अजजा अधिकारी कर्मचारी शासकीय सेवक विकास संघ की बैठक 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
करगीरोड ( कोटा ), 18 जुलाई। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति अधिकारी कर्मचारी शासकीय सेवक विकास संघ ब्लाक ईकाई कोटा का  गोंडवाना भवन कोटा में पदोन्नति में आरक्षण बहाली हेतु प्रांतीय संघ के आह्वान पर जिलाध्यक्ष श्री राम चंद्र ध्रुव के  मुख्य आतिथ्य एवं भरत लाल मार्को प्रांतीय सदस्य के विशिष्ट आतिथ्य में आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया।

जिसमे चौथे चरण के आंदोलन 26 जुलाई को विधान सभा घेराव बुड़ा तालाब धरना स्थल में इक_ा होकर रायपुर से विधान सभा तक विराट रैली प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। आंदोलन के तृतीय  चरण में सरकार द्वारा हमारी जायज मांगो को अनसुना करने के कारण पूरे छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति के अधिकारी कर्मचारियों को चौथे चरण के आंदोलन में सडक़ की लड़ाई लडऩे बाध्य होना पड़ रहा है। 

अत: समस्त अनुसूचित जनजाति के अधिकारी कर्मचारीयों से अपील किया गया कि 26 जुलाई को अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के साथ हो रहे शोषण अन्याय अत्याचार के खिलाफ आंदोलन में सम्मिलित हो कर सामाजिक एकजुटता का परिचय देते हुए भागीदारी सुनुष्चित करें। 

मुख्य अतिथि राम चन्द्र धु्रव ने बैठक को सम्बोधित करते हुए अपील किया कि संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिये संघ के प्रांतीय खाते मे कम से कम एक दिन का वेतन अंशदान करने की अपील किया तथा संघ के चौथे चरण के आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर आंदोलन को सफल बनाने आह्वान किया।   कार्यक्रम की अध्यक्षता कोटा ब्लाक के अध्यक्ष गोपाल सिंह धु्रव ने की। बैठक में शिवरतन सिंह करसायल जिला उपाध्यक्ष, सुरेश कुमार ध्रुव  ब्लाक उपाध्यक्ष, सावन सिंह ध्रुव, कुंज राम ध्रुव कोषाध्यक्ष, राय सिंह खुसरो , नन्द सिंह राज ,गेंद राम कमरो, श्रवण सिंह ध्रुव श्यामू सिंह मरकाम, कन्हाई सिंह कंवर, एकादशी पोर्ते ,नवल सिंह पैकरा,  कौशल मसराम ,सुजीत पैकरा , सहित कोटा के सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

बैठक का  संचालन बाबूलाल लाल जगत ने किया।
 

बिलासपुर, 18 जुलाई। कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए ऐसी होड़ रही कि राज्य से प्रदान किए गए डोज एक ही  में खत्म हो गए।

शनिवार को जिले के 235 वैक्सीनेशन सेंटर्स में 20 हजार 487 लोगों ने टीके लगवाए। दरअसल लोग बार-बार टीकों की आपूर्ति में आ रहे व्यवधान और तीसरी लहर की खबरों से चिंतित हैं। बचे हुए 513 डोज से आज सीमित संख्या में सिम्स चिकित्सालय और जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन किया जा रहा है।

जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ मनोज सैमुअल ने बताया है कि वैक्सीन की अलगी खेप कब मिलेगी अभी पता नहीं चला है। इस दौरान जिले में 15 नये संक्रमित मिले हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
करगीरोड (कोटा), 17 जुलाई।  जनपद पंचायत कोटा के ग्राम पंचायत चांगोरी के उपसरपंच, पंच सहित ग्रामीणों ने सरपंच पति व सचिव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जांच कर कार्यवाही करने के लिए कोटा एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौपा है। 

11 बिंदुओं में दिए गए ज्ञापन में उल्लेख है-4वे वित्त आयोग की राशि में भारी अनियमितता, लागत से अधिक कि बिल बनाकर शासकीय राशि का दुरुपयोग कर पंचायत को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सचिव के द्वारा नियत तिथि में मासिक बैठक ना लेना, आय व्यय की जानकारी पूछने पर गलत जानकारी देना, मूलभूत योजना तथा तालाब लीज की राशि का दुरुपयोग किया गया, विधायक मद से स्वीकृत मंच का राशि आहरण करने के बाद भी काम नहीं किया गया, पिछले वर्ष प्रवासी मजदूरों के व्यवस्था के लिए किए गए खर्च की राशि में  अनियमितता कर सरपंच पति के द्वारा खुद के नाम से किराना बिल लगाकर राशि आहरण किया गया, सरपंच पति के द्वारा पंचायत में सभी  निर्माण कार्य की देखरेख किया जाता है। तथा मासिक बैठक में अनुपस्थित रहता है सरपंच से हिसाब पूछने पर अनभिज्ञता जाहिर करती है इस कार्य में भी सचिव के द्वारा उन्हें भरपूर सहयोग किया जाता है, वार्डो में मूलभूत समस्याओं की  है , जिस पर सचिव के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता तथा वार्ड प्रतिनिधि के द्वारा कार्य कराए जाने पर उनके भुगतान में  ना होना , पंचायत सचिव गोविंद मेश्राम का मोबाइल हमेशा बंद  और नियमित रूप से पंचायत मे नहीं आना  जिस हेतु समस्त ग्रामवासी परेशान रहते हैं, सचिव के द्वारा राशि का खर्च करने में तथा निकासी में पंचों का राय नहीं लिया जाता है, तथा सरपंच के साथ मिलकर मनमानी करता है। आदेश क्रमांक 362/ 14/9/2016 के तहत स्वीकृत कार्य नाली निर्माण कार्य 100 मीटर में फर्जी बिल लगाकर राशि आहरण कर लिया गया तथा मटेरियल सप्लायर का भुगतान अभी तक बकाया है। जैसी लिखित शिकायत एसडीएम  कोटा से की गई है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 17 जुलाई। कांग्रेस विधि विभाग के अध्यक्ष संदीप दुबे ने कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव के छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन की असीम संभावना को देखते हुए प्रकृति प्रेमी अटल श्रीवास्तव से बहुत उम्मीदें है। अटल ने राज्य की महत्वाकांक्षी राम वन गमन पथ के भी शीघ्र पूरा होने की बात की है। दुबे ने प्रमोद नायक को जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष बनने भी बधाई दी। उनके साथ कांग्रेस विधि के महामंत्री हिमांशु शर्मा एवं कृष्णा देवांगन भी थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 17 जुलाई। गौरेला में कोर्ट ने 16 वर्षीय लड़की के अपहरण और उसके साथ 2 माह तक बलात्कार करने के आरोपी सोनू कोल उर्फ चरकू को 20 वर्ष की सजा सुनाई है।

घटना बीते साल नवंबर की है। पीड़ित 16 वर्षीय लड़की रात में बाड़ी की ओर गई थी। तभी वहां मौजूद आरोपी सोनू ने उसके साथ बलात्कार किया। बाद में उसे अपने साथ ले जाकर दूसरे गांव में बिना सहमति के अपनी बुआ के घर रखा तथा बलात्कार करता रहा। पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पेंड्रा थाने में अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से पीड़िता को बरामद कर लिया और उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

मामले की सुनवाई के बाद गौरेला के विशेष अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान में पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। आईपीसी की धारा 363 के तहत उसे 3 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है साथ ही 366 आईपीसी के मामले में 10 साल की कठोर सजा दी गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेगी। कोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर को निर्णय की प्रति भेजने का निर्देश दिया है जहां से पीड़िता को धारा 357 के प्रावधान के तहत पुनर्वास के लिए समुचित प्रतिकार किया जाएगा।

बिलासपुर, 15 जुलाई। बिलासपुर में पदस्थ रहे जिला शिक्षा अधिकारी हेमंत उपाध्याय के खिलाफ शासकीय धन के दुरुपयोग एवं विदेश यात्राओं की जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।

याचिकाकर्ता श्याम मूरत कौशिक ने कहा  है कि उपाध्याय के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की  उन्होंने अनेक स्तर पर शासन से की लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उपाध्याय ने विदेश यात्रायें की हैं और शिक्षण सामग्रियों ही खरीदी में जमकर भ्रष्टाचार किया है। सूचना का अधिकार के जरिए उन्हें इसके प्रमाण मिले हैं। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि उच्च स्तरीय जांच कर अधिकारी के खिलाफ कारवाई की जाए।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 15 जुलाई। अरपा नदी में अवैध उत्खनन, गंदगी और जलकुंभी के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका की अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी।
हाईकोर्ट में अरपा अर्पण महा अभियान समिति ने एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि नदी से अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है। इसकी वजह से नदी का इको सिस्टम चौपट हो रहा है। साथ ही नदी की सफाई नहीं की जा रही है और जगह-जगह जलकुंभी जमा है। एक अन्य याचिका सनी राज की ओर से भी दायर की गई है जिसमें शासन की नई रेत उत्खनन नीति को चुनौती दी गई है। दोनों ही मामलों में बिलासपुर नगर निगम और राज्य सरकार दोनों को स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। इस पर अगली सुनवाई 22 जुलाई को तय की गई है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 15 जुलाई। दो बहनों की शादी के दिन हल्दी रस्म पूरी करने के बाद डबरी में नहाने गए बालक की डूबने से मौत हो गई।
मिली जानकारी के अनुसार भरनी के जगदीश पाटले की दो बेटियों की शादी मंगलवार को हो रही थी। शाम को बारात आने वाली थी। इसके पहले दोपहर में हल्दी की रस्म पूरी की गई। इसके बाद जगदीश का सबसे छोटा बेटा 12 वर्षीय अमन पास की डबरी में नहाने के लिए चला गया। थोड़ी ही देर बाद वह गहरे पानी के दलदल में फंस कर डूबने लगा। आसपास के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की। घटना की सूचना सकरी पुलिस स्टेशन में दी गई। उसे गंभीर हालत में डबरी से निकालकर सिम्स चिकित्सालय लाया गया। डॉक्टरों ने यहां उसे मृत घोषित कर दिया। शादी के दिन ही घर के सबसे छोटे बेटे की मौत से जगदीश पाटले के घर में मातम छा गया और दोनों बेटियों की शादी टाल दी गई।
 

बिलासपुर, 15 जुलाई। बिलासपुर में पदस्थ रहे जिला शिक्षा अधिकारी हेमंत उपाध्याय के खिलाफ शासकीय धन के दुरुपयोग एवं विदेश यात्राओं की जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।

याचिकाकर्ता श्याम मूरत कौशिक ने कहा  है कि उपाध्याय के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की  उन्होंने अनेक स्तर पर शासन से की लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उपाध्याय ने विदेश यात्रायें की हैं और शिक्षण सामग्रियों ही खरीदी में जमकर भ्रष्टाचार किया है। सूचना का अधिकार के जरिए उन्हें इसके प्रमाण मिले हैं। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि उच्च स्तरीय जांच कर अधिकारी के खिलाफ कारवाई की जाए।

बिलासपुर, 15 जुलाई। कोरोना संक्रमण से बुधवार को एक 15 महीने के बच्चे की मौत हो गई। लगातार तीसरे दिन संक्रमण से एक मौत का मामला सामने आ रहा है। इसके पहले 9 दिन तक नए मरीज तो मिले किंतु मौतें थमी हुई थीं।

रतनपुर इलाके के कलमीटार गांव से इस शिशु को तबीयत बिगड़ने के बाद मंगलवार की रात सिम्स चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। इसे मिलाकर जिले में पिछले 3 दिन से एक मौत हो रही है। बुधवार को 9 नये संक्रमित मरीज मिले,जिनमें से तीन ग्रामीण क्षेत्रों से हैं।

कोविड-19 वैक्सीन की अनुपलब्धता के कारण बीते 1 सप्ताह से जिले में टीकाकरण का काम रुका हुआ था। रायपुर से 11 हजार डोज बुधवार को मिले थे। इनमें से 10 हजार 36 डोज एक ही दिन में खत्म हो गए। बचे हुए कुछ टीके आज सिम्स में लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगली खेप कब आएगी इसकी कोई सूचना नहीं है। बुधवार को दूसरा डोज लगवाने के लिए करीब एक हजार लोग वैक्सीनेशन सेंटर जाकर भटके। उन्हें टीका लगवाने का मेसैज तो आ गया था पर केंद्रों में टीके खत्म हो गए थे। इसे लेकर कई स्थानों पर हंगामा भी हुआ। इधर निजी टीकाकरण केंद्रों में भी वैक्सीन की सप्लाई शुरू हुई है, जहां अब तक 196 लोगों ने डोज लगवाए हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 14 जुलाई। रेलवे प्रशासन द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिये  स्पेशल गाड़ियों में यात्रियों को केवल पैकेट बंद खाना उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है। पेंट्रीकार में खाना बनाने की अनुमति नहीं है |

मंडल वाणिज्य विभाग द्वारा गाड़ियों के पेंट्रीकार में इसकी लगातार निगरानी की जा रही है | बुधवार को बिलासपुर स्टेशन पर सहायक वाणिज्य प्रबन्धक  एस.भारतीयन ने वाणिज्य निरीक्षकों के साथ हावड़ा-पुणे स्पेशल गाड़ी के पेंट्रीकार का औचक निरीक्षण किया गया | निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में राशन सामग्री पाई गई। पेंट्रीकार के मैनेजर से इस संबंध में पूछताछ की गई उसने स्वीकार किया कि ये सामग्री खाना बनाने के लिए रखी गई है। इस पर स्टेशन में पूरी राशन सामग्री को उतार कर जब्त कर लिया। साथ ही रेलवे नियमानुसार पेंट्रीकार संचालक पर कार्रवाई की जा रही है।

इस दौरान पेंट्रीकार में उपलब्ध पैकेट बंद भोजन की स्वच्छता के साथ ही साथ पेंट्रीकार में कार्यरत कर्मचारियों का मेडिकल सर्टिफिकेट, परिचय-पत्र, सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता तथा वैधता भी जाँची गई।

इसके अलावा अवैध वेंडिंग की रोकथाम के लिये 8 जुलाई से 15 दिनों का चलाया जा रहा है। अभियान के तहत अब तक मंडल के विभिन्न प्रमुख स्टेशनों में 22 अवैध वेंडर पकडे गये हैं जिन पर कार्रवाई की गई है। साथ ही सभी केटरिंग संचालकों को बिना प्लेटफार्म परमिट के किसी भी वेंडर को प्लेटफार्म एवं गाडियों में खाद्य सामग्री नहीं बेचने का सख्त निर्देश दिया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 14 जुलाई। अवैध रूप से मवेशी ढोकर आंध्रप्रदेश ले जा रहे तीन ट्रकों को रोककर हिर्री पुलिस ने 23 मवेशियों को बरामद किया है जिनमें ज्यादातर जर्सी गाये हैं। इन ट्रकों पर सवार 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

13 जुलाई को हिर्री पुलिस को खबर मिली कि आंध्रप्रदेश की नंबर वाली दो ट्रक तथा कर्नाटक की नंबर वाली एक ट्रक में अवैध रूप से अधिक संख्या में मवेशियों को भरकर ले जाया जा रहा है। पेन्ड्रीडीह ग्राम  के पास स्थित कैलाश पेट्रोल पम्प के पास गौ सेवा के सदस्य तैनात थे, जिन्होंने इन ट्रकों को रोककर पूछताछ की। इस बीच पुलिस ने पहुंचकर ट्रक में सवार लोगों को दस्तावेज दिखाने के लिये कहा। ट्रकों को चेक करने से पाया गया कि अधिक संख्या में ठूंस-ठूंस कर जर्सी गायों व एक सांड को इन ट्रकों में भरा गया। पुलिस ने उनसे परिवहन के सम्बन्ध में कागजात दिखाने के लिये कहा लेकिन उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला।

ट्रकों में मिले 27 मवेशियों को सुरक्षा के लिये गौशाला भेजा गया। ट्रकों को जब्त कर हिर्री थाने में रखा गया है। गिरफ्तार आरोपियों में बी. किरण कुमार, पी. असलम खान, मुबारक अली, शेख तौशिक व दिलदार सिंह आंध्रप्रदेश के चित्तौड़ जिले के निवासी है जबकि एक अन्य आरोपी किशोर कुमार रेड्डी कोलार कर्नाटक का रहने वाला है। सभी के खिलाफ पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 (1) डी के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तारी की गई है।  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 14 जुलाई। हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता नाबालिग का 20 सप्ताह का गर्भपात कराने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यदि बच्चे को जन्म देने के लिये विवश किया गया तो उसे जीवन भर शारीरिक व मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा।

गर्भपात की प्रक्रिया आज 14 जुलाई को ही पूरी कराई जा रही है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर एक चार सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था। इस टीम ने 12 जुलाई को मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि चूंकि पीड़िता का गर्भ 20 सप्ताह से अधिक का नहीं है, अतः गर्भपात (एमटीपी) कराया जा सकता है। कोर्ट ने डॉक्टरों की निगरानी में गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने का निर्देश दिया है साथ ही भ्रूण का डीएनए भी संरक्षित रखने के लिये कहा। चिकित्सकों को पीड़िता के स्वास्थ्य की देखभाल व आवश्यकता के अनुरूप इलाज की सुविधा देने का निर्देश भी दिया गया है।  

हाईकोर्ट ने यह फैसला एक सप्ताह पूर्व कोरबा की 15 वर्षीय नाबालिग पीड़िता की तरफ से दायर याचिका पर सुनाया। याचिका के अनुसार पीडिता बलात्कार के बाद गर्भवती हो गई थी। पीड़िता ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी एक्ट के प्रावधानों के तहत गर्भपात की अनुमति मांगी थी।

एडवोकेट अनिश तिवारी ने बताया कि हाईकोर्ट में जस्टिस गौतम भादुड़ी ने मंगलवार को दिये गये अपने फैसले में कहा है कि यदि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया है और उसे बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उसे जीवन भर शारीरिक और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। साथ ही पैदा होने वाले बच्चे को भी सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ सकता है। अतः याचिकाकर्ता को गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति का अधिकार है। पीड़िता को गर्भपात के लिये कोरबा जिले के एक सरकारी अस्पताल में 14 जुलाई को भर्ती कराया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 13 जुलाई। कोलइण्डिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कम्पनी एसईसीएल सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी उच्च निवेश कर रही है।  कम्पनी द्वारा 40 मेगावाट की ग्राऊण्ड माऊन्टेड ग्रीड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। एक प्रमुख कोयला उत्पादक कम्पनी के इस वृहद सोलर परियोजना में निवेश को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

उक्त सौर ऊर्जा संयंत्र एसईसीएल के भटगांव एवं बिश्रामपुर क्षेत्र के चिन्हित भूमि पर लगाया जाएगा। इसके लिये एसईसीएल मुख्यालय के न्यू टेक्नॉलॉजी विभाग द्वारा कोल लिग्नाईट ऊर्जा विकास प्रायव्हेट लिमिटेड (सीएलयूवीपीएल) को ’लेटर ऑफ अवार्ड’ जारी कर दिया गया है। यह कम्पनी कोलइण्डिया लिमिटेड एवं निग्वेली लिग्नाईट कॉरपोरेशन इण्डिया लिमिटेड का ज्वाईट वेंचर है, जिसमें वर्तमान में प्रत्येक की बराबर की हिस्सेदारी है। लेटर ऑफ अवार्ड जेवी कम्पनी के द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेन्सी (पीएमसी) आॅफर के आधार पर जारी किया गया है जिस पर एसईसीएल बोर्ड की सहमति है। परियोजना की कुल लागत 148 करोड़ 60 लाख रुपये होगी।

परियोजना को कार्यान्वित करने वाली कम्पनी सीएलयूवीपीएल द्वारा प्रदाय सेवाओं में प्रोजेक्ट रिपोर्ट, टेण्डरिंग तथा परियोजना के अनुमोदन, परमिट प्राप्त करने एवं अन्य संबंधित कार्रवाई में एसईसीएल को सहयोग आदि शामिल हैं। वर्क अवार्ड के शर्तों के अधीन इस परियोजना की साईट स्टडी, टेस्टिंग व कमीशनिंग का कार्य 9 महिनों के भीतर पूरा कर लिया जाना है।

एसईसीएल की इस सोलर परियोजना को एक बड़े हरित पहल (ग्रीन इनेसिएटिव) के रूप में देखा जा रहा है।

एसईसीएल मुख्यालय से जारी विज्ञप्ति अनुसार इस परियोजना के संचालित होने पर बिश्रामपुर एवं भटगांव क्षेत्र की वर्तमान ऊर्जा खपत का लगभग आधा हिस्सा सौर आधारित हो जाएगा। इस परियोजना का प्रोजेक्ट आईआरआर (इंट्रर्नल रेट ऑफ रिटर्न) 22.13 प्रतिशत (100 प्रतिशत इक्विटी रेशियो) है जिसे आर्थिक रूप से काफी लाभकारी माना जा रहा है। इस सोलर संयंत्र के आने से लगभग 60 हजार टन प्रति वर्ष की दर से कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। कम्पनी को संचालन के पहले वर्ष में, वार्षिक आधार पर लगभग 40 करोड़ रुपये की आर्थिक बचत होगी क्योंकि सोलर ग्रीड से मिलने वाली प्रति यूनिट ऊर्जा वर्तमान दर से लगभग आधी कीमतों पर मिलेगी।

विदित हो कि एसईसीएल आगामी 3 वर्षों में लगभग 142 मेगावाट सोलर ऊर्जा क्षमता विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है।

एसईसीएल प्रबंधन की ओर से इस अवसर पर अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक ए.पी. पण्डा, मुख्य सतर्कता अधिकारी   बी.पी. शर्मा, निदेशक तकनीकी (संचालन) एम.के. प्रसाद, निदेशक (वित्त/कार्मिक) एस.एम. चौधरी तथा निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) एस.के. पाल ने परियोजना को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे निश्चय ही हरित पर्यावरण के हमारे प्रयासों को बल मिलेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 13 जुलाई। मजदूरों को रकम देकर अवैध रूप से राजस्थान लेकर जाने के लिये निकले महासमुंद व बलौदाबाजार के 6 दलालों को पुलिस ने 34 लाख रुपयों के साथ भोजपुरी टोल प्लाजा में नाकेबंदी करके पकड़ लिया। जब्त रकम आयकर विभाग को सौंपी गई है।

एएसपी ग्रामीण रोहित झा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि एक स्कार्पियो वाहन सीजी 25 टी 5234 में बड़ी मात्रा में अवैध रकम ले जाई जा रही है। साइबर सेल और हिर्री पुलिस की टीम बनाकर भोजपुरी नाके में स्कॉर्पियो को रोक लिया गया। इसमें 6 लोग बैठे थे। वाहन की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 34 लाख 3200 रुपए मिले। वे रुपयों का स्रोत नहीं बता पाए। न ही इस संबंध में उन्होंने कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत किया। इसके चलते पूरी रकम जप्त कर ली गई। मामला आयकर विभाग को सौंपा गया है।

प्रारंभिक पूछताछ से पता चला है कि ये आरोपी अवैध रूप से बड़ी संख्या में मजदूरों को राजस्थान ले जाने के लिए रकम लेकर बिलासपुर पहुंच रहे थे। वे यहां के ग्रामीण क्षेत्रों से मजदूरों को ले जाना चाहते थे।

स्कॉर्पियो में बैठे लोगों की पहचान बलौदा बाजार जिले के सलीहा थाने के निवासी मनहरण साहू, निमिश पटेल गौरी शंकर खैरवार तथा महासमुंद जिले के बसना थाने के अंतर्गत बम्हनी गांव के मुन्ना लाल साहू, रुखमन नायक तथा नवागढ़ी गांव के त्रिपाल पटेल के रूप में हुई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 13 जुलाई। सुखाधिकार के अंतर्गत दी गई जमीन पर बाउंड्री वॉल खड़ी कर कब्जा करने के मामले में हाईकोर्ट ने मरवाही एसडीएम को 7 दिन के अंदर दीवार तोडऩे और जरूरत पडऩे पर बल प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है।

मरवाही के स्व. चुन्नीलाल राय ने अपनी जमीन में से मोहम्मद सत्तार और उसके परिवार को आने-जाने का रास्ता दिया था। सत्तार के परिवार ने उसी जमीन पर घर के सामने दीवार बना ली और गेट लगाकर जमीन पर कब्जा कर लिया। इसके खिलाफ चंद्र लता राय ने अधिवक्ता अरुण कोचर एवं रेणु कोचर के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
सुनवाई के बाद जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने एसडीएम मरवाही को 7 दिन के भीतर दीवार तोडऩे और गेट हटाने का आदेश दिया है।
 

एनसीआरबी दिल्ली से मिला था क्लू

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 13 जुलाई। तोरवा पुलिस ने ऐसे दो युवकों गिरफ्तार किया है जिन्होंने बच्चों की पोर्न वीडियो अपलोड कर उसे सोशल मीडिया साइट पर शेयर और फॉरवर्ड किया था।
थाना प्रभारी परिवेश तिवारी से मिली जानकारी के अनुसार देवरीखुर्द निवासी 23 वर्षीय शुभम विश्वकर्मा और 21 वर्ष के प्रेम कुमार पटेल को आईटी एक्ट 67 बी और आईपीसी की धारा 509 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। इनके आईपी ऐड्रेस को एनसीआरबी ने ट्रेस किया था, जिसके लिए साइबर टिप नाम की अलग सेल बनी हुई है। वहां से किस व्यक्ति ने पोर्न साइट में वीडियो देखकर उसे अपलोड और फारवर्ड किया। 

चाइल्ड पोर्नों को इंटरनेट से  एनसीआरबी ने रायपुर पुलिस मुख्यालय को इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी ऐड्रेस) फॉरवर्ड किया गया था, जिसका लोकेशन तोरवा थाना के अंतर्गत देवरीखुर्द मिला। इसके बाद साइबर सेल के माध्यम से तोरवा पुलिस ने एसडीआर (सब्सक्राइबर डिटेल) निकालकर इन दोनों युवकों का पता लगा लिया। इनमें से एक युवक छात्र है जिसका पिता पर्यावरण विभाग में कर्मचारी है। दूसरा युवक प्राइवेट जॉब करता है। थाना प्रभारी तिवारी ने बताया कि पोर्न वीडियो को इंटरनेट पर देखने पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है लेकिन इसे अपलोड व फॉरवर्ड करना गंभीर अपराध है, विषेशकर महिलाओं और बच्चों के सम्बन्ध में। एनसीआरबी सहित भारत सरकार की आईटी टीम देशभर में सूक्ष्मता के साथ इसकी निगरानी रखती है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोंटा, 13 जुलाई। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के निर्देशानुसार दंतेवाड़ा जिला क्रिकेट समिति के द्वारा जि़ला क्रिकेट टीम का चयन  14 जुलाई को होना है। किरंदुल के क्रिकेट स्टेडियम में अंडर  16,19,23व टी 20 टीमों का चयन होना है अंडर16 टीम का कट- अप डेट 1 सितंबर 2005,अंडर 19 का कट अप डेट 1 सितंबर 2002 है, अंडर 23 का कट अप डेट 1सितंबर 1998 है।

सीनियर टीम का चयन भी किरन्दुल में होना है। इन टीमों को स्टेट जोनल टीम हेतु चयन अगस्त में भिलाई मिशन ट्रायल होगा। अन्य टीम 16 व 19 के 15 -15 खिलाडिय़ों का ट्रायल कांकेर के नवा मैदान में होना है।

दन्तेवाड़ा जिला क्रिकेट संघ के सचिव बी.उमा रेड्डी  ने कहा कि किरंदुल में ट्रायल आने वाले खिलाडिय़ों का ठहरने व्यवस्ता समिति के द्वारा  की जाएगी और खिलाड़ी अपनी क्रिकेट किट एवं वेशभूषा स्वयं का लेकर ट्रायल देने आएंगे और अधिक जानकारी के लिए दन्तेवाड़ा जिला किक्रेट संघ के सचिव बी.उमा रेड्डी से सम्पर्क कर सकते हैं।

डॉ. सीवी रामन यूनिवर्सिटी के कुलपति ने महामारी के बाद शिक्षा प्रणाली में आये बदलावों पर रखा विचार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 13 जुलाई। डॉ. सी वी रामन यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. रवि प्रकाश दुबे ने शिक्षा प्रणाली पर अपनी बात रखते हुए कहा की कोविड-19 महामारी ने लाखों लोगों की जान ली, करोड़ों को बेरोजगार किया। दुनिया के हर देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी, लेकिन इसका सकारात्मक पहलू यह है कि शिक्षा और व्यवसाय क्षेत्र को तकनीकी रूप से जिस काम में 10 साल पहले पारंगत होना था वह एक साल में ही हमारे सामने है। और हम इसमें दक्ष भी हो गए हैं। शिक्षा जगत को ऑनलाइन टीचिंग और व्यवसायिक जगत को वर्क फ्रॉम होम जैसा नया टूल प्राप्त हुआ है जिसे समाज के हर वर्ग को स्वीकार करना चाहिए।

प्रो. दुबे ने कहा कि महामारी से दुनिया के 1.2 बिलीयन विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं। देश के विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल सहित सभी शिक्षण संस्थान इस आकस्मिक बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। हमारे पास इतने संसाधन भी उपलब्धि नहीं थे कि नई शिक्षा व्यवस्था को लेकर संचालित किया जा सके, परंतु फिर भी देश में ऑनलाइन टीचिंग शुरू हो गई। अब शिक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे गूगल मीट, स्काई, वेब मैक्स आदि पर निर्भर है। यह समय ही बताएगा की मशीनी शिक्षा कितनी सार्थक होगी परंतु किसी भी स्तर पर शिक्षा में सहायक तो है। यह फेस टू फेस शिक्षा का पूर्ण विकल्प कभी नहीं बन सकती पर यह कहना गलत है कि इस शिक्षा से लाभ नहीं मिला। छात्रों की स्वयं के विषय को समझने की शक्ति बढ़ी है और बहुत अधिक मात्रा में विषय वस्तु प्राप्त हो रहे हैं। विशेषज्ञ शिक्षकों के लेक्चर भी मिल रहे हैं। ग्रुप डिस्कशन, वेबिनार, गोष्ठियां आदि अधिक संख्या में आयोजित की जा रही हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने से विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों को बहुत लाभ हुआ है। सोशल मीडिया पर भी विद्यार्थियों के सभी विषयों को बड़ी क्षमता से विकसित कर बहुत कम समय में वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब व्यक्ति जॉब की तलाश में विश्वव्यापी सोच के साथ अपने शहर और देश की सीमा से बाहर निकल रहे हैं एवं योग्य लोगों के मिलने की संभावना बढ़ गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 13 जुलाई। सिरगिट्टी पुलिस ने नया बस स्टैंड के पास छापा मारकर महाराष्ट्र की एक कार से मोबाइल एवं सट्टा पट्टी के साथ 4 लाख 57 हजार 300 रुपये जब्त किए और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से चार आरोपी गोंदिया के रहने वाले हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक सिरगिट्टी थाना प्रभारी फैजुल शाह को सूचना मिली थी कि नया बस स्टैंड के समीप उदय होटल के सामने महाराष्ट्र पासिंग कार में बड़े पैमाने पर सट्टा पट्टी और नकदी के साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सोमवार रात पुलिस ने छापा मार कार्रवाई करते हुए यहां से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से चार लोग कैलाश कोडापे, दीपेश टेमरे, प्रवीण पाटिल तथा शुभम मोडघरे गोंदिया महाराष्ट्र के हैं। एक पेशूराम सिन्हा धुमका जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का तथा निशांत कुशवाहा बाजार चौक तिफरा, बिलासपुर के रहने वाला है। सभी की उम्र 22 से 32 साल के बीच है। आरोपियों से 10 लाख की कीमत की स्विफ्ट डिजायर कार व 6 मोबाइल फोन भी जब्त की गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 13 जुलाई। मरवाही इलाके में एक पखवाड़े से ज्यादा समय से विचरण कर रहे हाथियों के झुंड से ग्रामीणों में दहशत है। तीन नर हाथियों का झुंड लगातार मकानों को ध्वस्त कर रहा है। हथियों से बचने के लिए ग्रामीण रतजगा कर रहे हैं। 10 परिवारों को आंगनबाड़ी केन्द्र तथा पक्के मकानों में शरण दी गई है।

ज्ञात हो कि बीते एक माह से कटघोरा, कोरबा और मरवाही रेंज में 23 हाथियों का एक बड़ा झुंड विचरण कर रहा था। इनमें से 3 नर हाथियों का झुंड अलग होकर मरवाही के गांव रुमगा, मटियाडांड, चिलम डबरी में पहुंच गया है। वहां दीवार तोड़कर वे घरों से राशन चट कर रहे हैं और फसल भी रौंद रहे हैं। पिछले 15 दिनों से इस इलाके के 14 मकानों को वे ध्वस्त कर चुके हैं। इनमें से 10 मकान पिछले 4 दिन के भीतर ही तोड़े गये हैं।

शेष 20 हाथी पसान रेंज के रानी अटारी इलाके में विचरण कर रहे हैं। वन विभाग की कोशिश है कि इन तीनों हाथियों को खदेड़ कर उनके झुंड से मिला दिया जाए क्योंकि अलग-अलग होने के कारण वे इधर उधर भटक रहे हैं और गांव में नुकसान पहुंचा रहे हैं। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 12 जुलाई। तोरवा पुलिस ने ऐसे दो युवकों गिरफ्तार किया है जिन्होंने बच्चों की पोर्न वीडियो अपलोड कर उसे सोशल मीडिया साइट पर शेयर और फॉरवर्ड किया था।

थाना प्रभारी परिवेश तिवारी से मिली जानकारी के अनुसार देवरीखुर्द निवासी 23 वर्षीय शुभम विश्वकर्मा और 21 वर्ष के प्रेम कुमार पटेल को आईटी एक्ट 67 बी और आईपीसी की धारा 509 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। इनके आईपी ऐड्रेस को एनसीआरबी ने ट्रेस किया था, जिसके लिए साइबर टिप नाम की अलग सेल बनी हुई है। वहां से किस व्यक्ति ने पोर्न साइट में वीडियो देखकर उसे अपलोड और फारवर्ड किया। 

चाइल्ड पोर्नों को इंटरनेट से  एनसीआरबी ने रायपुर पुलिस मुख्यालय को इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी ऐड्रेस) फॉरवर्ड किया गया था, जिसका लोकेशन तोरवा थाना के अंतर्गत देवरीखुर्द मिला। इसके बाद साइबर सेल के माध्यम से तोरवा पुलिस ने एसडीआर (सब्सक्राइबर डिटेल) निकालकर इन दोनों युवकों का पता लगा लिया। इनमें से एक युवक छात्र है जिसका पिता पर्यावरण विभाग में कर्मचारी है। दूसरा युवक प्राइवेट जॉब करता है। थाना प्रभारी तिवारी ने बताया कि पोर्न वीडियो को इंटरनेट पर देखने पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है लेकिन इसे अपलोड व फॉरवर्ड करना गंभीर अपराध है, विषेशकर महिलाओं और बच्चों के सम्बन्ध में। एनसीआरबी सहित भारत सरकार की आईटी टीम देशभर में सूक्ष्मता के साथ इसकी निगरानी रखती है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 12 जुलाई। मस्तूरी-अकलतरा के बीच नेशनल हाईवे में स्थित टोल प्लाजा में पिस्टल लहराकर मैनेजर और स्टाफ से गाली-गलौज व मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने पूर्व सरपंच को गिरफ्तार किया है।

पाराघाट के पूर्व सरपंच प्रदीप सोनी व एक उसका साथी शुक्रवार की रात करीब 11 बजे टोल प्लाजा से गुजरे। वहां उनकी डस्टर कार की रसीद काट दी गई। प्रदीप सोनी इसके बाद यह कहते हुए अपनी कार से उतर गया कि उसकी गाड़ी में फास्टैग है फिर क्यों रसीद काटी गई? उसने अपनी पिस्टल निकालकर ऑफिस में बैठे चंदन सिंह मैनेजर से गाली गलौज की और फायरिंग करने की धमकी दी> डर कर प्लाजा के कर्मचारी इधर-उधर भागने लगे। उनके जाने के बाद मैनेजर ने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को उपलब्ध कराई जिसमें पूर्व सरपंच पिस्टल लहराते हुए दिख रहा है। पुलिस ने दोनों डस्टर सवारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 323, 506 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया और रविवार की शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 12 जुलाई। जिला एवं सत्र न्यायालय ने बहू को जिंदा जलाकर मार डालने के आरोप में पति, सास-ससुर व देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सिविल लाइन इलाके के कुदुदंड में माता चौरा के पास रहने वाली भगवती साहू की 20 जुलाई 2018 को आग से जलकर मौत हो गई थी। उसका शव बाथरूम में मिला था। पुलिस जांच से मालूम हुआ कि मृतका के साथ ससुराल वालों ने मारपीट की और कीटनाशक दवा पिलाकर बाथरूम में मिट्टी तेल डालकर जला डाला। सिविल लाइन पुलिस ने धारा 302 व 34 के तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने मृतका के पति ओम प्रकाश साहू (42 वर्ष) उसके पिता सुंदरलाल (66 वर्ष) देवर जयप्रकाश (40 वर्ष) तथा सास दुलौरिन साहू (59 वर्ष) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 7000 रुपये का जुर्माना लगाया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर 12 जुलाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अंग्रेजी विषय के शिक्षक का एक पद रिक्त रखने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता मन कुमार साहू ने वकील अजय श्रीवास्तव के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि लोक शिक्षण संचालनालय ने अंग्रेजी विषय के शिक्षक पद के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। इसमें उसने भी भाग लिया था। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विभाग ने चयन सूची में उसका नाम भी शामिल किया। चयन के बाद उऩ्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया, किन्तु सत्यापन के बाद चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। विभाग ने कहा कि उसने टीईटी उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक किया है, जबकि याचिकाकर्ता का कहना है उसने सन 2012 में स्नातक की डिग्री हासिल कर ली थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पी सैम कोसी ने डायरेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने कहा है।