‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 29 अप्रैल। देश में छत्तीसगढ़ को छोडक़र सभी भाजपा सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के देय तिथि तथा दर से डीए/डीआर दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार मोदी के गारंटी को झूठा साबित करने का काम  रहा है। इससे साबित होता है राज्य में ब्यूरोक्रेट हावी है जो मोदी की गारंटी को लागू नहीं होने दे रही है।भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने यह आरोप लगाया है।

उन्होने कहा कि  मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने कर्मचारियों को केन्द्र के देय तिथि से 5त्न प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा कर छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय सरकार को आईना दिखाया है।  सबसे बड़ी बात यह है कि विगत 5 - 7 वर्षों से केन्द्र  और मप्र के बीच महंगाई भत्ता किस्त के अंतर को पूरी तरह समाप्त करने का अद्भुत निर्णय लिया है। परन्तु छत्तीसगढ़ सरकार के एरियर नहीं देने के अडिय़ल रुख के कारण  डीआर देने की  कोई घोषणा उनके द्वारा नहीं की गई है।  छत्तीसगढ़ सरकार ने   पिछले कई सालों से चली आ रही एरियर नहीं देने की परंपरा को कायम रखते हुए लगभग 8 महीने का एरियर नहीं दिया। पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष  बी के वर्मा, महिला प्रकोष्ठ प्रमुख द्रौपदी यादव , राष्ट्रीय मंत्री आर एन ताटी,कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा,महामंत्री अनिल गोल्हानी, प्रदेश संगठन मंत्री टी पी सिंह, कोषाध्यक्ष बी एस दसमेर,प्रदेश के विभिन्न जिले के अध्यक्षों  ने मुख्यमंत्री साय से आग्रह किया है कि डीए दें।