आयुक्त की कोर्ट में अपील की।

अपर आयुक्त ने इस मामले को सुनने के बाद अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसके साथ ही राजेश्वरी साहू को हटाने और उत्तमा राव को सरपंच बनाए जाने की प्रक्रिया को शून्य घोषित कर दिया गया। आयुक्त के कोर्ट के इस आदेश को उत्तमा राव ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसकी सुनवाई जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच में हुई। हाईकोर्ट ने पूर्व के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि एक बार विश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद स्थगन आदेश नहीं दिया जा सकता।

उनके साहित्य कविताओं और लेखों पर शोध और संरक्षण का काम होगा

बिलासपुर, 9 मई। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में आज महिमा संप्रदाय के गुरु महिमा गोसाई के नाम पर गुरुपीठ की स्थापना की गई।

इस मौके पर आयोजित समारोह में दुरुगपाली महासमुंद से महिमा संप्रदाय के संत मदन मोहन दास मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में स्थापित हो रही महिमा गुरुपीठ के माध्यम से विश्व शांति अहिंसा और अध्यात्म की प्रेरणा मिल सकेगी। महिमा गुरु ने तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लोगों को जागरूक करते हुए साहित्य और अध्यात्म का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया था।

समारोह के मुख्य वक्ता काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के पूर्व आचार्य डॉ अवधेश प्रधान ने कहा की महिमा गुरु पीठ की स्थापना से विश्वविद्यालय में नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह पीठ स्वाध्याय, अध्यात्म के साथ-साथ परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करेगी। पीठ की स्थापना से अकादमिक क्षेत्र के लिए एक नई खिड़की खुली है। महिमा गुरु ने तत्कालीन समाज के वंचित लोगों और जनजातियों को जागृत करने में अहम भूमिका निभाई। पीठ के माध्यम से उनके साहित्य कविताओं और अन्य लेखों पर शोध किया जाएगा।

अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल ने महिमा गुरुपीठ की स्थापना के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र चौहान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमारो राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने के लिए अध्यात्म, परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों ने अहम भूमिका निभाई है। हमारा नैतिक दायित्व है कि उनका संरक्षण करें। केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने बाद यह पहला अवसर है, जब यहां पहली अधिकारिक पीठ की स्थापना हो रही है। यह महिमा गुरु के नाम पर देश की एकमात्र पीठ भी है।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बेलतरा के विधायक रजनीश सिंह ने कहा भारत प्राचीन काल से ऋषि मुनियों की धरा है। हमें अपनी परंपरा और संस्कृति का संरक्षण करना है। यह मेरा सौभाग्य कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में तीन विश्वविद्यालय हैं।

विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। कार्यक्रम का संचालन हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक मुरली मनोहर सिंह ने किया। इस अवसर विभिन्न विद्यापीठों के अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, शिक्षक, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

बिलासपुर, 9 मई। विधायक शैलेष पांडेय ने घरेलू एलपीजी सिलेन्डर में की गई मूल्य वृद्धि को तत्काल वापस लेने की मांग की है।

पांडेय ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय आम लोगों को महंगाई से राहत देने के उपाय किए थे लेकिन मोदी सरकार आम लोगों को जानबूझकर संकट में डाल रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दौरान, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 414 रुपए थी और सब्सिडी भी दी जा रही थी। आज एक सिलेंडर की कीमत एक हजार से ऊपर चली गई है और इस पर दी जाने वाली सब्सिडी की राशि ‘शून्य'  कर दी गई है। इसका परिणाम है कि लाखों भारतीय परिवार आज अत्याधिक महंगाई, बेरोजगारी से जुझ रहा है। मोदी सरकार की लूट नीति ने आम आदमी के रसोई का बजट पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। महंगाई से त्रस्त जनता नरेन्द्र मोदी के पुराने जुमलों को याद कर रही है। केन्द्र सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सबके किचन में हीं क्यों, जिन्दगी में ही आग लगा दी है। एक तो नौकरी नहीं, व्यापार चौपट, आमजन जीविका के लिए संघर्षरत है। उपर से दाल, सब्जी, खाने के तेल से लेकर रसोई गैस तक इतना महंगा किया गया है कि आम आदमी त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रही है। पेट्रोलियम के प्रोडक्ट भी आसमान छू रहे हैं। इसलिए माल ढुलाई कई गुना मंहगा हो चुका है, जिस कारण तमाम चीजों के दाम बढ़ गए हैं।

देश के लाखों लोगों की मेहनत और पसीने से तैयार की गई सरकारी कंपनियों को केंद्र सरकार कोड़ियों के दाम बेच रही हैं। केन्द्र सरकार का एक ही मूलमंत्र है मंहगाई बढ़ाते जाओ। केन्द्र सरकार से हमारी मांग है कि आम आदमी के तकलीफों को देखते हुए घरेलू एलपीजी सिलेन्डर में की गई वृद्धि को तत्काल वापस लिया जाए।

2 कार और 105 किलो गांजा जब्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर 8 मई। ‌गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी का एक बड़ा मामला पकड़ा है। उड़ीसा से दो कारो में 21 लाख रुपए का गांजा भरकर मध्य प्रदेश जा रहे चार तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जबकि उनके 3 साथी मौका पाकर फरार हो गए हैं।

पेंड्रा में पुलिस के पास सूचना आई कि उड़ीसा से गांजा लेकर दो कारों में कुछ लोग यहां से गुजरने वाले हैं। पुलिस टीम ने बसंतपुर के सरखोर चौक पर नाकेबंदी कर सफेद रंग की दो कारों को रुकवा लिया और जांच की। एक कार की डिक्की और सीट के नीचे से करीब 105 किलो गांजे का पैकेट बरामद किया गया। दोनों कारों में चार लोग सवार थे। आरोपी मध्य प्रदेश के रीवा और अनूपपुर से हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि उड़ीसा से गांजा लेकर रायगढ़ और बिलासपुर के रास्ते से होते हुए पेंड्रा से मध्यप्रदेश जा रहे थे। वे दो कार लेकर इसलिए चल रहे थे कि एक खाली कार सामने चले और पुलिस की नाकेबंदी हो तो दूसरी कार को अलर्ट कर दे। मगर पुलिस ने सतर्कता पूर्वक दोनों कारों को रोककर तस्करी का गांजा बरामद कर लिया। हालांकि पुलिस नाकेबंदी के दौरान कार में सवार तीन अन्य आरोपी फरार हो गए। एक गिरफ्तार आरोपी प्रशांत उर्फ प्रिंस सेन पहले भी गांजा तस्करी में पकड़ा जा चुका है। पेंड्रा के अलावा बिलासपुर जिले में भी उसके खिलाफ अपराध दर्ज है। उसने पुलिस को बताया है कि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश होते हुए नेपाल तक गांजा की तस्करी की जा रही है।
 

पैसों की व्यवस्था लोन लेकर की
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 8 मई। गौरेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एक स्टाफ नर्स से फेसबुक पर लंदन के डॉक्टर के नाम से दोस्ती कर 7 लाख से अधिक रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली गई। ठग ने फेसबुक के जरिए दोस्ती की। फिर जन्मदिन का गिनती उपहार भेजने का झांसा दिया। बाद में कस्टम और इनकम टैक्स में फंसा देने की धमकी देते हुए कई किश्तों में अलग-अलग बैंक एकाउंट नंबर पर रुपये जमा कराए। गोरिला पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है।

पुलिस से की शिकायत में नर्स पूनम लकड़ा ने बताया कि बीते 25 मार्च की शाम उसके फेसबुक आईडी पर जस्टिन डग्लस नाम से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, जिसे उसने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद उसने मेरा व्हाट्सएप नंबर मांगा नंबर देने के बाद दोनों के बीच पांच 6 दिन तक चैट होती रही। नर्स को भरोसे में लेने के लिए आरोपी ने चैटिंग के दौरान बताया कि मैं डॉक्टर डग्लस हूं। उसने पूछा कि क्या आप रायपुर में काम कर चुकी हैं, मैं भी रायपुर में काम कर चुका हूं। इससे पहले नर्स चूंकि रायपुर में काम कर चुकी थी इसलिए उसे लगा कि वहां पर जो डॉक्टर डग्लस काम करते थे उन्होंने ही उसे फेसबुक फ्रेंड बनाया है। चार-पांच दिन की बातचीत के बाद उसने कहा कि एक अप्रैल को मेरा बर्थडे है। मैंने विश किया तो उसने मेरा बर्थडे पूछ लिया। जब मैंने बताया कि मेरा तो 8 मार्च को निकल गया, तो उसने कहा कोई बात नहीं मैं आपको बर्थडे का गिफ्ट भेज रहा हूं, आपको मिल जाएगा। 2 अप्रैल की दोपहर को उसने एक वीडियो भेजा और बताया कि मैंने आपके लिए गिफ्ट खरीदा है और कोरियर कर दिया है। उसने एड्रेस पहले ले लिया था। इसके बाद दिल्ली के एक मोबाइल नंबर 9582019802 से एक महिला ने कॉल किया और नर्स से कहा कि आपको 35 हजार रुपये ऑनलाइन पैसे देने होंगे, उसके बाद गिफ्ट भेजेंगे। उसके बाद उन्होंने एक अकाउंट नंबर भेजा कि यह कंपनी का अकाउंट है। नर्स ने अकाउंट नंबर में पैसे डाल दिए। इसके कुछ देर बाद ही उसे मोबाइल नंबर पर फिर कॉल आया कि मैडम इसमें बहुत सारा सोने का सामान और पाउंड के रूप में पैसा भी है। यह तो गैरकानूनी है। इसे पुलिस ने पकड़ लिया है इसको लीगल करने के लिए 1.50 लाख रुपए देने होंगे।

जब नर्स ने कहा कि  इतने रुपए हम नहीं दे सकते, तो वह बोली कि अगर नहीं देंगी तो पुलिस छानबीन के लिए आपके पास आएगी। उसके कहने से नर्स डर गई और उसने 4 अप्रैल को एक लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद फिर 50 हजार रुपये 5 अप्रैल को बैंक से ट्रांसफर किया। बात करने वाले ने कहा कि इस मोबाइल में थोड़ा अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है। इसके बाद उसने एक दूसरे मोबाइल नंबर 8587971965 से कॉल किया और बोली कि हम आपको मिले पाउंड को रुपए में चेंज करेंगे। उसने कहा कि मैं बैंक ऑफिसर से बात करके बताती हूं। फिर उसने इसी नंबर से कॉल किया और बोली कि बैंक वाले बोल रहे हैं कि भारतीय रुपए को बदलने के लिए चार्ज लगेगा। जब नर्स ने कहा कि हमें केवल गिफ्ट भेज दो। रुपए नहीं चाहिए तो उसने कहा कि कस्टम के अधिकारी बोल रहे हैं कि दोनों साथ में ही भेजेंगे। तब नर्स ने बैंक से लोन लिया और फिर उसी अकाउंट नंबर में 8 अप्रैल को तीन लाख 85 हजार रुपए और भेज दिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोग बैंक जा रहे हैं। थोड़ी देर में उसने कहा कि बैंक में समय लग रहा है। आपका पैसा प्रोसेस हो रहा है। शाम को कॉल किया कि बैंक का काम नहीं हो पाया, क्योंकि वहां बहुत भीड़ थी। कल हो जाएगा। दूसरे दिन उसी नंबर से कॉल आया और बोली कि मैडम आरबीआई वाले बोल रहे हैं कि आपको 85 हजार रुपए टैक्स देने होंगे। नर्स ने फिर से 50 हजार रूपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए, जो किसी मंजिल प्रधान के एक्सिस बैंक अकाउंट नंबर पर था। फिर उसने एक पेपर व्हाट्सएप में भेजा, जिस पर यूनाइटेड नेशन सर्टिफिकेट लिखा था। उसने फिर 4 लाख रुपये मांगे, जब हमने कहा हम नहीं दे सकते हैं आपको जो करना है करो हमारा पैसा वापस भेज दो हमें नहीं चाहिए। आप लोग एक के बाद एक रुपए मांगे जा रहे हो नहीं कर सकते हैं।

इस बीच डॉक्टर डग्लस से चैटिंग होती रही। उसने कहा कि में 27 अप्रैल को आऊंगा। बुकिंग पास भी उसने भेजा। 28 अप्रैल को फिर उसके पास एक लडक़ी का कॉल आया। उस लडक़ी ने कहा कि आपका दोस्त लंदन से आया है उसके बैग को कस्टम के लोगों ने फॉरेन मनी होने के कारण पकड़ रखा है। उन्होंने डॉ डग्लस को छुड़ाने के लिए 1 लाख 35 हजार रुपये मांग की। फिर जो व्यक्ति डॉक्टर डग्लस के नाम से फेसबुक के जरिए चैटिंग और संपर्क में था उसने व्हाट्सएप कॉल करके कहा कि मुझे छुड़ाओ। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। मैंने कहा-उस लडक़ी से बात कराओ। लडक़ी से बात हुई उससे नर्स ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो उसने बोला ठीक है मैं बात करके बताती हूं। लडक़ी ने पहले 85 हजार रुपये फिर और बात करने पर 50 हजार रुपये देने के लिए कहा। उसने एक एकाउंट नंबर में रुपये जमा कराने कहा, जो किसी गीतिका बानी के स्टेट बैंक का एकाउंट था। इसके बाद उन्होंने कहा कि वे कम में नहीं मान रहे, 85 हजार रुपये और मांग ही रहे हैं। जब नर्स ने कहा कि वह नहीं दे सकती। डॉ. जस्टिस डग्लस का कॉल आया तो नर्स ने उससे अपना लाइव लोकेशन भेजने के लिए कहा। तब उसने नहीं भेजा। जब वीजा और पासपोर्ट भेजने के लिए कहा तो कह दिया कि उसे अधिकारियों ने जब्त कर लिया है। इस सबसे नर्स को अंदाजा लग गया कि उसके साथ बड़ी ठगी हो गई है। उसने 7 लाख 5 हजार रुपये गंवा दिए जिनमें से 5 लाख रुपये उसने लोन से लिए हैं।

अधिवक्ताओं के साथ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का ओरियंटेशन कॉन्फ्रेंस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 मई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस गौतम भादुड़ी ने विधिक सेवा से जुड़ने के इच्छुक अधिवक्ताओं से कहा कि आप हमारा हाथ पकड़िए, हम साथ चलेंगे।

विधिक सहायता के कार्यों से जुड़ने के लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के 100 सदस्य सामने आए हैं। इनके तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं के ओरियंटेशन प्रोग्राम को संबोधित करते हुए जस्टिस भादुड़ी ने कहा कि आपको इस काम से आत्मसंतोष प्राप्त होगा। आप थॉमस हॉज की पुस्तक इन डिफेंस ह्यूमन यूज पढ़ें। किसी भी कार्य का लाभ तभी मिलता है जब उसका मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन किया जाए। उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं एवं पैनल अधिवक्ताओं की विधिक सेवा का लाभ आम जनता को सरलता से उपलब्ध कराना, इस आयोजन का प्रयोजन है। जस्टिस भादुड़ी ने मोबाइल ऐप से जुड़कर प्रो-बोनो लीगल सर्विसेज में अपना पंजीयन कराने और जरूरतमंदों को निशुल्क विधि सलाह व सहायता प्रदान करने के टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा के जीवन से जुड़े मामलों के संबंध में स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा) के प्रावधानों को जानने और इससे जुड़ी ट्रांसपोर्ट, बिजली-पानी बिल्डर्स जैसी सेवाओं में कमी से संबंधित शिकायतों का निपटारा कर आम जनता को लाभ पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कई अभियान चला रहा है जिनमें करुणा, उम्मीद आसरा, सचेत, मुआवजा आदि शामिल हैं उनसे जुड़ें। करुणा के तहत वरिष्ठ जनों को उनके परिवार में सम्मान सहित रहने का अभियान और उम्मीद में मानसिक मरीज जो स्वस्थ चुके हैं, उन्हें उनके परिवार से मिलवाने की कार्रवाई की जाती है।

विशिष्ट अतिथि उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष जस्टिस संजय एस अग्रवाल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 39 में सभी लोगों को न्याय पाने का अधिकार दिया गया है। पर, गरीबी एवं अशिक्षा के कारण लोग न्याय पाने से वंचित हो जाते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर निशुल्क विधिक सहायता दिलाने का प्रावधान किया गया है। विधिक सेवा के तहत अधिवक्ता जो प्रकरण प्राप्त होते हैं उनमें प्रभावी और गंभीरता के साथ कार्य करें। प्रकरण से संबंधित दस्तावेज यदि उन्हें प्राप्त नहीं होते तो वे इसके लिए वे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या उच्च न्यायालय की समिति से सहयोग ले सकते हैं। नए अधिवक्ताओं से उन्होंने कहा कि वे अपने समय का सदुपयोग करते हुए इस तरह के कार्य में व्यस्त रहें तथा आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारी को आत्मसात करते हुए उसका लाभ लें।

स्वागत उद्बोधन में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल वहाब खान ने कहा कि गरीब और निर्धन व्यक्ति पैसे की कमी के कारण न्याय से वंचित ना रहे। उन्हें न्याय दिलाने के लिए एसोसिएशन का प्रत्येक अधिवक्ता सतत प्रयत्नशील है। उन्होंने घोषणा की कि इस भीषण गर्मी में भी अधिवक्ता टीम बनाकर साइकिल रैली के माध्यम से घर-घर जाकर जरूरतमंद व्यक्तियों को सरल सुलभ न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे, जिसमें वह भी शामिल रहेंगे।

धन्यवाद उद्बोधन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव सिद्धार्थ अग्रवाल ने दिया। कार्यक्रम का संचालन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अवर सचिव कामिनी जायसवाल ने किया।

कार्यक्रम में महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा, न्यायिक अकादमी की डायरेक्टर सुषमा सामंत, वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुड़ी, योगेश चंद्र शर्मा, दीपाली पांडे, प्रशांत पाराशर, प्रवीण मिश्रा व देवाशीष ठाकुर ने भी अपने विचार रखे।
कार्यक्रम में रजिस्ट्री के अधिकारी, न्यायिक अकादमी के अधिकारी, जिला न्यायाधीश आरके अग्रवाल, फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद, अन्य न्यायिक अधिकारी उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता तथा विधिक प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता उपस्थित थे। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 मई। एक सप्ताह पहले मुंगेली जिले में जिस पटवारी नागेंद्र मरावी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था, एसीबी बिलासपुर की टीम ने उसे कल गिरफ्तार कर लिया, जिस व्यक्ति के हाथ में पैसा दिया गया था उसे भी गिरफ्त में लिया गया है। पटवारी को एसडीएम ने सोमवार को सस्पेंड कर दिया था।

बोड़तरा गांव के किसान संतोष जायसवाल को अपनी किसान किताब बनवानी थी। इसके लिए उसने हल्का नंबर 26 के पटवारी नागेंद्र मरावी से संपर्क किया। पटवारी ने उससे इस काम के लिए 6000 रुपए मांगे। साथ ही यह कहा कि इसके बिना काम नहीं होगा। वीडियो में दिखा कि किसान ने उससे कहा कि अभी वह 3000 रुपए दे पाएगा, बाकी पैसे बाद में काम होने के बाद देगा। पटवारी यह बात मान गया और किसान ने 3 हजार निकालकर पटवारी के पास बैठे व्यक्ति को उसके कहने पर दे दिया। पटवारी ने इसे अपना भाई बताया।

वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम मेनका प्रधान ने उसे बीते सोमवार को सस्पेंड कर दिया था और कानूनगो शाखा लोरमी में अटैच किया था।

वायरल वीडियो की शिकायत ईओडब्ल्यू के निदेशक डीआईजी आरिफ शेख से रायपुर में की गई। घटना का सत्यापन करने के बाद पटवारी के विरुद्ध धारा 7 सी और 12 पीसी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया। इसके बाद बिलासपुर एसीबी पुलिस को प्रकरण भेजकर कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया।निरीक्षक अमृत सोरी के साथ एसीबी की टीम ने लोरमी के लछनपुर ग्राम में पहुंचकर आरोपी पटवारी नागेंद्र मरावी (33 वर्ष) और आशीष ध्रुव (26 वर्ष) को रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया। आज दोनों आरोपियों को मुंगेली के विशेष न्यायालय में पेश किया गया।

पिता ने कहा, ठीक हालत में था उसका बेटा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 मई। आवास आवंटन के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोपी ने तब जहर खा लिया जब उसे पुलिस बेमेतरा से हिरासत में लेकर बिलासपुर आ रही थी। पुलिस का कहना है कि उसने पुलिस के पकडऩे से पहले ही जहर खा लिया था, रास्ते में तबीयत बिगड़ी। परिवार वालों ने पुलिस के बयान को गलत बताया है। गिरफ्तारी के समय उसने जहर नहीं खाया।

सिविल लाइन पुलिस ने लोगों को घर दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने के आरोप में तीन के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। तीसरा आरोपी विजय साहू फरार चल रहा था जिसे गुरुवार को पकडऩे के लिए एक टीम बेमेतरा गई थी। पुलिस का कहना है कि बेमेतरा में आरोपी विजय पुलिस को देखकर छिप गया था। उसे दौड़ाकर पकड़ा गया। रास्ते में मुंगेली के पास उसे उल्टियां होने लगी। उसे वहीं अस्पताल में गुरुवार रात भर्ती कराया गया। हालत सुधरने के बाद उसे बिलासपुर लाया गया है। यहां पर भी उसका एक निजी अस्पताल में  इलाज हो रहा है।

इधर पुलिस के कथन पर परिवार वालों को भरोसा नहीं हो रहा है। उसकी पत्नी का कहना है कि दो पुलिस वाले उनको अलग अलग बात बता रहे हैं। पुलिस ने रात में तबियत बिगडऩे की सूचना उनको नहीं दी। सुबह भी मुंगेली में इलाज चलने और सुबह बिलासपुर लाकर भर्ती कराने की बात कही।

विजय आवास ठगी मामले में अपराध दर्ज होने के बाद अपने पिता भागवत साहू के पास आकर छिपा था। भागवत के अनुसार रात में करीब 12 बजे सात पुलिस वाले उनके घर के बाहर टॉर्च जलाकर देख रहे थे। इस दौरान उन्होंने विजय के बारे में पूछा। जब विजय घर से बाहर निकला तो पुलिस उसे पकडक़र अपने साथ ले गई इस दौरान उसने जहर नहीं खाया।

   ढोल, ताशे, बाजे, गाने के साथ टीम का आतिशी स्वागत     

बेंगलूरू में केद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर एवं राज्य खेल मंत्री एन. देवगौड़ा ने प्रदान किया पदक

बिलासपुर, 7 मई। बेंगलूरू में आयोजित ऑल इंडिया कबड्डी प्रतियोगिता में सी.वी.रामन् विश्वविद्यालय की पुरुष कबड्डी टीम ने कांस्य पदक जीतकर प्रदेश में इतिहास रचा है। विजयी टीम के 6 मई को सीवीआरयू पहुंचने पर ढोल, ताशे, बाजे, गाने के साथ आतिशी स्वागत किया गया। इस सफलता से विश्वविद्यालय परिवार में खुशी छाई है। बैंगलौर में केद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर एवं राज्य खेल मंत्री एन. देवगौड़ा ने विजयी टीम को कांस्य पदक प्रदान किया।

विश्वविद्यालय के कुलसचिव गौरव शुक्ला ने बताया 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में चले खेलो इंडिया खेलो में खेलने गई  टीम के खिलाडि़यों ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि कबड्डी में पुरुष वर्ग में यह प्रदेश की पहली टीम है, जो खेलो इंडिया में छत्तीसगढ़ से चयनित हुई और सेमीफाइनल भी पहुंची। उन्हें विश्वास है कि सीवीआरयू कबड्डी सहित सभी टीमें और भी बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेंगी। टीम ने विश्वविद्यालय सहित पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया। टीम में सीवीआरयू से शारिरिक शिक्षा विभाग से डॉ.शंकर यादव टीम के मैनेजर एवं टीम के कोच गणेश खांडेकर शामिल हुए। इसी तरह खिलाड़ी विरेंद्र खुसराम, सोमू नेताम, रेहान, संस्कार मिश्रा, उमेश पोर्ते, दुर्गेश, बिसाहू, रितिक, प्रवीण, मनीष जगत,  विजय साहू, दुर्गेश नेताम, आकाश कुमार, दुर्गेश वर्मा व घनश्याम यादव शामिल थे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.रवि प्रकाश दुबे एवं सम कुलपति जयंति मित्रा ने भी टीम को शुभकामनाएं दीं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 6 मई। शहर के बंगाली पारा इलाके के एक मकान में पुलिस ने छापा मारकर 4 महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है।

सीएसपी मंजू लता बाज की टीम ने यह कार्रवाई की। आरोपियों में एक महिला मुख्य आरोपी है। शेष तीन महिलाएं वहां लाई गई थी। टिकरापारा निवासी दुर्गा प्रसाद, 40 वर्ष को भी उनके साथ उसी मकान से पकड़ा गया।

घटनास्थल से पुलिस ने आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है।
नगर निगम सीमा में यह अपराध घटित होने के कारण सभी के खिलाफ अनैतिक व्यापार अधिनियम पीटा के तहत कार्रवाई की गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 मई। पेयरिंग रैक के देरी से पहुँचने के कारण आज अपने प्रारंभिक स्टेशन से विलंब से रवाना की गई हैं।

पुणे से छूटने वाली गाड़ी संख्या 12129 पुणे-हावड़ा आजादहिंद एक्सप्रेस 5 घंटे देरी से रवाना की गई। पुरी से छूटने वाली गाड़ी संख्या 18477 पुरी-योगनगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस 2 घंटे 15 मिनट देरी से रवाना की गई। हावड़ा से छूटने वाली गाड़ी संख्या 12810 हावड़ा-सीएसएमटी एक्सप्रेस 4 घंटे 35 मिनट देरी से रवाना की गई। शालीमार से छूटने वाली गाड़ी संख्या 12152 शालीमार-एलटीटी एक्सप्रेस 4 घंटे 35 मिनट देरी से रवाना की गई है। भोपाल से छूटने वाली गाड़ी संख्या 12854 भोपाल-दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस 2 घंटे 30 मिनट देरी से रवाना होगी। इसके अलावा 7 मई को अहमदाबाद से छूटने वाली गाड़ी संख्या 12833 अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस 5 घंटे 45 मिनट देरी से रवाना होगी।

महानगरों के लिए फ्लाइट व उड़ान योजना में शामिल कर टेंडर कराने की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 6 मई। 7 मई को सुबह 10 बजे हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति के कार्यकर्ता अपने सहयोगी संगठनों के साथ सांसद अरूण साव के निवास के समक्ष मौन धरना देंगे। यह सांकेतिक आंदोलन इसलिये किया जा रहा है क्योंकि बिलासा एयरपोर्ट चालू होने के एक वर्ष बाद भी अभी तक एक उड़ान के अलावा कोई नई उड़ान प्रारंभ नहीं हुई है। इसमें सबसे बड़ी बाधा यह है कि केन्द्र सरकार की उड़ान योजना में बिलासपुर से कोलकाता,  हैदराबाद,  मुंबई  और दिल्ली के हवाई मार्गो को शामिल कर टेंडर नहीं कराया जा रहा है। इस मांग पर केन्द्र सरकार पिछले तीन साल से चुप्पी साधे हुए है।

गौरतलब है कि बिलासपुर का हवाई अड्डा वर्तमान में 3 सी वीएफआर श्रेणी का है जहां 72 और 80 सीटर विमान दिन के समय उड़ान भर सकते हैं। वर्तमान में केवल एक उड़ान संचालित है, जिसमें एयरपोर्ट प्रबंधन लगभग एक घंटे व्यस्त रहता है। दिनभर में लगभग 9 घंटे ऐसा समय बाकी है जब दूसरी उड़ानें यहां से संचालित हो सकती हैं। देश की चारो दिशाओं में स्थित महानगरों तक सीधी उड़ान बिलासपुर से संचालित हो सकती है।

समिति ने कहा कि उड़ान योजना में शामिल होने पर सब्सिडी मिलती है, इसलिये निजी एयरलाईन कम्पनियां किसी भी नये सेक्टर में उड़ान तभी भरना चाहती हैं, जब सब्सिडी का लाभ मिले। पिछले दो साल से राज्य सरकार और नागरिकों के मांग के बावजूद बिलासपुर से महानगरों तक के मार्ग केन्द्र सरकार ने उड़ान योजना में शामिल नहीं किया है। यहां तक की समिति के प्रतिनिधि मण्डल के दिल्ली के प्रवास के दौरान भी नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समिति को मुलाकात का समय नहीं दिया।

उपरोक्त परिस्थिति में यह आवश्यक है कि बिलासपुर के सांसद अरूण साव के समक्ष सांकेतिक विरोध मौन धरने के माध्यम से दर्ज कराया जाए, जिससे कि केन्द्र सरकार बिलासपुर के नागरिकों की भावना से अवगत हो सके। समिति ने यह सांकेतिक आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और मर्यादित रखने की अपील की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर 6 मई। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में 7 मई को स्वयंसेवी और पैनल अधिवक्ताओं का उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है।  प्राधिकरण के सभागार में यह कार्यक्रम रखा गया है।

इसका उद्घाटन सुबह 10 बजे‌ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सीजी सालसा) के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस गौतम भादुड़ी करेंगे। हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष जस्टिस संजय‌ एस अग्रवाल‌ विशिष्ट अतिथि होंगे और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल वहाब खान स्वागत भाषण देंगे।

दिन भर के इस आयोजन के पहले सत्र में महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी की डायरेक्टर सुषमा सावंत, वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुड़ी, योगेश चंद्र शर्मा, बार एसोसिएशन की उपाध्यक्ष दीपाली पांडे और सीजी सालसा के सदस्य सचिव सिद्धार्थ अग्रवाल विभिन्न निर्धारित विषयों पर व्याख्यान देंगे।

द्वितीय सत्र में हाईकोर्ट विधिक समिति के सचिव प्रशांत पाराशर, जिला विधिक समिति रायपुर के सचिव प्रवीण मिश्रा तथा जिला विधिक समिति राजनांदगांव के सचिव देवाशीष ठाकुर का वक्तव्य होगा। खुली चर्चा के सत्र के साथ कार्यक्रम का समापन होगा।